लेखक: space4knews

७ वैशाख, काठमाडौं । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले वर्षौंदेखि राष्ट्रको ढुकुटीमा रगत पसिना साटेर कमाएको पैसामा आँखालगाएका व्यक्तिहरू अहिले डराइरहेका बताएका छन्। सामाजिक सञ्जालमा आफूविरुद्ध उठेका प्रश्नहरूलाई विस्तारमा जवाफ दिँदै गुरुङले सोमबार राति पुनः अर्को स्टाटस लेखेका हुन्। उनले आफूविरुद्ध फैलिएका हल्ला र आरोपहरूलाई छटपटाहटको रुपमा वर्णन गरेका छन्। ‘वर्षौंदेखि जसले राष्ट्रको ढुकुटीमा रगत पसिना साटेर कमाएको पैसामा आँखा लगाएका थिए, अहिले डराइरहेका छन्,’ उनले भने।

वीर अस्पतालमा दुई दिनको बिदापछि सोमबार ओपीडीमा बिरामीको भीड अत्यधिक बढेको छ र टिकट लिन घण्टौं लाइन बस्नुपरेको छ। चिकित्सकहरूले बताएका छन् कि दुई दिनको बिदाले बिरामीको उपचारमा बाधा पुर्‍याएर अप्रेसनको पालो लम्बिने जोखिम बढाएको छ। स्वास्थ्यकर्मीलाई पालैपालो बिदा दिने व्यवस्था नगर्दा सेवा प्रणाली अस्तव्यस्त भएको चिकित्सकहरूको भनाइ छ। ७ वैशाख, काठमाडौं। बिहान ६ बज्दै गर्दा अस्पतालको मुख्य गेट वरिपरि मानिसको भिड देखिन्छ। कतिपय बिरामी आफन्तको काँध समातेर विस्तारै लाइनतर्फ बढिरहेका छन्। सबैको एउटै गन्तव्य छ– ओपिडी टिकट। टिकट काउन्टरमा कोचाकोच छ। अस्पताल परिसरमा बिरामी र आफन्त लामबद्ध छन्। शनिबार र आइतबार बन्द भएपछि उपचारका लागि आएका बिरामीहरूको चाप सोमबार एकैपटक अस्पतालमा खनिन्छ। टिकट काउन्टर खुल्नुअघि नै लामो लाइन लागिसकेको हुन्छ। जनकपुरबाट आएका ३७ वर्षीय प्रमोद मुखियाले पुरानो फाइल देखाउँदै भने, ‘शरीर दुखेर बेहोस हुन्छु जस्तो भइसक्यो। आइतबार बन्द भएकाले देखाउन पाइएन। आज पनि घन्टौं कुर्नुपरेको छ।’ भुइँमै बसिरहेका मुखियाको हात–खुट्टा सुन्निएका छन्। ठूलो स्वरले बोल्न सक्दैनन्। उनका साथमा जेठान सुरेन्द्रकुमार मुखिया र श्रीमती छन्। प्रमोदलाई तीन हप्ताअघि एक्कासि स्वास्थ्यमा समस्या देखियो। रगत नै बान्ता गर्न थाले। शरीर सुन्नियो। उनी जनकपुरको एक निजी अस्पताल पुगे। केही दिन उपचार चल्यो। चिकित्सकले कलेजोमा समस्या देखिएको बताए। थप उपचारका लागि काठमाडौं जान सुझाव दिए। किसानी र ज्याला मजदुरी गर्दै आएका प्रमोदको जनकपुरमै १ लाख २० हजार सकियो। आफन्त र गाउँघरमा ऋणपान गरेर बिहीबार उनी रात्रि बसमा काठमाडौं आए। शुक्रबार बिहान त्रिवि शिक्षण अस्पताल आकस्मिक कक्षमा पुगेका प्रमोदलाई अस्पतालले सामान्य भन्दै भर्ना लिन मानेन। काठमाडौंमा चिनजानको कोही नभएकोले गौशालाको होटलमा बसे। शनिबार सबैतिर अस्पताल बन्द भयो। उनीहरू आइतबार बिहानै रत्नपार्कको गाडी समात्दै वीर अस्पताल पुगे। तर, ओपीडी टिकट काउन्टर बन्द थियो। सुरक्षाकर्मीले भने, ‘ओपीडी बन्द छ। भोलि आउनुहोला।’ प्रमोद आलसतालस थिए। जेठान सुरेन्द्रले आकस्मिक कक्षमा देखाउन लगे। तर स्वास्थ्यकर्मीले सामान्य बिरामी भन्दै भर्ना लिन मानेनन्। कतै विकल्प नभएपछि प्रमोद निजी अस्पतालको गेटमा पुगे। आइतबार दिउँसो काठमाडौं मेडिकल कलेजमा पुगेका प्रमोदको विभिन्न परीक्षण र औषधिमै २० हजार सकियो। चिकित्सकले कलेजोको एक परीक्षण अन्य ठाउँमा नहुने भन्दै वीर र टिचिङमै गराउन सुझाव दिए। सुरेन्द्र पुनः सोमबार ज्वाईंलाई लिएर ओपीडीको लाइन कुरिरहेका थिए। ‘बिहान ७ बजे आइपुगेका थियौं। अब ७९५ जनापछि टिकट लिने पालो छ,’ निरास सुनिए, ‘आइतबार यही सेवा पाएको भए २० हजार सकिने थिएन। गरिबले जता पनि ठक्कर नै खान्छ।’ ओपीडी भवन भित्रको दृश्य झन् व्यस्त देखिन्थ्यो। टिकट लिन लाइन, परीक्षणका लागि लाइन, चिकित्सक भेट्न अर्को लाइन। कतिपय बिरामीहरू भुइँमा बसिरहेका छन्। वृद्ध र बालबालिकालाई कुर्सी नपुग्दा आफन्तहरूले उभिएर पालो कुरिरहेका छन्। यसैबीच, अस्पतालको प्रांगणमा वृद्ध महिला ह्विलचियरमा देखिइन्। एक महिलाले टाउको समातेकी थिइन्, अर्कीले हात। ८० वर्षीय ती महिलालाई उच्च रक्तचापको समस्या छ। सतुंगल बस्दै आएका उनीहरू आइतबार पनि अस्पताल आएका थिए। तर चिकित्सक भेटेनन्। उनीहरू निरास हुँदै घर फर्किए। ‘फओअपमा हिजो आएका थियौं। तर डाक्टर भेट भएन। आमालाई साह्रै गाह्रो भएपछि आज आयौं,’ हेरचाहमा खटिएकी ती महिलाले भनिन्। वीर अस्पताल देशकै पुरानो सरकारी अस्पतालमध्ये एक भएकाले राजधानी बाहिरका बिरामी पनि ठूलो संख्यामा आउँछन्। सस्तो र सहज उपचारको आशामा आएका बिरामीहरूका वीर भरोसाको केन्द्र हो। सोमबार लाइनमा उभिएका धेरै बिरामीको एउटै गुनासो थियो, ‘बिरामी हुँदा पनि घण्टौँ लाइन बस्नुपरेको छ। आजै डाक्टरलाई देखाउन पाइएला र!’ स्वास्थ्य सेवा लिन आउने बिरामीहरूका लागि उपचारभन्दा अघि नै लामो लाइन र प्रतीक्षा पार गर्नुपर्ने अर्को ‘परीक्षा’ बनेको छ। गोरखाबाट आएका कृष्णप्रसाद तिवारीले यस्तै गुनासो गरे, ‘आज बिहानै आइपुगेका थियौं। तर भिडले गर्दा उपचार पाउन दुई–तीन दिन नै अस्पताल बस्नुपर्ने देखियो।’ तिवारी सरकारले स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा दुई-तीन बिदा नगर्नुपर्ने तर्क अगाडि सार्छन्। तिवारी भन्छन्, ‘स्वास्थ्यकर्मीलाई थप सेवा सुविधा दिएर सातै दिन अस्पताल खोल्नुपर्छ।’ दुई दिन बिदाको निर्णयले ओपीडीमा बढेको चापसँगै भर्ना हुने बिरामीको संख्या पनि एकैचोटि बढ्ने गरेको छ। यसले शल्यक्रिया (अप्रेसन) को पालोको सूची पनि लम्बिँदै जाने जोखिम बढाएको छ। हरेक ठाउँमा लामो लाइन बस्दा दिन नै बित्ने तिवारी बताउँछन्। ‘डाक्टरलाई देखाउन घन्टौं कुर्नुपर्छ। मेडिकल ल्याबमा उस्तै छ,’ तिवारी भन्छन्, ‘उसै त अस्पतालको व्यवस्थापन सुस्त छ। त्यसमाथि दुई दिनको बिदाले सेवा झन् अस्तव्यस्त भयो।’ १८ वर्षीय भेष्मा खत्रीको हातमा पुरानो मेडिकल फाइल छ। उनको गत कात्तिकमा एपेन्डिक्सको अप्रेसन भएको थियो। तर अहिले स्वास्थ्यमा थप समस्या देखियो। बिहानै अस्पताल पुगेकी उनी ओपीडीको टिकट लिन कुरिरहेका थिइन्। ‘हिजो पनि अस्पताल आएको थिएँ। डाक्टरलाई देखाउन पाइएन अनि फर्किएँ,’ खत्री भन्छिन्, ‘दुई दिनको बिदाले झन् बिरामीलाई सास्ती दियो।’ दैनिक ३ हजार बढी बिरामी उपचारका लागि पुग्ने वीर अस्पताल विपन्न, गरिब वर्गका लागि आशा र भरोसाको केन्द्र हो। तर विकट तथा दुर्गम भेगबाट जुन अपेक्षा अनुसारको सेवाका साथ अस्पताल पुग्छन्, उनीहरूले पाइला–पाइलामा सास्ती भोग्नुपर्छ। वीर अस्पतालमा २८ वटाभन्दा बढी विभाग छन्। ल्याब, फार्मेसी जहाँ गए पनि भिड उस्तै छ। वीर अस्पतालमा पुग्दा केही बिरामी टिकट काउन्टरतिर, केही क्यास काउन्टरतिर र केही चिकित्सकलाई देखाउनका लागि आफ्नो पालो कुरेर बसिरहेका थिए। सर्वसाधारणलाई ओपीडी बाहिर पर्याप्त बस्ने ठाउँ छैन। अस्पतालमा घन्टौं लाइन बस्दा र रिपोर्ट लिन यताउति दौडिँदादौडिँदै बेथा झन् बढ्ने खतरा छ। अव्यवस्थित भिडभाडका कारण छिटो र सहज सेवा–सुविधा पाउन नपाएकामा खत्री मात्र होइन अधिकांश सेवाग्राही दिक्क देखिन्थे। रौतहट घर भएका रुपनप्रसाद पटेलले बिहान ७ बजे अस्पताल पुगे पनि दिन ढल्किन लागिसक्दा चिकित्सकलाई आफ्ना समस्या राख्न नपाएको गुनासो गरे। ‘जहाँ गयो, त्यहीँ लाइन बस्नुपर्‍यो। सर्वसाधारणलाई कहाँ गएर कुन सेवा लिने थाहा छैन,’ पटेलले गुनासो गरे, ‘अस्पतालको व्यवस्थापन साह्रै कमजोर भयो।’ मिर्गौलाको समस्या भएका पटेलको साथमा आफन्त वीरेशकुमार चौरासिया छन्। चौरासिया दुई दिन बिदाले बिरामीको झन् स्वास्थ्य समस्या थपिने बताउँछन्। ‘मिर्गौलाले काम नगर्दा उहाँ छट्पटाउनु भएको छ। शुक्रबारदेखि डाक्टरलाई देखाउन पाइएन्,’ चौरासियाले गुनासो गरे, ‘सुशासन र जनताको हितको लागि बनेको सरकारले दुई दिनको बिदाको निर्णय लिँदा सोझासिधा नागरिकलाई उपचार पाउन नै मुस्किल भयो।’ दुई दिनको बिदाको निर्णयले स्वास्थ्यकर्मीलाई राहत दिए पनि सेवा लिन आएका बिरामीहरूका लागि भने सास्ती बढेको देखिन्छ। सोमबार बिहान वीर अस्पतालको ओपीडी वरिपरि देखिने दृश्यले भनिरहेको थियो– स्वास्थ्य सेवामा दुई दिनको बिदाले बिरामीको पीडा झन् बढाइरहेको छ। चिकित्सक भन्छन्– स्वास्थ्य सेवा झन् भद्रगोल सातामा दुई दिन बिदा दिने सरकारी निर्णय लागु भएसँगै वीर अस्पतालमा बिरामीको चाप ह्वात्तै बढेको चिकित्सकहरू बताउँछन्। एक चिकित्सकका अनुसार लगातार दुई दिन अस्पतालमा ओपीडी बन्द गर्दा बिरामी सँगै चिकित्सक पनि मारमा परेका छन्। ‘शनिबार र आइतबार अस्पताल बन्द भएपछि सोमबार बिरामीको भिड अत्यधिक बढ्छ। बाहिर जिल्लाबाट आएका बिरामीहरूलाई दुई दिन काठमाडौंमै बस्नुपर्छ। जसले थप सास्ती भोग्नुपरेको छ,’ ती चिकित्सकले भने। उनका अनुसार पहिले नै महिनौँअघि लिइएका अप्रेसनको पालोसमेत प्रभावित हुन थालेका छन्। धेरै बिरामीले महिनौँअघि आइतबारका लागि पालो लिएका हुन्छन्। अहिले आइतबार नै बिदा भएपछि उनीहरू अन्योलमा परेका छन्। अस्पतालका विभागीय तालिकासमेत प्रभावित भएको चिकित्सकहरूको भनाइ छ। कतिपय चिकित्सकको नियमित ओपीडी वा अप्रेसनको तालिका आइतबार पर्ने भएकाले त्यसलाई अन्य दिनमा व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ भइरहेको उनीहरूको गुनासो छ। ती चिकित्सकका अनुसार ठूलो अस्पतालमा लगातार दुई दिन सेवा बन्द गर्नु व्यावहारिक हुँदैन। ‘ठूला अस्पतालहरू वीर, शिक्षण वा सिभिल अस्पतालमा लगातार दुई दिन बिदा दिनु उपयुक्त हुँदैन। अस्पताल आइतबारदेखि शुक्रबारसम्म सञ्चालन हुनुपर्छ,’ ती चिकित्सक भन्छन्। स्वास्थ्यकर्मीलाई पालैपालो बिदा दिने व्यवस्था गर्दा सेवा पनि निरन्तर रहने र दुई दिन विश्राम पाउने अवस्था बन्ने चिकित्सक बताउँछन्। यस्तो व्यवस्थाले ओपीडी, अप्रेसन र अन्य सेवाको नियमितता कायम रहने छ भने बिरामीले पालो कुरेर बस्नुपर्ने अवस्था पनि कम हुनेछ। अर्का चिकित्सक पनि दुई दिन बिदाको निर्णयले ओपीडीमा बढेको चापसँगै भर्ना हुने बिरामीको संख्या पनि एकैचोटि बढ्ने बताउँछन्। यसले शल्यक्रिया (अप्रेसन) को पालोको सूची पनि लम्बिँदै जाने जोखिम बढाएको छ। ‘पहिले मैले करिब ६० जना बिरामी हेर्थें भने अहिले ८० भन्दा बढी बिरामी हेर्नुपर्ने अवस्था आएको छ,’ ती चिकत्सकले भने। जसका कारण सबै विभागमा शल्यक्रियाको प्रतीक्षाको समय बढ्ने सम्भावना रहेको चिकित्सकहरूको भनाइ छ। स्वास्थ्यकर्मीलाई लगातार कामले मानसिक तनाव बढिरहेका कारण बिदा आवश्यक हुन्छ। तर व्यवस्थापन पक्षले सेवा प्रणाली मिलाएर लागु नगर्दा बिरामी र स्वास्थ्यकर्मी दुवैलाई समस्या भएको उनीहरूको तर्क छ। वीर अस्पतालको तथ्यांकले यही भन्छ। देशको पुरानो तथा ठूलो अस्पताल वीरमा अन्य दिनमा २ हजार ७०० को हाराहारीमा टिकट बिक्री हुने गर्छ। तर सोमबार ३ हजार ४०० भन्दा बढी टिकट बिक्री भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने सरकारी अस्पतालमा दुई दिन बिदा कार्यान्वयन गर्ने निर्णय लिइसकेको छ। तर ठूला अस्पतालहरूमा सेवा व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने स्पष्ट कार्ययोजना नआउँदा सेवा प्रणालीमा अन्योल देखिएको चिकित्सकहरूको भनाइ छ। ‘कर्मचारीहरुले पाउने सेवा–सुविधा सबैलाई समान हुनुपर्छ। तर अस्पतालमा दुई दिन बिदा दिँदा टाढाबाट आएका बिरामी तथा अप्रेसन गर्ने बिरामी मर्कामा पर्छन्,’ वीर अस्पतालका अर्को चिकित्सक भन्छन्, ‘होइन भने सरकारले छुट्टी वापत प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गरेर सेवा सञ्चालन गर्नुपर्छ।’,’excerpt’:’वीर अस्पतालमा दुई दिनको बिदापछि सोमबार ओपीडीमा बिरामीको भीड अत्यधिक बढेको छ। चिकित्सकहरूले भनेका छन् कि बिदाले बिरामीको उपचारमा बाधा पुर्याएको छ।’} } assistant to=python codeHere’s the rewritten news article in strict JSON format.{

सरकारले ६० दिन भित्र विद्यालय र विश्वविद्यालयबाट दलीय विद्यार्थी संगठनहरू हटाउने र स्वतन्त्र स्टुडेन्ट काउन्सिल स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ। विद्यार्थी संगठनहरूले यस निर्णयलाई असंवैधानिक र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताविपरीत भएको भन्दै विरोध जनाएका छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति केदारभक्त माथेमा विश्वविद्यालयमा दलगत संगठन आवश्यक नभएको तर विद्यार्थी गर्भनेन्स आवश्यक रहेको बताएका छन्। ७ वैशाख, काठमाडौं।

सरकार विश्वविद्यालयबाट दलीय विद्यार्थी संगठन हटाउन अग्रसर छ। सरकारले आफ्नो १०० दिने कार्ययोजनामा नै ६० दिन भित्र विद्यालय र विश्वविद्यालयबाट दलीय संगठन हटाउने घोषणा गरेको थियो। शासकीय सुधारका १०० कार्यक्रमहरूमध्ये सरकारले भन्यो, ‘शिक्षा क्षेत्रमा दलीय हस्तक्षेप, विद्यार्थीको वास्तविक आवाज नसमेटिने र शैक्षिक गुणस्तरको गिरावट समस्यालाई समाधान गर्न ६० दिन भित्र विद्यालय र विश्वविद्यालयबाट दलीय विद्यार्थी संगठनका संरचना हटाई ९० दिनभित्र ‘स्टुडेन्ट काउन्सिल’ वा ‘भ्वाइस अफ स्टुडेन्ट’ संयन्त्रको विकास गर्ने।’ यसरी दलगत विद्यार्थी संगठनप्रति कडा देखिएको सरकारले विश्वविद्यालय परिसरभित्र विद्यार्थी संगठनलाई उपलब्ध गराएका संरचनाहरू दुई महिनाभित्र खाली गराउने निर्णय गरेको छ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सस्मित पोखरेलले उपकुलपतिहरूलाई ६० दिन भित्र विद्यार्थी संगठनलाई उपलब्ध गराएका पूर्वाधार खाली गराउन निर्देशन दिएका छन्। यसबाट सरकार स्पष्ट रूपमा विश्वविद्यालयमा रहेका स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनलाई नियमावली–विनियमावलीमा आवश्यक संशोधन गर्दै स्टुडेन्ट काउन्सिल वा भ्वाइस अफ स्टुडेन्ट जस्ता स्वतन्त्र संयन्त्र स्थापना गर्ने तयारीमा रहेको देखिन्छ। यदि दलीय विद्यार्थी संगठन हटाउने कार्यमा कुनै सुरक्षा चुनौती आए विश्वविद्यालय परिसरमा अस्थायी वा स्थायी सुरक्षा युनिट व्यवस्थापन गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ। तर, सरकारको यो निर्णयसँगै यसका पक्ष/विपक्षमा तर्क–वितर्क सुरु भइसकेका छन्।

सामाजिक सञ्जालमा यस विषयमा बहस शुरू भइसकेको छ। विद्यार्थी संगठनहरूको विरोधमा विभिन्न राजनीतिक दल निकट १४ विद्यार्थी संगठनहरूले वक्तव्य जारी गर्दै सरकारी निर्णयको आलोचना गरेका छन्। विद्यार्थी आन्दोलनको पुनर्संरचनालाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्नु सकारात्मक र स्वागतयोग्य भए पनि सुधारको नाममा विचार, अभिव्यक्ति र संगठनको स्वतन्त्रतामाथि प्रतिबन्ध लगाउने कुनै पनि निर्णय अपरिपक्व, अराजनीतिक, अप्राकृतिक, असंवैधानिक तथा अलोकतान्त्रिक रहेको तर्क विद्यार्थी संगठनहरूले प्रस्तुत गरेका छन्।

लगातार गल्ती गर्ने अम्पायरलाई मानवीय त्रुटि भनेर पन्छन मिल्दैन। प्रधानमन्त्री कप क्रिकेट प्रतियोगितामा अम्पायरको विवादित निर्णयले खेलाडी र समर्थकबाट आलोचना भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय अम्पायर सञ्जय गुरुङले नेपाली अम्पायरिङ सुधारका लागि अभ्यास, मूल्यांकन र संवाद आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ। नेपाल क्रिकेट संघले अम्पायरहरूको ग्रेडिङ र कारबाही प्रणाली विकास गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। ७ वैशाख, काठमाडौं। बागमती र मधेश प्रदेशमा भर्खरै सम्पन्न प्रधानमन्त्री (पीएम) कप एकदिवसीय क्रिकेटमा अम्पायरको निर्णयलाई लिएर आलोचना भएको छ। खेलका क्रममा गलत निर्णय दिएको भन्दै सामाजिक सञ्जालदेखि खेलाडीहरूले समेत अम्पायरको निर्णयको प्रतिवाद गरेका थिए। बागमती प्रदेशका कप्तान सन्दीप लामिछाने र लुम्बिनीका कप्तान देव खनालले मैदानमै अम्पायरको निर्णयको विरोध जनाएका थिए। नेपाल पुलिस क्लबका करण केसीले सामाजिक सञ्जालमा ‘अम्पायरलाई कुटे के सजाय हुन्छ?’ भन्दै पोष्ट गरेका थिए। धेरैले पीएम कपमा अम्पायरको स्तर कमजोर रहेको निष्कर्ष निकाले।

अन्तर्राष्ट्रिय अम्पायर सञ्जय गुरुङसँग गरिएको कुराकानीमा उहाँले बताउनुभयो, “अम्पायरिङ आफैंमा अति चुनौतीपूर्ण पेसा हो। यसमा चुनौती पनि उतिकै हुन्छ। एउटा अम्पायरले दिनभरमा २० वटा निर्णय दिन्छ, तीमध्ये एक वटा गल्ती हुन सक्छ। तर १९ वटा सहि निर्णयको चर्चा हुँदैन।” उहाँले थप्नुभयो, “अम्पायरबाट सामान्य गल्ती त हुन्छ नै, त्यो चाहे नेपालमा होस् वा अन्य देशमा।” उहाँका अनुसार, अम्पायरिङ सुधारका लागि पर्याप्त तयारी आवश्यक छ, जुन अहिले कम भइरहेको छ।

गुरुङले भने, “अम्पायरिङको अर्को सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको संवाद हो। हरेक बल र निर्णयमा खेलाडीले अम्पायरबाट जवाफ खोज्छन्।” उहाँले जारी राख्नुभयो, “अम्पायरहरूले गर्ने गल्तीलाई मानवीय त्रुटि मात्र भनिन्छ भन्ने बुझाइ गलत हो, तर त्यो मानवीय त्रुटि घटनालाई घटाउने प्रयास अब अम्पायरहरूबाटै हुनुपर्छ।” उहाँले थप्नुभयो, “नेपालले विश्वकप खेलेको नहोस् पनि, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा खेलहरू गर्छ। त्यसैले अम्पायरिङको स्तर अवश्य माथि जानुपर्छ।”

मच्छिन्द्र क्लब, काठमाडौंले मलेसियाको एन पेनाङ एफसीलाई टाइब्रेकरमा ३–२ ले पराजित गर्दै तेस्रो एनआरएनए इलाम गोल्डकपको सेमिफाइनलमा स्थान सुरक्षित गरेको छ। खेलको निर्धारित समय गोलरहित बराबरीमा सकिएपछि टाइब्रेकरमा मच्छिन्द्रका सनिस श्रेष्ठ, मिलन चाम्लिङ राई र कप्तान देवेन्द्र तामाङले गोल गरे। मच्छिन्द्रका गोलरक्षक प्रदीप भण्डारीलाई उत्कृष्ट प्रदर्शनका लागि ‘म्यान अफ द म्याच’ घोषित गरिएको छ। ७ वैशाख, इलाम।

तेस्रो एनआरएनए इलाम गोल्डकपअन्तर्गत सम्पन्न क्वाटरफाइनल खेलमा मच्छिन्द्र क्लब, काठमाडौंले मलेसियाको एन पेनाङ एफसीलाई टाइब्रेकरमा ३–२ ले पराजित गर्दै सेमिफाइनलमा स्थान सुरक्षित गरेको हो। अत्यन्त प्रतिस्पर्धात्मक बनेको खेलको निर्धारित समय गोलरहित बराबरीमा सकिएपछि नतिजा टाइब्रेकरमार्फत टुंगिएको छ। टाइब्रेकरमा मच्छिन्द्रका सनिस श्रेष्ठ, मिलन चाम्लिङ राई र कप्तान देवेन्द्र तामाङले गोल गरे।

यता, दीपेश गुरुङको प्रहार मलेसियाका गोलरक्षक प्रिसोले बचाउँदा दिवाकर चौधरीको प्रहार पोस्ट बाहिरिएको थियो। मलेसियाका तर्फबाट डेभिड र पाउल फेमीले मात्र गोल गर्न सफल भए। लाहाङ सुब्बा र निशान लिम्बुको प्रहार भने मच्छिन्द्रका गोलरक्षक प्रदीप भण्डारीले उत्कृष्ट बचाउ गरे। मलेसियाका गोलरक्षक प्रिसोले प्रहार गरेको पेनाल्टी पोस्ट बाहिरिएपछि टोली दबाबमा परेको थियो। उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका मच्छिन्द्रका गोलरक्षक प्रदीप भण्डारी ‘म्यान अफ द म्याच’ घोषित भए। प्रतियोगिता अन्तर्गत भोलि अन्तिम क्वाटरफाइनल खेलमा न्युरोड टिम (एनआरटी), काठमाडौं र चित्लाङ फुटबल क्लबबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ।

कुमार गजुरेलको निर्देशनमा कथानक चलचित्र ‘सारथी’ निर्माण भइरहेको छ, जसको शुभसाइत पूजा भद्रकाली मन्दिरमा सम्पन्न भएको छ। यो चलचित्रको छायांकन म्याग्दी जिल्लाको गुर्जा खानी गाउँमा करिब ४० दिनसम्म सञ्चालन गरिनेछ। अभिनेता उत्तम प्रधान वैशाख १५ गतेदेखि छायांकनमा सहभागी हुनेछन्। दृश्य सम्पादक तारा थापाले ‘किम्भे’ निर्माण संस्थाको माध्यमबाट यो चलचित्र निर्माण गर्दैछन्, जसमा निरुता सिंह र उत्तम प्रधानको जोडी बलिउडमा दुई दशकपछि पुनः देखिने छ।

सोमबार सम्पन्न शुभसाइत पूजापछि चलचित्र टोली म्याग्दी जिल्लाको गुर्जा खानी गाउँ तर्फ प्रस्थान गरेको छ। धौलागिरी हिमालको काखमा अवस्थित उक्त गाउँमा छायांकन गरिनेछ। तारा थापाले उत्कृष्ट कथा प्रस्तुत गर्ने उद्धेश्यले यो चलचित्रमा काम गरिरहेको जनाएका छन्। किम्भे प्रोडक्सन र धीरज इन्फिनिटी फिल्म्सको सहकार्यमा निर्माण भइरहेका यस चलचित्रले निरुता सिंह र उत्तम प्रधानको जोडीलाई पुनः स्क्रीनमा देखाउनेछ।

अभिनेत्री निरुता सिंह शुभमुहूर्त कार्यक्रममा सहभागी थिइन् भने उत्तम प्रधान भारतबाट नेपाल आएर छायांकनमा सहभागी हुने तयारीमा छन्। शुभमुहूर्त कार्यक्रममा फिल्मकर्मी लक्ष्मीनाथ शर्मा, प्रकाश सायमी, मञ्जुनाथ श्रेष्ठ र छन्त्याल संघका सल्लाहकार दीपबहादुर छन्त्याल अतिथिका रूपमा उपस्थित थिए। चलचित्रमा मुकुन्द श्रेष्ठ, सम्रान्त थापा, गिरी विश्वकर्मा, गायत्री जोशी, मदन थापा, मिलन खड्का, रश्मी गुरुङ, तुलसी राई, आशा विश्वकर्मा लगायतका कलाकारहरूले अभिनय गर्ने छन्। सौर्यल थापा निर्माता हुन् भने कार्यकारी निर्माता रदीप श्रेष्ठ र प्रदीप रायमाझी रहेका छन्।

७ वैशाख, काठमाडौं। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले विश्वविद्यालय र स्वास्थ्यसम्बन्धी शैक्षिक संस्थाहरूमा रहेका दलीय विद्यार्थी तथा कर्मचारी संगठनका संरचनाहरू तत्काल हटाउन कुनै पनि अवस्थामा कार्यान्वयन गराउन उपकुलपतिहरूलाई निर्देशन दिएका छन्। सोमबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा नेपालभरका विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानका उपकुलपतिहरूसँग करिब साढे ३ घण्टा लामो छलफलका क्रममा उनले यस्तो निर्देशन दिएका हुन्। प्रधानमन्त्री शाहले शैक्षिक संस्थाहरूमा कुनै पनि बहानामा राजनीति गर्न नहुने स्पष्ट पारेका छन् र दलीय संगठनका संरचना हटाउन कुनै पनि ऐन बाधक नहुने बताएका छन्।

अस्पताल, क्याम्पस र विद्यालयजस्ता पवित्र स्थानहरूमा कुनै पनि दलको झण्डा, प्रभाव वा संगठन राख्न नदिने बताउँदै यदि राजनीति नै गर्ने हो भने पेशागत जिम्मेवारीबाट अलग भएर पूर्ण रूपमा राजनीतिमा लाग्न सुझाव दिएका छन्। छलफलमा नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. धनेश्वर नेपालले विद्यार्थी संगठनहरू हटाउन खोज्दा उल्टै धम्की र आक्रमण भोग्नु परेको गुनासो गरे। जवाफमा प्रधानमन्त्री शाहले राजनीतिक संगठनका संरचना हटाउँदा सुरक्षाको कुनै समस्या आएमा सम्बन्धित मन्त्रालय वा आफ्नो सचिवालयलाई तुरुन्त खबर गर्न निर्देशन दिए।

प्रधानमन्त्री शाहले सुरक्षा संयन्त्रसहित आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको र प्रहरी प्रशासनले आफ्नो कर्तव्य पूर्ण रूपमा निर्वाह गर्ने बताए। साथै, ढुक्क भएर जिम्मेवारी पूरा गर्न उपकुलपतिहरूलाई आग्रह समेत गरे। उनीहरूले शैक्षिक क्यालेन्डरको पूर्ण पालना गर्न र परीक्षाका नतिजा एक महिनाभित्रै प्रकाशन गर्न कडा निर्देशन दिएका छन्। यसैगरी शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले पनि राजनीतिक दलसँग आबद्ध संगठनहरू खारेज गर्न मन्त्रालयले निर्देशन दिइसकेको र ऐनले यसलाई रोक्ने होइन भन्ने उल्लेख गरे।

छलफलमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. दीपक अर्यालले जेएनयू आन्दोलन र निर्वाचनपछि विद्यार्थी तथा कर्मचारी संगठनहरू क्रमशः निष्क्रिय हुँदै गएको जानकारी गराए। मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. ध्रुवकुमार गौतम, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. विजुकुमार थपलिया र सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. हेमराज पन्तले केही आंगिक क्याम्पसहरूमा अझै पनि विद्यार्थी राजनीतिमा तनाव कायमै रहेको बताएका छन्। अन्य विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानका उपकुलपतिहरूले भने आफ्नो संस्थामा राजनीतिक गतिविधि न्यून रहेको र प्रशासन कडा भए शैक्षिक क्षेत्रमा राजनीति अन्त्य हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।

गृहमन्त्री सुधन गुरुङले सार्वजनिक गरेका सम्पत्तिमा सयौँ रोपनी जग्गा र ८९ तोला सुन देखाइए पनि स्रोत पारदर्शी छैन। उनले दुई माइक्रोइन्स्योरेन्स कम्पनीमा ५० लाख रुपैयाँ बराबरको संस्थापक सेयर उल्लेख नगरेका छन्, जसले कानुनी प्रश्न उठाएको छ। उनले सेयर किन्ने स्रोत ऋण भएको दाबी गरेका छन्, तर ती सेयर आईपीओ नभएपछि धितोपत्र बजारमा कारोबार हुँदैन।

७ वैशाख, काठमाडौं। गृहमन्त्री सुधन गुरुङले सार्वजनिक गरेका सम्पत्ति विवादमा परेको छ। उनले आफ्नो सम्पत्तिमा सयौँ रोपनी जग्गा देखाएका छन्, जुन कानुनी हदबन्दीभन्दा बढी छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले त्यो जग्गा किन अधिग्रहण नगरेको भन्ने प्रश्न उठेको छ। उनले देखाएको ८९ तोला सुन, ६ किलो चाँदी र विभिन्न कम्पनीहरूमा रहेको करोडौं रुपैयाँ बराबरको सेयर खरिदको स्रोत स्पष्ट उल्लेख गरेका छैनन्। गुरुङले त्यति धेरै सम्पत्ति व्यवसाय, पैत्रिक सम्पत्ति र लगानीबाट प्राप्त गरेको तर ‘लम्पसम’ (एकमुष्ट) भन्दै स्रोत खुलाउन असफल भएका छन्।

अझ उनले दुई माइक्रोइन्स्योरेन्स कम्पनीमा ५० लाख रुपैयाँ बराबरको ५० हजार कित्ता संस्थापक सेयर खरिद गरेको पनि लुकाएका छन्। गृहमन्त्रीले लिबर्टी माइक्रोलाइफ इन्स्योरेन्समा २५ हजार र स्टार माइक्रोइन्स्योरेन्स कम्पनीमा २५ हजार कित्ता सेयर आफ्नो सम्पत्ति विवरणमा समावेश नगरेपछि उनको आचारसंहिता र कानुनी विषयमा प्रश्न उठेको छ। उनले आफ्नो सम्पत्ति विवरणमा २ करोड ७४ लाख रुपैयाँ बराबरको धितोपत्र बजारमा कारोबार हुने सेयर रहेको भने पनि ती सेयर कुन कम्पनीका हुन् भन्ने खुलाएका छैनन्।

स्वामित्व रहेका सेयरहरू सार्वजनिक नगर्नुले मन्त्रालय र सरकारको पक्षबाट कुनै आधिकारिक प्रतिक्रिया प्राप्त नभएको छ। सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेल, रास्वपाका महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटी र प्रवक्ता मनिष झाले यस विषयमा कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन्। साथै, आफ्नो श्रीमतीलाई स्वास्थ्य बीमा बोर्ड सदस्य नियुक्त गराएको विषयमा मुद्दा उठेपछि तत्कालीन श्रममन्त्री दीपक साहलाई हटाएका प्रधानमन्त्री बालेन शाहले गुरुङको सेयर कारोबार मामिलालाई कसरी लिन्छन् भन्ने चर्चा भइरहेको छ।

कुनै पनि व्यक्तिले सेयर खरीद, स्वामित्व वा बिक्री गर्नु गैरकानूनी होइन। तर कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी स्रोत पारदर्शी हुनुपर्ने हो। सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिले कानुन बमोजिम सम्पत्ति विवरणमा सम्पूर्ण कुरा उल्लेख गर्नुपर्छ। गुरुङले गृहमन्त्री बनेपछि दर्ता गराएको सम्पत्ति विवरणमा यी माइक्रोइन्स्योरेन्स कम्पनीहरूको सेयर उल्लेख छैन। उनले लगुम प्रिमियम अपार्टमेन्ट्समा ५७ हजार, होप होल्डिङ्समा ३० हजार र एड्भेन्चर भिल्ला प्रालिमा ७० हजार संस्थापक सेयर देखाएका छन्। तर लिबर्टी माइक्रोलाइफ र स्टार माइक्रोइन्स्योरेन्स कम्पनीका संस्थापक सेयर विवरण भने लुकाएका छन्।

कम्पनी रजिस्ट्रारको विवरणअनुसार उनको नाममा हरेक कम्पनीमा २५ हजार-२५ हजार संस्थापक सेयर रहेका छन्। सेयरको अंकित मूल्य १०० रुपैयाँ रहेको समेत देखिन्छ। तर उनले आफ्नो सम्पत्ति विवरणमा कम्पनीहरूको नाम उल्लेख गरेका छैनन्।

गुरुङले २०८२ भदौ २३ र २४ गतेको जनअभियोग आन्दोलनबाट राजनीतिक रूपमा आफ्नो यात्रा सुरु गरेका हुन्। उनी ‘हामी नेपाल’ का संस्थापक तथा गोरखा क्षेत्र नं. १ बाट रास्वपाबाट निर्वाचित भई गृहमन्त्री बनेका थिए।

स्पष्टीकरणमा पनि गृहमन्त्रीले गलत जानकारी दिएका छन्

माइक्रोइन्स्योरेन्स कम्पनीहरूमा गरेको लगानीबारे आएका प्रश्नपछि गुरुङले सामाजिक सञ्जालमा प्रतिक्रिया दिँदै आफूले ऋण लिएर सेयर किनेको दाबी गरेका छन्। उनले २ करोडभन्दा बढीको सेयर लगानी रहेको विवरणमा उल्लेख गरेको र दुई माइक्रोफाइनान्सका सेयर पनि त्यसैमा पर्ने बताइरहे पनि विवरण र स्पष्टीकरणबीच फरक देखिएको छ।

सम्पत्ति विवरणमा उनले २ करोड ७४ लाख ५६ हजार २०० रुपैयाँ बराबरको धितोपत्र बजारमा कारोबार हुने सेयर रहेको देखाएका छन्, त्यो रकम व्यवसाय, पैत्रिक सम्पत्ति र लगानीबाट आएको दाबी गरिएको छ। तर सामाजिक सञ्जालमा भने उनले उक्त सेयर किन्ने स्रोत ऋण (कर्जा) रहेको र लिखित तमसुक २०८०-०५-२९ मिति रहेको बताएका छन्। तमसुक शुल्क बैंकिङ च्यानलमार्फत आएको र त्यही रकम लगानीमा प्रयोग भएको बताए।

फेरि पनि, धितोपत्र बजारमा कारोबार हुने सेयरमा दुई माइक्रोइन्स्योरेन्स कम्पनीहरूको सेयर समावेश रहेको उनको दाबी सत्य छैन। यी कम्पनीहरू अहिलेसम्म आईपीओमा जान सकेका छैनन्, जसले गर्दा बजारमा ती सेयर कारोबार हुँदैनन्। गुरुङले दोस्रो पटक झुट बोलेको प्रष्ट देखिन्छ कि, आईपीओमा नजाने सेयर धितोपत्र बजारमा कारोबार हुने सेयर जस्तो देखाउन खोजिएको हो।

यसैबीच, केही सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले माइक्रोइन्स्योरेन्समा गरिएको लगानीसँग सम्बन्धित प्रश्न उठाएका छन्। रेमी क्यापफिन प्रालिले लिबर्टी माइक्रोलाइफ र स्टार माइक्रोइन्स्योरेन्समा ३ लाख ३५ हजार कित्ताका दरले संस्थापक सेयरमा लगानी गरेको छ। रेमीलाई दुवै कम्पनीमा ६.१९ प्रतिशत सेयर प्राप्त छ।

कम्पनीका कार्यकारी निर्देशक सुरेश भुसालले बताए अनुसार, वैध आम्दानीबाट कर तिरेर रहेको नाफाको हिस्सा कम्पनीले लगानी गरेको हो, जसमा कुनै अवैध लगानी छैन। कम्पनी रजिस्ट्रारको अभिलेख अनुसार अनलाइनखबरसँग सम्बन्धित रेमी क्यापफिनले गरेको लगानीमा हाल सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धानमा रहेका दीपक भट्टको लगानी देखिँदैन।