लेखक: space4knews

१० वैशाख, काठमाडौं । ९ भदौ ०७९ मा तत्कालीन काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह र राष्ट्रिय भूमि आयोगका अध्यक्ष केशव निरौलाबीच भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान, लगत संकलन र प्रमाणीकरण गर्ने सहमति भएको थियो। तर, सहमति कार्यान्वयन गर्न ढिलाइ भएको थियो र २०७९ मंसिर १२ गते काठमाडौं महानगरपालिकाले थापाथली क्षेत्रमा डोजर चलाएको थियो। यस क्रममा सुरक्षाकर्मीसँग स्थानीयको झडप भएको थियो। यो विवाद अदालतसम्म पुगेको छ। भूमिहीनहरूले महानगरपालिकाले सहमति कार्यान्वयन नगरी धोका दिएको गुनासो गरेका छन्। काठमाडौं महानगरपालिकाबाट भूमि समस्या समाधान आयोगमा आवेदन दिनेहरूको संख्या अत्यन्त कम छ, जहाँ हालसम्म मात्र ५६ जनाको निवेदन प्राप्त भएको छ। बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले तीन वर्षअघि तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार काठमाडौं महानगरपालिकामा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीको संख्या २ हजार २४५ थियो। प्रधानमन्त्री बनेपछि बालेनले पृथक भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्यामा विशेष ध्यान दिन शुरु गरेका छन्। मन्त्रिपरिषद्को बैठकले देशभरका यी वर्गका लागि ६० दिनभित्र एकीकृत डिजिटल लगत संकलन र प्रमाणीकरण गर्ने निर्णय गरेको छ। सरकारले १००० दिनभित्र वास्तविक भूमिहीनहरूलाई जग्गा उपलब्ध गराउने वा एकीकृत आवासमार्फत पुनर्वास गराउने व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेको छ। प्रधानमन्त्री बालेनले गृह मन्त्रालय सम्हालेको दिनदेखि नै भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको बस्तीमा डोजर चलाउन निर्देशन दिएका थिए। संयुक्त राष्ट्रिय सुकुमवासी मोर्चाका उपाध्यक्ष पवन गुरुङले भने, “हामी संवादमार्फत् शान्तिपूर्ण तरिकाले कानूनी समाधानको पक्षमा छौं, तर सरकारले पटक–पटक सहमति गरेर पनि धोका दिइरहेको छ।” भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने निर्णय सरोकारवालाहरूले स्वागत गरेका छन्। नेपाली महिला एकता समाजले भनेको छ, “भूमिहीन, सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्ने पहल सकारात्मक छ।” तर कानुनी व्यवसायीहरूले सरकारले यसप्रति राखेको अपेक्षासमेत असम्भव भएको बताएका छन्। उच्च अदालत पाटनले २०८० साउनमा ६ महिनाभित्र योजना निर्माण गर्न निर्देशन दिएको थियो र लगत संकलन तथा प्रमाणीकरणको आदेश पनि दिएको थियो। जवाफदेहिता निगरानी समितिले भनेको छ, “प्रधानमन्त्रीको ठाडो आदेशको आधारमा सुरक्षा निकाय परिचालन गरी जबरजस्ती बस्ती खाली गराउने प्रक्रिया शासकीय कार्यसूची नम्बर ९१ उल्लङ्घन गर्ने मात्र होइन, भूमिहीन तथा सुकुमवासीहरूका संवैधानिक, कानुनी तथा मानवअधिकार सम्बन्धी दायित्वहरूको ठाडो उल्लङ्घन हुनेछ।” सरकारले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले भूमिसम्बन्धी ऐन अनुसार भूमि समस्या समाधान आयोग गठन गरेको छ। आयोगमा हालसम्म १२ लाख ९ हजार ५९ जनाले आवेदन दिएका छन्। वरिष्ठ अधिवक्ता राजुप्रसाद चापागाईंले भनेका छन्, “संरक्षण र सौन्दर्यीकरणको नाममा मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन गर्नु हुँदैन।” काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रवक्ता नवीन मानन्धरले बस्ती खाली गर्ने विषयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग छलफल गरी अन्तिम निर्णय लिने बताए।

१० वैशाख, काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक गजेन्द्रकुमार ठाकुरलाई अर्थ मन्त्रालयमा सारिएको छ। बिहीबार अर्थमन्त्रीले स्तरीय निर्णयमार्फत उनलाई विभागबाट मन्त्रालयमा स्थानान्तरण गरिएको स्रोतले जानकारी दिएको छ। विवादास्पद व्यवसायी दीपक भट्टसँग सम्बन्धित अनुसन्धान जारी रहेको अवस्थामा महानिर्देशक ठाकुरको मन्त्रालयतर्फ सारिएको विषयलाई गंभीरतापूर्वक हेरिएको छ। अघिल्लो प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा रहेको सरकारको अवधिमा ठाकुरलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको नेतृत्वका लागि नियुक्ति गरिएको थियो।

फाइल तस्बिर समाचार सारांश सम्पादकीय समीक्षा पश्चात तयार। मन्त्रिपरिषद्ले महाराजगञ्जस्थित प्रहरी एकेडेमीको जग्गा राष्ट्रपति कार्यालयलाई नदिई पूर्ववत रूपमा प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले प्रयोग गर्ने निर्णय गरेको छ। पनौतीमा किर्ते कागजातका कारण अलपत्र परेको प्रहरी एकेडेमीको जग्गा सरकारीकरण गरी किर्ते काममा संलग्नहरूविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको थियो। महाराजगञ्जको प्रहरी एकेडेमी पनौतीमा नसरिए पनि त्यहाँ नयाँ प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको भवन निर्माण भइरहेको छ। १० वैशाख, काठमाडौं। राष्ट्रपतिका लागि थप सुविधा सुनिश्चित गर्न काभ्रेको पनौतीमा रहेको नेपाल प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई महाराजगञ्जबाट सार्ने प्रयासहरू असफल भएका छन्। बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले महाराजगञ्जस्थित प्रहरी एकेडेमीको जग्गा राष्ट्रपति कार्यालयलाई नदिनने निर्णय उल्टाएको हो। २१ भदौ २०७५ मा मन्त्रिपरिषद्ले उक्त प्रतिष्ठानको ११४ रोपनी ३ आना जग्गा राष्ट्रपति कार्यालयलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर बिहीबारको निर्णयमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको सम्पूर्ण जग्गा राष्ट्रपतिको नाममा हस्तान्तरण गर्ने निर्णयको सट्टा उक्त जग्गा पूर्ववत् रूपमा प्रतिष्ठानले नै प्रयोग गर्नेछ।’

राष्ट्रपति कार्यालय रहेको शीतल निवास साँघुरो भएकाले र राष्ट्रपतिलाई अन्यत्र जान कठिन हुने भएकाले हेलिकप्टर राख्ने सुविधा सहित प्रहरी एकेडेमीलाई पनौती सार्ने योजना बनाइएको थियो। तर पूर्व प्रहरी अधिकारीहरूले ऐतिहासिक महत्व भएको एकेडेमी स्थानान्तरण नहुने विषयमा सरकारलाई जानकारी गराएपछि लामो समय निर्णय स्थगित भएको थियो र हाल सरकारले नयाँ निर्णय गरेको हो।

पनौतीमा नयाँ एकेडेमी निर्माण भएको छ। तर पनौतीस्थित सरकारी जग्गाको किर्ते कागजातका कारण केही स्थानीयहरूले आफ्नो नाममा जग्गा सार्दा योजना अलपत्र परेको थियो। पछि सरकारले ती किर्ते निर्णयहरू माथि छानबिन गरी जग्गा सरकारीकरण गर्‍यो र किर्ते काममा संलग्नहरूविरुद्ध मुद्दा चलायो। तत्कालीन सरकारले १५ साउन २०५२ मा काभ्रे सुनथानको वनक्षेत्रभित्र पर्ने जमीन राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई दिने निर्णय गरेको थियो। नामसारी नमिलेकाले त्यो जग्गा केवल भोगचलनका लागि दिइएको थियो।

त्यसपछि स्थानीय पुस्करबहादुर बस्नेतले आफ्नो नाममा जग्गा सार्न प्रयास गरेपछि मुद्दा चल्यो र किर्ते कागजात सम्बन्धी मुद्दामा उनलाई २७ मंसिर २०८० मा आरोपित गरिएको थियो। माघ २०८१ मा बस्नेत दोषी ठहर भए भने सर्वोच्च अदालतले २३ माघ २०८० मा उनका विरुद्धको मुद्दा खारेज गरेको थियो। पनौती–११ का सन्तोष सापकोटा सहित ७ जनाले आफ्नो भागको जग्गा मोलमप्तमा प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई बेचेको भन्दै मुद्दा दायर गरेका थिए, जसमा जिल्ला र पुनरावेदन अदालतले उनीहरू पक्षमा फैसला सुनाएको थियो। तथापि, सर्वोच्च अदालतले ९ असोज २०८० मा उक्त जग्गा प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानकै हुने निर्णय सुनाएको थियो।

यसैगरी, व्यक्तिको नाममा गएर गरिएको जग्गा सरकारीकरणका कारण तत्कालीन सरकारले त्यहाँ महाराजगञ्जको प्रहरी एकेडेमी सार्ने र महाराजगञ्जको जग्गा राष्ट्रपति कार्यालयलाई दिने निर्णय गरेको थियो। यद्यपि, महाराजगञ्जको एकेडेमी पनौतीमा सारिएको छैन, तर त्यहाँ नयाँ प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको भवन र संरचना निर्माण भइरहेको छ। बिहीबारको निर्णयले महाराजगञ्जमा पूर्ववत् रूपमा नेपाल प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान रहने छ र पनौतीमा नयाँ प्रशिक्षण प्रतिष्ठान बन्नेछ।

सरकारले भूमिहीन दलित–सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई बस्तीबाट हटाउने निर्णय गरेको छ। यसका विरोधमा वैशाख १० गते बिहान १० बजे थापाथलीदेखि माइतीघर मण्डलसम्म र्‍यालीसम्मत प्रदर्शन आयोजना गरिने भएको छ। प्रधानमन्त्री बालेन शाहले वैशाख ९ गते सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूलाई सुकुमवासी बस्ती खाली गराउन निर्देशन दिएका थिए।

भूमिहीन दलित–सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई बस्तीबाट हटाउने सरकारको निर्णयको विरोध स्वरूप र्‍यालीसहित प्रदर्शन गरिने भएको छ। शुक्रवार बिहान १० बजे थापाथली बस्तीबाट शुरु भई माइतीघर मण्डलसम्म र्‍याली तय गरिएको छ। सरकारले थापाथली, शंखमूल, शान्तिनगर र मनोहरा क्षेत्रमा रहेका बस्तीसहितका स्थानहरु खाली गराउन बिहीबार साँझदेखि नै माइकिङ सुरु गरिसकेको छ।

वैशाख १२ गते बिहानदेखि डोजर सञ्चालन गरिने तयारीका खबरहरु रहेको छ। प्रधानमन्त्री बालेन शाहले वैशाख ९ गते सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूलाई बोलाएर सुकुमवासी बस्ती खाली गर्न निर्देशन दिएका थिए। देशभर करिब १२ लाख भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासी बसोबासीहरु रहेका छन्। सुकुमवासी बस्ती खाली गराउने प्रयाससँगै बस्तीका स्थानीयहरु त्रसित भएका छन्।

चेन्नई सुपर किङ्सले आईपीएल क्रिकेटमा मुम्बई इन्डियन्सलाई १०३ रनले पराजित गरेको छ। चेन्नईका सन्जु सामसनले अविजित १०१ रन बनाएर शतकीय पारी खेलेका छन् भने अकिल होसेनले ४ विकेट लिएर मुम्बईको इनिङलाई धराशायी बनाएका छन्। १० वैशाख, काठमाडौं।

सन्जु सामसनको उत्कृष्ट ब्याटिङ र अकिल होसेनको प्रभावशाली बलिङको सहायतामा चेन्नई सुपर किङ्सले इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल) क्रिकेटमा मुम्बई इन्डियन्समाथि ठूलो अन्तरले जित हासिल गरेको छ। बिहीबार वाङ्खेडे स्टेडियममा भएको खेलमा चेन्नईले मुम्बईलाई १०३ रनले पराजित गरेको हो। चेन्नईले दिएको २०८ रनको लक्ष्य पछ्याएको मुम्बई १९ ओभरमा मात्र १०४ रनमा अलआउट भयो।

मुम्बईका तिलक वर्माले सर्वाधिक ३७ रन बनाए भने सूर्यकुमार यादवले ३६ रनको योगदान दिए। अन्य ब्याट्सम्यानले दोहोरो अंकमा रन बनाउन सकेनन्। मुम्बईको इनिङलाई कमजोर बनाउन चेन्नईका अकिल होसेनले ४ ओभरमा मात्र १७ रन खर्चेर ४ विकेट लिएका थिए। नूर अहमदले २ विकेट लिए भने मुकेश चौधरी, अंशुल कम्बोज, जेमी ओभरटन र गुर्जपनित सिंहले १-१ विकेट लिए।

पहिले टस हारेर ब्याटिङ गरेको चेन्नईले ६ विकेट गुमाएर २०७ रन बनाएको थियो। ओपनर सन्जु सामसनले ५४ बलमा १० चौका र ६ छक्का प्रहार गर्दै १०१ रनको अविजित शतकीय पारी खेलेका थिए। उनले अन्तिम बलमा चौका प्रहार गर्दै शतक पूरा गरेका थिए। यो सिजन सामसनको दोस्रो शतकीय पारी हो। उनले यसअघि दिल्ली क्यापिटल्सविरुद्ध पनि शतक लगाएका थिए। कप्तान रुतुराज गायक्वाडले २२, डेवाल्ड ब्रेभिसले २१, कार्तिक शर्माले १८, र जेमी ओभरटनले १५ रन बनाए। मुम्बईका अलाह गजनफर र अश्वनी कुमारले २-२ विकेट लिए भने जसप्रित बुमराह र मिचेल सान्टनरले १-१ विकेट लिएका थिए। यस जितसँगै ७ खेलमा तेस्रो जित हात पारेको चेन्नई ६ अंकसहित पाँचौं स्थानमा उक्लिएको छ भने मुम्बई आठौं खेलमा पराजित भएको छ।

१० वैशाख, पाल्पा । पाल्पाको तानसेन नगरपालिका–९ स्थित दमकडा नमुना माध्यमिक विद्यालयमा नमुना युवा संसद अभ्यास सम्पन्न भएको छ। दमकडा मावि र टोनी हागन फाउन्डेसनको आयोजनामा यस संसद्को अभ्यास गरिएको हो। विद्यार्थीहरूलाई संसदको बैठक प्रक्रिया सम्बन्धी जानकारी दिन, तर्क क्षमता विकास गर्न र लोकतन्त्रमा अभ्यस्त बनाउन यो कार्यक्रम आयोजना गरिएको वडाअध्यक्ष राजेशकुमार अर्यालले जानकारी दिनुभयो।

फाउन्डेसनका सचिव तथा प्रतिनिधिसभाका पूर्व सांसद फटिक थापाको सहजीकरणमा सम्पन्न नमुना संसद बैठकमा ‘समाजमा लागुपदार्थको बढ्दो प्रयोगले व्यक्ति, परिवार, समाज तथा समग्र राष्ट्रलाई गम्भीर क्षति पुर्‍याइरहेको छ। समाजमा लागुऔषध प्रयोगविरुद्ध सचेतना अभिवृद्धि गर्ने दूरदृष्टि, उद्देश्य र लक्ष्य लिएर विद्यालय तथा समुदाय स्तरमा जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू युवा परिचालन मार्फत कार्यन्वयन गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरियोस्’ भन्ने संकल्प प्रस्तावमाथि छलफल गरिएको थियो।

विद्यार्थी सहभागीहरूले सभामुख, मन्त्री, सांसद, मर्यादापालक, संसद् सचिवालयका कर्मचारी र पत्रकारको भूमिका निर्वाह गरेका थिए। नमुना संसद्मा रोशनी पाण्डेले राखेको संकल्प प्रस्तावमाथिको छलफलमा मोहित कोइराला, खुसी सारू, पवन बस्याल, अनिश्चित पाण्डेय, प्रासना ढुंगाना, रीज़न अधिकारी लगायतले भाग लिएका थिए। नमुना संसदमा प्रमुख युवा सांसदले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ गृहमन्त्री सदीक्षा पराजुलीले दिएका थिए।

कार्यक्रमकी सभामुख ओजस्वी आचार्यले संकल्प प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको घोषणा गरिन्। त्यसअघि शून्य समयमा सेजल बस्याल, रक्षा बस्याल, आयुष्मा पौड्याल, गुन्जन बस्याल, स्नेहा पाण्डे, रक्षा पाण्डे, मोनिका उचै, सुभेच्छा कार्की, प्रज्ञा न्यौपाने, मनिषा गाहा, अनु शर्मा, समज्ञ घिमिरे, दर्शन पुरी, बबिता ढकाल, रोजिन थापा, मेनुमा डिसुवा, लेखादेवी अधिकारी, पवी भट्टराईलगायतले समाजमा आएकाज्वलन्त समस्या सम्बन्धी सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।

नमुना संसद सचिवालयका कर्मचारीको भूमिकामा बोनु काफ्ले, कृष्ण घिमिरे र दीपिका बस्याल थिए भने प्रमिला चिदी, संगिता दर्लामी, धीरज खाम्चा, श्रीधर कुँवर, गृष्मा रेश्मी र मीनबहादुर खान्गाहले मर्यादापालकको भूमिका निभाएका थिए। पत्रकारको भूमिकामा विद्यार्थीहरू ईशा अधिकारी, रन्जना थापा र सुप्रिया बस्याल सहभागी थिए। नमुना संसद्मा सहभागीहरूलाई प्रमुख अतिथि तानसेन नगरपालिकाका उपप्रमुख प्रतीक्षा गाहा सिंजाली र विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष समेत रहेका वडा अध्यक्ष राजेशकुमार अर्यालले प्रमाणपत्र वितरण गरे। प्रमुख अतिथिले विद्यालयमा हुने नमुना संसद अभ्यासले निरन्तरता पाउनुपर्ने बताएका छन्। उनीहरूले यस विद्यालयका विद्यार्थीहरूका लागि यो कार्यक्रम नयाँ भएको पनि बताए।

नेपाल आयल निगमले मूल्य वृद्धिको पूर्वसन्ध्यामा पेट्रोल पम्पहरूलाई दैनिक औसतभन्दा करिब दोब्बर तेल वितरण गरेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ। १ चैतमा पेट्रोलमा १५ र डिजेलमा १० रुपैयाँ मूल्य वृद्धि भएपछि इन्धन बिक्री घट्दा पनि डिलरहरूले ठूलो मात्रामा तेल किन्ने गरेको पाइयो। उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमल्सिनाले निगमको अनियमितता छानबिनको लागि सार्वजनिक लेखा समिति र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई हस्तक्षेप गर्न आग्रह गरेका छन्।

१० वैशाख, काठमाडौं। सामान्यतया नेपाल आयल निगमले पेट्रोल पम्पहरूलाई दैनिक २० देखि २५ लाख लिटर पेट्रोल र ४५ देखि ५० लाख लिटर डिजेल बिक्री गर्ने गर्दछ। तर, २८ फागुन २०८२ मा निगमले पेट्रोल पम्पहरूलाई ३० लाख ५५ हजार लिटर पेट्रोल र ८३ लाख ४५ हजार लिटर डिजेल वितरण गरेको थियो। २९ फागुनमा पेट्रोल पम्पहरूले ४२ लाख ५२ हजार लिटर पेट्रोल र ९६ लाख ६५ हजार लिटर डिजेल उठाएका थिए। ३० फागुन शनिवार भएकाले इन्धन बिक्री भएन। त्यसपछि १ चैतमा ४८ लाख ६ हजार लिटर पेट्रोल र ९० लाख ९० हजार लिटर डिजेल बिक्री भयो।

निगमले तीन दिन लगातार दैनिक औसतभन्दा दोब्बर भन्दा बढी तेल बिक्री गरेपछि १ चैत राति डिजेल र पेट्रोलको मूल्यमा उल्लेखनीय वृद्धि गर्‍यो। मूल्य वृद्धिको कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आकस्मिक मूल्य वृद्धी हुनु र इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी) ले इन्धन मूल्य बढाएर पठाएको भन्ने निगमको दाबी थियो। तर, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भाउ बढ्ने जानकारी व्यवसायी र निगम कर्मचारीलाई हुँदा पनि ती तीन दिनमा डिलरहरूले अनुचित रूपमा तेल थुपारेको देखियो। यसले निगमलाई करोडौं रुपैयाँ घाटा लागेको तथ्यांकले पुष्टि गरेको छ।

निगमले १ चैतमा मूल्य वृद्धीसँगै “मूल्य बढाउँदा पनि संस्थाले १५ दिनमा ३ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ घाटा बेहोर्नुपर्ने” वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको थियो। तथ्यांकले देखाउँछ कि निगमको घाटा अन्तर्राष्ट्रिय बजारका कारण मात्र नभई, मूल्य वृद्धि हुनुअघि डिलरहरूले ‘इन्साइडर ट्रेडिङ’ गरी गैरकानुनी नाफा कमाएको छ जसले निगमलाई थप करोडौं घाटा पुर्‍याएको छ।

निगमको दोषारोपण छ, “शनिबार विदा भएकाले शुक्रबार र आइतबार तेलको माग बढी हुन्छ।” तर तथ्यांक अनुसार मूल्य बढ्नुअघि दिनमा औसतभन्दा दुई गुणाभन्दा बढी तेल डिलरहरूले उठाएका थिए र मूल्य बढेपछि त्यही दिनमा तेल बिक्री कम भयो। १ चैतमा मूल्य वृद्धिपछि निगमको तथ्यांक हेर्दा त्यही प्रमाण देखियो। २ गते सोमबार पेट्रोल १६ लाख १४ हजार लिटर र डिजेल ५५ लाख लिटरमा घट्यो। ३ चैतमा पेट्रोल २३ लाख ४५ हजार र डिजेल ५१ लाख ७० हजार लिटर बिक्री भयो भने ४ चैतमा पेट्रोल १३ लाख ७८ हजार र डिजेल ४२ लाख १० हजार लिटरमा सीमित भयो।

किन यस्तो भयो? सरल जवाफ: डिलरहरूले मूल्य वृद्धिका पूर्वसन्ध्यामा सस्तो मूल्य १५४ रुपैयाँमा तेल किनेर महँगो १७२ रुपैयाँमा बेचेर ठूलो नाफा निकाल्यो। यसले निगमको पैसाको फजुल खर्च भएको पुष्टि गर्छ। पछिल्ला दिनहरूमा तेलको बिक्री सामान्य स्थितिमा फर्कियो। ५ चैतमा पेट्रोल २२ लाख २६ हजार लिटर र डिजेल ५४ लाख ९३ हजार लिटर बिक्री भयो, ६ चैतमा पेट्रोल २४ लाख ९० हजार र डिजेल ६६ लाख ४० हजार लिटर बिक्री भयो।

निगम साधारणतया प्रत्येक अंग्रेजी महिनाको १ र १६ मा आईओसीबाट मूल्यसूची आएपछि नेपालमा भाउ समायोजन गर्छ। तर १ चैतमा मूल्य वृद्धि गरेपछि ११ चैतमा पुन: मूल्य वृद्धी भयो र यो वृद्धीको सूचना व्यवसायीहरूलाई पहिल्यै चुहाएको जस्तो देखिन्छ। १० गते डिजेल ६० लाख लिटरभन्दा बढी बिक्री भयो भने ११ गते ६१ लाख लिटर जुट्यो। ११ गते साँझ निगमले पेट्रोल र डिजेलमा १५/१५ रुपैयाँ मूल्य वृद्धी गर्‍यो र भोलिपल्टदेखि इन्धन बिक्री पुनः सामान्य भयो। अब निगमको तर्क “शुक्रबार धेरै तेल बिक्री हुन्छ” यहाँ लागू हुँदैन।

१३ चैत शुक्रबार थियो तर भाउ पहिले नै बढिसकेकोले व्यवसायीहरूले तेल थुपारेनन् र बिक्री धेरै घटेर पेट्रोल १२ लाख ३७ हजार र डिजेल २३ लाख ३० हजार लिटरमा सीमित रह्यो। १४ गते शनिबार आंशिक खुला हुँदा मात्र एक लाख लिटर जति तेल उठ्यो। चैत मध्यतिर फेरि अर्को चलखेल सुरु भयो। १५ चैत आइतबार पेट्रोल ३७ लाख ३६ हजार र डिजेल ९७ लाख ३० हजार लिटर अस्वाभाविक रूपमा बिक्री भयो। १६ चैत सोमबार पनि बिक्री उच्च रह्यो (पेट्रोल २९ लाख, डिजेल ७५ लाख लिटर), १७ गते मंगलबार हवाई इन्धन मूल्य बढ्दा पेट्रोल ३१ लाख ७४ हजार र डिजेल ६८ लाख ५० हजार लिटर वितरण भयो।

१८ गते बुधबार बिक्री घटेर मात्र ९ लाख ५५ हजार लिटर पेट्रोल र ३६ लाख २५ हजार लिटर डिजेल भयो। तर १९ गते बिहीबार १५ रुपैयाँ मूल्य वृद्धीको दिन पेट्रोल २१ लाख १४ हजार र डिजेल ५८ लाख लिटर उठाइयो, र २० गते शुक्रबार पेट्रोल २० लाख ८६ हजार र डिजेल ४९ लाख लिटर बिक्री भयो। २१ गते शनिबारको विदापछि २२ गते आइतबार २६ लाख ७२ हजार लिटरसम्म पेट्रोल र ६५ लाख ७ हजार लिटर डिजेल जरो भयो।

२३ चैत सोमबारदेखि २५ चैत बुधबारसम्म दैनिक बिक्री क्रमशः घटदै गयो, पेट्रोल २१ लाखबाट १४ लाख लिटर र डिजेल ४९ लाखबाट ३२ लाख लिटरमा झर्‍यो। नयाँ वर्षको सुरुवातमा डिजेलमा ३० रुपैयाँ मूल्य खेलबाड वैशाख २ गते नयाँ वर्षको सुरुमा अर्को चलखेलले निगमभित्रको अनियमितता स्पष्ट पार्छ। २८ र २९ चैतको विदापछि ३० गते सोमबार व्यवसायीहरूले अस्वाभाविक रूपमा ४३ लाख ७२ हजार लिटर पेट्रोल र ७६ लाख ७५ हजार लिटर डिजेल उठाइसकेका थिए।

नयाँ वर्ष १ वैशाखको विदापछि २ वैशाख बुधबार निगमले पेट्रोलको मूल्य यथावत राख्दै डिजेलमा मात्र प्रतिलिटर ३० रुपैयाँ वृद्धि गर्‍यो। मूल्य वृद्धी घोषणा हुनुअघि सोही दिन पेट्रोल ३४ लाख ६ हजार र डिजेल ६२ लाख ६८ हजार लिटर बिक्री भएको थियो। मूल्य वृद्धीपछि ३ वैशाख बिहीबार डिजेल बिक्री एक्कासी घटेर ४२ लाख ८२ हजार र पेट्रोल २५ लाख ५८ हजार लिटरमा सीमित भयो।

निगमको ‘ईआरपी’ सफ्टवेयरले कुन पम्पको भण्डारण क्षमता कति हो र दैनिक औसत बिक्री कति छ भन्ने स्पष्ट तथ्यांक राख्छ। तथ्यांकले देखाउँछ- अन्य दिनमा सामान्य बिक्री हुँदाहुँदै मूल्य बढ्नुअघि दिन पम्पहरूले अस्वाभाविक माग गर्दै तेल उठाउँछन् र निगमका कर्मचारीहरू मिलेर त्यति मात्र तेल उपलब्ध गराउँछन्। तर निगमले मूल्य वृद्धि अगाडि अस्वाभाविक बिक्री रोक्न ‘औसत कोटा प्रणाली’ कडाइसाथ लागु गरेको छैन। यसरी निगमबाट सूचना चुहाएर सस्तोमा तेल किनेर महँगोमा बेच्दा व्यवसायीहरूले रातारात करोडौं नाफा कमाउँछन् र निगम घाटामा परेको छ।

उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले निगमलाई घाटा तिर्नरूपमा सर्वसाधारणलाई महँगो इन्धनको चक्रमा फसाइएको आरोप लगाएका छन्। माधव तिमल्सिनाले मूल्य वृद्धिको पूर्वसन्ध्यामा अस्वाभाविक तेल वितरण गर्नु ‘जघन्य अपराध’ भएको उल्लेख गर्दै संसदको सार्वजनिक लेखा समिति, उपसमिति, अख्तियार र प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट छानबिन र कारबाही गर्न दबाव दिएका छन्। उनका अनुसार ‘राज्य र उपभोक्तालाई घाटा पुर्याएर केही व्यक्तिलाई फाइदा पुग्ने गरी तेल वितरणको विरोधी काम भएको छ, यसको कडाभन्दा कडा कारबाही हुनुपर्छ।’

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव र निगमका सञ्चालक समितिका अध्यक्षसहित शीर्ष नेतृत्व जिम्मेवार रहेको उनले बताए। निगमले मूल्य वृद्धि अगाडि कति तेल वितरण गर्‍यो र सामान्य दिनमाको माग कति थियो भन्ने तथ्यांकबारे छानबिन गर्नुपर्ने तिमल्सिनाले जोड दिए।

नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक डा. चण्डिकाप्रसाद भट्टले प्रारम्भमा आफूलाई यसबारे जानकारी नभएको बताउँदै भने, ‘यदि मूल्य वृद्धि अगाडि पम्पहरूलाई अत्यधिक तेल वितरण गरिएको देखिएमा संलग्नमाथि कडा कारबाही गरिनेछ।’ उनले तुरुन्तै तथ्यांक हेरेर छानबिन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।

डा. भट्टले भने, ‘मलाई त्यस्तो लागेन, तर म डिपोहरूको रेकर्ड हेर्नेछु। त्यस्तो भए अनुसन्धान गरी कारबाही गर्नेछौं।’ निगम इन्धन वितरणमा नियन्त्रण र कटौती पनि गरिरहेको दावी उनीहरूले गरेका छन्। उनले भने, ‘हामीले कटौती गरेर बिक्री गरिरहेका छौं, गत आर्थिक वर्षभन्दा २० प्रतिशत कम तेल वितरण गर्न निर्देशन प्राप्त छ।’

डा. भट्टले मूल्य वृद्धि अगाडि डिलरहरूले ठूलो मात्रामा तेल किन्ने विषयमा डिपो रेकर्ड मागेर छानबिन गर्ने निर्णय गरेका छन्।

१० वैशाख, काठमाडौं । जेनजी अभियन्ता रक्षा बमले काठमाडौंका सुकुमवासी बस्तीमा सरकारले डोजर चलाउने तयारी गरेको विषयमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेलाई प्रश्न गरेकी छन् । यसअघि रास्वपा सभापति लामिछानेले चुनावी अभियानका क्रममा सुकुमवासी बस्तीमा सरकार डोजर चलाउन आए आफू छाती थाप्न आउने बताएका थिए। त्यही कुरा उठाउँदै रक्षाले फेसबुकमा सुकुमवासी बस्तीको फोटो राखेर लामिछानेलाई प्रश्न गरिन्। ‘आदरणीय रवि लामिछाने ज्यु, भोली छाती थाप्न आउनुहुन्छ नि यहाँ?’ रक्षाले प्रश्न गरिन्।

‘तपाईंको पार्टीलाई भोट दिनु नै गल्ती रहेछ भन्ने धेरैको मत छ। वर्षौंदेखि सुकुमवासी बसेका ठाउँलाई भोट बैंक मात्र बनाउँदै आएका दलहरूभन्दा तपाईंहरू फरक हुनुहुन्न,’ रक्षाले अगाडि लेखेकी छन्, ‘आज सुकुमवासी बस्ती आतंकित छ।’ रक्षाले रास्वपा सभापति लामिछानेलाई ‘सिधा कुरा सुकुमवासीसँग कहिले गर्नुहुन्छ?’ भन्दै थप प्रश्न गरिन्। ‘भोली आउनु होला,’ उनले थप भनिन्। यसअघि बुधबार साँझ प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह(बालेन)ले सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूलाई बोलाएर सुकुमवासी बस्ती खाली गर्ने तयारी गर्न आदेश दिएका थिए। सो आदेशअनुसार भोलि र पर्सी काठमाडौं उपत्यकाका चार ठाउँका सुकुमवासी बस्ती खाली गराउने सरकारको तयारी छ। प्रहरीले सुकुमवासी बस्ती पुगेर माइकिङ पनि गरिसकेको छ।