Skip to main content

लेखक: space4knews

भोटेकोशी-त्रिशूली बाढीपछि शवहरूको सामूहिक व्यवस्थापन प्रक्रिया शुरू

भोटेकोशी-त्रिशूली नदीको बाढीले ज्यान गुमाएका व्यक्तिहरूको शव लामो समयसम्म सुरक्षित राख्न कठिनाइ भएकोले विभिन्न जिल्लामा सामूहिक रूपमा शवहरूलाई गाड्न थालिएको छ। स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीले राष्ट्रिय कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार शव व्यवस्थापन सुरु गरिएको जानकारी दिए। “चितवन र पूर्वी नवलपरासीले उक्त काम सुरु गरेको सुनेको छु,” उनले भने, “रसुवा, नुवाकोट, तनहुँ, कास्की, गोरखा लगायतका जिल्लामा पनि त्यस्तै शव व्यवस्थापन गर्ने तयारी छ।”

चितवन जिल्ला प्रशासन कार्यालयले भनेको छ कि, “जिल्ला सुरक्षा समितिको भदौ १३ गते शनिवारको निर्णयअनुसार प्राप्त शवहरू थप सड्न नदिन, सम्मानजनक, सुरक्षित र कानुनी रूपमा व्यवस्थापन गरी सम्भावित सङ्क्रमण जोखिमबाट बचाउने उद्देश्यबाट यसरी गरिएको हो।” चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्यालका अनुसार सबै शवहरूको डीएनए नमुना सङ्कलन गरेर सङ्केत नम्बर सहित अभिलेख राखिनेछ र शनिबारदेखि भरतपुर महानगरपालिका वडा नं १ देवघाटस्थित खुला स्थानमा शव व्यवस्थापन गरिने छ।

नेपाल प्रहरीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “अन्य जिल्लामा समेत सोहीअनुसार शव व्यवस्थापनको प्रक्रिया अवलम्बन गरिएको छ।” मन्त्रिपरिषद्को शुक्रबार सम्पन्न बैठकले पहिचान नभएका र बेवारिसे शव व्यवस्थापन निर्देशिका संशोधन गरेपछि यस्तो सामूहिक शव व्यवस्थापनको बाटो खुल्दै गएको हो। विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्री महावीर पुनले शवहरू लामो समयसम्म सुरक्षित राख्न व्यवस्थापन गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको बताए।

नेपाल प्रहरीले पनि बताएको छ, “निर्धारित स्थानमा सम्मानजनक र सुरक्षित रूपमा शव व्यवस्थापन गर्दा प्रत्येक शवको कोड नम्बर जमिनमुनि र माथि राखिनेछ, साथै शव व्यवस्थापन स्थलको जीपीएस लोकेशन, फोटो अभिलेख, नक्सा र विस्तृत विवरण अभिलेखमा राखिएको छ।” अधिकारीहरूका अनुसार रसुवा बाढीबाट बगेका शवहरूमध्ये धेरै शवहरू पहिचान गर्न गाह्रो अवस्थामा छन्।

रसुवा बाढी प्रभावित क्षेत्रका लागि सरकारले दाता सम्मेलन गर्न सक्दो छिटो तयारी थालेको संकेत

परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले विपद्पछिको आवश्यकता आकलन (पीडिएन) छिटो तयार गर्ने विषयमा अर्थ मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयले सक्रिय छलफल गरिरहेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले शनिबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उक्त प्रतिवेदनका आधारमा छिट्टै दाता सम्मेलन गर्ने सम्भावनामा परामर्श भैरहेको उल्लेख गर्नुभयो। साथै यस सम्बन्धमा पनि “प्रारम्भिक तयारी शुरू भइसकेको” उल्लेख गर्दै सरकारको प्राथमिकता अहिले पनि “सक्दो सबैको जीवन जोगाउन” केन्द्रित रहेको स्पष्ट पार्नुभयो।

यसअघि नेपालको सबैभन्दा ठूलो विपद् विसं २०७२ सालको भूकम्प थियो। त्यसपछि स्थापनामा आएका राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण (एनआरए) का दुई पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूले रसुवा बाढीपछिको पुनर्निर्माण कार्य “भूकम्पको पुनर्निर्माणभन्दा फरक हुने” र त्यही अनुसार योजना अघि बढाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। पूर्व सीईओ गोविन्दराज पोखरेलले भनेका छन्, “भूकम्पमा घरहरु भत्किए पनि जमिन उस्तै रह्यो, तर यसपटक धेरै ठाउँमा घरघडेरी नै नरहेकाले अवस्था भिन्न छ।”

एनआरए का अर्का पूर्व प्रमुख सुशील ज्ञवालीले पनि नयाँ दाता सम्मेलनमा रसुवा बाढीसँगै अन्य जलाधार क्षेत्रका सम्भावित विपद् संकटलाई पनि ध्यानमा राखेर काम गर्नुपर्ने बताएका छन्। विसं २०७२ को भूकम्पको करिब दुई महिना पछि दाता सम्मेलन भएको थियो। पोखरेलले रसुवा बाढीको मामलामा पनि उद्धार कार्य सकिएपछि एक महिनाभित्र “हाल महसुस भइरहेको भावना मर्न नदिने गरी” प्रारम्भिक मूल्याङ्कन गर्न महत्वपूर्ण रहेको बताए।

परराष्ट्रमन्त्री खनालले रसुवा बाढीले पुर्याएको क्षतिको स्तर “निकै ठूलो” भएको उल्लेख गर्दै पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आवश्यक पर्ने आकलन व्यक्त गर्नुभयो। अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले रसुवा विनाशकारी बाढीपछि पुनर्निर्माणका लागि ४ देखि ५ अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक पर्न सक्ने अनुमान व्यक्त गरेका थिए। मन्त्री खनालले प्रारम्भिक विवरणअनुसार करिव १५ हजार निजी घरहरू प्रभावित भएको जानकारी दिनुभयो।

रसुवागढी-केरुङ नाका जोडिएको बाढी प्रभावित क्षेत्र चीनतर्फको महत्वपूर्ण आर्थिक व्यापार क्षेत्र हो। उक्त मार्गबाट चीनतर्फ दुई तिहाइभन्दा बढी व्यापार हिँड्ने गरेको छ। पोखरेलले पीडिएन तयार गर्दा नीतिगत नयाँ दृष्टिकोणबाट योजना अघि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “यसपटकको पुनर्निर्माणले घर, बस्ती र सडक निर्माणका नयाँ मापदण्ड खोज्नेछ।” मन्त्री खनालले थपे, “राहत कार्यहरू जारी रहँदा आवश्यकताको थप मूल्याङ्कन भैरहेको छ र आवश्यकता अनुसार छिमेकी र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारसँग थप सहयोगका लागि सम्पर्क गरिनेछ।”

भोटेकोशी त्रिशूली बाढी: नेपालको पूर्वसूचना प्रणालीमा कमजोरी र सुधारको सम्भावना

भोटेकोशी-त्रिशूली क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीले नेपालको पूर्वसूचना प्रणालीको प्रभावकारितामा प्रश्न उठाएको छ। धेरैले समयमै पूर्वसूचना प्राप्त भए मानव क्षति घट्न सक्ने बताएका छन्। तर अधिकारीहरूको भनाइ अनुसार, नेपाल हाल वर्षापछि आउने बाढी मात्र पूर्वानुमान गर्न सक्षम छ। यो बाढी वर्षाबाट उत्पन्न नभएकोले पूर्वसूचना प्रणालीले यसको चुनौती लिन सक्ने अवस्था थिएन भन्ने कुरा अधिकारीहरूले स्वीकार गरेका छन्। जल तथा मौसम विज्ञान विभागअन्तर्गत बाढी पूर्वानुमान महाशाखाका प्रमुख विनोद पराजुलीले भने, “हामी वर्षाबाट सिर्जना हुने बाढीको पूर्वानुमान गर्छौं, तर हिमताल विस्फोट र हिमपहिराबाट हुने बाढीको पूर्वसूचना प्रणाली त्यस्तो विपत्तिका लागि तयार थिएन।” पराजुलीले भोटेकोशी-त्रिशूली क्षेत्रमा बुधबार आएको बाढीबाट जोगिन योग्य पूर्वसूचना केन्द्रको अभाव रहेको पनि बताए।

अधिकांश पुलहरूलाई सुरक्षित मानेर त्यहाँ पूर्वसूचना उपकरण जडान गरिएको थियो। “यस बाढीमा रसुवागढी, स्याफ्रुबेँसी, बेतरा, फलाँखु र मलेखुमा रहेका पाँच पूर्वसूचना केन्द्र क्षतिग्रस्त भएका छन्। यसले हाम्रो प्रणालीको सीमा स्पष्ट गर्यो,” उनले भने। हाल देशभर २५० स्वचालित पूर्वसूचना केन्द्रहरू बाढी मापनका लागि सञ्चालनमा छन्। कोशी, गण्डकी, कर्णाली, महाकाली, वाग्मती, पश्चिम राप्ती, बबई, कन्काई लगायतका मुख्य जलाधार र शाखा नदीका केन्द्रमध्ये बुधबारको बाढीले पाँच वटा केन्द्र बगाएको छ। मुग्लिन र देवघाटका मापन केन्द्रहरू सुरक्षित रहेका छन् र तिनबाट प्राप्त गरिएको डाटामा बाढीको मात्रा र विशेषताबारे अध्ययन भइरहेको छ।

पराजुलीका अनुसार, तिब्बतबाट बाढी नेपालतर्फ प्रवेश गरेको खबर सबैभन्दा पहिला रसुवा प्रशासन कार्यालयले पाएको थियो र त्यो सूचना पूर्वानुमान महाशाखामा पनि सजिलै पुगेको थियो। तर टोलीले थप पुष्टिका लागि स्याफ्रुबेँसीका कर्मचारीलाई सम्पर्क गर्दा उनीहरू समस्या भएको कारण फोन सम्पर्क हुन सकेन। त्यसपछि पनि स्याफ्रुबेँसीबाट प्राप्त जानकारीलाई आधार मान्दै सूचना प्रणाली सक्रिय गरिएको थियो। विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रमुख धर्मराज उप्रेतीले भने, तल्लो क्षेत्रमा सात लाख एसएमएस पठाइएको थियो। त्यो सूचना प्राप्ति पछि गृह मन्त्रालयलाई तुरुन्त खबर गरियो र पाँचदेखि सात मिनेट भित्रै मास एसएमएस अलर्ट जारी गरियो। एसएमएस पठाएको केही मिनेटमै बेतरावतीमा भीषण बाढी आयो तर मानिसहरूले गम्भीरता नलिनु समस्या बन्यो। उप्रेतीले भने, “इरादा भए पनि बाढीको तह र क्षतिको स्पष्टता नहुनुका कारण मानिसहरूमा त्यसको गम्भीरता पर्याप्त रूपमा पुगेन।”

भोटेकोशी-त्रिशूली बाढी: जोखिम थाहा हुँदाहुँदै किन छन् नदीकिनारमा बाक्ला मानवबस्ती

बुधवार रसुवाको भोटेकोशी हुँदै अघि बढेको भीषण बाढीले आफ्नो बाटोमा परेका घर, सडक, सवारीसाधन, पुललगायतका संरचनाहरूलाई व्यापक चपेटामा पार्दै कल्पनै नगरिएको विनाश मच्चायो। नेपाल-चीन सीमाको रसुवागढी नाकाका ठूल्ठूला संरचनाहरूलाई सखाप पार्दै अघि बढेको वेगवान् बाढी धादिङको गल्छी पार गरेपछि मात्रै केही सुस्ताएको देखियो। यसले क्रमशः रसुवाको टिमुरे र स्याफ्रुबेँसी हुँदै नुवाकोटका त्रिशूली, बेत्रावती, देवीघाटलगायतका बजार तथा नदीको बाटोमा रहेका मानवबस्तीहरूलाई तहसनहस पार्‍यो। अहिलेको विनाशकारी बाढीसँगै नदीकिनारका कतिपय बस्तीको अवस्थितिबारे पुनर्विचार गर्नुपर्ने र त्यस्ता स्थानमा नयाँ भवन तथा संरचना निर्माण गर्दा हाल देखिएजस्ता प्राकृतिक चुनौतीलाई पनि गम्भीर रूपमा ध्यान दिनुपर्ने अवस्था देखिएको विश्लेषण हुन थालेको छ।

पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार अहिले नदीकिनारमा घर तथा अन्य संरचना बनाउन पाइने वा नपाइने विषयमा व्यापक वा ठोस सरकारी नीति छैन। “नदीको बहाव क्षेत्रभित्र वा नदीकिनारबाट यति छाड्ने भन्ने चाहिँ काठमाण्डू उपत्यकामा हो (बागमती नदीको दायाँबायाँ २०/२० मिटरमा संरचना बनाउन नपाइने) तर त्यसबाहिर त्यस्तो भएजस्तो मलाई लाग्दैन,” उक्त मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलले भने। यद्यपि यसपटकको बाढीको स्तर कल्पनै गर्न नसकिने किसिमको भएकामा विज्ञ तथा सरकारी अधिकारीहरू एकमत छन्। “यस्तो विगतमा कहिल्यै देखिएको थिएन। त्यसैले त्यस्ता नियमहरू भएको भए अहिलेको जस्तो बाढीबाट सबै सुरक्षित रहन्थे भन्ने त होइन तर कमसेकम सजिलोसँग त्यहाँबाट भाग्ने मौका भने पाउँथे। नदीमै जोडिएर घरहरू बनाउँदा कतिपयले भाग्ने पर्याप्त समय नपाएको देखियो,” नदी संरक्षण अभियानकर्मी मेघबहादुर घलेले भने।

नुवाकोटको त्रिशूली घर भएका ५९ वर्षीय महेन्द्र श्रेष्ठ शनिवार दिउँसो बीबीसीको सम्पर्कमा आउँदा परिवारका सदस्यहरूसहित उद्धारको पर्खाइमा हेलिकप्टर कुरेर बसिरहेका थिए। त्रिशूलीको किनारमा रहेको आफ्नो घर बुधवारको बाढीमा छिमेकका दर्जनौँ घरहरूसँगै बगेको उनले सुनाए। “परिवार जोगियो तर घर बाँकी रहेन। हामी बाढीपीडित भयौँ,” उनले भने। उनले यसअघि पनि उक्त नदीमा बाढी आएको नदेखेका होइनन्। बेलाबखत त्यसमा मानिसहरू बगेका खबरसमेत सुन्ने गरेका थिए। “तर नदीकिनारमा हाम्रो बसोबास पितापुर्खाकै पालादेखि हो र उहाँहरू व्यापारका निम्ति यहाँ आएर बस्नुभएको हो,” श्रेष्ठले भने, “चिसो पानी खान यो ठाउँमा बसेको भन्नुहुन्थ्यो किनकि नदीको माथिल्तिरको पहाडी क्षेत्रमा खानेपानीको समस्या थियो।”

विज्ञको ठम्याइ अनुसार, नदीकिनारमा मानिसहरू बसोबास गर्ने चलन नौलो नभए पनि सडक सञ्जालको विस्तारसँगै बस्ती बाक्लिने क्रम बढेको छ। नेपालका कतिपय समथल तथा बेँसी क्षेत्रका सडकहरू नदीकिनार हुँदै पार भएका उनीहरू बताउँछन्। त्यसमाथि भौगोलिक बनावटले पनि मानिसहरूलाई उपत्यका तथा समथल क्षेत्रमा बसोबास गर्न बढी प्रोत्साहित गर्ने गरेको राष्ट्रिय योजना आयोगका भूतपूर्व उपाध्यक्ष जगदीशचन्द्र पोखरेलको ठम्याइ छ। “किनकि सबैभन्दा पहिलो त ‘कनेक्टिभिटी’का कारण मानिसहरूलाई त्यहाँ सजिलो हुन्छ। आधुनिक आर्थिक गतिविधि पनि पहाडतिर छरिएर नभई त्यस्तै ठाउँमा हुन्छन्। सबैतिर भइरहेको त्यही हो।”

भोटेकोशी-त्रिशूली बाढीपछिको पाँचौँ दिन: सयौँ अझै बेपत्ता

गत बुधबार आएको भोटेकोशी-त्रिशूली बाढीपश्चात शव फेला पार्ने र जीवित उद्धार गर्ने निरन्तर प्रयासहरू जारी छन्। यस बाढीले ठूलो क्षति पुर्‍याएको छ र प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाहरूका लागि विभिन्न निकायहरूले सक्रिय भूमिका खेलेका छन्। राहतका लागि गरिएका प्रयासहरू पनि पूर्ण रूपमा सञ्चालन भइरहेका छन्।

मंगोलियाका स्टार आउटसाइड हिटर उरानबायरलाई अन्नपूर्ण स्पाइकर किंग्सले अनुबन्ध गर्‍यो नेपाल भलिबल लिगका लागि

अन्नपूर्ण स्पाइकर किंग्सले नेपाल भलिबल लिगका लागि मंगोलिया राष्ट्रिय टोलीका आउटसाइड हिटर उरानबायर मंखबायरलाई अनुबन्ध गरेको छ। २१ वर्षीय उरानबायरले एसियन इस्टर्न जोनल मेन्स भलिबल च्याम्पियनसिपमा मंगोलियालाई कांस्य पदक दिलाउँदै उत्कृष्ट सर्भरको अवार्ड जितेका थिए। नेपाल भलिबल लिगको पहिलो संस्करण भदौ १९ गतेदेखि काठमाडौंको त्रिपुरेश्वरस्थित दशरथ रंगशाला परिसरको कभर्डहलमा हुने तय भएको छ।

मंगोलियाका राष्ट्रिय भलिबल टोलीका आउटसाइड हिटर उरानबायर मंखबायरलाई अन्नपूर्ण स्पाइकर किंग्सले नेपाल भलिबल लिग (एनभीएल)का लागि अनुबन्ध गरेको हो। नेपालमा पहिलोपटक आयोजना हुन लागेको पुरुष भलिबल फ्रेन्चाइज लिगका लागि अन्नपूर्ण स्पाइकर किंग्सले मंगोलियाका चर्चित स्पाइकर उरानबायरलाई टोलीमा समावेश गरेको छ। क्लबले भनेको छ कि उरानबायरको सहभागिताले टिमको आक्रमण क्षमता थप बलियो, प्रभावकारी र सन्तुलित हुने विश्वास गरिएको छ।

उरानबायर मंगोलियाको राष्ट्रिय टिमका प्रमुख सदस्य हुन्। उनले एसियन इस्टर्न जोनल मेन्स भलिबल च्याम्पियनसिपमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै सर्वोत्कृष्ट सर्भर अवार्ड पाएका थिए। ६ फिट ६ इन्च अग्ला उरानबायर आफ्नो शक्तिशाली स्पाइक र प्रभावकारी सर्भका लागि परिचित छन्। उनी मंगोलियाका विभिन्न क्लबमा साथै दक्षिण कोरियामा पनि भलिबल खेलेका छन्।

अन्नपूर्ण स्पाइकर किंग्सले एनभीएलका लागि उरानबायरलाई अनुबन्ध गरिएको पहिलो विदेशी खेलाडीको रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। टोलीमा गण्डकी प्रदेशका अनुभवी र चर्चित खेलाडी रवी केसी, विश्वास अधिकारी, विवश आले, सुरेन्द्र केसी र लिबेरो जितबहादुर शार्की लगायत रहेका छन्। अन्नपूर्ण स्पाइकर किंग्सले पोखरामा आयोजित ट्यालेन्ट हन्टबाट किरण भण्डारीलाई पनि छनोट गरेको छ। नेपाल भलिबल लिगका नियमअनुसार प्रत्येक फ्रेन्चाइज टोलीले ट्यालेन्ट हन्टमार्फत एक जना युवा खेलाडी छनोट गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ।

पृथ्वी राजमार्ग आंशिक रूपमा फेरि सञ्चालनमा, अत्यावश्यक सवारीका लागि खुला

बाढीले अवरुद्ध पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गत गल्छी-मलेखु सडक खण्डमा जमेको लेदो हटाएर अत्यावश्यक सवारीसाधनको आवागमन पुनः सुरु गरिएको छ। भौतिक पूर्वाधारमन्त्री सुनिल लम्सालले उक्त सडक खण्ड आंशिक रूपमा खुलेको र अलपत्र रोकिएका सवारीसाधनलाई सुरक्षित गन्तव्यतर्फ पठाइएको जानकारी दिए। लेदो हटाउने कार्य पूरा भएसँगै पृथ्वी राजमार्ग सञ्चालनमा रहेको उनले बताए। १२ भदौ, काठमाडौं।

बाढीका कारण अवरुद्ध पृथ्वी राजमार्गको गल्छी-मलेखु सडक खण्ड आंशिक रूपमा फेरि खुलेको छ। मन्त्री सुनिल लम्सालका अनुसार उक्त सडक खण्डमा जमेको लेदो हटाएर पहिलो चरणमा अत्यावश्यक सवारीसाधनको आवागमनलाई पुनः सुरु गरिएको छ। राजमार्गमा रोकिएका सवारीहरूलाई समेत सुरक्षित गन्तव्यतर्फ पठाइएको बताईएको छ। लेदो हटाउने र सडक सञ्चालन पुनः सुरु गर्ने कामसँगै पृथ्वी राजमार्ग प्रयासपूर्वक पुनः सञ्चालनमा आएको मन्त्री लम्सालले जानकारी दिए।

रसुवा बाढी: ‘पूर्वसूचना दिंदै माइकिङ गर्दा पनि कतिपयले विश्वास नगर्दा क्षति बढ्यो’

रसुवा र नुवाकोट हुँदै बग्ने भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको बाढीले नुवाकोटको ऐतिहासिक त्रिशूली बजार लगभग डुबाएको विदुर नगरपालिका वडा नं १ का वडाध्यक्ष लेनिन रञ्जितले बताएका छन्। उनका अनुसार त्रिशूलीवासीहरूलाई बाढी आउँदै गरेको सूचना दिँदै तत्काल ठाउँ छोड्न भनिएको थियो र माइकिङ पनि गरिएको थियो। उनले भने, “म माइकिङ गरेर त्रिशूलीको पुरानो पुल तर्दातर्दै बाढी आयो। नयाँ पुलमा पुग्दा खुट्टाखुट्टासम्म पानी आएर भिजेको थियो। जसोतसो ढुङ्गेमा पुगेर जोगिएँ।”

रञ्जितले भने, “बजारको आधाभन्दा बढी भूभाग डुबेको छ। त्रिशूली जलविद्युत गृह, बजारका नयाँ र पुराना दुबै पक्की पुल, त्रिशूली स्कूल, मन्दिर र घरहरू सबै बगाइएका छन्। छेउको ढुङ्गेबजार पनि पूरै डुबेको छ।” भौतिक मात्र नभई मानवीय क्षतिबारे पनि केही थाहा नभएको उनले बताए। उनले भने, “साथीहरूले आँखै अगाडि मानिसहरू बगाएको देखेका छन्। बजारका कतिपय बासिन्दासँग सम्पर्क हुन सकेको छैन।” उद्धारका लागि हेलिकप्टर मगाउने प्रक्रिया पनि जारी रहेको उनले बताए।

अहिले बजारका बासिन्दा विदुर र कोलोनी क्षेत्रमा आश्रय लिइरहेका छन्। वडाध्यक्ष रञ्जितले भने, “खोलाछेउको तल्लो बजारका बासिन्दाहरूले तत्काल ठाउँ छोडे पनि माथिल्लो बजारका स्थानीयवासी भने सर्न बाँकी थिए। पहिला पनि यस्ता हल्लाहरू चल्दा बजार बगाउने गरी कहिले बाढी आएको थिएन। यति भयानक बाढी आउने कल्पनै गरिएको थिएन।” यसअघि विसं २०४२ सालमा रसुवाको धुन्चे क्षेत्रमा पहिरो गएपछि त्रिशूली खोला थुनिँदा बजार बगाउने डरले पूरै खाली गरिएको थियो। तर त्यो बाढी बजारभित्र पस्न सकेको थिएन।

‘साँघुबजार’ नामले चिनिने नुवाकोटको ऐतिहासिक त्रिशूली बजारमा लगभग ५०० घरपरिवार छन् र त्यहाँको जनसङ्ख्या २,००० भन्दा बढी रहेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

बाढीले क्षति पुर्‍याएको जलविद्युत् आयोजनाहरू र सम्पर्कविहीन व्यक्तिहरूको संख्या

भोटेकोशी बाढीले रसुवा र नुवाकोटका १३ जलविद्युत् आयोजनामा क्षति पुर्‍याएको छ भने ९३४ जना सम्पर्कविहीन छन्। रसुवाका ७ आयोजनामा ७३० जना सम्पर्कविहीन छन्, जसमा माथिल्लो त्रिशूली–१ मा मात्र ५७६ जना छन्। नुवाकोटका ६ आयोजनामा २४४ जना सम्पर्कविहीन छन्, र स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) ले हेलिकप्टरमार्फत उद्धार प्रयास भइरहेको जनाएको छ। १२ भदौ, काठमाडौं।

भोटेकोशीमा आएको बाढीले रसुवा र नुवाकोटका १३ जलविद्युत् आयोजनामा ठूलो क्षति पुर्‍याएको छ। बाढी प्रभावित आयोजनामा कार्यरत ९३४ जना कर्मचारी तथा कामदार सम्पर्कविहीन भएका छन्। इप्पानले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार, रसुवा र नुवाकोटमा सञ्चालनमा रहेका र निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनामा बाढी र पहिरोले क्षति पुर्‍याएको हो। यी आयोजनाका कर्मचारी र कामदारहरू बाढीका कारण सम्पर्कविहीन भएका छन्।

रसुवामा मात्रै ७ वटा जलविद्युत् आयोजना बाढीबाट प्रभावग्रस्त भएका छन्। ती आयोजनामा ७३० जना सम्पर्कविहीन छन्। रसुवाका प्रभावित आयोजनामध्ये चार वटा सञ्चालनमा छन् भने तीन निर्माणाधीन छन्। सञ्चालनमा रहेका चार आयोजनाको कुल क्षमताः १५८ मेगावाट र निर्माणाधीन तीन आयोजनाको क्षमता ३४२ मेगावाट छ। रसुवामा सबैभन्दा धेरै मानिस सम्पर्कविहीन भएको आयोजनाबाट माथिल्लो त्रिशूली–१ रहेको छ, जसको क्षमता २१६ मेगावाट छ। उक्त निर्माणाधीन आयोजनामा मात्र ५७६ जना सम्पर्कविहीन छन्।

नुवाकोटमा ६ प्रमुख जलविद्युत् आयोजनाहरू बाढीबाट प्रभावित भएका छन्। ती आयोजनामा २४४ जना सम्पर्कविहीन छन्। नुवाकोटका प्रभावित आयोजनामध्ये चार वटा सञ्चालनमा छन् भने दुई निर्माणाधीन छन्। सञ्चालनमा रहेका आयोजनाको कुल क्षमता १२३ मेगावाट र निर्माणाधीन आयोजनाको क्षमता ५२.६ मेगावाट छ। नुवाकोटमा सबैभन्दा बढी मानिस सम्पर्कविहीन रहेको आयोजनामा माथिल्लो त्रिशूली–३ ‘बी’ (३७ मेगावाट) पर्दछ, जहाँ १५८ जना सम्पर्कविहीन छन्।

रसुवाको बाढी: नेपाल-चीन सीमामा घातक बाढीपहिरो दोहोरिनुको कारण

नेपाल–चीन सीमावर्ती हिमाली क्षेत्रमा रहेको भौगोलिक संरचना, हिमतालहरूको अवस्था परिवर्तन र वर्षायाममा हुने भारी वर्षाका कारण यस क्षेत्रमा आकस्मिक विपद् पुनः पुनः दोहोरिने गरेको विज्ञहरूले जानकारी दिएका छन्। बुधबार बिहान रसुवाको भोटेकोशी/त्रिशूली नदीमा आएको विनाशकारी बाढीले रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा र चितवन लगायतका जिल्लाहरूमा व्यापक प्रभाव पारेको छ। तीव्बती क्षेत्रमा अत्यधिक हिमतालहरू रहेका र नेपालको भिरालो भूभागमा धेरैजसो बसोबास भएकोले हिमतालको विस्फोट तथा हिमपहिरोबाट हुने प्राकृतिका दुवै किसिमका क्षति यहाँ बारम्बार देखिन्छ।

“अन्तरगत अनुभवलाई समग्र रूपमा हेर्दा उच्च हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धिले ल्याएको व्यापक परिवर्तन नै यस घटनाको मुख्य कारण हुनसक्छ,” राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख धर्मराज उप्रेतीले बताएका छन्। यसपटक पनि त्रिशूली नदीको बाढी नेपाली भूभागलाई छुँदै नआइ तिब्बततर्फबाट उत्पन्न भएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। वरिष्ठ मौसमविद् तथा जल तथा मौसम विज्ञान विभागकी प्रवक्ता विभूति पोखरेलले भने घटनाको वास्तविक कारणबारे अहिले नै अन्तिम निष्कर्ष निकाल्न सकिने अवस्था नरहेको बताइन्।

“घटनाका विशेषताहरू अनुसार यो हिमपहिरोको घटना हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ र पूरै पानी नपत्ता लागेकोले जोखिम अझै कायम छ,” पुल्चोक क्याम्पस, विपद् अध्ययन केन्द्रका निर्देशक वसन्त अधिकारीले बताए। नेपाल र चीनबीचको उत्तरी सीमामा उच्च हिमाली भूभाग फैलिएको छ। विशेष गरी मनसुनको समयमा भारी वर्षा, हिमनदीमा हुने परिवर्तन र हिमपहिरो एकै पटक हुँदा छोटो समयमा ठूलो मात्रामा पानी र ढुङ्गा माटो तल्लो भूभागमा बग्ने गर्दछ।

“हिमताल विस्फोट र हिमपहिरो नेपाल–चीन सीमावर्ती क्षेत्रमा देखिने सम्भावित मौसमी तथा भौगोलिक जोखिमहरू हुन्,” त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक सुदीप ठकुरीले भने। यस प्रकारका मौसमी घटनाहरूलाई पूर्ण रूपमा रोक्न सकिन्न, तर जागरुकता र सावधानी अपनाएर जनधनको क्षति कम गर्न सकिन्छ। “हालै ‘अर्ली वार्निङ सिस्टम’ प्रयोगमा आएको छ जसले तालको जलस्तर र बाँधको अवस्थालाई ‘रियल टाइम’ मा जानकारी गराउँछ,” उनले जोड दिए।

परिसंघका सदस्यहरूले दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा ५ करोड २९ लाख रुपैयाँ सहयोग गरे

नेपाल उद्योग परिसंघले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा सदस्य संस्थाबाट ५ करोड २९ लाख १५ हजार रुपैयाँ सहयोग हस्तान्तरण गरेको छ। अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेको नेतृत्वमा रहेको टोलीले शुक्रबार अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई विभिन्न संस्थाको चेक बुझाएको छ। परिसंघले सदस्य संस्था र उद्योगी–व्यवसायीहरूलाई रसुवा बाढी प्रभावितको उद्धार, राहत तथा पुनर्स्थापनामा सहयोग गर्न आग्रह गरेको छ।

अर्थमन्त्री वाग्लेलाई एमएडब्लू समूहबाट परिसंघका पूर्वअध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले १ करोड ११ लाख, परिसंघको गभर्निङ काउन्सिल सदस्य उद्योगी विजयकुमार शाहले १ करोड रुपैयाँको चेक हस्तान्तरण गरेका छन्। जावलाखेल डिस्टिलरी, हिमालयन डिस्टिलरी र हिमालयन बुलियन कम्पनीले पनि १ करोड रुपैयाँ सहयोग प्रदान गरेका छन्। चौधरी समूह र नबिल बैंकबाट १५ करोडभन्दा बढी रकम प्राप्त भएको छ।

नेपाल आदर्श निर्माण कम्पनीले १० लाख रुपैयाँ सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। गुड होम प्रडक्ट्स, ब्रिटिस कलर इन्डस्ट्रिज, लाङटाङ री ट्रेडिङ, कास ट्रेडिङ र सिल्भर लाइनिङले पनि विभिन्न रकमको आर्थिक सहयोग गरेका छन्। यसअघि गोरखा ब्रुअरीले १० करोड रुपैयाँ राहत कोषमा सहयोग गरेको थियो। परिसंघले आगामी दिनमा पनि रसुवा बाढी प्रभावित क्षेत्रको उद्धारमा सहयोग गर्न आग्रह जारी राख्ने जनाएको छ।

रसुवा बाढी: सडक र पुलमा १५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको प्रारम्भिक क्षतिपूर्ति अनुमान

सूचना अनुसार बुधबार आएको विनाशकारी बाढीले सडक र पुलसम्बन्धी पूर्वाधारमा १५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको प्रारम्भिक क्षति पुगेको सडक विभागका प्रमुखले बताएका छन्। “कुल १९ वटा पुल र ४० किलोमिटर सडकमा १५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान छ,” विभागका महानिर्देशक विजय जैसीले भने। तर, बाढीले पुर्‍याएको क्षतिको यकिन विवरण आउन केही समय लाग्ने अधिकारीहरूले बताएका छन्।

ठूल्ठूला पुल बगेका ठाउँमा बिहीबारदेखि बेलिब्रिज राख्ने तयारी गरिँदैछ, उनले जानकारी दिए। “हामीसँग उपलब्ध बेलिब्रिजहरू छन् र मित्र राष्ट्र भारत तथा चीनलाई पनि उपलब्ध गराउन अनुरोध गरिसकेका छौँ,” जैसीले थपे। दुई देशबाट के कति बेलिब्रिज माग गरिएको हो भन्ने विषयमा हालसम्म कुनै विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन। बुधवार भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाली समकक्षी वालन्द्र शाह ‘बालेन’सँग कुराकानी गर्दै सहयोगका लागि तयार रहेको बताएका छन्।

“नेपाललाई सम्भावित सबै प्रकारका मानवीय सहायता उपलब्ध गराउन भारत तयार छ। उद्धार तथा राहत कार्यमा हाम्रा टोलीहरू नजिकबाट समन्वय गरिरहेका छन्,” मोदीले सामाजिक सञ्जालमा बताएका छन्। अकस्मात आएको विनाशकारी बाढीले विभिन्न सडकखण्डमा ठूलो क्षति पु¥याएको विभागले जनाएको छ। विभागका महानिर्देशक जैसीका अनुसार बाढीपछि स्याफ्रुबेँसी-रसुवागढी सडक सम्पर्क पूर्ण रूपमा विच्छेद भएको छ।

पुनर्निर्माण नसकिँदै फेरि क्षतिग्रस्त वर्षाको बाढीपछि चिनियाँ सहयोगमा निर्माण भइरहेको सडकखण्ड फेरि बाढीको चपेटामा परेको छ। “निर्माणाधीन उक्त सडकमा क्षतिको स्तर कति छ भन्ने कुरा अहिले ठ्याक्कै भन्न सकिंदैन,” जैसीले भने। त्यसैगरी गल्छी-बैरेनी सडकखण्ड पनि बाढीले अवरुद्ध भएको छ। लेदो हटाउन कठिनाइ भइरहेको अधिकारीहरूले जनाएका छन्। सडक विभागका अधिकारीहरूका अनुसार बाढीपछिको विदुर-तादीखोला सडकखण्डमा पनि लेदो हटाउन समस्या भइरहेको छ। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार प्रारम्भिक रूपमा तिब्बतमा पहिला हिउँपहिरोले नदी थुनिएको र अहिले हिउँ पग्लिएपछि रसुवामा बाढी आएको अनुमान गरिएको छ। अधिकारीहरूले बाढी प्रभावित पृथ्वी राजमार्ग, गल्छी-नुवाकोट-रसुवा स्याफ्रुबेँसी सडक, मुग्लिङ-नारायणगढ लगायतका सडकहरूमा यात्रा नगर्न आग्रह गरेका छन्।

आपतकालीन उद्धार र राहतका लागि एशियन डेवलपमेन्ट बैंकको ७६ करोड रुपैयाँ अनुदान

एशियन डेवलपमेन्ट बैंकले भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावितहरूको उद्धार र राहतका लागि लगभग ७६ करोड रुपैयाँ अनुदान दिने घोषणा गरेको छ। यो अनुदान तत्काल खोज तथा उद्धार, औषधि, खाद्यान्न, सफा खानेपानी, अस्थायी आवास र भग्नावशेष हटाउने कार्यमा खर्च गरिनेछ। एडीबीले भविष्यको पुनर्निर्माणका लागि थप १ लाख ५० हजार डलरसम्मको सहयोग प्रक्रियामा रहेको जनाएको छ।

१२ भदौ, काठमाडौं। १० भदौमा भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावितहरूलाई उद्धार र राहत प्रदान गर्न एशियन डेवलपमेन्ट बैंक (एडीबी) ले करिब ७६ करोड रुपैयाँ (५० लाख अमेरिकी डलर) को आपतकालीन अनुदान दिने घोषणा गरेको छ। यो अनुदान रकम तत्काल उद्धार र राहत कार्यहरू सञ्चालन गर्न प्रयोग गरिने एडीबीले जनाएको छ। “यो ५० लाख डलरको अनुदान एडीबीले नेपाली जनतासँग गरेको प्रतिबद्धता पुरा गरेको हो,” एडीबीका अध्यक्ष मासातो कान्दा भन्छन्।

बुधबार आएको विनाशकारी बाढीका कारण रसुवा, नुवाकोट र धादिङ जिल्लामा ठूलो जनधनको क्षति भएको छ। अहिलेसम्म ५५३ जनाको शव फेला परेको छ भने हजारौं मानिस सम्पर्क विहीन भएको अनुमान छ। एडीबी अध्यक्ष कान्दाले यस्तो विपद्का समयमा एडीबी नेपालका साथमा रहेको बताए। “हाम्रा सदस्य राष्ट्रका जनताले आवश्यकता परेमा हामी सधैं उनीहरूको साथमा रहन्छौं। नदी किनारका परिवारहरूले आफ्ना प्रियजन, घर र समुदायलाई चाहिने आधारभूत सेवा गुमाएका छन्,” अध्यक्ष कान्दा भन्छन्, “त्यसैले सहयोगका लागि कुर्न सकिँदैन।

क्षति निकै ठूलो र विनाशकारी छ र यसको पूर्ण विवरण आउन बाँकी छ, तर यो अनुदानले पीडितहरूलाई तत्काल खाद्यान्न, सफा खानेपानी, अस्थायी आवास, औषधि र अन्य अत्यावश्यक सामग्री उपलब्ध गराउन मद्दत गर्नेछ। विपद्का बेला एडीबी अघि बढ्छ।” एडीबीले यस अनुदानलाई ‘एसिया प्यासिफिक डिजास्टर रेस्पोन्स फन्ड’बाट उपलब्ध गराएको जनाएको छ। यस सहायता रकम खोज तथा उद्धारका लागि आवश्यक उपकरण खरिद, औषधि, स्वास्थ्य सामग्री, खाद्यान्न वितरण, सरसफाइ, स्वच्छता सामग्री तथा बाढीले थुप्रिएका भग्नावशेष हटाउने र आपतकालीन अस्थायी पुनर्स्थापनामा खर्च गरिनेछ भनी एडीबीले शुक्रबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

साथै, भविष्यमा हुने पुनर्निर्माणका लागि थप सहयोगको तयारी रहेको र बैंकले विपद्पछिको आवश्यकताको मूल्यांकन, पुनर्स्थापना योजना र पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक लगानीको पूर्वतयारी अन्तर्गत विपद् प्रतिकार्य कोषको दोस्रो विन्डोबाट थप १ लाख ५० हजार डलरसम्मको सहायता प्रक्रिया अघि बढाएको जनाइएको छ। एडीबीले नेपाल सरकार, राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण, संयुक्त राष्ट्र संघीय निकायहरूसँग र अन्य विकास साझेदारहरूसँग नजिक भएर काम गरिरहेको जनाएको छ।

नेपाल र चीनबीच मौसमसम्बन्धी सूचना आदानप्रदान संयन्त्रको वर्तमान अवस्था

बुधवार बिहान रसुवामा अचानक आएको भीषण बाढीको घटनापछि तल्लो तटीय क्षेत्रका बासिन्दाहरूलाई सतर्क रहन सरकारले आह्वान गर्‍यो। यति ठूलो क्षति हुने अवस्थाबारे नेपाल र चीन दुवैले पूर्व जानकारी दिन सकेको देखिएन। जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार, चीन र नेपालबीच मौसमसम्बन्धी सूचना आदानप्रदान गर्ने संयन्त्र भए पनि यो घटनाबारे पूर्व जानकारी नआएको हो।

बाढीको घटनापछि केही घण्टामा चीनका प्रधानमन्त्री ली चियाङले तिब्बतमा भएको विपद्‍मा ‘उल्लेख्य’ क्षति पुर्‍याएको भन्दै ‘पूर्ण आकारको उद्धार कार्य’मा जुट्न निर्देशन दिएका थिए। तर, नेपालमा बाढीको कारण के हो भन्नेबारे तिब्बती अधिकारीहरूसँग सम्पर्क गर्दा यकिन जानकारी प्राप्त गर्न सकेको छैन। विभागकी वरिष्ठ मौसमविद् विभूति पोखरेलले भनिन्, “हामी उहाँहरू (चिनियाँ अधिकारी)सँग सम्पर्कमा छौँ तर अहिलेसम्म उहाँहरूले पनि के कारण हो भन्न सक्नुभएको छैन।”

विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन् कि नेपाल-चीन सिमानामा सूचना आदानप्रदान गर्न सकेको भए जनधनको क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न सकिने थियो। भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीपछि जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले अन्तर्देशीय पूर्वसूचना प्रणाली स्थापना गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। यस प्रणालीले बाढी, हिमताल फुट्ने वा अन्य सम्भावित विपद्बाट पूर्व जानकारी उपलब्ध गराई जनधनको क्षति न्यूनीकरणमा मद्दत गर्नेछ।

तिब्बततर्फ मौसमी घटनाबारे सूचना दिने संयन्त्रको अवस्था के छ भन्ने प्रश्नमा पोखरेलले भनिन्, “सूचना आउने संयन्त्र छ। तर त्यो ठाउँमै भएको हो भने त्यहाँ पनि सूचना छ कि छैन भन्ने हो।” विपद् प्राधिकरणकी प्रवक्ता शान्ति महतले चीनसँग अन्तर्देशीय सूचना आदानप्रदानबारे छलफल गर्नुपर्ने बताइन्। उनले भनिन्, “हामीलाई बाढी आइसकेपछि मात्रै थाहा भएको छ।”

देश–विदेशबाट ३२ अर्ब सहयोगको प्रतिबद्धता, सरकारको खातामा स्वदेशबाट २ अर्बभन्दा बढी जम्मा

समाचार समीक्षा पश्चात तयार। भोटेकोशी बाढीपीडितका लागि स्वदेश तथा विदेशका दाताबाट करिब ३२ अर्ब रुपैयाँ सहयोगको प्रतिबद्धता आएको आर्थिक मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप उद्धार तथा राहत कोषमा ३६ घण्टामा १ अर्ब ९१ करोड ८६ लाख ५० हजार ९११ रुपैयाँ जम्मा भएको छ। बाढी र विपद्बाट प्रभावित १५ स्थानीय तहलाई तत्काल राहत, उद्धार र व्यवस्थापनका लागि कोषबाट ६ करोड ७५ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। मिति १२ भदौ, काठमाडौं।

भोटेकोशी बाढीपीडितलाई सहयोगका लागि स्वदेश र विदेशका विभिन्न दाताहरूबाट करिब ३२ अर्बको सहयोग प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ। तीमध्ये २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप उद्धार तथा राहत कोषमा जम्मा भइसकेको आर्थिक मन्त्रालयले जनाएको छ। विभिन्न बहुपक्षीय दाताहरू, मित्र राष्ट्रहरू, संयुक्त राष्ट्रसंघीय एजेन्सीहरू, निजी क्षेत्रका संस्था तथा कम्पनीहरू र सर्वसाधारणले सरकारलाई आर्थिक सहयोगको प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टोनिए गोउटेरस, बेलायतका राजा चार्ल्स तेस्रो, प्रधानमन्त्री एन्डी बर्नहाम, चिनियाँ राष्ट्र प्रमुख सी जिनपिंग, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, जापानी प्रधानमन्त्री सानए तायाची, पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री सहबाज शरीफ, अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियो लगायतले नेपाललाई सन्देश पठाउँदै यो कठिन समयमा आफ्नो साथ रहेको रहेको बताएका छन्। विश्व बैंकले पनि नेपाललाई २५ अर्ब रुपैयाँसम्मको आपतकालीन सहयोग रकम दिने प्रतिबद्धता गरेको आर्थिक मन्त्रालयले जनाएको छ।