प्रहरीले सचिव कृष्णहरि पुष्करलाई नियन्त्रणमा लिएर केही समय सोधपुछ गरी रिहा गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको आदेशअनुसार उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले उनलाई सोधपुछ गरेको हो। मुद्दा चलाउने कुनै आधार नपाएपछि उनलाई पुनः रिहा गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। २१ जेठ, काठमाडौं।
प्रहरीले सचिव कृष्णहरि पुष्करसँग व्यापक रुपमा सोधपुछ गरेको छ। उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय, टेकूबाट खटिएको टोलीले बिहीबार उनलाई केही समय नियन्त्रणमा लिएर केरकार गरेको गृह मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको आदेशअनुसार उनलाई नियन्त्रणमा लिईएको हो। तर, उनीमाथि कुन विषयमा सोधपुछ गरिएको हो भन्ने कुरा अहिले प्रहरीले सार्वजनिक गरेको छैन। कुनै मुद्दा चलाउन पर्याप्त आधार नदेखिएपछि उनलाई सोधपुछ गरी रिहा गरिएको स्रोतले जनाएको छ। ‘माथि प्रत्यक्ष आदेश थियो। केही विषयमा उनलाई सोधपुछ गर्नुपर्ने भएकाले नियन्त्रणमा लिईएको थियो, केरकार गरेर छोडिएको छ,’ स्रोतले भने।
२२ जेठ, काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले आज (शुक्रबार) का लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर निर्धारण गरेको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी डलरको खरिददर १५२ रुपैयाँ ९६ पैसा र बिक्रीदर १५३ रुपैयाँ ५६ पैसा निर्धारण गरिएको छ। यस्तै, युरोपियन युरोको खरिददर १७८ रुपैयाँ ०५ पैसा र बिक्रीदर १७८ रुपैयाँ ७४ पैसा, युके पाउण्ड स्ट्रलिङको खरिददर २०५ रुपैयाँ ८५ पैसा र बिक्रीदर २०६ रुपैयाँ ६५ पैसा, स्वीस फ्रयाङ्कको खरिददर १९४ रुपैयाँ २० पैसा र बिक्रीदर १९४ रुपैयाँ ९६ पैसा कायम गरिएको छ।
अष्ट्रेलियन डलरको खरिददर १०९ रुपैयाँ २६ पैसा र बिक्रीदर १०९ रुपैयाँ ६९ पैसा, क्यानेडियन डलरको खरिददर ११० रुपैयाँ १० पैसा र बिक्रीदर ११० रुपैयाँ ५३ पैसा, सिङ्गापुर डलरको खरिददर ११९ रुपैयाँ २४ पैसा र बिक्रीदर ११९ रुपैयाँ ७१ पैसा तोकिएको छ। जापानी येन १० को खरिददर ९ रुपैयाँ ५७ पैसा र बिक्रीदर ९ रुपैयाँ ६१ पैसा, चिनियाँ युआनको खरिददर २२ रुपैयाँ ५८ पैसा र बिक्रीदर २२ रुपैयाँ ६७ पैसा, साउदी अरेबियन रियालको खरिददर ४० रुपैयाँ ७४ पैसा र बिक्रीदर ४० रुपैयाँ ९० पैसा, कतारी रियालको खरिददर ४१ रुपैयाँ ९५ पैसा र बिक्रीदर ४२ रुपैयाँ १२ पैसा कायम भएको छ।
केन्द्रीय बैंकका अनुसार थाइ भाटको खरिददर ४ रुपैयाँ ६९ पैसा र बिक्रीदर ४ रुपैयाँ ७१ पैसा, युएई दिरामको खरिददर ४१ रुपैयाँ ६५ पैसा र बिक्रीदर ४१ रुपैयाँ ८१ पैसा, मलेसियन रिङ्गेटको खरिददर ३८ रुपैयाँ १२ पैसा र बिक्रीदर ३८ रुपैयाँ २७ पैसा, साउथ कोरियन वन १०० को खरिददर ९ रुपैयाँ ९८ पैसा र बिक्रीदर १० रुपैयाँ ०२ पैसा, स्वीडिस क्रोनरको खरिददर १६ रुपैयाँ ३८ पैसा र बिक्रीदर १६ रुपैयाँ ४५ पैसा र डेनिस क्रोनरको खरिददर २३ रुपैयाँ ८२ पैसा र बिक्रीदर २३ रुपैयाँ ९२ पैसा तोकिएको छ।
राष्ट्र बैंकले हङकङ डलरको खरिददर १९ रुपैयाँ ५२ पैसा र बिक्रीदर १९ रुपैयाँ ६२ पैसा, कुवेती दिनारको खरिददर ४९८ रुपैयाँ ३२ पैसा र बिक्रीदर ५०० रुपैयाँ २८ पैसा, बहराइन दिनारको खरिददर ४०५ रुपैयाँ ६५ पैसा र बिक्रीदर ४०७ रुपैयाँ २४ पैसा, ओमनी रियालको खरिददर ३९७ रुपैयाँ २९ पैसा र बिक्रीदर ३९८ रुपैयाँ ८५ पैसा रहेको छ। भारतीय रुपैयाँ १०० को खरिददर १६० रुपैयाँ र बिक्रीदर १६० रुपैयाँ १५ पैसा तोकेको छ। राष्ट्र बैंकले यो विनिमय दरलाई आवश्यकतानुसार जुनसुकै समयमा संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ। वाणिज्य बैंकहरूले तोक्ने विनिमय दर भने फरक हुनसक्ने र अद्यावधिक विनिमय दर केन्द्रीय बैंकको वेबसाइटमा उपलब्ध हुने जनाइएको छ।
२१ जेठ, सर्लाही। सर्लाहीको बलरा नगरपालिका–६ मिर्जापुरमा ट्याक्टरको ठक्करले ५ वर्षीया बालिकाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा स्थानीय अर्जुन साहकी छोरी अंकिताकुमारी साह रहेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीका प्रवक्ता तथा डीएसपी वेदप्रसाद गौतमका अनुसार बिहीबार दिउँसो १२ बजे गडहियाबाट मिर्जापुरतर्फ जाँदै गरेको ना.४ त. ८८३४ नम्बरको ट्याक्टरले अंकितालाई ठक्कर दिएको थियो। उनी त्यो समयमा विद्यालयबाट घर फर्किंदै थिइन्। दुर्घटनापछि उनी घटनास्थलमै मृत्यु भएकी छन्। ट्याक्टर चालक, बलरा नगरपालिका–६ का १८ वर्षीय कृष्णकुमार साह भने दुर्घटनापछि फरार रहेका छन्। प्रहरीले उनको खोजी गरिरहेको जनाएको छ।
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले बजार अनुगमनका क्रममा ६ वटा व्यावसायिक फर्महरूलाई कुल ३ लाख २६ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ। म्याद नाघेका खाद्य सामग्री बिक्रीका लागि राखिएको पाइएको कारण भृकुटीमण्डपस्थित काठमाडौं फनपार्कलाई सबैभन्दा बढी २ लाख ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको छ।
अनुगमनमा उपभोक्ताको हितविपरीत काम गर्ने ती फर्महरूलाई उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ अनुसार कारबाही गरिएको हो। विभागका सूचना अधिकारी निर्माणकुमार कार्कीले फनपार्कमा ठूलो मात्रामा म्याद नाघेका खाद्यवस्तु बिक्री भइरहेको जानकारी दिएका छन्।
नयाँ बानेश्वरस्थित रेडोलेन्स नेपाललाई ५० हजार र इलाभेन इलाभेन ग्रुपलाई ५१ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको छ। यसका साथै काठमाडौं पञ्चकुमारीस्थित पूर्वेली सेकुवा कर्नरले उपभोक्तालाई बिल नदिई कारोबार गरेको फेला परेपछि १० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको छ। चाबहिलको मोबडिल्ज र बुद्धनगरको गणेश मोटर बाइक वर्कसपलाई जनही ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको छ।
२१ जेठ, चितवन । गैंडाकोटस्थित अक्सफोर्ड कलेजको बसले दिएको ठक्करका कारण भरतपुरमा एक साइकलयात्रीको मृत्यु भएको छ। चितवन जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अनुसार बिहीबार दिउँसो भरतपुर महानगरपालिका–१६ विजयनगर चोकमा कलेजको ना १ क ७४९४ नम्बरको बसले साइकल चढिरहेका भरतपुर–१७ का ७० वर्षीय सुकराम चौधरीलाई ठक्कर दिएको थियो। ठक्करबाट उनी त्यही घटनास्थलमै घाइते भई मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ।
स्थानीयले बस चालक मादक पदार्थ सेवन गरेर बस चलाएको आरोप लगाएका छन्। आफन्तहरूले घटनास्थलबाट शव उठाउन सकेका छैनन् भने आक्रोशित स्थानीयहरूले बस तोडफोड गरेका छन्। केही वर्षअघिदेखि नै कलेजको उक्त बसले टिकौली जंगल क्षेत्रका सातवटा सवारीसाधनमा ठक्कर दिँदा २० जना घाइते भएका थिए र सो बस चालकले गाँजा सेवन गरेको पुष्टि भएको थियो।
वैदेशिक रोजगार विभागले म्यानपावर व्यवसायीलाई श्रमिकका पुराना उजुरी तथा निवेदनहरू चाँडै समाधान गर्ने निर्देश दिएको छ। उजुरी नसल्झाउने र अटेर गर्ने संस्थाहरूलाई वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ अनुसार कानुनी कारबाही गरिने चेतावनी विभागले दिएको छ। विभागले विगतका मिलापत्र तथा सम्झौताहरू अनुरूप दायित्व पुरा नगर्ने इजाजतपत्र प्राप्त संस्थालाई कारबाही गरिने जनाएको छ। २१ जेठ, काठमाडौं।
वैदेशिक रोजगार विभागले म्यानपावर व्यवसायी विरुद्ध परेका पुराना उजुरी तथा निवेदनहरू छिटो समाधान गर्न निर्देशन जारी गरेको छ। श्रम स्वीकृति लिएर विदेश गएको, विभिन्न समस्यामा परेका वा विदेशबाट फर्किएका श्रमिकहरूले दर्ता गराएका उजुरी र निवेदनहरू चाँडै टुंग्याउन सम्बन्धित म्यानपावर व्यवसायीलाई विभागले निर्देशन दिएको हो। विभागले एक सूचना जारी गर्दै राहत तथा उद्धार शाखामा दर्ता भएका उजुरी/निवेदन र वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित कानुनी व्यवस्थाअनुसार हकविपरित गतिविधिबारे प्राप्त गुनासाहरू फर्छ्योट गर्ने जिम्मेवारी म्यानपावर व्यवसायीलाई नै भएको जनाएको छ।
विभागमा दर्ता भएका उजुरी तथा निवेदनलाई न्यायोचित रूपमा सम्बोधन गरी पीडित श्रमिकका समस्या समाधान गर्न सम्बन्धित म्यानपावर कम्पनीलाई पटक–पटक पत्राचार, सम्पर्क र निर्देशन दिइए पनि अद्यापि सन्तोषजनक समाधान नभएको पाइएको छ। श्रमिकको हितलाई ध्यानमा राख्दै विभागले विचाराधीन सबै उजुरी तथा निवेदन अनिवार्य रूपमा फर्छ्योट गर्न सम्बन्धित संस्थालाई आग्रह गरेको छ। साथै, उजुरी फर्छ्योट नगर्ने र अटेर गर्ने संस्थाहरूविरुद्ध वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को दफा ३६ र ५७ अनुसार कानुनी कारबाही अघि बढाइने चेतावनी पनि दिएको छ।
विभागले कानुनी दायित्व पुरा गरेर श्रमिकका समस्याहरू समाधान गर्न सबै इजाजतपत्र प्राप्त संस्थालाई सक्रिय हुन अनुरोध गरेको छ। दफा ३६ अनुसार रोजगारदाता संस्थाले सम्झौतामा तोकिएबमोजिम सर्तहरू पुरा नगरेका खण्डमा कामदार वा तिनका प्रतिनिधिले प्रमाणसहित विभागमा उजुरी गर्न पाउने व्यवस्था रहेको उल्लेख गरिएको छ। त्यस्ता उजुरीमा आवश्यक अनुसन्धान गरेर वैदेशिक रोजगारी जान जाँदै गरेको सम्पूर्ण खर्चको क्षतिपूर्ति म्यानपावरबाट गराउने व्यवस्था गरिएको छ। दफा ५७ अन्तर्गत इजाजतपत्रधारी कुनै गल्ती गरेमा त्यस गल्ती गर्ने पदाधिकारी वा कर्मचारीको पहिचान भएमा तिनको दोष प्रमाणित गरी सजाय गरिने र पहिचान नभएमा फर्म, कम्पनी वा संस्था प्रमुखलाई सजाय गरिने प्रावधान छ। विभागले विगतमा श्रमिकसँग मिलापत्र गरी सम्झौता गरेको भए पनि समस्या समाधान नगरेका विरुद्ध कारबाही गरिने चेतावनी दिएको छ।
ललितपुर जिल्ला अदालतले आपराधिक लाभ र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा टिकटकर तुल्सा अधिकारीलाई थुनामा पठाउने आदेश दिएको छ। रेडकर्नर नोटिसका आधारमा थाइल्याण्डमा पक्राउ परेकी अधिकारीलाई प्रहरीले १८ जेठमा नेपाल ल्याएको थियो। अधिकारीमाथि ब्ल्याकमेलमार्फत २१ करोड १२ लाख रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको आरोप लगाइएको छ।
अदालतको आदेश अनुसार, न्यायाधीश टेकनाथ गौतमको इजलासले उनलाई थुनामा राख्न आदेश दिएको हो। उजुरी दिने कुमार चिमोरियाका अनुसार, २०७५ सालमा उनको अधिकारीसँग चिनजान भएको थियो। चिमोरियाले अधिकारीलाई महेन्द्रा शोरुमकी कर्मचारीको रूपमा विश्वास जितेर साढे चार लाख रुपैयाँ आर्थिक फाइदा लिएको दाबी गरेका छन्।
प्रहरीले अधिकारीको कम्पनी र त्यहाँको कारोबारमाथि अनुसन्धान गरेको थियो। अधिकारीले तुल्सा कलेक्सन नामक कम्पनी चलाउँदै आएकी थिइन् र करिब चार लाख २७ हजार तलब पाएकी थिइन्। तर, बैंक खाताबाट मात्र करीव चार लाखको कारोबार देखिएको छ। अधिकारीको व्यक्तिगत खाताबाट १५ करोड रुपैयाँको कारोबार भएको भेटिएको छ।
अदालतमा बयान दिँदा अधिकारीले चिमोरियाले खरिद गरेको पसल पछि आफैंले फिर्ता लगाएको बताएकी छन्। जिल्ला अदालतले पेश भएका प्रमाण, बैंक खाता र कारोबारका आधारमा अधिकारीलाई ‘दोषी नभएको भन्न मिल्दैन’ भन्दै फैसला गरेको हो। यस निर्णयअनुसार उनलाई थुनामा राख्न आदेश जारी गरिएको छ। अधिकारीले यो आदेशविरुद्ध पाटन उच्च अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछिन्।
सरकारले उपभोक्तालाई खरिद बिल माग्न प्रेरित गर्न आगामी आर्थिक वर्षदेखि मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बिलमा चिट्ठा योजना सुरु गर्ने भएको छ। डिजिटल भुक्तानी मार्फत खरिद गर्दा बिजक जारी हुने समयमा उपभोक्ताले १० प्रतिशत भ्याट छुट पाउने व्यवस्था बजेटमा प्रस्तुत गरिएको छ। कारोबारलाई औपचारिक बनाउन र राजस्व वृद्धिमा मद्दत पुग्ने अपेक्षामा आन्तरिक राजस्व विभागले यसका लागि कार्यविधि बनाएर अघि बढ्ने बताएको छ। २१ जेठ, काठमाडौं।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि भ्याट बिलमा चिट्ठा योजना लागू गर्ने तयारी गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आवको बजेटमा डिजिटल भुक्तानीमार्फत उपभोक्ताले खरिद गर्दा व्यवसायीले बिजक जारी गर्ने समयमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को १० प्रतिशत छुट पाउने व्यवस्था लागू गर्ने घोषणा गरेका छन्। मन्त्री वाग्लेले भ्याट फिर्ता गर्ने प्रणालीलाई स्वचालित बनाउने र वस्तु तथा सेवा खरिदबिक्रीमा बिजक लिने–दिने संस्कार प्रोत्साहन गर्न चिट्ठा (लट्री) जस्ता आर्कषक योजना सुरु गर्ने पनि बताए।
आन्तरिक राजस्व विभागका निर्देशक प्रकाश पौडेलले भने, “पहिला लट्री कार्यक्रमले उपभोक्ता सचेतना नभएका कारण बिल लिने वा दिने अभ्यासमा सुधार नभएर असफल भएको थियो।” उनले थपे, “तर अहिले उपभोक्ता सचेतना बढेको छ र विद्युत कारोबारको कारण यसले प्रभावकारी हुने देखिन्छ।” यस योजनाले वस्तु तथा सेवा खरिदबिक्री गर्दा बिलिङ प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउन र गैरऔपचारिक कारोबारलाई नियन्त्रित गर्न मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
पौडेलले भ्याट बिल माग्दा नपाउने र उपभोक्ताले बिल माग्न नमानेको अभ्यासलाई रोक्न यो योजना प्रभावकारी हुने बताए। उनले जनाए कि आउने दिनहरूमा उपभोक्ताले लिएको बिजकलाई चिट्ठाको रुपमा लिएर प्रतिदिन केही उपभोक्तालाई लाखौं रुपैयाँको उपहार दिने गरिनेछ। यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले बजेट विनियोजन पनि गरिसकेको छ।
नेपाल-भारत प्रबुद्ध समूह (इपीजी) का नेपालतर्फका संयोजक डा. भेषबहादुर थापाले प्रतिवेदन र कागजातहरू संग्रह गरिएको दराजको चाबी परराष्ट्र मन्त्रालयलाई बुझाउनु भएको छ। उहाँले आफ्नो स्वास्थ्य र उमेरका कारण परराष्ट्र मन्त्री र परराष्ट्र सचिवहरूलाई चाबी हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। सन् २०१६ देखि २०१८ सम्म अध्ययन गरी तयार पारिएको उक्त प्रतिवेदन दुवै देशका प्रधानमन्त्रीहरूले अहिलेसम्म प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। २१ जेठ, काठमाडौं।
डा. थापाले इपीजीको प्रतिवेदन र त्यससँग सम्बन्धित कागजातहरू राखिएको दराजको चाबी परराष्ट्र मन्त्रालयलाई जिम्मा लगाउनु भएको छ। उहाँले उमेर र स्वास्थ्य अवस्थाको कारण देखाउँदै परराष्ट्र मन्त्री र परराष्ट्र सचिवलाई चाबी सुपुर्द गर्नुभएको हो। नेपाल र भारतबीचका समस्याहरू र समाधानका उपायहरू खोज्न दुवै देशका प्रबुद्ध व्यक्तिहरूले समूह गठन गरेका थिए।
इपीजीले सन् २०१६ देखि २०१८ सम्म अध्ययन गरेको प्रतिवेदन दुवै मुलुकका प्रधानमन्त्रीहरूले बुझ्नुपर्ने विषय हो। तर अहिलेसम्म त्यसको प्राप्ति हुन सकेको छैन। परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनालले भन्नुभयो, “भेषबहादुर थापाले आफ्नो उमेरको कारण देखाउँदै दराजको चाबी परराष्ट्र मन्त्रालयलाई जिम्मा दिनुभएको हो, प्रतिवेदन त हामीले बुझ्ने होइन, प्रधानमन्त्री स्तरमै बुझ्नु पर्ने कुरा हो।”
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) ले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रसारण लाइन निर्माणलाई प्राथमिकता दिइएको कुरा स्वागतयोग्य रहेको जनाएको छ। इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले १८० दिनभित्र सम्पूर्ण आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता गर्ने सरकारी प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न माग गरेका छन्। व्यवसायीहरूले विद्युत् प्राधिकरणको खण्डीकरणका कारण निजी क्षेत्रको भुक्तानी सुरक्षा सुनिश्चित गर्न र कर्मचारीतन्त्रको अवरोध हटाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। २१ जेठ, काठमाडौं। ऊर्जा क्षेत्रका व्यवसायीहरूले सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई स्वागतयोग्य बताएका छन्। बजेटमा प्रसारण लाइनलाई प्राथमिकता दिनुलाई उनीहरुले निकै सकारात्मक कदम भएको बताएका छन्। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले सरकारले हालै प्रस्तुत गरेको बजेटमा ऊर्जा पूर्वाधार, विशेष गरी प्रसारण लाइन निर्माणमा प्राथमिकता दिनुलाई सकारात्मक र स्वागतयोग्य कदम ठानेका छन्।
इप्पानले बिहीबार आयोजना गरेको ‘पोस्ट बजेट छलफल’ कार्यक्रममा अध्यक्ष कार्कीले ट्रान्समिसन लाइन अभाव भएमा उत्पादित विद्युत् खेर जानुपर्ने समस्या रहेको बताउँदै यसपटकको बजेटले उक्त समस्याको समाधान गर्ने आशा जगाएको बताए। ‘विगतमा हामीले धेरै ठाउँमा विद्युत् उत्पादन गर्यौं तर ट्रान्समिसन लाइन नहुँदा विद्युत् खेर गयो। यसपटक सरकारले पूर्वाधार क्षेत्र, विशेष गरी प्रसारण लाइनमा बढी बजेट छुट्याएको छ, जुन अत्यन्तै स्वागतयोग्य छ,’ कार्कीले भने। पूर्वाधारविना विकास सम्भव नहुने भएकाले उनले यो कदम सरकारको सकारात्मक पहलको रूपमा वर्णन् गरे।
बजेट र सरकारको १०० बुँदे सुधार कार्यक्रममा १० मेगावाटसम्मका आयोजनालाई ‘टेक अर पे’ (ऊर्जा लिऊ वा पैसा तिर्ने) आधारमा विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्ने व्यवस्था गरिएकोमा खुशी व्यक्त गर्दै यसलाई पूर्णरूपले खुला गर्न आग्रह गरे। कार्कीले १८० दिनभित्र सम्पूर्ण आयोजनाको पीपीए गर्ने सरकारी प्रतिबद्धता प्रभावकारी रूपमा लागू हुनुपर्नेमा जोड दिए। ‘पीपीए नहुँदा करिब १ खर्बभन्दा बढी लगानी डुब्ने जोखिम छ, त्यसैले सरकारले गरेको प्रतिबद्धता पूरा गर्नुपर्छ,’ उनले भने।
इप्पानका निवर्तमान अध्यक्ष कृष्ण आचार्यले सरकारले गर्ने नीतिगत निर्णयहरू कर्मचारीतन्त्र (ब्युरोक्रेसी) को अवरोधका कारण कार्यान्वयनमा बाधा आइरहेकामा गुनासो गरेका छन्। राजनीतिक नेतृत्वका घोषणाहरू र कर्मचारीतन्त्रले तयार गर्ने कानुनी भाषा फरक हुँदा निजी क्षेत्रमा समस्या पुगेको उनले बताए। विगतको राजनीतिक अस्थिरता र द्वन्द्वका कारण अब देशको विकासमा केही बहाना गर्न नहुने बताएका छन्। ‘जनताले हाल झण्डै दुई–तिहाइ मत दिएर सरकारलाई स्पष्ट म्यान्डेट दिएका छन्, अब सरकारसँग काम नगर्न कुनै बहाना छैन,’ उनले भने।
पहिले ऊर्जा उद्यमीहरूलाई ‘झोला खोलामा’ लिएर हिँड्ने आरोप लाग्ने गरेको भए पनि अहिले निजी क्षेत्र देश विकासको मुख्य चालक भएको आचार्यले बताए। इप्पानका सल्लाहकार अरुण सुवेदीले जुनसुकै दलका अर्थमन्त्री आए पनि निजी क्षेत्रलाई सधैं उपेक्षित गरिइरहेकोमा प्रणालीगत त्रुटि मुख्य कारक रहेको बताए। बजेट र अर्थमन्त्रीको भूमिकामा टिप्पणी गर्दै सुवेदीले संविधानको प्रस्तावनामा ‘समाजवाद उन्मुख’ उल्लेख भएकाले अर्थमन्त्रीहरूले पूर्ण रूपमा उदारवादी तथा बजारमुखी बजेट ल्याउन नसक्ने व्याख्या गरे।
सरकार आफैं व्यापार र धन्दामा संलग्न हुँदा ‘स्वार्थको द्वन्द्व’ (कन्फ्लिक्ट अफ इंटरेस्ट) सिर्जना भएको उनले बताए। ‘सरकार नियामक हो कि प्रतिस्पर्धी? सरकारले आफैं बिजुली उत्पादन र व्यापार गर्ने अनि निजी क्षेत्रलाई पनि त्यही गर्न भन्यो भने नीतिगत विरोधाभास हुन्छ, यस्तो अवस्था रहँदा देशको विकास हुँदैन,’ उनले भने। इप्पान उपाध्यक्ष आनन्द चौधरीले बजेट ऐतिहासिक रूपमा ठूलो आएको र ऊर्जा क्षेत्रका धेरै सकारात्मक पक्ष समेटिएको भए तापनि कार्यान्वयन र नीतिगत स्पष्टतामा अझै सुधार आवश्यक रहेको बताए। उनले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई उत्पादन, प्रसारण र वितरण गरी तीन छुट्टाछुट्टै कम्पनीहरूमा रूपान्तरण गर्ने योजनाले ऊर्जा क्षेत्रको दक्षता वृद्धि गर्ने बताए। हिउँदको समयमा (ड्राइ सिजन) प्रतिस्पर्धात्मक बोलकबोलमा स्पष्टता आवश्यक भएकाले र विद्युत् प्राधिकरणको खण्डीकरण हुँदा निजी क्षेत्रलाई भुक्तानी सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
२१ जेठ, काठमाडौँ । अध्यागमन विभागले पर्यटक भिसामार्फत नेपाल प्रवेश गरी व्यवसाय गर्दै गरेका दुई चिनियाँ नागरिकलाई पक्राउ गरेको छ। विभागका प्रवक्ता टीकाराम ढकालका अनुसार, ती व्यक्तिहरूलाई बिहीबार पक्राउ गरिएको हो। उनीहरूले नेपालमा व्यवसायिक गतिविधि सञ्चालन गर्दै आए तापनि त्यो पर्यटन भिसाको उद्देश्यसँग मेल खाँदैन।
प्रदान गरिएका अभिलेख अनुसार, ती व्यक्तिहरू सन् २०२४ मा चीनस्थित तिब्बत हुइदा इन्टरनेसनल ट्रेड र जिजाङ साङ चेन्ग हेल्थ इन्डस्ट्रीका बजार विश्लेषकको रूपमा नेपाल प्रवेश गरेका थिए। उनीहरूले दुई वर्षअघि विदेशी लगानी भित्र्याएर लिउ जुन विथ रेस्टुरेन्ट स्थापना गर्ने प्रतिबद्धतासहित व्यवसायिक भिसा पाएका थिए। तर विभागले जनाएको छ कि उनीहरूले प्रतिबद्धताअनुसार लगानी नगरेका छन् र हाल पर्यटन भिसामै रहेका छन्।
प्रारम्भिक अनुसन्धानले देखाएको छ कि उनीहरूले गैरकानुनी रूपमा नेपाली नागरिकका नाममा नेपाल जङ्गनी ट्रेडिङ एन्ड इन्भेस्टमेन्ट नामक कम्पनी दर्ता गरी चिनियाँ कृषि फर्मको नाममा व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका छन्। सो कम्पनीले टिकटकमार्फत प्रचार गर्दै विभिन्न खाद्य सामग्री बिक्री वितरण गर्दै आएको विभागले पुष्टि गरेको छ। उनीहरूले हिमाली क्षेत्रका स्याउ, ओखर, लसुन, किसमिसलगायत खाद्य सामग्री सस्तो मूल्यमा उपलब्ध गराउने भनी प्रचार गरेको भए पनि बजार मूल्यभन्दा महँगोमा बिक्री गरेको पाइएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले संसद्मा पेश भइसकेको आर्थिक विधेयकमा कर दर संशोधन गर्न संसद् सचिवालयमा दबाब दिँदै त्रुटि सुधार पत्र दर्ता गराएको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले विधेयक संशोधन गरी विद्युतीय सवारीको सडक दस्तूर, सिनेमा हलको आयकर र शिक्षण शुल्क सम्बन्धी कर दरहरू परिवर्तन गरेका छन्। बजेट मामिलाका विज्ञहरूले संसद्मा टेबल भइसकेको विधेयकलाई संसदीय प्रक्रिया विपरीत सरकारले आफूअनुकूल संशोधन गरेको भन्दै गम्भीर त्रुटि औंल्याएका छन्। २१ जेठ, काठमाडौं।
संसद् छल्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक विधेयकमा मनमानी रूपमा कर दरमा गरेको संशोधनलाई वैध बनाउने उद्देश्यले संसद्मा दर्ता गरिएको ‘त्रुटि सुधार’ पत्रको प्रक्रियामा गम्भीर त्रुटि देखिएको छ। संसद्मा टेबल भइसकेको कुनै पनि विधेयकमा संसद्कै पूर्ण बैठक वा समितिले मात्र संशोधन गर्न सक्ने संसदीय नियम र अभ्यास छ। तर अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले आर्थिक विधेयकमा गरेका संशोधनलाई स्वीकृति दिलाउन संसद् सचिवालयमा त्रुटि सुधार सम्बन्धी पत्र पठाएका छन्।
संसद् सचिवालयका अनुसार अर्थमन्त्रीले पठाएको त्रुटि सुधार पत्र १७ जेठमा प्राप्त भएको थियो। तर संसद्मा टेबल भइसकेको विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न नपाउने भएकाले सचिवालयका कर्मचारीले उक्त पत्र दर्ता गर्न अस्वीकार गरेका थिए। त्यसपछि अर्थ मन्त्रालयले मिडियामा समाचार उठेपछि मन्त्री वाग्लेले उक्त प्रस्ताव दर्ता गराउन दबाब दिएका थिए भन्ने संसद् सचिवालय स्रोतले जानकारी गराएको छ।
अर्थमन्त्रीलाई जे मन लाग्यो त्यो अनुसार चलाउन दिने हो भने विधेयक संसद्मा पेश र पारित हुनुको अर्थ नै रहँदैन, ती पूर्वप्रशासकहरूले बताएका छन्। ‘१५ जेठमै बजेट ल्याएर लागू हुने कर दरलाई मनखुशी परिवर्तन गर्न हुँदैन,’ उनले थपे। सामान्यतया बजेट र त्यससँग सम्बन्धित विधेयकहरू सरकारले संसद्मा पेश गरिएकै स्वरूप पारित गर्ने चलन रहेको छ र ‘एक-एक शब्दसमेत’ परिवर्तन नगर्ने प्रथा छ।
गृह मन्त्रालयले सशस्त्र प्रहरी बलका सात जना नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) को सरुवा र सात जनाको पदस्थापन गरेको छ। बिहीबार सशस्त्र प्रहरी बल, प्रधान कार्यालयले यसबारे जानकारी गराएको हो। सरुवा गरिएका डीआईजीहरूलाई विभिन्न बाहिनी, विभाग, ब्युरो तथा कलेजहरूमा जिम्मेवारी तोकिएको छ।
सरुवा भएका डीआईजीहरूमा विष्णुप्रसाद भट्ट, दीपक अधिकारी, कृष्णराज पाठक, दीपेन्द्र शाह, कृष्ण ढकाल, दीपेन्द्र कुँवर र सुरेशकुमार श्रेष्ठ रहेका छन्। भट्टलाई नम्बर २ छिन्नमस्ता बाहिनी मुख्यालय महोत्तरी, अधिकारीलाई नम्बर ५ विन्ध्यवासिनी मुख्यालय महोत्तरी, पाठकलाई नम्बर ६ महेश्वरी बाहिनी मुख्यालय सुर्खेतमा सरुवा गरिएको छ। यसैगरी, शाहलाई इन्टेलिजेन्स ब्युरो, ढकाललाई कार्य विभाग, कुँवरलाई मानवस्रोत विभाग र श्रेष्ठलाई सीमा सुरक्षा विभागमा सरुवा गरिएको छ।
पदस्थापन गरिएका अन्य अधिकारीहरूमा दिगविजय सुवेदीलाई नम्बर ७ वैद्यनाथ बाहिनी मुख्यालय कैलाली, किरण बस्नेतलाई नम्बर ३ गढिमाई बाहिनी मकवानपुर, माधवप्रसाद पौडेललाई नम्बर ९ पशुपतिनाथ बाहिनी मुख्यालय काठमाडौं, प्रविण कँडेललाई नम्बर ४ मुक्तिनाथ बाहिनी मुख्यालय कास्की, राजेश उप्रेतीलाई एपीएफ कमान्ड तथा स्टाफ कलेज, नेत्रबहादुर कार्कीलाई सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालय र राजेन्द्र खड्कालाई मानवस्रोत विभागमा पदस्थापन गरिएको छ।
डा. धवल शमशेर राणाले आफूले कहिल्यै राप्रपामा नफर्कने स्पष्ट पारेका छन्। उनले नेतृत्वमाथि एजेन्डा खरिद गरेको आरोप लगाउँदै भनेका छन्, “हिन्दू राष्ट्र र राजालाई मात्र भोट माग्न प्रयोग गरे, अब राप्रपाबाट पार लाग्दैन।” राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का महामन्त्री डा. धवल शमशेर राणाले पार्टी छाड्ने घोषणा गरेका हुन्। राप्रपा नेतृत्वले हिन्दू राष्ट्र र राजतन्त्रको एजेन्डालाई केवल सत्ता स्वार्थका लागि प्रयोग गरेको, तोकिएको समयमा महाधिवेशन नगरेको र पार्टीभित्र विषाक्त वातावरण सिर्जना भएको कारणले उनले यो निर्णय लिएका हुन्।
प्रतिनिधिसभाका पूर्वसांसद तथा नेपालगञ्जका पूर्वमेयर रहिसकेका राणा चाँडै नयाँ पार्टी खोल्न लागेका छन्। दुर्गा प्रसाईं जस्ता अभियन्ता र साना दलसमेतलाई समेटेर ‘कट्टर राष्ट्रवादी’ पार्टी निर्माण गर्ने उनको योजना छ। उनले भने, “हामीले मनमा राखेका लक्ष्य र मूल्यमा आधारित एजेन्डा राप्रपाबाट पूरा नहुने देख्दा मैले पार्टी छोड्ने निर्णय गरेको हुँ।” राप्रपाको नेतृत्वले आफ्नो एजेन्डा पुरा गर्न नसकेको र पार्टीमा विषाक्तता बढेको उनको भनाइ छ।
राणाले महाधिवेशन नगर्नु र नेतृत्व परिवर्तन नहुनुले ठूलो चुनौतीहरु सिर्जना गरेको बताएका छन्। उनले भने, “पछिल्ला उपनिर्वाचन र राष्ट्रिय निर्वाचनमा हाम्रो लगभग ९७ प्रतिशत उम्मेदवारले जमानत गुमाएका छन्।” राप्रपाको दस्तावेजमा राजतन्त्र, हिन्दू राष्ट्र र संघीयता नमान्ने कुरा निकै स्पष्ट रहेको भन्दै उनले भन्नुभयो, “म नयाँ पार्टी बनाएर हाम्रो मुल्य मान्यता र एजेन्डालाई अघि बढाउने अवसर खोज्दैछु।” राणाले राप्रपा छोडेर नयाँ पार्टी घोषणा आगामी १५ दिनभित्र गर्ने योजना रहेको जानकारी दिनुभयो।
२१ जेठ, झापा । झापाको अर्जुनधारा क्षेत्रमा बिहीबार दिउँसो करेन्टको माध्यमबाट माछा मार्ने क्रममा एक पुरुषको मृत्यु भएको छ। अर्जुनधारा नगरपालिका–११ का ४४ वर्षका सागर नामका डम्बर हस्दा मृत्यु भएको कुरा प्रहरीले पुष्ट्याएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक सुमन बानियाका अनुसार, स्थानीय कालीमन्दिर नजिकैको हिले खोलामा हस्दा करेन्टको प्रयोग गरी माछा मार्दै थिए। त्यही क्रममा करेन्ट लागेर उनी बेहोस भएका थिए। घटना पश्चात स्थानीयबासीले प्रहरीलाई जानकारी दिएका थिए। प्रहरी घटना स्थल पुग्दा उनको मृत्यु भइसकेको थियो। –रासस
