अमेरिकी संसद्को तल्लो सदनले रुसमाथिको प्रतिबन्ध कडा पार्ने र युक्रेनलाई थप सैन्य सहायता दिने विधेयक पारित गरेको छ। बिहीबारको मतदानमा यस विधेयकको पक्षमा २२६ र विपक्षमा १९५ मत परेका थिए। हाउस फरन अफेयर्स कमिटीका वरिष्ठ डेमोक्र्याट सदस्य ग्रेगरी मिक्सले यो विधेयक दर्ता गरेका हुन्।
विधेयकमा रूसी वस्तु तथा सेवाहरूमा भन्सार शुल्क कम्तीमा ५०० प्रतिशतसम्म बढाउने र वित्तीय संस्थामाथि थप प्रतिबन्ध लगाउने प्रावधान छ। यसका साथै, रुस र युक्रेनबीचको युद्धको अवस्थाबारे नियमित मूल्याङ्कन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसअनुसार, रुसले शान्ति सम्झौता पालना गरेको छ वा छैन, र शान्तिपूर्ण निकासका लागि कत्तिको इमानदारीका साथ वार्ता गरेको छ भनी जाँच गरिनेछ।
अर्थिक वर्ष २०२६ र २०२७ मा युक्रेनका लागि ३०० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सैन्य सहायता छुट्याउने व्यवस्था पनि गरिएको छ। यस विधेयकले रुसका अधिकारीहरू, वित्तीय संस्थाहरू, तेल तथा ग्यास क्षेत्र, कोइला र खानी उद्योगहरूमाथि थप प्रतिबन्ध लगाउने व्यवस्था पनि समावेश गरेको छ।
वीरगन्ज निवासी सोनाली कायस्थ भारतबाट स्थलमार्गमार्फत् घरायसी सामान ल्याउँदा भन्सारमा गरिएको कडाइले खुसी छैनन्। यसअघिको १०० रुपैयाँसम्मको सामानलाई दिइएको छुटलाई ५०० पुर्याइए पनि त्यो अपुग हुने उनी ठान्छिन्। गत चैतमा नयाँ सरकार गठन भएकै लगत्तै भारतबाट मालसामान ल्याउँदा लगाइने भन्सारको नियम ‘कडाइका साथ’ लागु गरिएको विषयले सीमा वारपार दुवैतिर चर्को प्रतिक्रिया निम्ताएको थियो। तर त्यो नयाँ नियम थिएन। भन्सार विभागका अधिकारीहरूका अनुसार २०६० सालदेखि नै १०० रुपैयाँभन्दा धेरै मूल्यका वस्तुमा भन्सार लाग्थ्यो। त्यसको कार्यान्वयनले चर्को प्रतिक्रिया उब्जाएपछि यो बजेटमार्फत् सरकारले उक्त सीमालाई ५०० रुपैयाँ पुर्याएको छ। यो बाहेक बजेटले सुनजस्ता वस्तुको भन्सार दर पनि परिवर्तन गरिदिएको छ।
स्थलमार्गमा कडाइले निम्ताएको तरङ्ग हवाई तथा स्थलमार्गबाट विदेशबाट फर्किएका नेपाली यात्रुहरूका लागि महसुलमा छुट तथा अन्य व्यवस्थाबारे राजपत्रमा हालै सूचना प्रकाशित गरिएको छ। उक्त सूचनाअनुसार स्थलमार्गबाट सिमाना ओहोरदोहोर गर्ने व्यक्तिलाई “५०० रुपैयाँ मूल्यसम्मका निजी प्रयोगका वस्तु ल्याए वा लगेमा भन्सार प्रमुखले औचित्य हेरेर महसुल नलिइ छाड्न सक्छन्।” भन्सार विभागका सूचना अधिकारी किशोर बर्तौला भन्सारको नियम पहिलादेखि नै लागु हुँदै आएको बताउँछन्। “सरकारको नीतिअनुसार व्यक्तिगत उपभोगका लागि ल्याइएका त्यति मूल्यसम्मका सामानहरूमा भन्सार नलाग्ने हो। अघिल्लो सीमा साठी सालदेखि नै थियो। अहिले समयक्रममा उक्त सीमा केही बढाइएको हो,” बर्तौलाले भने।
यो नियमले नेपालका व्यापारीहरू खुसी छन् तर स्थानीय समुदाय भने अझै असन्तुष्ट रहेका पाइन्छन्। वीरगन्जकी बासिन्दा सोनाली कायस्थ ५०० रुपैयाँको सीमा अपुग हुने भन्दै कम्तीमा ५००० रुपैयाँसम्मको सीमा भए घरायसी किनमेलमा सहज हुने बताउँछिन्। “सीमा पारि अलि महँगो हुने भएकाले हामीले सीमा पारिबाट किनमेल गर्ने गरेका हौँ,” उनले भनिन्। खासगरी भान्साका सामग्रीहरू जस्तै चिनी, तेल, लसुनजस्ता वस्तु उतापट्टि कम मुल्यमा पाइने अनुभव उनको छ। महिनामा दश देखि पन्ध्र हजार रुपैयाँको सामान ल्याउने गरेको तर अहिले सीमानामा एकदम कडाइ भएको बताइन्। तर स्थानीय व्यापारीहरू भने भन्सारको उक्त कडाइलाई राम्रो मान्छन्। “घरेलु सामानहरू ल्याउँदा धेरै कडाइ भएको हामीले देखेका छैनौँ। तथापि बदनियत राखेर सामान ओसारपसार गर्नेहरूलाई नियन्त्रण गर्न यस्तो नियमन आवश्यक छ,” वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका महासचिव शिवजी प्रसाद साह कलवारले भने।
बजेटले सुनको भन्सार दर दोब्बर बढाउँदै २० प्रतिशत पुर्याएको छ। तर ल्याउन पाउने सुनको परिमाणको हकमा भने पुरानै नियम यथावत् राखिएको छ। भन्सार महसुल ऐन २०८१ अनुसार काँचो सुनको हकमा पचास ग्रामसम्म २० प्रतिशत भन्सार अनि त्यसपछि थप पचास ग्रामसम्म थप तीन प्रतिशत शुल्क लाग्छ। गहनाको हकमा पुरुषले पच्चीस ग्राम अनि महिलाले पचास ग्रामसम्मको गहना ल्याउँदा कुनै महसुल लाग्दैन। सो परिमाणभन्दा थप पचास ग्रामसम्म सुनका गहनामा प्रचलित भन्सार महसुलका अतिरिक्त थप तीन प्रतिशत महसुल लाग्नेछ। तर सामान्य गहनाको आकार मात्र दिएर बनाइएका “बाला, बेरुवा औँठी, सिक्री”जस्ता वस्तुलाई गहनाको मान्यता नदिइने ऐनमा उल्लेख छ।
राजपत्रको सूचनाअनुसार विदेशबाट फर्किएका नेपाली यात्रुहरूले आफूले प्रयोग गरेको ट्याब्लेट वा डेस्कटप कम्प्युटर, घडी, क्यामरा, भिडिओ क्यामरा र मोबाइल फोन एक एकथान ल्याउँदा महसुल तिर्नु पर्दैन। “तर श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारमा गइ कम्तीमा ६ महिना लगातार काम गरी फर्केका नेपालीहरूले आफ्नो साथमा थप एक थान नयाँ मोबाइल फोन ल्याएमा त्यसबापत लाग्ने महसुल पूरै छुट हुनेछ।” यस वर्षको बजेटको आकार २१ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ। त्यसमा कुल १५ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँको राजस्व परिचालन गर्ने सरकारको ‘महत्त्वाकाङ्क्षी’ भनिएको लक्ष्य रहेको अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले बताएका छन्। त्यसमध्ये भन्सारबाट मात्रै ६ खर्ब २८ अर्ब रुपैयाँ उठाउने सरकारको लक्ष्य छ। अघिल्लो बजेटमा भन्सारबाट ५ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य राखिएकोमा जेठको तेस्रो सातासम्म आइपुग्दा करिब ७६ प्रतिशत उठाइसकेको भन्सार विभागका अधिकारीहरूले बताएका छन्।
फिफा विश्वकप २०२६ का अवसरमा नेटफ्लिक्सले ११ जुनबाट नयाँ भिडियो गेम ‘फिफा विश्वकप : लञ्च इडिशन’ सार्वजनिक गर्न लागेको छ। फिफा अध्यक्ष जियानी इन्फान्टिनोले भने, ‘यो सहकार्य विश्वभरका अरबौं फुटबल समर्थकसम्म पुग्ने हाम्रो लक्ष्यतर्फको महत्त्वपूर्ण कदम हो।’ यो खेल खेल्न नेटफ्लिक्स सदस्यता र मोबाइल फोन आवश्यक पर्नेछ।
२२ जेठ, काठमाडौं । फिफा विश्वकप २०२६ सुरु हुँदै गर्दा नेटफ्लिक्सले फुटबल प्रेमीहरूका लागि नयाँ भिडियो गेम ‘फिफा विश्वकप : लञ्च इडिशन’ सार्वजनिक गर्ने तयारी थालेको छ। डेल्फी इन्टरएक्टिभले विकास तथा प्रकाशन गरेको यो खेल ११ जुनबाट नेटफ्लिक्स सदस्यहरूका लागि विशेष रूपमा उपलब्ध हुनेछ। फिफाका अनुसार यो खेलले विश्वकपको उत्साह, रोमाञ्च र प्रतिस्पर्धात्मक अनुभवलाई सहज र मनोरञ्जनात्मक शैलीमा प्रस्तुत गर्नेछ। खेलाडीहरूले एक्लैले वा साथीहरूसँग अनलाइन खेल्न सक्नेछन्।
फिफा अध्यक्ष जियानी इन्फान्टिनोले नेटफ्लिक्स र डेल्फी इन्टरएक्टिभसँगको सहकार्यलाई फुटबल गेमिङ क्षेत्रमा फिफाको नवप्रवर्तन अभियानको महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको बताएका छन्। उनले भने, ‘यो सहकार्य विश्वभरका अरबौं फुटबल समर्थकसम्म पुग्ने हाम्रो लक्ष्यतर्फको महत्वपूर्ण कदम हो। पुनः परिकल्पना गरिएको यो खेलले डिजिटल फुटबलको नयाँ युगको सुरुवात गर्नेछ। नेटफ्लिक्स सदस्यहरूले यसलाई निःशुल्क खेल्न पाउनेछन्, जुन फिफाका लागि ऐतिहासिक उपलब्धि हो।’
‘फिफा विश्वकप : लञ्च इडिशन’ मा मोबाइल फोन नै कन्ट्रोलरको रूपमा प्रयोग हुनेछ भने टेलिभिजन स्टेडियमको रूपमा काम गर्नेछ। खेल्नका लागि प्रयोगकर्ताले टेलिभिजनमा रहेको गेम्स ट्याबमा गएर खेल चयन गर्नुपर्नेछ। त्यसपछि देखिने क्यूआर कोड मोबाइलबाट स्क्यान गरी कन्ट्रोलर सेटअप गरेपछि खेल सुरु गर्न सकिनेछ। यो गेम नेटफ्लिक्सका सबै सदस्यता योजनामा समावेश गरिएको छ। नेटफ्लिक्स गेम्स प्रमुख एलेन तस्कनले विश्वकप २०२६ लाई वर्षकै सबैभन्दा ठूलो सांस्कृतिक कार्यक्रम मध्ये एक भन्दै समर्थकहरूले आफ्नै घरबाट खेलमार्फत यस अनुभव लिन सक्ने बताएका छन्।
पूर्वमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा पदोन्नतिभन्दा कार्यक्षमता र सिर्जनशीलताको वातावरण बढी महत्वपूर्ण हुने बताएका छन्। उनले लोकतन्त्र र गणतन्त्रले सबैका लागि अवसरका ढोका खोलिएको उल्लेख गर्दै बिनाआधार कसैको मानमर्दन गर्नु नहुने बताए। कुनै पनि गल्ती वा कमजोरीमा प्रमाणका आधारमा मात्र कारबाही हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। २२ जेठ, काठमाडौं।
शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यशाला गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै उनले केही समयअघिसम्म निजामती सेवाका छैटौँ तहमा रहेका कर्मचारीहरू अहिले सांसद मात्र नभई मन्त्रीसमेत बनेको उदाहरण दिँदै अहिलेको व्यवस्थामा सबैलाई समान अवसर रहेको स्पष्ट पारे। उनले कसैलाई पनि बिना आधार मानमर्दन गर्नु हुँदैन र सबैलाई ‘बेनिफिट अफ डाउट’ (सन्देहको लाभ) दिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे।
गृह प्रशासनको कार्यशैलीबारे चर्चा गर्दै उनले प्रशासनले प्रमाणका आधारमा मात्र आलोचना गर्ने वा कारबाही अघि बढाउने गरेको दाबी गरे। उनले भने, ‘गणतन्त्र र लोकतन्त्रमा सबैका लागि सम्भावनाका ढोका खुलेका छन्। कसैले कसैको मानमर्दन गर्नु हुँदैन। सबैलाई ‘बेनिफिट अफ डाउट’ दिनुपर्छ। कुनै गल्ती, कमी–कमजोरी गरेको छ भने प्रमाणका आधारमा कारबाही हुनुपर्छ। तर यत्तिकै दोषारोपण गरेर अरूको मानमर्दन गर्दै अघि बढ्दा मुलुक अघि बढ्दैन।’
पूर्वमन्त्री अर्यालले समाजमा अझै पनि मानमर्दन र दोषारोपण हुने क्रम जारी रहेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै लोकतन्त्र सुदृढ हुँदै जाँदा यस्ता प्रवृत्ति स्वतः रोकिने विश्वास व्यक्त गरे। उनले वर्तमान सरकारले यस विषयमा विशेष ध्यान दिने र आगामी दिनमा राजनीतिक तथा प्रशासनिक वातावरण थप सुधार हुने अपेक्षा व्यक्त गरे।
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले युवाहरूलाई प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन्। उनले आज लुम्बिनी प्रदेशस्तरीय युवा सम्मेलन २०८३ को उद्घाटन गर्दै आगामी बजेट युवामैत्री बनाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। आचार्यले युवालाई अधिकारको मात्र माग पुग्दैन भनी आफ्नो कर्तव्यप्रति सचेत रहन आग्रह गरे।
मुख्यमन्त्री आचार्यले नीति तथा कार्यक्रमका आधारमा आगामी बजेट र कार्यक्रम तयार गरिने उल्लेख गर्दै युवामैत्री योजना र कार्यक्रमलाई अझ प्रभावकारी बनाइने जानकारी दिए। नेपाल रेडक्रस सोसाइटी लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष कृष्ण पङ्गेनी र युनिसेफका प्रतिनिधि रिद्धि शर्मालगायतले युवाको सहभागिता, नेतृत्व विकास र सामाजिक उत्तरदायित्वका विषयमा आफ्नो धारणा व्यक्त गरे।
क्यानडाले सन् २०३१ सम्ममा २ लाख ५० हजार रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्यसहित नयाँ आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) रणनीति सार्वजनिक गरेको छ। स्वदेशी एआई कम्पनीहरूलाई सहयोग पुर्याउन क्यानडा सरकारले ५० करोड क्यानेडियन डलरको नयाँ प्रविधि कोष स्थापना गर्ने योजना बनाएको छ। यस नयाँ रणनीतिबाट क्यानडाको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) ३ प्रतिशतले वृद्धि भई २०० अर्ब क्यानेडियन डलर बराबर आर्थिक लाभ हुने अपेक्षा गरिएको छ। २२ जेठ, काठमाडौं।
क्यानडाले बिहीबार नयाँ आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स रणनीति सार्वजनिक गरेको छ, जसले सन् २०३१ सम्ममा २ लाख ५० हजार रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखेको छ। समाचार संस्था रोयटर्सका अनुसार, यस रणनीतिमा स्वदेशी एआई कम्पनीहरूलाई सहयोग गर्न ५० करोड क्यानेडियन डलर (३६ करोड ५० हजार अमेरिकी डलर) को नयाँ प्रविधि कोष समावेश गरिएको छ। ‘सबैका लागि एआई’ नामक यो रणनीतिको घोषणा प्रधानमन्त्री मार्क कार्नीले गरेका हुन्।
क्यानडाका ठूला कम्पनीहरूले छिटो सूचना प्रशोधन गर्ने तथा ऐतिहासिकरुपमा कम उत्पादकत्व वृद्धि भएको क्षेत्रमा नयाँ उपकरण विकास गर्न ठूलो लगानी गरिरहेका बेला टोरन्टोमा कार्नीले जारी गरेको यस रणनीतिअनुसार, क्यानडाको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ३ प्रतिशतले वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ। प्रमुख क्षेत्रहरूमा एआईको व्यवसायीकरण र प्रयोगले श्रम उत्पादकत्वमा वृद्दि गर्दै करिब २०० अर्ब क्यानेडियन डलर बराबरको आर्थिक सम्भावना खोल्ने अपेक्षा गरिएको छ।
क्यानडाको डिजिटल क्षेत्रमा हाल करिब ८ लाख कामदार कार्यरत छन् र जीडीपीमा १४० अर्ब क्यानेडियन डलरभन्दा बढी योगदान दिइरहेका छन्, जसमा १ लाख ५० हजार प्रत्यक्ष रूपमा एआईसँग सम्बन्धित रोजगारी छन्। अमेरिकी प्रविधि कम्पनीहरूको तुलनामा पूँजीको अभाव झेलिरहेका क्यानडाली एआई कम्पनीहरूलाई सहायता पुर्याउन क्यानडाले ५० करोड क्यानेडियन डलरको ‘क्यानडियन टेक ग्रोथ फन्ड’ स्थापना गर्ने योजना बनाएको छ। यस कोषले संघीय सरकारले क्यानडाली एआई कम्पनीहरूमा इक्विटी लगानी गर्ने अवसर पनि प्रदान गर्नेछ।
साना तथा मझौला उद्यमहरूलाई एआई उपकरणहरूमा पहुँच पुर्याउन सरकारले बिजनेस डेभलपमेन्ट बैंक अफ क्यानडाबाट ५० करोड क्यानेडियन डलरको पहललाई सक्रिय गर्नेछ। साथै, क्यानडाले बालबालिकाको जानकारी र अनलाइन गतिविधि सुरक्षित बनाउन, डिपफेकसँग लड्न तथा व्यक्तिगत डेटा नियन्त्रणलाई बलियो बनाउन नयाँ उपभोक्ता गोपनीयता कानुन ल्याउने योजना पुन: पुष्टि गरेको छ। एआई सम्बन्धी जोखिमहरूको अनुगमन गर्न र एआई मोडेलहरूको पारदर्शी मूल्याङ्कनको लागि सरकारले पाँच करोड क्यानेडियन डलर लगानी गर्नेछ। तर, यी नियमहरूको कार्यान्वयन समयावधि भने खुलाइएको छैन।
फिफाले सुरक्षा कारणले सन् २०२६ को विश्वकप सुरु हुनु ७ दिनअघि स्टेडियमभित्र पुनः प्रयोग गर्न मिल्ने बोतल ल्याउन प्रतिबन्ध लगाएको छ। अत्यधिक गर्मी पर्ने १६ मध्ये १४ खेलस्थलमा बोतल प्रतिबन्ध गर्दा दर्शकहरूमा स्वास्थ्य जोखिम बढ्ने भन्दै तापक्रम विशेषज्ञहरूले निर्णयको निन्दा गरेका छन्। फ्यानहरूले यसलाई पैसा कमाउने माध्यमको रूपमा लिएका छन् भने फिफाले गर्मी नियन्त्रणका लागि कूलिङ टेन्ट र पानीका स्टेशनहरू उपलब्ध गराउने जनाएको छ।
२२ जेठ, काठमाडौं । फिफाले सन् २०२६ को विश्वकप अघि गरेको नयाँ निर्णयले फ्यानहरूको स्वास्थ्य जोखिम निम्त्याउन सक्ने भन्दै आलोचना खेपिरहेको छ। सुरक्षा कारण देखाउँदै फिफाले अब स्टेडियमभित्र पुनः प्रयोग गर्न मिल्ने पानीका बोतल ल्याउन नपाइने नियम लागू गरेको छ। यो निर्णय प्रतियोगिता सुरु हुनुभन्दा सात दिनमात्र अगाडि आएको हो।
अघिल्लो नियममा स्टेडियमको आधिकारिक आचारसंहितामा भनिएको थियो, ‘स्पष्टताका लागि खाली, पारदर्शी र पुनः प्रयोग गर्न मिल्ने १ लिटरसम्मका प्लास्टिक बोतल स्टेडियमभित्र ल्याउन अनुमति छ।’ तर अब फिफाले बोतल, कप, जार र क्यान सबै प्रतिबन्धित गरेको छ। फिफाका अनुसार, दर्शकहरूले बोतल फ्याँक्ने सम्भावित जोखिमबाट खेलाडी र अन्य व्यक्तिहरूलाई जोगाउन यस्तो कदम चालिएको हो। “फिफा सबै खेलाडी, रेफ्री, फ्यान, स्वयंसेवक र कर्मचारीको स्वास्थ्य र सुरक्षाप्रति प्रतिबद्ध छ,” फिफाले जनाएको छ।
दर्शकहरू स्टेडियमभित्रै पानी किनाउन सक्नेछन् र फिफाले पानीको मूल्य सामान्य भन्दा बढी नलिने दाबी गरेको छ। तर तापक्रम विशेषज्ञहरूले यो निर्णयको आलोचना गर्दै यसले गर्मीजन्य स्वास्थ्य जोखिमहरू अझ बढाउन सक्ने बताएका छन्। एक विशेषज्ञका अनुसार, यो प्रतिबन्धले ‘हिट-रिलेटेड’ स्वास्थ्य समस्या हुने जोखिम स्पष्ट रूपमा बढाउनेछ।
मे महिनामा वैज्ञानिकहरूले चेतावनी दिएका थिए कि फिफाको गर्मी व्यवस्थापन योजना पर्याप्त छैन किनभने १६ मध्ये १४ खेलस्थलमा खतरनाक स्तरको तापक्रम पुग्ने सम्भावना छ। फिफाले भनेको छ कि आयोजक सहर र स्थानीय निकायसँग मिलेर गर्मी नियन्त्रणका उपायहरू जस्तै–मिस्टिङ स्टेशन, पंखा, पानी पिउने स्टेशन र कूलिङ टेन्टहरू उपलब्ध गराइनेछ। स्टेडियमभित्र पानीको मूल्य अन्य कार्यक्रमहरूमा जस्तै सामान्य रहने फिफाले बताएको छ।
यो नीतिगत परिवर्तन टिकटको ‘अत्यधिक मूल्य’ र महँगो यातायात भाडाबारे पहिले नै उठिरहेको विवादको बीचमा आएको हो। अघिल्लो विश्वकप (कतार) मा पनि स्टेडियमभित्र बोतल ल्याउन प्रतिबन्ध थियो। यो निर्णयलाई इंग्ल्यान्डसहित अन्य देशका समर्थकहरूले ‘अचम्मको निर्णय’ भन्दै आलोचना गरिरहेका छन्। उनीहरूको भनाइ अनुसार, धेरै फ्यानहरूले यसलाई ‘पैसा कमाउने अर्को तरिका’ (मनी ग्र्याब) को रूपमा लिएका छन्। उनीहरूले भनेका छन् कि अत्यधिक गर्मी हुने स्टेडियममा दर्शकलाई पानी ल्याउन रोक्नु उचित छैन। त्यसैले, उनीहरूले स्टेडियमभित्र निशुल्क पानीका फाउन्टेनहरू उपलब्ध गराइने आशा पनि गरेका छन्।
फाइल तस्वीर। समाचार सारांश सम्पादकीय समीक्षा पछि तयार। एक्सनएड नेपालको अध्ययनअनुसार अनौपचारिक क्षेत्रका ६६.२ प्रतिशत श्रमिकले पूरा ज्याला नपाएको पाइएको छ। नेपालको अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने अधिकांश श्रमिकले पूरा ज्याला नपाउने गरेका छन् भन्ने अध्ययनले देखाएको छ। एक्सनएड नेपालले १३ जिल्लाका ३६१ श्रमिकहरूमा सर्वेक्षण गरेको थियो। जसमा अधिकांश श्रमिकले पूरा ज्याला नपाएको, लिखित सम्झौताको अभाव रहेको साथै महिला श्रमिक पुरुषभन्दा बढी शोषणमा पर्दै आएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। बिहीबार काठमाडौंमा सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनअनुसार ज्याला ठगी गम्भीर र संरचनागत समस्या रहेको देखिएको छ।
अध्ययनमा सहभागीमध्ये ६६.२ प्रतिशत श्रमिकले आफूले पाउनुपर्ने पूरा ज्याला नै नपाएको बताएका छन् भने ७३.४ प्रतिशतले आंशिक भुक्तानी मात्र पाएको बताएका छन्। ९३.१ प्रतिशतसँग लिखित श्रम सम्झौता नभएको पाइएको छ। त्यसैगरी ८९.२ प्रतिशत श्रमिकले ज्याला सम्बन्धी समस्या भए तापनि औपचारिक उजुरी नगरेको देखिएको छ। २४.९ प्रतिशतले ढिलो भुक्तानी पाएको र १८ प्रतिशतले सहमति अनुसारभन्दा कम ज्याला पाएको उल्लेख गरिएको छ। अध्ययनले श्रम बजारमा लैङ्गिक विभेद पनि गम्भीर देखाएको छ।
पुरुषको तुलनामा महिला श्रमिकले औसतमा ३१.१ प्रतिशत कम ज्याला पाउने गरेको पाइन्छ। प्रतिवेदनअनुसार ठेकेदार र मुख्य रोजगारदाता श्रमिक शोषणका मुख्य केन्द्र भएका छन्। ५७.३ प्रतिशत श्रमिकले ठेकेदारमार्फतै ज्याला पाउने गरेका छन्। तर, ठेकेदारमार्फत काम गर्ने श्रमिकमध्ये केवल ६.९ प्रतिशतसँग मात्र लिखित सम्झौता रहेको तथ्यमा उल्लेख छ। विचौलियाबाट रोजगारी पाएका श्रमिकमा लिखित सम्झौताको दर शून्य रहेको अध्ययनले देखाएको छ।
प्रतिवेदनमाथि प्रतिक्रिया दिँदै नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) का उपमहासचिव नारायणनाथ लुइँटेलले अनौपचारिक श्रम क्षेत्रमा ज्याला ठगी व्यापक भएको बताएका छन्। एक्सनएड नेपालका कार्यक्रम, नीति तथा व्यवसाय विकास प्रमुख सरोज पोखरेलले भने, अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकसँग प्रमाण सङ्कलन गर्न बाधा र पहुँच सीमित हुनुले न्याय पाउन थप कठिनाइ हुने बताएका छन्। प्रतिवेदनले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक अधिकार संरक्षण, लिखित श्रम सम्झौताको अनिवार्यता तथा प्रभावकारी उजुरी संयन्त्र आवश्यक रहेको औँल्याएको छ।
नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले पार्टीले सामना गरिरहेका चुनौतीहरूलाई जित्ने र जनताको विश्वास पुनः प्राप्त गर्ने आशा व्यक्त गरेका छन्। उनले पार्टीलाई सुदृढ बनाउन खुला आत्मसमीक्षा, कमजोरी स्वीकार, एकता र अनुशासन अपरिहार्य रहेको बताएका छन्। यी सबै कार्यहरू संस्थागत र कानूनी प्रक्रियाबाट मात्र सफल हुन सक्ने उनको धारणा छ। २२ जेठ, काठमाडौं।
महासचिव पोखरेलले भनेका छन् कि हाल जनताको बीच पार्टीको दूरी बढेको देखिए पनि त्यो पुनः मजबुत बनाउन सकिनेमा उनी आशावादी छन्। उनले पार्टीमा खुला आत्मपरिक्षण, एकता र अनुशासन अत्यन्त आवश्यक रहेको बताए। नेकपा एमालेमा नेतृत्व परिवर्तनको बहस चलिरहेका बेला उनले फेसबुकमार्फत यी कुरा सार्वजनिक गरेका हुन्।
उनले आफ्नो फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘पार्टीको सामना गर्नुपर्ने चुनौतीहरू छन्, तर तिनीहरूलाई जित्न सकिन्छ। समस्या छन्, तर तिनीहरूको समाधान सम्भव छ। निर्वाचन परिणामले जनताको साथमा सम्बन्ध कमजोर भएको देखाएको छ, तर त्यसलाई पुनः सुदृढ बनाउन सकिन्छ।’ उनले थप लेखेका छन्, ‘त्यसका लागि आवश्यक छ खुला आत्मसमीक्षा, कमजोरी स्वीकार, एकता र अनुशासन। यी सबै प्रक्रिया संस्थागत र विधिसम्मत ढंगबाट मात्र सफल हुन सक्छन्।’
मेटाले सञ्चारमाध्यमलाई आर्थिक सहयोग गर्न बाध्य पार्ने अस्ट्रेलिया सरकारको नयाँ योजनाको कडा विरोध गरेको छ। प्रस्तावित योजनाअनुसार सामाजिक सञ्जालहरूले सम्झौता नगरे अस्ट्रेलियामा हुने कुल आम्दानीको २.२५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्नेछ। यो नयाँ कानून लागू भएमा स्थानीय सञ्चारमाध्यमका लागि वार्षिक २० करोडदेखि २५ करोड अस्ट्रेलियाली डलर प्राप्त हुने अनुमान छ। २२ जेठ, काठमाडौं।
सामाजिक सञ्जालको विशाल कम्पनी मेटाले सञ्चारमाध्यमहरूलाई आर्थिक सहयोग गर्न डिजिटल प्लेटफर्महरूलाई बाध्य पार्ने अस्ट्रेलिया सरकारको नयाँ योजनाप्रति कडा आपत्ति जनाएको छ। मेटाले सरकारको उक्त प्रस्तावलाई खराब ढङ्गले डिजाइन गरिएको र अत्यन्तै अन्यायपूर्ण भएको भन्दै कडा आलोचना गरेको छ। फेसबुक, ह्वाट्सएप र इन्स्टाग्रामको मातृ कम्पनी मेटाले बिहीबार सरकारले ल्याएको न्यूज बार्गेनिङ इन्सेन्टिभ (एनबीआई) योजनाले सञ्चारमाध्यमहरूलाई दिगो मिडिया वातावरणका लागि आवश्यक पर्ने नवप्रवर्तन गर्नबाट रोक्ने दाबी गरेको छ।
मेटाले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘एनबीआईले उल्टो काम गर्छ। यसले सञ्चारमाध्यमहरूले दिगो व्यावसायिक मोडेल बनाएका छन् कि छैनन् भन्ने कुराको वास्ता नगरी राजस्वको ग्यारेन्टी प्रदान गर्छ। यसले उनीहरूलाई प्रतिस्पर्धात्मक दबाबबाट बचाउँछ जुन बदलिँदो समय अनुसार अघि बढ्न आवश्यक छ। रूपान्तरणको सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता हुँदाहुँदै यसले बढी परनिर्भरतालाई संस्थागत गर्ने काम गर्दछ।’ मेटाले सरकारको योजना आर्थिक रूपमा अमिल्दो र असफल हुने साथै अमेरिकासँगको स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता (एफटीए) को प्रतिबद्धता उल्लङ्घन गर्ने दाबी गरेको छ।
अस्ट्रेलियाको केन्द्र-वामपन्थी लेबर पार्टी सरकारको योजनाअनुसार यदि सामाजिक सञ्जाल र सर्च प्लेटफर्महरूले अस्ट्रेलियाली सञ्चारमाध्यमहरूलाई उनीहरूको समाचार सामग्रीका लागि भुक्तानी गर्ने सम्झौता गरेनन् भने उनीहरूले अस्ट्रेलियामा सम्पूर्ण आम्दानीको २.२५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्नेछ। त्यस्तै, तोकिएको न्यूनतम विज्ञापन सम्झौता गर्ने प्लेटफर्महरूले कर दर १.५ प्रतिशतसम्म घटाउन सक्नेछन्। करबाट संकलित रकम सञ्चारमाध्यमहरूले रोजगारी दिएका पत्रकारहरूको संख्याका आधारमा वितरण गरिनेछ। यो प्रस्ताव विशेष गरी मेटा, गुगल र टिकटकको मातृ कम्पनी बाइटडान्सलाई लक्षित गरिएको छ।
अघिल्लो सरकारले ल्याएको ‘न्यूज बार्गेनिङ कोड’ लाई मेटा लगायतका कम्पनीहरूले आफ्ना प्लेटफर्मबाट समाचार सामग्री हटाएर निष्क्रिय पारिदिएपछि, वर्तमान प्रधानमन्त्री एन्थोनी अल्बानिजले गत अप्रिलमा यो नयाँ योजना प्रस्तुत गरेका हुन्। सरकारको अनुमानअनुसार संसदबाट यो योजना पारित भएमा, यो स्थानीय सञ्चारमाध्यमका लागि वार्षिक २० करोडदेखि २५ करोड अस्ट्रेलियाली डलर (अमेरिकी डलर १४ करोड ३ लाखदेखि १७ करोड ८ लाख) संकलन गर्नेछ। अस्ट्रेलियाको मिडिया युनियन ‘मिडिया इन्टरटेनमेन्ट एन्ड आर्ट्स एलायन्स’ का अनुसार विज्ञापन आयमा ठूलो गिरावटका कारण सन् २००८ देखि अस्ट्रेलियामा १९,५०० भन्दा बढी पत्रकारले जागिर गुमाइसकेका छन्।
फिफा विश्वकप २०२६ को तयारीअन्तर्गत खेलाइएको मैत्रीपूर्ण खेलमा आइभरी कोस्टले फ्रान्सलाई २-१ गोल अन्तरले पराजित गर्दै ऐतिहासिक जित हासिल गर्यो। आइभरी कोस्टका गुएला डुएले एक गोल गरे भने अमाद डियालोले निर्णायक गोल गर्दै टोलीलाई जीत दिलाए। फ्रान्सका रायन चेर्कीले सुरुवाती गोल गरेका थिए, तर आइभरी कोस्टले दोस्रो हाफमा उत्कृष्ट पुनरागमन गर्यो। २२ जेठ, काठमाडौं।
आइभरी कोस्टले फ्रान्समाथि ऐतिहासिक जीत दर्ता गरेको छ। फिफा विश्वकप २०२६ को पूर्वावलोकन स्वरूप खेलिएको यस मैत्रीपूर्ण खेलमा आइभरी कोस्टले फ्रान्सलाई २–१ को गोल अन्तरले पराजित गरेको हो। आइभरी कोस्टले दोस्रो हाफमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै सनसनीपूर्ण जित हासिल गर्यो। नान्टेसमा सम्पन्न यस खेलमा गुएला डुए मुख्य पात्रका रूपमा चम्किए, जसले एक गोल गर्नसंगै अर्को गोलको अवसर सिर्जना गरे। यो जितलाई अझ विशेष बनाएको कुरा डुए फ्रान्स तथा पेरिस सेन्ट जर्मेनका स्टार डिजायर डुको भाइ हुनु हो।
उनी आफ्नो भाइको राष्ट्रिय टोलीविरुद्ध निर्णायक भूमिका निर्वाह गरे। फ्रान्सले खेलको पहिलो हाफमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै अग्रता लिएको थियो। रायन चेर्कीले शानदार गोल गर्दै टोलीलाई अगाडि राखेका थिए। तर दोस्रो हाफमा खेलको दिशा परिवर्तन भयो। डुएले ५३ औं मिनेटमा निकोलस पेपेको पासमा गोल गर्दै खेल बराबरीमा ल्याए। त्यसपछि उनले दिएको क्रसमा अमाद डियालोले गोल गर्दै आइभरी कोस्टलाई ऐतिहासिक जित दिलाए।
फ्रान्सका कप्तान किलियन एमबाप्पेले पहिलो हाफमा केही आक्रमक प्रयास गरेका थिए, तर दोस्रो हाफमा खेल सञ्चालनमा परिवर्तन आयो। फ्रान्सले पहिलो हाफमा खेल नियन्त्रणमा राखेको थियो। माइकल ओलिस र मार्कस थुरामले पनि केही राम्रो अवसरहरू सिर्जना गरे, तर गोलमा परिणत गर्न सकेनन्। विश्वकप अघि फ्रान्सविरुद्धको यस जितले आइभरी कोस्टको आत्मविश्वासमा ठुलो वृद्धी भएको छ। आइभरी कोस्टले जुन १५ मा इक्वेडरसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै आफ्नो विश्वकप यात्रा सुरु गर्नेछ।
२२ जेठ, काठमाडौं । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पांग मोटरसाइकल दुर्घटनामा परेका छन्। उदयपुरको बेलकामा आयोजित एक कार्यक्रममा सहभागी हुन कटारीबाट जाँदै गर्दा बीच बाटोमा साम्पांग दुर्घटनामा परेका थिए। अध्यक्ष साम्पांगको हातमा चोट लागेको र अवस्था सामान्य रहेको श्रम संस्कृति पार्टीका वरिष्ठ नेता सुदन किराँतीले जानकारी दिएका छन्। दुर्घटनामा परे पनि उनी कार्यक्रम स्थलमा पुगेका थिए।
२२ जेठ, काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानका सर्वोच्च नेतालाई भेट्न पाउँदा गर्व लाग्ने बताएका छन् । सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै ट्रम्पले भने, ‘म मुज्तबा खामेनीलाई भेट्न चाहन्नँ तर यदि भेटेँ भने मलाई गर्व महसुस हुनेछ।’ उनले थपे कि यदि अमेरिका-इरानबीच कुनै सम्झौता भयो भने सम्भवतः म सर्वोच्च नेतालाई भेट्न सक्छु। र यदि हाम्रो भेट भयो भने म उनीसँग सम्मानपूर्वक प्रस्तुत हुनेछु।
ट्रम्पले आफ्नो सरकारले इरानबाट संवर्धित युरेनियम प्राप्त गर्न सैनिक पठाउने विषयमा विचार गरेको तर अन्ततः यो योजना खारेज गरिएको बताएका छन्। उनका अनुसार, उक्त अपरेसन धेरै जोखिमपूर्ण थियो र यसमा अमेरिकी सैनिकहरूको ज्यान जाने जोखिम रहेकोले यसलाई अघि बढाइएको थिएन। ट्रम्पले भने, इरानबाट संवर्धित युरेनियम प्राप्त गर्नु भनेको भेनेजुएलाका नेता निकोलस मादुरोलाई पक्रनु जस्तो छिटो र सरल प्रक्रिया नभएको। उनका अनुसार, यो काम केही मिनेटमै हुने होइन, हप्तौँ लाग्ने र भारी उपकरणहरूको आवश्यक पर्ने अपरेसन हुनेछ। (एजेन्सीहरूको सहयोगमा)
२२ जेठ, काठमाडौं । ओमानको मुख्य तेल टर्मिनलमा भर्खरै विष्फोट भएको छ। यी विष्फोट एक ड्रोन आक्रमणका कारण भएको बताइएको छ, जुन सिंगल-ब्वाय मुअरिङ (एसबीएम) बर्थ नजिकै भएको हो। आक्रमण कहिले भएको हो भन्ने पक्ष तत्काल स्पष्ट हुन सकेको छैन। एलएसईजीको ढुवानी तथ्याङ्क (सिपिङ डेटा) अनुसार, शुक्रबार बन्दरगाह क्षेत्र नजिक थुप्रै सुपरट्याङ्करहरू लामो समयसम्म लंगर फालेको देखिएको थियो।
रोयटर्सको रिपोर्टअनुसार, विष्फोटपछि ओमानले आफ्नो प्रमुख ‘मिना अल फहल’ तेल टर्मिनलमा कच्चा तेलको लोडिङ अस्थायी रूपमा रोकिदिएको छ। रिपोर्टमा भनिएको छ कि विष्फोट टर्मिनलको एसबीएम-१ र एसबीएम-२ बर्थको बीचमा भएको थियो र स्रोतहरूलाई उद्धृत गर्दै यसलाई ड्रोन आक्रमणको रुपमा मानिएको छ। तथापि, ओमान सरकारले अहिलेसम्म यस आक्रमण वा क्षतिको विषयमा कुनै आधिकारिक प्रतिक्रिया दिएको छैन। कार्यालय समय बाहिर भएकोले टर्मिनललाई तुरुन्त सम्पर्क गर्न सकिने अवस्था नरहेको पनि रोयटर्सले जनाएको छ।
इरानी सरकारी सञ्चार माध्यमले बुधबार ओमानको खाडीमा इरानी जलक्षेत्रतर्फ उन्मुख अमेरिकाको सैनिक जहाजलाई तेहरानले लक्षित गरेको र उक्त जहाजमा ‘नियन्त्रण र कमाण्ड सेन्टर’ रहेको बताएको थियो, तर अमेरिकी केन्द्रीय कमाण्ड (सेन्टकम) ले यसलाई अस्वीकार गरेको छ।
युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई प्रत्यक्ष भेटवार्ताको प्रस्ताव गरेका छन्। उनले रूसी राष्ट्रपतिलाई खुला पत्र लेख्दै युरोपमा भइरहेको युद्धप्रति अमेरिकी ध्यान फेरि कहिल्यै आकर्षित हुने हो भनेर पर्खनु गलत हुने बताए। जेलेन्स्कीले भनेका छन् कि युक्रेन र रुसबीच “प्रत्यक्ष संवादबाट मात्रै” शान्ति सम्भव छ। उनले प्रस्तावित वार्ताका समयमा पूर्ण युद्धविराम गर्ने माग गरेका छन्, तर पुटिनले बिहीवार मात्र यस्तो प्रस्ताव अस्वीकार गरिसकेका छन्।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पनि दुवै नेताबीच वार्ता भए धेरै राम्रो हुने उल्लेख गरेका थिए। क्रेम्लिनले पत्र प्राप्त भएको पुष्टि गरेको छ र पुटिनलाई यसबारे जानकारी गराइने जनाएको छ। पत्रमा विद्रोही भाव र व्यङ्ग्यात्मक शैली प्रयोग गरिएको छ, साथै युक्रेनले भर्खरै रुसी भूभागमा गरेको आक्रमणमा ध्यानाकर्षण गराइएको छ। जेलेन्स्कीले लामो समय सत्ता चलेका पुटिनको उमेरसँग सम्बन्धित टिप्पणी पनि गरेका छन्। उनले पत्रमा पुटिनलाई औपचारिक निम्तो समेत दिएका छन्।
“यो युद्ध हामी र तपाईंबीच प्रत्यक्ष संवादबाट समाप्त हुने युक्रेनको प्रस्ताव हो। म भेटको प्रस्ताव गर्छु,” जेलेन्स्कीले लेखेका छन्। युरेनी नेताको यस्तो प्रस्ताव नयाँ होइन। अघिल्ला पत्रमा क्रेम्लिनले जेलेन्स्कीलाई मस्कोमा पुटिनसँग भेटघाटका लागि स्वागत गरिने बताएको थियो। जेलेन्स्कीले पत्रमा भनेका छन्, “अमेरिकाको ध्यान फेरि युरोपको युद्धमा फर्कने पर्खाइमा मात्र बस्नु गलत हुनेछ।”
पुटिनले पत्रको विषयलाई गम्भीर देखिएन। उनले आफू युक्रेनसँग सम्झौता गर्न इच्छुक र तयार रहेको बताएका छन्, तर सम्झौताका लागि लचकता आवश्यक रहेको बताए। युक्रेनी विदेशमन्त्री एन्ड्री सिबीहले यो खुला पत्रलाई “युद्ध अन्त्य गर्नको लागि गम्भीर र अर्थपूर्ण प्रस्ताव” भएको बताएका छन्। उनले भने, “हामी यस प्रस्तावमा अर्थपूर्ण प्रतिक्रिया आशा गर्छौं। अब यो युद्ध अन्त्य गर्ने समय हो। शान्ति रोज्ने समय आएको छ।”
