सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले संसद्मा अमर्यादित व्यवहार गर्ने सांसदहरूमाथि छानबिन गर्ने विषयमा सचिवालयका कर्मचारीहरूसँग परामर्श सुरु गरेका छन्। आइतबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा विपक्षी दलहरूको विरोध र घम्साघम्सीका क्रममा केही सांसद र मर्यादापालकहरूलाई सामान्य चोट लागेको छ। नयाँ नियमावलीअनुसार संसद्मा अभद्र व्यवहार गर्ने सांसदलाई सभामुखले चेतावनी दिन, निष्कासन गर्न वा अधिकतम १५ दिनसम्म निलम्बन गर्न सक्ने व्यवस्था छ।
१८ जेठ, काठमाडौं। सभामुख डोलप्रसाद अर्याल संसद्मा अमर्यादित व्यवहार गर्ने सांसदहरूमाथि छानबिन गर्ने विषयमा परामर्शमा छन्। उनले संसद् सचिवालयका कर्मचारीहरूसँग परामर्श गरेका छन्। आइतबार प्रतिनिधिसभामा विपक्षी दलका सांसदहरूले वेल घेराउ गरेका थिए। त्यस क्रममा नाराबाजी भएको थियो। सांसदहरूबीच घम्साघम्सी भयो। प्रतिनिधिसभाको बैठक प्रतिनिधिसभा नियमावली पारित गर्ने प्रक्रियामा थियो। विपक्षी दलले नियमावलीमाथि परेका संशोधनबारे छलफल गर्न संसदीय समितिमा पठाउनुपर्ने माग राखेका थिए।
तर, सदनमा दफावार छलफल भइसकेपछि सभामुखले संशोधनलाई विरोधका बीच पास र फेलको प्रक्रियामा अगाडि बढाए। त्यस क्रममा धकेलाधकेल हुँदा केही मर्यादापालक हराएका, केहीलाई सामान्य चोट लागेको संसद् सचिवालय स्रोतले जनाएको छ। केही सांसदहरूलाई समेत चोट लागेको जनाइएको छ। केही सांसदले कुर्सी उठाएका थिए। यी घटनामा संलग्न सांसदहरूको व्यवहारमा छानबिन गर्ने विषयमा सभामुखले आन्तरिक रूपमा परामर्श गरेका छन्।
सभामुखको ध्यानाकर्षण गराउन उठ्नुपर्ने, सभामुखले नाम बोलाएपछि मात्र बोल्नुपर्ने, सभामुखको पद अनुकूल आचरण नगरेको प्रस्ताव बाहेक सभामुखको आलोचना गर्न नपाइने नियम छ। सभामा अशिष्ट, अश्लील, अपमानजनक, आपत्तिजनक शब्द वा सार्वजनिक शिष्टाचार वा नैतिकताको विरोधमा बोल्नुपर्ने छैन। कुनै व्यक्ति, जाति, धर्म, भाषा वा लिङ्गलाई होच्याउन पनि पाइदैन र असंसदीय शब्दहरू प्रयोग गर्न नहुने व्यवस्था छ।
यसरी अमर्यादित व्यवहार भएमा सभामुखले चेतावनी दिन सक्ने प्रावधान नियमावलीको नियम ३० मा छ। नियम अनुसार बैठकमा अभद्र व्यवहार गर्ने सदस्यलाई सभामुखले आफ्ना व्यवहारलाई नियन्त्रण गर्न चेतावनी दिनेछन् र त्यसपछि उक्त सदस्यले तुरुन्तै आफ्नो व्यवहार सुधार्नुपर्छ। सभामुखको आदेश विपरीत व्यवहार गर्ने सदस्यलाई बैठक कक्षबाट बाहिर जान आदेश दिन सकिन्छ।
त्यस्तो आदेश पालना नगर्ने सदस्यलाई सभामुखले मर्यादापालकको सहायताले बाहिर निकाल्न सक्छन्। बैठकबाट निष्कासित सदस्यले तीन दिनसम्म सभा वा समितिको बैठकमा भाग लिन सक्दैनन्। सचिवले त्यसको सूचना सम्बन्धित समिति र संसदीय दललाई दिने छन्। थप कारबाहीका लागि नियमावलीको नियम ३२ मा निलम्बनसम्बन्धी प्रावधान छ।
जसअनुसार सभामुखले बारम्बार बाधा पुर्याउने, अभद्र व्यवहार गर्ने वा नियम उल्लङ्घन गर्ने सदस्यलाई निलम्बित गर्न सक्नेछन्। निलम्बन प्रस्ताव सभामुखले तुरुन्त बैठकमा प्रस्तुत गर्नेछन् र त्यस्तो प्रस्तावमा संशोधन वा स्थगन प्रस्ताव ल्याइँदैन। यसरी निलम्बित सदस्य अधिकतम १५ दिनसम्म सभा र समितिको बैठकमा सहभागी हुन सक्दैनन्। अतीतका उदाहरणहरू संघीय संसद् सचिवालयका पूर्वसचिव सोमबहादुर थापाका अनुसार नेपालमा सांसदहरूले अमर्यादित व्यवहार गरेका धेरै उदाहरणहरू रहेका छन् तर कारबाही कम देखिएका छन्।
उनले भने, ‘बहुदल आवश्यक भएकाले भीमबहादुर श्रेष्ठ, जागृत भेटवाल, द्रोणाचार्य र अन्य एक जना गरी चार जना राष्ट्रिय पञ्चायतमै निलम्बित भएका थिए।’ बहुदल आएपछि पनि यस्तो व्यवहार भएका छन्। २ भदौ २०५३ मा तत्कालीन सभामुख रामचन्द्र पौडेलले नेपाल सद्भावना पार्टीका सांसद हृदयेश त्रिपाठीलाई स्थानबाट बोल्न अनुमति दिएका थिए। तर त्रिपाठीले मानेनन्, रोस्ट्रममै गएर उभिए। सभामुखले उनलाई चेतावनी दिएपछि समेत त्रिपाठीले नमान्दा मर्यादापालकको सहयोगले बाहिर निकालियो र एक दिन निलम्बन गरियो।
अघिल्लो प्रतिनिधिसभामा सांसद अमरेशकुमार सिंहले आकस्मिक बोल्न नपाएको भन्दै कपडा खोलेका थिए। २५ वैशाख २०८० को बैठकमा सिंहले सर्ट र गञ्जी खोलेपछि अन्य सांसदले विरोध जनाए। तत्कालीन सभामुख देवराज घिमिरेले नियमावलीको नियम २१ खण्ड ‘घ’ सम्झाए र व्यवहार सच्याउन चेतावनी दिए। सिंहले कपडा लगाएर बाहिरिए। त्यसपछि थप कारबाही भएन। अर्काे उदाहरणमा दोस्रो संविधानसभामा जबरजस्ती संसद् चलाउन खोजेको भन्दै तत्कालीन नेकपा माओवादी सांसदहरूले तोडफोड गरेका थिए। ३ मंसिर २०६७ को व्यवस्थापिका संसद्को बैठकमा तत्कालीन सभामुख सुवास नेम्वाङले अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेलाई बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्न समय दिएका थिए। माओवादी सांसदहरूले बजेट ल्याउने बेला पाण्डेलाई घेरेर ब्रिफकेस नियन्त्रणमा लिएर तोडफोड गरे।
त्यस दिन संसद् राति १ बजे सुरु भयो र बजेट विवादका कारण धेरै ढिलाइ भयो। यस घटनामा करिब सात लाख रुपैयाँको क्षति भएको थियो र छानबिनका लागि समिति गठन गरियो तर प्रतिवेदन नआएपछि कारबाही भएन। पहिलो संविधानसभामा सभासद विश्वेन्द्र पासवानले कुर्सी झ्यालबाट फ्याँकेका थिए र आफूमाथि लछारपछार भएको भन्दै बैठक बाहिर अनसन बसेका थिए। यदि कारबाही पनि भएन। तर केही कारबाहीका उदाहरण पनि छन्, जस्तै ५ असार २०६८ मा तत्कालीन स्थानीय विकास मन्त्री उर्मिला अर्याललाई बोल्न नदिएको भनेर चार सांसदलाई तत्कालीन सभामुखले मार्शल प्रयोग गरी ७ दिन निलम्बन गरे।
कारबाही बदर भएका केसहरू पहिलो संविधानसभामा सभासद सन्जय साहले बोल्न नपाएपछि माइक तोडेका थिए र त्यसपछि १० दिन निलम्बन भए तर सर्वोच्च अदालतले जरिवाना असंवैधानिक ठहर गरेपछि जरिवाना फिर्ता भयो। २०५० सालको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा नेकपा एमालेका सांसद गोल्छे सार्कीले तत्कालीन मन्त्री रामचन्द्र पौडेललाई थप्पड हानेपछि सात दिन निलम्बन भए। सार्कीले प्रतिक्रिया दिँदै थप्पड उत्तेजनामा हानेको बताएका थिए।
