लेखक: space4knews

बंगालको खाडीमा पानामाको झण्डा बोकेको कार्गो जहाज एमभी ओसन विनर डुब्दा २४ चालक दलका सदस्य बेपत्ता भएका छन्। जहाजसँग सम्पर्क नभएकै कारण सुरु गरिएको खोज तथा उद्धार अभियानमा दुई जना चालक दलका सदस्यलाई जीवित उद्धार गरिएको छ। फलाम उत्पादनमा प्रयोग हुने कच्चापदार्थ बोकेको उक्त जहाज ओडिशाको पारादीपबाट सिंगापुरतर्फ जाँदै गर्दा ट्र्याकिङ प्रणालीबाट हराएको थियो।

भारतको पूर्वी तट नजिकै बंगालको खाडीमा पानामाको झण्डा बोकेको कार्गो जहाज डुब्दा २४ जना चालक दलका सदस्यको खोज तथा उद्धार जारी छ। ‘एमभी ओसन विनर’ नामको उक्त जहाजमा २० जना चिनियाँ, तीन जना म्यानमारका र एक जना बंगलादेशी नागरिक गरी २४ जना सवार थिए। शनिबार राति जहाजसँग सम्पर्क विच्छेद भएपछि म्यारिटाइम रेस्क्यु कोअर्डिनेसन सेन्टर (एमआरसीसी) ले खोज तथा उद्धार अभियान सुरु गरेको हो।

जहाज सञ्चालन गर्ने कम्पनी भिक्ट्री स्टार ग्रुप कम्पनी लिमिटेडले उद्धारमा सहयोगको आग्रह गरेपछि भारतीय अधिकारीहरूले अभियान अघि बढाएका छन्। दुई जनाको उद्धारपछि एमआरसीसीले अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा सञ्जाल सक्रिय गर्दै एमटी आइसोपोस नामक अर्को जहाजलाई घटनास्थलतर्फ पठाएको थियो। उद्धार टोलीले दुईवटा लाइफराफ्टबाट दुई जना चालक दलका सदस्यलाई जीवित उद्धार गरेको छ। उद्धार गरिएका दुवैको पहिचान अहिलेसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन।

बाकी चालक दलका सदस्यको खोजीको लागि भारतीय तटरक्षक बलले अभियान तीव्र तुल्याएको छ। प्रारम्भिक जानकारीअनुसार, एमभी ओसन विनर जहाज ओडिशाको पारादीप बन्दरगाहबाट सिंगापुरतर्फ जाँदै गर्दा ट्र्याकिङ प्रणालीबाट हराएको थियो। जहाज पारादीप तटबाट २०० भन्दा बढी समुद्री माइल टाढा रहेको बुझिएको छ। अधिकारीहरूले जहाजको अन्तिम रिपोर्ट गरिएको स्थान इस्ट आइल्यान्ड लाइटबाट करिब ३१० समुद्री माइल टाढा रहेको बताएका छन्। जहाज किन डुब्यो भन्ने विषयमा अहिलेसम्म स्पष्ट विवरण आइसकेको छैन।

महाराष्ट्रको लातुरमा सरकारी विद्यालयको अवस्था सुधार गर्न अभियान चलाइरहेका कक्रोच जनता पार्टीका संयोजक अभिजित दीपकेविरुद्ध प्रहरीमा जाहेरी परेको छ। दीपकेले अनुमति नलिई विद्यालयमा प्रवेश गरी शैक्षिक तथा सरकारी काममा अवरोध पुर्‍याएको र शिक्षकलाई धम्की दिएको आरोपमा एफआईआर दर्ता गरिएको छ। जिल्ला परिषद् उर्दू विद्यालयकी शिक्षिका सैयद शमशादबानोको उजुरीका आधारमा भारतीय न्याय संहिता अन्तर्गत मुद्दा दर्ता भई अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। ७ भदौ, काठमाडौं।

भारत महाराष्ट्रको लातुर जिल्ला स्थित सरकारी विद्यालयको अवस्था सुधार गर्न माग गर्दै अभियान सञ्चालन गरिरहेका कक्रोच जनता पार्टी (सीजेपी) का संयोजक अभिजित दीपके र उनका सहयोगीविरुद्ध प्रहरीमा जाहेरी परेको छ। दीपकेमाथि अनुमति नलिई सरकारी विद्यालयमा प्रवेश गरेको, शैक्षिक तथा सरकारी काममा अवरोध पुर्‍याएको र शिक्षकलाई धम्की दिएको आरोप लागेको छ। औसा प्रहरी थानामा जिल्ला परिषद् उर्दू विद्यालयकी शिक्षिका सैयद शमशादबानोले दिएको उजुरीका आधारमा दीपकेसहित उनका सहयोगीविरुद्ध एफआईआर दर्ता गरिएको छ।

दीपकेले पछिल्लो समय लातुर जिल्लाका विभिन्न सरकारी विद्यालयहरूको निरीक्षण गर्दै त्यहाँका समस्या सार्वजनिक गर्न ‘स्कूल ठीक गर’ अभियान सञ्चालन गर्दै आएका छन्। यसै क्रममा औसास्थित जावलीको जिल्ला परिषद् उर्दू विद्यालयको कक्षामा प्रवेश गरेका थिए। उनले केही विद्यार्थीलाई विद्यालयका पढाइ लगायतका विषयमा जिज्ञासा राखेका थिए। त्यसपछि एक शिक्षिकाले दीपके र उनका सहयोगीलाई अनुमति नलिई विद्यालय परिसरमा प्रवेश गरी विद्यार्थीहरूसँग विभिन्न प्रश्न सोधेपछि शैक्षिक गतिविधि र सरकारी काममा अवरोध गरेको भन्दै प्रहरीमा उजुरी दिएकी थिइन्।

दीपकेले उक्त घटनाको भिडियो समेत खिचेर पछि सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरेका थिए भने उजुरीमा उनीमाथि विद्यालयलाई बदनाम गर्ने प्रयास गरेको आरोप पनि लगाइएको छ। उजुरीमा उल्लेख छ कि उनले आफ्नो निरीक्षणक्रममा अर्को विद्यालयका विद्यार्थीलाई ल्याएर कक्षामा राखाएको दाबी गरिएको छ। साथै, शिक्षकहरूलाई निलम्बन गराउने धम्की दिएको आरोपसमेत उनीमाथि लगाइएको छ। प्रहरीले भारतीय न्याय संहिता अन्तर्गत सरकारी कर्मचारीलाई कर्तव्य निर्वाहबाट रोक्न बल प्रयोग वा आक्रमण, अनधिकृत प्रवेश, आपराधिक धम्की तथा मानहानि सम्बन्धी विभिन्न धाराहरूमा मुद्दा दर्ता गरी अनुसन्धान गरिरहेको छ। घटनासँग सम्बन्धित भिडियो तथा अन्य प्रमाणहरू पनि जाँच भईरहेको प्रहरीले जनाएको छ।

अमेरिकी संघीय अदालतले नेपालसहित ७५ देशका नागरिकलाई आप्रवासी भिसा जारी गर्नबाट रोक लगाउने ट्रम्प प्रशासनको नीति कानुनविपरीत भएको भन्दै खारेज गरेको छ। न्यायाधीश जेनेट वर्गासले अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोलाई यस्तो नीति लागू गर्ने वैधानिक अधिकार नभएको र राष्ट्रियताका आधारमा भेदभाव गरिएको ठहर गरेकी छन्। अदालतको फैसलाले अन्य कानुनी आधारमा भिसा अस्वीकृतहरू आफैं उल्टिने छैनन्, र प्रशासनले पुनरावेदन गर्न सक्नेछ। ७ भदौ, काठमाडौं।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले नेपालसहित ७५ देशका नागरिकलाई आप्रवासी भिसा जारी गर्न रोक लगाएकोमा संघीय अदालतले उक्त रोकलाई खारेज गरेको छ। म्यानह्याटनस्थित अमेरिकी संघीय जिल्ला अदालतकी न्यायाधीश जेनेट वर्गासले उक्त नीति कानुनविपरीत भएको भन्दै खारेज गरेकी हुन्। न्यायाधीश वर्गासले अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोलाई यस्ता नीति लागू गर्ने वैधानिक अधिकार नहुनुलाई औँल्याएको छ।

अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले गत जनवरीमा विश्वका करिब ४० प्रतिशत देशबाट आप्रवासी भिसा जारी गर्ने प्रक्रिया स्थगित गर्दै ७५ देशका नागरिकलाई लक्षित गरी रोक लगाएको थियो। न्यायाधीश वर्गासले भिसा अस्वीकार गर्दा आवेदकका व्यक्तिगत पक्षहरूको मूल्यांकन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थाको जोड दिएकी छिन्। अदालतको फैसलाअनुसार, रुबियोलाई अमेरिकी कूटनीतिक तथा कन्सुलर कार्यालयहरूलाई पठाएको निर्देशनमा आवेदकले सार्वजनिक बोझ नहुने थप प्रमाण पेश गरे पनि भिसा अस्वीकृत गर्न भनिएको थियो।

अदालतले प्रशासनको पक्षमा एउटा सीमित विषयमा भने फैसला गरेको छ। उक्त नीति औपचारिक नियम नहुँदासम्म कार्यान्वयन अघि सार्वजनिक टिप्पणीका लागि खुला गर्नुपर्ने कानुनी बाध्यता नरहेको न्यायाधीश वर्गासले स्वीकारेकी छन्। पूर्वराष्ट्रपति जो बाइडेनले नियुक्त गरेको न्यायाधीश वर्गासले दुबै पक्षलाई बाँकी मुद्दा कसरी अगाडि बढाउने भन्ने प्रस्ताव सेप्टेम्बर ११ सम्म पेश गर्न समय दिएकी छिन्।

समाचार सारांश डलर–फर–डलर जवाफ सहित कार्नीको कडा प्रतिक्रिया अमेरिका र क्यानडाबीच व्यापार सम्झौता गर्ने अन्तिम प्रयास असफल भएपछि अमेरिकाले क्यानडाबाट आयात हुने करिब २० अर्ब डलरका सामानमा ५० प्रतिशत ट्यारिफ लगाएको छ। क्यानडाका प्रधानमन्त्री मार्क कार्नीले अमेरिकाले लगाएको ट्यारिफको ‘डलर–फर–डलर’ जवाफ दिने र सेप्टेम्बर ८ देखि जवाफी कर लगाउने घोषणा गरेका छन्। कार्नीले अमेरिकाले वार्तामा ‘धेरै माग गरेको र बदलामा निकै कम प्रस्ताव गरेको’ भन्दै दुई देशबीच ‘व्यापार युद्धको अवस्था’ बनेको बताएका छन्। ७ भदौ, काठमाडौं। अमेरिका र क्यानडाबीच व्यापार सम्झौता गर्ने अन्तिम प्रयास असफल भएको छ। यसपछि दुई छिमेकी मुलुकबीचको व्यापार विवाद थप चर्किएको छ। अमेरिकाले शुक्रबार राति भएको वार्ता असफल भएपछि क्यानडाबाट आयात हुने करिब २० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरका वस्तुमा ५० प्रतिशत नयाँ ट्यारिफ लगाएको थियो। यो क्यानडाबाट अमेरिकातर्फ हुने कुल आयातको करिब ५ प्रतिशत हो। त्यसको जवाफमा क्यानडाले सेप्टेम्बर ८ देखि जवाफी कर लगाउने घोषणा गरेको छ। क्यानडाका प्रधानमन्त्री मार्क कार्नीले शनिबार देशवासीलाई सम्बोधन गर्दै अमेरिकाले लगाएको ट्यारिफको ‘डलर–फर–डलर’ जवाफ दिने घोषणा गरेका छन्। प्रधानमन्त्री कार्नीले अमेरिकाले क्यानडामाथि लगाएको नयाँ ट्यारिफलाई ‘ठूलो गलत आकलन’ भन्दै यसको उद्देश्य क्यानडालाई आर्थिक रूपमा कमजोर बनाउने र विभाजित गर्ने रहेको आरोप लगाएका छन्। उनले दुई देशबीच अहिले ‘व्यापार युद्धको अवस्था’ सिर्जना भएको बताएका छन्। साथै अमेरिकाले वार्तामा ‘धेरै माग गरेको र बदलामा निकै कम प्रस्ताव गरेको’ उनले बताएका छन्। स्टिल, इलेक्ट्रोनिक्स, डेरी उत्पादन, घरेलु उपकरणलगायत अमेरिकी सामानमा जवाफी कर लगाइने कार्नीले बताएका छन्। क्यानडेली सरकारले अमेरिकी ट्यारिफबाट प्रभावित कामदार तथा व्यवसायलाई सहयोग गर्न थप उपायसमेत घोषणा गर्ने जनाएको छ। यसअघि पछिल्लो १८ महिनामा सरकारले करिब २५ अर्ब क्यानडेली डलर बराबरको सहयोग उपलब्ध गराइसकेको बताएको छ। कुन सामानमा अमेरिकाले लगायो ५० प्रतिशत कर? नयाँ अमेरिकी ट्यारिफ क्यानडाबाट आयात हुने करिब २० अर्ब डलर बराबरका सामानमा लागू भएको छ। यसअन्तर्गत मदिरा, डेरी उत्पादन, सिमेन्ट, कपडा, हकीका सामग्री, केही इलेक्ट्रोनिक तथा कागजजन्य उत्पादनलगायत छन्। तर ऊर्जा, पोटास र माछालगायत केही प्रमुख क्यानडेली निर्यात भने नयाँ ट्यारिफबाट बाहिर राखिएका छन्। यसअघि नै स्टील, आल्मुनियम, अटोमोबाइल र काठजन्य उत्पादनमा लगाइएका अमेरिकी ट्यारिफ भने यथावत् छन्। अन्तिम समयमा बिग्रियो वार्ता अमेरिका र क्यानडाबीच पछिल्ला केही सातादेखि व्यापारसम्बन्धी गम्भीर वार्ता भइरहेका थिए। अगस्ट १८ मा कार्नीले वार्तामा उल्लेखनीय प्रगति भएको बताएका थिए। त्यसबेला अमेरिकाले ५० प्रतिशत ट्यारिफ लागु गर्ने समयसमेत अगस्ट २१ को अन्त्यसम्मका लागि स्थगित गरेको थियो। तर अन्तिम चरणमा दुवै पक्षबीच सहमति हुन सकेन। क्यानडाले अमेरिकामाथि अन्तिम समयमा अनुचित र थप सर्तहरू राखेको आरोप लगाएको छ। अमेरिकाको प्रस्तावमा क्यानडाले अन्य देशहरूसँग नयाँ व्यापार सम्झौता गर्ने क्षमतामा सीमितता र मध्यम तथा भारी ट्रकसम्बन्धी व्यापारमा प्रतिकूल प्रावधानहरू रहेको क्यानडेली पक्षको दाबी छ। अमेरिकाले भने क्यानडाले अमेरिकी वस्तुमाथि भेदभाव गरेको दाबी गर्दै नयाँ ट्यारिफको बचाउ गरेको छ। अमेरिका–क्यानडा व्यापार सम्बन्धमा ठूलो धक्का अमेरिका र क्यानडा लामो समयदेखि घनिष्ठ आर्थिक तथा राजनीतिक साझेदार हुन्। डोनाल्ड ट्रम्पको पछिल्लो कार्यकाल सुरु भएयता दुई देशबीच ट्यारिफलाई लिएर लगातार तनाव बढ्दै आएको छ। सन् २०२५ देखि सुरु भएको व्यापार विवादमा स्टील, आल्मुनियम, अटोमोबाइललगायत विभिन्न क्षेत्रमा अमेरिकाले अतिरिक्त कर लगाएपछि क्यानडाले पनि जवाफी कदम चाल्दै आएको छ। नयाँ ५० प्रतिशत ट्यारिफले दुई देशबीचको व्यापार सम्बन्धलाई थप जटिल बनाएको छ। विश्लेषकहरूले यो विवाद लामो समयसम्म कायम रहँदा सीमापार व्यापार, उद्योग र उपभोक्ता मूल्यमा समेत असर पर्न सक्ने बताएका छन्। कार्नीले भने अमेरिकासँगको निर्भरता घटाउँदै अन्य देशसँग व्यापारिक सम्बन्ध विस्तार गर्ने बताएका छन्। उनका अनुसार क्यानडाले हालसम्म २० भन्दा बढी नयाँ आर्थिक तथा सुरक्षा साझेदारी अघि बढाइसकेको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भने व्यापार वार्ता असफल भएपछि कार्नीको पछिल्लो वक्तव्यबारे अहिलेसम्म सार्वजनिक प्रतिक्रिया दिएका छैनन्। अमेरिका र क्यानडाबीचको व्यापार सम्झौता पुन: वार्तामा जाने स्पष्ट समयतालिका पनि तत्काल देखिएको छैन। यसका साथ साथै उत्तर अमेरिकाका यी दुई प्रमुख व्यापारिक साझेदारबीचको सम्बन्ध आगामी दिनमा कुन दिशामा जाने भन्ने विषयमा अनिश्चितता बढेको छ।

७ भदौं, काठमाडौं । जापानको पूर्वी क्षेत्रमा आइतबार बिहान ५.९ म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको छ । टोकियोसहितका क्षेत्रमा यो शक्तिशाली भूकम्पको धक्का महसुस गरिएको छ भने स्थानीय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन् । जापान मौसम विज्ञान एजेन्सीका अनुसार, इबाराकी प्रिफेक्चरको दक्षिणी भागमा ७० किलोमिटर गहिराइमा यो भूकम्प गएको हो । अमेरिकी भूगर्भ सर्वेक्षण (यूएसजीएस)ले भने यसको म्याग्निच्युड ५.८ मापन गरेको छ ।

भूकम्पका कारण इबाराकी, चिबा र साइतामा प्रिफेक्चरमा कम्तीमा पाँच जना घाइते भएका छन् । थप व्यक्तिहरू घाइते भएको हुनसक्ने अनुमान गर्दै स्थानीय अधिकारीहरूले विवरण संकलन गरिरहेका छन् । भूकम्पपछिको अवस्थाले गर्दा टोकियो र नारिता विमानस्थल जोड्ने एक्सप्रेस रेलसहित केही स्थानीय रेल सेवामा ढिलाइ भएको थियो, यद्यपि शिन्कान्सेन बुलेट ट्रेन भने सामान्य रूपमा सञ्चालनमा रहेको बताइएको छ ।

भूकम्पका कारण टोकियोको कोतो क्षेत्रमा भूमिगत पानीको पाइप फुटेको र लगभग ४६० घरमा विद्युत् आपूर्ति बन्द भएको थियो । तर, विद्युत् सेवा आइतबार बिहानसम्म पुनः सञ्चालनमा आएको छ । अधिकारीहरूले सुनामीको कुनै खतरा नरहेको स्पष्ट पारेका छन् । साथै, जापानका आणविक ऊर्जा केन्द्रहरूमा पनि कुनै असामान्य अवस्था नदेखिएको जनाइएको छ ।