लेखक: space4knews

एनसेल र नेपाल मेडिसिटी अस्पतालले एनसेल ग्राहकहरूका लागि निःशुल्क चिकित्सक परामर्श सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले साझेदारी गरेका छन्। २९९ रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी मूल्यको प्याक वा रेन्टल सेवा लिने ग्राहकहरूले बहिरङ्ग सेवामा निःशुल्क चिकित्सक परामर्श प्राप्त गर्न सक्नेछन्। त्यस्तै, ९९ देखि २९९ रुपैयाँसम्मको प्याक वा रेन्टल सेवा लिने ग्राहकहरूले चिकित्सक परामर्श शुल्कमा २० प्रतिशत छुट पाउनेछन्।

काठमाडौं, ९ भदौ। गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सहज र किफायती बनाउने लक्ष्यका साथ, एनसेल र नेपाल मेडिसिटी अस्पतालले एनसेलका ग्राहकहरूलाई निःशुल्क चिकित्सक परामर्श सेवा प्रदान गर्ने नयाँ साझेदारी गरेका छन्। यस योजनाअन्तर्गत २९९ रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी मूल्यको प्याक या रेन्टल सेवा मा सहभागी हुने ग्राहकहरूले नेपाल मेडिसिटी अस्पतालको बहिरङ्ग सेवामा निःशुल्क चिकित्सक परामर्श सेवा पाउन सक्नेछन्।

मंगलबार आयोजित समारोहमा, एनसेलका प्रमुख ग्राहक व्यवसाय अधिकृत उपाङ्ग दत्त र अस्पतालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. अमित तोमरले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे। दत्तले बताए, “नेपाल मेडिसिटीको स्वास्थ्य सेवालाई एनसेलका प्याकहरूसँग जोडेर हामी मोबाइल सेवा प्रयोगकर्ताहरुलाई थप सुविधा प्रदान गर्नेछौं, जसमा निःशुल्क चिकित्सक परामर्श र परामर्श शुल्कमा छुट पनि समावेश छ।”

यस साझेदारी अन्तर्गत सेवा लिने ग्राहकहरूले एनसेल एपमा लगइन गरेर पार्टनर्ड सर्भिसेज सेक्शनमा नेपाल मेडिसिटी अस्पताल चयन गर्नुपर्नेछ। एपले योग्य ग्राहकलाई प्रदान गरिने सेवाको विवरण स्वचालित रूपमा देखाउनेछ। अस्पतालका अधिकारीहरू र डा. तोमरले भने, “चिकित्सा सेवामा पहुँच बढाउनु मात्र होइन, यस्तो साझेदारीले कर्पोरेट र स्वास्थ्य संस्थाबीच समन्वय गरेर नेपालभरका समुदायलाई गुणस्तरीय, समावेशी, र किफायती स्वास्थ्य सेवा पुर्याउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेछ।”

सरकारले कृषि, पशुपन्छी तथा जडीबुटी बीमाको प्रिमियम अनुदान वितरणलाई पारदर्शी बनाउन ‘कृषि, पशुपन्छी तथा जडीबुटी बीमाको प्रिमियममा अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यविधि २०८३’ लागू गरेको छ। नयाँ कार्यविधिअनुसार बीमा कम्पनीले बीमालेख जारी गर्दा नेपाल बीमा प्राधिकरणको रियलटाइम ‘एग्रिकल्चर एन्ड लाइभस्टक इन्स्योरेन्स सिस्टम’ अनिवार्य रूपमा प्रयोग गर्नुपर्नेछ। अनुदान लिनका लागि बीमितले अन्य सरकारी निकायबाट सोही प्रयोजनका लागि अनुदान नलिएको स्वघोषणा गर्नुपर्नेछ, उल्लंघन भए कारबाहीका लागि प्राधिकरणमा जानकारी गराइने छ। ९ भदौ, काठमाडौं।

सरकारले कृषि, पशुपन्छी तथा जडीबुटी बीमाको प्रिमियम अनुदान वितरणलाई पारदर्शी, व्यवस्थित र दुरुपयोगरहित बनाउन कडा नीति लागु गरेको छ। कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ‘कृषि, पशुपन्छी तथा जडीबुटी बीमाको प्रिमियममा अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यविधि २०८३’ जारी गर्दै बीमा कम्पनीहरुको कार्यशैली र अनुदान वितरण प्रणालीमा प्रविधिको उपयोग अनिवार्य बनाएको छ। मन्त्रिपरिषद्ले २० साउनमा स्वीकृत गरेको नयाँ कार्यविधि १ भदौदेखि लागू भएको छ, जसले २०८२ सालको पुरानो कार्यविधि प्रतिस्थापन गरेको छ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार बीमा कम्पनीहरूले कृषि तथा पशुपन्छी बीमालेख जारी गर्दा अनिवार्य रूपमा नेपाल बीमा प्राधिकरणको रियलटाइम सफ्टवेयर ‘एग्रिकल्चर एन्ड लाइभस्टक इन्स्योरेन्स सिस्टम’ प्रयोग गर्नुपर्नेछ। प्रविधिको प्रयोगमा कडाइ गर्दै कार्यविधिमा विशेष परिस्थितिबाहेक, सफ्टवेयरमा प्राविधिक समस्या आएमा मात्र भौतिक रूपमा बीमालेख जारी गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। भौतिक रुपमा बीमालेख जारी गर्नुपरेमा पनि बीमा प्राधिकरणको पूर्वस्वीकृति अनिवार्य लिनुपर्ने कडा शर्त राखिएको छ। अनुदानमा दोहोरोपन र सम्भावित दुरुपयोग रोक्न कार्यविधिले स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ।

सरकारले नदीनाला, तालतलैया र भूमिगत जल स्रोतहरूमा उद्योग तथा अस्पतालहरूबाट आउने विषाक्त फोहोर पानी नफाल्न नयाँ ‘औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूबाट निष्कासन गरिने फोहोर पानीसम्बन्धी मापदण्ड २०८३’ को मस्यौदा तयार पारेको छ। उक्त मस्यौदाले अस्पतालहरूलाई फोहोर पानी प्रशोधन नगरी जमिनमा छोड्न नपाइने स्थितिमा राख्दै, उद्योगजन्य मर्कुरी, आर्सेनिक, लेड, क्याड्मियम, साइनाइड र रेडियोएक्टिभ पदार्थहरूको कडा सहिष्णुता सीमा निर्धारण गरेको छ। मन्त्रालयले यस मस्यौदामा समावेश पाँचवटा पुराना औद्योगिक फोहोर पानी मापदण्डहरू खारेज गर्ने प्रस्तावसहित सरोकारवालाहरूबाट १५ दिनभित्र सुझाव मागेको छ। ९ भदौ, काठमाडौं।

नदीनाला, तालतलैया र भूमिगत जल स्रोतहरूमा उद्योग र अस्पतालहरूले अनियन्त्रित रूपमा विषाक्त फोहोर पानी छाड्दा पर्ने गम्भीर प्रभावलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले यसलाई कडाइका साथ नियमन गर्ने प्रयास थालेको छ। मानव स्वास्थ्य, जलजीवन र समग्र वातावरणमा पर्ने गम्भीर असरलाई ध्यानमा राख्दै कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ‘औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूबाट निष्कासन गरिने फोहोर पानीसम्बन्धी मापदण्ड २०८३’ को मस्यौदा सार्वजनिक गरेको हो। प्रस्तावित मापदण्डले विशेषगरी अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थाहरूमाथि कडा निगरानी राख्ने व्यवस्था गरेको छ, जसले जनस्वास्थ्यमा प्रभाव पार्न सक्ने प्रदूषणलाई रोक्नेछ। अब कुनै पनि अस्पतालले आफ्नो फोहोर पानी प्रसोधन नगरी भूमिगत जल स्रोत प्रदूषित गर्दै जमिनमा फाल्न पाउनेछैन।

त्यसैगरी, उद्योगहरूको फोहोर पानीमा पाइने मर्कुरी, आर्सेनिक, लेड, क्याड्मियम, साइनाइड तथा रेडियोएक्टिभ पदार्थहरूमा अत्यन्त कडा सहिष्णुता सीमा तोकिएको छ। यी सबै प्रकृतिका रसायनहरू क्यान्सरजनक र स्नायु प्रणालीमा हानिकारक हुने गर्दछ। नयाँ मापदण्डले प्रदूषणको प्रकृतिको आधारमा उद्योगहरूलाई वर्गीकरण गर्दै विभिन्न नियमहरू निर्धारण गरेको छ। जसमा औषधि उत्पादन, छाला प्रशोधन (ट्यानरी), धागो तथा कपडा रङ्गाउने (डाइङ), पेन्ट, सतह परिष्करण (इलेक्ट्रोप्लेटिङ), साबुन, चिनी, दुग्ध, वनस्पति घिउ तथा तेल, कاغज, पलप तथा फर्मेन्टेसन गर्ने उद्योगहरूलाई विशेष रुपमा लक्षित गरिएका छन्, जसले अत्याधिक प्रदूषण उत्पन्न गर्दछन्। मन्त्रालयको भनाइअनुसार, उद्योगहरूले चाहे सतही पानी, सार्वजनिक ढल वा संयुक्त प्रशोधन प्लान्टमा फोहोर पानी मिसाए पनि, तोकिएको सीमा भित्र मात्र फोहोर पानी फाल्न सक्नेछन्।

सरकारले साउन महिनामा २३ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ ऋण लिएपछि २० अर्ब ६ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ, जसले खुद सार्वजनिक ऋणमा ३ अर्ब २३ करोड रुपैयाँको वृद्धि गरेको छ। विनिमय दरबाट ८ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ नाफा हुँदा, असार मसान्तमा २९ खर्ब ८१ अर्ब रहेको सार्वजनिक ऋण साउन मसान्तसम्ममा ५ अर्ब ३ करोडले घटेको छ। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आन्तरिक ऋणलाई चालु र प्रशासनिक खर्चमा नलगाउने तथा पूँजी निर्माण गर्ने योजनामा मात्र प्रयोग गर्न सिफारिस गरेको छ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो महिनामा (साउन) करिब २३ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ ऋण परिचालन गरेको छ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ कि साउन महिनामा २३ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ ऋण लिएर २० अर्ब ६ करोड रुपैयाँ ऋण भुक्तानी गरिएको छ। यसले एक महिनामात्रै खुद सार्वजनिक ऋणमा ३ अर्ब २३ करोड रुपैयाँको वृद्धि गरेको छ। साउन महिनामा विनिमय दरबाट ८ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ बराबर नाफा हुँदा, कुल सार्वजनिक ऋण २९ खर्ब ७६ करोड रुपैयाँमा झरेको छ।

आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा बाह्य ऋण परिचालन सामान्यतया कम हुने हुँदा खुद सार्वजनिक ऋणमा धेरै वृद्धि हुँदैन। गत आर्थिक वर्षको साउन महिनामा सरकारले ४४ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ ऋण लिएर जसमध्ये ४० अर्ब आन्तरिक ऋण थियो। यस वर्ष साउन महिनामा आन्तरिक ऋण मात्र २० अर्ब रुपैयाँ परिचालन गरिएको छ। साउन मसान्तसम्म कुल सार्वजनिक ऋण नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को आधारमा ४५.१० प्रतिशत रहेको छ। यसमा आन्तरिक ऋण १५ खर्ब ९८ अर्ब ८३ करोड (जीडीपीको २४.२२ प्रतिशत) र बाह्य ऋण १३ खर्ब ७७ अर्ब ५० करोड (जीडीपीको २०.८७ प्रतिशत) रहेको छ।

समाचार सारांश सम्पादकीय समीक्षा गरिएको। करदाता प्रोत्साहन पुरस्कार सुरु भएपछि बिलबिजक माग्ने उपभोक्ता संख्या वृद्धि भएको र बिल नदिने व्यापारीविरुद्ध उजुरी पनि बढेको आन्तरिक राजस्व विभागले जनाएको छ। सरकारले १ साउनदेखि सुरु गरेको कार्यक्रममा पहिलो १५ दिनको तुलनामा दोस्रो १५ दिनमा बिल अपलोड र क्यूआर कारोबारमा सहभागी संख्या उल्लेखनीय रूपमा बढेको तथ्यांकले देखाएको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले यस अभियानलाई सचेत उपभोक्तामा राज्यको लगानी भनेका छन् र पुरस्कृत उपभोक्तालाई विशेष दूतका रूपमा काम गर्न आह्वान गरेका छन्। ९ भदौ, काठमाडौं। सरकारले करदाता प्रोत्साहन पुरस्कार कार्यान्वयन सुरु गर्दै गर्दा उपभोक्तामा बिलबिजक माग गर्नुपर्ने सचेतनामा तीव्र वृद्धिदेखिएको तथ्यांकले देखाएको छ। सामान किन्दा प्रत्येक बिल सरकारले आधिकारिक रूपमा दर्ता गर्ने र त्यस मार्फत १० लाख रुपैयाँसम्म पुरस्कार जित्न सकिने भएपछि बिल नदिने व्यापारीविरुद्ध उजुरीको चाँग लागिरहेको आन्तरिक राजस्व विभागले जनाएको छ। पुरस्कार घोषणाको एक महिनाको अनुभवमा उपभोक्तामा बिल लिनै पर्ने चेतना विस्तार भएको विभागका निर्देशक तथा सूचना अधिकारी केशव रघुवंशीले बताए। तर अझै पनि न्युरोड लगायतका मुख्य व्यापारिक केन्द्रहरूमा केही व्यापारीहरूले बिल दिन आनाकानी गरिरहेको उपभोक्ताले गुनासो गरिरहेका छन्। ‘हेलो सरकारमा हाल धेरैजसो गुनासो यस्तो छ कि कतिपय पसलहरूले बिल दिन मानेनन्,’ उनले भने, ‘त्यसैले बजार अनुगमनलाई थप गहिरो बनाउनुपर्ने देखिएको छ।’ विभागले त्यसका लागि तयारी गरिरहेको पनि जानकारी दिए। ‘सामान खरिद गर्दा उपभोक्ताले सक्कल बिल पाउनु उपभोक्ताको अधिकार हो,’ उनले थपे, ‘पुरस्कार कार्यक्रममा हाम्रो उद्देश्य पनि बिल माग्न उपभोक्तामा जागरण ल्याउनु हो।’ तर अझै पनि प्यानमा दर्ता भएर पसल सञ्चालन गर्ने व्यापारीहरूले सक्कल बिल दिन नमान्ने, आधिकारिक बिल नदिने गुनासो धेरै आउने गरेको छ। विभागका अनुसार करदाता प्रोत्साहन पुरस्कार सुरु भएयता भ्याट र प्यानमा नयाँ दर्ता हुने प्रवृत्तिमा खासै सुधार नदेखिएको छ। उपत्यका र सहरी इलाकामा सञ्चालनमा रहेका अधिकांश पसलहरू पहिले नै करमा दर्ता भइसकेका छन्। तर, दर्ता भएका पसलहरूले पनि बिल दिन नमानेको भनेर गुनासो बढेको छ। उपत्यका बाहिरको क्षेत्रमा समेत यस्तै समस्या विभागमा बृहत रूपमा रिपोर्ट भइरहेको छ। ‘क्यूआरबाट रकम तिरेका उपभोक्तालाई पनि तिरेको रकम र बिल जारी गरेको रकम फरक देखिएको छ,’ निर्देशक रघुवंशीले भने, ‘सबै कारोबार प्रणालीमार्फत ट्र्याक हुने भएकाले सबै व्यवसायीहरूले इमानदार रहन जरुरी छ।’ पुरस्कार कार्यक्रममा सहभागितामा उल्लेखनीय वृद्धि आन्तरिक राजस्व विभागको तथ्यांकले सुरुको पहिलो महिनामै पुरस्कार कार्यक्रममा सहभागी उपभोक्ता संख्या उल्लेखनीय वृद्धि देखाएको छ। सरकारले १ साउनदेखि शुरु गरेको कार्यक्रममा पहिलो १५ दिनमा नगद कारोबारका बिल अपलोडको संख्या ७ हजार ७७ थियो। तर साउन १६ देखि ३१ सम्मको अवधिमा यो संख्या तीव्र रूपमा बढेर ३ लाख ५७ हजार १ सय ४९ पुगेको छ। क्यूआर कारोबारमा समेत उत्साह देखिएको छ। क्यूआर कारोबारबाट पुरस्कार योजनामा स्वचालित रूपमा सहभागी उपभोक्ताको कारोबार संख्या पहिलो १५ दिनमा २ करोड ५६ लाख ८ हजार ९४ थियो भने दोस्रो १५ दिनमा तीव्र वृद्धि हुँदै ३ करोड २० लाख ८६ हजार ३ सय ८० पुगेको छ। विभागका अनुसार साउन १५ पछिका १६ दिनमा कुल कारोबार संख्या ३ करोड २४ लाख ४३ हजार २ सय २९ पुगेको छ। सरकारले प्रत्येक दिन १ लाख (कर कट्टीपछि) र प्रत्येक १५/१५ दिनमा १० लाख रुपैयाँ (कर कट्टीसहित) बम्पर पुरस्कार स्वरूप प्रदान गर्न थालेको छ। सचेत उपभोक्ता अभियानमा राज्यले लगानी गरेको अर्थमन्त्रीको भनाइ अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकारले सुरु गरेको यो अभियान राज्यले उपभोक्तामा लगानी गरेको मानी रहेको बताए। दोस्रो पाक्षिक पुरस्कार वितरण समारोहमा उनले भने, ‘यो राज्यले तपाईंहरूमाथि सचेत उपभोक्ताको अभियानका लागि लगानी गरेको पनि हो।’ बिल लिने र दिने संस्कृतिको प्रवर्द्धन गर्न सुरु गरिएको अभियान हो भनी बचन दिए। यसले सरकारले राजस्व संकलनमा वृद्धि गर्नुका साथै सबैलाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा समावेश गराउने लक्ष्य राखेको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ। पहिलो महिनाको अनुभवले जनमा खुशी र उत्साह फैलाएको उनले बताए। पुरस्कार प्राप्त भएका सबैलाई सरकारको दूतका रूपमा काम गर्न पनि उनले अनुरोध गरे। ‘आफ्नो गाउँटोल, पालिका, निर्वाचन क्षेत्रमा विशेष दूतका रूपमा तपाईंहरू काम गर्न अनुरोध गर्छु,’ उनले भने। पुरस्कार विजेताको अनुभव कैलालीका हेमराज जोशीले २५० रुपैयाँको सामान किन्दा १० लाख रुपैयाँको बम्पर पुरस्कार जितेका थिए। उनी भन्छन्, सरकारले सुरु गरेको पुरस्कार कार्यक्रमले उपभोक्तामा बिल लिन र दिन सक्ने बानी छिट्टै फैलिनेछ। अर्थ मन्त्रालयमा भएको कार्यक्रममा उनले अनुभव साट्दै भने, ‘सबै उपभोक्तामा यही बानी रह्यो भने अर्थतन्त्रमा पनि ठूलो लाभ हुनेछ।’ नेपालमा क्यूआर प्रणाली सुरु भएयता उनले नगद बोक्न छोडेको र जहाँ पनि क्यूआर स्वीकार्ने भएकाले नगद कम प्रयोग हुने उनको अनुभव छ। कतिपय ठाउँमा नगद आवश्यक परेर अप्ठ्यारो भएको भने बताउनुभयो। पहिलो पाक्षिक पुरस्कार जितेका गैँडाकोटका हिमाल अर्यालले फेसबुकमा नाम देख्दा आफैँ नभएर कोहि न हो भन्ने शंका लागेको थियो तर फोनमा सन्देश आएपछि त्यो आफैं भएको बुझे। साँझ साथीहरूसँग आइसक्रिम किनेर तिरेको रकममा पुरस्कार पाएको उनले बताए। उनले यो अभियानले अर्थतन्त्रलाई औपचारिक प्रणालीमा ल्याउन ठूलो सहयोग पुर्याउने धारणा राखे। पुरस्कार पाएको पछि साथीहरू पनि बिल लिन बढी सचेत हुन थालेको उनले जानकारी दिए।

सानफ्रान्सिस्को स्थित लामिना ल्याब्स, जसलाई नेपाली युवा सुदीप रोकाया र कार्तिकेश मिश्रले सहसंस्थापन गरेका छन्, ले फलो–अन फन्डिङमार्फत थप १३ लाख अमेरिकी डलर लगानी प्राप्त गरेको छ। यससँगै कम्पनीको कुल लगानी ४८ लाख अमेरिकी डलरमा पुर्‍याइएको छ। कम्पनीले यो रकम आफ्नो इन्जिनियरिङ टोली विस्तार गर्न र प्रमुख उत्पादन सिमीको स्केलिङका लागि उपयोग गर्ने जनाएको छ। सिमीले ८० भन्दा बढी भाषा समर्थन गर्दै प्रयोगकर्ताबाट प्राप्त टेक्स्ट, डकुमेन्ट वा वेबसाइट लिंकलाई सेकेन्डभित्र ह्वाइटबोर्ड शैलीको एनिमेसन भिडियोमा परिणत गर्छ। सन् २०२३ को ९ भदौ, काठमाडौं।

सुदीप रोकाया र कार्तिकेश मिश्रद्वारा सहसंस्थापन गरिएको यो स्टार्टअपले हालै १३ लाख अमेरिकी डलर थप लगानी सुरक्षित गरेको छ। यसअघि कम्पनीले ३० लाख अमेरिकी डलरको सिड फन्डिङ प्राप्त गरेको थियो, जसपछि कुल संकलित लगानी ४८ लाख अमेरिकी डलर पुगेको छ। लामिना ल्याब्सले वाई कम्बिनेटरबाट ५ लाख डलर र पहिलो लगानीकर्ताबाट ३० लाख डलरका साथै फलो–अन फन्डिङमार्फत थप रकम संकलन गरेको छ। सहसंस्थापक सुदीप रोकायाले भने, “हामीले हाल सम्म कुल ४८ लाख डलर फण्ड उठाइसकेका छौं, जुन पहिला ३० लाख डलर थियो।”

कम्पनीका लगानीकर्तामध्ये वाई कम्बिनेटर र फाउन्डेसन क्यापिटल रहेका छन्। लिंक भेन्चर्सले लामिना ल्याब्सलाई आफ्नो २०२६ को पोर्टफोलियोमा राख्दै इसे एआईमा ‘भिजुअल आउटपुट लेयर’ विकास गर्ने कम्पनीको रूपमा चिनाएको छ। यस लगानीबाट कम्पनीले आफ्नो इन्जिनियरिङ टिम विस्तार गर्ने र सिमी उत्पादनको स्केलिङ गर्ने योजना बनाएको छ। सिमीले प्रयोगकर्ताबाट आएका टेक्स्ट प्रम्प्ट, डकुमेन्ट वा वेबसाइट लिंकलाई छिट्टै ह्वाइटबोर्ड शैलीको एनिमेसन भिडियोमा परिणत गर्छ र ८० भन्दा बढी भाषामा उपलब्ध छ, जसमा नेपाली पनि समेटिएको छ। प्रयोगकर्ताहरूले भिडियोको लम्बाइ र प्लेटफर्म (जस्तै युट्युब, टिकटक वा इन्स्टाग्राम रिल्स) अनुरूप फर्म्याट छनोट गर्नसक्ने सुविधा छ। प्रकाशनको १२ दिनभित्र सिमीले लगभग ४ हजार प्रयोगकर्ता र १८७ भुक्तानी गर्ने ग्राहकहरु प्राप्त गरिसकेको थियो। लिंक भेन्चर्सका अनुसार, अहिले कम्पनीका भुक्तानी गर्ने ग्राहक संख्या १९० भन्दा बढी भइसकेको छ। प्रारम्भमा शिक्षा क्षेत्रमा लक्षित यो उत्पादनमा अमेरिकाका साना र घरेलु व्यवसायीहरूको प्रयोगकर्ता संख्या बढी रहेको संस्थापकहरूले बताएका छन्। लामिना ल्याब्स वाई कम्बिनेटरको २०२६ स्प्रिङ ब्याचमा छनोट हुने पहिलो पूर्ण नेपाली संस्थापक टोली भएको छ। संस्थापक रोकाया हुम्ला-सिमीकोटका हुन् भने कार्तिकेश मिश्र रौतहटका हुन्। उनीहरूले एमआईटीमा अध्ययन गरेपछि एकअर्कालाई भेटेका थिए। कम्पनीको प्रमुख उत्पादन सिमीको नामांकन पनि रोकायाको जन्मस्थान सिमीकोटकको नाममा गरिएको हो।

एसपीजी अटोमोबाइल्सले जेइकु जे ५ प्रोका लागि ४७ लाख ९९ हजार रुपैयाँ पर्ने सीमित अवधिको विशेष योजना सार्वजनिक गरेको छ। कम्पनीका अनुसार यो योजना पहिलो १०० ग्राहक र नाइमा मोबिलिटी एक्स्पो २०२६ मा बुकिङ गरेका ग्राहकहरूसँग मात्र लागू हुनेछ। जेइकु जे ५ प्रोमा १५५ किलोवाट मोटर, ५०.७ किलोवाट आवर ब्याट्री, १९ भन्दा बढी सुरक्षा विशेषता र ११ वर्ष वा २ लाख ४० हजार किलोमिटर वारेन्टी उपलब्ध छ।

नाइमा मोबिलिटी एक्स्पो २०२६ मा प्राप्त उत्साहजनक प्रतिक्रिया र ग्राहक मागलाई मध्यनजर गर्दै नेपालमा ओमोडा र जेइकु सवारीसाधनका आधिकारिक वितरक एसपीजी अटोमोबाइल्स प्रालिले जेइकु जे ५ प्रोका लागि विशेष योजना सार्वजनिक गरेको हो। सीमित अवधिका लागि लागु हुने यस योजनाअन्तर्गत जेइकु जे ५ प्रो अहिले ४७ लाख ९९ हजार रुपैयाँमै खरिद गर्न सकिन्छ, कम्पनीले जनाएको छ। कम्पनीका अनुसार यो विशेष योजना पहिलो १०० ग्राहकहरूसँग सीमित छ।

जेइकु जे ५ प्रो प्रिमियम विद्युतीय एसयूभी सेग्मेन्टमा शक्तिशाली प्रदर्शन, आधुनिक प्रविधि र व्यावहारिक विशेषतासहित उपलब्ध रहेको कम्पनीको दाबी छ। १५५ किलोवाट क्षमता भएको इलेक्ट्रिक मोटरले २८८ एनएम टर्क उत्पादन गर्छ। १८५ मिलिमिटर ग्राउन्ड क्लियरन्स र फुल साइज स्पेयर टायरले नेपाली सडकका लागि यो गाडीलाई थप व्यावहारिक बनाएको कम्पनीको भनाइ छ।

गाडीमा ५०.७ किलोवाट आवर क्षमताको ब्याट्री प्रयोग गरिएको छ। यसमा १९ भन्दा बढी एड्भान्स्ड ड्राइभर सहायता प्रणाली (एडीएएस) र सुरक्षा फिचर, प्यानोरामिक मुनरुफ र ४८० लिटरको बुटस्पेस उपलब्ध छन्। कम्पनीले जनाएको छ कि जेइकु जे ५ थाइल्यान्ड र इन्डोनेसियामा नम्बर १ सर्वाधिक बिक्री हुने विद्युतीय एसयूभीका रूपमा स्थापित भइसकेको छ। यसको प्रदर्शन, प्रविधि, व्यावहारिकता र मूल्य संयोजनका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा यसको लोकप्रियता बढेको छ।