‘पोस्टमार्टम गराउन दिइएको भए दरबार हत्याकाण्डका धेरै रहस्यहरु खुल्थे’
समाचार सारांश २०५८ सालको दरबार हत्याकाण्डपछि तत्कालीन मुमाबडामहारानीको निर्देशनका कारण फरेन्सिक विशेषज्ञ डा. हरिहर बस्तीको टोलीलाई पोस्टमार्टम गर्न दिइएन। पर्याप्त स्वास्थ्य विवरण नभएको हुँदा गलत विश्लेषण हुने सम्भावना व्यक्त गर्दै डा. वस्तीले छानबिन समितिलाई दरबार हत्याकाण्डको मेडिको–लिगल रिपोर्ट दिन अस्वीकार गरे। पोस्टमार्टम र प्रयोगशाला परीक्षण गरिएको भए युवराज दीपेन्द्रको मृत्युको समय, आत्महत्या वा हत्या र नशालु पदार्थको मात्रा सजिलै पत्ता लाग्ने थियो। २०५८ जेठ १९ गतेको दरबार हत्याकाण्ड नेपाली इतिहासकै सबैभन्दा दर्दनाक र रहस्यमय घटना हो। घटनाको सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन वैज्ञानिक अनुसन्धान (फरेन्सिक जाँच) को भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्थ्यो। तर, तत्कालीन समयमा फरेन्सिक विशेषज्ञ डा. हरिहर वस्ती सहितको टोलीलाई छाउनी अस्पताल पुर्याएर पनि अन्तिम समयमा अटोप्सी (पोस्टमार्टम) गर्न दिइएन।
प्रधानन्यायाधीश केशवप्रसाद उपाध्याय नेतृत्वमा सभामुख तारानाथ रानाभाट सदस्य रहेको दुई सदस्यीय छानबिन समितिले सात दिन लगाएर तयार पारेको प्रतिवेदनको निष्कर्षलाई धेरैले विश्वास गरेनन्। जसमा भनिएको थियो कि युवराज दीपेन्द्रले सबैको हत्या गरेको र आफैं आत्महत्या गरेको थियो। झन्डै साढे दुई दशकपछि फर्केर हेर्दा, यदि त्यतिबेला पोस्टमार्टम गर्न दिइएको भए के हुन्थ्यो? युवराज दीपेन्द्रले आफैं आत्महत्या गरेका हुन् कि होइनन्, उनले कुन नशालु पदार्थ सेवन गरेका थिए, र राजा वीरेन्द्रको मृत्यु कहिले भएको थियो भन्ने वैज्ञानिक तथ्य कसरी बाहिर आउँथ्यो? पोस्टमार्टम गर्न पाएको भए यो घटनाका कस्ता-कस्ता पक्षहरू उजागर हुन्थे होला?
यिनै प्रश्नहरूको सेरोफेरोमा रहेर फरेन्सिक विशेषज्ञ डा. हरिहर वस्तीसँग सन्त गाहा मगर र पुष्प चौलागाईंले गरेको संवादको सम्पादित अंश प्रस्तुत छ: हामीले झन्डै साढे दुई दशक पुरानो घटना सम्झाउन खोज्दैछौं। २०५८ जेठ १९ गते दरबारमा त्यस्तो घटना भएको बेलामा डाक्टरसाब कहाँ हुनुहुन्थ्यो? त्यो घटना यहाँले कसरी थाहा पाउनुभयो? दरबार हत्याकाण्डको त्यो रात: फरेन्सिक विज्ञ डा. वस्तीलाई किन रातारात लुकाएर घर पुर्याइयो? घटना थाहा पाउने सन्दर्भ र त्यो दिन मेरो संयोग अलि फरक किसिमको थियो।
हामी तीन जना फरेन्सिक मेडिसिनका विशेषज्ञ, काठमाडौं प्रहरी कार्यालयका डीएसपी र इन्स्पेक्टर, काठमाडौंका सरकारी वकिल तथा सिडिओसाबबीच साँझ ठमेलको एउटा होटलमा सानो बैठक राखिएको थियो। बैठक अलि ढिलो, करिब ७ बजेतिर सुरु भयो। पछि खाना खाइयो। कार्यक्रम सकिन लाग्दा अनौठो आभास भयो, जुन कुरा पछि मात्र थाहा भयो। प्रहरी साथीहरू अचानक हराए। खाना खाँदै गर्दा हतार–हतार निस्किए। सिडिओसाब पनि हराए। सरकारी वकिल र हामी मात्रै त्यहाँ रह्यौं। ‘के भयो?’ जस्तो सोध्दा एक जूनियर प्रहरी अधिकृत आएर भन्यो— ‘साबहरूलाई घर पुर्याउन पठाउनुभएको छ।’ हामीलाई त केहि थाहा भएन। अन्ततः हामीलाई गाडीमा पुर्याइयो। त्यतिबेला हामी तीन फरेन्सिक विशेषज्ञ थियौं— डा. प्रमोद श्रेष्ठ, डा. तुलसी कँडेल र म। हाम्रो उद्देश्य प्रहरीले अनुसन्धानलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्ने छलफल थियो। तर, त्यो रात हामीलाई घर पुर्याइयो र हामीलाई केही थाहा भएन। राति करिब ३ बजे मेरो आफन्तले क्यानडाबाट फोन गर्नुभयो र बीबीसीमा राजदरबार र छाउनी अस्पताल क्षेत्रका दृश्यहरूसँग खबर देखियो। त्यसपछि मात्र घटनाको वास्तविकता थाहा भयो।
यहाँहरूलाई पटक-पटक वीरेन्द्र सैनिक अस्पताल पुर्याएर पनि पोस्टमार्टम गर्न दिइएन, हैन? त्यो भन्दा अलि अगाडिको बाटो जानुपर्छ। यो मेरो आवासीय पेशासँग सम्बन्धित धेरै जटिल मामला हो। पहिलो सद्गतको दिन बिहानै प्रहरीले हामीलाई भने— ९-१० बजेतिर छाउनी अस्पताल लैजान्छ। हामी त्यहाँ पोस्टमार्टम गर्नुपर्ने भनियो, ‘शवहरू माथि (टिचिङ अस्पताल) लैजाने कुरा भएन, त्यही जुटेर गरिदिनुपर्छ’ भनेर तयारी अवस्थामा राखियो। हामीले सबै व्यवस्था मिलायौं। हामी सोचेका थियौं काम हुने छ। तर करिब ३ बजेतिर शवहरू राख्ने तयारी हुँदा आर्मीका ठूला हाकिमहरूले ‘मुमाबडामहारानीले मानिबक्सेन— त्यसैले पोस्टमार्टम नगर्नू’ भन्ने सूचना दिए। दिनभरिको बसाइपछि हामीलाई घर पठाइयो। चार दिनपछि भाजाजी पनि हुन्छ, तर हामीले काम गर्नै सक्यौंन। जेठ २२ गते बिहान पाँच बजेतिर राजा घोषित भइसकेका दीपेन्द्रको निधन भएको खबर आयो। हामीलाई फेरि ८ बजे छाउनी लगियो, तर अस्पतालसम्म पुग्न सकेनौं किनभने भीड ठूलो थियो। भीडले हामीलाई दबाब र हौसला दुवै दियो। विक्षिप्त भीडले ‘डाक्टरहरू पोस्टमार्टम गर्न आएका’ भन्दै शवको उपयुक्त परीक्षण गर्नुपर्ने आवाज उठायो। फेरि हामी त्यही कक्षमा बसेर चार बजेतिर आर्मी हाकिमबाट फेरि ‘मुमाबडामहारानीले मानिबक्सेन— फिर्ता जानुस्’ भनेर खबर आयो। हामी दिनभर त्यहाँ पर्खियौं, तर काम गर्न पाउन सकेनौं।
दरबार हत्याकाण्डका अनुत्तरित प्रश्नहरू: जसको वैज्ञानिक जवाफ फरेन्सिक अनुसन्धानले रोक्यो: तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश केशवप्रसाद उपाध्यायको संयोजकत्वमा बनेको छानबिन समितिले यहाँको राय किन लिएको थियो? त्यतिबेला दुई सदस्यीय आयोग थियो। मलाई एक पत्र आयो, म मात्र साबलाई बोलाइएको थियो। मलाई कारण थाहा थिएन। म टिचिङ अस्पतालमै थिएँ। ‘आयोगमा उपस्थित हुनु’ अनौपचारिक अनुरोध मात्र थियो। म गएँ। आयोगमा डा. खगेन्द्र श्रेष्ठले रिसिभ गरेर मलाई सिंहदरबारभित्रको कार्यालयमा लगे। उनी शाही चिकित्सक तथा कार्डियोलोजिस्ट थिए। उनले मलाई भन्यो, ‘मेडिकल रेकर्डसहित मेडिको–लिगल राय दिनु पर्ने भयो।’ म भने— ‘यो म सक्दिन। उपचार गर्ने डाक्टरहरूले आवश्यक डिटेल राख्दैनन्, यसरी रिपोर्ट गर्न सकिँदैन।’ उनी म कन्भिन्स गर्न खोजे, तर मैले स्पष्ट पारें। यी कुरा मबाट हुन सक्दैन। त्यहाँ मैले विधिवत् प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै भनेँ— हामीलाई परीक्षण गर्न दिइएको थिएन, बस्न र पर्खन भनियो। अमेरिकाका राष्ट्रपति जेम्स एफ. केनेडीको हत्याको विसंगत उपचार र रेकर्ड नहुँदा न्यायिक घटना सम्झिएँ र विश्वका ज्ञात केसहरू उदाहरण दिएँ। मलाई भनियो— ‘पोस्टमार्टम गर्नुपर्छ कि पर्दैन?’ म विश्वप्रसिद्ध केसको आधारमा व्याख्या गरेँ। के गोली लगेको थियो? कति गोली? कुन हतियारले? एकाउन्ट गर्नुपर्ने थियो। ब्यालेस्टिक विशेषज्ञले पहिचान गर्न सक्छ। पोस्टमार्टम थिएन, त्यो काम रोकियो। पोस्टमार्टम हुँदा के के खुल्थ्यो? नशालु पदार्थको उपस्थिति, मृत्युको समय, आत्महत्या वा हत्या, गोलीको संख्या र दूरी यसको प्रमाण। दीपेन्द्र र परिवारका अन्य सदस्यहरूको मृत्यु मिति ठ्याक्कै पत्ता लगाउन सकिन्थ्यो। यसरी वैज्ञानिकजाँचगर्न धेरै कुराहरू स्पष्ट हुन सक्थ्यो। अल्कोहल वा अन्य नशालु पदार्थले व्यक्ति कसरी प्रभाव पार्थ्यो, त्यो थाहा पाउन सकिन्थ्यो। पोस्टमार्टम नहुँदा के समस्या भयो? पर्याप्त तथ्याङ्क अभावले गलत निष्कर्ष निस्कन सक्थ्यो। शव र अनुसन्धान स्थलको तथ्याङ्क तुलना गर्न सम्भव भएन। घटना ठीकसँग अनुसन्धान नहुन पाए, सत्य छायाँमा रह्यो। पोस्टमार्टम हुन खोजिन्छ भने अहिले विकसित प्रविधिमार्फत केही अध्ययन सम्भव छ, तर लामो समयपछि घटना स्थल र वस्तुको अभावले कठिन बनाउँछ।
तस्बिर/भिडियो: शंकर गिरी
