लेखक: space4knews

मधेस प्रदेशमा बढ्दो विद्युत् माग पूरा गर्न ऊर्जा मन्त्रालयले विभिन्न रणनीतिक प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माण परियोजनालाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको छ। ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले धनुषाको बालगंगा सबस्टेसनको निर्माणलाई तीव्र बनाउन दसैं अघि नै सञ्चालनमा ल्याउने गरी काम भइरहेको जानकारी दिएका छन्। सिरहा, सप्तरी, रौतहट र बारा–पर्सा औद्योगिक करिडोर क्षेत्रमा विद्युत् आपूर्तिको गुणस्तर सुधार गर्न थप प्रसारण संरचना र सबस्टेसन निर्माणका लागि विभिन्न सम्झौताहरू अघि बढिरहेका छन्। २७ साउन, काठमाडौं।

मधेस प्रदेशमा बढ्दो विद्युत् माग पूर्ति गर्न प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माणका रणनीतिक परियोजनाहरूले तीव्रता पाएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले तत्कालीन विद्युत् माग मात्र होइन, उद्योग, व्यवसाय र घरेलु उपभोक्ताबाट आउने आगामी माग समेत पूरा गर्ने गरी प्रसारण संरचनाको विस्तारलाई प्राथमिकता दिएको छ। नयाँ प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माणसँगै मधेसमा विद्युत् आपूर्तिको गुणस्तर र विश्वसनीयता सुधार हुने र औद्योगिक विस्तारका लागि आवश्यक ऊर्जा पूर्वाधार तयार हुने अपेक्षा गरिएको छ।

परियोजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्न मन्त्रालयले नियमित अनुगमन, समन्वय र सहजीकरण गरिरहेको छ। ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठका अनुसार मधेसमा विद्युत् माग पूर्ति गर्ने उद्देश्यले अगाडि बढाइएका विभिन्न प्रसारण लाइन र सबस्टेसन परियोजनाहरू महत्वपूर्ण चरणमा पुगेका छन्। दसैंअघि बालगंगा सबस्टेसन सञ्चालन गर्ने लक्ष्य मधेसका महत्त्वपूर्ण निर्माणाधीन आयोजनाहरू मध्ये ढल्केबर–बालगंगा १३२ केभी प्रसारण लाइन र सबस्टेसन परियोजना रहेको छ।

सिरहा-सप्तरीमा बढ्दो माग व्यवस्थापनको तयारी मधेसको विद्युत् प्रणालीमा ३३ केभी र ११ केभी वितरण लाइनमा बढ्दो भार मुख्य चुनौती बनेको छ। विशेषगरी सिरहा र सप्तरीका ग्रामीण र औद्योगिक क्षेत्रमा विद्युत् माग बढेसँगै विद्यमान वितरण संरचनाले भविष्यको माग पूरा गर्न कठिनाइ भोग्ने अवस्था छ। यो चुनौती व्यवस्थापन गर्न लहान–सुखीपुर १३२ केभी प्रसारण लाइन आयोजना अघि बढाइएको छ।

सप्तरीमा विद्युत् माग र औद्योगिक सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै रुपनी–बोदेबरसाइन १३२ केभी प्रसारण लाइन आयोजना अगाडि बढाइएको छ। लगभग १८ किलोमिटर डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण गरेर बोदेबरसाइनमा १३२/३३/११ केभी सबस्टेसन स्थापना गर्ने योजना छ। रौतहटको चन्द्रपुर–सरुअठा १३२ केभी प्रसारण लाइन आयोजना मध्य र दक्षिणी क्षेत्रको विद्युत् आपूर्ति सुधार गर्ने तयारीमा छ।

बारा–पर्सा क्षेत्रमा विद्युत् माग तीव्र रुपमा बढिरहेको अवस्थामा हेटौंडा–परवानीपुर–पोखरिया १३२ केभी प्रसारण लाइन आयोजना प्राथमिकता दिइएको छ। परियोजनालाई सन् २०२७ सेप्टेम्बरसम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले आफ्नो सातौं वार्षिकोत्सवको अवसरमा सिंहदरबार परिसरमा नयाँ बिक्री कक्ष सञ्चालनमा ल्याउन लागेको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवले बिहीबार उक्त बिक्री कक्षको औपचारिक उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको छ। कम्पनीले देशभरका ४४ जिल्लामा १९३ स्थानबाट उपभोक्तालाई दैनिक उपभोग्य वस्तुमा प्रतिकिलो र प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ विशेष छुटसहित सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको छ।

सिंहदरबारभित्र खुल्ने यस बिक्री कक्षबाट उपभोक्ताले कम्पनीका सम्पूर्ण उत्पादनहरू सुपथ मूल्यमा किन्न सक्नेछन्। यस आउटलेटमा चामल, दाल, खाने तेल, चिनी र नुनजस्ता दैनिक उपभोग्य सामग्रीसहित स्थानीय स्तरमा उत्पादित पौष्टिक अन्नहरू (चिनो, कागुनो, फापर र सिमी) पनि बिक्रीका लागि उपलब्ध गराइनेछ। वार्षिकोत्सवको अवसरमा कम्पनीले बिहीबारदेखि नै देशभरि ‘सुपथ मूल्य पसल’ सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ।

कम्पनीका सूचना अधिकारी माधव मिश्रका अनुसार, ४४ जिल्लाका १ सय ९३ स्थानमा यस्ता सुपथ मूल्य पसलहरू सञ्चालनमा आउनेछन्। यी पसलहरूबाट दैनिक उपभोग्य सामग्री खरिद गर्दा उपभोक्ताले प्रतिकिलो र प्रतिलिटरमा ५ रुपैयाँ विशेष छुट पाउनेछन्। यसबाट उपभोक्तालाई दैनिक जीवनमा केही राहत मिल्ने कम्पनीको विश्वास छ।

काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा आयोजित नाइमा नेपाल मोबिलिटी एक्स्पोमा विद्युतीय सवारीसाधनको आकर्षण र बाहुल्यता देखिएको छ। नेपालमा नयाँ आयात हुने निजी सवारीसाधनमध्ये ७० प्रतिशत विद्युतीय छन्, जसले बजार हिस्साको आधारमा विश्वकै दोस्रो स्थान प्राप्त गरेको छ। देशभर २ हजार २ सयभन्दा बढी चार्जिङ प्वाइन्ट जडान भइसके तापनि पर्याप्त स्तरीय सडक पूर्वाधारको अभाव अझै चुनौतीको रूपमा रहेको छ। २७ साउन, काठमाडौं।

काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा जारी नाइमा नेपाल मोबिलिटी एक्स्पोमा विद्युतीय सवारीसाधनको बाहुल्यता छ। नेपालको सडक पूर्वाधारलाई लिएर लामो समयदेखि विद्युतीय सवारीसाधनको भविष्यमा संशय थियो। त्यो संशय भत्काउँदै अहिले सबै प्रकारका सवारीसाधनको ‘स्वीकार्यता’ निकै सकारात्मक देखिएको छ, सारडा ग्रुपका निर्देशक तथा नाइमा नेपाल मोबिलिटी एक्स्पोका संयोजक गौरव सारडाले बताए। ‘आमसर्वसाधारण सवारीसाधनमा विश्वभर आएका नयाँ नयाँ मोडलतर्फ निरन्तर आकर्षित हुँदै गएको छ,’ उनले भने, ‘तर हामी नेपालमा ती सवारीलाई सुहाउने पूर्वाधार तयार होस् भन्ने अवस्था नै छैन।’

राज्यले त्यस अनुरुप पूर्वाधारमा लगानी बढाउँदै गएको छ। त्यसो त, सवारीसाधनबाट सरकारले उल्लेख्य कर संकलन गर्छ। सो कर पूर्वाधार विकासमा लगाउनुको विकल्प छैन। सारडाका अनुसार अहिले एक्स्पोमा न्यूनतम १८ लाखदेखि अधिकतम ३ करोडसम्मका सवारीसाधन प्रदर्शनीमा राखिएका छन्। देशभरि २ हजार २ सय ईभी चार्जिङ व्यवसायीका अनुसार विद्युतीय सवारीसाधनको बढ्दो संख्यासँगै चार्जिङ सेन्टर स्थापना र जडान गर्ने क्रम पनि बढेको छ।

सारडाका अनुसार अहिले देशभर २ हजार २ सयभन्दा बढी चार्जिङ प्वाइन्ट जडान भइसकेका छन्। यसमा निजी क्षेत्रको लगानी अत्यधिक रहेको उनले बताए। यसबाहेक नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले समेत चार्जिङ स्टेसनमा लगानी बढाएको छ। प्राधिकरणले सुरु गरेको यो अभियानलाई निजी क्षेत्रले तिब्रता दिएको छ। प्राधिकरणका चार्जिङ स्टेसन ६२ वटा मात्र छन्। नेपालमा अटोमोबाइल कम्पनी र आतिथ्य उद्योग सञ्चालन गरिरहेका कम्पनीले चार्जिङ स्टेसनमा लगानी गरिरहेका छन्।

नयाँ आयात हुने ७० प्रतिशत निजी सवारी ईभी सरकारी तथ्यांकअनुसार वर्तमानमा नेपालमा नयाँ आयात हुने ७० प्रतिशत निजी सवारीसाधन विद्युतीय छन्। पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका अनुसार पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाउने उद्देश्यले विद्युतीय सवारीसाधन प्रोत्साहनको नीति सरकारले अवलम्बन गरेको हो। कर तथा वित्तीय प्रोत्साहनका उपाय र सहज फाइनान्सिङका कारण विद्युतीय सवारीसाधनको आयात तीव्र रुपमा बढेको हो। मन्त्रालयका अनुसार नेपाल नयाँ सवारीसाधन बिक्रीमा ईभी बजार हिस्साका आधारमा विश्वकै दोस्रो स्थानमा छ। नेपालभन्दा अगाडि नर्वे रहेको छ।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सम्म देशभर कुल ६३ हजार २८० विद्युतीय सवारीसाधन दर्ता भइसकेका छन्। मन्त्रालयका अनुसार विद्युतीय सवारीसाधनको बढ्दो प्रयोगले जीवाश्म इन्धनको आयातमा कमी ल्याइ देशभित्र उत्पादित विद्युत् ऊर्जाको उपयोगमा विस्तार भएको छ। यसले सवारी संरचनामा समेत रुपान्तरणको संकेत गरेको छ। यसका बाबजुद अटोमोबाइल बजारमा अझै केही संशय भने बाँकी छन्। अहिले जति चार्जिङ स्टेसन स्थापना भएका छन्, ती पर्याप्त भने छैनन्।

पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले नयाँ यातायात नीति तयार गर्दा यो विषयलाई स्वीकार गरेको छ। मन्त्रालयका अनुसार चार्जिङ पूर्वाधार, ब्याट्री व्यवस्थापन, सुरक्षा मापदण्ड, रि–साइकल प्रणाली तथा सञ्चालनसम्बन्धी नीतिगत, संस्थागत र कार्यान्वयनका पक्षमा अझै धेरै काम बाँकी छ।

नेपालमा अझै पनि स्तरीय पूर्वाधार अभाव छ। फागुन २०८२ सम्म संघीय सरकारबाट २० हजार ४५६ किलोमिटर सडकमात्र कालोपत्रे गरिएको छ। यो मुख्यतया शहरी क्षेत्र र मुख्य राजमार्गहरूमा केन्द्रित छ। संघीय सरकारले ७ हजार ६०२ किलोमिटर ग्राभेल र ८ हजार ७४८ किलोमिटर कच्ची सडक बनाएको छ। कुल ३६ हजार ८०६ किलोमिटर सडक संघीय सरकारले निर्माण गरेको छ। प्रदेश र स्थानीय तहबाट करिब ६८ हजार १ सय किलोमिटर सडक बनेको छ। जस मध्ये कालोपत्रेको हिस्सा ७.४८ प्रतिशत मात्र छ। ग्राभेल २१.०६ प्रतिशत र कच्ची सडक ७१.४६ प्रतिशत रहेको छ। मन्त्रालयका अनुसार देशभरि रणनीतिक सडक सञ्जालको घनत्व हाल २५ किमी/वर्गकिमी पुगेको छ। स्थानीय सडक समेत समेट्दा करिब ७१ किमी/१०० वर्गकिमी पुगेको छ। मन्त्रालयका अनुसार रणनीतिक तथा स्थानीय सडक सञ्जालमा अहिलेसम्म ३ हजार ६५२ पुल निर्माण भइसकेका छन्। राष्ट्रिय गौरव तथा रुपान्तरणकारी आयोजना अन्तर्गत निर्माण गर्नुपर्ने ९४२ पुल मध्ये ५३४ पुल सम्पन्न भइसकेको तथ्यांक छ।

समाचार सारांशको समीक्षा पछि तयार गरिएको। बर्डफ्लु संक्रमणका कारण उत्पादन घटेका कारण कुखुरा व्यवसायी संघले साउन महिनामा अन्डाको मूल्य चार पटक वृद्धि गरेको छ। किसानले लागत मूल्य नपाएको अवस्थामा भड्किएको छ भने बिचौलिया र व्यापारीहरूले कर्टेलिङ गरेर उपभोक्तालाई महँगो मूल्य तिर्न बाध्य गराइरहेका छन्। उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले कुनै व्यावसायिक संघलाई मूल्य निर्धारण गर्ने कानूनी अधिकार नभएको र सरकारले अनुगमन राम्रो नभएको भन्दै आलोचना गरेका छन्। २७ साउन, काठमाडौं। प्रायः नेपालीहरुले साउन महिनामा माछा र अन्डा खानेबेलामा कम गर्छन्। यस्तो समयमा मूल्य कम हुनु पर्ने हो तर यस पटक बजारको अवस्था उल्टो छ। साउनदेखि अन्डा र कुखुराको मासुको मूल्य लगातार बढिरहेको छ। यसले उपभोक्ताको भान्सा महँगो भएको गुनासो बढाएको छ। अन्डा र मासुको मूल्य बढ्दा मानिसहरूले सोच्न सक्छन् किसानले राम्रो नाफा कमाएको छ, तर वास्तविकता फरक छ। किसान घाटामा छन् भने उपभोक्तालाई समेत राहत छैन। बिचौलिया र व्यापारीहरूले बजार नियन्त्रण गरेर अत्यधिक नाफा कमाइरहेका छन्।

साउनमै अन्डा चार पटक मूल्य वृद्धि
नेपाल लेयर्स कुखुरापालक संघले यस साउन महीनामा पटक–पटक अन्डाको फार्म मूल्य बढाएको छ। सुरुमा २ साउनमा एक्सएल अन्डा प्रति क्रेट ४६५, ठूलो अन्डा ४५० र मिडियम अन्डा ४२० रुपैयाँ थियो। तर २६ साउनसम्म एक्सएल अन्डाको मूल्य ५६०, ठूलो अन्डा ५४५ र मिडियम अन्डा ५०० रुपैयाँ पुगेको छ। संघले ग्राहक मूल्य प्रतिगोटा २५ रुपैयाँ मात्र भएको बताएको छ, तर खुद्रा पसलमा अन्डाको मूल्य ३० रुपैयाँभन्दा बढी छ। बिचौलिया र खुद्रा व्यापारीले अन्डाको आकार नहेरी सस्तो मूल्यमा किसानबाट किनेर उपभोक्तालाई महँगोमा बेचिरहेका छन्।

मासुको मूल्यमा पनि सिन्डिकेट
कुखुराको मासुमा कम्तिमा दुई पटक मूल्य वृद्ध भएको छ। राष्ट्रिय कुखुरा बिक्री व्यवसायी संघले २२ र २६ साउनमा मूल्य बढाएको छ। जिउँदो कुखुराको मूल्य २४० बाट २५० र थोकमा तयार मासुको मूल्य ३३० बाट ३४५ रुपैयाँ पुगेको छ। तर उपभोक्ताले खुद्रा पसलमा प्रति किलो ३८० देखि ४१० रुपैयाँ तिर्न बाध्य छन्। मूल्य वृद्धिको कारण बर्डफ्लुको संक्रमण देखाइएको छ। पशु सेवा विभागका अनुसार पछिल्ला चार महिनामा बर्डफ्लुले ८ लाख ३५ हजार ५ सय ६३ पंक्षी र १२ लाख २५ हजार ५ सय ३६ अन्डा नष्ट भएका छन्।

नेपाल लेयर्स कुखुरापालक संघका अध्यक्ष विनोद पोखरेलका अनुसार बर्डफ्लुको कारण देशभर करिब १० देखि १२ लाख अन्डा दिने लेयर्स कुखुरा नष्ट भएका छन्। उत्पादन घटेको छ तर बजारको माग बढिरहेको छ। तर किसान अझै घाटामा छन्। ‘किसानको एक क्रेट अन्डा उत्पादन लागत ५७३ रुपैयाँ छ, तर किसानले ठूलो अन्डा ५४५ रुपैयाँ मात्र पाउँदैछन्,’ पोखरेल भन्छन्। कुखुरापालन व्यवसायीहरू पनि भन्छन् बर्डफ्लुले किसानले घाटा बेहोर्नुपरेको छ र अहिले खोरहरू खाली छन्। सरकारले भारतीय कुखुरा र अन्डाको आयातमा रोक लगाएको छ जसले स्थानीय बजारमा अभाव सिर्जना गरेको छ। तर दाना र कच्चा पदार्थ महँगिएको भनि गरिएको हल्ला सही नभएको उनीहरूले बताए।

कुखुरा र अन्डा बजारमा बिचौलियाको नियन्त्रणः
एक व्यवसायी भन्छन् बजारमा कुखुरा र अन्डा बिल्कुल तरकारी बजार जस्तो भएको छ जहाँ किसानले सस्तोमा बेचेको वस्तु उपभोक्ताले धेरै महँगोमा किनिरहेका छन्। किसानलाई बजारमा पहुँच नहुँदा डिलरहरूले निर्धारण गरेको मूल्यमा बेच्न बाध्य छन्। उपभोक्तालाई लुट्ने र किसानलाई घाटामा राख्ने काममा संघहरूको भूमिका शंकास्पद छ।

उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमल्सिनाले व्यवसायी संघहरुले मूल्य तोक्नु गैरकानुनी भएको बताए। उनका अनुसार हालको कानूनले संघलाई मूल्य तोक्ने अधिकार दिएको छैन। बजारमा मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी संघहरू नभई सरकारकै हो। सरकारले राम्रो अनुगमन गर्नुपर्छ। सरकारको मौनता र कमजोर नियमन मुख्य कारण भएको तिनीहरूले गुनासो गरेका छन्। उनले भने, ‘संघले तोकेको मूल्य गैरकानुनी भएकाले सरकारले तत्काल नियन्त्रण गर्नुपर्छ।’

पोल्ट्री व्यवसायी मञ्च नेपालका सचिव जयराम महतले सप्लायर्स र बिचौलियाले बजार अभावको फाइदा उठाउँदै किसान र उपभोक्तालाई ठगी गरिरहेको बताएका छन्। महतका अनुसार बर्डफ्लुको कारण किसानले घाटा बेहोरेका छन् र सरकारले लागत अनुसार मूल्य संरक्षण गर्न नसक्दा समस्या देखिएका छन्।

स्मरणीय छ कि बर्डफ्लु संक्रमणमा परेको खोरलाई तीन महिनासम्म निष्क्रिय राख्नुपर्ने नियम छ। वर्षातका कारण किसान नयाँ चल्ला पाल्न उत्साहित छैनन्। त्यसैले साउन महिना मासुको माग घट्ने अवस्थामा भए पनि आगामी दशैंमा मूल्यमा सुधार हुने आशा गरिन्छ।

जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको भौतिक तथा आर्थिक प्रगतिमा निगरानी गर्न आधुनिक र प्रभावकारी विशेष संयन्त्र स्थापना गरेको छ। यस संयन्त्रले आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्न असहजता र समस्याहरू पहिचान गरी ती समस्या समाधानका लागि स्पष्ट समयसीमा निर्धारण गर्नेछ। ऊर्जा मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले आयोजना प्रगति समीक्षा र आगामी कार्ययोजना समेटेर सबै आयोजना प्रमुखहरूको बैठक बोलाएका छन्।

२७ साउन, काठमाडौं। राष्ट्रिय गौरवका आयोजना लगायत विभाग अन्तर्गत क्रियाशील अन्य आयोजनालाई प्रभावकारी ढंगले अनुगमन गर्न जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागले नयाँ विशेष संयन्त्रको स्थापना गरेको छ। यसका पृष्ठभूमिमा लामो समयदेखि सञ्चालनमा रहेका आयोजनाहरूले अपेक्षित प्रगति गर्न नसकेको, निर्धारित समयसीमा नाघिसकेको तथा निर्माण कार्यमा देखिएका समस्याहरूको यथोचित समाधान नहुँदा खराब स्थिति उत्पन्न भएको पाइएपछि यो व्यवस्था गरिएको हो।

संयन्त्रले आयोजना स्थलमा भएमा प्रगतिको समीक्षासहित भौतिक अवस्था, आर्थिक खर्च, निर्माण तालिका, प्रमुख चुनौतीहरू र समाधानका उपायहरूमा नियमित अनुगमन र समन्वय गर्दै जान्छ। विभागले समस्या पहिचान गर्ने, जिम्मेवार निकायहरू तोकी समाधानका लागि निश्चित समयसीमा दिनेजस्ता पहलहरूको समायोजन गरी फलोअप गर्न पनि नयाँ प्रणाली विकास गरेको छ।

प्रारम्भिक चरणमा महाकाली (तेस्रो) सिँचाइ आयोजना, रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना, बबई सिँचाइ आयोजना, भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना, सिक्टा सिँचाइ आयोजना र सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना प्राथमिकतामा राखिएका छन्। यी आयोजनाहरूको प्रगति विवरण संकलन मात्र नभई समस्या पहिचान, तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्न जिम्मेवारी निर्धारण र नतिजामुखी निरन्तर फलोअप प्रणाली सञ्चालन गर्ने तयारी अघि बढाइएको छ।