लेखक: space4knews

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् महसुल संकलन प्रक्रिया सरल बनाउन इच्छुक सेवा प्रदायकहरूबाट प्रस्ताव आह्वान गरेको छ। सेवा प्रदायकले बैंक जमानत प्रदान गर्नुपर्नेछ र प्राधिकरणले तोकेको सेवा शुल्क अनुसार मात्र शुल्क लिने अधिकार रहनेछ। सेवा प्रदायक र प्राधिकरणबीच विवाद भएमा सञ्चालक समितिका अध्यक्षको नेतृत्वमा विवाद समाधान समिति गठन गरिनेछ। ६ वैशाख, काठमाडौं।

प्राधिकरणले विद्युत् महसुल संकलन प्रक्रियालाई थप सहज र सरल बनाउन इच्छुक सेवा प्रदायकहरूसँग प्रस्ताव माग गरेको छ। विद्युत् महसुल संकलनमा आवश्यक सहजीकरणका लागि विद्युतीय माध्यमबाट काम गर्ने वा गराउने फर्मलाई प्रस्ताव पेश गर्न अनुरोध गरिएको छ। यसका लागि सेवा प्रदायक संस्थाको दर्ता तथा नवीकरण प्रमाणपत्र र विद्युतीय माध्यमबाट कारोबार गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकबाट प्राप्त भुक्तानी सेवा प्रदायक इजाजतपत्र आवश्यक पर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ।

प्रस्तावित सेवाका लागि कानुनी रूपमा अयोग्य नभएको स्वघोषणा प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ। प्राधिकरणले निर्धारण गरेअनुसार बैंक जमानत पेश गर्ने प्रतिबद्धता पत्र, दुर्गम क्षेत्रका ग्राहकले समेत विद्युतीय माध्यमबाट विद्युत् महसुल संकलन गर्न सक्ने प्रतिबद्धता, साथै सेवा प्रदायकले अपनाउने प्रविधिबाट प्राधिकरणको आय तथ्यांकको गोप्यता र सुरक्षाको सुनिश्चितता आवश्यक रहेको छ। संकलित रकम प्राधिकरणले तोकेको बैंक खातामा नै जम्मा गर्ने अनुमति, महसुल भुक्तानीका लागि आवश्यक विभिन्न सञ्चार माध्यममार्फत बढी सुविधा प्रदान गर्ने क्षमता समेत चाहिनेछ।

सेवा प्रदायक संस्थाले कम्तीमा पाँच जना विषयगत प्राविधिक दक्ष जनशक्तिको विवरण पेश गर्नुपर्नेछ। प्रस्ताव पेश गर्दा कार्यक्षेत्रको स्पष्ट विवरण समावेश गर्नुपर्ने प्रावधान छ। प्राधिकरणको सूचनाअनुसार, रु पाँच सयसम्म विद्युत् महसुल तिर्ने ग्राहकलाई निःशुल्क सेवा प्रदान गर्नुपर्नेछ भने रु पाँच सय एकदेखि रु पाँच हजारसम्म तिर्ने ग्राहकलाई प्रतिकारोबार अधिकतम रु पाँच मात्र शुल्क लिन सकिने सीमा निर्धारण गरिएको छ। सेवा प्रदायकले प्राधिकरणले तोकेको प्रस्तावित सेवा शुल्क अनुसार शुल्क निर्धारण गर्नेछ।

काठमाडौं । फोर्डले जर्मनीको प्रसिद्ध नुर्बर्गरिङ ट्रयाकमा फेरि एक पटक आफ्नो प्रभुत्व कायम गरेको छ। सन् २०२६ मा फोर्डको नयाँ मस्ट्याङ जीटीडी कम्पिटिसनले ६ मिनेट ४०.८३५ सेकेन्डमा एउटा लैप पूरा गर्दै सबैभन्दा छिटो अमेरिकी उत्पादन कारको उपाधि पुनः प्राप्त गरेको छ। यो समय फोर्डकै अघिल्लो रेकर्डभन्दा ११ सेकेन्ड र मुख्य प्रतिस्पर्धी शेभरोलको ‘कोर्भेट ZR1X’ भन्दा ८ सेकेन्ड छिटो छ। फोर्डका सीईओ जिम फार्लेले कोर्भेट टोलीलाई ‘खेल अब सुरु भयो’ भन्दै चुनौती दिएका थिए, र यो नतिजाले त्यसलाई प्रमाणित गरेको छ।

यस नयाँ संस्करणमा ५.२ लिटरको शक्तिशाली सुपरचार्जर V8 इन्जिन प्रयोग गरिएको छ, जसले साधारण मोडेलको ८१५ हर्सपावरभन्दा पनि बढी शक्ति प्रदान गर्दछ। कारको प्रदर्शन अझ प्रभावकारी बनाउन फोर्डले यसमा म्याग्नेसियम ह्विल, कार्बन बकेट सिट र हलुका ड्याम्परहरू प्रयोग गरी तौल उल्लेखनीय रूपमा घटाएको छ। साधारण मस्ट्याङ जीटीडीको तौल करिब १ हजार ९ सय ९८ किलोग्राम हुन्छ।

सडकमा कारको सन्तुलन र पकड बलियो बनाउन नयाँ रियर विङ, फ्रन्ट डाइभ प्लेन र कार्बन फाइबर एरो डिस्कजस्ता आधुनिक एरोडायनामिक्स सुविधा थपिएका छन्, जुन अनुभवी चालक डिर्क मुलरले सफलतापूर्वक चलाएका थिए। फोर्डले यो विशेष ‘कम्पिटिसन’ संस्करणलाई सीमित संख्यामा मात्र उत्पादन गरी बिक्री गर्ने योजना बनाएको छ र यसको मूल्य साधारण जीटीडीको ३ लाख २७ हजार डलरभन्दा माथि हुने अपेक्षा गरिएको छ।

नुर्बर्गरिङमा केवल ट्र्याकका लागि निर्माण गरिएका कारहरूको श्रेणीमा पनि फोर्डकै ‘GT Mk IV’ को नाममा रेकर्ड छ। यसले ६ मिनेट १५.९७७ सेकेन्डमा एउटा लैप पूरा गर्दै विश्वमै तेस्रो र सबैभन्दा छिटो इन्धनबाट चल्ने (कम्बस्चन इन्जिन) कारको कीर्तिमान कायम गरेको छ। हालका लागि, फोर्डले अमेरिकाको सबैभन्दा छिटो कारको उपाधि पाएको छ, तर जर्मनीको मर्सिडिज एएमजी वान अझै पनि ६ मिनेट २९ सेकेन्डको रेकर्डसहित विश्वमै शीर्ष स्थानमा छ।

समाचार सारांश व्यवसायिक दृष्टिकोणबाट समीक्षा गरिएको छ। आगामी राजनीति लामो अवधि भन्दा छोटो अवधिको योजना र लोकप्रिय नेतृत्वमा आधारित पपुलिष्ट हुनेछ। इन्टरनेट र सामाजिक सञ्चालले उत्पन्न गरेको जेनजेड पुस्ताले पुराना पार्टीहरू र तिनका विचारहरुलाई स्पष्ट रुपमा अस्वीकार गरिसकेको छ। प्रविधि, बसाइसराइ र ‘अप्राप्त आकांक्षा’ले जन्माएको यो पुस्ताको सचेत पहल (एजेन्टिफिकेसन) राज्यले नचिनेकाले सडकमा अनियन्त्रित विद्रोहको सम्भावना बढेको छ। जेनजेड आन्दोलनको विश्वव्यापी परिवेश र नेपालको सन्दर्भमा समाजशास्त्री चैतन्य मिश्रद्वारा लेखिएको यो विस्तृत विश्लेषण तीन भागमा पाठकमाझ प्रस्तुत गरिएको छ। प्राध्यापक मिश्र नेपालमा समाजशास्त्रको औपचारिक अध्यापन गर्ने पहिलो पुस्ताका शिक्षक हुन्। उनका पुस्तकहरूमा ‘पुँजीवाद र नेपाल’, ‘बदलिंदो नेपाली समाज’, ‘एसेज अन् द सोसियोलोजी अफ् नेपाल’, ‘लोकतन्त्र र आजको मार्क्सवाद’ समावेश छन्। मिश्रले समग्रमा समाजको परिवर्तनलाई प्राज्ञिक दृष्टिले विश्लेषण गर्दै युवा पुस्ताको प्रविधि प्रयोगबाट हुने विद्रोह र त्यसका विविध परिणामहरूलाई स्पष्ट पारेका छन्। यो लेखको प्रमुख उद्देश्य नेपालमा ‘जेनजेड’(जनरेशन जेड) को उदय र विश्वव्यापी प्रभावका साथै राष्ट्रिय राजनीतिक प्रणालीमा पर्ने प्रभावहरूको खोजी गर्नु हो। यहाँ तर्क गरिएको छ कि जेनजेड जस्ता पुस्ताहरू जैविक वृद्धिको परिणाम नभई उनीहरूले जन्मिएको विशिष्ट सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक कालखण्ड तथा ऐतिहासिक प्रवाहको उत्पाद हुन्। यी पुस्ताहरूलाई विश्वव्यापी रूपमा एउटै रूपमा हेरिनु हुँदैन; तिनीहरूलाई सम्बन्धित क्षेत्रीय र राष्ट्रिय सन्दर्भमा हेर्न आवश्यक छ। विश्व उत्पादन र विनिमयमा एकीकरण भए पनि विश्व समग्रमा असमानता र विभेद अझै गहिरो छ, त्यसैले स्थानीय विशिष्टतालाई सम्मान गर्नुपर्छ। सामाजिक-ऐतिहासिक पुस्ताहरूको तीव्र परिवर्तनले पुराना वैचारिक र संरचनात्मक राजनीतिक दलहरूमा प्रभाव पारेको छ। आगामी राजनीतिक प्रणालीहरू छोटो अवधिका लोकप्रियतावादी (पपुलिष्ट) शैलीका हुनेछन्, जसमा प्रमुख नेता र नागरिकहरू अपेक्षाकृत लचिलो र कम दीर्घकालीन हुने सम्भावना देखिन्छ। नेपालजस्ता सीमांत देशहरूमा पपुलिष्ट राजनीति आन्तरिक र बाह्य शक्तिहरूबाट धेरै प्रभावित हुने सम्भावना छ, विशेष गरी साइबर सीमांत क्षेत्रमा। संविधान संशोधनका प्रयाससँग सम्बन्धित तीन मुख्य प्रावधान भविष्य राजनीतिक स्थिरताका लागि महत्वपूर्ण छन्। सन् २०२५ सेप्टेम्बर ८ र ९ मा काठमाडौंमा भएको जेनजेड आन्दोलन दीर्घकालीन सम्झनामा रहने ठूला घटनाहरू हुन्। प्रत्यक्ष विरोध प्रदर्शन थोरै जनसंख्यामा हुने आशा गरिएको थियो, जसले सामाजिक सञ्जालमा लागेका प्रतिबन्ध र भ्रष्टाचारविरुद्ध आवाज उठाउने थियो। तर विरोध प्रदर्शन विशाल रूपमा फैलियो, भीड २० हजार पुग्यो। प्रहरीले ब्यारिकेड तोड्दा हिंसात्मक झडप सुरु भयो जसले ठूलो क्षति पुर्‍यायो। भीडले संसद परिसर प्रवेश गरी आगो लगायो; प्रहरीले गोली चलायो; रातिदेखि लाठी, अश्रुग्यास र रबर गोली चलाएँ जसबाट धेरैले ज्यान गुमाए। दोस्रो दिन सरकारी भवन र निजी घरहरूमा आगजनी भयो, धेरैलाई गोली लागेर मृत्यु वा घाइते भए। सेप्टेम्बर ९ मा ताण्डव रोकियो र राजनीतिक परिणामहरु देखिन थाले। प्रतिनिधि सभा विघटन भयो। प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिएरै सुरक्षा निकायको नियन्त्रण लिए र दमकलहरू प्रदर्शन रोक्न संचालन भएन। घटनाको छानबिन आयोग मौन रहेको छ। छ महिनाभित्र नयाँ अन्तरिम सरकारले निर्वाचन गरायो र स्थापित पार्टीहरूलाई कमजोर पार्दै काठमाडौं प्रतिष्ठित मेयर प्रभु प्रधानमन्त्री बनेको नयाँ दल भारी बहुमतमा सत्तामा आएको छ, तर राजनीतिक भविष्य अनिश्चित छ। जेनजेड केवल जैविक पुस्ता होइन; यो भूमण्डलीकरण, प्रविधि र तीव्र बसाइसराइबाट जन्मिएको सामाजिक-ऐतिहासिक पुस्ता हो। जेनजेडको उत्पत्ति जैविक वृद्धिपछि नभई विशिष्ट सामाजिक परिवर्तनबाट जन्मिएको हो। जैविक पुस्ता सामान्यतः २०-३० वर्षमा नवीकरण हुन्छ, तर जेनजेड जस्ता पुस्ताहरूलाई सामाजिक-ऐतिहासिक सन्दर्भले जन्माएको छ। सामाजिक परिवेश र इतिहासले पुस्ता निर्धारण गर्छ; आर्थिक र राजनीतिक परिवर्तन तीव्र भएपछि नयाँ पुस्ता जन्मिन्छ। दूरदराजका कृषि आधारित समाजहरूमा पुस्ताहरूबीच भिन्नता कम हुन्छ, जबकि व्यावसायिक र औद्योगिकीकृत समाजहरूमा तीव्र सामाजिक परिवर्तनहरू हुन्छन्। दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरू पनि जीवन अवसर र सामाजिक परिवेशका कारण फरक पुस्तामा पर्न सक्छन्। जैविक जीवन प्रक्रिया मात्र नभई मानव जीवन अधिकांश सामाजिक परिवेशद्वारा निर्देशित छ। जन्म र मृत्यु प्रविधि तथा सामाजिक कारकले प्रभावित हुन्छन्; हाल नेपालमा प्रजनन दर र बालमृत्यु दर उल्लेखनीय रूपमा घटेको छ, जसको मुख्य कारण सामाजिक प्रगति र स्वास्थ्य सेवाहरू हुन्। पुराना राजनीतिक दलहरू तीव्र गतिमा परिवर्तन भइरहेका समाजमा प्रभावहीन हुँदैछन्। विश्व मानवता तीव्र परिवर्तनको क्रममा छ र नयाँ पुस्ता छिटो बढिरहेको छ। आगामी राजनीतिक ढाँचा छोटो अवधिको लोकप्रियतावादी हुने अपेक्षा गरिन्छ। यो लेखको पहिलो भागको अन्तिम हो। यस लेखको दोस्रो भाग भोलि प्रकाशित हुनेछ।

६ वैशाख, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज (आइतबार) का लागि निर्धारण गरेको विदेशी मुद्राको विनिमयदर अनुसार अमेरिकी डलरको मूल्य स्थिर छ। निर्धारण गरिएको विनिमयदर अनुसार अमेरिकी डलरको खरिददर १४८ रुपैयाँ ३९ पैसा र बिक्रीदर १४८ रुपैयाँ ९९ पैसा रहेको छ। त्यस्तै, युरोपियन युरोको खरिददर १७५ रुपैयाँ ०६ पैसा र बिक्रीदर १७५ रुपैयाँ ७६ पैसा, युके पाउण्ड स्टर्लिङको खरिददर २०० रुपैयाँ ७५ पैसा र बिक्रीदर २०१ रुपैयाँ ५६ पैसा रहेको छ। स्वीस फ्र्याङ्कको खरिददर १८९ रुपैयाँ ६५ पैसा र बिक्रीदर १९० रुपैयाँ ४१ पैसा कायम गरिएको छ।

अष्ट्रेलियन डलरको खरिददर १०६ रुपैयाँ ४० पैसा र बिक्रीदर १०६ रुपैयाँ ८३ पैसा, क्यानाडियन डलरको खरिददर १०८ रुपैयाँ ४९ पैसा र बिक्रीदर १०८ रुपैयाँ ९३ पैसा, सिङ्गापुर डलरको खरिददर ११६ रुपैयाँ ६२ पैसा र बिक्रीदर ११७ रुपैयाँ ०९ पैसा तोकिएको छ। जापानी येन (१०) को खरिददर ९ रुपैयाँ ३२ पैसा र बिक्रीदर ९ रुपैयाँ ३६ पैसा, चिनियाँ युआनको खरिददर २१ रुपैयाँ ७५ पैसा र बिक्रीदर २१ रुपैयाँ ८४ पैसा, साउदी अरेबियन रियालको खरिददर ३९ रुपैयाँ ५६ पैसा र बिक्रीदर ३९ रुपैयाँ ७२ पैसा, कतारी रियालको खरिददर ४० रुपैयाँ ७० पैसा र बिक्रीदर ४० रुपैयाँ ८६ पैसा कायम भएको छ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार थाइ भाटको खरिददर ४ रुपैयाँ ६३ पैसा र बिक्रीदर ४ रुपैयाँ ६५ पैसा, युएई दिरामको खरिददर ४० रुपैयाँ ४० पैसा र बिक्रीदर ४० रुपैयाँ ५६ पैसा, मलेसियन रिङ्गेटको खरिददर ३७ रुपैयाँ ५४ पैसा र बिक्रीदर ३७ रुपैयाँ ७० पैसा रहेको छ। साउथ कोरियन वन (१००) को खरिददर १० रुपैयाँ ०३ पैसा र बिक्रीदर १० रुपैयाँ ०७ पैसा, स्विडिस क्रोनरको खरिददर १६ रुपैयाँ १८ पैसा र बिक्रीदर १६ रुपैयाँ २५ पैसा, डेनिस क्रोनरको खरिददर २३ रुपैयाँ ४२ पैसा र बिक्रीदर २३ रुपैयाँ ५२ पैसा तोकिएको छ।

राष्ट्र बैंकले हङकङ डलरको खरिददर १८ रुपैयाँ ९५ पैसा र बिक्रीदर १९ रुपैयाँ ०३ पैसा, कुवेती दिनारको खरिददर ४८४ रुपैयाँ ६२ पैसा र बिक्रीदर ४८६ रुपैयाँ ५८ पैसा तोकेको छ। बहराइन दिनारको खरिददर ३९३ रुपैयाँ ५३ पैसा र बिक्रीदर ३९५ रुपैयाँ १२ पैसा, ओमनी रियालको खरिददर ३८५ रुपैयाँ ४२ पैसा र बिक्रीदर ३८६ रुपैयाँ ९८ पैसा रहेको छ। यस्तै, भारतीय रुपैयाँ (१००) को खरिददर १६० रुपैयाँ र बिक्रीदर १६० रुपैयाँ १५ पैसा तोकिएको छ। राष्ट्र банкले यो विनिमयदर आवश्यकता अनुसार जुनसुकै समयमा संशोधन गर्न सक्ने जनाइएको छ। वाणिज्य बैंकले तोक्ने विनिमयदर फरक हुनसक्ने र अद्यावधिक विनिमयदर केन्द्रीय बैंकको वेबसाइटमा उपलब्ध हुने बताएको छ।

५ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले गाउँपालिका, नगरपालिका र वडाहरूको सङ्ख्या तथा सिमाना परिवर्तन गर्ने प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउन नयाँ मापदण्ड तयार गरेको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारेको ‘गाउँपालिका तथा नगरपालिका र वडाको सङ्ख्या तथा सीमाना हेरफेर, एक आपसमा गाभिने र नगरपालिका वर्गीकरणको पुनरावलोकन सम्बन्धी मापदण्ड, २०८३’ को प्रारम्भिक मस्यौदामा यसका स्पष्ट प्रक्रिया निर्धारण गरिएको छ।

कुनै पनि स्थानीय तह वा वडाको सिमाना र सङ्ख्या परिवर्तन गर्न वा दुईवटा पालिका गाभ्न मुख्यतया चार चरणहरू पार गर्नुपर्ने प्रस्ताव मस्यौदामा समावेश गरिएको छ: १. जिल्लास्तरमा अध्ययन समिति गठन र प्रतिवेदन – सबैभन्दा पहिले, सिमाना वा सङ्ख्या परिवर्तन गर्न आवश्यक छ वा छैन भनी अध्ययन गर्न जिल्लामा एउटा समिति गठन गरिनेछ। जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखको संयोजकत्वमा बन्ने यो समितिमा सम्बन्धित पालिकाका उपप्रमुख, नापी र मालपोत कार्यालयका प्रमुखहरु सहित जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत समावेश हुनेछन्। यो समितिले जनसङ्ख्या, भूगोल, सुविधा लगायतका आधारमा अध्ययन गरी तीन महिनाभित्र सम्बन्धित स्थानीय तहलाई प्रतिवेदन बुझाउनुपर्नेछ।

२. पालिकाको सभाबाट दुई तिहाइले पारित गर्नुपर्ने – समितिले अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएपछि, सिमाना वा सङ्ख्या परिवर्तन गर्ने प्रस्तावलाई सम्बन्धित गाउँसभा वा नगरसभामा पेश गरिनेछ। उक्त प्रस्ताव पास गर्न सभामा हाल कायम रहेका कुल सदस्य सङ्ख्याको दुई तिहाइ (२/३) बहुमत आवश्यक पर्छ। दुई तिहाइले पारित गरेपछि मात्र उक्त प्रस्ताव प्रदेश सरकारसमक्ष पठाइनेछ।

३. प्रदेश सरकारको सिफारिस – स्थानीय तहबाट दुई तिहाइले पारित भएको प्रस्ताव प्रदेश सरकारले अध्ययन गर्नेछ। यदि प्रस्तावमा तोकिएका मापदण्ड र आधारहरू पूरा भएको देखिएमा, प्रदेश सरकारले निर्णय सहित संघीय मामिला मन्त्रालयमार्फत केन्द्र सरकार (नेपाल सरकार) लाई सिफारिस गर्नेछ।

४. मन्त्रिपरिषद्‌बाट अन्तिम स्वीकृति – प्रदेश सरकारबाट सिफारिस आएपछि संघीय मामिला मन्त्रालयले पुनः अध्ययन गर्नेछ। अन्ततः, मन्त्रालयले यो सिमाना वा सङ्ख्या परिवर्तनको प्रस्ताव अन्तिम स्वीकृतिका लागि नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद् (क्याबिनेट) बैठकमा पेस गर्नेछ। मन्त्रिपरिषद्को पारित भएपछि मात्र सिमाना वा सङ्ख्या परिवर्तनको निर्णय लागु हुनेछ।

यसरी, स्थानीय तहको सिमाना र सङ्ख्या परिवर्तन गर्न अघि विज्ञसहितको टोलीले अध्ययन गर्नुपर्नेछ र त्यसपछि स्थानीय तहले दुई तिहाइ बहुमतले पास गर्नुपर्नेछ। त्यसपछि प्रदेश सरकारले सिफारिस गरेपछि र अन्ततः संघीय सरकारले स्वीकृति दिएपछि मात्र पालिका वा वडाको सिमाना तथा सङ्ख्या परिवर्तन गरिनेछ। तर, यो मस्यौदामा सुझाव दिन मन्त्रालयले सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई ३ दिनको समय दिँदै ३ वैशाखमा परिपत्र प्रकाशित गरेको छ। प्रदेशबाट प्राप्त सुझावका आधारमा यो मस्यौदा संशोधन हुनसक्छ।

५ वैशाख, सिरहा। पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत पर्ने सिरहाको गोलबजार व्यस्त बजार क्षेत्र हो, जहाँ दैनिक हजारौं सवारीसाधन र सर्वसाधारणको आवतजावत हुन्छ। यही भिडभाडयुक्त क्षेत्रमा हाटबजार लाग्छ। सडकमै लाग्ने हाटबजारका कारण दुर्घटनाको जोखिम बढ्दै गएको भन्दै स्थानीयले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। प्रत्येक मंगलबार र शनिबार लाग्ने हाटबजारमा सागसब्जी, फलफूल, भाडाकुँडा र कपडा बिक्री हुन्छ। सडककै दायाँबायाँ यसरी हाटबजार सञ्चालन हुँदा सवारी सञ्चालन प्रभावित हुने हुनाले पैदलयात्रीसमेत जोखिममा पर्ने गरेको छ। गोलपार्क चोकदेखि करिब पाँच सय मिटर पश्चिम इलाका प्रहरी कार्यालय गोलबजार अगाडि सम्म फैलिने हाटबजारले सडक साँघुरो बनाउने गरेको स्थानीयहरूको गुनासो छ।

स्थानीय रामबाबु यादवका अनुसार नगरपालिकाले व्यापारी र किसानसँग बट्टीको नाममा राजस्व उठाए पनि बजारको सुरक्षा र व्यवस्थापनमा पर्याप्त ध्यान दिएको छैन। आर्थिक वर्ष २०८२ देखि २०८५ सम्मका लागि गुदरी हाटबजारले एक करोड २४ लाख ३० हजार रुपैयाँमा तीन वर्षका लागि ठेक्का पाएको छ। प्रत्येक वर्ष ४१ लाख १४ हजार रुपैयाँ नगरपालिकाले उठाए पनि बजार व्यवस्थापनमा त्यसको प्रभाव नदेखिएको स्थानीयहरूले आरोप लगाएका छन्। यति ठूलो रकम ठेक्कामा उठ्छ, तर सडकमै जोखिम मोलेर किनमेल गर्नुपर्ने अवस्था उस्तै छ, उनले गुनासो गरे।

गोलपार्क चोक नजिकै पूर्वतर्फ म्याजिक, विंगर, बस तथा टेम्पो स्टेन्ड र पश्चिमतर्फ हाटबजार लाग्ने हुँदा थप जोखिम बढेको स्थानीय प्रमोदकुमार सिंह बताउँछन्। सडक क्षेत्रमा पसलहरू, ठेलागाडा र तरकारी व्यवसायको कारण पैदलयात्रीलाई हिँड्न समेत समस्या भइरहेको उनको भनाइ छ। बजार व्यवस्थापनका लागि उद्योग व्यापार संघले एक वर्षअघि नै प्रस्ताव बुझाए पनि कुनै सुनुवाइ नभएको बताएका छन्। उद्योग व्यापार संघका उपाध्यक्ष राकेश गुप्ताले पटक–पटक मौखिक र लिखित रूपमा नगरपालिकालाई जानकारी गराए पनि सुनुवाइ नभएको बताए।

नगरपालिका, उद्योग व्यापार संघ र ट्राफिक प्रहरीको सहकार्यमा विगतमा लाखौं रुपैयाँ खर्चेर बजार व्यवस्थापनको प्रयास गरिएको भए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको आरोप छ। हालसम्म बजार व्यवस्थापनका लागि नगरपालिकाले दुई पटक प्रयास गरेका र करिब १० लाख रुपैयाँ खर्च गरिसकेको बुझिएको छ। तर ठेक्काबाट वार्षिक लाखौं राजस्व उठे पनि बजार अझै अव्यवस्थित रहनुले प्रश्न उठाएको छ। नगरपालिकाका प्रवक्ता तथा वडा नम्बर–६ का अध्यक्ष सञ्जित लामाले बजार व्यवस्थापनका लागि सर्वदलीय बैठक राखिए पनि समाधान ननिस्किएको स्वीकार गरे। उनका अनुसार पुनः सर्वदलीय बैठकमार्फत समाधान खोज्ने प्रयास भइरहेको छ। यता जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय लहानका प्रमुख ट्राफिक प्रहरी निरीक्षक शालिकराम तिमिल्सिनाले हाटबजार लाग्ने दिन ट्राफिक प्रहरी परिचालन गरिएको बताए। तर स्थानीयहरूले ट्राफिक प्रहरी व्यवस्थापनभन्दा राजस्व संकलनमै बढी केन्द्रित हुने गरेको आरोप लगाएका छन्।

दीपेन्द्र सिंह ऐरीले पहिले उमेर समूहमा कप्तानी गरिसकेका छन् र घरेलु क्रिकेट र फ्रेन्चाइज क्रिकेटमा पनि कप्तानी गरिसकेका छन्। टी-२०आई क्रिकेटमा दीपेन्द्र नेपालको पाँचौं कप्तान हुनेछन्। नेपाल क्रिकेट संघले यूएईविरुद्ध घरेलु मैदानमा हुने ‘अन्डर लाइट्स’ टी-२० सिरिजका लागि कप्तानमा दीपेन्द्रलाई चयन गरेको छ। टी-२०आई र एकदिवसीय क्रिकेटका लागि फरक टोली र कप्तान तोकिएको छ।

५ वैशाख, काठमाडौं। नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) ले यूएईविरुद्ध घरेलु मैदानमा हुने ऐतिहासिक ‘अन्डर लाइट्स’ टी-२० सिरिजका लागि शुक्रबार नेपाली टोली घोषणा गर्दा कप्तानमा दीपेन्द्र सिंह ऐरीको नाम थियो। यसअघि रोहित पौडेलले नेपालको एकदिवसीय र टी-२०आई दुवै फर्म्याटमा कप्तानी गर्दै आएका थिए। तर यसपटक क्यानले एकदिवसीय र टी-२०आई क्रिकेटका लागि दुई फरक टोली घोषणा गर्दा दुवै टिमको कप्तान पनि फरक तोकेको छ।

दीपेन्द्रले उमेर समूहदेखि घरेलु र फ्रेन्चाइज क्रिकेटमा कप्तानी गरिसकेका छन्। यसअघि पारस खड्का, ज्ञानेन्द्र मल्ल, सन्दीप लामिछाने र रोहित पौडेलले नेपाललाई टी-२०आई फर्म्याटमा कप्तानी गरिसकेका छन्। नेपालले लिग टु सिरिजअघि यही वैशाख ७ र ८ गते घरेलु मैदानमा फ्लडलाइटमा खेल खेल्नेछ। यस नै खेलबाट दीपेन्द्रले आधिकारिक रूपमा नेपालको सिनियर टोलीको कप्तानी गर्नेछन्।

दीपेन्द्रले विभिन्न टोलीको कप्तानी गरिसकेका छन् र उनले आफूलाई प्रमाणित गरिसकेका छन्। उनले यू-१९ टिमको कप्तानीमा भारतलाई हराएको थियो र हालको कप्तानीमा पनि उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै आएका छन्। दीपेन्द्रको कप्तानीमा नेपालले विभिन्न प्रतियोगितामा सफलता हासिल गरेको छ र उनी नेपाली क्रिकेटमा ‘टाइगर’ उपनामले चिनिन्छन्।

५ वैशाख, वीरगञ्ज। लामो समयदेखि अवरुद्ध रहेको वीरगञ्जको मुख्य सडक विस्तारको काम भोलिदेखि बिहान सुरु हुने भएको छ। सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाका अनुसार, त्रिभुवन राजपथ अन्तर्गत पर्ने गण्डक चोकदेखि मितेरी पुलसम्मको सडक २५–२५ मिटर दायाँ-बायाँ विस्तार गरिने छ। पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोलाप्रसाद दाहालले भने, सडकको मध्य भागबाट २५ मिटर क्षेत्रभित्र पर्ने घर, टहरा तथा अन्य संरचना हटाउने काम भोलिदेखि बिहानै सुरु गरिने छ।

यसका लागि हेटौंडाबाट डोजर, जेसीबी र एक्साभेटरसमेत नौवटा उपकरण वीरगञ्जमा ल्याउने तयारी भइरहेको बताए। सडक विस्तारलाई प्रभावकारी बनाउन पाँचवटा स्थानबाट एकै पटक काम सुरु गर्ने योजना छ। यसका लागि वीरगञ्ज महानगरपालिका, प्रहरी तथा अन्य सरोकारवाला निकायहरूसँग समन्वय भइरहेको छ। सर्वोच्च अदालतले २०८१ फागुन २८ गते उक्त सडक विस्तार सम्बन्धी मुद्दामा सरकारको पक्षमा फैसला गर्दै विपक्षीको रिट खारेज गरेपछि परियोजना अघि बढ्ने बाटो खुलेको हो। यसअघि करिब हजार दुई सय घरधनीहरूले मुआब्जा र वैकल्पिक सडकको माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए, जसका कारण झन्डै १३ वर्षदेखि सडक विस्तार अन्योलमा परेको थियो। अदालतको निर्णयपछि अब प्रशासनले संरचना हटाउँदै चरणबद्ध रूपमा सडक विस्तार अगाडि बढाउने योजना बनाएको छ।

५ वैशाख, काठमाडौं । स्ट्रेट अफ होर्मुजमा पुनः तनाव बढेको छ। शनिबार दुई भारतीय जहाजमाथि गोलीबारी भएको खबर आएको छ। भारतका झन्डावाहक यी जहाजहरूमा गोलीबारी भएपछि दुवैले आफ्नो यात्रा मार्ग परिवर्तन गर्न बाध्य भएका छन् भनी बीबीसी हिन्दीले जनाएको छ। बीबीसीले समुद्रमा ट्यांकरहरूको आवतजावत नियमन गर्ने वेबसाइट ‘ट्यांकरट्र्याकर्स’बाट उद्धृत गर्दै, गोलीबारी पश्चात् यी जहाजहरूले मार्ग परिवर्तन गर्नुपरेको जानकारी प्राप्त गरेको छ।

भारतीय कार्गो जहाज ‘शीप जग अर्नव’ र तेल ट्यांकर ‘सनमार हेराल्ड’ माथि इरानको इस्लामिक रिभोल्युसनरी गार्ड कोर (आईआरजीसी)ले गोलीबारी गरी बाटो परिवर्तन गर्न आदेश दिएको बताइएको छ। त्यसपछि दुवै जहाजले युटर्न गरेर फर्किएका छन्। तेल ट्यांकर सनमार हेराल्ड इराकबाट तेल भरेर आएको भनिएको छ। यसै दिन बेलायतको मेरिटाइम ट्रेड अपरेशन्सले पनि होर्मुज स्ट्रेटमा एउटा ट्यांकरमा आईआरजीसीले गोलीबारी गरेको जानकारी दिएको छ। उक्त घटना ओमानबाट २० नटिकल माइल उत्तरपूर्वमा भएको उल्लेख गरिएको छ।

यसअघि मात्रै शुक्रबार इरानी विदेशमन्त्री अब्बास अरागचीले होर्मुज स्ट्रेट पूर्ण रूपमा खुला रहेको घोषणा गरेका थिए। तर आज इरानी मिडियाले होर्मुज स्ट्रेट बन्द भएको खबर दिएका छन्। इरानी मिडियाका अनुसार इरानी सेनाले होर्मुज क्षेत्रमा पुनः नियन्त्रण कायम गरेको भन्दै समाचार आएका थिए। त्यसपछि त्यहाँबाट धेरै जहाजहरूले आफ्नो मार्ग परिवर्तन गरेका थिए। अर्कोतर्फ, अमेरिका र इरानबीचको युद्धविराम सम्झौतामा अझै चार दिन बाँकी छन्। हालसम्म उनीहरूबीच अर्को चरणको शान्तिवार्ताको कुनै अन्तिम निष्कर्ष भएको छैन। यसअघि पाकिस्तानको इस्लामावादमा भएको शान्तिवार्ता वार्ता निष्कर्षोन्मुख भएको थियो। आजै पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भनेका छन् कि इरानले बुधबार (अप्रिल २२) भित्र ठूलो सम्झौता नगरेमा पुनः बमबारी सुरु गर्नेछन्।

५ वैशाख, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको विवाद समाधानका लागि धारणा तय गर्नका लागि निवर्तमान कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काको निवास गोल्फुटारमा सम्पन्न भएको पूर्वपदाधिकारी बैठक समाप्त भएको छ। बैठकपछिको पत्रकार भेटघाटमा निवर्तमान शेरबहादुर देउवा पक्षका नेता मीनबहादुर विश्वकर्माले पार्टी विवाद समाधानमा सर्वोच्च अदालतको फैसलामा विभिन्न असहमति भएता पनि आफ्नो पक्षले उक्त निर्णयलाई स्वीकार गर्ने विषयमा छलफल भएको जानकारी दिए। ‘नेपाली कांग्रेस सधैं कानूनी शासनलाई मान्ने र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार स्वतन्त्र न्यायपालिकाको आदेश तथा निर्णयलाई आत्मसाथ गर्नेधारणामा निरन्तर अघि बढिरहेको छ,’ विश्वकर्माले भने।

‘उक्त परम्पराअनुसार, हाम्रो पार्टीका अग्रज नेता तथा निवेदकहरूले फैसलामा पर्याप्त असन्तुष्टिका बावजुद पनि विरोधाभाषपूर्ण र विवादास्पद हुँदा पनि यो निर्णय स्वीकार गर्ने विषयमा आज छलफल भयो।’ उनले थपे। आजको छलफल कुनै औपचारिक बैठक नभइ अनौपचारिक भेटघाट र संवाद मात्र भएको उनले स्पष्ट पारे। ‘यस छलफलमा आगामी दिनमा पार्टीलाई कसरी एकताबद्ध बनाउने भन्ने विषयमा परामर्श भएको थियो। विभिन्न बैठकहरू निरन्तर सञ्चालन गरिनेछन् र देशका विभिन्न भागबाट आएका सदस्यहरू तथा पदाधिकारीहरूबाट सुझाव तथा परामर्श लिने र अन्ततः एउटा निष्कर्षमा पुगिनेछ,’ उनी भन्छन्।

फैसलाअघि पूर्णबहादुर खड्कालाई ‘कार्यवाहक सभापति’ रहेको उल्लेख गर्दै विश्वकर्माले हिजोदेखि ‘निवर्तमान कार्यवाहक सभापति’ भएको जानकारी दिए। ‘उहाँ अदालतमा कार्यवाहक सभापतिको हैसियतमा जानुभएको हो। मुद्दा विचाराधीन रहेको बेला उहाँ कार्यवाहक सभापति नै हुनुहुन्थ्यो,’ उनले भने। अदालत निर्णयलाई स्वीकार गर्दै अब कार्यवाहक सभापतिको हैसियतमा समानान्तर गतिविधि नहुने पनि उनले बताए। ‘हामीले उक्त निर्णय स्वीकार गरेका छौं। यो कानुनी तथा वैधानिक विषय टुंगिएको छ। राजनीतिक विषय भनेको पार्टी एकताको विषय हो,’ उनले स्पष्ट पारे।

पार्टी एकताको विषयमा लगातार चिन्ता व्यक्त भइरहेको उनले बताए। ‘हामी मात्र होइन, सबै पक्षहरूले अब पार्टीलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने विषयमा चिन्ता गर्नु पर्दछ,’ उनले भने। विमलेन्द्र निधिले फैसला स्वीकार नगर्ने बताएको छैन भनी उनले जानकारी दिए। ‘फैसला त मान्नुपर्छ तर निर्णयका केही त्रुटिपूर्ण पक्षहरू स्वीकार्य नभएको उहाँको भनाइ हो।’ अदालतको निर्णयप्रति विभिन्न असहमति भएता पनि स्वतन्त्र न्यायालयको आदेशलाई मान्ने उनी बताउँछन्। खड्का निवासमा पार्टी एकताका लागि आवश्यक जिम्मेवारी अब सभापति गगन थापाको हातमा रहेको विषयमा पनि छलफल भएको उनले बताए।

स्ट्याग च्याम्पियन्स टेबलटेनिस एकेडेमीले आइटिटिएफ एटिटियु दक्षिण एसियाली युथ टेबलटेनिस च्याम्पियनसिपमा पदक हासिल गरेका खेलाडीहरूलाई सम्मान गरेको छ। एकेडेमीले निश्चल थापा र सुरम्या शाक्यलाई नगद, स्मार्ट वाच र प्रमाणपत्रसहित सम्मान गरेको हो। ५ बैशाख, काठमाडौं।

स्ट्याग च्याम्पियन्स टेबलटेनिस एकेडेमीले शनिबार निश्चल र सुरम्यालाई सम्मान गरेको थियो। उनीहरूले उक्त प्रतियोगितामा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै पदक जितेका थिए। अखिल नेपाल टेबलटेनिस संघका पूर्व उपाध्यक्ष गोवर्धन श्रेष्ठ, सुमन खड्गी र एसियाली टेबलटेनिस युनियनका उपाध्यक्ष शंकर गौतमले उनीहरूलाई सम्मान गरेका थिए। यस अवसरमा प्रशिक्षक राकेश महर्जनलाई पनि सम्मान गरिएको थियो।

प्रतियोगिता भारतको सिमलामा ८ देखि ११ अप्रिलसम्म सञ्चालन भएको थियो। नेपालले यु-१५ महिला र पुरुष तथा यु-१९ महिला डबल्समा सहभागिता जनाएको थियो। नेपालले कुल तीन रजत र सात कांस्य पदक जितेको थियो। निश्चलले यु-१५ ब्वाइज डबल्समा एक रजत र यु-१५ ब्वाइज टिममा एक कांस्य पदक जितेका थिए भने सुरम्याले यु-१५ गर्ल्स डबल्समा एक रजत र यु-१५ गर्ल्स टिममा एक कांस्य पदक हात पारेका थिए।

५ वैशाख, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सचिवालय बैठक बोलाएको छ । सभापति रवि लामिछानेले भोलि आइतबार दिउँसो साढे ३ बजे पार्टी केन्द्रीय कार्यालय वनस्थलीमा सचिवालयको बैठक राखेको जानकारी दिएका छन्, जसको सूचना प्रवक्ता मनिषले दिएका छन् । बैठकमा ६ वटा मुख्य एजेन्डा तय गरिएको छ ।

उनका अनुसार जिल्ला अधिवेशन कार्यविधि, बैंक खाता सञ्चालन, केन्द्रीय आयोग, सल्लाहकार परिषद्, संघीय नेतृत्व मञ्च र विभागहरूको मनोनयन, महाधिवेशन कार्यविधि मस्यौदा समिति गठन, विज्ञहरू, योजनाहरू आह्वान र विविध अन्य विषयहरूमा छलफल हुनेछन् । विविध विषयहरूमा पनि प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूको संगठनात्मक जिम्मेवारी, केन्द्रीय समिति बैठक, संसदीय दलका लागि प्राविधिक सहायता तथा लेबी सम्बन्धमा छलफल गर्ने एजेन्डा रहेको छ भन्ने जानकारी उनले दिएका छन् ।