सूचनाराष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नेतृत्वमा बनेको नयाँ सरकारले शिक्षण संस्थाहरूमा विद्यार्थी राजनीतिबाट सम्बन्धित मुद्दा र यसको औचित्यका विषयमा तीव्र बहस सुरु गरेको देखिन्छ। यो नयाँ विषय होइन। पूर्वमा पनि सत्ता विभिन्न दलहरूको हातमा हुँदा यसबारे प्रश्न उठ्दै आएका थिए। स्वतन्त्र विद्यार्थी यूनियन (स्ववियू) को निर्वाचन लामो समयदेखि नहुँदा वा विद्यार्थी संगठन र नेताहरूले शैक्षिक सुधारमा ध्यान नदिई बारम्बार विवादास्पद काममा संलग्न हुने आरोपले यस सम्बन्धि प्रश्न गर्नेहरूलाई बल दिएको थियो। बालेन शाह प्रधानमन्त्री भएपछि रास्वपा सरकारले शिक्षण संस्थामा विद्यार्थी संगठनको संरचना हटाउन अगाडि बढ्दा विपक्षी दल र तीन प्रमुख विद्यार्थी संगठनहरूले विरोध जनाएका छन्। सरकारको शासकीय सुधार कार्यसूचीका १०० मध्ये ८६ नम्बर बुँदामा यस विषय उल्लेख गरिएको छ। “शिक्षा क्षेत्रमा दलीय हस्तक्षेपलाई हटाउन, विद्यार्थीको वास्तविक आवाज नसुन्ने समस्या र शैक्षिक गुणस्तरको पतनलाई समाधान गर्न ६० दिनभित्र विद्यालय/विश्वविद्यालयबाट दलीय विद्यार्थी संगठनका संरचना हटाई ९० दिनभित्र स्टूडेन्ट काउन्सिल/भ्वाइस अफ स्टूडेन्ट संयन्त्र विकास गर्ने” लक्ष्य राखिएको छ।
सरकार यस कार्यान्वयनमा सक्रिय देखिएको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सस्मित पोखरेलले चैत्र २० गते विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्षसहित विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरूसँग बैठक गरेका थिए। विश्वविद्यालय समन्वय समितिको बैठकले विद्यार्थी संगठनका संरचना हटाउने निर्णय गरेको समाचार आएपछि विद्यार्थी र राजनीतिक दलका नेताहरूले विरोध जनाएका छन्। प्रधानमन्त्री शाहले सोमबार उपकुलपतिहरूसँगको छलफलमा पनि त्यस्तै निर्देश दिएको बताइएको छ। प्रधानमन्त्री शाहले शैक्षिक संस्थाहरूमा कुनै पनि बहानामा राजनीति गर्न नहुने सावधानी अपनाउँदै दलीय संगठनका संरचना हटाउन कुनै कानूनी बाधा नहुने बताएका छन्, उनको सचिवालयले यसबारे जनाएको छ। नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा. डा. धनेश्वर नेपालले विद्यार्थी संगठनका संरचना हटाउन खोज्दा उल्टै धम्की र आक्रमण सहनु परेको बताउँदै असुरक्षाको गुनासो गरेका थिए। “प्रधानमन्त्री शाहले राजनीतिक संगठनका संरचना हटाउँदा कुनै पनि सुरक्षा समस्या आए तुरुन्त सम्बन्धित मन्त्रालय वा सचिवालयलाई खबर गर्न निर्देशन दिनुभयो,” सचिवालयले जनाएको छ।
सरकारी बताएका छन् कि अस्पताल, क्याम्पस र विद्यालय जस्ता ‘पवित्र ठाउँहरूमा कुनै पनि दलको झण्डा, प्रभाव वा संगठन राख्न नदिइने’ छ र राजनीति गर्न लागेको भए पेशागत जिम्मेवारीबाट अलग भएर पूर्ण रूपमा राजनीतिमा लाग्नुपर्ने उनको सुझाव छ। सरकारले विद्यार्थी संगठनलाई कार्यालय सञ्चालन गर्न कोठा, भवन तथा जमिन नदिने निर्णय गरेको पनि जानकारी दिइएको छ। तर नेपाली कांग्रेस सम्बद्ध नेपाल विद्यार्थी संघ (नेवि संघ) ले औपचारिक रूपमा कार्यालयका लागि जग्गा, कोठा तथा भवन उपलब्ध गराउने कुनै कानूनी वा नीतिगत व्यवस्था र त्यो अभ्यास समेत नहुने बताएका छन्। कतिपय नेताहरू भने कार्यालय आफ्ना हातमा रहेको कुरा स्वीकार गर्छन्। नेवि सङ्घका केन्द्रीय सदस्य आशिष देवकोटा भन्छन्, “विश्वविद्यालयले भाडामा बस्ने वा बोर्ड राख्ने परम्परागत अभ्यासमा कमजोरी हुन सक्छ, त्यो हटाउनु पनि ठीक हो तर यसले विद्यार्थी राजनीतिलाई निस्तेज पार्ने प्रयास गलत हो।”
सरकारले आफ्नो योजनाबारे स्पष्ट नबनाउँदा विद्यार्थी संगठन वा राजनीतिमा प्रतिबन्ध लगाउने र स्ववियूको संरचना खारेज गर्ने उद्देश्य रहेको बुझाइ प्रबल छ। नाम परिवर्तन भए तापनि स्ववियूको प्रकृति यथावत रहने बुझाई पाइन्छ। विद्यार्थी राजनीतिबाट सहपाठी र शिक्षकहरू पनि आजित? मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति नन्दबहादुर सिंहको विचारमा काउन्सिल भइपनि विद्यार्थीका साझा मञ्च भने अस्तित्वमा रहन्छ। उनी भन्छन् कि २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि दलहरूले आआफ्ना विद्यार्थी संगठनहरू शिक्षण संस्थामा फैलाइरहनु गल्ती थियो। “राजनीतिक आस्था राख्न पाइन्छ, बाहिर राजनीति पनि गर्न पाइन्छ तर शैक्षिक संस्थाहरूमा राजनीतिक विचारधारा आधारित संगठन हुँदा शैक्षिक गुणस्तरमा प्रभाव पर्छ, विद्यार्थीले शैक्षिक सुधारमा नै बोलेर अघि बढ्नुपर्छ, दलको नेता भएर नभई,” सिंहले भने।
विद्यार्थी नेताहरूको गतिविधि प्रायः शैक्षिक क्षेत्र सुधारभन्दा पनि राजनीतिक स्वार्थमै केन्द्रित हुने र यसमा उनलाई समर्थन नपाएको बताउनु भयो। ओली प्रधानमन्त्री हुँदा उनी उपकुलपति नियुक्त भएका थिए। “मैले खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा आवेदन दिई तीनजनाभित्र परेपछि नियुक्त भयो। मैले भन्थें कि राजनीतिक विचार राख्न पाइन्छ तर दलको झोला बोकेर विश्वविद्यालयको गुणस्तर बिगार्न दिन हुन्न, ओली, प्रचण्ड र देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा पनि यसको प्रयास गरेँ तर लागु गर्न सकिन,” उनले भने।
पहिले विद्यार्थी संगठन र नेता नेतृत्वमा शैक्षिक संस्थाको पठनपाठन रोक्ने, कार्यालय बन्द गर्ने, विश्वविद्यालय अधिकारी वा प्राध्यापकमाथि आक्रमणजस्ता घटना भइरहेका थिए। यसले परीक्षा र पठनपाठनमा प्रभाव पारेको थियो र त्यस्तै गतिविधि कारण सहपाठी विद्यार्थीहरू नै प्रभावित हुने गरेको पाइएको छ। विद्यार्थीहरूले परीक्षाफल समयमा प्रकाशित गर्नुपर्ने माग राखेर धर्ना र विरोध गर्ने क्रम भइरहेका छन्। पूर्वउपकुलपति सिंहका अनुसार पछिल्लो डेढ दशकमा लाखौँ विद्यार्थी करिब ६० वटा विषय अध्ययनका लागि ७० भन्दा बढी देश पुगेका छन्। “चरम राजनीतिकीकरण, घट्दो शैक्षिक गुणस्तर र परीक्षा नतिजाको ढिलाइका कारण विद्यार्थीहरू विदेश जाने क्रम बढेको छ,” उनले भने, “शैक्षिक संस्थामा दलीय राजनीति नराख्न नसक्दा कांग्रेस, एमाले, माओवादी निकट निजी क्याम्पसमा पनि विद्यार्थी संगठन खोल्न दिइँदैन।”
कमजोरी स्वीकार्दै विद्यार्थी नेताहरू नेवि संघका नेता आशिष देवकोटा विद्यार्थी संगठनका कारण तिनको भूमिकामाथि प्रश्न उठ्ने अवस्था आएको स्वीकार गर्छन्। अघिल्लो स्ववियू निर्वाचनमा जम्मा ५० प्रतिशत विद्यार्थीले मात्र मतदान गरेको उदाहरण दिएर उनी समग्र विद्यार्थीको प्रतिनिधि नबन्न नसकेको बताउँछन्। “विद्यार्थी संगठनहरूले दलकै राजनीति गरेकाले चरम विकृति र विसंगति छ, हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ, तर विद्यार्थी राजनीतिको अन्त्य समाधान होइन,” उनी भन्छन्, “दलीय हस्तक्षेप हटाएर यसलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाएर शैक्षिक सुधार र विद्यार्थी हितमा केन्द्रित गर्नु आवश्यक छ।”
मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति सिंहले विद्यार्थी संगठनहरू आफ्नो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर जाने गरेको अनुभव सुनाएका छन्। “प्राध्यापक, कर्मचारी, क्याम्पस प्रमुख लगायतको नियुक्तिमा विद्यार्थी, कर्मचारी र प्राध्यापक संघहरू दबाब दिने गर्दथे, म मानिनँ। त्यसपछि भ्रष्टाचारको अभियोग लागेन तर मेरो विरुद्ध १३२ वटा मुद्दा खडा गरे।” तर विद्यार्थी नेता देवकोटा सरकारको नियतप्रति शंका प्रकट गर्छन्। उनी बुझ्छन् सरकार विद्यार्थी संगठन मात्र नभई स्ववियूको प्रावधान पनि कमजोर पार्न खोजिरहेको छ। “हो, दलहरूले प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गरेका छन्, विद्यार्थी संगठनहरू भ्रष्टाचारमा लिप्त भएका छन्, मिलेमतोले शिक्षा कमजोर भएको छ,” उनी भन्छन्, “तर सरकारले स्ववियूको सट्टा काउन्सिल बनाएर आफ्नो दल रास्वपाको पकड बनाउन खोजेको छ। अरू दलहरूको हातखुट्टा काट्न यस्तो लागेको छ। सरकारको यो विफलता हो, गलत कदम हो।”
