Skip to main content

लेखक: space4knews

सरकारको निर्णय नमान्ने व्यवसायीहरू, सोमबारदेखि १४.२ किलो ग्यास सिलिन्डर बिक्री गर्ने

समाचार सारांश संशोधित विश्लेषण। ग्यास व्यवसायीहरूले डिजेल मूल्य वृद्धिका कारण सोमबारदेखि १४.२ किलो ग्यास सिलिन्डर बिक्री गर्ने निर्णय गरेका छन्। ग्यास व्यवसायीहरूले आधा सिलिन्डर नीति नमान्ने र डिजेल ढुवानी खर्च उपलब्ध नगराए कारोबार गर्न नसकिने बताएका छन्। नेपाल आयल निगमले ग्यास अभाव नभएको तर भविष्यमा संकट आउन सक्ने भन्दै सावधानी अपनाउनुपर्ने बताएको छ। ८ वैशाख, काठमाडौं । बजारमा देखिएको ग्यास अभाव टार्न सरकारले ल्याएको ‘आधा सिलिन्डर’ नीति ग्यास व्यवसायीले नमान्ने घोषणा गरेका छन्। ग्यास व्यवसायीले सरकारको औपचारिक निर्णय नपर्खी आगामी सोमबारदेखि उपभोक्तालाई १४.२ किलो (पूरा) तौलको ग्यास सिलिन्डर बिक्री गर्ने घोषणा गरेका छन्। ग्यास विक्रेता महासंघ र नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघबीच आज भएको संयुक्त बैठकले यस्तो निर्णय गरेको ग्यास विक्रेता महासंघ अध्यक्ष ज्ञानेश्वर अर्यालले जानकारी दिएका छन्। अध्यक्ष अर्यालका अनुसार डिजेल मूल्यमा भएको अप्रत्याशित वृद्धिका कारण ढुवानी खर्च धान्न नसकिने अवस्था आएपछि व्यवसायीहरू यो कदम चाल्न बाध्य भएका हुन्। अध्यक्ष अर्यालले सरकारले यसअघि आधा सिलिन्डर (७.१ किलो) मात्रै भर्ने निर्णय गरे पनि त्यसले व्यवसायी र उपभोक्ता दुवैलाई मार परेको बताएका छन्। ‘हामीले सोमबारदेखि १४.२ किलोकै ग्यास बेच्ने सर्वसम्मत निर्णय गरेका छौं,’ उनले भने, ‘यदि सरकारले डिजेलको ढुवानी खर्च उपलब्ध नगराए हामी कारोबार गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगिन्छौं भने भोलि सरकारलाई औपचारिक जानकारी दिनेछौं।’ अध्यक्ष अर्यालले नेपाल आयल निगमको अप्रभावी नीतिका कारण आगामी दुई महिनाभित्र नेपालमा ग्यासको गम्भीर अभाव हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन्। नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका अनुसार अहिले उद्योगका सबै ग्यास बुलेटहरू भरिभराउ छन् र बजारमा पूर्ण क्षमताको सिलिन्डर पठाउन कुनै समस्या छैन। आधा सिलिन्डर मात्र बेच्न पाइने नियमको कारण मौज्दात (स्टक) मा रहेको ग्यास पनि बिक्री गर्न कठिनाइ भईरहेको उद्योगीहरू बताउँछन्। आधा तौलका धेरै सिलिन्डर उपभोक्ताका घरमा थन्किएपछि भारतबाट आएका ग्यास बुलेटहरू उद्योगमा अनलोड हुन सकेका छैनन् भन्ने उद्योगीहरूको गुनासो छ। हाल ७.१ किलो सिलिन्डर मात्रै बजार पठाउँदा र ग्यास बुलेट समयमै अनलोड नगर्दा सबै बुलेट जाम भएर बसेका छन्। ‘अहिले सबै ग्यास बुलेट रोकिएर राखिएका छन्, नेपाल आयल निगमले ध्यान नदिए दुई महिनापछि ग्यास अभाव हुन सक्छ,’ अर्यालले थपे। व्यवसायीहरूले सरकारले सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग पटक–पटक छलफल गरेका छन् तर सरकारले कुनै सकारात्मक पहल नगरेको गुनासो गरेका छन्। उनीहरूले सरकार निकट व्यक्तिहरूलाई डिजेल मूल्य नबढाउन सुझाव दिएका भए पनि चासो नदेखिएको आरोप लगाए। आफ्नो व्यवसायिक अस्तित्व बचाउन र आपूर्ति सहज बनाउन व्यवसायीहरूले आफैं यस्तो निर्णय लिनुपरेको तर्क उनीहरूको छ। अध्यक्ष अर्यालले दक्षिण एसियाली देशहरू भारत, भुटान र माल्दिभ्समा डिजेल मूल्य नबढाएको उदाहरण दिँदै ती देशहरूले आर्थिक स्थिरता कायम राख्न प्रयास गरिरहेको बताए। ‘छिमेकी देशहरूले आर्थिक स्थिरताका लागि डिजेल मूल्य नबढाउँदा नेपाल सरकारले कुनै ठोस प्रयास गरेन,’ उनले भने। डिजेल मूल्य वृद्धिका कारण ढुवानी र अन्य खर्च बढेसँगै व्यवसायीहरूले घाटा सहेर ग्यास कारोबार गर्न नसक्ने अडान लिएका छन्। नेपाल आयल निगमले भने बजारमा ग्यास अभाव नभए पनि संभावित संकटलाई मध्यनजर गर्दै सावधानी अपनाउनुपर्ने बताउँदै आएको छ।

पूर्णबहादुर खड्काद्वारा निवर्तमान कार्यवाहक सभापतिको रूपमा पहिलो संवाद

८ वैशाख, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसको विवादमा सुनुवाइ गरेपछि, पूर्णबहादुर खड्काले निवर्तमान कार्यवाहक सभापतिको रूपमा पहिलो पटक प्रेस वक्तव्य जारी गरेका छन्। मंगलबार जारी गरेको उक्त वक्तव्यमा खड्काले विद्यार्थी संगठन र स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन खारेज गर्ने सरकारको निर्णयप्रति आपत्ति व्यक्त गरेका छन्। खड्काले विद्यार्थी संगठनलाई नेपालको गौरवशाली राजनीतिक इतिहासको मेरुदण्डको रूपमा वर्णन गरेका छन्। स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनकै माध्यमबाट मुलुकले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था हासिल गरेको र नेपाली जनताले उच्चतम नागरिक स्वतन्त्रता भोग्दै आएको पनि उनले बताए।

‘निर्दलीय निरंकुश पञ्चायती व्यवस्थाको अन्धकारमय युगमा जब राजनीतिक दलहरूमा प्रतिबन्ध लगाइएको थियो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘त्यस समय राजनीतिक विचारका आधारमा संगठित विद्यार्थी संघहरूले नै लोकतन्त्रको मशाल बाल्दै जनतामा चेतना जगाउने र अधिनायकवादविरुद्ध विद्रोहको शुरुवात गर्ने साहसिक अभियानको नेतृत्व गरेको इतिहास पुष्टि गर्दछ।’ अहिले बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले लोकतन्त्रको नर्सरी मानिने विद्यार्थी संघ-संगठन र स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको अस्तित्वमाथि प्रहार गरी खारेज गर्ने निर्णय लिनुलाई विज्ञप्तिमा सरकारको अधिनायकवादी कदमको रूपमा व्याख्या गरिएको छ। खड्काको प्रेस विज्ञप्ति यसप्रकार छ :

सिनियर सम्हालिए, नयाँ धर्मराए – Online Khabar

सिनियर खेलाडीहरूको नेतृत्वमा नयाँ खेलाडीहरूको प्रभाव

नेपालले कप्तान परिवर्तन गर्दै दीपेन्द्रसिंह ऐरीको नेतृत्वमा यूएईसँग दुई टी–२०आई खेल खेलेको छ। टी–२० टोलीमा नयाँ खेलाडी हेमन्त धामी र सन्तोष यादवले डेब्यू गरेका छन्। सन्दीप लामिछानेले दुवै खेलमा ३–३ विकेट लिएका छन् भने कुशल भुर्तेलले दोस्रो खेलमा ८४ रन बनाएर नेपाललाई जित दिलाउन सहयोग गरेका छन्। ८ वैशाख, काठमाडौं।

कप्तानसहितका खेलाडी परिवर्तन गरी बनाइएको नेपाली क्रिकेट टोलीले यूएईसँग घरेलु मैदानमा दुई टी–२० अन्तर्राष्ट्रिय खेल खेलेको छ। त्रिवेणी क्रिकेट मैदानमा सोमबार र मंगलबार भएको खेलमा नेपाल र यूएईले प्रत्येकले एक/एक खेल जितेका छन्। प्रतिस्पर्धात्मक मञ्चमा यी खेलहरू हुने अपेक्षा गरिएको थियो। तर दुवै खेल पूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक हुन सकेनन्। पहिलो खेलमा यूएई सबैभन्दा हावी रह्यो भने दोस्रो खेलमा नेपाल विजेता भयो। सिरिज १-१ को बराबरीमा सम्पन्न भयो।

यस सिरिजमा धेरै पुराना खेलाडीहरूलाई बाहिर राख्दै युवा खेलाडीहरूलाई मौका दिइएको थियो। हेमन्त धामी र सन्तोष यादवले टी–२० अन्तर्राष्ट्रिय डेब्यूको अवसर पाएका थिए। पहिलो खेलमा महँगो साबित भएका हेमन्तले दोस्रो खेलमा किफायती बलिङ गरे। दीपेन्द्रसिंह ऐरी, सन्दीप लामिछाने र कुशल भुर्तेलले सम्हालेको प्रदर्शन दिइरहेका थिए। दीपेन्द्रले दुवै खेलमा ब्याटिङमा अविजित रहे।

सन्दीप लामिछानेले दुवै खेलमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरे। ओपनर कुशल भुर्तेलले दोस्रो खेलमा ५७ बलमा अविजित ८४ रन बनाएर नेपाललाई जितमा सहयोग पुऱ्याए। लामो समयपछि टी–२० अन्तर्राष्ट्रिय टोलीमा फर्केका कुशल मल्लले क्रिजमा बसेको प्रयास गरे पनि ठुलो स्कोर बनाउन सकेनन्। यसपटक अवसर पाएका अर्जुन साउद, सन्दीप जोरा, बसिर अहमद, गुल्सन झा, तथा नन्दन यादवले आफ्नो प्रदर्शन अपूरो देखियो।

सार्वजनिक सवारीसाधनमा सीसीटीभी र जीपीएस अनिवार्य, नयाँ निर्देशिका जारी

सरकारले सार्वजनिक सवारीसाधनमा अनिवार्य रूपमा जीपीएस र दुई वा बढी सीसीटीभी क्यामरा जडान गर्न नयाँ निर्देशिका तयार पारेको छ। सार्वजनिक सवारीमा अनलाइन टिकट खरिद र भुक्तानीका लागि मोबाइल एप तथा डिजिटल प्रणाली अनिवार्य गरिने भएको छ। अग्नि नियन्त्रक, प्राथमिक उपचार किट र आपतकालीन सहायता बटम जडान गर्नुपर्ने निर्देशिका पनि जारी गरिने तयारी छ। ८ वैशाख, काठमाडौं। अबदेखि सार्वजनिक सवारीसाधनमा ‘जीपीएस’ (कुनै पनि वस्तु वा व्यक्तिको अवस्थिति पत्ता लगाउने) अनिवार्य जडान गर्नुपर्ने भएको छ। भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सवारीसाधनलाई प्रविधिजडित, स्वस्थ, सुरक्षित, मर्यादित र यात्रीमैत्री बनाउने सम्बन्धी निर्देशिका २०८२ को मस्यौदा तयार पारेको छ। सोही निर्देशिका मार्फत सरकारले सवारीसाधनमा अनिवार्य जीपीएस नियम ल्याउन लागेको हो। यसका लागि यातायात व्यवस्था विभागले प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरेको छ।

सवारी चालक, परिचालक र सवारीधनीको दायित्व हुनेछ कि उपकरणको व्यवस्थित सञ्चालन र निगरानी गर्न। जडान हुने उपकरणमा अनिवार्य भौगोलिक सीमांकन, तीव्र गति चेतावनी प्रणाली, इग्निसन अन वा अफ चेतावनी प्रणाली र बाटोबारे जानकारी समावेश गर्नुपर्नेछ। मन्त्रालयले आगामी साता उक्त निर्देशिकालाई अन्तिम रूप दिन सरोकारवालासँग छलफलको मिति तय गरेको छ। सरकारले यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका २०६० को दफा ११ मा भएको थप संशोधन र सार्वजनिक यातायात आचारसंहिता २०६७ खारेज गरी नयाँ निर्देशिका कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको हो।

सार्वजनिक सवारीमा सीसीटीभी जडानको दायित्व सम्बन्धित सवारीधनीकै हुनेछ। ट्याक्सीका हकमा भने सीसीटीभी अनिवार्य गरिएको छैन, तर सवारीधनीले माग गरेमा विभागले प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउनेछ। सीसीटीभी तथ्यांक कम्तीमा ३ महिनासम्म सुरक्षित राख्नुपर्नेछ। यसरी जडान हुने उपकरणले सवारीसाधनभित्रको सबै गतिविधि रेकर्ड गर्नुपर्ने सर्तसमेत राखिएको छ।

अनलाइन टिकट र भुक्तानीका लागि मोबाइल एप वा अन्य सुविधा सहित प्रणाली तयार पार्नुपर्नेछ। यातायात सेवा बापत भुक्तानीका लागि नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त भुक्तानी गेटवे वा क्विक रेस्पोन्स कोड (क्यूआर) प्रयोग गर्नुपर्नेछ। यसका साथै, सार्वजनिक सवारीसाधनमा अग्नि नियन्त्रक उपकरण र प्राथमिक उपचार किट अनिवार्य राख्नुपर्नेछ। चालक र परिचालकलाई यसको प्रयोग सम्बन्धी न्यूनतम तालिम प्रदान गर्नुपर्नेछ।

फोनमा कुराकानी गर्दा कारबाही, सभामुखतर्फ पिठ्यु फर्काएर बस्न नपाइने नियम जारी

प्रतिनिधिसभा नियमावली २०८३ को मस्यौदा तयार गरिएको छ जसमा सभाको बैठकमा पालना गर्नुपर्ने नियमहरू समावेश गरिएको छ। नियमावलीअनुसार, सभामुखले बैठक कक्षमा प्रवेश गर्दा सबै सदस्यले उठेर सम्मान प्रकट गर्नुपर्ने र सभामुखले सम्मानसहित आफ्नो आसन ग्रहण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। बैठकको क्रममा फोन मौन अवस्थामा राख्नुपर्ने, फोटो खिच्न र अडियो वा भिडियो रेकर्ड गर्न नपाइने कडाइका साथ नियम लागू गरिएको छ। उल्लंघन गरेमा सभामुखले कारबाही गर्न सक्ने अधिकार रहेको छ।

८ वैशाख, काठमाडौं – प्रतिनिधिसभा नियमावली २०८३ को मस्यौदा तयार भएपछि उक्त नियमहरू सार्वजनिक भएका छन्। यसअनुसार, सभामुख बैठक कक्षमा प्रवेश गर्दा सबै सदस्यले उठेर सम्मान देखाउनुपर्नेछ भने सभामुखले सम्मानका साथ आफ्ना आसन ग्रहण गर्नेछन्। बैठक स्थगित भएपछि मात्र सभामुखले बैठक कक्ष छाड्ने र त्यसपछि मात्र सदस्यहरू बैठक कक्ष छाड्न पाउनेछन्। सदनमा सभामुखको अनुमतिबिना कुनै सदस्यले बोल्न पाउने छैनन्। बोल्दा सभामुखलाई सम्मानपूर्वक सम्बोधन गर्नुपर्ने र तोकिएको ठाउँबाट मात्र बोल्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ। सभामुखले बोलिरहेको बेलामा कुनै सदस्यले स्थान छाड्न नपाउने र सभामुखले बोलेको कुरा ध्यानपूर्वक सुन्नुपर्नेछ।

सभामुखको आसन र बोलेका सदस्यको बीचबाट हिँड्न नपाउने, सभामुखलाई टाढा पिठ्यु फर्काएर बस्न वा उभिन नपाइने नियम अनिवार्य गरिएको छ। कुनै सांसदले बैठकको मर्यादा बिगार्ने, बाधा पुर्याउने वा अव्यवस्था सिर्जना गर्ने काम गर्न नमिल्नेछ। बैठकको विषयसँग अप्रासंगिक सामग्री पढ्न मनाही छ। फोनमा कुराकानी गर्न पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ र फोनहरू अन-रिंग वा मौन अवस्थामा राख्नुपर्नेछ। बैठकमा फोनमार्फत कुराकानी गर्न, फोटो खिच्न र अडियो/भिडियो रेकर्ड गर्न कडाइका साथ रोक लगाइएको छ। सहभागी सदस्यहरूलाई यी नियमहरू कडाइका साथ पालन गर्नुपर्नेछ।

सभामुखको ध्यानाकर्षण गराउन उठ्न पर्ने र सभामुखले नाम वा संकेत गरेपछि मात्र बोल्न पाइनेछ। सभामुखले पद अनुकूल व्यवहार नगरेको विषयमा मात्र छलफल सम्भव छ, अन्य बेला सभामुखको व्यवहारको आलोचना गर्न मिल्दैन। अशिष्ट, अपमानजनक, अश्लील वा सार्वजनिक नैतिकताको विरोधमा पर्ने कुनै शब्द प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ। कुनै व्यक्ति, जाति, धर्म, भाषा वा लिङ्गको अपमान हुने वा असर पार्ने बोल्न नपाइने नियम पनि छ। बोल्ने अधिकारलाई सदनको काममा बाधा पुर्याउन दुरुपयोग गर्न नपाइने प्रावधान राखिएको छ।

सदनमा सांसदले बोलेको विषय सदनको छलफलसँग सम्बन्धित हुनुपर्नेछ। असम्बन्धित विषय दोहोर्याउनु वा तर्कविना केन्द्रित नराख्नुमा सभामुखले सो सदस्यलाई बोल्न रोक्न वा सोध्न सक्नेछन्। आदेशपछि उक्त सदस्यले बोल्न छोडेर आसन ग्रहण गर्नुपर्नेछ। छलफलका बेला आवश्यक परेमा सदस्यले स्पष्टीकरणका लागि सभामुखमार्फत अनुमति लिन सक्नेछन्। सभामुखको अनुमति लिएर सदस्यले सम्बन्धित विषयमा जानकारी दिन सक्नेछन्, तर विवादास्पद विषय उठाउन नपाउने छन्। नियम उल्लंघन हुँदा सभामुखले उचित कारबाही गर्ने अधिकार राख्नेछन्।

आईजीपी र सीडीओसँग गृहमन्त्रीको ५ घण्टा छलफल, राति गृहमन्त्रालय किन पुगे रास्वपा महामन्त्री ?

गृहमन्त्रीसँग पाँच घण्टा लामो छलफल, राति रास्वपाका महामन्त्री किन गृहमन्त्रालय पुगे?

गृहमन्त्री सुधन गुरुङले गृहसचिव राजकुमार श्रेष्ठ, नेपाल प्रहरी आईजीपी दानबहादुर कार्की र काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहित उच्च सुरक्षा अधिकारीहरूसँग पाँच घण्टासम्म छलफल गरेका छन्। उक्त छलफल साँझ ६ बजेबाट सुरु भई राति करिब ११ बजे सम्म चलेको थियो। छलफलको विषय सार्वजनिक गरिएको छैन।

राति करिब ११ बजे मन्त्रालय बाहिरिने क्रममा सञ्चारकर्मीहरूले ठूला माछा समात्न लागेको भन्ने हल्लाबारे प्रश्न गर्दा गृहमन्त्रीले “पछि बताउँला” भनी जवाफ दिएका थिए। त्यही क्रममा, रास्वपाका महामन्त्री कविन्द्र बुरालकोटिले गोरखाको समस्या सुनाउन काठमाडौंका सीडीओलाई फोन गरेर गृहमन्त्रालय पुगेका थिए। उनले गृहमन्त्री व्यस्त भएका कारण प्रशासनका कर्मचारीहरूसँग भेट गरेर फर्किएको बताएका छन्।

“गृहमन्त्रीज्यू आईजीपी र काठमाडौंका सीडीओसँग छलफलमा हुनुहुन्थ्यो। मैले उहाँलाई बैठकमा भेटेको छैन,” बुरालकोटिले भने, “गृहमन्त्रालय चुपचाप बस्ने ठाउँ होइन। त्यसैले मन्त्रीज्यूले आफ्नो तरिकाले काम गर्दै हुनुहुन्छ।” उनले थपे कि गृहसचिवज्यू पनि त्यहाँ भेट्नुभएको थियो र उहाँ मन्त्रीज्यूको कार्यालयमा जानु भएको थियो।

सस्तोमा किनिएका डिबेच्चरहरू महँगोमा सार्वजनिक कम्पनीलाई बिक्री गरिएको छ

धितोपत्र बोर्डको प्रतिवेदन अनुसार, दीपक भट्टले विभिन्न डिबेन्चरहरू सस्तोमा किनेर मूल्य वृद्धि गरी सार्वजनिक कम्पनीहरूलाई बिक्री गरेको देखिएको छ। भट्टले १ लाख कित्ता नबिल डिबेन्चर–८५ १० करोड ८० लाखमा किनेर आफ्ना निकटका कम्पनीलाई ११ करोड ८१ लाख २१ हजारमा बिक्री गरेका छन्। अनुसन्धानमा सहकार्य गर्ने अन्य व्यक्तिहरूमा सन्दीदप चाचान, शुभी अग्रवाल, ऋषिराज मोर र राजबहादुर शाह रहेका छन्। (८ वैशाख, काठमाडौं)

विवादास्पद व्यवसायी दीपक भट्टले विभिन्न डिबेन्चरहरू सस्तो मूल्यमा आफ्नै नाममा किनेपछि मूल्य वृद्धि गरी सार्वजनिक कम्पनीहरूलाई बिक्री गर्ने गरेको धितोपत्र बोर्डको अनुसन्धान प्रतिवेदनले देखाएको छ। धितोपत्र बोर्डको सुपरिवेक्षण विभागले तयार पारेको उक्त प्रतिवेदन अनुसार, भट्टले नेपाल रिइन्स्योरेन्सको सेयर मात्र नभई नबिल बैंकको डिबेन्चर एनबीएलडी–८५, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकको डिबेन्चर एनआईएमबीडी ९०, एसबीआई बैंकको डिबेन्चर एसबीआईडी ८३ तथा सिद्धार्थ बैंकको डिबेन्चर एसबीएलडी ८९ आफ्नो नाममा किनेका थिए।

प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार, भट्टले एनबीएलडी–८५ ऋणपत्र हिमालयन रिइन्स्योरेन्सबाट ९ नोभेम्बर २०२५ मा प्रति कित्ता मूल्य १ हजार ८० मा किनेका थिए। हिमालयन रिइन्स्योरेन्समा भट्टको एकल स्वामित्व रहेको इन्फिनिटी होल्डिङ्स प्रालिको ४.५ प्रतिशत स्वामित्व छ। उक्त सेयर नोभेम्बर १६ मा गार्डियन माइक्रोलाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई प्रति कित्ता मूल्य १ हजार १ सयदेखि १ हजार १ सय ६० सम्म बिक्री गरिएको छ, प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

त्यसै कम्पनीमा भट्टको १५ प्रतिशत स्वामित्व रहेको पनि प्रतिवेदनमा जनाइएको छ। त्यही डिबेन्चर क्रेस्ट माइक्रोलाइफ इन्स्योरेन्सलाई प्रति कित्ता १ हजार १ सय ६० देखि १ हजार १ सय ८२ सम्म र प्रोटेक्टिभ माइक्रोइन्स्योरेन्सलाई प्रति कित्ता १ हजार १ सय ८५ मा बिक्री गरिएको छ। ती दुई माइक्रोइन्स्योरेन्स कम्पनीहरूमा हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको क्रमशः १५ प्रतिशत र २१.४३ प्रतिशत स्वामित्व रहेको धितोपत्र बोर्डको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

रातो मच्छिन्द्रनाथको रथ तान्ने कार्य आजदेखि सुरु

समाचार सारांश रातो मच्छिन्द्रनाथको रथ आज मंगलबारदेखि पुल्चोकबाट तानेर ग:बहाल पुर्‍याइएको छ। परम्पराअनुसार मच्छिन्द्रनाथलाई ६ महिना त:बहाल मन्दिर र ६ महिना बुङ्मतीमा राख्ने चलन छ। रथयात्रा ललितपुरका विभिन्न ठाउँहरूमा गरी भोटो देखाई समापन गरिन्छ र मत्स्येन्द्रनाथलाई बुङमतीमा लगेर राखिन्छ। ८ वैशाख, काठमाडौँ। वर्षा तथा सहकालका देवता मानिने रातो मच्छिन्द्रनाथको रथ तान्ने काम आज मंगलबारदेखि सुरु भएको छ। पुल्चोकबाट रथ तानेर ग:बहाल पुर्‍याइएको हो। परम्पराअनुसार, मच्छिन्द्रनाथलाई ६ महिनासम्म त:बहाल मन्दिरमा र ६ महिनासम्म बुङ्मतीमा राख्ने चलन छ। रातो मच्छिन्द्रनाथलाई ललितपुर नगर परिवेसन गराउन रथयात्रा सुरु गरिन्छ। नगरका विभिन्न स्थानहरू, जस्तै पुल्चोक, गावहाल, सुन्धारा, लगनखेल हुँदै जावलाखेलसम्म रथ लगेर भोटो देखाई समापन गरिन्छ। त्यसपछि मत्स्येन्द्रनाथलाई बुङमतीमा लगेर राखिन्छ।

अभिषेकको शानदार शतकमा हैदराबादले दिल्लीलाई हरायो

अभिषेक शर्माको उत्कृष्ट शतकीय पारीको मद्दतले हैदराबादले दिल्लीलाई पराजित गर्‍यो

सनराइजर्स हैदराबादले आईपीएल २०२६ मा दिल्ली क्यापिटल्सलाई ४७ रनको अन्तरले पराजित गर्‍यो। अभिषेक शर्माले ६८ बलमा १३५ रन बनाएर हैदराबादलाई २४२ रनको ठुलो योगफल बनाउन सहयोग पुर्‍याए। हैदराबाद ७ खेलमा ८ अंकसहित तेस्रो स्थानमा रहेको छ भने दिल्ली ६ खेलमा ६ अंकसहित पाँचौं स्थानमा छ। ८ वैशाख, काठमाडौं।

अभिषेक शर्माको उत्कृष्ट शतकीय पारीको पछि सनराइजर्स हैदराबादले आईपीएल २०२६ मा दिल्ली क्यापिटल्सलाई हराए। मंगलबार राति सम्पन्न खेलमा हैदराबादले दिल्लीलाई ४७ रनको फरकले पराजित गर्‍यो। हैदराबादले दिएको २४३ रनको लक्ष्य पछ्याएको दिल्लीले २० ओभरमा ९ विकेटमा १९५ रन मात्र बनाउन सक्यो। दिल्लीका नितिश रानाले सर्वाधिक ५७ रन बनाए भने समिर रिज्भीले ४१ रन योगदान दिए।

हैदराबादका लागि इशान मलिंगाले ४ ओभरमा ३२ रन दिएर ४ विकेट लिए। हर्श दुबेले ३ विकेट लिए भने दिल्शान मदुशन्का र साकिब हुसेनले १-१ विकेट हात पारे। टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको हैदराबादले अभिषेक शर्माको अविजित शतकीय पारीको मद्दतमा २० ओभरमा २ विकेटमा २४२ रन बनायो। अभिषेकले ६८ बलमा १० चौका र १० छक्का प्रहार गर्दै नटआउट १३५ रन बनाए। हेनरिक क्लासेनले १३ बलमा अविजित ३७ रन बनाए भने ट्राभिस हेडले २६ बलमा ३७ रन तथा कप्तान इशान किशनले १३ बलमा २५ रन बनाए। दिल्लीका लागि कप्तान अक्षर पटेलले १ विकेट लिएका थिए भने अर्को विकेट रनआउट भयो। यो जितपछि हैदराबाद ७ खेलमा ८ अंकसहित तेस्रो स्थानमा उक्लिएको छ भने पराजित दिल्ली ६ खेलमा ६ अंकसहित पाँचौं स्थानमा कायम छ।

नेपालमा इन्धन र दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यमा उल्लेखनीय वृद्धि

पश्चिम एसियामा उत्पन्न भूराजनीतिक तनावले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्दा नेपालमा इन्धन र दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यमा उल्लेखनीय वृद्धि आएको छ। नेपाल आयल निगमले चैत १ देखि वैशाख २ सम्म पटक–पटक इन्धन मूल्य समायोजन गरी पेट्रोलको मूल्य ६२ रुपैयाँ र डिजेलको मूल्य ९५ रुपैयाँले वृद्धि गरेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा सार्वजनिक यातायात भाडा २५.९६ प्रतिशतले बढेर न्यूनतम २५ रुपैयाँ पुगेको छ भने तरकारी, फलफूल र खानेपानीको मूल्य पनि महँगिएको छ।

पश्चिम एसिया (मध्यपूर्व) मा उत्पन्न भूराजनीतिक तनावका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिसँगै नेपालको अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष प्रभाव परेको छ। इन्धन मूल्य वृद्धिसँगै दैनिक उपभोग्य खाद्यान्न, तरकारी, खानेपानी, फलफूलदेखि यातायात भाडासम्म मूल्यमा वृद्धि आएको छ, जसले सामान्य उपभोक्ताको भान्साको बजेटलाई प्रतिकूल प्रभाव पुर्‍याएको छ। नेपाल आयल निगमले अन्तर्राष्ट्रिय बजारको अवस्था अनुसार पटक–पटक इन्धन मूल्य समायोजन गरेको छ।

इन्धन मूल्य वृद्धिसँगै ढुवानी लागतमा पनि प्रत्यक्ष प्रभाव परेको छ। यातायात व्यवस्था विभागले सार्वजनिक सवारी साधनदेखि मालवाहक ट्रकसम्म भाडादर समायोजन गरेको छ। बढेको ढुवानी लागतले हरेक सामानको उत्पादन तथा वितरण खर्चमा थप भार पर्ने भएकाले उपभोक्ता मूल्यमा दबाव थपिएको हो। किसानले आफ्नो उपजको उचित मूल्य नपाउनेवित्तिकै उपभोक्ताले महँगो मूल्य तिर्नुपर्ने भएको कारण बजारमा सरकारी अनुगमनको प्रभावकारितामा पनि शंका उत्पन्न भएको छ।

नेपाल खुद्रा व्यापार संघका तथ्यांक अनुसार, गत वर्ष प्रतिकिलो १६० रुपैयाँ रहेको ताइचिन चिउराको मूल्य यस वर्ष ३० रुपैयाँ बढेर १९० रुपैयाँ पुगेको छ। खाने तेलको क्षेत्रमा, सनफ्लावर तेल गत वर्ष २५५ रुपैयाँ प्रतिलिटर रहेकोमा यस वर्ष ४० रुपैयाँले बढेर २९५ रुपैयाँ पुगेको छ भने काँचो तोरी तेल जुन गत वर्ष ३२५ रुपैयाँ प्रतिलिटर रहेको थियो, यो वर्ष ५० रुपैयाँ बढेर ३७५ रुपैयाँ पुगेको छ।

यातायात भाडामा पनि उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ। चैत २८ गते २०८२ देखि लागू हुने गरी उपत्यकाभित्र सार्वजनिक यातायात भाडामा २५.९६ प्रतिशत वृद्धि गरिएको छ। यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार, यो वृद्धि सहरी क्षेत्रमा मात्र नभई लामो दूरी र ढुवानीका साधनमा पनि लागू गरिएको छ।

समस्याग्रस्त सहकारीका ऋण तिर्न १५ दिने सूचना जारी, नतिर्नेहरुको सम्पत्ति लिलाम हुने

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले समस्याग्रस्त सहकारीका ऋणहरू १५ दिनभित्र चुक्ता गर्न सूचना जारी गरेको छ। सूचनामा ऋण चुक्ता नगरेमा ऋणी र जमानीको सम्पत्ति रोक्का र धितो लिलाम गरिने उल्लेख गरिएको छ। सरकारले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिलाई पूर्णता दिएको र बचत फिर्ताका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको छ। ८ वैशाख, काठमाडौं।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले समस्याग्रस्त सहकारीहरूका ऋणहरूलाई १५ दिनभित्र चुक्ता गर्न सूचना जारी गरेको छ। समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले पूर्णता पाएसँगै मङ्गलवार सूचना जारी गर्दै सहकारीबाट ऋण लिएका सञ्चालक, ऋणी सदस्य, व्यवस्थापक, कर्मचारीहरू, जमानीहरूका नाममा १५ दिने सूचना जारी गरेको हो। ऋण चुक्ता नगरेमा ऋणी तथा जमानीको समेत सम्पत्ति रोक्कादेखि धितो लिलामसम्म हुने बताइएको छ।

सूचनामा भनिएको छ, “नेपाल सरकार (भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय)बाट सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १०४ बमोजिम समस्याग्रस्त घोषणा भई सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानीका लागि यस समितिको मातहतमा आएका तपसिलबमोजिमका सहकारी संस्थाका सञ्चालक, ऋणी सदस्य, व्यवस्थापक, कर्मचारीहरू, जमानीहरूलाई कार्यालयको वेबसाइट र राष्ट्रिय स्तरको दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशन, एसएमएस, फोनलगायतका माध्यमबाट पटक पटक जानकारी गराउँदा पनि हालसम्म ऋण चुक्ता गर्न बाँकी रहेका ऋणीहरूले बुझाउनुपर्ने ऋणको साँवा, व्याज तथा हर्जानासमेत नबुझाएको हुँदा यो सूचना प्रकाशन भएको मितिले १५ (पन्ध) दिनभित्र यस समितिको कार्यालय बुद्धनगर, काठमाडौँमा सम्पर्क गरी आफ्नो हरहिसाब लिई रकम बुझाउनका लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ।”

साथै १५ दिन भित्र ऋण फरफारक नगरेमा ऋणी, निजको परिवार र जमानीको नाम नामेसीसहितको विवरण सार्वजनिक गर्ने तथा उनीहरूको नाममा रहेको सम्पत्ति र खाता रोक्का गर्ने जनाएको छ। साथै सार्वजनिक सेवा सुविधा समेत रोक्का गर्ने र कर्जा लिँदा राखिएको धितो लिलाम गर्ने सूचनामा उल्लेख गरिएको छ। सूचनामा थप भनिएको छ, “उल्लेखित मितिभित्र पनि ऋण फरफारक नगरेमा ऋणीहरूको नाम नामेसीसहितको विवरण सार्वजनिक गर्ने, ऋणी तथा निजका परिवार र जमानीको सम्पत्ति र खाताका साथै सार्वजनिक सेवा सुविधा रोक्काका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउनुका साथै सहकारी ऐन, २०७४ र सहकारी नियमावली, २०७५ बमोजिम कर्जा लिंदा लेखिदिएको धितो लिलाम बिक्री वा अन्य व्यवस्था गरी सहकारी संस्थाको सम्पूर्ण लेना रकम असुल उपर गरिने छ।”

आज मात्रै सरकारले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिलाई पूर्णता दिएको छ। मङ्गलबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अध्यक्षमा प्युठानका डिल्लीराज आचार्य तथा धादिङका नवराज सिम्खडा र ललितपुरका रोशनबहादुर शाक्यलाई सदस्य नियुक्त गरेको थियो। मन्त्रालयले सहकारीका बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ताका लागि चरणबद्ध रुपमा प्रक्रिया अघि बढाएको छ। ऋण असुलीसँगै बचत फिर्तालाई तीव्रता दिने मन्त्रालयको तयारी रहेको छ।

अमेरिका र इरान दुवै युद्धको तयारीमा, शान्ति वार्ता जोखिममा

इरानले इस्लामावादमा हुन लागेको शान्ति वार्ताको दोस्रो चरणबाट बाहिरिने घोषणा गरेको छ। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी भान्स नेतृत्वको टोली वार्ताका लागि इस्लामावाद उड्न तयार छ भने इरानले वार्ताबाट पछि हटेको छ। इरानी र अमेरिकी बीचको तनावका कारण होर्मुज स्ट्रेट बन्द हुँदा विश्वव्यापी तेलको मूल्य ४० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। पाकिस्तानको राजधानी इस्लामावादमा हुन लागेको शान्ति वार्ताको दोस्रो चरणबाट इरान पछि हटेपछि मध्यपूर्वमा पुनः युद्धको जोखिम बढेको छ।

जारी युद्धविरामको अवधि सकिन लाग्दा वासिङ्टन र तेहरान दुवैले एकअर्कालाई कडा चेतावनी दिँदै युद्ध पुनः सुरु गर्न तयार भएको जनाएका छन्। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी भान्सको नेतृत्वमा स्टिभ विट्कोफ र जेरेड कुश्नर सहितको टोली वार्ताका लागि इस्लामावाद जान लागेको बेला इरानले वार्ताबाट बाहिरिने निर्णय सुनाएको हो। गत आइतबार अमेरिकी नौसेनाले इरानी झन्डावाहक एक मालवाहक जहाजलाई नियन्त्रणमा लिएपछि तेहरान क्रोधित बनेको छ। अमेरिकाले भने उक्त जहाजले आफ्नो नाकाबन्दी उल्लंघन गर्ने प्रयास गरेको भन्दै कारबाही गरिएको दाबी गरेको छ।

२८ फेब्रुअरीदेखि सुरु भएको युद्धका कारण इरानले होर्मुज स्ट्रेट बन्द गरेपछि अमेरिकाले इरानी बन्दरगाहहरूमा कडा नौसैनिक नाकाबन्दी लगाएको छ। राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले ‘ट्रुथ सोसल’ मार्फत इरानले बिना सर्त होर्मुज स्ट्रेट खुलाउने सम्म नाकाबन्दी हट्ने छैन स्पष्ट पार्नुभएको छ। ट्रम्पका अनुसार यो नाकाबन्दीले इरानलाई दैनिक ५० करोड डलर घाटा पुर्‍याउँदै आएको छ, जुन उनको अर्थतन्त्रका लागि असह्य अवस्थाको संकेत हो।

इरानी संसदका सभामुख मोहम्मद बाघेर गालिबाफले ट्रम्पले धम्की र घेराबन्दीमार्फत इरानलाई आत्मसमर्पण गराउन खोजेको आरोप लगाएका छन्। उनले धम्कीको छायामा इरानले कुनै पनि वार्ता नगर्ने र विगत दुई हप्तादेखि रणभूमिमा नयाँ रणनीतिसहित तयार रहेको बताएका छन्। त्यस्तै, इरानको रिभोलुसनरी गार्ड्सले आफ्नो अनुमति बिना होर्मुज स्ट्रेटबाट प्रवेश गर्ने जहाजलाई निशाना बनाउने चेतावनी गरेको छ। यो तनावको प्रत्यक्ष असर विश्वव्यापी तेल र ग्यास बजारमा देखिएको छ।

विश्वका झण्डै २० प्रतिशत तेल र मल आपूर्ति गर्ने यो जलमार्ग अवरुद्ध हुँदा फेब्रुअरीको तुलनामा इन्धनको मूल्य ४० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। मंगलबार ब्रेन्ट क्रुड प्रति ब्यारेल ९५ डलरमा कारोबार भएको छ, जुन युद्धविरामअघि को १२० डलरको तुलनामा केही कम भएपनि सामान्य अवस्था भन्दा धेरै उच्च हो। कूटनीतिक प्रयासहरू असफल हुँदै गएपछि मध्यपूर्वमा थप ठूलो सैन्य मुठभेड हुने जोखिम बढेको छ।

कुशल भुर्तेलको अर्धशत्को मद्दतले नेपालले टी–२० शृंखलामा बराबरी बनायो

यससँगै दुई खेलको टी–२०आई शृंखला एक–एकको बराबरीमा टुंगिएको छ। ८ वैशाख, काठमाडौं। यूएईसँगको दोश्रो टी–२०आई खेलमा नेपाल ८ विकेटले विजयी भएको छ। त्रिवि क्रिकेट मैदानमा यूएईले दिएको १२९ रनको लक्ष्य नेपालले १५ ओभर ५ बलमा २ विकेट गुमाएर पूरा गर्‍यो। यससँगै दुई खेलको टी–२०आई शृंखला बराबरीमा टुंगिएको छ। यसअघि सोमबार भएको पहिलो खेलमा यूएईले नेपाललाई ६ विकेटले पराजित गरेको थियो। नेपालका लागि ओपनर कुशल भुर्तेलले उत्कृष्ट ब्याटिङ गरे। कुशलले ५७ बलमा ८४ रन बनाएर अविजित रहे। उनले १२ चौका र २ छक्का प्रहार गरेका थिए। कप्तान दीपेन्द्रसिंह ऐरीले १७ बलमा २३ रन बनाएर अविजित रहे। ओपनर कुशल मल्ल १९ बलमा र सन्तोष यादव १ रन जोडेर आउट भए।

बलिङमा यूएईका मोहम्मद अरफान र निलंश केसवानीले एक–एक विकेट लिए। त्यसअघि टस हराएपछि ब्याटिङ गर्न पुगेको यूएईले निर्धारित २० ओवरमा ८ विकेट गुमाउँदै १२८ रन तयार पारेको थियो। यूएईका अक्षदीप नाथले अर्धशतक प्रहार गरेका थिए। ४८ रन पूरा हुँदा ६ विकेट गुमाएर संकटमा पुगेको यूएई ब्याटिङलाई अक्षदीप र मोहम्मद अरफानको साझेदारीले उकासेको थियो। नाथ र अरफानले सातौं विकेटका लागि ६४ रनको साझेदारी गरेका थिए। नाथ ५३ रनमा अविजित रहँदा अरफान ३२ रनमा आउट भए। कप्तान मोहम्मद वासिम ०, अदीब उसमानी ३०, अलीशान शराफू १, हरप्रीत सिंह भाटिया १, शोएब खान ०, निलंश केसवानी ० र तनभीर पनि ० रनमा आउट भएका थिए। बलिङमा नेपालका सन्दीप लामिछानेले ३, हेमन्त धामीले २, नन्दन यादव र शाहव आलमले एक–एक विकेट लिए।

बक्सिङको विवादका विषयमा छानविन गर्न राखेपले बनायो छानविन उपसमिति

राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले बक्सिङ विवादका लागि छानबिन उपसमिति गठन गर्‍यो

राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले बक्सिङ क्षेत्रमा देखिएका विवाद समाधान गर्न भोजानन्द राईको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन उपसमिति गठन गरेको छ। उपसमितिले बक्सिङ महासंघका पदाधिकारीमाथि परेको उजुरी र निवेदनको छानबिन गरी सात दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ। छानबिन उपसमितिले नियम, कानून र संघको विधानको आधारमा अध्ययन गरी आवश्यक कागजात र सरोकारवाला पक्षसँग समन्वय गर्ने व्यवस्था राखिएको छ। ८ वैशाख, काठमाडौं।

राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप) ले नेपालको बक्सिङ महासंघदेखि बक्सिङ क्षेत्रमा देखिएका विभिन्न विवाद र समस्याको समाधान गर्न छानबिन उपसमिति गठन गरेको हो। राखेपको कार्यकारी समितिको मंगलबार बसेको बैठकले राखेप प्रशासन विभाग प्रमुख भोजानन्द राईको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन उपसमितिको गठन गरेको हो। यस उपसमितिका बाँकी दुई सदस्यमा राखेप कानुन शाखा प्रमुख नारायणराज अर्याल र राखेप खेलकुद विकास विभागका प्रशासनिक अधिकृत सानुराज केसी रहेका छन्।

बक्सिङ सम्बन्धी विभिन्न विवादका उजुरी र निवेदनहरूको अध्ययन, सरोकारवाला पक्षहरूसँग छलफल र आवश्यक छानबिन गरी उपयुक्त सुझाव सहितको प्रतिवेदन सात कार्यदिनभित्र पेश गर्न समयसीमा दिइएको छ। “नेपाल बक्सिङ महासंघका पदाधिकारीमाथि महासंघका सचिव पुष्करराज पन्तलाई नियम विपरीत बर्खास्त गरी परिषद्का यसअघिका नेतृत्वलाई अनियमितता ढाकछोप गर्न सवारी साधन खरिद गरी उपलब्ध गराएको भनी परेको उजुरी, छानबिन गरी दोषीमाथि कारवाही गर्नुपर्ने माग गरेर पुष्करराज पन्तले २०८२ पुस ८ गते पेश गरेको निवेदन, नेपाल बक्सिङ महासंघका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष किरण बहादुर श्रेष्ठ लगायतका पदाधिकारीहरुले राष्ट्रिय स्वाभिमानमा आँच पुर्‍याउने कार्य गरेको सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेको उजुरी र राखेपको बक्सिङ मुख्य प्रशिक्षक प्रकाश थापा मगरले आफूलाई सहायक प्रशिक्षक दीपक महर्जनले खेलाडीहरूका अगाडि अभद्र व्यवहार गरी अपशब्द प्रयोग गरेको सम्बन्धमा परिषदमा दुई पटक कारवाहीका लागि निवेदन समेत पेश गरेको विषयमा के के भएको हो? भन्ने विषयमा छानबिन गरी प्रतिवेदन तयार गर्न छानबिन उपसमितिलाई जिम्मेवारी दिइएको छ,” राखेपले जनाएको छ।

उक्त समितिलाई उजुरीसँग सम्बन्धित आवश्यक कागजात अध्ययन गर्ने, उजुरी सम्बन्धी सरोकारवाला पक्षहरूसँग समन्वय गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने, विवरण तयार गर्दा प्रचलित नियम, कानून र संघको विधानको आधारमा तयार गर्ने, तोकिएको समयभित्र छानबिन प्रतिवेदन पेश गर्ने र उपसमितिले आफ्नो बैठकको कार्यविधि आफैं निर्धारण गर्न सक्ने गरी छानबिनको कार्यक्षेत्र तोकिएको छ।

‘नेपालका कम्युनिस्टमा वामपन्थी चरित्र नै छैन’

नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरू निर्वाचनपछि स-साना भएका छन् र पार्टीको पुनर्गठन, नेतृत्वको समीक्षा र परिवर्तनका विषयमा व्यापक छलफल भइरहेको छ। डा. खगेन्द्र प्रसाईंले कम्युनिस्टहरूले चुनाव हार्नुलाई समाजवादी अभियानको मरणासन्न अवस्था होइन भनेर बताउनुभएको छ। उहाँले कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा व्यक्तिगत लाभ र नवउदारवादी प्रवृत्तिका कारण आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर भएको उल्लेख गर्नुभयो।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरू अत्यन्तै स-साना भएका छन्। हाल उनीहरूबीच पार्टी पुनर्गठन, नेतृत्व समीक्षा र परिवर्तनका विषयमा गहिरो छलफल भईरहेको छ। कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना ७७ औं वर्षको सन्दर्भमा एकताको विषय पनि बाहिर आउने क्रम छ। यसै सन्दर्भमा डा. खगेन्द्र प्रसाईंले भन्नुभयो, “पछिल्लो १०–१५ वर्षदेखि नेपालका मुख्य भनिएका कम्युनिस्ट पार्टीहरूले साँच्चिकै समाजवादी अभियान वा आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका थिएनन्।”

उहाँले अगाडि भन्नुभयो, “पछिल्लो निर्वाचनबाट नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरू निकै स-साना भएका छन्।” उहाँले कम्युनिस्ट पार्टीहरूको संसदीय स्थिति र वामपन्थी आन्दोलनको अवस्था प्रति चासो व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले भनिरहनुभयो, “हाम्रो संविधानमै ‘समाजवाद’ लेखिएको छ र चुनाव जित्ने-हार्ने सबै दलका दस्तावेजमा समाजवादको उल्लेख छ।”

डा. प्रसाईंले भने, “पुँजीवाद र नवउदारवादले व्यक्तिलाई केन्द्रमा राख्छ र समूह वा समाजलाई गौण मान्छ।” उहाँले कम्युनिस्ट पार्टीहरूको कार्यशैलीमा देखिने मुख्य समस्या र कमजोरीहरूका बारेमा पनि चर्चा गर्नुभयो। उहाँले थप्नुभयो, “पार्टी एकीकरण किन हुन्छ वा फेरि किन फुट्छ? यसको मूलमा व्यक्तिगत लाभ नै हुन्छ।”