Skip to main content

लेखक: space4knews

आठ विश्वविद्यालयका उपकुलपतिको सर्टलिस्ट सार्वजनिक, को–को परे?

आठवटा विश्वविद्यालयका उपकुलपतिको सिफारिश समितिले उम्मेदवारहरूको अल्पसूची सार्वजनिक गरेको छ। सर्टलिस्टमा परेका उम्मेदवारहरूमाथि २०८३ जेठ २५ गतेभित्र राय सुझाव दिन सकिने छ। २२ जेठ, काठमाडौं। आठ सरकारी विश्वविद्यालयका उपकुलपतिको अल्पसूची (सर्टलिस्ट) सार्वजनिक गरिएको हो। त्रिभुवन विश्वविद्यालय, पोखरा विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय, कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय, सुदूर पश्चिम विश्वविद्यालय र राजर्षि जनक विश्वविद्यालयका उपकुलपतिको उम्मेदवारहरूको सर्टलिस्ट सार्वजनिक गरिएको हो।

उपकुलपति छनोट गर्न गठित सिफारिश समितिले शुक्रबार उक्त सूची सार्वजनिक गरेको छ। सर्टलिस्टमा परेका उम्मेदवारहरूका विषयमा २०८३ जेठ २५ गतेभित्र सुझाव र राय दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपतिका लागि ५०, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय ३८, पोखरा विश्वविद्यालय ३८, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय १९, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय २०, लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय ११, कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय १५ र राजर्षि जनक विश्वविद्यालयका लागि २७ गरी कुल २१८ जनाले आवेदन दिएका थिए।

बिज्ञहरूद्वारा प्रदान गरिएको मूल्याङ्कन नम्बरको आधारमा सर्टलिस्ट तयार गरिएको हो। गत २५ वैशाखमा १० दिनको समय दिई नयाँ उपकुलपतिका लागि खुला आवेदन आव्हान गरिएको थियो। अध्यादेशमार्फत उपकुलपतिहरू पदमुक्त भएपछि नयाँ उपकुलपति चयन प्रक्रिया अघि बढाइएको हो। विश्वविद्यालयका कुलपति बालेन शाहले उपकुलपतिका नाम सिफारिस गर्न शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलको अध्यक्षतामा सिफारिश समिति गठन गरेका थिए। उक्त समितिले विज्ञको नेतृत्वमा एउटा उपसमिति बनाएर विज्ञ द्वारा दिइएको नम्बरको आधारमा सर्टलिस्ट तयार पारेको हो।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपतिका लागि १० दाबेदारको सूची सार्वजनिक

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति चयनका लागि सिफारिस समितिले ५० जना आवेदकहरूमध्ये १० जना उम्मेदवारको संक्षिप्त सूची सार्वजनिक गरेको छ। सार्वजनिक सूचीमा काठमाडौं विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति भोला थापा र मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति नन्द बहादुर सिंहसहित १० जना रहेका छन्। अब यिनै १० जना उम्मेदवारमध्येबाट त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नयाँ उपकुलपति नियुक्त गरिनेछ। २२ जेठ, काठमाडौं।

सिफारिस समितिले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको सूचिमा अमर प्रसाद यादव, कवि प्रसाद पौडेल, कृष्णराज आचार्य, गोविन्द सुवेदी, टंक नाथ धमला, तारा प्रसाद भुसाल, दुर्गा दत्त पौडेल, नन्द बहादुर सिंह, भोला थापा र राम प्रसाद रेग्मी रहेका छन्। थापा काठमाडौं विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति हुन्। त्यसैगरी सिंह मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति हुन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपतिको लागि ५० जनाले आवेदन दिएका थिए। त्यसमध्ये १० जनाको सूची तयार पारिएको हो। अब यी मध्येबाट १ जना उपकुलपति बन्ने छन्।

२७ देशका ६०० प्रतिनिधिहरूको सहभागितामा छैटौं हिमालयन ट्राभल मार्ट सम्पन्न

काठमाडौंमा २७ देशका ६०० भन्दा बढी प्रतिनिधिहरूको सहभागितामा हिमालयन ट्राभल मार्टको छैटौं संस्करण सम्पन्न भएको छ। पाटा नेपाल च्याप्टरद्वारा आयोजित यस कार्यक्रममा नेपाललाई हिमालयको प्रवेशद्वार तथा पर्यटन सहकार्यको प्रमुख केन्द्रको रूपमा स्थापित गरिएको छ। पाटा नेपालका अध्यक्ष खेम लकाईले मार्केटले पर्यटन विकास र अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँगको पहुँच विस्तारमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताए।

एचटीएम २०२६ को छैटौं संस्करण २२ जेठदेखि २४ जेठसम्म काठमाडौंमा आयोजना गरिएको थियो। यस कार्यक्रममा ७५ अन्तर्राष्ट्रिय क्रेता कम्पनीका प्रतिनिधि, ८० भन्दा बढी बिक्रेता र प्रदर्शक संस्था तथा नेपालसहित विभिन्न देशका पर्यटन सरोकारवाला गरी १०० भन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय सहभागीले भाग लिए। पाटा नेपाल च्याप्टरले नेपाल पर्यटन बोर्ड, नेपाल एयरलाइन्स र विभिन्न साझेदार संस्थासँगको सहकार्यमा यस कार्यक्रम सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको जनाएको छ।

कार्यक्रमअन्तर्गत व्यवसाय–व्यवसाय (बीटूबी) बैठक, विचार नेतृत्व सत्र, गन्तव्य अनुभव कार्यक्रम, नेटवर्किङ कार्यक्रम र सांस्कृतिक प्रस्तुति समावेश थिए। यी गतिविधिहरूले नवप्रवर्तन, दिगोपना, उत्थानशीलता र सहकार्यलाई नेपाल तथा विश्व पर्यटन विकासका प्रमुख आधारस्तम्भका रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए। समापन समारोहमा नेपाल पर्यटन बोर्डका कायममुकायम प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हिक्मत सिंह ऐयरले नेपाललाई विश्वस्तरीय पर्यटन गन्तव्यका रूपमा प्रवद्र्धन गर्न सहयोग पुर्‍याइरहेका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिनिधि र साझेदारहरूलाई आभार व्यक्त गरे।

जसपा नेपालले लुम्बिनीका गृहमन्त्री र सांसदहरूलाई स्पष्टीकरण सोध्ने तयारी

सर्वोच्च अदालतले अशोक राई नेतृत्वको जसपा दर्ता खारेज गरेपछि उक्त पार्टीका जनप्रतिनिधिको कानूनी हैसियतमा प्रश्न उठेको छ। उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपालले अशोक राईको समूहमा लागेका लुम्बिनी र कोशी प्रदेशका सांसदहरूलाई स्पष्टीकरण सोध्ने तयारी गरेको छ। अशोक राईले अदालतको फैसलाले विभिन्न पार्टीहरूसँग एकीकृत रूपमा नयाँ ढंगबाट अगाडि बढ्न बाटो खोलेको बताए। २२ जेठ, काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले अशोक राई नेतृत्वको जसपा पार्टीलाई मान्यता नदिएपछि यो पार्टीबाट बनेका प्रदेश सांसद, मन्त्री र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूलाई उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपालले स्पष्टीकरण सोध्ने भएको छ। निर्वाचन आयोगले २०८१ मा जसपा नेपालबाट विभाजित भएको अशोक राई नेतृत्वको जसपालाई दल दर्ता गरिदिएको थियो। आयोगको यो निर्णयविरुद्ध उपेन्द्र यादवको पार्टीले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेको थियो। सर्वोच्चका न्यायाधीशत्रय कुमार रेग्मी, महेश शर्मा पौडेल र श्रीकान्त पौडेलको पूर्ण इजलासले राई नेतृत्वको जसपा दर्ताको निर्णय खारेज गरेपछि यो पार्टीको कानूनी हैसियत समाप्त भएको थियो।

सर्वोच्चको उक्त आदेशपछि अब राईको पार्टीबाट जनप्रतिनिधि बनेकाहरूको दलीय अस्तित्वको प्रश्न उठेको छ। उनीहरू कानूनी रुपमा जसपा नेपाल अन्तर्गतका जनप्रतिनिधिको हैसियतमा पुगे। उनीहरूलाई अब पार्टी विभाजन गर्ने गरी अनुशासन विपरीत काम गरेको अभियोगमा जसपा नेपालले स्पष्टीकरण सोध्न लागेको हो। लुम्बिनीका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री आदेशकुमार अग्रवाल लगायतलाई स्पष्टीकरण सोध्ने तयारी छ। मन्त्री अग्रवाल, लुम्बिनी प्रदेशका सांसद भण्डारीलाल अहिर र कोशी प्रदेशका सांसद निर्मला लिम्बुलाई स्पष्टीकरण सोध्न लागेको जसपा नेपालका प्रवक्ता मनिष सुमनले जानकारी दिए। अग्रवाल, अहिर र लिम्बु जसपा नेपाल विभाजन हुँदा अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)मा लागेकाहरू हुन्। जसपा नेपालका प्रवक्ता सुमन अनुसार पार्टी छोडेर अर्को पार्टीमा गएका सभासदहरूको पद खारेजको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।

‘उनीहरूलाई पार्टीले स्पष्टीकरण लिन्छ, त्यसपछि कानुनी प्रक्रिया अघि बढ्छ,’ उनले भने। कोशी प्रदेश सभा सदस्य निर्मला लिम्बु भने आफूलाई दलत्याग ऐन अनुरूप कारबाही गर्न नमिल्ने बताउँछिन्। ‘मैले पार्टी त्यागेको होइन, अरू पार्टीमा पनि गएको छैन। नेताहरूको मतभेदले पार्टी फुट्दा मैले जसपा नेपाल रोजेकी हुँ,’ लिम्बुले भनिन्। लुम्बिनी प्रदेशका सांसद अहिरले सर्वोच्चको आदेशको पूर्णपाठ आएपछि निर्वाचन आयोगको निर्णय हेरेर आफ्नो निर्णय गर्ने बताए। ‘हामी अहिले परामर्शमा छौं। आयोगको निर्णय हेरेपछि निश्कर्षमा पुग्नेछौं,’ उनले भने। विभाजित दलको मान्यता नपाएपछि अशोक राईले जसपाको सट्टा अर्को नाम राख्नुपर्ने भएको छ। जसपाका नेता योगराज लिम्बुले सर्वोच्चको आदेशपछि पार्टीलाई कसरी बलियो बनाउने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको जानकारी दिए। अध्यक्ष राईले नयाँ ढंगबाट अगाडि बढ्न बाटो खुलेको बताएका छन्। ‘यो फैसलाबाट अन्योलमा नरहन र यथावत क्रियाशील रहन अनुरोध छ। यसले गर्दा विभिन्न पार्टीहरूसँग एकीकृत रूपमा नयाँ ढंगबाट अगाडि बढ्नको लागि बाटो खुलेको छ’ राईले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्। ‘तसर्थ यसलाई एउटा अवसरको रूपमा प्रयोग गरी तुरुन्तै एकताबद्ध पार्टी अगाडि ल्याउन प्रक्रिया सुरु गरिएको जानकारी गराइन्छ।

श्रीलङ्का चेम्बर र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघबीच लगानी सम्बन्धि छलफल

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र श्रीलङ्काको सिलन चेम्बर अफ कमर्सबीच व्यावसायिक लगानी प्रवर्द्धन गर्नका लागि छलफल सम्पन्न भएको छ। महासंघका उपाध्यक्ष नरेशलाल श्रेष्ठले जलविद्युत् तथा जडीबुटी क्षेत्रमा श्रीलङ्काली व्यवसायीलाई लगानी गर्न आग्रह गरे। सिलन चेम्बरका डेपुटी सेक्रेटरी जनरल अलेका परेराले नेपालमा पर्यटन पूर्वाधार, जलविद्युत् र जडीबुटी उद्योगमा लगानी गर्न तयार रहेको जानकारी गराए। २२ जेठ, काठमाडौं। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) र श्रीलङ्काको सिलन चेम्बर अफ कमर्सबीच बीटुबी बैठक सम्पन्न भएको हो। महासंघका वस्तुगत उपाध्यक्ष नरेशलाल श्रेष्ठको नेतृत्वमा भएको व्यावसायिक भ्रमणका क्रममा दुई देशका उद्योगी व्यवसायीहरूले लगानी प्रवर्द्धन गर्ने विषयमा छलफल गरेका थिए। उक्त बैठकमा सिलन चेम्बरका उद्योगीहरूले नेपालमा लगानी गर्न तयार रहेको बताएका छन्।

कार्यक्रममा नेपाली उद्योग व्यवसायीको प्रतिनिधित्व गर्दै महासंघका उपाध्यक्ष नरेशलाल श्रेष्ठले नेपालमा तत्काल ४० हजार मेगावाटभन्दा बढी बिजुली उत्पादन गर्ने सम्भावना रहेको र सरकारले यसलाई स्वागत गरेको बताए। नेपालमा अहिले करिब दुई तिहाइ बहुमतको स्थिर सरकार रहेको र विदेशी लगानी प्रवर्द्धनका लागि सहजीकरण भइरहेको जानकारी दिए। साथै, सरकारले वैदेशिक लगानीका लागि एकद्वार नीति अपनाएको पनि उल्लेख गरे। उनले श्रीलङ्काजस्तै नेपालमा पनि जैविक जडीबुटी उद्योगका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ प्रशस्त रहेको भन्दै श्रीलङ्काली उद्योगीलाई सोही अनुसार उद्योग स्थापना गर्न आग्रह गरे। हाल नेपालले सस्तो मूल्यमा जडीबुटी उत्पादनका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ निर्यात गरिरहेको हुँदा अब प्रशोधन गरेर वितरण गरी लाभ लिन श्रीलङ्काली व्यवसायीसँग सहकार्य गर्न आग्रह गरे।

सरकारले जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी प्रवर्द्धनका लागि सहज नीति बनाएको भन्दै उनले भने, ‘नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको तर्फबाट श्रीलङ्काका उद्योगी व्यवसायीलाई नेपालमा सहज रुपमा लगानी गर्न सहजीकरण गरिनेछ। यदि तपाईंहरू नेपालमा ठूलो मात्रामा लगानी गर्नुहुन्छ भने हामी सरकारसँग समन्वय गरी सहजीकरण गर्ने प्रयास गर्नेछौँ।’ श्रीलङ्का स्थित नेपाली दूतावासका फर्स्ट सेक्रेटरी सागर भण्डारीले पनि स्थायी सरकार रहेकाले लगानीका लागि अनुकूल वातावरण रहेको बताए र जलविद्युत् क्षेत्रमा उच्च सम्भावना देखाउँदै लगानी गर्न आग्रह गरे। कार्यक्रममा सिलन चेम्बरका डेपुटी सेक्रेटरी जनरल अलेका परेराले नेपालमा पर्यटन पूर्वाधार, जलविद्युत् र जडीबुटी उद्योगमा श्रीलङ्काली उद्योगी लगानी गर्न तयार रहेको उल्लेख गरे। उनीहरूले जडीबुटी उद्योगमा श्रीलङ्का अग्रसर रहेको र नेपालमा पनि पर्याप्त कच्चा पदार्थ उपलब्ध भएकाले उद्योग स्थापना गर्न इच्छुक रहेको बताए। साथै, नेपालमा श्रीलङ्काजस्तै पर्यटन उद्योगको सम्भावना रहेको भन्दै नेपाल सरकारले सहजीकरण गरेमा ठूलो लगानी गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। उक्त छलफलमा श्रीलङ्काका उद्योगीहरूले नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा पनि लगानी गर्ने रुचि देखाएका थिए।

शीतलनिवासमा युगकवि सिद्धिचरण श्रेष्ठको ११५ औं जन्मजयन्ती, क्षेत्री र शर्मा सम्मानित

युगकवि सिद्धिचरण श्रेष्ठको ११५औँ जन्मजयन्तीको अवसरमा डा. दुबसु क्षेत्री र डा. गार्गी शर्मालाई युगकवि सिद्धिचरण पुरस्कारबाट सम्मानित गरियो। शीतलनिवासमा आयोजित विशेष समारोहमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उहाँहरूलाई क्रमशः वर्ष २०८२ र २०८३ को सो पुरस्कार प्रदान गर्नुभयो। समारोहमा राष्ट्रपति पौडेलले नेपाली भाषा, साहित्य र संस्कृतिलाई मौलिक पहिचान र गौरवको रूपमा व्याख्या गर्नुभयो। २२ जेठ, काठमाडौं।

युगकवि सिद्धिचरण पुरस्कार समारोहमा डा. दुबसु क्षेत्री र डा. गार्गी शर्मा सम्मानित भए। राष्ट्रपति निवास शीतलनिवासमा आयोजना गरिएको उक्त विशेष कार्यक्रममा उनीहरूलाई युगकवि सिद्धिचरण पुरस्कार प्रदान गरियो। युगकवि सिद्धिचरण श्रेष्ठको ११५औँ जन्मजयन्तीको अवसरमा डा. क्षेत्रीलाई सन् २०२५ (नयाँ संवत् २०८२) र डा. शर्मा लाई सन् २०२६ (नयाँ संवत् २०८३) को पुरस्कारबाट सम्मानित गरिएको छ। कार्यक्रममा विविध सांस्कृतिक प्रस्तुतिहरू पनि प्रस्तुत गरिएको थियो।

अध्यक्षता गर्ने क्रममा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपाली भाषा, साहित्य र संस्कृतिलाई हाम्रो मौलिक पहिचान र गौरव भएको बताए। उनले साहित्य सिर्जना केवल भावनाको अभिव्यक्ति मात्र नभई समाजलाई सचेत, जागरुक र संवेदनशील बनाउन सक्षम महत्वपूर्ण माध्यम भएको विश्लेषण गरे। ‘साहित्यले हाम्रो समाज, जनजीवन, लोकतन्त्र, रूपान्तरण, परिवर्तन, देशप्रेम र सामाजिक न्यायका लागि प्रेरित गर्दै सभ्य र सुसंस्कृत समाजमा उल्लेख्य योगदान पुर्‍याउँछ। यसले समुदायलाई जोड्ने, जागरूक बनाउने र उज्जवल भविष्य तर्फ अघि बढाउने क्षमता प्रदान गर्दछ,’ राष्ट्रपति पौडेलले भने।

नेपाली भाषा, साहित्य, जनचेतना र राष्ट्रिय भावनाको विकासमा युगकवि सिद्धिचरण श्रेष्ठले पुर्‍याएको योगदानलाई पनि राष्ट्रपतिले स्मरण गर्दै सम्मान व्यक्त गरे। राष्ट्रपति पौडेलले जन्मभूमिप्रतिको गहिरो माया, राष्ट्रप्रतिको आस्था र जनजीवनप्रतिको संवेदनशीलतालाई पोख्ने युगकवि सिद्धिचरण श्रेष्ठका कवितामध्ये ‘मेरो प्यारो ओखलढुङ्गा’ लाई जन्मभूमिप्रतिको अगाध प्रेमको अविस्मरणीय रचना मान्नुभयो।

अन्डाको मूल्य फेरि बढ्यो, क्रेटको कति?

नेपाल लेयर्स कुखुरापालक संघले शनिबारदेखि लागू हुने गरी सबै आकारका अन्डाको फार्म समर्थन मूल्य प्रतिक्रेट १५ रुपैयाँले बढाएको छ। नयाँ मूल्य अनुसार एक्सएल अन्डा प्रतिक्रेट ५ सय ६०, ठूलो ५ सय ४५ र मिडियम अन्डा ५ सय १५ रुपैयाँ कायम भएको छ। किसानको फार्म समर्थन मूल्य बढे पनि उपभोक्ताले किन्ने अन्डाको खुद्रा मूल्य भने प्रतिगोटा २५ रुपैयाँ नै यथावत छ।

२२ जेठ, काठमाडौं। नेपाल लेयर्स कुखुरापालक संघले अन्डाको फार्म समर्थन मूल्य फेरि बढाएको छ। यसअघि १२ जेठदेखि लागु हुने गरी मूल्य निर्धारण गरेको संघले ११ दिनमै मूल्य परिमार्जन गर्दै भोलि शनिबारदेखि लागु हुने गरी नयाँ मूल्य तोकेको हो। आज शुक्रबार काठमाडौंमा बसेको उत्पादकहरूको भौतिक तथा भर्चुअल बैठकले चितवनलाई आधार मानेर अन्डाको मूल्य बढाउने निर्णय गरेको हो।

संघको नयाँ निर्णय अनुसार सबै आकारका अन्डामा प्रतिक्रेट १५ रुपैयाँका दरले मूल्यवृद्धि भएको छ। एक क्रेटमा ३० गोटा अन्डा हुन्छ। अब फार्ममा ‘एक्सएल’ अन्डाको मूल्य प्रतिक्रेट ५ सय ६० रुपैयाँ पुगेको छ, जसको मूल्य यसअघि ५ सय ४५ थियो। त्यसैगरी यसअघि प्रतिक्रेट ५ सय ३० रहेको ठूलो अन्डाको मूल्य बढेर ५ सय ४५ रुपैयाँ कायम भएको छ। मिडियम अन्डाको मूल्य पनि प्रतिक्रेट ५ सयबाट बढेर ५ सय १५ रुपैयाँ पुगेको छ। सानो अन्डाको हकमा भने यसअघि प्रतिक्रेट ४ सय रुपैयाँ तोकिएकोमा अहिले सिधै प्रतिपेटी ३ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ।

किसानको फार्म समर्थन मूल्य बढे पनि उपभोक्ताले किन्ने खुद्रा मूल्य भने यथावत छ। संघका अनुसार उपभोक्ता मूल्य प्रतिगोटा २५ रुपैयाँ नै कायम छ।

दमक खोलामा बोरा भित्र शव फेला परेपछि अभियुक्त पक्राउ

२२ जेठ, काठमाडौं । झापाको दमकमा एक युवतीको हत्या गरी मेटेर बोरा भित्र राखेर खोलामा फालिएको घटनामा प्रहरी टोलीले अभियुक्तलाई पक्राउ गरेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाले बिहीबार राति अभियुक्त पक्राउ परेको जानकारी दिएका छन् । दमक नगरपालिका–१० अन्तर्गत रतुवामाई खोलाको पुलमुनि जेठ १६ गते सेतो बोरा भित्र शव पोको पारिएको अवस्थामा एक युवतीको शव फेला परेको थियो । यो शव दमक–८ बसन्त टोलकी २१ वर्षीय रोमा (रमा) तिवारीको रहेको पुष्टि गरिएको छ । उनको शव आफ्नै बुवा नारायण तिवारीले पनि सनाखत गरेका छन् ।

शव फेला परेपछि कोशी प्रदेश प्रहरी कार्यालय धरान र जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाको संयुक्त टोलीले अनुसन्धान थालेको थियो र अनुसन्धानबाट अभियुक्त पत्ता लागेको छ । प्रहरीले घटनास्थलको सूक्ष्म निगरानी, प्राविधिक विश्लेषण र त्यहाँका सीसीटीभी फुटेजहरूको अध्ययन गरी अभियुक्त पहिचान गरेको जानकारी दिएको छ । सोही अनुसार अभियुक्त भारतको बिहार प्रदेश अररिया जिल्लाका ३४ वर्षीय राकेशकुमार पण्डित रहेको खुलेको छ । उनी दमक नगरपालिका–५ मा डेरा गरी टाइल्स मिस्त्रीको रूपमा कार्यरत रहेको उल्लेख गरिएको छ । बिहीबार राति ११ बजे उनी कोठाबाटै पक्राउ परेका हुन् । प्रारम्भिक अनुसन्धानमा अभियुक्त पण्डितले हत्या गरेको स्वीकार गरेका छन् । उनले पैसा सम्बन्धी विवादपछि झगडा हुँदा हत्या भएको बताएको छ । प्रहरीले मृतक रोमाले लगाएको टी–सर्ट, पाइन्ट, जुत्ता र मृतकलाई लिएर गएको मोटरसाइकल पनि बरामद गरेको छ।

सुलभ र अंकिताले १८ औं इन्डो–नेपाल खुला कराते प्रतियोगितामा एकल कातामा स्वर्ण पदक जिते

१८ औं इन्डो–नेपाल खुला कराते प्रतियोगिताको एकल कातामा नेपालका सुलभ चौधरी र अंकिता पाण्डेले स्वर्ण पदक हासिल गरेका छन्। मित्रपार्कस्थित टेक्सास कलेजमा जारी प्रतियोगितामा नेपाल र भारतका गरी जम्मा २५४ खेलाडीले प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्। नेपाल गोजुकाइ कराते डो संघको प्राविधिक सहयोगमा सञ्चालित यस प्रतियोगिताका फाइनल खेलहरू शनिबार हुनेछन्। २२ जेठ, काठमाडौं।

नेपालका सुलभ चौधरी र अंकिता पाण्डेले शुक्रबार १८ औं इन्डो–नेपाल खुला कराते प्रतियोगितामा एकल कातामा क्रमशः पुरुष र महिला तर्फ स्वर्ण पदक जितेका हुन्।

मित्रपार्कस्थित आयोजक टेक्सास इन्टरनेसनल कलेजमा सम्पन्न पुरुष वर्गप्रतियोगितामा भारतका मोहम्मद ताहसिन उद्दिन अन्सारीले रजत पदक जितेका छन् भने नेपालका निश्चल राई र भारतका दर्शित राठीले कांस्य पदक प्राप्त गरेका छन्। महिला वर्गमा नेपालकी अनुज्ञा अधिकारी दोस्रो स्थानमा रहेकी छिन् भने भारतका सुहाना शाह र नभोलग्न बरिक तेस्रो स्थानमा छन्।

प्रतियोगिताका आयोजक टेक्सास कलेजका प्रिन्सिपल डा. श्यामसुन्दर श्रेष्ठले एक कार्यक्रमको माध्ययमबाट उद्घाटन गरेका थिए। यस प्रतियोगितामा नेपालबाट २३२ र भारतबाट २२ गरी जम्मा २५४ खेलाडी सहभागी छन्। पुरुष र महिलामा एकल कातासहित समान ११-११ प्रतिस्पर्धा भइरहेको गोजुकाइ कराते डो संघका महासचिव तथा प्रतियोगिता संयोजक इन्द्रबहादुर शाही खड्गेले जानकारी दिएका छन्।

प्रतियोगिताको अन्तिम दिन शनिबार सबै स्पर्धाका सेमिफाइनल र फाइनल खेलहरू सञ्चालन गरिनेछ।

वैदेशिक रोजगार पीडितहरूको न्याय पहुँचका लागि प्रो-बोनो कानुनी सेवालाई अनिवार्य बनाउनुपर्ने माग

२२ जेठ, काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारका क्रममा ठगीमा परेका श्रमिक र तिनीहरूको परिवारलाई न्यायसम्म पहुँच सुनिश्चित गर्न कानुन व्यवसायीहरूले दिने नि:शुल्क सेवा (प्रो–बोनो) अनिवार्य बनाउनुपर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन संगठन र पिपुल फोरम फर ह्युमन राइट्सको संयुक्त आयोजनामा काठमाडौंमा सम्पन्न ‘‘वैदेशिक रोजगारमा रहेका श्रमिक तथा उनीहरूको परिवारको न्यायमा पहुँच’’ विषयक कार्यशालामा सहभागी सरोकारवालाहरूले उक्त धारणा व्यक्त गरेका हुन्।

कार्यक्रममा प्रस्तुत कार्यपत्रमा अधिवक्ता सोमप्रसाद लुइटेलले वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मुद्दाहरू निक्र्यौल हुन ५ देखि १० वर्षसम्म समय लाग्ने र मुद्दा जितेकामध्ये कैयौंले मात्र ११ प्रतिशतले क्षतिपूर्ति पाउने अवस्था रहेको बताए। उनले कानुन व्यवसायीहरूले वैदेशिक रोजगारी पीडितलाई नि:शुल्क कानुनी सल्लाह र सहयोग प्रदान गर्न अग्रसर हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनले भने, ‘वकिलले समाजलाई गर्ने योगदान नै प्रो–बोनो हो। अब नेपाल बार काउन्सिलले वकिलको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) नविकरण गर्दा निश्चित समय मात्रामा प्रो–बोनो सेवा अनिवार्य गराउनुपर्ने बेला आएको छ।’

पिपुल फोरमले अहिलेसम्म ३६ हजारभन्दा बढी वैदेशिक रोजगार पीडितलाई नि:शुल्क कानुनी सहायता प्रदान गरेको जनाएको छ। उनले राज्यले प्रदान गर्ने कानुनी सहायता र वकिलले व्यक्तिगत रूपमा दिने प्रो–बोनो सेवालाई सँगै लैजानुपर्नेमा जोड दिएका थिए। नेपाल बार एसोसिएसनकी उपाध्यक्ष सरस्वती श्रेष्ठले बारले ‘‘प्रो–बोनो निर्देशिका २०७५’’ जारी गरेर ९० सबै बार एकाइहरूमा सर्कुलर गरिसकेको बताइन्। उनले भनिन्, ‘हामीले बारमा छुट्टै डेस्क र कोठाको व्यवस्था गरेका छौं। वरिष्ठ अधिवक्ताहरूसमेतलाई प्रत्येक वर्ष कम्तीमा पाँचवटा मुद्दा नि:शुल्क हेर्न आग्रह गरिरहेका छौं।’

त्यसैगरी, नेपाल बार काउन्सिलका सदस्य तथा वरिष्ठ अधिवक्ता रवि नारायण खनालले प्रो–बोनो सेवालाई वकिलको मानवीय धर्मको रूपमा व्याख्या गरे। उनले आफ्नो जन्मदिनको अवसरमा एउटा मुद्दा नि:शुल्क हेर्ने ‘‘प्रो–बोनो बर्थडे’’ अवधारणा अघि सार्दै प्रविधिको प्रयोग गरेर विदेशमै रहेका पीडितहरूको बयान लिन व्यवस्था मिलाउनुपर्ने सुझाए। काठमाडौं स्कुल अफ लका डाक्टर ज्ञानु गौतमले कानुनका विद्यार्थीहरूलाई अनुसन्धान र ड्राफ्टिङमा संलग्न गराएर स्थानीय तहमा ‘‘लिगल क्लिनिक’’ सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। आईओएम नेपालकी पूर्णिमा लिम्बुले न्याय पहुँच हुनु नागरिकको मौलिक अधिकार भएकाले वैदेशिक रोजगार विभागमा दर्ता भएका हजारौँ उजुरीमध्ये अत्यल्प मात्र निष्कर्षमा पुग्ने भएकामा चिन्ता व्यक्त गरिन्।

छलफलका सहभागीहरूले गाउँपालिका र नगरपालिकाका न्यायिक समितिसँग समन्वय गरेर कानुनी साक्षरता अभिवृद्धि गर्दा श्रमिकहरू ठगीबाट जोगिने र न्याय प्राप्ति प्रक्रिया सहज हुने विश्वास व्यक्त गरे। उजुरी प्रक्रिया सम्बन्धी १५ प्रतिशत मात्र पीडितलाई जानकारी भएको र प्रमाणको अभावले मुद्दा हार्नुपर्ने अवस्था रहँदा यस क्षेत्रमा अझै व्यापक काम गर्न आवश्यक रहेको कार्यशालाले निष्कर्ष निकालेको छ।

रास्वपा मधेशको वडा–पालिका अधिवेशनमा विवाद, केन्द्रमा उजुरी दर्ता

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) मधेश प्रदेशका विभिन्न वडा र पालिकाहरूमा विधान विपरीत प्रतिनिधि चयन गरेपछि विवाद उत्पन्न भएको छ। विवाद बढेपछि अनुशासन आयोगको निर्देशनअनुसार सप्तरी र सिरहाका जिल्लाहरूमा वडा तथा पालिका अधिवेशन अनिश्चितकालका लागि रोकिएको छ। जनकपुर उपमहानगरपालिकामा निर्वाचन आयोगको निर्देशन विपरीत अधिवेशन गरेर नेतृत्व घोषणा भएपछि पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद अझ उग्र बनेको छ।

२२ जेठ, काठमाडौं। रास्वपा मधेशको वडा र पालिका अधिवेशनको क्रममा विवाद देखिएको छ। विधान विपरीत प्रतिनिधि र नेतृत्व चयन गरिएको भन्दै केन्द्रीय अनुशासन आयोगमा उजुरी परेका हुन्। तल्लो तहको अधिवेशनमा सबैभन्दा बढी उजुरी मधेशबाट आएको आयोगले जानकारी दिएको छ। पालिका र वडा तहमा नयाँ नेतृत्व चयन गर्दा विवाद हुँदा उजुरी परेपछि ती स्थानका अधिवेशनहरू रोक्न निर्वाचन समितिले निर्देशन दिएको छ।

उजुरीमाथि छानबिन र अन्तिम निर्णय हुन बाँकी रहेको जानकारी दिँदै आयोगका प्रमुख भुवन केसीले निर्वाचन स्थगन गर्न निर्देशन दिएका छन्। मधेशका ८ जिल्लामध्ये पाँच जिल्लामा विवाद देखिएको र विवाद भएका सबै स्थानका अधिवेशन रोक्न निर्देशन दिइएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। सप्तरी र सिरहामा विवादित वडा र पालिका धेरै रहेका छन्। महोत्तरीको जलेश्वर, एकडारा, मतिहानी, मनरा शिस्वा, पिपरा लगायतका पालिकामा अधिवेशन खुल्न सकेको छैन।

धनुषामा जनकपुर उपमहानगरपालिकासहित जनकनन्दिनी, गणेशमान चारनाथ लगायतका पालिकामा विवाद भएपछि अधिवेशन रोकिएको छ। गणेशमान चारनाथ नगरपालिकाको नगर अधिवेशनमा देखिएको विवाद समाधान नभएकाले असन्तुष्ट कार्यकर्ताहरूले शुक्रबार जनकपुरधामस्थित जिल्ला पार्टी कार्यालयमा तालाबन्दी पनि गरेका छन्। पार्टी नेतृत्वले निर्वाचन आयोगको निर्देशन र आम कार्यकर्ताको भावना विपरीत विवादित समितिलाई आधिकारिकता दिन खोजेको असन्तुष्ट पक्षले आरोप लगाएको छ।

राष्ट्रपति रनिङ शिल्डमा बागमती प्रदेश विजेता

बागमती प्रदेशले २२ स्वर्ण पदक जित्दै १६औं केन्द्रीय राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड खेलकुद प्रतियोगितामा उपाधि रक्षा गरेको छ। प्रतियोगितामा सुदूरपश्चिम प्रदेशले १९ स्वर्ण पदकसहित दोस्रो स्थान हासिल गरेको छ भने लुम्बिनी प्रदेशले १२ स्वर्ण सहित तेस्रो स्थान प्राप्त गरेको छ। आगामी १७औं राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगिता फागुन १९ देखि २२ गतेसम्म कोशी प्रदेशमा आयोजना हुने छ। २२ जेठ, काठमाडौं।

साविक विजेता बागमती प्रदेशले शुक्रबार सम्पन्न १६औं केन्द्रीय राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड खेलकुद प्रतियोगिताको उपाधि पुनः जित्न सफल भएको छ। यस प्रतियोगितामा ६ खेलहरूमा बागमतीले २२ स्वर्ण, २१ रजत र १३ कांस्य पदक प्राप्त गर्दै शीर्ष स्थानमा रह्यो। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) को आयोजना तथा बागमती प्रदेश खेलकुद विकास परिषद् र नेपालय इन्टरनेसनल प्रा.लि. को सह–आयोजनामा भएको उक्त प्रतियोगितामा सुदूरपश्चिम प्रदेश दोस्रो स्थानमा रह्यो।

सुदूरपश्चिम प्रदेशले १९ स्वर्ण, ९ रजत र १४ कांस्य पदक विजेता बनेको छ। लुम्बिनी प्रदेशले १२ स्वर्ण, १५ रजत र १८ कांस्य पदकसहित तेस्रो स्थान प्राप्त गर्यो। गण्डकी प्रदेश चौथो, कोशी प्रदेश पाँचौं, मधेश प्रदेश छैटौं र कर्णाली प्रदेश सातौं स्थानमा रहे। तीन दिने प्रतियोगितामा सात प्रदेशका ६८६ खेलाडिहरूले एथलेटिक्स, भलिबल, कबड्डी, तेक्वान्दो, कराते र उसु खेलहरूमा प्रतिस्पर्धा गरेका थिए। विजेतालाई राखेपका सदस्य–सचिव रामचरित्र मेहता, शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार सिद्धी व्यञ्जनकार र सल्लाहकार राजु सिंह लगायतले पुरस्कार प्रदान गरे।

पदक विजेताहरुलाई करिब १२ लाख रुपैयाँ नगद पुरस्कार वितरण गरिएको छ। आगामी फागुन १९ देखि २२ गतेसम्म कोशी प्रदेशमा आयोजना हुने १७औं संस्करणको प्रतियोगितामा सबैको विश्वास छ। बुधबार सम्पन्न उद्घाटन समारोहमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रदेश खेलकुद विकास बोर्ड, कोशीका सदस्य–सचिव विप्लव घोषलाई प्रतियोगिता आयोजनाका लागि झण्डा हस्तान्तरण गरे।

कोशीमा बर्डफ्लु नियन्त्रणमा, काठमाडौं उपत्यकामा संक्रमणको वृद्धि

नेपालका १० जिल्लामा बर्डफ्लु संक्रमण फैलिएको छ, जसका कारण हालसम्म ४ लाख ७९ हजार १ सय ५६ कुखुरा नष्ट गरिएको छ। बर्डफ्लुको कारण ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको आर्थिक क्षति भएको छ र सरकारले किसानलाई ४० करोड रुपैयाँ राहत दिने तयारी गरेको छ। पशु सेवा विभागका महानिर्देशक डा. उमेश दाहालले भने, “यसको कुनै प्रभावकारी उपचार वा खोप नभएकाले संक्रमित कुखुरालाई नष्ट गर्नु नै मुख्य उपाय हो।” २२ जेठ, काठमाडौं।

करिब दुई महिनादेखि देशका विभिन्न स्थानमा बर्डफ्लु संक्रमण देखिएको छ। चैत पहिलो सातादेखि सुरु भएको कोशी प्रदेशबाट फैलिएको बर्डफ्लुले हालसम्म १० जिल्लाका ५५ वटा व्यावसायिक फार्म प्रभावित गरेको छ। सुनसरी, मोरङ, काठमाडौं, झापा, चितवन, ललितपुर, बारा, भक्तपुर, नवलपरासी पश्चिम र महोत्तरी जिल्लामा बर्डफ्लु देखिएको छ। १८ जेठसम्मको तथ्यांक अनुसार कोशीमा संक्रमण केही नियन्त्रणमा आएको भए पनि काठमाडौं उपत्यकामा संक्रमण अझ चुनौतीपूर्ण बनेको छ।

उपत्यकाका कीर्तिपुर, चन्द्रागिरि, गोकर्णेश्वर, गोदावरी र सूर्यविनायक क्षेत्रका व्यावसायिक लेयर्स फार्म र स्थानीय कुखुरामा पनि संक्रमण पुष्टि भएको छ। भक्तपुर चाँगुनारायण नगरपालिकाका १ र ९ वडामा पालिएका कुखुरा अचानक मर्न थालेपछि संकलन गरिएको नमूनाको परीक्षण गर्दा बर्डफ्लु पुष्टि भएको थियो। संक्रमण भएका स्थानमा ४ लाख ७९ हजार १ सय ५६ कुखुरा, ६ लाख ९४ हजार १ सय ९३ अन्डा र १ लाख ८२ हजार ७ सय ७५ किलो दाना नष्ट गरिएको छ।

महानिर्देशक डा. दाहालका अनुसार बर्डफ्लुबाट करिब ५० देखि ६० करोड रुपैयाँ बराबरको प्रत्यक्ष आर्थिक क्षति भएको छ। सरकारले किसानलाई लागत मूल्यको ७५ प्रतिशत अर्थात् करिब ४० करोड रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराउने योजना बनाएको छ। बर्डफ्लुको अहिले सम्म प्रभावकारी खोप वा उपचार नहुँदा संक्रमित कुखुरा नष्ट गर्नु नै सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय हो। विभागले किसानहरूलाई जैविक सुरक्षा मापदण्डमा पूर्ण ध्यान दिन आग्रह गरेको छ।

बेलायती राजाले गोर्खा सैनिकको परेडमा प्रशंसा गर्दै भने– गर्व लाग्छ

२२ जेठ, काठमाडौं । बेलायती राजा चार्ल्स तृतीयले नवगठित गोर्खा आर्टिलरी युनिटको प्रशंसा गरेका छन्। विल्टसायरको लार्कहिल ब्यारेकमा सैनिकहरूको परेडमा सहभागी हुँदै राजा चार्ल्सले गोर्खा सैनिकहरूको दृढता र प्रतिबद्धताको प्रशंसा गरेका हुन्। सो अवसरमा राजालाई २१ तोपको सलामीसहित स्वागत गरिएको थियो। समारोहलाई सम्बोधन गर्दै राजा चार्ल्सले भने, ‘यसले बेलायत र नेपालबीचको स्थायी र मूल्यवान सम्बन्धको गहिराई दर्शाउँछ।’ उनले परेडमा गोर्खा सैनिकहरूलाई देख्दा आफू निकै गर्वित महसुस गरेको पनि बताए। यो युनिट सन् २०२५ मा गठन गरिएको हो। त्यसै अवसरमा राजा चार्ल्सले यो युनिटको सुरुवातसँगै नयाँ अध्यायमा प्रवेश गरेको बताउँदै ब्रिटिश सेनाभित्र यसलाई पूर्ण क्षमताले विस्तार गर्न पनि अनुमति दिएको जानकारी दिए। आगामी तीन वर्षमा ४०० गोर्खा सैनिक उक्त युनिटमा समावेश हुनेछन् भनिएको छ।

श्रम सहचारीलाई परराष्ट्र मन्त्रालयमा नियुक्ति, ऐनको उल्लंघन

सरकारले नयाँ कार्य विभाजन नियमावलीमार्फत श्रम सहचारीलाई श्रम मन्त्रालयबाट हटाएर परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गत राखेको छ। वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ विपरीत नियमावलीमार्फत श्रम सहचारीको संरचना परिवर्तन गरिएको भन्दै श्रम विज्ञहरूले विरोध जनाएका छन्। श्रम सहचारी परराष्ट्र मन्त्रालय मातहत आएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले यसबारे संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण सुरु गरेको छ। २२ जेठ, काठमाडौं। वैदेशिक रोजगारीमा रहेका लाखौं नेपाली श्रमिकको हकहित संरक्षण गर्ने प्रमुख संयन्त्र मानिने श्रम सहचारी (लेबर अट्याची) लाई श्रम मन्त्रालयबाट हटाएर परराष्ट्र मन्त्रालय मातहत राखिएको छ। नेपाल सरकारको कार्य विभाजन नियमावली २०८३ अनुसार श्रम सहचारीको जिम्मेवारी अब परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गत राखिएको छ। श्रम ऐनको दफा ६८ अनुसार कम्तीमा ५ हजार नेपाली श्रमिक रहेका मुलुकमा कम्तीमा राजपत्रांकित अधिकृतलाई श्रम सहचारी बनाउने व्यवस्था छ। यसको अर्थ, श्रम सहचारीको नियुक्ति प्रशासन सेवाका तृतीय तह भन्दा माथि हुनुपर्ने हो। तर हाल श्रम मन्त्रालयका कर्मचारीलाई श्रम सहचारी बनाएर पठाउने चलन छ। वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को व्यवस्था विपरीत सरकारले मन्त्रिपरिषदबाट जारी नियमावलीमार्फत श्रम सहचारीलाई परराष्ट्र मन्त्रालय मातहत राखेको हो। ऐनअनुसार कम्तीमा राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीका कर्मचारी पठाउनु पर्ने भए पनि नियमावलीले यस संरचनालाई परिवर्तन गरेको श्रम प्रशासनका अधिकारीहरू बताउँछन्। श्रम प्रशासन र वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रका विज्ञहरूले यसलाई श्रमिकमाथिको गम्भीर खेलबाड भएको बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार संसदले बनाएको वैदेशिक रोजगार ऐनको भावना विपरीत मन्त्रिपरिषद्लाई नियमावलीमार्फत श्रम मन्त्रालयको अधिकार कटौती गरेको छ।