लेखक: space4knews

४ वैशाख, काठमाडौं। आठ महिनादेखि निरन्तर जारी कांग्रेसको आन्तरिक नेतृत्व पुस्तान्तरण विवाद शुक्रबार राति सर्वोच्च अदालतले कानूनी रूपमा टुंगो लगाएको छ। सर्वोच्च अदालतले गगन थापा नेतृत्वको विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेतृत्वलाई वैधता प्रदान गर्दै कांग्रेसको विवादको कानुनी समाधान प्रस्तुत गरेको छ। यसले पार्टीभित्र नेतृत्व परिवर्तनका लागि गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मालगायतका नेताहरूले उठाएको जोखिमलाई आधिकारिक मान्यता दिएको छ।

जेनजी आन्दोलनपछि शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा व्यापक आलोचना भएपछि तत्कालीन महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मालगायतका नेताहरूले पार्टीभित्र विद्रोह सुरु गर्दै नेतृत्व परिवर्तनको माग राखेका थिए। उनीहरूले विशेष महाधिवेशनको माग गरे पनि तत्कालीन नेतृत्वले उक्त माग अस्वीकार गर्‍यो। त्यसपछि ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले विशेष महाधिवेशन गर्नुपर्ने आवाज उठाए तर संस्थापन पक्षले टार्न खोज्दा गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले यसको विरोध गरेका थिए।

भृकुटीमण्डपमा ५४ प्रतिशत प्रतिनिधिहरूको उपस्थितिमा पार्टी नेतृत्व परिवर्तन गर्दै नीति परिमार्जन गर्ने निर्णय गरिएको थियो, जसलाई निर्वाचन आयोगले पनि वैध मान्यता दिएको थियो। तर, आयोगको निर्णयविरुद्ध तत्कालीन कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का लगायतका नेताहरू सर्वोच्च अदालत पुगे। फागुन २१ मा भएको चुनावमा विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेतृत्वका हस्ताक्षरबाट देउवा समूहका नेताहरूले पनि भाग लिएका थिए। कानुनी प्रश्नहरूमा आज सर्वोच्च अदालतले स्पष्टता ल्याएको छ।

स्थापित संरचना र नेतृत्वलाई चुनौती दिने गगन थापा लगायत नेताहरूको कदमलाई अदालतले वैधता दिएकोले पार्टीभित्र उठेका असन्तोष संवैधानिक रूपमा उचीत रहेको पुष्टि भएको छ। सर्वोच्चले गगन थापाकै कांग्रेसलाई चार आधारमा आधिकारिकता दिएको छ।

• पहिलो: पुरानो कार्यसमितिको पदावधि समाप्त हुनु प्राविधिक मात्रै नभई नेतृत्वको वैधता पनि समाप्त भएको अवस्था थियो। नेतृत्वको वैध समय समाप्त भएपछि निर्णयहरू स्वतः प्रश्नमा पर्छन्, जसले विशेष महाधिवेशनको औचित्य बलियो बनाउँछ।
• दोस्रो: नियमित महाधिवेशन नगर्नु नेतृत्वको अक्षमता वा इच्छाशक्तिको कमी हो भन्ने न्यायालयको दृढ मत छ। लोकतान्त्रिक पार्टीमा समयमै नेतृत्व हस्तान्तरण नहुनु व्यवस्थापन कमजोरी मात्र नभई लोकतान्त्रिक मूल्यमा चोट हो। यसैले विशेष महाधिवेशनको माग आवश्यक पनि हुनसक्छ।
• तेस्रो: देउवा समूहले उठाएको कानुनी प्रश्न कमजोर आधारमा रहेको अदालतले देखाएको छ, किनभने विधान अनुसार विशेष महाधिवेशनको माग भएमा त्यसलाई अनिवार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ।
• चौथो: सबभन्दा निर्णायक पक्ष हो विशेष महाधिवेशनबाट चयनित नेतृत्वले निर्वाचनमा भाग लिएर जनमतबाट स्वीकृति पाइसकेको तथ्यलाई अदालतले स्वीकार गरेको छ। यसले लोकतन्त्रमा अन्तिम निर्णयकर्ता जनतामात्रै हुन्छन् भन्ने सिद्धान्तलाई पुष्टि गरेको छ।

यस आदेशले कांग्रेस विवाद टुंग्याउन भनेको छ र भविष्यका लागि नयाँ उदाहरण पनि तयार भएको छ। देउवा समूहले प्रारम्भमा अदालतको निर्णयप्रति कडा प्रतिक्रिया व्यक्त गरेका छन्। नेता विमलेन्द्र निधिले विशेष महाधिवेशनलाई अहिलेसम्म पनि स्वीकार नगर्ने बताएका छन्। उनले भने, ‘सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई सम्मान गर्दा पनि विशेष महाधिवेशनलाई म कहिल्यै स्वीकार्न सक्दिनँ।’

प्रकाशशरण महतले पनि निर्णयलाई अनपेक्षित र अस्वाभाविक भन्दै आक्रामक प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनले भने, ‘अब कांग्रेस कसरी अघि बढ्ने हो भन्ने विषयमा शंका छ। देश चुनौतीपूर्ण अवस्थामा छ र कांग्रेस पनि त्यसै अवस्थामा छ, अत: सबैलाई एक ठाउँमा ल्याएर अघि बढाउनु आवश्यक छ।’

अदालतको आदेशपछि गगन थापाको नेतृत्व कानुनी रूपमा मान्यता प्राप्त भएकाले पार्टीभित्रका समस्या समाधान गर्ने जिम्मेवारी उनको काँधमा आएको छ। अब देउवा समूहको बाटो के हुनेछ? अदालतको निर्णय स्वीकारेर नयाँ नेतृत्वसँग सहकार्य गर्ने वा राजनीतिक प्रतिरोधको अर्को अध्याय सुरु गर्ने? उनीहरू पनि अनिश्चिततामा छन्। तर, निर्णय अस्वीकृत गर्दा पार्टी विभाजनसम्म पुग्न सक्छ। यद्यपि देउवा समूहका नेताहरू कांग्रेसको लोकतान्त्रिक र विधिको शासनमा विश्वास राख्छन्, यसैले पार्टी विभाजन नहुने सम्भावना पनि छ।

गगन थापाले अब पार्टीलाई सम्हाल्नु, विश्वास पुनर्स्थापना गर्नु, विभाजनलाई एकतामा परिणत गर्नु र जनतासँगको सम्बन्ध सुधार्नु पर्ने चुनौती लिएका छन्। विद्रोहबाट नेतृत्वसम्म पुग्नु उपलब्धि भए तापनि पछिल्लो निर्वाचनमा कांग्रेसले ठूलो धक्का खेपेको छ, त्यसैले सम्भावित विभाजन रोक्नु तिनको मुख्य जिम्मेवारी हुनेछ।

उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले सबैलाई मिलाएर अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। महामन्त्री गुरुराज घिमिरे र प्रदीप पौडेलले पनि अदालतको निर्णयपछि एकताको मार्ग अपनाउनुपर्ने बताएका छन्। महामन्त्री गुरुराज घिमिरेले भने, ‘सर्वोच्च अदालतको निर्णय न्यायपूर्ण छ, जसले कांग्रेसका सदस्यहरूले देशमा विधि र पद्धतिका लागि गरेको संघर्षको परिणाम हो। यो निर्णय कसैको जीत वा हार होइन।’

विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेतृत्व अहिले अन्तरिम मात्र भएकाले अब मुख्य जिम्मेवारी १५औं महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने हो, जुन असोजमा आयोजना हुने तय भइसकेको छ। अब गगन र विश्वले पार्टी एकतामा कसरी ल्याउनेछन् भन्ने सबैको नजर हुनेछ।

समाचार संक्षेप सम्पादकीय रूपमा समीक्षा सहित तयार गरिएको छ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गुरुराज घिमिरेले सर्वोच्च अदालतको निर्णयले कुनै हार वा जित नभएको बताएका छन्। सर्वोच्च अदालतले गगन थापा नेतृत्वको विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित कांग्रेसलाई आधिकारिकता प्रदान गरेको छ। घिमिरेले सबै कांग्रेस नेता तथा कार्यकर्तालाई १५औं महाधिवेशनमा केन्द्रित भई एकताबद्ध हुनुपर्ने बताएका छन्। ४ वैशाख, काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गुरुराज घिमिरेले सर्वोच्च अदालतको निर्णय कसैको हार वा जित नभएको बताएका छन्। शुक्रबार न्यायाधीशश्री शारंग सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले गगन थापा नेतृत्वको विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित कांग्रेसलाई आधिकारिकता दिएको निर्णयपछि उनले यस्ता कुरा बताएका हुन्। घिमिरे स्वयं थापा नेतृत्वमा विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित महामन्त्री हुन्। उनले सर्वोच्चको निर्णयलाई विधि र प्रक्रियाका लागि अनवरत गरिएको सङ्घर्षको सफल फल उल्लेख गरेका छन्। ‘सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकतासम्बन्धी दायर रिट निवेदनमा गरेको आदेश न्यायपूर्ण छ। यो नेपाली कांग्रेसका सदस्यहरूले देशमा विधि र प्रक्रियाका लागि निरन्तर संघर्ष गरेको सकारात्मक परिणाम हो,’ उनले भने, ‘यस निर्णयले सबैको आत्मसम्मान र योगदानको कदर गरेको छ। यो कसैको हार वा जित होइन।’ उनले अब कांग्रेसका सबै नेता तथा कार्यकर्ताले एकताबद्ध भएर १५औं महाधिवेशनमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताए। ‘अब हामी नेपाली कांग्रेसका सबै साथीसँग एकताबद्ध भई पार्टीको १५औं महाधिवेशनलाई उत्साह र एकताका साथ सम्पन्न गराउन केन्द्रित हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘विगतका सबै विवादलाई भुलेर नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक एकतालाई सुदृढ बनाएर अघि बढ्नुपर्छ।’

४ वैशाख, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार राति नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनलाई मान्यता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई सदर गरेको छ। सर्वोच्चको यस निर्णयसँगै गगन थापा नेतृत्व गरेको समूहले पाएको आधिकारिकताको निरन्तरता रहनेछ। अदालतले नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनलाई मान्यता दिनका लागि चारवटा महत्वपूर्ण आधार प्रस्तुत गरेको छ।

पहिला, विशेष महाधिवेशन अघि पुरानो कार्यसमितिको पदावधि सकिन पुगेको थियो। पार्टीले विशेष परिस्थिति देखाउँदै माघ मसान्तसम्मको अवधि पनि थप गरेको थियो, जुन अवधि पनि सकिएको थियो। सर्वोच्चले केन्द्रीय कार्यसमितिको पदावधि समाप्त भएको विषयलाई ध्यानमा राख्दै विशेष महाधिवेशनलाई आधिकारिकता प्रदान गर्ने आधार मानेको देखिन्छ।

दोस्रो, कांग्रेसको तत्कालीन कार्यसमितिले नयाँ र नियमित महाधिवेशन गर्न असमर्थ थियो। तोकिएको समयमा महाधिवेशन गर्न नसकेपछि गगन थापाको समूहले विशेष महाधिवेशनको माग गरेको थियो। नियमित महाधिवेशन गर्न नसक्ने र त्यसलाई स्थगित गरी विशेष महाधिवेशनको प्रक्रिया अपनाइएको अवस्थालाई सर्वोच्चले कानूनी र पार्टीको विधानसंगत ठहर गरेको छ।

तेस्रो, नेपाली कांग्रेसको देउवा समूहले विशेष महाधिवेशनमाथि प्रश्न उठाएको थियो। कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यालयका प्रशासनिक काम हेर्ने मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले विशेष महाधिवेशनविरुद्ध निर्वाचन आयोगमा उजुरी दिएका थिए। तर निर्वाचन आयोगले प्रशासनिक व्यक्तिको उजुरीलाई दलभित्रको विवाद नभएर अद्यावधिक विषय मात्र मान्दै यसलाई आधिकारिक उजुरी मान्न नमिल्ने ठहर गरेको र सर्वोच्चले पनि सोही निर्णयलाई समर्थन गरेको हो।

चौथो, विशेष महाधिवेशनपछि नेपाली कांग्रेसमा गगन थापाले नेतृत्व गरेको कार्यसमितिले आधिकारिक मान्यता पाएको थियो। थापा नेतृत्वमै कांग्रेस निर्वाचनमा गएको थियो। त्यही कार्यसमितिको उम्मेदवारी र अन्य क्रियाकलापलाई निर्वाचनबाट वैध ठहर्याइएको आधारमा सर्वोच्च अदालतले देउवा समूहले दायर गरेको रिट निवेदन खारेज गरेको छ।

४ वैशाख, विराटनगर। आर्थिक अभावका कारण विराट निदान अस्पताल एन्ड ट्रमा सेन्टरमा रोकिएका सिन्धुलीका १९ वर्षीय शिव सदा डिस्चार्ज भएका छन्। आर्थिक अवस्थाबारे समाचार प्रकाशन भएपछि सिजी ग्रुपको सिजी होल्डिङ्सका अध्यक्ष अरुणकुमार चौधरीले उपचार खर्च तिरेपछि उनी अस्पतालबाट छुट्टी भएका हुन्। समाचार प्रकाशित भएपछि चौधरीले शिवको उपचार खर्चका लागि १ लाख रुपैयाँ फेटाएका छन्।

सिन्धुलीको दुधौली नगरपालिका-७ पोखरेका शिव सदाले गत २७ चैतमा विष सेवन गरेका थिए। उनलाई आमा मघिया सदा र श्रीमती कृतिकाले उपचारका लागि पहिला कटारी र त्यसपछि विराटनगरको कोशी अस्पताल लगिएका थिए। कोशी अस्पतालमा उपचार सम्भव नभएपछि उनलाई २८ चैतमा विराटनगरकै विराट निदान अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो। गम्भीर अवस्थामा रहेका शिवलाई आईसीयूमा राखेर उपचार गरिएको थियो। उपचार अवधिमा अस्पतालको बिल ६२ हजार ६०० र औषधिको ७६ हजार ५८६ गरी कुल १ लाख ३९ हजार १८६ रुपैयाँ पुगेको थियो।

तर विपन्न परिवारका सदाले ऋण गरेर जम्मा १५ हजार रुपैयाँ मात्र बुझाउन सके। बाँकी १ लाख २४ हजार १८६ रुपैयाँ तिर्न नसकेपछि शिवकी आमा मघिया सदा बाटो खर्चको अभावमा विराटनगरबाट पैसा खोज्न पैदल सिन्धुलीतर्फ लागेकी थिइन्। अस्पतालमा शिव र उनकी १४ वर्षीया श्रीमती कृतिकाले मात्रै अलपत्र अवस्थामा बसेका थिए। मातातिर्थ औंशीको दिन एक आमा छोराले उपचार खर्चका लागि मोबाइलसमेत बन्धकी राखेर हिँडेको र छोरा अलपत्र रहेको खबर सार्वजनिक भएपछि अरुणकुमार चौधरीले तत्काल सहयोग गर्ने इच्छा व्यक्त गरेका थिए।

समन्वयमा शुक्रबार नै चौधरीले अस्पतालको बिल वापत १ लाख रुपैयाँ तिरेका थिए। चौधरीको सहयोगपछि अस्पतालले पनि २४ हजार १८६ रुपैयाँ छुट दिएको थियो। अस्पतालका सञ्चालक अजय यादवले सदाको आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाले आफूहरूले पनि सहयोग गरेको बताए। ‘उनीहरूको आर्थिक अवस्था कमजोर छ, अरुण चौधरीले रकम दिएपछि हामीले पनि छुट दिएका छौं,’ उनले भने।

यादवका अनुसार गम्भीर अवस्थामा आएका सदालाई आईसीयूमा राखेर उपचार गरिएको थियो। ‘उपचार सुरु हुँदा बिरामीलाई उपचार प्रक्रिया र शुल्कबारे जानकारी गराइन्छ, उहाँलाई पनि थाहा थियो,’ यादवले भने, ‘डिस्चार्जको बखत खर्च तिर्न भनेका थियौं। घर फर्कँदा उपचार खर्च ल्याउने भन्दै जानुभएको थियो, तर फर्कनुभएन।’ अस्पतालबाट डिस्चार्ज हुँदा घर जानको लागि ट्याक्सी भाडा समेत नपाएका शिवलाई अस्पताल सञ्चालक यादवले २ हजार रुपैयाँ बाटो खर्च दिएको बताए। डिस्चार्ज हुँदै गर्दा शिव र कृतिकाले अरुण चौधरीलाई सहयोगका लागि धन्यवाद व्यक्त गरे। ‘गर्न नहुने गल्ती गरेँ, अब सुधार गर्छु,’ अस्पतालबाट खुशी मुद्रामा निस्कँदै गरेका सदाले भने, ‘अब यस्तो गल्ती गर्दिनँ, मिहिनेत गर्छु, काम गर्छु।’

नेपाली कांग्रेसका दुई पक्ष मध्ये कुन समूह आधिकारिक छ भन्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतले आफ्नो फैसला सुनाउँदै गगन थापाले नेतृत्व गरेको कार्यसमितिलाई मान्यता दिएको छ। निर्वाचन आयोगले दिएको मान्यतालाई चुनौती दिँदै शेरबहादुर देउवा सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए, तर अदालतले उनीहरूको रिट अस्वीकार गरी खारेज गरेको छ। अदालतको वेबसाइटमा रिट खारेज गरिएको उल्लेख छ।

न्यायाधीशहरू सारङ्गा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको इजलासले यो निर्णय गरेको हो। यस निर्णयसँगै गत पुस अन्तिम साता तत्कालीन महामन्त्रीहरू गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको नेतृत्वमा सम्पन्न कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनले थापालाई सभापतिको रुपमा निर्वाचित गरेको विषयमा रहेको विवाद अन्त्य भएको छ। सर्वोच्च अदालतका उपरजिस्ट्रार तथा सूचना अधिकारी निराजन पाण्डेले भने, “शेरबहादुर देउवाका तर्फबाट दायर भएका दुवै रिट खारेज गरिएका छन् र विशेष अधिवेशनले आधिकारिकता पाएको छ।”

निर्वाचन आयोगले पनि विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कार्यसमितिलाई मान्यता दिएको थियो। यसअघि पार्टीका १४ औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित सभापति शेरबहादुर देउवा र कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए। अदालतले प्रारम्भिक सुनुवाइमा अन्तरिम आदेश नदिएकाले कांग्रेसले गगन थापाको नेतृत्वमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा सहभागिता जनाएको थियो। देउवा पक्षका केहि नेताहरूले समेत थापाद्वारा हस्ताक्षरित उम्मेदवारी मनोनयनपत्र लिएर निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरेका थिए। तर चुनावमा कांग्रेसले अपेक्षाभन्दा कम संख्या हात पार्दा पार्टीको आन्तरिक विवाद फेरि उग्र भएको थियो.

सशस्त्र प्रहरी प्रधान कार्यालय हल्चोकले प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्साललाई सिंहदरबार प्रवेश गर्ने आफ्ना कर्मचारीहरूको विवरण उपलब्ध गराउन पत्र लेखेको छ। सशस्त्र प्रहरीका तीन कर्मचारीले आन्तरिक कार्यविधि विपरीत बाह्य व्यक्ति भेटेको र फाराम नपुगेपछि स्पष्टीकरण सोधिएको छ। तीन कर्मचारीले डीआईजी बढुवाको विषयमा सिंहदरबारमा बाह्य व्यक्तिसँग छलफल गरेको पाइएको छ। ४ वैशाख, काठमाडौं।

दैनिक रूपमा सिंहदरबार प्रवेश गर्ने आफ्ना कर्मचारीहरूको विवरण उपलब्ध गराउन सशस्त्र प्रहरी प्रधान कार्यालय हल्चोकले प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्साललाई पत्राचार गरेको छ। शुक्रबार नक्साललाई हल्चोकले लिखित अनुरोध गर्दै सिंहदरबार प्रवेश गर्ने सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरूको विवरण उपलब्ध गराउन भनेको छ। सशस्त्र प्रहरीका कर्मचारीहरूले बाह्य व्यक्ति भेट्नुपर्ने भए आन्तरिक कार्यविधि पालना गर्नुपर्ने नियम छ।

तर, केही कर्मचारीले कार्यविधि विपरीत सिंहदरबार प्रवेश गरी कर्मचारी र अन्य व्यक्तिहरूसँग भेटघाट गरेको जानकारी पाएपछि हल्चोकले कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको बताइएको छ। ‘बाह्य व्यक्तिसँग भेटघाटका लागि सशस्त्र प्रहरीले नै कार्यविधि बनाएको छ। तर, कार्यविधि विपरीत बाह्य व्यक्ति भेट हुँदा र सिंहदरबारमा कर्मचारी भेट हुँदा सूचना पाएपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई पत्र लेखिएको हो,’ सशस्त्र प्रहरी बलका एक उच्च स्रोतले भने।

‘त्यसरी सिंहदरबार प्रवेश गरी भेटघाटमा संलग्न सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरूको पहिचान गरी कारबाही गर्न विवरण पठाउन भनेको हो।’ सशस्त्र प्रहरीले यदि कोही बाह्य व्यक्ति भेट्नुपर्ने भए अनिवार्य रूपमा विवरण खुलाइ भेटको उद्देश्य पनि जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तीन सशस्त्र प्रहरीलाई स्पष्टीकरण सोधिएको छ, जसले कार्यविधि विपरीत सिंहदरबार प्रवेश गरी बाह्य व्यक्ति भेटेको पत्ता लागेको हो। ‘कार्यविधि विपरीत सिंहदरबार प्रवेश गर्ने तीन जनामा एसएसपी नेत्र कार्की, एसएसपी राजेश उप्रेती र एसपी हर्कराज पन्त छन्,’ स्रोतले उल्लेख गर्‍यो।

४ वैशाख, काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले राजीनामा समर्पण गर्नुभएको छ । शुक्रबार सञ्चालक समिति बैठकमा श्रेष्ठले आफ्नो राजीनामा घोषणा गर्नुभएको हो । धितोपत्र ऐनअनुसार, बोर्ड अध्यक्षले आफ्नो राजीनामा सरकारसमक्ष बुझाउनुपर्छ । सोही प्रक्रिया अनुसार श्रेष्ठले शुक्रबार साँझ अर्थमन्त्री समक्ष आफ्नो राजीनामा बुझाउनुभएको जानकारी अर्थ मन्त्रालयका स्रोतहरूले दिएका छन् ।

शुक्रबारको बोर्ड बैठकपछि सञ्चालकहरूलाई जानकारी दिंदै श्रेष्ठले सरकारलाई सहयोग गर्न आफूले राजीनामा दिन निर्णय गरेको बताउनुभयो, ती सञ्चालकहरूले जानकारी दिएका छन् । सरकारले उहाँलाई १० मंसिर २०८१ मा धितोपत्र बोर्डको कार्यकारी अध्यक्ष पदमा नियुक्त गरेको थियो । दीपक भट्टको सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी अनुसन्धानको सिलसिलामा श्रेष्ठ पनि संलग्न भएपछि सरकारले उहाँलाई राजीनामा दिन र सहयोग गर्न आग्रह गरेको थियो । यसै अनुरूप श्रेष्ठले राजीनामा दिनुभएको हो ।

*पहिले प्रकाशित समाचारमा केही तथ्यमा त्रुटि रहँदा सच्याइएको छ – सम्पादक।

४ वैशाख, काठमाडौं। शुक्रबार १२ वटा संसदीय समितिले सभापतिहरू चयन गरे। मिनी संसद् भनेर चिनिने संसदीय समितिका नयाँ सभापतिहरूमध्ये ९ जना पहिलो पटक सांसद बनेका छन् भने ३ जना पहिलेदेखि संसदीय अनुभव भएका प्रतिनिधि हुन्। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति हरि ढकाल, कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापति अशोककुमार चौधरी र सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति भरतबहादुर खड्काले अघिल्लो संसद्मा विभिन्न समितिमा काम गर्ने अनुभव भइसकेका छन्। बाकी ९ समितिका सभापतिहरू पहिलोचोटि संघीय संसद्मा प्रवेश गरेका छन्। कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिका सभापति समीक्षा बास्कोटा, पूर्वाधार विकास समितिका सभापति आशिष गजुरेल र महिला तथा सामाजिक मामिला समितिका सभापति आकृति अवस्थी हुन्।

संसदीय सुनुवाइ समितिका सभापति बोधनारायण श्रेष्ठ छन् भने अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिका सभापति सुम्निमा उदास र अर्थ समितिका सभापति कृष्णहरि बुढाथोकी रहेका छन्। राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्व कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिका सभापति गणेश कार्की, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति ओजस्वी शेरचन र उद्योग, वाणिज्य तथा श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति सभापतिमा रहबर अन्सारी रहेका छन्। उद्योग, वाणिज्य तथा श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिका सभापति अन्सारी पहिलेदेखि मधेश प्रदेश सभासद रहँदै प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन जितेर आएका हुन्।

चार दशकभन्दा लामो राजनीतिक यात्रासँगै सार्वजनिक लेखा समितिको नेतृत्व सार्वजनिक लेखा समिति संसद्को अत्यन्त महत्वपूर्ण विषयगत समूह हो। यो समितिले सरकारी कोषको खर्च आवश्यक मितव्ययिता र प्रभावकारितामा भएको छ कि छैन भन्ने जाँच गर्दछ। यसलाई सरकारले चेक एण्ड ब्यालेन्स गर्ने भूमिका दिइन्छ। सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति प्रायः प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई दिइने परम्परा छ। यसपटक नेपाली कांग्रेसका भरतबहादुर खड्का सर्वसम्मत सभापति बनेका छन्। सन् २०१६ मा डोटीको खिरसैन गाविसमा जन्मेका खड्का २०३२ सालदेखि राजनीतिमा सक्रिय छन्। स्नातक तहसम्म शिक्षा हासिल गरेका उनले २०३९ सालमा खिरसैन गाउँ पञ्चायतको प्रधानपञ्चको रुपमा राजनीतिक यात्रा शुरु गरेका थिए।

अन्य अनुभवी युवा सांसद अशोककुमार चौधरी कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापति छन्। २०७९ साल समानुपातिक सूचीबाट सांसद बनेका चौधरी यसपटक सुनसरी–३ बाट प्रत्यक्ष चुनाव जिते। कांग्रेसका मुख्य प्रतिस्पर्धी विजयकुमार गच्छदार र एमालेकी भगवती चौधरीलाई पछि राख्दै चौधरीले समिति नेतृत्व गर्ने मौका पाए। यो समिति पूर्वसम्म पनि कांग्रेसकै नेतृत्वमा थियो। समितिको क्षेत्राधिकारमा कृषि, पशुपालन, भूमि व्यवस्था, सहकारी, गरिबी निवारण, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र सम्बन्धित निकाय पर्दछन्।

कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिका सभापति समीक्षा बास्कोटा विवेकशील साझा पार्टीकी नेतृ हुन्। अमेरिकाबाट कानुनमा स्नातकोत्तर गरेकी उनले गत मंसिरमा विवेकशील साझा र रास्वपाको एकीकरणपछि नेपाली संसदमा प्रवेश पाइन्। पहिले सडकबाट मूल अधिकारको कार्यान्वयनका लागि आवाज उठाउने उनी अब संसदीय माध्यमबाट सरकारसँग माग गर्नेछन्। कानुन, मानवअधिकार र न्याय प्रणाली सुधारमा सक्रिय हुने उनले सरकारले सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सुझाव दिनेछिन्।