लेखक: space4knews

नेपालमा विद्यार्थीहरूले सैद्धान्तिक ज्ञान मात्रले व्यावसायिक क्षेत्रमा सजिलै प्रवेश पाउन नसक्दा विदेशिने प्रवृत्ति बढेको छ। इन्टर्नसिप कार्यक्रमले विद्यार्थीहरूलाई वास्तविक काममा अनुभव र आत्मविश्वास बढाउने अवसर प्रदान गर्दछ। सरकारले इन्टर्नसिपलाई दिगो बनाउन स्पष्ट नीति र निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेछ। नेपालमा प्रत्येक वर्ष हजारौं विद्यार्थीहरू उच्च शिक्षा हासिल गरी श्रम बजारमा प्रवेश गर्दछन्। तर, शिक्षण संस्थाबाट प्राप्त सैद्धान्तिक ज्ञान मात्रले व्यावसायिक क्षेत्रमा सजिलै प्रवेश पाउन नसक्दा उनीहरूमा गहिरो निराशा बढेको पाइन्छ। फलस्वरूप, नयाँ पुस्ताको ठूलो हिस्सा विदेशिने प्रवृत्ति देखिएको छ। धेरैजसो युवाहरू विदेश जानुका प्रमुख कारणमा देशभित्र अवसरको अभाव, रोजगार खोज्दा सुरुमै अनुभवको माग हुनु र नयाँ पुस्तामा बिना अनुभव व्यावसायिक काम गर्न आत्मविश्वासको कमी पर्दछ। यस्ता समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न इन्टर्नसिपलाई एक व्यवहारिक र परिणाममुखी उपायको रूपमा लिन सकिन्छ। यसले विद्यार्थीहरूलाई आफ्नो सिकाइलाई वास्तविक काममा प्रयोग गर्ने अवसर दिन्छ, जसबाट उनीहरूमा सीप विकाससँगै आत्मविश्वास पनि बढ्छ। त्यसकारण इन्टर्नसिपले सैद्धान्तिक ज्ञान र व्यावसायिक अभ्यासबीचको प्रभावकारी पुलको भूमिका खेल्दछ।

इन्टर्नसिपमार्फत विद्यार्थीहरूले आफ्नो कार्यक्षेत्रका चुनौती र अवसरहरूलाई नजिकबाट बुझ्ने मौका पाउँछन्। यस्ता कार्यक्रममार्फत उनीहरूले कार्यस्थलको वातावरण, टिममा काम गर्ने तरिका, समय व्यवस्थापन, तथा पेशागत जिम्मेवारीजस्ता पक्षहरूमा प्रत्यक्ष अनुभव हासिल गर्न सक्दछन् जसले गर्दा उनीहरूलाई भविष्यमा रोजगारीका लागि थप सक्षम र प्रतिस्पर्धी बनाउँछ। यसको सफल उदाहरणको रूपमा, इनोभेटिभ इन्जिनियरिङ सर्भिसेज प्रा. लि. ले हालै चार जना भर्खरै उत्तीर्ण सिभिल इन्जिनियरहरूलाई इन्टर्नसिप कार्यक्रममार्फत नयाँ अवसर प्रदान गरेको छ। कम्पनीले आफ्ना अनुभवी इन्जिनियरहरूको प्रत्यक्ष मार्गदर्शनमा ती इन्टर्नहरूलाई वास्तविक परियोजनामा संलग्न गराएको थियो। प्रारम्भिक सिकाइ चरणमा रहेका ती इन्टर्नहरूले छोटो समयमै उल्लेखनीय प्रगति गर्दै अनुभवी इन्जिनियरहरूको स्तरका काम गर्न सफल भएका थिए। यसले देखाउँछ कि उचित अवसर र सही मार्गदर्शन पाए नयाँ इन्जिनियरहरूले छोटो समयमा उत्कृष्ट नतिजा देखाउन सक्छन्।

सरकारले गर्नुपर्ने काम यद्यपि यस्ता पहलहरू केही निजी कम्पनीहरूले स्वेच्छिक रूपमा गरे पनि यसको प्रभाव व्यापक रूपमा फैलाउन सकिँदैन। त्यसैले इन्टर्नसिपलाई संस्थागत र दिगो बनाउन सरकारले सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्न आवश्यक छ। सरकारले इन्टर्नसिपको महत्व बुझेर स्पष्ट नीति र कार्यान्वयन संरचना तयार गर्नुपर्छ। यदि कुनै मन्त्रालयले आफ्ना मातहतका विभागहरूमार्फत वार्षिक करीब १०० यस्ता कार्यक्रममा औसत ५ जना इन्टर्न समावेश गर्यो भने करिब ५०० जनाले प्रत्यक्ष व्यावसायिक कामको अनुभव प्राप्त गर्नेछन्। विगतमा केही मन्त्रालयहरूले इन्टर्नसिप कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा अपेक्षित नतिजा नपाएको मुख्य कारण भनेको इन्टर्नहरूलाई वास्तविक काममा संलग्न नगरि अविश्वास गर्नु र कार्यक्रमको प्रभावकारी व्यवस्थापन नहुनु हो। यसलाई सुधार गर्न सरकारले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै व्यावसायिक कम्पनीहरूमार्फत इन्टर्नसिप कार्यक्रम संचालन गर्नुपर्नेछ।

यसका लागि विभिन्न मन्त्रालयहरूले आफ्नो मातहत विभागहरूमार्फत केही वास्तविक परामर्श सेवा र अन्य कार्यक्रमहरू इन्टर्नमार्फत गराउने गरी टेन्डर आह्वान गर्न सक्दछन् र काम गर्न इच्छुक कम्पनीहरूले मात्रै टेन्डरमा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। यस्ता परियोजनाहरूमा अनुभवी पेशाकर्मीहरूको सुपरिवेक्षणमा इन्टर्नहरूलाई संलग्न गर्दा उनीहरूले वास्तविक कार्य अनुभव प्राप्त गर्नेछन्। यदि एउटा मन्त्रालयले वार्षिक रूपमा करिब १०० यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरी प्रत्येकमा औसत ५ जना इन्टर्न समावेश गर्यो भने करिब ५०० जना नयाँ विद्यार्थीहरूले प्रत्यक्ष व्यावसायिक अनुभव प्राप्त गर्नेछन् र यसलाई विभिन्न मन्त्रालयहरूमा विस्तार गर्न सके हजारौं युवाले हरेक वर्ष लाभ लिन सक्नेछन्। दीर्घकालीन रूपमा, यस किसिमको कार्यक्रमले दक्ष, आत्मविश्वासी र अनुभवी जनशक्ति उत्पादनमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउनेछ। साथै शिक्षित युवाहरूको विदेश पलायन कम गर्न र देशभित्र अवसर सिर्जना गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। अन्ततः, इन्टर्नसिपलाई केवल शैक्षिक पूरक कार्यक्रमका रुपमा हैन राष्ट्रिय विकासको महत्वपूर्ण उपकरणका रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ। राज्य, निजी क्षेत्र र शैक्षिक संस्थाहरूको सहकार्यबाट मात्र यस्तो पहललाई प्रभावकारी र दिगो बनाउन सकिन्छ। सही नीति, स्पष्ट संरचना र प्रतिबद्ध कार्यान्वयनका साथ इन्टर्नसिपले नेपालको नयाँ पुस्तालाई सक्षम, आत्मनिर्भर र भविष्यप्रति आशावादी बनाउन मद्दत गर्दै शिक्षित युवाहरूको विदेश पलायन समस्यालाई कम गर्न सकिन्छ। (लेखक अनुप खनाल, इनोभेटिभ इन्जिनियरिङ सर्भिसेज प्रा. लि. का कार्यकारी अध्यक्ष हुन्। उनी २०८१ सालको अनलाइनखबरको ‘चालिस मुनिका चालिस युवा’ पुरस्कार विजेता पनि हुन्।)

अमेरिकी नेभी सेक्रेटरी जोन फेलन ट्रम्प प्रशासनबाट अलग भएको पेन्टागनले जनाएको छ। उनको बहिर्गमनबारे कुनै कारण दिइएको छैन तर पेन्टागनका प्रवक्ताले सामाजिक सञ्जालमार्फत् त्यो तत्कालै लागु हुने जानकारी दिएका छन्। जलसेनाका अन्डर सेक्रेटरी हङ काओले कार्यवाहक नेभी सेक्रेटरीको जिम्मेवारी सम्हाल्ने प्रवक्ता सीन पार्नेलले जनाए। जलसेनामा नियुक्त हुनुअघि फेलनले सेनामा कहिल्यै पनि सेवा गरेका थिएनन् र उनी राष्ट्रपति ट्रम्पको चुनावी अभियानका प्रमुख चन्ददातामध्ये एक थिए।
हालैका महिनामा ट्रम्प प्रशासनमा सेनाको नेतृत्व गरिरहेका कैयौँ उच्च पदस्थ पदाधिकारीहरूले राजीनामा दिएका छन्। पदबाट हट्नुको कारण के फेलन हालैका महिनामा ट्रम्प प्रशासन छाड्ने सबैभन्दा वरिष्ठ सैन्य नेताहरूमध्ये एक हुन्। अमेरिका र इजरेलले इरानमाथि गरेको युद्ध चलिरहँदा र होर्मुज जलमार्गमाथि अवरोध भइरहँदा उनको बहिर्गमन भएको हो। अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता पार्नेलले लेखेका छन्, “युद्धसम्बन्धी मन्त्री र उपमन्त्रीका तर्फबाट यो मन्त्रालय र अमेरिकी जलसेनालाई गरेको सेवाप्रति हामी सेक्रेटरी फेलनप्रति आभारी छौँ। हामी उहाँलाई भविष्यका प्रयासहरूका लागि शुभकामना दिन चाहन्छौँ।”
जलसेनाले बहिर्गमनबारे कुनै कारण खुलाएको छैन। तर केही हप्ताअघि अमेरिकी रक्षामन्त्री पीट हेगसेथले सेनाका चीफ अफ स्टाफ र्‍यान्डी जर्जलाई पदबाट हट्न निर्देशन दिएका थिए। हालैका दिनमा दुई वरिष्ठ सैन्य अधिकारीहरूलाई पनि उनीहरूको पदबाट हटाइएको छ। रक्षामन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाले यता हेगसेथले नेभल अपरेशन्सका प्रमुख र वायु सेनाका उपप्रमुखसहित एक दर्जनभन्दा बढी उच्च अधिकारीहरूलाई बर्खास्त गरेका छन्।
अमेरिकामा नेभी सेक्रेटरीको भूमिका मुख्यगरी प्रशासनिक र नीति निर्धारणमा केन्द्रित हुन्छ। भर्ना, तालिम, बजेट, बन्दोबस्ती, निर्माण, जलसेनाका पानीजहाज र पूर्वाधारहरूको मर्मतजस्ता कार्यहरूको सुपरिवेक्षण पनि उनले गर्ने गर्छन्। नेभी सेक्रेटरीको हैसियत मन्त्रीसरह भए पनि उनीहरूले रक्षामन्त्रीको मातहतमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ। गएको वर्षको मार्च महिनामा फेलनले शपथग्रहण गरेका थिए। ट्रम्प अभियानका एक जना प्रमुख चन्दादाता रहेका उनलाई सन् २०२४ मा नै मनोनयन गरिएको थियो।
गएको महिनाको डिसेम्बरमा राष्ट्रपति ट्रम्पले आफ्नो नाम अङ्कित भारी अस्त्रले सुसज्जित ‘ब्याटलशिप’ निर्माण गरिने घोषणा गर्दा उनी राष्ट्रपतिसँगै मार आ लागोमा उपस्थित थिए। ‘गोल्डेन फ्लिट’ को पुनसंरचना नाम दिइएको उक्त अभियानप्रति उनले समर्थन गरेका थिए।
विज्ञ के भन्छन्? अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका एक जना पूर्वउपमन्त्री एन्ड्रु पिकले देशको व्यावसायिक र गैरसनिक पानीजहाजहरूको समूहलाई राष्ट्रपति ट्रम्पले विस्तार गर्न चाहेको बताउँछन्। उनले भने, “त्यस क्षेत्रमा प्रगति नभएकोमा कसै न कसैले जिम्मा लिनै पर्ने हुन्थ्यो। मलाई लाग्छ, यो निर्णयको करिब ३० प्रतिशत कारण त्यही हो।” त्यसबाहेक फेलनको ठाउँमा ल्याउन लागिएका व्यक्ति (ट्रम्प)को समर्थक समूहमाझ परिचित अनुहार हुन्। मलाई लाग्छ, आफूले बढी मन पराउने र विश्वास गर्ने व्यक्तिलाई ल्याउनलाई गरिएको यो सामान्य विस्थापन हो।
काओ सन् २०२५ मा अन्डर सेक्रेटरी बनेका थिए र उनीसँग जल सेनामा २५ वर्ष काम गरेको अनुभव छ। सन् २०२४ मा उनले अमेरिकी सिनेट सदस्य पदका लागि भर्जिनियामा चुनाव लडेका थिए तर उनी डेमोक्र्याटिक सिनेटर टिम केनबाट पराजित बन्न पुगे। चुनावी अभियानका क्रममा उनले सेना भित्रको विविधता र समावेशितासम्बन्धी अवधारणाको आलोचना गरेका थिए। जल सेनामा पछिल्लो नेतृत्व परिवर्तन इरानसँगको युद्धविराम माझ अमेरिकाले इरानी बन्दरगाहहरूमाथि नाकाबन्दी जारी राखिराख्ने बताइरहँदा भएको हो। संसारको अधिकांश तेल आपूर्तिमा प्रयोग हुने विश्वको प्रमुख जलमार्ग स्ट्रेट अफ होर्मुजमा झडपहरू भइरहेका छन् र इरानले दुईवटा पानीजहाजहरू ‘कब्जा’मा लिएको बताएको छ। ह्वाइट हाउसकी प्रेस सचिव क्यारोलिन लेभिटले इरानी बन्दरगाहमाथिको जारी अमेरिकी नाकाबन्दीप्रति राष्ट्रपति ट्रम्प ‘सन्तुष्ट’ रहेको र उनले ‘इरानको अवस्था कमजोर भएको बुझेको’ बताएकी छन्। तर बुधवार इरानका प्रमुख वार्ताकारले अमेरिका र इजरेलले गरेको गम्भीर युद्धविराम उल्लङ्घनका कारण होर्मुज जलमार्ग खुला गर्न ‘सम्भव नभएको’ बताएका थिए।

जल तथा मौसम विज्ञान विभागले आज दिउँसो तराईका पाँच शहरहरूमा अधिकतम तापक्रम ४० डिग्री सेल्सियससम्म पुग्न सक्छ भनी अनुमान गरेको छ। विशेष गरी भैरहवा र नेपालगञ्जमा अत्यधिक गर्मी हुने सम्भावना रहेको विभागले जनाएको छ।

१० वैशाख, घोडाघोडी (कैलाली) । जीवनमा उज्यालो देख्न सधैं आँखाको आवश्यकता नपर्न सक्छ, कहिलेकाहीँ आत्मविश्वास, मिहिनेत र दृढ इच्छाशक्तिले पनि बाटो देखाउँछन् । बर्दगोरिया गाउँपालिका–३, रानीकुण्डाका ४२ वर्षीय विकटलाल चौधरी यसको जीवित उदाहरण हुन् । जन्मदेखि दृष्टिविहीन भएका उनले अँध्यारो भविष्यलाई आफ्नो जीवनबाट हटाएर उज्यालोको दिशामा पाइला टेकेका छन् । उनले आफू मात्र नभएर हजारौं विद्यार्थीको भविष्य उज्यालो बनाउने यात्रामा आफैलाई समर्पित गरे । विसं २०६५ देखि जगदम्बिके भगवती माध्यमिक विद्यालयमा शिक्षण पेशामा संलग्न चौधरीले १५ वर्षभन्दा बढी समय कक्षाकोठामा बिताइसकेका छन्। उनकी लागि विद्यालय जागिर मात्रै होइन, जीवनको लक्ष्य हो। उनी कक्षामा उभिँदा आँखाले नदेखे पनि विद्यार्थीहरूको क्षमता, सम्भावना र भविष्यलाई आत्मदृष्टिले हेर्छन्।

उनले पढाएका विद्यार्थीहरू आज विभिन्न क्षेत्रहरूमा स्थापित छन्। गाउँबाट पढेका ती विद्यार्थीहरू सफल देख्दा उनलाई उनीहरूको संघर्ष सार्थक लागेको छ। उनी भन्छन्, ‘मेरो सानो ज्ञानबाट कसैको जीवनमा परिवर्तन आइसक्यो भने त्यसबाट ठूलो सुख अरू के हुँदो हो।’ तर उनको जीवन यात्रा सहज नभएको थियो। सानै उमेरमा बुबा–आमा गुमाउनु परेको थियो। पारिवारिक सन्दर्भ कमजोर हुँदै गयो। दृष्टिहीन हुँदा दैनिक जीवन झन् कठिन भयो। उनका दाजु पनि दृष्टिविहीन हुँदा दिदी, भिनाजु र बहिनीको साथमा बाँचेका छन्।

बाल्यकालमा भोगेका अपमान र पीडा आज पनि स्मृतिमा ताजा छन्। गाउँमा धेरैले उनलाई ‘अन्धो’ भनेर अपशब्द लेख्थे र सँगै हिँड्न डराउँथे। हिँडडुल गर्ने, विद्यालय जान र दैनिक जीवन चलाउन सबै कुरामा चुनौती थिए। यी कठिनाइहरूले उनलाई कम्जोर बनाउँनुको साटो अझ बलियो बनायो। सुरुमा आफूले पढ्न नसक्ने लागेको थियो, तर एउटा शिक्षकको साथ र प्रेरणाले उनको सोच फेरियो। शिक्षक घरमै आएर पढ्न सहयोग गरेपछि आत्मविश्वास बढ्न थाल्यो। उनले बुझे कि शारीरिक अक्षमता भए पनि सिक्ने चाहना र मेहनतले सम्भावना अनन्त हुन्छ।

एसएलसी उत्तीर्णपछि उनले शिक्षण पेशामा पाइला टेके। त्यो उनको लागि जागिर सुरु गर्ने मात्र अर्थ राख्दैन, जीवनलाई नयाँ दिशा दिने मोड थियो। दृष्टिविहीन भएर पनि कक्षामा उभिएर पढाउनु सजिलो थिएन, तर उनले आफूलाई कहिल्यै कमजोर ठानेनन्। कमजोरीलाई शक्ति बनाएर अगाडि बढे। अध्यापनसँगै उच्च माध्यमिक तह पनि उत्तीर्ण गरे। कक्षामा उनी केवल पाठ्यपुस्तकको कुरा मात्र गर्दैनन्, जीवनका अनुभव पनि बाँड्छन्।

उनको पारिवारिक जीवन पनि संघर्षपूर्ण छ। उनको श्रीमती पनि दृष्टिविहीन छन्। उनीहरूले १३ वर्षीय छोरी र दुई वर्षीया सानो छोराको जिम्मेवारी मिलेर निभाइरहेका छन्। छोरीले पनि सानै उमेरमा ठूलो जिम्मेवारी बोकेको छिन्। घरको कामदेखि बाबुआमाको हेरचाहसम्म सबैमा सक्रिय छिन्। चौधरीको जीवनमा संगीत र साहित्यले पनि विशेष स्थान ओगटेको छ। कहिलेकाहीँ गीत गाउँछन्, कहिले कविता लेख्छन्। सानै उमेरमा लेखेको कविताले आज पनि उनको सोच झल्काउँछ: ‘आँखा बन्द भए पनि दिमाग बन्द हुँदैन।’ यही विश्वासले उनलाई निरन्तर अघि बढ्ने ऊर्जा दिएको छ।

समाजमा अपाङ्गता भएका प्रति दृष्टिकोण बिस्तारै सकारात्मक हुँदै गएको छ। ‘पहिले हेप्नेहरूले आज सम्मानका साथ बोलाउँछन्, सल्लाह माग्छन्,’ उनी भन्छन्। गाउँमा कुनै कार्यक्रम हुँदा उनी विशेष रूपमा बोलाइन्छन्। उनी अब केवल एक व्यक्ति मात्र होइन, अनुभव र प्रेरणाको स्रोत बनेका छन्। उनका विचारमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई दया होइन, अवसर चाहिन्छ। ‘हामीलाई कमजोर ठानेर पछाडि राख्नु हुँदैन, अवसर दिइयो भने हामी पनि काम गर्न सक्छौँ,’ उनले बताए।

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको मस्यौदामा राखिएको एउटा नियमले भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा खेपिरहेका सांसदहरूलाई निलम्बनबाट बचाउने व्यवस्था गरेको भन्दै आलोचना भएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद गणेश पराजुलीको नेतृत्वको समितिले तयार पारेर सभामुखलाई बुझाएको मस्यौदामा सांसदहरूको हकमा नियमावली प्रचलित कानुनहरूभन्दा ‘माथि हुने’ आशयको शब्द राखिएको जानकारहरूले बताएका छन्।

प्रस्तावित नियमावलीको नियम २५९ मा उल्लेख छ, “प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सभा समिति र सदस्यको हकमा यो नियमावली सङ्घीय कानुनको रूपमा रही विशेष कानुनसरह लागु हुनेछ।” यसमा थप व्याख्या गर्दै “नियमावली प्रतिनिधिसभा सदस्यको विशेषाधिकारको रूपमा रहने” उल्लेख गरिएको छ। नियमावलीको यो व्यवस्थालाई यसअघिका संसद्‍मा निलम्बनमा रहेका रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले खेपिरहेको मुद्दासँग जोडेर प्रश्न उठाइएको छ।

प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समिति सभापति गणेश पराजुलीले यो व्यवस्था कुनै व्यक्ति लक्षित नभएको बताएका छन्। उनले भने, “राज्यका तीन वटै निकायका आफ्नै क्षेत्राधिकार हुन्छन्। संविधानको धारा १०४ ले नियमावली आफैँ बनाउने अधिकार दिएको छ।” कानुनका जानकारहरूले यो व्यवस्थाले लामिछानेले मुद्दा खेपिरहेको सम्पत्ति शुद्धीकरणको कानुनसँगै भ्रष्टाचार निवारण ऐन र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनलाई खण्डित गर्ने बताउँछन्।

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ को दफा २७ अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा दायर भएका पदाधिकारी, कर्मचारी वा राष्ट्रसेवकहरू ‘स्वतः निलम्बन हुने’ व्यवस्था छ। यही आधारमा २०८१ सालको पुस ८ गते सङ्घीय संसद् सचिवालयले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति लामिछानेलाई निलम्बित गरेको सूचना जारी गरेको थियो। प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन हुन बाँकी रहेको प्रस्तावित नियमावलीको नियम २४७ मा “प्रचलित कानुनबमोजिम तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय हुने वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा अभियोग पत्र दायर भई निज (सांसद) पुर्पक्षकालागि थुनामा रहेको अवधिभर” निलम्बन रहने उल्लेख छ।

बार्सिलोनाले घरेलु मैदानमा सेल्टा भिगोलाई १-० गोलअन्तरले हराउँदै ला लिगामा आफ्नो अग्रता ९ अंकसम्म पुर्‍याएको छ। लामिन यमालले ४०औं मिनेटमा पेनाल्टीमार्फत एक मात्र गोल गरे। यस जितपछि बार्सिलोनाले ३२ खेलबाट ८२ अंक जोडेको छ भने दोस्रो स्थानमा रहेको रियलको ७३ अंक छ। १० वैशाख, काठमाडौं।

लामिन यमालको एक मात्र गोलले स्पानिश ला लिगामा शीर्ष स्थानमा रहेको बार्सिलोनाले सेल्टा भिगोलाई १-० गोलअन्तरले पराजित गर्दै आफ्नो अग्रता थप मजबुत बनाएको छ। गएराति भएको खेलमा बार्सिलोनाले घरेलु मैदानमा संकुचित जितसहित ३ अंक थपेको हो। यस जितपछि बार्सिलोनाले दोस्रो स्थानको रियल मड्रिडमाथि ९ अंकको फराकिलो अग्रता कायम राखेको छ। यमालले ४०औं मिनेटमा पेनाल्टीमार्फत गोल गर्दै बार्सिलोनालाई अघि बढाएका थिए। फेरान टोरेसले ५५औं मिनेटमा थपेको गोल भले गरे पनि भीएआरले त्यसलाई मान्यता दिएको छैन।

गृहमन्त्री सुधन गुरुङले चैत ११ गते धनकुटाको साँगुरीगढी गाउँपालिका–६ मा १९ रोपनी १५ आना जग्गा किनेका छन्। मालपोत कार्यालयले जग्गाको मूल्यांकन ६ लाख ९० हजार रुपैयाँ गरी राजस्व बुझाएको जनाएको छ। साँगुरीगढी गाउँपालिकाले सो क्षेत्रको जग्गाको बजार मूल्य प्रति रोपनी ५ लाख रुपैयाँ रहेको बताएको छ। ९ वैशाख, धनकुटा। बुधबार पदबाट राजीनामा दिएका गृहमन्त्री सुधन गुरुङले धनकुटामा करिब २० रोपनी जग्गा किन्दा खरिद मूल्य कम देखिएकाले विवाद उठेको छ। चैत १३ गते मन्त्री पदमा नियुक्त भएका उनले चैत ११ गते धनकुटाको प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्र भेडेटार नजिकै साँगुरीगढी गाउँपालिका–६ (साविक कार्कीछाप–५) मा कित्ता नम्बर १६७ रहेको १९ रोपनी १५ आना जग्गा किनेका थिए।

मालपोत कार्यालय धनकुटाका अनुसार, गुरुङले उक्त जग्गा जुनु लिम्बूबाट खरिद गरेका हुन्। जुनु लिम्बूका ससुरा कर्णबहादुर मगरले गुरुङलाई आफ्नो बुहारीको नाममा रहेको जग्गा बिक्री गरेको जानकारी दिएका छन्। यद्यपि उनले बिक्री मूल्य खुलाउन चाहेका छैनन्। कर्णबहादुरले आफूहरूबीच गोप्य सहमति भएको कुरा खोज्न नहुन अनुरोध राखेका छन्। गोरखाबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित गुरुङले जग्गा पास गर्दा ६ लाख ९० हजार रुपैयाँ मूल्यांकन गरिएको र सोही अनुसार राजस्व बुझाएको मालपोत कार्यालय धनकुटाका प्रमुख कमलबहादुर थापाले बताएका छन्।

साँगुरीगढी गाउँपालिका अध्यक्ष जितेन्द्र राईका अनुसार, गुरुङले खरिद गरेको क्षेत्र सडकले नचोएको ठाउँमा पर्दछ। तर त्यहाँ जग्गाको बजार मूल्य प्रति रोपनी ५ लाख रुपैयाँ रहेको बताइएको छ। यदि प्रति रोपनी ५ लाखको दरले हिसाब गरियो भने, खरिद गरेको जग्गाको वास्तविक मूल्य करिब एक करोड हुन सक्नेछ। साँगुरीगढी गाउँपालिका वडा नं. ६ का वडाध्यक्ष दीपक मगरले भनेका छन् कि गुरुङले खरिद गरेको क्षेत्रमा प्रति रोपनी ५ लाख रुपैयाँ दरले कारोबार हुने गरेको छ। गाउँपालिकाले उक्त क्षेत्रको जग्गालाई ‘व्यवसाय गर्न उपयुक्त’ भनेर मूल्यांकन गरेको उल्लेख गरेका छन्।

वडाध्यक्ष मगरका अनुसार, १९ रोपनी १५ आना जग्गा त्यस्तो मूल्यमा (६ लाख ९० हजार) पाउनु असम्भव रहेको बताएका छन्। तर, ठ्याक्कै कुन ठाउँमा खरिद गरिएको भन्ने स्पष्ट जानकारी नपाएको समेत उनले बताए। गुरुङले खरिद गरेको जग्गा भेडेटारबाट करिब ३ किलोमिटर पूर्वतर्फ पर्दछ। वडा कार्यालयले ‘बाटो नभएको’ सिफारिस गरेपछि मालपोतले न्यूनतम सरकारी मूल्यांकनका आधारमा पास गरेको मालपोत कार्यालय धनकुटाले जनाएको छ।

साँगुरीगढी गाउँपालिकाको मूल्यांकन अनुसार त्यहाँ प्रतिरोपनी ५ लाख रुपैयाँ मूल्य रहेको र त्यही अनुसार कारोबार भइरहेको बताइएको छ। सरकारी मूल्यांकन र वास्तविक बजार मूल्यबीच फरक हुने भएकाले भिन्न देखिएको मालपोत कार्यालयका प्रमुख थापाले बताए। निवर्तमान मन्त्री गुरुङले आफ्नो सम्पत्ति विवरणमा उक्त जग्गा खरिद उल्लेख गरेका भए पनि वास्तविक मूल्य र यसको स्रोत सार्वजनिक गरेका छैनन्।

अमेरिकी राष्ट्रपतिको दाबी अनुसार, तेहरानले युद्ध अन्त्य गर्ने सम्झौताअनुसार आफ्नो प्रशोधित युरेनियमको भण्डार हस्तान्तरण गर्ने बताएको विषयले फेरि धेरैको ध्यानाकर्षण पाएको छ। तर सोमबार इरानका उपविदेश मन्त्री सईद खातिब्जादेहले उक्त दाबी अस्वीकार गर्दै असोसिएटेड प्रेसलाई भने, त्यो सम्भव छैन। दुई पक्षबीच थप शान्ति वार्ता भइरहेको हुँदा यो विषय वार्ताको मुख्य एजेन्डामा रहने निश्चित छ।

तर वास्तवमा प्रशोधित युरेनियम के हो र यो किन महत्त्वपूर्ण छ? पृथ्वीको सतहमा युरेनियम प्राकृतिक रूपमा पाइने तत्त्व हो। यसका दुई प्रकारका आइसोटोपहरू छन्: यू-२३८ र यू-२३५। प्राकृतिक युरेनियममा ९९% यू-२३८ हुन्छ जुन ‘चेन रियाक्शन’ गराउन सक्दैन। जबकि ०.७% मात्र यू-२३५ हुन्छ जुन सजिलै टुक्रन सक्छ र ‘परमाणु फिसन’ अर्थात् परमाणु टुक्रिएर ऊर्जा निस्कने प्रक्रियामा उपयोगी हुन्छ।

प्रशोधनको विभिन्न स्तरअनुसार युरेनियमको प्रायोजन फरक हुन्छ। कम प्रशोधित युरेनियममा ३ देखि ५% यू-२३५ हुन्छ जुन व्यावसायिक परमाणु ऊर्जा केन्द्रमा इन्धनको रूपमा प्रयोग गरिन्छ। यसमा नियन्त्रित ‘चेन रियाक्शन’ हुन सक्छ, तर हतियार बनाउनका लागि यो स्तर पर्याप्त हुँदैन। उच्च प्रशोधित युरेनियममा यू-२३५ को मात्रा २०% वा सोभन्दा माथि हुन्छ र यसलाई अनुसन्धान रियाक्टरहरूमा प्रयोग गरिन्छ। हतियार बनाउनका लागि प्रशोधित युरेनियममा यू-२३५ को मात्रा लगभग ९०% हुन आवश्यक छ।

सन् २०१५ मा भएको सम्झौता अनुसार, चीन, फ्रान्स, जर्मनी, रूस, अमेरिका र बेलायतलगायत छ विश्व शक्तिहरूले इरानलाई ३.६७% मात्र युरेनियम प्रशोधन गर्ने र यसको भण्डार ३०० किलोग्रामभन्दा बढी नहुने प्रतिबन्ध लगाएका थिए।

हालको वार्तामा इरानसँग रहेको प्रशोधित युरेनियमको भविष्य के गर्ने भन्ने विषय छ। उच्च श्रेणीमा प्रशोधित गरिएको लगभग ४४० किलोग्राम युरेनियम इरानसँग रहेको वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारीहरूले बताएका छन्।

इरानले आफ्ना परमाणु केन्द्रहरू शान्तिपूर्ण कार्यका लागि मात्र प्रयोग भइरहेको बताउँदै आएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा संस्था (IAEA)ले पनि इरानमा सक्रिय परमाणु हतियार कार्यक्रमको कुनै प्रमाण फेला परेको छैन भनी जनाएको छ।

काठमाडौं । गूगलले आफ्ना स्मार्ट होम उपकरणहरूमा प्रयोगकर्ताहरूको प्रमुख माग सम्बोधन गर्दै ‘कन्टिन्यूड कन्भर्सेसन’ नामक नयाँ सुविधा सार्वजनिक गरेको छ। अब प्रयोगकर्ताहरूले जेमिनी उपकरणसँग अझ प्राकृतिक र सहज तरिकाले संवाद गर्न सक्नेछन्। यस सुविधामा, पहिलोचोटि “Hey Google” भनेर प्रश्न सोध्दा जेमिनीले जवाफ दिनेछ र त्यसपछि केही सेकेन्डसम्म माइक्रोफोन सक्रिय रहन्छ। उपकरणमा देखिने बलिरहेको प्रकाश (Pulsing lights) ले माइक्रोफोन सक्रिय रहेको संकेत दिन्छ। यसले गर्दा अर्को प्रश्न सोध्दा फेरि “Hey Google” भन्न आवश्यक नहुनेछ।

यस अपडेटमा गरिएका चार मुख्य सुधारहरू यस प्रकार छन्: सन्दर्भयुक्त कुराकानी: अघिल्ला गूगल असिस्टेन्टभन्दा जेमिनीले कुराकानीको सन्दर्भ सम्झन्छ, जसले एउटै कुरा बारम्बार दोहोर्याउनु नपर्ने र संवाद अधिक प्राकृतिक हुने बनाउँछ। बहुभाषिक समर्थन: यो सुविधा केवल अंग्रेजीमा सीमित नरहेको छ, विश्वका सबै समर्थित भाषाहरू र क्षेत्रहरूमा उपलब्ध छ। घरायसी संवाद छुट्याउने क्षमता: स्मार्ट एआईले परिवारका सदस्यहरू बीचको सामान्य कुराकानी र जेमिनीलाई दिइएका आदेशहरू छुट्याउन सक्ने हुँदा अनावश्यक जवाफहरू कम हुन्छन्।

सबैका लागि सजिलो पहुँच: यो सुविधा एकपटक सक्रिय भएपछि घरका सबै सदस्य र पाहुनाहरूले पनि यसको उपयोग गर्न सक्नेछन्। सक्रिय पार्न प्रयोगकर्ताले आफ्नो ‘गूगल होम’ एपको सेटिङ्समा गएर ‘जेमिनी फर होम भ्वाइस असिस्टेन्ट’ अन्तर्गत ‘कन्टिन्यूड कन्भर्सेसन’ विकल्प रोज्नु पर्ने हुन्छ। यसले स्मार्ट होम उपकरणहरूसँगको अन्तर्क्रियालाई अझ प्रभावकारी र छिटो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

युवा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलको प्राथमिकता मुख्य रूपमा शिक्षामै केन्द्रीत देखिएको छ। उनले गरेका निर्णयहरू प्रायः शिक्षा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित छन् जसले खेलकुद क्षेत्रलाई उपेक्षित बनाएको छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) वैकल्पिक नेतृत्वको भरमा पाँच महिना बितिसकेको छ र आगामी २०औँ एसियाली खेलकुदमा नेपाली खेलाडीहरूको सहभागिता अझै अनिश्चयमा छ। जबसम्म खेलकुद मन्त्रालय अलग्गै हुँदैन, नीतिगत स्पष्टता र नेतृत्वको अभावले दीर्घकालीन योजना, बजेट व्यवस्थापन, र अन्तर्राष्ट्रिय तयारीमा चुनौती ल्याइरहेको छ।

राखेप र एन्फाबीचको विवादले फुटबलसहित विभिन्न खेल सङ्घहरूमा अस्थिरता बढाएको छ र खेलाडीहरूले घोषणा गरिएका पुरस्कारहरू पाउन सकेका छैनन्। बालेन सरकार बनेपछि विगतका कमजोरीहरू सुधारिने र पुरस्कार वितरण हुने आशाबाट खेलाडीहरू निराश छन्। नेपाली खेलक्षेत्रको वर्तमान निराशाजनक अवस्थालाई यी केही उदाहरणहरूले मात्रै देखाउँछन्। प्रचण्डको बलियो सरकारले पनि नेपाली खेलकुद क्षेत्रलाई अन्यौलबाट निकाल्न सकेको छैन।

खेलकुद क्षेत्रमा अस्थिरता देखा परेको छ। यद्यपि, सरकार अझै प्रारम्भिक चरणमा रहेको हुँदा बालेन नेतृत्वको सरकारले खेलकुद क्षेत्रमा महत्वपूर्ण निर्णय लिने अपेक्षा खेलकर्मीहरूमा कायम छ। हाल नेपाली खेलकुदमा स्पष्ट नीतिहरू छैनन् र कुशल नेतृत्वको अभावले समग्र खेलकुद व्यवस्था कमजोर बनाइरहेको छ।

राखेपको नेतृत्व कमजोर हुँदा सम्पूर्ण खेलकुद प्रणाली अस्तव्यस्त हुने स्पष्ट देखिन्छ। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र राखेपको नेतृत्वले नेपाली खेलकुदको भविष्यलाई अनिश्चित दिशामा पुर्याइरहेको छ। २०८१ सालमै कर्णाली प्रदेशमा सम्पन्न गरिनुपर्ने १०औँ राष्ट्रिय खेलकुद पटक–पटक मिति सर्दा पनि हुन सकेको छैन जसले खेलाडीहरूको भविष्यमा नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको छ। नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा राम्रो प्रतिस्पर्धा गर्न र पदक जित्न चाहन्छ भने राष्ट्रिय खेलकुद जस्ता ठूला प्रतियोगिताहरू नियमित रूपमा आयोजना गर्न आवश्यक छ।

नेपालमा खेलकुद क्षेत्र मैदानमै सञ्चालन नभएर मैदानबाहिर कमजोर भइरहेको छ जसले अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनलाई कमजो गरेको छ। नेपाली खेलकुदलाई यस संकटबाट निकालन केही ठोस र प्रभावकारी कदम चाल्न जरुरी छ। मन्त्रालय र राखेपमा स्पष्ट नेतृत्व आवश्यक छ। सदस्य सचिव र सङ्घहरूको नेतृत्व नियुक्ति पारदर्शी हुनुपर्छ। खेलाडीको पुरस्कार, बिमा, रोजगार र करियर सुरक्षा जस्ता खेलाडीकेन्द्रित नीतिहरू स्थापना गर्नुपर्ने आवश्यक छ।

१० वैशाख, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर निर्धारण गरेको छ। निर्धारण गरिएको विनिमय दरअनुसार अमेरिकी डलरको खरिद दर १४९ रुपैयाँ ७८ पैसा र बिक्री दर १५० रुपैयाँ ३८ पैसा तोकिएको छ। यस्तै, युरोपियन युरोको खरिद दर १७५ रुपैयाँ ९१ पैसा र बिक्री दर १७६ रुपैयाँ ६१ पैसा, युकेको पाउन्ड स्टर्लिङको खरिद दर २०२ रुपैयाँ ३५ पैसा र बिक्री दर २०३ रुपैयाँ १६ पैसा, स्विस फ्र्याङ्कको खरिद दर १९१ रुपैयाँ ६७ पैसा र बिक्री दर १९२ रुपैयाँ ४४ पैसा कायम गरिएको छ।

अष्ट्रेलियन डलरको खरिद दर १०७ रुपैयाँ २० पैसा र बिक्री दर १०७ रुपैयाँ ६३ पैसा, क्यानेडियन डलरको खरिद दर १०९ रुपैयाँ ६७ पैसा र बिक्री दर ११० रुपैयाँ ११ पैसा, सिङ्गापुर डलरको खरिद दर ११७ रुपैयाँ ६३ पैसा र बिक्री दर ११८ रुपैयाँ १० पैसा तोकिएको छ। जापानी येन (१० को) खरिद दर ९ रुपैयाँ ४१ पैसा र बिक्री दर ९ रुपैयाँ ४४ पैसा, चिनियाँ युआनको खरिद दर २१ रुपैयाँ ९५ पैसा र बिक्री दर २२ रुपैयाँ ०४ पैसा, साउदी अरेबियन रियालको खरिद दर ३९ रुपैयाँ ९४ पैसा र बिक्री दर ४० रुपैयाँ १० पैसा, कतारी रियालको खरिद दर ४१ रुपैयाँ ०९ पैसा र बिक्री दर ४१ रुपैयाँ २६ पैसा कायम भएको छ।

केन्द्रीय बैंकका अनुसार थाई भाटको खरिद दर ४ रुपैयाँ ६५ पैसा र बिक्री दर ४ रुपैयाँ ६७ पैसा, युएई दिरामको खरिद दर ४० रुपैयाँ ७८ पैसा र बिक्री दर ४० रुपैयाँ ९४ पैसा, मलेसियन रिङगेटको खरिद दर ३७ रुपैयाँ ९० पैसा र बिक्री दर ३७ रुपैयाँ ०५ पैसा, साउथ कोरियन वन (१००) को खरिद दर १० रुपैयाँ १३ पैसा र बिक्री दर १० रुपैयाँ १७ पैसा, स्विडिस क्रोनरको खरिद दर १६ रुपैयाँ ३३ पैसा र बिक्री दर १६ रुपैयाँ ४० पैसा र डेनिस क्रोनरको खरिद दर २३ रुपैयाँ ५४ पैसा र बिक्री दर २३ रुपैयाँ ६३ पैसा तोकिएको छ।

यसैगरी हङकङ डलरको खरिद दर १९ रुपैयाँ १२ पैसा र बिक्री दर १९ रुपैयाँ २० पैसा, कुवेती दिनारको खरिद दर ४८८ रुपैयाँ ७६ पैसा र बिक्री दर ४९० रुपैयाँ ७२ पैसा, बहराइन दिनारको खरिद दर ३९७ रुपैयाँ २९ पैसा र बिक्री दर ३९८ रुपैयाँ ८९ पैसा, ओमानी रियालको खरिद दर ३८९ रुपैयाँ ०३ पैसा र बिक्री दर ३९० रुपैयाँ ५९ पैसा तोकिएको छ। भारतीय रुपैयाँ एक सयको खरिद दर १६० रुपैयाँ र बिक्री दर १६० रुपैयाँ १५ पैसा कायम गरिएको छ। राष्ट्र बैंकले यो विनिमय दर आवश्यकतानुसार जुनसुकै समयमा पनि संशोधन गर्नसक्ने जनाएको छ। वाणिज्य बैंकले तोक्ने विनिमय दर फरक हुनसक्ने र अद्यावधिक विनिमय दर केन्द्रीय बैंकको वेबसाइटमा उपलब्ध हुने जनाइएको छ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले वैशाख १७ गते बिहीबार दिउँसो २ बजे संघीय संसद्को बैठक आह्वान गर्नुभएको छ। मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकको सिफारिसअनुसार दुवै सदनको अधिवेशनका लागि राष्ट्रपति पौडेलले यो आह्वान गर्नुभएको हो। यो अधिवेशन बजेट अधिवेशन समेत रहन्छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट जेठ १५ गते संसदमा प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ। बजेट प्रस्तुतीकरण अगाडि प्रि-बजेट छलफल गर्ने तालिका पनि तय गरिएको छ।

९ वैशाख, काठमाडौं । बहरीनमा पार्किङमा गाडी पुछ्ने काम गर्ने सर्लाही, बरहथवाका भागनारायण महतो र उनकी पत्नी उमाकुमारी देवीको जीवनयात्रा संघर्षमय रहेको छ। उनी बिहानै उठेर गाडी सफा गर्ने जीवन बिताउँथे, जहाँ तलब ७८ बहरीन डिनर (लगभग ३१ हजार नेपाली रुपैयाँ) मात्र थियो। ग्राहकले खुशी भए थप टिप्स पनि हुन्थ्यो, विशेष गरी ईद र रमजानमा त्यो टिप्स १५० डिनरसम्म पुग्थ्यो। यसरी संकलित रकमबाट उनीहरूले परिवार चलाउथे र केही रकम सप्तरीमा रहेकी श्रीमतीलाई पठाउँथे।

सन् २०७२ को कुरा हो–उमाकुमारीलाई पैसाको आवश्यकता परेपछि छिमेकी निशान मैनालीकी आमाबाट डेढ लाख रुपैयाँ ब्याजसहित ऋण लिइन्। त्यही ऋणलाई लिएपछि उनीहरू एक आर्थिक फन्दामा फसे। ऋणको व्याजबारे थाहा पाएपछि उनीहरू समस्यामा परे। निशान मैनालीले मात्र नभई उनका परिवारले २०७४ देखि २०७९ सम्ममा पनि उनीहरूसँग मिटर ब्याजमा ऋण माग्दै जग्गालाई दृष्टिबन्धकको बहानामा आफ्नो नाममा ल्याए। उमाकुमारीले आफ्ना दाइको नामबाट जग्गाको नामसारी गरिन् जुन लगभग १० कठ्ठा थियो र त्यो जमीनी भागनारायणले वर्षौं मेहनत गरी किनेका थिए।

तर, ऋण दिनेमुखीय परिवारले उक्त जग्गा माथि ‘दृष्टिबन्धक’ राखिदियो र चारै दिनभित्र लालपुर्जा निशानकी आमाको नाममा पास गरियो। निरक्षर उमाकुमारीले यसबारे केही बुझ्न सकिनन्। केही समयमै ऋणको रकम १० लाख रुपैयाँ पुगेको थाहा भएपछि उनीहरू थप समस्या भोग्न थाले। महतो परिवारले ६५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम निशानको परिवारलाई तिरेको छ तर न्याय पाएनन्। अन्य जग्गा बेचेर र गाउँलेसँग पनि ऋण मागेर तिर्दै आए। उनलाई अझै धेरै ऋण तिर्न बाँकी छ। यसबारे उजुरी गरेको अवस्थामा पनि स्थानीय प्रशासनले निशानकी आमालाई सफाइपत्र दिएको जानकारी छ।

२०७९ मा छोरीको विवाह गर्न लागेको बेला भागनारायणले थाहा पाए कि उक्त जग्गा निशानकी आमाको नाममा भइसकेको रहेछ। जब बैंकमा ऋण लिन खोज्दा जग्गा अर्को नाममा देखियो, तब उनीहरू घटनाबारे सचेत भए। प्रहरीले उनीहरूको उजुरी बेवास्ता गर्दै निशानको परिवारले उल्टै मुद्दा हालेको छ। भागनारायण बताउँछन् कि गाउँलेले त्यस बेला पूर्ण समर्थन गरेका थिए। उनीहरूलाई खेत जोत्न, रोपाइँ गर्न, धान काटेर घरमा राख्न गाउँलेहरूले सहयोग गरेका थिए। तर अदालतले दुवै पक्षलाई भोगचलन गर्ने अनुमति निषेध गरिदिएको छ। महतो दम्पती अहिले न्यायको खोजीमा काठमाडौं आएका छन् र बुधबार माइतीघर मण्डलामा धर्ना बसेका थिए। उनले पहिले पनि मिटर ब्याज विरुद्ध आन्दोलनमा भाग लिएका थिए र प्रधानमन्त्रीलाई भेटेका तर न्याय पाएका छैनन्। गुर्निङ गृह मन्त्रीलाई भेटेर कारबाहीको आश्वासन पाए पनि अझै न्याय नपाएको उनीहरूको गुनासो छ।

माइतीघरमा धर्ना बसेका महतो दम्पती भागनारायणले भने, “बहराइन, साउदी, मलेसियाबाट कमाएको सम्पत्ति बित्यो। अहिले परिवारको पालनपोषण गाह्रो छ। सरकारले निशान परिवारको सम्पत्ति छानबिन गरी सत्य तथ्य पत्ता लगाओस्।” निशान मैनालीको प्रतिक्रिया: आरोप निराधार, अदालतले जितिसकेको निशान मैनालीले भने, “मेरो नाममा कुनै जग्गा छैन, र म कसैको लाखौं रुपैयाँ खाएको छैन। यदि त्यसरी भएको भए त मलाई प्रहरीले पहिले नै समात्ने थियो।” उनले महतो परिवारका आरोपहरूलाई अस्वीकार गर्दै भने कि उनीहरूले आफूलाई झुक्याएर मुद्दा हालिरहेका छन्। उनले त्यस जग्गाको मुद्दा अदालतले जितिसकेको र कानूनी रूपमा जग्गा आफ्नो परिवारको रहेको बताए। साथै आफू विरुद्ध लगाइएका आरोपहरू प्रमाण सहित फिर्ता लैजान तयार रहेको पनि प्रष्ट पारे।