लेखक: space4knews

भारतको राजधानी दिल्लीस्थित एक शैक्षिक परामर्श कन्सल्टेन्सीमा विद्यार्थीहरू आफ्ना अभिभावकसहित इटली, जर्मनी र अस्ट्रेलियाका विश्वविद्यालयका ‘ब्रोशर’ पल्टाउँदै थिए। तर पहिला कुनै बेला पहिलो रोजाइमा पर्ने गरेको क्यानडातिर उनीहरूले खासै ध्यान दिएको देखिएन। “सन् २०२३ सम्म हामीकहाँ अधिकांश आवेदन क्यानडाका निम्ति आउँथे,” भिसा आवेदनसहित भर्ना प्रक्रियामा विद्यार्थीहरूलाई सहायता गरिरहेका कन्सल्टेन्सी सञ्चालक सोबित आनन्दले बताए। तर अहिले यसको सङ्ख्या ८०% ले घटेको उनले बताए। “मानिसहरू क्यानडाका लागि आवेदन गर्न कम इच्छुक छन्। साथै भिसा अस्वीकृत हुने दर पनि बढेको देखिन्छ।” गत महिना क्यानडाको महालेखापरीक्षकले संसदमा पेश गरेको प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२५ को सेप्टेम्बरमा देशभित्रिएका अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीमध्ये भारतीयहरूको प्रतिशत मात्र ८.१% थियो। त्यो भन्दा दुई वर्षअघि सन् २०२३ मा यो प्रतिशत ५१.६% थियो।

यसको अनेक कारण छन्। भिसा र आप्रवासनमा कडाइ, उच्च महँगी र सन् २०२३ मा दुई देशबीच सम्बन्ध बिग्रिने कूटनीतिक सङ्कट (हाल सम्बन्ध सुधार भइसकेको छ) मुख्य हुन्। वर्षौंसम्म क्यानडा भारतका मध्यमवर्गीय परिवारहरूका लागि विशेष आकर्षण रह्यो। त्यहाँका निजी कलेजहरूले सामान्य विद्यार्थीका लागि पनि अध्ययन र अन्ततः बसाइँ सर्ने सुगमता प्रदान गर्थे। त्यो मार्ग सरल थियो – दुई वा तीन वर्षीय व्यावसायिक कोर्समा भर्ना हुने, स्नातक पछि रोजगारी गर्ने र केही वर्षभित्रै स्थायी आवासीय अनुमति (पर्मानेंट रेसिडेन्सी) का लागि आवेदन दिने। विज्ञहरूको अनुसार यस प्रक्रियामा करीब पाँच वर्ष लाग्थ्यो। तर अब परिस्थिति परिवर्तन भएको छ।

सन् २०२४ को सुरुमा क्यानडाले आफ्ना भूमिमा स्नातक र डिप्लोमाका लागि भर्ना हुने अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूको संख्या दुईवर्षे नियमनमा बाँध्ने घोषणा गर्‍यो। त्यस अनुसार एक वर्षमा मात्र साढे तीन लाख विद्यार्थीलाई अनुमति दिइने व्यवस्था आयो। (स्नातकोत्तर कोर्सहरू यसमा पर्दैनन्)। भारतीय विद्यार्थीहरूका लागि यो ठूलो झटका साबित भयो। त्यतिबेला क्यानडामा महँगी बढेर जीवनयापन खर्च अत्यन्तै उच्च भयो र रोजगारी पाउन समेत कठिनाइ बढ्यो। ठूला सहरहरूमा भाडा पनि अत्यन्तै महँगो भयो। क्यानडामा पढ्न र बस्नका लागि रकम राखेको प्रमाण स्वरूप ग्यारन्टीड इन्भेस्टमेन्ट सर्टिफिकेट (जीआईसी) को रकम सन् २०२४ मा १०,००० क्यानडेली डलरबाट दोब्बर पारेर २०,००० डलर पुर्‍याइयो। “धेरै परिवारका लागि त्यति ठूलो रकम जुटाउनु चुनौतीपूर्ण छ र भिसा अस्वीकृत हुने जोखिममा उनीहरू अनिश्चित हुन्छन्,” एवडाइज कन्सल्टेन्सी ओभरसीज एजुकेशनका सुशील सुखवानीले बताए।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) संसदीय दलको सिंहदरबारस्थित कार्यलयमा संसदीय समितिका सभापतिहरूको उम्मेदवार चयन गर्न बैठक सुरु भएको छ। प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत १० वटा र संयुक्त दुई वटा समितिका सभापतिको निर्वाचन हुन बाँकी छ भने राष्ट्रिय सभाका विषयगत समितिका सभापतिहरूको निर्वाचन भइसकेको छ। प्रतिनिधिसभाले गत चैत २७ गते विषयगत समितिमा रहेका सदस्यहरू निर्धारण गरेको थियो र सभामुखले आगामी शुक्रबार सभापतिको निर्वाचन मिति तोकेको छन्। ३ वैशाख, काठमाडौं।

संसदीय दलको कार्यलयमा जारी उक्त बैठकमा संसदीय समितिका सभापतिहरूको उम्मेदवार चयन गर्ने कार्यसूची रहेको छ। संघीय संसद अन्तर्गत १६ वटा संसदीय समिति रहेका छन्। प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत १० वटा र राष्ट्रिय सभा अन्तर्गत ४ वटा समिति रहेका छन्। साथै दुई वटा संयुक्त समिति पनि छन्। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतका विषयगत समितिका सभापतिहरूको निर्वाचन यस अगाडि नै सम्पन्न भइसकेको छ। प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतका १० वटा र संयुक्त दुई वटा समितिका सभापतिको निर्वाचन हुन बाँकी छ। गत चैत २७ गते प्रतिनिधिसभाले विषयगत समितिमा रहने सदस्यहरू निर्धारण गरेको थियो। सोही दिन सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले आगामी शुक्रबार संसदीय समितिका सभापतिको निर्वाचन मिति तोकेका थिए। सम्बन्धित समितिका कुनै सदस्यलाई सभापतिमा निर्वाचित गरियोस् भनी सोही समितिका एकजना सदस्य प्रस्तावक हुने र अर्को सदस्यको समर्थनमा सभापतिमा दाबी पेश गर्न सक्ने व्यवस्था छ।

३ वैशाख, काठमाडौं। प्रधानमन्त्री वलिन्द्र शाह (बालेन)ले पदभार ग्रहण गरेपछि आज सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूसँग पहिलोपटक छलफल गर्दै छन्। सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा दिउँसो २ बजे यो बैठक आयोजना हुनेछ। बैठकमा विकास निर्माणका कामलाई तीव्रगतिमा अघि बढाउने, स्रोत–साधनको उचित बाँडफाँड सुनिश्चित गर्ने तथा प्रदेशहरूले भोगिरहेका विभिन्न प्रशासनिक र आर्थिक चुनौतीहरूको समाधान गर्ने विषयहरूमा केन्द्रित हुने ताल छ।

त्यसैगरी, राष्ट्रिय प्राथमिकताका योजनाहरूलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न केन्द्र र प्रदेशबीच सहकार्य कसरी अझ सुदृढ बनाउन सकिन्छ भन्ने विषय पनि बैठकको एजेन्डामा रहनेछ। देशको वर्तमान आर्थिक अवस्था, पूर्वाधार विकास, सेवा प्रवाहमा सुधार र सुशासन कायम गर्ने विषयमा साझा समझदारी बनाउने प्रयास पनि बैठकमा गरिने अपेक्षा गरिएको छ। यस बैठकलाई संघीयता कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी बनाउन र जनतामा प्रत्यक्ष लाभ पुर्‍याउने दिशामा एक महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ।

एआईले के हामीलाई जनावरहरूसँग कुराकानी गर्न सहयोग गर्नेछ? हालका दिनहरूमा आर्टिफिसियल इंटेलिजेन्स (एआई) अत्यन्त प्रगतिशील भएको छ। के यसले विभिन्न जनावरहरूको भाषा बुझ्न र तिनीहरूसँग संवाद गर्न सक्षम बनाउनेछ? यस भिडियोमा जान्नुस्।

सरकारले २०८३ सालको शैक्षिक सत्र १५ वैशाखबाट सुरु गर्ने र सातामा दुई दिन (शनिबार–आइतबार) बन्द रहने निर्णयले ७१ लाख ४३ हजारभन्दा बढी विद्यार्थीको शैक्षिक अधिकारमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको छ। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले तोकेको न्यूनतम १८० दिन प्रत्यक्ष पठनपाठनमा ५२ दिनको कटौतीले विद्यार्थीको सिकाइमा दीर्घकालीन नकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिएको छ। सरकारले निर्णय अघि पाठ्यक्रम परिमार्जन, वैकल्पिक शिक्षण विधि र शिक्षक क्षमता विकासमा कुनै ठोस योजना प्रस्तुत गरेको छैन।

सरकारको निर्णयपछि शिक्षा क्षेत्रभित्र गम्भीर बहस सुरु भएको छ। यो निर्णय प्रशासनिक सहजता या पुनर्संरचनाको प्रयास जस्तो देखिए पनि यसको प्रभाव जटिल र व्यापक रहेको छ। यसले शैक्षिक समय, पाठ्यक्रम संरचना, सिकाइको गुणस्तर र समग्र शिक्षा प्रणालीको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठाएको छ। आकस्मिक निर्णयका कारण शैक्षिक क्यालेन्डरमा असर पर्नुहुँदैन। वर्षौंदेखि अभ्यास, अनुसन्धान र व्यवस्थापनपछि वैशाखको शुरुदेखि शैक्षिक सत्र सञ्चालन गर्ने प्रणाली स्थापित गरिएको थियो।

भर्ना अभियानलाई मध्य वैशाखसम्म धकेल्ने निर्णयले मात्र समयतालिकामा होइन, समग्र प्रणालीको विश्वसनीयतामा पनि प्रश्न उठाएको छ। यो केवल १५–२० दिनको ढिलाइ होइन, यसले शैक्षिक चक्रमै गम्भीर असर पार्नेछ। यस्तो निर्णयले विद्यार्थीको सिकाइ मनोविज्ञान र गुणस्तरमा दीर्घकालीन नकारात्मक प्रभाव पार्ने देखिन्छ। शिक्षालाई प्रशासनिक सुविधा वा क्षणिक आर्थिक दबाबमा नभई वैज्ञानिक अध्ययन र दीर्घकालीन प्रभावलाई ध्यानमा राखेर सञ्चालन गर्नुपर्छ।

शिक्षा प्रणाली राष्ट्रको मेरुदण्ड हो। यसमा गरिने हरेक निर्णय दीर्घकालीन सोच, गहिरो अध्ययन र व्यापक सहमतिमा आधारित हुनुपर्छ। सुधार आवश्यक छ, तर विवेकशील हुनुपर्छ। नत्र सुधारको नाममा अव्यवस्था फैलन सक्ने जोखिम सधैं रहनेछ। सरकारले ५२ दिनको रिक्ततालाई कसरी पूर्ति गर्ने भन्ने कुनै ठोस योजना सार्वजनिक गरेको छैन। निर्णय अघिदेखि पाठ्यक्रम परिमार्जन, विषयवस्तु समायोजन वा वैकल्पिक शिक्षण विधिबारे कुनै वैज्ञानिक तयारी देखिँदैन।

२ वैशाख, काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा नेकपा एमालेले ठूलो पराजय व्यहोरेपछि अहिलेसम्म पार्टीले संस्थागत समीक्षा गर्न सकेको छैन, तर पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सक्रियता भने तीव्र बनेको छ। २१ फागुनमा भएको निर्वाचनपछि भण्डारीले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई तीन पटक भेटिसकेकी छन्। गत आइतबार भण्डारी महाराजगञ्जस्थित शिक्षण अस्पताल पुगेर ओलीलाई भेट्न पुगेकी थिइन्। यसअघि १६ चैतमा पनि भण्डारीले ओलीसँग भेटवार्ता गरेकी थिइन्। १४ चैतमा ओली पक्राउ पर्नुअघि पनि भण्डारीले उनलाई भेटेकी थिइन्। १ चैतमा ओलीलाई भेट्न गुँडु पुगेकी भण्डारीका ती तीन भेटका प्रसंग अलग छन्। २७ फागुनमा ओलीका पिताको निधन भएपछि भण्डारीले ओलीलाई समवेदना व्यक्त गर्न गुन्डु पुगेकी थिइन्। दोस्रो भेट ओलीको गिरफ्तारीसँग सम्बन्धित थियो। २९ चैतमा भएको भेट भने ओलीले पित्तथैलीको शल्यचिकित्सा गराउने तयारीका सन्दर्भमा भएको थियो। ती तीन भेटमा भण्डारीले ओलीलाई सहानुभूति मात्र प्रकट गरेकी छैनन्, पार्टीको संकटबारे पनि छलफल भएको स्रोतले जनाएको छ।

भण्डारीले ओलीलाई भेटेर पार्टी पुनर्गठनको प्रस्ताव राखिसकेकी छन् र एमालेका नेताहरु संग भेटघाटलाई पनि तीव्र बनाएकी छन्। गत आइतबारको भेटवार्तामा ओली र भण्डारीबीच निर्वाचनको पराजय, राष्ट्रिय राजनीति र निकासबारे लामो छलफल भएको थियो। स्रोतअनुसार, भण्डारीले एमालेको संकट समाधान गर्ने उपायका रूपमा पुनर्गठनको प्रस्ताव राखेकी थिइन्। ओलीको नेतृत्वमा एमाले पुनरुज्जीवित हुन नसक्ने भन्दै भण्डारीले पुनर्गठनको आवश्यकतालाई जोड दिएकी छन्। तर, ओलीले भण्डारीको प्रस्तावमा सकारात्मक प्रतिक्रिया भने देखाएका छैनन्।

भण्डारीका स्वकीय सचिव राजकुमार राईले भने, “भेट्न आउनेहरुसँग भेटघाट भइरहिरहेको छ।” भण्डारीले शीर्ष नेताहरुसँगको संवादलाई निरन्तरता दिइरहेकी छन्। चैत दोस्रो साता भण्डारीले एमालेका पदाधिकारीहरूलाई आफ्नै निवासमा बोलाएर छलफल गरेकी थिइन्। उक्त छलफलमा सहभागी अधिकांश नेताहरु पार्टी पुनर्गठनको निष्कर्षमा सहमत भएका छन्। ओली अस्पतालबाटै पार्टीका गतिविधि अघि बढाइरहेका छन्, तर भण्डारीले पार्टी पुनर्गठनको विषयलाई पार्टी बाहिरका वृत्तसम्म पुर्‍याइसकेको देखिन्छ।

उत्तरी पश्चिमी इरानमा वसन्त ऋतु सुरु भएसँगै राजमार्गहरूमा सवारी साधनहरूको आवागमन बढ्न थालेको छ र थुप्रै इरानीहरू फेरि आफ्नो मातृभूमिमा फर्कँदै छन्। “म एक महिना छोरासँग टर्कीमा बसें,” टर्कीको सीमा नजिकै भेटिएका एक बैंककर्मीले भने। “मेरो उत्तरतर्फको सहरमा विशेषगरी सैन्य ठाँउहरू इजरायली र अमेरिकी हवाई हमलाको निशानामा परे, तर उनीहरूले घर र नागरिक पूर्वाधारमा हमला गरेनन्,” पाँच साताको युद्धबारे उनले आफ्नो बुझाइ सुनाए। दुई हप्ताका लागि भएको युद्धविरामपछि केही इरानीहरू पुनः आफ्नै क्षेत्र फर्कने क्रममा छन्। “मलाई अझै पनि थोरै डर लागेको छ,” टाउकोमा रुमाल बाँधेकी एक वृद्धाले बताइन्। उनले भिडभाड भएका आवासीय क्षेत्रमा खसेका गोला बारूददेखि सडकमा गस्ती गर्ने इरानी अर्धसैनिक बलले दिने धम्कीहरूसम्म युवाहरूले भोगेको पीडा विस्तारमा सुनाइन्। “सबै कुरा भगवानको हातमा छ,” आकाशतिर संकेत गर्दै उनले भनिन्।

कतिपयले यो युद्धविराम लामो नटिक्ने आशंका पनि व्यक्त गरेका छन्। “इरान स्ट्रेट अफ होर्मुजमाथिको आफ्नो नियन्त्रण छोड्दैन,” रातो भुवादार ज्याकेट लगाएकी एक महिलाले युद्धविराम नरहने दाबी गरिन्। टर्कीको सीमा पार गरी इरान प्रवेश गरेका एक व्यक्तिले अमेरिकी राष्ट्रपति माथि आक्रोश व्यक्त गरे। शान्तिको बारेमा सोध्दा उनले भने, “ट्रम्पले इरानलाई यत्तिकै छोड्दैनन्, उनी हामीलाई निल्न चाहन्छन्!” हवाई मार्ग बन्द भएकाले सडकमार्गले मात्र तेहरानसम्म पुग्न सकिन्छ। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले बुधवार मात्रै ‘फक्स बिजनेस न्यूज’ संगको अन्तर्वार्तामा भनेका थिए कि अमेरिकी सशस्त्र शक्तिलाई एक घण्टाभित्र इरानका सबै पुल र ऊर्जा केन्द्र ध्वस्त पार्ने क्षमता भए पनि त्यसो गर्न चाहँदैनन्।

टर्कीबाट तेहरान पुग्न १२ घण्टा सडक यात्रा गर्नुपर्छ। गत साता भएको क्षेप्यास्त्र आक्रमणका कारण एउटा पुल भत्किएकोले घुमाउरो ग्रामीण सडक प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ। कानुन विशेषज्ञहरूका अनुसार नागरिक पूर्वाधारमाथि भएका आक्रमणहरू अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुन उल्लंघन हुन सक्छन् र त्यस्ता क्रियाकलापहरूलाई युद्ध अपराधको श्रेणीमा राख्न सकिन्छ। तथापि अमेरिका र इजरायलले आफ्नो आक्रमणहरू केवल सैन्य स्थलहरूमा सीमित भएको दाबी गरिरहेका छन्। यस यात्रामा अमेरिकाले इरानको इस्लामिक रिभोल्यूशनरी गार्ड कोरका ध्वस्त बाराकहरू पनि देखियो। तब्रिज क्षेत्रका अन्य सैन्य, प्रहरी कार्यालय र कारखानामा पनि आक्रमण गरिएको छ।

इरानी राजमार्गमा १९७९ को क्रान्तिपछि तीन उच्चतम नेताहरूका तस्वीरहरू सहित नयाँ ब्यानरहरू टाँगिएका छन्। यीमा तत्कालीन सर्वोच्च नेता रुहोल्लाह अली खामेनेईदेखि सुरू भएको यो युद्धको शुरूमा मारिएका प्रधान नेता आयतुल्लाह अली खामेनेईसम्म छन्। हाल सर्वोच्च नेताको रुपमा घोषित आयतुल्लाहका उत्तराधिकारी मुज्तबा खामेनेईको तस्वीर पनि छ। उनी अमेरिकी आक्रमणमा गम्भीर घाइते भएको रिपोर्ट भए पनि सार्वजनिक रूपमा देखिएका छैनन्। उनी यो युद्धपछि नयाँ राजनीतिक र सुरक्षा नीति निर्माणमा सक्रिय रहेको बताइन्छ। इरानको परमाणु कार्यक्रम र होर्मुज जलमार्ग जस्ता संवेदनशील विषयमा पुराना शत्रु राष्ट्रहरूसँग गरिने वार्ताबारे रणनीति बनाएर अघि बढिरहेको छ।

वार्तामा युरेनियमको चर्चाइस्लामाबादमा अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी भान्स नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डल र इरानी संसद्को सभामुख मोहम्मद बागेर गालिबाफ नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलबीच २१ घण्टा लामो वार्ताको थप जानकारी बुधबार सार्वजनिक भयो। इरानी परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ताले आफ्नो देशले युद्धको पूर्ण अन्त्य, प्रतिबन्धको समाप्ति र अमेरिका तथा इजरायलले इरानमाथि गरेका आक्रमणहरूको क्षतिपूर्ति चाहेको बताएका छन्। वाशिङ्टनबाट आएका विवरणहरू अनुसार इरानले परमाणु संवर्धन बन्द गर्नुपर्ने, संवर्धन केन्द्रहरू ध्वस्त गर्नुपर्ने, प्रशोधित युरेनियम हटाउनुपर्ने, होर्मुज जलमार्ग खुलाउनुपर्ने र हमास तथा हिज्बुल्लाह जस्ता समूहलाई आर्थिक सहयोग बन्द गर्नुपर्ने शर्त अमेरिकाले राखेको बुझिन्छ।

इरानले अमेरिकाको २० वर्षसम्म युरेनियम संवर्धन बन्द गर्नुपर्ने माग अस्वीकार गर्दै पाँच वर्षसम्म स्थगन गर्न सकिने प्रस्ताव गरेको बुझिन्छ। अमेरिकाले ४४० केजी प्रशोधित युरेनियम हस्तान्तरण गर्न माग गरेको पनि इरानले अस्वीकार गरेको छ। होर्मुज जलमार्गसहित इरानी बन्दरगाहमा तेल ट्याङ्कर र जहाजहरूलाई ट्रम्पले नाकाबन्दी लगाएको भएपनि तेहरान झुक्ने संकेत देखिँदैन। तर ट्रम्पका टिप्पणीहरूले उनी इरानले चाँडै सैन्य र आर्थिक दबावमा परेर आत्मसमर्पण गर्ने अनुमान गर्छन्। इरानी सैन्य नेतृत्वमा रहेका शक्तिशाली कमान्डर अलि अब्दोल्लाहीले “पर्सियाको खाडी, ओमान सागर र रेड समुद्र पनि आयात-निर्यात बन्द गरिदिने” धम्की दिएका छन्।

जे होस्, हामी तेहरानतर्फ जाँदा, पाकिस्तानका सेना प्रमुख असिम मुनिरले इरान र अमेरिकाबीच मध्यस्थता गर्दै छन्। उनी मध्यस्थता प्रयास तीव्र बनाउने र द्विपक्षीय मतभेद हटाउने उद्देश्यले इरान पुगेका हुन्। ह्वाइट हाउसकी प्रेस सचिव क्यारोलाइन लेभिटले अमेरिका र इरानबीच दोस्रो चरणको वार्ता पनि पाकिस्तानको मध्यस्थतामा इस्लामाबादमा हुनेबारे चर्चा भइरहेको बताएकी छन्। आगामी साताबाट सकिने युद्धविरामलाई लम्ब्याउने विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ। वाशिङ्टनबाट आएका विश्लेषणअनुसार निकट भविष्यमा अमेरिकाका लागि प्रत्यक्ष युद्ध वा आक्रमक चरण समाप्त हुनसक्छ। यद्यपि इरानभित्र देशको भविष्यबारे विभिन्न मत विभाजन भएता पनि हाल विकसित अवस्थालाई व्यवस्थित गर्दै उनीहरू अगाडी बढिरहेका छन्। इरानमा युद्ध अघि देशभरमा विरोध प्रदर्शनहरू भएका थिए। सरकारले सुरक्षाकर्मीमार्फत प्रदर्शनकारीलाई दबाउन बल प्रयोग गर्दा हजारौंको मृत्यु भएको थियो। अमेरिकासँग सम्झौता भएसँगै कडा प्रतिबन्ध हटे पनि इरानी जनता परिवर्तनको आशा राख्दछन् कि राख्दैनन् भन्ने प्रश्न अझै बाँकी छ।

समाचार सारांश रचित र सम्पादित। अमेरिकी अर्थमन्त्री स्कट बेसेन्टले चीनलाई मध्यपूर्व युद्धको समयमा अविश्वसनीय विश्वव्यापी साझेदार भएको आरोप लगाए। चीनको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता गुओ जियाकुनले चीनले इरानको परिस्थितिमा गम्भीर अडान स्पष्ट गरेको बताए। गुओ जियाकुनले राष्ट्रपति ट्रम्पको चीन भ्रमणका विषयमा दुवै पक्षले निरन्तर सञ्चार कायम राखिरहेको जानकारी दिए। ३ वैशाख, काठमाडौं । अमेरिकी अर्थमन्त्री स्कट बेसेन्टले पश्चिमी एसिया (इरान) युद्धका क्रममा चीन अविश्वसनीय विश्वव्यापी साझेदार सावित भएको आरोप लगाएपछि चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले यसको कडा जवाफ दिएको छ। समाचार एजेन्सी रोयटर्सका अनुसार, अर्थमन्त्री बेसेन्टले भनेका थिए, ‘चीनले मध्यपूर्व युद्धको समयमा तेलको आपूर्ति भण्डारण गरेर र केही वस्तुहरूको निर्यातलाई सीमित गरेर आफूलाई एउटा अविश्वसनीय विश्वव्यापी साझेदार साबित गरेको छ।’ उनले थपे, ‘यो ठीक त्यस्तै थियो, जस्तो उसले कोभिड-१९ महामारीको क्रममा चिकित्सा सामग्रीहरूमा गरेको थियो।’ चीनको सरकारी पत्रिका ग्लोबल टाइम्सका अनुसार, बुधबार चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता गुओ जियाकुनलाई बेसेन्टका यस्ता टिप्पणीहरूले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको आगामी चीन भ्रमणमा असर पार्न सक्छ कि भन्ने प्रश्न सञ्चारकर्मीहरूले गरेका थिए। प्रवक्ता गुओ जियाकुनले जवाफमा भने, ‘इरानको परिस्थितिको विषयमा चीनले आफ्नो गम्भीर अडान पटक-पटक स्पष्ट गरिसकेको छ। साथै राष्ट्रपति ट्रम्पको चीन भ्रमणका विषयमा दुवै पक्षले निरन्तर सञ्चार कायम राखिरहेका छन्।’

३ वैशाख, धनगढी। कैलालीमा ट्याक्टरको ठक्करबाट एक बालिकाको मृत्यु भएको छ। बुधबार राति लम्कीचुहा नगरपालिका–५ को चौरीस्थित भित्री सडकखण्डमा से १ त ८७५८ नम्बरको ट्याक्टरले ६ वर्षीया डिनल चौधरीलाई ठक्कर दिँदा उनलाई स्थानीय प्रहरीले मृत्यु भएको पुष्टि गरेको छ। डिनल चौधरीलाई राति करीब ८:४५ बजे घर नजिकै सडकमा खेलिरहेको अवस्थामा ट्याक्टरले ठक्कर दिएको थियो।

ठक्करबाट गम्भीर घाइते भएकी डिनललाई तत्काल उपचारका लागि बर्दगोरिया अस्पताल लगिएको थियो। उपचारको क्रममा अस्पतालमै उनको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीले जनाएको छ। घटनामा संलग्न ट्याक्टर र त्यसका चालक लम्कीचुहा नगरपालिका–५ का ३७ वर्षीय राम बहादुर चौधरीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ।

३ वैशाख, काठमाडौं । उपसभामुख रूविकुमारी ठाकुरले दाइजो प्रथाले महिलाको सम्मान, समानता र अधिकारमाथि प्रत्यक्ष आघात पुर्‍याउने बताएकी छन् । उनले बिहीबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत् दाइजो लिनु–दिनु मात्र नभई दाइजोको लेनदेनमा आधारित विवाहमा भोज ग्रहण गर्नु पनि कानुनी रूपमा दण्डनीय अभ्यास भएको बताएकी छन् ।

‘दाइजो लिनु र दिनु मात्र होइन, दाइजोको लेनदेनमा आधारित विवाहलाई स्वीकार गर्नु, त्यस्ता कार्यक्रममा सहभागी हुनु वा भोज ग्रहण गर्नु पनि सामाजिक रूपमा अस्वीकार्य र कानुनी रूपमा दण्डनीय अभ्यास हो,’ उपसभामुख ठाकुरले लेखेकी छन्, ‘यस्तो प्रथाले महिलाको सम्मान, समानता र अधिकारमाथि प्रत्यक्ष आघात पुर्याउँछ ।’

समाज परिवर्तन, देश विकास र सामाजिक कुरीतिविरुद्ध उभिन चाहनेले परिवर्तनको सुरुवात आफैंबाट गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिएकी छन् । ‘यदि हामी साँच्चिकै समाज परिवर्तनको कुरा गर्छौं, देश विकासको सपना देख्छौं र सामाजिक कुरीतिका विरुद्ध उभिन चाहन्छौं भने परिवर्तनको सुरुवात हामी आफैंबाट गर्नुपर्छ,’ उपसभामुखको भनाइ छ, ‘व्यक्तिगत स्तरबाट उठाइएको सानो कदमले पनि ठूलो सामाजिक रूपान्तरण सम्भव हुन्छ ।’

आफूले विवाहका निमन्त्रणा पत्रहरू प्राप्त गरिरहेको र तीमध्ये कुनै पनि कार्डमा ‘दहेजमुक्त विवाह’ स्पष्ट उल्लेख गरिएको देख्न नपाएको उनले उल्लेख गरेकी छन् । ‘दाइजो लेनदेन भएको विवाहमा म सहभागी हुन असमर्थ रहने जानकारी गराउन चाहन्छु,’ उपसभामुख ठाकुरले भनेकी छन्, ‘कृपया दहेजमुक्त, समानतामा आधारित र सुसंस्कृत विवाहको अभ्यासलाई प्रोत्साहन गरौं ।’

३ वैशाख, तेह्रथुम। पछिल्लो समय ग्रामीण क्षेत्रका ऐतिहासिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्व बोकेका स्थलहरूलाई पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गर्ने प्रयास तीव्र बन्दै गएको छ। त्यस्तै, तेह्रथुमको छथर गाउँपालिका-६, सुदापस्थित चाङलुङ गुफा पनि विभिन्न कार्यक्रममार्फत आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धनको केन्द्र बन्न पुगेको छ। स्थानीय प्रदेश सरकारको लगानीमा भौतिक संरचनाहरू निर्माण गरिंदै, यो स्थान पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास हुँदैछ।

विगत वर्षहरूदेखि नयाँ वर्षको अवसर पारी यहाँ निरन्तर रूपमा आयोजना हुँदै आएका कार्यक्रमहरूको परम्परालाई यस वर्ष पनि निरन्तरता दिँदै “स्वर्गीय गोद्रिलाल स्मृति कप भलिबल प्रतियोगिता तथा बृहत् सांगीतिक कार्यक्रम २०८३” सम्पन्न भएको छ। तीन दिनसम्म चल्ने यो महोत्सवले मनोरञ्जन मात्र नभई चाङलुङ गुफाको पहिचान फैलाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। टाढाटाढाबाट आएका दर्शक, खेलाडी र पर्यटकहरूको उल्लेख्य उपस्थितिले यस क्षेत्रको पर्यटन सम्भावनामा थप प्रकाश पार्दैछ।

कार्यक्रममा धामी–झाँक्री नाच, केलाङ च्याब्रुङ नाच र धान नाचजस्ता मौलिक सांस्कृतिक झलकहरूले लिम्बू समुदायको जीवनशैली र परम्परागत पहिचानलाई जीवंत रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए। यहाँका सांस्कृतिक र ऐतिहासिक स्थलहरूको प्रवर्द्धनमा भएको खर्चले मौलिक संस्कृति संरक्षणमा योगदान पुग्नेछ भनी छथर गाउँपालिका अध्यक्ष सन्तोष तिगेलाले जानकारी दिनुभयो।

सांगीतिक कार्यक्रममा गायक इन्द्र सुशील चोङबाङ र गायिका निरन्ता नेम्बाङसहित स्थानीय कलाकारहरूको प्रस्तुति प्रमुख आकर्षण बनेको थियो भने ‘टाट्नो गीत यात्रा’ को प्रस्तुति पनि समावेश गरिएको थियो। त्यस्तै, नृत्य प्रतियोगिताले स्थानीय कला र सिर्जनशीलतालाई मञ्च प्रदान गर्दै सांस्कृतिक विविधताको सुन्दर झलक प्रस्तुत गरेको देखियो। मौलिक भेषभूषा सहित मंचित नृत्यहरूले दर्शकमा सांस्कृतिक अनुभूति जगाएका थिए। चाङलुङ गुफा मेलाबजार व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष सन्तकुविर आंखेवाका अनुसार, पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि खेलकुद, सांस्कृतिक तथा सांगीतिक कार्यक्रमहरू निरन्तर आयोजना गरिँदै आएको छ। पहुँच विस्तार, पूर्वाधार विकास र दीर्घकालीन योजना कार्यान्वयन हुन सकेमा यो क्षेत्र पूर्वी नेपालको महत्वपूर्ण पर्यटकीय गन्तव्य बन्न सक्ने सम्भावना प्रकट हुन्छ।