नेपाल पर्यटन बोर्ड, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र नेपाल एयरलाइन्सले हालसम्म चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट पारित गर्न सकेका छैनन्। नेपाल पर्यटन बोर्ड वर्तमानमा नेतृत्वविहीन रहेको छ र सीईओ नियुक्ति प्रक्रिया भए तापनि बजेट निर्माणमा समेत बाधा पुगेको छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषको बजेट पारित भइसकेको छैन भने लुम्बिनी विकास कोषको बजेट स्वीकृत भएको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले जनाएको छ। ७ भदौ, काठमाडौं।
वर्तमान सरकारले पर्यटन क्षेत्रमा विगतका सरकारकै असफलतालाई दोहोर्याएको देखिन्छ। मुलुकको पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने निकाय, हवाई सेवा नियामक तथा सेवा प्रदायक संस्थाहरूले अझै चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट ल्याउन सकेका छैनन्। नेपाल पर्यटन बोर्ड, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र नेपाल एयरलाइन्सको नयाँ बजेट पारित भइसकेको छैन।
महत्त्वपूर्ण पक्ष के भने पहिलो आर्थिक वर्षको पहिलो महिना (साउन) सकिएर भदौ महिनाको पहिलो हप्ता सुरु भइसकेको छ, तर कई संस्थाहरूमा बजेटको पूर्वतयारी पनि सुरु भइसकेको छैन। नेपाल पर्यटन बोर्ड अहिले नेतृत्वविहीन छ। सीईओ नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्दा पनि त्यस्तो गति आएको छैन जसले बजेट निर्माणमा प्रत्यक्ष असर पुर्याएको छ, बोर्डका एक उच्च अधिकारीले बताएका छन्।
‘पर्यटन बोर्डमा सीईओ नै बजेट तयार गर्न र कार्यान्वयनका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण व्यक्ति हुन्,’ ती अधिकारीले भने, ‘सीईओको दृष्टिकोण र प्राथमिकतै अनुसार बजेट तयार हुनुपर्छ, तर अहिलेसम्म बोर्ड नेतृत्वविहीन छ।’ सीईओ नियुक्तिका लागि पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा समिति गठन गरिएको छ, तर सरकारको तर्फबाट तत्परता देखिएको छैन।
यस वर्ष नेपाल सरकारले “आरोग्य पर्यटन वर्ष” घोषणा गरेको छ। तर, पर्यटन मन्त्रालयमार्फत उक्त कार्यक्रमका लागि बजेट उपलब्ध गराइएको छैन। मन्त्रालयले उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि बोर्डको बजेटको प्रतिक्षा गरिरहेको छ। यस कारण पर्यटन बोर्डका नियमित कार्यक्रमहरू प्रभावित हुने देखिन्छ।
सरकारले पर्यटन क्षेत्रमा पछिल्लोपटक अन्धाधुन्ध नियुक्ति गरेको विषय विवादित बन्दै आएको छ। नेपाल एयरलाइन्समा कानुन उल्लङ्घन गरी गरिएको कार्यकारी अध्यक्षको नियुक्तिलाई अदालतले बदर गरिसकेको छ। संस्था नेतृत्वविहीन भएपछि नेपाल एयरलाइन्सले नयाँ बजेट पारित गर्न सकेको छैन।
नयाँ बजेटको प्रस्ताव उपसमिति मार्फत सञ्चालक समितिमा पेश गरिएको थियो। नेपाली नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका एक वरिष्ठ अधिकारीका अनुसार सरकारले कानुन उल्लङ्घन गरी नियुक्त गरेका ८० वर्ष माथिका महेश्वरभक्त श्रेष्ठको नियुक्ति सर्वोच्च अदालतबाट बदर भएपछि बजेट पनि पारित हुन सकेको छैन।
सार्वजनिक संस्थानहरूले एक चौथाइ बराबर बजेट अग्रिममा खर्च गर्न पाउँछन् र त्यसै आधारमा उनीहरूले आफ्नो खर्च चलाइरहेका छन्। त्यस्तै, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले पनि नयाँ बजेट पारित गरेको छैन। प्राधिकरणका एक वरिष्ठ अधिकारीका अनुसार बजेट प्रस्ताव तयार छ, तर सञ्चालक समितिले पारित गरेका छैन।
प्राधिकरण सञ्चालक समिति अध्यक्ष संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री खड्कराज पौडेल हुनुहुन्छ। ती अधिकारीले आगामी एक साताभित्र बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको बताए। प्राधिकरणमा विगतका मन्त्रीहरूले आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट पारित गराउने प्रतिस्पर्धाका कारण लामो समय लिने गर्थे। नयाँ सरकारले यस प्रवृत्तिलाई तोड्ने अपेक्षा गरेको थियो, तर पुनः बजेट ढिलाइ भएको छ।
यी संस्थाहरूको बजेट ढिलाइ हुँदा आयोजना पूर्वतयारीमा ढिलाइ हुन्छ र पुँजीगत खर्च प्रभावित हुन्छ। खरीद योजनाहरू ढिलाइ हुन्छन् र संस्थागत उद्देश्यअनुसार काम हुन सक्दैन। त्यस्तै, पशुपति क्षेत्र विकास कोषको बजेट पनि पारित हुन बाँकी छ। भने लुम्बिनी विकास कोषको बजेट स्वीकृत भइसकेको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव जयनारायण आचार्यले सामान्यतया बजेट ढिलो ल्याए संस्थाहरूको कामको गति प्रभावित हुने बताए। ‘बजेट सकेसम्म चाँडो ल्याउन सके त्यो भएमा खरीद प्रक्रियाका कामहरू प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढ्छन्,’ उनले भने, ‘मन्त्रालयको प्राथमिकता सबै संस्थाहरूमा छिटो बजेट ल्याउनु नै हो।’
