लेखक: space4knews

रास्वपाले सांसद र मन्त्रीबाट मासिक १५ हजार र १८ हजार रुपैयाँ लेवी संकलन गर्ने निर्णय गरेको छ। सांसद १६६ जनाबाट मासिक २४ लाख ९० हजार र मन्त्री १६ जनाबाट २ लाख ८८ हजार रुपैयाँ लेवी संकलन हुनेछ। स्वकीय सचिवबाट पनि मासिक ३ लाख ६४ हजार रुपैयाँ लेवी उठ्ने सम्भावना रहेको रास्वपाले जनाएको छ। ७ वैशाख, काठमाडौं।

सत्तारुढ रास्वपाले मन्त्री, सांसद र स्वकीयले पार्टीलाई बुझाउनुपर्ने लेवी निर्धारण गरेको छ। केन्द्रीय समितिको बैठकले सचिवालयबाट पारित निर्णयलाई संशोधन गरी यो लेवी कायम गरेको हो। सोमबार पारित भएको पार्टी निर्णयअनुसार प्रत्येक सांसदले पार्टीका लागि मासिक १५ हजार रुपैयाँ लेवी बुझाउनु पर्नेछ। रास्वपामा मन्त्री भएका १६ जनालाई घटाउँदा १६६ सांसदले प्रति महिना १५ हजार रुपैयाँ पार्टीको खातामा जम्मा गर्नुपर्नेछ।

१६६ सांसदबाट प्रतिमहिना रास्वपाको खातामा २४ लाख ९० हजार रुपैयाँ जम्मा हुने भएको छ। सांसदहरूबाट मात्रै वार्षिक २ करोड ९८ लाख ८० हजार रुपैयाँ रास्वपाको खातामा जम्मा हुनेछ। मन्त्रिपरिषद्मा रहेका १६ जनाबाट रास्वपाले प्रति महिना १८ हजार रुपैयाँ लेवी संकलन गर्ने भएको छ। यसरी रास्वपाले मन्त्रीहरूबाट प्रति महिना २ लाख ८८ हजार रुपैयाँ रकम जम्मा गर्नेछ।

रास्वपाले मन्त्रीका स्वकीयहरूलाई पनि २ हजार रुपैयाँ मासिक लेवी तोकेको छ। यद्यपि उनीहरूले कति जना स्वकीय राख्न पाउने र कति जनाबाट लेवी उठाउने भन्ने विषयमा रास्वपाले स्पष्ट पारेको छैन। यदि सबै सांसदले स्वकीय सचिव राखेमा १८२ जना उक्त पदमा रहनेछन्। रास्वपाका सबै सांसदले स्वकीय सचिव राख्ने भएमा प्रति महिना ३ लाख ६४ हजार रुपैयाँ लेवी उठ्नेछ। यस हिसाबले प्रति वर्ष स्वकीय सचिवबाट ४३ लाख ६८ हजार रुपैयाँ रास्वपाको खातामा जम्मा हुन सक्नेछ।

नेपाली कांग्रेसले रामेछाप जिल्ला कार्यसमितिका सभापति पूर्णबहादुर तामाङलाई तीन दिनभित्र स्पष्टीकरण बुझाउन निर्देशन दिएको छ। अनुशासन समितिले तामाङले पार्टी र नेतृत्वविरुद्ध भ्रमपूर्ण र तथ्यहीन अभिव्यक्ति दिएको भन्दै स्पष्टीकरण मागेको हो। ७ वैशाख, काठमाडौं।

कांग्रेसका केन्द्रीय अनुशासन समितिका सचिव दिनेश थापा मगरले जानकारी दिँदै भने, “जिल्ला सभापतिजस्तो जिम्मेवार तहमा रहेको व्यक्तिले पार्टीको पद र मर्यादा नबुझी पार्टी र नेतृत्वविरुद्ध बदनियतपूर्ण भ्रमपूर्ण र तथ्यहीन अभिव्यक्ति दिएको छ।” यसै कारणले तामाङलाई स्पष्टीकरणको लागि तीन दिनको समय दिइएको हो।

समाचार सारांश संपादकीय समीक्षासहित। एमाले र नेकपाका वामदलहरूबीच एकताको चर्चा भए पनि कुनै ठोस सल्लाह नभएको र पार्टीमा सुधार आवश्यक रहेको नेताहरूले बताएका छन्। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलले निर्वाचन समीक्षा र पार्टी पुनर्गठनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका छन्। प्रचण्ड र ओलीबीचको भेटवार्तापछि वाम एकताको चर्चा चले पनि तत्काल एकता सम्भव नहुने नेताहरूले बताएका छन्। ७ वैशाख, काठमाडौं। प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा ठूलो पराजय व्यहोरेपछि वामपन्थी राजनीतिक क्षेत्रमा अहिले एकताको विषय उठ्न थालेको छ। विशेष गरी दुई ठूला पार्टी एमाले र नेकपाबीच एकता सम्भव छ कि छैन भनी चर्चा र विश्लेषण चलिरहेको छ। तर दुबै पार्टीभित्र सुधार र पार्टीबीच एकताबारे फरक-फरक विचार प्रचलित छन्। वामपन्थी एकताको विषयलाई नेकपा एमालेका केही शीर्ष नेताहरूले महत्व नदिइ असान्दर्भिक भएको बताएका छन्। उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलले निर्वाचन समीक्षा र पार्टी पुनर्गठनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने भन्दै वाम एकताबारेको चर्चा हातबाट गएको टिप्पणी गरेका छन्। ‘नेकपा एमालेका लागि निर्वाचन पराजयको गम्भीर समीक्षा र पार्टी पुनर्गठन आजको प्रमुख कार्यसूची हो,’ पौडेलले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘यस यथार्थबाट ध्यान हटाई वामपन्थी एकताको अनावश्यक चर्चा कसले किन गरिरहेको छ?’ पौडेलजस्तै सुरेन्द्र पाण्डे र प्रदीप ज्ञवालीले पनि यस्तो धारणा राखेका छन्। पाण्डेले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘कयौं कमरेडहरू नेतृत्वमाथि संकट आएको भन्दै फेरि वाम एकताको दौडधूपमा लागेका छन्। हिजो पदका लागि थियो, आज अस्तित्व जोगाउन, तर पार्टी एकता स्पष्ट विचार र सिद्धान्तका लागि हो कि केही सीमित स्वार्थ पूर्ति गर्नका लागि?’ ज्ञवालीले पनि पहिलो प्राथमिकता आफ्नै पार्टीभित्र सुधार गर्नु पर्ने सुझाव दिएका छन्। एमाले, नेकपा लगायत वाम दलहरूबीच एकता हुने चर्चा राजनीतिक वृत्तमा शुरु भए पनि कुनै ठोस सल्लाह भने छैन। बरु आ-आफ्ना पार्टीभित्र सुधारको माग बढी गरिएको छ। ‘यो बेला सबै वामपन्थी पार्टीहरू समीक्षा प्रक्रियामा रहेका छन्। एमाले र नेकपाले ठूलो धक्का भोगेका छन्। विद्रोही समूहले बनेका पार्टीहरू पनि छन्। समस्याहरू एउटै छैनन् र समाधानका तरिकाहरू पनि फरक हुन सक्छन्,’ ज्ञवालीले भने।

७ वैशाख, काठमाडौं । यूएईसँगको टी–२० आई सिरिजअन्तर्गत पहिलो खेलमा नेपाल ६ विकेटले पराजित भएको छ। त्रिविक्रम सिंह क्रियेशन क्रिकेट मैदानमा वर्षाका कारण केही समय खेल रोकिने क्रममा यूएईले डिएल मेथडको आधारमा १० ओभरमा ७८ रनको लक्ष्य पाएको थियो। उक्त लक्ष्य यूएईले ७ बल बाँकी रहँदा ४ विकेट गुमाएर पूरा गर्‍यो। यूएईका कप्तान मोहम्मद वासिमले सर्वश्रेष्ठ ३३ रन बनाए। अलीशान शराफूले १८ रन योगदान दिए। बलिङतर्फ नेपालका सन्दीप लामिछानेले ३ र कुशल मल्लले १ विकेट लिए।

त्यसअघि नेपालले १८ ओभर ५ बल खेल्दै ८ विकेट गुमाएर १२२ रन बनाएको अवस्थामा वर्षा हुँदा खेल रोकिन पुगेको थियो। नेपालका कप्तान दीपेन्द्रसिंह ऐरी ३२ र सन्दीप लामिछाने २ रनमा अविजित थिए। कुशल भुर्तेलले १६, अर्जुन साउदले १३, सन्दीप जोराले ६, कुशल मल्लले १७, बरिर अहमदले १४, गुल्सन झाले १, नन्दन यादवले १३ र शेर मल्ल शून्य रनमा आउट भए। बलिङमा यूएआईका मुहम्मद जुहेबले ३, जुनैद सिद्दिकीले २, साएद हैदर र मुहम्मद अरफानले एक–एक विकेट लिए। नेपाल र यूएईबीच दोस्रो टी-२० आई खेल मंगलबार हुने छ।

७ वैशाख, काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले सरकारी कर्मचारीहरूको तलब भुक्तानी प्रणालीलाई मासिकबाट अर्धमासिकमा रूपान्तरण गर्ने औपचारिक निर्णय गरेको छ। यस निर्णयको कार्यान्वयनपछि सबै राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूले हरेक १५ दिनमा एकपटक गरी महिनामा दुई किस्तामा तलब र भत्ता प्राप्त गर्नेछन्। हालसम्म नेपालमा मासिक रूपमा तलब भत्ता वितरण हुने गरिन्छ। हरेक महिनाको अन्तिम सातामा सम्बन्धित कर्मचारीको बैंक खातामा तलब भत्ता पठाइन्छ। यो परम्परागत भुक्तानी प्रणालीको सट्टा अब कर्मचारीले आफ्नो कुल आम्दानीको ५० प्रतिशत रकम प्रत्येक १५ दिनमा प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए।

अर्थ मन्त्रालयले यो निर्णय कार्यान्वयनका लागि आवश्यक प्राविधिक तयारी सुरु गर्न महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई ४ वैशाखको पत्रमार्फत् सूचना दिइसकेको छ। अर्थ मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका सहसचिव डा. सुमन दाहालले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रसेवक सरकारी कर्मचारीहरूको तलब भत्ता वितरण कार्य महिना भुक्तान पछि मासिक हुँदै आइरहेकोमा अब यसलाई अर्धमासिक बनाउने निर्णय उक्त मिति २०८३/०१/०४ (मा. अर्थ मन्त्रीस्तर) को निर्णयानुसार अनुरोध गरिएको छ।’

विदेशमा कस्तो छ अभ्यास? पश्चिमी मुलुकहरूमा यस्तो भुक्तानी प्रणाली सामान्य मानिन्छ। तर, नेपाल र छिमेकी तथा प्रमुख वैदेशिक रोजगारी गन्तव्य देशहरूमा यो नयाँ व्यवस्था हो। भारतमा अधिकांश सरकारी कर्मचारीहरू, जस्तै उच्च पदस्थ आईएएस अधिकारीहरू, मासिक रूपमा तलब पाउँछन्। राज्य र केन्द्र सरकारका कर्मचारीलाई महिनाको अन्त्य वा अर्को महिनाको पहिलो हप्ताभित्र तलब वितरण गरिन्छ। चीनमा सार्वजनिक क्षेत्रका कर्मचारीहरू प्रायः मासिक भुक्तानी प्रणालीमै छन्। खाडी मुलुकहरू जस्तै यूएई, कतार, साउदी अरबमा श्रम कानुन अनुसार मासिक तलब भुक्तानीको व्यवस्था छ।

अर्धमासिक तलब भुक्तानी कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐनमा संशोधन गर्नु आवश्यक छ। वर्तमान निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा २८ र ३१ मा मासिक तलब भुक्तानी सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ। प्रशासनिक क्षेत्र सुधारका प्रयास नेपाल सरकारले गरेको यो निर्णय बजारमा तरलता बढाउने उद्देश्यले गरिएको हो। सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार यसले कर्मचारीहरूको नगद प्रवाह सुधार गर्नेछ र दैनिक खर्च व्यवस्थापनमा सहजता ल्याउने विश्वास गरिएको छ।

समाचार सारांश विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने विषयमा निर्णय गर्नु अघि सरकारले ६ वटा राष्ट्रिय दलसँग संवाद गर्नुपर्ने माग उठाइएको छ। विद्यार्थी संगठनहरूले राजनीतिक र सामाजिक विषयमा खुला संवाद गर्न पाउनु पर्ने र यसलाई विचारधारात्मक बहसको रूपमा बुझ्नुपर्ने उल्लेख छ। विश्वविद्यालयमा सुरक्षा युनिट राखेर विद्यार्थी संगठन हटाउने योजना आएको छ, जसलाई पञ्चायतकालीन नीति विपरीत र स्वायत्तताको उल्लङ्घनको रूपमा हेर्ने गरिन्छ।

विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने कुरा चलिरहेको छ। तर, संगठन खारेज गर्दा के के असर हुन्छ त्यो म बुझ्दिनँ। विश्वविद्यालयमा झण्डा राख्न नपाइने भनिएको छ। राख्दा के फरक पर्ला, न राख्दा के? त्यहाँ भने नेविसंघले स्वागत गर्ने, यहाँ अखिलले भन्नेहरू छन् भनेर लेखिएको कुरा फालिनेछ। त्यो मात्रै हो, बाँकीले केही गर्दैनन्। पञ्चायती शासनको बेलामा पनि साइनबोर्ड हुँदैनथ्यो, तर संगठनहरू चलिरहेका थिए। त्यस्तै अवस्था फेरि आउनसक्छ। सरकारले एकतर्फी निर्णय गर्नुको सट्टा ६ वटा राष्ट्रिय तथा अन्य दलसँग बसेर संवाद गर्नुपर्नेछ।

विद्यार्थी संगठनहरूले राजनीतिक संवाद गर्न पाउनु पर्ने माग गरिरहेका छन्। राजनीति भनेको विचारधारात्मक बहस पनि हो। नेपालमा वामपन्थी छन् या छैनन्? प्रजातान्त्रिक मान्छे छन् या छैनन्? रास्वपा वामपन्थी हो कि प्रजातन्त्रवादी? के ती केन्द्र–दक्षिणपन्थी हुन् कि केन्द्र–बामपन्थी? बालेन के हुन्? प्रधानमन्त्रीका विचारधाराहरू कस्ता छन्? जनतालाई अधिकार दिने हो कि सीमित गर्ने? यस्ता विषयमा खुला संवाद हुनुपर्छ। यसलाई विचारधारात्मक बहस भनिन्छ।

यही मुख्य कुरा हो। सरकारले ल्याउन खोजेको ‘स्टुडेन्ट काउन्सिल’ वा ‘स्टुडेन्ट भ्वाइस’ पर्याप्त छैन भन्ने मेरो मान्यता हो। किनभने यसले पढाईसँग सम्बन्धित कुरामा मात्रै संवाद गर्छ, तर राजनीतिक र सामाजिक विषय समेट्दैन। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासले पनि त्यही देखाउँछ। त्यसैले यसलाई थप सुदृढ बनाउन सकिन्छ। अहिले १४ विद्यार्थी संगठनहरूले विरोध जनाइसकेका छन्। शिक्षकहरूले पनि असहमति जनाइसकेका छन्। जबर्जस्ती गरियो भने लोकतन्त्रको मर्म कहाँ रहन्छ?

तर पञ्चायतकालमा यस्तो भएको थिएन। विश्वविद्यालयहरू स्वायत्त संस्था हुन्। त्यहाँ प्रहरी पठाउन नपाइने नीति पञ्चायतकालदेखि नै छ। बल प्रयोग गर्ने सोच उचित छैन। अर्को कुरा, विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी संगठनहरू अत्यधिक राजनीतिगत भएको देखिन्छ। यसको उचित नियमन गर्नुपर्छ, प्रतिबन्ध लगाउन होइन। विद्यार्थीहरूलाई सिर्जनात्मक र उत्पादनमुखी काममा उन्मुख गराउनु जरुरी छ।

त्यसैले, मुठभेडको स्थितिमा नपुगौं। प्रतिबन्ध होइन, नियमनको भाषा बोलौं।

अपाङ्गता महासंघ नेपालको १०औं महाधिवेशनमा ह्विलचियर प्रयोगकर्ताहरूप्रति अमानवीय व्यवहार भएको छ। महाधिवेशनमा नेतृत्व चयनलाई लिएर विवाद र बल प्रयोग गरि निर्वाचन गरिएको आरोप लागेको छ। प्रतिनिधिहरूले राज्य संयन्त्र प्रयोग गरी आवाज दबाएको भन्दै मानवअधिकार आयोगमा उजुरीको तयारी गरिरहेका छन्। ७ वैशाख, पोखरा। जन्मेका १८ महिनामा पोलियोलाई संक्रमणपछि दुवै खुट्टा चल्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका हेमबहादुर गुरुङको जीवन २५ वर्षसम्म घिस्रिएर बित्यो। पछिल्लो २५ वर्षदेखि उनले ह्विलचियरमार्फत अपाङ्गता क्षेत्रमा काम गर्दै अधिकारको संघर्ष गरिरहेका छन्। अहिलेसम्म कहिल्यै विक्षिप्त नभएका हेमबहादुर अहिले अभूतपूर्व अमानवीय व्यवहारको सामना गर्नुपर्यो। अझै शरीर झम्झमाइरहेको छ, दुखाइ छ, तर मनको पीडा सबैभन्दा ठूलो छ। अपाङ्गता क्षेत्रको संस्थाकै नेतृत्वबाट गरेको दमन सम्झेर हेमबहादुर भावुक भएका छन्। उनीहरुलाई लछारपछार गरियो, ह्विलचियरमा बुट बजारियो। मानिस एक तर्फ, ह्विलचियर अर्को तर्फ तोडियो। आत्मसम्मानको त कुरा गरौं, यहाँसम्म कि पिसाब फेर्न पनि जान अनुमति प्राप्त भएन। ‘अमानवीयताले सबै सीमा पार गरिसक्यो। अपाङ्ग व्यक्तिमाथि बेरहमीपूर्वक आक्रमण गरियो। जिवनको ५०औं वर्षमा पहिले कहिल्यै नभोगेको अपमान सहनुपर्‍यो। त्यो सम्झेर मन भक्कानिन्छ, आँखा रसाउँछन्,’ हेमबहादुर भावुक हुँदै भन्छन्। यो घटना चैत २८ गते राष्ट्रिय अपाङ्गता महासंघ नेपालको १०औं महाधिवेशन तथा २३औं साधारण सभामा भएको हो। बुटवलको दरबार लर्न पार्टी प्यालेसमा महासंघमा आवद्ध ४२५ संघसंस्थाका प्रतिनिधि सहभागी थिए। अपाङ्गता महासंघ नेपाल गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष समेत रहेका हेमबहादुर नीतिगत बहस गर्न, अपाङ्गता भएकाहरुका अधिकार र सहभागिताको विषय उठाउन, संस्थागत सुधार र सक्षम नेतृत्व चयनको एजेन्डा लिएर महाधिवेशनमा पुगेका थिए। तर उनी संस्थाको २३ वर्षे इतिहासकै सबैभन्दा अमानवीय व्यवहारको साक्षी मात्र नभएर पीडित बने। हालै सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भिडियोमा सुरक्षाकर्मीहरूले ह्विलचियरसहित उनलाई लछारपछार गरिरहेको र ह्विलचियर तोडिएको देख्न सकिन्छ। त्यसै ह्विलचियरमा बसेका व्यक्ति हेमबहादुर हुन्। महासंघको महाधिवेशनमा हेमबहादुर लगायत अधिकांश अपाङ्ग व्यक्तिहरूले नेतृत्‍वको अमानवीय व्यवहार र राज्यको आतंक सिर्जना भएको महसुस गरेका छन्। ‘बाउन्सर’ प्रयोग गरेर ह्विलचियर प्रयोगकर्ताहरूलाई जबर्जस्ती हटाइएको छ। अन्ध महिला माथि समेत अमानवीय व्यवहार भएको उनीहरूले बताएका छन्। सुरक्षाकर्मी, स्वयंसेवक र प्रहरीबाट समेत अपाङ्ग व्यक्तिहरूमाथि ज्यादती भएको खुलासा भएको छ। महासंघ सदस्य दृष्टिविहीन विरोध खतिवडा, सक्षम नेपाल संस्थाका अध्यक्ष न्यून दृष्टि विरुकमल श्रेष्ठ, भोजराज श्रेष्ठ र विमला सदाशंकर लगायतका अपाङ्ग व्यक्तिहरूले संस्थामा विधि प्रक्रियाको उल्लंघन हुँदा राज्य संयन्त्र प्रयोग गरी आवाज दबाइएको बताएका छन्। बल प्रयोग गरेर संस्थालाई गैरकानुनी तरिकाले कब्जा गरिएको गुनासो भए पनि उनीहरूको मुख्य दुखेसो राज्यको बेवास्ता प्रति छ। प्रहरी प्रशासनले उजुरी नलिएको र दमन भएन भन्ने देखाएकोले मानवअधिकार आयोगमा जान तयार छन्।

समाचार संक्षेप
सरकारले विश्वविद्यालयहरूबाट दलीय विद्यार्थी तथा कर्मचारी संगठनहरू हटाउने नीति कार्यान्वयन गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री बालेनले उपकुलपतिहरूलाई निर्देशन दिएका छन्। प्रधानमन्त्री बालेनले शैक्षिक संस्थानहरूमा राजनीति गर्न नहुने र दलीय संगठन हटाउने कार्यमा कुनै कानुनी बाधा नरहेको बताए। विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरूले राजनीतिक संगठनहरू हटाउन समस्या आए सुरक्षा कारणले सम्बन्धित मन्त्रालयलाई जानकारी गराउन प्रधानमन्त्रीलाई सल्लाह दिएका छन्।
७ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले विश्वविद्यालयहरूबाट दलीय विद्यार्थी र कर्मचारी संगठन खारेजीको अडान दृढ पार्दै अघि बढेको छ। मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको शासकीय सुधार कार्यसूचीको बुँदा ८६ अनुसार विश्वविद्यालयहरूमा रहेका दलीय विद्यार्थी संगठनका संरचनाहरू ६० दिनभित्र हटाइने र स्टुडेन्ट काउन्सिल / भ्वाइस अफ स्टुडेन्ट संयन्त्र ९० दिनभित्र विकास गरिनेछ। यस कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री बालेनले सोमबार पुनः निर्देश दिएका हुन्।
सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्रीले विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरूलाई बोलाउँदै छलफल गरे। यस क्रममा प्रधानमन्त्री बालेनले दलीय विद्यार्थी र कर्मचारी संगठनका संरचनाहरू तुरुन्त हटाउन कडा निर्देशन दिएका छन्। उपकुलपतिहरूलाई उनले बताए, “शैक्षिक संस्थाहरूमा राजनीति गर्न नमिल्ने छ र दलीय संगठन हटाउन कुनै ऐनले रोक्दैन। अस्पताल, क्याम्पस र विद्यालयजस्ता पवित्र स्थानहरूमा कुनै पनि दलको झण्डा, प्रभाव वा संगठन राख्न नपाइनेछ। यदि राजनीति गर्न चाहिन्छ भने त्यसमा पूर्णतः लाग्नू र पेसागत जिम्मेवारीबाट अलग हुनु पर्नेछ।”
३ घण्टे उक्त छलफलमा उपकुलपतिहरूले आ-आफ्ना विश्वविद्यालयका समस्या प्रधानमन्त्रीलाई राखेका थिए। विद्यार्थी संगठनका नेतादेखि अस्पतालमा भइरहेको स्वास्थ्य बीमासम्मका समस्या पनि बारम्बार उठाइएको थियो। नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. धनेश्वर नेपालले विद्यार्थी संगठन हटाउँदै गर्दा धम्की र आक्रमणको सामना गर्नुपर्ने गुनासो प्रधानमन्त्रीलाई सुनाएका थिए।
प्रधानমন্ত্রী बालेनले संगठन हटाउन समस्या आएमा सुरक्षा कारणले सम्बन्धित मन्त्रालय वा सचिवालयलाई तुरुन्त सूचित गर्न आग्रह गरे। “सुरक्षा संयन्त्र र अन्य आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउनेमा सरकार प्रतिबद्ध छ,” उनले जोड दिए। प्रहरी प्रशासनलाई आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्न ढुक्क भएर काम गर्न प्रधानमन्त्रीले उपकुलपतिहरूलाई सुझाव दिएका छन्।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री तथा विश्वविद्यालयका सहकुलपति सस्मित पोखरेलले समेत राजनीतिक दलसँग आबद्ध संगठनहरू हटाउन निर्देशन दिइसकेको बताएका छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. दीपक अर्यालले जेनजी आन्दोलन र निर्वाचन पछि विद्यार्थी तथा कर्मचारी संगठनहरू क्रमशः निष्क्रिय हुँदै गएको र सरकारको नीति अनुसार विश्वविद्यालय सञ्चालन हुँदै गएको बताए। उनी भन्छन्, “विश्वविद्यालय धेरै भएका कारण कुन विश्वविद्यालयलाई कसरी अघि बढाउने र पढाउने भन्ने विषयमा सरकारले नीतिगत निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ।”
मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. ध्रुवकुमार गौतम, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. बिजुकुमार थपलिया र सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. हेमराज पन्तले केही क्याम्पसहरूमा विद्यार्थी राजनीतिमा अझै तनाव रहेको उल्लेख गरे। उनीहरूले भनेका छन् कि आफ्नो संस्थाहरूमा राजनीतिक गतिविधि कम हुनु र प्रशासनिक कडाइ हुनु नै शैक्षिक क्षेत्रमा राजनीतिलाई अन्त्य गर्ने मार्ग हो। साथै, अस्पतालमा स्वास्थ्य बीमाको रकम नपठाइएका कारण समस्या आएको छ।
“न्याम्सको अहिलेको अवस्था, बीमाका समस्या र रोकिएको रकमले समस्या उत्पन्न गरेको छ, जसलाई मिलाउन प्रयासरत छु,” उपकुलपति भुपेन्द्रकुमार बस्नेतले जानकारी दिए। उनले दुवाकोटमा निर्माणाधीन नयाँ भवन सम्बन्धमा पनि कुरा उठाएको बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री शाहले शैक्षिक क्यालेन्डर समयमै सम्पन्न गर्न र परीक्षाको नतिजा एक महिनाभित्र प्रकाशन गर्ने निर्देशन दिएका छन्। विश्वविद्यालयले जतिसुकै समस्या भोगे पनि सरकार सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। एक छलफलमा सहभागी उपकुलपतिले भने, “प्रधानमन्त्रीज्यूले कुनै पनि समस्या आइपरे सहयोग गर्ने वचन दिएका छन्।”

७ वैशाख, पाल्पा । पाल्पामा ट्याक्टर दुर्घटनामा परी एक जनाको मृत्यु भएको छ। रैनादेवी छहरा गाउँपालिका–३ भुवनपोखरीमा भएको उक्त दुर्घटनामा रैनादेवी छहरा–४ अमलाबासका विशाल रानाको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरीले जानकारी दिएको छ। भुवनपोखरी झिरवासबाट सामान छाडेर छहरातर्फ आउँदै गरेको लु ५ त १०३५ नम्बरको ट्याक्टर दुर्घटना हुँदा घाइते भएका विशाल रानालाई तानसेनस्थित युनाइटेड मिसन अस्पतालमा उपचारका क्रममा निधन भएको हो।

दुर्घटनामा ट्याक्टर चालक अमलाबासकै चन्द्र बहादुर बगाले सामान्य घाइते भएका छन्। जिल्ला प्रहरीले दुर्घटनाको सम्बन्धमा थप अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ।

७ वैशाख, हेटौंडा। सडक विभाग हेटौंडाले पर्साको बीरगञ्ज मुख्य सडक विस्तार कार्य सुरु गरेसँगै पथलैया–चुरियामाई सडक खण्डका अतिक्रमित संरचना हटाउने तयारी गरिरहेको छ। आइतबार ६ असोज बिहानदेखि सडक विभागले त्रिभुवन राजपथअन्तर्गत पर्ने बीरगञ्जको गण्डक चोकदेखि मितेरीपुलसम्म सडक चौडाइ विस्तार गर्दैछ, जसको चौडाइ दायाँबायाँ २५–२५ मिटर हुनेछ। यसैक्रममा बाराको पथलैयादेखि मकवानपुरको सीमा क्षेत्रभित्र पर्ने हेटौंडा उपमहानगरपालिका–१५ चुरियामाईसम्म पनि सडक विस्तारको योजना रहेको छ। यो सडक विस्तार प्रायः बीरगञ्जको गण्डकदेखि पथलैयासम्म करिब पूर्ण रूपमा सम्पन्न भइसकेको छ।

सडक विभाग प्रमुख गुरुप्रसाद अधिकारीले सोमबार पथलैया–चुरियामाई खण्डभित्र पर्ने २५ मिटर भित्रका सबै घरटहरुलाइ १० वैशाख भित्र हटाउन सूचना जारी गरिएको जानकारी दिए। पटक–पटक सूचना दिइए पनि अतिक्रमण कटौती नभएपछि विभागले तोकिएको मिति भित्र स्थान खाली नगरे सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ र नेपालको प्रचलित कानुनअनुसार कानूनी कारबाही अघि बढाउने चेतावनी दिएको छ। सडक विभागले यसअघि १८ पुस ०७३ र ९ असार ०८० मा पनि सूचना जारी गरी महेन्द्रराजमार्गको पथलैयादेखि चुरियामाई ३ नम्बर पुल र चुरियामाई मन्दिर क्षेत्रभित्र सडक केन्द्रदेखि दायाँबायाँ २५–२५ मिटर भित्र रहेका घर–टहराहरु हटाउन आग्रह गरिसकेको छ, तर अतिक्रमण अहिले पनि कायम रहेको जानकारी दिएको छ।