लेखक: space4knews

समाचार सारांश समीक्षा गरिएको छ। वैदेशिक रोजगार विभागमा बिचौलिया र भीड घटे तापनि वैदेशिक रोजगारीको ठगीमा परेका श्रमिकहरूको पीडा र न्यायका लागि संघर्ष अझै कायमै छ। विभागमा दैनिक ४० देखि ५० वटा ठगीका उजुरीहरू दर्ता भइरहेका छन् भने पछिल्लो समय संस्थागत ठगीभन्दा व्यक्तिगत ठगी बढेको देखिन्छ। विभागले पुराना उजुरी तथा मुद्दाहरूको व्यवस्थापन सहज बनाउन असार मसान्तसम्म नयाँ सफ्टवेयर संचालनमा ल्याउने तयारी गरेको छ। २५ जेठ, काठमाडौं। ताहचलस्थित वैदेशिक रोजगार विभागको परिसरमा अहिले विगतझैँ कोलाहल सुनिंदैन। न झ्याल–झ्यालमा सेवाग्राहीहरूको ठूलो संख्यामा भीड देखिन्छ, न त ठगी मिलाइदिने भनी कानमा सुनाउने बिचौलियाको भिड। पहिले जहाँ श्रमिकका आँसु र रोषले भरिएको यो कार्यालय अहिले शान्त प्रशासनिक स्थान बन्न लागेको छ। विहानदेखि बेलुकासम्म चल्ने भीड अहिले कम देखिन्छ। विभागका विभिन्न झ्यालहरूमा उजुरी गर्न आउनेहरूको भिड हुँदो थियो जसले भन्थे, ‘मलाई वैदेशिक रोजगारी दिन्छु भन्यो, तर ठग्यो।’ तर अहिले उजुरी गर्न आउनेको संख्या घटेको छ। विगतमा दैनिक २ देखि ५ सय मानिस समस्यासहित विभाग पुग्ने गरेका थिए। अनुगमन टोलीले बिहीबार विभाग पुग्दा फाँटका झ्यालहरूमा मानिस बिखिएका थिएनन्। श्रमिकहरूका पीडाहरू कम भएका कारण भीड घटेको होइन। रौतहटका धर्मेन्द्र कुशवाहा बिहीबार काठमाडौं आएका थिए र उनी तीन दिनदेखि विभागमा रहेका छन्। जापान पठाउने भन्दै २१ लाखभन्दा बढी रकम लिएर एजेन्ट फरार भएपछि उनी समस्यामा परेका छन्। धर्मेन्द्रले तलास पाण्डेको खातामा ८ लाख, सिमा सुशान्तको खातामा १३ लाख ५० हजार रुपैयाँ राखेका थिए। यसबारे २०८१ भदौ ११ मा उजुरी दिए तापनि मुद्दा अहिलेसम्म टुंगो छैन। उनी समय–समयमा रौतहटबाट काठमाडौं आउन बाध्य छन्। सिमा र तलासले जापान प्रयास गर्ने आशामा पैसा घोटालेका थिए। धर्मेन्द्रको करियर एण्ड इम्प्लोयमेन्ट ओरिएन्टेसन (सीईओ) सकिएको थिएन तर उनी त्रिभुवन विमानस्थलबाट फिर्ता पठाइन्। ६ महिनापछि पुनः आवेदन दिएका थिए तर अस्वीकृत भए। धर्मेन्द्रले दुई वर्षदेखि पैसा फिर्ता लिन संघर्ष गरिरहेका छन्। उनले भने, ‘जापान पठाउने नाममा २१ लाख रूपैयाँ ठगियो, अहिले रकम माग्दा धम्की दिइन्छ।’ उनी अहिले खोज्दैछन् कि कसरी न्याय प्राप्त हुन्छ। प्रहरीले तलासलाई पक्राउ गरि अनुसन्धान गरिरहेको छ, तर उनलाई धरौटीमा छोड्ने धम्की दिइरहेको छ। धर्मेन्द्रले भने, मुद्दा हाल्नु उनका लागि प्राथमिकता नभएको तर पैसा फिर्ता होस् भन्ने चाहना रहेको बताएका छन्। धर्मेन्द्र नयाँ सरकारले न्याय दिलाउने आशा बोकेर आएका छन्। उनले भने, ‘अहिले नयाँ सरकार आएको छ, मेरो मुद्दा छिट्टै टुंगिन्छ भन्ने आशामा आएको हुँ।’ धर्मेन्द्रको सपना वैदेशिक रोजगारीको नाममा ठगिएकाले अहिले न्याय खोज्ने क्रममा विभागमा छन्। विभाग परिसरमा उनी कर्मचारीसँग आफ्नो पीडा सुनाइरहेका थिए। ‘एउटा व्यक्ति पक्राउ पर्‍यो भने अर्का अझै जापानमा छन्। पासपोर्ट रोक्न विभागले सहयोग नगरेको छ।’ उनले बताए। एक ठगी जसले आमालाई अन्तिम चोट पुर्‍यायो सप्तरी बरमझरियाका वृद्ध अशोक कुमार झा धेरै थकित देखिन्थे। अनुहार मलिन थियो। उनले विभागको झ्याल चहार्दै आफ्नो पीडा सुनाइरहेका थिए। छोरालाई रोमानिया पठाउने आशामा १३ लाख २० हजार रुपैयाँ बलराम लामालाई दिनु पर्‍यो। श्रीमती धरानको ICU मा जीवन र मरणको सङ्घर्षमा थिइन् भने पनि छोरालाई विदेश पठाउन बाध्य भए। ‘एजेन्टले भिसा क्यान्सिल हुने भन्दै छोरालाई जबर्जस्ती पठाइदियो। छोराले दिल्ली पुगेकै दिन मेरी श्रीमतीको मृत्यु भयो।’ अशोक भक्कानिदै भन्छन्। छोराले रोमानिया पुग्न पाएनन् र आमाको अन्तिम संस्कारमा पनि उपस्थित हुन सकेन। धनको अभावले सुरज हार मानेर एक वर्षदेखि कतारको मरुभूमिमा पसिना बगाइरहेका छन्। अशोकका अनुसार धेरै पैसा नगदमा दिएकाले प्रमाण सङ्कलनमा समस्या देखिएको छ। यी घटनाहरू प्रतिनिधि हुन्। विभागका अनुसार दैनिक ४० देखि ५० उजुरीहरू दर्ता हुन्छन्। नयाँ सरकार आएपछि ठगी उजुरी लिएर धेरै व्यक्ति विभाग धाउँछन्। तीन घण्टा विभाग परिसर अवलोकन गर्दा विगतको तुलना भीड कम देखियो। कर्मचारीहरूको व्यवहार सुधारिएको देखियो। तर, नीतिगत जटिलताका कारण पीडितहरूले वर्षौँसम्म न्याय पाउन सकिरहेका छैनन्। अभियानः उजुरी, गुनासो र मुद्दा प्राथमिकतामा राखिएको छ: विभाग प्रवक्ता विभागकी प्रवक्ता विन्दा आचार्यका अनुसार ठगीमा परेका श्रमिकको न्यायको अपेक्षा बढ्दा केही महिनाअघि विभागमा अत्यधिक भीड देखिएको थियो। ‘हामी उजुरी, गुनासा र मुद्दा प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेका छौं। नयाँ उजुरी दर्ता भएको दिन वा अर्को दिन अनुसंधान अधिकारी तोकिने व्यवस्था छ।’ उनले भनिन्। विभागले गुनासा व्यवस्थापनका लागि छुट्टै अधिकारी खटाएको छ र वेबसाइटमार्फत १७ वटा सम्पर्क नम्बर सार्वजनिक गरिएको छ। उद्दार, श्रम स्वीकृति, सूचना जस्ता सेवाका लागि प्रत्यक्ष सम्पर्क व्यवस्था गरिएको छ। सेवा प्रवाह सुधारका लागि विभागले भौतिक व्यवस्थापनमा पनि सुधार गरेको छ। अनधिकृत बिचौलिया र फाराम भर्ना गरेर रकम असुल्ने गतिविधि नियन्त्रण गरिएको छ। तर पुराना उजुरी व्यवस्थापन अझ चुनौतीपूर्ण छ। विगतका फाइलहरू अव्यवस्थित हुँदा तिनलाई व्यवस्थित गर्न विशेष टोली गठन गरिएको छ। असार मसान्तभित्र उजुरी व्यवस्थापन सफ्टवेयर पनि संचालनमा ल्याउने तयारी भइरहेको छ। पछिल्लो समयमा संस्थागत भन्दा व्यक्तिगत ठगी बढ्दो छ। सामाजिक सञ्जाल, नक्कली आइडी र विदेशस्थित नेटवर्कमार्फत धेरै नेपाली ठगिएका छन्। ‘म्यानपावर कम्पनीबाट हुने ठगी अहिले न्यून छ, तर व्यक्तिगत रूपमा ठगी गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ। धेरैजसो प्रमाण नहुँदा न्याय दिन कठिन भएको छ।’ उनले भनिन्। उजुरी आएपछि पनि आरोपी विदेशमा हुँदा अनुसन्धान प्रक्रिया ढिलो हुने गरेको विभाग जनाएको छ जसले पीडितलाई छिटो न्याय दिन समस्या सिर्जना गरेको छ। विभागले वैदेशिक रोजगारीका अवसरबारे सूचना प्रवाह पनि तीव्र बनाएको छ। सरकारले सेवा प्रवाह छिटो, पारदर्शी र सेवामैत्री बनाउन दाबी गरे पनि विभाग परिसरमा श्रमिकहरूका पीडा यथावत् छन्। जापान जाने सपना अधुरो छ भने रोमानिया जाने आशा अधरमै छ। सुधारका प्रयास भइरहेका छन्, तर ठगेकाहरूको सबैभन्दा ठुलो प्रश्न अझै छ – न्याय कहिले पाइन्छ?

भक्तपुरको जोरपाटी दुग्ध सहकारी संस्थाले अखाद्य रसायन मिसाएर नक्कली दूध बनाई डीडीसी र खुला बजारमा बिक्री गरेको देखिएको छ। काभ्रेको पनौती र बुटवलमा संकलन गरिएको दूधमा चिनी र सोडाजस्ता घातक रसायन मिसावट पत्ता लागेपछि नष्ट गरिएको छ। खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा दूधमा मिसावट गर्नेविरुद्ध ८२ वटा मुद्दा दायर गरेको छ। २५ जेठ, काठमाडौं।

दूधलाई केवल खाद्यवस्तुका रूपमा मात्र नभई शुद्धता, शक्ति र पोषणको सुनिश्चित स्रोतका रूपमा लिइन्छ। बालबालिकादेखि वृद्धवृद्धासम्मलाई हरेक दिन एक गिलास दूध पूर्ण आहारको रूपमा ढुक्क भएर पिउन दिइन्छ। तर, पछिल्लो समय सरकारी निकायका प्रतिवेदन र प्रयोगशालाका परीक्षणहरूले दूधको माध्यमबाट हाम्रो भान्सामा ‘मन्द विष’ प्रवेश भइरहेको देखिन्छ। बजारमा उपलब्ध दूधलाई धेरै समयसम्म बिग्रन नदिन र अत्यधिक नाफा कमाउन केही दुग्ध उद्योगी र संकलकहरूले मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर अपराध गरिरहेका छन्।

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले ३१ वैशाखमा भक्तपुरमा सञ्चालित एक दुग्ध उद्योगमा गरेको अनुगमन क्रममा यस्ता गम्भीर लापरबाही फेला पारेको थियो। अनुगमन टोलीले उक्त उद्योगमा पास्चराइजर ट्यांकमा हालेर पगाल्न तयारी अवस्थामा रहेको ३० किलो ‘बेकरी सर्टेनिङ’ जस्तो देखिने चिल्लो पदार्थ समेत फेला पारेको थियो। दूधमा मिसावट गर्न प्रयोग गरिने ५६ किलो ‘डेक्स्ट्रोज मोनोहाइड्रेट’, ९.८६ किलो ‘माल्टोडेक्स्ट्रिन’ र ३० किलो ‘बेकरी सर्टेनिङ’ बरामद गरिएको थियो।

बुटवल उपमहानगरपालिका क्षेत्रभित्र बिक्री भइरहेका केही दूध आपूर्तिकर्ताको दूधमा सरकारले तोकेभन्दा कम गुणस्तर र मिसावट भेटिएपछि उपमहानगरपालिकाले सूचना नै जारी गरेको थियो। अनुगमन क्रममा दूध लामो समयसम्म बिग्रिन नदिनका लागि सोडा लगायत घातक रसायनहरू मिसाइएको पाइएको थियो। दूधमा यस्ता मिसावटलाई महर्जनले केवल व्यापारिक ठगी मात्र नभई बहुआयामिक ठगीको रूपमा व्याख्या गरेका छन्।

भौतिक पूर्वाधार मन्त्री सुनील लम्साल कमला पुलको स्थलगत अनुगमनका लागि सिरहा र धनुषा जिल्लामा पुगेपछि स्थानीयले नाराबाजी गरेका छन्। यो पुल १५ वर्षदेखि अलपत्र अवस्थामा छ र मन्त्री लम्सालभन्दा पहिले १७ जना मन्त्रीहरूले यसै पुलको निरीक्षण गरिसकेका थिए। भीआईपी र गैरप्राविधिकहरूको अनुगमन बढेसँगै स्थल निरीक्षण नतिजामुखी हुनुको साटो फेसन र औपचारिकतामा सीमित हुने अवस्था देखा परेको छ।

२५ जेठ, काठमाडौं। पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनील लम्साल शनिबार साँझ सिरहा र धनुषा जोड्ने हुलाकी राजमार्गको कमला पुलको स्थल निरीक्षणमा पुगे। मन्त्रीको आगमन हुँदा स्थानीयहरू असन्तुष्ट देखिए किनभने लम्सालभन्दा पहिले १७ मन्त्रीहरूले पुल निरीक्षण गरिसकेका थिए। यस पटक मन्त्रीले काम गरेर देखाउने बाचा गरे पनि स्पष्ट कार्ययोजना नहुँदा स्थानीयले नाराबाजी गर्दै मन्त्रीलाई त्यहाँबाट जान बाध्य पारे।

कमला पुल निर्माणमा १५ वर्षदेखि कुनै प्रगति नभएपछि स्थानीय समस्यामा परेका छन्। स्थानीयहरूले बताएका छन् कि समस्या स्थानीय तहमा नभई राज्य संयन्त्र र त्यसको परम्परामा रहेको छ। हुलाकी कमला पुल संघर्ष समितिका संयोजक इन्जिनियर प्रविन यादवका अनुसार, मन्त्रीले ‘हामी बोल्न होइन, काम गर्न आएका हौं र काम गरेर देखाउँछौं’ भने पनि स्थानीयहरूले विश्वास गर्न सकेनन्। पुलको निर्माण सम्बन्धी स्पष्ट योजना नदेखिएकाले उनीहरू आक्रोशित भएका थिए।

मन्त्री लम्सालले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय सम्हालेपछि पनि विगतकै असफल शैली दोहोर्याएका छन्। नेपालमा पूर्वाधार आयोजना व्यवस्थापन प्रणाली नै बिग्रिएको छ। भीआईपीहरूको भ्रमणले कामलाई गति दिनुको सट्टा निराशा मात्रै बढाएको छ। पूर्वभौतिक सचिव केशवकुमार शर्माले नेतृत्वको फिल्ड निरीक्षणलाई बेकार नठान्नुपर्ने तर सबै नेतृत्व उस्तै भएकोले स्थानीय असन्तुष्टि देखिएको र भ्रमणले समस्याको समाधानमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने बताएका छन्।

हालको सरकारले गठन भएयता मन्त्रीहरूले आफ्नो क्षेत्रमा मात्र होइन अन्य क्षेत्रहरूमा पनि भ्रमण गरी निर्माण कम्पनी र कर्मचारीमाथि दबाब दिने प्रवृत्ति देखिएको छ। शर्माका अनुसार कहिलेकाहीं उच्चस्तरका नेतृत्व भ्रमणपछि काममा गति आएको पनि देखिएको छ तर ‘जो जोगी आए पनि उही हुन्’ भन्ने धारणा तोड्न जरुरी छ।

पूर्वाधार मन्त्री लम्साल पेशाले इन्जिनियर हुन् र आफ्नो फिल्ड निरीक्षणमा धेरै समय बिताउँछन्। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका महासचिव शिवहरी घिमिरेले मन्त्रीसँग योजनाबद्ध समस्याबारे राम्रो ज्ञान रहेको र फिल्ड भ्रमणबाट सकारात्मक नतिजा आउने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। विभागीय मन्त्रीको हैसियतले पूर्वाधार आयोजना निरीक्षण गर्नु स्वाभाविक भएता पनि सरकार गठनपछिको व्यवहारले फिल्ड भ्रमणलाई दबाब र औपचारिकतामा सीमित गरिएको देखिन्छ।

निवर्तमान गृहमन्त्री सुधन गुरुङले गत चैतमा नारायणगढ–बुटवल सडकको दाउन्ने क्षेत्रमा स्थल निरीक्षण गरेका थिए, जसले प्रश्न उठाएको थियो। पूर्व गृहमन्त्रीले संसद भवन निर्माणमा समेत गैरप्राविधिक सांसदको रूपमा अनियमित अनुगमन गरेका थिए। हालै सुदूरपश्चिममा संसद अध्यक्ष डोलप्रसाद अर्यालसमेतको टोलीले निर्माणाधीन दोधारा चाँदनी सुक्खा बन्दरगाहको स्थल निरीक्षण गरेको छ। यस्ता घटनाले भीआईपीहरूको भ्रमणलाई नतिजामुखी नभएर फेसन र औपचारिकतामा मात्र सीमित बनाएको छ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार नेपालमा विकास कार्यक्रम लेखा परीक्षण र अनुगमन प्रणालीका कारण विकास क्षेत्र पीडित बनेको छ। विकास निर्माणलाई सहजीकरण गर्नुको सट्टा घनिष्ट अनुगमनले प्रभुत्व जमाएको छ। सडक विभागका सुपरिन्टेन्डिङ इन्जिनियर कुवेर नेपालीका शब्दमा, “एक आयोजना मा ३ दर्जनभन्दा बढी अनुगमन निकायहरूले अनुगमन गर्छन्। जिल्लावार विकास केन्द्रहरूले तीर्थाटन र अतिथि सत्कार व्यवस्थापनको बोझ समेत बेहोरेका छन्।” जेनजी आन्दोलनअघि देखिएका यी विकृतिहरूले नयाँ परिवेशमा पनि निरन्तरता पाएको देखिनु दुःखद छ।

नेपाल मोबाइल व्यवसायी महासंघले सिराहामा परीक्षाका क्रममा विद्यार्थीबाट जबरजस्ती खोसिएकाहरूको मोबाइल नष्ट गरिएको घटनाप्रति गम्भीर चासो व्यक्त गरेको छ। महासंघले विज्ञप्ति जारी गर्दै मोबाइललाई पानीमा डुबाउँदा चिप्स नष्ट नहुने हुँदा डाटा चोरीको जोखिम बढ्ने उल्लेख गरेको छ। यस घटनाबाट १ करोड रुपैयाँभन्दा बढी आर्थिक क्षति भएको बताइएको छ। महासंघले घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गरी विद्यार्थीहरूलाई न्याय दिलाउन र सेकेन्ड ह्यान्ड मोबाइल कारोबारलाई वैध बनाउन माग गरेको छ। २५ जेठ, काठमाडौँ।

महासंघले भनेको छ कि परीक्षाको मर्यादा कायम नभएका कारण अन्य विकल्पको सट्टा मोबाइल जबरजस्ती जफत गरी नष्ट गर्नु जायज मान्न नसकिने विषय रहेको छ। पानीमा डुबाउँदा मोबाइलको चिप्स नष्ट नहुने अवस्था रहँदा डाटा चोरी हुने जोखिम उच्च हुने महासंघले स्पष्ट पारेको छ। महासंघका अध्यक्ष रमेशकुमार घिमिरे र महासचिव छतेन्द्र आचार्यले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “मोबाइल फोनको सन्दर्भमा हाम्रो आफ्नै उत्पादन क्षमता नहुँदा र पूर्णतया अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट आयातमा निर्भर रहँदा यो घटनाले थप आर्थिक भार नेपाली जनतामाथि थपेको हाम्रो बुझाइ छ।”

महासंघले ती मोबाइलहरूको मूल्य करिब १ करोड रुपैयाँभन्दा बढी हुने र यसले देशको अर्थतन्त्रमा घाटा पुर्‍याएको दाबी समेत गरेको छ। साथै, प्रयोगपछि भएका मोबाइल फोनहरूको दोस्रो बिक्री (सेकेन्ड ह्यान्ड) कारोबार वैध बनाउन सरकारसँग माग गरेको छ। यसले निश्चित राजस्व सरकारलाई बढाउने र देशको मुद्रा भित्रै रहने वातावरण बनाउन सक्ने महासंघको विश्वास छ। सिराहामा परीक्षाको मर्यादाविपरीत मोबाइल फोन लिएर परीक्षा हलभित्र प्रवेश गरेका विद्यार्थीहरूबाट सातवटा आइफोन, ४८९ वटा एन्ड्रोइड मोबाइल फोन र पाँचवटा स्मार्टवाच जबरजस्ती खोसेको थियो।

उत्तर कोरियाली नेताकी बहिनी किम यो-जोङले अमेरिकाको आणविक निशस्त्रीकरणको मागलाई ‘समय सान्दर्भिक नभएको एउटा भ्रम’ भएको बताएकी छन्। उनले उत्तर कोरियाको आणविक हतियारसम्पन्न देशको हैसियतलाई पछाडि हट्न नसकिने एउटा ‘लक्ष्मणरेखा’ भनेकी छिन्। किमले आफ्नो रक्षा र सार्वभौमसत्ताको सवालमा प्योङयाङले कहिल्यै कुनै सम्झौता नगर्ने कुरा स्पष्ट पारेकी छन्। २५ जेठ, काठमाडौं।
गत महिनाको राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र सी जिनपिङबीचको बैठक पश्चात् अमेरिकाले कोरियाली प्रायद्वीपलाई आणविक हतियारमुक्त बनाउने साझा लक्ष्यमा सहमति भएको बताएको थियो। यद्यपि चिनियाँ पक्षको आधिकारिक विज्ञप्तिमा यो विषयको कुनै उल्लेख थिएन। तर उत्तर कोरियाली सरकारी समाचार एजेन्सी ‘केसीएनए’ अनुसार उत्तर कोरियाली शासक किम जोङ उनकै बहिनी किम यो-जोङले अमेरिकी टिप्पणीलाई ‘झूटो सूचना’ भनेकी छिन्।
किम यो-जोङले अमेरिकाको आणविक निशस्त्रीकरणको मागलाई ‘समय सान्दर्भिक नभएको एउटा भ्रम’ (एनाक्रोनिस्टिक ड्रिम) को रूपमा उल्लेख गरेकी छन्। उनले भनिन्, ‘आत्मरक्षाका लागि आणविक युद्ध प्रतिरोध क्षमतालाई निरन्तर सुदृढ पार्नु अनिवार्य छ… विना सर्त पालना गरिने एउटा अपरिवर्तनीय र अन्तिम निर्णय हो।’ वर्कर्स पार्टीको जनरल अफेयर्स विभागकी प्रमुख समेत रहेकी किमले थपिन्, ‘उत्तर कोरिया को एक आणविक हतियारधारी देशको हैसियत अब पछाडि हट्न नसकिने एउटा लक्ष्मणरेखा हो। यसलाई कसैले स्वीकार गरोस् वा नगरोस्, यो एक अकाट्य यथार्थ हो।’ उत्तर कोरियाले आफ्ना आणविक हतियारहरूलाई आत्मरक्षाको मुख्य कडीको रूपमा सम्बोधन गर्दै आएको छ। किमले प्योङयाङले ‘आफ्नो रक्षा र सार्वभौमसत्ताको सवालमा कहिल्यै कुनै सम्झौता नगर्ने’ कुरा पनि स्पष्ट पारेकी छन्।