Skip to main content

लेखक: space4knews

सरकारले उपभोक्तालाई बिल माग्न चिट्ठा योजना लागू गर्दै

सरकारले उपभोक्तालाई खरिद बिल माग्न प्रेरित गर्न आगामी आर्थिक वर्षदेखि मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बिलमा चिट्ठा योजना सुरु गर्ने भएको छ। डिजिटल भुक्तानी मार्फत खरिद गर्दा बिजक जारी हुने समयमा उपभोक्ताले १० प्रतिशत भ्याट छुट पाउने व्यवस्था बजेटमा प्रस्तुत गरिएको छ। कारोबारलाई औपचारिक बनाउन र राजस्व वृद्धिमा मद्दत पुग्ने अपेक्षामा आन्तरिक राजस्व विभागले यसका लागि कार्यविधि बनाएर अघि बढ्ने बताएको छ। २१ जेठ, काठमाडौं।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि भ्याट बिलमा चिट्ठा योजना लागू गर्ने तयारी गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आवको बजेटमा डिजिटल भुक्तानीमार्फत उपभोक्ताले खरिद गर्दा व्यवसायीले बिजक जारी गर्ने समयमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को १० प्रतिशत छुट पाउने व्यवस्था लागू गर्ने घोषणा गरेका छन्। मन्त्री वाग्लेले भ्याट फिर्ता गर्ने प्रणालीलाई स्वचालित बनाउने र वस्तु तथा सेवा खरिदबिक्रीमा बिजक लिने–दिने संस्कार प्रोत्साहन गर्न चिट्ठा (लट्री) जस्ता आर्कषक योजना सुरु गर्ने पनि बताए।

आन्तरिक राजस्व विभागका निर्देशक प्रकाश पौडेलले भने, “पहिला लट्री कार्यक्रमले उपभोक्ता सचेतना नभएका कारण बिल लिने वा दिने अभ्यासमा सुधार नभएर असफल भएको थियो।” उनले थपे, “तर अहिले उपभोक्ता सचेतना बढेको छ र विद्युत कारोबारको कारण यसले प्रभावकारी हुने देखिन्छ।” यस योजनाले वस्तु तथा सेवा खरिदबिक्री गर्दा बिलिङ प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउन र गैरऔपचारिक कारोबारलाई नियन्त्रित गर्न मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

पौडेलले भ्याट बिल माग्दा नपाउने र उपभोक्ताले बिल माग्न नमानेको अभ्यासलाई रोक्न यो योजना प्रभावकारी हुने बताए। उनले जनाए कि आउने दिनहरूमा उपभोक्ताले लिएको बिजकलाई चिट्ठाको रुपमा लिएर प्रतिदिन केही उपभोक्तालाई लाखौं रुपैयाँको उपहार दिने गरिनेछ। यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले बजेट विनियोजन पनि गरिसकेको छ।

इपीजीका नेपाल संयोजक थापाले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई कागजातहरूको चावी हस्तान्तरण गरे

नेपाल-भारत प्रबुद्ध समूह (इपीजी) का नेपालतर्फका संयोजक डा. भेषबहादुर थापाले प्रतिवेदन र कागजातहरू संग्रह गरिएको दराजको चाबी परराष्ट्र मन्त्रालयलाई बुझाउनु भएको छ। उहाँले आफ्नो स्वास्थ्य र उमेरका कारण परराष्ट्र मन्त्री र परराष्ट्र सचिवहरूलाई चाबी हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। सन् २०१६ देखि २०१८ सम्म अध्ययन गरी तयार पारिएको उक्त प्रतिवेदन दुवै देशका प्रधानमन्त्रीहरूले अहिलेसम्म प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। २१ जेठ, काठमाडौं।

डा. थापाले इपीजीको प्रतिवेदन र त्यससँग सम्बन्धित कागजातहरू राखिएको दराजको चाबी परराष्ट्र मन्त्रालयलाई जिम्मा लगाउनु भएको छ। उहाँले उमेर र स्वास्थ्य अवस्थाको कारण देखाउँदै परराष्ट्र मन्त्री र परराष्ट्र सचिवलाई चाबी सुपुर्द गर्नुभएको हो। नेपाल र भारतबीचका समस्याहरू र समाधानका उपायहरू खोज्न दुवै देशका प्रबुद्ध व्यक्तिहरूले समूह गठन गरेका थिए।

इपीजीले सन् २०१६ देखि २०१८ सम्म अध्ययन गरेको प्रतिवेदन दुवै मुलुकका प्रधानमन्त्रीहरूले बुझ्नुपर्ने विषय हो। तर अहिलेसम्म त्यसको प्राप्ति हुन सकेको छैन। परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनालले भन्नुभयो, “भेषबहादुर थापाले आफ्नो उमेरको कारण देखाउँदै दराजको चाबी परराष्ट्र मन्त्रालयलाई जिम्मा दिनुभएको हो, प्रतिवेदन त हामीले बुझ्ने होइन, प्रधानमन्त्री स्तरमै बुझ्नु पर्ने कुरा हो।”

बजेटमा प्रसारण लाइनलाई प्राथमिकता दिनुलाई स्वागत, पीपीए पूर्णरुपमा खुला गर्न आग्रह

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) ले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रसारण लाइन निर्माणलाई प्राथमिकता दिइएको कुरा स्वागतयोग्य रहेको जनाएको छ। इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले १८० दिनभित्र सम्पूर्ण आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता गर्ने सरकारी प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न माग गरेका छन्। व्यवसायीहरूले विद्युत् प्राधिकरणको खण्डीकरणका कारण निजी क्षेत्रको भुक्तानी सुरक्षा सुनिश्चित गर्न र कर्मचारीतन्त्रको अवरोध हटाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। २१ जेठ, काठमाडौं। ऊर्जा क्षेत्रका व्यवसायीहरूले सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई स्वागतयोग्य बताएका छन्। बजेटमा प्रसारण लाइनलाई प्राथमिकता दिनुलाई उनीहरुले निकै सकारात्मक कदम भएको बताएका छन्। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले सरकारले हालै प्रस्तुत गरेको बजेटमा ऊर्जा पूर्वाधार, विशेष गरी प्रसारण लाइन निर्माणमा प्राथमिकता दिनुलाई सकारात्मक र स्वागतयोग्य कदम ठानेका छन्।

इप्पानले बिहीबार आयोजना गरेको ‘पोस्ट बजेट छलफल’ कार्यक्रममा अध्यक्ष कार्कीले ट्रान्समिसन लाइन अभाव भएमा उत्पादित विद्युत् खेर जानुपर्ने समस्या रहेको बताउँदै यसपटकको बजेटले उक्त समस्याको समाधान गर्ने आशा जगाएको बताए। ‘विगतमा हामीले धेरै ठाउँमा विद्युत् उत्पादन गर्यौं तर ट्रान्समिसन लाइन नहुँदा विद्युत् खेर गयो। यसपटक सरकारले पूर्वाधार क्षेत्र, विशेष गरी प्रसारण लाइनमा बढी बजेट छुट्याएको छ, जुन अत्यन्तै स्वागतयोग्य छ,’ कार्कीले भने। पूर्वाधारविना विकास सम्भव नहुने भएकाले उनले यो कदम सरकारको सकारात्मक पहलको रूपमा वर्णन् गरे।

बजेट र सरकारको १०० बुँदे सुधार कार्यक्रममा १० मेगावाटसम्मका आयोजनालाई ‘टेक अर पे’ (ऊर्जा लिऊ वा पैसा तिर्ने) आधारमा विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्ने व्यवस्था गरिएकोमा खुशी व्यक्त गर्दै यसलाई पूर्णरूपले खुला गर्न आग्रह गरे। कार्कीले १८० दिनभित्र सम्पूर्ण आयोजनाको पीपीए गर्ने सरकारी प्रतिबद्धता प्रभावकारी रूपमा लागू हुनुपर्नेमा जोड दिए। ‘पीपीए नहुँदा करिब १ खर्बभन्दा बढी लगानी डुब्ने जोखिम छ, त्यसैले सरकारले गरेको प्रतिबद्धता पूरा गर्नुपर्छ,’ उनले भने।

इप्पानका निवर्तमान अध्यक्ष कृष्ण आचार्यले सरकारले गर्ने नीतिगत निर्णयहरू कर्मचारीतन्त्र (ब्युरोक्रेसी) को अवरोधका कारण कार्यान्वयनमा बाधा आइरहेकामा गुनासो गरेका छन्। राजनीतिक नेतृत्वका घोषणाहरू र कर्मचारीतन्त्रले तयार गर्ने कानुनी भाषा फरक हुँदा निजी क्षेत्रमा समस्या पुगेको उनले बताए। विगतको राजनीतिक अस्थिरता र द्वन्द्वका कारण अब देशको विकासमा केही बहाना गर्न नहुने बताएका छन्। ‘जनताले हाल झण्डै दुई–तिहाइ मत दिएर सरकारलाई स्पष्ट म्यान्डेट दिएका छन्, अब सरकारसँग काम नगर्न कुनै बहाना छैन,’ उनले भने।

पहिले ऊर्जा उद्यमीहरूलाई ‘झोला खोलामा’ लिएर हिँड्ने आरोप लाग्ने गरेको भए पनि अहिले निजी क्षेत्र देश विकासको मुख्य चालक भएको आचार्यले बताए। इप्पानका सल्लाहकार अरुण सुवेदीले जुनसुकै दलका अर्थमन्त्री आए पनि निजी क्षेत्रलाई सधैं उपेक्षित गरिइरहेकोमा प्रणालीगत त्रुटि मुख्य कारक रहेको बताए। बजेट र अर्थमन्त्रीको भूमिकामा टिप्पणी गर्दै सुवेदीले संविधानको प्रस्तावनामा ‘समाजवाद उन्मुख’ उल्लेख भएकाले अर्थमन्त्रीहरूले पूर्ण रूपमा उदारवादी तथा बजारमुखी बजेट ल्याउन नसक्ने व्याख्या गरे।

सरकार आफैं व्यापार र धन्दामा संलग्न हुँदा ‘स्वार्थको द्वन्द्व’ (कन्फ्लिक्ट अफ इंटरेस्ट) सिर्जना भएको उनले बताए। ‘सरकार नियामक हो कि प्रतिस्पर्धी? सरकारले आफैं बिजुली उत्पादन र व्यापार गर्ने अनि निजी क्षेत्रलाई पनि त्यही गर्न भन्यो भने नीतिगत विरोधाभास हुन्छ, यस्तो अवस्था रहँदा देशको विकास हुँदैन,’ उनले भने। इप्पान उपाध्यक्ष आनन्द चौधरीले बजेट ऐतिहासिक रूपमा ठूलो आएको र ऊर्जा क्षेत्रका धेरै सकारात्मक पक्ष समेटिएको भए तापनि कार्यान्वयन र नीतिगत स्पष्टतामा अझै सुधार आवश्यक रहेको बताए। उनले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई उत्पादन, प्रसारण र वितरण गरी तीन छुट्टाछुट्टै कम्पनीहरूमा रूपान्तरण गर्ने योजनाले ऊर्जा क्षेत्रको दक्षता वृद्धि गर्ने बताए। हिउँदको समयमा (ड्राइ सिजन) प्रतिस्पर्धात्मक बोलकबोलमा स्पष्टता आवश्यक भएकाले र विद्युत् प्राधिकरणको खण्डीकरण हुँदा निजी क्षेत्रलाई भुक्तानी सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।

पर्यटन भिसामा नेपालमा व्यवसाय गर्दै गरेका दुई चिनियाँ नागरिक पक्राउ

२१ जेठ, काठमाडौँ । अध्यागमन विभागले पर्यटक भिसामार्फत नेपाल प्रवेश गरी व्यवसाय गर्दै गरेका दुई चिनियाँ नागरिकलाई पक्राउ गरेको छ। विभागका प्रवक्ता टीकाराम ढकालका अनुसार, ती व्यक्तिहरूलाई बिहीबार पक्राउ गरिएको हो। उनीहरूले नेपालमा व्यवसायिक गतिविधि सञ्चालन गर्दै आए तापनि त्यो पर्यटन भिसाको उद्देश्यसँग मेल खाँदैन।

प्रदान गरिएका अभिलेख अनुसार, ती व्यक्तिहरू सन् २०२४ मा चीनस्थित तिब्बत हुइदा इन्टरनेसनल ट्रेड र जिजाङ साङ चेन्ग हेल्थ इन्डस्ट्रीका बजार विश्लेषकको रूपमा नेपाल प्रवेश गरेका थिए। उनीहरूले दुई वर्षअघि विदेशी लगानी भित्र्याएर लिउ जुन विथ रेस्टुरेन्ट स्थापना गर्ने प्रतिबद्धतासहित व्यवसायिक भिसा पाएका थिए। तर विभागले जनाएको छ कि उनीहरूले प्रतिबद्धताअनुसार लगानी नगरेका छन् र हाल पर्यटन भिसामै रहेका छन्।

प्रारम्भिक अनुसन्धानले देखाएको छ कि उनीहरूले गैरकानुनी रूपमा नेपाली नागरिकका नाममा नेपाल जङ्गनी ट्रेडिङ एन्ड इन्भेस्टमेन्ट नामक कम्पनी दर्ता गरी चिनियाँ कृषि फर्मको नाममा व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका छन्। सो कम्पनीले टिकटकमार्फत प्रचार गर्दै विभिन्न खाद्य सामग्री बिक्री वितरण गर्दै आएको विभागले पुष्टि गरेको छ। उनीहरूले हिमाली क्षेत्रका स्याउ, ओखर, लसुन, किसमिसलगायत खाद्य सामग्री सस्तो मूल्यमा उपलब्ध गराउने भनी प्रचार गरेको भए पनि बजार मूल्यभन्दा महँगोमा बिक्री गरेको पाइएको छ।

राजनीतिक दबाबपछि संसद् सचिवालयले अर्थमन्त्रीको त्रुटि सुधार पत्र दर्ता गर्‍यो

अर्थ मन्त्रालयले संसद्मा पेश भइसकेको आर्थिक विधेयकमा कर दर संशोधन गर्न संसद् सचिवालयमा दबाब दिँदै त्रुटि सुधार पत्र दर्ता गराएको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले विधेयक संशोधन गरी विद्युतीय सवारीको सडक दस्तूर, सिनेमा हलको आयकर र शिक्षण शुल्क सम्बन्धी कर दरहरू परिवर्तन गरेका छन्। बजेट मामिलाका विज्ञहरूले संसद्मा टेबल भइसकेको विधेयकलाई संसदीय प्रक्रिया विपरीत सरकारले आफूअनुकूल संशोधन गरेको भन्दै गम्भीर त्रुटि औंल्याएका छन्। २१ जेठ, काठमाडौं।

संसद् छल्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक विधेयकमा मनमानी रूपमा कर दरमा गरेको संशोधनलाई वैध बनाउने उद्देश्यले संसद्मा दर्ता गरिएको ‘त्रुटि सुधार’ पत्रको प्रक्रियामा गम्भीर त्रुटि देखिएको छ। संसद्मा टेबल भइसकेको कुनै पनि विधेयकमा संसद्कै पूर्ण बैठक वा समितिले मात्र संशोधन गर्न सक्ने संसदीय नियम र अभ्यास छ। तर अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले आर्थिक विधेयकमा गरेका संशोधनलाई स्वीकृति दिलाउन संसद् सचिवालयमा त्रुटि सुधार सम्बन्धी पत्र पठाएका छन्।

संसद् सचिवालयका अनुसार अर्थमन्त्रीले पठाएको त्रुटि सुधार पत्र १७ जेठमा प्राप्त भएको थियो। तर संसद्मा टेबल भइसकेको विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न नपाउने भएकाले सचिवालयका कर्मचारीले उक्त पत्र दर्ता गर्न अस्वीकार गरेका थिए। त्यसपछि अर्थ मन्त्रालयले मिडियामा समाचार उठेपछि मन्त्री वाग्लेले उक्त प्रस्ताव दर्ता गराउन दबाब दिएका थिए भन्ने संसद् सचिवालय स्रोतले जानकारी गराएको छ।

अर्थमन्त्रीलाई जे मन लाग्यो त्यो अनुसार चलाउन दिने हो भने विधेयक संसद्मा पेश र पारित हुनुको अर्थ नै रहँदैन, ती पूर्वप्रशासकहरूले बताएका छन्। ‘१५ जेठमै बजेट ल्याएर लागू हुने कर दरलाई मनखुशी परिवर्तन गर्न हुँदैन,’ उनले थपे। सामान्यतया बजेट र त्यससँग सम्बन्धित विधेयकहरू सरकारले संसद्मा पेश गरिएकै स्वरूप पारित गर्ने चलन रहेको छ र ‘एक-एक शब्दसमेत’ परिवर्तन नगर्ने प्रथा छ।

सशस्त्र प्रहरीका ७ डीआईजीको सरुवा र पदस्थापन

गृह मन्त्रालयले सशस्त्र प्रहरी बलका सात जना नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) को सरुवा र सात जनाको पदस्थापन गरेको छ। बिहीबार सशस्त्र प्रहरी बल, प्रधान कार्यालयले यसबारे जानकारी गराएको हो। सरुवा गरिएका डीआईजीहरूलाई विभिन्न बाहिनी, विभाग, ब्युरो तथा कलेजहरूमा जिम्मेवारी तोकिएको छ।

सरुवा भएका डीआईजीहरूमा विष्णुप्रसाद भट्ट, दीपक अधिकारी, कृष्णराज पाठक, दीपेन्द्र शाह, कृष्ण ढकाल, दीपेन्द्र कुँवर र सुरेशकुमार श्रेष्ठ रहेका छन्। भट्टलाई नम्बर २ छिन्नमस्ता बाहिनी मुख्यालय महोत्तरी, अधिकारीलाई नम्बर ५ विन्ध्यवासिनी मुख्यालय महोत्तरी, पाठकलाई नम्बर ६ महेश्वरी बाहिनी मुख्यालय सुर्खेतमा सरुवा गरिएको छ। यसैगरी, शाहलाई इन्टेलिजेन्स ब्युरो, ढकाललाई कार्य विभाग, कुँवरलाई मानवस्रोत विभाग र श्रेष्ठलाई सीमा सुरक्षा विभागमा सरुवा गरिएको छ।

पदस्थापन गरिएका अन्य अधिकारीहरूमा दिगविजय सुवेदीलाई नम्बर ७ वैद्यनाथ बाहिनी मुख्यालय कैलाली, किरण बस्नेतलाई नम्बर ३ गढिमाई बाहिनी मकवानपुर, माधवप्रसाद पौडेललाई नम्बर ९ पशुपतिनाथ बाहिनी मुख्यालय काठमाडौं, प्रविण कँडेललाई नम्बर ४ मुक्तिनाथ बाहिनी मुख्यालय कास्की, राजेश उप्रेतीलाई एपीएफ कमान्ड तथा स्टाफ कलेज, नेत्रबहादुर कार्कीलाई सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालय र राजेन्द्र खड्कालाई मानवस्रोत विभागमा पदस्थापन गरिएको छ।

‘दुर्गा प्रसाइँ र राप्रपाकै असन्तुष्टलाई समेट्दै नयाँ पार्टी बनाउँछु’

डा. धवल शमशेर राणाले आफूले कहिल्यै राप्रपामा नफर्कने स्पष्ट पारेका छन्। उनले नेतृत्वमाथि एजेन्डा खरिद गरेको आरोप लगाउँदै भनेका छन्, “हिन्दू राष्ट्र र राजालाई मात्र भोट माग्न प्रयोग गरे, अब राप्रपाबाट पार लाग्दैन।” राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का महामन्त्री डा. धवल शमशेर राणाले पार्टी छाड्ने घोषणा गरेका हुन्। राप्रपा नेतृत्वले हिन्दू राष्ट्र र राजतन्त्रको एजेन्डालाई केवल सत्ता स्वार्थका लागि प्रयोग गरेको, तोकिएको समयमा महाधिवेशन नगरेको र पार्टीभित्र विषाक्त वातावरण सिर्जना भएको कारणले उनले यो निर्णय लिएका हुन्।

प्रतिनिधिसभाका पूर्वसांसद तथा नेपालगञ्जका पूर्वमेयर रहिसकेका राणा चाँडै नयाँ पार्टी खोल्न लागेका छन्। दुर्गा प्रसाईं जस्ता अभियन्ता र साना दलसमेतलाई समेटेर ‘कट्टर राष्ट्रवादी’ पार्टी निर्माण गर्ने उनको योजना छ। उनले भने, “हामीले मनमा राखेका लक्ष्य र मूल्यमा आधारित एजेन्डा राप्रपाबाट पूरा नहुने देख्दा मैले पार्टी छोड्ने निर्णय गरेको हुँ।” राप्रपाको नेतृत्वले आफ्नो एजेन्डा पुरा गर्न नसकेको र पार्टीमा विषाक्तता बढेको उनको भनाइ छ।

राणाले महाधिवेशन नगर्नु र नेतृत्व परिवर्तन नहुनुले ठूलो चुनौतीहरु सिर्जना गरेको बताएका छन्। उनले भने, “पछिल्ला उपनिर्वाचन र राष्ट्रिय निर्वाचनमा हाम्रो लगभग ९७ प्रतिशत उम्मेदवारले जमानत गुमाएका छन्।” राप्रपाको दस्तावेजमा राजतन्त्र, हिन्दू राष्ट्र र संघीयता नमान्ने कुरा निकै स्पष्ट रहेको भन्दै उनले भन्नुभयो, “म नयाँ पार्टी बनाएर हाम्रो मुल्य मान्यता र एजेन्डालाई अघि बढाउने अवसर खोज्दैछु।” राणाले राप्रपा छोडेर नयाँ पार्टी घोषणा आगामी १५ दिनभित्र गर्ने योजना रहेको जानकारी दिनुभयो।

करेन्ट लाग्दा माछा मार्ने क्रममा पुरुषको मृत्यु

२१ जेठ, झापा । झापाको अर्जुनधारा क्षेत्रमा बिहीबार दिउँसो करेन्टको माध्यमबाट माछा मार्ने क्रममा एक पुरुषको मृत्यु भएको छ। अर्जुनधारा नगरपालिका–११ का ४४ वर्षका सागर नामका डम्बर हस्दा मृत्यु भएको कुरा प्रहरीले पुष्ट्याएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक सुमन बानियाका अनुसार, स्थानीय कालीमन्दिर नजिकैको हिले खोलामा हस्दा करेन्टको प्रयोग गरी माछा मार्दै थिए। त्यही क्रममा करेन्ट लागेर उनी बेहोस भएका थिए। घटना पश्चात स्थानीयबासीले प्रहरीलाई जानकारी दिएका थिए। प्रहरी घटना स्थल पुग्दा उनको मृत्यु भइसकेको थियो। –रासस

क्यानले भुटानका खेलाडीलाई ‘टाइम आउट’ अपिल गरेकोमा माफी माग्यो

नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) ले भुटानविरुद्धको खेलमा नेपाली खेलाडीहरूले गरेको ‘टाइमआउट’ अपिल घटनाप्रति माफी मागेको छ। एसीसी प्रिमियर कपमा भुटानका ब्याटर ढिलो मैदान प्रवेश गरेको अवस्थामा नेपाली खेलाडीहरूले अम्पायरसमक्ष टाइमआउटको अपिल गरेका थिए। क्यानका सचिव पारस खड्काले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उक्त घटना क्रिकेटको मूल्य र खेलभावनासँग मेल नखाने बताए। २१ जेठ, काठमाडौं।

क्यानले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उक्त घटना क्रिकेटको मूल्य र खेलभावनाअनुरूप नभएको जनाएको छ। ‘यो आउट क्रिकेटको नियम भित्र रहेर गरिएको भए पनि खेलको भावना नियमभन्दा माथि हुन्छ र सधैं हाम्रो व्यवहारको केन्द्रमा रहनुपर्छ भन्ने हामी स्वीकार गर्छौं,’ क्यान सचिव पारस खड्काले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन्।

क्यानले नेपालजस्तो विकासशील क्रिकेट राष्ट्रका लागि खेल भावना, पारस्परिक सम्मान र निष्पक्ष खेललाई उच्च प्राथमिकतामा राखिने उल्लेख गर्दै उक्त घटनाले ती मान्यताअनुसार व्यवहार गर्न नसकेको स्वीकार गरेको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस घटनाले उत्पन्न गरेको निराशाप्रति हामी दुःख व्यक्त गर्छौं।’ क्यानले भुटान क्रिकेट, सम्बन्धित खेलाडी र सरोकारवालासमक्ष क्षमायाचना गर्दै मैदानभित्र र बाहिर क्रिकेटको भावना र उच्च नैतिक मापदण्ड कायम राख्न प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ। एसीसी प्रिमियर कप अन्तर्गत आज विहान नेपाल र भुटानबीच भएको खेलमा भुटानले जवाफी ब्याटिङ गर्दा इनिङको पहिलो बलमै विकेट गुमाएपछि वानडाउन ब्याटर आउन केही ढिलो भएको थियो। सो क्रममा नेपाली खेलाडीहरूले अम्पायरलाई प्रश्न गर्दै अपिल गरेका थिए। नियमअनुसार यो स्वीकृत हुनसक्ने भए पनि खेलभावनाको विपक्षमा हुनेछ भन्ने दृष्टिकोण रहँदै आएको छ।

हिजबुल्लाहले भन्यो- इजरायल र लेबनानबीचको युद्धविरामलाई स्वीकार्दैनौं

हिजबुल्लाहका नेता नइम कासिम, २१ जेठ, काठमाडौं। लेबनानको सशस्त्र समूह हिजबुल्लाहले हालै इजरायल र लेबनान सरकारबीच भएको युद्धविराम सम्झौताप्रति पूर्ण अस्वीकृति जनाएको छ। अमेरिकाको मध्यस्थतामा सम्पन्न युद्धविराम सम्झौताको सबै सर्तहरू अस्वीकार गर्दै यसलाई मान्नेछैन भनी स्पष्ट पारेको हो। हिजबुल्लाहका नेता नइम कासिमले बिहीबार जारी गरेको वक्तव्यमा दुई देशबीच भएको युद्धविराम वार्तालाई ‘बेकार’ र लेबनानका लागि ‘अपमानजनक’ बताउँदै त्यसलाई लेबनानका बहुसंख्यक जनताले पनि स्वीकार नगर्ने दाबी गरेका छन्।

अमेरिका, इजरायल र लेबनानले बुधबार मात्र संयुक्त रूपमा जारी गरेको वक्तव्यमार्फत युद्धविराम घोषणा गरेका थिए। उक्त घोषणामा हिजबुल्लाहले गोलीबारी बन्द गरेको खण्डमा मात्र युद्धविराम लागू हुने उल्लेख गरिएको थियो। तर, हिजबुल्लाहका नेता कासिमको यस्तो जवाफले युद्धविराम सम्झौताबीच अस्थिरता उत्पन्न भएको छ। उनले भने, ‘यो युद्धविरामअनुसार हिजबुल्लाहले गोलीबारी रोक्नुपर्छ र इजरायली सीमा नजिकै दक्षिणी क्षेत्रमा रहेका आफ्ना लडाकुलाई हटाउनुपर्छ। यो आत्मसमर्पणको बराबर हो र इजरायलको लक्ष्य पूरा गर्न सहयोग पुर्‍याउनेछ।’

नेपाली चिया निर्यातमा भारतले लगाएको ‘अदृश्य’ अवरोध: परीक्षणका नाममा गोदाममा थन्किएका सामग्री

भारतले नेपाली चिया आयातमा पुनः शतप्रतिशत परीक्षणको नियम लागू गरेपछि करिब दुई लाख किलो चिया सिलिगुडी र कोलकाताका गोदामहरूमा थन्किएको छ। भारतीय पक्षको जटिल परीक्षण प्रक्रियाका कारण पूर्वी नाका मेची भन्सारबाट दुई हप्ता देखिको नेपाली चिया निर्यात रोकिएको छ। नेपाली चिया उत्पादकहरूले भारतस्थित नेपाली दूतावास र सरकारमार्फत दीर्घकालीन रूपमा गैरभन्सार अवरोध हटाउन कूटनीतिक पहल गर्न माग गरेका छन्।

२१ जेठ, काठमाडौं। नेपाली चिया निर्यातमा भारतले लगाएको निरन्तर अवरोधले यहाँका साना किसानहरूलाई आर्थिक संकटमा पुर्‍याएको छ। २१ दिन लामो नाकाबन्दीपछि भारतीय बजारमा प्रवेश गरेको नेपाली चिया अहिले पनि गन्तव्यसम्म नपुगेर सिलिगुडी, कोलकाता लगायतका व्यावसायिक केन्द्रका गोदामहरूमा थन्किएको छ। भारत पुगेको करिब २०० टन (२ लाख किलो) नेपाली चिया अहिले बिक्रीको पर्खाइमा गोदाममै अलपत्र परेको व्यवसायीहरूले बताएका छन्।

भारतले पुनः नेपाली चियामा गैरभन्सार अवरोध लगाइरहेकाले निकासी प्रभावित भएको हो। पहिले १८ वैशाखदेखि लागू गरिएको यस्तै प्रावधान कारण २१ दिनसम्म चिया निर्यात पूर्ण रूपमा ठप्प भएको थियो। बीचमा, भारतीय चिया बोर्डले भारतीय बजारमा बिक्री हुने चियाका लागि नमुना परीक्षण गर्ने र तेस्रो देशमा जाने चियाका लागि मात्र पूर्ण परीक्षण गर्ने सूचना जारी गरेपछि निकासी केही सहज भएको थियो। यसले नेपाली किसानहरूलाई केही राहत दिएको थियो। तर, २१ दिनपछि भारतीय टी बोर्डले मापदण्ड संशोधन गरी आन्तरिक बजार र पुनः तेस्रो मुलुकमा निर्यात हुने चियाका लागि छुट्टाछुट्टै परीक्षण नियमहरू लागु गरेको थियो।

भारतीय खाद्य सुरक्षा र मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ले औपचारिक स्पष्टीकरण नआएसम्म पनि आन्तरिक खपतका लागि जाने चियामा टी बोर्डले परीक्षण नगर्ने जनाएको थियो। तर, भन्सार कार्यालय र एफएसएसएआईले जोखिम व्यवस्थापन प्रणालीअनुसार छड्के (र्‍यान्डम) नमुना संकलन गरी परीक्षण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाएको छ। टी बोर्डले चिया परीक्षण नतिजा आउनुपर्ने समय पनि कटौती गरी व्यापार सहजीकरण गरेको थियो। पहिले कम्तीमा १५ दिन लाग्ने परीक्षण रिपोर्ट ५ दिनभित्र अनलाइन अपलोड गर्न आवश्यक बनाइएको थियो। तर अहिले भारतीय पक्षले पुन: सबै चिया शतप्रतिशत परीक्षण गर्नुपर्ने पुरा नियम लागु गरेपछि दोस्रो सिजनको चिया पठाउने व्यापारी र किसानहरू प्रभावित भएका छन्।

पहाडबाट आएको र भारतीय गोदाममा थन्किएको चियाको नमुना परीक्षणका लागि लगिए पनि रिपोर्ट एक सातादेखि आउन नसकेको चिया व्यवसायीहरूले बताए। नेपालमा वार्षिक २५ हजार टन (२.५ करोड किलो) चिया उत्पादन हुन्छ, जसमा करिब ९० प्रतिशत भारततर्फ निर्यात हुन्छ। विशेषगरी पूर्वी नेपालको इलाम, झापा, पाँचथर, धनकुटा र तेह्रथुममा उत्पादित अर्थोडक्स चिया भारतीय बजार हुँदै विश्व बजारमा पुगीरहेको छ।

मेची भन्सारबाट दुई सातादेखि निर्यात ठप्प मेची भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी ईश्वर कुमार हुमागाईंले करिब दुई सातादेखि भारततर्फ चिया निर्यात नभएको बताए। “अघिल्लो अवरोध टुंगियो भन्थे, तर हालसम्म चिया यहाँबाट गएको छैन,” उनले भने। उनी दुई साताअघि परीक्षणका लागि पठाइएको ८ टन चियाको अवस्था अस्पष्ट रहेको पनि बताए। पूर्वी नेपालबाट उत्पादित चिया भारत, भुटान र बंगलादेशसमेत जान मुख्य नाका मेची भन्सार नै हो। भारतको बाटो हुँदै अन्य देशमा जानुपर्ने चिया रोकिदाँ व्यवसायीहरू समस्यामा परेको बताएका छन्।

भारतीय चिया बोर्डको रणनीति नेपाली चियामा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने उद्देश्य : उद्योगी श्रेष्ठ चिया उद्योगी उत्तम श्रेष्ठका अनुसार भारतीय चिया बोर्डको रणनीति नै नेपाली चियामा पूर्णरूपमा रोक लगाउने र बजार तोड्ने हो। निकासी खुलेको जस्तो देखिए पनि भारतीय पक्षले चिया गोदाममा पुर्याएर विभिन्‍न बहानामा रोकिराखेको आरोप छ।

तारागाउँ टी स्टेट र सिद्धेश्वर टी स्टेटका संचालक तथा चिया उत्पादक संघका पूर्वअध्यक्ष श्रेष्ठका अनुसार नेपाल र भारतको भन्सारबाट ट्रकहरू पास भए पनि त्यो चिया भारतीय विभिन्न शहरका गोदामहरूमा अलपत्र छ। “हाम्रो चिया सिलिगुडी र कोलकाताका गोदाममा थन्किएका छन्,” उनले भने, “भन्सारबाट त गएको हो, तर गोदामबाट नमुना परीक्षणका लागि स्याम्पलिङ गर्दैछन्।”

उनका अनुसार करिब १.५ देखि २ लाख किलो नेपाली अर्थोडक्स चिया भारतीय गोदामहरूमा थन्किएको छ। परीक्षण प्रक्रिया जटिल र महँगो बनेको छ कि रिपोर्ट आउन २२ दिनसम्म पर्खनुपर्छ। “एक परीक्षणको शुल्क ११ हजार भारु भन्दा बढी छ, पुनः परीक्षण गर्नुपर्ने भए १५ हजार भारु तिर्नुपर्छ। यति महँगो शुल्क तिरेर पनि पास हुने सुनिश्चितता छैन,” उद्योगी श्रेष्ठ भन्छन्। भारतको अवरोधले नेपाली चियाको बजार र गुणस्तर दुबैमा नकारात्मक प्रभाव पारेको छ।

पहिलो सिजनको चियाको मूल्य राम्रो हुन्थ्यो, तर गोदाममा २२–२५ दिन अलपत्र हुँदा गुणस्तर घट्ने र बजार मूल्य पनि कम हुने उनले जनाए। “पहिलो पटक जाँदा चियाले राम्रो मूल्य पाउँथ्यो, तर अहिले समयले असर पारिरहेको छ। दोस्रो सिजनको चिया उत्पादन सुरु भइसकेको छ, तर पहिलेकै चियाको निर्णय छैन,” उनले थपे।

सरकार र सम्बन्धित निकायको भूमिका प्रति पनि उनले प्रश्न उठाए। वाणिज्य मन्त्रालयले समस्या समाधान भएको आश्वासन दियो तर व्यवहारमा केही देखिएको छैन। “मन्त्रालयसँग कुरा हुँदा दुःख नदिने र समस्या नहोस् भनेका थिए, त्यो आधारमा चिया पठाइयो, तर अहिले गोदाममै रोकिएको छ,” उनले गुनासो गरे। नेपाल चिया तथा कफी विकास बोर्डबाट पनि उल्लेखनीय काम नभएको उनको आरोप छ। भारतको चिया बोर्ड सक्रिय भए पनि नेपालले त्यसरी भूमिका निर्वाह गरेको छैन। परीक्षण नाममा नेपाली चियालाई भारतीय बजारमा प्रवेश गराउन नदिन खोज्नेदेखि साख गिराउने रणनीति विरुद्ध कूटनीतिक रूपमा बलियो कदम चाल्नुपर्ने अवस्था आएको उद्योगी श्रेष्ठले बताए।

भन्सारमा नभई गोदाममै समस्या सुरु नेपाल चिया उत्पादक संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शिवकुमार गुप्ताले भारतले कानुनी रूपमा भन्सारमा रोक लगाएको छैन, तर आयातकर्ताको गोदाममा नयाँ झमेला सुरु गरेको बताए। अघिल्लो पटक भन्सारमै चिया रोकिदो हो भने पनि यो पटक भन्सार पास भइसकेपछि भारतीय पक्षले कडाइ गरेको बताउनुभयो। “हाल भन्सारमा समस्या छैन, तर आयातकर्ताको गोदामबाट नमुना परीक्षण गरी पास भएपछि मात्र बेच्न पाउने नियम लागु गरिएको छ।”

उनका अनुसार यो नयाँ नियमले भारतीय व्यापारीहरूलाई नेपाली चिया किन्न डराउने काम गरेको छ। रिपोर्ट नआएसम्म सामान होल्ड हुँदै लगानी जोखिममा परेको देखेर व्यापारीहरूले किनमेलमा हिचकिचाइरहेका छन्। गुप्ताका अनुसार यो ‘अप्रत्यक्ष’ रोकथामको रणनीति हो। “चिया बोर्डले नमुना रिपोर्ट नआएसम्म बेच्न नपाउने नियम बनाएपछि व्यापारीहरूले जोखिम लिन हिचकिचाउँछन्। कानुनी रूपमा भन्सारमा रोक्न नसकेपछि यस्तो बाटो अपनाइएको हो।”

चिया व्यवसायीहरूले सरकारले कूटनीतिक पहल गरी नेपाली चियाको सहज निर्यात सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। भारतले बारम्बार सिर्जना गर्ने प्राविधिक र प्रशासनिक झन्झटले नेपाली चियाको अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयतामा असर पर्न सक्ने जोखिम बढाएको व्यवसायीहरू बताउँछन्। यसअवरोध हटाउन निजी क्षेत्रले भारतस्थित नेपाली दूतावासमार्फत कूटनीतिक पहल गर्न अनुरोध गरेको छ। रास्वपा सभापति रवि लामिछाने भारत भ्रमणमा रहेका बेला व्यवसायीहरूले नेपाली चियाको निर्यातमा आइरहने प्रशासनिक र प्राविधिक झमेला अन्त्य गर्न दूतावासमार्फत माग अघि बढाएका छन्।

म्यानचेस्टर सिटीबाट सबैभन्दा धेरै १९ खेलाडी समावेश, विश्वकपसँग सम्बन्धित अन्य रोचक तथ्यहरू

फिफाले सन् २०२६ को विश्वकपका लागि ४८ देशका १ हजार २४८ खेलाडी समावेश गरेको आधिकारिक सूची सार्वजनिक गरेको छ। अर्जेन्टिनाका लियोनेल मेसी, पोर्चुगलका क्रिस्टियानो रोनाल्डो र मेक्सिकोका गुइलेर्मो ओचोआ छैटौं पटक विश्वकप टोलीमा छनोट भएका छन्। यस विश्वकपमा इंग्ल्यान्डका क्लबहरूबाट सबैभन्दा धेरै २०० खेलाडी र म्यानचेस्टर सिटीबाट सर्वाधिक १९ खेलाडीले प्रतिनिधित्व गर्दैछन्। २१ जेठ, काठमाडौं – आगामी जुन ११ देखि संयुक्त राज्य अमेरिका, मेक्सिको र क्यानडामा आयोजना हुन लागेको फिफा विश्वकप २०२६ को लागि सबै सहभागी राष्ट्रको अन्तिम टोली सार्वजनिक भइसकेको छ। फिफाले जुन २ मा ४८ टोलीहरूको आधिकारिक सूची सार्वजनिक गर्यो। प्रत्येक टोलीमा २६ खेलाडी छन् र यस विश्वकपमा कुल १ हजार २४८ खेलाडी प्रतियोगितामा सहभागि हुँदैछन्।

विश्वकपमा सहभागी टोलीको संख्या ३२ बाट बढेर ४८ पुगेपछि खेलाडीहरूको संख्या पनि उल्लेख्य रूपमा बढेको छ। अन्तिम टोली सूची सार्वजनिक भएपछि विश्वकप खेल्न आउने टोलीका केही विशेषताहरू यस प्रकार छन्: इंग्ल्यान्डका क्लबहरूमा खेलिरहेका २०० खेलाडी विश्वकपका विभिन्न टिममा समावेश छन्। त्यस्तै जर्मनीका क्लबबाट १०९, फ्रान्स र स्पेनका क्लबबाट समान रूपमा ८६, इटलीबाट ७१, साउदी अरेबियाबाट ४९, टर्कीयाबाट ४५, अमेरिकाबाट ४२, नेदरल्यान्ड्सबाट ४६, ब्राजिल र पोर्चुगलबाट ३६-३६ खेलाडी रहेका छन्।

स्कटल्यान्डका गोलकिपर क्रेग गोर्डन विश्वकप टोलीमा समावेश सबैभन्दा वृद्ध खेलाडी हुन्। उनले आउटफिल्ड खेलाडीहरू मध्ये सबैभन्दा वृद्ध भएर विश्वकप खेल्ने अवसर पाउनेछन्। इजिप्टका गोलकिपर एसाम अल हाडारीले सन् २०१८ मा ४५ वर्षको उमेरमा विश्वकप खेलेका थिए। ४१ वर्षीय क्रिस्टियानो रोनाल्डो पनि विश्वकप खेल्ने चौथो सबैभन्दा वृद्ध खेलाडी बन्ने क्रममा छन्। २२ खेलाडीले पहिले पनि फिफा विश्वकप जितिसकेका छन् र उनीहरू सन् २०२६ को विश्वकपमा प्रतिस्पर्धा गर्ने टोलीमा छन्।

म्यानचेस्टर सिटीबाट सबैभन्दा धेरै १९ खेलाडीलाई विश्वकपका लागि छनोट गरिएको छ। यी खेलाडीहरू अल्जेरिया, बेल्जियम, क्रोएशिया, इजिप्ट, इंग्ल्यान्ड, फ्रान्स, घाना, नेदरल्यान्ड्स, नर्वे, पोर्चुगल, स्पेन र उज्बेकिस्तानका राष्ट्रिय टिमहरूमा छनोट भएका छन्। मेक्सिकोका १७ वर्षीय गिब्लर्टो मोरा यस विश्वकपमा समावेश सबैभन्दा कान्छा खेलाडी हुन्। अर्जेन्टिनाका लियोनेल मेसीले विश्वकपमा हालसम्म सर्वाधिक १३ गोल गर्दै आएका छन् र आगामी विश्वकपमा बढी गोल गर्ने लक्ष्यमा छन्।

गौतमबुद्ध विमानस्थलबाट नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि भारतीय पक्षसँग अनुरोध

भारतको गोरखपुरमा सम्पन्न ‘भारत–नेपाल आर्थिक सहयोग मञ्च–२०२६’ मा दुबै देशका प्रतिनिधिहरूले द्विपक्षीय आर्थिक सहकार्य सुदृढ गर्न जोड दिएका छन्। कार्यक्रममा गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको पूर्ण सञ्चालन र लुम्बिनीको अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि भारतीय निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागिता आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ। नेपाल र भारतका व्यवसायीहरूले भैरहवास्थित विशेष आर्थिक क्षेत्रमा भारतीय उद्योगहरूलाई आकर्षित गर्न नीतिगत र व्यावसायिक सहकार्य आवश्यक रहेको बताएका छन्। २१ जेठ, बुटवल।

नेपाल र भारतबीचको आर्थिक, व्यापारिक र लगानी सहकार्यलाई अझ प्रभावकारी बनाउँदै साझा समृद्धिको आधार तयार गर्न दुवै देशका सरकारी र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले जोड दिएका छन्। गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको पूर्ण सञ्चालन, सीमापार क्षेत्रको औद्योगिक विकास तथा लुम्बिनीको अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन प्रवर्द्धनमा भारतको निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागिताको आवश्यकता औंल्याइएको छ। बिहीबार भारतको गोरखपुरमा सम्पन्न ‘भारत–नेपाल आर्थिक सहयोग मञ्च–२०२६’ मा सहभागी वक्ताहरूले कृषि, पर्यटन, ऊर्जा, बैंकिङ, पूर्वाधार, औद्योगिक लगानी र सीमापार व्यापारलाई प्राथमिकतामा राखेर द्विपक्षीय सहकार्यलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउनुपर्ने बताइएको छ।

कार्यक्रममा नेपाली निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडानको केन्द्रका रूपमा विकास गर्न भारतीय वायुसेवा कम्पनी तथा निजी क्षेत्रको सहकार्य आवश्यक भएको बताएका छन्। विमानस्थल सञ्चालनले लुम्बिनी क्षेत्रको पर्यटन, व्यापार र लगानी प्रवर्द्धनमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ। छलफलका क्रममा भैरहवास्थित विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) मा भारतीय उद्योगहरूलाई आकर्षित गर्न नीतिगत तथा व्यावसायिक सहकार्य आवश्यक रहेको विषय उठाइएको थियो। सहभागीहरूले सीमापार क्षेत्रका औद्योगिक सम्भावनाको उपयोग गर्दै संयुक्त लगानी र उत्पादन विस्तार गर्न जोड दिएका छन्।

एक चर्चित गायिकालाई निरन्तर हैरानी दिएको आरोपमा युवक पक्राउ

२१ जेठ, काठमाडौं । एक चर्चित गायिकालाई विभिन्न माध्यमबाट अनावश्यक पीडा तथा निरन्तर हैरानी दिएको आरोपमा प्रहरीले एक युवकलाई पक्राउ गरेको छ। प्रहरीले जनाएको छ कि २२ वर्षिय अजय यादवलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साको समन्वयमा वीरगञ्जबाट पक्राउ गरिएको हो। यादव बारा जिल्लाको देवताल गाउँपालिका–२ का स्थायी बासिन्दा हुन्। उक्त गायिकाले काठमाडौंमा उनले विरुद्ध उजुरी दर्ता गराएकी थिइन्। उजुरीका आधारमा प्रारम्भिक अनुसन्धानमा यादवले लामो समयदेखि विभिन्न फोन नम्बरबाट ती गायिकालाई पटक–पटक फोन गरेर हैरानी दिँदै आएको देखिएको छ। प्रहरीले पक्राउ परेका यादवलाई थप अनुसन्धान र आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन काठमाडौं ल्याउने जनाएको छ। घटनासम्बन्धी थप अनुसन्धान जारी रहेको प्रहरीले जनाएको छ।

किम जोङसँग भेट्दा महिला फुटबल खेलाडीहरू भावुक

उत्तर कोरियाका सर्वोच्च नेता किम जोङले एएफसी महिला च्याम्पियन्स लिग विजेता नाएगोह्याङ महिला फुटबल क्लबका खेलाडीहरूलाई प्योङयाङमा भेटेर बधाई दिएका छन्। नाएगोह्याङ महिला फुटबल क्लबले जापानको टोकियो भर्डी बेलेजालाई १–० ले पराजित गर्दै ऐतिहासिक एएफसी महिला च्याम्पियन्स लिगको उपाधि जितेको थियो। किमले सो अवसरमा नाएगोह्याङ र उत्तर कोरियाको यू–१७ महिला राष्ट्रिय टोलीबीचको मैत्रीपूर्ण खेलसमेत अवलोकन गरेका थिए।

२१ जेठ, काठमाडौं। उत्तर कोरियाका सर्वोच्च नेता किम जोङलाई भेट्दा उत्तर कोरियाली महिला फुटबल खेलाडीहरू भावुक भएका छन्। एएफसी महिला च्याम्पियन्स लिगको ऐतिहासिक उपाधि जितेको उत्तर कोरियाली क्लब नाएगोह्याङ महिला फुटबल क्लबका खेलाडीहरूलाई नेता किम जोङले यस साता प्योङयाङमा व्यक्तिगत रूपमा स्वागत गर्दा उनीहरू खुसीले भावुक भएका थिए। किमले उनीहरूलाई अँगालो हाल्दै सामूहिक तस्वीरसमेत खिचाएका थिए।

नाएगोह्याङ महिला एफसीले मे २३ मा दक्षिण कोरियाको सुवानमा भएको फाइनलमा जापानको टोकियो भर्डी बेलेजालाई १–० ले पराजित गर्दै एएफसी महिला च्याम्पियन्स लिगको उपाधि जितेको थियो। यससँगै यो प्रतियोगिता जित्ने पहिलो उत्तर कोरियाली क्लब बन्न सफल भयो। उत्तर कोरियाको सरकारी सञ्चार माध्यमका अनुसार किमले टोलीलाई ऐतिहासिक सफलताका लागि बधाई दिएका थिए। उनले नाएगोह्याङ महिला क्लब र उत्तर कोरियाको यू–१७ महिला राष्ट्रिय टोलीबीचको मैत्रीपूर्ण खेलसमेत अवलोकन गरेका थिए।