लेखक: space4knews

जेन जी आन्दोलन अनुसन्धान गर्न गठित आयोगले प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा उठेका प्रश्नहरूबीच राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले आगामी साता सरकारले कारबाही गर्ने सिफारिस गर्ने भएको छ। अनुसन्धान समिति संयोजक तथा आयोग सदस्य लिली थापाका अनुसार, आगामी बुधबार, वैशाख १६ गते आयोगले प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले कारबाही सिफारिस गर्नेछ। “त्यसै दिन आयोगले पत्रकार सम्मेलन गरी प्रतिवेदनको सारांश पनि सार्वजनिक गर्नेछ,” थापाले बताइन्। भदौ २३ गते प्रहरीले गरेको दमन र २४ गतेका विध्वंसकारी घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कारबाही सिफारिस गरिएको छ।

राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वलाई समेत कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ। आयोग सदस्य थापाले जवाफ दिँदै भनिन्, “दुवै दिनका घटनाका लागि सिफारिस गरिएको छ, को को दोषी छन् भन्ने प्रतिवेदनमा समेटिएको छ।” पहिले विशेष अदालतका पूर्व अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँच आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनको २४ गतेको घटनामा संलग्नहरूबारे पर्याप्त अनुसन्धान नगरेको आलोचना भइरहेको छ।

आयोगले हालका प्रधानमन्त्री तथा काठमाडौँ महानगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख वालेन्द्र शाह ‘बालेन’को भूमिका पनि अध्ययन गरेको बताएको छ। एक अधिकारीले संकेत गर्दै भने, “उनको नाम २४ गते र आन्दोलनअघि भएका घटनाहरूमा पनि परेको छ, डिस्कर्डमा भएको छलफलसहितका विषयहरू अनुसन्धानको निचोडमा समेटिएका छन्।” आयोगका अधिकारीहरूका अनुसार बालेनदेखि रवि लामिछाने लगायतका नेताहरूलाई मानवअधिकारको दृष्टिबाट कारबाही सिफारिस गरिएको छ। तर, प्रतिवेदनलाई आयोगले पूर्ण रूपमा स्वीकार नगर्न सक्ने संकेत पनि गरेको अधिकारीले बताए।

प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दा हालका प्रधानमन्त्री बालेनलाई पनि कारबाही सिफारिस भए के होला? भन्ने बहस उठ्न सक्छ। संविधानविद् सूर्य ढुङ्गेलका अनुसार गम्भीर आरोपहरू भए थप अनुसन्धान हुन सक्छ। “विभिन्न जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिहरूको भूमिकामा गम्भीर प्रश्न उठेमा उनको प्रतिक्रिया र जानकारी महत्वपूर्ण हुनेछ,” उनले भने।

११ वैशाख, काठमाडौं । आज नेपाली कांग्रेसले संसदीय दलको नेता चयन गर्न निर्वाचनको आयोजना गर्दैछ। सर्वसम्मतिको सम्भावना नभएपछि निर्वाचनमार्फत दलको नेता चयन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो। पूर्वनिर्धारित योजनाअनुसार आज बिहान ११ बजेदेखि १२ बजेसम्म उम्मेदवारी दर्ता गर्ने कार्यक्रम छ। दाबी विरोध, समीक्षा, दोस्रो नामावली प्रकाशन, नाम फिर्ता गर्ने लगायतका प्रक्रिया पूरा भएपछि दिउँसो साढे ३ बजे अन्तिम उम्मेदवारको नामावली सार्वजनिक गरिने तालिका रहेको छ। अपराह्न ४ बजेदेखि ५ बजेसम्म मतदान हुने जानकारी निर्वाचन समिति संयोजक प्रकाश रसाइली स्नेहीले दिएका छन्। मतदान कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा हुनेछ।

संसदीय दलका नेताका लागि पूर्व सहमहामन्त्रीहरू अर्जुननरसिंह केसी, भीष्मराज आङ्देम्बे र मोहन आचार्यले दाबी प्रस्तुत गरेका छन्। गत फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा कांग्रेसले प्रत्यक्षतर्फ १८ र समानुपातिकतर्फ २० गरी कुल ३८ सिट जितेको थियो। गगन थापा र विश्वप्रकाशको चाहना असफल बन्दै प्रतिनिधि सभा निर्वाचन सम्पन्न भएको करिब दुई महिना नजिकिँदै गर्दा पनि नेपाली कांग्रेसले संसदीय दलको नेता चयन गर्न सकिरहेको छैन। पार्टीका एक शीर्ष नेताका अनुसार सभापति गगन थापा र उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माका विभिन्न चाहनाका कारण नेताको चयनमा ढिलाइ भएको हो। सभापति थापाले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद मोहन आचार्यलाई र उपसभापति शर्माले समानुपातिक सांसद भीष्मराज आङ्देम्बेलाई दलको नेता बनाउने प्रयास गरिरहेका छन्। आचार्य रसुवा क्षेत्रबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित व्यक्ति हुन् भने आङ्देम्बे पाँचथरबाट समानुपातिक सांसद हुन्। आङ्देम्बे १४औं महाधिवेशनमा सहमहामन्त्रीका रूपमा चयन भएका थिए।

फाइल तस्वीर समाचार सारांश सम्पादकीय समिक्षा पश्चात तयार। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको सिफारिसमा १७ वैशाखका लागि संघीय संसदको अधिवेशन आह्वान गरेका थिए। सरकारले संसदसँग समन्वय नगरी अधिवेशन आह्वान गरेपछि अधिवेशन स्थगित गर्न राष्ट्रपति कार्यालयमा सिफारिस गरिएको थियो। सोही सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपति पौडेलले दुवै सदनको अधिवेशन स्थगित गरेका छन्। १० वैशाख, काठमाडौं। सरकारले संसद् अधिवेशन स्थगन गर्न राष्ट्रपति कार्यालयमा सिफारिस गरेको थियो। तर भोलिपल्टै सरकारकै सिफारिसमा राष्ट्रपति पौडेलले अधिवेशन स्थगित गरेका छन्। सिंहदरबार स्रोतका अनुसार सरकारले संसदसँग समन्वय नगरी अधिवेशन आह्वान गरेकाले निर्णय सच्याइएको हो। सिंहदरबार स्रोतले भने, ‘संसदसँग सल्लाह नगरी मन्त्रिपरिषद्‍बाट निर्णय भएको रहेछ। तर संसदमा तयारीको काम बाँकी रहेकाले मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय सच्याइएको हो।’ मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकको सिफारिस अनुसार राष्ट्रपति पौडेलले बुधबार मात्र १७ वैशाख दिउँसो २ बजेका लागि दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान गरेका थिए। यो अधिवेशनलाई बजेट अधिवेशन पनि भनिन्छ। १५ जेठमा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि संसदमा बजेट पेस गर्नुपर्ने भएकाले, बजेट अघि प्रि-बजेट छलफलसमेत हुनेगर्छ।

एउटा ठूलो हलभित्र मानिसहरू व्यायाम गरिरहेका, क्यान्टिनमा खाना खान लाइनमा बसेका तथा डर्मेटरीमा सधैं जस्तै सुतेका भिडिओहरू सामाजिक सञ्जालमा व्यापक रूपमा फैलिएका छन्। यी कुनै विलासी स्पा होइनन्, बरु चीनमा रहेका सैन्यशैलीका तौल घटाउने शिविर हुन्। कतिपयले “मोटाहरूको जेल” पनि भनेका यी शिविरमा ‘स्न्याक’ खानेकुरामा कडा प्रतिबन्ध लगाइएको छ र दिनमा दुईपटक अनिवार्य तौल मापन गरिन्छ।

मोटोपनको समस्या बढ्दै गएको चीनभरि यस्ता शिविरहरूको संख्या करिब १ हजार रहेको त्यहाँका सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। करिब ६ सय डलर तिरेपछि तपाईँले यस्ता शिविरमा एक महिना बिताउन सक्नुहुन्छ। यो भाडामा खाना, बसाइ र दैनिक कसरत कक्षाहरू समेटिएका छन्। कन्टेन्ट क्रिएटर टीएल ह्वाङले शिविरको अनुभव इन्स्टाग्राममा सेयर गरेकी छन्। बीबीसी विश्व सेवाको ‘ह्वाट इन द वर्ल्ड’ पोडकास्टसँग कुरा गर्दै उनले त्यहाँ “एकदमै जेलजस्तो अनुभव भएको” बताइन्, किनभने २८ दिनसम्म उनले शिविर छोड्न पाइनन् र लगातार तौल मापन गरिरहनुपरेको थियो।

ह्वाङले तौल घटाउन यो प्रक्रिया प्रभावकारी भएको बताइन्, तर पोषणविद्हरूका अनुसार यस्ता कडा विधिहरूले गम्भीर शारीरिक र मानसिक जोखिमहरू निम्त्याउन सक्छन्। “केहि शिविरहरूले दैनिक १ किलोग्राम तौल घटाउने लक्ष्य राखेका हुन्छन्। तर मेडिकल पर्यवेक्षणमा समेत वयस्कहरूका लागि सुरक्षित मानिने स्तरभन्दा यो धेरै नै बढी हो,” भौतिक प्रशिक्षक तथा पोषणविद् ल्युक हेनाले बताएका छन्।

चीनमा करिब ३४% वयस्कहरूको तौल बढी रहेको र करिब १६% लाई मोटोपना नै भएको चिनियाँ स्वास्थ्य अधिकारीहरूले जनाएका छन्। यस्ता शिविरको लोकप्रियता सामाजिक सञ्जाल विस्तारसँगै बढेको छ। ह्वाङको इन्स्टाग्राममा हाल उनले थाईल्याण्ड पुगेर त्यहाँको अर्को ३० दिने तौल घटाउने शिविरमा सहभागी भएको देखिन्छ।

११ वैशाख, काठमाडौं। जल तथा मौसम विज्ञान विभागले आज लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका तराई जिल्लाहरूमा गर्मी बढ्ने भएकाले तातो लहर चल्ने सम्भावना रहेको पूर्वानुमान गरेको छ। आज मधेश प्रदेशसहित बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका तराई क्षेत्रहरूमा साथै उपत्यका र खोचहरूमा तापक्रम बढ्ने अनुमान गरिएको छ। ‘लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका तराई क्षेत्रमा तातो लहर आउने सम्भावना छ,’ विभागले आज बिहान प्रकाशित गरेको मौसम बुलेटिनमा उल्लेख गरेको छ।

विभागका अनुसार लुम्बिनी प्रदेशका भैरहवा, कपिलवस्तु, नेपालगञ्ज, दाङ लगायतका क्षेत्रमा दिउँसो अत्यधिक गर्मी महसुस हुनेछ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार आज दिउँसो कोशी प्रदेशसहित हिमाली र पहाडी क्षेत्रहरूमा सामान्यतया बादल लाग्ने छन्। कोशी प्रदेशका हिमाली र पहाडी भागका केही स्थानहरू, बागमती र गण्डकी प्रदेशका हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रहरू साथै लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका हिमाली भेगहरूमा मेघगर्जन र चट्याङसँगै मध्यम वर्षा र हिमपातको सम्भावना रहेको छ। साथै कोशी प्रदेशका तराईका केही स्थानहरूमा पनि वर्षा हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। आज राति हिमाली क्षेत्रमा सामान्यतया बादल लाग्ने, पहाडी क्षेत्रमा आंशिक बादल रहने र तराई क्षेत्रमा मुख्य रूपमा मौसम सफा रहने पूर्वानुमान गरिएको छ।

सरकारले शासकीय सुधारमा राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको मस्यौदामा सत्ताबाहिर रहेका पाँच दलबाट सुझाव मागेको थियो तर तोकिएको समयमा कुनै सुझाव प्राप्त भएन। नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा, श्रम संस्कृति पार्टी र राप्रपाले सुझाव दिन नसकेको र पार्टीभित्र छलफल जारी रहेको बताएका छन्। सरकारले आगामी पाँच वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर सात प्रतिशत, १५ लाख रोजगार सिर्जना गर्ने र स्वास्थ्य बजेट ८ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ। १० वैशाख, काठमाडौं। शासकीय सुधारमा राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको मस्यौदामा सरकार बाहिर रहेका दलबाट सुझाव र राय मागिए पनि निर्धारित समयभित्र दलहरूले राय/सुझाव दिएका छैनन्। प्रतिनिधिसभा चुनावबाट राष्ट्रिय दल बनेका ६ वटा दलको प्रतिबद्धतापत्र/वाचापत्र/प्रतिज्ञापत्रको आधारमा सरकारले ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ को मस्यौदा सार्वजनिक गरी अन्य दलसँग सुझाव मागेको थियो। सत्ताबाहिर रहेका पाँच दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा, श्रम संस्कृति पार्टी र राप्रपासँग सरकारले मस्यौदामा राय/सुझाव माग गरेको हो। नयाँ वर्षको पहिलो दिन सरकारले शासकीय सुधारका लागि सबै दलले घोषणापत्रमा राखेका विषयलाई समेटेर मस्यौदा तयार गरी दस दिनभित्र सुझाव पेस गर्न आग्रह गरेको थियो। तोकिएको समयावधि (वैशाख १०) सम्म दलहरूले कुनै सुझाव दिइसकेका छैनन्। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाल कांग्रेसमा यो विषय छलफलको क्रममा छ। कांग्रेस प्रवक्ता देवराज चालिसेले भने, ‘सरकारले मागेको रायमा सुझाव दिएको छैनौं, छलफल भइरहेको छ।’ नयाँ सरकार गठनको दिन (चैत १३ गते) मन्त्रिपरिषदबाट पारित शासकीय सुधारको एक सय कार्यसूचीमध्ये तेस्रो नम्बरमा ‘निर्वाचनमा सहभागी सबै राजनीतिक दलहरूले गरेका घोषणापत्र, वाचापत्र, प्रतिबद्धता तयार गरी नेपाल सरकारको साझा स्वामित्व लिने’ उल्लेख छ। राष्ट्रिय दलबाट आएका सुझावहरू समेटेर बनेको राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको आधारमा आगामी आर्थिक वर्षहरूको नीति तथा कार्यक्रम तय गरिने जनाएको छ। त्यसैअनुसार नीति, कार्यक्रम र बजेटमा सुधार गरिनेछ। प्रतिबद्धता कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालय र निकायहरूले आफ्नो वार्षिक कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गर्नेछन्। राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्रमा समावेश विषयहरू कार्यान्वयन गर्न अन्तर निकाय समन्वय गरिने र प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट व्यवस्थापन गरिने बताइएको छ। एमालेले भने सरकारले विपक्षी दलहरूसँग राष्ट्रिय प्रतिबद्धताबारे छलफल गरी मात्र सुझाव प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने बताएको छ। एमाले उपाध्यक्ष गुरु बरालले भने, ‘मस्यौदाबारे पार्टीमा प्रारम्भिक छलफल भए पनि सत्ता पक्षको प्रक्रिया राम्रो छैन। यो विषय छलफल गरेर तय गर्नुपर्छ, चिठीमा जवाफ पठाउने जस्तो होइन। सरकारले सुझावको मांग पनि प्रचारकै लागि गरेको हो।’ नेकपाले भने मस्यौदामा सुझाव दिनुलाई बैठकको एजेन्डामा राखेको छैन। नेता देवेन्द्र पौडेलले भने, ‘सरकारले अरूलाई खोजेको जस्तो लाग्दैन। राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा सुझाव दिने बारे पार्टीमा खासै छलफल भएको छैन।’ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले पनि तोकिएको मितिभित्र (वैशाख १०) सुझाव पेश गरेका छैनन्। राप्रपा प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले भने पार्टीमा छलफल जारी रहेको जानकारी गराए। सरकारले सार्वजनिक गरेको मस्यौदामा नेपाललाई मध्यम आय भएको मुलुक बनाउने लक्ष्य राखिएको छ जसअनुसार पाँच वर्षभित्र आर्थिक वृद्धिदर सात प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य छ। प्रतिव्यक्ति आय तीन हजार डलर पु¥याउनु, कुल घरेलु उत्पादन (जीडीपी) एक सय अर्ब डलर नजिक पुर्याउनु तथा पाँच वर्षमा गरिबी दर १० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखिएको छ। प्रदेश र स्थानीय तहसँग सहकार्य गरेर पाँच वर्षभित्र थप ३ लाख हेक्टर कृषियोग्य जमिनमा सिंचाइ सुविधा दिने लक्ष्य छ। निजी क्षेत्रसँग सहकार्यमा रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता पनि मस्यौदामा उल्लेख छ। नेपाल आउने पर्यटक संख्या, बसाइ र खर्च दोब्बर गर्ने सरकारी लक्ष्य छ। सन् २०२७ लाई ‘राष्ट्रिय आरोग्य वर्ष’को रूपमा मनाउने प्रतिबद्धता पनि छ। आगामी दशकमा ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने गरी कानुन संशोधन गर्ने योजना सरकारले जनाएको छ। राष्ट्रिय गौरवका आयोजना समयबद्ध रूपमा कार्ययोजना बनाएर लागु गरिने प्रतिबद्धता छ। पाँच वर्षमा १५ लाख रोजगार सिर्जना गर्ने लक्ष्यसहित रोजगार प्राप्तिका लागि शिक्षण प्रणाली विकास गर्ने र प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा दुईवटा नमूना विद्यालय बनाउने योजना छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट हिस्सा २०८८ सम्ममा ८ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ। संघीय तहमा १७ मन्त्रालय स्थापना गर्ने, आगामी पाँच वर्षमा सरकारी सेवामा २५ प्रतिशत नयाँ जनशक्ति भर्ना गर्ने योजना रहेको छ। सातै प्रदेशमा अत्याधुनिक खेल पूर्वाधार निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता पनि रहेको बताइएको छ।

१० वैशाख, जनकपुरधाम। सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले माघ २ गते मधेश प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यालय, बारामा कार्यरत प्रमुख (राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी) इन्जिनियर राजेन्द्र साहको सरुवा गरेको थियो। सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत उनको सरुवासम्बन्धी पत्रसहितको जानकारी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गराउँदै मधेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई सूचित गरेको थियो। तर, इन्जिनियर साहले अहिलेसम्म रमाना बुझेका छैनन्। पूर्वाधार कार्यालय बाराकै प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेर बसेका छन्। उनी वर्षौँदेखि सोही कार्यालयमा कार्यरत छन्। यसैगरी, पूर्वाधार विकास कार्यालय रौतहटमा प्रमुखका रूपमा कार्यरत सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर (राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी) दीपककुमार मिश्रको पनि माघ ४ गते सरुवा गरिएको थियो। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले उनलाई सहरी विकास मन्त्रालय वा अन्तर्गतका निकायमा सरुवा गर्दै मुख्यमन्त्री कार्यालयमा जानकारी गराएको थियो। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले दुवै कर्मचारीलाई सम्बन्धित भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमार्फत सरुवासम्बन्धी जानकारी गराएको छ र रमाना बुझ्न ताकेता गरेको छ। तर, दुवै कर्मचारी अझैसम्म कार्यालय प्रमुखकै जिम्मेवारीमा छन् र रमाना बुझेर जान मानेका छैनन्।

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका निमित्त सचिव सञ्जयकुमार साहका अनुसार मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट सरुवाको जानकारी प्राप्त हुनासाथ सम्बन्धित कर्मचारीलाई रमाना बुझ्न पत्राचार गरिसकिएको छ। ‘मन्त्रालयले सम्बन्धित कर्मचारीलाई पत्र लेखेर जानकारी दिँदै रमाना बुझ्न भनेको छ, तर उहाँहरूले अहिलेसम्म रमाना बुझ्नुभएको छैन,’ उनले भने। यी दुई कर्मचारी मात्र होइनन्, यसै मन्त्रालय मातहतका अन्य कर्मचारी पनि सरुवा नमान्ने सूचीमा छन्। सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पुस २८ गते आठ जना इन्जिनियरको सरुवा गरेको थियो। सरुवा हुने नामावलीमा मन्त्रालयका इन्जिनियरहरू वीरेन्द्रप्रसाद साह, सञ्जीवकुमार साह, लालबाबु राय, रामबाबु प्रसाद, रिम्पुकुमारी यादव, अनन्तकुमार राउत, रामसागर मण्डल र गुलाबु साहु छन्। उनीहरूको सरुवासम्बन्धी जानकारी मुख्यमन्त्री कार्यालयमार्फत भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यालयहरूलाई पठाइएको छ। तर उनीहरूले समेत अहिलेसम्म रमाना बुझेका छैनन्।

‘सम्बन्धित कार्यालयहरूमा रमाना प्रक्रिया अघि बढाउन हामीले पत्र पठाइसकेका छौँ तर उहाँहरूले अझैसम्म रमाना लिनुभएको छैन,’ उनले भने। कार्यालय स्रोतका अनुसार मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवको मौखिक निर्देशनमा चालु आर्थिक वर्षको असार महिनासम्म सरुवा भइसकेका कर्मचारीलाई नै निरन्तरता दिन खोजिएको छ। यो मन्त्रालयभन्दा भिन्न छैन मधेश सरकारको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयअन्तर्गतका चिकित्सक कर्मचारीको अवस्था। मधेशको स्वास्थ्य आपूर्ति तथा व्यवस्थापन केन्द्रका प्रमुख डा. राजीवकुमार झाको काज सङ्घीय सरकारले चैत २२ गते फिर्ता गर्‍यो। वरिष्ठ कन्सल्टेन्ट मेडिकल जनरलिस्ट (दसौँ तह) डा. झालाई नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले उनको दरबन्दी रहेको कोसी अस्पताल, विराटनगरमा काज फिर्ता गरेको हो। यसबारे मधेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सम्बन्धित स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई जानकारी गराइसकेको छ। तर, मङ्गलबारसम्म पनि डा. झाले रमाना बुझेका छैनन्। उनी स्वास्थ्य आपूर्ति तथा व्यवस्थापन केन्द्रसँगै जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको पनि प्रमुखको जिम्मेवारीमा छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा. प्रमोद यादवले डा. झाको काज फिर्तासम्बन्धी पत्र मन्त्रालयमा नआएको बताए। ‘अहिलेसम्म काज फिर्ताको पत्र आएको छैन, आएपछि सोहीअनुसार कार्यान्वयन हुन्छ,’ उनले भने।

यति मात्र होइन, सङ्घीय सरकारअन्तर्गत स्वास्थ्यतर्फका कन्सल्टेन्ट फिजिसियन (दसौँ तह) तथा लहान प्रादेशिक अस्पतालका निमित्त मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा. रञ्जित झाको दरबन्दी भएको वीर अस्पतालमा सरुवा भइसकेको छ। प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरमा कार्यरत वरिष्ठ कन्सल्टेन्ट ग्यास्ट्रोइन्टरोलोजिस्ट डा. रामदेव चौधरीलाई दरबन्दी रहेको कोसी अस्पतालमा सरुवा गरिएको छ। तर, यी दुवैले पनि अझैसम्म रमाना नबुझेको मन्त्रालयले जनाएको छ। सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मधेशको उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयअन्तर्गत रौतहटको पर्यटन कार्यालयमा कार्यरत राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीका इन्जिनियर कमलेशकुमार मिश्रको गत चैत २४ गते सरुवा गरेको थियो। उनको जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, सोलुखुम्बुमा सरुवा भएको हो। तर, उनले पनि अझैसम्म रमाना बुझेका छैनन्। मन्त्रालयका सचिव जयकुमार घिमिरेका अनुसार इन्जिनियर मिश्र रमाना बुझ्ने प्रक्रियामा छन्। ‘उहाँ रमाना बुझ्ने प्रक्रियामा हुनुहुन्छ,’ सचिव घिमिरेले भने।

मधेशमा उपल्लो तहका तथा पहुँच भएका कर्मचारीहरूले सरुवा सहजै नमान्ने, रमाना लिन आनाकानी गर्ने र पुनः आफूलाई अनुकूल पर्ने स्थानमै बस्न खोज्ने पुरानै प्रवृत्ति छ। त्यसका लागि मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्रीलाई रिझाउनुका साथै आवश्यक पर्ने सबै उपाय अपनाउन पनि पछि नपर्ने देखिन्छ। नयाँ सरकार बनेसँगै यस्तो अभ्यास रोकिने अपेक्षा रहे पनि वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले गरेको सरुवा तथा काज फिर्ता निर्णयसमेत मधेशमा अटेर हुने गरेको पछिल्ला यी घटनाहरू उदाहरण हुन्। नेपाल सरकार मात्र होइन, मधेश सरकारले गर्ने आफ्ना कर्मचारीको सरुवामा पनि त्यही रोग छ। सरुवा र काज फिर्ता पहुँचवाला कर्मचारीले मान्दैनन्। पहुँच नभएका र मन्त्रीका कुरा नमान्ने कर्मचारीलाई जिम्मेवारीविहीन राख्ने, असम्बन्धित कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिने, सरुवामा समस्या सिर्जना गर्ने कैयौँ घटना बाहिरिसकेका छन्। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता उपसचिव रोहित कोइरालाका अनुसार सङ्घीय सरकारले सरुवा गरेका तथा काज फिर्ता गरेका कर्मचारीबारे सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई पत्राचार गर्ने गरिएको छ। ‘सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त पत्रका आधारमा मुख्यमन्त्री कार्यालयले सम्बन्धित मन्त्रालयलाई पत्र पठाएर कार्यान्वयनका लागि जानकारी गराउने र ताकेता गर्ने काम हुँदै आएको छ,’ उनले भने, ‘तर पछिल्ला १२ जना कर्मचारीको हकमा के भयो भन्नेबारे अहिलेसम्म कुनै मन्त्रालयबाट जानकारी आएको छैन।’ मधेशमा काम गर्नेभन्दा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीका अघिपछि लाग्ने र उनीहरूको स्वार्थअनुसार काम गरिदिने कर्मचारीको रजगज छ। त्यहीअनुसार व्यक्तिहरूको अनुकूलतामा कार्यालय ताकेर कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्ने गरिएको छ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सुकुमवासीहरू बसोबास गरेको क्षेत्र खाली गराउन सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिएका छन्। सरकारले भूमिहीन, सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबास गर्नेहरूको एकीकृत डिजिटल उपस्थिति सङ्कलन ६० दिनभित्र सम्पन्न गर्ने योजना बनाएको छ। सुकुमवासी समस्याको समाधानका लागि उच्चस्तरीय राष्ट्रिय भूमि अधिकार प्राधिकरण गठन गर्ने वाचा रास्वपाले गरेको छ। १० वैशाख, काठमाडौं।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सुकुमवासीहरू बसोबास गरेका क्षेत्र खाली गर्न सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिएपछि यो विषय फेरि छलफलमा आएको छ। बुधबार सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री शाहले सुकुमवासी बसोबास गरेका स्थान खाली गराउन निर्देशन दिएका थिए। नयाँ सरकारको पहिलो दिन मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको शासकीय सुधारका सय कार्यसूचीमा भूमिहीन, सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबास गर्नेहरूलाई हटाउने नीति समावेश गरिएको छैन।

शासकीय सुधारका सय कार्यसूचीमा ९० औं नम्बरमा भूमिहीन, सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबास गर्नेहरूको एकीकृत उपस्थिति सङ्कलन गर्ने भनिएको छ। देशभरका भूमिहीन सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूको डिजिटल प्रमाणिकरण ६० दिनभित्र पूरा गर्ने सरकारको योजना छ। शाह नेतृत्वको सरकारले भूमिहीन, सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबाससम्बन्धी समस्या एक हजार दिनभित्र समाधान गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

यो अवधिमा स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर घर-परिवार सर्वेक्षण सञ्चालन गर्ने, वास्तविक लाभग्राही पहिचानका लागि स्पष्ट मापदण्ड लागू गर्ने योजना पनि रहेको छ। साथै, सार्वजनिक, ऐलानी र गुठी जग्गाको अभिलेख अद्यावधिक, नक्साङ्कन तथा भू-स्थानिक सूचना प्रणाली (GIS)मा आधारित डिजिटल डेटाबेस तयार गरिने प्रयास भइरहेको छ। सुकुमवासीबारे सरकारको शासकीय सुधार कार्यसूचीमा के के छन्? सरकारले वास्तविक सुकुमवासीलाई चरणबद्ध रूपमा जग्गा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

शहरी क्षेत्रमा रहेका भूमिहीन, सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबास गर्नेहरूलाई वैकल्पिक रूपमा एकीकृत आवास बनाउने योजना पनि शासकीय सुधार कार्यसूचीमा समावेश छ। पुनर्वासको व्यवस्था गर्ने योजना समेत रहेको छ। सरकारले भूमिहीनलाई जग्गा वितरण तथा पुनर्वास प्रक्रियालाई पूर्ण पारदर्शी बनाउने बताएको छ। चुनावअघि सार्वजनिक वाचापत्रमा रास्वपाले सुकुमवासी समस्या समाधानका लागि उच्चस्तरीय भूमि अधिकार प्राधिकरण गठन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो।

नक्कली र वास्तविक सुकुमवासी छुट्याउन ‘उच्चस्तरीय राष्ट्रिय भूमि अधिकार प्राधिकरण’ गठन गर्ने वाचा रास्वपाले गरेको थियो। भूमिहीन, सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबाससम्बन्धी रास्वपाको वाचापत्रमा भनिएको छ, “विगतका असफलताबाट सिक्दै, भू-उपग्रह नक्साङ्कन” र डिजिटल बायोमेट्रिक प्रमाणीकरणमार्फत् वास्तविक भूमिहीन र सरकारी जग्गा कब्जा गर्ने नक्कली सुकुमवासीलाई वैज्ञानिक रूपमा छुट्याउन उच्चस्तरीय राष्ट्रिय भूमि अधिकार प्राधिकरण गठन गरिनेछ। वास्तविक भूमिहीनका लागि सुरक्षित, सुविधायुक्त र उत्पादनसँग जोडिएको एकीकृत नमूना बस्ती विकास गरी स्थायी आवास र जग्गाको स्वामित्व (लालपूर्जा) प्रत्याभूत गरिनेछ।

१० वैशाख, काठमाडौं । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले आफ्नो कार्यभार सम्हालेको तीन दिनपछि १६ चैतमा प्रहरी प्रधान कार्यालयको निरीक्षण गर्दै भनेका थिए, ‘अब नवनियुक्त आईजीपीलाई प्रधानमन्त्रीले फुली लगाउने व्यवस्था गर्छौं। त्यसका लागि म पहल गर्नेछु।’ गृहमन्त्रीको यो वचनबाट प्रहरी मुख्यालय नक्सालस्थित अडिटोरियम हलमा उपस्थित प्रहरी अधिकारीहरूले ताली बजाएर स्वागत गरे। भोलिपल्टै गुरुङ सशस्त्र प्रहरी बल मुख्यालय हल्चोक गए र त्यही शैलीमा उपस्थित भए। उनले सशस्त्र प्रहरीको मनोबल बढाउने काममा आफू लाग्ने बताए। दुई दिनमै दुई प्रहरी कार्यालय पुगेर मनोबल बढाउने र फुली प्रधानमन्त्रीबाट लगाउने प्रणाली मिलाउने गृहमन्त्रीको घोषणा पछि प्रहरी अधिकृतहरूले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएका छन्।
गृहमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीको हातबाट फुली लगाउने व्यवस्था मिलाउने भनेको करिब एक महिना बितिसक्दा अबको ८ दिनमै सशस्त्र प्रहरीमा नयाँ आईजीपी नियुक्त हुने तयारी छ। सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्यालको चार वर्षे कार्यकाल समाप्त हुँदै १८ वैशाखमा उनले अनिवार्य अवकाश लिइसकेपछि नयाँ आईजीपी नियुक्त हुनेछ। सम्भवत: यसै हप्तामा सरकारले नयाँ आईजीपीको निर्णय गर्नेछ र ८ दिनपछि नयाँ आईजीपीले फुली लगाउनेछन्।
गृहमन्त्री हुँदा मोदीले प्रधानमन्त्रीको हातबाट फुली लगाउने व्यवस्था मिलाउने बताएसँगै अहिले आउने आईजीपीलाई को फुली लगाउने भन्ने विषयमा सुरक्षा स्रोतमा चर्चा चलिरहेको छ। गृह मन्त्रालयका अनुसार, पूर्व गृहमन्त्री सुधनले भनेअनुसार नै आईजीपीलाई प्रधानमन्त्रीबाट फुली लगाइने व्यवस्था मिलाउने तयारी अघि बढाइएको छ तर अहिलेसम्म कुनै अन्तिम निर्णय भएको छैन। मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘अहिलेसम्मको तयारी अनुसार प्रधानमन्त्रीको हातबाटै फुली लगाइनेछ। अन्तिम समयमा केही नफेरिए करिब एक सातापछि नियुक्त हुने आईजीपीले प्रधानमन्त्रीको हातबाट फुली पाउनेछन्।’
तर गृहमन्त्री सुधनले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिइसकेको कारण यो प्रयास सफल हुन्छ वा हुँदैन भनेर नयाँ आईजीपी नियुक्त नभएसम्म स्पष्ट हुँदैन। प्रहरी ऐनमा फुली लगाउने नियम उल्लेख नभए पनि परम्परागत रूपमा अवकाशमा जाने आईजीपीले नयाँ आईजीपीलाई फुली लगाउने चलन छ। इतिहासलाई हेरिँदा, पहिले पहिलो नेपाल प्रहरीका आईजीपी तोरण शमशेर राणाले आफैं फुली लगाउने गर्थे। त्यसपछि शुरु भएका केही घटनाहरूले देखाउँछन् कि यसमा कुनै निश्चित नियम थिएन र परम्परागत प्रशासनिक निर्णयले नै यसलाई निर्देशित गर्थ्यो।
२०१८ सालमा पहलसिंह लामा आईजीपी भएर प्रहरीमा आधुनिकीकरण आएपछि फुली लगाउने ऐतिहासिक परम्पराहरू सुरु भए। पूर्वएआईजी अमरसिंह शाहका अनुसार, लामाको कार्यकालपछि अवकाशमा जाने आईजीपीले नयाँ आईजीपीलाई फुली लगाउने चलन स्थापित भयो। तर वर्षौंदेखि यस परम्परामा कहिलेकाहीं अवरोध र विवाद पनि देखिन्थ्यो, जस्तै प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको राजनीतिक निर्णयहरू सहित गृहसचिवहरूले फुली लगाउने प्रचलन सुरु भएको थियो।
२०४९ सालमा परम्परामा आएको परिवर्तनले प्रहरी ऐन अन्तर्गत सेवा हद ३० वर्ष पुगेपछि रत्न शमशेर लगायत केही आईजीपीहरू हटाइएपछि फुली लगाउने परम्परा भंग भयो। त्यसपछि धेरै पटक विभिन्न फेरबदलहरू भए। गृहसचिवले आईजीपीहरूलाई फुली लगाउने परम्परा अहिले पनि कायम छ। पूर्वगृहमन्त्री उमेश मैनालीका अनुसार, प्रहरी संगठन गृह मन्त्रालयअन्तर्गत रहँदा गृह सचिवकै हातबाट फुली लगाउने पारिवारिक, औपचारिक र प्रशासनिक रूप स्थापित भएको छ। सशस्त्र प्रहरीमा पनि आईजीपीको फुली लगाउने परम्परा केही अनियमित छ। सशस्त्र प्रहरी बलको गठन सन् २००० मा माओवादी युद्धपछि भयो र पहिलो आईजीपी कृष्णमोहन श्रेष्ठलाई तत्कालीन गृहमन्त्री रामचन्द्र पौडेलले फुली लगाइदिएका थिए। तर त्यसपछि सशस्त्र प्रहरीमा नयाँ आईजीपी आउने बित्तिकै फुली लगाउने प्रशासनिक वा कानुनी नियम स्थापन भएको छैन र सबै प्रक्रिया अव्यवस्थित र स्वेच्छिक रहेको देखिन्छ।
अब १८ वैशाखमा नियुक्त हुने नयाँ आईजीपीलाई को फुली लगाउने भन्ने चासो छ। यदि प्रधानमन्त्रीको हातबाट फुली लगाइयो भने यो इतिहासमै पहिलो पटक हुनेछ। फुलीको इतिहास र यस परम्पराको महत्त्व प्रहरी ऐन तथा नियमावलीमा स्पष्ट उल्लेख छैन। यसको पूर्ण रूपमा नियम नभए तापनि यो एक सामाजिक र ऐतिहासिक परम्परा हो। नेपाल प्रहरीको इतिहास नामक पुस्तकमा उल्लेख छ कि पदोन्नतिका अवसरमा स्थायी अधिकारीले समारोह गरी दर्ज्यानी चिह्न लगाउने चलन छ। यस अवसरमा शुभकामनाका लागि फलफूल र अबिर लगायतका वस्तु राखिन्छ। पूर्वआईजीपी मोतिलाल बोहोरा भन्नुहुन्छ, “प्रधानमन्त्रीको हातबाट फुली लगाउनु राम्रो परम्परा हो। नेपाली सेनामा चिफलाई राष्ट्र प्रमुखले फुली लगाउने परम्परा छ, त्यसैगरी प्रहरीलाई सरकार प्रमुखले लगाउँदा सकारात्मक सन्देश जान्छ। फुली लगाउनु प्रहरी र गृहसचिवबीचको प्यारालल सम्बन्ध र सम्मानको संकेत हो। तर हालको अवस्थामा गृहसचिव प्रहरी नेतृत्व माथि धेरै अधिकार लिएका छन् जस्तो देखिन्छ। पूर्वगृहसचिव उमेश मैनालीले भने प्रधानमन्त्रीको हातबाट फुली लगाउनु धेरै राम्रो हुन्छ र यदि पहिले जस्तो अवकाशमा जाने प्रहरीले आउने प्रहरीलाई फुली लगाइदिए अझ राम्रो हुन्थ्यो। पूर्वएआईजी अमरसिंह शाह पनि परम्पराको सम्मान गर्दै अवकाशमा जाने आईजीपीले नयाँ आईजीपीलाई फुली लगाउने चलन कायम राख्न आवश्यक ठान्छन् जसले आत्मीयता र भाइचाराको माहोल बनाउँछ। पूर्वएसपी रवीन्द्रनाथ रेग्मीले भनेका छन् कि नयाँ आईजीपी नियुक्तिका एक महिनादेखि पूर्वआईजीपी बिदामा रहेर काम समन्वय गर्नुपर्छ। यसले जिम्मेवारी हस्तान्तरण र नयाँ आईजीपीलाई नेतृत्व सिक्ने अवसर दिनेछ। (तस्वीरहरू: नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, पूर्वएआईजी नारायणबाबु थापा र पुजन बराल)

१० वैशाख, काठमाडौं। श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्कराज राई (साम्पाङ)ले सरकारलाई सुकुमबासीलाई बेघर नबनाउन सुझाव दिएका छन्। बिहीबार साँझ उनले फेसबुकमार्फत व्यवस्था कसरी मिलाउने भन्ने विषयमा सल्लाह आवश्यक परेमा सहयोग गर्न तयार रहेको बताएका छन्।

‘सुकुमबासीलाई बेघर बनाउने काम नगर्नुस् सरकार, व्यवस्थापनका लागि सल्लाह–सुझाव चाहियो भने निःसंकोच सोध्नुस्,’ हर्कले भनेका छन्, ‘लठ्ठी, बुट र बन्दुक जनतालाई नदेखाउनुस्।’

समाचार सारांश संशोधित संस्करण। बैतडीको पाटनसँग जोडिएका गाउँहरूमा खानेपानी, सडक र शिक्षाको अभावका कारण १५ वर्षमा १५८ परिवारले बसाइँ सरेका छन्। नमुना शहर पाटनमा १५ वर्ष बित्दा पनि पूर्वाधार र विकास योजना अलपत्र छन् र अधिकांश संरचना भताभुङ्ग अवस्थामा छन्। नयाँ शहर आयोजनाको मुख्य योजना ल्यान्ड पुलिङ कार्यान्वयन हुन सकेको छैन र कार्यालय सघन शहरी योजनामा समावेश गरिएको छ। १० वैशाख, बैतडी। समथर फाँट, खेतको सिरानीमा ठूला बस्तीहरू। यी दृश्यहरू हुन्, जहाँ सरकारले देशका १० नमुना शहर घोषणा गरेको छ, जसमा बैतडीको पाटनका आसपासका गाउँहरू पर्दछन्। यहाँ पारिपाटन, लोर्खा, मेल्तडा, टुणेगैर, डोबरा, पौडी, बेडौतीजस्ता गाउँहरू छन्, जुन नमुना शहर पाटन नगरपालिकाको वडा नं ६ पाटन बजारसँग जोडिएका छन्। आयोजित नमुना शहर घोषणा भएको १५ वर्ष पुग्न लाग्दा, यी गाउँहरू आन्तरिक रूपमा रित्तिँदै गएका छन्। आर्थिक वर्ष २०६६–०६७ मा यहाँको विकासका लागि नमुना शहर घोषणा गरिएको थियो। विकासको अपेक्षा अनुसार निर्माण नहुँदा, सडक पूर्वाधार र सिंचाइ, खानेपानी, शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाको अभावले गर्दा गाउँहरूले लगातार जनसंख्या गुमाइरहेका छन्। मेल्तडा गाउँमा पहिले ३५ परिवार रहेका थिए, अहिले मात्र १४ परिवार बाँकी छन्। स्थानीय दानबहादुर चन्दका अनुसार लगभग २० परिवार तराईतिर बसाइँ सरेका छन्। चन्द भन्छन्, ‘यहाँ सडक छैन, खानेपानी अभाव छ, सिंचाइका लागि कुलो त छ, तर पानी छैन। मानिसहरू किन बस्छन्?’ मेल्तडामा आधाभन्दा बढी घर खाली भइसकेका छन् र धान फल्ने खेतहरू बाँझिएको छ। स्थानीय शान्ति चन्दले बताए अनुसार जन्ती मलामी जानुपर्ने मानिस नै भेटिदैनन् र सयौं रोपनी जमिन बाँझो छ। बेडौती गाउँमा समेत करिब २० परिवार रहेकोमा हाल ६ परिवार मात्र बाँचिरहेका छन्। स्थानीय लवदेव चन्दका अनुसार दर्जनौं परिवार बाहिर सरेका छन् र गाउँ लगभग खाली भइसकेको छ। मेल्तडाका शिक्षक रामबहादुर चन्द भन्छन् कि खानेपानी, सिंचाइ र पूर्वाधार सुविधा भए बसाइँ सर्ने संख्यामा कमी आउनेछ तर नयाँ शहर आयोजनाको कार्यालय अपेक्षित काम गर्न नसकेको बताएका छन्। ‘खानेपानी, पूर्वाधार, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा अपेक्षा अनुसार काम भएको देखिएको छैन। निर्माणका काम वर्षौंदेखि अलपत्र छन्, विकास अनुभूति कसरी गर्ने?’ चन्दको प्रश्न छ। पाटन नगरपालिका–६ को वडा सचिव नवीन बिष्टका अनुसार पछिल्लो १० वर्षमा १५८ परिवारले बसाइँ सरेका छन्, जसमा पछिल्लो ५ वर्षमा मात्रै १३४ परिवार छन्। पाटन–६ का वडाध्यक्ष राजेन्द्र बिष्टले भने, ‘रोजगारीको अभाव र विकास नभएको कारण युवाहरू लगातार बाहिरिएका छन्।’ नयाँ शहर आयोजनाको कार्यालयले ल्यान्ड पुलिङ (जग्गा एकीकरण) कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएकाले स्थानीयले विकास अनुभूति गर्न पाएका छैनन्। नयाँ शहरका योजनाहरू अलपत्र १५ वर्ष बित्दा पनि नमुना शहरसँग सम्बन्धित योजनाहरू कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्। पूर्वप्रमुख केशवबहादुर चन्दका अनुसार बजेट अभावले योजनाहरू अलपत्र छन्। पहिले घोषणा गरिएका १० शहर मध्य अधिकांशले कार्यान्वयन नपाउँदै विलम्बमा परेका छन्। ल्यान्ड पुलिङको योजना पनि सम्पन्न नभएको र जग्गा उपलब्ध गराउन नसकेको बताइन्छ। नयाँ पूर्वाधार निर्माण र नमुना शहरको रूपमा विकास गर्ने काम सुस्त भएको छ। सडक पूर्वाधार, ढल निकास, फोहोर व्यवस्थापन, खानेपानी, विद्युतीकरण, अस्पताल निर्माणजस्ता योजना समेटिएका थिए। सरकारले १० नमुना शहरमा करिब एउटा लाख मानिसहरूको बस्ती बसाउने लक्ष्य राखेको थियो। पाटन नमुना शहरमा भने सोझो ‘नमुना’ काम प्रमुखतया छैन। केही सिमित पूर्वाधार निर्माण र सौर्यबत्ती र खुलामञ्च निर्माणमै सीमित रहेको छ। नगर विकास समितिका पूर्वअध्यक्ष जयसिंह बिष्टले भने, ‘टुक्रा-टुक्रा योजना मात्र भएका छन्, पहाडका बस्ती रोक्ने कुनै ठोस योजना छैन। कार्यालय र स्थानीय जनप्रतिनिधिले समन्वय गरेर योजना अघि बढाउनुपर्ने छ।’ निर्मित संरचनाहरू भताभुङ्ग छन् पाटन नयाँ शहर आयोजनामा निर्माण भएका अधिकांश संरचना भताभुङ्ग छन्। आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ मा सुरु गरिएको नमुना बसपार्क सञ्चालनमा आउनै नसक्दा जीर्ण बनेको छ। हिरापुर मनोरञ्जन पार्क पनि विकास नभई बिग्रिएको छ। एकीकृत फोहोर व्यवस्थापन केन्द्रको काम भने सुरु भएको छैन, जसले बजार क्षेत्रको फोहोर व्यवस्थापनमा समस्या बढाएको छ। ल्यान्ड पुलिङ (जग्गा एकीकरण)को काम अघि बढ्न सकेन नयाँ शहर कार्यान्वयनमा ल्यान्ड पुलिङ मुख्य योजना हुनुपर्नेमा अझै पनि अघि बढ्न सकेको छैन। पाटन बजार नजिक नङाडीबाटामा स्थानियहरूसँग छलफल भइरहेको छ। ल्यान्ड पुलिङमा निश्चित क्षेत्रमा सबै जग्गा सर्भे गरी फराकिलो सडक, ढल, खुला क्षेत्र, सामुदायिक स्थल जस्ता सुविधा विकास गरिन्छ र केही प्रतिशत जग्गा घडेरीका रूपमा फिर्ता गरिन्छ। खर्च जुटाउन प्रत्येक कित्ता जग्गाबाट न्यून हिस्साज बिक्री गरिने हुन्छ। यस प्रक्रियाले सडक, विद्युत, खानेपानी, सञ्चार, खेलमैदान, स्वास्थ्य संस्था, बैंक र सपिङ कम्प्लेक्ससमेत उपलब्ध गराउँछ। कार्यालय सघन शहरीमा गाभियो नयाँ शहर विकास कार्याल चयन गरिएको सघन शहरी तथा भवन निर्माण योजनामा गत पुसमा समावेश गरिएको छ। आर्थिक वर्षमा मात्र ३ करोडमात्र बजेट उपलब्ध रहेको सघन शहरी परियोजनाक प्रमुख झंकबहादुर थापाले जानकारी दिए। ‘यस वर्ष नयाँ शहर आयोजनाबाट एकीकृत सभाहल निर्माण हुने कार्यक्रम छ, तर केही खुला ठेक्काका लागि बजेट नआउँदा काम रोकिएको छ,’ उनले भने।

१० वैशाख, काठमाडौं । सरकारले २५ जना सह–सचिवहरूको पदस्थापनमा सार्ने निर्णय गरेको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार सहसचिवहरूको स्थानान्तरण गरिएको हो । संघीय मन्त्रालयमा कार्यरत २५ जना सहसचिवमध्ये २१ जनालाई प्रदेश सरकारका मन्त्रालयमा सचिवको जिम्मेवारी दिइएको छ भने बाँकी ४ जनालाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको सह–सचिवको रूपमा सरुवा गरिएको छ । को–को कहाँ सरुवा भए ? सूची यस प्रकार छ :

काठमाडौंको थापाथलीस्थित सुकुमवासी बस्तीमा प्रहरीले राति छापा मारेको छ। सरकारले शनिबार र आइतबार अतिक्रमित सुकुमवासी बस्तीहरू खाली गर्न सुरक्षा प्रमुखहरूलाई निर्देशन दिएका छन्। बस्तीका बासिन्दाले जीवन संकटमा परेको भन्दै समस्या वर्गीकरण गरेर मात्र समाधान गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। १० वैशाख, काठमाडौं।

बुधबार राति साढे १० बजेदेखि, थापाथलीस्थित सुकुमवासी बस्तीकी गीता लामाले खाना पकाउने तयारी गरिरहेकी थिइन्। छिमेकमा बच्चाहरू सुत्न तयार हुँदै थिए भने कतै खाना पकिरहेको थियो। त्यसैबेला बस्तीको गल्लीमा बुटको आवाज गुञ्जियो। ‘एकपछि अर्को…’ समूहमा आवाज आएसँगै सबै अचम्ममा परे। केही समयमै डीएसपीको नेतृत्वमा प्रहरी टोली बस्तीका दुई छेउबाट एकसाथ भित्र पसियो। टर्चको उज्यालोले घरका भित्तामा नाच्न थाल्यो। घर–घरमा ढोका ढकढक्याउँदै, टर्च बाल्दै, कोठाभित्र छिर्दै खोजतलास सुरु गरियो।

प्रहरीले भने, ‘कुनै अपराधी यही बस्तीमा लुकेको खबर आएपछि जाँच गरिएको’ बताएका थिए। तर, बस्तीका बासिन्दा प्रहरीको कुरा विश्वास गर्न सकिरहेका थिएनन्। उनीहरू बुझ्थे, प्रहरीले हातहतियार लिएर छापा मारेको छ। बुधबार साँझ प्रधानमन्त्री बालेन शाहले आउँदो शनिबार र आइतबार अतिक्रमित बस्ती खाली गर्न सुरक्षा प्रमुखहरूलाई निर्देशन दिएका थिए।

सुकुमवासी समितिका अध्यक्ष मीनकुमार राना मगरले सरकारको १०० दिने कार्ययोजना ९१ नम्बर बुँदाको स्मरण गर्दै बस्ती उठाउने समाचारप्रति टिप्पणी गरे। उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले खुलेर लेख्नुभएको छ, तर कार्यान्वयन कहाँ छ? १४६ परिवारमध्ये एउटाको ढोकामा पनि कुनै सरकारी अधिकारी आएको छैन। अचानक हटाउने कुरा सुनिएको छ, यो सरकारको गलत बाटो हो।’ सुकुमवासी अगुवाहरूले बिहीबार नागरिक आन्दोलनका नेताहरूसँग कुराकानी पनि गरेका छन्।

भारत सरकारले नेपालले १०० रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका सामान भारतबाट ल्याउँदा भन्सार लगाउनु अनौपचारिक व्यापार नियन्त्रणको लागि गरिएको कदम भएको बताएको छ। भारतको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जैसवालले नेपाली नागरिकहरूले घरायसी प्रयोजनका लागि ल्याएका सामानमा कुनै अवरोध नहुने आफ्नो बुझाइ बताएका छन्। भारत सरकारले यस विषयमा नेपालसँग निरन्तर संवाद राखिरहेको र नेपाली अधिकारीहरूले विद्यमान व्यवस्था लागू गरेको जानकारी पनि प्रवक्ता जैसवालले दिएका छन्। १० वैशाख, काठमाडौं ।

भारत सरकारले नेपालद्वारा तस्करी नियन्त्रण र अनौपचारिक व्यापार नियन्त्रणको उद्देश्यले १ सय रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका सामान भारतबाट ल्याउँदा भन्सार लगाउने कदम उठाएको बुझिएको छ। बिहीबार आयोजित भारतको विदेश मन्त्रालयको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता रणधीर जैसवालले यस विषयमा जानकारी दिएका हुन्। ‘हामीलाई थाहा छ कि नेपाली अधिकारीहरूले पहिल्यै विद्यमान व्यवस्था कार्यान्वयन गरिरहेका छन्। भारतमा किनिएको १०० नेपाली रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका सामान बोकेर सीमापार आउने यात्रुहरूबाट भन्सार शुल्क लिइएको कुरा ती रिपोर्टहरूमा उल्लेख छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले बुझ्ने क्रममा नेपाल सरकारले यो कदम मुख्यत अनौपचारिक व्यापार र तस्करी नियन्त्रणका लागि उठाएको हो।’ तर, आफ्ना घरेलु प्रयोजनका लागि सामान ल्याउने नेपाली नागरिकहरूलाई कुनै अवरोध नहुने आफ्नो बुझाइ पनि प्रवक्ता जैसवालले व्यक्त गरेका छन्। नेपालका अधिकारीहरूले व्यक्तिगत आवश्यकताका लागि घरेलु सामान बोकेर आउने सर्वसाधारणलाई अवरोध नगर्ने विषय आफूलाई जानकारीमा रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। यस विषयमा भारत सरकारले निरन्तर संवादमा रहेको कुरा पनि उहाँले बताएका छन्।

१० वैशाख, काठमाडौं । ९ भदौ ०७९ मा तत्कालीन काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह र राष्ट्रिय भूमि आयोगका अध्यक्ष केशव निरौलाबीच भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान, लगत संकलन र प्रमाणीकरण गर्ने सहमति भएको थियो। तर, सहमति कार्यान्वयन गर्न ढिलाइ भएको थियो र २०७९ मंसिर १२ गते काठमाडौं महानगरपालिकाले थापाथली क्षेत्रमा डोजर चलाएको थियो। यस क्रममा सुरक्षाकर्मीसँग स्थानीयको झडप भएको थियो। यो विवाद अदालतसम्म पुगेको छ। भूमिहीनहरूले महानगरपालिकाले सहमति कार्यान्वयन नगरी धोका दिएको गुनासो गरेका छन्। काठमाडौं महानगरपालिकाबाट भूमि समस्या समाधान आयोगमा आवेदन दिनेहरूको संख्या अत्यन्त कम छ, जहाँ हालसम्म मात्र ५६ जनाको निवेदन प्राप्त भएको छ। बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले तीन वर्षअघि तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार काठमाडौं महानगरपालिकामा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीको संख्या २ हजार २४५ थियो। प्रधानमन्त्री बनेपछि बालेनले पृथक भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्यामा विशेष ध्यान दिन शुरु गरेका छन्। मन्त्रिपरिषद्को बैठकले देशभरका यी वर्गका लागि ६० दिनभित्र एकीकृत डिजिटल लगत संकलन र प्रमाणीकरण गर्ने निर्णय गरेको छ। सरकारले १००० दिनभित्र वास्तविक भूमिहीनहरूलाई जग्गा उपलब्ध गराउने वा एकीकृत आवासमार्फत पुनर्वास गराउने व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेको छ। प्रधानमन्त्री बालेनले गृह मन्त्रालय सम्हालेको दिनदेखि नै भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको बस्तीमा डोजर चलाउन निर्देशन दिएका थिए। संयुक्त राष्ट्रिय सुकुमवासी मोर्चाका उपाध्यक्ष पवन गुरुङले भने, “हामी संवादमार्फत् शान्तिपूर्ण तरिकाले कानूनी समाधानको पक्षमा छौं, तर सरकारले पटक–पटक सहमति गरेर पनि धोका दिइरहेको छ।” भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने निर्णय सरोकारवालाहरूले स्वागत गरेका छन्। नेपाली महिला एकता समाजले भनेको छ, “भूमिहीन, सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्ने पहल सकारात्मक छ।” तर कानुनी व्यवसायीहरूले सरकारले यसप्रति राखेको अपेक्षासमेत असम्भव भएको बताएका छन्। उच्च अदालत पाटनले २०८० साउनमा ६ महिनाभित्र योजना निर्माण गर्न निर्देशन दिएको थियो र लगत संकलन तथा प्रमाणीकरणको आदेश पनि दिएको थियो। जवाफदेहिता निगरानी समितिले भनेको छ, “प्रधानमन्त्रीको ठाडो आदेशको आधारमा सुरक्षा निकाय परिचालन गरी जबरजस्ती बस्ती खाली गराउने प्रक्रिया शासकीय कार्यसूची नम्बर ९१ उल्लङ्घन गर्ने मात्र होइन, भूमिहीन तथा सुकुमवासीहरूका संवैधानिक, कानुनी तथा मानवअधिकार सम्बन्धी दायित्वहरूको ठाडो उल्लङ्घन हुनेछ।” सरकारले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले भूमिसम्बन्धी ऐन अनुसार भूमि समस्या समाधान आयोग गठन गरेको छ। आयोगमा हालसम्म १२ लाख ९ हजार ५९ जनाले आवेदन दिएका छन्। वरिष्ठ अधिवक्ता राजुप्रसाद चापागाईंले भनेका छन्, “संरक्षण र सौन्दर्यीकरणको नाममा मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन गर्नु हुँदैन।” काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रवक्ता नवीन मानन्धरले बस्ती खाली गर्ने विषयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग छलफल गरी अन्तिम निर्णय लिने बताए।