लेखक: space4knews

विराट कोहलीले ७५ रनको योगदान गर्दै रोयल च्यालेन्जर्स बेङ्गलुरु (आरसीबी) ले गुजरात टाइटन्सविरुद्ध पाँच विकेटले जित हासिल गर्दै लगातार दोस्रो पटक इन्डियन प्रिमियर लीग (आईपीएल) को उपाधि जितेको छ। आइतबार राति अहमदाबादमा कोहलीले ४२ बलमा नौ चौका र तीन छक्का सहित ७५ रन बनाए। आरसीबीले गुजरात टाइटन्सलाई १५५–८ रनमा सीमित पारेको थियो। एकपक्षीय देखिएको यो फाइनल खेलमा १२ बल बाँकी छँदै नतिजा आरसीबीको पक्षमा गयो। त्यसपछि आरसीबीका खेलाडीहरू मैदानतर्फ आइरहँदा ३७ वर्षका कोहलीले स्तम्यानतर्फ ब्याट देखाउँदै खुशी मनाए। कोहलीले आरसीबीलाई ‘सर्वोत्कृष्ट टोली’ र खेलाडीहरूको ‘भव्य प्रदर्शन’ को लागि प्रशंसा गरे। उनले भने, “मैले केही केटाहरूलाई भनेको थिएँ कि यसपालि पोहोर जस्तो दबाब छैन। हामीलाई समूह चरणमा हाम्रो क्षमता थाहा थियो।”

आरसीबीको जितमा रसिख सलाम दारको अनुशासित बलिङ निर्णायक सावित भयो। उनले २७ रन खर्चेर तीन विकेट लिए। अनुभवी बलर जोश हेजल्वुड र भुवनेश्वर कुमारले दुई-दुई विकेट लिए। गुजरात टाइटन्सका वाशिङ्टन सुन्दरले अविजित ५० रन बनाए भने इङ्गल्याण्डका जस बट्लर १९ रनमा ‘स्टम्प्ड आउट’ भएका थिए। आरसीबीको उतारचढावको कथामा, सीमित ओभर क्रिकेटका स्टार खेलाडी विराट कोहली आरसीबीसँग पहिलो सिजनदेखि नै आबद्ध छन्। सन् २०२५ को ‘मेगा एक्शन’ को ठीक अघि आरसीबीमा व्यापक परिवर्तनहरू देखिन थाले।

आरसीबीले आफ्नो कमजोरी पहिचान गरी मेगा एक्शनमा सुधारको काम थाल्यो। एन्डी फ्लावरले एक-दुई स्टार खेलाडीमा निर्भर टोलीको संरचना तोड्ने काम सुरु गरे। उनले भुवनेश्वर कुमार, जोश हेजल्वुड र रसिख सलाम दारलाई टोलीमा ल्याएर बलिङलाई सुदृढ बनाएका छन्। सन् २०२५ मा उपाधि जितेपछि आरसीबीले टोली अझ सुदृढ बनाउने प्रयास गर्‍यो। रजत पाटीदारले कप्तानीमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै आईपीएलका सफल कप्तानमध्ये आफ्नो नाम लेखाइसकेका छन्। उनले भने, “म कहिले पनि सोचेको थिइनँ कि म आरसीबीको कप्तान बन्ने अनि उपाधि जित्ने।”

आरसीबीमा बलिङतर्फ आएको परिवर्तनले टोलीलाई बलियो बनाएको छ। विराट कोहलीले अहिलेको बलिङ लाइनअपलाई “विश्वस्तरीय” भनेका छन्। अघिल्लो वर्ष जोश हेजल्वुडले आरसीबीका लागि सबैभन्दा धेरै २२ विकेट लिए। यसपालि भुवनेश्वर कुमार बलिङमा सबैभन्दा सफल रहनुभयो, उनले २८ विकेट लिए। यी तथ्यांकहरूले आरसीबीसँग अहिले पूर्ण स्तरको बलिङ यूनिट रहेको देखाउँछन्। यही कारण आईपीएल सिजन सुरु हुनुअघि आरसीबीलाई प्रमुख दावेदारका रूपमा लिइएको थियो।

चेक रिपब्लिकले आगामी फिफा विश्वकप २०२६ का लागि २६ सदस्यीय अन्तिम टोली घोषणा गरेको छ। टोलीको कप्तानी अनुभवी मिडफिल्डर तोमस सोउसेकले गर्नेछन्। ३१ वर्षीय सोउसेक टोलीका सबैभन्दा अनुभवी खेलाडी मानिन्छन्। टोलीमा व्लादिमिर कोउफाल, लाडिस्लाव क्रेज्ची, हुगो सोचुरेक र पाट्रिक शिक जस्ता प्रमुख खेलाडीहरू समावेश छन्। चेक रिपब्लिक सन् २००६ पछि पहिलो पटक विश्वकपमा फर्किएको हो।

चेक रिपब्लिकको टोली समूह ‘ए’ मा रहेको छ र पहिलो खेल जुन १२ मा दक्षिण कोरिया विरुद्ध खेल्नेछ। त्यसपछि जुन १८ मा दक्षिण अफ्रिका र अन्तिम खेल जुन २५ मा सह–आयोजक मेक्सिकोसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। चेक रिपब्लिकको टोलीमा गोलकिपरका रूपमा लुकास होर्निचेक, मातेय कोभार र जिन्द्रिच स्टानेक रहेका छन्। डिफेन्डरमा व्लादिमिर कोउफाल, डेविड डोडेरा, तोमास होलेस, रोबिन हरानाक, स्टेपान चालोउपेक, डेविड जुरासेक, लाडिस्लाव क्रेज्ची, यारोस्लाव जेलेनी र डेविड जिमा छन्। मिडफिल्डरमा लुकास चेर्भ, व्लादिमिर डारिदा, लुकास प्रोभोड, मिचाल सादिलेके, हुगो सोचुरेक, अलेक्जान्द्र सोयका, तोमास सोउसेक, पावेल सुच र डेनिस भिसिन्स्की रहेका छन्। फरवार्डमा आदम होलजेक, तोमास चोर्ही, मोयमिर च्यतिल, जान कुच्ता र पाट्रिक शिक छन्।

१८ जेठ, धनगढी। कैलालीमा जुवातास खेलिरहेको अवस्थामा नगदसहित नौ जना पक्राउ परेका छन्। गौरीगंगा नगरपालिका–४ राजिपुरमा जुवा खेलिरहेको अवस्थामा ९ जनालाई जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) योगेन्द्र तिमिल्सिनाले पक्राउ गरेको जानकारी दिएका छन्।

उनका अनुसार विशेष सूचनाको आधारमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयका वरिष्ठ प्रहरी नायब निरीक्षक (सई) लोकेन्द्रबहादुर चन्दको नेतृत्वमा खटिएको टोलीले आइतबार साँझ साढे ६ बजेतिर राजिपुरको बझाङ्गी टोलका जगत धामीको दुई तले पक्की घरमा छापा मारेको हो। सो क्रममा प्रहरीले माथिल्लो तलाका बैठक कोठामा जुवा खेलिरहेको अवस्थामा एक लाख ७९ हजार २० रुपैयाँ नगद, चार गड्डी तास र आठ थान मोबाइल बरामद गरी उनीहरूलाई पक्राउ गरेको छ।

पक्राउ पर्नेहरूमा घरधनी ४८ वर्षीय जगत धामी, स्थानीय २९ वर्षीय कृष्ण गुरुधामी, ३७ वर्षीय खेमराज पोखरेल, ३५ वर्षीय शंकर धामी, ३० वर्षीय गोपाल साउँद रहेका छन्। त्यस्तै, गौरीगंगा–१ का ३४ वर्षीय प्रकाश भुल, चुरे गाउँपालिका–१ का ४४ वर्षीय जयबहादुर बोहरा, धनगढी उपमहानगरपालिका–३ का ६६ वर्षीय तेजबहादुर बोगटी र बैतडीको पुर्चौंडी नगरपालिका–८ का ५० वर्षीय कालु सिंह धामीलाई पनि प्रहरीले पक्राउ गरेको डीएसपी तिमिल्सिनाले जानकारी दिएका छन्। उनीहरूलाई थप कारबाहीका लागि इलाका प्रहरी कार्यालय मालाखेती पठाइएको छ।

जन्मदेखि नै दृष्टिविहीन सम्राटले स्क्रिन रिडर सफ्टवेयरको सहायताबाट मोबाइल र कम्प्युटर सजिलै सञ्चालन गर्दै आएका छन्। यात्रा गर्दा उनी गुगल म्याप्स र स्क्रिन रिडरको मद्दतले नयाँ स्थानहरूमा आत्मविश्वाससाथ पुग्ने गर्छन्। प्रविधिको प्रयोगद्वारा उनले कम्प्युटरमा कोडिङ गर्ने र सङ्गीत सफ्टवेयरको प्रयोग गरेर नयाँ धुनहरू सिर्जना गर्ने गरेका छन्। सम्राट भन्छन्, “म जन्मदेखि पूर्ण दृष्टिविहीन छु। तर, मैले संसारलाई कहिल्यै अन्धकारमै रोकिने ठाउँको रूपमा महसुस गरिनँ। मेरो संसार आवाजहरूले भरिएको छ, प्रविधिको उज्यालोले सजिएको छ, र अनेकौं अनुभवहरूले रंगिएको छ।”

धेरैजना बारम्बार मसँग सोध्छन्- ‘सम्राट, तिमी मोबाइल कसरी चलाउँछौ?’ ‘मेसेज कसरी पढ्छौ?’ ‘फेसबुकमा यति छिटो जवाफ कसरी दिन्छौ?’ ‘कम्प्युटर पनि चलाउँछौ र?’ कहिलेकाहीं त उनीहरूको स्वरमा चकित पार्ने आश्चर्य पनि हुन्छ। उनले हाँस्दै आफ्नो स्क्रिन रिडरको नाम लिन्छन्। “मोबाइलमा टक ब्याक र कम्प्युटरमा एनभीडीए मेरा लागि केवल साधारण सफ्टवेयर होइनन्। यी मेरा कानमा बोल्ने आँखाहरू हुन्।” स्क्रिन रिडरले स्क्रिनमा रहेका प्रत्येक शब्द, बटन, सूचना तथा सन्देशलाई आवाजमा परिणत गर्दछ।

सम्राटले बताएका छन्, “सामाजिक सञ्जाल मेरो लागि केवल समय बिताउने ठाउँ मात्र होइन। यहाँबाट मैले साथीहरू भेटेको छु, नयाँ ज्ञान हासिल गरेको छु, आफ्ना अनुभवहरू बाँडेको छु, र संसारलाई अझ नजिकबाट चिन्ने मौका पाएको छु।” प्रविधि र स्क्रिन रिडरको सहयोगले उनी नयाँ स्थानहरूमा आत्मविश्वाससाथ हिँड्न सक्छन्। गुगल म्याप्सको आवाजले उनलाई मार्गनिर्देशन गर्दछ। उनले भने, “धेरैका लागि नक्शा आँखाले देखिने चित्र मात्र हो। तर मेरो लागि नक्शा आवाजमार्फत बनेको बाटो हो।”

सम्राटले प्रविधिसँगको सम्बन्धलाई सीमित नराख्दै कोडिङ र सङ्गीत सिर्जना गर्ने क्षेत्रमा पनि सक्रिय छन्। उनले भने, “स्क्रिन रिडर मेरो लागि केवल प्रविधि होइन। यो मेरो जीवनको अभिन्न साथी बनिसकेको छ।” प्रविधिको माध्यमबाट आत्मनिर्भरता र स्वतन्त्रता हासिल गरेको अनुभव साझेदारी गर्दै उनले थपे, “मैले बुझेको छु- वास्तविक दृष्टि आँखामा मात्र होइन, सोचमा, आत्मविश्वासमा र सिक्ने इच्छाशक्तिमा हुन्छ।”

१८ जेठ, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको भातृ संस्था नेपाल थारु संघको अध्यक्षमा शिवनारायण महतो गुरौ सर्वसम्मत रूपमा चयन भएका छन् । संघको पहिलो अधिवेशनले गुरौको नेतृत्वमा नयाँ टीम घोषणा गरेको हो । तदर्थ समितिको नेतृत्व गरेका महतो अध्यक्षमा पुनः निर्वाचित भएका छन् । केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आइतबार राति अधिवेशन अन्त्य गरिएको छ ।

१८ जेठ, काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता झलनाथ खनालले प्रधानमन्त्री बालेन शाहले ‘नेपालले समेत भारतको जग्गा मिचेको’ भनेर दिएका अभिव्यक्तिलाई गलत र राष्ट्रविरोधी ठहराएका छन्। उनले यस प्रकारको अभिव्यक्तिलाई ‘खतरनाक’ भन्दै बालेनलाई प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्न योग्य नदेखिएको बताएका छन्।

‘हिजो प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले प्रतिनिधि सभामा बोलेका थिए कि नेपालले समेत भारतका जग्गा मिचेको, यो खतरनाक अभिव्यक्ति हो। यो अत्यन्त गम्भीर, दुःखद, गलत र राष्ट्रविरोधी अभिव्यक्ति हो,’ खनालले फेसबुकमा उल्लेख गरेका छन्। उनले थपे, ‘हामी नेपाली जनता यतिखेरदेखि विदेशी अतिक्रमणविरुद्ध लड्दै आएका छौं र अहिले पनि हाम्रो देशमाथि अतिक्रमण भइरहेको छ। यस्ता कार्यलाई सामान्य बनाउने र विदेशीहरूको चाकडी गर्ने भावनाले यस्ता अभिव्यक्ति दिनु राष्ट्रविरोधी कार्य हो।’

खनालले प्रधानमन्त्री बालेनको अभिव्यक्तिले देशभित्र तथा बाहिर रहेका ३ करोड नेपाली जनताको देशभक्तिपूर्ण भावना माथि चोट पुर्‍याएको भन्दै भनेका छन्, ‘राष्ट्रविरोधी अभिव्यक्ति दिने यस्ता व्यक्तिहरूलाई देशको प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्न सुहाउँदैन।’ उनले यस सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री शाहले माफी माग्नुपर्ने पनि बताएका छन्। ‘प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले माफी न मागेसम्म विरोध र भर्त्सना गर्न म सम्पूर्ण देशभक्त जनता र शक्तिहरूलाई जोडदार अनुरोध गर्दछु,’ उनले भने।

साथै उनले उक्त अभिव्यक्तिलाई संसदको रेकर्डबाट तत्काल हटाउन सभामुख समक्ष पनि आग्रह गरेका छन्। आइतबार प्रतिनिधि सभामा सांसदहरूको जवाफ दिने क्रममा बालेनले नेपालले पनि भारतको जग्गा मिचेको दाबी गरेका थिए। ‘तपाईंहरूलाई एउटा कुरा अचम्म लाग्ला, मैले पनि प्रधानमन्त्री भएपछि मात्रै थाहा पाएँ कि भारतले मात्र होइन, नेपालले पनि भारतको जग्गा धेरै ठाउँमा मिचेको रहेछौँ। यो कुरा केहीदिनअघि मात्र थाहा पाएँ,’ उनले भने।

साथै उनले सीमा अतिक्रमणबारे इंग्ल्याण्ड सरकारसँग पनि कुरा गरेको जानकारी गराएका थिए। यो विवादित अभिव्यक्तिपछि बालेनको विरोध हुन थालेको छ।

१८ जेठ, काठमाडौं । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषिउपजको अधिकतम थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ। समितिका अनुसार गोलभेँडा ठूलो (नेपाली) प्रतिकिलो ६५, गोलभेँडा ठूलो (भारतीय) प्रतिकिलो ८०, गोलभेँडा ठूलो सानो (लोकल) प्रतिकिलो ३५, गोलभेँडा सानो (टनेल) प्रतिकिलो ३९, आलु रातो (लाम्चो) प्रतिकिलो ३५, आलु रातो (गोलो) प्रतिकिलो ३० र प्याज सुकेको (भारतीय) प्रतिकिलो ४३ रहेको छ। यसैगरी, गाजर (लोकल) प्रतिकिलो ८०, बन्दा (लोकल) प्रतिकिलो ४०, काउली स्थानीय प्रतिकिलो ८०, सेतो मूला (हाइब्रिड) प्रतिकिलो २५, भन्टा लाम्चो प्रतिकिलो ५० र भन्टा डल्लो प्रतिकिलो ५० कायम भएको छ।

त्यसैगरी, बोडी (तने) प्रतिकिलो ९०, मकै बोडी प्रतिकिलो ९०, घिउ सिमी (लोकल) प्रतिकिलो ९०, घिउ सिमी (हाइब्रिड) प्रतिकिलो ७०, घिउ सिमी (राजमा) प्रतिकिलो १००, टाटे सिमी प्रतिकिलो १३०, भटमास कोसा प्रतिकिलो १६०, तीते करेला प्रतिकिलो ४० रुपैयाँ रहेको छ। लौका प्रतिकिलो ७०, परवर (लोकल) प्रतिकिलो ७०, घिरौँला प्रतिकिलो ६०, चिचिण्डो प्रतिकिलो ३५, झिगुनी प्रतिकिलो ६०, फर्सी पाकेको प्रतिकिलो ६०, हरियो फर्सी (डल्लो) प्रतिकिलो ५०, भिन्डी प्रतिकिलो ५०, सखरखण्ड प्रतिकिलो ८० र पिँडालु प्रतिकिलो ४०, स्कुस प्रतिकिलो १०० कायम गरिएको छ।

रायोसाग प्रतिकिलो ८०, पालुङ्गो प्रतिकिलो ९०, चमसुरको साग प्रतिकिलो ९०, तोरीको साग प्रतिकिलो ५०, मेथीको साग प्रतिकिलो ६०, हरियो प्याज प्रतिकिलो १००, च्याउ (कन्य) प्रतिकिलो २५०, च्याउ (डल्ले) प्रतिकिलो ४५०, राजा च्याउ प्रतिकिलो ३२० र सिताके च्याउ प्रतिकिलो १,००० निर्धारण गरिएको छ। कुरिलो प्रतिकिलो ३५०, न्युरो प्रतिकेजी ८०, ब्रोकाउली प्रतिकिलो ११०, चुकन्दर प्रतिकेजी ६०, सजीवन प्रतिकेजी १२०, रातो बन्दा प्रतिकिलो ५०, जिरीको साग प्रतिकिलो १००, सेलरी प्रतिकिलो १३०, पार्सले प्रतिकिलो २२०, सौफको साग प्रतिकिलो ९०, पुदिना प्रतिकिलो १५०, मकै हरियो प्रतिकिलो ५०, गान्टेमूला प्रतिकिलो ६०, इमली प्रतिकिलो १८०, तामा प्रतिकिलो १४०, तोफु प्रतिकिलो १६० र गुन्द्रुक प्रतिकिलो ३५० तोकिएको छ।

स्याउ (फुजी) प्रतिकिलो ३००, केरा (नेपाली) दर्जन २००, केरा (मालभोग) २२१, कागती प्रतिकिलो २२१, अनार प्रतिकिलो ४२०, आँप (मालदह) प्रतिकिलो १२०, आँप (दशहरी) प्रतिकिलो १३०, तरबुजा (हरियो) प्रतिकिलो ४५, भुइँकटहर प्रतिकिलो काँक्रो (लोकल) प्रतिकिलो ८०, काँक्रो (हाइब्रिड) प्रतिकिलो २५, काँक्रो (लोकलक्रस) प्रतिकिलो ७० रुपैयाँ रहेको छ। खकटहर प्रतिकिलो ५०, नासपाटी (चाइनिज) प्रतिकिलो १६०, मेवा (नेपाली) प्रतिकिलो ९०, मेवा (भारतीय) प्रतिकिलो १०० र लिची (लोकल) २५०, लिची (भारतीय) ३००, नरिवल (काँचो) प्रतिकिलो ८० र नरिवल (हरियो) प्रतिकिलो १८० निर्धारण गरिएको छ। यसैगरी, अदुवा प्रतिकिलो १२०, सुकेको खुर्सानी प्रतिकिलो ४५०, खुर्सानी हरियो (लाम्चो) प्रतिकिलो ६०, खुर्सानी हरियो (बुलेट) प्रतिकिलो ५०, माछे खुर्सानी प्रतिकिलो ६०, अककबरे खुर्सानी प्रतिकिलो ४२०, भेडेखुर्सानी प्रतिकिलो ७० रुपैयाँ रहेको छ। हरियो लसुन प्रतिकिलो १८०, हरियो धनियाँ प्रतिकिलो १५०, लसुन सुकेको (चाइनिज) प्रतिकिलो २२१, लसुन सुकेको (नेपाली) प्रतिकिलो १८०, ताजा सुकेको प्रतिकिलो १,०००, ताजा माछा (रहु) प्रतिकिलो ३४०, ताजा माछा (बचुवा) प्रतिकिलो ३०० र ताजा माछा (छडी) प्रतिकिलो २५० निर्धारण गरिएको छ।

प्रधानमन्त्री वलेन्द्र शाह बालेनले पहिलो पटक प्रतिनिधिसभामा बोलेको विषयले उनी र उनको दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) विवादको केन्द्रविन्दुमा पुगेका छन्। उनले आइतबारको बैठकमा सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिँदै नेपाल-भारत सीमा विवादको बारेमा गरेका अभिव्यक्तिले विवाद उत्पन्न गरेका छन्। जब सांसदहरूको प्रश्नको उत्तर दिंदै उनले भने, “तपाईँहरूलाई अचम्म लाग्ला, मैले पनि प्रधानमन्त्री भएपछि मात्र थाहा पाएँ कि भारतले मात्र नभई नेपालले पनि भारतको जमिन धेरै ठाउँमा मिचेको रहेछ। यो कुरा हालै पत्ता लागेको हो, त्यसैले दुवै देशले अध्ययन गरेर मिचिएका क्षेत्रहरू समाधान गर्ने सोच बनाएका छौँ।” प्रधानमन्त्रीले यस्तो जवाफ दिएपछि विपक्षीहरूले संसद्‌मा उनको अभिव्यक्तिमा आपत्ति जनाएका छन्। उक्त अभिव्यक्ति सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यममा पनि व्यापक विवादको विषय बनेको छ।

प्रधानमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्तिले विवाद बढेपछि परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ताले “नेपाल-भारत सीमा सम्बन्धमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले संसदमा व्यक्त गर्नुभएको विषयमा मिडियाबाट सोधिएको प्रश्नको जवाफ” नामक वक्तव्य जारी गरेका छन्। प्रवक्ताले भनेका छन्, प्रधानमन्त्रीको भनाइ “मूल रूपमा दशगजा क्षेत्र अतिक्रमण तथा ‘क्रस बोर्डर एक्युपेसन’ अर्थात् सीमा पारको जमिनसम्बन्धी” रहेको छ। उनका अनुसार, “नेपाल-भारत सीमा निर्धारण गर्दा नदी क्षेत्रका सीमा व्यवस्थामा ‘फिक्स्ड बाउन्ड्री प्रिन्सिपल’ अपनाइएकोले एक देश निवासीले अर्को देशको भूभागमा रहेको जमिनमा कृषियोग्य वा आवासीय गतिविधि गरिरहेका छन्।” प्रवक्ताले थपे, “प्रविधिक अध्ययनले केही क्षेत्रमा नेपालले प्रयोग गरिरहेको जमिन भारत आन्दोलनमा पर्नसक्ने र भारतले प्रयोग गरेको जमिन नेपालतर्फ पर्नसक्ने देखाएको छ। प्रधानमन्त्रीले संसदमा भनेका ‘कतिपय स्थानमा भारतको जमिन नेपालतर्फ रहेको हुनसक्ने’ भनाइ यही प्राविधिक तथ्य र ‘क्रस बोर्डर एक्युपेसन’ सँग सम्बन्धित हो।

बालेनको पहिलो संसदयात्रामा दिइएको अभिव्यक्तिलाई ‘गलत’ ठहरिएपछि उनका अभिव्यक्तिप्रति राजीनामा माग गर्ने, सफाइ गर्ने, र बोली चिप्लिएको भन्दै शंका गर्नेहरू समेत देखिएका छन्। पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री तथा राप्रपा नेता कमल थापाले बालेनको अभिव्यक्तिले ‘पूरी मुलुकलाई झस्काएको र आश्चर्यचकित बनाएको’ बताएका छन्। प्रधानमन्त्रीको भनाइ अतिरञ्जित र गलत भएको भन्दै थापाले तुरुन्तै सुधार गर्न आग्रह गरेका छन्। उनले भने, “केही स्थानमा सीमा विवाद भए पनि नेपालले भारतको सीमा मिचेको वा अतिक्रमण गरेको छैन। नेपाल छिमेकीको सीमा मिच्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो अडान हो। यदि प्रधानमन्त्रीलाई लाग्छ नेपालले भारतको सीमा मिचेको छ भने त्यसको प्रमाणसहित छिट्टै सार्वजनिक गर्नुपर्छ, गल्ती सच्याएर भारतलाई भूभाग फिर्ता गर्नुपर्छ।”

१८ जेठ, काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले दाबी गरेका छन् कि इरानले परमाणु हतियार विकास नगर्ने ग्यारेन्टी प्रदान गरेको छ। उनले इरानसँग संभावित सम्झौतामा परमाणु हतियार निर्माण रोक्नुलाई आफ्नो मुख्य प्राथमिकता बताउँदै आएका छन्। फक्स न्यूजसँगको अन्तरवार्तामा ट्रम्पले भने, ‘मलाई जुनसुकै ग्यारेन्टी चाहिन्छ, त्यो परमाणु हतियार नबनाउने प्रतिबद्धता हो। इरानले यसमा सहमति जनाएको छ।’

यसैबीच, अमेरिकी सञ्चारमाध्यमले जनाएअनुसार ट्रम्प प्रशासनले इरानलाई थप कडा सर्तसहित नयाँ शान्ति प्रस्ताव पठाएको छ। प्रस्तावका विषयवस्तु सार्वजनिक गरिएको छैन। ट्रम्पले सम्भावित सम्झौताका लागि इरानलाई परमाणु हतियार विकासबाट रोक्न र विश्व ऊर्जा आपूर्तिमा महत्वपूर्ण मानिने स्ट्रेट अफ होर्मुज पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन्। यद्यपि, इरानले ट्रम्पका दाबीहरूमा संदेह व्यक्त गरेको छ।

इरानी सञ्चारमाध्यमका अनुसार तेहरानले आफ्नो परमाणु कार्यक्रमबारे ठोस वार्ता अघि विदेशमा रोक्का गरिएको १२ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको सम्पत्ति फुकुवा गर्नुपर्ने माग गरेको छ। इरानले ट्रम्पको ‘संवर्धित युरेनियम नष्ट गरिएको’ भन्ने दाबीलाई आधारहीन ठहराएको छ। साथै, कुनै पनि युद्धविराम वा शान्ति सम्झौतामा लेबनानलाई समेत समावेश गर्नुपर्ने अडान अपनाएको बताइएको छ।

इजरायलले लेबनानमा इरान समर्थित समूह हिजबुल्लाविरुद्ध लक्षित हवाई आक्रमण गरेको दाबी गर्दै आएको छ। अमेरिकी रक्षा मन्त्री पिट हेगसेथले पनि ट्रम्पको भनाइसँग मेल खाने अभिव्यक्ति दिएका छन्। सिंगापुरमा सम्पन्न सांग्रिला डायलगमा उनले आवश्यक परे अमेरिकाले पुनः सैन्य कारबाही गर्न पूर्णरूपमा सक्षम रहेको बताए। गत अप्रिलमा पाकिस्तानको मध्यस्थतामा तेहरान र वाशिङ्टनबीच अस्थायी युद्धविराम भएको थियो। त्यसयता दैनिक नियमित आक्रमणहरू रोकिए पनि छिटपुट सशस्त्र घटनाहरू जारी रहेको बताइएको छ।

विश्व तेल आपूर्तिको महत्वपूर्ण मार्ग मानिने होर्मुज जलडमरूमध्येयमा युद्धपछि आएको अवरोधले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य वृद्धि गरेको छ। यसले अमेरिका लगायत विश्व आर्थिक व्यवस्थामा दबाब बढाएको छ। विश्लेषकका अनुसार यही कारणले ट्रम्प प्रशासनमाथि इरानसँग कुनै न कुनै सम्झौता गर्नुपर्ने दबाब बढ्दै गएको छ। ट्रम्पले सामाजिक सञ्जालमार्फत सम्भावित सम्झौताअन्तर्गत होर्मुज मार्ग खुला गरेपछि इरानले त्यहाँबाट गुड्ने जहाजबाट कुनै शुल्क नलिने बताएका थिए। तर, इरानी समाचार एजेन्सी फार्सका अनुसार सम्झौताका मस्यौदामा यस्तो कुनै प्रावधान छैन।

नर्वे विश्वकै सबैभन्दा हरित देशको रूपमा चिनिन्छ। यहाँ प्रायः सबै बिजुली नवीकरणीय स्रोतबाट उत्पादन हुन्छ। नर्वेका शहरमा पैदलयात्री र साइकलहरू शान्त रूपमा घुमिरहेका हुन्छन्। नर्वेको सडकमा गुड्ने १० मध्ये नौवटा कार विद्युतीय छन्। ३५ वर्षअघि नै कार्बन कर लगाएको यो देश जीवाश्म इन्धनलाई नियमन गर्न अग्रणी छ। यहाँ हरेक प्रदूषण गर्ने कम्पनीले कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
तर इरान युद्धपछि विश्व बजारमा तेलको मूल्य वृद्धि भएपछि, नर्वेले जीवाश्म इन्धनको उत्पादन अर्थात् ग्यास र तेल निर्यातमा वृद्धि गरेको छ, जसको मुख्य उद्देश्य आन्तरिक खपत होइन, ठूलो मात्रामा निर्यात गरेर आम्दानी बढाउनु हो। यो देशले आन्तरिक रूपमा इन्धनको प्रयोग घटाए पनि जीवाश्म इन्धनबाट ठूलो आम्दानी कमाइरहेको छ। आन्तरिकमा कार्बन उत्सर्जन घटाउन तल्लीन भए पनि नर्वे जीवाश्म इन्धन निर्यात गर्ने देशहरूमा अग्रणी रहेको छ। यसलाई ‘नर्वेजियन प्यारडक्स’ अर्थात् नर्वेको विरोधाभास भनिन्छ र यो विषय राजनीतिक तथा सामाजिक बहसको विषय बनेको छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवीय विकास सूचकांक अनुसार नर्वे सबैभन्दा विकसित देशहरूमा पर्छ। नर्वेको ऊर्जा क्षेत्रले यस विकास यात्रामा ठूलो भूमिका खेलेको छ। ऊर्जा निर्यातले देशको कुल निर्यातको ६० प्रतिशत र गार्हस्थ्य उत्पादनको २० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ। सबैभन्दा ठूलो ऊर्जा कम्पनी ‘एक्वेनोर’मा राज्यको लगानी धेरै छ र कम्पनीको नाफा सरकारी सम्पत्ति कोषमा जम्मा गरिन्छ। सन् २०२५ सम्ममा यो कोषको सम्पत्ति १.८ खर्ब अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान छ, जुन प्रत्येक नागरिकलाई नै ३ लाख ५० हजार डलर पुग्ने ठूलो रकम हो।
मध्यपूर्व युद्धका कारण नर्वेको अर्थतन्त्रमा पनि प्रभाव परेको छ। द्वन्द्व सुरु भएयता कोषमा थप रकम जम्मा हुन सफल भएको छ र ओस्लो स्टक एक्सचेञ्जले ऊर्जा कम्पनीहरूका नाफाका कारण सकारात्मक प्रतिक्रिया देखाएको छ। तर नोबेल शान्ति पुरस्कार दिने देशको सरकारले युद्धबाट नाफा कमाउनु अनुचित ठान्दछ। नेटोका पूर्वमहासचिव र अर्थमन्त्री जेन्स स्टोलटेन्बर्गले यसलाई विरोधाभास भनेका छन्। उनले ‘एल पाइस’ पत्रिकालाई भने, “तेलको मूल्य वृद्धिले फाइदा छ कि छैन भन्ने कुरा अस्पष्ट छ। भारतीय बजारमा आएको गिरावटले हामीलाई क्षति पुर्याइरहेको छ।”
सार्वभौम सम्पत्ति कोषका प्रमुख निकोलाई ताङएनले पनि युद्धपछि तेलबाट कमाएको फाइदा भन्दा सेयर बजार घट्दा भएको घाटाको प्रभाव ठुलो रहेको बताए। ‘नर्वेजियन ब्रोडकास्टर’ स्तम्भकार सिसिली लाङ्गम बेकरले भने युद्धले देशलाई फाइदा पुर्याएको स्वीकार गर्छिन्। “जब विश्व जलिरहेको हुन्छ, हाम्रो बजेटमा पैसा आउँछ। यो कठोर सत्य हो,” उनले भनिन्। सन् २०२२ मा रूसले युक्रेनमा आक्रमण गर्दा युरोपमा ऊर्जा संकट सुरु भयो र नर्वे तेल तथा ग्यासको मुख्य आपूर्तिकर्ता बन्यो। यो देश युरोपको सबैभन्दा ठूलो ग्यास आपूर्तिकर्ता र पश्चिम युरोपको सबैभन्दा ठूलो कच्चा तेल उत्पादक हो।
“हामी युरोपमा खपत हुने करिब ३० प्रतिशत ग्यास र १५ प्रतिशत तेल निर्यात गर्छौं। ९० प्रतिशत उत्पादन निर्यात गर्ने गर्छौं,” अर्थ विश्लेषक थिना सल्ट्भेटले भनिन्। इरानमा युद्ध र मध्यपूर्वको अस्थिरताले नर्वेलाई विभिन्न तहमा असर गरिरहेको छ। यसले नर्वेको नैतिक जिम्मेवारीबारे बहस पुनर्जीवित गरेको छ। नर्वेको शरणार्थी काउन्सिलले केही आय युद्धबाट प्रभावितलाई सहयोग गर्न चाहेको छ भने सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सहायतामा ठूलो दाता भएको कुरा स्मरण गराएको छ।
पर्यावरणवादी र अभियानकारीहरूले तेल उद्योगबाट मुक्तिको लागि योजना र प्रतिबद्धता माग गर्दै आएका छन्। तर तेल र ग्यास क्षेत्रले अर्थतन्त्रमा यसको योगदान र रोजगारीको संख्या उल्लेख्य भएकाले बचाउ गर्दै आएको छ। सरकारले हालै ५७ नयाँ उत्खनन अनुमति जारी गरेको छ र ऊर्जा आपूर्तिमा कटौती नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। “हामी युरोपलाई ऊर्जा आपूर्तिमा अझै सहयोग गर्नेछौं,” उद्योग ऊर्जा ट्रेड यूनियनका फ्रोड आल्फाइनले भने।
युवा नेताहरूको दबावका बाबजुद तेल उत्खननबाट हट्ने विषयमा सरकारले कुनै योजना देखाएको छैन। बरु नयाँ क्षेत्रहरूमा उत्खनन बढाउन योजना तयार पारिरहेको छ। “हामी २ लाख प्रत्यक्ष रोजगारीको कुरा गरिरहेका छौं। युरोपलाई ऊर्जा बिना छोड्न सक्दैनौं,” उद्योग संगठनले भने। तर विश्लेषक थिना सल्ट्भेटले दीर्घकालमा यो समस्याग्रस्त हुन सक्ने बताएकी छिन्। हाल दीर्घकालीन सोचभन्दा संवेदनशील घटनालाई प्रतिक्रिया दिने र प्रभाव महसुस गर्ने काम भइरहेकाले सावधानीपूर्वक अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था छ.

१८ जेठ, म्याग्दी। बेनी नगरपालिका–१० वाखेत हुँदै म्याग्दीको प्रमुख पर्यटकीय स्थल टोड्के जोड्ने सडकको स्तरोन्नति गरिएको छ। रघुगङ्गा, मङ्गला गाउँपालिका र बेनी नगरपालिकाको सिमानामा समुद्री सतहदेखि दुई हजार ४३० मिटर उचाइमा रहेको टोड्के सूर्योदय, हिमशृङ्खला, गुराँसे जङ्गल र पहाडी भूगोलको अवलोकनका लागि पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास गरिएको छ। स्थानीय पूर्वाधार आयोजना पोखरामार्फत पात्लेखेत–वाखेत–टोड्के सडकअन्तर्गत गहतेचोकदेखि वाखेत हुँदै राम्जाली मन्दिर खण्डमा ढलान गरेर सडकलाई पक्की बनाइएको छ भन्ने जानकारी बेनी नगरपालिका–१० का वडाध्यक्ष मसवीर रोकाले दिनुभयो।

‘सडकलाई ढलान गरी पक्की बनाउँदा यसअघि २० मिनेट लाग्ने गहतेचोक–राम्जाली मन्दिर खण्डको यात्रा पाँच मिनेटमा छोटिएको छ र स्थानीयवासी तथा टोड्के जाने पर्यटकहरूका लागि आवतजावत सहज भएको छ’, उहाँले भन्नुभयो। ‘राम्जाली मन्दिरदेखि बराहथान हुँदै टोड्केसम्म जोड्ने सडक स्तरोन्नति योजनालाई निरन्तरता दिन नगरपालिका, प्रदेश र संघीय सरकारसँग पहल गरिरहेका छौँ।’ वाखेत–टोड्के सडक स्तरोन्नति योजनाको निर्माणका लागि गत माघ १० गते दुप्चेश्वर शुभम् बिल्डर्सले दुई करोड ३६ लाख २३ हजार १५२ रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो।

एक किलोमिटर ७०० मिटर सडक स्तरोन्नति गर्ने यस योजना निर्माण कम्पनीले आगामी असार ३० गतेको म्यादभन्दा दुई महिना छिटो नै काम सम्पन्न गरेको छ। निर्माण कम्पनीका सञ्चालक सुवासचन्द्र कार्कीले सम्झौता भए लगत्तै आवश्यक उपकरण र मजदुर परिचालन गरी निर्माण सामग्रीको व्यवस्थापन गरेर, इन्धन र निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धि बाबजुद लक्ष्यभन्दा अघि काम सम्पन्न गरेको बताएका छन्। निर्माण सकिए पनि प्राविधिक नापजाँच र भुक्तानीको काम बाँकी रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो।

तीन दशमलव पाँचदेखि चार मिटर फराकिलो सडकमा ढलान गरेर पक्की बनाइएको छ। बेनी नगरपालिका–१० का वडासदस्य बेगम पाइजाले २०६६ सालमा मार्ग खुलेको उक्त सडक १६ वर्षपछि पक्की बनेको बताए। पक्की सडक बनेपछि स्थानीयवासी उत्साहित भएका छन्। आवतजावत सहज भएको वाखेतका बासिन्दा अर्जुन पुनले बताए, ‘साँघुरो र कच्ची सडकमा यात्रा गर्न कठिनाइ हुन्थ्यो’, उनले भने, ‘सडकलाई ढलान गरेपछि यात्राको अवधि छोटिँदै सहज भएको छ।’ बेनी नगरपालिकाको वाखेत, रघुगङ्गा गाउँपालिका–५ झिँ, बेनी नगरपालिका–५ डडुवा, मङ्गला गाउँपालिका–१ पूर्णगाउँ र कुहुँ–भिरकटेरा हुँदै टोड्के जोड्ने सडकहरू रहेका छन्।

गुर्जा, चुरेन, मानापाथी, धवलागिरि, निलगिरि, अन्नपूर्ण, माछापुच्छ्रे र लमजुङ हिमालको लामो श्रृंखला एकै ठाउँबाट अवलोकन गर्न सक्नु टोड्केको प्रमुख विशेषता हो। यहाँ हिमालसँग आँखा जुधाएर योग र ध्यानमा रमाउन सकिन्छ। यस क्षेत्रमा उत्पादन हुने मुला, आलु र सिमीका परिकारहरूको स्वाद लिन सकिन्छ। स्वर्गद्वारी महाप्रभु लगायत धेरै सन्तहरूले तपस्या गरेका कारण टोड्के धार्मिक रूपमा पनि विशेष महत्व राख्दछ। डाँडाको थाप्लोमा रहेको स्वर्गद्वारी आश्रमको शाखा ‘तपोवन शिवालय’ र सिद्धस्थान पनि यहाँ छन्। शिवालय स्वर्गद्वारी आश्रम, प्यूठानको शाखा हो। स्वर्गद्वारीमा रहेका शिष्यहरू पुजारी महाराज र रखाल महाराज लगायतका सन्तहरूको मूर्ति राखिएको मन्दिरभित्र शिवलिङ्ग र महाप्रभुले प्रयोग गरेका खराउहरू ऐतिहासिक सम्पदा हुन्। आश्रम परिसरमा गौशालासमेत रहेको छ।

१८ जेठ, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज (सोमबार) का लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी डलरको खरिददर १५१ रुपैयाँ ७१ पैसा र बिक्रीदर १५२ रुपैयाँ ३१ पैसा निर्धारण गरिएको छ। यस्तै, युरोपियन युरोको खरिददर १७६ रुपैयाँ ८९ पैसा र बिक्रीदर १७७ रुपैयाँ ५९ पैसा, युके पाउण्ड स्ट्रलिङको खरिददर २०४ रुपैयाँ २१ पैसा र बिक्रीदर २०५ रुपैयाँ ०२ पैसा, स्वीस फ्रयाङ्कको खरिददर १९४ रुपैयाँ २१ पैसा र बिक्रीदर १९४ रुपैयाँ ९८ पैसा कायम गरिएको छ।

अष्ट्रेलियन डलरको खरिददर १०८ रुपैयाँ ९८ पैसा र बिक्रीदर १०९ रुपैयाँ ४१ पैसा, क्यानेडियन डलरको खरिददर १०९ रुपैयाँ ९७ पैसा र बिक्रीदर ११० रुपैयाँ ४० पैसा, सिङ्गापुर डलरको खरिददर ११८ रुपैयाँ ८३ पैसा र बिक्रीदर ११९ रुपैयाँ ३० पैसा तोकिएको छ। जापानी येन १० को खरिददर नौ रुपैयाँ ५३ पैसा र बिक्रीदर नौ रुपैयाँ ५६ पैसा, चिनियाँ युआनको खरिददर २२ रुपैयाँ ४२ पैसा र बिक्रीदर २२ रुपैयाँ ५१ पैसा, साउदी अरेबियन रियालको खरिददर ४० रुपैयाँ ४३ पैसा र बिक्रीदर ४० रुपैयाँ ५९ पैसा, कतारी रियालको खरिददर ४१ रुपैयाँ ६६ पैसा र बिक्रीदर ४१ रुपैयाँ ८२ पैसा कायम भएको छ।

केन्द्रीय बैंकका अनुसार थाइ भाटको खरिददर चार रुपैयाँ ६७ पैसा र बिक्रीदर चार रुपैयाँ ६९ पैसा, यूएई दरामको खरिददर ४१ रुपैयाँ ३० पैसा र बिक्रीदर ४१ रुपैयाँ ४७ पैसा, मलेसियन रिङ्गेटको खरिददर ३८ रुपैयाँ २६ पैसा र बिक्रीदर ३८ रुपैयाँ ४१ पैसा, दक्षिण कोरियाली वन १०० को खरिददर १० रुपैयाँ ०६ पैसा र बिक्रीदर १० रुपैयाँ १० पैसा, स्वीडिस क्रोनरको खरिददर १६ रुपैयाँ ४१ पैसा र बिक्रीदर १६ रुपैयाँ ४८ पैसा र डेनिस क्रोनरको खरिददर २३ रुपैयाँ ६७ पैसा र बिक्रीदर २३ रुपैयाँ ७६ पैसा तोकिएको छ।

राष्ट्र बैंकले हङकङ डलरको खरिददर १९ रुपैयाँ ३६ पैसा र बिक्रीदर १९ रुपैयाँ ४३ पैसा, कुवेती दिनारको खरिददर ४९४ रुपैयाँ ६५ पैसा र बिक्रीदर ४९६ रुपैयाँ ६१ पैसा, बहराइन दिनारको खरिददर ४०२ रुपैयाँ ३९ पैसा र बिक्रीदर ४०३ रुपैयाँ ९८ पैसा, ओमनी रियालको खरिददर ३९४ रुपैयाँ ०५ पैसा र बिक्रीदर ३९५ रुपैयाँ ६१ पैसा रहेको छ। भारतीय रुपैयाँ १०० को खरिददर १६० रुपैयाँ र बिक्रीदर १६० रुपैयाँ १५ पैसा तोकेको छ। राष्ट्र बैंकले यो विनिमयदरलाई आवश्यकतानुसार जुनसुकै समयमा पनि संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ। वाणिज्य बैंकले तोक्ने विनिमयदर भने फरक हुनसक्ने र अद्यावधिक विनिमयदर केन्द्रीय बैंकको वेबसाइटमा उपलब्ध हुने जनाइएको छ।

सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले नेपालले भारतको सीमा नमिचेको र सीमा क्षेत्रमा केवल केही जमिनको पारस्परिक भोगचलन मात्र भएको बताएका छन्। भारतले नेपालको लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा ३७२ वर्ग किलोमिटर तथा नवलपरासीको सुस्तामा १४५ वर्ग किलोमिटर नेपाली भूभाग मिचेको छ। प्रधानमन्त्रीले नेपाल-भारत सीमा विवाद समाधानका लागि भारतसँग कूटनीतिक वार्ता गर्ने र बेलायत सरकारसँग पनि आवश्यक परामर्श भइरहेको बताउनुभएको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले प्रतिनिधिसभाको रोस्टमबाट नेपालले पनि भारतको सीमा मिचेको धारणा व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँले सीमा समस्या समाधानका लागि भारतसँग टेबल टक गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो।

लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी, सुस्ता जस्ता नेपालको भूमि भारतले मिचेको छ। तर, नेपालले पनि भारतको सीमा मिचेको विषयमा प्रधानमन्त्रीले संसदमा बोलेपछि यसको तथ्य के हो? सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठसँग गरिएको कुराकानीमा उहाँले भने, “नेपालले भारतको सीमा कतै पनि मिचेको छैन।” यद्यपि, यहाँ बुझ्नुपर्ने एउटा प्राविधिक पक्ष छ कि नेपाल र भारतबीच १८८० किलोमिटर लामो सीमा रहेको छ र नेपालका २७ जिल्लाहरु भारतको सीमा जोडिएका छन्। यति लामो सीमाका कारण केही ठाउँमा खेती गरिने भूमिको हकमा ‘क्रस होल्डिङ अकुपेसन’ हुन्छ।

‘क्रस होल्डिङ अकुपेसन’ भन्नाले सीमावर्ती क्षेत्रका मानिसहरूले एकअर्काको भूमि भोगचलन गर्ने अवस्था हो। यसलाई स्पष्ट पारिदिनुस्, यस्तो भोगचलन कसरी भइरहेको छ? केही मात्रामा भारतीय नागरिकहरूले नेपाली किसानको जमिनमा भोगचलन गरेका छन् भने केही नेपाली किसानहरूले पनि भारतीय जमिनमा भोगचलन गरिरहेका छन्। यो सीमामा भएको सामान्य भोगचलन हो, यसलाई सीमा मिचिएको भन्न सकिँदैन। उदाहरणको लागि, पर्सा जिल्लाको वीरगञ्ज नजिक रहेको सिर्सिया नदी पहिले सोझो बहन्थ्यो। कालान्तरमा नदीले घुमाउरो मोड लिएपछि सिर्सिया नदी सीमा मानिने भएकाले जमिनको भोगचलनमा फेरबदल भयो।

भारतले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा ३७२ वर्ग किलोमिटर ठूलो भूभाग मिचेको छ र नवलपरासीको सुस्तामा १४५ वर्ग किलोमिटर भूभाग मिचेको छ। नेपालले कुनै पनि ठूलो भूभाग भारतको मिच्नु भएको छैन। यो केवल सीमापारको सामान्य भोगचलनको विषय हो। यसलाई सीमा मिचिएको भन्न मिल्दैन, यो ‘भोगचलन दखल’ मात्र हो। दुवैतर्फको जमिनमा भोगचलन कति भएको छ? कुनै अनुमान छ? यकिन क्षेत्रफल भने अहिले बताउन सकिन्न।

प्रधानमन्त्रीले संसदमा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी र सुस्ता विवाद समाधानका लागि भारतसँग वार्ता गर्ने र सकारात्मक जवाफ आएको बताउनुभएको छ। यी विषयलाई एउटै टेबलमा राखेर छलफल गर्ने कि फरक विषय हुन्? वास्तवमा यी धेरै नजिकका विषय हुन्। अहिले भारतले लिपुलेक मार्ग हुँदै तीर्थयात्रीलाई मानसरोवर लैजान तयारी गरिरहेको छ र भारत सरकारले आवेदन आह्वान गरी पैसा जम्मा गर्न समेत भनेको छ। नेपाल सरकारले त्यसपछि आफ्नो अधिकारको अडान राखेको छ।

नेपालले यो विषयमा भारत र चीनलाई कूटनीतिक नोट पठाएको छ। भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले नेपालको भोगचलनमा रहेको हाम्रो जमिन लिएर तीर्थयात्री पठाइरहेको भन्दै नेपालको दाबी खारेज गरेका छन्। चीनले अहिलेसम्म जवाफ दिएको छैन। नेपालले संवादमार्फत समस्या समाधान गर्ने प्रस्ताव राखेको छ र भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले पनि संवाद आवश्यक देखाएको छ। तर अहिलेसम्म कुनै ठोस पहल भएको छैन।

प्रधानमन्त्रीले अझै संवाद सुरु गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ। प्रधानमन्त्रीले सीमा विवाद समाधानका लागि बेलायत सरकारसँग पनि कुरा भइरहेको बताउनुभएको छ। बेलायत र सीमा विवाद कसरी जोडिन्छ? मेरो अध्ययन अनुसार नेपालले बेलायत सरकारलाई औपचारिक अनुरोध दिएको छैन, तर प्रधानमन्त्रीको यो भनाइ स्वागतयोग्य छ। सुगौली सन्धि सन् १८१६ मा नेपाल र ब्रिटिस भारतबीच भएको थियो, स्वतन्त्र भारतसँग होइन।

नेपालले सीमा विवादको मध्यस्थता लागि बेलायतलाई अनुरोध गर्ने कुरा राम्रो हुन्छ। सर्वश्रेष्ठ समाधान आपसी वार्ता नै हो। यदि त्यसले समाधान गरेन भने तेस्रो पक्षलाई मध्यस्थता गर्न दिन सकिन्छ र त्यसका लागि बेलायत समावेश हुन सक्छ। तर, अहिलेसम्म कुनै आधिकारिक पत्राचार भएको छैन र नेपालको इतिहासमा यसरी बेलायतसँग पत्रचार गर्ने कार्य पूर्व हुँदै आएको छैन। के बेलायतलाई सरोकारवाला नबनाई नेपाल-भारत टुङ्गो लगाउन सक्छन्? हो, दुवै देशले पुराना नक्सा, ऐतिहासिक कागजात र सीमाका विवरणलाई आधार बनाएर आपसी वार्ता गरेर सजिलै समाधान गर्न सक्छन्। यदि वार्ता निष्फल भयो भने मात्र मध्यस्थता खोज्नुपर्नेछ र त्यस्तो अवस्थामा बेलायतलाई तुरुन्तै समावेश गर्न सकिन्छ। सुगौली सन्धि बेलायतसँगै गरिएको सम्झौता भएकाले मध्यस्थता लागि बेलायतलाई समावेश गर्न सकिन्छ। म जानकारी अनुसार अहिलेसम्म यसमा कुनै आधिकारिक अनुरोध गरिएको छैन।

विपक्षी सांसदहरूले वेल घेराउ गरेर सभामुखविरुद्ध नाराबाजी गरेपछि १७ जेठको प्रतिनिधिसभा बैठक अवरुद्ध भएको छ। स्थगित भएका बैठक पुनः सुरु भएपछि पनि विपक्षी सांसदहरूले सभामुखकै आसनमा पुगेर विरोध जनाएका छन्। १७ जेठ, काठमाडौं।

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विवाद उत्पन्न भएको छ। आजै बिहान स्थगित भएको बैठक विपक्षीहरूको अवरोधका कारण रोकिएको थियो। अहिले सुरु भएको बैठकमा पनि विपक्षी सांसदहरूले वेल घेराउ गरिरहेका छन्। उनीहरू सभामुखकै आसनमा पुगेर विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन् र सभामुखविरुद्ध नाराबाजी पनि गरिरहेको अवस्थामा छन्।