लेखक: space4knews

५ वैशाख, हेटौंडा । मकवानपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जिल्ला हुलाक कार्यालयसितको समन्वयमा सेवाग्राहीको निवासमा पुगेर राहदानी (पासपोर्ट) वितरण सुरु गरेको छ। यो सेवा हाल हेटौंडा बजार क्षेत्रमा मात्र सिमित छ। हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका १९ वटै वडामा सेवाग्राहीको घरमै पुगेर राहदानी वितरण गर्ने कार्य थालिएको जिल्ला हुलाक कार्यालयका प्रमुख रमेश लामिछानेले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार २ वैशाखदेखि ४ गतेसम्म कार्यालयले ७६ वटा पासपोर्ट वितरण गरिसकेको छ। ‘केही सेवाग्राहीले कार्यालयमै आएर पासपोर्ट लिएका छन्, त्यस्तै हामीले घरसम्म पनि वितरण गरेका छौं,’ लामिछानेले भने।

हेटौंडा–१६ हटिया र २ नम्बर वडाका बजार क्षेत्रका दुई हुलाक काउन्टरबाट ६ जनाको टिमले राहदानी वितरणको कार्य गर्दैछ। जिल्ला हुलाक कार्यालयमा ४ जना र काउन्टरमा दुई जना गरी पत्र वितरण कार्यमा खटिएका छन् भनी प्रमुख लामिछानेले बताए। पहिलो चरणमा ५० वटा राहदानी हेटौंडाका विभिन्न वडा (२, ४, ५, ६, १२, १३, १६ र १७) का सेवाग्राहीको घरसम्म पुर्‍याइएको छ। मकवानपुरका अन्य ९ स्थानीय तहमा भने यो सेवा सुरु गर्न नसकेको पनि उनले उल्लेख गरे।

उपमहानगर क्षेत्रमा सेवा सहज भएसम्म, ग्रामीण क्षेत्रहरूमा भौगोलिक विकटता र सवारी साधनको अभाव मुख्य समस्या बनेको छ। थाहा नगरपालिका, बागमती, बकैया, मनहरी, राक्सिराङ, कैलाश, इन्द्रसरोबर, भीमफेदी र मकवानपुरगढी गाउँपालिकामा पनि पालिका तहको हुलाक कार्यालय छ। त्यहाँ खरिदारस्तरका कर्मचारी, हुलाकी तथा हल्कारा गरी चार जनाको टोली कार्यरत छ। प्रमुख लामिछानेका अनुसार, ‘हामीसँग स्रोत साधन कम र जनशक्ति थोरै छ। त्यसैले विकट क्षेत्रका घरसम्म पुग्न कठिनाइ छ। स्रोतसाधन र जनशक्ति व्यवस्थापन भएपछि गाउँ तहसम्म सेवा विस्तार गर्ने क्षमता विकास हुनेछ।’

हुलाकले अझै नागरिकता र सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) वितरण सेवा सुरु गर्न सकेको छैन। मकवानपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी वसन्त अधिकारीका अनुसार आगामी दिनमा यी सेवाहरूलाई पनि विस्तार गरिनेछ। ‘अहिले हामीले राहदानीबाट सेवा शुरू गरेका छौं। छिट्टै नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र र सवारी चालक अनुमति पत्र समेत हुलाक मार्फत घरमै पुगाउने योजना बनाइरहेका छौं,’ प्रजिअ अधिकारीले बताए। हाल प्रशासनमा थन्किएका करिब ५०० राहदानीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर घरघरमा पठाउने तयारी भइरहेको पनि उनले जानकारी दिए।

५ वैशाख, लिस्बन । युरोपेली मुलुक पोर्चुगलको राजधानी लिस्बनमा रहेको नेपाली राजदूतावासले स्थापना भई सेवा प्रदान गरेको एक वर्ष पूरा गरेको छ । लिस्बनस्थित नेपाली राजदूतावासले आफ्नो कार्यहरू सार्वजनिक गर्दै यस अवधिमा कूटनीतिक गतिविधि र नेपाली नागरिकहरूको सेवा क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति गरेकाे जानकारी गराएको छ । राजदूत प्रकाशमणि पौडेलका अनुसार, गत एक वर्षमा ३५ हजारभन्दा बढी नेपाली नागरिकले प्रत्यक्ष सेवा प्राप्त गरेका छन् । उहाँले भन्नुभयो, राहदानी नयाँ जारी गर्ने, नवीकरण, प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्र प्रमाणीकरण, शैक्षिक र पारिवारिक कागजातहरू प्रमाणीकरण, अधिकृत वारेसना तथा यात्रा अनुमतिपत्र जस्ता सेवाहरूमा ३५ हजार ७८९ जना नेपालीले लाभ लिएका छन् । राजदूत पौडेलले उल्लेख गर्नुभयो, “कन्सुल सेवाहरू एक वर्षमा अत्याधुनिक भएका छन्। हामीले पोर्चुगलको विभिन्न स्थानमा घुम्ती शिविरहरू सञ्चालन गर्दै बिदा र कार्यालय समय बाहेक पनि सेवा प्रदान गरिरहेका छौँ।”

नेपाल र पोर्चुगल बीच १ सेप्टेम्बर १९७६ मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको थियो । नेपाल सरकारले ३१ मार्च २०२५ मा लिस्बनमा राजदूतावास स्थापना गर्यो र १६ अप्रिल २०२५ मा सेवा आरम्भ भयो । यद्यपि योऔपचारिक उद्घाटन २० फेब्रुअरी २०२५ मा मात्र भएको थियो । यसअघि, पोर्चुगलसम्बन्धी सबै मामिला फ्रान्सको पेरिसस्थित नेपाली राजदूतावासमार्फत् हेर्ने गरिन्थ्यो । काठमाडौँमा अवैतनिक पोर्चुगलको महावाणिज्यदूतावास भए पनि पोर्चुगल सरकारले भारतको नयाँ दिल्लीस्थित दूतावासबाट नेपालसम्बन्धी मामिला व्यवस्थापन गर्दै आएको थियो । तर दुई साताअघि पोर्चुगलले नेपालमा आफ्नै कूटनीतिक नियोग स्थापना गर्ने घोषणा गर्‍यो ।

सबैभन्दा धेरै प्रमाणपत्रहरूमध्ये प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्र प्रमाणीकरण सेवा दूतावासबाट प्रदान गरिएको छ । नियोग उपप्रमुख तथा प्रवक्ता शत्रुध्वन पोखरेलका अनुसार, एक वर्षमा २३ हजार ७८९ जनाको प्रहरी रिपोर्ट प्रमाणीकरण गरिएको छ । ५ हजार ७९६ नेपालीले पासपोर्ट पाएका हुन्, जसमा पोर्चुगल, माल्टा र स्पेन लगायतका युरोपेली देशहरूका बसोबास गर्नेहरू पनि छन् । त्यस्तै, १०९ यात्राको अनुमतिपत्र जारी गरियो भने शैक्षिक तथा पारिवारिक कागजात प्रमाणीकरण सेवा ५ हजार ६५५ पुगेको छ । अधिकृत वारेसानामा ४१४ काम गरिएको छ, पोखरेलले थपे ।

आर्थिक मामिलाको हेरचाह गर्ने अनिल रानाका अनुसार, राजदूतावासले करिब ५२ करोड ३० लाख नेपाली रुपैयाँ (२९ लाख ९० हजार युरो) राजस्व सङ्कलन गरेको छ, जसमा सबैभन्दा बढी आय प्रहरी प्रमाणपत्र प्रमाणीकरणबाट आएको छ । त्यस्तै, गत एक वर्षमा विभिन्न कारणले पोर्चुगलमा ज्यान गुमाएका २६ नेपालीको शव नेपाल पठाउने सेवा दूतावासले فراهم गरेको छ । प्रथम सचिव रामबाबु नेपालका अनुसार मृत्यु भएका र आर्थिक समस्या भएका परिवारलाई काजकिरियाका लागि सहयोग गरिएको छ । साथै बेवारिसे अवस्थामा सडकमा रहेका सात जना नेपालीलाई उद्धार गरी परिवारको जिम्मा लगाएर नेपाल फिर्ता गराइएको छ ।

कूटनीतिक क्षेत्रमा उल्लेखनीय उपलब्धिको रूपमा पोर्चुगलमा नेपाली राजदूतावास स्थापना भएपछि नेपालको प्रवर्द्धन, आर्थिक कूटनीति, पोर्चुगिज सरकार र सम्बन्धित निकायसँग द्विपक्षीय सम्बन्ध विस्तार तीव्र गतिमा अघि बढेको छ । २० फेब्रुअरी २०२५ मा नेपालका परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राईको पोर्चुगल भ्रमणमार्फत् आठ वर्षपछि दुई देशबीच औपचारिक भ्रमण पुनः सुरु भएको हो । सन् २०१८ मा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको भ्रमणपछि यो नेपालको तर्फबाट पहिलो औपचारिक भ्रमण हो । भ्रमणले आठ वर्षअघि स्थापना भएको ‘नेपाल–पोर्चुगल द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्र’ को पहिलो बैठक पनि सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्‍यो, जुन गठन भएदेखि कुनै बैठक भएको थिएन ।

राजदूत पौडेलले भने, “दूध महिनाअगाडि भएको बैठक र दूतावासको निरन्तर आग्रहका कारण पोर्चुगल सरकारले नेपालमै आफ्ना कूटनीतिक नियोग स्थापना गर्ने निर्णय गरेको हो । यो नेपाली तथा दुई देशबीचको सम्बन्धमा अत्यन्त महत्वपूर्ण उपलब्धि हो।” १ अप्रिल २०२५ मा पोर्चुगिज विदेश मन्त्रालयले नेपालमा आफ्नो नियोग स्थापना गर्ने घोषणा गर्‍यो र दुई साता नबित्दै सरकारी अधिकारीहरूको भ्रमण पक्का भयो । नियोग उपप्रमुख पोखरेलका अनुसार, पोर्चुगलका विदेश मामिला तथा सहयोग राज्यसचिव डा. आना इसाबेल जेभियर नेपाल भ्रमणमा आउनुहुनेछ, जुन भ्रमण २९ अप्रिल २०२५ मा तय भएको छ । यस भ्रमणपछि पोर्चुगलले नेपालमा राजदूतावास स्थापना थप तीव्र बनाउनेछ ।

पोर्चुगलका सरकारी तथ्याङ्कअनुसार, त्यहाँ हाल ५८ हजार नेपाली बसोबास गर्दैछन् भने अनौपचारिक रूपमा ७५ हजारभन्दा बढी नेपाली स्थायी तथा अस्थायी रूपमा बसोबास गर्दै आएको अनुमान छ । नेपाली दूतावासले कागजी प्रक्रियामा देखिएको जटिलता समेत कम गर्दै आएको छ जसअन्तर्गत भारतस्थित पोर्चुगिज दूतावाससम्म जानुपर्ने झन्झट कम भएको छ । नेपाली राजदूतावासले नेपाली सवारी चालक अनुमतिपत्रलाई मान्यता दिन पोर्चुगल सरकारलाई अनुरोध गरिसकेको छ र यत्रा तथा परिवहन प्रशासनले अध्ययन र गृहकार्य सुरु गरेको छ ।

नेपाल पत्रकार महासङ्घ युरोप शाखाका अध्यक्ष केजिन राईले पोर्चुगलमा दूतावास स्थापना भएयता भएको कूटनीतिक पहल र सेवाहरू नेपालको हितमा रहेको बताएका छन् । उहाँले भन्नुभयो, “राजदूतावासले स्थापना भएको एक वर्षमै कूटनीति र नागरिक सेवामा अतुलनीय योगदान पुर्‍याएको छ। कर्मचारीहरू दिनरात मेहनत गर्दै सरकार प्रतिनिधित्व र नागरिक समस्या समाधानमा सक्रिय छन्।”

५ वैशाख, काठमाडौं । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गाउँपालिका, नगरपालिका र वडाहरूको संख्या तथा सिमाना हेरफेर गर्ने र नगरपालिकाहरूको वर्गीकरण पुनरावलोकन गर्ने कार्यलाई व्यवस्थित गर्न नयाँ मापदण्डको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरेको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ३, ५, ६, ७ र ८ मा भएका व्यवस्थाका आधारमा ‘गाउँपालिका तथा नगरपालिका र वडाको संख्या तथा सिमाना हेरफेर, एक आपसमा गाभिने र नगरपालिका वर्गीकरणको पुनरावलोकन सम्बन्धी मापदण्ड, २०८३’ को मस्यौदा तयार गरिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। मन्त्रालयले सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई उक्त मस्यौदामा राय र सुझाव दिन तीन दिनको म्याद तोकेर परिपत्र गरेको छ।

मस्यौदामा स्थानीय तह र वडाको संख्या तथा सिमाना हेरफेर वा एकआपसमा गाभ्ने प्रस्ताव गर्दा मुख्यतया जनसङ्ख्या, भूगोल, प्रशासनिक सुगमता, पूर्वाधार विकासको अवस्था, आर्थिक सक्षमता, प्राकृतिक स्रोतसाधनको उपलब्धता र भाषिक, सांस्कृतिक तथा सामुदायिक बनौटलाई आधार मान्नुपर्ने उल्लेख छ। यसका अतिरिक्त नागरिकले प्राप्त गर्ने सेवा सुविधामा पहुँच, जनघनत्व, बस्ती विकास र सहरीकरण, बजारको विकास, यातायात सेवामा पहुँच, जलाधार, सामाजिक र आर्थिक प्रभाव तथा सांस्कृतिक र भाषिक पहिचानको संरक्षणलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

मस्यौदाअनुसार, गाउँपालिका वा नगरपालिकाको सिमाना हेरफेर गर्दा एउटा स्थानीय तह एउटै प्रदेश र जिल्लाभित्र पर्ने गरी मिलाउनुपर्नेछ। साथै, वडाको सिमाना हेरफेर गर्दा तत्कालीन गाउँ विकास समिति र नगरपालिकाका वडा नटुक्रिने गरी गर्नुपर्नेछ भने एउटै वडाको भूगोल प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको एउटै निर्वाचन क्षेत्रभित्र पर्ने गरी कायम गर्नुपर्नेछ। यी विषयमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन दिन जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखको संयोजकत्वमा सम्बन्धित स्थानीय तहका उपाध्यक्ष वा उपप्रमुख, जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी, नापी र मालपोत कार्यालयका प्रमुख, र सम्बन्धित स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सम्मिलित एक अध्ययन समिति गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। उक्त समितिको प्रतिवेदनसमेतका आधारमा गाउँसभा वा नगरसभाको तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्या दुई तिहाइ बहुमतले प्रस्ताव पारित गरी प्रदेश सरकारमा पठाउनुपर्नेछ। प्रदेश सरकारले मापदण्ड पूरा भएको देखेमा निर्णयसहित मन्त्रालयमार्फत नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने र मन्त्रालयले स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्‌मा प्रस्ताव पेश गर्ने प्रक्रिया मस्यौदामा समेटिएको छ।

नेपाली कांग्रेसका पूर्व कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले १४औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरूको बैठक आह्वान गरेका छन्। उनीहरूले भोलि आइतबार धुम्बाराहीस्थित स्मार्ट होटलमा सवा १२ बजे बैठक राख्ने बताइएको छ। सर्वोच्च अदालतले गगन थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई वैधानिकता दिएको निर्णय पछि खड्का पक्ष छलफलका लागि बैठक गरिरहेको छ। ५ वैशाख, काठमाडौं।

काठमाडौंको धुम्बाराहीस्थित स्मार्ट होटलमा भोलि आइतबार सवा १२ बजे बैठक राखिएको छ भनी खड्काको सचिवालयले जनाएको छ। ‘उपत्यकामा उपलब्ध १४औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरूसँग छलफल गर्न बैठक आयोजना गरिएको हो,’ खड्काको सचिवालयले भने। नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकता विवादमा सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार निर्णय सुनाएको थियो।

गगन थापाको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको विशेष महाधिवेशनलाई माघ ४ गते निर्वाचन आयोगले वैधानिकता दिएपछि खड्का पक्ष सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो। अदालतले आयोगको निर्णयलाई स्वीकार गर्दै थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई वैधानिकता दिएपछि खड्का पक्ष शनिबार पनि छलफलमा जुटेको छ। गोल्फुटारस्थित खड्का निवासमा आज पनि बैठक सम्पन्न भयो। उक्त बैठकमा खड्कासँगै पूर्वउपसभापति विमलेन्द्र निधि, पूर्वमहामन्त्रीहरू डा. शशांक कोइराला, कृष्णप्रसाद सिटौला, प्रकाशमान सिंहसहित नेताहरू एनपी साउद, मीन विश्वकर्मा, रमेश लेखक लगायत सहभागी थिए। डा. शेखर कोइराला र उनका पक्षधर नेता भने बैठकमा सहभागी भएनन्।

काठमाडौं महानगरपालिकाले असन क्षेत्रमा प्रत्येक शनिबार सामाजिक, सांस्कृतिक र परम्परागत व्यापार प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। कमलाछी चोकदेखि असनसम्मको क्षेत्रमा शनिबार सवारीसाधनको प्रवेश पूर्णरूपमा रोकिएको छ। यस कार्यक्रमले असनको मौलिकता जोगाउँदै परम्परागत जीवनशैली, जात्रा, पर्व, संस्कार र पुर्खाको ज्ञान निरन्तरता दिने उद्देश्य राखेको छ।

५ वैशाख, काठमाडौं। काठमाडौंको प्राचीन असन क्षेत्रमा शनिबारदेखि सामाजिक, सांस्कृतिक तथा परम्परागत व्यापार प्रवर्द्धन कार्यक्रम सुरु गरिएको छ। असन क्षेत्रको मौलिकतालाई संरक्षण गर्न काठमाडौं महानगरपालिकाले आजबाट प्रत्येक शनिबार “जीवन्त र समृद्ध असन” कार्यक्रम सुरु गरेको छ। यस कार्यक्रमको उद्देश्य काठमाडौंको सांस्कृतिक पहिचान, परम्परागत जीवनशैली, जात्रा, पर्व, संस्कार, संस्कृतिको पुस्तान्तरण र पुर्खाको ज्ञान र सीपलाई निरन्तरता दिनु हो।

कमलाछी चोक, भोटाहिटी चोक र महाबौद्धबाट असनसम्मको क्षेत्रमा सामाजिक, सांस्कृतिक तथा परम्परागत व्यापार प्रवर्द्धन कार्यक्रम आयोजना भएपछि सो क्षेत्रमा प्रत्येक शनिबार सवारीसाधनको प्रवेशमा पूर्ण रोक लगाइएको छ। कार्यक्रम अवधिमा जमलतर्फ कमलाछी सिंहढोकाबाट असनतर्फ सवारी प्रवेश निषेध रहनेछ।

असनमा मौलिक सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा सामाजिक क्रियाकलाप व्यवस्थापनको जिम्मेवारी महानगर प्रहरी बललाई दिइएको छ। यस कार्यक्रमले सांस्कृतिक पहिचान र परम्परागत जीवनशैली, जात्रा, पर्व तथा संस्कारको पुस्तान्तरणलाई निरन्तरता दिने अपेक्षा गरिएको छ।

५ वैशाख, काठमाडौँ । गृह मन्त्रालयले सेवा प्रवाहलाई अझ प्रभावकारी र नागरिकमैत्री बनाउन देशभरका जिल्ला र क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयहरूमा ‘एकद्वार सेवा प्रणाली’ लागू गर्नुपर्ने ९ बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ। मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको बजेटभित्रै एकद्वार प्रणाली लागू गर्न व्यवस्था मिलाउन र आगामी वर्षको आवश्यक न्यूनतम बजेट सुनिश्चित गर्न प्रशासन कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू (सिडिओ) लाई सरकारले प्रतिनिधि बनाएर शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने, जनताको जिउधन संरक्षण गर्ने र सार्वजनिक सेवा तथा सुशासनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने जिम्मेवारी मन्त्रालयले स्मरण गराएको छ।

गृहमन्त्री सुधन गुरुङले पदबहालीको दिनै प्रशासन कार्यालयहरूबाट दिइने सेवाहरू एकद्वार प्रणालीबाट प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएका थिए। साथै, गत चैत १३ गते मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत ‘शासकीय सुधारका १०० कार्यसूची’मा सार्वजनिक सेवामा नागरिकको विश्वास जित्ने तरिकाले काम गर्न विशेष उल्लेख छ। यही मर्म अनुसार मन्त्रालयले सचिवस्तरको निर्णय गर्दै केही जिल्लामा पहिले नै लागू भएका टोकन व्यवस्था, नागरिक सुनुवाई, अनलाइन सिफारिस तथा निःशुल्क सहायता कक्षजस्ता नवप्रवर्तनात्मक अभ्यासहरूलाई सबै जिल्लामा संस्थागत गरी एकद्वार सेवा प्रणाली तत्काल लागू गर्न निर्देशन गरेको हो।

गृह मन्त्रालयको ९ बुँदे निर्देशन यस प्रकार छ: १. एकद्वार सेवा र पूर्वाधार व्यवस्थापन—नयाँ तथा प्रतिलिपि नागरिकता, राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र र नाबालक परिचयपत्रसम्बन्धी सेवा सहज र सेवाग्राहीमैत्री बनाउने कक्ष तयार गर्ने। २. सहायता कक्ष (हेल्प डेस्क) र टोकन प्रणाली—कार्यालय प्रवेश बिन्दुमा कम्प्युटरसहित सहायता कक्ष राख्ने। ३. नागरिक बडापत्र र समन्वय—डिजिटल तथा आवाजसहित नागरिक बडापत्र राख्ने। ४. उजुरी र गुनासो व्यवस्थापन—उजुरी र गुनासोको अभिलेख राखेर तुरुन्त समाधान गर्न सक्रिय रहने। ५. मर्यादित व्यवहार र सरसफाइ—कर्मचारीले सेवाग्राहीसँग मर्यादापूर्ण र सम्मानजनक व्यवहार गर्ने। ६. बिचौलिया नियन्त्रणमा कडाइ—कार्यालयमा बिचौलियाको प्रवेशमा कडा निगरानी राख्ने। ७. पदअनुसार कार्यविवरण लागू गर्ने—प्रशासन कार्यालयका प्रत्येक पदको वस्तुनिष्ठ कार्यसम्पादन सूचकसहितको कार्यविवरण १५ दिनभित्र तयार पारेर लागू गर्ने। ८. कर्मचारीलाई तालिम र अभिमुखीकरण—वडा कार्यालयका कर्मचारीलाई सिफारिस तथा अन्य कामबारे अभिमुखीकरण र तालिम प्रदान गर्ने। ९. अनुगमन, पारदर्शिता र रिपोर्टिङ—सिडिओले सेवा कार्यसम्पादनको निरन्तर अनुगमन गर्ने।

५ वैशाख, धरान । धरान उपमहानगरपालिका–१३ को कोशी लोकमार्गबाट प्रहरीले ५९ किलो प्रतिबन्धित लागुऔषध गाँजासहित तीन भारतीय नागरिकलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय धरान र अस्थायी प्रहरी चौकी अमरहाटबाट खटिएको संयुक्त प्रहरी टोलीले शनिबार बिहान भेँडेटारबाट धरानतर्फ आउँदै गरेको बीआर १० पीबी २२४१ नम्बरको भारतीय स्कार्पियो जाँच गर्ने क्रममा उक्त परिमाणको गाँजा बरामद गरेको हो।

इलाका प्रहरी कार्यालय धरानका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक भिषणबाबु राईले गाडीको सिट मुनि फाल्स बटम बनाई लुकाइछिपाइ ल्याउँदै गरेको अवस्थामा गाँजा फेला परेको बताए। गाडीसहित भारतबिहार राज्य सुपौल जिल्ला बलुवा बजार–६ का २२ वर्षीय चालक सुबिध कुमार, सोही ठाउँका २२ वर्षीय रोहित कुमार र सुपौल बजार–१ का ४० वर्षीय मोहम्मद जमशेरलाई नियन्त्रणमा लिइएको उनले जानकारी दिए। नियन्त्रणमा लिइएका तीनै जनालाई इलाका प्रहरी कार्यालय धरानमा राखेर थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। –रासस

५ वैशाख, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकता विवादमा सर्वोच्च अदालतले फैसला सुनाएपछि, निवर्तमान कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का आफ्ना समूहका उच्च नेतासँग छलफलमा व्यस्त भएका छन्। सोही क्रममा खड्काले दिउँसो पूर्वपदाधिकारी, निवर्तमान केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्यहरूसहित बैठक बोलाएका छन्। बैठक गोल्फुटारस्थित खड्काको निवासमा सञ्चालन भइरहेको छ। बैठकमा खड्कासँगै पूर्वउपसभापति विमलेन्द्र निधि, पूर्वमहामन्त्रीहरू डा. शशांक कोइराला, कृष्णप्रसाद सिटौला, प्रकाशमान सिंह तथा नेताहरू एनपी साउद, मीन विश्वकर्मा, रमेश लेखक समेत सहभागी छन्। स्रोतका अनुसार, निवर्तमान केन्द्रीय कार्यसमितिका केही अन्य सदस्यहरू पनि बैठकमा सहभागी छन्। निवर्तमान कार्यवाहक सभापति खड्काले बोलाएको बैठकमा डा. शेखर कोइराला र उनी पक्षधर नेताहरू सहभागी भएका छैनन्। यसअघि शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन आयोगले विशेष महाधिवेशनबाट चयन गरेको गगन थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई आधिकारिकता दिने निर्णयलाई प्रमाणीकरण गरेको थियो। आयोगको सो निर्णयविरुद्ध १४औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित सभापति शेरबहादुर देउवा र कार्यवाहक सभापति खड्काले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए। सर्वोच्चको निर्णय आफ्नो विपक्षमा आएपछि सो समूहले उक्त निर्णयलाई अनपेक्षित बताएको छ। खड्काले आफ्ना शीर्ष नेतासहित छलफल गरी भोलि आइतबार आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेका छन्।

५ वैशाख, म्याग्दी । स्थानीयवासीहरूले श्रमदानमार्फत म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–६ मा रहेको पर्यटकीय स्थल घोडेपानी जोड्ने सडकको लुलियाघुम्ती खण्ड मर्मत गरी सहज यातायात सञ्चालनको व्यवस्था मिलाएका छन्। पोखरेबगर–घोडेपानी सडकको लुलियाघुम्ती क्षेत्रमा दुर्घटना बढ्न थालेपछि स्थानियहरूले श्रमदानमार्फत मर्मत कार्य गरेका हुन्। पोखरेबगर, कुरमुनी, हल्लेखर्क, बिरौटा, भुवानीथान र घारगाउँका ८० जनाले दुई दिन श्रमदान गरेर मर्मत गरेका छन् भने पोखरेबगर युवा क्लबका अध्यक्ष रामकृष्ण खड्काले जानकारी दिएका छन्।

अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले उपलब्ध गराएको जाली भरेर १३ घनमिटर पर्खाल निर्माण र उकालो घुम्तीमा करिब ३० मिटर दूरीमा ढुङ्गा बिछाइएको छ। मर्मतपछि सडकमा सहज रूपमा सवारीसाधन सञ्चालन हुन थालेको उनले बताएका छन्। अन्नपूर्ण गाउँपालिका–६ का वडाध्यक्ष रामबहादुर खड्का, स्थानीय राजाराम बरुवाल, बिपिन बरुवाल र रामकृष्ण खड्काको समन्वयमा यसै हप्ता सडक मर्मतका लागि श्रमदान अभियान सञ्चालन गरिएको थियो। सडक मर्मतका क्रममा ढुङ्गा ढुवानी, खाजा, डोजर परिचालनका लागि मुक्तिनाथ केबलकार प्रालिबाट ५० हजार रुपैयाँ नगद तथा अन्य दाताहरूबाट सामग्री सहयोग प्राप्त भएको छ।

लुलियाघुम्ती र हल्लेखर्क पहिरो क्षेत्रमा सडकको जीर्ण अवस्थामा स्थानीयवासी र पर्यटकहरूलाई समस्या हुँदै आएको थियो। स्थानीय उद्यमी शिव खड्काका अनुसार पहिरोका कारण साँघुरिएको सडक, ग्रेड र मोड मिल्न नसक्ने अवस्थाले सवारीसाधन उक्लिन कठिन बनाएको थियो, बीचमा अड्किने र दुर्घटना हुने समस्या बढेको थियो। संघीय सरकारले बजेट विनियोजन गरेको योजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएपछि जोखिम बढेपछि समुदायस्तरमा श्रमदान गरेर अस्थायी रूपमा मर्मत थालिएको वडाध्यक्ष रामबहादुर खड्काले बताए। ‘लुलियाघुम्ती, हल्लेखर्क सडक सुधारका लागि स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यालय पोखराले ढिलाइ गर्दा दुर्घटनाको जोखिम र सास्ती बढेको छ’, उनले भने, ‘जनप्रतिनिधिबाट निरन्तर आग्रहपछि कार्यालयले बिहीबार मात्रै तीन करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरी आयोजनाको ठेक्का आह्वान गरेको छ।’

अमेरिकाले दिएको वाचा पूरा नगरेको आरोपमा इरानी सेनाले होर्मुज जलमार्गलाई पुनः बन्द गरेको छ। शुक्रबार उक्त जलमार्ग खुल्ने घोषणा भएपछि विश्व बजारमा सकारात्मक प्रभाव देखिएको थियो। तर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले शान्ति सम्झौता नहुँदासम्म अमेरिकाले खाडी क्षेत्रबाट निस्कने पानीजहाजहरूमा नाकाबन्दी जारी राख्ने भन्दै बताएका थिए। मरिन ट्रयाकिङ डेटाहरूले चारवटा एलपीजी ग्यास बोकेको पानीजहाज तथा थुप्रै तेल र पेट्रोकेमिकल ट्याङ्करहरू सो जलमार्गबाट ओमानको खाडीतर्फ गएको देखाएका छन्। अमेरिकी सेन्ट्रल कमान्डले सोमबार गरेको नाकाबन्दीपछि २१ वटा पानीजहाजलाई फर्काएको जनाएको छ।

इस्लामिक रिभोल्युश्नरी गार्ड कोर (आईआरजीसी)सँग आबद्ध फार्स समाचार एजेन्सीले आईआरजीसीको विज्ञप्ति उद्धृत गर्दै इरानी सेनाले होर्मुज जलमार्गमाथि पुनः नियन्त्रण लगाएको बताएको छ। सेनाले अमेरिकाको ‘तथाकथित नाकाबन्दी’लाई ‘सामुद्रिक डकैती’ भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ। अमेरिकाले जलमार्गमाथिको नाकाबन्दी हटाउने वाचा पूरा नगरेको कारण होर्मुज जलमार्ग पुनः बन्द गर्न बाध्य भएको इरानी सेनाले जनाएको छ।

स्ट्रेट अफ होर्मुजको सञ्चालन अमेरिका र इरानबीच विवादको विषय बनेको छ। शुक्रबार राष्ट्रपति ट्रम्पले दुई देशबीच सहमतिको नजिक पुगेको बताएका थिए। तर इरानी संसदका सभामुखले यसलाई अस्वीकार गरेका छन्। यसअघि शुक्रबार इरानका विदेशमन्त्रीले व्यापारिक जहाजहरूका लागि होर्मुज जलमार्ग पुनः खुला भएको र जहाजहरूले तोकिएका सुरक्षित मार्गहरू प्रयोग गर्नुपर्ने बताएका थिए। सरकारी टेलिभिजनले ‘एक वरिष्ठ सैनिक अधिकारी’लाई उद्धृत गर्दै जहाजहरूले तोकिएका मार्गहरू प्रयोग गर्न पाउने तर सैनिक जहाजहरूको आवागमन अझै प्रतिबन्धित रहेको जानकारी दिएको छ।

टी–२० मा नयाँ खेलाडीलाई अवसर दिँदै गर्दा, क्यानले संकटमा रहेको ओडिआई टोलीमा भने अनुभवी खेलाडीलाई प्राथमिकता दिएको छ। ४ बैशाख, काठमाडौं। नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान)ले पहिलोपटक टी–२० र ओडिआई फरक–फरक कप्तानको नेतृत्वमा राष्ट्रिय टोली घोषणा गरेको छ। आगामी सोमबार र मंगलबार युएईविरुद्धको टी–२० सिरिजका लागि दीपेन्द्रसिंह ऐरीको कप्तानीमा १५ सदस्यीय टोली घोषणा गरिएको छ। त्यस्तै, वैशाख १२ गतेदेखि सुरु हुने आईसीसी विश्वकप लिग–२ अन्तर्गत ओमन र युएईविरुद्धको एकदिवसीय (ओडिआई) सिरिजका लागि रोहित पौडेलले नेपालको कप्तानी गर्ने छन्। यसअघि यी दुवै फारम्याटमा रोहितकै कप्तानी थियो, तर क्यानले शुक्रबारबाट टी–२० टोलीमा कप्तानी दीपेन्द्रसिंह ऐरीलाई सुम्पेको छ। नेपालले इतिहासमा पहिलोपटक टी–२० र ओडिआईमा फरक कप्तान पाएको हो। यसअघि एउटै खेलाडीले दुवै फारम्याटमा कप्तानी सम्हाल्दै आएका थिए।

साथै क्यानले कप्तान मात्र नभई दुई फरक फारम्याटका खेलाडीहरूलाई पनि फरक राखेको छ। टी–२० का पूर्व कप्तान रोहित यसपटक स्क्वाडमै छैनन्। उनीसहित पाँच नयाँ खेलाडी जो अघिल्लो पटक टी–२० टोलीमा रहेका थिए, यसपटक टोलीमा परेका छैनन्। रोहितसँगै अनुभवी करण केसी, सोमपाल कामी, ललित राजवंशी र आसिफ शेख टोली बाहिर भएका कारण युवा खेलाडीहरूले अवसर पाएका छन्। कुशल मल्ल, सन्तोष यादव, अर्जुन साउद, हेमन्त धामी र शाहव आलम यस पटक टी–२० टोलीमा सहभागी भएका छन्। सन्तोष र हेमन्तलाई पहिलोपटक मौका दिइएको हो भने कुशल, अर्जुन र शाहव पहिले नै टोलीमा थिए।

युवा क्रिकेटर सन्तोष र हेमन्तले प्रधानमन्त्री कप एकदिवसीय क्रिकेटमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै ब्याटिङ र बलिङमा उच्च छाप छोडेका थिए। विशेषगरी हेमन्त मल्लले सर्वाधिक विकेट लिएर उत्कृष्ट बलरको उपाधि पाएका थिए।

ओडिआईमा भने पुराना खेलाडीलाई नै प्राथमिकता दिइएको छ। मधेश प्रदेशमा भइरहेको प्रधानमन्त्री कप एकदिवसीय क्रिकेटमा सबैभन्दा बढी रन बनाएका अर्जुन कुमालले पहिलोपटक ओडिआई टोलीमा स्थान पाए। विनोद भण्डारी पनि तीन वर्षपछि टोलीमा फर्किएका छन्। अन्यथा ओडिआई टोलीमा गत मौसंपत खासै परिवर्तन छैन। प्रधानमन्त्री कपमा उत्कृष्ट खेलाडी घोषित सन्तोष यादव र सर्वाधिक विकेट लिएका हेमन्त धामीले ओडिआई टोलीमा स्थान पाउन सकेनन्।

शेर मल्ल, नारायण जोशी र दिनेश खरेलजस्ता राम्रो प्रदर्शन गर्ने खेलाडीहरूले पनि ओडिआईमा स्थान पाएका छैनन्। यसैगरी, टी–२० टोलीमा सामेल भएपनि ओडिआईबाट बाहिर रहेका यी खेलाडीहरूले फरक–फरक फारम्याटमा भिन्न मूल्याङ्कन देखाएको छ। प्रधानमन्त्री कपमा प्रभावशाली नहुँदा पनि रोहितले ओडिआई टोलीको कप्तानी सम्हाल्नेछन्। साथै कुशल भुर्तेल, भीम सार्की, गुल्सन झा, सोमपाल कामी र करण केसी ओडिआई टोलीमा परेका छन्।

आईसीसी विश्वकप लिग–२ मा नेपालको प्रदर्शन कमजोर देखिएको छ। २० खेलबाट नेपालले मात्र ५ खेल जितेको छ। यसैले प्रत्येक खेल महत्वपूर्ण रहेको छ, तर क्यानले नयाँ र राम्रो फर्ममा रहेका खेलाडीलाई स्थान दिनुको सट्टा अनुभवी खेलाडीलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ।

फरक फारम्याट र फरक स्क्वाड राख्नु लामो समयदेखि उठिरहेको माग हो। एउटै खेलाडी दुवै फारम्याटमा खेल्दा फर्ममा असर पर्ने भन्दै क्रिकेट प्रेमीहरूले फरक टोली र कप्तानको व्यवस्था गर्न अनुरोध गर्दै आएका थिए। टी–२० मा आक्रमक र छिटो रन बनाउनुपर्ने हुन्छ भने ओडिआईमा धैर्यतापूर्वक इनिङ्स अगाडि बढाउनु पर्छ। यी फरक शैलीलाई ध्यानमा राख्दै क्यानले कप्तान र खेलाडी दुवै फरक राखेको हो।

अघिल्ला अवधिमा टी–२० र ओडिआई टोली लगभग एउटै खेलाडी राखिने प्रचलन थियो, तर यसपटक दुई फारम्याटमा फरक स्क्वाड छनोट गरिएको छ। ओडिआई टोलीमा रहेका रोहितसहित सात खेलाडी टी–२० टोलीमा छैनन्। रोहित, करण केसी, सोमपाल कामी, भीम सार्की, ललित राजवंशी र विनोद भण्डारी ओडिआई टोलीमा छन् भने कुशल मल्ल, सन्दीप जोरा, लोकेश बम, सन्तोष यादव, शेर मल्ल, हेमन्त धामी, अर्जुन साउद र शाहव आलम टी–२० टोलीमा छन्। दीपेन्द्रसिंह ऐरी, सन्दीप लामिछाने, कुशल भुर्तेल, बसिर अहमद, गुल्सन झा, नन्दन यादव र आरिफ शेखले दुवै फारम्याटमा स्थान पाएका छन्।

राष्ट्रिय टोलीका पूर्व कप्तान तथा छनोट समितिका पूर्व संयोजक एलबी क्षेत्रीका अनुसार, फरक फारम्याटमा फरक टोलीले खेलाडीहरूको क्षमता अनुसार राम्रो व्यवस्थापन हुनेछन्। उनले भने, “हामीले पहिले नै ओडिआई र टी–२० टोली फरक हुनुपर्ने बताएका थियौं। यसबाट खेलाडीलाई आफ्नो क्षमता देखाउन उत्कृष्ट अवसर मिल्छ। खेलाडीहरूको क्षमता फरक–फरक हुन्छ र यसले राम्रो व्यवस्थापन गर्न सजिलो हुन्छ।”

५ वैशाख, ताप्लेजुङ । ताप्लेजुङमा अवस्थित विश्वको तेस्रो उच्च हिमाल कञ्चनजंघा क्षेत्रमा पर्यटकहरूको आगमन सुरु भएको छ । मौसम अनुकूल हुँदै जाँदा आन्तरिक तथा विदेशी पर्यटकहरूको चहलपहल बढ्न थालेको छ । कञ्चनजंघा क्षेत्र चैतको पहिलो सातादेखि जेठको तेस्रो सातासम्म भ्रमणका लागि सर्वश्रेष्ठ समय मानिन्छ । कञ्चनजंघा संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन परिषद्, घुन्सा चेकपोस्टका पर्यटन सहायक टाँसीछिरिङ शेर्पाका अनुसार, पछिल्लो एक महिनामा १६५ जना विदेशी पर्यटकले भ्रमण गरेका छन् । यस क्षेत्रमा वर्षमा दुई पटक प्रमुख पर्यटकीय याम मानिन्छ । पहिलो याम चैतदेखि जेठसम्म र दोस्रो असोजदेखि मङ्सिरसम्म रहेको छ, उनले जानकारी दिए । गत वर्षको पहिलो याममा मात्रै ७५० विदेशी पर्यटक यहाँ आएका थिए, घुन्सा चेकपोस्टले जनाएको छ ।

कञ्चनजंघा आधार शिविरमा पुग्न दुई प्रमुख पदमार्गहरू चलाइएका छन् । एउटा पाँचथरको गणेशचोक हुँदै सिरिजंघा गाउँपालिका हुँदै र अर्को काठमाडौंबाट हवाई मार्ग हुँदै सुकेटार विमानस्थल पुगेर फक्ताङलुङ गाउँपालिकाबाट जाने बाटो हो । पर्यटकहरूको लागि लक्षित गर्दै कञ्चनजंघा पदमार्गमा सानाठूला गरी ५२ वटा होटलहरू सञ्चालनमा छन्, कञ्चनजंघा संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन परिषद्ले जनाएको छ । फक्ताङलुङ गाउँपालिका–६ ग्याप्लामा करिब सात करोड रुपैयाँभन्दा बढी लगानीमा ‘सिङ्गी नामजोंग होटल’ सञ्चालनमा आएको छ । समुद्री सतहबाट तीन हजार ५०० देखि चार हजार ५०० मिटर उचाइसम्म एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी लगानीमा बनेका चार होटलहरू सञ्चालनमा रहँदै छन्, घुन्सा चेकपोस्टका पर्यटन सहायक शेर्पाले जानकारी दिए ।

सदरमुकाम फुङ्लिङ बजारमा पनि पर्यटक लक्षित गरेर ठूला लगानीका होटलहरू सञ्चालनमा आएका छन् । पर्यटकहरूको आगमन बढेसँगै यहाँका पर्यटन तथा होटल व्यवसायीहरू उत्साहित बनेका छन् । कञ्चनजंघा संरक्षण क्षेत्रका स्थानीय समुदायको मुख्य जीविकोपार्जन पर्यटन, होटल व्यवसाय र पशुपालनमा आधारित छ । घुन्सा, फले र याम्फुदिन क्षेत्रका अधिकांश परिवारहरू पर्यटनसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका छन्, पर्यटन सहायक शेर्पाले बताए । उनका अनुसार केहीले होटल सञ्चालन गरेर स्वरोजगार बनेका छन् भने केही पर्यटक मार्गदर्शक वा सहयोगीका रूपमा आम्दानी गर्दै आएका छन् । खेतीपातीका सम्भावना कम भएकाले पछिल्लो समय युवापुस्ता पशुपालनभन्दा पर्यटन व्यवसायतर्फ आकर्षित देखिएका छन्, उनले बताए ।

सन् १९५५ मे २५ मा कञ्चनजँगाको पहिलो आरोहण भएको इतिहास छ । विगतमा फुङ्लिङबाट पैदल यात्रा गर्दा करिब २४ दिन लाग्ने यो क्षेत्रको भ्रमणको अवधिभन्दा अहिले छोटिएको छ, हाल ११ देखि १६ दिनभित्र दुवै आधार शिविर पुगेर फर्कन सकिन्छ । यहाँ चैत, वैशाख, जेठ तथा असोज, कात्तिक र मङ्सिरमा पर्यटकहरूको चाप बढी हुने गर्दछ । हिमाल आरोहण मुख्यत: वैशाख र जेठमा हुने गरेको छ, पर्यटन सहायक शेर्पाले जानकारी दिए । यहाँ जापान, जर्मनी, अष्ट्रेलिया, अमेरिका, फ्रान्स, बेलायत, नेदरल्यान्ड, क्यानडा, स्विजरल्यान्ड, बेल्जियम, फिलिपिन्स, स्पेन, स्विडेन लगायत देशहरूबाट पर्यटक आउने गरेका छन् । साथै भारत र चीनबाट पनि कम संख्यामा पर्यटक भ्रमण तथा आरोहणका लागि आउने गरेका छन् ।