लेखक: space4knews

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले मन्त्री रामजी यादवसँग भेट गरी श्रम कानुन संशोधनलाई लगानी, रोजगारी र औद्योगिक सुधारसँग जोडेर अघि बढाउन आग्रह गरेको छ। महासंघले आन्तरिक रोजगारी प्रवद्र्धन, सीप परीक्षण, न्यूनतम पारिश्रमिकको नियमित प्रणाली र प्लेटफर्म श्रमिकको कानुनी व्यवस्थाबारे सुझाव दिएको छ। मन्त्री यादवले श्रम ऐन संशोधनको पहिलो चरण चलिरहेको र सम्बन्धित सरोकारवालासँग छिट्टै छलफल गर्ने जानकारी दिएका छन्। ५ भदौ, काठमाडौं।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठ नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्री रामजी यादवसँग भेट गरी श्रम कानुनको समसामयिक संशोधन, आन्तरिक रोजगारी प्रवद्र्धन, श्रम बजारको माग–आपूर्ति व्यवस्थापन तथा औद्योगिक सम्बन्धका विविध विषयमा छलफल गरेको छ। महासंघले श्रम कानुन संशोधनलाई बदलिँदो श्रम बजार, औद्योगिक आवश्यकता र देशको आर्थिक रूपान्तरणसँग जोडेर अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ।
साथै महासंघले श्रम कानुनलाई लगानी र रोजगारी सिर्जनामा प्रोत्साहन गर्ने, उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउने र श्रमिकको अधिकार तथा सामाजिक सुरक्षालाई सुनिश्चित गर्ने गरी सन्तुलित र व्यावहारिक बनाउनुपर्ने धारणा राखेको छ। भेटमा अध्यक्ष श्रेष्ठले सरकारले अहिले परिवर्तन, रूपान्तरण र हस्तान्तरणको अभियान अघि बढाइरहेको र विभिन्न कानुन संशोधनको प्रक्रिया भइरहेकै अवस्थामा श्रम कानुनलाई दीर्घकालीन आर्थिक तथा रोजगारी आवश्यकतासँग जोडेर सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
‘नेपालले प्राप्त गरेको वर्तमान जनसांख्यिक लाभलाई अधिकतम प्रयोग गर्दै आगामी १० वर्षमा देशको रोजगारी अवस्था कस्तो बनाउने भन्ने विषय श्रम कानुन संशोधनसँगै हेर्नुपर्छ’ अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘सरकारले आगामी दशकमा १०० बिलियन अमेरिकी डलर बराबरको अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको अवस्थामा त्यसका लागि आवश्यक औद्योगिक लगानी, उत्पादन विस्तार र रोजगारी सिर्जनालाई प्रोत्साहन गर्ने गरी श्रम कानुनलाई लगानी तथा रोजगारीमैत्री बनाउनु पर्दछ।’ मन्त्री यादवले मन्त्रालय श्रम ऐन संशोधनको पहिलो चरणको काममा रहेको जानकारी दिँदै प्रारम्भिक काम सम्पन्न भएपछि सरोकारवालासँग छलफल अघि बढाउने बताए।
उद्योगहरूले आवश्यक श्रमिक नपाउने र रोजगारी खोज्नेहरूले अवसर नपाउने अवस्थाबीच श्रम बजारलाई मागमा आधारित बनाउँदै उद्योगको वास्तविक आवश्यकताअनुसार सीप विकास, तालिम तथा रोजगार मिलान प्रणाली विकास गर्नुपर्ने तर्क राखे। महासंघ रोजगारदाता परिषद्का सभापति प्रबलजंग पाण्डेले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका नेपालीहरूको सीप परीक्षण र प्रमाणीकरणका लागि प्रभावकारी संयन्त्र आवश्यक रहेको बताए।
महासंघले औद्योगिक विवाद समाधान, श्रम प्रशासनको डिजिटलिकरण, सामाजिक सुरक्षा प्रणालीको व्यावहारिक सुधार र सरकार-रोजगारदाता-श्रमिकबीच संस्थागत त्रिपक्षीय संवादलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने विषय पनि उठाएको छ।

समाचारअनुसार, भैरहवा सेजबाट बाहिरिएको पञ्चकन्या एसएस एक्सपोर्टले करिब ४ करोड लागतका संरचना बिक्री गर्न नसकेको अवस्थामा तिनलाई भत्काएर कवाडमा बेच्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताएको छ। पञ्चकन्या समूहले सेज ऐनका प्रावधान अव्यवहारिक रहेका कारण संरचना बिक्री वा हस्तान्तरण गर्नका लागि सरकारले व्यवस्था मिलाउनुपर्ने माग गरेको छ। सेज व्यवस्थापनले यस विषयमा सेज सञ्चालक समितिले निर्णय गर्ने र भदौ १८ भित्र निकास आउने सम्भावना रहेको जनाएको छ।

विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) को जग्गा बहाल सम्बन्धी प्रावधानले सेजबाट बाहिरिने उद्योगीहरुले आफ्ना संरचना अन्य सेज उद्योगीलाई बिक्री गर्न नपाउने हुँदा लाखौं रुपैयाँ खर्चमा बनेका संरचनाहरू आफूले नै भत्काएर कवाड मूल्यमा बेच्नुपर्ने अवस्था आएको छ। पञ्चकन्या एसएस एक्सपोर्टले उद्योगका सेड र भौतिक संरचना बिक्री गर्न नपाएको कारण यस समस्या आएको हो। भारतमा स्टिल ट्यांक निर्यातमा भारत सरकारका विभिन्न नीतिगत अवरोध तथा सेज ऐनका प्रावधानहरू तत्कालीन अवस्थामा प्रतिकूल भएकोले पञ्चकन्याले सेजबाट बाहिरिनुपर्ने निर्णय लिएको थियो।

पञ्चकन्या समूहका महाप्रबन्धक देवेन्द्र साहले सेजबाट बाहिरिँदा उद्योगले बनाएका संरचनाहरू भत्काएर कवाडी मूल्यमा बेच्नुपर्ने व्यवस्था उद्योगीहरूको लागि अन्यायपूर्ण रहेको बताए। उनले भने, “हामीले करोडौं रुपैयाँ खर्च गरेर बनाएको संरचना अर्को उद्योगले प्रयोग गर्न सक्छ, तर बिक्री नपाउँदा आफैं भत्काएर कवाडीमा बेच्नुपर्ने अवस्था आयो।” पञ्चकन्याले सेज व्यवस्थापनसमक्ष आफूले बनाएका संरचना बिक्रीबाट व्यवस्थापन गर्न सकिने प्रस्ताव समेत राखेको थियो तर प्रस्तावमा स्पष्ट निर्णय नभएको साहूले जानकारी दिए।

भदौ १८ गतेसम्म सरकारले उद्योगको पक्षमा निर्णय नगरेमा करिब ४ करोड लगानी भएका संरचनाहरू भत्काएर कवाडमा बेच्नुपर्ने उद्योगीको भनाइ छ। पञ्चकन्याले सरकारसँग तुरुन्त संरचना व्यवस्थापनका लागि स्पष्ट नीति बनाउन, उद्योगीले बनाएको सेड लगायत अन्य पूर्वाधार बिक्री वा हस्तान्तरण गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउन र लगानी संरक्षण हुने कानुनी प्रबन्ध गर्न माग गरेको छ।

५ भदौ, काठमाडौं । सरकारले सफ्टवेयर विकास र सञ्चालन केन्द्र स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको प्रस्तावमा भदौ ३ गते सम्पन्न मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्वीकृत गरेको सफ्टवेयर विकास तथा सञ्चालन समिति (गठन) आदेश, २०८३ अनुसार उक्त केन्द्र स्थापना गर्न लागिएको हो। सार्वजनिक निकायहरूमा प्रयोग गरिने सफ्टवेयरको विकास, स्तरोन्नति र आवश्यक मर्मतसम्भार गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सूचना प्रविधिमा आधारित बनाउन उक्त केन्द्र स्थापना तयारी अवस्थामा छ।

समितिले केन्द्रको नीति तथा कार्यक्रम निर्धारण गर्ने, आवश्यक मार्गदर्शन र समन्वय गर्नेछ। साथै, केन्द्रबाट सञ्चालन हुने सफ्टवेयर विकास, स्तरोन्नति र मर्मतसम्भारसम्बन्धी कार्यको सुपरीवेक्षण गर्ने जिम्मेवारी समितिको हुनेछ। यस प्रयोजनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका शासकीय मामिला हेर्ने सचिवको अध्यक्षतामा ६ सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ। केन्द्रमा विभिन्न सेवाका राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका कर्मचारीसहित कुल ३० जना कर्मचारी कार्यरत रहनेछन्। केन्द्रको मुख्य कार्यालय काठमाडौं उपत्यकामा हुनेछ।

केन्द्रले सार्वजनिक निकायको माग अनुसार सफ्टवेयर विकास, स्तरोन्नति र मर्मतसम्भार गर्ने, आफ्नै निर्माण गरेका सफ्टवेयर प्रणाली या सार्वजनिक निकायहरूबाट आएका विभिन्न लिगेसी सफ्टवेयर प्रणालीहरूको स्तरोन्नति र मर्मतसम्भार गर्ने कार्य आदेशमा उल्लेख छ। साथै, केन्द्रले विकास गरेका विभिन्न सफ्टवेयर प्रणालीहरूको लागि २४ सैँ घण्टा प्राविधिक सहायता उपलब्ध गराउनेछ र सूचना प्रविधि प्रणालीको सफ्टवेयर रिक्वायरमेन्ट स्पेसिफिकेशन (एसआरएस) तथा डिजिटल पूर्वाधारका प्राविधिक स्पेसिफिकेसन तयार गरी सेवा प्रदान गर्नेछ।

सरकारले सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि पशु वधशाला र मासु परीक्षण ऐन २०५५ लाई तीन चरणमा देशभर लागू गर्ने घोषणा गरेको छ। पहिलो चरणमा १ मंसिरदेखि काठमाडौं उपत्यकाका काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका सबै स्थानीय तहमा ऐन अनिवार्य लागु हुनेछ। यस ऐनले इजाजतपत्र, वधपूर्व र वधपछिका स्वास्थ्य परीक्षण, स्वच्छता प्रमाणिकरण र दूषित मासु बिक्रीमा रोक लगाउँदै जरिवाना र जेल सजायको व्यवस्था गरेको छ।

नेपालीहरूको भान्छामा पाक्ने मासु कति स्वास्थ्यकर हो? खुला सडक, खोला किनार र फोहोर आँगनमा मारिएका पशुपन्छीको मासु खाँदै आम नागरिकले आफ्नो स्वास्थ्यमा जोखिम लिइरहेका छन्। यी समस्यालाई रोक्न र मासु बजारलाई नियमन गर्न सरकारले २५ वर्षअघि ‘पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन २०५५’ ल्याएको थियो। तर, पूर्वाधार अभाव र सरकारी उदासीनताले गर्दा यो ऐन कागजमै सीमित रह्यो। सर्वोच्च अदालतको परमादेशपछि सरकारले हालै १ भदौमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी यो ऐन कार्यान्वयनमा आएको घोषणा गरेको छ।

नयाँ व्यवस्था अनुसार, पशु वधशाला स्थापना र मासु पसल सञ्चालनका लागि अनिवार्य सरकारी इजाजतपत्र लिनुपर्नेछ। ऐनमा वध गर्नुअघि अनिवार्य स्वास्थ्य परीक्षण आवश्यक गरिएको छ र परीक्षणबाट ‘स्वस्थ’ प्रमाणित पशुहरूमा मात्र वध गर्न पाइने व्यवस्था छ। मासु निरीक्षकले वधपछिको स्वच्छता परीक्षण गरेपछि मात्र मासु बिक्री अनुमत हुने छ। नियम उल्लंघन गर्नेहरूलाई ५ हजारदेखि २० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना, १ देखि ३ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्छ।

सरकारले ‘पशु वधशाला र मासु जाँच (पहिलो संशोधन) विधेयक २०८२’ मार्फत कानुनलाई अझ कडा बनाउन र सजायको मात्रा १० गुणासम्म बढाउने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। नयाँ विधेयकले बँदेल र मासु व्यवसायसँगै माछालाई पनि पशु परिभाषाभित्र समेटेको छ। यसले माछाको व्यवसाय र गुणस्तर जाँच पनि यस ऐनकै दायरामा ल्याउनेछ। यद्यपि ऐनमा कडाइ गरिएको छ, देशको पूर्वाधार अवस्था सँग मेल खाँदैन। १ मंसिरदेखि लागू हुने ऐनले हजारौं पशुपन्छी कहाँ र कसरी काटिने भन्ने प्रश्नको ठोस जवाफ सरकारसँग छैन।

समाचार सारांश: चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को साउन महिनामा वैदेशिक व्यापार ३५.४४ प्रतिशतले बढेर २ खर्ब २६ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ भन्सार विभागले जनाएको छ। साउन महिनामा आयात १ खर्ब ८७ अर्ब ४४ करोड र निर्यात ३८ अर्ब ७० करोड पुगेकाले व्यापार घाटा १ खर्ब ४८ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ रहेको छ। साउनमा कच्चा सोयाबिन तेल १८ अर्ब ४० करोड, डिजेल १३ अर्ब ८५ करोड र खाना पकाउने ग्यास ८ अर्ब ४६ करोड बराबरको आयात भएको छ। भारतसँग नेपालको सबैभन्दा बढी व्यापार भएको छ, जहाँबाट १ खर्ब २ अर्बको आयात र ३३ अर्ब २६ करोडको निर्यात भएको छ।

५ भदौ, काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो महिनामा, अर्थात् साउन महिनामा नेपालमा वैदेशिक व्यापारमा उल्लेखनीय वृद्धि आएको छ। भन्सार विभागका अनुसार साउन २०८३ मा कुल वैदेशिक व्यापार ३५.४४ प्रतिशतले वृद्धि भई २ खर्ब २६ अर्ब १४ करोड रुपैयाँमा पुगेको छ। गत आर्थिक वर्षकै साउन महिनामा कुल वैदेशिक व्यापारको मूल्य १ खर्ब ६६ अर्ब ९७ करोड थियो। यस वर्ष भने आयात र निर्यात दुवै उल्लेखनीय रुपमा बढेका छन्। विभागको विवरण अनुसार साउन महिनामा वस्तु आयात १ खर्ब ८७ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ बराबर भएको छ, जुन विगतको तुलनामा ३१.०४ प्रतिशत धेरै हो।

गत वर्षको साउनमा वस्तु आयात १ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ मात्र थियो। यस वर्ष साउनमा निर्यात ३८ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ पुगेको छ, जुन गत वर्षकै साउनको तुलनामा ६१.७२ प्रतिशतले बढी हो। त्यस वर्षमा मात्र २३ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँको वस्तु निर्यात भएको थियो। कुल वैदेशिक व्यापारमा निर्यातको हिस्सा उल्लेखनीय रूपमा बढेको देखिन्छ। कुल वैदेशिक व्यापारमा निर्यातको हिस्सा १७.११ प्रतिशत पुगेको छ, जुन गत वर्षको तुलनामा १९.४१ प्रतिशतले वृद्धि हो। आयातको हिस्सा भने ३.२५ प्रतिशतले घटेर ८२.८९ प्रतिशत कायम रहेको छ।

साउन महिनामा कुल वैदेशिक व्यापार वृद्धि भए संगै व्यापार घाटा पनि बढेको छ। यो महिनामा कुल व्यापार घाटा १ खर्ब ४८ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ छ, जुन गत वर्षकै साउन भन्दा २४.८८ प्रतिशतले बढी हो। आयात वृद्धि हुँदा व्यापार घाटा पनि बढेको छ। गत वर्ष साउनमा व्यापार घाटा १ खर्ब १९ अर्ब १० करोड रुपैयाँ थियो भन्सार विभागले जनाएको छ।

सर्वोच्च अदालतले नेपाल वायुसेवा निगमको कार्यकारी अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धकमा ८० वर्षीय महेश्वरभक्त श्रेष्ठको नियुक्ति प्रथम दृष्टिमा गैरकानुनी भएको ठहर गरेको छ। अदालतले ३० असार २०८३ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णय मापदण्ड र निगमको कार्यविधि विपरीत भएकोले उक्त नियुक्ति बदर हुने आदेश जारी गरेको छ। सञ्चालक उपेन्द्रबहादुर कार्कीले आफूलाई कार्यकारी अध्यक्षमा नियुक्त गरिनुपर्ने माग गरेका थिए, तर सर्वोच्चले त्यो कानुनसम्मत नभएको ठहर गरेको छ। ५ भदौ, काठमाडौं।

सर्वोच्च अदालतले ८० वर्ष उमेरका व्यक्तिलाई नेपाल वायुसेवा निगमको कार्यकारी अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक पदमा नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णय गैरकानुनी रहेको व्याख्या गरेको छ। सरकारले ३० असार २०८३ मा ८० वर्षका महेश्वरभक्त श्रेष्ठलाई वायुसेवा निगमको कार्यकारी अध्यक्ष पदमा नियुक्ति गरेको थियो। उक्त नियुक्ति गैरकानुनी ठहरिएपछि उनी बर्खास्त गरिएकाले उपेन्द्रबहादुर कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।

बिहीबार उक्त रिटको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले कार्यकारी अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धकमा श्रेष्ठको नियुक्ति सरकारको मापदण्ड र निगमको कार्यविधि विपरीत भएको ठहर गरेको छ। नेपाल सरकारको सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति तथा मनोनयन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७३ को दफा ३(घ) अनुसार कार्यकारी प्रमुखको लागि उमेर ३० वर्ष पूरा गरी ६५ वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने र पदाधिकारीका लागि न्यूनतम ३५ वर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ।

सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ, “मापदण्ड र कार्यविधिमा गरिएको व्यवस्था अनुसार विपक्षी महाप्रबन्धक पदमा नियुक्तिका लागि ६५ वर्ष उमेर नाघेको व्यक्ति हुन नहुने स्पष्ट छ। नियुक्ति समयमा महेश्वरभक्त श्रेष्ठ ८० वर्ष पुगेका थिए, जसले उक्त नियुक्ति त्रुटिपूर्ण भएको देखाउँछ।” महेश्वरभक्त श्रेष्ठलाई महाप्रबन्धकको जिम्मेवारी सहित कार्यकारी अध्यक्षको पदमा नियुक्त गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कानुनसम्मत नभएर उक्त आदेशले उक्त नियुक्ति बदर गर्ने निर्णय दिएको छ।