लेखक: space4knews

६ वैशाख, काठमाडौं । नेकपा एमालेका सांसद ऐन महरले विद्यार्थी आन्दोलनलाई दबाउने वा प्रतिबन्ध लगाउने सरकारका कुनै पनि प्रयास सफल हुन नदिने बताएका छन्। आइतवार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा सांसद महरले विद्यार्थी आन्दोलन लोकतन्त्रको रक्षाकर्ता भएको बताएका छन्। उनले विद्यार्थी संगठनहरू खारेज गर्ने कुरा ‘बेतुका’ भएको टिप्पणी समेत गरे।

हालको सरकारको नेपालप्रति राष्ट्रियता र स्वाधीनताका लागि कुनै माया नभएको उनले आरोप लगाए। सरकारले ल्याएको शासकीय सुधारको बुँदा नम्बर ८६ मा विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने आशय रहेको भन्दै, त्यसको भोलिपल्टै देश ठप्प पार्नुपर्ने अवस्थामा विद्यार्थी नेतृत्व किन अझै मौन बसेको प्रश्न समेत उनले उठाए।

‘यो सरकार अलोकतान्त्रिक, अराष्ट्रिय र आयातित छ। यसलाई नेपालको राष्ट्रियता र स्वाधीनताप्रति कुनै माया छैन,’ उनले भने, ‘तपाईंहरू सडक तताउनुस्, हामी सबै मोर्चाबाट साथ दिन्छौँ। आवश्यक पर्‍यो भने म सांसदको लोगो फुकालेर तपाईंहरूसँगै सडकमा आउन तयार छु।’ गणतन्त्र ल्याउन राजनीतिक दलहरूभन्दा पनि विद्यार्थीहरूले अगाडि हिंडेर रगत बगाएको स्मरण गराउँदै, अहिलेको व्यवस्था अन्तर्गत विद्यार्थी आन्दोलनलाई कमजोर बनाउन खोज्नु स्वीकार्य नभएको उनको धारणा छ। संविधानको धारा ३१ मा उल्लेखित शिक्षा सम्बन्धी मौलिक हक कार्यान्वयनलाई मुख्य आन्दोलनको एजेण्डा बनाउन उनले विद्यार्थीहरूलाई सुझाव दिएका छन्।

बुटवल उपमहानगरपालिकाले फुटपाथ अतिक्रमण हटाउने क्रममा व्यवसायीमाथि बल प्रयोग, हातपात र सामान जफत गरेको आरोप लगाइएको छ। चार व्यावसायिक संस्थाहरूले उपमहानगरको बल प्रयोग र विना अभिलेख सामान जफत गर्ने कार्यको विरोध गर्दै स्पष्ट मापदण्ड बनाउन माग गरेका छन्। नगर प्रहरी प्रमुख जयश्वर पाण्डेले फुटपाथ मिचेर राखिएका सामान मात्र उठाएको र आफूहरूमाथि विरोध गर्दा प्रतिकार गरेको दाबी गरेका छन्। ६ वैशाख, बुटवल।

बुटवल उपमहानगरपालिकाले केही दिनदेखि फुटपाथ अतिक्रमण हटाउने अभियान सञ्चालन गरेको छ। अतिक्रमण हटाउने क्रममा नगर प्रहरीले व्यवसायीमाथि बल प्रयोग, हातपात, र सामान जफत गरेको विभिन्न भिडियोहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्। नगर प्रहरीले पसल सञ्चालकमाथि जबरजस्ती सामान उठाएको, धकेलामुढा गर्दा मुक्का प्रहार गरिएको र औंलासमेत भाँचिएको व्यवसायीहरूले बताएका छन्। उनीहरूको तर्क अनुसार मापदण्डविना बल प्रयोग, हातपात र विना अभिलेख सामान जफत गरिएको छ। महँगी र व्यवसाय मन्दीको कठिन अवस्थामा उपमहानगरले व्यवसायीको मनोबल गिराएको तिनीहरूको आरोप छ।

राममन्दिर लाइनस्थित सिटी ब्याग हाउसका सञ्चालक विजय रायमाझीले आफ्नो पीडा सुनाउँदै भने, फुटपाथमा अतिक्रमण नगरेको पसलमा सटरमाथिको अस्थायी पाली (सनसेट पर्दा) टाँगेको भन्दै नगर प्रहरीले हातपात गर्दै सामान जबरजस्ती झिकेको छ। उनी भन्छन्, नगर प्रहरीसँगको झगडामा मुक्का लागेर दाहिने हातको औंला भाँचिएको र माइकिङमा सनसेट पर्दा राख्न नपाइने सूचना नपाएको बताएका छन्।

‘राज्यलाई कर तिरेपछि पनि उपमहानगरले अपराधी जस्तो व्यवहार गर्‍यो, अब व्यवसाय गरौं या बन्द गरेर विदेश जाऔं भन्ने दुईभावमा परेको छु,’ उनले भने। ‘उपमहानगरले अभिभावकको भूमिका गर्ने भनेको उल्टो कुटपिट गर्‍यो, सुरक्षा सुनिश्चित भएन।’ हिमालय फोम हाउसका मोहम्मद मुस्तफाले उपमहानगरले फुटपाथ व्यवस्थापनको नाममा राणा शासन शैलीमा दमन गरेको र सामान विना अभिलेख जबरजस्ती उठाइएको गुनासो गरे। उनी भन्छन्, ‘माइकिङ भएपनि फुटपाथ र सामान राख्ने मापदण्ड स्पष्ट हुन सकेन। उपमहानगरले बुझाउनु पर्ने थियो।’

चार व्यावसायिक संस्थाहरूको ध्यानाकर्षण: फुटपाथ खाली गराउने क्रममा व्यवसायीमाथि जबरजस्ती सामान हटाइएपछि बुटवलका चार प्रमुख व्यावसायिक संघसंस्थाहरूले विरोध जनाएका छन्। रुपन्देही व्यापार संघका अध्यक्ष प्रकाश ढकाल, बुटवल उद्योग वाणिज्य संघका हरिप्रसाद अर्याल, रुपन्देही उद्योग संघका कृष्णप्रसाद पराजुली र उद्योग व्यापार संघ बुटवलका लोकनाथ पन्थीले संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिमार्फत उपमहानगरको बल प्रयोग र विना अभिलेख सामान जफत गर्ने कार्यको विरोध जनाएका छन्।

नगर प्रहरी प्रमुख जयश्वर पाण्डेले फुटपाथ मिचेर राखिएका सामान मात्र उठाएको र आफूमाथि हातपात भएपछि प्रतिकार गरेको बताएका छन्। अभियान अझै केही दिन चल्ने र कति सामान जफत भयो भनेर तथ्यांक तयार नभएको पनि उनले बताए। ‘माइकिङ गरेर, सडक मिचिएको ठाउँबाट सामान उठाएका हौं। नगर प्रमुखको आदेश पालना गरेका छौं। हातपात भएपछि प्रतिकार गरेका छौं,’ पाण्डेले भने।

समाचार सारांश चितवनको इच्छाकामना-३ स्थित कुरिनटारमा साँझ ५ बजेदेखि साढे ५ बजेसम्म आँधीपहिरोसहित भीषण ओला पानी परेको छ। आँधीपहिरोका कारण यहाँका घरका बरालोहरू उडेका छन् र खुला ठाउँमा पार्किङमा राखिएका सवारीसाधनका सिसा फुटेका छन्। रुखका हाँगा फुट्दा घर र टहरामा क्षति पुगेको छ। ६ वैशाख, काठमाडौं। चितवनको इच्छाकामना-३ स्थित कुरिनटारमा साँझ ५ बजे देखि साढे ५ बजेसम्म तेज आँधीपहिरोसहित भीषण ओला पानी परेको छ। आँधीपहिरोले यहाँका घरका बरालो उडाएका छन्। त्यस्तै खुला क्षेत्रहरूमा पार्किङमा रहेका गाडी र मोटरसाइकलका सिसा फुटेका छन्। साँझको समयमा भएको यो घटनाले रुखका हाँगा फुटाएर घर तथा टहरामा समेत क्षति पुर्याएको छ।

गत शुक्रबार संघीय संसद् अन्तर्गतका सबै विषयगत समितिहरू पूर्णता पाएर सभापति चयन गरी शपथ लिएका छन्। संसदीय विषयगत समितिहरूले वैशाख १५ पछि बैठक आयोजना गर्ने तयारी गरिरहेका छन् र बैठकका एजेन्डा निर्धारणका लागि छलफल भइरहेको छ। सरकारले आगामी अधिवेशनमा ४० देखि ४५ विधेयक पारित गर्ने योजना बनाएको छ र विभिन्न मन्त्रालयहरू विधेयक निर्माणमा सक्रिय छन्। ६ वैशाख, काठमाडौं। गत शुक्रबार संघीय संसद् अन्तर्गतका सबै विषयगत समितिहरू पूर्ण भएका छन्। समितिका सभापतिहरू चयन भई सोही दिन शपथग्रहण गरेका छन्। पूर्णता पाएका संसदीय विषयगत समितिहरू बैठक बसाउने तयारीमा छन्। बैठकअघि सभापतिहरू संसद् सचिवालयका कर्मचारीहरूसँग छलफल गर्दै बैठकका सम्भावित विषयहरूबारे जानकारी लिइरहेका छन्। कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिका सभापति समीक्षा बास्कोटाले भनिन्, ‘बैठकका लागि पनि व्यवसाय निर्धारण हुन्छ। बैठकमा उठ्न सक्ने विषयहरूबारे छलफल भइरहेको छ। बैठकमा कार्यविधि निर्माणसमेत गरिनेछ।’ प्रतिनिधिसभाले गत चैत २७ मा विषयगत समिति गठन गरेको थियो। सभामुखले तोकेको अनुसार सबै committees को सभापति निर्वाचन सम्पन्न भइसकेका छन्। यद्यपि बैठक बैठक अहिलेसम्म हुन सकेको छैन। कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापति अशोककुमार चौधरीले भने, ‘बैठक अब वैशाख १५ पछि मात्र बस्नेछ। संचालनका विषयहरू पत्ता लगाउनुपर्नेछ। सांसदहरू जिल्ला भ्रमणमा पनि छन्।’ वैशाखको तेस्रो साता संघीय संसद्को अधिवेशन आह्वान गर्ने सरकारको तयारी छ जसका लागि संसदीय विषयगत समितिहरूको बैठकबारे छलफल जारी छ। प्रतिनिधिसभा बैठक हुन लागेपछि सांसदहरू काठमाडौंमै हुनेछन्। त्यसैले समितिको बैठकका लागि कोरम जुटाउनुपर्ने आवश्यकता छ, जस कारण बैठक अहिले सक्रिय हुन सकेको छैन। पूर्वाधार विकास समितिका सभापति आशिष गजुरेलले समितिको क्षेत्रीय विषयहरू प्राथमिकतासहित छलफल गरिरहेका छन्। उनले भने, ‘राष्ट्रिय गौरव परियोजनाहरूको विषयबाट छलफल सुरु गर्नेछौं। विभिन्न आयोजना कुन अवस्थामा छन् र समस्या के छन् भनेर पहिचान गरी समाधान प्रस्ताव तयार गर्नेछौं। उपसमिति गठन गर्ने विषयमा पनि छलफल भइरहेछ। चाँडै राष्ट्रिय गौरव परियोजना सम्पन्न गर्नुपर्नेछ।’ पूर्वाधार समितिले राष्ट्रिय गौरव परियोजनालाई पहिलो प्राथमिकता दिँदै अन्य विषय तथा एजेन्डा तयार गरिरहेको छ। महँगो बस्तुहरू जस्तै डिजेल, अलकत्रा लगायत निर्माण सामग्री समावेश गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइँदैछ। निजी क्षेत्र र राज्यबाट आउने समस्या पहिचान गर्ने कार्यमा सभापति गजुरेलले जानकारी दिनुभयो। उनले थपे, ‘नदीजन्य सामग्रीको अभाव, डन्डी, सिमेन्टको मूल्यवृद्धि, कामदार अभाव लगायतका समस्या छन्। प्रक्रियागत अस्पष्टता पनि छ। ठेक्का प्रक्रियामा समस्या छन्। मन्त्रालयसँगको छलफलमार्फत एजेन्डा तय गर्नेछौं।’ संसद सचिवालयका अधिकारीहरूको अनुसार सरकारले संसदलाई आगामी कार्यतालिका उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ। सरकारले विधेयक ल्याएपछि संसदीय समितिहरूले सोही अनुसार काम गर्नेछन्। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले आगामी अधिवेशनमा ४० देखि ४५ विधेयक पारित गर्ने तयारीमा छ। विभिन्न विषय चिन्न र विधेयक निर्माण जारी छ। प्रधानमन्त्री कार्यालय तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सार्वजनिक खरिद विधेयक संशोधन ल्याउन लागेको छ। अर्थ मन्त्रालयले नेपाल राष्ट्र बैंक विधेयक र कर्मचारी सञ्चय कोष विधेयकमा काम गरिरहेको छ। उद्योग मन्त्रालय कम्पनी विधेयक ल्याउन र ऊर्जा मन्त्रालय जलस्रोत, नवीकरणीय ऊर्जा, विद्युत् तथा सिंचाइ विकास व्यवस्थापन विधेयक तयार गर्दैछ। गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, अध्यागमन र गुप्तचरसम्बन्धी विधेयक अघि बढाइरहेको छ। संघीय मामिला मन्त्रालय संघीय निजामती विधेयक र स्थानीय सरकार सञ्चालन विधेयकमा काम गरिरहेको छ। महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले मानव बेचबिखन नियन्त्रण विधेयक अघि बढाइरहेको छ र त्यसमा राय सुझाव संकलन गरिरहेको छ। पर्यटन मन्त्रालय नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयकमा काम गर्दैछ। शिक्षा, विज्ञान तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय प्राविधिक तथा व्यवसायिक सीप विकास विधेयक तयार गरिरहेको छ। रक्षा मन्त्रालय राष्ट्रिय सेवा दल र प्रति विश्वविद्यालय सम्बन्धी विधेयक कार्यान्वयन गर्दैछ। भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय सडक सुरक्षा तथा सार्वजनिक यातायात विधेयकमा कार्यरत छ। सञ्चार मन्त्रालय साइबर सुरक्षा र सञ्चार विधेयक अघि बढाइरहेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय रामराजा प्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान विधेयकमा काम गरिरहेको छ। कृषि मन्त्रालय पशु स्वास्थ्य र पशु वधशाला तथा मासु विधेयक निर्माणमा छ। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले वैवाहिक बलात्कार, गम्भीर यौनजन्य हिंसा र बलात्कारपछि हत्या सम्बन्धी विधेयक अघि बढाइरहेको छ।

नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन कुमार थापाले ६ वैशाख साँझ ७ बजे पूर्णबहादुर खड्काको निवास गोल्फुटारमा भेटवार्ता गरेका छन्। थापाको सचिवालयले भेटवार्ता भएको पुष्टि गरे पनि छलफलका विषयहरूबारे कुनै जानकारी दिएको छैन। सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि खड्का पक्षीय नेताहरू निरन्तर छलफलमा छन् र सम्मानजनक अवस्था पाउनुपर्ने बताएका छन्।

आजै दिउँसो पूर्व सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षका नेताहरू पनि छलफलमा जुटेका थिए। उनीहरूले अदालतको आदेश स्वीकार गर्ने तर आफूहरू सम्मानजनक अवस्था पाउनुपर्ने बताएका छन्। यसैबीच, थापाले साँझ खड्कासँग भेटवार्ता गर्न गोल्फुटारको निवासमा पुगेका हुन्।

नाइजेरियन टिम जष्ट जोन एफसीले बाँकेको खजुरामा सम्पन्न एमटी एरिना प्रथम खजुरा गोल्डकप फुटबल प्रतियोगिताको उपाधि आफ्नो नाम गरेको छ। फाइनलमा जष्ट जोनले भारतको जेविएम क्लब लखनउलाई ४-० गोल अन्तरले पराजित गर्दै च्याम्पियन बन्यो। विजेता टोलीले चार लाख रुपैयाँ नगद सहित ट्रफी, मेडल र प्रमाणपत्र पाएको छ।

६ वैशाख, नेपालगन्ज। खजुरा गाउँपालिका-४, डि गाउँस्थित मिनि रंगशालामा आइतबार आयोजित फाइनलमा नाइजेरियन टोली जष्ट जोनले भारतको जेविएम क्लब लखनउलाई ४-० गोल अन्तरले हराउँदै च्याम्पियनको उपाधि जित्यो। नाइजेरियाली जीतमा क्लब कोनले दुई गोल गर्दा एडवार्ड थोमस र ओलावी अफीजले प्रत्येकले एक-एक गोल गरे। उपाधिसँगै नाइजेरियन जष्ट जोनले चार लाख नगदसहित ट्रफी, मेडल र प्रमाणपत्र प्राप्त गरे भने उपविजेता जेविएमले पनि चार लाख नगदसहित पुरस्कार प्राप्त गर्यो।

जेविएम लखनउका क्षितिज मगर उत्कृष्ट मिडफिल्डर घोषित भए भने फोर ब्रदर्श एफसी नवलपरासीका नवीन महतो सर्वाधिक गोलकर्ताका रुपमा सम्मानित भए। प्रतियोगिताका विजेता टोलीलाई खजुरा क्षेत्रीय निवासी हाल अमेरिका बस्ने लिलबहादुर थापाको सहयोगमा पुरस्कार प्रदान गरिएको छ। आयोजक न्यू डाँफे स्पोर्ट्स क्लबका अध्यक्ष बालाराम खत्रीले भने, “वैदेशिक रोजगारीको क्रममा हाल अमेरिकामा रहेका स्थानीय लिलबहादुर थापाले व्यक्तिगत रूपमा उक्त रकम सहयोग गर्नुभएको छ।”

प्रतियोगिताको सफल सञ्चालनका लागि खजुरा गाउँपालिका, लुम्बिनी प्रदेश खेलकुद परिषद्, एमटी एरिना लगायतका संस्थाले आर्थिक सहयोग गरेका छन् बोकाउँछ। विजेता टोली र उत्कृष्ट खेलाडीहरूलाई खजुरा गाउँपालिकाका अध्यक्ष डम्बर बहादुर विक, उपाध्यक्ष मञ्जु मल्ल लगायतले पुरस्कार प्रदान गरेका थिए। प्रतियोगिता समापन समारोहमा खजुरा गाउँपालिका अध्यक्ष डम्बर बहादुर विकले यस प्रतियोगितालाई ऐतिहासिक उपलब्धि भएको भन्दै आगामी संस्करण अझ भव्य बनाउन खजुरा तयार रहेको कुरा बताए।

मुस्ताङको कागबेनी–छुसाङ खण्डमा कालिगण्डकी करिडोर अन्तर्गत सडक स्तरोन्नति कार्य तीव्र गतिमा भइरहेको छ। कोरला नाका जोड्ने उक्त सडकको स्तरोन्नति दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। सडक निर्माणमा पाँच हजार घनमिटर ग्याबिनवाल र दुई हजार घनमिटर रिटर्निङ वाल लगाइसकिएको छ। ६ वैशाख, मुस्ताङ। छिमेकी देश चीन र भारतलाई जोड्ने कालिगण्डकी करिडोरअन्तर्गत बेनी–जोमसोम–कोरला सडक आयोजनाले मुस्ताङको कागबेनी–छुसाङ खण्डमा तीव्र गतिमा कालोपत्र र स्तरोन्नति गर्दैछ। हिउँदियामको अत्यधिक चिसो, हिमपात र गत फागुन २१ गतेको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका कारण रोकिएको कोरला नाका जोड्ने कागबेनी–छुसाङ खण्डको स्तरोन्नतिलाई पुनः तीव्रता दिइएको छ।

नौ दशमलव आठ किलोमिटर लंबाइको उक्त सडक खण्डको स्तरोन्नतिलाई तीव्र बनाइएको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ। आयोजनाबाट थासाङ–४ घाँसाबाट कोरला नाका र मुक्तिनाथ जोड्ने गरी कागबेनीसम्मको करिब ९८ प्रतिशत सडक कालोपत्र सम्पन्न गरिएको छ। नेपाल–चीनको उत्तरी कोरला नाकासम्मको सडकलाई आवश्यक स्तरोन्नतिसहित कालोपत्र गर्ने योजनाको लक्ष्य रहेको छ। सोही उद्देश्यका लागि गतवर्ष संघीय सरकारले बजेट विनियोजन गरेको थियो।

मुस्ताङको कोरला नाका जोड्ने कागबेनी–छुसाङ खण्डको कालोपत्रलगायत सडक विस्तारका लागि आयोजनाले गत वर्ष असार २६ गते टक्सार इफ्फाटा/बुद्ध जेभी कन्ट्रक्सनसँग रु २८ करोड ८७ लाख ९६ हजार लागतमा ठेक्का सम्झौता गरेको छ। उक्त सडकलाई कालोपत्रसहित थप स्तरोन्नति गरी दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने अवधि तोकिएको छ। ठेक्का सम्झौताअनुसार कागबेनी–छुसाङ सडक विसं २०८४ असार २४ गतेभित्र पूरा गरिसक्नुपर्ने समय तोकिएको आयोजनाका प्रमुख तेजस्वी शर्माले जानकारी दिए।

गत असार अन्त्यमा ठेक्का सम्झौता भएतापनि प्रतिकूल मौसम र चुनावका कारण पाँच महिना काम रोकिएको उनले बताए। आयोजना प्रमुख शर्माका अनुसार हिउँद सकिएर गर्मीयाम सुरु भएसँगै निर्माण कम्पनीले काम पुनः सुरु गरेको छ। निर्माणाधीन कागबेनी–छुसाङ खण्डमा हालसम्म २० प्रतिशत भौतिक प्रगति भइसकेको छ। करिब ११ मिटर चौडाइको आठ मिटर कालोपत्र गरिएको सडक निर्माण हुँदैछ। कोरला नाका जोड्ने उक्त सडकको बारागुङ मुक्तिक्षेत्र–३ ताङ्वे क्षेत्रमा कालोपत्र र सडक संरचनाको काम भइरहेको निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि सागर श्रेष्ठले बताए।

सडक स्तरोन्नतिका लागि पाँच हजार घनमिटर ग्याबिनवाल र दुई हजार घनमिटर रिटर्निङ वाल लगाउने कार्य सम्पन्न भइसकेको छ। सडकको ग्रेड मिलाउने, आवश्यक ठाउँमा ड्रेन निर्माण, ग्याबिनवाल र रिटर्निङ वाललगायतको काम भइरहेको छ। इन्धनको मूल्य घटेर आपूर्ति सहज हुँदा पाँच महिनाभित्र कागबेनी–तोङ्वेसम्मको सडक कालोपत्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि श्रेष्ठले जानकारी दिए। सडक विस्तारको कामलाई तोकिएको समयमा सक्न दैनिक ८० जना भन्दा बढी जनशक्ति परिचालन गरिएको छ। प्रतिनिधि श्रेष्ठले भने, ‘सडकको संरचना निर्माण र कालोपत्र गर्न आवश्यक उपकरण र क्रसरको व्यवस्था भइसकेको छ र छिटो कामलाई तीव्रता दिइनेछ। हिउँदको मौसममा काम सम्भव नहुने भएकाले काम गर्ने समय सात महिना मात्रै छ।’

बारागुङ मुक्तिक्षेत्र–३ स्थित कागबेनी–छुसाङ सडकखण्डमा गत असार र साउन महिनामा परेको बाढीपहिरोले केही आशिंक क्षति पुर्‍याएको थियो। बाढीले सडकका केही भाग भासिएको छ भने सडकको बेसमा केही क्षति पुगेको छ। नेपाल–चीन बहुचर्चित उत्तरी कोरला नाकासम्मको सडकलाई थप स्तरोन्नतिसहित कालोपत्र गर्ने उद्देश्यले छुसाङ–घमी र घमी–कोरला खण्डमा दुई चरणमा प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन सम्पन्न भएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत अर्थ मन्त्रालयले कोरला नाकासम्मको सडक कालोपत्रका लागि बजेट विनियोजन गरेमा उपल्लो मुस्ताङको सडक मार्ग सहज हुने लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिका अध्यक्ष लोप्साङ छोम्फेल बिष्टले बताए। आयोजनाले छुसाङ–कोरला सडकको कालोपत्रसहित स्तरोन्नतिमा करिब पाँच अर्ब भन्दा बढी लागत लाग्ने अनुमान गरेको छ।

सरकारले देशभरिका स्थानीय तहहरूको संख्या र सीमा हेरफेर गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मापदण्डको मस्यौदा तयार गरी त्यसबारे सुझाव मागेको छ। यस मापदण्डमा जनसंख्या, भूगोल, प्रशासनिक सुगमता, पूर्वाधार विकास, आर्थिक क्षमता, प्राकृतिक स्रोत तथा भाषिक-सांस्कृतिक बनोटलाई आधार मानेर निर्णय गरिने उल्लेख छ। स्थानीय तहको संख्या र सीमा परिवर्तन गर्दा जिल्ला समन्वय समितिको संयोजकत्वमा समिति गठन गरी तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। ६ वैशाख, काठमाडौं।

सरकारले यस प्रक्रिया अन्तर्गत गाउँ र नगरपालिकाको वर्गीकरण पुनरावलोकनसम्बन्धी मापदण्डको मस्यौदा तयार गरी सुझावका लागि सार्वजनिक गरेको हो। मापदण्डमा ‘गाउँपालिका तथा नगरपालिका र वडाको संख्या तथा सीमाना हेरफेर गर्ने, एकआपसमा विलय गर्ने वा नगरपालिकाको वर्गीकरण पुनरावलोकन गर्ने विषय समावेश गरिएको छ। प्रस्तावअनुसार सातवटै प्रदेश सरकारहरूले यस मापदण्डमा सुझाव दिनुपर्नेछ।

मस्यौदामा हेरफेर गर्दा वा गाउँपालिका र नगरपालिकाहरू आपसमा गाभिँदा छवटा महत्वपूर्ण आधार तय गरिएका छन्। तीमध्ये जनसंख्या, भूगोल, प्रशासनिक सुगमतालाई मुख्य आधार मानिएको छ। साथै, पूर्वाधार विकासको अवस्था, आर्थिक क्षमता, प्राकृतिक स्रोत साधनको उपलब्धता पनि संख्या र सीमा हेरफेर गर्ने आधार बन्नेछ। भाषिक, सांस्कृतिक तथा सामुदायिक बनोट पनि अन्य आधारहरूमा पर्दछ। नेपाल नगरपालिका संघका कार्यकारी निर्देशक कलानिधि देवकोटाका अनुसार मन्त्रालयमा इलामदेखि बाजुराको त्रिवेणी नगरपालिका सम्मका वडा विभाजन र सीमा हेरफेरका लागि ९७ वटा निवेदन पुगेका छन्।

देवकोटाले केही दिनअघि अनलाइनखबरमा प्रकाशित लेखमा भनेका छन् कि एक दशकअघि सीमा हेरफेर गर्दा धेरै मापदण्डहरु पालना नभएका थिए र कतिपय निर्णय युक्तिसंगत थिएनन्। उदाहरणका लागि हुम्लाको सिमिकोट, मनाङको चामे, मुस्ताङको जोमसोम र रसुवाको धुन्चे जिल्ला सदरमुकाम भए पनि ति स्थानहरू अझै गाउँपालिका नै रहेको उल्लेख गरे। तर, रौतहटमा जनसंख्यालाई मात्र आधार बनाएर १६ वटा नगरपालिका गठन गरिएको छ। उनी भन्छन् कि जिल्ला सदरमुकाम भएका स्थानहरू गाउँपालिकाको रूपमा रहनु र केही जिल्लामा मात्र जनसंख्यालाई मापदण्ड बनाएर दर्जनौं नगरपालिका गठन हुनुमा प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ।