लेखक: space4knews

१९ जेठ, पोखरा । ४ चैत २०८० मा तीनै तहका सरकार प्रमुखहरूको उपस्थितिमा पोखरालाई पर्यटनको राजधानी घोषणा गरिएको थियो । तर तीनै तहका सरकारले पर्यटकीय राजधानीलाई स्थापित गर्ने र पर्यटक आकर्षित गर्ने कुनै ठोस कार्यक्रम ल्याएनन् । पर्यटकीय राजधानी घोषणा भएपछिको पर्यटक संख्या, गतिविधि, योजना र भ्रमणस्थलको स्पष्ट विवरण कुनै पनि तहले प्रस्तुत गर्न सकेन । गण्डकी प्रदेश सरकारले पर्यटक आगमनको स्पष्ट तथ्यांक प्रस्तुत गर्न सकेको छैन । ५ वर्षभित्र भारत र चीनबाट आउने पर्यटकको संख्या दोब्बर गर्ने लक्ष्यसहित प्रचारमूलक कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । पोखरालाई पर्यटनको राजधानीको रूपमा स्थापित गर्ने कार्य चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ । आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पोखरालाई ब्राण्डिङ, प्रमुख परियोजना र अन्तर्राष्ट्रिय प्रचारसँग जोड्ने भनिएको छ भने भारत र चीनबाट आउने पर्यटक संख्या पाँच वर्षभित्र दोब्बर बनाउने लक्ष्य राखिएको छ ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम वितरण र प्रचारमुखी रहेको देखिन्छ, जुन परिणाममुखीभन्दा बढी छ । अघिल्लो वर्षका अधिकांश कार्यक्रमलाई नयाँ नाम, नारा र लक्ष्यसहित पुन: पेश गरिएको छ। नयाँ उपलब्धि नाप्न सकिने कार्यक्रमहरूको संख्या सीमित देखिन्छ। अघिल्लो वर्षको पर्यटन प्रवर्द्धन कार्यक्रम ‘गण्डकी जाऔँ: प्रकृति र संस्कृतिसँग रमाऔँ’ अभियानमा परिणत गरिएको छ। विद्यालयमा सूचना प्रविधि विस्तारलाई ‘डिजिटल गण्डकीको आधार: विद्यालयमा ICT पूर्वाधार’ को नारा दिइएको छ। युवा लक्षित कार्यक्रमलाई ‘अबको निकास: युवाको विकास’ अभियानको रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। यीमध्ये अधिकांश कार्यक्रम आधारमा अघिल्लो वर्षकै निरन्तरता रहेको छ।
प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले प्रदेश सभामा नीति तथा कार्यक्रम बुझाएको समयमा नीति परिणाममुखीभन्दा वितरण र प्रचारमुखी देखिएको छ। धेरै क्षेत्रमा कार्यक्रमको नाम, नारा र प्रस्तुतीकरण बदलिएको भए पनि आधारभूत नीति र कार्यदिशा उही छ। कृषि, पर्यटन, युवा, शिक्षा र सामाजिक क्षेत्रका कार्यक्रमहरूमा प्रचार र अभियानमुखी भाषाको प्रयोग बढेको छ। कृषि, वन, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा, पूर्वाधार, खानेपानी, सहकारी, उद्योग, सुशासन र सामाजिक विकासका अधिकांश क्षेत्रहरूमा पुराना कार्यक्रमहरूलाई केही शब्द परिमार्जन, लक्ष्य विस्तार र नयाँ नारासहित पुनः समेटिएको छ। रैथाने बालीदेखि कृषि क्यारिडोरसम्म कृषि क्षेत्रमा सरकारको प्राथमिकता यथावत् रहेको छ।
रैथाने बाली संरक्षण, ब्राण्डिङ र बजार प्रवर्द्धन, असल कृषि अभ्यास, प्राङ्गारिक कृषि, कृषिजन्य यान्त्रीकरण, उत्पादन आधारित अनुदान, कृषि क्यारिडोर विकास, भूमि बैंक, भूमि उपयोग योजना, सुन्तला, कफी, अलैंची, स्याउ, ओखर लगायत उच्च मूल्यका बालीहरूको प्रवर्द्धन तथा कृषि बीमा कार्यक्रम अघिल्लो वर्षकै निरन्तरता हुँदैछन्। माटो परीक्षण प्रत्येक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा रहेको भएपनि यस वर्ष ‘माटो स्वास्थ्य प्रमाणपत्र’ कार्यक्रम नयाँ नाममा समेटिएको छ। गाउँ फर्किएका युवालाई कृषि उद्यममा जोड्ने विशेष पहल गरिने जनाएको छ।
पशु स्वास्थ्य, खोप अभियान, पशुजन्य रोग नियन्त्रण, दुग्ध तथा मासु उत्पादन वृद्धि, पशुपन्छीको व्यावसायीकरण र पशु सेवा विस्तारका कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिइएको छ। यस वर्ष ‘वान हेल्थ’ नामक नयाँ दृष्टिकोणमार्फत मानव, पशु र वातावरणीय स्वास्थ्यलाई एकीकृत रूपमा हेर्ने नीति अघि सारिएको छ। सडक तथा पूर्वाधार: निरन्तरता नै मुख्य आधार प्रदेश सरकारले नयाँ मेगा पूर्वाधारभन्दा पहिले मूल विकासमा रहेका योजनाहरू पूरा गर्ने रणनीति अपनाएको देखिन्छ। एस क्षेत्रका योजना हेर्दा नयाँ ठूला आयोजना घोषणा गरी भन्दा पुराना निर्माणाधीन आयोजनाहरू पूरा गर्ने, अधुरा सडक र पुलहरू पूरा गर्ने तथा चालु योजनाहरूसँग निरन्तरता दिने नीति देखिन्छ। सरकारले नयाँ थप्नुभन्दा पुराना पूरा गर्नेमै ध्यान दिएको छ जुन भविष्यमा बजेट आएको बेला स्पष्ट हुनेछ।
अधुरा सडक, सडक पुल, रणनीतिक सडक, शालग्राम क्यारिडोर, कोराला–पोखरा–त्रिवेणी सडक, ग्रामीण सडक सञ्जाल, बसपार्क स्तरोन्नति र विद्युतीय यात्राबाट जोड दिइएको छ। दीर्घकालीन रूपमा निर्माणाधीन सडक र पुलहरू पूरा गर्ने, स्थानीय तह केन्द्रहरू जोड्ने बाँकी सडक कालोपत्रे गर्ने, मुस्ताङ–डोल्पा अन्तरप्रदेश सडक स्तरोन्नति, झोलुङ्गे पुल निर्माण, शालग्राम क्यारिडोर निरन्तरता र कोराला–पोखरा–त्रिवेणी सडक निरन्तरता मध्ये प्राथमिकतामा राखिएको छ। प्रदेश स्तरमा आर्थिक परिवर्तनमा सहयोग पुर्‍याउने नयाँ मेगा परियोजना, औद्योगिक क्यारिडोर, सुरुङ मार्ग, नयाँ आर्थिक केन्द्र, स्मार्ट सिटी वा ठूला उत्पादनमूलक पूर्वाधारहरूको स्पष्ट रणनीति गण्डकीमा प्राप्त छैन। नीति तथा कार्यक्रममा नयाँ सडक खोल्नु भन्दा मर्मत-सम्भार, सडक सुरक्षा परीक्षण, सम्पूर्ण सडक कायम राख्ने र अधुरा पुलहरू पूरा गर्ने पक्षलाई प्राथमिकता दिइएको छ। जसले पुराना पूर्वाधारलाई सञ्चालन योग्य बनाउने रणनीति पुष्टि गर्छ।
सार्वजनिक यातायात सुधार, बसपार्क स्तरोन्नति, विद्युतीय सवारी प्रवर्द्धन, राइड सेयरिङ नियमन र यातायात सेवामा डिजिटल प्रणाली विस्तारका कार्यक्रमहरू पनि विगत वर्षहरूदेखि दोहोरिँदै आएका छैनन्। उद्योग स्थापना, स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग प्रवर्द्धन, निर्यात वृद्धि, निजी क्षेत्रसँग साझेदारी, लगानी सम्मेलन, ‘इन्भेस्ट गण्डकी’ अभियान र व्यापार सहजीकरणका कार्यक्रमहरू अघिल्लो वर्षकै निरन्तरतामा छन्। लोकाहा खोला र पुँडीटारमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको विषय वर्षेनी निरन्तरता पाउँदै आइरहेको भए पनि अहिलेसम्म सुरुवाती प्रक्रियामै छ।
धार्मिक पर्यटन सर्किट निर्माण, डायलाइसिसमा पालो कुर्न नपर्ने व्यवस्था आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा दामोदरकुण्ड–मुक्तिनाथ–देवघाट–त्रिवेणीधाम धार्मिक पर्यटन सर्किट र लिगलिगकोट–गोरखा–मनकामना धार्मिक पदमार्ग विकासलाई नयाँ प्राथमिकतिको रूपमा अघि सारिएको छ। विशेषीकृत स्वास्थ्य सेवा, आयुर्वेद सेवा, नसर्ने रोग नियन्त्रण, मानसिक स्वास्थ्य, जनस्वास्थ्य सेवा विस्तार, स्वास्थ्य जनशक्ति उत्पादन तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुदृढीकरणलाई सरकार प्राथमिकतामा राखेको छ। सरकारले डायलाइसिस सेवामा पालो कुर्न नपर्ने व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेको छ। रोगको समुदाय स्तरीय स्क्रिनिङ, डिजिटल स्वास्थ्य प्रणाली विस्तार र विशेषज्ञ सेवा सुदृढीकरण जस्ता पुराना कार्यक्रमहरू यस वर्ष पनि प्राथमिकतामा राखिएका छन्।
सूचना प्रविधिमैत्री शिक्षा, विद्यालयमा नवप्रवर्तन, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा, सीप विकास, गण्डकी विश्वविद्यालयलाई विशिष्टीकृत प्राविधिक विश्वविद्यालय बनाउन नीति तथा शैक्षिक गुणस्तर सुधार कार्यक्रम सरकारले अघि सारेको छ। मातृभाषा संरक्षण र प्रवर्द्धनलाई यस वर्ष थप जोड दिइएको छ। आगामी वर्ष एआई, साइबर सुरक्षा, स्टिम ल्याब जस्ता विषयहरूलाई सरकार प्राथमिकतामा राख्ने जनाएको छ। ‘सिक्दै कमाउँदै, कमाउँदै सिक्दै’ कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिइएको छ। युवालाई कृषि उद्यममा आकर्षित गर्ने कार्यक्रमलाई यस वर्ष विशेष रूपमा उठाइएको छ। युवासम्बन्धी कार्यक्रममा ‘युवाको विकास र विकासमा युवा’, ‘अबको निकास: युवाको विकास’ जस्ता आकर्षक नाराहरू समावेश गरिएका छन्। ‘एक घर: एक धारा’, ‘नदी किनारका गह्रा: सधैं हराभरा’, ‘एक जिल्ला, एक जलाशय’ जस्ता कार्यक्रमहरू आकर्षक नारा पाएका छन्। घरधुरीमा निजी धारा जडान, सिँचाइ विस्तार र मर्मत-सम्भार कोष स्थापनामा सरकारले जोड दिएको छ। नतिजामूलक अनुगमन, रियल टाइम अनुगमन प्रणाली, कर्मचारी कार्यसम्पादन मूल्यांकन, आयोजना प्रमुखलाई जवाफदेही बनाउने तथा डिजिटल शासन विस्तारजस्ता विषयहरूलाई सुशासनका लागि जोड दिइएको छ।

१९ जेठ, काठमाडौं । सरकारको कर नीति र दरसम्बन्धी अत्यन्तै महत्वपूर्ण दस्तावेज हो– आर्थिक विधेयक। यही विधेयकमा उल्लेख नीति र दरअनुसार १५ जेठबाटै सरकारले कर उठाउन थालेको छ। तर संसदमा १५ गते पेश गरिएको आर्थिक विधेयक र अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो वेबसाइटमा हाल राखेको आर्थिक विधेयकमा करसम्बन्धी व्यवस्थामा व्यापक भिन्नता छ। नेपाल सरकारले संसदमा ४६७ पृष्ठको आर्थिक विधेयक दर्ता गरेको छ। तर अर्थ मन्त्रालयले एकतर्फी रूपमा चारपटक फेरबदल गर्दै आफ्नो साइटमा ४५० पृष्ठको संशोधित दस्तावेज अपलोड गरेको छ। संसद सचिवालयका पूर्वसचिव सोमबहादुर थापाका अनुसार संसदमा दर्ता भइसकेको विधेयकमा कुनै विषय सच्याउनुपर्ने भएमा संसद्को स्वीकृति अनिवार्य हुन्छ। उनले भने, ‘संसदमा पेश गरिसकेको आर्थिक विधेयकमा संशोधन गर्न पहिला संसदमा संशोधन ल्याउनुपर्छ। अर्थ मन्त्रालयले आफैले सच्याउने कानुनी अधिकार छैन। यदि करको दरको विषय नै चलाइएको हो भने यो निकै गम्भीर विषय हो।’ तर, अर्थ मन्त्रालयले करका दर र नीतिमा सामान्य होइन, गम्भीर किसिमका संशोधन गरेको देखिन्छ। एक पूर्वअर्थसचिवले भने, ‘संसदमा दर्ता भइसकेको आर्थिक विधेयकमा यस्तो मनमानी संशोधन हुनु स्वाभाविक छैन। कत्ति सामान्य त्रुटि भए पनि त्यसलाई संसदमा छलफल गरेर मात्र संशोधन गरिनुपर्छ।’ उनले अर्थमन्त्रीले सामान्य संशोधन गरेको उल्लेख गरे पनि यो विषयमा उनलाई आश्चर्य लागेको बताए। पहिलो– संसद सचिवालयमा दर्ता भएको आर्थिक विधेयकको अनुसूची १ मा भ्याट छूट दिने वस्तुको सूचीमा ‘घरायसी प्रयोजनका लागि ५० युनिटसम्म विद्युतमा कर छुट’ दिइने व्यवस्था थियो। तर मन्त्रालयको साइटमा संशोधित विधेयकमा यस व्यवस्थामा ठूलो फरक छ। अहिले विद्युत कारोबार गर्ने व्यवसायबाट विक्री गरिएको तथा घरायसी प्रयोजनका लागि उपभोग हुने ५० युनिटसम्मको विद्युतमा कर छुट हुने व्यवस्था गरिएको छ, जसले विद्युत आयोजना प्रवद्र्धकलाई करमुक्ति दिन सक्ने देखिन्छ। दोस्रो– संसद्मा दर्ता भएको विधेयकमा महानगरपालिका तथा उपमहानगरपालिका बाहेकका क्षेत्रहरूमा सिनेमा हल सञ्चालन गर्दा आयकरमा छुट दिने कुनै व्यवस्था थिएन। तर अर्थ मन्त्रालयले आयकर ऐनमा संशोधन गर्दै ‘महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका बाहेक स्थापित चलचित्र घरलाई व्यवसाय सुरु गरेको मितिबाट १० वर्षसम्म कर छुट’ दिने व्यवस्था थपेको छ। तेस्रो– संसद्मा दर्ता विधेयकमा प्राकृतिक व्यक्तिले आफ्नो सन्तानको शिक्षण शुल्क भुक्तानी गर्दा त्यो रकम आयकरयोग्य आयबाट घटाउने व्यवस्था थिएन। तर मन्त्रालयले राखेको संशोधित विधेयकमा ‘प्राकृतिक व्यक्तिले सन्तानको शिक्षाका लागि भुक्तानी गरेको रकमको २५ प्रतिशत वा २५ हजार रुपैयाँसम्म घटाउने’ व्यवस्था गरिएको छ। चौथो– संसद्मा दर्ता विधेयकमा ब्रिफकेस, वालेट र सूटकेसको भन्सार दर १५ प्रतिशत थियो। तर अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो वेबसाइटमा राखेको संशोधित विधेयकमा यसलाई ३० प्रतिशतमा बढाएको छ। पाँचौं– संसद्मा दर्ता विधेयकको सडक निर्माण दस्तुरमा सबै विद्युतीय सवारीसाधनलाई ५ प्रतिशत दस्तुर लाग्ने उल्लेख थियो। तर अर्थ मन्त्रालयले छुटसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था राखेर २० लाखसम्म मूल्य भएका केही मोटर गाडीहरूमा २.५ प्रतिशत मात्र दस्तुर लाग्ने व्यवस्था गरेको छ। छैटौं– आर्थिक विधेयकको दफा ११ मा विद्युतीय सवारीमा लगाइने स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्कमा संशोधन गरी पैठारी बिन्दूमा अन्तःशुल्क तिरेका सवारीमा शुल्क नलाग्ने व्यवस्था थपिएको छ। संसद्मा दर्ता भइसकेको विधेयकमा बिना सांसदहरूलाई जानकारी गराए सरकारले संशोधन गर्ने अधिकार नभएको संसद सचिवालयका एक उच्च अधिकारीले भने। उनले भने, ‘त्रुटि सच्याउनुपर्छ भने पनि संसदीय प्रक्रियाबाट गर्छौं।’ नाम नखुलाउने पूर्वअर्थसचिवले भने, ‘हाम्रो पालामा विधेयकमा गल्ती भए पनि स्वतः सच्याउने अनुमति हुँदैनथ्यो।’ संसद सचिवालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता एकराम गिरिले पनि आर्थिक तथा बजेटसम्बन्धी विधेयक पारित र संशोधनको निश्चित प्रक्रिया रहेको जानकारी दिनुभयो। उनले भन्यो, ‘पहिला विनियोजन विधेयकमा छलफल हुन्छ, त्यसपछि बजेट आश्रित विधेयकहरूमा छलफल र संशोधन गरिन्छ। सांसदहरूलाई ७२ घण्टाको संशोधन म्याद प्रदान गरिन्छ।’ बजेट आश्रित विधेयक विधायिकाबाट मन्त्रिपरिषद, राष्ट्रपतिको प्रमाणीकरणपछि मात्रै लागू हुन्छ। चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट शेषमणि दाहालले कर नीतिमा संशोधनका लागि नियमित संसदीय प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने बताएका छन्।

बजेटमार्फत आयकरको सीमा १० लाख रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ भने अधिकतम करको दर २९ प्रतिशतमा झारिएको छ। बिजुली र राइड सेयरिङमा ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर तथा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा ३ प्रतिशत समता शुल्क थपिएको छ। नयाँ कर नीतिले उच्च वर्गलाई फाइदा पुर्‍याए पनि न्यून वर्गलाई राहत नदिएको विश्लेषण चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट शेष मणि दाहालले गर्नुभएको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेट मार्फत कर नीति र दरमा ‘व्यापक फेरबदल’ गरेका छन्।

आयकर सीमा १० लाख पुर्‍याइएको छ भने अधिकतम दर २९ प्रतिशतमा झारिएको छ। बिजुलीमा ५ प्रतिशत भ्याट र शिक्षा–स्वास्थ्यमा ३ प्रतिशत ‘समता शुल्क’ थपिएको छ। बिजुली गाडीको आयातमा कर लाग्ने विधि नै बदलिएको छ। आखिर सरकारको यो कर नीतिले कसलाई फाइदा गर्दैछ र अर्थतन्त्रको लागत बढाउँदै छ कि घटाउँदै छ? आयकरको स्ल्याबमा गरिएको यो परिवर्तनले सबै जनतालाई छुँदैन। विगतमा ६ लाख रुपैयाँसम्म कर छुट थियो, त्यसलाई अहिले १० लाख पुर्‍याइएको छ। यसले उच्च मध्यम वर्ग र उच्च वर्गलाई अत्यधिक फाइदा दिएको छ।

करमा तीन तह हुन्छन्– तल्लो तह, बीचको तह र माथिल्लो तह। यस पटक तीन वटै तह चलाइएका छन्। तल्लो तहको सीमा बढेर १० लाख पुगेको छ भने बीचका सीमाहरू पनि समायोजन गरिएको छ। अधिकतम कर दर ३९ प्रतिशतबाट २९ प्रतिशतमा झरेको छ, साथै कर लाग्ने स्ल्याब पनि बढाइएको छ। यसले उच्च मध्यम तथा उच्च वर्गलाई करको भारबाट ठूलो राहत दिएको देखिन्छ। तर न्यून वर्ग, मध्यम वा तल्लो वर्गलाई यसले कुनै लाभ गर्दैन।

सामाजिक सुरक्षा कर भनिए पनि यो आयकरकै एक रूप हो, जुन करको सिद्धान्तविपरीत छ। धनी वर्गलाई २०–३० प्रतिशत करले खासै असर नगर्ने भएपनि गरिब वर्गका लागि १% पनि ठूलो भार हो। यस अवधारणा संसारभरि छैन, नेपालमा मात्र प्रचलित छ। भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बंगलादेशदेखि अमेरिका र बेलायतसम्मका देशहरूले तल्लो वर्गलाई छुट दिने चलन राख्छन्। तर, नेपालमा यो कर तल्लो वर्गमाथि लाग्दै आएको छ।

१९ जेठ, काठमाडौं । भारतीय कक्रोच जनता पार्टी (सीजेपी) का संस्थापक अभिजित दीपकेले आन्दोलन गर्न भारत फर्कने घोषणा गरेका छन् । उनीसँगै रोमन म्यागासेसे पुरस्कार विजेता सोनाम वाङचुकले पनि दीपकेको आन्दोलनमा सहभागी हुने भएका छन् । वाङचुकले मंगलबार दीपकेको आन्दोलनमा सहभागी हुने घोषणा गरेका छन् । उनी हाल भारतको लद्दाखमा रहेका छन् र शिक्षा तथा पर्यटनका अभियन्ताका रूपमा काम गरिरहेका छन् । पछिल्लो समय लद्दाखमा भएको जेनजी आन्दोलनमा उनको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ ।

दीपकेले भारत पुगेर आगामी शनिबार शिक्षा मन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामा माग गर्दै दिल्लीको जन्तर मंतरमा शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन गर्ने तयारी रहेको बताएका छन् । हाल दीपके अमेरिका मा छन् र बोस्टन युनिभर्सिटीमा आफ्नो स्नातक शिक्षा पूरा गरिरहेका छन् । उनका आन्दोलनको घोषणा पछि वाङचुकले शुक्रबारसम्म सरकारले आवश्यक परिवर्तन नगरेमा शनिबार सीजेपीका कार्यकर्तासँग आन्दोलनमा सहभागी हुने बताएका छन् । ‘यदि काम यति गलत छ भने कुनै पनि स्वाभिमानी मन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने थियो । लाखौं युवाको जीवन र भारतको भविष्यमाथि पर्ने असरको कुरा त छाडौं,’ उनले एक्समा उल्लेख गरेका छन् ।

भारतमा अहिले नीट यूजिए परीक्षाको पेपर लिक प्रकरणले पुरै देशलाई हल्लाएको छ । यसै प्रकरणका कारण विपक्षीहरूले शिक्षामन्त्रीको राजीनामा माग गरिरहेका छन् । आन्दोलनको आह्वान गर्दै दीपकेले नीटका २४ लाख विद्यार्थीसहित करोडौँ विद्यार्थीहरूको भविष्यमाथि खेलवाड गरिएको बताएका छन् ।

ताइवानको सरकारी स्वामित्वको सैन्य निकायले चीनसँग विवादित टापुहरूको सुरक्षा बृद्धिका लागि तीनवटा रोबोट गस्ती कुकुर सार्वजनिक गरेको छ। अमेरिकी कम्पनी ‘घोस्ट रोबोटिक्स’ ले निर्माण गरेका यी रोबोट जासुसी, निगरानी र आक्रमण गर्ने तीन फरक संस्करणमा उपलब्ध छन्। ताइवानका मरिन्स र कोस्ट गार्डले दक्षिण चीन सागरका टापुहरूमा गस्तीका लागि यस्ता रोबोटहरूको तत्काल आवश्यक रहेको जनाएका छन्।

१९ जेठ, काठमाडौं। ताइवानको सैन्य हतियार विकास गर्ने सर्वोच्च निकायले मंगलबार तीनवटा रोबोट गस्ती कुकुर सार्वजनिक गरेको छ। चीनसँग विवाद रहेको दक्षिण चीन सागरका टापुहरूमा सुरक्षा प्रदान गर्न यी रोबोटहरूको प्रयोग गर्न सकिने सैन्य अधिकारीहरूले बताएका छन्। चीनले ताइवानलाई आफ्नो भूभागको रूपमा दाबी गरिरहेको परिस्थितिमा, ताइवानले सम्भावित चिनियाँ आक्रमणलाई रोक्न आफ्नो सेनालाई आधुनिक बनाउँदै लगिरहेको छ।

ताइवानको रक्षा मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारी स्वामित्वको ‘नेसनल चुङ-सान इन्स्टिच्युट अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी’ ले यी चार खुट्टे रोबोटिक कुकुरहरूको प्रदर्शन गरेको हो। यी रोबोटहरू अमेरिकी सैन्य आपूर्ति कम्पनी ‘घोस्ट रोबोटिक्स’ले बनाएका हुन्, जसमा ताइवानी संस्थाले आफ्नो घरेलु प्रविधि समावेश गरेको छ। प्रदर्शन गरिएका रोबोटहरू जासुसी, निगरानी र आक्रमण गर्ने गरी तीन फरक-फरक संस्करणमा उपलब्ध छन्।

आक्रमण गर्ने संस्करणको रोबोटको पिठ्युँमा बन्दुक पनि जडान गरिएको छ। संस्थाको मिसाइल तथा रकेट प्रणाली अनुसन्धान विभागका उपप्रमुख जेन कुओ-कुआङका अनुसार, यस्ता अत्याधुनिक उपकरणहरूको आवश्यकताबारे ताइवानी सेनाले महसुस गरेको भए पनि अहिलेसम्म औपचारिक खरिद आदेश जारी गरिएको छैन। तर, ताइवानका मरिन्स र कोस्ट गार्डले दक्षिण चीन सागरमा पर्ने स्प्राटली (नान्सा) र प्राटास (डोङसा) टापुहरूको तटीय क्षेत्रमा गस्ती र निरीक्षणका लागि यस्ता रोबोटहरूको तत्काल आवश्यकता रहेको बताएका छन्।