न्यु डायमन्ड युथ स्पोर्ट्स क्लब र एभरेस्ट भलिबल क्लबले रेडबुल दशौं पीएम कप एनभीए महिला तथा पुरुष भलिबल लिग २०८३ मा शुक्रबार जित हासिल गरेका छन्। एभरेस्टले विभागीय टोली नेपाल एपीएफ क्लबलाई ३-१ सेटमा पराजित गर्दै पहिलो जित प्राप्त गरेको हो। एभरेस्टले २५-२०, १६-२५, २५-१७, २५-१६ का सेटमा एपीएफलाई हराएको थियो। यसअघि बिहीबार भएको पहिलो खेलमा एभरेस्ट नेपाल पुलिस क्लबसँग पराजित भएको थियो।
न्यु डायमन्डले पनि शुक्रबारको खेलमा सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई २५-११, २५-३, २५-१ का सेटमा हराउँदै एकपक्षीय जित हात पारेको छ। यो खेल त्रिपुरेश्वरस्थित दशरथ रंगशाला कभर्डहलमा भएको थियो। यसैबीच, शुक्रबार पुरुषतर्फ ३ खेल सञ्चालन हुने कार्यक्रम तय रहेको छ।
समाचार सारांश नेपाल विद्यार्थी संघले स्पष्ट मापदण्डसहित सुकुमवासीहरूको पहिचान गरी स्थानीय सरकारको समन्वयमा दीर्घकालीन समाधान खोज्न सरकारसँग माग गरेको छ। सरकारले वैकल्पिक व्यवस्था नगरी जबरजस्ती सुकुमवासीहरूलाई हटाउने प्रयास गरिरहेका छन्, जुन न्यूनतम मानवीय संवेदना विपरीत रहेको नेविसंघले जनाएको छ। नेविसंघले गरिबी रेखामुनि रहेका घरबारविहीनलाई विस्थापित नगर्ने र मानव अधिकारको पूर्ण सम्मान गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ। ११ वैशाख, काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसको भ्रातृ संस्था नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ)ले स्पष्ट मापदण्डसहित सुकुमवासीको पहिचान गरी स्थानीय सरकारको समन्वयमा दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्ने बताएको छ। सरकारले काठमाडौंका सुकुमवासी बस्ती खाली गर्ने तयारी गरिरहेका बेला नेविसंघले वैकल्पिक व्यवस्था नगरी सुकुमवासीहरूलाई जबरजस्ती हटाउने प्रयास न्यूनतम मानवीय संवेदना विरुद्ध रहेको जनाएको छ। ‘सरकारको प्राथमिकता जबरजस्ती हटाउने होइन, स्पष्ट मापदण्डसहित सुकुमवासीको पहिचान, पुनःव्यवस्थापन योजना र स्थानीय सरकारको समन्वयमा दीर्घकालीन समाधान खोज्नु हुनुपर्छ,’ प्रवक्ता सुरज सेजुवालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नत्र यस्ता निर्णयहरूले समस्या समाधान नगरी अझ गहिरो बनाउने निश्चित छ।’ नेविसंघले मानव अधिकारको पूर्ण सम्मान गर्दै न्यायपूर्ण, समावेशी तथा दीर्घकालीन समाधान छिट्टै खोज्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ। ‘गरिबीको रेखामुनि रहेका घरबारविहीन तथा निमुखा नेपाली जनताले राज्यको संरक्षण र सहायताका सबैभन्दा बढी हकदार हुनुभएकोले वैकल्पिक व्यवस्था बिना यस्ता नागरिकहरूलाई विस्थापित गर्नु कुनै पनि अवस्थामा स्वीकार्य छैन,’ नेविसंघले जोड दिएको छ।
सरकारले काठमाडौँका तीन स्थानका सुकुम्बासी बस्ती खाली गराउने तयारी गरेपछि अधिकारीहरूले त्यहाँ बसोबास गर्ने मानिसहरूलाई अस्थायी रूपमा तीन ठाउंमा सारिने योजना बनाएका छन्। सुरक्षाकर्मी र काठमाडौं महानगर प्रहरीबाट गठन गरिएको टोलीले शुक्रबार साँझसम्म घरटहरा खाली गर्न थापाथली, मनहरा तथा सिनामंगल क्षेत्रमा सुकुम्बासी बस्तीमा माइकिङ गरेको थियो। काठमाडौं महानगर प्रहरी प्रमुख विष्णुप्रसाद जोशीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सर्कुलर अनुसार माइकिङ गरिएको र हटाइएका मानिसहरूलाई विभिन्न पार्टी प्यालेस लगायतका स्थानहरूमा राख्ने तयारी भइरहेको बताए।
तर एक भूमिअधिकारवादीले सम्बन्धित पक्षसँग छलफल नगरिकन सरकारले बलपूर्वक स्थानान्तरण गर्न खोजिरहेका कारण त्यसविरुद्ध प्रतिरोध हुनसक्ने चेतावनी दिएकी छिन्। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ ले प्रधानमन्त्री बन्दा नै सार्वजनिक गरेको १००-बुँदे कार्यक्रममा भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबास गर्नेहरूको लगत लिने र चरणबद्ध रूपमा जग्गा उपलब्ध गराउने वा एकीकृत पुनर्वास व्यवस्था मिलाउने योजना उल्लेख छ। प्रधानमन्त्री शाहकी प्रेस तथा अनुसन्धानविज्ञ दीपा दाहालले पर्याप्त तयारीसहित यो कदम चालिएको र ‘साँचो’ र ‘नक्कली’ सुकुम्बासी पहिचान गरी वास्तविक भूमिहीनहरूको उचित व्यवस्थापन गर्न सरकार लागेपनि बताइन।
सुकुम्बासी बस्ती छेउछाउमा माइकिङ र चेतावनीयसै साता प्रधानमन्त्री शाहले सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूलाई नदी किनारका सार्वजनिक, सरकारी र पर्ती जग्गा अतिक्रमणमा परेको भन्दै त्यहाँ रहेका घरटहरा हटाउन निर्देशन दिएका थिए। यी निर्देशनहरूलाई कार्यान्वयन गर्न काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयले छबुँदे सूचना जारी गरेको छ। सुरक्षा निकाय र महानगरीय प्रहरी टोलीले राजधानीका तीन ठाउँका सुकुम्बासी बस्तीमा बिहीबार र शुक्रबार माइकिङ गरेर सूचनाहरू सार्वजनिक गरेका थिए। सूचनामा शुक्रबार साँझ ७ बजेभित्र अवैध रूपमा बनेका घरटहरा खाली गर्न भनिएको छ भने शनिबार बिहान ६ बजेदेखि घरटहरा भत्काउने र अतिक्रमणमा रहेको जग्गा पूर्णरूपमा खाली गराइने उल्लेख छ।
कसैले यस्तो कार्यमा बाधा पुर्याए कानुनअन्तर्गत कडा कारबाही हुने चेतावनी सूचनामा दिइएको छ। त्यहाँबाट हटाइएका मानिसहरूलाई सरकारले तोकेका विभिन्न ‘बसोबासका आधारभूत न्यूनतम सुविधायुक्त स्थानहरू’मा राखिने उल्लेख पनि छ। बीबीसीसँग कुरा गर्दै काठमाडौं महानगर प्रहरी बलका प्रमुख विष्णुप्रसाद जोशीले तीनवटा सुकुम्बासी क्षेत्रमा माइकिङ गरेको र केही परिवारले टहरा छाडेका अनि केहीले अस्थायी बसोबासका लागि नाम टिपाएको बताए। “ती मानिसहरूलाई विभिन्न पार्टी प्यालेसमा राख्न उपयुक्त हुनसक्ने कुरा आएको छ। आज दिउँसोसम्ममा निर्णय लिइनेछ।” गृह मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार विस्थापितहरूको व्यवस्थापनबारे अपराह्न सहरी विकास मन्त्रालयमा हुने बैठकमा निर्णय गरिने छ।
प्रहरीले माछापोखरी क्षेत्रमा रहेको धादिङ र नुवाकोट जाने टिकट काउन्टरहरू हटाएको छ। अब ती बसहरू नयाँ बसपार्क भित्रबाट सञ्चालन हुनेछन्। महानगरपालिकाले नयाँ बसपार्क बाहेकका सबै क्षेत्रबाट उपत्यका बाहिर जाने सार्वजनिक बसहरूलाई बसपार्क भित्रैबाट छुट्ने अनिवार्यता तोकेको छ। ११ वैशाख, काठमाडौं।
महानगरीय ट्राफिक प्रहरीका अनुसार माछापोखरीबाट धादिङ तथा नुवाकोट जाने बस र माइक्रोबसहरू आजबाट हटाइएका छन्। यी बसहरू अब नयाँ बसपार्क भित्रबाट मात्र सञ्चालन हुनेछन्। यसैगरी, बिजी मल एरियाबाट पनि टिकट काउन्टरहरू प्रहरीद्वारा हटाइएको छ। महानगरपालिकाले नयाँ बसपार्कबाहेक अन्य लुकेका क्षेत्रहरूबाट उपत्यका बाहिर छुट्ने सार्वजनिक यातायातका बसहरूलाई बसपार्क भित्रबाट छुट्न अनिवार्य गरेको छ र त्यसअनुसार ट्राफिक प्रहरीले व्यवस्था गरिरहेको छ।
रामेछापको लिखु गाउँपालिका–५ का ३३ वर्षीय प्रेम तामाङलाई काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले पक्राउ गरेको छ। प्रेम तामाङले २१ असोज २०७७ मा भक्तपुर चाँगुनारायण नगरपालिका–८ मा ६५ वर्षीय चन्द्रबहादुर योन्जनलाई खुकुरी प्रहार गरी हत्या गरेका थिए। हत्यापछि उनले सामान समेत चोरी गरी लगेको प्रहरीले बताएको छ। २० भदौ २०७८ मा जन्मकैद फैसला पाएका प्रेम तामाङ जेनजी आन्दोलनको क्रममा सुन्धारा कारागारबाट फरार भएका थिए। अहिले उनलाई मित्रपार्कबाट पक्राउ गरिएको छ। अपराध अनुसन्धान कार्यालयका एसपी रामेश्वर कार्कीका अनुसार उनलाई पुनः सुन्धारा कारागार पठाइएको छ।
काठमाडौं । शुक्रबारदेखि नेपाली फिल्म ‘परालको आगो’ र हलिउड फिल्म ‘माइकल’ देशव्यापी हलमा प्रदर्शनमा आएका छन्। यी दुई फिल्म दर्शकमाझ निकै प्रतिक्षित थिए। १३३ मिनेट लामो ‘परालको आगो’ फिल्म गुरुप्रसाद मैनालीको चर्चित सोही नामको कथामा आधारित छ। लक्ष्मण सुनार निर्देशित यस फिल्ममा सुहाना थापा, सौगात मल्ल, प्रकाश सपुत, र सिर्जना अधिकारी मुख्य भूमिकामा छन्। फिल्मले परिवार र दम्पतीको कथावस्तु समेटेको छ र पारिवारिक दर्शकहरूलाई मनपर्ने थलो हो। यदि तपाईंले पहिले ‘परालको आगो’ कथा पढ्नुभएको छ भने यसको फिल्म रूपान्तरण तपाईंलाई मन पर्न सक्छ।
अर्कोतर्फ, शुक्रबारबाट प्रदर्शनमा आएको हलिउड फिल्म ‘माइकल’ पपका राजा माइकल ज्याक्सनको जीवन कथामा आधारित छ। चलचित्रले ज्याक्सनको बाल्यकालदेखि सुपरस्टार बन्ने यात्रासम्मको कथा प्रस्तुत गर्छ। कथा सन् १९६० को दशकमा रहेको ‘ज्याक्सन फाइव’ समूहबाट सुरु हुन्छ, जहाँ सानो माइकल आफ्नो कडा अनुशासित पिता अन्तर्गत संगीत अभ्यास गर्न बाध्य छन्। संघर्षको बीचमा उनको असाधारण प्रतिभा प्रकट हुन्छ र बिस्तारै उनी एकल गायकका रूपमा स्थापित हुन्छन्। उनले ‘अफ द वाल’, ‘थ्रीलर’, र ‘ब्याड’ जस्ता एल्बममार्फत विश्वव्यापी लोकप्रियता प्राप्त गरे र ‘किङ अफ पप’ को ख्याति ल्याए। फिल्मले उनको प्रसिद्धि, पारिवारिक जटिल सम्बन्धहरू र कलाकार भएर उत्कृष्टता प्रप्ति गर्न गरेको अथक प्रयासलाई मुख्य विषय बनाएको छ। कथा मुख्यतया सन् १९८० को दशकको चरम शोभासम्म पुगेर समापन हुन्छ, विशेषगरी ‘ब्याड टूर’ को समयमा। यस बायोग्राफिकल म्युजिकल ड्रामा फिल्मलाई एन्टोनियो फुकोले निर्देशन गरेका हुन् र मुख्य भूमिकामा माइकलका भतिजा जाफर ज्याक्सन छन्।
नेपाली कांग्रेसका निवर्तमान कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले १५ वैशाखका लागि समूहको भेला डाकेका छन्। यो भेला धुम्बाराहीस्थित होटल स्मार्टमा १४ औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारी, केन्द्रीय सदस्य, जिल्ला सभापतिहरू र क्षेत्रीय सभापतिहरूका लागि आयोजना गरिएको हो। सर्वोच्च अदालतले पार्टीको आधिकारिकतासम्बन्धी रिट खारेज गरेपछि खड्काले ६ वैशाखमा निवर्तमान केन्द्रीय सदस्यहरूसँग बैठक गरेका थिए।
खड्काले १५ वैशाखका लागि बोलाएको भेलाबारे एक नेता खड्कानिकट केन्द्रीय सदस्यले जानकारी दिएका छन्। खड्काको सचिवालयले पनि समूहको भेला बोलाएको पुष्टि गरेको छ। सचिवालयका अनुसार ६ वैशाखको बैठकपछि खड्काले यो भेला आयोजना गर्नुभएको हो।
यसअघि, खड्काले गल्फुटारस्थित निवासमा शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गरेका थिए। ६ वैशाखमै सभापति गगन थापाले नेता खड्कालाई भेट्न गल्फुटार पुगेका थिए। दुई नेताबीच भएको छलफलबारे अहिलेसम्म कुनै जानकारी सार्वजनिक गरिएको छैन। कांग्रेस महामन्त्री गुरूराज घिमिरेका अनुसार सभापति थापा र खड्काबीच शिष्टाचार भेटघाट भएको हो। ‘त्यो केवल एउटा शिष्टाचार भेटकै तहमा सीमित रह्यो,’ उनले भने।
११ वैशाख, काठमाडौं । नेपाल मेडिकल काउन्सिले विदेशी नागरिकता प्राप्त गरेका १७ नेपाली चिकित्सकहरूको नाम दर्ता किताबबाट हटाएको छ। काउन्सिलले नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐन, नियमावली तथा नेपाल नागरिकता ऐनअनुसार यो निर्णय गरेको बताएको छ। ति चिकित्सकहरूले नेपाली नागरिकता छोडेर विदेशी राहदानी लिएका हुनाले उनीहरूको नाम दर्ता सूचिबाट हटाइएको काउन्सिले स्पष्ट पारेको छ। नाम हटाइएका चिकित्सकहरूले बेलायत, अमेरिका, क्यानडा, हङकङ, अस्ट्रेलिया, पोर्चुगल र भारतका राहदानी लिएका छन्।
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले संसद् अधिवेशन स्थगनले गम्भीर प्रश्नहरू उत्पन्न भएको बताएका छन्। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आह्वान गरेपछि २४ घन्टाभित्रै सरकारको सिफारिसमा संसद् अधिवेशन स्थगन गरिएकोमा अध्यादेश जारी गर्ने सम्भावनामा शंका व्यक्त गरेका छन्। महामन्त्री पौडेलले सरकारलाई जननिर्वाचित संस्थाको गरिमा उच्च राख्न र पारदर्शी रूपमा अगाडि बढ्न आग्रह गरेका छन्।
काठमाडौं, ११ वैशाख। महामन्त्री पौडेलले संसद् अधिवेशन स्थगनको विषयमा टिप्पणी गर्दै भने, ‘यस घटनाले बलियो बहुमत भएको सरकारले नीति निर्माण प्रक्रियामा संसदलाई विश्वासमा लिएर पारदर्शी रूपमा अगाडि बढ्नुपर्नेमा अध्यादेशमार्ग प्रयोग गर्न खोजेको आशङ्का उत्पन्न गरेको छ।’ उनले सरकारसँग सहज संसदीय गणित र अनुकूल राजनीतिक परिस्थिति हुँदाहुँदै पनि राजनीतिक आत्मविश्वास कमजोर भएको प्रश्न उठाएका छन्।
महामन्त्री पौडेलले लोकतन्त्रमा विधि र प्रक्रियाको पारदर्शितामा उच्च महत्व दिनुपर्नेमा जोड दिँदै भने, प्रक्रिया उल्लंघन गरेर परिणाम खोज्नु पद्दति र मर्यादाको अवमूल्यन भएको बताएका छन्। उनले भने, ‘त्यसकारण, जननिर्वाचित संस्थाको गरिमा उचाल्न र गरिमामय संसदलाई पूर्ण विश्वासमा लिएर पारदर्शी रूपमा अगाडि बढ्न म सरकारसँग अनुरोध गर्दछु।’
गण्डकी प्रदेश सरकारले संसद सचिवालयका लागि ४ करोड रुपैयाँ बराबरको कार खरिद गर्ने निर्णय गरेको छ। उक्त निर्णय ११ वैशाखमा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले अनुमोदन गरेको हो। भदौ २४ गते जेनजी आन्दोलनका क्रममा सभामुख, उपसभामुखसहित संसद सचिवालयका चारवटा चारपाङ्ग्रे गाडी जलेका थिए। जलेका गाडीको स्थानमा राप्रपा संसदीय दलका नेता पञ्चराम तमु र प्रमुख सचेतक बिन्दु पौडेलले फिर्ता गरेको गाडी प्रयोगमा राखिएको छ। अर्थमन्त्री जीत बहादुर शेरचनका अनुसार, कार खरिदका लागि ४ करोड रुपैयाँको सैद्धान्तिक सहमति भइसकेको छ र आगामी गाडी इलेक्ट्रिक प्रकारको हुने गरी छलफल जारी छ।
मन्त्रिपरिषदको बैठकले जेनजी आन्दोलनका क्रममा जलेका ११४ वटा सवारी साधन लिलाम गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। त्यस्तै, गण्डकी प्रदेश सरकारले ५ करोड रुपैयाँको आपत्कालीन स्वास्थ्य सेवा कोष स्थापना गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। अर्थमन्त्री शेरचनले बताएका छन् कि, सरकारले संक्रामक तथा सरुवा रोग व्यवस्थापनका लागि उक्त कोष बनाउने योजना बनाएको छ। ५३ प्रकारका छिटो सर्ने रोग र कोरोनाजस्ता नयाँ संक्रामक रोगहरूको व्यवस्थापनका लागि यो कोष स्थापना गरिनेछ। हालै बागलुङ जिल्लामा दादुरा रोगको संक्रमण बढेको थियो र रकम अभावका कारण व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको थियो।
गण्डकी प्रदेश सरकारले योगदानमा आधारित निवृत्तिभरणसम्बन्धी विधेयकको अवधारणा पनि स्वीकृत गरेको छ। यस विधेयकले प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीहरूको निवृत्तिभरण सुनिश्चित गर्न योगदानमा आधारित कल्याणकारी कोष निर्माण गर्ने प्रस्ताव समेट्नेछ। अर्थमन्त्री शेरचनले यस अवधारणालाई मन्त्रिपरिषदले पारित गरिसकेको जानकारी दिएका छन्।
समाजलाई सहि बाटो देखाउने मुख्य जिम्मेवारी राजनीति र नेतृत्वको हो। सभ्यताको परिमाण हामीले बनाएका सडकले होइन, हामीले हुर्काएका मानिस र उनीहरूको विचारले तय गरिन्छ। ‘भाइरल’ हुनु मात्र जीवनको अर्थ ठानेको नयाँ पुस्ताले बौद्धिक गहिराइ, धैर्य र सिर्जनशीलतालाई बिर्सिन थालेको देखिन्छ। परिवर्तन सृष्टिको एक शाश्वत र अविचल नियम हो। समयसँगै हरेक वस्तु, विचार र संरचनामा परिवर्तन हुन्छ। तर यदि यो परिवर्तनले आफ्नो स्वाभाविक गति र दिशा पाउन सक्दैन भने समाज अनिश्चितता र अन्योलको भुमरीमा फस्छ। आजको मानव समाज त्यही जटिल द्विविधामा उभिएको छ जहाँ प्रविधिको चम्किलो उज्यालोले भविष्यको बाटो देखाइरहेको छ, तर पुराना मौलिक मूल्य र मान्यताहरु क्रमशः खिया लाग्दै गएको छ।
समकालीन समाजमा देखिएका यी विरोधाभासले हामीलाई एउटा गम्भीर प्रश्नको सामना गराएका छन्। के हामी साँच्चिकै रूपान्तरणको बाटोमा छौं वा विसंगतिको गहिरो खाडलमा धकेलिएर जाँदैछौं? यस लेखमा मानवीय संवेदनाको क्षय, सामाजिक विकृति र आगामी बाटोमाथि गहिरो मन्थन गरिएको छ। २१औं शताब्दीको सबैभन्दा ठूलो विरोधाभास यो हो कि हामी प्रविधिको माध्यमबाट विश्वका मानिससँग ‘जोडिएका’ त छौं, तर भावनात्मक रूपमा कुनैसँग वास्तविक सम्बन्ध जोड्न सक्दैनौं। हातहातमा रहेका स्मार्टफोन र सस्तो इन्टरनेटले विश्वलाई ग्लोबल भिलेजमा परिणत गरिदियो, तर एउटै घरका सदस्यबीच मौन दूरी बढाइयो।
अहिले हामी फेसबुकमा ‘लाइक’ र ‘रियाक्सन’ गर्ने गरी आफ्नो खुसी र सफलताको मापन गर्न थालिसकेका छौं। मानवीय सहानुभूति यति सस्तो बन्न पुगेको छ कि कसैको मृत्युमा भौतिक उपस्थितिको सट्टा सामाजिक सञ्जालमा ‘रिप’ लेखेर औपचारिकता मात्र पूरा गर्ने चलन बढेको छ। सूचना महासागरमा यात्रा गर्दा हामी विवेक र ज्ञानको ठोस टापु गुमाउँदैछौं। ‘भाइरल’ हुनु मात्र जीवनको अर्थ ठान्ने नयाँ पुस्ताले बौद्धिक गहिराइ, धैर्य र सिर्जनशीलतालाई विस्मृत गर्न थालेको देखिन्छ।
११ वैशाख, काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इजरायल र लेबनानबीचको युद्धविराम थप तीन साताको लागि बढाइएको बताएका छन्। ट्रुथ सोशलमा गरेका उनका पोस्ट अनुसार, ओभल अफिसमा इजरायली र लेबनानी अधिकारीहरूबीच सम्पन्न बैठकपछि युद्धविराम अवधि थप गर्ने निर्णय लिइएको हो। ट्रम्पले उक्त बैठक अत्यन्त सकारात्मक रहेको उल्लेख पनि गरेका छन्। अमेरिकाको उपराष्ट्रपति जेडी भान्स र विदेशमन्त्री मार्को रुबियो पनि उक्त बैठकमा उपस्थित थिए।
‘अमेरिका लेबनानसँग मिलेर काम गर्नेछ,’ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले भनेका छन्, ‘यसबाट लेबनानले हिज्बुल्लाहसँग हाम्रा रक्षा सुदृढ गर्न सक्छ।’ उनले इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्ज्यामिन नेतन्याहु र लेबनानका राष्ट्रपति जोसेफ ओनलाई अगामी साता ह्वाइट हाउसमा आथित्यता दिने योजना रहेको पनि बताएका छन्। ओभल अफिसमा सञ्चारकर्मीसँगको कुराकानीमा ट्रम्पले लेबनानी राष्ट्रपति र इजरायली प्रधानमन्त्री ह्वाइट हाउस आउने जानकारी बीबीसीले दिएको छ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले लेबननमा थप तीन हप्ताका लागि युद्धविराम कायम राखिने बताएका छन्। इजरायलले इरानको समर्थन प्राप्त हिज्बुल्लाह समूहविरुद्ध सैन्य कारबाही गर्दै आएको लेबननमा पहिलो चरणको युद्धविरामको अवधि आइतबार सकिँदै थियो। वाशिंगटनमा भएको दोस्रो चरणको वार्ताको क्रममा इजरायली र लेबनी अधिकारीहरूसँगको बैठकमा राष्ट्रपति ट्रम्पले युद्धविराम समयावधि थप गर्ने घोषणा गरेका छन्।
इजरायली सेनाले दक्षिण लेबननका क्षेत्रहरूमा नियन्त्रण कायम गरेको दाबी गर्दा, हिज्बुल्लाहले उक्त बैठकप्रति असहमति जनाएको थियो। वार्ता सुरु हुनु केही अघि हिज्बुल्लाहले उत्तरी इजरायलमा रकेट आक्रमण गरेको जानकारी दिएको थियो। ओभल अफिसमा प्रेसमाझ राष्ट्रपति ट्रम्पले उपराष्ट्रपति जेडी भान्स र विदेशमन्त्री मार्को रुबियो पनि सहभागी रहेको बैठक “राम्रोसँग अघि बढेको” बताएका छन्।
राष्ट्रपति ट्रम्पले भने, “संयुक्त राज्य अमेरिकाले हिज्बुल्लाहबाट लेबननलाई बचाउनका लागि उक्त देशसँग मिलेर काम गर्नेछ।” हिज्बुल्लाहलाई इजरायल र लेबनन दुवैका लागि “साझा समस्या” को रूपमा चिनाउँदै ट्रम्पले ती देशहरूसँग समन्वय गरी समाधान निकाल्ने प्रतिबद्धता जनाए।
यसैबीच, राष्ट्रसंघका लागि इजरायली राजदूतले थप गरिएको युद्धविरामले इजरायल र लेबननमा आधारित इरानबाट समर्थन पाएको हिज्बुल्लाहबीचको द्वन्द्व पूर्ण रूपमा रोक्न कठिन हुने बताएका छन्।
सीएनएनसँग कुरा गर्दै ड्यानी ड्याननले भने, “हिज्बुल्लाहमाथि लेबनन सरकारको कुनै नियन्त्रण छैन।” वार्ता भइरहेका बेला इजरायली सेनाले आफ्नो क्षेत्रभित्र लेबननबाट आएको रकेट हमला भएको सूचना दिएको थियो। आक्रमण भएको भनिएको क्षेत्रमा साइरन पनि बजेको थियो। तर पछि इजरायली सेनाले रकेट हमला गर्न प्रयोग गरिएको स्थानमाथि आक्रमण गरेको पुष्टि गरेको छ।
११ वैशाख, काठमाडौं । प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको जग्गा पुन: प्रतिष्ठानकै स्वामित्वमा रहने निर्णयप्रति सरकारप्रति कृतज्ञता व्यक्त गरेका छन्। २१ भदौ २०७५ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिष्ठानको ११४ रोपनी ३ आना जग्गा राष्ट्रपति कार्यालयमा हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर, बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले महाराजगञ्जस्थित शीतल निवास नजिकको प्रहरी एकेडेमीको जग्गा राष्ट्रपति कार्यालयलाई दिने निर्णय उल्ट्याएको छ।
प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले शुक्रबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत उक्त निर्णयलाई नेपाल प्रहरी संगठनका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण र ऐतिहासिक उपलब्धि भएको बताएका छन्। सरकारले १० वैशाखमा प्रतिष्ठानको ११४ रोपनी ३ आना क्षेत्रफलको जग्गा पुन: पूर्ववत् प्रतिष्ठानकै स्वामित्वमा रहने निर्णय गरेको थियो। ‘नेपाल सरकारको निर्णय नेपाल प्रहरी संगठनका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण र ऐतिहासिक उपलब्धि हो,’ महानिरीक्षक कार्कीले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘यस निर्णयले नेपाल प्रहरीको संस्थागत सुदृढीकरण, दीर्घकालीन भौतिक पूर्वाधार विकास तथा व्यावसायिक दक्षता अभिवृद्धिमा दूरगामी सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वास गरिएको छ।’ उनले आगामी दिनहरूमा पनि नेपाल प्रहरीले संस्थागत सुदृढीकरण, पेशागत क्षमता तथा मनोबल अभिवृद्धि एवं प्रभावकारी सेवा प्रवाहका लागि सरकारबाट निरन्तर अभिभावकत्व प्राप्त गर्ने अपेक्षा व्यक्त गरेका छन्।
म्याग्दीको बेनीमा तीन वर्षदेखि शान्ति पार्क निर्माणको लागि बजेट राखिएको भए पनि स्थल निश्चित नहुँदा योजना कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। बेनी नगरपालिकाले वीरेन्द्रचोकस्थित रेडक्रस कार्यालय, वन डिभिजन नर्सरी र आवास पछाडी पर्ने १० रोपनी जग्गामा पार्क स्थापना प्रस्ताव गरेको थियो। नगरपालिकाका प्रमुख सुरत केसीले पार्क निर्माण स्थल तोक्न वडा नं ७ र ८ को आमसभामा परामर्श गर्ने तयारी रहेको जानकारी दिए।
म्याग्दीको सदरमुकाम बेनीमा शान्ति पार्क निर्माण गर्ने योजना कार्यान्वयनमा अनिश्चितता र धुंधलोपना कायम छ। पार्क निर्माणको स्थान टुङ्गो नहुँदा पनि तीन वर्षदेखि बेनी नगरपालिकाले वार्षिक बजेट विनियोजन गर्दै आएको शान्ति पार्क निर्माण योजना अहिलेसम्म अघि बढ्न सकेको छैन। म्याग्दी हुँदै मुस्ताङ जाने पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने उद्देश्यले रु १० करोड लागत अनुमान गरिएको विस्तारित परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार पारिए पनि स्रोत उपलब्ध हुँदाहुँदै पनि योजना कार्यान्वयनमा समस्या हुँदा स्थानीय बजारवासी निराश छन्।
गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा बेनी नगरपालिका र गण्डकी प्रदेश सरकारले योजना कार्यान्वयनका लागि रु २०–२० लाख बजेट विनियोजन गरेका थिए र यस वर्ष नगरपालिकाले रु २५ लाख बजेट विनियोजन गर्यो, तर निश्चित स्थल नहुँदा काम सुरु हुन सकेन, लोेक वडास्थित वडा नं ७ का अध्यक्ष रमेश श्रेष्ठले बताए। ‘नगरपालिकाले वीरेन्द्रचोकस्थित रेडक्रस कार्यालय, वन डिभिजनको नर्सरी र आवास पछाडी पर्ने १० रोपनी जग्गामा पार्क बनाउन प्रस्ताव गरेको थियो,’ उनले भने, ‘बराहपाखो सामुदायिक वनमा पर्ने उक्त क्षेत्रमा काम गर्न वन क्षेत्रको चुनौतीका कारण समस्या भइरहेको छ।’
वडा अध्यक्ष श्रेष्ठका अनुसार हाल प्रस्तावित स्थल उपयुक्त नपरेमा महारानी थानस्थित सार्वजनिक जग्गामा पूर्वाधार व्यवस्थित गरेर पार्क सञ्चालन गर्नुपर्ने विकल्प छ। महारानी थानमा पार्कका लागि पोखरी, चौतारी निर्माण र जग्गा व्यवस्थापनका कामहरू पूरा भइसकेका छन्। २०६० साल चैत ७ गते बेनी भिडन्तसँग सम्बन्धित सामग्रीहरू राखेर बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र पाहुनाहरूलाई रमाउन सकिने शान्ति पार्क बनाउने योजना अघि बढाइएको हो। पछिल्ला तीन वर्षदेखि यो योजना नगरपालिकाको गौरव र प्राथमिकताप्राप्त सूचीमा राखिएको छ। बराहपाखो सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष विष्णु गौतमले नगरपालिका तथा वन डिभिजन कार्यालयले समन्वय गरेमा निर्माण स्थल छनोटमा समस्या नहुने बताए। उनले योजना कार्यान्वयनमा कुनै समस्या नभए पनि नगरपालिकाका इच्छाशक्ति र सक्रियता आवश्यक रहेको उल्लेख गरे। बेनी नगरपालिकाका प्रमुख सुरत केसीले पार्क निर्माण स्थल टुङ्गो लगाउन प्रयास गरिरहेको र वडा नं ७ र ८ को आमसभा बोलाएर सल्लाह सुझाव लिने तयारीमा रहेको जानकारी दिए।
