लेखक: space4knews

समाचार सारांश सम्पादकीय समीक्षा पश्चात तयार गरिएको। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले गठन गरेको म्यानपावर व्यवसायीको सेवा शुल्क निर्धारण समितिले दुई महिनाभन्दा बढी बितिसकेको छ तर अझैसम्म प्रतिवेदन बुझाउन सकेको छैन। वैदेशिक रोजगार ऐनअनुसार श्रमिकबाट लिन सकिने सेवा शुल्कको सीमा निर्धारण गर्न बनेको समितिको प्रतिवेदन विभिन्न आन्दोलन र अन्योलका कारण ढिलाइ भएको हो। समितिका एक सदस्यले भने, ‘धेरैजसो काम सकिएको छ, केही विषय टुंग्याउन बाँकी छ’ भनी आन्तरिक छलफल अन्तिम चरणमा रहेको जानकारी दिएका छन्।

२७ साउन, काठमाडौं। युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले म्यानपावर व्यवसायीले श्रमिकबाट लिन सक्ने सेवा शुल्क निर्धारण गर्न गठित समितिमा निर्णय गर्न कठिनाइ भएको छ। मन्त्रालयका सहसचिव पिताम्बर घिमिरेको संयोजकत्वमा बनेको समितिले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले म्यानपावर कम्पनीलाई तिर्नुपर्ने सेवा शुल्क सिफारिस गर्नुपर्ने भए तापनि शुल्क कति तोक्ने भन्ने विषयमा अझै टुंगो लाग्न सकेको छैन। सरकारले वैदेशिक रोजगारी लागत रोजगारदाताले नै व्यहोर्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएको अवस्था छ। यस्तो परिस्थितिमा श्रमिकबाट म्यानपावरले लिन पाउने सेवा शुल्कको सीमा निर्धारण गर्ने विषयमा समिति अनिश्चित रहेको छ।

दिने अवधि पाँच साताको भए पनि दुई महिनाभन्दा बढी भइसकेको छ तर प्रतिवेदन अझै बुझिएको छैन। २०८३ जेठ २२ गते मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट घिमिरेको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको थियो। समितिमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, केन्द्रीय तथ्यांक कार्यालयका उपसचिव र मन्त्रालयबाट तोकिएका चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सदस्यहरू छन्। मन्त्रालयको वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन शाखाका उपसचिव सदस्य सचिवका रूपमा कार्यरत छन्।

समितिलाई नीतिगत, कानुनी आधार, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास तथा नेपालको अवस्थालाई अध्ययन गरी, तथ्यांक विश्लेषण, गन्तव्य मुलुक र कामदारको प्रकृति, मासिक आम्दानी लगायतका आधारमा सेवा शुल्क निर्धारण गर्न सिफारिस गर्न जिम्मेवारी दिइएको छ। साथै, इजाजतप्राप्त संस्थाको अनुगमन र मूल्यांकन तथा सेवा शुल्कसम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयनका आधार तयार गर्न पनि समिति जिम्मेवार छ।

वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा २४ अनुसार नेपाल सरकारले कुनै विशेष मुलुक वा कम्पनीका लागि कर्मचारी सेवा शुल्क तथा प्रवद्र्धन खर्च सहित अधिकतम सेवा शुल्कको हद तोक्न सक्छ। उक्त व्यवस्थाको आधारमा मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट समिति गठन गरिएको थियो।

समितिले दुई महिनाभन्दा बढी समय भए तापनि प्रतिवेदन नबुझाउनुको मुख्य कारण सेवा शुल्क निर्धारणमा देखिएको अन्योल हो। समिति भित्र श्रमिकबाट एक महिनाको तलब बराबर सेवा शुल्क लिन सिफारिस गर्ने वा अन्य कुनै उपाय अपनाउने विषयमा छलफल भइरहेको छ। सदस्यका अनुसार प्रतिवेदन लेखन अन्तिम चरणमा छ। अधिकांश विषयमा सहमति भएकाले भने सेवा शुल्क निर्धारणसम्बन्धी प्राविधिक विषयमा थप गृहकार्य भइरहेको छ। ‘धेरैजसो काम सकिएको छ, अब केही विषय टुंग्याउन बाँकी छ,’ ती सदस्यले भने, ‘सेवा शुल्कबारे अझै छलफल जारी छ।’

समितिले आन्तरिक छलफल सकेर केही दिनभित्रै प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिने तयारी गरिरहेको छ। कर्मचारी तहबाट मात्र निर्णय गर्न सम्भव छ कि छैन भन्ने विषयमा प्रश्न उठेको छ। यसअघि पनि तत्कालीन सहसचिव जीवलाल भुसालको नेतृत्वमा सहसचिवहरू सम्मिलित अन्तरमन्त्रालय समिति बनेको थियो जसले कर्मचारी तहबाट मात्र सेवा शुल्क तोक्न नसकिने र उच्चस्तरीय छलफल आवश्यक भएको प्रतिवेदन बुझाएको थियो।

‘अघिल्लो पटक भुसाल सरको नेतृत्वमा बनेको समितिले पनि यो विषय कर्मचारी तहबाट मात्रै टुंग्याउन सम्भव नहुने भन्दै उच्चस्तरीय समिति आवश्यक परेको थियो,’ समितिका कतिपय सदस्यले बताए। अहिलेको पनि सहसचिवकै नेतृत्वमा भएकाले सिफारिसको गम्भीरता र कार्यान्वयन क्षमतामाथि अनौपचारिक रूपमा प्रश्न उठ्न थालेको छ।

म्यानपावर व्यवसायीहरूको आन्दोलनले पनि प्रक्रिया प्रभावित भएको छ। व्यवसायीहरूले भदौ १ देखि आन्दोलन घोषणा गरिसकेका कारण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने समय प्रभावित भएको छ। आन्दोलन र सरकारसँगको वार्ताको परिणामलाई ध्यानमा राखेर प्रतिवेदन बुझाउन केही समय पर्खिने रणनीति अपनाइएको छ। ‘आन्दोलन र सरकारसँगको वार्ताको स्थिति हेरेर प्रतिवेदन बुझाउनु उपयुक्त देखिएको छ,’ स्रोतले जानकारी दिए। समितिले केही दिनभित्र आन्तरिक छलफल सकेर सरकारलाई सिफारिस बुझाउने तयारी गरेको छ।

प्रतिवेदनले लामो समयदेखि म्यानपावर व्यवसायीले उठाउँदै आएका सेवा शुल्कसम्बन्धी मागहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयले सबैको ध्यान तानेको छ। व्यवसायीहरूले एक महिनाको तलब बराबर सेवा शुल्क तोकिनुपर्ने लगायत १५ बुँदे माग लिएर आन्दोलन घोषणा गरेका छन्। भदौ १ भित्र माग नपुराे भए त्यस दिनदेखि श्रमिकलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन बन्द गर्ने चेतावनी दिएका छन्।

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्रीका अनुसार सेवा शुल्क नतोकिएका कारण म्यानपावर क्षेत्रमा निरङ्कुशता फैलिएको र व्यवसाय सञ्चालनमा समस्या आएका छन्। आन्दोलनका क्रममा सरकारले तत्काल गर्न सकिने निर्णयहरू मध्ये सेवा शुल्क निर्धारणलाई प्राथमिकतामा राखेर टुंग्याउनुपर्नेमा समितिका सदस्यहरूले जोड दिएका छन्।

बुधबार नेप्से परिसूचक ०.५५ अंकले बढेर २६४२ अंकमा पुगेको छ। बजारमा १०२ कम्पनीको मूल्य बढेको छ भने १६५ कम्पनीको मूल्य घटेको छ, ९ कम्पनीको मूल्य स्थिर रहेको छ। कारोबार रकम अघिल्लो दिनको ४ अर्ब ११ करोडबाट घटेर आज ३ अर्ब ५३ करोडमा सीमित भएको छ। २७ साउन, काठमाडौं।

बुधबार सेयर बजारमा १०२ कम्पनीको मूल्य बढेको छ भने १६५ कम्पनीको मूल्य घटेको छ। त्यस्तै ९ कम्पनीको मूल्य स्थिर रहेको छ। धेरैजसो कम्पनीको मूल्य घटे पनि समग्र बजार परिसूचक नेप्से धनात्मक रहेको छ। आज नेप्से ०.५५ अंकले वृद्धि भएको छ। अघिल्लो दिन ०.७९ अंकले बढेकोमा आज पनि थोरै वृद्धिपछि नेप्से २६४२ अंकमा कायम भएको छ। कारोबार रकम भने घटेको छ। अघिल्लो दिन ४ अर्ब ११ करोडको कारोबार हुँदा, आज ३ अर्ब ५३ करोडको मात्र कारोबार भएको छ।

लगानी समूह आज सबैभन्दा धेरै २.२१ प्रतिशतले बढेको छ। बैंकिङ समूह ०.०५, फाइनान्स ०.२४ र होटल तथा पर्यटन समूह ०.८५ प्रतिशतले बढेको छ। विकास बैंक ०.२२, जलविद्युत् ०.४०, जीवन बीमा ०.१५, उत्पादन तथा प्रशोधन ०.७०, माइक्रोफाइनान्स ०.०५, निर्जीवन बीमा ०.०५, अन्य ०.१० र व्यापार ०.२१ प्रतिशतले घटेका छन्। समूहगत रूपमा हेर्दा, हाइड्रोपावर समूहको सबैभन्दा धेरै १ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँको कारोबार भएको छ।

आजबाटै कारोबारमा आएको माउन्ट एभरेस्ट पावर कम्पनीको मूल्य १५ प्रतिशतले बढेको छ। सो वृद्धिपछि यसको प्रतिकित्ता मूल्य ३४५ रुपैयाँ पुगेको छ। त्यस्तै इमर्जिङ नेपालको ५.४८, एचआईडीसीएलको ४.९५ र एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चरको ३.८५ प्रतिशतले मूल्य बढेको छ। अपर लोहोरेखो कम्पनीको मूल्य भने १५ प्रतिशतले घटेको छ। महिला लघुवित्तको ५.१८ र कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंकको ४.७४ प्रतिशतले मूल्य घटेको छ। आज रकमका आधारमा उच्च कारोबार भएका कम्पनीहरूमा एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर, सेन्ट्रल फाइनान्स, सोलु हाइड्रोपावर, खानीखोला हाइड्रोपावर र ङादी ग्रुप रहेका छन्।

बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाबाट प्रभावित स्थानीयहरूले तत्काल मुआब्जा वितरण वा आफ्ना घरजग्गा फिर्ता गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। आयोजनाले डुबान क्षेत्रमा बस्ने जनताको जीवन कठिन बनाएको र विकासका कामहरू ठप्प भएका कारण सरोकार समितिले सरकारको आलोचना गरेको छ। समितिले माग पुरा नभए थप आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ र विगत दशकदेखि आयोजनालाई अनिश्चित अवस्थामा राखिएको आरोप लगाएको छ। २७ साउन, काठमाडौं।

बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना अनिश्चित बनेपछि स्थानीय प्रभावितहरूले मुआब्जा दिने वा घरजग्गा फिर्ता गर्ने माग राखेका छन्। पुनर्वास र पुनर्स्थापनाको आशामा केही मुआब्जा लिएर जग्गा दिएका डुबानबासीहरू अहिले अनिश्चितताको अवस्थामा रहेका छन्। बाँकी रहेको मुआब्जा वितरण गर्नुपर्ने, प्रशासनिक कारणले मुआब्जाबाट वञ्चित भएकाले बाँकी रकम पाउनुपर्ने र बजार क्षेत्रका बासिन्दाको व्यवसाय सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। मुआब्जा नदिए घरजग्गा फिर्ता गर्नुपर्ने चेतावनी पनि दिइएको छ।

बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको राष्ट्रिय सरोकार समितिले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै हालको सरकारले आयोजनालाई आवश्यक महत्व नदिएको र स्थानीयलाई विचल्लीमा पारेको जनाएको छ। समितिले डुबान क्षेत्रमा बस्नेहरूले पर्यावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) प्रतिवेदन र जिल्ला मुआब्जा समिति गोरखा–धादिङले मन्त्रिपरिषदलाई सुझाव दिएका अनुसार सुविधा दिनुपर्ने माग गरेको छ। साथै, बूढीगण्डकी जलाशय बाहिर चक्रपथ निर्माण गरी व्यवस्थित शहर बनाएर डुबानबासीको पुनर्वास गर्नुपर्ने पनि माग राखिएको छ। नत्र आयोजनालाई अगाडि बढ्न नदिने चेतावनी समेत दिएको छ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले परम्परागत घरेलु मदिराको ब्रान्डिङ गर्ने उद्देश्यसहित ‘गण्डकी प्रदेश घरेलु मदिरा नियमावली, २०८३’ पारित गरेको छ। नियमावली कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकारले मदिराको बोतलमा टाँसिने अन्त:शुल्कको दर निर्धारण गर्न संघीय सरकारसँग औपचारिक रूपमा आग्रह गरेको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार घरेलु मदिरालाई प्लास्टिकको पोकामा बेच्न प्रतिबन्ध लगाउँदै गुणस्तरीय बोतलमा प्याकेजिङ गर्नुपर्ने र तोकिएको मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। २७ साउन, पोखरा।

गण्डकी प्रदेश सरकारले परम्परागत घरेलु मदिरा ब्रान्डिङ गर्ने महत्वाकांक्षी योजना कार्यान्वयन गर्न ऐनपछि नियमावली पनि ल्याएको छ। नियमावली जारी भएलगत्तै गण्डकी प्रदेश सरकारले ब्रान्डिङ गर्ने घरेलु मदिराको बोतलमा टाँस गर्ने अन्त:शुल्क दर तोक्ने व्यवस्था मिलाइदिन संघीय सरकारलाई आग्रहसमेत गरेको छ। मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको अध्यक्षतामा बसेको प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिले निर्णय नै गरेर केन्द्र सरकारसँग अन्त:शुल्क दर तोक्ने व्यवस्था मिलाइदिन आग्रह गरेको हो।

‘गण्डकी प्रदेश घरेलु मदिरा ऐन, २०८२’ को जगमा भर्खरै मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘गण्डकी प्रदेश घरेलु मदिरा नियमावली, २०८३’ पनि पारित गरेको छ। नियमावलीमा मदिरा बिक्री गर्दा अनिवार्य रूपमा अन्त:शुल्कको स्टिकर टाँस्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। अन्त:शुल्क करको दररेट तय गर्ने विषयमा गण्डकी सरकारले संवैधानिक क्षेत्राधिकारको अड्चन छ। अन्त:शुल्कको दर तोक्ने र राजस्व उठाउने एकल अधिकार संघीय सरकारसँग मात्र छ। प्रदेश सरकार आफैंले घरेलु मदिराका लागि अन्त:शुल्कको छुट्टै दर निर्धारण गर्न मिल्दैन।

मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रदेशले नै शुल्क निर्धारण गरेर जाने कि अन्त:शुल्क दर तोक्ने र उठाउने व्यवस्था प्रदेश सरकारलाई दिन माग गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गरिएको थियो। मन्त्रिपरिषद् स्तरीय गठन भएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री गोविन्दबहादुर नेपाली संयोजक रहेको सामाजिक, आर्थिक तथा पूर्वाधार समितिले पनि लामो समय छलफल गरेको थियो। मन्त्री नेपालीले नियमावली पारित भएको जानकारी दिए। नियमावली राजपत्रमा प्रकाशन हुने क्रममै रहँदा मंगलबार प्रदेशका मन्त्रीहरू, सचिवहरू, गाउँपालिका महासंघ, नगरपालिका संघका पदाधिकारीसहितको विकास समस्या समाधान समितिको १५ औं बैठकले निर्णय गरेर अन्त:शुल्क दरको सहजीकरणका लागि संघसँग आग्रह गरेको हो।

समाचार संक्षेप वर्षायाममा वातावरणमा बढेको आर्द्रताले ब्याक्टेरिया र फंगलको फैलावट अनुकूल बनाउँछ जसले गर्दा पेटसम्बन्धी समस्या बढ्ने गर्दछ। वर्षा सुरु भएपछि चिसो मौसम, झरी र तातो कफीको कप धेरैलाई मन पर्ने संयोजन हुन जान्छ। बिहान उठ्ने बित्तिकै कफी नपिई दिन सुरु नहुने धेरै व्यक्ति हुन्छन्। कामको थकान हटाउन, निद्रा भगाउन वा झरी परेको बेला न्यानोपन महसुस गर्न कफी पिउने चलन छ। तर वर्षायाममा कफी पिउँदा पेटसम्बन्धी समस्या बढ्ने सम्भावना बढी हुन्छ। ग्यास, एसिडिटी, पेट फुल्ने, पेट दुख्ने, वाकवाकी र झाडापखाला जस्ता समस्या देखा पर्न सक्छन्। यस्तो अवस्थामा कफीले पेटको समस्या झन् बढाउँछ कि भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो।

त्यसैले, वर्षायाममा कफी पिउन मिल्छ कि छैन? वर्षायाममा कफी पिउन पूर्ण रुपमा नहुने कुनै नियम छैन। स्वस्थ व्यक्तिले उचित मात्रामा कफी पिउन सक्छन्। यदि पेट संवेदनशील छ वा कफीले पहिलेदेखि समस्या बढाएको छ भने कफीको मात्रा घटाउनु वा टाढा रहनु नै राम्रो हुन्छ। वर्षायाममा वातावरणको बढेको आर्द्रता र तापक्रमले ब्याक्टेरिया तथा फंगल फैलिन अनुकूल वातावरण बनाउँछ। दूषित खाना र पानीका कारण पनि पेटमा संक्रमण हुने जोखिम बढ्छ। बाहिर काटेर राखिएको फलफूल, अस्वच्छ पानी, सडकछेउका खानेकुरा तथा दूषित बरफको सेवनले पेटसम्बन्धी समस्या निम्त्याउन सक्छ।

कफीमा रहेको क्याफिनले केही मानिसमा पेटमा अम्ल उत्पादन र पाचन प्रक्रियालाई उत्तेजित गर्न सक्छ। यसले गर्दा कफी पिएको केहीलाई छाती वा पेट पोल्ने, अमिलो डकार आउने, ग्यास बढ्ने वा पेट असहज हुने समस्या हुन सक्छ। विशेषगरी एसिडिटी, ग्यास्ट्रिक, पेटको अल्सर वा संवेदनशील पेट भएका व्यक्तिले कफी पिउँदा सावधानी अपनाउन आवश्यक हुन्छ। यद्यपि कफीले आइबीएसको कारण होइन, तर केहीमा यसलाई बढाउने ट्रिगर बन्न सक्छ।

दिनमा १–२ कप कफी पर्याप्त हुन्छ। खाली पेटमा नपिउने, खाना खाएपछि तुरुन्तै कफी नपिउने र कफीको मात्रा नियन्त्रण गर्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। वर्षायाममा कफी पूर्णरुपमा बन्द गर्न आवश्यक छैन। कफीमा एन्टिअक्सिडेन्ट लगायत केही उपयोगी यौगिक पनि पाइन्छ। यदि कफी पिएपछि लगातार पेट पोल्ने, ग्यास बढ्ने, पेट दुख्ने वा दिसामा समस्या हुने भए कफीको मात्रा घटाउनु उपयुक्त हुन्छ।