लेखक: space4knews

सरकारले भारतबाट आयात हुने १०० रुपैयाँ बराबर वा सोभन्दा बढी मूल्यका सामानमा अनिवार्य भन्सार शुल्क लगाएको छ। यसका कारण कैलालीको गौरीफन्टा नाका आसपास आवतजावत र व्यापारमा कमी आएको छ। सशस्त्र प्रहरीको तथ्यांकअनुसार वैशाख महिनाको सुरुयता गौरीफन्टा नाकामा दैनिक सवारीसाधन आवागमन आधा झरेको देखिएको छ। कैलाली उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष पुष्करराज ओझाले भने, करको दायरा बढाउँदा सरकारको राजस्व संकलन बढ्ने र अवैध आयात रोकिने विश्वास व्यक्त गरे। ७ वैशाख, धनगढी।

कैलालीको गौरीफन्टा नाकामा विगतका दिनहरू जस्तो चहलपहल कम देखिन थालेको छ। बिहानदेखि साँझसम्म किनमेलका झोला बोकेर आवतजावत गर्नेहरुको सङ्ख्या घटेको छ। सीमा पारि भारततर्फको गौरीफन्टा बजार र नेपालतर्फको डोकेबजार दुवैतिर व्यापारको गति सुस्ताएको छ। सरकारले भारतबाट ल्याइने न्यूनतम १०० रुपैयाँ बराबरका सामानमा पनि भन्सार शुल्क अनिवार्य गराएपछि सीमावर्ती क्षेत्रको जनजीवनमा यसले प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको स्थानीय व्यापारीहरुले बताए।

सानो किनमेलका लागि भारततर्फ जाने बानी भएका नेपालीहरु अहिले कम भएका छन्, जसले सीमा क्षेत्रको आर्थिक गतिविधि स्थिर भएको छ। किनमेलको क्रम घट्दा व्यापारमा पर्ने असर कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिका–११ मा डोकेबजारमा खुद्रा पसल सञ्चालन गर्ने दलबहादुर विकका लागि गम्भीर विषय हो। उनले भने, ‘सरकारले १०० रुपैयाँसम्मका सामानमा पनि कर लाग्ने भएपछि किनमेलका लागि भारत जानेकाहरु घटेका छन्। यसले हाम्रो व्यापारमा पनि स्पष्ट असर परेको छ।’

सशस्त्र प्रहरीको तथ्यांक अनुसार १ वैशाखमा गौरीफन्टा नाकामा २३४ चार पांग्रे सवारीसाधनले आवागमन गरेको थियो। २ वैशाखमा २३२, ३ वैशाखमा १९७ र ४ वैशाखमा २०७ सवारीसाधन मात्र देखिन पुगे। सशस्त्र प्रहरीले नयाँ प्रावधानले अवैध आयात नियन्त्रणमा मद्दत गरेको बताएको छ।

कैलाली उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष पुष्करराज ओझाले भने, ‘हरेक मालबस्तुमा कर तिरेर मात्र आयात गर्ने व्यवसायिक अभ्यास राम्रो हो। करको दायरा बढाएर अवैध आयातलाई पूर्णरूपमा रोक्नुपर्छ।’ साथै उनले सुदूरपश्चिमका मजदूरहरूको सहज आवागमनको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।

समाचार संक्षेप संपादकीय समीक्षा गरिएको छ। नेपाली विवाहहरू अत्यधिक महँगो बन्दै गएका छन् जसले साधारण परिवारको वर्षौंदेखि संचित बचत समाप्त गर्न सक्छ वा ऋणको बोझ बढाउँछ। विवाह योजना गर्दा कुल बजेट पहिला नै निर्धारण गरी त्यसलाई विभिन्न शीर्षकहरूमा बाँड्नुपर्छ। हालका दिनमा नेपाली विवाहहरू अत्यन्त महँगो भइरहेका छन्। ठूला पार्टी प्यालेस, महँगो लाइटिङ, विदेशी सजावट, धेरै कार्यक्रम र सयौं पाहुनाले गर्दा एउटा सामान्य परिवारको वर्षौंदेखि बचत एकैपटक खर्च हुनसक्छ। बचत नहुँदा वर्षौं ऋण बोझ थपिन्छ। तर विवाह जीवनको एउटा सुन्दर अध्याय हो र यो देखावटी प्रतिस्पर्धाको विषय होइन। विवाहमा अनावश्यक खर्च कटौती गरेर नयाँ जीवन सुरु गर्न बाँकी केही बचत गर्न सकिन्छ। अरूको देखासिकी र भड्किलो शैलीको चाहना स्वाभाविक भए पनि विवाह धेरै भव्य बनाउन खोज्दा आर्थिक समस्या हुनसक्छ। खर्च घटाउनुको अर्थ उत्सव नमान्नु होइन। सही योजना बनाएर विवाह रमाइलो, सम्झनायोग्य र सस्तो बनाउन सकिन्छ।

१. बजेट पहिल्यै स्पष्ट निर्धारण गर्ने: विवाह योजना शुरु गर्नु अघि कुल बजेट निर्धारण गर्नुपर्छ। जस्तै ५ लाख, ७ लाख वा ८ लाख हुन सक्छ। त्यो रकमलाई भोज, कपडा, गरगहना, फोटोग्राफी, यातायात आदि शीर्षकमा विभाजन गर्नुपर्छ। बजेट निर्धारणपछि सबै निर्णय त्यो सीमाभित्र गर्नुपर्छ। पार्टी प्यालेससँग कुरा गर्दा पहिले आफ्नो बजेट खुलाउनुपर्छ र सोध्नुपर्छ, ‘यो रकममा के–के सम्भव हुन्छ?’ यसले महँगो विकल्पबाट बचाउँछ। बजेट बनाउँदा दुवै परिवार र अभिभावकसँग छलफल आवश्यक छ, ताकि पछि आर्थिक तनाव नहोस्।

२. विवेकी ‘भेन्यू’ छनोट: ठूला पार्टी प्यालेसमा प्लेट प्रति १५०० देखि ३५०० सम्म खर्च हुनसक्छ। त्यस्तो सट्टा उपत्यकाका बजेट मैत्री पार्टी प्यालेस, सामुदायिक हल, गुठी हल वा हेरिटेज स्थल रोज्नुपर्छ। यी स्थानमा आधारभूत सजावट, लाइटिङ र पार्किङ सुविधा प्याकेजमै उपलब्ध हुन्छ। यस्ता स्थल प्राकृतिक सौन्दर्यले भरिपूर्ण हुन्छन् र महँगो डेकोर आवश्यक पर्दैन।

३. डेस्टिनेसन विवाह – राम्रो र सस्तो विकल्प: डेस्टिनेसन विवाह महँगो हुन्छ भन्ने धारणा गलत हो। पोखरा फेवाताल किनार, नगरकोटको हिमाली मनोरम दृश्य, चितवन जंगल सफारी, ढोरपाटन वा इलाम जस्ता ठाँउमा सानो र सुन्दर विवाह गर्न सकिन्छ। डेस्टिनेसन विवाहका फाइदाहरू पनि छन्। सबै पाहुनालाई एउटै रिसोर्ट वा होटलमा व्यवस्थित गर्न सकिन्छ। यात्रा, बसाइ र खानाको खर्च मिलाएर कुल खर्च ३०–४५ प्रतिशतसम्म कटौती गर्न सकिन्छ। प्राकृतिक वातावरणले डेकोर खर्च पनि बचाउँछ।

४. मेनूमा समझदारीपूर्ण छनोट: खानामा सबैभन्दा धेरै खर्च हुन्छ। महँगो स्टार्टर, चाट काउन्टर र विदेशी परिकारबाट बच्नुपर्छ। नेपाली पारम्परिक मेनू–दाल भात, विभिन्न तरकारी, मासु, अचार, साग, रोटीलाई प्राथमिकता दिने सकिन्छ। यो स्वादिष्ट र बजेटमैत्री दुवै हुन्छ। भारतीय वा महँगो मिठाइको सट्टा स्थानीय मिठाइ जस्तै सेलरोटी, खजुर, लड्डु, काजु बर्फी प्रयोग गर्न सकिन्छ। स्टार्टर र चाटको संख्या कम गर्न सकिन्छ। यसले २०–३० प्रतिशत खर्च घटाउन मद्दत गर्छ।

५. अन्य महत्वपूर्ण कटौतीका उपायहरू: अतिथि सूची सीमित गर्ने: नजिकका नातेदार र परिचितलाई मात्र निम्तो दिनुपर्ने हुन्छ। अतिथि संख्या १५०–२०० मा सीमित गर्दा ठूलो बचत हुन्छ। डेकोर र लाइटिङ: सादा तर सुन्दर सजावट रोज्ने। स्थानीय फूल, कपडा र एलईडी लाइट प्रयोग गर्नुपर्छ। महँगो फ्लोरल डेकोरबाट बच्नुपर्छ। समारोहको संख्या घटाउने: एंगेजमेन्ट, मेहन्दी, सगुन, कन्यादान र रिसेप्सनजस्ता सबै कार्यक्रम छुट्टाछुट्टै गर्ने सट्टा २–३ मुख्य कार्यक्रममा मात्र केन्द्रित हुने। दुवै परिवार सहमत भए एउटै ठूलो कार्यक्रम पनि गर्न सकिन्छ। फोटो–भिडियो: महँगो स्टुडियोको सट्टा राम्रा तर बजेटमैत्री फोटोग्राफर छनोट गर्ने। प्र–वेडिङ सेसन छोटो र सरल राख्नुपर्छ। ध्यान दिनुपर्ने कुरा विवाह भनेको दुई जनाको प्रेम र दुई परिवारको मेल हो, यो कुनै प्रतिस्पर्धा वा देखावटी कुरा होइन। त्यसैले महँगो विवाह होइन, खुसी, समझदारी र सम्झनायोग्य विवाह छनोट गर्नुपर्छ। सही योजना बनाएर सीमित खर्चमा पनि अत्यन्त राम्रो, रमाइलो र भावनात्मक रूपमा सम्पन्न विवाह गर्न सकिन्छ। बचत भएको रकमले हनीमुनमा सुन्दर यात्रा, नयाँ घर सजावट वा भविष्यको लगानी गर्न सकिन्छ।

७ वैशाख, काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाभित्रको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिले सोमवार तीनवटा संसदीय उपसमितिहरू पुनर्गठन गरेको छ। सिंहदरबारमा आयोजित समितिको बैठकले संघीयता सबलीकरण, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा राष्ट्रिय सुरक्षा र सामाजिक न्यायसम्बन्धी तीनवटा उपसमितिहरू पुनर्गठन गरेको सूचना जिल्ला सभापति जयन्तीदेवी राईले दिइन्।

उनका अनुसार संघीयता सबलीकरण उपसमितिको संयोजकको जिम्मेवारी श्रीकृष्णप्रसाद अधिकारीलाई दिइएको छ। उक्त समितिका सदस्यहरूमा उदय बोहरा, किरणबाबु श्रेष्ठ र सोनाम गेल्जेन शेर्पा रहेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा राष्ट्रिय सुरक्षा उपसमितिको संयोजकमा विष्णुकुमारी सापकोटा चयन भएकी छिन्। यस उपसमितिका सदस्यहरू नारायणदत्त मिश्र, ललितजंग शाही र दुर्गाकुमारी गुरुङ रहेका छन्।

सभापति राईले सामाजिक न्याय उपसमितिको संयोजकमा रोशनी मेचे चयन गरिएको जानकारी दिइन्। उक्त उपसमितिका सदस्यहरू धर्मेन्द्र पासवान र मनरुपा शर्मालाई नियुक्त गरिएको छ। समितिका सभापति राईले भनिन्, ‘हामीले हाल तीनवटा संसदीय उपसमितिहरू पुनर्गठन गरेका छौं। हामीलाई संघीयता सबलीकरण र राष्ट्रिय सरोकारसँग सम्बन्धित विभिन्न कार्यक्षेत्रहरूमा अध्ययन गर्नुपर्नेछ। यी सबै क्षेत्रहरूमा हाम्रा उपसमितिहरूले काम गर्ने छन्।’

सभापति राईका अनुसार पुनर्गठित संसदीय उपसमितिहरूले संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकारसँग सम्बन्धित विभिन्न क्षेत्रहरूको अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गर्नेछन्।

नेपाली कांग्रेसले गृहमन्त्री सुधन गुरुङमाथि लागेको आरोपहरूको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र उच्चस्तरीय छानबिन तुरुन्तै सुरु गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। कांग्रेसले आरोपहरू ढाकछोप भएका खण्डमा जनविश्वासमा गम्भीर चोट पुग्ने बताउँदै छानबिनमा ढिलाइ वा बाह्य प्रभाव नपुग्न आग्रह गरेको छ। ७ वैशाख, काठमाडौं।

कांग्रेसले सोमबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै गृहमन्त्री गुरुङमाथि लागेको आरोपहरूलाई ढाकछोप गर्न खोजे जनविश्वासमा गम्भीर संकट आउने चेतावनी दिएको छ। प्रवक्ता देवराज चालिसेले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘गृहमन्त्रीसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण आरोपहरूको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र उच्चस्तरीय छानबिन प्रक्रिया तुरुन्तै सुरु गरियोस्।’

कांग्रेसको मान्यता अनुसार पारदर्शिता र जवाफदेहिता लोकतन्त्रका आधारभूत स्तम्भ हुन् र त्यसैले यो प्रश्नहरूको विश्वसनीय, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित छानबिन अत्यावश्यक छ। गृहमन्त्री गुरुङसँग सम्बन्धित पछिल्लो प्रकरणले राजनीतिक नैतिकता र पारदर्शितासँग सम्बन्धित सशक्त प्रश्न उठाएको कांग्रेसले जनाएको छ।

नेपालमा शिक्षा क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी सुनिश्चित गर्नको लागि ‘शिक्षाका लागि विश्वव्यापी कार्यसप्ताह’ सुरु भएको छ। राष्ट्रिय अभियान नेपाल (एनसीई) ले शिक्षा क्षेत्रमा बजेट कटौती हुँदै गएको र बढी चालु खर्चले पूर्वाधार विकासमा नकारात्मक असर परेको जनाएको छ। यस अभियानले शिक्षा क्षेत्रमा कुल बजेटको १५–२० प्रतिशत लगानी र अनुदान वृद्धि गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।

यो कार्यसप्ताह विश्वव्यापी रूपमा मनाइँदैछ र नेपालमा ‘शिक्षा वित्तीयकरणका लागि अभियानको ज्योति बालिराखौं’ भन्ने नारासहित सञ्चालन भइरहेको छ। एनसीईले आजदेखि २७ अप्रिलसम्म विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै यस अभियानलाई अगाडि बढाएको हो। नेपालको संविधानले आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य बनाएको भए तापनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गरिएको छैन भन्ने जनाइएको छ।

पछिल्ला वर्षहरूमा शिक्षा क्षेत्रमा बजेट कटौती भइरहेकाले चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। आर्थिक वर्ष २०६७/६८ मा कुल राष्ट्रिय बजेटको १७ प्रतिशतभन्दा बढी शिक्षा क्षेत्रमा छुट्याइएको थियो, अहिले त्यो करिब १०.७५ प्रतिशतमा सीमित भएको छ। प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि शिक्षा क्षेत्रमा अपेक्षित लगानी नभएको तथ्यांक प्रस्तुत गरिएको छ।

एनसीईका अध्यक्ष लबराज ओलीले वैदेशिक सहयोग घट्दै गएको र ऋणभार बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा शिक्षा क्षेत्रमा थप चुनौतीहरू सिर्जना हुने बताए। अभियानअन्तर्गत केन्द्रीय, प्रदेश र स्थानीय तहमा अन्तरक्रिया, छलफल, नागरिक भेला, रेडियो सन्देश र सामाजिक सञ्जालमार्फत सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जानकारी गराइएको छ।

नेपाल र यूएईबीच सोमबार र मंगलबार हुन लागेको ‘अन्डर लाइट्स टी-२० क्रिकेट’ शृङ्खलाले नेपालका लागि तीन महत्वपूर्ण पक्ष उजागर गर्दछ। पहिलो, दुई वर्षपछि नेपालमा फेरि अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजना हुने छ। दोस्रो, कीर्तिपुर रंगशालाको कृत्रिम प्रकाशमा संचालन हुने यो पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा हो। तेस्रो, अस्ट्रेलियाली प्रशिक्षक स्टुअर्ट लले नेपाली राष्ट्रिय पुरुष टोली सम्हालेयता घरेलु मैदानमा पहिलोपटक आयोजना हुन लागेको प्रतियोगिता हो। दीपेन्द्र सिंह ऐरीको कप्तानीमा आज साँझ ५ बजेदेखि खेल सुरु हुनेछ र टिकटको मूल्य ७५० रुपैयाँ तोकिएको छ। शृङ्खलाको मुख्य आकर्षण नेपाल र यूएईबीचको प्रतिद्वन्द्विता नै हो, जुन खेल दर्शकहरूमा सधैं चासोको विषय बन्ने गरेको छ।

कईलाई सम्झना होला, नेपाल र यूएईबीचको पछिल्लो भेट टी-२० विश्वकप छनोट २०२६ को लागि ओमानमा भएको थियो। त्यहाँ एक रोमाञ्चक खेलमा नेपालले अन्तिम ओभरको अन्तिम बलमा यूएईलाई १ रनले पराजित गर्दै विश्वकपको टिकट कटाएको थियो। दीपेन्द्र सिंह ऐरीको कप्तानीमा नेपाली टोली पहिलो पटक टी-२० शैलीमा मैदानमा उत्रँदैछ, जुन नयाँ र रोमाञ्चक पक्ष हो।

नेपाल सरकारले कीर्तिपुर क्रिकेट मैदानलाई रातारात तयार पारेको थियो। ठेकेदार कम्पनीले आवश्यक समयमा काम नसरेपछि दर्जनौं लाख रुपैयाँ जरिवाना तिरेपछि नेपालको पहिलो फ्लड लाइटसहितको अन्तर्राष्ट्रिय रंगशाला सम्पन्न भयो। नेपालले सन् २०२४ को जून महिनामा टी-२० विश्वकप अमेरिका र वेस्ट इन्डिजमा खेलेको थियो भने यसै वर्ष फेब्रुअरीमा मुम्बईको वानखेडे रंगशालामा अर्को विश्वकप खेलेको छ।

अस्ट्रेलियाका स्टुअर्ट ललाई दक्ष प्रशिक्षक मानिन्छ। उनले प्रतियोगिता अघि दुई राष्ट्रिय टोली बनाएर एकदिवसीय र टी-२० आई शैली अनुसार फरक रणनीति अपनाउने संकेत दिइसकेका छन्। दीपेन्द्र सिंह ऐरीलाई टी-२० टोलीको नेतृत्व दिएर रोहित पौडेलसहितका वरिष्ठ खेलाडीलाई विश्राम दिँदै टोलीको संरचना परिवर्तन गरीसकेका छन्। अब पाँच हप्ताभित्र उनले लिग-२ का आठ खेलमा सकारात्मक नतिजा निकाल्नुपर्ने दबाबमा छन्।

कालिन्चोक हाइड्रोपावरको प्राथमिक सेयर (आईपीओ) बाँडफाँट सम्पन्न भएको छ। बिक्री प्रबन्धक आरबीबी मर्चेन्ट बैंकिङले एक औपचारिक कार्यक्रममार्फत सेयर बाँडफाँट गरेको हो। यसअनुसार कम्पनीका ६८ हजार ४७५ जनाले १० कित्ताको दरले सेयर प्राप्त गरेका छन्। गत चैत २२ गतेदेखि २५ गतेसम्म प्रति कित्ता १०० रुपैयाँ दरले ६ लाख ८४ हजार ७५० कित्ता सेयर सर्वसाधारणका लागि जारी गरिएको थियो। कुल २७ लाख ८४ हजार ५१९ जनाले सेयरमा आवेदन दिएका थिए, जस मध्ये २६ लाख ३५ हजार ६३४ आवेदन स्वीकृत भएका छन्।

कम्पनीले दोलखा जिल्लामा बग्ने साँगुखोलाबाट ५ मेगावाट क्षमताको सार्वजनिक आयोजनाको निर्माण गरेको छ। यस आयोजना निर्माणमा कुल १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ भने प्रतिमेगावाट लागत २४ करोड १४ लाख रुपैयाँ छ। साधारण लगानी फिर्ताको अवधि ९.१९ वर्ष रहेको छ भने डिस्काउन्ट लगानी फिर्ता अवधि १५.३६ वर्ष रहेको छ।

७ वैशाख, काठमाडौं । अवैध भन्सार छलेर हुने आयातलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले सीमा नाकामा गरेको कडाइको नेपाल बिस्कुट उत्पादक संघले स्वागत गरेको छ। संघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा सरकारको यस कदमले स्वदेशी उद्योग संरक्षण हुने, बन्द रहेका उद्योगहरू पुनः सञ्चालनमा ल्याइने र राष्ट्रिय अर्थतन्त्र मजबुत हुने विश्वास व्यक्त गरिएको छ। संघले उपलब्ध गराएको तथ्यांक अनुसार नेपालमा हाल ४० वटा बिस्कुट उद्योग स्थापना भइसकेका छन्। तर विदेशी बिस्कुटको अवैध आयातका कारण स्वदेशी उद्योगहरू प्रभावित भएका छन्, जसमा २३ वटा उद्योग पूरै बन्द अवस्थामा रहेको र केवल १७ वटा मात्र सञ्चालनमा छन्।

स्वदेशी बिस्कुट उद्योगको वार्षिक कुल कारोबार लगभग १५ सय करोड (१५ अर्ब) रुपैयाँभन्दा बढी छ। तथापि, सीमा नाकाबाट कर नतिरी वार्षिक ६ सय करोड (६ अर्ब) रुपैयाँभन्दा बढी बिस्कुट अवैध रूपमा नेपाल भित्रिएको संघले अनुमान गरेको छ। ‘कच्चा पदार्थ त विदेशबाट कर तिरेर ल्याउनुपर्ने भएपनि तयार बिस्कुटहरू भन्सार छलेर भित्रिँदा स्वदेशी उद्योगहरू माथि थप दबाब परेको छ,’ संघको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस अवस्थामा सीमा व्यवस्थापन कडा हुनु, कर छली कम हुनु र नियमअनुसार मात्र सामग्री भित्रिनु उद्योग, रोजगारी र राजस्व सम्बन्धी सबै पक्षका लागि सकारात्मक कदम हो।’

राजस्व र रोजगारीमा वृद्धि हुने दाबी सरकारले सीमा नाकामा कडाइ गरेर अवैध आयात पूर्ण रोक्न सकेमा राज्यको राजस्व र घरेलु रोजगारी दुवैमा उल्लेख्य वृद्धि हुने दाबी उत्पादकहरूले गरेका छन्। संघका अनुसार, अहिले नेपाली बिस्कुट उद्योगले प्रत्यक्ष रूपमा १० हजार र अप्रत्यक्ष रूपमा १ लाख जनालाई रोजगारी प्रदान गर्दै आएका छन् भने यस क्षेत्रसँग १ लाख ५० हजार किसानहरू जोडिएका छन्। यदि अवैध आयात रोकिने हो भने उद्योगहरूले हाल तिर्दै आएको करिब २ सय करोडको प्रत्यक्ष कर ३ सय करोडसम्म पुग्नेछ र थप ५ हजारभन्दा बढी युवाहरूका लागि नयाँ रोजगारी सृजना हुनेछ भनी संघले जानकारी दिएको छ।

विगतमा यस्तै कडाइ हुँदा बिस्कुटको माग बढेको र बन्द उद्योगहरू पुनः सञ्चालनमा आएका अनुभवलाई समेत संघले स्मरण गर्दै यस नीतिलाई अस्थायी नभई दीर्घकालीन बनाउन सरकारलाई अनुरोध गरेको छ। त्यस्तै, विदेशबाट आयात गरी नेपालभर बिक्री वितरण गरिने हरेक वस्तुमा अनिवार्य रूपमा अधिकतम खुद्रा मूल्य उल्लेख गर्नुपर्ने र बिलबिजक अनिवार्य रूपमा जारी गर्नुपर्ने सरकारले ल्याएको नियमको संघले हार्दिक स्वागत गरेको छ। ‘पहिलो रोजाइ नेपाली उत्पादन’ संघले उपभोक्ता र व्यापारीहरूलाई स्वदेशी उत्पादनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरेको छ। खुद्रा व्यापारीहरूलाई पहिले स्वदेशी सामान राख्न र त्यसपछि मात्र कर तिरेर कानुनी रूपमा आयात भएका वस्तुहरू राख्नको लागि संस्कार विकास गर्न अनुरोध गरेको छ। ‘नेपाली उत्पादन किन्नु भनेको केवल सामान किन्नु होइन; यो रोजगारी बचाउने, किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने, उद्योग सञ्चालन गर्ने र देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन कदम हो,’ विज्ञप्तिको अन्त्यमा यसरी भनिएको छ।

समाचार सारांश नेपालको राजनीतिक दल र सरकारप्रतिको जनमानसको असन्तुष्टि भ्रष्टाचार, दण्डहीनता र दलगत संयन्त्रहरूको दुरुपयोगका कारण तीव्र रूपमा बढ्दो छ। हालै सम्पन्न भएको आम निर्वाचनमा पपुलिस्ट पार्टी रास्वपाले दुई-तिहाइ सिट जितेर नयाँ राजनीतिक युगको संकेत गरेको छ। समाजशास्त्री मिश्रले नेपालमा पुराना राजनीतिक दलहरूको पतन र नयाँ पपुलिस्ट नेतृत्वको उदयलाई विश्वव्यापी राजनीतिक परिवेशसँग जोडेर विश्लेषण गर्नुभएको छ। जेनजी आन्दोलन र नेपालको सन्दर्भबारे मिश्रले लेखेको यो लामो आलेख नेपालका पाठकहरूका लागि तीन भागमा प्रकाशित भएको छ। प्राध्यापक मिश्र नेपालमा समाजशास्त्रको औपचारिक अध्यापन गर्ने पहिलो पुस्ताका प्राज्ञ हुन्। उनका著 पुस्तकहरूमा ‘पुँजीवाद र नेपाल’, ‘बदलिँदो नेपाली समाज’, ‘एसेज अन द सोसियोलोजी अफ नेपाल’, ‘लोकतन्त्र र आजको मार्क्सवाद’ समावेश छन्। मिश्रले ‘बदलिँदो नेपाली समाज’लाई प्राज्ञिक दृष्टिले विश्लेषण गर्दै युवा पुस्ताद्वारा प्रविधिको माध्यमबाट गरिएको विद्रोह र त्यसले निम्त्याएका विविध नतिजाहरू सूक्ष्म रूपमा यस आलेख शृंखलामा प्रस्तुत गरेका छन्।

दल र सरकारप्रतिको असन्तुष्टि र आक्रोश नेपालमा जेनजीको लहर र भर्खरैका घटनाक्रमहरूले राजनीतिक दलहरूको व्यापक उपस्थिति र तीव्र जनआक्रोशको अवस्था देखाउँछन्। ती सरकारहरूलाई असक्षम, भ्रष्ट र दण्डहीनता संरक्षकका रूपमा मान्न थालिएको छ। राजनीतिक दलहरूले नागरिक जीवनका प्रायः सबै क्षेत्र आफ्नो नियन्त्रणमा लिन खोजेका छन् जसले नागरिकत्वको मर्म कमजोर पार्दछ। दलीय ‘भ्रातृ संगठन’हरूले पार्टीको संगठनात्मक स्तम्भको रूपमा काम गरेका छन् र बिचौलियाकी भूमिका निर्वाह गरेका छन् जसले नागरिक र सरकारबीच मध्यस्थताको अभाव ल्याउँछ। यस्ता संगठनका कार्यकर्ताहरू ठेकेदार र व्यापारी समेत बन्ने गरेका छन्, सरकारी पहुँचका लागि लाइन मिच्ने र प्रायः सरकारी वा सामाजिक कार्यक्रमहरूमा अवैध नियन्त्रण गर्छन्। यिनै संगठनहरूले मन्त्रालय, संघ-संगठन, व्यावसायिक र व्यापारिक क्षेत्रहरूमा व्यापक फैलावट पाएका छन्।

देशभर लगभग सबै पुराना राजनीतिक दलले किसान, कर्मचारी, मजदूर, शिक्षक, चिकित्सक, विद्यार्थी, समुदाय समूहसम्म विभिन्न तहका संगठन बनाएका छन्। यी संस्थाहरूमा हुने निर्वाचनहरू पूर्ण रूपमा दलगत आधारमा लडिन्छन्। तिनै माध्यमबाट दलहरूले लाखौं कार्यकर्ता तयार पार्छन् र ठूलो सङ्ख्या भएकोमा गर्व गर्छन्, जसले नागरिकताको वास्तविक भावना कमजोर बनाउँछ। यिनै अनेकौ स्रोत र साधनमा आधारित कार्यकर्ताहरू पहुँच र प्रभावबाट लाभान्वित सम्भावित स्रोतहरूलाई नियन्त्रण गर्छन् र कतिपय सदस्यहरूले आफ्नो पालो कुर्दै प्रभावित र लाभार्थी बन्न खोज्छन्। यस्तै दलीय कार्यकर्ताहरू सरकारी जागिर र जग्गामा नियन्त्रण जमाउन अग्रपङ्क्तिमा छन्।

सरकारी नियुक्ति, अदालत तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण निकायमा दलहरूको छाप देख्न सकिन्छ जुन सार्वजनिक मञ्चमा निष्पक्षतामा चुनौती हो। नेपालको राजनीतिक व्यवस्था अत्यधिक अतिरञ्जित थियो र दलहरूले नागरिक स्वतन्त्रता कमजोर बनाई अधिकांश क्षेत्रहरूमा कार्यक्षमता घटाएका थिए। भ्रष्टाचार फैलिएको र दण्डहीनता प्रबल भएकाले सरकारी नेतृत्वविरुद्ध जनआक्रोश बढ्दो छ। निर्वाचनमा देखिएको असन्तुष्टि र परम्परागत दलहरूको विकृति भन्दा पनि दण्डहीनता प्रमुख कारण हो। युवाहरू र विद्वान् पनि राजनीतिक दल र सरकारले नागरिक अधिकार घटाउँदै गएको कुरामा चिन्तित छन्।

दलहरूले लोकतन्त्रलाई हानी पुर्याउँदै आफ्ना नेता र सरकारलाई संवेदनाहीन बनाएका छन्। नागरिक असन्तुष्टि व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको कार्यप्रणालीसँग पनि सम्बन्धित छ। सांसदहरू प्रायः जिम्मेवार थिएनन् र संसद बैठकहरूमा अनुपस्थित रहने तथा टोली निर्णयलाई पूरै उपेक्षा गर्ने स्थिति थियो। अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीतिक दलको प्रभावले अदालतको वैधता कम गरेको छ। यसले समग्र रूपमा सरकारी निकायहरूमा सार्वजनिक विश्वास घटाएको छ र राजनीतिक प्रणालीमा अनुशासनहीनता र विकृतिलाई बढावा दिएको छ। पुराना राजनीतिक दलका अधिवक्ताले पूर्ण रूपमा गलत भने गरेको छैनन्। यद्यपि पुराना दलहरूले संसारमा तीव्र परिवर्तन भैरहेको राजनीतिक परिवेशलाई बुझ्न र समायोजन गर्न असमर्थ देखिएका छन्।

पुराना दलहरूले फेरि पनि आफ्नो प्रभाव बढाउने इच्छा छोड्ने सम्भावना कम छ। नयाँ दलले पनि छिटै आफ्नो आकार विस्तार गर्ने प्रयास गर्नेछ तर पुरानो राजनीतिक संस्कृतिमा फँस्दा इतिहास दोहोर्याउने खतरा बढ्छ। इतिहास, जेनजी र पपुलिज्म सम्बन्धमा नेपालको हालै सम्पन्न आम निर्वाचनले गहिरो अध्ययन गर्ने अवसर प्रदान गरेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले लगभग दुई-तिहाइ सिट जितेको छ, जसको नेतृत्व बालेन्द्र शाह (बालेन) गर्दैछन्। पपुलिज्म नेपाली मात्र नभई विश्वव्यापी घटना हो। इतिहासमा म्याग्नाकार्टा, अमेरिकी स्वतन्त्रता आन्दोलन र फ्रान्सेली क्रान्तिले राष्ट्रिय शासन संरचना बनाएका थिए। सोभियत र चिनियाँ क्रान्तिले विश्वलाई दुई भिन्न राजनीतिक पक्षमा विभाजन गरेका थिए, जसले दीर्घकालीन राजनीतिक भाष्यहरू प्रदान गर्‍यो। शीतयुद्ध अन्त भएपछि ‘इतिहासको अन्त्य’ घोषणा भए पनि त्यो गलत साबित भयो।

बुर्जुवा सत्ताको विजय र कम्युनिष्टको पराजय पछि नयाँ राजनीतिक दर्शन आवाज उठाउन थाल्यो। अल्पकालीन, मध्यकालीन राजनीतिक विचारको विकाससँगै पपुलिज्म उदाएको छ। नेपालका पुराना कम्युनिष्ट दलहरूले आफ्नो अतीतलाई पुनः नामाकरण गर्ने योजना बनाइरहेका छन् भने अमेरिकादेखि बेलायतसम्म विकसित मुलुकहरूमा पनि दीर्घकालीन राजनीतिक भाष्य कमजोर हुँदैछ। अल्पकालीन राजनीतिक सोच बढी व्यवहार्य देखिन्छ। युवाहरू दीर्घकालीन भविष्य अपरिचित भएकोले छोटो अवधिका योजनामा विश्वास गर्छन्। नयाँ युवा नेताहरू राजनीतिक उतारचढावलाई सहजतापूर्वक सामना गरी जनविश्वास कायम राख्न सक्छन्। उनीहरू ‘विश्वभित्रको नेपाल’ को दृष्टिकोणबाट सोच्न इच्छुक छन्, जसले नेपाल र विश्वलाई अन्तरक्रियात्मक तरिकाले हेर्छ।

विश्वमा असमानता, विभेद र पहिचान द्वन्द्व तीव्र हुँदैछ तर राज्यहरूले नागरिक स्वतन्त्रता र कल्याणका क्षेत्रमा निर्णायक भूमिका खेलेका छन्। नेपालका लागि कृषि र स्थानीय समुदाय पुनरुत्थान सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्राथमिकता हुनुपर्छ। यसले घरेलु खाद्य सुरक्षा, रोजगार र आम्दानी सिर्जना गर्न सक्नेछ र विपन्नताबाट उकास्न सहयोग गर्नेछ। पुराना दल र नेताहरूले आफूले पूर्वमा प्राप्त गरेका उपलब्धिहरूलाई कदर गर्दै त्यसको आधारमा विस्तार गरिनुपर्छ। शालीनता र कृतज्ञता राजनीतिमा सफलता ल्याउने आधार हुन्। आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, महामारी, युद्ध र आर्थिक मन्दीले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली श्रमिकहरू स्वदेश फर्कन सक्ने अवस्थामा छन्। ती श्रमिकहरूलाई ग्रामीण कृषि क्षेत्रमा पुनर्स्थापित गर्न कानूनी, नीतिगत कदमहरू आवश्यक छन्।

निष्कर्ष: वर्तमानबाट भविष्यतर्फ पुराना दलहरूले जनविश्वास कमाउन समय लाग्नेछ। तर उनीहरूले आफ्नो उपलब्धिको कदर गर्दै नयाँ युगमा अघि बढ्नुपर्नेछ। शालीनता र कृतज्ञता राजनीतिमा सफलता ल्याउने महत्वपूर्ण सूत्र हुन्। बालेन-रास्वपा गठबन्धनले तीन महत्वपूर्ण उपलब्धिहरू संरक्षण गर्नुपर्छ। पहिलो गणतन्त्रात्मक लोकतन्त्र जसले राजतन्त्रको समाप्तिलाई जनाउनेछ। सबै नेपालीलाई राष्ट्राध्यक्षको पदमा पहुँच खुला हुनुपर्छ। राजतन्त्र र लोकतन्त्र परस्पर विरोधी अवधारणाहरू हुन्। राजनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक प्रणालीमा कुनै जन्मसिद्ध अधिकार वा विशेषाधिकार हुनु हुँदैन। सामाजिक-सांस्कृतिक सम्बोधन र शिष्टाचारहरूले नागरिकताको सम्मान घटाउन सक्दैनन्। दोस्रो धर्मनिरपेक्षता हो। राजनीति र सार्वजनिक जीवनलाई धार्मिक विश्वास वा शक्ति माथि छोड्नु हुँदैन। राज्यले सबै धर्मलाई वैध र समान मात्र नभई सार्वजनिक जीवनमा धर्मको हस्तक्षेपलाई समेत रोक लगाउनुपर्छ। नेपाल बहुसांस्कृतिक देश हो र धर्मनिरपेक्षताले यस सबै सांस्कृतिक समृद्धिलाई संरक्षण गर्दछ। टोनी हागनले नेपाललाई ‘नृजातीय मिलनबिन्दु’ भनेका छन्, जसले मुस्लिम, हिन्दू, बौद्ध, आदिवासी लगायत विभिन्न धार्मिक तथा सांस्कृतिक पहिचानलाई संक्रमण र समृद्धि दिएको छ। धर्मनिरपेक्षताले यी सम्पदाहरूलाई संरक्षण गर्छ। बालेनले मधेश र पहाडबीचको समरसता कायम गरेर राष्ट्रिय एकतालाई मजबूत बनाएका छन् र साम्प्रदायिक पहिचानलाई कमजोर पारेका छन्। उनले नेतृत्वका क्रममा सामाजिक वर्गीय पहिचान, जातीयवाद, छुवाछूत र सांस्कृतिक विभाजनहरूलाई अवैध बनाउन सहयोग गर्नुपर्नेछ। जेनजी आन्दोलनले पनि सार्वजनिक प्रदर्शनमा धार्मिक वा जातीय प्रतीकहरूको प्रयोग नगर्न विद्रोह गर्नुपर्नेछ। राजनीतिक नेताले भक्त वा साधु जस्तो प्रस्तुत हुनुहुँदैन। तेस्रो सामाजिक लोकतन्त्र हो, जुन संविधानमा स्पष्ट छ र समानता तथा न्यायका सिद्धान्तमा आधारित शासन प्रणाली हो। यसको पूर्ण कार्यान्वयन अझै पुराना दलहरूले गर्न सकेका छैनन्। उत्पादन भन्दा पहिले वितरण हुनसक्दैन भन्ने जस्ता घातक विचलनहरूलाई छुट्याउन आवश्यक छ; वितरण सामाजिक लगानी हो र भविष्यका जिम्मेवार नागरिकहरूको विकासका लागि अनिवार्य छ। नेपाल विश्वपूँजीवादी प्रणालीको अंग बनेर मात्रै समृद्धि हासिल गर्न सक्छ। भोक, गरिबी, शिक्षा र स्वास्थ्यका चुनौतीहरू समाधान गर्न जरूरी छ। राजनीतिक, सांस्कृतिक, कानूनी र प्रशासनिक सुधार आवश्यक छ। राज्य सबै नागरिकको साझा सम्पत्ति हो र सबै नागरिकलाई उत्कृष्ट कार्यकारी भूमिका लिन सक्षम बनाउन सामाजिक लोकतन्त्रले सम्भव बनाउँछ।

नेकपा एमालेका नेता प्रदीप ज्ञवालीले विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी संगठनका गतिविधि र उपस्थितिमाथि रोक लगाउने निर्णयलाई चरम अलोकतान्त्रिक कदम ठान्दै आलोचना गरेका छन्। ज्ञवालीले विश्वविद्यालयभित्र सुरक्षा युनिट स्थापना गर्ने तयारीलाई प्राज्ञिक स्वायत्ततामाथिको अधीनस्थ हस्तक्षेपको रूपमा व्याख्या गरेका छन्। उनले विद्यार्थी आन्दोलनको कमजोरी सुधार्न संवाद र रचनात्मक सहकार्य आवश्यक रहेको भन्दै निषेधले समस्या समाधान नहुने बताएका छन्। ७ वैशाख, काठमाडौं।

ज्ञवालीले सोमबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) को अधिकार खोस्ने प्रयासलाई चरम अलोकतान्त्रिक देखिएको बताएका छन्। उनले विश्वविद्यालयभित्र सुरक्षा युनिट स्थापना गर्ने तयारीप्रति कडा आपत्ति प्रकट गर्दै यसलाई प्राज्ञिक स्वायत्तताको प्रत्यक्ष हस्तक्षेपको रूपमा औंल्याएका छन्। साथै, यस खतरनाक निर्णयमा विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरूले कसरी हस्ताक्षर गर्न पाए भनेर प्रश्न उठाएका छन्, जुन पञ्चायती निरंकुशतामा पनि उहाँले सरकार गराउन नसकेको बताउनुभएको छ।

‘संवाद र रूपान्तरण आवश्यक छ, निषेध होइन’ भन्दै नेता ज्ञवालीले विद्यार्थी आन्दोलनमा केहि कमजोरी र समस्या रहेको स्वीकार गर्दै आएको बताएका छन्। उनी भन्छन् कि विद्यार्थी आन्दोलनले आम विद्यार्थीका हित, शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि र सकारात्मक वातावरण निर्माणमा क्याटालिस्टको भूमिका निर्वाह गर्नु पर्ने हो, तर कहिलेकाहीँ मूल मुद्दाबाट विचलित हुने गरेको उल्लेख गरेका छन्। तर, कमजोरीहरू देखाएर विद्यार्थी संगठनमाथि रोक लगाउनु समस्याको समाधान नभएको स्पष्ट पारेका छन्।

‘समाधान भनेको उनीहरूसँग संवाद, रचनात्मक सहकार्य र गुणस्तरीय शिक्षाका लागि विद्यार्थी आन्दोलनको रूपान्तरण हो,’ ज्ञवालीले लेखेका छन्। विद्यार्थी आन्दोलनका कमजोरीहरू सुधार्नुको सट्टा उनीहरूको अस्तित्व मेट्न खोजिए भन्ने आशङ्का राख्दै उनले सरकारको कदमप्रति प्रतीकात्मक प्रश्न पनि गरेका छन्, ‘के तपाईँलाई कपालमा छाया परेको भन्दै त्यसलाई नै टुसुक्क काट्नुपर्छ?’

नेपाल जेनजी फ्रन्टले अनधिकृत संरचना खाली गराउने क्रममा राज्यद्वारा गरिएको क्रूर र अमानवीय दमनको कडा भर्त्सना गरेको छ। फ्रन्टले विस्थापित नागरिकहरूका लागि उचित विकल्प र वैज्ञानिक व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। संरचना तोडफोड गर्ने क्रममा भएका अमानवीय व्यवहारप्रति कडा आपत्ति जनाउँदै सुरक्षा संयन्त्रलाई मानवता सम्बन्धी तालिम दिन अपिल गरेको छ। ७ वैशाख, काठमाडौं।

नेपाल जेनजी फ्रन्टले अनधिकृत संरचना खाली गराउने नाममा नागरिकको आवास र जीवनमाथि राज्यले गरेको क्रूर र अमानवीय दमन प्रहारलाई कडा भर्त्सना गरेको छ। सोमबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा फ्रन्टले कुनै पनि ठोस विकल्प वा पुनर्स्थापनाको व्यवस्था नगरी विपन्न नागरिकको बासस्थान र व्यवसायमाथि बलपूर्वक डोजर चलाउनु गैरजिम्मेवारपनको चरम उदाहरण भएको उल्लेख गरेको छ।

दशकौँदेखि साना व्यापार गरेर जीविकोपार्जन गर्दै आएका कम आम्दानी भएका सर्वसाधारणलाई सडकछाप बनाउनु राज्यको योजना र नियतप्रति गम्भीर प्रश्न उठाउने काम भएको फ्रन्टको भनाइ छ। विज्ञप्तिमा सरकारलाई सोध्दै भनिएको छ, ‘के सरकारले विस्थापित नागरिकहरूको भविष्य र आर्थिक व्यवस्थापनका विषयमा कुनै योजना बनाएको छ?’

फ्रन्टले कुनै पनि संरचना हटाउनुअघि त्यहाँ आश्रित नागरिकहरूको उचित विकल्प र वैज्ञानिक व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्न बलियो माग गरेको छ। ‘सुरक्षाकर्मीलाई मानवताको तालिम प्रदान गर’ भन्दै संरचना हटाउने क्रममा अपाङ्गता भएका व्यक्ति र सर्वसाधारणमाथि संघीय र स्थानीय तहका प्रहरीले गरेको क्रूर र अमानवीय व्यवहारप्रति कडा आपत्ति जनाइएको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘त्यस्ता क्रियाकलापमा संलग्न सबैलाई कानुनअनुसार कडा कारबाही गर्न र सबै सुरक्षा संयन्त्रलाई न्यूनतम मानवताका बारेमा प्रभावकारी तालिम दिन हामी अपिल गर्दछौं।’