लेखक: space4knews

लहान नगरपालिकाले शनिबार साँझ आएको हावाहुरीबाट प्रभावित मुसहर परिवारलाई त्रिपाल, चामल, नुन, खानेतेललगायत राहत सामग्री वितरण गरेको छ। नगरप्रमुख महेशप्रसाद चौधरीले पीडितको तत्काल बसोबास व्यवस्थापनमा प्राथमिकता दिएको र एक हप्ताभित्र दीर्घकालीन बसोबासको व्यवस्था गर्ने प्रतिज्ञा व्यक्त गरिसकेका छन्। नगरपालिकाले भूमिहीन तथा सुकुम्बासी परिवारका लागि दोस्रो चरणमा ५०० घर निर्माण गर्ने योजना अघि बढाएको छ।

६ वैशाख, सिरहा। शनिबार साँझ आएको हावाहुरीले मुसहर बस्तीमा ठूलो क्षति पुर्‍याएको थियो। लहान नगरपालिका–२ कालाबन्जरस्थित मुसहर बस्तीका २१ परिवारका जस्तापाता उडेका थिए। स्थलगत निरीक्षणका क्रममा नगरप्रमुख महेशप्रसाद चौधरीले पीडित परिवारलाई त्रिपाल, चामल, नुन, खानेतेललगायत आवश्यक सामग्री वितरण गरेका छन्।

सो अवसरमा नगरप्रमुख चौधरीले भने, ‘हावाहुरीबाट प्रभावित परिवारका लागि तत्काल सुरक्षित बसोबासको व्यवस्था नगरपालिकाको प्राथमिकता हो। हामीले प्रभावित परिवारलाई सुरक्षित राख्न त्रिपाल उपलब्ध गराएका छौँ। अब एक हप्ताभित्र जस्तापाता उपलब्ध गराएर दीर्घकालीन बसोबासको व्यवस्था गर्नेछौँ।’ उनले भूमिहीन तथा सुकुम्वासी परिवारको दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि दोस्रो चरणमा ५०० घर निर्माण गर्ने योजना अघि बढाइएको जानकारी पनि दिलाए।

‘हामी सुकुम्बासी परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने योजनामा छौँ,’ नगरप्रमुख चौधरीले भने। उक्त बस्तीमा हाल ४२ परिवार बसोबास गर्दै आएका छन्। यस्तै, हावाहुरीका कारण लहान–२४ मा सात घर र लहान–१९ मा एक घरमा पनि क्षति पुगेको छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा मन्त्रीदेखि संसदीय समितिका सभापति र सचेतकको नाम छनोटमा नेताहरू असन्तुष्ट छन्। प्रधानमन्त्री बालेन शाह र सभापति रवि लामिछानेले मन्त्री छनोट प्रक्रिया एकतर्फी रूपमा गरेको कारण पार्टीभित्र असन्तुष्टता देखिएको छ। संसदीय दलको बैठकले मन्त्री छनोटको जिम्मेवारी सभापति र वरिष्ठ नेतालाई दिएको भए पनि नेताहरूले लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अपनाउन दबाव दिएका छन्। ६ वैशाख, काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)मा मन्त्रीदेखि संसदीय समितिका सभापति, मुख्य सचेतक र सचेतकको नाम छनोटमा नेताहरू असन्तुष्ट देखिएका छन्। पार्टीमा छलफल नगरी सभापति रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्री एवं वरिष्ठ नेता बालेन शाहले नाम तय गरेको विषयमा नेताहरू फरक मत राखेका छन्। यद्यपि उनीहरू खुलेर पार्टी नेतृत्वलाई सीधै भन्न सकिरहेको अवस्था छैन। अनौपचारिक रूपमा रास्वपाका सांसदहरू भन्छन्, ‘दुई दाइहरूले जे गर्छन्, त्यसलाई हामीले स्वीकार्नुपर्छ।’ यस दुई दाइले सभापति रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्री बालेन शाह जनाइन्छ।

मन्त्री छनोट प्रक्रियामा असन्तुष्टि

१३ चैतमा प्रधानमन्त्री बालेन शाहसहित १४ मन्त्रीले शपथ लिएका थिए। तर मन्त्रीहरूको नामबारे पार्टीबाट औपचारिक निर्णय नभएको नेताहरूले बताएका छन्। ‘कसलाई मन्त्री बनाउने भन्ने कुरा मिडिया मार्फत र शपथ ग्रहणको बेला मात्र थाहा भयो। पार्टीमा छलफल भएको होइन,’ एक सांसद र केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘मन्त्री को भए, को भएन त्यो मुद्दा होइन, तर पार्टीमा छलफल हुनु जरूरी थियो।’ मन्त्री छनोटको तरिका र प्रक्रियामा रास्वपाका केही नेता र सांसद असन्तुष्ट छन्। ‘पार्टीको भन्दा दुई दाइहरूले निर्णय गर्ने गर्छन्। उनीहरूले भनेको कुरा नै अन्तिम निर्णय हुन्छ,’ अर्का सांसदले बताए, ‘मन्त्री सूची आएको पल्ट हामी आश्चर्यचकित भयौं।’ असन्तुष्ट नेताहरूले लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अवलम्बन गरेर नाम छनोट गर्नुपर्ने जोड दिन्छन्। ‘पार्टीमा आकांक्षी धेरै थिए। तिनीहरूको भिजन र मिशन हेरी निर्णय गर्न सकिन्थ्यो तर फेरि पनि दुई व्यक्तिले निर्णय गरिदिए,’ अर्का केन्द्रीय सदस्यले भने।

तर रास्वपाका प्रवक्ता मनिष झाले मन्त्री छनोटमा कुनै विवाद वा फरक मत नरहेको बताए। १२ चैतमा बसेको संसदीय दलको बैठकले मन्त्री छनोटको जिम्मेवारी सभापति लामिछाने र वरिष्ठ नेता शाहलाई दिएका कारण असहमति उपयुक्त नहुने उनको तर्क छ। ‘संसदीय दलको बैठकले दलका नेता र सभापतिलाई निर्णय गर्ने अधिकार दिएपछि प्रक्रियामा कुनै त्रुटि छैन,’ उनले भने, ‘पहिले लोसपामा ४ सिटबाट १ मन्त्री हुँदा ३ जनामा असन्तुष्टि थियो। अहिले रास्वपामा १८२ जना छन्, असन्तुष्टि स्वाभाविक छ।’

कतिपय सांसदले नयाँ र अनुभवी दुवैलाई अवसर दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। छलफल नगरी मन्त्री नियुक्त गर्दा १४ दिनमै फेरबदल गर्न परेको उदाहरण पनि असन्तुष्ट नेताहरूले दिएका छन्। ‘मन्त्रीलाई मिशन र भिजन अनुसार छानिएको भए यति चाँडो फेरबदलको आवश्यकता पर्दैनथ्यो,’ प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदले गुनासो गरे।

प्रधानमन्त्री बालेन शाहले २६ चैतमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री दीपक कुमार साहलाई बर्खास्त गरेका थिए भने २७ चैतमा संसदीय दलको बैठक बसेको थियो। उक्त बैठकमा सभापति लामिछानेले रामजी यादवलाई श्रम मन्त्री र गौरीकुमारी यादवलाई उद्योग मन्त्री बनाउने तयारी भएको जानकारी दिए। ‘सभापतिज्यूले नाम पढेर सुनाए, कुनै प्रश्नोत्तर भएन,’ बैठक सहभागीले भने, ‘मन्त्रीहरू योग्य छन्, तर पार्टीमा छलफल हुनुपर्छ भन्ने हो।’

२७ चैतमा सभापतिले मन्त्रीमा गौरीकुमारी यादवको नाम राख्दा उनी अलमलमा परेकी थिइन्। उनले सोचेकी थिइन् नामसँग मिल्ने अरू कोही छ कि भनेर खोजिरहेकी थिइन्। ‘मेरो नाम आयो, नामसँग मिल्ने कोही अरू छ कि भनेर खोजिरहेको थिएँ,’ उनले पार्टी कार्यालय अगाडि आश्चर्य प्रकट गर्दै भन्नुभयो, ‘पहिले थाहा पाएको भए नागरिकता लिएर आउने थिएँ, तर केहि लिएर आएको छैन।’

रास्वपामा यसपटक धेरै नयाँ सांसद छन् र एकअर्कासँग चिनजान कम छ। ‘म मन्त्री बन्न लागेको छु भन्ने जानकारी दिइँदैन। यस्तो प्रक्रिया पहिले देखिएको छैन,’ असन्तुष्ट अर्का सांसदले सुनाए। कतिपय सांसदले नयाँसँगै अनुभवी सांसदलाई पनि अवसर दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। दुई पटक प्रत्यक्ष निर्वाचित तोसिमा कार्की, अघिल्लो सदनका समानुपातिक सांसद मनिष झा, इन्दिरा राना र निशा डाँगी सरकारले र संसदीय समितिमा समावेश हुन सकेका छैनन्। त्यस्तै, अघिल्लो सदनका स्वतन्त्र सांसद अमरेश सिंह यसपटक रास्वपाबाट निर्वाचित भए पनि सरकार र संसदीय समितिको सभापतिमा परेका छैनन्। ‘संसदीय अभ्यास बुझेका अनुभवी सांसद हुनुहुन्थ्यो, नयाँलाई सिक्न समय लाग्छ। दोस्रोदेखि पाँचौं पटक हुने सांसद छुटेका छन्,’ निर्वाचित एक सांसदले बताए।

संसदीय समितिमा पनि खराब स्थिति

३ वैशाखमा बसेको संसदीय दलको बैठकले समितिका सभापतिहरूको नाम चयन गरेको थियो। त्यहाँ सभापति लामिछानेले ११ वटा समिति सभापतिहरूको नाम पढेर सुनाए र बैठक सकियो। ‘दलको बैठकमा दोस्रो संवाद हुन्न। सभापतिले छिटो छरितो नाम पढेर सुनाउनुभयो, दलका नेता बोल्दैनन्, बैठक सकिन्छ,’ सदस्यले बताए।

मुख्य सचेतक र सचेतकको नाममा पनि असन्तुष्टि छ। ‘धेरैलाई मन परेको छैन, पक्षपात भएको भन्दै गुनासो छ,’ एक असन्तुष्ट सांसदले भने, ‘बिहानसम्म एउटाको नाम थियो, बैठकमा अर्कोको नाम आयो।’ त्यही दिन रास्वपाले दलको उपनेतामा गणेश पराजुलीलाई चयन गर्यो, तर संसदीय दलको बैठकमा सूचना दिइएन। ‘घर पुगेपछि उपनेता बनेको थाहा भयो,’ अधिकांश सांसदले भने, ‘पार्टी निर्णय बाहिरबाट थाहा पाउनु पर्छ।’ एउटै व्यक्तिलाई धेरै पद दिने कुरामा पनि नेताहरूले सामाजिक सञ्जालबाट असन्तुष्टि देखाएका छन्। नेता प्रमोद न्यौपानेले लेखेका छन्, ‘कस्को हैन खाता थप खाता, कसैको चपरिमुनि बस्नुपर्छ।’

रास्वपा प्रवक्ता मनिष झा भने सबैले असन्तुष्ट हुनु नपर्ने र पार्टी निर्माणमा जुट्न आग्रह गर्छन्। ‘मन्त्रालय र समितिमा जानेभन्दा पनि धेरै काम गर्नुपर्नेछ। कानून बनाउने काम छ। पार्टीलाई संस्थागत बनाउनु बाँकी छ। सबै सिंहदरबार जान्छन् भने बनस्थली कसले हेर्ने?’ उनले भने, ‘पार्टी तेस्रो पटक सरकारमा गएको छ तर म पार्टी सञ्चालनमै व्यस्त छु। सभापतिलाई म सहयोग गर्नेछु। असन्तुष्ट हुनुपर्ने कुनै आधार छैन।’

नेपाली कांग्रेसले ६ वैशाख सोमबार दिउँसो ३ बजे पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपा मा केन्द्रीय अनुशासन समितिको बैठक आह्वान गरेको छ। समितिका सचिव दिनेश थापा मगरले बैठक आह्वान गरिएको सूचना जारी गरेका छन्। बैठक पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय सानेपा मा नै हुने बताइएको छ।

समितिका संयोजक एआईजी राजन अधिकारी हुनुहुन्छ र गृह मन्त्रालयले सुधारका विषय प्रस्तुत गर्न भनेको छ। प्रस्तावित विधेयकले सीडीओको अधिकार बढाएर प्रहरीको शक्ति कमजोर गर्ने विषयमा असन्तुष्टि छ। ६ वैशाख, काठमाडौं। संसद विघटनपछि निष्क्रिय बनेको प्रहरी विधेयक (प्रस्तावित संघीय प्रहरी ऐन) बारे अध्ययन गर्न प्रहरी हेडक्वार्टर नक्सलले समिति गठन गरेको छ। गत २३ र २४ भदौमा भएको जनयुद्ध आन्दोलनपछि संसद विघटन हुनासाथ प्रहरी विधेयक निष्क्रिय भएको थियो। २१ फागुनमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनपछि उक्त विधेयक अध्ययनका लागि प्रहरी हेडक्वार्टरले समिति गठन गरेको हो।

प्रहरी प्रधान कार्यालयको अपराध अनुसन्धान विभाग प्रमुख तथा अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक (एआईजी) राजन अधिकारीको संयोजनमा हेडक्वार्टरले समिति गठन गरेको हो। समितिमा कानुन शाखाका एसपीदेखि अन्य प्रहरी अधिकृतहरु सदस्य रहेको प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतले जनाएको छ। गृह मन्त्रालयले प्रहरी विधेयकका सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरू पेश गर्न भनेपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले यो समिति गठन गरेको हो। नेपाल प्रहरीका सहप्रवक्ता तथा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) दीप शमशेर जबराका अनुसार, एआईजी अधिकारीको समितिसँगै प्रहरी अन्वेषण तथा योजना विकास निर्देशनालय पनि काममा रहेको छ।

प्रहरी विधेयकमा उल्लेखित केही विषयप्रति नेपाल प्रहरीले असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ। प्रहरी ऐन २०१२ सालमा भएका अधिकारहरू समेत खोस्न खोजेको भन्दै प्रहरी हेडक्वार्टरले विरोध जनाएको छ। लेखेका अनुसार विधेयकको दफा ७ मा परिचालन, निर्देशन, नियन्त्रण र सुपरिवेक्षणको व्यवस्था छ। जिल्लामा शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) को मातहतमा छ। प्रहरी ऐन २०१२ को दफा ८ अनुसार सीडीओकै आदेशमा प्रहरी शान्ति सुरक्षाको काम गर्दै आएको छ।

तर प्रस्तावित विधेयकको दफा ७ (२) मा भने ‘जिल्लाको शान्ति, सुरक्षा तथा सुव्यवस्था, अपराध रोकथाम र नियन्त्रणका सन्दर्भमा प्रहरी कर्मचारी प्रमुख जिल्ला अधिकारीको निर्देशन, नियन्त्रण तथा सुपरिवेक्षणमा रहने’ उल्लेख छ। यस व्यवस्थाले शान्ति सुरक्षाबाहेक अपराध रोकथाममा समेत इन्टेलिजेन्सका प्रहरी परिचालन गर्न र सीडीओकै निर्देशनमा मात्र अपराध नियन्त्रण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ। सीडीओको अधिकार क्षेत्र बढेर प्रहरीलाई कमजोर बनाउने प्रयास भइरहेको प्रहरी अधिकारीहरूले गुनासो गरेका छन्।

थप रूपमा, प्रहरीले प्रयोग गरिरहेको अधिकार खोसी सशस्त्र प्रहरी बललाई दिने प्रयास भएकाले प्रहरी हेडक्वार्टर असन्तुष्ट छ। प्रस्तावित सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल विधेयकको दफा ८ मा अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षा र सीमा अपराध नियन्त्रणको जिम्मेवारी सशस्त्र प्रहरीले लिन सक्ने व्यवस्था छ। दफा ८ को (ट) मा अन्तर्राष्ट्रिय सीमा क्षेत्रमा गैरकानुनी गतिविधिमा संलग्नलाई नियन्त्रणमा लिन, खानतलासी गर्न र प्रारम्भिक जाँच गरी कानुन अनुसार कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाउन सकिने उल्लेख छ। यस विषयमा पनि प्रहरीले असन्तुष्टि देखाएको छ र आफूहरूको अधिकार सशस्त्र प्रहरीलाई दिन खोजिएको भन्दै शंका प्रकट गरेका छन्।

प्रहरीको समायोजन सम्बन्धी दुई वटा ऐन २०७६ सालमै बनेका छन्। ‘प्रहरी कर्मचारीलाई नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको विधेयक’ २०७६ माघ २८ गते राष्ट्रपतिको प्रमाणीकरण प्राप्त गर्यो। त्यसैगरी ‘नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीको कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वयबारे व्यवस्था गरेको विधेयक’ पनि २०७६ माघ २८ गते राष्ट्रपतिको प्रमाणीकरणमा आएको थियो। प्रहरी समायोजन ऐन बनेसँगै आवश्यक संगठन र व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएन्डएम) मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरिसकेको छ।

२०७७ मंसिरमा मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण अनुसार केन्द्रीय प्रहरीमा २४ हजार ८१६ र सात प्रदेशमा ५४ हजार ७२ जनशक्ति समायोजन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर यो काम अहिलेसम्म सुरु हुन सकेको छैन। सुरक्षा निकाय कुन तहमा रहने भन्ने विषय विगत संसद्मा पनि बारम्बार उठेको छ। समायोजनको जटिलता हटाउन तत्कालीन सरकारले १५ माघ २०८१ मा नेपाल प्रहरी विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गर्यो। गृहमन्त्री रमेश लेखकले ल्याएको विधेयकमा संसदले १६ माघ २०८१ मा पहिलो दर्ता गर्‍यो र ५ फागुन २०८१ मा साधारण छलफल सम्पन्न गर्यो।

छलफलमा सांसदहरूले संविधान कार्यान्वयन र प्रहरी समायोजनपछि आउन सक्ने सुरक्षा समन्वयको चुनौतीहरू उठाएका थिए। तर, यो विधेयक समयमै अघि बढ्न नसकेर अन्ततः ११ फागुन २०८१ मा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफलका लागि पुगेको थियो। संसदीय समितिले थोरै छलफल मात्रै गरेपछि यो विधेयक ऐनमा परिणत हुन सकेन। २१ फागुनको निर्वाचनपछिको प्रतिनिधिसभामा यो विषय पुनः अघि बढाउने प्रयास भइरहेको छ। गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरी विधेयकसहित चार विधेयकहरूमा काम गरिरहेको छ, जसमा सशस्त्र प्रहरी बल विधेयक, अध्यागमनसम्बन्धी विधेयक र गुप्तचरसम्बन्धी विधेयक पनि छन्। संघीय प्रहरी ऐन लागू भएपछि प्रहरी समायोजन अघि बढ्ने बताइएको छ भने हालै कानुनी रूपमा पनि समायोजन गर्न बाधा छैन।

गोरखामा पहिलोपटक भूकम्प स्मृति दिवसको अवसरमा वैशाख ११ गते खुला ठाडो भाका प्रतियोगिता आयोजना हुँदैछ। ठाडो भाका संरक्षण तथा प्रवर्द्धन समितिले प्रतियोगितामा १५ भन्दा बढी टिमहरुको सहभागिता रहने र पुरस्कार वितरण गरिने जानकारी दिएको छ। प्रतियोगितामा प्रथम, द्वितीय र तृतीय स्थानले क्रमशः ८० हजार, ५० हजार र ३० हजार रुपैयाँ नगद पुरस्कार पाउनेछन्।

यो प्रतियोगिता गोरखा जिल्लामा पहिलोपटक खुला ठाडो भाका प्रतियोगिताका रूपमा आयोजना हुँदैछ। भूकम्प स्मृति दिवसको अवसरमा यही वैशाख ११ गतेदेखि जिल्ला सदरमुकामस्थित रानीपोखरी परिसरमा यो प्रतियोगिता गरिने तयारी तीव्र पारिएको आयोजक समितिले आइतबार पत्रकार सम्मेलनमा बताए। प्रतियोगिताको मुख्य उद्देश्य संस्कृति संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्नु रहेको छ भने समितिका अध्यक्ष पृथ्वी गुरुङले यसबारे जानकारी दिए।

अध्यक्ष गुरुङको भनाइ छ, “ठाडो भाका नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण हुन नसक्दा लोप हुँदैछ। यसकै संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि हामीले प्रतियोगिता आयोजना गर्दैछौं।” यस्तै ठाडो भाकाका अग्रज स्रष्टाहरुलाई सम्मान गर्ने र नयाँ पुस्तालाई प्रोत्साहित गर्ने लक्ष्य पनि रहेको उनले उल्लेख गरे। प्रतियोगितामा गोरखा बाहेक लम्जुङ, तनहुँ र कास्की जिल्लाबाट पनि सहभागिहरु आउने अपेक्षा गरिएको छ।

प्रतियोगितामा प्रथम स्थानले ८० हजार, द्वितीय स्थानले ५० हजार र तृतीय स्थानले ३० हजार नगद पुरस्कार प्राप्त गर्नेछन्। साथै, सान्त्वना पुरस्कारस्वरूप १० हजार रुपैयाँ नगद पुरस्कार पनि प्रदान गरिनेछ। प्रतियोगिताको अवसरमा ठाडो भाका गाउने अग्रज तथा नयाँ पुस्ताबाट एक-एक जनालाई सम्मान गरिनेछ। आयोजकहरुको अनुमान अनुसार, प्रतियोगिता सम्पन्न गर्न करिब १८ लाख रुपैयाँ खर्च हुनेछ। गोरखा नगरपालिकाका वडाध्यक्ष विष्णु राना र राजेन्द्रकुमार जोशीले ठाडो भाका संरक्षण र प्रवर्द्धनमा सबैमा एकता कायम गर्न आग्रह गरेका छन्।

समाचार सारांश तेह्रथुमको म्याङलुङ नगरपालिका र फेदाप गाउँपालिकाको सिमाना खोरुङ्वा खोलाको किनारमा परम्परागत काठकुंदने सिप आज पनि जीवित छ। कुमार विकले स्थानीय प्रविधि प्रयोग गर्दै काठबाट परम्परागत सामग्रीहरू उत्पादन गरिरहेका छन् र बजार विस्तार गरिरहेका छन्। यस सिप संरक्षणका लागि संरचनागत पहल र युवालाई आकर्षित गर्ने योजना आवश्यक छ। ६ वैशाख, तेह्रथुम। बिहानको पहिलो घामले पहाडका काख उज्यालो पार्दै गर्दा खोरुङ्वा खोलाको किनारमा एउटा फरक दृश्य देखिन्छ। पानीको सुस्केरा, चिसो हावाको स्पर्श र काठमा ठोक्किने औजारहरूको तालसँगै यहाँ श्रमको जीवित संगीत बजिरहेको हुन्छ। यही संगीतसँगै केही हातहरू आफ्नो जीवन, सपना र भविष्य काठमा कुँदिरहेका हुन्छन् – निरन्तर, निःस्वार्थ र मौन। तेह्रथुम जिल्लाको म्याङलुङ नगरपालिका र फेदाप गाउँपालिकाको सिमाना खोरुङ्वा खोला किनारमा बिहानको पहिलो घामसँगै एउटा पृथक संसार जाग्छ। थाक लगाइएका काठका मुढा, तीलाई आकार दिने हातहरू र दिनभरि चलिरहने सिपको अभ्यास – यी सबै मिलेर एउटा जीवित परम्पराको कथा सुनाउँछन्। यही परिवेशमा विगत दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि आफ्नो जीवन काठसँग जोड्दै आएका छन् ताप्लेजुङ आठराई त्रिवेणी गाउँपालिका–५ चाँगेका कुमार विक। उनका लागि काठ केवल कच्चा पदार्थ होइन, सम्भावनाहरूको स्रोत हो। खोलाको पानीको बहावलाई उपयोग गरेर मोटर चलाउँदै काठ कुँद्ने उनको तरिका स्थानीय प्रविधिको उत्कृष्ट उदाहरण हो। सीमित स्रोतसाधनका बीच पनि सिर्जनात्मक सोच र अभ्यासले कसरी उत्पादनशील काम गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा उनीबाट सिक्न सकिन्छ। कुमार बिहान झिसमिसे देखिनै बेलुकीसम्म काठसँग रमाइरहेका हुन्छन्, कहिले खोप्दै, कहिले घोट्दै, कहिले नयाँ आकार दिँदै। यही निरन्तर अभ्यासले उनलाई जिल्लामै निपूर्ण काठकुंदने हस्तकर्मीको रूपमा चिनाएको छ। उनका हातबाट निस्कने सामग्रीहरू ग्रामीण जीवनशैलीसँग गहिरो रूपमा गाँसिएका छन्। दूध जमाउने ठेकी, तेल राख्ने चौथा, तोङ्वा राख्ने भाँडो, खुर्पेटा जस्ता सामग्रीहरूमा दैनिक प्रयोगको आवश्यकता मात्र नभई सांस्कृतिक पहिचान पनि जोडिएको छ। विशेषगरी तोङ्वासँग सम्बन्धित सामग्रीहरूको माग अझै बलियो छ किनकि यसले पूर्वी पहाडी समाजको जीवनशैली र आतिथ्य संस्कृतिलाई झल्काउँछ। यही कारणले उनको उत्पादनहरू स्थानीय बजारबाट शुरू भएर ताप्लेजुङको फुङलिङ हुँदै तराईका विभिन्न ठाउँसम्म पुगिरहेका छन्। फोनमार्फत अर्डर आउन थालेपछि बजारको पहुँच विस्तार भएको छ र यही पेसाबाट आएको आम्दानीले उनको परिवारलाई स्थिरता दिएको छ। तर, यो यात्रामा चुनौतीहरू पनि कम छैनन्। समयसँगै प्लास्टिक, स्टिल र अन्य आधुनिक सामग्रीहरूको प्रयोग बढ्दा काठका परम्परागत सामग्रीहरूको प्रयोग घट्दै गएको छ। सस्तो, सजिलो र टिकाउ विकल्पको रूपमा आएका यी सामग्रीहरूले पुराना सिपलाई ओझेल पारिरहेका छन्। त्यसमाथि गाउँका युवा पुस्ता रोजगारीको खोजीमा शहर वा विदेश लाग्ने क्रम तीव्र छ। यसले परम्परागत पेसा सिक्ने र निरन्तरता दिने जनशक्ति झन् घटाउँदै गएको छ। कुमार विकजस्ता अनुभवी हस्तकर्मीपछि नयाँ पुस्ताले यस्ता सिपप्रति रुचि नदेखाउने हो भने वर्षौंदेखि सञ्चित ज्ञान, अभ्यास र अनुभवसहित यो सिप हराउने खतरा छ। कुमार आफैंलाई पनि यही चिन्ताले सताइरहेको छ। पुस्तान्तरणका लागि व्यक्तिगत प्रयास मात्र होइन, संरचनागत पहल आवश्यक छ। गाउँमै सिपमूलक तालिम सञ्चालन गर्ने, विद्यालयस्तरदेखि नै स्थानीय पेसा र सिपसँग विद्यार्थीलाई परिचित गराउने र युवाहरूलाई आर्थिक रूपमा आकर्षित गर्ने योजना ल्याउनेको आवश्यकता देखिन्छ। साथै परम्परागत सिपलाई आधुनिक डिजाइन, बजार र प्रविधिसँग जोड्न सकिए यसले नयाँ पुस्तालाई पनि आकर्षित गर्न सक्छ। उदाहरणका लागि, काठका सामग्रीलाई आधुनिक जीवनशैलीअनुसार परिमार्जन गरेर बजारमा ल्याउन सकिए अझै माग बढ्न सक्छ। यससँगै ग्रामीण पर्यटनसँग यस्ता सिपहरूलाई जोड्ने सम्भावना पनि उत्तिकै बलियो छ। पर्यटकहरूलाई स्थानिय उत्पादन, हस्तकला र निर्माण प्रक्रियासँग प्रत्यक्ष अनुभव गराउने व्यवस्था गर्न सकिए यसले आम्दानीका नयाँ ढोकाहरू खोल्न सक्छ। हातले बनेका र स्थानिय उत्पादनप्रति बढ्दो आकर्षणले पनि यस्तो पेसालाई पुनर्जीवित गर्ने आधार तयार गरिरहेको छ। कुमार विकका हातहरूले कुँदिरहेका प्रत्येक आकृतिमा आत्मनिर्भरता र पहिचानको गहिरो अर्थ लुकेको छ। उनी केवल काठका सामग्री बनाइरहेका होइनन्, एउटा परम्परा जोगाइरहेका छन्, एउटा जीवनशैली बचाइरहेका छन्, र भावी पुस्ताका लागि एउटा सन्देश छोड्दै छन् – मिहिनेत, सिप र समर्पणले आफ्नै माटोमा पनि भविष्य निर्माण गर्न सकिन्छ। यदि समयमै यस्ता सिपहरूको संरक्षण, प्रवद्र्धन र पुस्तान्तरणमा ध्यान दिइयो भने खोरुङ्वा खोलाको किनारमा बज्ने यो श्रमको संगीत कहिल्यै रोकिँदैन। बरु अझ धेरै हातहरूबाट यो धुन विस्तार हुँदै जानेछ जसले परम्परा र आधुनिकताको सुन्दर संगम सिर्जना गर्नेछ।

सिगास गाउँपालिका–८ स्थित सानीगाड खोलामा ट्याक्टर दुर्घटना हुँदा २५ वर्षीय लोकेन्द्र बोहराको मृत्यु भएको छ। दुर्घटनामा चालकसहित दुई जना सवार थिए र चालक दानबहादुर धामी सुरक्षित रहेका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अनुसार, ट्याक्टर सडकबाट करिब ३०० मिटर तल खसेको छ।

६ वैशाख, दशरथचन्द (बैतडी) । बैतडीको सिगास गाउँपालिका–८ स्थित सानीगाड खोलामा आज ट्याक्टर दुर्घटना हुँदा एक जनाको मृत्यु भएको छ। यहाँको सिगास गाउँपालिका–८ लुपुणबाट बझाङको देउलेखतर्फ जाँदै गरेको सपप्र ०१ ००१ त १३८४ नम्बरको ट्याक्टर दुर्घटना हुँदा सिगास–८ टोलखेतका २५ वर्षीय लोकेन्द्र बोहराको घटनास्थलमै मृत्यु भएको हो। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता, प्रहरी निरीक्षक सुरज सिंहले ट्याक्टरमा चालकसहित दुई जना सवार रहेको र बोहराको निधन भएको बताए। चालक सिगास गाउँपालिका–५ का करिब ३० वर्षीय दानबहादुर धामी आफूहरूको सम्पर्कमा रहेका छन्, उनले बताए।

सपनाले के संकेत गर्दछ र कति महत्त्व दिनु उचित हुन्छ? विभिन्न संस्कृतिका मानिसहरूले आफ्ना सपनाहरूको विश्लेषण फरक-फरक तरिकाले गर्दै आएका छन्। प्राचीन इजिप्ट, ग्रीस, र बेबिलोनियन समाजमा बासिन्दाहरूले सपनाले वास्तविक जीवनका विभिन्न पक्षहरूसँग सम्बन्धित सन्देश दिन्छ भन्ने विश्वास राख्थे। तर यथार्थ के हो? के साँच्चै तिनीहरूले हामीबारे थुप्रै कुरा बताउन सक्छन्? यो भिडिओ अवश्य हेर्नुहोस्।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले स्थानीय तहको निर्वाचनमा केन्द्रित हुन उम्मेदवार क्लब गठन गर्ने तयारी गरिरहेको छ। पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठकमा स्थानीय तह उम्मेदवार क्लब गठन र आवेदन आह्वानसम्बन्धी विषयमा छलफल गरिनेछ। उम्मेदवार क्लबमा दर्ता भएका उम्मेदवारलाई पार्टीले प्रशिक्षण दिने र जिम्मेवारीबारे जानकारी गराउने योजना तयारीमा राखिएको छ।

६ वैशाख, काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा केन्द्रित हुँदैछ। यस अन्तर्गत स्थानीय तहका उम्मेदवारहरूको लागि क्लब गठन गर्ने तयारी जारी छ। पार्टी प्रवक्ता मनिष झाकाका अनुसार, सोमबार पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठक बसेर यस विषयमा निर्णय लिनेछ। बैठक काठमाडौँको घन्टीघर वनस्थलीस्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजना गरिनेछ।

बैठकमा स्थानीय तह उम्मेदवार क्लब गठन र आवेदन आह्वानसम्बन्धी विषयहरूमा चर्चा गरिनेछ। रास्वपा आगामी स्थानीय तह निर्वाचनको तयारी अन्तर्गत उम्मेदवार छनोट प्रक्रियाका लागि उम्मेदवार क्लबको अवधारणा अघि बढाउने योजना बनाएको छ। पार्टी नेताहरूका अनुसार, उम्मेदवार क्लब स्थानीय तहका उम्मेदवारहरूमा विशेष ध्यान दिनेछ।

पालिका तहमा उम्मेदवार बन्न इच्छुकहरूले उम्मेदवार क्लबमा आफ्नो नाम दर्ता गराउनेछन्। वडा अध्यक्ष, पालिका प्रमुख र कार्यकारी पदहरू यसअन्तर्गत पर्छन्। २०७९ साल मंसिर ११ देखि १३ गतेसम्म महोत्तरीमा सम्पन्न केन्द्रीय र संसदीय दलको बैठकमा पार्टी सभापति रवि लामिछानेले नै उम्मेदवार क्लबको अवधारणा अघि सारेका थिए, जुन अवधारणालाई अहिले कार्यान्वयन गर्ने तयारी भइरहेको छ। उम्मेदवार बन्न चाहनेलाई जिम्मेवारीमा पुगेपछि गर्ने कामहरूको बारेमा जानकारी गराउनु यस अवधारणाको प्रमुख उद्देश्य हो।