लेखक: space4knews

समाचार सारांश पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई पदमा रहँदा अप्रिय सत्य नबोल्न सुझाव दिएका छन्। भट्टराईले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा नीतिशास्त्रमाथि आधारित ‘सत्य बोल प्रिय बोल, अप्रिय सत्य नबोल’ भन्ने श्लोक स्मरण गराएका छन्। १७ जेठ, काठमाडौं।

पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई पदमा रहँदा अप्रिय सत्य नबोल्न सुझाव दिएका छन्। सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत उनले पदमा रहँदा ध्यान दिनुपर्ने कुरा भन्दै यस्तो सुझाव दिएका हुन्। उनले लेखेका छन्, ‘पदमा रहँदा हाम्रो नीतिशास्त्रको यो पद्यांश निरन्तर स्मरण गर्नु राम्रो हुन्छ, सत्य बोल प्रिय बोल, अप्रिय सत्य नबोल।’

प्रधानमन्त्री बालेनले प्रतिनिधि सभामा उपस्थित भएर सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिनुलाई राम्रो कदम मानेका छन्।

समाचार संक्षेप सरकारले बजेट वक्तव्यका माध्यमबाट निजामती कर्मचारीहरूको आधारभूत तलब १० प्रतिशतले वृद्धि गर्ने घोषणा गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले कार्यसम्पादनमा आधारित १० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता र ५ हजार रुपैयाँ महँगी भत्ता निरन्तर रहने जानकारी गराउनुभयो। अर्थ मन्त्रालयले विशिष्ट र संवैधानिक पदाधिकारीहरूको तलब वृद्धिबारे काहीँदिनमै मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लैजाने तयारी गरेको छ। १७ जेठ, काठमाडौं। सरकारले शुक्रबारको बजेट वक्तव्यबाट निजामती कर्मचारीको तलब बढाउने घोषणा गर्‍यो। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेट वक्तव्य वाचन गर्दै कर्मचारीहरूको आधारभूत तलब १० प्रतिशतले वृद्धि गर्ने जानकारी दिनु भयो। उहाँले थप्नुभयो, ‘कार्यसम्पादनमा आधारित पारिश्रमिक प्रणाली लागू गर्न नयाँ तलबमानको मासिक १० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गरेको छु।’ बजेट वक्तव्य अनुसार, कर्मचारीहरूले हाल पाउने पाँच हजार रुपैयाँको महँगी भत्ता पनि निरन्तर पाउनेछन्। बजेट वक्तव्यसँगै सार्वजनिक सेवाका अन्य व्यक्ति तथा कर्मचारीहरूको तलब पनि निजामती कर्मचारीहरूको अनुपातमा बढ्ने सम्भावना छ। नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाली सेना, शिक्षकहरू र सार्वजनिक संस्थानका कर्मचारीका तलब निजामतीकै अनुपातमा वृद्धि हुने देखिएको छ।

सरकारले सबै सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको आधारभूत तलब र अन्य सुविधाहरूको विस्तृत विवरण केही दिनमै सार्वजनिक गर्ने तयारीमा छ। यद्यपि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, प्रधानन्यायाधीश लगायत संवैधानिक पदाधिकारी र प्रदेश तहका पदाधिकारीहरूको तलब व्यवस्थापन कसरी हुने भन्ने विषयमा अहिलेसम्म स्पष्टता छैन। विशिष्ट व्यक्तिहरूको पारिश्रमिक र सुविधाका लागि छुट्टै कानुनहरू रहेको हुनाले त्यसमा पनि समायोजन आवश्यक छ। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको सुविधाका लागि अलग कानुन रहेको छ भने संसदका पदाधिकारीहरू र न्यायाधीशहरूको लागि पनि अलग कानुन छ, जसमा सुविधाका सैद्धान्तिक पक्ष र तिनको अद्यावधिक गर्ने कार्यविधि निर्धारण गरिएको छ। अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता अमृत लम्सालले केही दिनमै विशिष्ट र अन्य निर्वाचित पदाधिकारीहरूको तलब तथा सुविधाबारे प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा बुझाइने जानकारी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, ‘उनीहरूको हकमा केही दिनभित्रै अर्थ मन्त्रालयबाट पठाइने प्रस्तावको आधारमा मन्त्रिपरिषदले निर्णय गर्नेछ र त्यसपछि राजपत्रमा सूचना प्रकाशित हुनेछ।’

उनकाअनुसार, विगतमा कर्मचारीहरूको तलब बढेपछि त्यो अनुपातमा संवैधानिक पदाधिकारीहरूको तलब पनि बढाउने प्रचलन हुन्थ्यो, तर यस पटक त्यो प्रक्रिया अझै सुरु नभएकोले उनीहरूको पारिश्रमिक कति र कसरी बढ्छ भन्ने निश्चित छैन। स्थानीय सरकारका प्रमुख, उपप्रमुख लगायत निर्वाचित पदाधिकारीहरूको नियमित तलब हुँदैन। उनीहरूले तलबको सट्टा विभिन्न सुविधा पाउँछन्। वडाध्यक्षदेखि सदस्यसम्मले पनि नियमित पारिश्रमिक पाउँदैनन्। त्यसैले कर्मचारीहरूको तलब वृद्धिपछि सार्वजनिक पदमा रहेको निकायले पाउने भत्ता तथा अन्य सुविधा अद्यावधिक गर्ने चलन छ।

संवैधानिक पदाधिकारीहरूको सम्भावित तलब र सुविधा: यसका अतिरिक्त राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू, संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा न्यायाधीशहरूको लागि पनि विभिन्न सुविधा छन्, जुन पारिश्रमिकमा समावेश हुँदैन। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको आवास, सवारी, इन्धन, अतिथिसत्कारदेखि उपचार खर्च र निजी सचिवालयको सुविधा पनि दिइन्छ। मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐनले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई पनि समान सुविधा दिएको छ। उनीहरूले पोसाक भत्तासमेत पाउँछन्। संघीय संसद्का पदाधिकारीहरूले पारिश्रमिक र बैठक भत्ता बाहेक बिजुली, धारा र सञ्चार सुविधा प्राप्त गर्दछन्। उनीहरूले आ-आफ्नो ओहोदाअनुसार विभिन्न सुविधा पाउँछन्। प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूले पनि पारिश्रमिकबाहेक विभिन्न भत्ता र सुविधा प्राप्त गर्दछन्। भाडामा बस्ने न्यायाधीशहरूले वार्षिक रूपमा एकपटक आधा महिनाको घरमर्मत खर्चसमेत पाउँछन्। विदेश भ्रमण हुँदा यी पदाधिकारीहरूले विशेष भत्ता पाउँछन्, जसले भ्रमण भत्तामा ५० प्रतिशत थप हुने व्यवस्था छ।

नेकपा एमालेका युवा तथा विद्यार्थीहरूले प्रधानमन्त्री बालेन शाहको अभिव्यक्तिविरुद्ध काठमाडौंमा मशाल जुलुस निकालेका छन्। प्रधानमन्त्रीले नेपालले भारतको जमीन मिचेको भन्ने अभिव्यक्ति संसद्को रेकर्डबाट हटाउन नेकपा एमालेले माग गरेको छ। १७ जेठ, काठमाडौं। प्रधानमन्त्री बालेन शाहले आइतबार सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा नेपालले पनि भारतको जमिन मिचेको भन्ने अभिव्यक्तिका बारेमा कुरा गरेका थिए। यसै कारण नेकपा एमालेले प्रधानमन्त्री शाहको उक्त अभिव्यक्तिलाई संसद्‍को रेकर्डबाट हटाउन माग गरेको छ।

एमाले निकट अनेरास्ववियु र राष्ट्रिय युवा संघ नेपालले प्रदर्शनीमार्गमा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको विरोधमा आइतबार साँझ मशाल जुलुस निकालेका हुन्। उनीहरूले ‘मेयर हुँदा ग्रेटर नेपाल, प्रधानमन्त्री हुँदा लम्पसारवाद, दोहोरो चरित्र बन्द गर’, ‘कुर्सीमा बसेर देशलाई लज्जित पार्न पाइँदैन, राष्ट्रघाती अभिव्यक्तिको सहिँदैन’ जस्ता प्लेकार्ड बोकेर प्रदर्शन गरेका छन्।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्ट महामन्त्री डा. धवलशमशेर राणा पक्षले सामूहिक राजीनामा दिई नयाँ दल गठनको तयारी गरेको छ। काठमाडौंमा असन्तुष्ट पक्षको बैठकले सामूहिक राजीनामाका लागि हस्ताक्षर अभियान सुरु गर्दै जेठ २१ गते नयाँ निर्णय गर्ने तयारी गरेको छ। पार्टीभित्रको विवादपछि पूर्वअध्यक्ष तीन–पशुपतिशमशेर राणा, प्रकाशचन्द्र लोहनी र कमल थापाले संयुक्त अपिल जारी गर्दै पार्टी नछाड्न आग्रह गरेका छन्।

१७ जेठ, काठमाडौं। आन्तरिक कलहले चरम रूपमा वृद्धि भएपछि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) फुटको अवस्थामा पुगेको छ। अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनको कार्यशैलीप्रति प्रश्न उठाउँदै आएको असन्तुष्ट पक्षले सामूहिक राजीनामा दिने तयारी गरेको छ। असन्तुष्ट पक्षका नेताहरूको नेतृत्व गरिरहेका डा. धवलशमशेर राणाले नयाँ अभियान घोषणा गर्दै नयाँ शक्ति गठनको प्रयास सुरु गरेका छन्। राप्रपाको मूल वैचारिक आदर्शबाट नेतृत्व विचलित हुने निष्कर्षमा संस्थापन बाहेकका पक्ष पुगेका छन्।

गणतन्त्रको सट्टा संवैधानिक राजसंस्थासहित संसदीय व्यवस्था पुनर्स्थापना गर्न राप्रपाको पार्टी पंक्ति लामो समयदेखि संघर्षरत भए तापनि नेतृत्वको कारणले मुद्दा कमजोर भएको असन्तुष्ट पक्षको ठहर छ। महामन्त्री राणाको नेतृत्वमा बसेको असन्तुष्ट पक्षले नेतृत्वलाई ‘सत्ताकेन्द्रित होइन, सिद्धान्त र जनताकेन्द्रित राजनीति राप्रपाको प्राथमिकता हुनेछ’ भन्ने मूल मर्म बुझ्न नसकेको बताएको छ। सामूहिक राजीनामाका लागि तयार पारिएको मसौदामा चुनावपछि सरकारमा सहभागी हुने निर्णयप्रति असन्तुष्ट पक्षले आपत्ति जनाएको छ।

केन्द्रीय कार्यसमितिलाई समेत जानकारी नदिई पार्टी नेतृत्वले ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सुदृढीकरण’ गर्ने प्रचण्ड सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमको साझेदार बनेको उल्लेख छ। प्रचण्ड सरकारको कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको ‘सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण’ वाक्यांशले विवाद सिर्जना गरेको थियो। अध्यक्ष लिङ्देनले ऊर्जा मन्त्रालय सम्हाल्दै राप्रपामा सरकारमा सहभागी भएका थिए।

महामन्त्री राणा पक्षधरहरूले आइतबार पार्टी परित्याग गरी नयाँ शक्ति बनाउने तयारीमा छलफल गरेका छन्। काठमाडौंमा पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यको बैठक डाकेर नयाँ शक्ति निर्माणबारे छलफल गरिएको छ। सामूहिक राजीनामा गर्नका लागि हस्ताक्षर अभियान सुरु गर्ने र जेठ २१ मा नयाँ निर्णय गर्ने बताइएको छ। बैठकपछि नेता राणाले सार्वजनिक गर्दै नयाँ अभियानमा सहभागी हुन सबैलाई आग्रह गरेका छन्।

‘राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई विगत चार वर्ष जनभावनाअनुसार अघि बढाउने प्रयास गर्‍यौं, तर विरोधाभास र विरोधी सोचले गलत बाटोमा हिँड्न बाध्य पार्यो। राप्रपा जनताबाट दण्डित भएको छ,’ उनले भने, ‘राप्रपामा रहेका साथीहरूलाई त्यही बाटो सही लाग्छ भने त्यति नै रहन शुभकामना छ, कुनै बैरभाव छैन।’

बैठकमा राष्ट्रवादी शक्तिहरूलाई एक बनाउन, राप्रपाभन्दा फरक रहेका सर्वसाधारणलाई समेटेर नयाँ बाटो अपनाउनुपर्ने विचार व्यक्त भएका थिए। राजसंस्था पक्षधरहरू फरक दलका नेताहरूसँग पनि संवाद गर्ने राय राखिएका थिए। एक सहभागी नेताले बताए, ‘कांग्रेसका नेता शंकर भण्डारी, व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं र नेता केशरबहादुर विष्टसँग राजसंस्थाको एजेन्डा बलियो बनाउन कुरा गर्ने योजना छ।’ देशभरिका राष्ट्रवादी र हिन्दुवादीहरूलाई राजनीतिक परिवर्तनीय अवस्थालाई ध्यानमा राखेर एकीकृत हुन आह्वान गर्ने निष्कर्ष असन्तुष्ट पक्षले निकालेको छ।

नेता रञ्जन कार्कीले भने, ‘राष्ट्रिय प्रजातन्त्रबाट अपेक्षा पूरा गर्न नसकेका कारण नयाँ शक्ति आवश्यक भइसकेको छ। नयाँ परिस्थितिमा नयाँ तरिकाले एकीकृत भएर नयाँ शक्ति बनाउनेछौं।’ राप्रपाबाट अलग भई बन्ने नयाँ दलमा युवा पुस्तालाई बढी समावेश गर्न छलफल भएको छ। युवा पुस्तालाई राष्ट्रवादी, हिन्दुवादी बनाउने गृहकार्य र अभियान सुरु गर्नुपर्ने कुरालाई बैठकमा उठाइएको छ।

पार्टी नीतिविपरीत केन्द्रीय र प्रदेश सरकारमा सभामुख पद लिइएको प्रति पनि असन्तुष्ट पक्ष असन्तुष्ट छ। कोशीमा अम्बरबहादुर विष्ट, बागमतीमा भुवन पाठक सभामुख भए भने लुम्बिनीमा मेनुका खाँण केसी उपसभामुख थिइन्। संघीयताविरोधी दल भएर प्रदेश सरकारमा हिस्सा खोज्नुका कारण असन्तुष्ट पक्षले विरोध गरिरहेको थियो। पार्टीको मूल लाइन र महाधिवेशन निर्णय विपरीत कार्य भए पनि सम्बन्धित पक्षले स्पष्टीकरण नदिएको असन्तुष्ट पक्षले जनाएको छ। गत निर्वाचनमा पार्टी झैं थलिएको र विवाद थप बढेको छ।

जनविश्वास खस्किएको भन्दै असन्तुष्ट पक्षले ९७ प्रतिशत उम्मेदवारको जमानत जफत हुनु नेतृत्वको कमजोरी भएको ठहर गरेको छ। प्रतिनिधिसभा समानुपातिकतर्फ ३ लाख ३० हजार ६८४ मत प्राप्त गरे तापनि प्रत्यक्षमा एक जनाले मात्र जितेका थिए। कूल ५ सिटको राप्रपामा पार्टी प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र शाही जुम्लाबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुँदा समानुपातिकबाट खुश्बु ओली, ताहिर अली, भरत गिरी र सरस्वती लामा सांसद बनेका छन्।

पार्टीमा मनमानी अनुशासन कारबाही, युवा कदर नहुनु, एकलौटी निर्णय, विधानको पालन नहुनु लगायतका समस्या रहेको असन्तुष्ट पक्षले बताए। नेता नाम निर्वाचन आयोगमा अद्यावधिक नगरिएको प्रति पुनः चिन्ता प्रकट गरिएको छ। रवीन्द्र मिश्र पक्षसँग जोडिएका नेताहरूको नाम निर्वाचन आयोगमा अद्यावधिक नगरिएको भन्दै असन्तुष्ट पक्षले ध्यानाकर्षण गराएको छ।

‘कति केन्द्रीय सदस्य आए/गए, कति दल वा समूह एकीकृत भए भनेर आयोग बेखबर छ। संस्थापक नेता तथा कार्यकर्ताहरूले बारम्बार विधान पालना गराउन प्रयास गर्दा पनि नेतृत्व सच्चिएको छैन।’

मूल नेतृत्वले राजसंस्था पुनर्स्थापनाको आन्दोलनमा असहयोग गरेकाले नयाँ शक्ति निर्माणमा लाग्नुपर्ने भएको जनाइएको छ। अध्यक्ष लिङ्देनप्रति संकेत गर्दै असन्तुष्ट पक्षले भन्यो, ‘राजसंस्था पुनर्स्थापनाका आन्दोलनहरू पटकपटक तुहाउन मूल अग्रगामी नै थिए, जबकि संसद्मा संवैधानिक राजसंस्थाको पक्षमा प्रस्ताव दर्ता भएन।’ २०८१ साल चैत १५ गते तीनकुने र अघिल्लो जेठमा राजसंस्थाका पक्षमा आन्दोलन भइरहेको बेला अध्यक्ष लिङ्देन आन्दोलनको विपक्षमा रहेको असन्तुष्ट पक्षको आरोप छ।

असन्तुष्ट पक्षले महाधिवेशन पनि तदारुकता साथ सोधेको छ। केन्द्रीय समितिले जेठभित्र महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको भए पनि मिति तय नभएको छ। कारबाहीबारे असन्तुष्ट पक्षले लगातार आपत्ति जनाउँदै आएको छ। ‘विधान पालना गराउनुपर्ने नेता–कार्यकर्तालाई विधान मिच्दै निरंकुश शैलीमा कारबाही गरिएको अभियान भयो।’ उपाध्यक्ष मुकुन्दश्याम गिरीसहित नेताहरू सगुन लावती, धनसुर शाही लगायतलाई विधानविपरीत कारबाही गरिएको थियो। अनुशासन समितिका संयोजक नवराज सुवेदीको पद खोसिएपछि असन्तुष्ट पक्ष झन् रुष्ट बनेको थियो।

उम्मेदवार पराजित गर्न भूमिका खेलेको आरोप लगाएर उपाध्यक्ष दिलविकास राजभण्डारी र केन्द्रीय सदस्य सुरेश आचार्यलाई पदमुक्त गरिएको थियो। तीन पूर्वअध्यक्ष पशुपतिशमशेर राणा, प्रकाशचन्द्र लोहनी र कमल थापाले पार्टी छोड्न वा पलायन नहुन अपिल गर्दै विज्ञप्ति जारी गरेका छन्। उनका अनुसार, केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकबाट महाधिवेशनको मिति निर्धारण भइसकेको छ र तोकिएको समयमा महाधिवेशन हुनेमा कुनै शंका नराख्न आग्रह गरिएको छ।

अनिल झा नेतृत्वमा रहेको राष्ट्रीय सद्भावना पार्टी नेपाली कांग्रेसमा समाहित भएको छ। नेपाली कांग्रेसले रौतहटमा बसोबास गर्ने झालाई पार्टीको विधान अनुसार केन्द्रीय कार्यसमिति सदस्यमा नियुक्त गरिएको छ। १७ जेठ, काठमाडौं। राष्ट्रिय सद्भावना पार्टीलाई नेपाली कांग्रेसमा समाहित गराएका अनिल झा केन्द्रीय सदस्यका रुपमा राखिएका छन्। कांग्रेस सभापति गगनकुमार थापाले रौतहटवासी झालाई पार्टी विधानको धारा ४ अनुसार केन्द्रीय कार्यसमितिको सदस्य पदमा नियुक्त गरेका हुन्। झा नेतृत्व गरेको सद्भावना पार्टी यही दिन कांग्रेसमा समाहित भएको छ। झालाई गत फागुन २१ मा सम्पन्न निर्वाचनमा रौतहट १ सुचीकृत क्षेत्रबाट कांग्रेसले उम्मेदवार बनाएको थियो, तर उनी पराजित भएका थिए।

महोत्तरीको गौशाला नगरपालिका–१२ पडरियामा आज इनार खन्ने क्रममा निस्सासिएर सर्लाहीका २२ वर्षीय मजदुर वसन्तकुमार महतोको मृत्यु भएको छ। जमीनमुनि करिब ३६ फिट तल काठको ठूटो काट्न छिरेका महतोको निस्सासिएर बेहोस भएपछि अस्पताल लैजाँदा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। १७ जेठ, जलेश्वर (महोत्तरी)।

महोत्तरी जिल्लाको गौशाला नगरपालिका–१२ पडरिया गाउँमा आज इनार खन्ने क्रममा एक मजदुरको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा सर्लाही, ईश्वरपुर नगरपालिका–१३ बस्ने २२ वर्षीय मजदुर वसन्तकुमार महतो रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक पञ्चलाल गोलेले बताए।

जमिनको सतहदेखि करिब ३६ फिट तल काठको ठूटो काट्नका लागि इनारभित्र पस्दा उनको निस्सासिएर मृत्यु भएको प्रहरी नायब उपरीक्षक गोलेले बताए। इनारभित्र निस्सासिएर बेहोस भएका महतोलाई स्थानीयले तत्काल उद्धार गरी उपचारका लागि ईश्वरपुर नगर अस्पताल, बयलबासमा पुर्‍याएका थिए, जहाँ चिकित्सकले मृत घोषणा गरेका थिए।

घटना सम्बन्धमा अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीले जनाएको छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सभापति रवि लामिछानेको नेतृत्वमा पहिलो महाधिवेशनको लागि मूल आयोजक समिति गठन गरेको छ। पार्टीका महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीका अनुसार समितिमा केन्द्रीय समितिका सबै सदस्य र प्रदेश सभापतिहरू रहेका छन्।

मूल आयोजक समितिमा डा. स्वर्णिम वाग्ले, विराजभक्त श्रेष्ठ, सोविता गौतम र शिशिर खनाल लगायतका नेताहरू चयन भएका छन्। १७ जेठ, काठमाडौंमा भएको कार्यक्रममा पार्टी महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले समितिको गठनको जानकारी दिएका थिए।

समितिका सदस्यहरूमा सभापति रवि लामिछाने, डा. स्वर्णिम वाग्ले, कविन्द्र बुर्लाकोटी, भुपदेव साह, विपिन कुमार आचार्य, लिमा अधिकारी, वसुमाया तमाङ, मनिष झा, विराजभक्त श्रेष्ठ, दीपकराज बोहरा, गणेश पराजुली, सोविता गौतम, शिशिर खनाल, हरि ढकाल, सरिता ज्ञवाली, सागर ढकाल लगायतका सबै केन्द्रीय समितिका सदस्य र सबै प्रदेश सभापतिहरू रहेका छन्।