Skip to main content

लेखक: space4knews

रसुवामा ‘लेक टू’ हिमतालको अवस्था र जोखिम

चीनको जलस्रोत मन्त्रालयलाई उद्धृत गर्दै नेपाली अधिकारीहरूले रसुवामा बनेको ‘लेक टू’ हिमतालमा पानी जम्मा भइरहेको जानकारी दिएका छन्। उक्त हिमतालमा लगभग छ लाख ५० हजार घनमिटर पानी जम्मा भएको चिनियाँ विवरण डिएसबीको प्रमुख तथा वरिष्ठ जलविज्ञान विज्ञ विनोद पराजुलीले बताए। “यो हिमताल अझै भरिनै अवस्थामा छ। यसर्थ फुट्ने जोखिम कायम छ,” उनले भने। यदि यस तालले फुट्यो भने जलविद्युत आयोजना सुरुङहरूमा खटिएका उद्धारकर्मीहरूले विशेष सतर्कता अपनाउनुपर्ने स्पष्ट पराजुलीले बताए। हिमताल भर्न र फुट्न लाग्ने समयको पूर्वानुमान गर्न कठिन हुने उनले बताए।

तालको अवस्थिति र विशेषताअनुसार अधिकारीहरूको जानकारी अनुसार, हालै आइतबार फुटेको हिमताल नेपाल-चीन सीमा क्षेत्रमा रहेको थियो भने यो नयाँ हिमताल नेपालभित्रकै रसुवा जिल्लामा अवस्थित छ। वरिष्ठ जलविज्ञान विज्ञ पराजुलीले नयाँ ‘लेक टू’ हिमताल रसुवाको तेन्जिङ क्षेत्र नजिक लाङ्टाङ-लेरुङ हिमालको पश्चिमी भिरमा रहेको बताएका छन्। “यो ताल आइतबार फुटेको हिमतालको तुलनामा करिब तीनगुणा सानो छ। चट्टानले तीनपट्टि घेरिएको र एउटा पट्टि केही खुला छ,” उनले भने। यो हिमताल करिब ४००० मिटर उचाइमा रहेको छ र पहाडभित्र अवस्थित छ।

“यो क्षेत्र विस्थापन भएको हिमपहिरो भन्दा तल तर खोलाभन्दा धेरै माथि छ। त्यसैले यो तेज गतिमा भरिएको छैन। हिमनदीबाट पग्लिएको पानी बिस्तारै जम्मा भइरहेको छ,” पराजुलीले थपे। यो गोलाकार हिमतालको क्षेत्रफल करिब ०.३ वर्ग किलोमिटर छ, तर गहिराइको सही अनुमान लगाउन कठिन भएको उनले बताए। “क्षेत्रफलभन्दा पानीको आयतन बढेकाले गहिराइ महत्वपूर्ण हुन्छ, सम्भावित गहिराइ १० मिटर आसपास हुन सक्छ,” उनले भने।

अधिकारीहरूका अनुसार भदौ १० गतेको बाढीमा करिब २०० लाख घनमिटर पानी नेपालतर्फ आएको थियो। हालको ‘लेक टू’ हिमतालको पानीको मात्रा तुलनात्मक रूपमा निकै कम छ, महाशाखाका प्रमुख पराजुलीले बताए। “तर, तलका क्षेत्रमा साना पहिरो र नदी किनारामा जमेको लेदो र गेग्र्यानका कारण यदि यो ताल फुट्यो भने ती सबैले ठूलो बाढीको स्वरूप लिन सक्छन्,” उनले जोखिमको संकेत गरे। “त्यसैले मुख्य रूपमा सुरुङ क्षेत्रका उद्धारकर्मी, साथै तल्लो क्षेत्रहरूमा मृतक र बेपत्ता खोज्ने सुरक्षाकर्मीहरूले सतर्क हुन आवश्यक छ।” यदि यो हिमताल फुट्यो भने भदौ १० को बाढिले क्षति पुर्‍याएको क्षेत्रभन्दा बाहिर जाने सम्भावना कम छ।

वरिष्ठ जलविज्ञान विज्ञ पराजुलीका अनुसार भदौ १० गतेबाट १.४ किलोमिटर तलसम्म थुप्रै पहिरोहरू रेकर्डमा आएका छन्। “हाल बनेको ‘लेक टू’ मात्रै ड्यामिङ भएको र फुट्ने जोखिममा छ। थप पहिरो जान सक्छ र त्यसका प्रभाव रहन सक्छन्,” उनले जोखिमको चेतावनी दिएका छन्। तेस्रो, सामान्यतया हिमतालहरू भरिँदा दबाव बढ्छ र फुट्ने खतरा निम्तिन्छ। “चुहावटका कारण कतिपय हिमतालहरू १-२ दिनमै फुट्छन्। जस्तै, पहिलाको ‘लेक वन’ भरिएर २४ घण्टापछि फुट्यो। ‘लेक टू’ भरिँदै छ, त्यसैले फुट्ने जोखिम निश्चित छ,” उनले बताए।

भोटेकोशी-त्रिशूली बाढी: नष्ट भएका सरकारी कागजपत्रको पुनःप्राप्ति सम्भव?

भोटेकोशी-त्रिशूली बाढीमा सयौँ मानिसले ज्यान गुमाएको र ठूलो सङ्ख्यामा मानिसहरू सम्पर्कविहीन रहेको सङ्कटका बीच कैयौँमा अर्को चिन्ता देखिन थालेको छ- बाढीसँगै हराएका वा नष्ट भएका सरकारी कागजपत्रहरू के हुन्छन्? भदौ १० गतेको बाढीले रसुवा, नुवाकोट र धादिङका विभिन्न स्थानीय तहमा व्यापक जनधनको क्षति भएको छ। बाढीले बगाएका निजी घरहरूसँगै सरकारी कागजातहरू नष्ट भएका छन् र तिनका विवरण रहने कयौँ सरकारी र स्थानीय तहका कार्यालयहरूमा पनि ठूलो क्षति पुगेका विवरणहरू आएका छन्। नेपालमा हुने गरेका प्राकृतिक विपद्‌मा हराउने र नष्ट हुने सरकारी कागजातहरूमा नागरिकता, जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा, राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र, व्यक्तिगत घटना दर्ता प्रमाणपत्र (जन्म, मृत्यु र विवाह दर्ता, सम्बन्धविच्छेद र बसाइँसराइ प्रमाणपत्र) अनि शैक्षिक प्रमाणपत्रलगायत पर्छन्।

गृह मन्त्रालयका पूर्वसचिव उमेशप्रसाद मैनालीका अनुसार पछिल्ला वर्षहरूमा त्यस्ता प्रमाणपत्रहरू फेरि प्राप्त गर्न पहिलेजस्तो झन्झटिलो हुँदैन। “किनभने सरकारी विवरण पहिलेजस्तो फाइलका दस्तावेजमा मात्र निर्भर छैनन्,” उनी भन्छन्, “अहिले डिजिटल विवरणहरू राख्ने व्यवस्था गरिएको छ, एउटा कार्यालयको कम्प्युटरमा मात्र सीमित छैन, विभिन्न तहमा भण्डार गर्ने गरिएको छ।” निःशुल्क सेवा दिने सरकारको दायित्व जेन जी आन्दोलनका बेला खास गरी मालपोत कार्यालयमा रहेका जग्गाधनी दर्ता किताबहरू नष्ट भएपछि ती कार्यालयहरूले प्रमाणपुर्जा लिएर अद्यावधिक गराउन सूचना जारी गरेका थिए।

जानकारहरूका अनुसार जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जाहरू भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको प्रणालीमा पनि राखिएका हुन्छन्। त्यस्तै नागरिकताका साथै स्थानीय तहमा हुने जन्म तथा मृत्युजस्ता व्यक्तिगत दर्ताका विवरण पनि राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागको प्रणालीमा पनि सुरक्षित रहन्छन्। नागरिकता र राष्ट्रिय परिचयपत्रका आधारमा राहदानी लिन सकिने बताइन्छ। अन्य प्रमाणपत्र लिँदा कुनै निःशुल्क र कुनैमा निकै नै न्यूनतम शुल्क लाग्छ। तर तुलनात्मक रूपमा राहदानी शुल्क महँगो छ। “शुल्क पनि लिनुहुँदैन, नागरिकलाई दु:ख र झन्झट पनि दिनुहुँदैन,” पूर्वसचिव मैनाली भन्छन्, “विपद्को मारमा परेका नागरिकलाई सहयोग गर्नुको साटो शुल्क लिएर दु:ख दिनुहुँदैन।”

उनका अनुसार त्यसबारे सम्बन्धित मन्त्रालय हुँदै अर्थ मन्त्रालयले समेत सहमति दिनुपर्ने हुन्छ। उद्धार र खोजीको प्रारम्भिक चरणमा रहेकाले अहिले त्यसबारे केही बोल्न सक्ने अवस्था नरहेको बताउने मन्त्रालयका एक अधिकारीले नागरिकलाई सक्दो सहयोग गर्ने गरी आवश्यक निर्णय लिइने आश्वासन दिएका छन्। राष्ट्रिय परिचयपत्रमा नागरिकको यथेष्ट पहिचान स्थानीय तहमा हुने जन्म दर्ता २०८० साल चैत्र १५ गतेबाट राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागको प्रणालीमा जोडिएको छ। त्यसैले त्यसअघि जन्मिएर १६ वर्ष नपुगेका उमेर समूहको विवरण विभागमा नहुन सक्ने अधिकारीहरू बताउँछन्।

त्यसबाहेकका अधिकांशजसो विवरणहरू अहिले विभागको प्रणालीमा समेटिएका छन्। राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण ऐनमा “व्यक्तिगत घटना दर्ता र परिचयपत्र तथा परिचय नम्बर प्रदान गर्ने सम्बन्धमा एकीकृत प्रणाली अवलम्बन गरिने” उल्लेख छ। त्यस्तै नागरिकका जैविक तथा व्यक्तिगत विवरणको विद्युतीय तथ्याङ्क भण्डार विभागको क्षेत्राधिकारमा पर्दछ। कानुनमा “जैविक तथा व्यक्तिगत विवरणमा व्यक्तिको स्पष्ट मुखाकृति देखिने गरी विद्युतीय (डिजिटल) तस्बिर, दुवै हातका १० औँलाको विद्युतीय छाप, आँखाको नानी (आइरिस), हस्ताक्षर लगायतका तोकिएबमोजिमका वैयक्तिक तथा जैविक विवरण लिइने” उल्लेख छ।

यस विषयमा सम्बन्धित अधिकारीहरूको प्रतिक्रिया लिने प्रयास गरिएको थियो। तर बिदाको दिन भएकाले हुन सक्छ, आइतवार विभागका जिम्मेवार अधिकारीहरूको फोन अफ थियो। पूर्वसचिव मैनाली भन्छन्, “स्थानीय तहले दिने अन्य प्रमाणपत्रको हकमा कतै विवरण नभेटिएको खण्डमा सरकार वा सम्बन्धित निकायले विशेष निर्णय गरेर पनि पुनः प्राप्तिको बाटो खोलिदिन सक्छ।”

अमेरिकी सेनाका सेक्रेटरी ड्यान ड्रिस्कलले पदबाट राजीनामा घोषणा गरे

अमेरिकी सेनाका सेक्रेटरी ड्यान ड्रिस्कलले करिब १८ महिनापछि आफ्नो पदबाट राजीनामा दिने घोषणा गरेका छन्। सीबीएसका अनुसार, ड्रिस्कल र रक्षामन्त्री पिट हेगसेथबीच केही महिनादेखि मतभेद र विवाद जारी थियो। हेगसेथले पेन्टागनको नेतृत्व सम्हाल्दै एक दर्जनभन्दा बढी वरिष्ठ सैन्य अधिकारीहरूलाई पदबाट हटाइसकेका छन्। १६ भदौ, काठमाडौं।

ड्रिस्कल हालसम्मकै सबैभन्दा कम उमेरका आर्मी सेक्रेटरी हुन् र उनी प्रायः अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको ‘ड्रोन म्यान’ भनेर चिनिन्छन्। वाइट हाउसले सीबीएसलाई दिएको एक वक्तव्यमा ड्यान ड्रिस्कललाई ट्रम्पको ‘अमेरिकालाई फेरि बलियो बनाउने’ एजेन्डा अघि बढाउन अत्यन्त प्रभावकारी र सैन्य अभियानहरूमा उनले दिएको नेतृत्वलाई ‘शानदार’ बताएको छ।

पछिल्लो समय पद छाडेका वरिष्ठ सैन्य अधिकारीहरूमध्ये ड्रिस्कल सबैभन्दा नयाँ व्यक्ति हुन्। यसअघि नेभी सेक्रेटरी जोन फेलनले गत अप्रिलमा अचानक राजीनामा दिएका थिए। यसैगरी सेना प्रमुख र्याण्डी जर्ज, आर्मी जनरल डेभिड होड्ने र मेजर जनरल विलियम ग्रीन पनि हालै पदबाट हटाइएका छन्। पेन्टागनको नेतृत्व सम्हालेयता रक्षामन्त्री पिट हेगसेथले एक दर्जनभन्दा बढी वरिष्ठ सैन्य अधिकारीहरूलाई पदबाट हटाइसकेका छन्।

भोटेकोशी-त्रिशूली बाढी: जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङ किन ‘जोखिम’मा छन्?

भोटेकोशी-त्रिशूली बाढीबाट प्रभावित ११ जलविद्युत् आयोजनाका करिब ९०० भन्दा धेरै कर्मचारीहरू गत बुधवारको बाढीसँगै सम्पर्कविहीन बनेको अधिकारीहरूको आशङ्का छ। तर तीमध्ये सुरुङभित्र फसेकाहरूको वास्तविक सङ्ख्या अझै यकिन हुन सकिरहेको छैन। नेपाली सेनाका प्रवक्ता राजाराम बस्नेतले बताएअनुसार सोमवार साँझसम्म रसुवागढी, लाङटाङ, चिलिमे, माथिल्लो त्रिशूली थ्रीए र माथिल्लो त्रिशूली थ्रीबीमा उद्धारसम्बन्धी कामहरू भएका छन्। भारत र चीनका विज्ञहरूसमेतको सहायताले ती सुरुङमा हालको उद्धार प्रयास केन्द्रित रहँदा अधिकारी तथा विज्ञहरूले जलविद्युत् सुरुङभित्रको जटिलताबारे कुरा गरेका छन्।

जलविद्युत् आयोजनामा प्रयोग हुने सुरुङको उद्देश्य खोलाछेउको पानीलाई जलविद्युत् उत्पादन केन्द्रसम्म पुर्‍याउने हुन्छ। यस्तो केन्द्र सामान्यत: पहाडको अर्को छेउमा हुन्छ। एकजना ‘रक एन्ड टनल’ इन्जिनियर विप्लव घिमिरेले बताएअनुसार सवारी यात्राको दूरी छोट्याउन प्रयोग हुने ‘मेट्रो टनल’ भन्दा फरक ‘हाइड्रोलिक टनल’ नदीछेउछाउ हुने भएकाले रसुवा बाढीमा जस्तो जोखिमको पक्ष सधैँ रहिरहने गर्छ।

सेना प्रवक्ताका राजाराम बस्नेतले रसुवागढी जलविद्युत् आयोजनामा २५० मिटरजति भित्र गएपछि सुरुङ बन्द भएको भाग फेला परेको तर “त्यहाँसम्म कोही फेला नपरेको” बताए। लाङटाङको हकमा ६५ मिटरजति भित्र पुग्दा ठूल्ठूला ढुङ्गा फेला परेका छन्। चिलिमे र अपर त्रिशूली वनमा सेनासँग मिलेर विदेशी टोलीहरू काम गरिरहेका छन्, जहाँ कुनै नतिजा हासिल भइसकेको छैन। माथिल्लो त्रिशूली थ्रीबीमा सुरुङको मुख पत्ता लगाउने काम भइरहेको छ।

चीनको केरुङमा मृतक र बेपत्ता व्यक्तिको सम्झनामा विशेष शोक सभा आयोजना

चीनको सिजियाङ स्वायत्त क्षेत्रको केरुङमा गएको पहिरोमा ज्यान गुमाउने र बेपत्ता भएकाहरूको स्मृतिमा मंगलबार बिहान विशेष शोक सभा आयोजना गरिएको छ। भदौ १० गते आएको लेदो सहितको पहिरोले केरुङ क्षेत्रमा ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति पुर्‍याएको थियो।

चिनियाँ समाचार एजेन्सी सिन्ह्वाका अनुसार, स्थानीय अधिकारीहरू र सर्वसाधारणको उपस्थितिमा आयोजना गरिएको उक्त स्मृति सभामा विपद्मा ज्यान गुमाउनेहरूप्रति गहिरो श्रद्धाञ्जली अर्पण गरिएको थियो। केरुङ नाका र वरपरको प्रभावित क्षेत्रमा हाल बेपत्ता नागरिकहरूको खोजी, उद्धार तथा राहत वितरणको कार्य जारी रहेको छ।

एकातिर खोजी र राहतको काम जारी रहेको छ भने अर्कोतिर विपद्मा परेकाहरूको सम्झनामा स्थानीय तहमा यसरी विशेष शोक सभा आयोजना गरिएको हो।

बेलारुसका आर्टसियोम कुड्रासोउ कर्णाली शिवराज टिममा अनुबन्धित

कर्णाली शिवराजले नेपाल भलिबल लिगका लागि बेलारुसका आर्टसियोम कुड्रासोउलाई दोस्रो विदेशी खेलाडीका रूपमा अनुबन्ध गरेको छ। आउटसाइड हिटर पोजिसनमा खेल्ने कुड्रासोउको आगमनसँगै कर्णाली शिवराजले आफ्नो आक्रमण थप सशक्त हुने अपेक्षा गरेको छ। कर्णाली शिवराजले यसअघि पोल्याण्डका सेटर एमिलियन स्मेटेकलाई पहिलो विदेशी खेलाडीका रूपमा अनुबन्ध गरिसकेको छ। १६ भदौ, काठमाडौं। नेपाल भलिबल लिग (एनभीएल) का लागि कर्णाली शिवराजले दोस्रो विदेशी खेलाडीका रूपमा बेलारुसका आर्टसियोम कुड्रासोउलाई अनुबन्ध गरेको छ। आउटसाइड हिटर पोजिसनमा खेल्ने कुड्रासोउको आगमनसँगै कर्णाली शिवराजको आक्रमण थप बलियो हुने अपेक्षा गरिएको टोलीले जनाएको छ। यसअघि कर्णाली शिवराजले पोल्याण्डका सेटर एमिलियन स्मेटेकलाई पहिलो विदेशी खेलाडीका रूपमा अनुबन्ध गरिसकेको छ।

भोटेकोशी-त्रिशूली बाढीले बगाएका शवहरूको पहिचान किन कठिनाइपूर्ण छ?

भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीको छैटौँ दिनसम्म नदीले बगाएका र लेदोमा थुप्रिएका शवहरू फेला पारिने क्रम जारी छ, तर तीमध्ये मात्र केही शवहरू मात्रै पहिचान हुन सकेको छ भने अधिकांशको पहिचान अझै कठिन छ, अधिकारीहरूले बताएका छन्।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क अनुसार सनाखत भएका शवहरूको संख्या चार प्रतिशतभन्दा केहि मात्र बढी रहेको देखिन्छ।
बाढीमा बेपत्ता भएका व्यक्तिहरूको शव फेला परे पनि तिनीहरूलाई पहिचान गर्न नसकिनुको विभिन्न कारणहरू के-के हुन्? यस विषयमा विश्लेषण गरौं।

चीनले राष्ट्रिय रक्षा कानुनमा संशोधन गर्दै युद्धको बेला नागरिक स्रोतसाधन परिचालन गर्न सकिने व्यवस्था गर्यो

चीनको संसद्ले राष्ट्रिय रक्षा परिचालन कानुनमा संशोधन पारित गरेको छ, जसअनुसार युद्ध वा संकटको समयमा सर्वसाधारण र निजी संस्थाको स्रोतसाधन पनि परिचालित गर्न सकिनेछ। नयाँ कानुन १ अक्टोबरदेखि लागू हुनेछ र आदेश नमान्ने वा ढिलाइ गर्नेहरूलाई कारबाही र जरिवाना ठहरिने छ। कानुनले यातायात, स्वास्थ्य, साइबर सुरक्षा, खाद्य आपूर्ति र प्रविधि क्षेत्रहरूलाई राष्ट्रिय रक्षासँग सम्बन्धित जिम्मेवारीका लागि तयार हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

चीनले राष्ट्रिय रक्षा कानुनमा ठूलो संशोधन गरेको छ। अब युद्ध वा ठूलो संकटको बेलामा सरकारले मात्र सेना निर्भर नहुने, आवश्यकता अनुसार सर्वसाधारण, निजी कम्पनी र देशका अन्य स्रोतहरूको पनि प्रयोग गर्न सकिनेछ। चीनको संसद् (नेसनल पिपुल्स कंग्रेस) ले २८ अगस्तमा राष्ट्रिय रक्षा परिचालन कानुनमा गरिएका संशोधनहरू अनुमोदन गर्यो। नयाँ कानुनले स्रोतसाधनहरू लिने मात्र होइन, तिनलाई सरकारको नियन्त्रणमा राख्ने प्रावधान पनि गरेको छ।

कानुनको धारा ३ र १७ मा राष्ट्रिय defensa परिचालन चीनाली कम्युनिस्ट पार्टी केन्द्रीय समितिको अधीनमा राखिएको छ, जसअघि यो स्टेट काउन्सिल र सेन्ट्रल मिलिट्री कमिसनको अधीन थियो। नयाँ कानुनले देशको सार्वभौमसत्ता, एकता, क्षेत्रीय अखण्डता, सुरक्षा र विकास हितको रक्षालाई सुनिश्चित गरेको छ। यसका लागि आर्थिक र सामाजिक शक्तिलाई पनि रक्षामा जोड्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार, नयाँ कानुनले चीनको सेना मात्र तैयार गरिरहेको छैन, सर्वसाधारण, कम्पनीहरू, अत्यावश्यक सेवा, प्रविधि, डेटालाई समेत युद्ध तयारीका भाग बनाउन खोजेको देखिन्छ। भविष्यमा ताइवान र अमेरिका चीनका सम्भावित मुख्य सैनिक प्रतिस्पर्धी हुन सक्छन्।

राफिन्हा र यमालको उत्कृष्ठ प्रदर्शनमा बार्सिलोनाको जित

राफिन्हा र लामिन यमालले दुई-दुई गोल गर्दै बार्सिलोनाले रायो भालेकानोलाई ५-२ ले हराएको छ। नयाँ सिजनको लगातार तेस्रो जितपछि बार्सिलोनाले ९ अंकसहित स्पानिस ला लिगाको शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। राफिन्हा, जो ला लिगाको सुरुवाती तीन खेलमा ५ गोल गर्ने लियोनल मेसीपछिका पहिलो बार्सिलोनाका खेलाडी बनेका छन्, यस खेलमा महत्वपूर्ण भूमिका निभाए।

१६ भदौ, काठमाडौं। बार्सिलोनाको घरेलु मैदानमा भएको खेलमा पहिलो गोल रायोका सर्जियो कामेलोले १२औं मिनेटमा गरे। तर, बार्सिलोनाले चाँडै बराबरी गर्दै खेलमा आफ्नो पकड बनायो। राफिन्हाले १९औं मिनेटमा गोल गरेर बराबरी गराए भने यमालले २१औं मिनेटमा गोल गर्दै बार्सिलोनालाई अग्रता दिलाए।

रायोका फ्लोरियन लेजेगउनले ५१औं मिनेटमा आत्मघाती गोल गर्दा बार्सिलोनाले ३-१ को अग्रता बनायो। कामेलोले ५९औं मिनेटमा दोस्रो गोल गर्दै खेलमा फर्कने प्रयास गरे पनि राफिन्हा र यमालले क्रमशः ७१ र ९० औं मिनेटमा गोल गर्दै बार्सिलोनाको जित सुनिश्चित गरे। राफिन्हाले यस सिजनमा ५ गोल गरेर मेसीको रेकर्डलाई बराबरी गरेका छन्। यमालले बार्सिलोनाका लागि ५०औं गोल पूरा गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले भने, भोटेकोशी-त्रिशूली बाढी ‘जलवायु परिवर्तनकै कारण’ भएको

आज भोटेकोशी-त्रिशूली बाढी आएको सातौँ दिन पुगेको छ। यस बाढीको उद्धार कार्य, राहत वितरण र शव व्यवस्थापनका लागि विभिन्न गतिविधिहरू भइरहेको छन्। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले बाढीको कारण जलवायु परिवर्तनलाई जिम्मेवार ठहर गरेका छन्।

साकाको गोलले आर्सनलले दोश्रो लगातार जित हात पार्यो

बुकायो साकाको गोलको माध्यमबाट आर्सनलले एस्टन भिल्लालाई १-० ले पराजित गर्‍यो। यो नयाँ सिजनमा आर्सनलको लगातार दोस्रो जीत हो। आर्सनल, म्यानचेस्टर सिटी, हल सिटी र चेल्सी सबैको ६ अंक छ। १६ भदौ, काठमाडौं।

बुकायो साकाले ५९औं मिनेटमा रिकार्डो कालाफिओरीको कटब्याक पासबाट गरेको एक मात्र गोलले प्रिमियर लिगका गत विजेता आर्सनलले एस्टन भिल्लालाई १-० ले हरायो। लगातार दोस्रो जितपछि आर्सनल अंक तालिकामा दोस्रो स्थानमा उक्लिएको छ। म्यानचेस्टर सिटीसँग बराबर ६ अंक भए पनि गोल अन्तरमा आर्सनल पछि परेको छ। त्यस्तै, आर्सनलले समान अंक भएका हल सिटी र चेल्सीलाई पनि गोल अन्तरमा पछि पार्न सकेको छैन।

विपद्‌मा शंकर समूहले ४ करोड रुपैयाँ सहयोग, २५ लाख रुपैयाँ बराबरको टार्पोलिन टेन्ट वितरण

शंकर समूहले देशमा आएको पछिल्लो प्राकृतिक विपद्‌बाट प्रभावित नागरिकहरूको राहत र पुनर्स्थापनाका लागि प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा ४ करोड रुपैयाँ सहयोग गरेको छ। समूहले अर्थमन्त्रीमार्फत राहत कोषका लागि चेक हस्तान्तरण गरेको छ र विपद्को तेस्रो दिनमै २५ लाख रुपैयाँ बराबरका २ हजार ५ सय टार्पोलिन टेन्ट उपलब्ध गराएको जनाएको छ।

शंकर समूहले विपद्‌मा ज्यान गुमाउनेप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै उद्धार र राहतमा खटिएका निकायप्रति आभार प्रकट गरेको छ। १६ भदौ, काठमाडौं। शंकर समूहका निर्देशक दीपा अग्रवाल र वरिष्ठ व्यवस्थापन टोलीले अर्थमन्त्रीमार्फत प्रधानमन्त्री राहत कोषका लागि उक्त रकमको चेक हस्तान्तरण गरेका हुन्।

नगद सहयोगका साथै समूहले विपद्को तेस्रो दिनमै गृह मन्त्रालयको समन्वयमा रूपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत विस्थापित परिवारका लागि २५ लाख रुपैयाँ बराबरको २ हजार ५ सय थान टार्पोलिन टेन्टसमेत उपलब्ध गराइसकेको जनाएको छ। विपद्‌मा ज्यान गुमाउनेहरूप्रति श्रद्धाञ्जली र शोकाकुल परिवारजनमा समवेदना व्यक्त गर्दै समूहले उद्धार तथा राहत कार्यमा दिनरात खटिने नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल प्रहरी, स्वयंसेवक तथा सरकारी संयंत्रप्रति आभार प्रकट गरेको छ।

राष्ट्रिय संकटको यस घडीमा सरकार र नागरिकसँग काँधमा काँध मिलाउँदै उभिनु आफ्नो व्यावसायिक सामाजिक उत्तरदायित्व भएको भन्दै शंकर समूहले यस्ता विपद्‌मा आगामी दिनमा पनि निरन्तर साथ दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।

कोरला नाकामा सञ्चालनमा चुनौती, जीर्ण सडकले ढुवानी खर्च महँगो पार्दै

रसुवाको भोटेकोशीमा १० भदौको बाढीले रसुवागढी–केरुङ नाका ध्वस्त भएपछि चीनबाट आउने मालसामान मुस्ताङको कोरला नाकातर्फ डाइभर्ट हुन थालेका छन्। आइतबार साँझसम्म चीनबाट सामान बोकेका ६६ मालवाहक कन्टेनर मुस्ताङ भित्रिएका छन् भने करिब १ सय खाली कन्टेनर सामान लिन माथि गएका छन्। व्यवसायीहरूले कोरलातर्फ डाइभर्ट गर्दा ढुवानी खर्च बढ्ने र बजारमा सामान १ सयदेखि १ सय ५० रुपैयाँसम्म महँगिन सक्ने बताएका छन्। १५ भदौ, काठमाडौं। १० भदौमा रसुवा भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीले नेपाल–चीन व्यापारको मुख्य ‘लाइफलाइन’ मानिने रसुवागढी–केरुङ नाका नामनिसान नरहने गरी बगायो। दसैं, तिहार र छठजस्ता ठूला चाडपर्वको मुखैमा अप्रत्याशित बाढीले मुख्य नाका रसुवागढी पूर्णरूपमा ध्वस्त भएपछि रसुवागढी–केरुङतर्फबाट पैठारी गरिने मालसामान बोकेका कन्टेनर अहिले मुस्ताङ कोरला नाकातर्फ ‘डाइभर्ट’ हुन थालेका छन्। तर, एक्कासि थपिएको यो व्यापारिक चाप धान्ने पूर्वाधार, जनशक्ति र भरपर्दो सडक सञ्जाल कोरला नाकामा छैन। जसका कारण चीनबाट सामान आयात गर्दा व्यवसायीले चरम सास्ती खेप्नुपर्ने र ढुवानी लागत बढ्दा नेपाली बजारमा महँगी आकासिने निश्चित छ।

रसुवागढीबाट पैठारी हुने मालवस्तु कोरलातर्फ मोडिएपछि मुस्ताङमा ठूला मालवाहक गाडीको चाप ह्वात्तै बढ्न थालेको छ। सशस्त्र प्रहरीको जोमसोम चेकपोस्टको तथ्यांक अनुसार आइतबार साँझसम्म चीनबाट सामान बोकेका ६६ मालवाहक कन्टेनर मुस्ताङ भित्रिसकेका छन्। जोमसोम चेकपोस्टले कोरला नाकातर्फ मालवस्तु पैठारी गर्ने कन्टेनर संख्या वृद्धि भइरहेको जनाएको छ। मुस्ताङ भन्सार कार्यालयका अनुसार सामान बोकेका कन्टेनर भन्सार बिन्दुमा आइपुगिसकेका भने छैनन्। मुस्ताङ भन्सार कार्यालय प्रमुख भन्सार अधिकृत विदुर चुडालका अनुसार डाइभर्ट भएर आउने सामान बाटोमै रहेकाले कोरला नाकामा ती सामानको भन्सार जाँचपास सुरु भइसकेको छैन। सामान लिन अहिले धमाधम खाली कन्टेनर कोरलातर्फ गइरहेको उनले बताए। ‘अहिले भर्खर खाली कन्टेनर मात्रै जाँदै गरेको अवस्था हो, उताबाट डाइभर्ट भएको गाडी आइपुगेको छैन,’ प्रमुख भन्सार अधिकृत चुडालले भने, ‘यताबाट खाली कन्टेनरहरू सामान लिन माथि उकालो लागेको अवस्था हो, हामीले पाएको जानकारी अनुसार लगभग १ सय खाली कन्टेनर माथि गएका छन्।’

अन्य विकल्प नभएपछि डाइभर्ट भएका सबै सामान यही नाकाबाट आउने र गाडी आइपुगेपछि जाँचपासलाई तीव्रता दिइने उनले बताए। सरकारले कोरलालाई वैकल्पिक नाकाको रूपमा अघि सारे पनि यहाँको भन्सार व्यवस्थापन भने कमजोर छ। करिब ४ हजार ६ सय ५० मिटर उचाइमा रहेको मुस्तांग भन्सार कार्यालयमा १८ कर्मचारी दरबन्दी भए पनि हाल १२ जना मात्रै कार्यरत छन्। पर्याप्त पूर्वाधार नहुँदा सेवा कसरी दिने भन्ने पनि चिन्ताको विषय छ। भन्सार अधिकारीहरूले मालवाहक कन्टेनर भित्रिएपछि अहोरात्र खटिएरै काम गर्ने बताएका छन्। पूर्वाधार अभावबीच कोरला भन्सारले गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा मात्रै ६ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो भने चालु आव साउनमै २९ करोड राजस्व उठाएको छ। राजस्व संकलनमा उम्दा देखिए पनि सरकारले सोही अनुसार जनशक्ति र सडक स्तरोन्नतिमा ध्यान नदिएको व्यापारीको गुनासो छ। एक्कासि बढ्ने चाप मध्यनजर गर्दै भन्सार विभागसँग जनशक्ति र पूर्वाधार थप्ने विषयमा छलफल भइरहेको चुडालले बताए।

चुडालका अनुसार चीनतर्फको जस्तो अत्याधुनिक पूर्वाधार नेपालतर्फ नभए पनि उपलब्ध स्रोत र साधन प्रयोग गरी नियमित काम भइरहेको छ। विकल्पका रूपमा हेरिएको यो नाकाबाट अब चीनबाट नेपाली बजार आउने सबै सामान यहीँबाट आउने छ। अन्य सामान आयातका लागि उपयुक्त भए पनि कोरला नाकामा खाद्यवस्तु र सड्ने–गल्ने वस्तु आयातमा भने समस्या छ। नाकामा क्वारेन्टिन सुविधा र आवश्यक जनशक्ति अभावका कारण अहिले फलफूल, तरकारी र खाद्यान्न आयात गर्न सम्भव नदेखिएको व्यवसायीले बताउँदै आएका छन्। सडककै सास्ती कोरला नाकाबाट सामान ल्याउनु व्यापारी र चालक दुवैका लागि सहज भने छैन। मुस्ताङदेखि काठमाडौंसम्मको सडक विभिन्न ठाउँमा साँघुरो, कच्ची र भौगोलिक रूपमा निकै कठिन भएकाले ठूला कन्टेनर आउजाउ गर्न चुनौतीपूर्ण रहेको उनीहरू बताउँछन्। सडक अवस्थाले चुनौती थप्ने कुरामा भन्सार प्रमुख चुडाल पनि सहमत छन्। ‘बेनीबाट माथि गएपछि घासा भन्ने ठाउँसम्म कालीगण्डकी करिडोरमा पहिरोको जोखिम छ, जोमसोमदेखि माथि लागिसकेपछि करिब १ सय किलोमिटर कच्ची सडक छ,’ उनले भने, ‘अहिलेको कच्ची सडकमा यातायात सञ्चालन गर्न मिल्ने खालकै भए पनि गाडी चाप र ट्राफिक बढेपछि स्वाभाविक रूपमा सडक बिग्रिन्छ कि भन्ने अनुमान र डर छ।’ यसै अप्ठ्यारो मध्यनजर गर्दै व्यापारीहरूले कोरला नाकामा सिलबन्दी गरिएका कन्टेनर सिधै काठमाडौंको चोभार सुक्खा बन्दरगाहमा ल्याएर भन्सार जाँचपास गर्न माग गरेका छन्। तर, बाटोमा लाग्ने समय र सुरक्षा चुनौती देखाउँदै भन्सार अधिकारीहरूले यसलाई व्यावहारिक मानिरहेका छैनन्। त्यसमाथि दसैंतिहार लगत्तै मुस्ताङमा भारी हिमपात सुरु हुने भएकाले यो नाकाले बाह्रैं महिना पूर्ण क्षमतामा काम गर्न सक्ने अवस्था छैन। अतिरिक्त ढुवानी र भताभुंग राजमार्गको मार रसुवागढीको बाटो बन्द हुनु र कोरलाको बाटो लामो तथा घुमाउरो हुनुको सोझो असर बजार मूल्यमा पर्ने छ। नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघ अध्यक्ष मनोजबाबु श्रेष्ठका अनुसार केरुङमा रोकिएका सामानलाई कोरलातर्फ डाइभर्ट गर्दा व्यवसायीको ढुवानी खर्च बढ्दै जाने छ। रसुवागढीबाट काठमाडौं करिब १ सय १० किलोमिटर मात्र छ, तर केरुङबाट कोरला पुग्नका लागि मात्रै गाडीले करिब १ हजार १ सय किलोमिटरको अतिरिक्त दुरी पार गर्नुपर्छ। ‘केरुङको ट्रान्स्पोर्ट गोदाममा आएर बसेको सामानलाई हामीले कोरला डाइभर्ट त गर्‍यौं, तर ११ सय किलोमिटरको दुरी फरक पर्दा ढुवानी खर्च ह्वात्तै बढ्छ,’ अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘यसले गर्दा लागतमा फरक पर्छ, अब बजारमा हरेक सामानमा १ सयदेखि १ सय ५० रुपैयाँसम्म महँगिन सक्छ।’ तयारी पोसाक, जुत्ता र कच्चापदार्थ, खाद्यान्न, फलफूल लगायत सामानको भाडादर नै बढेपछि बजार प्रत्यक्ष प्रभावित हुने उनका भनाइ छन्। त्यतिमात्र होइन, कोरलाबाट सामान ल्याउँदा पनि मुख्य बाधक देशको आन्तरिक सडक सञ्जाल (मुख्य राजमार्ग) नै बनेको छ। मुस्ताङबाट आएका कन्टेनर काठमाडौं भित्रिने मुख्य ‘लाइफलाइन’ मुग्लिन–नारायणगढ (पृथ्वी राजमार्ग) सडकखण्ड नै पटक–पटक अवरुद्ध भइरहेको छ। हिजोदेखि धादिङको कृष्णभिरमा सडक भासिएका कारण पृथ्वी राजमार्ग पूर्णरूपमा बन्द छ। ‘साना गाडी, भ्यान वा टाटा मोबाइलहरू दक्षिणकाली–सिस्नेरी–हेटौंडाको बाटोबाट आउन सम्भव होला, तर ठूला कन्टेनर त्यो बाटोबाट आउन सक्दैनन्,’ अध्यक्ष श्रेष्ठ भन्छन्, ‘काठमाडौंलाई जोड्ने लाइफलाइन बाटो नै बिग्रिएको छ, त्यो बाटो नै सिद्धिएपछि कोरलाबाट ल्याए पनि, जहाँबाट ल्याए पनि त्यसको अर्थ रहँदैन।’ दुरीका हिसाबले पाँच दिनमा सामान आइपुग्नुपर्ने भए पनि बाटोको दुरवस्थाले कति दिन लाग्छ भन्ने टुंगो नभएको उनले बताए। तत्कालका लागि भने सरकारले सम्पूर्ण मालवाहक सवारी कान्ति लोकपथ हुँदै काठमाडौंतर्फ आउने व्यवस्था मिलाएको छ। राजस्व तिरेका सामान बगे, तातोपानी पनि जोखिममै छ। एकातिर कोरलाबाट ल्याउँदा महँगी र बाटोको सास्ती छ भने अर्कातिर केरुङमै रोकिएका सामान बाढीले बगाउँदा व्यवसायीको उठिबास लागेको छ। भन्सार जाँचपास सकेर निस्किन लागेका कन्टेनर बाढीले बगाउँदा सरकार मुकदर्शक बनेको व्यवसायीको गुनासो छ। व्यवसायीलाई सरकारका तर्फबाट सहानुभूति पनि नपुगेको उनीहरू बताउँछन्। ‘हामीले ल्याएको सामान भन्सार यार्डमै राखेर, भन्सार र राजस्व तिरेर प्रज्ञापनपत्र भरेर निस्किने तरखरमा रहेका करिब ५० देखि ७० वटा गाडी केरुङमा बगेका छन्,’ अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘सरकारलाई तिरेको राजस्वको पनि हामीले सोधभर्ना (फिर्ता) वा क्षतिपूर्ति पाउने अवस्था भएन, हामी त जताबाट पनि मारमा पर्‍यौं।’ रसुवागढी ध्वस्त भएपछि सिन्धुपाल्चोक तातोपानी नाका पनि अर्को विकल्प मानिएको थियो। तर, केरुङमा रोकिएका गाडी तातोपानीबाट ल्याउन थप ५ सय ५० किलोमिटरको घुमाउरो यात्रा गर्नुपर्छ। त्यसमाथि तातोपानी नाकाको लिपिङ क्षेत्रमा गइरहने पहिरोका कारण त्यो बाटो भदौ अन्तिमसम्म भरपर्दो नरहेको व्यवसायी बताउँछन्। उत्तरी नाकाको अनिश्चितताले ४० प्रतिशत चिनियाँ सामान भारतीय बन्दरगाह हुँदै समुद्री मार्गबाट आउन थालेका छन्, जसलाई नेपाल आइपुग्न डेढदेखि ३ महिनासम्म लाग्छ र तिनले पनि अन्तत: मुग्लिनकै जीर्ण बाटो प्रयोग गर्नुपर्छ। संकटको यो घडीमा मुस्ताङको कोरला नाकाले लाइफलाइनको काम त गरिरहेको छ, तर त्यहाँको साँघुरो बाटो, पहिरोको जोखिम र १२ जना मात्रै कर्मचारीको भरमा अर्बौंको व्यापार सहज रूपमा चल्न सक्ने देखिँदैन। अझै केही समय वर्षातको जोखिम कायम रहने हुँदा वैकल्पिक ट्र्याकहरू निर्माण र सडक मर्मतमा राज्यको ध्यान जान आवश्यक रहेको सरोकारवाला बताउँछन्। सरकारले तत्काल कोरला भन्सारको पूर्वाधार, जनशक्ति र मुग्लिन–नारायणगढ सडक सुधारमा युद्धस्तरमा काम नगरे नेपाली उपभोक्ताहरूले चरम अभाव र महँगीको सामना गर्नुपर्ने अवस्था आउने छ।

रसुवा बाढीमा बीमा कम्पनीहरूले अग्रिम भुक्तानी दिने सम्भावना

रसुवा जिल्लामा आएको विनाशकारी बाढीबाट क्षतिग्रस्त बीमितहरूले बीमा दाबी भुक्तानी मार्गदर्शन २०८१ अनुसार अधिकतम ५० प्रतिशत अग्रिम भुक्तानी पाउने सम्भावना रहेको छ। नेपाल बीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सुशीलदेव सुवेदीले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय हुनासाथ अग्रिम भुक्तानी प्रक्रिया अझ सहज हुने बताएका छन्। निर्जीवन बीमक संघका महासचिव सुनिल बल्लभ पन्तले जलविद्युत् आयोजना, सडक, मोटर, ट्रान्जिट र सवारी साधनहरूमा क्षति देखिएको तर क्षतिको विवरण संकलन अझै बाँकी रहेको जानकारी दिए।

काठमाडौं, १४ भदौ। भदौ १० गते आएको विनाशकारी बाढीले पुर्‍याएको क्षतिमा बीमितहरूले अग्रिम भुक्तानी पाउने सम्भावना देखिएको छ। बाढीका कारण भएको अस्वभाविक क्षतिहरूको पुनःनिर्माण सुरु गर्न अग्रिम भुक्तानी आवश्यक रहेको सामाजिक सरोकारवालाहरूको सुझाव छ। गत भदौ २३ र २४ गतेको जेएनजी आन्दोलनका क्रममा भएका क्षतिमा पनि बीमा कम्पनीहरूले नोक्सानी पुष्टि गरी ५० प्रतिशत अग्रिम भुक्तानी प्रदान गरेका थिए। त्यो समय नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरी अग्रिम भुक्तानी निर्देशित गरेको थियो। स्वदेशी रिइन्स्योरेन्स कम्पनीले बीमा कम्पनीहरूलाई अग्रिम भुक्तानी उपलब्ध गराएपछि पीडितहरूले भुक्तानी पाएका थिए। सुशीलदेव सुवेदीका अनुसार, तत्कालै मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेकाले अग्रिम भुक्तानी प्रक्रिया सहज भएको थियो।

सुवेदीले भने, “रसुवा बाढीमा पनि पीडित बीमितलाई अग्रिम भुक्तानी गर्न कुनै समस्या हुँदैन। बीमा दाबी भुक्तानी मार्गदर्शन २०८१ को दफा १० अनुसार अनुमानित दायित्वको अधिकतम ५० प्रतिशत अग्रिम भुक्तानी गर्न सकिन्छ र बीमा कम्पनीहरूले यसका लागि पहल गर्न सक्छन्।” साथै उनले अग्रिम भुक्तानी प्रक्रियामा प्राधिकरणले आवश्यक सहयोग गर्ने बताए। सरकारले मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरेमा यो प्रक्रिया अझ सहज हुने उनको भनाइ छ।

नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमा सरकारले लगानी गरिरहेको र पुनर्बीमा कम्पनीले बीमा कम्पनीहरूबाट अनिवार्य रूपमा २० प्रतिशत पुनर्बीमा व्यवसाय लिनुपर्ने व्यवस्था भएकाले सरकारले निर्णय गरेमा अग्रिम भुक्तानीका लागि दबाब पर्न सक्नेछ।

निर्जीवन बीमक संघका महासचिव सुनिल बल्लभ पन्तले भने, रसुवा बाढीमा जलविद्युत् आयोजना, आयोजनासम्म पुग्ने सडक मार्ग, मोटर, ट्रान्जिट र सवारीहरूमा क्षति देखिएको छ। तर बीमा गरिएका सम्पत्तिहरूमा कस्तो नोक्सानी भएको बारेमा अझै स्पष्ट विवरण संकलन हुन पर्ने अवस्था छ। गाईवंशको अवस्था पनि अस्पष्ट छ। बैंकको लगानी भएका कृषिजन्य र अन्य सम्पत्तिमाथि बीमाको विषय जोडिएको छ। कामदार र कर्मचारीहरूको दुर्घटना बीमाको अवस्थाबारे पनि अझै पूर्ण विवरण आउन बाँकी छ। बाढीको क्षति मूल्याङ्कन नियमित प्रक्रिया अनुसार हुने भएकाले बीमा कम्पनी र सर्भेयरले सहकार्य गरी काम अघि बढाउनुपर्ने उनले बताए। आवश्यक परे पुनर्बीमाको सहयोग लिएर समेत यो कार्य सहज बनाउन सकिन्छ।

हाल मानवीय क्षति न्यूनिकरण र उद्धारलाई प्राथमिकता दिइएको कारण क्षतिको पूर्ण विवरण आउन सकेको छैन। जलविद्युत् आयोजनाको मेसिन र उपकरणहरूको अवस्था हेरेर मात्र दाबी भुक्तानी गर्ने वा नगर्ने निर्णय हुनेछ। साथै, आयोजनाको पूर्ण क्षति वा आंशिक नोक्सानीको आधारमा पनि दाबी भुक्तानी गरिनेछ। पन्तले भने, “बीमा कम्पनी र सर्भेयरहरूले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा छिटै पुगेर क्षति मूल्याङ्कन सुरु गर्नेछन्।” रसुवा बाढी बीमा कम्पनीहरूको लागि पहिलो घटना नभएको स्मरण गराउँदै उनले भने, “बीमा कम्पनीहरूले प्रमाण र प्रक्रिया हेर्छन्, त्यसैले प्रमाण र प्रक्रिया मिल्नुपर्छ।”

आफ्नो व्यवसायको आवश्यक २० प्रतिशत जोखिम नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीलाई फर्काउनुपर्ने बीमक पुनर्बीमा निर्देशिका २०८० मा उल्लेख छ। बीमकले जारी गरेको बीमालेखमा प्रति जोखिममा धारण नेपालमा रहेको आफ्नो नेटवर्थको अधिकतम ०.५ प्रतिशत जीवन बीमकलाई र ५ प्रतिशतभन्दा बढी निर्जीवन बीमकको लागि नहुने व्यवस्था छ। महाविपत्ति पुनर्बीमा गर्दा जीवन बीमकलाई दश करोड रुपैयाँसम्म र निर्जीवन बीमकलाई अधिकतम नेटवर्थको १० प्रतिशतसम्म जोखिम धारण गर्न सक्ने व्यवस्था निर्देशिकामा उल्लेख छ। बीमा कम्पनीहरूले बाँकी ८० प्रतिशत जोखिम आफूले राख्छन् वा विभिन्न स्वदेशी वा विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीहरूलाई पुनर्बीमा गराउँछन्। त्यसकारण रसुवा बाढीले जलविद्युत् आयोजना र अन्य क्षेत्रमा पुर्‍याएको क्षतिको दावीमा विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीहरूले बढी भूमिका राख्ने देखिन्छ।

बाढीपीडितका लागि वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघद्वारा १५ लाख रुपैयाँ सहयोग

रसुवाको भोटेकोसी बाढीबाट प्रभावित नागरिकहरूका लागि उद्धार र राहत कार्य सञ्चालन गर्न वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा रु १५ लाख १ हजार १०१ सहयोग स्वरूप जम्मा गरेको छ। संघका अध्यक्ष हरिप्रसाद गौतमले प्रभावित परिवारहरूलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउन सरकारका निकाय, संघसंस्था र सर्वसाधारणलाई सहकार्य गर्न आग्रह गरेका छन्। १५ भदौ, पर्सा।
रसुवाको भोटेकोसीमा आएको बाढीका कारण प्रभावित नागरिकको राहत तथा उद्धारका लागि वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघले रु १५ लाख १ हजार १०१ आर्थिक सहयोग प्रदान गरेको छ। सो बराबरको चेक प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा आज जम्मा गरिएको जानकारी संघका अध्यक्ष हरिप्रसाद गौतमले दिएका छन्।
विगतदेखि प्राकृतिक प्रकोप तथा संकटका बेला प्रभावित समुदायलाई सहयोग गर्दै आएको यो संघले बाढीले जनधनमा क्षति पुगेका परिवारलाई तत्काल राहत र आवश्यक सहयोग पुर्‍याउन सम्बन्धित सरकारी निकाय, विभिन्न संघसंस्था तथा सर्वसाधारणलाई आ-आफ्नो क्षेत्रमा सक्रिय भएर सहयोग गर्न अपील गरेको छ।