लेखक: space4knews

१८ जेठ, सप्तरी। जग्गाधनी पुर्जा (लालपुर्जा) माग गर्दै राजविराज नगरपालिकामा स्थानीयवासीहरूले तालाबन्दी गरेका छन्। सोमबार, संघर्ष समितिको नेतृत्वमा लामो समयदेखि जारी आन्दोलनको क्रममा नगरपालिकाको कार्यालयमा तालाबन्दी गरिएको छ। पटक–पटक आश्वासन दिइए पनि हालसम्म लालपुर्जा नदिइएको भन्दै स्थानीय अव्यवस्थित बसोबासी र सुकुमवासीहरू आन्दोलित छन्। उनीहरूले आफूहरू नगरपालिकाको स्थापना अगाडि नै त्यहाँ बसोबास गर्दै आएको दाबी गरेका छन्।

आन्दोलनरत पक्षको एउटै माग छ कि, हकभोगका आधारमा लालपुर्जा उपलब्ध गराइयोस्। निरन्तर शान्तिपूर्ण संघर्षबाट सुनुवाइ नहुँदा नगरपालिकामा तालाबन्दी गर्न बाध्य भएको संघर्ष समितिका संयोजक खेलानन्द दासले जानकारी दिएका छन्। लालपुर्जा उपलब्ध गराइने सुनिश्चितता नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने उनको भनाइ छ। संघर्ष समितिले ११ दिनसम्म धर्ना र अन्य दबाबमूलक कार्यक्रमहरू गर्दै आएको थियो।

विटोरी जग्गाको राजस्व राजविराज नगरपालिकामा बुझाए पनि लालपुर्जा वितरणमा बेवास्ता गरिएको भन्दै आक्रोशित उनीहरूले अब नापी कार्यालयमा पनि तालाबन्दी गर्ने चेतावनी दिएका छन्। आन्दोलनरत पक्ष प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक जग्गा खाली गर्न देशव्यापी आदेश जारी गरेपछि सशंकित छन्। यही कारणले उनीहरू आन्दोलित भएका हुन्। अर्कोतर्फ, बोदेबरसाईन बजारका स्थानीयले पनि जग्गाको राजस्व नगरपालिका बुझाएको भए पनि लालपुर्जा नदिइएको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय सप्तरीमा वैशाख २९ गते ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्।

समाचार सारांश संपादकीय रूपमा समीक्षा गरिएको। प्रतिनिधि सभा बैठकमा अमर्यादित व्यवहार गर्ने सांसदहरूमाथि छानबिन गर्न संसद सचिवालयका सचिव प्रकाश अधिकारीको नेतृत्वमा समिति गठन गरी ७ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन भनिएको छ। छानबिन समितिले प्रतिवेदन बुझाएपछि दोषी सांसदलाई प्रतिनिधि सभा नियमावलीअनुसार सभामुखले अधिकतम १५ दिनसम्म निलम्बन गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ। पहिले पनि संसद् बैठकमा अभद्र व्यवहार गर्ने तथा भौतिक क्षति पुर्‍याउने सांसदहरुलाई निलम्बन र जरिवाना तिर्न प्रतिबन्ध लगाइएका उदाहरणहरू छन्। १७ जेठ, काठमाडौं। आइतबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा अमर्यादित व्यवहार गर्ने सांसदहरूमाथि छानबिन गर्न समिति गठन गरिएको छ। सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले प्रतिनिधिसभाका सचिव प्रकाश अधिकारीको नेतृत्वमा समिति गठन भएको जानकारी गराउनुभएको छ। समितिलाई ७ दिनभित्र प्रतिवेदन तयार पार्ने जिम्मेवारी दिइएको उहाँले बताउनुभयो। समितिको बारेमा जानकारी दिंदै उहाँले प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि प्रतिनिधिसभा नियमावली २०८३ को नियम ३३ को उपनियम ४ अनुसार आवश्यक कारबाही अघि बढाउन सकिने बताउनुभयो। सभामुखले उल्लेख गर्नुभएको उक्त नियम अनुसार संसद्‌मा कुर्सी हलचल गर्ने, अभद्र व्यवहार गर्ने, वेल घेराउमा मर्यादापालकसँग घम्साघम्सी गर्ने लगायतका सांसदहरू निलम्बित हुन सक्छन्। नियम ३३ मा सभामुखलाई सुव्यवस्था कायम राख्ने विशेष अधिकार छ। उक्त उपनियममा भनिएको छ कि ‘यस नियमावलीमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै सदस्यले बैठकमा आपत्तिजनक वा ध्वंसात्मक व्यवहार गरेको वा बैठक कक्षमा भौतिक हानी पुर्‍याएको कुरा सभामुखलाई बैठक समाप्तपछि थाहा भए पनि सभामुखले त्यस्तो सदस्यलाई अधिकतम १५ दिनसम्म निलम्बित गरी क्षति भएको भौतिक सामग्रीको क्षतिपूर्ति निजबाट गराउन आदेश दिन सक्नेछ।’ यसको अर्थ, आइतबार प्रतिनिधिसभामा अमर्यादित व्यवहार गर्ने सांसद पहिचान गरी छानबिन समितिले प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेमा सभामुखले १५ दिनसम्म निलम्बन गर्न सक्नुभएको छ। तर, सभामुखले यस्तो कारबाही अघि सम्बन्धित सदस्यलाई आफ्नो पक्ष राख्ने अवसर दिनुपर्छ। सदस्यले सन्तोषजनक सफाइ प्रस्तुत गरे वा आफ्नो गल्ती स्वीकारेर माफी मागेको खण्डमा सभामुखले माफी दिन र कारबाही फिर्ता लिन सक्ने व्यवस्था पनि नियममा छ। अमर्यादित व्यवहार गर्ने सांसदहरूमाथि छानबिन गर्न समिति गठन गर्नु अगाडि सभामुख अर्यालले संसद सचिवालयकै कर्मचारीहरूसँग परामर्श गर्नुभएको थियो। विपक्षी दलका सांसदहरूले आइतबारका बैठकहरूमा वेल घेराउ गरेका थिए, जस क्रममा नाराबाजी र सांसदहरूबीच झगडा भएको थियो। प्रतिनिधिसभाको बैठक प्रतिनिधिसभा नियमावली पारित गर्ने प्रक्रियामा थियो। विपक्षी दलहरूले नियमावलीमा परेका संशोधनबारे संसद समिति पठाउनुपर्ने माग राखेका थिए। तर सदनमा दफावार छलफल सकिइसकेको हुँदा सभामुखले संशोधन प्रस्तावलाई विरोधका बीच पास–फेलको प्रक्रियामा अगाडि बढाउनुभएको थियो। त्यस क्रममा भएको धकेलाधकेलमा केही मर्यादापालकले बेन्च हराएका र केही सामान्य चोटपटक लागेको संसद सचिवालय स्रोतले जनाएका छन्। केही सांसदहरूलाई समेत चोट लागेको बताइएको छ। केही सांसदले कुर्सी उचालेका थिए। यी गतिविधिमा संलग्न सांसदहरूको व्यवहारमा छानबिन गर्न सभामुखले समिति गठन गर्नुभएको हो। नियमावलीमा के भनिएको छ? सभामुखको ध्यानाकर्षणका लागि उठ्नु पर्ने र सभामुखले नाम बोलाएपछि मात्र बोल्नुपर्ने व्यहोरा, सभामुखको आचरण बाहेक अन्य विषयमा आलोचना गर्न नपाइने नियम छ। सभामा अशिष्ट, अश्लील, अपमानजनक, आपत्तिजनक शब्द बोल्न, जाति, धर्म, भाषा वा लिंगलाई हुनेगरी हानि पुर्‍याउने वा असंसदीय भाषा प्रयोग गर्न नपाइने प्रावधान छ। यस्ता व्यवहार भए सभामुखले चेतावनी दिन सक्छन्। नियमावलीको नियम ३० अनुसार बैठकमा अभद्र व्यवहार गर्ने सदस्यलाई चेतावनी दिने अधिकार सभामुखलाई छ, र चेतावनी पाएपछि तुरुन्तै व्यवहारमा सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ। सभामुखको आदेश मान्नुअघि पनि सदस्यले व्यवहार सुधार नगरे भने सभामुखले बैठक कक्षबाट बाहिर जान आदेश दिन सक्छन्, जुन पालन गर्नैपर्छ। यस्तो सदस्य बैठकमा बाँकी अवधि उपस्थित हुन पाउँदैन। सभामुखको आदेश पछि पनि बैठक कक्ष छोड्न नचाहने सदस्यलाई मर्यादापालकको सहयोग लिएर बाहिर निकाल्न सकिन्छ। बैठकबाट निकालिएपछि तीन दिनसम्म कुनै सभा वा समितिको बैठकमा भाग लिन पाउने छैन। निलम्बनसम्बन्धी थप प्रावधान नियमावलीको नियम ३२ मा उल्लेख छ। जसले सभामुखलाई सार्वजनिक रूपमा विभिन्न कारणले कारबाही गर्ने अधिकार दिन्छ। सभामुखले निलम्बन प्रस्ताव तुरुन्तै बैठकमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने र यसमा कुनै संशोधन वा स्थगन प्रस्ताव ल्याउन नपाउने व्यवस्था छ। पारित भएमा ती सदस्य १५ दिनसम्म सभा तथा समितिको बैठकमा उपस्थित हुन पाउँदैनन्। कारबाहीका उदाहरणहरू संघीय संसद् सचिवालयका पूर्वसचिव सोमबहादुर थापाका अनुसार नेपालको संसद्मा सांसदहरूले अमर्यादित व्यवहार गरेका थुप्रै उदाहरण छन् तर कारबाही कम भएको बताए। उनी भन्छन्, ‘बहुदल व्यवस्था अघि भीमबहादुर श्रेष्ठ, जागृत भेटवाल, द्रोणचार्य लगायत चारजना राष्ट्रिय पञ्चायतमै निलम्बनमा परेका थिए।’ बहुदल व्यवस्थापछि पनि यस्ता घटनाहरू भएका छन्। २०५३ सालको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सभामुख रामचन्द्र पौडेलले नेपाल सद्भावना पार्टीका सांसद हृदयेश त्रिपाठीलाई स्थान छोड्न आदेश दिएका थिए, तर त्रिपाठीले मानेनन् र रोस्ट्रममै रहे। सभामुखले उनलाई चेतावनी दिए तर नमान्दा मर्यादापालक लगाएर बैठक कक्षबाट निकालेर एक दिनको लागि निलम्बन गराए। अघिल्लो प्रतिनिधिसभामा सांसद अमरेशकुमार सिंहले आकस्मिक बोल्ने समयमा रोकिएको भन्दै आफ्नो कपडा खोलेका थिए, जसबाट विवाद उत्पन्न भयो। त्यसक्रममा सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिनिधिसभा नियमावली नियम २१ को अनुभाग ‘घ’ को उल्लंघन भएको भन्दै चेतावनी दिएका थिए। यस अनुसार, सभामा अशिष्टता र अपमानजनक शब्द प्रयोग गर्न नहुने प्रावधान छ। सिंहले चेतावनी पाएपछि कपडा लगाएर बैठक छोडे। यस्तै, दोस्रो संविधानसभामा तत्कालीन नेकपा माओवादीका सांसदहरूले जबरजस्ती संसद् चलाउन खोज्दा तोडफोड गरेका थिए। २०६७ सालको व्यवस्थापिका संसद बैठकमा तत्कालीन अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेलाई बजेट वक्तव्य गर्न माओवादी सांसदहरूले अवरोध पुर्‍याए र पेपरहरू फुटाए। त्यस दिनको बैठक ढिलो शुरू भएको र बजेट विवादका कारण आधिकारिक रूपमा तोडफोडमा करिब सात लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको थियो। ती घटनाको छानबिनका लागि सचिव मुकुन्द शर्माको नेतृत्वमा समिति गठन भयो तर प्रतिवेदन बुझाएन र त्यही कारबाही भएन। अर्को उदाहरणमा संविधानसभा सदस्य विश्वेन्द्र पासवानले कुर्सी झ्यालबाट फ्याँकेर व्यवहार समस्या देखाएका थिए, तर कुनै कारबाही भएन। उनले बैठकबाट बाहिर निस्किएर अनशन बसेका थिए र आफूमाथि लछारपछार भएको अड्कलबाजी पनि थियो। तर, केही समयमा कारबाही भएका उदाहरण पनि छन्। २०६८ असारमा स्थानीय विकास मन्त्री उर्मिला अर्याललाई जवाफ दिन रोस्ट्रम जाँदै गर्दा चार सांसदहरूले अवरोध पुर्याएपछि सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङले मार्सल प्रयोग गरेर उनीहरूलाई बैठकबाट निष्कासन गरी सात दिनका लागि निलम्बन गराएका थिए। कारबाही बदर भएका उदाहरणहरू कुनै कारबाही भई पनि अदालतबाट बदर भएका पनि छन्। पहिलो संविधानसभाका सभासद् सञ्जय साहले बोल्न पाउन नसकेर माइक भत्काएका थिए। २०६८ पुसमा भएको व्यवस्थापिका संसद बैठकमा साहले लामो समयसम्म बोल्न पाएका थिएनन्। त्यस दिन बैठक मनवीर सुनारको हत्या विरोधमा ठप्प भएको थियो। सभामुखले साहलाई १० दिन निलम्बन गरे र माइक भत्काएको रकम तलबबाट कटौती गर्न निर्देशन दिए। पछिल्लो समयमा सर्वोच्च अदालतले कानुन नबिना जरिवाना लगाउन नहुने निर्णय गरेपछि तिर्नुभएको जरिवाना फिर्ता गरिएको थियो। यसैगरी, २०५० सालमा राष्ट्रिय सभामा सांसद गोल्छे सार्कीले स्थानीय विकास मन्त्री रामचन्द्र पौडेललाई थप्पड हानेका थिए। त्यस घटनामा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष बेनीबहादुर कार्कीले सार्कीलाई सात दिन निलम्बन गरेका थिए। सार्कीले पछि सार्वजनिक रूपमा आफू उत्तेजित भएर थप्पड हानेको प्रतिक्रिया दिएका थिए।

१८ जेठ, खोटाङ । खोटाङका विद्यार्थी संगठनहरूले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) को पुतला जलाएका छन्। प्रधानमन्त्री बालेनले आइतबार प्रतिनिधिसभामा ‘नेपालले पनि भारतको सीमा मिचेको’ भन्ने विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएका कारण सोमबार साँझ यहाँका विद्यार्थी संगठनहरूले विरोध स्वरूप पुतला जलाएका हुन्। नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ), अनेरास्ववियु, अखिल (क्रान्तिकारी) र अनेरास्ववियुले जेठ १८ गते साँझ दिक्तेलमा प्रधानमन्त्री बालेनको पुतला दहन गरेका हुन्।

विद्यार्थी संगठनहरूले दिक्तेलको किरातचोकमा प्रधानमन्त्री बालेनविरुद्ध चर्को नाराबाजी पनि गरेका छन्। विद्यार्थी नेताहरूले नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डतालाई कमजोर बनाउने गरी प्रधानमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्ति आएको भन्दै उनको राजीनामा माग गरेका छन्। यसअघि विद्यार्थी संगठनहरूले आइतबार दिउँसो नै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाउँदै नेपाल–भारत सीमा सम्बन्धी प्रधानमन्त्री बालेनको अभिव्यक्ति आपत्तिजनक, गैरजिम्मेवार र आत्मसमर्पणवादी भएको प्रतिक्रिया दिएका थिए।

त्यसैगरी, श्रम संस्कृति पार्टी खोटाङले पनि प्रधानमन्त्री बालेनको उक्त अभिव्यक्तिविरुद्ध विरोध प्रदर्शन गरेको छ। श्रम संस्कृतिले सोमबार दिक्तेलको रत्नपार्कमा केही समय सांकेतिक नाराबाजीसहित प्रदर्शन गरेको थियो।

यसपटकको विश्वकप फुटबलमा ४८ देश सहभागी हुँदैछन्, जसले नयाँ देशहरूलाई विश्व फुटबल जगत्मा स्थापित हुने मौका दिएको छ। सन् २०२६ को फिफा विश्वकपमा सहभागी टोलीको संख्या ४८ पुर्‍याउँदा यसले नयाँ देशहरूलाई स्थापित हुने अवसर प्रदान गरेको छ। एसियाली कोटा वृद्धिको फाइदा उठाउँदै जोर्डन र उज्बेकिस्तान तथा साना देशहरू कुराकाओ र केप भर्डे पहिलोपटक विश्वकपमा छनोट भएका छन्। अफ्रिकी मुलुक डीआर कंगो, हाइटी र इराकले करिब ४० देखि ५२ वर्षपछि विश्वकप फुटबलमा पुनरागमन गर्ने अवसर पाएका छन्। १८ जेठ, काठमाडौं।

सन् १९३० बाट सुरु भएको फिफा विश्वकप फुटबलमा एसियाली देश जापान ६८ वर्षपछि पहिलोपटक छनोट भयो। सन् १९९८ को संस्करणदेखि विश्वकपमा सहभागी हुने टोलीको संख्या २४ बाट ३२ बनाएसँगै जापानले विश्वकपमा इन्ट्री पाएको थियो। विश्वकपमा सहभागी हुने टोलीको संख्या बढाउँदा त्यो बेला एसिया क्षेत्रको कोटा २ बाट बढाएर ४ पुर्‍याइएको थियो, जसको लाभ जापानले उठायो। जापानले विश्वकपको गत संस्करणमा बलियो मानिएका जर्मनी र स्पेनलाई पराजित गर्दै विश्वजगतलाई चकित बनाएको थियो।

सुरुवातका १६ संस्करणमा दुई पटक मात्रै विश्वकप खेलेको पोर्चुगलले सन् २००२ पछिका संस्करणमा भने बलियो टोलीका रूपमा आफूलाई स्थापित गरेको छ। विश्वकप खेल्ने टोलीहरूको संख्या बढाउँदा त्यसको फाइदा पोर्चुगलले पनि उठायो। सन् १९३० मा भएको पहिलो फिफा विश्वकपमा १३ देशले सहभागिता जनाएका थिए। २३ औं संस्करणसम्म आइपुग्दा विश्वकपमा सहभागी हुने टोलीको संख्या ४८ पुर्‍याइएको छ। यसले विश्वकपको दायरा त बढाएको छ, नयाँ देशहरूलाई विश्वकप फुटबलमा स्थापित हुने अवसर पनि प्रदान गरेको छ।

अमेरिका, मेक्सिको र क्यानडामा आयोजना हुने फिफा विश्वकप २०२६ मा सहभागी टोलीहरूको संख्या ३२ बाट ४८ पुर्‍याउँदा ४४४ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल रहेको कुराकाओ छनोट हुन सफल भयो। अफ्रिकी राष्ट्र डीआर कंगो र हाइटीले पनि ५२ वर्षपछि विश्वकपमा कमब्याक गर्न अवसर पाए। यसपटक विश्वकप खेल्ने टोलीको संख्या बढाउँदा एसिया क्षेत्रबाट छनोट हुने कोटाको पनि वृद्धि भएको छ। जोर्डनले छनोट खेल्न थालेको ४० वर्षपछि पहिलोपटक विश्वकपमा छनोट भएको हो। यस्तै, ४४४ वर्ग किलोमिटर मात्रै क्षेत्रफल रहेको देश कुराकाओ र केप भर्डेले पहिलोपटक विश्वकपमा स्पर्धा गर्दैछन्।

यी देशहरूले विश्वकप खेल्न मात्र पाएनन्, विश्व फुटबलमा स्थापित हुने अवसरसमेत प्राप्त गरेका छन्। विश्वकपमा उनीहरूले केही नयाँ प्रतिद्वन्द्वी र केही स्थापित टोलीसँग खेल्ने अवसर पाउनेछन्। यसले विश्वकपमा आफ्नो खेल देखाउँदै प्रदर्शनका आधारमा ती देशका खेलाडीहरूले शीर्ष स्तरका लिग खेल्ने अवसर पनि पाउन सक्नेछन्। धेरै देश सहभागी हुँदा विश्वकपप्रति दर्शक र समर्थकको आकर्षण बढ्नेछ। यसले पर्यटन, टिकट बिक्री, प्रसारण अधिकार तथा प्रायोजनबाट पनि थप आम्दानी बढाउनेछ।

नेपाली कांग्रेसको भ्रातृ संगठन तरुण दलले सोमबार त्रिचन्द्र कलेज अगाडि प्रधानमन्त्री बालेन शाहको राजीनामा माग गर्दै पुत्ला दहन गरेको छ। संसद्मा प्रधानमन्त्री शाहले दिएको अभिव्यक्तिप्रति, जसमा नेपालले भारतको सीमा मिचेको जनाएको थियो, विभिन्न दलका संगठनहरूले व्यापक आपत्ति जनाएका छन् र आन्दोलन जारी राखेका छन्। विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्री शाहले माफी माग नगरेसम्म संसद्को सहज कार्यवाही अघि बढ्न नदिने निर्णय गरेका छन्।

सोही दिन साँझ त्रिचन्द्र कलेज अगाडि तरुण दलका विद्यार्थीहरू भेला भएर पुत्ला दहन गरेका थिए। उनीहरूले प्रधानमन्त्री शाहले आफ्नो राजीनामा दिनुपर्ने स्पष्ट माग राखेका छन्। शाहले संसद्मा दिएको अभिव्यक्ति विरुद्ध विभिन्न दलका संगठनहरूले आन्दोलनको सुरुवात गरेका छन् भने देशका अन्य स्थानहरूमा पनि प्रधानमन्त्री शाहको विरोधमा प्रदर्शनहरू भइरहेको छ।

प्रधानमन्त्री शाहले आइतबार संसद्को बैठकमा सम्बोधन गर्दै नेपालले भारतको सीमालाई मिचेको दाबी गरेका थिए। उक्त अभिव्यक्तिपछि व्यापक आलोचना र टिकाटिप्पणी भएका छन्। विपक्षी दलहरूले संयुक्त रूपमा बैठक गरेर प्रधानमन्त्रीले माफी मागेसम्म संसद् कार्यवाहीलाइ सहज रूपमा अघि बढ्न नदिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेका छन्।

१८ जेठ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका अभिव्यक्तिविरुद्ध विपक्षी दलहरूले एकजुटता जुटाएका छन् । सबै विपक्षी दलका नेताहरूको आज भएको संयुक्त बैठकले प्रधानमन्त्रीले माफी मागेर अभिव्यक्ति फिर्ता नलिएसम्म संसद् सञ्चालन नहुने निर्णय गरेको छ । ‘सीमा अतिक्रमणसम्बन्धी हिजो प्रधानमन्त्रीले संसद्मा गरेको अभिव्यक्ति राष्ट्रघाती भएको निष्कर्षमा पुगियो,’ नेकपाका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले बताए, ‘यस अभिव्यक्तिलाई संसद् रेकर्डबाट हटाउनु पर्छ र प्रधानमन्त्रीले संसद्मै देशबासीको नाममा माफी माग्नुपर्ने माग राखेर विपक्षी दलहरूले संसद् अवरुद्ध गर्ने निर्णय गरेका छन् ।’

आकस्मिक समय लिएर आइतबार संसद् बैठकमा पुगेका प्रधानमन्त्री शाहले सांसदहरूलाई जवाफदेही हुँदा ‘नेपालले पनि भारतको जग्गा मिचेको’ अभिव्यक्ति दिएका थिए । उक्त अभिव्यक्तिप्रति विपक्षी सांसदहरूले सोमबार संसद् बैठकमा विरोध गर्दै आवाज उठाएका थिए । नेपाली कांग्रेस सांसद वासना थापाले नेपालले भारतको जमिन मिचेको तथ्य खोजेकी थिइन् भने अन्य सांसदहरूले पनि उनको कुरामा सहमति जनाएका थिए । यसको पछि विभिन्न तर्फबाट आपत्ति जनाउँदै विपक्षी दलहरूको सिंहदरबारमा संयुक्त बैठक बसेको छ । २१ फागुनको निर्वाचनपछि विपक्षी दलहरू कांग्रेस, एमाले, नेकपा, राप्रपा र श्रम संस्कृतिका नेताहरूले यो पहिलो बैठक गरेका हुन् ।

संयुक्त बैठकको प्रभाव संघीय संसद्मा पनि देखिएको छ जहाँ संयुक्त विरोधमा संसद् अवरुद्ध गरिएको छ । राष्ट्रिय सभामा त पुरै सदनले संयुक्त विरोध गर्ने अवस्था बनेको छ । त्यहाँ रास्वपा नभए पनि उक्त वातावरण देखिएको छ । ‘इतिहासमा कसैले नभनेको, कुनै तथ्यले समर्थन नगर्ने राष्ट्रघाती अभिव्यक्ति प्रधानमन्त्रीले संसद् बैठकमै गरेकाले हामी सबै एक हुनुपर्ने अवस्था आएको छ,’ एमाले राष्ट्रिय सभा संसदीय दलका नेता प्रेमप्रसाद दंगालले बताए । राष्ट्रिय सभामा रहेका कांग्रेस, एमाले, नेकपा, जसपा र जनमोर्चाले संयुक्त बैठक बसेर प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति सच्याउन दबाब दिने निर्णय गरेका छन् ।

१८ जेठ, काठमाडौं । संघीय सरकारले निर्णय गरेविपरीत देशभर आइतबार पनि विद्यालय सञ्चालन भएपछि शिक्षा मन्त्रालयले संघीय मामिला मन्त्रालयलाई सहयोगको गुहार लगाएको खुल्न आएको छ। शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले शनिबार र आइतबार विद्यालय बन्द गराउन स्थानीय तहसँग समन्वय र सहजीकरणको आग्रह गर्दै भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको छ।

संघीय मामिला मन्त्रालयले स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउनेदेखि प्रदेश तथा स्थानीय सरकारसँग समन्वय गर्ने भूमिका खेल्दछ। यस कारण शिक्षा मन्त्रालयले जेठ ११ गते मन्त्रिस्तरीय निर्णय गर्दै संघीय मामिला मन्त्रालयलाई स्थानीय तहसँग समन्वयका लागि अनुरोधसहित परिपत्र जारी गरेको छ। उक्त पत्र हालसालै सार्वजनिक भएको छ।

पत्रको शीर्षक ‘विद्यालय सञ्चालनमा एकरूपता कायम गर्ने सम्बन्धमा’ राखिएको छ। पत्रमा उल्लेख छ, ‘नेपाल सरकारको निर्णयअनुसार मिति २०८२/१२/२३ गतेदेखि लागू हुने गरी सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक निकाय र शैक्षिक संस्थाहरूमा शनिबार र आइतबार बिदा दिने निर्णयमा शैक्षिक संस्था पनि समावेश छन्। त्यसअनुसार सम्पूर्ण स्थानीय तहलाई देशभरका विद्यालयहरूमा उक्त निर्णय एकरूप रूपमा लागू गरी सार्वजनिक बिदा सुनिश्चित गर्ने समन्वय र सहजीकरण गर्न अनुरोध गर्दछौं।’

संघीय सरकारले हप्तामा दुई दिन विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेपछि पठनपाठनमा असर र विद्यालयको शैक्षिक क्यालेन्डरमा प्रभाव पर्ने चिन्ता व्यक्त भइरहेका छन्। तर धेरै स्थानीय तहहरूले संघीय सरकारको निर्णय उल्लंघन गर्दै आइतबार पनि विद्यालय सञ्चालन गराइरहेका छन्।

गृह मन्त्रालयको निर्णय अनुसार काठमाडौं र ललितपुरका एसएसपीसहित ३३ जना वरिष्ठ उपरीक्षकको सरुवा गरिएको छ। काठमाडौंका एसएसपी रमेश थापालाई मधेश प्रदेश प्रहरी कार्यालयमा सरुवा गरी प्रधान कार्यालय अन्वेषण योजना निर्देशनालयमा काज राखिएको छ। ललितपुरका एसएसपी होविन्द्र बोगटीलाई नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय राजमार्ग सुरक्षा तथा ट्राफिक व्यवस्थापन महाशाखा नक्सालमा सरुवा गरिएको छ। १८ जेठ, काठमाडौं। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौं र ललितपुरका वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी)हरूको पुनः नियुक्ति भएको छ। नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय मानवस्रोत विकास विभागले सोमबार साँझ सरुवासम्बन्धी जानकारी दिएको छ। थापालाई काठमाडौंबाट सरुवा गरेर मधेश प्रदेश प्रहरी कार्यालय शान्ति सुरक्षा महाशाखा जनकपुर, धनुषामा नियुक्ति गरिएको छ। उनको काज भने नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय अन्वेषण योजना तथा विकास निर्देशनालयमा रहने जनाइएको छ।

प्रधानमन्त्री बालेन शाहले नेपालले पनि भारतको जग्गा मिचेको अभिव्यक्ति दिएको समाचारपछि संसद र सडकमा त्यसको व्यापक विरोध र बहस सुरु भएको छ। पश्चिम नवलपरासीको सुस्तामा निर्माणाधीन बाँधसम्बन्धी विषयमा भारतीय सीमा सुरक्षा बलले जिल्ला अधिकारीस्तरमा छलफल गरेर मात्र काम अघि बढाउन अनुरोध गरेको छ। सशस्त्र प्रहरीले पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षमा २ हजार ६९० सीमा स्तम्भ मर्मत गर्दा भारतीय पक्षको सक्रियता अपेक्षाकृत कम देखिएको छ।

प्रधानमन्त्री बालेन शाहले संसदमा सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिँदै भने, ‘म प्रधानमन्त्री भएपछि मात्र थाहा पाएँ– भारतले मात्र होइन, नेपालले पनि भारतको जग्गा मिचेको रहेछ। यो विषयमा दुई पक्षले बसेर समाधान खोज्नु आवश्यक छ।’ उनले भारतले नेपाली भूभाग लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्र मिचेको विषय उठाएसँगै नेपालले पनि सीमा मिचेको विषय उठाएको जानकारी गराएका छन्। उनकाे अभिव्यक्तिले संसद तथा सडक दुबै स्थानमा व्यापक बहस चर्किएको छ। विपक्षी दलहरूले संसदको रेकर्डबाट उक्त अभिव्यक्ति हटाउन माग गरेका छन्।

सीमावासीहरूले भोगिरहेको विभिन्न समस्या पनि छन्। सशस्त्र प्रहरीको सीमा विभागमा सेवा गरेर अवकाश पाएका पूर्व एआईजीका अनुसार विशेषगरी दक्षिणी सीमामा विवादहरू हुने गरेका छन्। कोरोना महामारीको समयमा सीमा सम्बन्धी समस्या अझ बढी देखा परेको बताइएको छ। सीमावासी उनीहरूको भूमिका पहिलो सीमा रक्षकको रूपमा रहेकोले भोग्नुपर्ने समस्याहरूबारे पूर्व एआईजी नारायणबाबु थापाले जानकारी गराएका छन्।

पश्चिम नवलपरासी सुस्तामा बाँध निर्माणको काम भइरहेको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले तटबन्धनको काम निरन्तर गरिरहेका छन्। करिब १४ करोड रुपैयाँको ठेक्कामा काम भइरहेको छ। सीमा क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरीले एसपी गोविन्द खाती र सीडीओ दीपक नेपालीसहितको टोलीले अनुगमन गरेका छन्। भारतीय सीमा सुरक्षा बलले नयाँ बाँध निर्माण अघि छलफल आवश्यक ठानेको जानकारी सुरक्षाकर्मीहरूले दिएका छन्।

भारतले नेपाली भू-भागमा सुरक्षाकर्मी राखेर अतिक्रमण गरेको छ। तर प्रधानमन्त्री बालेनले संसदको रोस्टममा उभिएर भोगचलनमा रहेका सीमाका समस्याहरूलाई नेपालले भारतको भूमि नै मिचेको जस्तो गरी एउटै दरबारमा राखेर अभिव्यक्ति दिएका छन्। प्रधानमन्त्रीको यस्तो अभिव्यक्तिले फेरि नेपालको राजनीतिक र कूटनीतिक परिप्रेक्ष्यमा हलचल मच्चाएको छ। राष्ट्रवादी धाराका व्यक्तिहरू प्रधानमन्त्री बालेनको अभिव्यक्तिमा गम्भीर राष्ट्रघात देखिरहेका छन्। संसद्मा विपक्षी दलहरूले पनि प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागिसकेका छन्। सडकमा समेत तीव्र विरोध जारी छ।

त्यसै गरी, सीमा विवादलाई हल्का रूपमा हेरिरहेका केहीले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको समर्थन गरिरहेका छन् र यसलाई समाधानका नयाँ माध्यमका रूपमा व्याख्या गरिरहेका छन्। प्रधानमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्तिले राष्ट्रघाती हो कि होइन भने समयले नै देखाउने छ। तथापि, नेपालको भारतसँग सीमा विवाद समाधानका सवालमा लिएको अडानका लागि यो आत्मघाती भएको छ। नेपाल-भारत सीमा विवादको इतिहास लगभग दुईश वर्ष पुरानो छ। सुगौली सन्धिदेखि प्रधानमन्त्री बालेनले संसद्मा गरेका पछिल्ला अभिव्यक्तिसम्म आइपुग्दा नेपाल-भारत सीमा विवादका विभिन्न आयाम र कोणहरू संलग्न छन्।

थुप्रै सन्धि र सम्झौताहरू भएका छन्, यद्यपि कतिपय उल्लंघनहरू पनि भएका छन्। यसका कारण भारतको मिचाही प्रवृत्तिबाट नेपाल र नेपालीले दुःख भोग्नुपरेको छ। तर सीमा विवादको समाधान युद्धबाट सम्भव छैन। जति राष्ट्रवादी नाराहरू फेरि फेरि लगाइए पनि ती नाराहरूले मात्रै समाधान दिन सक्दैनन्। अन्तिम समाधानको एक मात्र माध्यम भनेको कूटनीतिक वार्तालाप नै हो। त्यस वार्तामा आफ्नो अडान कमजोर हुने गरी प्रधानमन्त्री बालेनले किन ‘नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको छ’ भनेर अभिव्यक्ति दिए? आज यो यक्ष प्रश्न बनेको छ।

प्रस्तुत छ: नेपाल-भारत सीमा विवादमा सुगौली सन्धिदेखि प्रधानमन्त्री बालेनले संसद्मा दिएको पछिल्लो अभिव्यक्तिसम्मका प्रसंग समेटिएको भिडियो ब्रिफिङ:

१८ जेठ, काठमाडौं। सभामुख डोलप्रसाद (डीपी) अर्यालले विश्वका जुनसुकै देशमा रहेका नेपाली मूलका मानिसलाई नेपालले फरक र फराकिलो ढंगले समेट्नुपर्ने बताएका छन्। उनले नेपाली मूलका नागरिकहरूको छाता संस्था एसोसिएसन अफ नेपाली ओरिजिन (एएनओ) को प्रतिनिधिमण्डलसँग सोमबार सिंहदरबारस्थित आफ्नो कार्यकक्षमा भेट गरी यस विषयमा छलफल गरेका हुन्।

सभामुख अर्यालले नेपाली मूलका मानिसलाई सम्बोधन गर्ने गरी नेपालको राष्ट्रिय हितअनुसार कानुन बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकतालाई जोड दिए। भेटको क्रममा एएनओका उपाध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता सुशीलकुमार पन्तले जतिसुकै पुस्ता भए पनि नेपाली मूलका मानिसलाई सांस्कृतिक रूपमा नेपालसँग जोड्ने र जहाँ बसेपनि नेपालीपनको संरक्षण गर्न सक्ने वातावरण बनाउन एएनओ सक्रिय रहेको बताए।

पन्तले हाल छलफलमा रहेको गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी ऐनको मस्यौदामा नेपाली उत्पत्तिका व्यक्तिको परिभाषालगायत विषयमा आफ्नो संस्थाका तर्फबाट दिएका सुझावहरूलाई समेट्न आग्रह गरेका छन्। यस अवसरमा प्रतिनिधिमण्डलले एएनओको तर्फबाट तयार पारिएको स्मरणपत्र सभामुख अर्याललाई हस्तान्तरण गरेको थियो। स्मरणपत्रमा ऐनको मस्यौदामा रहेको कतिपय बुँदा असान्दर्भिक, अव्यावहारिक तथा विदेशमा पुस्तौँदेखि रहेका नेपालीहरूलाई नेपालसँग जोड्न अपर्याप्त रहेको भन्दै यस्ता प्रावधानहरू खारेज गर्न माग गरिएको छ। एएनओको प्रतिनिधिमण्डलले परराष्ट्र सचिव अमृत राईसँग पनि भेट गरी उक्त ऐनमा समावेश गर्न सुझावपत्र हस्तान्तरण गरेको थियो।