लेखक: space4knews

१० वैशाख, काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निजामती कर्मचारीहरूको उमेर हदलाई ६० वर्ष बनाउने प्रस्ताव सहित संघीय निजामती विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको छ। मन्त्रालयको टोलीले तयार पारेको यो मस्यौदा सुझावका लागि सार्वजनिक गर्ने तयारीमा छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले निजामती कर्मचारीहरूको अवकास उमेर ६० वर्षसम्मको गरि विधेयक तयार गरिएको जानकारी दिइन्। उनका अनुसार, विधेयक संघीय संसदबाट पारित भएपछि पहिलो वर्षमा ५९ वर्ष र दोस्रो वर्षदेखि ६० वर्षको उमेर हद लागू गरिनेछ। ‘हामीले मन्त्रालयका कर्मचारी र विज्ञहरूसँग विधेयकबारे विस्तृत छलफल गरिसकेका छौं, तर सामाजिक सञ्जालमा चलिरहेका हल्ला र अफवाहहरू विधेयकमा समावेश छैनन्,’ उनले भनिन्, ‘डिजिटल सेवा प्रविधिमुखी बनाउन र कर्मचारीको क्षमता तथा दक्षतामा आधारित प्रोत्साहन गर्ने नीतिलाई प्राथमिकतामा राखेर विधेयक तयार गरेका छौं।’

उमेर हद र सेवा अवधि सम्बन्धी मन्त्रालयले तयार पारेको विधेयकअनुसार, निजामती कर्मचारीहरूको उमेर हद ६० वर्ष कायम हुनेछ र यसलाई दुई चरणमा लागू गरिने छ। प्रमुख सचिव (चौधौं तह) को पदावधि दुई वर्षको कायम गर्ने प्रस्ताव छ, जबकि हाल तीन वर्ष छ। सचिव (तेह्रौं तह) को पदावधि पनि दुई वर्ष रहनेछ, तर आवश्यक परेमा सरकारले थप एक वर्षसम्म अवधि बढाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। सामाजिक सञ्जालमा सहसचिवहरूको अधिकतम सेवा अवधि र छुट्टै उमेर हद भएको भन्ने हल्ला चलेको छ, तर सहसचिवहरूको सेवा अवधि र उमेरको कुनै परिवर्तन गरिने छैन। सहसचिवहरू सचिव पदमा बढुवा नभएसम्म ६० वर्षसम्म सेवा गर्न पाउनेछन् र बढुवा भएमा सचिवको तोकिएको अवधिअनुसार अवकाश हुनेछन्। बाँकी तल्लो तहका कर्मचारीहरूको सेवा अवधि र उमेर हद यथावत रहनेछ।

प्रवेशको उमेर हद र कुलिङ पिरियडमा पनि परिवर्तन प्रस्ताव गरिएको छ। नयाँ प्रस्तावअनुसार, पुरुषहरूले ३२ वर्षभित्र निजामती सेवामा प्रवेश गरी सकेका हुनुपर्नेछ भने महिलाहरूको लागि सीमा ३५ वर्ष तथा अपांग व्यक्तिहरूका लागि ३९ वर्ष तोकिएको छ। यसअगाडि पुरुषको उमेर सीमा ३५ र महिलाको ४० वर्ष थियो। विधेयकले निजामती सेवाबाट अवकाशपछिका कम्तीमा दुई वर्ष कुनै पनि किसिमको नियुक्ति नपाउने प्रावधान गरेको छ। यस्तै, उक्त अवधिमा निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिन वा निर्वाचित हुन पनि नपाउने व्यवस्था समेटिएको छ। अघिल्लो पटक राज्यव्यवस्था समितिमा कुलिङ पिरियड विषयमा विवाद भए तापनि निष्कर्षमा पुग्न सकेको थिएन।

विधेयकमा सचिव सरहको कार्यकारी पदको अवधारणा राखिएको छ, जसमा विभिन्न क्षेत्रका योग्य व्यक्तिहरू निश्चित परीक्षण वा प्रतिस्पर्धाबाट सोझै नियुक्त हुन सक्नेछन्। उनीहरूको पदावधि निजामती सेवामै सचिव वा चौधौं तहका कर्मचारी जस्तै दुई वर्ष रहनेछ र एक वर्ष थप्ने विकल्प पनि हुनेछ।

स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी व्यवस्था पनि विधेयकमा समावेश गरिएको छ, जसअनुसार निजामती कर्मचारीहरूले आफ्ना स्वार्थविषयक विषयहरू घोषणा गरी अभिलेख राख्नुपर्नेछ र ती विषयमा कुनै निर्णय लिन पाईने छैन। स्वार्थ द्वन्द्वमा परेका कर्मचारीले निर्णय गरेमा विभागीय कारबाही हुनेछ। २०७९ सालमा कानून मन्त्रालयले यस सम्बन्धमा दुई मस्यौदा तयार पारेको थियो, तर कार्यान्वयन हुन सकेन। निजामती सेवामा प्रवेश तयारीका लागि आयोजना हुने परीक्षागत र तयारी कक्षाहरूमा वर्तमान निजामती कर्मचारीहरू संलग्न नहुँदा हुने प्रस्ताव पनि यसमा रहेको छ।

स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको व्यवस्था सम्बन्धमा लामो समयदेखि चर्चा चलेको छ। विधेयकमा संघीय तहबाट सिधै प्रदेश मुख्यमन्त्री कार्यालयमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउने प्रस्ताव राखिएको छ। अहिलेसम्म खटाइएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूलाई मुख्यमन्त्री कार्यालयमार्फत प्रत्येक स्थानीय तहमा पठाइनेछ। यस्ता अधिकृतहरूको सेवा अवधि ऐन जारी भएपछि ५ वर्ष हुनेछ। प्रदेश तहमा पनि छुट्टै दरबन्दी तोकी निश्चित कर्मचारीहरू संघीय तहबाट स्थानान्तरण गरिने प्रस्ताव गरिएको छ। दुई स्थानीय तहबीच सहमति भएमा कर्मचारी सरुवा गरिनेछ, तर सरुवा भएका कर्मचारीलाई स्थानीय सरकारले पूर्ण जिम्मेवारी लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। प्रदेश सेवाका कर्मचारीहरूका लागि पनि एकै किसिमको व्यवस्थापन हुनेछ।

११ वैशाख, वीरगञ्ज । सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल पर्साले अवैध रूपमा भारतबाट भन्सार छली गरेर भित्र्याइएका २२ थान इलेक्ट्रिक स्कुटर नियन्त्रणमा लिएको छ । सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर १३ गण हेडक्वाटर पर्साका सूचना अधिकारी सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक मोहन निरौलाले बिहीबार पर्साका विभिन्न स्थानबाट करिब १७ लाख ३० हजार रुपैयाँ मूल्य पर्ने २२ थान इलेक्ट्रिक स्कुटर नियन्त्रणमा लिएको जानकारी दिए।
उनका अनुसार वीरगञ्ज महानगर–१६ स्थित मुख्य भन्सार नाकाबाट १४, सिर्सियानाकाबाट सात, विन्दवासिनी गाउँपालिका–५ स्थित प्रसौनीभाठाबाट एक गरी २२ थान इलेक्ट्रिक स्कुटर नियन्त्रणमा लिइएका हुन् । –रासस

११ वैशाख, काठमाडौं । स्ट्रेट अफ होर्मुजबाट इरानले पक्राउ गरेका नेपाली नागरिक अमृत झाको रिहाइ प्रक्रिया अझै जारी रहेको सरकारले जनाएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीले झाको रिहाइ प्रक्रिया अझै जारी रहेको जानकारी दिएका छन्। यसअघि परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले झा रिहा भइसकेको सामाजिक सञ्जालमा घोषणा गरेका थिए, तर उनी हालसम्म पनि इरानको जेलमै रहेका पाइएपछि व्यापक आलोचना भएको थियो।

‘द्वन्द्व सुरु हुनु अघि नै पक्राउ परेका र इरानको बन्दर अब्बासमा राखिएका नेपाली नागरिक अमृत झासँग सम्बन्धित पानीजहाजको मुद्दा सम्बन्धी त्यहाँको स्थानीय अदालतले एक चरणको फैसला सुनाइसकेको छ। यसमा संलग्न ७ जनामध्ये ४ जना पहिले नै रिहा भइसकेका छन्। बाँकी व्यक्तिहरूको पनि रिहाइ प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ,’ प्रवक्ता क्षेत्रीले बताए। उनले भने, इरानको वर्तमान जटिल अवस्था र त्यहाँको न्यायिक प्रणालीअन्तर्गत केही कानुनी प्रक्रिया बाँकी रहेकोले ती प्रक्रिया पूरा हुन अझै केही दिन लाग्ने छ। झाको रिहाइका लागि सरकारले विभिन्न तहमा पहल निरन्तर रुपमा गरिरहेको पनि प्रवक्ता क्षेत्रीले बताए। रिहाइको सम्पूर्ण प्रक्रिया अघि बढिरहेको हुँदा मन्त्री खनालले रिहाइ भइसकेको भनेको विषयलाई मन्त्रालयले बचाउ गरेको छ।

११ वैशाख, बैतडी। बैतडीमा भरुवा बन्दुक पड्किँदा छर्रा लागेर घाइते भएका सुर्नया गाउँपालिका–२ का ४५ वर्षीय वडासदस्य दानबहादुर ऐरीको निधन भएको छ। आफैले भरेको बन्दुकको छर्रा घाँटीमा लागेर बुधबार साँझ घाइते भएका ऐरीलाई जिल्ला अस्पताल बैतडीमा सामान्य उपचारपछि धनगढी रिफर गरिएको थियो। धनगढीस्थित माया मेट्रो अस्पतालमा उपचारपछि घर फर्काउने क्रममा शुक्रबार दिउँसो करिब ३ बजे बाटोमै उनको निधन भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बैतडीका प्रवक्ता इन्स्पेक्टर बलदेव बडूले जानकारी दिएका छन्। मृतक ऐरीको शव पोस्टमार्टमका लागि जिल्ला अस्पताल बैतडीमा राखिएको प्रहरीले जनाएको छ।

सरकारले भोलि बिहानदेखि काठमाडौं उपत्यकाका प्रमुख सुकुमवासी बस्तीहरू खाली गराउन तयारी शुरू गरेको छ। प्रधानमन्त्री बालेन शाहको निर्देशनमा सुरक्षा निकायहरूले बस्ती खाली गर्ने कार्य अगाडि बढाइरहेका छन्। प्रधानमन्त्री शाहले सुकुमवासिको समस्या समाधानका लागि वर्तमान सरकारले काम गर्ने र वास्तविक सुकुमवासीलाई परिचालन गर्ने आश्वासन दिएका छन्।

११ वैशाख, काठमाडौं। सरकारले भोलि (शनिबार) बिहानदेखि काठमाडौं उपत्यकाका मुख्य सुकुमवासी बस्तीहरू खाली गराउँदैछ। प्रधानमन्त्री बालेन शाहको निर्देशनअनुसार सुरक्षा निकायले खाली गराउने तयारी अघि बढाएको छ। सरकारले आज राति ७ बजेभित्र बस्ती खाली गराउन भनिएको थियो। त्यसैअनुसार शुक्रबार बिहानदेखि बस्तीका बासिन्दाहरू सामान सारिरहेका छन्।

शुक्रबार साँझ थापाथली क्षेत्रमा स्थानीयहरू धमाधम आफ्नो घरका सामग्रीहरू सारिरहेका छन्। त्यस्तै, प्रधानमन्त्री शाहले आज सुकुमवासी समस्याको समाधानका लागि हालको सरकारले काम गर्ने र वास्तविक सुकुमवासीलाइ परिचालन गर्ने आश्वासन दिएका छन्।

मन्त्री सस्मित पोखरेलले प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार कुमार बेनका दाजु सिद्धि व्यञ्जनकारलाई खेलकुद मन्त्रालयको प्रमुख सल्लाहकार नियुक्त गरेको बताएका छन्। सोही सल्लाहकार खेलकुद सम्बन्धी कार्यहरू मन्त्रीसरह नै सम्हालिरहेका छन्। सिद्धि व्यञ्जनकारसहितको टोलीले खेलकुद मन्त्रालयको तर्फबाट राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)मा ‘राष्ट्रिय टिम तयारी’ निरीक्षण गरेको थियो। राखेपले बजेट अभावका कारण रोकिएको एसियाली खेलकुद तयारी प्रशिक्षण पुनः सुरु गर्न टोलीले निर्देशन दिएको छ। ११ वैशाख, काठमाडौं।

सिद्धि व्यञ्जनकारसहितको टोली गत सोमबार राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)को ‘‘राष्ट्रिय टिम तयारी’’ कार्यक्रमको निरीक्षणमा पुगेको थियो। शिक्षा, विज्ञान, युवा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलको अनुपस्थितिमा टोली खेलकुद मन्त्रालयको प्रतिनिधित्व गर्दै उक्त निरीक्षणमा सहभागी थियो। आगामी असोज ३ गतेदेखि जापानमा आयोजना हुने २०औं एसियाली खेलकुदका लागि तयारी गर्न राखेपले २०८० माघ १५ देखि सुरु गरेको मिसन–२०२६ कार्यक्रम बजेट अभावका कारण माघ मसान्तदेखि रोकिएको छ।

सिद्धि व्यञ्जनकारले मन्त्रालयको काम अगाडि बढाइरहेका छन्। मन्त्री पोखरेलले सिद्धिलाई प्रमुख सल्लाहकारको रूपमा नियुक्त गरेका छन्। सिद्धि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार कुमार बेनका दाजु हुन्। खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेल भए तापनि निरीक्षणदेखि निर्देशनसम्मको कार्य नेतृत्व सिद्धि व्यञ्जनकारले नै गर्दै आएका छन्। सिद्धि व्यञ्जनकार र राजु सिंहले मन्त्रालयमा कार्यरत रहेका छन्। खेलकुदमा मन्त्रीको न्यून ध्यानका कारण खेलकुदकर्मीहरूमा चासो बढेको छ।

राप्रपाका नेता एवं पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डेलाई ई–बिडिङको वेबसाइट ह्याक गरेको आरोपमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले शुक्रबार पक्राउ गरेको छ। पाण्डे राप्रपाका वरिष्ठ नेता एवं उपाध्यक्ष हुन् र ०७९ को निर्वाचनमा चितवन क्षेत्र नम्बर ३ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित भएका थिए।

उनीविरुद्ध ०७५ सालमा सिक्टा सिंचाइ आयोजनामा गुणस्तरहीन काम भएको भन्दै अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो र उनी ४ करोड धरौटी बुझाएर रिहा भएका थिए। प्रहरीले पाण्डेलाई आफू अनुकूलको ठेक्का पार्ने प्रयासको क्रममा ई–बिडिङको वेबसाइट ह्याक गरेको आरोपमा पक्राउ गरेको जनाएको छ।