लेखक: space4knews

रसुवा, नुवाकोट हुँदै धादिङको ढुँडेसम्म आएको बाढीबाट प्रभावित गल्छी गाउँपालिका-३ का बाढीपीडितलाई अभिनेत्री एलिजा गौतमले धादिङ क्याम्पसमा खाना खुवाइन्। बाढीले धादिङका विभिन्न स्थानमा घर र संरचना बगाएको छ, धेरै परिवार विस्थापित भएका छन् र केहीले आफन्तसमेत गुमाएका छन्। विपत्तिपछि सुरक्षित स्थानमा आश्रय लिएका परिवारलाई खाद्यान्न, आवास र अन्य आधारभूत आवश्यकताको खाँचो रहेको छ।

धादिङ। रसुवा, नुवाकोट हुँदै धादिङको ढुँडेसम्म आएको बाढीले प्रभावित व्यक्तिहरूलाई अभिनेत्री एलिजा गौतमले राहत प्रदान गरेकी छन्। गौतमले गल्छी गाउँपालिका-३ स्थित धादिङ क्याम्पसमा आश्रय लिएर बसिरहेका बाढी पीडितलाई खाना खुवाएकी छन्। बाढीले घरबार बगाउँदा अस्थायी आश्रयमा रहेका नागरिकहरुलाई उनले खाना वितरण गरेकी थिइन्। बाढीले उक्त क्षेत्रमा विभिन्न स्थानमा ठूलो क्षति पुर्‍याएको छ।

कयौँ घर र संरचना बगाउनुका साथै धेरै परिवार विस्थापित भएका छन्। केहीले आफन्तसमेत गुमाएका छन्। विपत्तिपछि सुरक्षित स्थानमा आश्रय लिएर बसेका प्रभावित परिवारलाई अहिले पनि खाद्यान्न, आवास तथा अन्य आधारभूत आवश्यकताको ठूलो खाँचो छ। यही अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै गौतम पीडितहरु बसेको स्थलमै पुगेर खाना खुवाएकी छन्।

पीडितहरूसँग प्रत्यक्ष भेटघाट गर्दै गौतमले उनीहरूको अवस्था बुझिन्। विपत्तिको समयमा पीडितको साथ दिनुपर्ने बताउँदै उनले मानवीय सहयोगलाई प्राथमिकता दिएकी छन्। बाढीले घर–सम्पत्ति गुमाएका र आफन्त गुमाएर पीडामा रहेका परिवारहरूका लागि यस्तो सहयोगले तत्काल आवश्यकतालाई पूर्ति गर्न र मनोबल बढाउन मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। बाढीबाट भएको क्षतिको पूर्ण विवरण संकलन र प्रभावितको पुनःस्थापनाका लागि अझै ठूलो सहयोग आवश्यक छ। राज्य तथा विभिन्न संघसंस्थासँगै व्यक्तिगत तहबाट हुने सहयोगहरूले विपत्तिमा परेका नागरिकलाई राहत पुर्याउने देखिन्छ।

भोटेकोशीको बाढीपछि माथिल्लो त्रिशूली–३ ‘बी’ जलविद्युत् आयोजनामा कार्यरत १९८ कर्मचारी र श्रमिक अझै सम्पर्कविहीन रहेका छन्। कम्पनीका अनुसार २०१ मध्ये ३ जनासँग सम्पर्कमा आएका छन् भने ९१ जनालाई उद्धार गरी सुरक्षित स्थानमा राखिएको छ। खोजीका लागि टोली करिब डेढ किलोमिटर सुरुङभित्र प्रवेश गरी निरीक्षण गरिसकेको छ, तर उपकरण हेलिकप्टरबाट लैजानमा ढिलाइ भइरहेको छ। १५ भदौ, काठमाडौं।

१० भदौमा आएको बाढीले त्रिशूली जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडद्वारा निर्माणाधीन त्रिशूली–३ ‘बी’ आयोजनास्थलका कर्मचारी, निर्माणमा संलग्न श्रमिक, परामर्शदाता, सुरक्षागार्ड तथा अन्य व्यक्तिसँग सम्पर्कविहीनता भएको छ। कम्पनीका अनुसार सम्पर्कमा नआएका २०१ मध्ये तीन जना भने सम्पर्कमा आएका छन् भने १९८ अझै सम्पर्कविहीन छन्। कम्पनीकी उपनिर्देशक लिला अर्यालका अनुसार आयोजनामा कम्पनीबाट ४८ कर्मचारीमध्ये २१ जना सम्पर्कविहीन रहेका छन्।

सुरुङभित्र रहेका सबै सुरक्षित छन्। बाढी आउँदा सुरुङभित्र रहेका कर्मचारी तथा श्रमिक भने सुरक्षित रहेको कम्पनीले जनाएको छ। पानी प्रवेश गरे पनि त्यहाँ रहेका व्यक्तिहरू माथिल्लो भागमा गएर बसेका थिए र पानीको सतह घटेपछि सुरुङबाट बाहिर निस्किएका थिए। आयोजनाको प्रमुख र परामर्शदाताका प्रमुखसहित टोली केही दिनदेखि घटनास्थलमै रहेर उद्धार र खोजीमा जुटेको छ। नेपाली सेनाका ५१ जना जनशक्ति पनि आयोजनास्थल पुगेका छन्।

डेढ किलोमिटर सुरुङभित्र खोजी गर्दा कुनै व्यक्ति भेटिएन। कम्पनीले भनेको छ कि त्यहाँ कुनै पनि व्यक्ति अड्किएको वा समस्या भएको कुनै सङ्केत नदेखिएको छ। तर, डेढ किलोमिटरभन्दा पर अँध्यारो, माटो र हिलोका कारण टोली थप अगाडि जान सकिरहेको छैन। कम्पनीले एक्स्काभेटर र अन्य उपकरण आयोजनास्थल पठाउने तयारी गरिरहेको छ। हालसम्म ९१ जनाको उद्धार भइसकेको र तीन जना सम्पर्कमा आएको भए पनि १९८ जनाको अवस्था अझै अज्ञात हुँदा खोजी तथा उद्धार कार्यलाई तीव्र बनाउन प्रयास भइरहेको छ।

नेपाल टेलिकम र एनसेलका १८५ मोबाइल साइटहरू रसुवा, नुवाकोट र धादिङ जिल्लामा पुनः सञ्चालनमा आएका छन्। बाढीका कारण अवरुद्ध भएका १९८ बीटीएस/मोबाइल साइटमध्ये अझै १३ साइट पुनः सञ्चालनको प्रतीक्षामा छन्। रसुवा बोर्डर, अपर सेन्जेन, छापथोके, जिपजिपे, गत्लाङ र चारघरे साइटहरूबाट सीमाक्षेत्र तथा वरपरका क्षेत्रहरूमा सेवा पुनः सुरु गरिएको छ।

१५ भदौ, काठमाडौं। कम्पनीहरूको तथ्यांक अनुसार रसुवा, नुवाकोट र धादिङमा कुल १९८ बीटीएस/मोबाइल साइट अवरुद्ध थिए। आजका लागि साढे ३ बजेसम्मको तथ्यांकले देखाउँछ कि १८५ साइटहरू पुनः सञ्चालनमा आएका छन् भने १३ साइटहरू अझै पनि पुनः सञ्चालनको क्रममा छन्। यसले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा सञ्चार सेवाको पुनर्स्थापना सुनिश्चित गर्नेछ।

रसुवा जिल्लामा नेपालको चीन सीमामा रहेको रसुवा बोर्डर साइटसहित अपर सेन्जेन, छापथोके, जिपजिपे र गत्लाङ साइटहरू पनि पुनः सञ्चालनमा आएका छन्। नुवाकोटको चारघरे र चारघरे मुलाबारी बीटीएस साइटहरूले दैनिक रूपमा सेवा प्रदान गरिरहेका छन्। रसुवा बोर्डर बीटीएस साइटमार्फत नेपाल–चीन नाका, टिमुरे, रसुवा बोर्डर कुरीडोर र स्याफ्रुबेसीदेखि भोटेकोशी कुरीडोरसम्म सञ्चार सेवा पुनः सुरु गरिएको छ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा ४ करोड रुपैयाँ जम्मा गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्ले मृतक र बेपत्ता परिवारलाई १ लाख रुपैयाँ र मृतकका परिवारलाई २५ हजार रुपैयाँ काजकिरिया खर्च दिने निर्णय गरेको छ। बाढीमा घाइते व्यक्तिलाई ५० हजार रुपैयाँ उपचार खर्च दिने तथा हवाई मार्गबाट पोखरा आउनेलाई घरसम्म पुर्‍याउने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ।

१५ भदौ, पोखरा। गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा ४ करोड रुपैयाँ प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ। आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कोषमा रकम जम्मा गर्ने, घाइते भएका प्रदेशका नागरिकलाई उपचार खर्च उपलब्ध गराउने र मृतकका परिवारलाई एक लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको सरकारी प्रवक्ता तथा अर्थमन्त्री जितबहादुर शेरचनले जानकारी दिएका छन्।

‘आजको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ४ करोड रुपैयाँ प्रधानमन्त्री विपद् कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको छ। मृतकका परिवारलाई एक लाख रुपैयाँ दिने र बेपत्ता परिवारलाई पनि एक लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेका छौं,’ शेरचनले भने, ‘मृतकका परिवारलाई २५ हजार रुपैयाँ काजकिरिया खर्चको पनि व्यवस्था गरिएको छ।’ साथै, बाढीमा घाइते भएका व्यक्तिलाई उपचारका लागि ५० हजार रुपैयाँ दिइने पनि निर्णय गरिएको छ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले पृथ्वीराजमार्गअन्तर्गत धादिङको कृष्णभिरमा पहिरोले सडक मार्ग अवरुद्ध भएकाले हवाई मार्गबाट पोखरा आउनेलाई घरसम्म पुर्‍याउने प्रबन्ध पनि गरेको छ। शेरचनले निजी क्षेत्र, संघसंस्था र राजनीतिक दलहरूलाई एकजुट भएर विपत् सामना गर्न सरकारको अपिल समेत गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा रकम जम्मा गर्दा आधिकारिक क्यूआर कोड वा खाता नम्बर मात्र प्रयोग गर्न राष्ट्र बैंकले आग्रह गरेको छ। नक्कली क्यूआर कोड र बैंक खाता विवरण प्रयोग गरी भइरहेका ठगी घटनाहरूका कारण मोबाइल बैंकिङ, वालेट र कनेक्ट आईपीएसमा खाताको नाम बुझ्न बैंकले सुझाव दिएको छ। सामाजिक सञ्जाल, इमेल र म्यासेजिङ एपहरूमा आएको अनधिकृत क्यूआर कोड स्क्यान नगर्न, ओटीपी र पिन नदिन र ठगीमा परेमा तुरुन्त जानकारी गराउन राष्ट्र बैंकले अनुरोध गरेको छ। १५ भदौ, काठमाडौं।

प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा रकम जम्मा गर्दा सावधानी अपनाउन केन्द्रीय बैंकले अनुरोध गरेको छ। नक्कली बैंक खाता वा क्यूआर कोड प्रयोग गरेर हुन सक्ने ठगीबाट बच्न आधिकारिक स्रोतबाट आएको मात्र क्यूआर वा खाता नम्बर प्रयोग गर्न केन्द्रीय बैंकले सुझाव दिएको छ। हालै उद्धार कोषको नाममा नक्कली क्यूआर कोड र बैंक खाता विवरण प्रयोग गरी अनधिकृत रुपमा रकम संकलन र ठगीका घटनाहरू बढेकाले राष्ट्रिय बैंकले सचेत रहन सुझाव दिएको छ। यसका लागि मोबाइल बैंकिङ, वालेट, कनेक्ट आईपीएस वा अन्य कुनै माध्यमबाट रकम ट्रान्सफर गर्दा खाताको नाम पक्का गर्न बैंकले निर्देशन दिएको छ।

आफूले योगदान गर्न चाहेको रकम प्रविष्ट गर्दा ध्यान दिन र पुनः पुष्टि गर्न केन्द्रीय बैंकले सिफारिस गरेको छ। साथै, राष्ट्र बैंकको वेबसाइट, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयको वेबसाइटमा उल्लेखित आधिकारिक बैंक खाता विवरणमात्र प्रयोग गर्ने हो भने ठगीबाट बच्न सकिन्छ भन्ने जानकारी पनि प्रदान गरिएको छ। सामाजिक सञ्जाल, इमेल र म्यासेजिङ एपहरूमा फैलिएका अवैध क्यूआर कोड स्क्यान नगर्न केन्द्रीय बैंकले सुझाव दिएको छ। ओटीपी, पिन वा पासवर्ड अरू कसैलाई नदिन राष्ट्र बैंकले आग्रह गरेको छ। उद्धार कोषमा रकम ट्रान्सफर गर्दा ठगीमा परेमा तुरुन्त सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्था/भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्था, नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरो वा राष्ट्र बैंकको वित्तीय ग्राहक संरक्षण इकाइमा जानकारी गराउन भनिएको छ।

१५ भदौ, काठमाडौं । इन्डी सङ्गीतलाई प्रवर्द्धन गर्दै आएको ‘दी इलिमेन्ट्स’ले बाढी पीडितका लागि ४ लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोग गरेको छ । ब्यान्डले आज उक्त रकम प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गरेको छ । ब्यान्डले जनाएको छ कि यो रकमले गुमेको जीवन फर्काउन सकिँदैन र घरहरू पनि तुरुन्त बनाउन नसकिने भए तापनि, पीडितहरूको दुःखलाई केही कम गर्न त मद्दत पुग्ने आशा राखिएको छ । साथै, ब्यान्डले सबैलाई हातेमालो गरेर अझ बलियो बन्न आग्रह पनि गरेको छ ।

न्यु साउथ वेल्स विश्वविद्यालयको गरेको अध्ययनले बालबालिकाले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग शुरु गर्ने उमेर ढिला गर्दा उनीहरूको मानसिक स्वास्थ्यमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने देखाएको छ। अध्ययनले देखायो कि कम उमेरमै सामाजिक सञ्जाल प्रयोग सुरु गर्ने किशोरकिशोरीहरूमा चिन्ता र अवसादका लक्षण बढी देखिएका छन्। अध्ययनकी प्रमुख अनुसन्धानकर्ता सुजेन स्वाइजरले सामाजिक सञ्जालमा खाता हुनु भन्दा त्यो खाता प्रयोग सुरु गरेको उमेर धेरै महत्वपूर्ण रहेको बताइन्।

बालबालिकाले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग सुरु गर्ने उमेर केही समयसम्म पछाडि सार्दा उनीहरूको मानसिक स्वास्थ्यमा सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने नयाँ अध्ययनले देखाएको छ। अस्ट्रेलियाको न्यु साउथ वेल्स विश्वविद्यालयबाट गरिएको अध्ययन अनुसार कम उमेरमै सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्न थालेका किशोरकिशोरीहरूमा चिन्ता र अवसादका लक्षणहरू बढी देखिएका छन्। यद्यपि, सोशल मिडियामा खाता मात्र रहेको अवस्था र मानसिक स्वास्थ्य समस्या बीचको सम्बन्ध तुलनात्मक रूपमा कम देखिएको छ।

अस्ट्रेलियामा १६ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई सामाजिक सञ्जालमा पहुँचमा प्रतिबन्ध लगाउनु अघि गरिएको यो अध्ययनमा १० देखि १५ वर्ष उमेर समूहका किशोरकिशोरीहरू र उनका अभिभावकहरू सहभागी थिए। अनुसन्धानमा सहभागीमध्ये लगभग ७० प्रतिशतले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरिसकेको बताएका थिए भने झण्डै आधाभन्दा बढीसँग सामाजिक सञ्जाल खाता रहेको पाइएको छ। उनीहरूले औसतमा ११ वर्षको उमेरमा पहिलो पटक सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्न सुरु गरेको खुलासा भएको छ।

अध्ययनकी प्रमुख अनुसन्धानकर्ता तथा न्यु साउथ वेल्स विश्वविद्यालयकी सहप्राध्यापक सुजेन स्वाइजरले बालबालिकाको मानसिक स्वास्थ्यमा सामाजिक सञ्जालमा खाता हुनु भन्दा उनीहरूले त्यसलाई पहिलो पटक प्रयोग गर्न थालेको उमेर बढी प्रभावकारी रहेको बताइन्। उनका अनुसार यो निष्कर्ष केही हदसम्म आशा गरिएकाभन्दा फरक छ। अध्ययनमा सहभागी १० देखि १५ वर्ष उमेर समूहका लगभग एक चौथाइ बालबालिकाले प्रतिबन्ध लगाइएपछि सामाजिक सञ्जाल प्रयोग पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने योजना बनाएको बताएका छन्। ३४ प्रतिशतले खाता नखोली सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्ने इच्छा जनाएका छन् भने ३५ प्रतिशतले प्रतिबन्ध टार्न खाता प्रयोग निरन्तरता दिने उपाय खोज्ने बताएका छन्।

अनुसन्धानकर्ताहरूले भनेका छन् कि बालबालिकालाई सामाजिक सञ्जालमा पहुँच केही समय ढिला गराउनु मानसिक स्वास्थ्य संरक्षणका लागि उपयोगी नीतिगत उपाय हुन सक्छ। साथै, बालबालिकालाई सुरक्षित र स्वस्थ डिजिटल अभ्यास विकास गर्न आवश्यक शिक्षा र मार्गदर्शन प्रदान गर्नु पनि अत्यन्त महत्वपूर्ण हुने अध्ययनले सुझाव दिएको छ।

मधेश प्रदेश अर्थ मन्त्रालयले दुई वर्षभन्दा लामो समय एउटै कार्यालयमा कार्यरत ७६ जना लेखा अधिकृत र लेखापाललाई सरुवा गरेको छ। अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले एउटै कार्यालयमा धेरै समय बसेपछि एकाधिकार र वित्तीय बेथिति देखिएको भन्दै ‘एक कर्मचारी, एक कार्यालय’ नीति कडाइका साथ व्यवहारमा ल्याउने बताएका छन्। मन्त्रालयले सरुवा भएका कर्मचारीलाई सात दिनभित्र नयाँ कार्यालयमा हाजिर हुन भनिएको छ र तोकिएको समयमा नआउने कर्मचारीको पुरानो कार्यालयको खाता सञ्चालन अधिकार रोक्का गर्ने निर्देशन दिएको छ। १५ भदौ, जनकपुरधाम।

मधेश प्रदेश सरकारले आर्थिक र प्रशासनिक सुशासन सुनिश्चित गर्न लामो समय एउटै कार्यालयमा काम गरिरहेका लेखा समूहका कर्मचारीहरूको सरुवा प्रक्रिया अघि बढाएको छ। अर्थ मन्त्रालयले दुई वर्षभन्दा बढी समय एउटै कार्यालयमा कार्यरत ७६ जना लेखा अधिकृत तथा लेखापाललाई सारेर नयाँ जिम्मेवारीमा पठाएको हो। मन्त्रालयले बिहीबार आफ्नो वेबसाइटमा सरुवा भएका कर्मचारीहरूको विवरण सार्वजनिक गरेको छ।

मन्त्रालयका अनुसार, लामो समय एउटै कार्यालयमा कार्यरत र लोकप्रिय कार्यालयमा निरन्तर काम गरिरहेका कर्मचारीहरूलाई सरुवा गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। अर्थ मन्त्री युवराज भट्टराईले भने, एउटै कार्यालयमा धेरै समय कर्मचारी बस्दा उत्पन्न हुने एकाधिकार र वित्तीय प्रशासनको बेथिति अन्त्य गर्न यो कदम चालिएको हो।

मन्त्रालयले लामो समय एउटै स्थानमा कर्मचारी सीमित रहँदा आर्थिक र वित्तीय सुशासनमा समस्या आएको निष्कर्ष निकाल्दै प्रशासन सुधारको प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ। पहिले जनशक्ति अभावको कारण एउटै कर्मचारीलाई तीनदेखि चार कार्यालयसम्मको जिम्मेवारी दिइने चलन थियो। तर मन्त्रालयले उक्त प्रणाली अन्त्य गर्दै भविष्यमा ‘एक कर्मचारी, एक कार्यालय’ नीति कडाइका साथ लागू गर्ने निर्णय गरेको छ, अर्थ मन्त्री भट्टराईले जानकारी दिएका छन्।

मन्त्रालयले एकभन्दा बढी कार्यालयको जिम्मेवारी सम्हालेका लेखा अधिकृत र कर्मचारीहरूको जिम्मेवारी पुनरावलोकन गरी एकै कार्यालयमा सीमित गर्ने बताएको छ। सरुवा भएका कर्मचारीहरूले सात दिनभित्र पुरानो कार्यालयबाट प्रमोशन पत्र लिएर नयाँ कार्यस्थलमा अनिवार्य रूपमा हाजिर हुनुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। सरुवा आदेश कार्यान्वयनमा ढिलाइ गर्नेलाई रोक्न तथा नयाँ कार्यालयमा जान हिच्किचाउने व्यवहारलाई अन्त्य गर्न कडाइ गरिएको छ।

तोकिएको समयमा प्रमोशन नलिई पुरानो कार्यालयमै बसेका कर्मचारीको खाता सञ्चालन अधिकार रोकेर सम्बन्धित कोष नियन्त्रक कार्यालयलाई सूचना दिइएको छ। सरुवा पछि चलखेल गरी एकै निकाय वा दोहोरो/तेहोरो जिम्मेवारी कब्जा गर्ने प्रयास गरिरहेका केही लेखा कर्मचारीहरूले गुटबन्दी गरी आन्दोलन र सरकारको निर्णय उल्ट्याउने तयारी गरेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ। उनीहरूले मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई प्रभावित पार्ने लक्ष्यका साथ आन्तरिक गृहकार्य गरिरहेको आशंका समेत गरिएको छ।

टोखा चण्डेश्वरी दाफा खलःले लाखे नाच प्रदर्शन गर्दै बाढी पीडितहरूको लागि ४३ हजार ५८७ रुपैयाँ सहयोग सङ्कलन गरेको छ। १५ भदौ, काठमाडौं। टोखाको चण्डेश्वरी दाफा खलःले सांस्कृतिक लाखे नाच प्रदर्शनमार्फत बाढीपीडितलाई सहयोग स्वरूप रकम सङ्कलन गरेको छ। हिजो टोखामा रोपाइँ जात्राको अवसरमा लाखे नाच प्रदर्शन गरी टोखा नगर क्षेत्रमा परिक्रमा गर्दै सहयोग रकम सङ्कलन गरिएको थियो।

संकलित रकम टोखा नगरपालिका–२ का वडा अध्यक्ष धर्मेन्द्र श्रेष्ठको रोहबरमा गणना गरिएको बताए चण्डेश्वरी दाफा खलःले। सङ्कलित ४३ हजार ५८७ रुपैयाँ आज प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गरिने तयारी छ। वर्षौंदेखि सक्रिय रहेको यस दाफा खलःले टोखाको लिच्छवीकालीन संस्कृति र संस्कार प्रवर्द्धनमा महत्वपूर्ण योगदान दिँदै आएको छ। धर्म र संस्कृतिको संरक्षणका लागि दाफा खलःहरू स्थापना भएको र मानवतालाई केन्द्रमा राखेर संकटमा परेकाहरूको सेवा गर्ने उद्देश्यका साथ यो पहल गरिएको दाफाले जानकारी गराएको छ।