यूएईले दोस्रो टी–२० आई खेलमा नेपाललाई १२९ रनको लक्ष्य दिएको छ। निर्धारित २० ओभरमा यूएईले ८ विकेट गुमाउँदै १२८ रन बनाएको छ। नेपालका सन्दीप लामिछानेले ३ विकेट लिए भने हेमन्त धामीले २ विकेट लिए।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय क्रिकेट मैदानमा टस हारेर पहिलो ब्याटिङ गर्ने मौका पाएको यूएईले २० ओभरमा ८ विकेट गुमाएर १२८ रन बनाए। यूएईका अक्षदीप नाथले अर्धशतक जमाएका थिए। ४८ रन जोड्दा ६ विकेट गुमाएर संकटमा परेको यूएईको ब्याटिङ अक्षदीप र मोहम्मद अरफानको साझेदारीले बलियो बनायो। नाथ र अरफानले सातौं विकेटका लागि ६४ रनको साझेदारी गरे। नाथ ५३ रनमा अविजित रहे भने अरफान ३२ रनमा आउट भए।
कप्तान मोहम्मद वासिम ०, अदीब उसमानी ३०, अलीशान शराफू १, हरप्रीत सिंह भाटिया १, शोएब खान ०, निलंश केसवानी ० र तनभीर ० रनमा आउट भए। बलिङतर्फ नेपालका सन्दीप लामिछानेले ३, हेमन्त धामीले २, नन्दन यादव र शाहव आलमले एकएक विकेट लिए। पहिलो खेलमा नेपाल यूएईसँग ६ विकेटले पराजित भएको थियो।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले राष्ट्रिय योजना आयोग र नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानलाई खारेज नगरी सुधारमार्फत सुदृढ बनाउन निर्देशन दिनुभएको छ। उहाँले नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका विज्ञहरूको प्राज्ञिक कार्यलाई पूर्ण रूपमा ग्रहण गर्ने र ठोस योजना र सजग कार्यान्वयन आवश्यक भएको बताउनुभयो। अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले सुधारको स्वर्णिम अवसरको रूपमा लिएर नीति विकास र नवप्रवर्तनात्मक कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय स्तरमा विस्तार गर्ने योजना रहेको जानकारी दिनुभयो। ८ वैशाख, काठमाडौं।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले राष्ट्रिय योजना आयोग र नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान जस्ता निकायलाई खारेज गर्ने सट्टा सुधार गरी अझ सुदृढ बनाएर सरकारको सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताएका छन्। उहाँले योजना निर्माण र नीतिगत अनुसन्धान व्यवस्थित भएको खण्डमा मात्र सरकारलाई सेवा प्रवाहमा सहजता मिल्ने बताएका छन्। प्रधानमन्त्रीले भने, ‘यी निकायहरूलाई सुधार गर्न सके सरकार सञ्चालनमा ठूलो सहयोग पुग्नेछ।’
नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका सन्दर्भमा उहाँले भने, ‘विषय विज्ञ र अनुसन्धानकर्ताको महत्त्व हामीलाई थाहा छ। हामीलाई यस्तो उत्कृष्ट विज्ञता आवश्यक छ, जसले जनप्रतिनिधिले भन्दा गहिरो अध्ययन र दूरगामी सोच प्रस्तुत गर्न सकून्। सरकारले विज्ञहरूको प्राज्ञिक कामलाई पूर्ण रूपमा ग्रहण गर्नेछ।’ प्रधानमन्त्री शाहले दुवै निकायलाई कुनै पनि बहानाबाजी नगरी, नतिजा निकाल्ने उद्देश्यले काम गर्न निर्देशन दिएका छन्। उहाँले भने, ‘कुनै पनि कार्य सम्पादन गर्दा ठोस योजना र सजग कार्यान्वयन आवश्यक हुन्छ। विकासमा विषय विज्ञको भूमिका अतुलनीय हुन्छ, यो तथ्यलाई आत्मसात् गरेर अघि बढ्नुस्.’
समाचार सारांश समीक्षा पश्चात तयार गरिएको। महिला, कानुन र विकास मञ्चले आयोजना गरेको कार्यक्रममा एफडब्लुएलडीका निर्देशक सविन श्रेष्ठले प्रसूति हिंसाविरुद्ध कानुनको अभाव रहेको बताए। ८ वैशाख, काठमाडौं। राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिकी सभापति जयन्तीदेवी राईले प्रसूति हिंसासम्बन्धी विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालयका पदाधिकारीलाई बोलाएर छलफल गर्ने बताएकी छन्। ११६औं अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको अवसरमा महिला, कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी) ले मंगलबार आयोजना गरेको ‘मबाट महिलावाद’ कार्यक्रममा सम्मानजनक मातृत्व सेवा तथा प्रसूति हिंसाबाट संरक्षण विषयमा मन्तव्य राख्दै सभापति राईले यस्तो बताएकी हुन्। ‘निजीको तुलनामा सरकारी अस्पतालमा प्रसूति सेवा लिँदा हिंसा हुने गरेको पाइएको छ’ उनले भनिन्, ‘सुन्दै अनौठो लाग्ने यस्ता विषयमा गृह र स्वास्थ्य मन्त्रालयका पदाधिकारीसँग छलफल गर्नेछु।’
हिंसाविरुद्ध कानुन निर्माण र लैंगिक समानताको लडाइँमा एफडब्लुएलडीले नेपाली समाजमा खेलेको भूमिकाको उनले प्रशंसा गरिन्। सम्मानजनक प्रसूति सेवाको वर्तमान अवस्था र कार्यक्रमको उद्देश्यबारे एफडब्लुएलडीका कार्यकारी निर्देशक अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले प्रकाश पारेका थिए। प्रसूति सेवा लिँदा हिंसा भयो भने सजायका लागि कानुनको अभाव रहेको उनले बताए। संयुक्त राष्ट्रसंघको महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धिसम्बन्धी (सिड) कमिटीको सातौं आवधिक प्रतिवेदनमा समेत कानुन निर्माण गर्न नेपाल सरकारलाई सुझाव दिएको निर्देशक श्रेष्ठले जानकारी दिए।
श्रेष्ठले नेपालमा प्रसूति हिंसाका घटनाहरूका ‘केस स्टडी’ प्रस्तुत गर्दै पीडितहरूको वास्तविक अनुभवमार्फत कार्यक्रमको उद्देश्य प्रष्ट पारेका थिए। त्यसैगरी, एफडब्लुएलडीका अधिवक्ता दिपेश श्रेष्ठले सुरक्षित मातृत्व सेवा र प्रसूति हिंसासम्बन्धी अहिलेको वास्तविक अवस्थाको बारेमा प्रकाश पारेका थिए। प्रसूति सेवा लिँदा के कस्ता हिंसा हुनसक्छ भनेर भिडियो सन्देश र नाटक प्रस्तुत गरिएको थियो। बज्रपानीद्वारा प्रस्तुत नाटक ग्रामीण परिवेशमा प्रसूतिका बेलामा महिलाहरूले सामना गर्नुपर्ने हिंसालाई सशक्त रुपमा प्रस्तुत गरिएको थियो। रविन तामाङको निर्देशनमा प्रस्तुत उक्त नाटकमा रांहनी लामा, हेमन्त मगर, रमिला मोक्तान, अस्मिता मगर, केशव सिंह र शुक्रराज मगरको अभिनय रहेको थियो।
कार्यक्रममा एफडब्लुएलडीले एसआरएचआर युथ फेलोज प्रदान गरेका विद्यार्थीलाई सम्मानसमेत गरेको थियो। दिक्षिका गजमेर, श्रृष्टि सिंह, प्राथा धमला, ज्योति रायमाझी, राजेश भुजु, निराजन बोहोरा, प्रकाश शाही, सुनिता श्रेष्ठ र शर्मिला गोली सम्मानित भएका थिए। कार्यक्रममा कानुनका प्राध्यापक, कानुन तथा नर्सिङका विद्यार्थी, एसआरएचआर युथ फेलोज, सञ्चारकर्मी, अधिकारकर्मी, विभिन्न नागरिक समाज संस्थाका प्रतिनिधि तथा प्रजनन स्वास्थ्य विज्ञहरूको सहभागिता रहेको थियो।
नेपाल विद्यार्थी संघले गृहमन्त्री सुधन गुरुङको राजीनामा माग गर्दै पक्राउ परेका विद्यार्थी नेताहरूलाई निःसर्त रिहा गर्न आग्रह गरेको छ। नेविसंघले शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा सहभागी विद्यार्थीहरूलाई तत्काल रिहा नगरे थप सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ। ८ वैशाख, काठमाडौं।
गृहमन्त्री सुधन गुरुङको राजीनामा माग गर्दै शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्ने क्रममा पक्राउ परेका विद्यार्थी नेताहरूलाई निःसर्त रिहा गर्न नेपाल विद्यार्थी (नेवि) संघले माग गरेको छ। नेविसंघका कार्यवाहक सभापति नविन पौडेलले विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो माग गरेका हुन्। विरोध लोकतन्त्रको आत्मा भएको भन्दै नेविसंघले शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा सहभागी विद्यार्थी नेताहरूलाई तत्काल निःसर्त रिहा गर्नुपर्ने माग गरेको हो।
पक्राउ परेका विद्यार्थीहरूलाई अविलम्ब रिहा नगरिए थप सशक्त आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाउने चेतावनी उसले दिएको छ। गृहमन्त्री गुरुङको सम्पत्तिको स्रोत सार्वजनिक गर्नुपर्ने, सत्यतथ्य स्पष्ट पार्न तथा तत्काल राजीनामा दिई निष्पक्ष अनुसन्धानमा सहयोग गर्नुपर्ने नेविसंघले माग गरेको छ। गृहमन्त्री गुरुङको राजीनामा माग गर्दै विरोध प्रदर्शन गर्ने क्रममा नेविसंघका केन्द्रीय सदस्य भुवन भट्ट, सीटीईभीटी अध्यक्ष कुम्मरोज देउवा तथा विद्यार्थी नेताहरू नवीन विष्ट, आकाश देवकोटा, सुशील ऐडी र विसाल बिसीलाई पक्राउ गरिएको नेविसंघले जनाएको छ।
डिजरले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार नयाँ संगीतमध्ये ४४ प्रतिशत एआई-जेनेरेटेड ट्र्याकहरूले ओगटेका छन्। कम्पनीले एआईद्वारा निर्मित गीतहरूलाई आफ्ना अल्गोरिदम र सम्पादकीय प्लेलिसहरूबाट हटाउने नीति लिएको छ। डिजरका सीईओ एलेक्सिस लान्तेर्नियरले कलाकारहरूको अधिकार संरक्षण र पारदर्शिताका लागि सम्पूर्ण संगीत जगतलाई एक हुन आग्रह गरेका छन्। ८ वैशाख, काठमाडौं।
म्युजिक स्ट्रिमिङ प्लेटफर्म डिजरले सार्वजनिक गरेको नयाँ तथ्याङ्क अनुसार त्यसको प्लेटफर्ममा अपलोड हुने नयाँ संगीतमध्ये ४४ प्रतिशत हिस्सा एआई-जेनेरेटेड ट्र्याकहरूले ओगटेका छन्। कम्पनीले हाल दैनिक करिब ७५ हजार र मासिक २० लाखभन्दा बढी एआई निर्मित गीतहरू प्राप्त गरिरहेको छ, जुन सन् २०२५ को जनवरीमा दैनिक १० हजार मात्र थियो। एआई संगीतको सङ्ख्यामा तीव्र वृद्धि भए तापनि कुल स्ट्रिमिङमा यसको खपत १ देखि ३ प्रतिशत मात्र सीमित छ र यसमध्ये ८५ प्रतिशत स्ट्रिमहरू नक्कली पाइएकाले कम्पनीले त्यसबाट हुने आम्दानी रोक्का गरिदिएको छ।
यस चुनौतीलाई सामना गर्न डिजरले एआईद्वारा निर्मित गीतहरूलाई आफ्ना अल्गोरिदम र सम्पादकीय प्लेलिसहरूबाट हटाउने नीति लिएको छ र अबदेखि यस्ता ट्र्याकहरूको उच्च गुणस्तरको भर्सन पनि भण्डारण नगर्ने निर्णय गरेको छ। सन् २०२५ को जूनदेखि एआई संगीतलाई छुट्टै ‘ट्याग’ गर्न सुरु गरेको डिजरले हालसम्म १३.४ मिलियनभन्दा बढी ट्र्याकहरूलाई वर्गीकृत गरिसकेको छ। कम्पनीले गरेको एक सर्वेक्षणमा ९७ प्रतिशत मानिसले मानव र एआई निर्मित संगीतबीचको भेद छुट्ट्याउन नसकेको पाइएको छ।
पछिल्लो समय एआई संगीतले अमेरिका र बेलायत जस्ता देशहरूमा आईट्यून्सको शीर्ष स्थान समेत ओगट्न सफल भएको छ। डिजरसँगै स्पोटिफाई र एप्पल म्युजिक जस्ता अन्य ठूला प्लेटफर्महरूले पनि एआई संगीतलाई व्यवस्थित गर्न विभिन्न फिल्टर र पारदर्शिताका उपायहरू अपनाइरहेका छन्।
नेपाल केरा उत्पादक महासंघले किसानहरूले केराको मूल्य नबढाएको र बजारमा बिचौलियाले मूल्य अत्यधिक बढाएको स्पष्ट पारेको छ। महासंघका अध्यक्ष विष्णुहरि पन्तले किसानहरूले मालभोग केरा प्रति दर्जन ७० देखि ८५ रुपैयाँ र हाइब्रिड केरा ५० देखि ६० रुपैयाँमा बिक्री गरेको बताए। महासंघले सरकारसँग बजार अनुगमन, न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण र कृषि बीमा प्रणालीमा सुधारका लागि माग गरेको छ। ८ वैशाख, काठमाडौं।
केरा उत्पादक किसानहरूले केराको मूल्य नबढाएको स्पष्ट पार्दै नेपाल केरा उत्पादक महासंघले बजारमा मूल्य अत्यधिक बढेपनि किसानहरूले मूल्य वृद्ध Garnu नपरेको दाबी गरेको छ। बजारमा बिचौलियाको अत्याचारका कारण केरा किसान र उपभोक्ता दुवैले ठगिनुपरेको छ। किसानहरूले प्रति दर्जन ५० देखि ८५ रुपैयाँमा केरा बिक्री गर्दा पनि उपभोक्ताले खुद्रा बजारमा ४ सय रुपैयाँसम्म तिर्नुपर्ने अवस्था आएको गुनासो व्यापक रूपमा बढेको छ, जसका कारण महासंघले तत्काल बजार नियमन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।
महासंघको तदर्थ समितिका अध्यक्ष विष्णुहरि पन्तका अनुसार विगत १५–१६ वर्षमा किसानले पाउने मूल्य प्रति दर्जन केवल ६ देखि ८ रुपैयाँ मात्र वृद्धि भएको छ, तर बजारमा उपभोक्ता मूल्य अत्यन्तै वृद्धि भएको छ। ‘हामी हाम्रो बारीबाट मालभोग केरा प्रति दर्जन ७० देखि ८५ रुपैयाँ र हाइब्रिड केरा ५० देखि ६० रुपैयाँमा बेचिरहेका छौं, तर बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेर ३ सय ५० देखि ४ सय रुपैयाँसम्ममा बिक्री भइरहेको छ,’ अध्यक्ष पन्तले बताए।
नेपालमा वार्षिक करिब ९ लाख टन केराको माग भएपनि हाल करिब ७ लाख टन मात्रै स्वदेशमै उत्पादन भइरहेको छ, महासंघका अनुसार। २ लाख टनको कम उत्पादनका कारण विशेष गरी वैशाख, जेठ र असार महिनामा बजारमा केरा अभाव देखिने गरेको छ। ‘हालको सिजनमा उत्पादन केही कम भए पनि साउनदेखि पुससम्म नेपाली केराले पूरै बजारको माग पूरा गर्नेछन्,’ अध्यक्ष पन्तले भने।
देशभर अहिले १५ हजार ७ सय हेक्टर क्षेत्रफलमा केरा खेती भइरहेको छ। थप ६–७ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा खेती विस्तार गर्न सके पूर्ण रूपमा केरामा आत्मनिर्भर बन्न सकिने उनले बताए। सरकारले केरामा लाग्ने खतरनाक रोग ‘पानामा टीआर फोर’ को जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै जैविक सुरक्षा (बायोसेक्युरिटी) का लागि भारतीय केरा आयातमा रोक लगाएको छ।
महासंघले बजारमा बिचौलियाको अत्यधिक हस्तक्षेप रोक्न छिटो प्रभावकारी बजार अनुगमन गर्नुपर्ने र विभिन्न मागहरू सरकार समक्ष अघि सारेको छ। किसान र उपभोक्ता दुवै ठगिन नपरोस् भनेर केराको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण, कृषि बीमा प्रणालीलाई सरल र प्रभावकारी बनाउन, गुणस्तरीय टिस्युकल्चर बिरुवा तथा रासायनिक मल सहज उपलब्ध गराउन आवश्यक रहेको महासंघले जोड दिएको छ।
ह्वाट्सएपले हाल आफ्ना प्रयोगकर्ताहरूको लागि इन्स्टाग्राम प्लस र स्न्यापच्याट प्लसजस्ता नयाँ सशुल्क सदस्यता योजना ‘ह्वाट्सएप प्लस’ को परीक्षण गरिरहेको छ। यो अतिरिक्त सेवा मुख्य रूपमा एपको सजावट र व्यक्तिगत अनुकूलनमा केन्द्रित छ। यसअन्तर्गत प्रयोगकर्ताले रकम तिरी कस्टमाइज्ड आइकन, थिम, रिङ्टोन र अन्य सुविधा उपयोग गर्न पाउनेछन्। मेटाका प्रवक्ताले यसको पुष्टि गर्दै प्रिमियम सुविधाहरूमा २० वटासम्म च्याट पिन गर्न सकिने, विशेष च्याट थिम र नयाँ सूचना टोन समावेश हुने बताएका छन्।
तर, गत वर्षदेखि ह्वाट्सएपको ‘स्टाटस’ मा देखिन थालेका विज्ञापनहरू हटाउने विषयमा यो योजना अन्तर्गत कुनै उल्लेख गरिएको छैन। यसको मूल्यबारे कम्पनीले आधिकारिक घोषणा नगरे पनि विभिन्न रिपोर्टहरूका अनुसार युरोपमा मासिक २.४९ युरो र पाकिस्तानमा ०.८२ युरो हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। ह्वाट्सएपले सुरुमा केहि सीमित प्रयोगकर्ताहरूका लागि एक महिनाको निःशुल्क ट्रायल पनि उपलब्ध गराइरहेको छ। करिब १० वर्षअघि ह्वाट्सएपले वार्षिक १ डलर शुल्क लिने गरेकोमा फेसबुकले खरिद गरेपछि सन् २०१६ देखि यसलाई पूर्णतः निःशुल्क बनाएको थियो। पछिल्ला वर्षहरूमा ह्वाट्सएप मेटाका लागि आम्दानीको ठूलो स्रोत बनेको छ, जसको वार्षिक राजस्व २ अर्ब डलर नाघिसकेको छ। हाल यो सुविधा सानो समूहमा मात्र परीक्षण भइरहेकोले तत्काल ठूलो प्रभाव नपर्ने अनुमान गरिएको छ।
८ वैशाख, काठमाडौं । पोखरा विश्वविद्यालयले स्नातक तहमा एआई र डाटा साइन्स शिक्षण सुरु गरेको छ। यो कार्यक्रम ललितपुरको च्यासलस्थित श्रमिक शान्ति क्याम्पसमा सञ्चालन गरिएको हो, जुन पोखरा विश्वविद्यालयको पहिलो आंगिक क्याम्पस हो। विश्वविद्यालयको विज्ञान तथा प्रविधि संकायका डीन बुद्धि राज जोशीका अनुसार चार वर्षे कार्यक्रमको पहिलो सेमेस्टर पूरा भइसकेको छ। एक सेमेस्टर पूरा भएपछि विश्वविद्यालयले आगामी २ देखि ८ सेमेस्टरसम्मको पाठ्यक्रम समीक्षा गरी तयार पारेको छ।
जोशीका अनुसार यस कार्यक्रममा एआई (कृत्रिम बौद्धिकता) को प्रयोग, एप्लिकेशन विकास, सुरक्षा र जिम्मेवार प्रयोगका विषय समेटिएका छन्। साथै डाटा विश्लेषणको शिक्षण पनि गरिनेछ। चार वर्षे कार्यक्रममा जम्मा १२२ क्रेडिट आवर हुनेछन्, जसमा १०५ सैद्धान्तिक, ३६ मार्गदर्शन (ट्युटोरियल) र ९१ प्रयोगात्मक घण्टा रहनेछन्। विद्यार्थीहरुले पढाइपछि इन्टर्नशिप गर्ने अवसर पाउनेछन् जहाँ उनीहरू एआई प्रयोग गर्ने कम्पनीहरू र नेपाल सरकारका निकायहरूमा डाटा एनालिस्टका रूपमा कार्य गर्ने अवसर पाउनेछन्।
डीन जोशीले भने, स्नातक तहमा एआई र डाटा साइन्सको पढाइ यसै विश्वविद्यालयमा पहिलो हो। यो विषय अध्ययन गर्नका लागि प्लस टु मा विज्ञान विषय अध्ययन अनिवार्य छैन, तर ११ र १२ कक्षा मा गणित वा कम्प्युटर साइन्स लिने शर्त छ। हालसम्म विश्वविद्यालयले ४८ जना विद्यार्थीको कोटा तोकेर भर्ना लिएको छ, जसमा ९ जना छात्रवृत्तिमा छन्। चार वर्षको दौरान अध्ययनका लागि जम्मा ४ लाख ७८ हजार २०० रुपैयाँ खर्च पर्नेछ।
कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन विश्वविद्यालयले विज्ञहरुसहित कार्यशालाहरू पनि आयोजना गर्दै आएको छ। पाठ्यक्रमलाई अझ प्रभावकारी बनाउनको लागि सम्पन्न कार्यशालामा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा ५० भन्दा बढी विज्ञहरुको सुझाव संकलन गरिएको छ। विश्वविद्यालयको करिकुलम डेभलपमेन्ट सेन्टरको आयोजनामा तथा विज्ञान तथा प्रविधि संकायको समन्वयमा भएको कार्यशालामा उपकुलपति प्रा.डा. वेदराज केसी पनि सहभागी थिए जसले कार्यक्रमका लागि शुभकामना व्यक्त गरे।
सन् १९७० को दशकमा चर्चित सङ्गीतिक समूह ‘द ओस्मण्ड्स’ का संस्थापक एलेन ओस्मण्डको ७६ वर्षको उमेरमा अमेरिकाको युटास्थित निवासमा निधन भएको छ। एलेन ओस्मण्डले विगत ४० वर्षदेखि मल्टिपल स्क्लेरोसिससँग जुधिरहेका थिए र उनको निधनको बेला श्रीमती र आठ छोराहरूको साथमा थिए। मेरिल ओस्मण्डले एलेनलाई प्रतिभाशाली सिर्जनाकर्ता र गहिरो प्रेम गर्ने आत्मा भन्दै सामाजिक सञ्जालमा अन्तिम संवाद साझा गरेका छन्। ८ वैशाख, काठमाडौं।
स्रोतका अनुसार सोमबार राति स्थानीय समय अनुसार ८:३० बजे अमेरिकाको युटास्थित आफ्नै निवासमा उनको निधन भएको हो। एलेनको निधनपछि उनका भाइ मेरिल ओस्मण्डले एक भावुक विज्ञप्ति जारी गर्दै आफ्ना प्रिय दाजुलाई प्रतिभाशाली सिर्जनाकर्ता, आस्थावान पुरुष र गहिरो प्रेम गर्ने आत्मा रूपमा स्मरण गरेका छन्। मेरिलले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा आफ्ना दाजुसँगको अन्तिम संवाद साझा गर्दै एलेनले मर्ने बेलामा पनि आफूहरूले सिर्जना गरेको सङ्गीतिक योजना र सन्देशलाई मानिसहरूमाझ पुर्याउन आग्रह गरेको उल्लेख गरेका छन्।
मेरिलले एलेनको जीवन वर्षहरूमा मात्र नभई उनले देखाएको प्रेम, बलिदान र उद्देश्यका आधारमा मापन गरिनुपर्ने भन्दै अब आफ्ना दाजु सम्पूर्ण पीडाबाट मुक्त भएर शान्तिमा रहेको बताएका छन्। एलेन ओस्मण्ड केवल आठ वर्षको उमेरमा आफ्ना भाइहरूसँग मिलेर ब्याण्डको नेतृत्व सम्हाल्न सुरु गरेका थिए। उनलाई उनका भाइहरूले ‘नम्बर १’ भनेर बोलाउने गर्दथे। एलेन, वेन, मेरिल, जे र डनी मिलेर बनेको यो दाजुभाइको समूहले अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गीत जगतमा आफ्नो छुट्टै पहिचान बनाएको थियो।
विभिन्न विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानबाट राजनीतिक दलहरू सम्बद्ध सङ्गठनहरूको संरचना हटाउने ‘निर्णायक चरण’ अब सुरु हुन लागेको छ। कुलपतिको हैसियतले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले सोमबार उपकुलपतिहरूसँग गरेको बैठकपछि त्यसका लागि बाटो खोलिएको छ। बैठकमा उनले विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य शैक्षिक संस्थाहरूमा रहेका दलीय विद्यार्थी तथा कर्मचारी सङ्गठनका संरचनाहरू तत्काल हटाउने निर्णय ‘कुनै पनि हालतमा कार्यान्वयन गर्न’ निर्देशन दिएका थिए।
विद्यार्थी सङ्गठनहरूले ‘सरकारको नियतमाथि शङ्का’ व्यक्त गर्दै विरोध जनाएका छन्। कतिपयले त प्रतिरोध गर्ने चेतावनी पनि दिएका छन्। यसैले खासगरी शैक्षिक संस्थामा झडपको अवस्था आउने आशङ्का देखा परेको छ। बैठकमा सहभागी काठमाडौं विश्वविद्यालयका उपकुलपति अच्युत वाग्लेका अनुसार प्रधानमन्त्री वालेन्द्रले शैक्षिक संस्थामा तालाबन्दी नगर्ने वातावरण बनाउन जोड दिएका छन्।
नियामावलीमा ‘कर्मचारीहरूको पेसागत हकहित एवम् संस्थागत विकासका निम्ति एक मात्र कर्मचारी यूनियन गठन हुन सक्ने’ उल्लेख छ। उपकुलपति दिलीप सुब्बाका अनुसार आन्तरिक छलफल सुरु भइसकेको छ। उनले भने, “सरकारको शासकीय सुधारको योजनानुसार अगाडि बढ्नैपर्छ तर अहिले कुनै ठोस कदम चालिसकिएको छैन।”
सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका उपकुलपति हेमराज पन्तका अनुसार उक्त विश्वविद्यालयमा कुनै दलको न सङ्गठन छ, न बोर्ड छ, न त कार्यालय नै। उनले भने, “पाँच-सात महिनादेखि राजनीतिक दलहरूको खासै हस्तक्षेप देखिँदैन। अहिले सबै सामान्य छ।” काठमाडौं विश्वविद्यालयमा स्टूडेन्ट वेल्फेअर काउन्सिलको निर्वाचन हुन्छ। उपकुलपतिका अनुसार कुलपतिको हैसियतले प्रधानमन्त्रीले सरकार परिवर्तनसँगै मार्ग प्रशस्त गरिदिने सङ्केत भने दिएका छैनन्।
जापानले दशकोंपछि रक्षा निर्यात नियमहरूमा सबैभन्दा ठूलो परिवर्तन गर्दै हतियार बिक्रीमा लागेको प्रतिबन्धहरू पूर्ण रूपमा हटाएको छ। प्रधानमन्त्री सानाए ताकाइचीले रक्षा उपकरण क्षेत्रमा साझेदार देशहरूको आवश्यकतालाई औँल्याएका छन्। चीनले जापानको कदमलाई ‘नयाँ प्रकारको सैन्यीकरण’ भनेको छ र उच्च सतर्कता अपनाउन चेतावनी दिएको छ।
जापानले मंगलबार आफ्नो रक्षा निर्यात नियमहरूमा दशकोंपछि सबैभन्दा ठूलो परिवर्तनको घोषणा गर्दै हतियार बिक्रीमा लागू पुराना प्रतिबन्धहरू पूर्ण रूपमा हटाएको छ। यस निर्णयपछि जापानले युद्धपोत, मिसाइल तथा अन्य उन्नत सैन्य उपकरणहरू विश्व बजारमा निर्यात गर्ने बाटो खोल्न सफल भएको छ। दोस्रो विश्वयुद्धपछिको शान्तिवादी नीतिलाई परिमार्जन गर्दै जापानले आफ्नो रक्षा उद्योगलाई सशक्त बनाउने र क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलन कायम गर्ने कडा कदम चाल्दैछ।
प्रधानमन्त्री सानाए ताकाइचीले सामाजिक सञ्जालमार्फत आजको विश्वमा कुनै पनि देशले एक्लैले आफ्नो सुरक्षा सम्भव नरहेको भन्दै रक्षा उपकरण क्षेत्रमा साझेदार देशहरूको सहकार्य आवश्यक रहेको बताएका छन्। यस रणनीतिक परिवर्तनको पछाडि मुख्य रूपमा एसियामा चीनको बढ्दो सैन्य गतिविधिलाई सन्तुलनमा राख्ने जापानको प्रयास देखिन्छ। साथै युक्रेन र पश्चिम एसियामा जारी द्वन्द्वका कारण अमेरिकी हतियार उत्पादनमा दबाब बढ्दै गएपछि जापानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नयाँ अवसर पैदा भएको छ।
अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको नेतृत्वमा अमेरिकी सुरक्षा प्रतिबद्धताहरू अनिश्चित बन्दै गएसँगै युरोप र एसियाका धेरै देशहरूले हतियार आपूर्तिका लागि नयाँ भरपर्दो विकल्प खोज्न थालेका छन्, जसलाई जापानले उपयोग गरेको छ। पहिले जापानले उद्धार, यातायात, चेतावनी, निगरानी र माइन-स्वीपिङजस्ता पाँच सीमित वर्गमा मात्र सैन्य उपकरण निर्यात अनुमति दिने नियम लागू गरेको थियो, तर अब ती सबै प्रतिबन्धहरू पूर्ण रूपमा हटाइएका छन्। जापानले द्वन्द्वरत देशलाई हतियार नबेच्ने र तेस्रो देशमा हस्तान्तरण गर्दा कडा नियन्त्रण गर्ने आफ्नो पुरानो सिद्धान्त कायम राखेको छ, तर राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी आवश्यकताअनुसार अपवाद स्वीकार्ने सरकारको स्पष्ट नीति छ।
प्रतिनिधिसभा नियमावली अनुसार प्रत्येक बैठकको पहिलो एकघण्टामा प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। प्रश्न सोध्न चाहने सदस्यले प्रश्न, सम्बन्धित मन्त्री र नियम ४७ को हकमा सदस्यको नाम उल्लेख गरी सूचना दिनुपर्नेछ। मौखिक उत्तरका लागि दैनिक २० र लिखित उत्तरका लागि ५० भन्दा बढी प्रश्न सूचीमा राखिने छैन र प्रश्नहरूको क्रम दर्ताक्रम अनुसार निर्धारण गरिनेछ। ८ वैशाख, काठमाडौं।
संसदको प्रत्येक बैठकमा प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सञ्चालन गरिने निर्णय गरिएको छ। प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ४१ मा प्रश्नोत्तर समयसम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख छ। उपनियम १ अनुसार, ‘सभामुखले अन्यथा आदेश नदिएसम्म प्रत्येक दिनको पहिलो बैठकको एकघण्टा प्रश्नोत्तरको लागि छुट्याइनेछ।’ प्रश्नोत्तर समय समाप्त भएपछि बैठकको कार्यसूचीअनुसार अन्य अनुष्ठानहरू सुरु गरिनेछन्। नेपाल सरकारको कार्यक्षेत्र र उत्तरदायित्वभित्र पर्ने सार्वजनिक महत्त्वका विषयहरूमा बैठकमा प्रश्न सोध्न सकिनेछ।
सभाको अधिवेशन सुरु भएसँगै प्रश्न दर्ता गर्न सकिनेछ। प्रश्न सोध्न चाहने सदस्यले खुलाउनुपर्ने विषयहरू पनि नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको छ। (क) सोध्न खोजिएको प्रश्न, (ख) प्रश्नसँग सम्बन्धित मन्त्री, र (ग) नियम ४७ को हकमा सम्बन्धित सदस्यको नाम उल्लेख गर्नुपर्नेछ। प्रश्न सूचना एकभन्दा बढी सदस्यले हस्ताक्षर गरेमा पहिलो हस्ताक्षरकर्ता अनुसार सूचना मानिनेछ। यदि पहिलो हस्ताक्षरकर्ता अनुपस्थित भएमा क्रममै रहेका अन्य सदस्यलाई कायम गरिनेछ।
प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनुसार एउटै विषयमा एकभन्दा बढी सदस्यले प्रश्न सूचना दिएमा पहिलो दर्ता गरिएको प्रश्नलाई मात्र मान्यता दिइनेछ। तर सभामुखले सोध्ने सबै सदस्यहरूको नाम बैठकमा पढेर सुनाउनेछन्। प्रश्नहरू मौखिक र लिखित गरी दुई प्रकारका हुनेछ। अभिलेख, तथ्यांक लगायत समावेश गरी दिनुपर्ने उत्तरहरू लिखित रूपमा उपलब्ध गराइनेछन्। मन्त्रालयबाट जवाफ प्राप्त भएपछि प्रत्येक दिन मौखिक र लिखित उत्तरका लागि छुट्टाछुट्टै प्रश्न सूची तयार गरिनेछ र त्यसमाथि अस्वीकार नगरिएका सबै प्रश्नहरू समावेश गरिनेछन्। तर दैनिक २० वटा मौखिक उत्तर र ५० भन्दा बढी लिखित उत्तरका प्रश्न सूचीमा राखिने छैन। सो सूचीमा एउटै सदस्यका दुईभन्दा बढी मौखिक उत्तरका प्रश्नहरू समावेश गरिने छैन। लिखित उत्तर दिने प्रश्नहरू क्रम प्राप्त समय तथा विषयअनुसार निर्धारण गरिनेछ भने मौखिक उत्तर दिने प्रश्नहरूको क्रम दर्ताक्रम अनुसार निर्धारण गरिनेछ।
संसदमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ सम्बन्धित मन्त्रीहरूले सात दिनभित्रै दिनुपर्ने नियम प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १५ मा उल्लेख गरिएको छ। शून्य, विशेष र आकस्मिक समयमा उठेका विषयहरूको जवाफ सात दिनभित्रै सम्बन्धित मन्त्रीले सदनमा दिनुपर्ने व्यवस्था छ। सभामुखले सांसदहरूले पटक पटक समय माग गरेमा आकस्मिक समय प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था पनि छ। ८ वैशाख, काठमाडौं। संसदमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ सम्बन्धित मन्त्रीहरूले ७ दिनभित्र दिनुपर्ने व्यवस्था छ। प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १५ मा शून्य र विशेष समयसम्बन्धी प्रावधान समेटिएको छ। शून्य र विशेष समय बाहेक अघिल्लो बैठक र नयाँ बैठकबीचको अवधिमा कुनै गम्भीर घटना वा विषयको सन्दर्भमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन सांसदहरूले पटक पटक समय माग गरेमा सभामुखले आकस्मिक समय उपलब्ध गराउन सक्नेछ। यसमा भनिएको छ, ‘आकस्मिक, शून्य र विशेष समयमा उठेका विषयहरूको जवाफ सम्बन्धित मन्त्रीले सात दिनभित्र सदनमा दिनुपर्नेछ।’
समाचार सारांश अप्रिल १७, २०२६ मा भारतको संसदमा महिला सशक्तिकरण र निर्वाचन क्षेत्र पुनर्निर्धारणसम्बन्धी तीनवटा विधेयक पारित हुन सकेनन्। विपक्षी नेता राहुल गान्धीले विधेयकलाई ‘संघीयतामाथिको प्रहार’ र ‘जनसंख्या नियन्त्रण गर्ने राज्यलाई दण्ड दिने प्रपञ्च’ भने। सरकारले डिलिमिटेसन विधेयक र केन्द्र शासित प्रदेश कानुन संशोधन विधेयकलाई तत्काल अगाडि नबढाउने निर्णय गर्यो। ८ वैशाख, काठमाडौं।
अप्रिल १७, २०२६ मा आह्वान गरिएको संसद्को विशेष अधिवेशन भारतीय इतिहासमा स्मरणीय अधिवेशनमध्ये एक बन्न पुगेको छ। सन् २०२३ मा पारित ‘नारी शक्ति वन्दन अधिनियम’ को कार्यान्वयन गर्न ल्याइएको यो सत्र अन्ततः भारतको संघीय ढाँचा, लोकतान्त्रिक प्रतिनिधित्व र निर्वाचन क्षेत्र पुनर्निर्धारण (डिलिमिटेसन) माथि गम्भीर टकरावमा परिणत भयो। सरकारले महिला सशक्तिकरणको नाममा ल्याएको तीनवटा विधेयकले देशको चुनावी भूगोललाई नै परिवर्तन गर्ने संकेत गरेपछि संसद्मा अत्यन्तै तनावपूर्ण र सङ्गर्षपूर्ण वातावरण सिर्जना भयो। यस राजनीतिक कम्पनको केन्द्रमा लोकसभाका विपक्षी दलका नेता राहुल गान्धी एक प्रमुख रणनीतिकारको रूपमा उभिए।
उनको प्रभावशाली भाषण र विपक्षी गठबन्धन ‘इन्डिया ब्लक’ को समन्वयले सरकारको प्रस्तावलाई कडा चुनौती दियो। राहुल गान्धीले आफ्नो सम्बोधनमा सरकारको योजनालाई ‘संघीयतामाथिको प्रहार’ र ‘जनसंख्या नियन्त्रण गर्ने राज्यहरूलाई दण्ड दिने प्रपञ्च’ भनेर सदनलाई सदमुक्त बनाए। उनले विपक्षी दलहरूलाई एकजुट बनाएर तीनवटा विधेयकलाई मतदानबाट पराजित गर्न नेतृत्व गरे। यो विधेयक पराजय सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का लागि अप्रत्याशित झटका सावित भयो। यसले संसद्मा विपक्षको पुनरागमन र शक्ति सन्तुलन देखाएको छ भने डिलिमिटेसन र महिला आरक्षण मुद्दा कति जटिल बन्दै गएको स्पष्ट पार्यो।
म्याराथनको अन्तिम निर्णायक क्षणमा हतारमा मनाएको उत्सवले पराजय निम्त्यायो। संयुक्त राज्य अमेरिकामा आयोजना गरिएको डेलावेयर म्याराथनमा ३४ मिनेट अगाडि अग्रस्थानमा दौडिरहेको एक धावकले अन्तिम क्षणमा आफूभन्दा पछि रहेका प्रतिस्पर्धीलाई हार दिनुभयो। कार्सन मेलोले विजयी हुने निश्चित ठानेर आफ्नो दौडने गति कम गरेका थिए। तर पछाडि रहेको जोशुआ ज्याक्सनले गति तीव्र पार्दै कार्सनलाई एक सेकेण्डभन्दा कम समयमा पछि पारेर ट्रफी जित्न सफल भए।
