लेखक: space4knews

१८ जेठ, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाका सभामुख डोलप्रसाद अर्याल (डीपी)ले संसद्मा रहेको समस्याहरूको समाधानका लागि विपक्षी दलबाट आवश्यक सहयोग नपाएको गुनासो व्यक्त गरेका छन्। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)को अभिव्यक्तिप्रति विरोध स्वरूप विपक्षी दलले सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठक अवरुद्ध गरेपछि सभामुख अर्यालले संसद्मा आफ्ना विचार सार्वजनिक गरेका हुन्। उनले विपक्षी दलका सदस्यहरूलाई पटकपटक संवादका लागि आग्रह गरे तापनि उपयुक्त समय नपाएको बताए।

सभामुखको रूपमा आफूले संवादलाई प्रधानता दिँदै आएको र विपक्षी दलबाट निरन्तर नजरअन्दाज गरिने अवस्था सिर्जना भएको उनले उल्लेख गरे। उनले आइतबार प्रतिनिधिसभा नियमावली पारित गर्ने प्रक्रिया संविधान र नियमावलीअनुसार सही रूपमा अगाडि बढेको दाबी पनि गरे। अर्यालले सभामुखको पदले विधेयकमा भएका संशोधनहरूलाई मात्र निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने जिम्मेवारी रहेको स्पष्ट पारेका छन्। आफूले प्रक्रियालाई व्यावस्थित तरिकाले सञ्चालन गर्दै कुनै नियम उल्लङ्घन नगरी काम गरिरहेको जानकारी सभामुखको तर्फबाट प्रदान गरिएको छ।

प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले नेपाल-भारत सीमा विवादमा दिएका अभिव्यक्तिहरूले चर्चा तातिरहेका छन्। नापी विभागका एक पूर्वमहानिर्देशकले ‘पहिल्यै समाधान भइसकेको’ विवादमा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले समस्या निम्त्याउन सक्ने बताएका छन्। प्रधानमन्त्रीले आइतबारको संसद्मा भनेका थिए, “भारतले नेपाल मात्र नभई नेपालको भूमिमा रहेका भारतको जग्गा धेरै ठाउँमा मिचेको छ।” विवाद बढेपछि परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ताद्वारा जारी विज्ञप्तिमा सो भनाइ ‘मूलतः दशगजा क्षेत्रमा अतिक्रमण’ र ‘क्रस-बोर्डर अक्युपेशन’ अर्थात ‘सीमा नाघी जग्गा उपयोग’ सम्बन्धी रहेको उल्लेख गरिएको छ।

भारत सरकारले यस विषयमा कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन, तर केही भारतीय टिप्पणीकारहरूले सामाजिक सञ्जालमा सीमा विवाद एकपक्षीय नभएको नेपालले स्वीकार गरेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले पनि यस समस्यालाई प्राथमिकतामा राखेका छन्। नापी विभागका अधिकारीहरूले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिमा कुनै प्रतिक्रिया दिन चाहेनन्। अवकाशप्राप्त नापी विभागका महानिर्देशक पुण्यप्रसाद ओलीले भने, “स्थानीयले गाईबस्तु बाँध्ने, खेत बनाउने काम त हुन्छ, जुन सीमाङ्कन भइसकेको छ र सरल विषय हो। यिनीहरूलाई आफ्नो क्षेत्रमै बस्न भनिए पर्याप्त हुन्छ।” नेपालले कतैकतै भारतको भूमि मिचेको होइन बरु भारतको तर्फबाट कालापानी र सुस्ताबाहेक केही अन्य ठाउँमा अतिक्रमण रहेको उनले बताएका छन्।

गठित ‘नेपाल-भारत सीमा सम्बन्धी प्रमाण संकलन कार्यका लागि विज्ञ समूह’ का संयोजकले पनि प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति अवधारणा अस्पष्ट भएको बताएका छन्। विष्णुराज उप्रेतीले भने, “राज्यद्वारा अतिक्रमण र खुलामञ्चमा बसोबास गर्ने नागरिकबीचको विवाद फरक किसिमका कुरा हुन्।” उनले थपे, “अहिलेसम्म भारतले आधिकारिक रूपमा नेपालले हाम्रो सीमा मिचेको भन्ने कुनै दाबी गरेको छैन।” विपक्षी सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीको भनाइ प्रति आलोचना गर्दै ‘नेपालले पनि भारतको जग्गा मिचेको’ भन्ने कुरामा प्रश्न उठाए। प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले स्पष्टीकरण जारी गर्दै ‘दशगजा क्षेत्रमा सीमा नाघ्नु र ‘क्रस-बोर्डर अक्युपेशन’ नै यस्तो अवस्था हो’ भनेको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद् (आईसीसी) ले सदस्यीय दायित्वको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाउँदै क्यानडाको क्रिकेट बोर्डलाई तत्काल प्रभावमा निलम्बन गराएको छ। निलम्बन अवधिभर क्यानडाका राष्ट्रिय टोलीहरूले खेलाडीहरुको हितलाई प्राथमिकता दिँदै आईसीसीका प्रतियोगितामा भाग लिन पाउनेछन्।

क्यानडा क्रिकेटले प्रशासनिक र सुशासनसम्बन्धी समस्याहरू समेटेर आईसीसीले तोकेको नियमानुसार कार्य अगाडि बढाएपछि मात्र सदस्यता पुनःस्थापित हुनेछ।

१७ जेठ, काठमाडौं। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद् (आईसीसी) ले क्यानडा क्रिकेट बोर्डलाई सदस्यीय दायित्व उल्लङ्घन गरेको भन्दै तात्कालिक रूपमा निलम्बित गरेको छ। आईसीसीले निलम्बन गर्दा क्यानडाका खेलाडीहरुको हितलाई केन्द्रमा राखेको छ, जसले गर्दा निलम्बनको अवधिभर राष्ट्रिय टोलीहरूले आईसीसीका प्रतियोगितामा भाग लिने सुविधा पाउनेछन्।

आईसीसीले राष्ट्रिय टोलीहरूको कार्यक्रम सञ्चालन र विकासका लागि क्यानडा क्रिकेटलाई आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउनेछ। तर उक्त रकम आईसीसीको सिधा अनुगमनमा मात्र स्वीकृत भएका कार्यक्रमहरूमा खर्च गरिनेछ।

क्यानडा क्रिकेटले प्रशासनिक र सुशासनसम्बन्धी समस्या समाधान गरी पुनर्बहालीका लागि आईसीसीले निर्धारण गरेका शर्तहरू पूरा गर्नुपर्नेछ। यी शर्तहरूको कार्यान्वयन र प्रगतिको अनुगमन आईसीसीको नर्मलाइजेसन समिति र व्यवस्थापन टोलीले गर्नेछ। सबै शर्त पूर्णतया पूरा भैसकेपछि मात्र क्यानडा क्रिकेटको सदस्यता पुनःस्थापना गरिने आईसीसीले जनाएको छ।

यादगर रूपमा, क्यानडामा चाँडै नै आईसीसी क्रिकेट विश्वकप लिग २ को महत्त्वपूर्ण शृङ्खला आयोजना हुन लागेको छ। केही समय अघि मात्र क्यानडाको मुख्य प्रशिक्षकमा मोन्टी देसाई नियुक्त भएका थिए।

प्रधानमन्त्री बालेन शाहको अभिव्यक्तिप्रति सांसदहरूले विरोध जनाएपछि राष्ट्रिय सभाको बैठक स्थगित गरिएको छ। अवरोधका कारण स्थगित भएको राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक आगामी मङ्गलबार बिहान ११ बजे बस्ने गरी तय भएको छ। १८ जेठ, काठमाडौं। सांसदहरूको अवरोधका कारण राष्ट्रिय सभा बैठक भोलि बस्ने गरी स्थगित गरिएको छ। प्रधानमन्त्री बालेन शाहको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै सांसदहरूले नाराबाजी र विरोध प्रकट गरेपछि बैठक भोलि मंगलबार बिहान ११ बजे बस्ने गरी स्थगित गरिएको हो।

मान्छेलाई हात्तीबारे धेरै कुरा सिकाउने ‘शान्त र भद्र पोथी अगुवा’ एकोको चर्चा केन्यामा सन् १९७२ मा जङ्गली हात्तीहरूको वैज्ञानिक अध्ययन सुरु भएपछि भएको हो। हात्तीसम्बन्धी विश्वकै सबैभन्दा लामो उक्त अध्ययनका कारण एको नामक ढोईले समेत चर्चा कमाएको छ।

‘एम्बोसेली एलिफन्ट रिसर्च प्रोजेक्ट’ ले हात्तीहरूको आनीबानी, सञ्चार र सामाजिक सम्बन्ध बुझ्न एको र त्यहाँको जङ्गलमा रहेका अन्य हात्तीहरूलाई पछ्याएको थियो। यस परियोजना स्थापना गर्ने डा सिन्थिया मोसले बीबीसी वर्ल्ड सर्भिसको ‘विट्नेस हिस्ट्री’ कार्यक्रममा एको र उसको समूहका हात्तीहरूलाई पछ्याउने क्रममा देखेका उतारचढावहरूबारे बताएकी छिन्।

सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले संसद्मा अमर्यादित व्यवहार गर्ने सांसदहरूमाथि छानबिन गर्ने विषयमा सचिवालयका कर्मचारीहरूसँग परामर्श सुरु गरेका छन्। आइतबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा विपक्षी दलहरूको विरोध र घम्साघम्सीका क्रममा केही सांसद र मर्यादापालकहरूलाई सामान्य चोट लागेको छ। नयाँ नियमावलीअनुसार संसद्मा अभद्र व्यवहार गर्ने सांसदलाई सभामुखले चेतावनी दिन, निष्कासन गर्न वा अधिकतम १५ दिनसम्म निलम्बन गर्न सक्ने व्यवस्था छ।

१८ जेठ, काठमाडौं। सभामुख डोलप्रसाद अर्याल संसद्मा अमर्यादित व्यवहार गर्ने सांसदहरूमाथि छानबिन गर्ने विषयमा परामर्शमा छन्। उनले संसद् सचिवालयका कर्मचारीहरूसँग परामर्श गरेका छन्। आइतबार प्रतिनिधिसभामा विपक्षी दलका सांसदहरूले वेल घेराउ गरेका थिए। त्यस क्रममा नाराबाजी भएको थियो। सांसदहरूबीच घम्साघम्सी भयो। प्रतिनिधिसभाको बैठक प्रतिनिधिसभा नियमावली पारित गर्ने प्रक्रियामा थियो। विपक्षी दलले नियमावलीमाथि परेका संशोधनबारे छलफल गर्न संसदीय समितिमा पठाउनुपर्ने माग राखेका थिए।

तर, सदनमा दफावार छलफल भइसकेपछि सभामुखले संशोधनलाई विरोधका बीच पास र फेलको प्रक्रियामा अगाडि बढाए। त्यस क्रममा धकेलाधकेल हुँदा केही मर्यादापालक हराएका, केहीलाई सामान्य चोट लागेको संसद् सचिवालय स्रोतले जनाएको छ। केही सांसदहरूलाई समेत चोट लागेको जनाइएको छ। केही सांसदले कुर्सी उठाएका थिए। यी घटनामा संलग्न सांसदहरूको व्यवहारमा छानबिन गर्ने विषयमा सभामुखले आन्तरिक रूपमा परामर्श गरेका छन्।

सभामुखको ध्यानाकर्षण गराउन उठ्नुपर्ने, सभामुखले नाम बोलाएपछि मात्र बोल्नुपर्ने, सभामुखको पद अनुकूल आचरण नगरेको प्रस्ताव बाहेक सभामुखको आलोचना गर्न नपाइने नियम छ। सभामा अशिष्ट, अश्लील, अपमानजनक, आपत्तिजनक शब्द वा सार्वजनिक शिष्टाचार वा नैतिकताको विरोधमा बोल्नुपर्ने छैन। कुनै व्यक्ति, जाति, धर्म, भाषा वा लिङ्गलाई होच्याउन पनि पाइदैन र असंसदीय शब्दहरू प्रयोग गर्न नहुने व्यवस्था छ।

यसरी अमर्यादित व्यवहार भएमा सभामुखले चेतावनी दिन सक्ने प्रावधान नियमावलीको नियम ३० मा छ। नियम अनुसार बैठकमा अभद्र व्यवहार गर्ने सदस्यलाई सभामुखले आफ्ना व्यवहारलाई नियन्त्रण गर्न चेतावनी दिनेछन् र त्यसपछि उक्त सदस्यले तुरुन्तै आफ्नो व्यवहार सुधार्नुपर्छ। सभामुखको आदेश विपरीत व्यवहार गर्ने सदस्यलाई बैठक कक्षबाट बाहिर जान आदेश दिन सकिन्छ।

त्यस्तो आदेश पालना नगर्ने सदस्यलाई सभामुखले मर्यादापालकको सहायताले बाहिर निकाल्न सक्छन्। बैठकबाट निष्कासित सदस्यले तीन दिनसम्म सभा वा समितिको बैठकमा भाग लिन सक्दैनन्। सचिवले त्यसको सूचना सम्बन्धित समिति र संसदीय दललाई दिने छन्। थप कारबाहीका लागि नियमावलीको नियम ३२ मा निलम्बनसम्बन्धी प्रावधान छ।

जसअनुसार सभामुखले बारम्बार बाधा पुर्‍याउने, अभद्र व्यवहार गर्ने वा नियम उल्लङ्घन गर्ने सदस्यलाई निलम्बित गर्न सक्नेछन्। निलम्बन प्रस्ताव सभामुखले तुरुन्त बैठकमा प्रस्तुत गर्नेछन् र त्यस्तो प्रस्तावमा संशोधन वा स्थगन प्रस्ताव ल्याइँदैन। यसरी निलम्बित सदस्य अधिकतम १५ दिनसम्म सभा र समितिको बैठकमा सहभागी हुन सक्दैनन्। अतीतका उदाहरणहरू संघीय संसद् सचिवालयका पूर्वसचिव सोमबहादुर थापाका अनुसार नेपालमा सांसदहरूले अमर्यादित व्यवहार गरेका धेरै उदाहरणहरू रहेका छन् तर कारबाही कम देखिएका छन्।

उनले भने, ‘बहुदल आवश्यक भएकाले भीमबहादुर श्रेष्ठ, जागृत भेटवाल, द्रोणाचार्य र अन्य एक जना गरी चार जना राष्ट्रिय पञ्चायतमै निलम्बित भएका थिए।’ बहुदल आएपछि पनि यस्तो व्यवहार भएका छन्। २ भदौ २०५३ मा तत्कालीन सभामुख रामचन्द्र पौडेलले नेपाल सद्भावना पार्टीका सांसद हृदयेश त्रिपाठीलाई स्थानबाट बोल्न अनुमति दिएका थिए। तर त्रिपाठीले मानेनन्, रोस्ट्रममै गएर उभिए। सभामुखले उनलाई चेतावनी दिएपछि समेत त्रिपाठीले नमान्दा मर्यादापालकको सहयोगले बाहिर निकालियो र एक दिन निलम्बन गरियो।

अघिल्लो प्रतिनिधिसभामा सांसद अमरेशकुमार सिंहले आकस्मिक बोल्न नपाएको भन्दै कपडा खोलेका थिए। २५ वैशाख २०८० को बैठकमा सिंहले सर्ट र गञ्जी खोलेपछि अन्य सांसदले विरोध जनाए। तत्कालीन सभामुख देवराज घिमिरेले नियमावलीको नियम २१ खण्ड ‘घ’ सम्झाए र व्यवहार सच्याउन चेतावनी दिए। सिंहले कपडा लगाएर बाहिरिए। त्यसपछि थप कारबाही भएन। अर्काे उदाहरणमा दोस्रो संविधानसभामा जबरजस्ती संसद् चलाउन खोजेको भन्दै तत्कालीन नेकपा माओवादी सांसदहरूले तोडफोड गरेका थिए। ३ मंसिर २०६७ को व्यवस्थापिका संसद्को बैठकमा तत्कालीन सभामुख सुवास नेम्वाङले अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेलाई बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्न समय दिएका थिए। माओवादी सांसदहरूले बजेट ल्याउने बेला पाण्डेलाई घेरेर ब्रिफकेस नियन्त्रणमा लिएर तोडफोड गरे।

त्यस दिन संसद् राति १ बजे सुरु भयो र बजेट विवादका कारण धेरै ढिलाइ भयो। यस घटनामा करिब सात लाख रुपैयाँको क्षति भएको थियो र छानबिनका लागि समिति गठन गरियो तर प्रतिवेदन नआएपछि कारबाही भएन। पहिलो संविधानसभामा सभासद विश्वेन्द्र पासवानले कुर्सी झ्यालबाट फ्याँकेका थिए र आफूमाथि लछारपछार भएको भन्दै बैठक बाहिर अनसन बसेका थिए। यदि कारबाही पनि भएन। तर केही कारबाहीका उदाहरण पनि छन्, जस्तै ५ असार २०६८ मा तत्कालीन स्थानीय विकास मन्त्री उर्मिला अर्याललाई बोल्न नदिएको भनेर चार सांसदलाई तत्कालीन सभामुखले मार्शल प्रयोग गरी ७ दिन निलम्बन गरे।

कारबाही बदर भएका केसहरू पहिलो संविधानसभामा सभासद सन्जय साहले बोल्न नपाएपछि माइक तोडेका थिए र त्यसपछि १० दिन निलम्बन भए तर सर्वोच्च अदालतले जरिवाना असंवैधानिक ठहर गरेपछि जरिवाना फिर्ता भयो। २०५० सालको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा नेकपा एमालेका सांसद गोल्छे सार्कीले तत्कालीन मन्त्री रामचन्द्र पौडेललाई थप्पड हानेपछि सात दिन निलम्बन भए। सार्कीले प्रतिक्रिया दिँदै थप्पड उत्तेजनामा हानेको बताएका थिए।

अभिभावक संघ नेपालले निजी विद्यालयको शुल्कमा तीन प्रतिशत कर लगाउने सरकारी निर्णय पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेको छ। सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत निजी विद्यालयका विद्यार्थीको शुल्कमा तीन प्रतिशत कर लगाउने घोषणा गरेको थियो। थप करको भारले निजी विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीका अभिभावकहरू थप आर्थिक दबाबमा पर्ने संघले जनाएको छ। १८ जेठ, काठमाडौं।

अभिभावक संघ नेपालले निजी विद्यालयमा विद्यार्थीहरूको शुल्कमा लगाइने तीन प्रतिशत करको निर्णय पुनर्विचार गर्न जोडदार माग गरेको छ। सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट मार्फत तीन प्रतिशत कर लगाउने घोषणा गरेको थियो। संघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘विद्यार्थीको शुल्कमा तीन प्रतिशत कर लगाउने निर्णयले हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण प्राप्त गरेको छ। शिक्षा राज्यको दायित्व हो, तर सामुदायिक विद्यालयप्रति विश्वास नलागेर आफ्ना सन्तानको गुणस्तरीय शिक्षाका लागि बढी शुल्क तिरेर निजी विद्यालय पठाउने लाखौं अभिभावकहरूलाई अतिरिक्त तीन प्रतिशत करले थप आर्थिक भार पर्ने स्पष्ट छ।’

निजी विद्यालयको अत्यधिक शुल्क र त्यसमा थप गरिएको करको बोझले अभिभावकहरू थप दबाबमा पर्ने भएकाले अभिभावक संघ नेपालले उक्त निर्णय पुनर्विचार गर्न माग गरेको छ।

१८ जेठ, काठमाडौं । विपक्षी दलहरूले सांसद् बैठक अवरोध गरेपछि प्रतिनिधि सभा बैठक स्थगित भएको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको अभिव्यक्ति अभिलेखबाट हटाउनुपर्ने र माफी माग्नुपर्ने माग राख्दै विपक्षीहरूले संसद् बैठकमा अवरोध गरेका थिए। विपक्षी दलको अवरोधपछि सभामुख डीपी अर्यालले बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित गर्ने निर्णय गरेका छन्।