लेखक: space4knews

स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज भएपछि टावर र अन्य सम्पत्तिको मालिकबारे सरकार र कानुनी विशेषज्ञहरूबीच विवाद उत्पन्न भएको छ। दूरसञ्चार ऐनले ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी भएका कम्पनीका सम्पत्ति सरकारको हुने व्यवस्था गरे पनि २०७९ को नियमावलीले भने सबै खारेज भएका कम्पनीको सम्पत्ति प्राधिकरणमा जानुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। कानुनी विशेषज्ञहरू नियमावली ऐनसँग विपरीत रहेको उल्लेख गर्दै अदालतले निर्णय नगरेसम्म यो विषयमा सार्वजनिक प्रश्नले मात्र समाधान सम्भव नरहेको बताउँछन्। ३ भदौ, काठमाडौं।

स्मार्ट टेलिकमका टावर लगायत सम्पत्तिको बैंकले धितो लिलाम गरी बिक्री गरेको आरोपमा नेपाल प्रहरीको सीआईबीले अनुसन्धान सुरु गरेपछि सरकारले मुद्दा दायर गरेको थियो। यही क्रममा लाइसेन्स खारेज भएका टेलिकम कम्पनीको सम्पत्ति कसको हुने भन्ने विवाद सतहमा आएको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ४ वैशाख २०८० मा स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। कुनै पनि टेलिकम कम्पनीको लाइसेन्स खारेज हुँदा कम्पनीका भौतिक पूर्वाधार, टावर, यन्त्र उपकरण र अन्य सम्पत्तिको स्वामित्वबारे विवाद २०७९ देखि शुरू भएको हो।

दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३३ अनुसार, जम्मा पूँजी लगानीमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी व्यक्तिहरू वा संस्थाहरू भएको दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित कम्पनीको अनुमतिपत्र अवधि सकिएपछि जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण तथा संरचनामा नेपाल सरकारको स्वामित्व हुने व्यवस्था छ। यद्यपि सरकारले जारी गरेको ‘अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९’ को नियम १८ ले अनुमतिपत्र खारेज भएका कम्पनीका सम्पूर्ण सम्पत्ति, पूर्वाधार, संरचना र सञ्जाल नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा जाने व्यवस्था गरेको छ।

कानुनी सिद्धान्तअनुसार संसदबाट बनेको मूल ऐन र सरकारले बनाएको अधीनस्थ नियमावलीबीच विरोधाभास हुँदा ऐनको व्यवस्था मान्य हुने कानुनका जानकार बताउँछन्। स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज र सम्पत्ति व्यवस्थापन विषय केवल कानुनी व्याख्यामा मात्र सीमित नभएर यसले अन्य गम्भीर व्यावहारिक र नीतिगत प्रश्नहरू पनि उठाएको छ।

प्रविधि तथा दूरसञ्चार क्षेत्रमा कार्यरत अधिवक्ता बाबुराम अर्यालले भने, सरकारले कानुनी व्यवस्थासँग विपरीत नियमावली बनाएर यस विषयलाई झन जटिल बनाएको बताएका छन्। उनले भने, ‘जब ऐन र नियमावलीबीच विरोधाभास हुन्छ, सधैं मूल ऐनलाई मान्यता दिइन्छ। नियमावली कानुनी रूपमा कमजोर कागजातहरू हुन्।’ अर्यालले स्मार्ट टेलिकम विवादलाई सरकारले दूरसञ्चार क्षेत्रमा कानुन र नीतिगत व्यवस्थामा ल्याउन सक्ने विकृतिको ‘सबैभन्दा खराब उदाहरण’को रूपमा हेर्छन्।

यहाँ उल्लेखित विषय हाल अदालतमा विचाराधीन छ र नाम नखुलाउने सर्तमा स्रोतहरूले जानकारी दिएका छन्। कानुनी प्रक्रिया अनुसार कम्पनीको लाइसेन्स खारेज भए पनि तिनका भौतिक पूर्वाधार र टावरजस्ता सम्पत्तिको व्यवस्थापन स्थापित कानुनी प्रक्रियाबाट हुनुपर्नेमा कार्यकारी आदेशमात्रको भरमा अघि बढ्नु नेपालको लगानीमैत्री वातावरणमा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने चेतावनीहरू दिइएको छ।

समाचार सारांश कुवेतमा काम गर्न गएकी ३६ वर्षीया नेपाली महिला बागमतीलाई भिजिट भिसामा लगिएको खुलेको छ र उनी उद्धारपछि नेपाल फर्किएकी छिन्। बागमतीले कुवेतमा बन्द कोठामा राखेर १८–१९ दिनसम्म २४ घण्टामा एक पटक मात्र खाना दिएको, पानीमा किरा देखिएको र मोबाइल खोसिएको बताइन्। उनका भाइले सरकारी निकायसँग समन्वय गरेपछि एजेन्ट पक्राउ पर्‍यो र कुवेतस्थित कार्यालयले टिकट काटेर उनलाई नेपाल फर्काएको उनले बताइन्। ३ भदौ, काठमाडौं। ‘राम्रो काम छ, टेन्सन नलिनू,’ कुवेत जानुअघि उनलाई यही भनिएको थियो। गाउँकै चिनजानका व्यक्तिमार्फत आएको प्रस्ताव सुनेपछि विदेशमा काम गरेर परिवारको आर्थिक अवस्था सुधार्ने सपना उनको थियो। आफन्त पनि कुवेतमै रहेकाले उनलाई डरभन्दा बढी आशा थियो। तर, कुवेत पुगेको केही सातामै त्यो आशा त्रासमा बदलियो। ३६ वर्षीया (काल्पनिक नाम बागमती) अहिले नेपाल फर्किएकी छिन्, भएका आशाजति सबै मारेर। कुवेतमा बितेका ती दिन सम्झिँदा उनी अझै डराउँछिन्। आफ्नो नाम र ठेगाना सार्वजनिक नगर्न आग्रह गरेकी उनले त्यहाँ आफूले भोगेको पीडा सुनाउँदा पटक–पटक भक्कानिइन्। ‘मलाई त्यहाँबाट जसरी भए पनि निकालिदिनुस् भनेर भाइलाई म्यासेज गरेकी थिएँ,’ बागमतीले भनिन्, ‘मलाई लागिसकेको थियो, अब यहाँबाट निस्किन सक्दिनँ कि क्या हो।’ यो उनको विदेश यात्राको कथामात्र होइन। यो एउटा त्यस्तो यात्राको कथा हो, जहाँ राम्रो रोजगारीको सपना देखाएर लगिएकी एक महिला आफूलाई जोगाउन परिवारसँग लुकेर सहयोग माग्न बाध्य थिइन्। गाउँबाट सुरु भएको विदेश जाने सपना बागमती गाउँमै दु:खसुख गरेर परिवारको जीविकोपार्जन गरिरहेकी थिइन्। उनीभन्दा अघि नै श्रीमान् विभिन्न देश पुगिसकेका थिए। उनलाई कसैले कुवेतमा राम्रो काम र कमाइ हुने कुरा सुनाइदियो। त्यसपछि उनी वैदेशिक रोजगारीका लागि कुवेतबारे बुझ्न उत्साहित भइन्। र, कुवेत जाने बाटो एक जना चिनेकै एजेन्टले देखाए। एजेन्टले दिएको सम्पर्क नम्बर मार्फत उनी अर्की महिलासँग जोडिइन्। ती महिलाले आफू दाङ देउखुरीको भएको बताइन्। चिनजान र आफन्तको सम्बन्धका कारण उनलाई ती महिलामाथि विश्वास लाग्यो। ‘मेरो भाउजू उहाँसँगै काम गरेको हुनुहुँदो रहेछ, त्यसैले पनि विश्वास भयो,’ उनले भनिन्। त्यसपछि उनी काठमाडौं आइन्। गोंगबुको एउटा निजी अस्पतालमा मेडिकल गराइयो। मेडिकल खर्च आफूले तिर्नुपरेन। त्यसपछि नागरिकता र पासपोर्ट पनि त्यहीँ छाड्न भनियो। ‘केही हुँदैन, म पनि भोलि त्यहीँ आउँछु भन्नुभयो, त्यसैले विश्वास गरेर पासपोर्ट र नागरिकता छाडिदिएँ,’ उनले भनिन्। उनले सामान्यतया श्रम स्वीकृतिबारे सुनेकी थिइन्। तर, उनलाई त्यो केही पनि पर्दैन भनियो। ‘श्रम स्वीकृति, म्यानपावरतिर लाग्नुभयो भने धेरै ढिला हुन्छ, हामीले सहजै पठाइदिन्छौं भने,’ उनले विगत सम्झिइन्, ‘उनीहरूले भनेका कुराले मलाई पनि विश्वास लाग्यो।’ मेडिकल गरेको तीन–चार दिनमै भिसा आएको खबर सुनाइयो। काठमाडौं आएको करिब एक सातामै उनको उडान तय भयो। ‘राम्रो काम छ, टेन्सन नलिनू भनेर पठाउनुभयो, भाउजू पनि उतै हुनुहुन्थ्यो, त्यसैले आँट गरेर गएँ,’ उनले भनिन्। उनी त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट यएईको सारजहाँ विमानस्थलमा उत्रिइन्। त्यहाँ उनलाई करिब ३ घण्टा जति ट्रान्जिटमा राखियो। अनि, त्यहाँबाट उनलाई कुवेत उडाइयो। उनीसँगै अन्य दुई महिला थिए। तर, जहाजबाट ओर्लिएको केही दिनमै उनलाई आफूले कल्पना गरेको विदेश र वास्तविक विदेशबीचको दुरी महसुस हुन थाल्यो। सुरुमा ठिकै थियो, १६ दिनपछि सबै बदलियो कुवेत पुगेपछि सुरुमा उनलाई एउटा घरमा काममा लगाइयो। त्यहाँ उनले करिब १६ दिन काम गरिन्। सरसफाइ गर्ने, कपडा आइरन गर्ने लगायत काम थिए। काम गाह्रो भए पनि उनले सहन सक्ने अवस्था थियो। तर, १६ दिनपछि उनलाई अर्को घरमा सारियो। त्यहाँ करिब सात–आठ जना भारतीय महिला तथा अन्य कामदार थिए। आफूलाई भाषा नआउने र उनीहरूले तमिल भाषामा कुरा गर्ने भएकाले झनै समस्या भएको उनले बताइन्। त्यसपछि कामको प्रकृति पनि बदलियो। ‘५० डिग्रीको घाममा बाहिरको सामान ओसार्नुपर्थ्यो,’ उनले भनिन्, ‘न खाने समय हुन्थ्यो, न सुत्ने।’ करिब १०–११ दिनसम्म उनले त्यहाँ काम गरिन्। तर, शरीरले साथ दिन छाड्यो। उनले आफू अब काम गर्न नसक्ने बताइन्। पहिले काम गरेको घरमै फर्काइदिन आग्रह गरिन्। त्यसपछि उनलाई ‘पहिलेकै घरमा लैजान्छौं’ भन्दै अर्को ठाउँमा लगियो। त्यो ठाउँ उनका लागि झन् भयावह बन्यो। २४ घण्टामा एक पटक खाना बागमतीका अनुसार उनलाई एउटा बन्द कोठामा राखियो। चिसो भुइँमा सुत्नुपर्थ्यो। खानाको कुनै निश्चित व्यवस्था थिएन। ‘१८–१९ दिन त्यहाँ राखे,’ उनले भनिन्, ‘२४ घण्टामा एक पटक एउटा रोटी र बासी अनि गन्हाएको खाना दिन्थे।’ खानेकुरा मात्र होइन, पानीसमेत सहज थिएन। ‘पानी खान बोतल खोल्दा किरा निस्कन्थ्यो, किरा पन्छाएर पानी पिउनुपर्थ्यो,’ उनले भनिन्। बिरामी हुँदा उनले तातो पानी मागिन्। तर, त्यसले पनि राहत पाएन। बरु काम गर्न नसकेको भन्दै गाली र दबाब सहनुपरेको उनको भनाइ छ। ‘बिरामी भएर तातो पानी माग्दा पनि दिएनन्, काम गर्न नसक्ने भए किन आइस् भनेर टर्चर दिन्थे,’ बागमतीले भनिन्। उनको मोबाइल समेत खोसेर राखिएको थियो। बाहिरी संसारसँग सम्पर्क गर्ने बाटो बन्द जस्तै थियो। तर, डर र निराशाबीच पनि उनले एउटा आशा भने छाडेकी थिइनन्– आफ्नो भाइले आफूलाई खोज्ने छ। त्यहाँ उनी एक्ली थिइनन् त्यो बन्द कोठामा बागमती एक्ली नेपाली महिला थिइनन्। त्यहाँ अरू नेपाली महिला पनि थिए। उनीहरू पनि आफू जस्तै समस्यामा थिए। एक नेपाली महिलालाई लामो समयदेखि त्यही अवस्थामा राखिएको उनले बताइन्। उनलाई कुटपिट समेत गरिएको र कानको जाली फुटेको उनले सुनाइन्। अर्की इलामकी युवती पनि त्यहाँ रहेको उनले बताइन्। ‘सबैजना रुन्थे, कसैले उद्धार गर्दैन कि भनेर डराउँथे,’ उनले भनिन्। तर, उनलाई भने एउटा कुरामा विश्वास थियो– ‘मेरो भाइले जसरी पनि निकाल्छ भन्ने विश्वास थियो।’ त्यही विश्वासका कारण उनले मौका पाएर भाइलाई लुकेर सम्पर्क गरिन्। एउटा म्यासेजले सुरु भयो उद्धार संघर्ष। उनका भाइका अनुसार दिदीले लुकेर म्यासेज गरेकी थिइन्। ‘मलाई यहाँ गाह्रो भयो, एजेन्टलाई पैसा दिएर हुन्छ कि कसरी हुन्छ मलाई निकाल,’ दिदीको म्यासेज सम्झिँदै उनले भने। त्यसपछि उनले नेपालमा सम्पर्क सुरु गरे। पहिला एजेन्टसँग कुरा गर्ने प्रयास भयो। तर, फोन उठेन। कुवेत पुगेपछि बहिनीलाई कुन प्रक्रियाबाट पठाइएको थियो भन्ने बुझ्ने क्रममा उनीहरूलाई भिजिट भिसामा पठाइएको खुलेको भाइले बताए। त्यसपछि उनको खोजी र उद्धारका लागि सरकारी निकायसम्म पुग्ने प्रयास सुरु भयो। भाइका अनुसार उनले प्रधानमन्त्री कार्यालयको सचिवालयमा सम्पर्क गरे। त्यहाँबाट श्रम मन्त्रालय र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागसम्म विषय पुर्‍याइएको थियो। राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका अधिकारीहरूले उनको अवस्था र स्थान पत्ता लगाउन सहयोग गरेको भाइको भनाइ छ। ‘दिदीलाई ट्र्याक गर्न धेरै सहयोग भयो,’ उनले भने। उद्धारका लागि एजेन्टसँग आर्थिक लेनदेनको कुरा पनि उठ्यो। भाइका अनुसार एजेन्टले सुरुमा २ लाख रुपैयाँ मागेका थिए। पछि रकम घटाएर सवा लाख रुपैयाँमा कुरा मिलाउने प्रयास भयो। तर, सरकारी निकायबाट एजेन्टविरुद्ध कारबाही प्रक्रिया अघि बढेपछि परिस्थिति बदलियो। एजेन्ट पक्राउ परेपछि कुवेतस्थित सम्बन्धित कार्यालयमाथि पनि दबाब परेको र अन्तत: उनको टिकट काटेर नेपाल फर्काउन बाध्य भएको भाइले बताए। नेपाल फर्किने टिकट हात परेपछि पनि उनको पीडा सकिएको थिएन। एयरपोर्ट लैजानुअघि कुवेतको कार्यालयका मानिसहरूले उनलाई एउटा भिडियो बनाउन लगाए। भिडियोमा आफूलाई जे बोल्न लगाइयो, त्यही बोल्नुपर्ने दबाब दिइएको उनले बताइन्। ‘जे जे भन्न लगाए, त्यही नबोले नेपाल जान दिन्नौँ भने,’ उनले भनिन्। त्यसैले उनले क्यामरा अगाडि आफूलाई राम्रो खाना दिएको, राम्रोसँग हेरचाह गरेको जस्ता कुरा बोलिन्। तर, त्यो उनको वास्तविक अनुभव थिएन। ‘झुटो भिडियो बोल्न बाध्य भएँ,’ उनले भनिन्। उनले त्यतिबेला एउटा मात्र कुरा सोचिरहेकी थिइन्, ‘जसरी भए पनि नेपाल फर्किने।’ ‘म बाँचेर आएँ’ अन्तत: उनी नेपाल आइपुगिन्। एयरपोर्टमा भाइ लगायत उनलाई उद्धारका लागि पहल गर्नेहरू उनलाई लिन पुगेका थिए। नेपालको भूमिमा टेकिसकेपछि उनको अनुहारमा राहत थियो। तर, कुवेतका ती दिनहरूको डर भने अझै उनको मनमा छ। ‘सबैको पहलले गर्दा म आज बाँचेर आएँ,’ उनले भनिन्। उनका भाइका लागि पनि यो केवल दिदीको उद्धार थिएन। गरिब परिवारका लागि सरकार भन्ने अनुभूति गर्ने एउटा घटना थियो। ‘हामीजस्तो गरिब परिवारका लागि सरकार रहेछ भन्ने अनुभूति भयो,’ उनले भने। उनले उद्धारमा सहयोग गर्ने सरकारी अधिकारीहरू तथा सम्बन्धित सबैप्रति आभार व्यक्त गरे। अरू महिलाका लागि उनको एउटा आग्रह नेपाल फर्किएपछि उनीसँग अब विदेश जाने सपनाभन्दा पनि विदेश जानुअघि सावधानी अपनाउनुपर्ने सन्देश छ। आफ्नै चिनजान र आफन्तका माध्यमबाट आएको प्रस्ताव पनि जाँच नगरी विश्वास नगर्न उनले आग्रह गरेकी छिन्। ‘यसरी भिजिट भिसामा नजानुहोला,’ उनले अरू दिदीबहिनीलाई भनिन्, ‘आफन्तले नै फसाउँदा रहेछन्।’ उनका कथा यतिमै सकिँदैन। किनकि, उनीसँगै एउटै कोठामा रोइरहेका, उद्धारको पर्खाइमा रहेका अरू नेपाली महिलाको प्रश्न अझै बाँकी छ। उनी नेपाल फर्किइन्। उनका भाइले उनलाई खोज्यो। सरकारी निकायसम्म कुरा पुग्यो। उद्धार सम्भव भयो। तर, विदेशमा रोजगारीका नाममा लगिएका कति नेपाली महिला यस्तै परिस्थितिमा छन्? कति जनासँग परिवारलाई खबर गर्न मोबाइल छैन? कति जनाले आफूले भोगेको पीडा लुकाएर क्यामरा अगाडि ‘सबै ठिक छ’ भन्न बाध्य भइरहेका छन्? उनका अनुहारमा अहिले घर फर्किएको राहत छ। तर, आँखामा अझै ती बन्द कोठाका दिनहरू छन्। उनका अन्तिम आग्रह सरल छ– ‘विदेश जाने निर्णय गर्नुअघि कागज हेर्नुहोस्, भिसा जाँच्नुहोस्, काम र रोजगारदाताबारे बुझ्नुहोस्, चिनजानको भरमा आफ्नो पासपोर्ट र भविष्य अरूको हातमा नछाड्नुहोस्। किनकि, उनको जस्तै विदेश जाने सपना, एक पटक गलत हातमा पुग्यो भने, रोजगारीको सपना जीवन र मृत्युको संघर्षमा बदलिन सक्छ।

एमएडब्लू मोटर्सले ललितपुरको पुल्चोकमा डोङफेङ ब्राण्डको नयाँ विद्युतीय एसयूभी ‘नामी भिगो ई-२’ सार्वजनिक गरेको छ। कम्पनीले भिगो ई-२ को मूल्य ३५ लाख ९९ हजार रुपैयाँ तोकेको छ र भदौ ९ गतेसम्म बुकिङ खुला राखेको छ। कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक विष्णुकुमार अग्रवालले यो गाडी पारिवारिक प्रयोजनका लागि उपयुक्त ‘फुल एसयूभी’ भएको र ४३० किलोमिटरको रेन्ज दिने दाबी गरेका छन्। ३ भदौ, काठमाडौं।
डोङफेङ ब्राण्डको नयाँ विद्युतीय एसयूभी ‘नामी भिगो ई-२’ नेपाली बजारमा सार्वजनिक भएको छ। नेपालका लागि डोङफेङ ब्राण्डको आधिकारिक वितरक एमएडब्लू मोटर्सले आज ललितपुरको पुल्चोकस्थित द प्लाजामा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी भिगो ई-२ सार्वजनिक गरेको हो। कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक (एमडी) विष्णुकुमार अग्रवालले भिगो ई-२ लाई कम्प्याक्ट कार भन्दा माथि र पारिवारिक प्रयोगका लागि उपयुक्त ‘फुल एसयूभी’ को रूपमा बजारमा ल्याइएको जानकारी दिए। यसको मूल्य ३५ लाख ९९ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ। कम्पनीका अनुसार यो मूल्यमा भदौ ९ देखि शुभारम्भ हुने नाडा अटो शो सम्म बुकिङ खुल्ला रहनेछ।
उद्घाटन समारोहमा एमडी अग्रवालले नयाँ बजेटका कारण सरकारले ड्यूटी संरचनामा परिमार्जन गरे पनि कम्पनीले ग्राहकलाई सोझै फाइदा दिने उद्देश्यले ‘विशेष मूल्य’ निर्धारण गरेको बताएका छन्। ‘हाम्रो समूहमा ड्यूटी परिवर्तनबाट आएको भिन्नतालाई कम्पनीको लाभमा राख्ने वा ग्राहकलाई दिने भन्ने विषयमा छलफल भयो, तर हाम्रो मूल्य नीति अनुसार हामीले सधैं ग्राहकलाई प्राथमिकता दिएका छौं र विशेष मूल्यमा यो गाडी बजार ल्याएका छौं,’ अग्रवालले भने। अग्रवालले भनिन् कि नामि भिगो ई-२ ले नेपालको चुनौतीपूर्ण भूगोलमा आफ्नो क्षमता देखाइसकेको छ। मनाङ, मुस्ताङ, सोलुखुम्बु र शुक्लाफाँटाजस्ता विकट क्षेत्रमा गाडी पुगिसकेको जानकारी दिंदै उनले एक ग्राहकले दुई वर्षको छोटो अवधिमा ८० हजार किलोमिटरभन्दा बढी गाडी चलाएर यसको मजबुती र विश्वसनीयता प्रमाणित गरेको उदाहरण पनि प्रस्तुत गरे।

नयाँ रिपोर्टअनुसार एप्पलले आइफोन १८ सिरिजलाई दुई चरणमा सार्वजनिक गर्ने योजना बनाएको छ, जसमा प्रो मोडेल सन् २०२६ को सेप्टेम्बरमा बजारमा आउन सक्छ। सामान्य आइफोन १८ सन् २०२७ को पहिलो त्रैमासिकसम्म ढिलाइ हुन सक्ने खबर आएको छ, जसको मुख्य कारण मेमोरी चिप र सेमिकन्डक्टर आपूर्तिमा दबाब देखिएको छ। सो रिपोर्टले एप्पलको सेप्टेम्बर कार्यक्रममा पहिलो फोल्डेबल आइफोन पनि सार्वजनिक हुन सक्ने उल्लेख गरेको छ, जसलाई कम्पनी भित्र आइफोन अल्ट्रा नाम दिइएको छ। ३ भदौ, काठमाडौं।

एप्पलले परम्परागत रूपमा नयाँ आइफोनहरू एकैपटक सार्वजनिक गर्ने शैली यसपटक तोड्न सक्ने संकेत देखिएको छ। कम्पनीले आइफोन १८ सिरिजलाई दुई चरणमा सार्वजनिक गर्दैछ। यसले अर्थाउँछ कि उच्च मूल्यका प्रो मोडेलहरू यसै वर्ष बजारमा आउने छन् भने सामान्य आइफोन १८ का लागि उपभोक्ताले सन् २०२७ सम्म पर्खनुपर्ने हुनसक्छ। तर, एप्पलले अहिलेसम्म यसबारे आधिकारिक घोषणा गरेको छैन।

आइफोन १८ दुई चरणमा आउने खबर पेगाट्रोनका अधिकारीहरूले स्मार्टफोन ढुवानी तालिकामा कम्पनीका ग्राहकहरूले परिवर्तन गरिरहेको बताए। रिपोर्टअनुसार, आइफोन १८ प्रो र आइफोन १८ प्रो म्याक्स सन् २०२६ को सेप्टेम्बरमा सार्वजनिक हुनसक्छन्। सामान्य आइफोन १८ भने सन् २०२७ को पहिलो त्रैमासिक, अर्थात् जनवरीदेखि मार्चसम्म बजारमा आउने सम्भावना छ।

यदि एप्पलले यस्तो विभाजित सार्वजनिक रणनीति अपनायो भने, सामान्य आइफोन किन्न चाहने उपभोक्ताले यस वर्षको सेप्टेम्बर मात्र नभई सन् २०२७ को सुरुसम्म पर्खनुपर्ने हुन्छ। यसले खरिदकर्तालाई निर्णय गर्न कठिनाइ निम्त्याउने छ। अघिल्ला वर्षहरूमा सामान्य र प्रो मोडेलहरू एकैपटक सार्वजनिक हुन्थे। अब सामान्य मोडेल केही महिनापछि मात्र सार्वजनिक हुने भएपछि ग्राहकलाई महँगो मोडेल किन्नु वा पुरानो आइफोन प्रयोग गर्ने विकल्पमा निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ।

कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्री गिता चौधरीले सरकारले किसानहरूलाई रासायनिक मल उपलब्ध गराइरहेको जानकारी दिइन्। उनले तीन तहको सरकारबीच मल वितरणको जिम्मेवारी रहेको र कार्यविधि अनुसार कामहरू भइरहेकाले उचित व्यवस्था मिलाइएको जानकारी गराइन्। ३ भदौ, काठमाडौं।

मन्त्री चौधरीले नेपालमा चलिरहेको तीन तहको सरकार प्रणालीलाई औंल्याउँदै, मल वितरणमा तीन तहको सरकारको भूमिका सुनिश्चित गर्ने गरी कार्यविधि तयार पारिएको बताइन्। सिंहदरबारमा रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले बोलाएको सांसद र मन्त्रीहरूको संयुक्त छलफलपछि उनले यो विवरण सार्वजनिक गरेकी हुन्।

पत्रकारले मन्त्री चौधरीलाई सोध्यो, किसानले मल पाउन लालपुर्जा देखाउनै पर्ने हो ? उनले जवाफ दिँदै लालपुर्जा किन आवश्यक हुन्छ भनेर बुझ्न आग्रह गरिन्। मन्त्रीले बताइन्, ‘लालपुर्जा आवश्यकता पर्ने विषय यसकारण हो कि किसानको कति जग्गा छ र कति मल आवश्यक छ भन्ने प्राविधिक सुझावका आधारमा मल वितरण सुनिश्चित गरिन्छ।’ यस विषयलाई नकारात्मक रूपमा नलिएर सबैले सकारात्मक दृष्टिकोण राख्न उनले अनुरोध गरिन्।