काठमाडौं उपत्यका मेयर्स फोरमले ११ वैशाखदेखि नयाँ विद्यार्थी भर्ना अभियान सुरू गर्न र १५ वैशाखदेखि नियमित कक्षा सञ्चालन गर्न सबै पालिकालाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ। मेयर्स फोरमले स्थानीय तहको अधिकार र सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई ध्यानमा राख्दै विद्यालय सञ्चालनका लागि यस्तो निर्णय ल्याएको जनाएको छ।
इन्धन संकटलाई मध्यनजर गर्दै विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिन र अनलाइन कक्षा लगायत वैकल्पिक उपायको तयारी गर्न मेयर्स फोरमले सुझाव दिएको छ। ९ वैशाख, काठमाडौं। मेयर्स फोरमको बैठकले स्थानीय तहको अधिकार र सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई समेत ध्यानमा राखेर निर्णय गरेको हो।
‘नेपाल सरकारले हालै गरेको निर्देशनलाई समेत मध्यनजर गर्दै शिक्षा नियमावलीमा तोकिएको शैक्षिक सत्र अनुसार विद्यालय सञ्चालनका लागि यस वर्ष मिति २०८३ वैशाख ११ गतेदेखि विद्यालयमा नयाँ विद्यार्थी भर्ना अभियान सुरू गर्न र मिति २०८३ वैशाख १५ गतेदेखि नियमित कक्षा सञ्चालन गर्न/गराउन काठमाडौं उपत्यका मेयर्स फोरमको २०८३ वैशाख ९ गते बसेको बैठकको निर्णयअनुसार उपत्यकाभित्रका सबै पालिकालाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरियो,’ मेयर्स फोरमद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
साथै, मुलुकमा विद्यमान इन्धन संकटलाई ध्यानमा राख्दै यदि आगामी दिनमा इन्धन संकट अझ बढ्ने हो भने विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिन र विद्यालय सञ्चालन तथा कक्षा अवरुद्ध हुन नदिनका लागि अनलाइन कक्षा लगायत अन्य वैकल्पिक उपायको तयारी गर्न फोरमले सुझाव दिएको छ। २२ चैतको मन्त्रिपरिषद् बैठकले शैक्षिक सत्र २०८३ को भर्ना अभियान १५ वैशाखदेखि र कक्षा २१ वैशाखदेखि सुरु गर्ने निर्णय गरेको थियो। यस निर्णयले विद्यालय सञ्चालनमा अन्योलता सिर्जना भई नियमित शैक्षिक क्रियाकलापमा असर पर्दा मेयर्स फोरमले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
९ वैशाख, काठमाडौं। वित्तीय संकटले थलिएको स्वास्थ्य बीमा बोर्ड नेतृत्वविहीन अवस्थामा पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री निशा मेहताले मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत स्वास्थ्य बीमा बोर्डका निमित्त कार्यकारी निर्देशक डा. कृष्ण पौडेलको काज फिर्ता गरी गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पतालमा सरुवा गरेपछि बोर्ड नेतृत्वविहीन बन्न पुगेको हो। नेतृत्व तत्काल कसले सम्हाल्ने भन्ने स्पष्ट नभएपछि बोर्ड अहिले अलमलमा परेको छ। जिम्मेवारीबारे स्पष्ट निर्देशन नआएपछि डा. पौडेल गजेन्द्रनारायण अस्पताल फर्किने तयारीमा छन्। यसअघि गत माघ ४ गते तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक डा. रघुराज काफ्लेले पद सम्हाल्न नसक्ने भन्दै राजीनामा दिएका थिए। तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री डा. सुधा शर्मा गौतमले मन्त्रालयका नीति, योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख डा. पौडेललाई निमित्त कार्यकारी जिम्मेवारी दिइएको थियो। बोर्ड पछिल्ला तीन महिनादेखि नै नेतृत्वविहीन अवस्थामा छ। अहिलेसम्म सरकारले निर्देशक नियुक्तिका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकेको छैन।
स्वास्थ्य बीमा बोर्डको कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति लोक सेवा आयोगमार्फत खुला प्रतिस्पर्धाबाट गर्ने व्यवस्था छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइअनुसार अहिले नै विज्ञापन गरे लगभग दुई महिना लाग्नेछ। सरुवा पत्रबारे प्रतिक्रिया दिँदै डा. पौडेलले आफूलाई स्वास्थ्य बीमाको कार्य निरन्तरता दिने स्पष्ट निर्देशन नआएको बताएका छन्। ‘म प्रशासकीय परिचालनको रूपमा सरुवा हुँ, आज-भोलि रमाना लिएर जान्छु,’ डा. पौडेलले भने, ‘मेरो पत्रमा मात्र सरुवा उल्लेख छ। सरकारी कर्मचारी भएकाले जहाँ खटायो त्यही जानुपर्छ।’ स्वास्थ्य मन्त्री मेहताले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि बीमा बोर्डका प्रतिनिधिसँग छलफल समेत गरेका थिए। छलफलमा बोर्डका अधिकारीहरूले सेवा प्रदायक अस्पतालहरूलाई समयमै दावी भुक्तानी हुन नसक्दा अस्पतालहरूले बीमा सेवा रोक्नुपर्ने अवस्था आएको बताएका थिए। मन्त्री मेहताले पनि बीमा कार्यक्रमको संकट समाधान गर्ने आश्वासन दिएका थिए। तर अहिले बोर्ड नै नेतृत्वविहीन भएपछि थप संकट देखिएको छ। सेवाप्रदायक अस्पतालहरूले अर्बौं रुपैयाँ भुक्तानी नपाउँदा कार्यक्रम प्रभावहीन बन्दै गएको छ। केही ठूला अस्पतालहरूले त सेवा नै बन्द गरिसकेका छन्। नेपालमा करिब एक करोड नागरिक संलग्न रहेको बीमा कार्यक्रम अस्पतालहरूको लागि अर्बौं रुपैयाँ भुक्तानी दिन नसक्दा लगभग थलिएको अवस्थामा पुगेको छ।
स्वास्थ्य बीमा बोर्डको पछिल्लो विवरण अनुसार सेवाप्रदायक स्वास्थ्य संस्थालाई दिनुपर्ने रकम १६ अर्ब रुपैयाँ नाघिसकेको छ। स्वास्थ्य संस्थाबाट दैनिक लगभग ८ करोड रुपैयाँ बराबरको बीमा दाबी शीर्ष भइरहेको छ। बोर्डमाथि मासिक औसत करिब दुई अर्ब ५० करोड रुपैयाँ अतिरिक्त आर्थिक भार परेको छ। कार्यक्रमलाई नियमित रूपमा सञ्चालन गर्न वार्षिक २५ देखि २६ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक देखिन्छ। तर, आय र खर्चबीच अन्तर अत्यन्त ठूलो छ। बीमितहरूबाट संकलन हुने वार्षिक प्रिमियम करिब ४ अर्ब रुपैयाँ मात्र छ। सरकारले दिने वार्षिक १० अर्ब रुपैयाँ अनुदान जोड्दा पनि कुल खर्चको आधा पुग्दैन।
बीमा बोर्डका सूचना अधिकारी विवेक मल्लका अनुसार करिब ६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको दावी पुनरावलोकन गरेर भुक्तानी निकासा कागजात स्वास्थ्य मन्त्रालयमार्फत अर्थ मन्त्रालयमा पठाइसकिएको छ। करीब १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको दाबी अझै पुनरावलोकन हुन बाँकी रहेको छ। मल्लका अनुसार सेवाप्रदायक संस्थाको भुक्तानी १६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रोकिएको छ। बोर्डको खातामा रहेको रकम भने पहिले नै भुक्तानीमा खर्च भइसकेको उनले बताए। ‘अहिले बोर्डसँग थप भुक्तानी स्रोत छैन,’ मल्लले भने, ‘भुक्तानी कहिले हुनेछ भन्नेबारे विश्वसनीय मिति दिन गाह्रो छ।’ कार्यक्रम सुरु भएको लगभग एक दशकमा स्वास्थ्य बीमाप्रति आकर्षण बढेको छ। तर बीमा नवीकरण नगर्नेहरूको संख्या पनि तीव्र रूपमा बढ्दै गएको छ। हालसम्म बीमा कार्यक्रममा ९८ लाख ७४ हजार ४१५ नागरिक आबद्ध भएका छन्। तर सक्रिय बीमितको संख्या करिब ५९ लाख ७० हजार मात्र छ। कुल बीमितमध्ये करिब ६० प्रतिशत मात्रै सक्रिय छन्। लगभग ४० प्रतिशतले बीमा नवीकरण नगर्दा कार्यक्रमको दिगोपनमा प्रश्न उठेको छ।
बीमा बोर्डको अनुसार आर्थिक संकटलाई तत्काल सम्बोधन नगर्दा थप जटिल समस्या सिर्जना हुने जोखिम छ। भुक्तानी अभावका कारण सेवा प्रभावित हुँदा नागरिकको असन्तुष्टि बढ्ने र नवीकरण दर घट्ने संकेत देखिएको छ। ‘पहिले नवीकरण दर ६० देखि ८० प्रतिशतसम्म रहेको थियो। अहिले सेवा प्रभावित भएपछि घटेर ५० प्रतिशतभन्दा पनि कम हुन सक्ने चिन्ता छ,’ बोर्डका एक कर्मचारीले भने। देशभरका ५०५ भन्दा बढी स्वास्थ्य संस्थामार्फत दैनिक ५० हजार बीमितले सेवा लिइरहेका छन्। बीमा बोर्डमा दावी संख्या तीव्र वृद्धि हुँदै जानु र दावी पुनरावलोकनको लागि जनशक्ति कम हुँदा व्यवस्थापकीय समस्या उत्पन्न भएको बोर्डको भनाइ छ। सेवा उपयोग दर उच्च देखिएको छ। बीमितमध्ये करिब ९३ प्रतिशतले कुनै न कुनै रूपमा स्वास्थ्य सेवा उपयोग गरिसकेका छन्। आव २०७९/०८० मा ८९.१ प्रतिशतले सेवा लिएका थिए भने आव २०८०/०८१ मा ९२.४ र आव २०८१/०८२ मा ९२.८ प्रतिशतले सेवा लिएको तथ्यांक छ। आम्दानीको कमजोर आधार र दावीको लगातार वृद्धिले कार्यक्रममा वित्तीय असन्तुलन गम्भीर रूपमा बिग्रिएको छ, जसले स्वास्थ्य बीमाको दीर्घकालीन भविष्यप्रति प्रश्न उठाएको छ। बोर्डका एक कर्मचारी अनुसार अहिलेको अवस्था अत्यन्त संवेदनशील छ। ‘स्वास्थ्य बीमा अत्यन्त संकटग्रस्त अवस्थामा छ। बोर्डका निर्देशकहरूले आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्न पाएका छैनन्,’ ती कर्मचारी भन्छन्, ‘सरकारले आर्थिक सहयोग नदिँदा बीमा कार्यक्रम नै बन्द हुन पुग्ने अवस्था आएको छ।’
२१ माघमा तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री डा. सुधा शर्माले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग अर्थ मन्त्रालयले सहयोग नगरेको गुनासो गरेकी थिइन्। डा. शर्माले आफू दिनरात खटिए पनि अर्थ मन्त्रालयबाट आवश्यक सहयोग नपाएको गुनासो व्यक्त गरेकी थिइन्। ‘म फेरि सबैका अगाडि विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्छु, यदि आर्थिक अनुदान नदिइयो भने बीमा कार्यक्रम बन्द हुन पुग्ला,’ डा. शर्माले भनिन्, ‘त्यस अवस्थामा स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतका अस्पतालहरू पनि बन्द गर्न उपलब्ध गराउनुस् भने अनुमति दिनुस्।’ अर्थ सचिव घनश्याम उपाध्याय र मन्त्री शर्माबीच नोकझोक समेत भएको थियो। उपाध्यायको भनाइअनुसार हाल चलिरहेको बीमा कार्यक्रम सही मोडलमा नभएको र अर्थ मन्त्रालयले थप बजेट दिन नसक्ने स्पष्ट पारेका थिए। वित्तीय संकटले थलिएको बोर्ड नेतृत्व नै खाली भएपछि बीमा कार्यक्रम थप अनिश्चित भएको छ।
सुधन गुरुङले मन्त्रालयको इज्जत बचाउन गृहमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका छन्। उनले राजीनामा दिँदै भने, ‘मेरो लागि पदभन्दा ठूलो कुरा नैतिकता हो।’ उनले नागरिक तहबाट उठेका सेयरसम्बन्धी प्रश्नहरूलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर निष्पक्ष छानबिनको माग गरेका छन्। ९ वैशाख, काठमाडौं।
सम्पत्ति तथा सेयर कारोबारको विषयमा विवाद उठेपछि सुधन गुरुङले मन्त्रालयको इज्जत बचाउने उद्देश्यले राजीनामा दिएको बताएका छन्। बुधबार मन्त्रालयका कर्मचारीलाई सम्बोधन गर्दै उनले भने, ‘तपाईंहरुको क्षमताबाट म अत्यन्तै खुशी छु। तपाईंहरुको क्षमतालाई म मात्र बाहिर ल्याउन सकें। यस अवधिमा मलाई सहयोग गर्ने सबैलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। जुन भावना र मेहनतले काम गरिएको थियो, त्यो पुरै तपाईंहरुको हकमा छ।’
गुरुङको राजीनामालाई धेरैले स्वागत गरेका छन्। आरोप लागेपछि नैतिकताको प्रदर्शन गर्दै राजीनामा दिँदै अनुसन्धानको बाटो खोल्नु सकारात्मक कदम मानिएको छ। उनले लेखेका छन्, ‘पछिल्ला दिनहरूमा नागरिक तहबाट मेरो सेयर लगायतका विषयमा उठेका प्रश्न, टिप्पणी र जनचासोलाई मैले गम्भीरतापूर्वक लिएको छु। पदभन्दा ठूलो कुरा मेरो लागि नैतिकता हो। जनविश्वासभन्दा ठूलो शक्ति कुनै हुँदैन। मसँग सम्बन्धित विषयलाई निष्पक्ष छानबिन गरियोस्।’
प्रतिनिधिसभा नियमावली–२०८३ को मस्यौदाले भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोप लागेका सांसदहरूलाई निलम्बन नहुने व्यवस्था गरेको छ। नियमावलीको नियम २४७ (३) अनुसार तीन वर्ष वा बढी कैद सजाय हुने फौजदारी मुद्दामा सांसद थुनामा रहेमा मात्र निलम्बित हुने व्यवस्था छ। नियमावलीले प्रचलित कानूनसँग बाझिएमा नियमावलीलाई संघीय कानून र विशेषाधिकार मान्ने व्यवस्था राखेको छ।
९ वैशाख, काठमाडौं। सुशासनको नारामा जेनजी आन्दोलन भयो। त्यसपछिको आम चुनावमा पनि सुशासनकै नारा लाग्यो। प्रतिनिधिसभामा आएका रास्वपाका झन्डै दुई तिहाइ सांसदहरूले भ्रष्टाचार र बेथितिको अन्त्य नै आफ्नो लक्ष्य भएको बताउँदै आएका छन्। उनीहरूले पुराना दलहरूले बेथितिलाई मलजल गरेको र संसदीय विशेषाधिकार समेत दुरुपयोग गरेको आरोप लगाउँदै आएका छन्।
तर, प्रतिनिधिसभामा विशाल बहुमत पाउनेबित्तिकै उनीहरूले आफ्ना बकाचाहरूको ठीक उल्टो कदम चालेका छन्। रास्वपाले प्रतिनिधिसभाबाट पहिलो कानून बनाउने क्रममा नै आफ्नो सभापतिका लागि अनुकूल हुने र मुलुकको प्रचलित कानुनी मान्यताको प्रतिकूल हुने गरी नियमावली मस्यौदा गरेको हो। यसरी, भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोप लागेका सांसदहरू निलम्बन हुन नपर्नेगरी प्रतिनिधिसभा नियमावली–२०८३ को मस्यौदा तयार भएको छ।
सरकारले ३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यमा हुने घरजग्गा कारोबार कम्पनीमार्फत गर्न अनिवार्य गरेको छ। भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागले अनुमति प्राप्त कम्पनीहरूबाट मात्र घरजग्गा कारोबार गर्न निर्देशन दिएको छ। यस निर्णयले मालपोत कार्यालयमा बिचौलियाको सहभागिता हटाउने र सेवाग्राहीलाई सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। ९ वैशाख, काठमाडौं।
मंगलबारदेखि लागू हुने यस व्यवस्थाअनुसार घरजग्गा कारोबार अनुमति प्राप्त कम्पनीमार्फत मात्र हुनेछ। प्रजातान्त्रिक आन्दोलनपछिको निर्वाचनबाट बहुमत सरकार बनेपछि सरकारले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति अपनाएको छ। यसै नीति अनुसार घरजग्गा कारोबारमा बिचौलियालाई हटाउन कम्पनीमार्फत कारोबार अनिवार्य गरिएको हो। नयाँ सरकारले केही दिनमै देशभरिका विभिन्न मालपोत कार्यालयमा बिचौलियालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो।
भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागले घरजग्गा कारोबार अनुमति प्राप्त कम्पनी वा संघ संस्था मार्फत मात्र गर्न निर्देशन दिएको छ र तिनीहरूको सूची सार्वजनिक गरेको छ। विभागका अनुसार भू सेवा सञ्चालन गर्ने अनुमति लिएका कम्पनीको संख्या ६ रहेको छ। घरजग्गा कारोबार गर्न अनुमति पाएका कम्पनी संख्या ६९ पुगेको छ, तर काम गर्न सक्षम कम्पनी ६ मा सीमित छ। यस व्यवस्था लागू गर्न काठमाडौंको कलंकी, चाबहिल, सुनसरीको धरान, बाराको सिमरा, मकवानपुरको हेटौंडा, चितवनको भरतपुर र चनौली, कास्कीका पोखरा र लेखनाथ, दाङको तुल्सीपुर, रुपन्देहीको बुटवल मालपोतलाई सम्बोधन गरिएको छ।
महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका क्षेत्रभित्र ३ करोडभन्दा बढी मूल्यको घरजग्गा कारोबार अनिवार्य रूपमा अनुमति प्राप्त कम्पनी वा संघ संस्था मार्फत मात्र गर्ने व्यवस्था गत फागुनदेखि लागू गरिएको छ। मालपोत नियमावली, २०३६ (आठौं संशोधन २०८२) को नियम २३ ठ. अनुसार अनुमति प्राप्त व्यक्तिले भू सेवा केन्द्र सञ्चालन गरी भूसूचना प्रणालीमार्फत घरजग्गा कारोबार गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। यसले सेवाग्राहीलाई सजिलो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
९ वैशाख, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले पार्टीभित्र एकता मजबुत बनाउन पुराना विवादहरूलाई भुलेर अगाडि बढ्न आह्वान गर्नुभएको छ। बुधबार विराटनगरमा आयोजित कोशी प्रदेशस्तरीय निर्वाचन समीक्षा कार्यक्रममा सभापति थापाले पार्टीलाई एकताबद्ध गरेर अघि बढ्न आफू प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ। ‘अरु नेताहरूले पनि मलाई सबैले साथ दिनुपर्नेछ। सबै मिलेर अघि बढ्नुपर्छ। हामीबीच मिल्ने कुरा त अवश्यै मिल्नैपर्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘नमिलेर जाने कहाँ जाने हो अब? हामी मात्र मिलेर पनि पुग्दैनौं।’
सबैले मिलेर सबैभन्दा पहिला कांग्रेसबाट रिसाएर यसपटक बाहिरिएका १० लाख मतदातालाई फर्काउनुपर्ने उहाँले जोड दिनुभयो। ‘ती १० लाख मतदातालाई भेट्नुपर्छ, उनलाई भनिनुपर्छ, नेपाली कांग्रेससँग तपाईंले गरेका अपेक्षाहरू हामी पूरा गर्नेछौं भन्दै विश्वास दिलाउनुपर्नेछ,’ उहाँले बताउनुभयो। त्यसपछि युवालाई कांग्रेसमा आकर्षित गर्न विशेष पहल आवश्यक रहेको उहाँले बताए। त्यसका लागि ३० वर्षमुनिका युवालाई कांग्रेससँग जोड्ने अभियान सञ्चालन गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो।
समाचार सारांश समीक्षा पश्चात् तयार पारिएको। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले गृहमन्त्री सुधन गुरूङलाई राजीनामा दिन निर्देशन दिएका छन्। सुधन गुरूङमाथि दुई माइक्रो इन्सुरेन्समा लगानी रहस्यमय देखिएपछि उनलाई पदबाट हटाउने निर्णय भएको हो। गुरूङले राजीनामा दिँदा ‘‘मसँग सम्बन्धित विषयमा निष्पक्ष छानबिन होस्’’ भनेका छन्। ९ वैशाख, काठमाडौं। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले पद छोड्न निर्देशन दिएपछि गृहमन्त्री सुधन गुरूङले राजीनामा दिएका छन्। आफूमाथि उठेका प्रश्नहरूको सार्वजनिक स्पष्टिकरण दिँदै बसेका गुरूङमाथि दुई माइक्रो इन्सुरेन्स कम्पनीमा लगानी शंकास्पद देखिएपछि उनलाई हटाउन प्रधानमन्त्री र सभापति लामिछाने सहमत भएका थिए।
सुरूमा पार्टीभित्र मात्र स्पष्टिकरण दिने प्रक्रियामा गुरूङले गृहमन्त्री पद सुरक्षित राख्ने प्रयास गरिरहेका थिए। तर जब सरकार र रास्वपाको नीतिगत प्रतिबद्धतामा नै प्रश्न उठ्न थाले, तब सुधनको बहिर्गमनको बाटो तय भयो। राजीनामा नदिए पदमुक्त गर्ने तयारी भएपछि बुधबार दिउँसो उनले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा गएर राजीनामा बुझाएका थिए। गुरूङले सम्पत्ति विवरणमा माइक्रो इन्सुरेन्सको शेयर नदेखाउनु तथा विवादास्पद व्यवसायी दीपक भट्टसँग सम्बन्धबारे पनि आफूले प्रतिवाद गरेका थिए। ‘सेयर किन्नु भनेको साझेदारी होइन। यदि त्यसैलाई आधार मान्ने हो भने ति कम्पनीमा लगानी गर्ने सबैलाई दोषी ठहर गर्नुपर्छ जुन न्यायसंगत होइन,’ उनले भनेका थिए।
शुरूमा आफू बचाउन लागेका गुरूङले पार्टीले संरक्षण नगर्ने संकेत पाएपछि निर्णय मन लिई राजीनामा दिए। उनले भने, ‘म यस विषयमा पार्टीले गर्ने निर्णयको पूर्ण पालना गर्नेछु र अनुसन्धानमा सहयोग गर्न तयार छु।’ विगतमा विवादित व्यक्तिसँगको सम्बन्ध र अपारदर्शी आर्थिक स्रोतका विषयमा सञ्चार माध्यमले आइतबारदेखि समाचार प्रकाशन गर्न थालेको थियो। निरन्तर समाचार आउँदा नागरिक तहबाट मन्त्री र रास्वपालाई सुशासनका इर्दगिर्द प्रश्न उठ्न थालेका थिए।
खाद्य सुरक्षाका लागि कृषि अभियानले जैविक कृषि तर्फ संक्रमणकालीन कार्ययोजना बनाएर रासायनिक खेतीबाट रूपान्तरण गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ। अभियानले किसान पेन्सन, किसान क्रेडिट कार्ड, कृषि बीमा र सहुलियत ऋण व्यवस्था गरी किसानलाई सामाजिक सुरक्षा दिनुपर्ने माग गरेको छ। संविधानले सुनिश्चित गरेको खाद्य सम्प्रभुता कार्यान्वयनका लागि तत्काल राष्ट्रिय सहमति गरी संघीय कृषि ऐन निर्माण गर्न अभियानले आग्रह गरेको छ। ९ वैशाख, काठमाडौं। सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्र’ ले मात्र कृषिको समग्र विकास गर्न नसक्ने भन्दै ‘खाद्यका लागि कृषि अभियान’ ले नीतिगत र संरचनागत सुधारको विस्तृत खाका सरकारलाई बुझाएको छ। रासायनिक मल र विषादीमा आधारित वर्तमान कृषि प्रणालीले माटोको उर्वराशक्ति र मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पुर्याइरहेको भन्दै अभियानले तत्काल ‘जैविक अर्थात् पर्यावरणीय कृषि’ तर्फ रूपान्तरण गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। अभियान संयोजक उद्धव अधिकारीले विस्तृत सुझावपत्रमा कोभिड–१९ जस्ता महामारी र विश्वव्यापी भूराजनीतिक द्वन्द्वबाट सिर्जित अस्थिरताबाट पाठ सिक्दै कृषिमा आत्मनिर्भर हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। यसका लागि आयात प्रतिस्थापन गर्ने लक्ष्यसहित स्थानीय उत्पादन, रैथाने बाली तथा वस्तुभाउ र चक्रीय आपूर्ति प्रणाली सुदृढ बनाउनु आवश्यक रहेको अभियानको ठहर छ। रासायनिक खेतीबाट संक्रमणकालीन रूपान्तरण र जैविक मल प्रवर्द्धनको सरकारलाई प्रस्तावमा रासायनिक खेतीबाट रातारात नभई एक स्पष्ट ‘संक्रमणकालीन कार्ययोजना’ बनाएर क्रमश: जैविक कृषिमा जानुपर्ने सुझाइएको छ। कृत्रिम मलको विकल्पका रूपमा स्वदेशमै जैविक मल, कम्पोस्ट र हरित मलका स्थानीय उद्योग स्थापना गरी यिनको प्रयोगमा किसानलाई अनुदान दिनुपर्ने माग गरिएको छ। साथै, कृषि उद्यम र उद्योगलाई दिइने कर छुट तथा भन्सार सहुलियत जस्ता प्रोत्साहनहरू पर्यावरणमैत्री उत्पादनमा केन्द्रित गर्नुपर्ने बताइएको छ। ‘भूमि व्यवस्थापन बैंक’ र जग्गा खण्डीकरणमा रोकका सन्दर्भमा कृषियोग्य जमिनको तीव्र विनाश भइरहेको अवस्थामा अभियानले कडा भू-उपयोग नीतिको माग गरेको छ। खेतीयोग्य जमिन संरक्षण गर्न र बाँझो जमिन सदुपयोग गर्न स्थानीय तहको समन्वयमा ‘भूमि व्यवस्थापन बैंक’ मार्फत काम गर्न सुझाइएको छ। जग्गा खण्डीकरण रोक्न चक्लाबन्दी र एकीकरणलाई प्राथमिकता दिँदै खेतीयोग्य जमिनलाई कुनै पनि हालतमा गैरकृषि प्रयोजनमा प्रयोग गर्नबाट कडाइका साथ वञ्चित गर्नुपर्ने अभियानको माग छ। जमिनको उत्पादकत्व अनुसार जीवन निर्वाह गर्न पुग्ने जग्गाको आकार निर्धारण गरी त्यसभन्दा कम जग्गामा खेती गर्ने किसानलाई स्वेच्छिक कृषक मानी सहुलियतमा प्राथमिकता नदिन समेत सुझाव गरिएको छ। किसानलाई पेन्सनदेखि युवाहरूलाई कृषिसँग जोड्ने योजना बनाइ कृषिलाई केवल निर्वाहको माध्यम नभई एक ‘सम्मानित सामाजिक उद्यम’ बनाउन सकारात्मक मनोविज्ञान विकास गर्नुपर्ने सुझावपत्रमा उल्लेख छ। यसका लागि वास्तविक किसान पहिचान र वर्गीकरण गरी ‘किसान पेन्सन’, ‘किसान क्रेडिट कार्ड’, कृषि बीमा र सहुलियत ऋण व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ। राज्यले दिने अनुदान र बजार पहुँचमा साना, भूमिहीन, सीमान्तकृत तथा महिला किसानलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्नेमा अभियानले जोड दिएको छ। जैविक नक्सांकन र बिउमाथिको सम्प्रभुता सुनिश्चित गर्न देशभर रहेका कृषि जैविक विविधता, रैथाने बिउ–बाली र माटोको अवस्थाको जीआईएस लगायत डिजिटल प्रविधि प्रयोग गरी वैज्ञानिक रूपमा ‘जैविक नक्सांकन’ गर्न सरकारलाई सुझाव दिइएको छ। यसै तथ्यांकका आधारमा कृषि क्षेत्रको प्राथमिकता र अनुदान लक्षित गर्नुपर्ने बताइएको छ। साथै, प्रत्येक स्थानीय तहमा ‘सामुदायिक बिउ बैंक’ स्थापना गरी किसानको बिउमाथिको अधिकार सुनिश्चित गर्दै रैथाने बिउको संरक्षण र नश्ल सुधार गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। कृषि शिक्षा र एकद्वार प्रणाली प्रारम्भिक कक्षादेखि विद्यालयमा खाद्य उत्पादन र कृषि अनिवार्य विषयका रूपमा लागु गरी विद्यार्थीलाई माटो र श्रमसँग जोड्नुपर्ने अभियानको प्रस्ताव छ। उच्च शिक्षालाई पनि जैविक र रैथाने कृषि अनुसन्धानमा केन्द्रित गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। यस्तै, प्रभावकारी नभएका पुराना कृषि संरचनालाई खारेज वा समायोजन गरी शक्तिशाली संयन्त्र बनाउनुपर्ने र अनुत्पादक जनशक्तिलाई पुनः प्रशिक्षण दिएर वडा तहमा परिचालन गर्नुपर्ने बताइएको छ। कृषि विकासका नाममा सरकारी, गैरसरकारी तथा दातृ निकायबाट हुने कार्यक्रममा दोहोरोपन हटाउन ‘एकद्वार प्रणाली’ मार्फत स्रोतको प्रभावकारी उपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ। संघीय कृषि ऐनको मागसँगै जलवायु परिवर्तन जोखिम न्यूनीकरण गर्न साना सिँचाइ, वर्षाको पानी संकलन र बहुवर्षे बालीमा जोड दिनुपर्ने अभियानले बताएको छ। भौगोलिक र जैविक क्षेत्र विशेष उत्पादन सूचक विकास गर्दै कृषि उपजको मूल्य शृङ्खला निर्माण गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। १५ वर्षदेखि दिगो कृषि र खाद्य प्रणाली प्रवर्द्धन गर्दै आएको अभियानले अल्पकालमा उत्पादन वृद्धि, मध्यकालमा दिगो पूर्वाधार विकास र दीर्घकालमा चक्रीय उद्योग प्रवर्द्धनको चरणबद्ध योजना अघि सारेको छ। संविधानले सुनिश्चित गरेको खाद्य सम्प्रभुता कार्यान्वयनका लागि तत्काल राष्ट्रिय सहमति कायम गरी ‘संघीय कृषि ऐन’ निर्माण गर्न सरकार तथा सरोकारवाला निकायहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ।
नेकपा एमालेले ९ वैशाख, काठमाडौंमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको ७७औं स्थापना दिवस मनाएको छ। एमालेले पार्टी मुख्यालय च्यासलमा विशेष समारोह आयोजना गरेको थियो। कार्यक्रममा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली लगायत शीर्ष नेताहरू सहभागी थिए र उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा, विष्णु पौडेल र महासचिव शंकर पोखरेलले सम्बोधन गरेका थिए।
उनीहरूले पार्टीलाई नयाँ जीवन दिनका लागि एकताबद्ध भएर अघि बढ्नुपर्ने कुरामा जोड दिएका थिए। ९ वैशाख, काठमाडौंमा सम्पन्न यो समारोहमा पार्टीका अन्य नेताहरूको पनि उपस्थिति रहेको थियो।
९ वैशाख, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाका सभामुख, विभिन्न दलका प्रमुख सचेतक, सचेतक र प्रतिनिधिहरू सहभागी बुधबारको छलफलले यस निष्कर्षमा पुग्यो – ‘कूटनीतिक राहदानीको सिफारिस तथा प्रयोगसम्बन्धी विषयमा भएको छलफलले तत्कालका लागि विद्यमान कानुन कडाइका साथ पालना गर्ने र दीर्घकालीन रूपमा आवश्यक संशोधनका पहल अघि बढाउने ।’ छलफलमा सहभागी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)की प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीका अनुसार सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूबाट कूटनीतिक राहदानीको माग बढिरहेको भएकोले सबै दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकहरूलाई छलफलका लागि बोलाएको बताए।
गत फागुनमा सम्पन्न चुनावबाट निर्वाचित सांसदहरूले कूटनीतिक राहदानीका लागि संघीय संसद् सचिवालयमा निवेदन दिएका छन्। सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले भने, ‘तीन चार जना सांसदहरूले कूटनीतिक राहदानीको लागि निवेदन दिएका छन्।’ राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, मन्त्री, संघीय तथा प्रदेश सांसद, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, सर्वोच्चका न्यायाधीश, महानगरका मेयर तथा उपमेयर लगायतलाई कूटनीतिक राहदानी दिइन्छ। सचिवालयको सिफारिसको आधारमा परराष्ट्र मन्त्रालयले कूटनीतिक राहदानीको लागि कूटनीतिक नोट लेख्छ र त्यसपछि प्रवेश अनुमति (भिसा) प्रक्रिया अगाडि बढाइन्छ।
कूटनीतिक राहदानी (रातो पासपोर्ट) प्राप्त गर्नु भनेको भिसा पाउने निश्चितता होइन। तर कतिपय सांसदहरूमा कूटनीतिक राहदानी लिन अनावश्यक मोह देखिएको परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन्। ‘राहदानी ऐन र नियमावली अनुसार विशेष सरकारी कार्यक्रम वा विशेष कामका लागि मात्र तोकिएका पदाधिकारीहरूले मात्र कूटनीतिक राहदानी पाउन सक्छन्,’ राप्रपाकी प्रमुख सचेतक ओलीले बुधबारको छलफलपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग भने, ‘तर धेरै माननीयहरू विभिन्न कारणले विदेश जानुपर्ने हुँदा र वर्तमान ऐन–नियम अनुसार त्यो दिन नमिल्ने भएकाले आगामी दिनमा कसरी सहजीकरण गर्ने भन्ने विषयमा विभिन्न दलबाट राय सुझाव सङ्कलन गर्न बोलाइएको हो।’
सरकारी कामका लागि मात्रै विदेश भ्रमण गर्दा यस्तो राहदानी प्रयोग गर्न पाइने कानुनी व्यवस्था छ। राहदानी ऐनमा सरकारी कामको सिलसिलामा वा विशेष कामका लागि विदेश जान तोकिएका पदाधिकारीलाई सम्बन्धित मन्त्रालय, संवैधानिक निकाय वा सचिवालयबाट निर्णय वा सिफारिस आएमा कूटनीतिक राहदानी जारी गर्ने व्यवस्था रहेको छ। तर कतिपय सांसदहरू व्यक्तिगत कामका लागि पनि कूटनीतिक राहदानीका लागि सिफारिस माग्न संघीय संसद् सचिवालयसम्म आउने गरेको त्यहाँका एक वरिष्ठ अधिकारीले बताए। नाम नखुलाउने ती अधिकारीले भने, ‘हामीले कानुन अनुसार मिल्दैन भनेपछि संशोधन गर्ने विषयमा छलफल गरिने जानकारी दिएका छौं।’
आप्रवासनसम्बन्धी परामर्श दिने अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनी हेन्ली एन्ड पाट्र्नर्सका अनुसार नेपालको राहदानी हाल ३५ अंकसहित ९६ औं स्थानमा छ भने २०२५ को जुलाईमा ३८ अंकसहित ९५ औं स्थानमा थियो। यस पटक संघीय सांसदहरूले व्यक्तिगत भ्रमणमा समेत कूटनीतिक राहदानी प्रयोग गर्ने बाटो खुलाउनुपर्ने माग गरेका छन्। राहदानीको दुरुपयोग, दण्डहीनता लगायतका कारण नेपालकै राहदानी कमजोरी हुँदै गएको जानकारहरू बताउँछन्।
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, मन्त्री, संघीय तथा प्रदेश सांसद, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, सर्वोच्चका न्यायाधीश, महानगरका मेयर तथा उपमेयर लगायतले कूटनीतिक राहदानी पाउँछन्। विशेषगरी संघीय सांसदहरूले सबैभन्दा बढी दुरुपयोग गरेको देखिन्छ। कूटनीतिक राहदानी फिर्ता नगर्ने, व्यक्तिगत काममा प्रयोग गर्ने बढ्दो समस्या देखिएको छ। पूर्वसभासदहरू शिवपुजन राय, गायत्री साह, विश्वनाथ यादवले यस प्रकारको राहदानी बिक्रीमा संलग्न रहेको अदालतले ठहर गरेको थियो। यस पटक संघीय सांसदहरूले व्यक्तिगत भ्रमणमा समेत कूटनीतिक राहदानी प्रयोग गर्ने बाटो खुलाउनुपर्ने माग राखेको पुष्टि स्रोतहरूले गरेका छन्।
प्रतिनिधिसभाका सभामुख, प्रमुख सचेतक र सचेतकहरू उपस्थित छलफलमा परराष्ट्र सचिव अमृत राईले राहदानी ऐन, २०७६ र राहदानी नियमावली २०७७ अनुसार सरकारी वा विशेष कामका लागि मात्र प्रयोग गर्न मिल्ने विषयमा धारणा राखेका थिए। उनले भिसा प्रक्रियामा देखिने व्यवहारिक समस्या समाधानका उपाय खोज्नुपर्ने बताएका थिए। संघीय संसद्का महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेले तोकिएको प्रयोजन बाहेक राहदानी प्रयोग गर्न नहुनेमा जोड दिएका छन्। उनले सरकारी कामका लागि कूटनीतिक राहदानी र निजी भ्रमणका लागि साधारण राहदानी प्रयोग गर्ने सुझाब दिएका छन्, सभामुखको सचिवालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। हाल राहदानी तोकिएका प्रयोजन बाहेक प्रयोग गर्दा कारबाही हुने कानुनी व्यवस्था छ।
२०४९ सालसम्म परराष्ट्र मन्त्रालयले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आफ्ना कर्मचारी राखेर अवैध प्रयोग हुने कूटनीतिक राहदानी फिर्ता लिन व्यवस्था गरेको थियो। तर अहिले परराष्ट्र मन्त्रालयले कर्मचारी खटाउन छोडेको र कूटनीतिक राहदानी विरलै फिर्ता हुने गरेको बेलाबेला सुनिन्छ। अपवाद बाहेक सबैले कूटनीतिक राहदानी प्रयोजन पुरा हुनासाथ फिर्ता गर्नुपर्ने थाहा नभएको जस्तो देखिन्छ। पूर्व परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले कूटनीतिक राहदानी देशको प्रतिष्ठासँग जोडिएको विषय भएकोले यसको प्रयोग बारे संसद्मा बसेर विवेकपूर्वक निर्णय गर्न आवश्यक बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘यो लक्जरी होइन, देश र संसद्का गरिमाको आधारमा जारी हुने हो। व्यक्तिगत काममा जाँदा साधारण राहदानी नै प्रयोग गर्नु उपयुक्त हुन्छ।’
गुगल वालेटले हवाई यात्राका लागि ‘लाइभ अपडेट्स’ फिचर थप गरेको छ, जसले उडानको वास्तविक समय जानकारी प्रदान गर्नेछ। एन्ड्रोइड १६ वा सोभन्दा नयाँ अपरेटिङ सिस्टम प्रयोग गर्नेहरूले फोनको लकस्क्रिनमा उडान समय र अवतरण अनुमान हेर्न सक्नेछन्। यो फिचरले उडान ढिलाइ, गेट परिवर्तन वा रद्द हुने जानकारी बारम्बार इमेल वा एप हेर्न नपर्ने गरी उपलब्ध गराउनेछ।
९ वैशाख, काठमाडौं। गुगल वालेटले आफ्नो सेवालाई अझ परिष्कृत गर्दै हवाई यात्रा गर्ने प्रयोगकर्ताहरूका लागि नयाँ ‘लाइभ अपडेट्स’ फिचर थप गरेको छ। यसअघि क्रेडिट कार्ड, सरकारी परिचयपत्र र इभेन्ट टिकटहरू सुरक्षित राख्न प्रयोग गरिने यो वालेटले अब उडानको पछिल्लो अवस्थाबारे वास्तविक समयमा जानकारी दिनेछ।
एन्ड्रोइड १६ वा सोभन्दा नयाँ अपरेटिङ सिस्टम चलाउनेहरूका लागि यो फिचर विशेष उपयोगी हुनेछ, जसले प्रयोगकर्तालाई आफ्नो फोनको लकस्क्रिन वा ‘अलवेज-अन डिस्प्ले’ मा जहाज उड्ने समय, उडान अवधि र अवतरण अनुमानित समय सजिलै हेर्न सक्ने सुविधा दिनेछ। हवाई यात्राको क्रममा अन्तिम समयमा हुन सक्ने उडान ढिलाइ, गेट परिवर्तन वा उडान रद्द हुने जस्ता अनपेक्षित परिवर्तनहरूको जानकारी पाउन अब बारम्बार इमेल वा विभिन्न एपहरू हेर्नु पर्ने छैन।
प्रयोगकर्ताले जहाजको टिकट बुक गरिसँगै वालेटमा क्यूआर कोडसँगै उडान सम्बन्धी सबै अत्यावश्यक विवरणहरू उपलब्ध हुनेछन्। व्यस्त यात्राको समयमा छिटो र सजिलो रूपमा जानकारी प्राप्त गर्न यो फिचरले निकै मद्दत गर्नेछ। यस सुविधाको पूर्ण लाभ लिनका लागि एन्ड्रोइड १६ प्रयोगकर्ताहरूले आफ्नो गुगल वालेट र सम्बन्धित सेवाहरू अपडेट गर्न आवश्यक पर्नेछ।
९ वैशाख, पोखरा । पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर २४ का वडाध्यक्ष भरतबहादुर अधिकारीविरुद्ध जातीय विभेदको आरोपमा कास्की जिल्ला अदालतले सुनाएको कैद सजाय उच्च अदालत पोखराले पनि स्वीकृत गरेको छ। वडा सदस्य मैयाँ नेपालीले वडाध्यक्ष अधिकारीले आफूमाथि जातीय विभेद र दुर्व्यवहार गरेको भन्दै कास्की जिल्ला अदालतमा २०७९ माघ ५ गते मुद्दा दायर गरेकी थिइन्। जिल्ला अदालतका न्यायाधीश अवनी मैनाली भट्टराईको इजलासले २०८० मंसिर ५ गते वडाध्यक्ष अधिकारीलाई दोषी ठहर गर्दै ४ महिनाको कैद र १० हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तिर्ने फैसला सुनाएको थियो।
वडाध्यक्ष अधिकारीले सो फैसला विरुद्ध उच्च अदालतमा अपील गरेका थिए। उच्च अदालतका न्यायाधीश अन्जु उप्रेती ढकाल र मेरिना श्रेष्ठको इजलासले जिल्ला अदालतको फैसला स्वीकृत गरेको हो। जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछुत र भेदभाव सम्बन्धी (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ अनुसार जातीय विभेद गर्नेहरूलाई ३ महिनाको कैद र ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था छ। सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिहरूको हकमा अभियोग पुष्ट भए थप ५० प्रतिशत सजाय गर्ने प्रावधान पनि छ। यसैअनुसार अधिकारीलाई साढे ४ महिनाको कैद, ७५ हजार रुपैयाँ जरिवाना र जाहेरवालालाई १० हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तिर्न आदेश दिइएको थियो।
दलित समुदायका लागि छुट्याइएको बजेट वडाध्यक्ष अधिकारीले अन्यत्र खर्च गरेपछि प्रश्न उठाएकी नेपालीमाथि जातीय दुर्व्यवहार भएको थियो। अधिकारीले नेपालीमाथि अपशब्द बोलेका थिए र दलित भएकै कारण अपमानजनक भाषा प्रयोग गरेका थिए। नेपालीले न्यायका लागि प्रहरीमा उजुरी गरेपछि अधिकारीलाई पक्राउ गरिएको थियो। प्रहरीले १५ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गरेपछि जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको थियो। थुनछेक इजलासबाट भने उनी १ लाख ५० हजार रुपैयाँ धरौटीमा छूटेका थिए। वडा सदस्य नेपालीले अदालतले ढिलो भए पनि न्याय दिएको बताइन्।
उनले भनिन्, “दुर्व्यवहार दलित भएकै कारण भएको र सिंगो समुदायमाथि अपमानजनक व्यवहार गरेकोमा अदालतले राहत महसुस गराएको छ। म चुप बसेँ भने अरूले के गर्लान् भन्ने डर पनि थियो। म त विगतका जुन अनुभव गर्दै आएको छु, आजसम्म पनि मेरो समुदायले भोग्दै आएको छ। केही परिवर्तन भएको छैन। अब चुप लागेर बस्नु हुँदैन भन्दै आवाज उठाएँ।”
राजस्थान रोयल्सले आईपीएल क्रिकेटमा लखनउ सुपर जायन्ट्सलाई ४० रनले पराजित गर्दै पाँचौं जित हासिल गरेको छ। राजस्थानले २० ओभरमा ६ विकेट गुमाएर १५९ रन बनाएको थियो भने लखनउ १८ ओभरमा ११९ रनमा अलआउट भयो। जोफ्रा आर्चरले ४ ओभरमा २० रन दिएर ३ विकेट लिए भने रविन्द्र जडेजा ४३ रनमा अविजित रहे।
९ वैशाख, काठमाडौं। राजस्थान रोयल्सले इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल) क्रिकेटमा पाँचौं जित हासिल गरेको छ। बुधबारको खेलमा लखनउ सुपर जायन्ट्सलाई ४० रनले पराजित गर्दै राजस्थान १० अंक जोडेर दोस्रो स्थानमा उक्लिएको छ। राजस्थानले दिएको १६० रनको लक्ष्य पछ्याएको लखनउ १८ ओभरमा ११९ रनमा अलआउट भयो। मिचेल मार्शले अर्धशतक बनाएपनि जितका लागि पर्याप्त हुन सकेन। मार्शले ४१ बलमा सर्वाधिक ५५ रन बनाए।
निकोलस पूरनले २२ तथा हिम्मत सिंहले १५ रन बनाए। अन्य खेलाडीले दोहोरो अंकमा रन जोड्न सकेनन्। राजस्थानका लागि जोफ्रा आर्चरले ४ ओभरमा २० रन दिएर ३ विकेट लिए। नान्द्रे बर्गर र ब्रिजेश शर्माले २-२ विकेट लिए। रविन्द्र जडेजा र रवि बिश्नोईले १-१ विकेट लिए। टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको राजस्थानले २० ओभरमा ६ विकेट गुमाएर १५९ रन बनाएको थियो।
सुरुवात राम्रो नभएपनि राजस्थानले प्रतिस्पर्धात्मक योगफल खडा गरेको थियो। यशश्वी जैसवाल २२, वैभव सूर्यवंशी ८ अनि ध्रुव जुरेल शून्यमै आउट भएपछि राजस्थानले ३२ रनमा ३ विकेट गुमाएको थियो। कप्तान रियान पराग २० अनि शिम्रोन हेटमायर २२ रनमा आउट भए। रविन्द्र जडेजाले अन्तिम ओभरमा २० रन बनाएर ४३ रनमा अविजित रहे। डोनोभन फेरेराले २० अनि शुभम दुबेले १९ रन बनाए। लखनउका मोहम्मद शामी, प्रिन्स यादव र मोहसिन खानले २-२ विकेट लिए। राजस्थानले ७ खेल खेलेर ५ जितका साथ १० अंक जोडेको हो। एक खेल कम खेलेको पन्जाब ११ अंकसहित शीर्ष स्थानमा छ। पराजित लखनउ ७ खेलमा ४ अंकका साथ नवौं स्थानमा छ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूका लागि ‘श्रम सहायता कक्ष’ स्थापना गरेको छ। यस कक्षका कर्मचारीहरूले श्रमिकहरूलाई भिसा, टिकट, शुल्क र कानुनी प्रक्रियासम्बन्धी आवश्यक जानकारी प्रदान गर्ने कार्य गर्दैछन्। श्रम सहायता कक्षले विदेशबाट ल्याइने नेपाली शव व्यवस्थापनमा नि:शुल्क सहयोग र आवश्यक सम्पर्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि गरेको छ। ९ वैशाख, काठमाडौं।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूलाई सहजता प्रदान गर्न त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ‘श्रम सहायता कक्ष’ स्थापना गरिएको हो। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले उक्त कक्ष स्थापना गरेको हो। यस कक्षको सञ्चालन श्रम मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार विभाग, वैदेशिक रोजगार बोर्ड लगायत निकायमार्फत भइरहेको छ। वैदेशिक रोजगारी गइरहेका श्रमिकहरूको हकहितका लागि श्रम मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार सहायता कक्ष सञ्चालनमा आएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालय, विभाग र बोर्डबाट खटिएका कर्मचारीहरूले श्रमिकहरूलाई भिसा, फ्रि भिसा, फ्रि टिकट, म्यानपावरद्वारा तिरेका शुल्क, श्रम गरेको/नगरेको लगायतका विषयमा आवश्यक जानकारी दिइरहेका छन्। सहायता कक्षमा कार्यरत वैदेशिक रोजगार विभागका शाखा अधिकृत भीमबहादुर बस्नेतले बताए, “श्रमिकहरूले वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी सहजतापूर्वक यात्रा गर्न सकून् भन्ने उद्देश्यले यो कक्ष स्थापना गरिएको हो।”
मंगलबारदेखि सञ्चालनमा आएको सहायता कक्षमा नयाँ जानेभन्दा पहिले विदेशमा कार्य गरेर फर्केका तथा पुनः जानेहरूले बढी चासो देखाएका छन्। श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेले भने, “कुनै बहानामा पनि वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले ठगी नहोस् भन्ने उद्देश्यले यस सहायता कक्ष स्थापना गरिएको हो।” हाल श्रम कक्ष सामाजिक सुरक्षा कोषबाट निर्माण गरिएको भए पनि यसलाई थप व्यवस्थित गर्न नसक्दा प्रभावकारिता कम देखिएको छ।
डा. गोपाल ठाकुरले नेपालका भाषाहरूलाई संविधानले मौलिक अधिकारको दायरामा राखिएको भए तापनि राज्य यस विषयमा पर्याप्त संवेदनशील हुन सकेको छैन भनी बताएका छन्। संविधानको धारा ७ (१) अनुसार नेपाली भाषालाई मात्र सरकारी कामकाजको भाषा बनाइएको हुँदा यसमा परिवर्तनको आवश्यकता रहेको उनी बताउँछन्। भाषा आयोगले २०८० असोज ८ गते सरकारलाई संविधान संशोधन र भाषासम्बन्धी कानुन निर्माणको सिफारिस गरिसकेको जानकारी उनले दिएका छन्।
९ वैशाख, काठमाडौं। ठाकुरले भने, “संविधानले नेपालमा बोलिने भाषाहरूलाई मौलिक अधिकार अन्तर्गत राखेको भएपनि यसको निर्माणदेखि नै राज्यले यस विषयमा निश्चित रूपमा संवेदनशीलता देखाएको छैन।” उनी २०७९ चैतदेखि भाषा आयोगको अध्यक्षको पद सम्हाल्दै आएका छन् र आगामी बिहीबार उमेर हदका कारण अवकाशमा जान लागेका छन्।
संविधान सभा सदस्यसमेत रहँदै आएका ठाकुरले संविधानको धारा ७ (१) मा उल्लेखित ‘देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछ’ भन्ने प्रावधानले एकल भाषालाई सरकारी रूपमा स्थापित गराइएको र यसमा संशोधन आवश्यक रहेको बताएका छन्। संविधानको प्रस्तावना र धारा ३ अनुसार नेपाल बहुभाषिक राष्ट्र भएपनि धारा ७ यसको विपरीत रहेको उनले बताए।
ठाकुरले थपे, “नेपाली भाषाबाहेक प्रदेशमा सरकारी कामकाजका लागि सिफारिस गरिएका राष्ट्रभाषाहरूलाई संविधानको प्रस्तावना, धारा ३ र धारा ५१ ग (७) को मर्मअनुसार बनाउन संविधानको धारा ७ को उपधारा १ संशोधन गरी भाषासम्बन्धी सङ्घीय कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्न आयोगले सिफारिस गरिसकेको छ।” सरकारले आयोगमा अध्यक्ष र सदस्यहरू नियुक्त गर्ने गरे पनि कार्यक्रम सञ्चालनका लागि पर्याप्त बजेट उपलब्ध गराउने काम नहुँदा उनी दुःखी छन्।
