लेखक: space4knews

रसुवा, नुवाकोट र धादिङ क्षेत्रका बाढी पीडितका लागि औषधि, खानेकुरा, पकाउने भाँडाकुँडा र त्रिपालजस्ता राहत सामग्रीको माग सबैभन्दा बढी भएको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले जनाएको छ। सरकारले बाढी प्रभावित पीडितका लागि राहत सामग्री र आर्थिक सहयोग दिन चाहने व्यक्तिहरूलाई राहत लिएर आफू पनि अनावश्यक रूपमा प्रभावित क्षेत्रमा नजान भनिरहेको छ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले “कतिपय व्यक्ति, समूह तथा संस्थाहरूले अनधिकृत क्यूआर कोड र व्यक्तिगत खाता नम्बरहरू सार्वजनिक गरेर रकम सङ्कलन गरिरहेकोप्रति प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,” भनेर एउटा विज्ञप्ति जारी गरेको छ। पहिले नै व्यक्ति, सङ्घसंस्था वा कार्यालयहरूलाई बाढी पीडितका लागि आर्थिक सहयोग उठाउन रोक लगाइएको भए पनि कतिपय व्यक्ति र संस्थाले आफ्नै खातामा सहयोग सङ्कलन गरिरहेको गुनासो अधिकारीहरूले गरेका छन्।

विपद् प्राधिकरणकी प्रवक्ता शान्ति महतका अनुसार आर्थिक सहयोग प्रधानमन्त्री राहत कोष वा दैवी प्रकोप कोषमा मात्रै गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। “गैरआर्थिक सामग्री सहयोग गर्ने हो भने भने प्रभावित जिल्लामा गर्ने व्यवस्था छ, र त्यहाँका सम्पर्क नम्बरहरू हामीले आफ्नो फेसबुक र वेबसाइटमा पनि प्रकाशित गरेका छौँ,” महतले बताइन्।

सहयोग गर्न चाहनेले के गर्न मिल्दैन? विपद् प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेका सम्पर्क नम्बरहरूमा मात्र सम्पर्क गरी राहत विवरण बुझ्न र आफैँ राहत सामग्री लिएर प्रभावित क्षेत्रमा नजान सरकारले अनुरोध गरेको छ। “प्रभावित व्यक्तिहरूलाई गएर आफैँले राहत बाँड्न मिल्दैन। हामीले सम्पर्क नम्बर दिएका छौँ, उहाँहरूलाई सामग्री दिनूहोस्। आफैँले वितरण गर्न मिल्दैन,” प्राधिकरणकी प्रवक्ता महतले भनिन्।

सुरक्षाकर्मीहरूले बुधबार आएको विनाशकारी बाढीपछि बेपत्ता भएका मानिसहरूको खोजी गरिरहेका बेला विभिन्न स्थानहरूमा भेटिएका शवहरूले महामारी फैलन सक्ने जोखिम बढाएको अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन्। चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्यालले खोजी र उद्धार कार्य जारी रहँदा शव व्यवस्थापनले थप चुनौतीहरू निम्त्याएको बताएका छन्। चितवनमा अहिलेसम्म १७८ वटा शव फेला परेको उनले बताए। तीमध्ये ७४ पुरुष, ४१ महिला, ६ बालक र २ बालिका रहेका छन्।

“हिजो (बिहीवार) भेटिएका धेरै शवहरू सडेको अवस्थामा रहेकोले महामारी नफैलियोस् भनेर शव व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने चुनौती थपिएको छ,” अर्यालले भने। “यस विषयमा केन्द्रसँग समन्वय गरिरहेका छौं।” चितवनमा शवहरू राख्न अस्पतालका क्षमता नपुगेको भन्दै एउटा सरकारी कार्यालयमा शव राख्न थालिएको छ। त्यहाँ कार्यरत ईश्वर जोशीले शवबाट दुर्गन्ध फैलिन थालिसकेको जानकारी दिए। उनले भने, “म अहिले शव पहिचान कक्ष अगाडि छु। यहाँ नयाँ शव ल्याइएको छैन। हिजो ल्याइएका शवहरू सडेर दुर्गन्ध फैलिरहेको छ।”

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीबाट हालसम्म ५३८ जनाको शव फेला परेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ। सम्पर्कविहीन व्यक्तिहरूको संख्या ९७७ पुगेको र घाइतेहरूको संख्या ७३ रहेको पनि प्राधिकरणले जनाएको छ। सम्पर्कविहीनमध्ये प्रहरी, सेना, सशस्त्र प्रहरी बल, भन्सार तथा अध्यागमन कार्यालयका कर्मचारी तथा नेपाली–विदेशी पर्यटकहरू समेत समावेश छन्। हराइरहेका विदेशी नागरिकको संख्या ५१७ रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ।

महामारी नफैलियोस् भनेर केन्द्रले कसरी काम गरिरहेको छ? मृत्युदर बढेसँगै शव व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा सम्बन्धित जिल्लाहरूसँग समन्वय भइरहेको छ भनी गृह मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा, चितवन र नवलपरासीमा शव भेटिन थालेपछि ती शवहरूको व्यवस्थापन वा तिनीहरूलाई केन्द्रमा ल्याउने विषयमा छलफल भइरहेको गृह मन्त्रालयकी सहप्रवक्ता रमा आचार्य सुवेदीले बताइन्।

उनले भनिन्, “जहाँ जहाँ शव भेटिएका छन्, तिनीहरूको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भनेर समन्वय भइरहेको छ। सारा प्रयास ती शव छिटो व्यवस्थित गर्ने तर्फ केन्द्रित छ। यस विषयमा अहिले प्राधिकरणमा छलफल जारी छ।” प्रभावित जिल्लाहरूमा शव भेटिन थालेपछि महामारीको जोखिम बढ्न सक्ने खतरा रहेको महामारी विज्ञान तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले जनाए। महाशाखाका निर्देशक डाक्टर अनुज भट्टचनले शवहरूको अवस्था र पहिचान हुन नसक्दा तिनीहरूलाई चिस्यानमा राख्नुपर्ने भएकाले थप चुनौती थपिएको बताए।

डाक्टर भट्टचनले भने, “शवलाई चिस्यानमा राख्नुपर्ने, ठूलो संख्यामा एउटै समयमा शव आइपुग्ने र क्षमता सीमित हुनु चुनौती थप्ने कुराहरू हुन्। त्यसैले धादिङमा भेटिएका शवहरू काठमाडौं वा पोखरा पठाउनुपर्ने अवस्था छ। अर्को समस्या धेरै शव क्षतिग्रस्त भएकाले पहिचानमा लामो समय लाग्ने र चिस्यानमा राख्नुपर्ने हुन्छ, जुन ठूलो चुनौती हो।”

तिब्बतको ल्हासामा रहेका नेपाली महावाणिज्यदूतले रसुवागढीस्थित सीमावर्ती क्षेत्रबाट झण्डै १०० जनाभन्दा बढी नेपाली हराएको चिनियाँ पक्षले आकलन गरेको बताएका छन्। महावाणिज्यदूत लक्ष्मी निरौलाले केरुङ पुगिसकेका करिब २०० नेपालीहरू सम्पर्कमा रहेका र सुरक्षित रहेको जानकारी दिनुभएको छ। तर सीमाबिन्दुमा पुगेका नेपालीहरूको यकिन तथ्याङ्क चिनियाँ पक्षबाट पुष्टि हुन नसकेको पनि ल्हासास्थित नेपाली महावाणिज्यदूतावासले बताएको छ।

बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासले चीनको तिब्बततर्फ अलपत्र परेका नेपालीहरूलाई स्वदेश फर्किन सहजीकरणको लागि सम्पर्क नम्बर सार्वजनिक गरेको छ। दूतावासले अलपत्र परेका नेपालीहरूलाई ल्हासास्थित नेपाली महावाणिज्यदूतावास र बेइजिङस्थित दूतावासमा सम्पर्क गर्न निर्देशन दिएको छ। “त्यो बाढीले सीमाबिन्दुमा रहेका सबै पूर्वाधार बगाएर लगे। त्यसले गर्दा अहिले हामीसँग सीमाबिन्दुमा को को हुनुहुन्थ्यो भन्ने तथ्याङ्क अद्यावधिक हुन सकेको छैन,” चिनियाँ पक्षको भनाइ उद्धृत गर्दै महावाणिज्यदूत निरौलाले भने।

ल्हासास्थित कूटनीतिज्ञका अनुसार सीमाबिन्दुमा रहेका व्यक्तिहरूको विवरण अद्यावधिक गर्ने काममा आफूहरू लागिरहेको जानकारी चिनियाँ अधिकारीहरूले गराएका छन्। उनीहरूले नेपाल पक्षबाट पनि सीमाबिन्दुमा रहेका नेपालीहरूको विवरण खोजी भइरहेको जानकारी दिएका छन्। “सीमा काटेर निश्चित बिन्दुसम्म आइसकेका र केरुङसम्म पुगेका सबै नेपालीहरू सुरक्षित छन्,” निरौलाले बताए।

नेपालका टूर अपरेटरहरूमार्फत सीमाबिन्दुतर्फ गइरहेका नेपाली र विदेशी पर्यटकहरूको विवरण महावाणिज्य दूतावासले लिएर खोजी गरिरहेको उनले बताए। “बाढीले बगाएका पूर्वाधारसँगै नेपाली र चिनियाँ नागरिकहरू पनि बगेको हुन सक्छ। चिनियाँ पक्षले १०० जनाको हाराहारीमा चिनियाँ नागरिकहरू बेपत्ता भएको प्रारम्भिक जानकारी दिएका छन्, त्यति नै नेपाली पनि हुन सक्ने सम्भावना छ,” निरौलाले भने।

भोटेकोशी नदीमा रसुवाको स्याफ्रुबेँसी हुँदै सानो बाढी त्रिशूली नदीतर्फ अगाडि बढेको स्थानीय बासिन्दा र विज्ञहरूले बताएका छन्। नेपाली अधिकारीहरूको अनुसार उक्त बाढी पहिरोले थुनेर बनेको ताल भत्किएको कारण नभई बढी पानी बाहिर निस्किएर भएको हुनसक्ने जनाएका छन्। अहिलेसम्मको बाढीको वेग बुधबारको जस्तो तेज नभएको पूर्वानुमान महाशाखाका वरिष्ठ जलविज्ञान विज्ञ विनोद पराजुलीले बताए।

चिनियाँ सरकारी सञ्चारमाध्यमले पनि ताल भत्किएको नभई त्यहाँ जम्मा भएको पानीले भरिएर बाहिर निस्किएको विवरण प्रस्तुत गरेको छ। बुधबार घटना भएको स्थानमा ताल जमेको देखिएपछि पुनः बाढी आउन सक्ने सम्भावनालाई लिएर नेपाल प्रहरीले सुरक्षा सतर्कता जारी गरेको थियो। भोटेकोशी नदीमा लेदोसहितको बाढी बढेको भए पनि चीनतर्फ बनेको ताल फुटेको आधिकारिक जानकारी नआएको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणकी प्रवक्ता शान्ति महतले बताइन्।

तर खतरा कायम रहेको छ। “पानीको बहाव बढेको छ तर त्यो सामान्य बाढी हो। ठूलो बाढी देखिएको छैन, तर त्यसबारे अपडेट लिइरहेका छौं,” उनी भन्छिन्। “यसले (रसुवा र नुवाकोट) क्षेत्रमा जारी उद्धार कार्यलाई प्रभावित बनाउन सक्ने भएकाले सतर्कताको सूचना जारी गरेका छौँ।” पराजुलीका अनुसार खतरा अझै सकिएको छैन। “त्यहाँ २० लाख घनमिटर पानी जम्मा हुने सम्भावना छ र पानी भरिएपछि ३० लाख घनमिटर पुग्न सक्ने भएको बताइएको छ। अहिले भर्खर त्यहाँ खोलिएको सूचना आएको छ,” उनले भने।

चिनियाँ सरकारी सञ्चारमाध्यम सीसीटीभीले स्थानीय समय अनुसार दिउँसो २ बजेपछि दिएको जानकारी अनुसार तिब्बततर्फ नदी थुनिएर बनेको बाँधमा पानीको मात्रा केही घटेको छ र सामान्य रूपमा उद्धार कार्य भइरहेको छ। चिनियाँ उद्धारकर्ताहरूले नेपाल–तिब्बत सीमा क्षेत्रमा पुगेर बाढीको जोखिम घटाउन प्रयास गरिरहेका छन्। तिब्बततर्फको उक्त क्षेत्रमा ५०० जनाभन्दा बढी व्यक्तिहरू हराइरहेका छन्।

रसुवा जिल्लामा आएको विनाशकारी बाढीपछि भारत सरकारले नेपाललाई मानवीय सहयोग पठाउँदै राहत प्रयासमा निरन्तर समर्थन गर्ने वचन दिएको छ। यस प्रकोपमा बिहीबार साँझसम्म कम्तिमा ३५९ जनाको मृत्यु भएको साथै सयौँ व्यक्तिहरू बेपत्ता छन्। भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशङ्करले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, “नेपालका लागि ३७.५ टन मानवीय सहायता र प्रकोप राहत (एचएडीआर) सामग्री, औषधि र खाद्य प्याकेट बोकेर दोस्रो उडान गएको छ।” जयशंकरले पहिला नै भारतले १० टन यस्तो सहायता र आवश्यक औषधि पठाएको जानकारी दिएका छन्।

त्यसैगरी, नेपालका विदेश मन्त्री शिशिर खनालले २७ अगस्टमा नेपाल-तिब्बत सीमा नजिकै बाढीपछिका घटनामा बेपत्ता भएका सयौं मानिसहरूमा ३०० भन्दा बढी भारतीय नागरिकहरू समेत रहेको बताएका थिए, जसको रिपोर्ट एजेन्सी प्रेस ट्रस्ट अफ इण्डिया (पीटिआई) ले छापेको थियो। भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जायसवालले अगस्ट २७ मा कैलाश मानसरोवर तीर्थयात्रा गर्दै गरेका दक्षिणी तमिलनाडुका कम्तीमा २१ भारतीय नागरिकहरू उद्धार गरिएको बताएका छन्।

पहिले पनि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले अगस्ट २६ मा नेपाली समकक्षी वलेन्द्र शाहसँग कुरा गर्दै नेपाललाई “सबै सम्भावित मानवीय सहयोग” उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। मोदीले एक्समा लेखेका छन्, “हाम्रा टोलीहरूले उद्धार र राहत प्रयासहरूमा नजिकबाट समन्वय गरिरहेका छन्।” केंद्रीय गृहमन्त्री अमित शाहले पनि भारतले नेपालमा आएको बाढीको परिस्थितिलाई नजिकबाट निगरानी गरिरहेको बताएका छन्। शाहले नेपालसँग सिमाना जोडिएका बिहार र उत्तर प्रदेशका सीमावर्ती जिल्लाहरूमा राष्ट्रिय विपद् प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) का टोलीहरू तयारी अवस्थामा रहेको बताएका छन्।

चीनले के सहयोग गरिरहेको छ? नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत झाङ माओमिङले अगस्ट २७ मा एक्समा लेखेका थिए कि गिरोङ-रसुवागढी सीमा क्षेत्रमा भएको विपत्तिले चीनलाई “दुःखी” बनाएको छ र दुवैतिर उल्लेख्य क्षति पुगेको छ। झाङले चीनले नेपाललाई दृढतापूर्वक समर्थन गरिरहेको र आफ्नो पक्षमा पनि क्षति भए तापनि तत्काल आपत्कालीन आपूर्ति र आर्थिक सहायता समन्वय गरिरहेको बताए। उनले चीनले नेपाललाई थप सहयोग गर्न सक्दो प्रयास गर्ने पनि बताए।

गिरोङ चीन र नेपाल जोड्ने महत्वपूर्ण नाका हो। यस विपद्बारे बेइजिङबाट भइरहेको कामको संकेतका रूपमा २६ अगस्टमा चिनियाँ राज्य सञ्चारमाध्यम सीसीटीभीको साँझको समाचार बुलेटिन उक्त प्रकोपमा आफ्नो नेतृत्वले गरिरहेका प्रयासहरूमा केन्द्रित थियो। त्यसमा राष्ट्रपति सी जिन्पिङले बेपत्ताहरूको खोजी र उद्धारमा “कुनै कसरबिना” निर्देशन दिएका छन्। चिनियाँ परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लिन जियानका अनुसार प्रारम्भिक अनुमानमा विपत्तिग्रस्त क्षेत्रमा नेपालतर्फ लगभग १०० चिनियाँ नागरिक सम्पर्कविहीन अवस्थामा छन् भन्ने सिन्ह्वा सरकारी समाचार संस्थाले उल्लेख गरेको छ। प्रवक्ताले संयुक्त खोज र उद्धार कार्यका लागि चीन नेपालसँग निकट समन्वयमा रहेको बताएका छन्।

सरकारी मिडियाले आफूहरूलाई अन्तर्वार्ता दिएका विभिन्न विज्ञहरूले पहिरोको स्रोत नेपालतर्फ सीमाबद्ध नदी नजिक रहेको बताएका छन्। पानीको द्रुत प्रवाहले सीमा क्षेत्रमा पूर्वचेतावनी दिन कठिन भएको पनि जनाइएको छ। भारतीय सञ्चारमाध्यमको प्रश्न – चीनको चेतावनी कहाँ छ? भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले यस विपद् विषयमा व्यापक छलफल गरेका छन्। कुनै-कुनै समाचार प्रस्तोताले नेपालको बाढीलाई भारतका लागि ठूलो रणनीतिक जोखिम वा कमजोरीको सङ्केतको रूपमा व्याख्या गरेका छन्। ‘सीएनएन-न्यूज १८’ को कार्यक्रममा प्रस्तोता राहुल शिवशङ्करले भनेका थिए, “भारत, नेपाल र चीन तीनै देश तलको तटीय क्षेत्रमा पर्दछन्। प्राकृतिक प्रकोपहरूलाई टाल्न नसकिने हुन सक्छ।”

“तर माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा हुने गतिविधिप्रति भारतले तयारी गर्नु जरूरी छ। चीनले तिब्बतका विभिन्न भागहरूमा आफ्नो विस्तार, निर्माण र पकड विस्तार गर्दै छ।” एनडिटिभीको वेबसाइटमा प्रकाशित एक समाचारमा भनिएको छ: “नेपालले भोगेको सबैभन्दा गम्भीर प्राकृतिक प्रकोपमा चीनबाट प्राप्त पूर्व सूचना मानवीय क्षति रोक्न सहयोगी हुन सक्थ्यो कि भनेर प्रश्न उठेको छ।” एक प्रमुख हिन्दी दैनिक ‘हिन्दुस्तान’को रिपोर्टमा चीनले “नेपाललाई धोका दिएको” संकेत गरिएको छ।

बुधबार विहान भोटेकोशी-त्रिशूली क्षेत्रमा अचानक आएको विनाशकारी बाढीले दुई वटा यातायात कम्पनीका ४१ यात्रुवाहक सवारीसाधन बेपत्ता भएको औपचारिक जानकारी नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका महासचिव डेकनाथ गौतमले बीबीसीलाई जानकारी दिनुभयो। अरनिको यातायात सेवा समितिका २६ वटा बस र नमस्ते पासाङल्हामु यातायात प्रालिका १५ वटा माइक्रोबस हराइरहेका छन्।

“अरनिको यातायातका बेपत्ता २६ वटा बसका चालकमध्ये तीन जना मात्र सम्पर्कमा आएका छन् भने पासाङल्हामु यातायातका १५ माइक्रोबसका चालकमध्ये दुई जनाले सम्पर्क गरेका छन्,” उहाँले भन्नुभयो। “सामान्यतया एउटा बसमा एक/एक जना चालक र सहचालक हुने भएकाले अरनिको यातायातका बसमा ५४ जना चालक तथा सहचालक र पासाङल्हामुको माइक्रोबसमा ३० जना चालक तथा सहचालक थिए,” गौतमले थप जानकारी दिनुभयो।

अहिलेसम्म समग्रमा दुई सय वटा सवारीसाधन बेपत्ता भएको जानकारी प्राप्त भएको उहाँले बताउनुभयो। चीनतर्फ गएका नेपाली सवारीसाधनहरूको अवस्थाबारे कुनै जानकारी प्राप्त हुन सकेको छैन। “चीनतर्फ खडा भएका तीन सय सवारीसाधनको त कुनै रेकर्ड नै हामीलाई प्राप्त भएको छैन,” महासचिव गौतमले भन्नुभयो।

महासङ्घले बिहीबार पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको छ जसले क्षतिको विवरण सङ्कलन गर्न थाल्नेछ। “हाम्रा अधिकांश सार्वजनिक यातायातका सवारीसाधनहरू बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर सञ्चालित छन्। सञ्चालकदेखि बैंक र वित्तीय संस्थाहरू सबै प्रभावित हुनेछन्,” महासचिव गौतमले भने।

लीफ होलिडेज प्रालिको व्यवस्थापनमा रहेको तिब्बतको कैलाश मानसरोवर यात्रामा गएको ५५ जनाको टोली बुधबार बिहानसम्म काठमाडौंस्थित कार्यालयसँग सम्पर्कमा थियो। उनीहरू अघिल्लो दिन साँझ नेपाल-चीन सीमामा पुगेका थिए र बिहानै उठेर अध्यागमनको लाइनमा बसेका थिए। “नेपालको अध्यागमन बिहान ७ बजे खुल्छ र उताको भने ९ बजे,” कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक गोपाल थापाले भने, “उक्त टोलीमा मेरो साहिँलो भाइ पनि थियो। मेरो अन्तिम सम्पर्कमा उनीहरू नेपालको अध्यागमन पार गरी पारिपट्टि लाइनमा बसेका थिए।” “त्यसपछि कसैसँग सम्पर्क भएन।” आफ्ना भाइ र सेवाग्राहीहरूको खोजीमा थापा बुधबार अपराह्न हेलिकप्टर लिएर सो क्षेत्र पुगे। “तर त्यहाँको दृश्य देखेर मन मर्न पुग्यो। केही आशा देखिएन।”

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले अहिलेसम्म सम्पर्कविहीनको सङ्ख्या ९७७ रहेको जनाएको छ। “त्यसमा स्थानीय बासिन्दा, पर्यटक र सुरक्षाकर्मीहरू पनि छन्,” प्राधिकरणकी प्रवक्ता शान्ति महतले भनिन्। सम्पर्कविहीनको सङ्ख्या बढ्नसक्ने सम्भावना रहेको छ। अहिलेसम्म सम्पर्कविहीन सूचीमा व्यवस्थित रूपमा उक्त क्षेत्रमा पठाइएका पर्यटकहरूको सङ्ख्या धेरै देखिए पनि कालान्तरमा स्थानीय बासिन्दाहरू नै सर्वाधिक संख्या हुनसक्ने सो क्षेत्र भ्रमण गरेका व्यक्तिहरूले बताए। “अहिलेको सम्पर्कविहीनहरूको आँकडाले सो क्षेत्रको वास्तविक स्थिति देखाउँदैन। यसले बाढीबाट प्रभावित भएका स्थानीयको ठूलो सहभागितालाई समेटिरहेको छैन,” बुधबार नै रसुवाको उपल्लो भेगको बाढी प्रभावित क्षेत्रमा पुगेका ट्रेकिङ असोसिएशन अफ नेपाल (टान) का अध्यक्ष सागर पाण्डेले भने।

अघिल्लो वर्ष आएको बाढीपछि प्रभावित क्षेत्रमा पर्यटकीय र आर्थिक गतिविधिमा पुनः संकट परेको छ। विशेषज्ञहरूले यो बताएका छन्। रसुवामा गत वर्ष असार महिनामा आएको ठूलो बाढीले जनधनमा ठूलो क्षति पुर्‍याएको थियो। त्यतिबेला लेन्दे खोलाको माथिल्लो जलाधार क्षेत्रमा हिमताल विस्फोट भएको अध्ययनहरूले देखाएका छन्। “हालै मात्र खुल्न थालेपछि यहाँ पर्यटकहरू सक्रिय हुन थालेका थिए र धेरैले कैलाश मानसरोवरतर्फ यात्रा थाल्नुभएको थियो,” लीफ होलिडेजका थापाले भने।

सरकारले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार सम्पर्कविहीनमध्ये ठूलो हिस्सा पर्यटकहरूको छ। धुन्चे भएर तिब्बतको मानसरोवर, गोसाइँकुण्ड र लाङटाङ जाने पर्यटकहरूको संख्यामा वृद्धि हुन्छ। साउन सकिएसँगै वर्षा रोकिएको अनुमानमा धेरै पर्यटक त्यसतर्फ लागेका छन्। साथै, जनैपूर्णिमाको छेको पारेर गोसाइँकुण्ड जानेहरूको संख्या पनि प्रशस्त हुन्छ। “तर लाङटाङ र गोसाइँकुण्ड जानेहरूको र उक्त यात्रामा प्रभावितहरूको संख्या हाम्रोसँग उपलब्ध छैन। संस्थागत रूपमा टूर अपरेटरमार्फत् मानसरोवरतर्फ गइरहेका र आइरहेकाहरूको बिहीबार अपराह्नसम्मको तथ्याङ्क अनुसार ६६८ जना सम्पर्कविहीन छन्, जसमा नेपालीको संख्या १२७ छ,” नेपाल पर्यटन बोर्डका निमित्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हिक्मत ऐरले जानकारी दिए।