लेखक: space4knews

५ भदौ, काठमाडौं । सरकारले सफ्टवेयर विकास र सञ्चालन केन्द्र स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको प्रस्तावमा भदौ ३ गते सम्पन्न मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्वीकृत गरेको सफ्टवेयर विकास तथा सञ्चालन समिति (गठन) आदेश, २०८३ अनुसार उक्त केन्द्र स्थापना गर्न लागिएको हो। सार्वजनिक निकायहरूमा प्रयोग गरिने सफ्टवेयरको विकास, स्तरोन्नति र आवश्यक मर्मतसम्भार गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सूचना प्रविधिमा आधारित बनाउन उक्त केन्द्र स्थापना तयारी अवस्थामा छ।

समितिले केन्द्रको नीति तथा कार्यक्रम निर्धारण गर्ने, आवश्यक मार्गदर्शन र समन्वय गर्नेछ। साथै, केन्द्रबाट सञ्चालन हुने सफ्टवेयर विकास, स्तरोन्नति र मर्मतसम्भारसम्बन्धी कार्यको सुपरीवेक्षण गर्ने जिम्मेवारी समितिको हुनेछ। यस प्रयोजनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका शासकीय मामिला हेर्ने सचिवको अध्यक्षतामा ६ सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ। केन्द्रमा विभिन्न सेवाका राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका कर्मचारीसहित कुल ३० जना कर्मचारी कार्यरत रहनेछन्। केन्द्रको मुख्य कार्यालय काठमाडौं उपत्यकामा हुनेछ।

केन्द्रले सार्वजनिक निकायको माग अनुसार सफ्टवेयर विकास, स्तरोन्नति र मर्मतसम्भार गर्ने, आफ्नै निर्माण गरेका सफ्टवेयर प्रणाली या सार्वजनिक निकायहरूबाट आएका विभिन्न लिगेसी सफ्टवेयर प्रणालीहरूको स्तरोन्नति र मर्मतसम्भार गर्ने कार्य आदेशमा उल्लेख छ। साथै, केन्द्रले विकास गरेका विभिन्न सफ्टवेयर प्रणालीहरूको लागि २४ सैँ घण्टा प्राविधिक सहायता उपलब्ध गराउनेछ र सूचना प्रविधि प्रणालीको सफ्टवेयर रिक्वायरमेन्ट स्पेसिफिकेशन (एसआरएस) तथा डिजिटल पूर्वाधारका प्राविधिक स्पेसिफिकेसन तयार गरी सेवा प्रदान गर्नेछ।

सरकारले सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि पशु वधशाला र मासु परीक्षण ऐन २०५५ लाई तीन चरणमा देशभर लागू गर्ने घोषणा गरेको छ। पहिलो चरणमा १ मंसिरदेखि काठमाडौं उपत्यकाका काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका सबै स्थानीय तहमा ऐन अनिवार्य लागु हुनेछ। यस ऐनले इजाजतपत्र, वधपूर्व र वधपछिका स्वास्थ्य परीक्षण, स्वच्छता प्रमाणिकरण र दूषित मासु बिक्रीमा रोक लगाउँदै जरिवाना र जेल सजायको व्यवस्था गरेको छ।

नेपालीहरूको भान्छामा पाक्ने मासु कति स्वास्थ्यकर हो? खुला सडक, खोला किनार र फोहोर आँगनमा मारिएका पशुपन्छीको मासु खाँदै आम नागरिकले आफ्नो स्वास्थ्यमा जोखिम लिइरहेका छन्। यी समस्यालाई रोक्न र मासु बजारलाई नियमन गर्न सरकारले २५ वर्षअघि ‘पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन २०५५’ ल्याएको थियो। तर, पूर्वाधार अभाव र सरकारी उदासीनताले गर्दा यो ऐन कागजमै सीमित रह्यो। सर्वोच्च अदालतको परमादेशपछि सरकारले हालै १ भदौमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी यो ऐन कार्यान्वयनमा आएको घोषणा गरेको छ।

नयाँ व्यवस्था अनुसार, पशु वधशाला स्थापना र मासु पसल सञ्चालनका लागि अनिवार्य सरकारी इजाजतपत्र लिनुपर्नेछ। ऐनमा वध गर्नुअघि अनिवार्य स्वास्थ्य परीक्षण आवश्यक गरिएको छ र परीक्षणबाट ‘स्वस्थ’ प्रमाणित पशुहरूमा मात्र वध गर्न पाइने व्यवस्था छ। मासु निरीक्षकले वधपछिको स्वच्छता परीक्षण गरेपछि मात्र मासु बिक्री अनुमत हुने छ। नियम उल्लंघन गर्नेहरूलाई ५ हजारदेखि २० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना, १ देखि ३ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्छ।

सरकारले ‘पशु वधशाला र मासु जाँच (पहिलो संशोधन) विधेयक २०८२’ मार्फत कानुनलाई अझ कडा बनाउन र सजायको मात्रा १० गुणासम्म बढाउने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। नयाँ विधेयकले बँदेल र मासु व्यवसायसँगै माछालाई पनि पशु परिभाषाभित्र समेटेको छ। यसले माछाको व्यवसाय र गुणस्तर जाँच पनि यस ऐनकै दायरामा ल्याउनेछ। यद्यपि ऐनमा कडाइ गरिएको छ, देशको पूर्वाधार अवस्था सँग मेल खाँदैन। १ मंसिरदेखि लागू हुने ऐनले हजारौं पशुपन्छी कहाँ र कसरी काटिने भन्ने प्रश्नको ठोस जवाफ सरकारसँग छैन।

समाचार सारांश: चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को साउन महिनामा वैदेशिक व्यापार ३५.४४ प्रतिशतले बढेर २ खर्ब २६ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ भन्सार विभागले जनाएको छ। साउन महिनामा आयात १ खर्ब ८७ अर्ब ४४ करोड र निर्यात ३८ अर्ब ७० करोड पुगेकाले व्यापार घाटा १ खर्ब ४८ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ रहेको छ। साउनमा कच्चा सोयाबिन तेल १८ अर्ब ४० करोड, डिजेल १३ अर्ब ८५ करोड र खाना पकाउने ग्यास ८ अर्ब ४६ करोड बराबरको आयात भएको छ। भारतसँग नेपालको सबैभन्दा बढी व्यापार भएको छ, जहाँबाट १ खर्ब २ अर्बको आयात र ३३ अर्ब २६ करोडको निर्यात भएको छ।

५ भदौ, काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो महिनामा, अर्थात् साउन महिनामा नेपालमा वैदेशिक व्यापारमा उल्लेखनीय वृद्धि आएको छ। भन्सार विभागका अनुसार साउन २०८३ मा कुल वैदेशिक व्यापार ३५.४४ प्रतिशतले वृद्धि भई २ खर्ब २६ अर्ब १४ करोड रुपैयाँमा पुगेको छ। गत आर्थिक वर्षकै साउन महिनामा कुल वैदेशिक व्यापारको मूल्य १ खर्ब ६६ अर्ब ९७ करोड थियो। यस वर्ष भने आयात र निर्यात दुवै उल्लेखनीय रुपमा बढेका छन्। विभागको विवरण अनुसार साउन महिनामा वस्तु आयात १ खर्ब ८७ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ बराबर भएको छ, जुन विगतको तुलनामा ३१.०४ प्रतिशत धेरै हो।

गत वर्षको साउनमा वस्तु आयात १ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ मात्र थियो। यस वर्ष साउनमा निर्यात ३८ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ पुगेको छ, जुन गत वर्षकै साउनको तुलनामा ६१.७२ प्रतिशतले बढी हो। त्यस वर्षमा मात्र २३ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँको वस्तु निर्यात भएको थियो। कुल वैदेशिक व्यापारमा निर्यातको हिस्सा उल्लेखनीय रूपमा बढेको देखिन्छ। कुल वैदेशिक व्यापारमा निर्यातको हिस्सा १७.११ प्रतिशत पुगेको छ, जुन गत वर्षको तुलनामा १९.४१ प्रतिशतले वृद्धि हो। आयातको हिस्सा भने ३.२५ प्रतिशतले घटेर ८२.८९ प्रतिशत कायम रहेको छ।

साउन महिनामा कुल वैदेशिक व्यापार वृद्धि भए संगै व्यापार घाटा पनि बढेको छ। यो महिनामा कुल व्यापार घाटा १ खर्ब ४८ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ छ, जुन गत वर्षकै साउन भन्दा २४.८८ प्रतिशतले बढी हो। आयात वृद्धि हुँदा व्यापार घाटा पनि बढेको छ। गत वर्ष साउनमा व्यापार घाटा १ खर्ब १९ अर्ब १० करोड रुपैयाँ थियो भन्सार विभागले जनाएको छ।

सर्वोच्च अदालतले नेपाल वायुसेवा निगमको कार्यकारी अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धकमा ८० वर्षीय महेश्वरभक्त श्रेष्ठको नियुक्ति प्रथम दृष्टिमा गैरकानुनी भएको ठहर गरेको छ। अदालतले ३० असार २०८३ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णय मापदण्ड र निगमको कार्यविधि विपरीत भएकोले उक्त नियुक्ति बदर हुने आदेश जारी गरेको छ। सञ्चालक उपेन्द्रबहादुर कार्कीले आफूलाई कार्यकारी अध्यक्षमा नियुक्त गरिनुपर्ने माग गरेका थिए, तर सर्वोच्चले त्यो कानुनसम्मत नभएको ठहर गरेको छ। ५ भदौ, काठमाडौं।

सर्वोच्च अदालतले ८० वर्ष उमेरका व्यक्तिलाई नेपाल वायुसेवा निगमको कार्यकारी अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक पदमा नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णय गैरकानुनी रहेको व्याख्या गरेको छ। सरकारले ३० असार २०८३ मा ८० वर्षका महेश्वरभक्त श्रेष्ठलाई वायुसेवा निगमको कार्यकारी अध्यक्ष पदमा नियुक्ति गरेको थियो। उक्त नियुक्ति गैरकानुनी ठहरिएपछि उनी बर्खास्त गरिएकाले उपेन्द्रबहादुर कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।

बिहीबार उक्त रिटको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले कार्यकारी अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धकमा श्रेष्ठको नियुक्ति सरकारको मापदण्ड र निगमको कार्यविधि विपरीत भएको ठहर गरेको छ। नेपाल सरकारको सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति तथा मनोनयन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७३ को दफा ३(घ) अनुसार कार्यकारी प्रमुखको लागि उमेर ३० वर्ष पूरा गरी ६५ वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने र पदाधिकारीका लागि न्यूनतम ३५ वर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ।

सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ, “मापदण्ड र कार्यविधिमा गरिएको व्यवस्था अनुसार विपक्षी महाप्रबन्धक पदमा नियुक्तिका लागि ६५ वर्ष उमेर नाघेको व्यक्ति हुन नहुने स्पष्ट छ। नियुक्ति समयमा महेश्वरभक्त श्रेष्ठ ८० वर्ष पुगेका थिए, जसले उक्त नियुक्ति त्रुटिपूर्ण भएको देखाउँछ।” महेश्वरभक्त श्रेष्ठलाई महाप्रबन्धकको जिम्मेवारी सहित कार्यकारी अध्यक्षको पदमा नियुक्त गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कानुनसम्मत नभएर उक्त आदेशले उक्त नियुक्ति बदर गर्ने निर्णय दिएको छ।

५ भदौ, काठमाडौं । इरानका राष्ट्रपति मसुद पेजेस्कियानले अमेरिकासँगको द्वन्द्वमा इरान बलियो अवस्थामा रहेको दाबी गर्दै अब युद्ध अन्त्य गर्ने समय आएको बताएका छन्। बीबीसी फारसीका अनुसार, उनले अमेरिकाविरुद्धको ऐतिहासिक विजयलाई विश्वले मान्यता दिएको स्पष्ट पारेका छन्। ‘सम्पूर्ण विश्वले हाम्रो जितलाई स्वीकार गरिसकेको छ,’ उनले भने, ‘म जोड दिन चाहन्छु कि अमेरिकाले अन्तर्राष्ट्रिय नियम उल्लंघन गर्दै हाम्रो विद्यालय, अस्पताल र आधारभूत पूर्वाधारमा आक्रमण गरेको छ। विश्वभर उनलाई घृणा गरिएको छ।’

राष्ट्रपति पेजेस्कियानले अमेरिका र इरानबीच पाकिस्तानको राजधानी इस्लामावादमा सम्पन्न सम्झौतासँग ठूलो उपलब्धि हासिल भएको बताए र सम्भावित आक्रमणको सामना गर्न पछि नहट्ने पनि स्पष्ट पारेका छन्। ‘एउटै कुरा पक्का छ—हामी कहिल्यै पनि दबाब वा दादागिरीको सामु झुक्दैनौं। हामी हाम्रो अन्तिम साससम्म उनीहरूको विरुद्ध दृढ भएर लड्नेछौं र तीव्र र कडा जवाफ दिनेछौं,’ पेजेस्कियानले भने।

प्रधानमन्त्री बालेन शाहले पहिलो निजी भ्रमणमा कास्कीको अस्तामस्थित अन्नपूर्ण इको भिलेज रिसोर्टमा बसेका छन्। प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार, यो भ्रमण पूर्ण रूपमा व्यक्तिगत हो र उनी भोलि मुस्ताङ जाने तयारीमा छन्। अन्नपूर्ण इको भिलेज शिवराज अधिकारी परिवारको तीन पुस्ताको प्रयासबाट बनेको रिसोर्ट हो, जहाँ एक वर्षअघि प्रचण्ड पनि बसेका थिए।

प्रधानमन्त्री बालेन शाह अहिले कास्कीको पोखराबाट १८ किलोमिटर उत्तर-पश्चिममा रहेको अस्ताम गाउँमा छन्। उनले यस भ्रमणलाई गोप्य राख्न चाहेका थिए, तर सुरक्षा प्रोटोकलका कारण त्यो सम्भव भएन। यस रिसोर्टमा एक वर्षअघि प्रचण्डले केही राजनीतिक भेटवार्ता पनि गरेका थिए। अहिले बालेन भने पारिवारिक भ्रमणका क्रममा कसैलाई भेटेका छैनन्।

अस्ताम गाउँको इतिहासमा पर्यटकहरूको चासो बढेको छ। ६० को दशकमा यहाँ पर्यटकहरू आउने गर्दथे, तर अहिले यो क्षेत्र विकास हुँदैछ। अन्नपूर्ण इको भिलेजले स्थानीय पर्यटनको विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको छ। यहाँ २३ कोठा र १५ रोपनी जग्गा रहेको छ, जहाँ योग ध्यान, चराचुरुङ्गी र खेती गर्ने ठाउँ पनि उपलब्ध छन्।

विश्वराज अधिकारीले भनेका छन् कि इको भिलेजको अवधारणा केवल व्यापारिक नाम होइन, यो स्थानीय वास्तुकलालाई संरक्षण गर्दै पर्यटकलाई स्थानीय उत्पादनको अनुभव दिनको लागि बनाइएको हो। यहाँ २५० घण्टाको अन्तर्राष्ट्रिय योग शिक्षक तालिम सञ्चालन हुँदैछ र यसलाई ३०० घण्टासम्म बढाउने योजना छ।