लेखक: space4knews

हिमालय टेलिभिजनको सांगीतिक रियालिटी शो ‘द भ्वाइस अफ किड्स’ सिजन ५ का कोचमा सत्यराज आचार्य, मिलन नेवार, अर्जुन सापकोटा र वाङ्देन शेर्पा चयन भएका छन्। निर्देशक लक्ष्मण पौड्यालले शनिबारदेखि ‘ब्लाइन्ड अडिसन’ राउन्डको छायांकन सुरु हुने र ४२ जना ट्यालेन्ट छनोट हुने जानकारी दिनुभएको छ। यस संस्करणमा ‘सुपर ब्लक’ नियम लागू गरिनेछ जुन अघिल्लो संस्करणमा धेरैले रुचाएको कारण हो।

काठमाडौं। हिमालय टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने सांगीतिक रियालिटी शो ‘द भ्वाइस अफ किड्स’ सिजन ५ का कोच (निर्णायक) सार्वजनिक गरिएको छ। बिहीबार ४ जना कोचहरूको नाम सार्वजनिक गरिएको हो। यस संस्करणको कोचमा सत्यराज आचार्य, मिलन नेवार, अर्जुन सापकोटा र वाङ्देन शेर्पा रहेका छन्। सत्यराज र मिलन पहिले पनि कोच थिए भने अर्जुन र वाङ्देन पहिलोपटक कोचको रूपमा सहभागी हुन लागेका छन्।

निर्देशक लक्ष्मण पौड्यालका अनुसार, शनिबारदेखि ‘ब्लाइन्ड अडिसन’ राउन्डको छायांकन सुरु हुँदैछ। ‘ब्लाइन्ड अडिसन’ बाट ४२ जना प्रतिभा छनोट गरिनेछ। प्रसारण जेठको अन्तिम सातादेखि सुरु हुने बताइएको छ। निर्देशक पौड्यालका अनुसार, यस संस्करणमा ‘सुपर ब्लक’ नियम पनि लागू गरिनेछ। “अघिल्लो संस्करणमा धेरैले रुचाएपछि यस पटकदेखि सुपर ब्लकको नियम लागू गरिनेछ,” उहाँले भन्नुभयो।

नेकपा एमाले संसदीय दलकी उपनेता पद्माकुमारी अर्यालले सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमले जनताको अपेक्षा सम्बोधन गर्न नसकेको बताएकी छन्। उनले नीति तथा कार्यक्रममा स्पष्ट दृष्टि, कार्यान्वयनको आधार र जनजीवन परिवर्तन गर्ने साहसिक संकल्पको अभाव रहेको उल्लेख गरिन्। अर्यालले भने, “यो नीति तथा कार्यक्रम सरकारको मात्र नभई राष्ट्रको साझा दस्तावेज हो” र आलोचना गर्नु विरोधको लागि नभएको स्पष्ट पारिन्।

३१ वैशाख, काठमाडौं। अर्यालले प्रतिनिधि सभामा बिहीबार भएको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा वर्तमान सरकारप्रति जनताले असाधारण आशा राखेको भएपनि सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमले उनीहरूको भरोसालाई सम्बोधन गर्न नसकेको बताइन्। उनले भनिन्, “यो सरकारप्रति नेपाली जनताले असाधारण आशा राखेका थिए। जनताले सोचेका थिए, अब शासनको शैली फेरिनेछ, राज्यको सोच फेरिनेछ, प्राथमिकता फेरिनेछ, तर दुखका साथ भन्नुपर्छ सरकारद्वारा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमले जनताको आशा, उत्साह र भरोसालाई सम्बोधन गर्न सकेन।”

उनले नीति तथा कार्यक्रम पढ्दा यस्तो लाग्ने बताइन् कि शब्द मात्र छन्, दृष्टि छैन। उनले थपिन्, “घोषणा छन्, तर दिशानिर्देश छैन। नाराहरू छन्, तर कार्यान्वयनको आधार छैन।” उनले आफूलाई नवीन सोचको सरकार बताउने नेतृत्वले ल्याएको दस्तावेजमा नवीनता र स्पष्टता नरहेको टिप्पणी गरिन्। अर्यालले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ राष्ट्रिय संकल्पलाई नीति तथा कार्यक्रमबाट हटाइएको भन्दै असन्तुष्टी जनाइन्।

उनले भनिन्, “आफूलाई नवीन सोचको अवतार भनिने सरकारले ल्याएको दस्तावेजमा न त नवीनता देखियो, न त स्पष्टता, न त जनताको जीवन बदल्ने साहसिक संकल्प नै देखियो। नीति हो कि कार्यक्रम, यो पनि स्पष्ट छुट्याइएको छैन। नीति के हो, कार्यक्रम के हो, छुट्याउन पनि गाह्रो छ।” उनले यसलाई राष्ट्रको साझा दस्तावेजको रूपमा लिई यसको उत्कृष्टता सबैको चाहना भएको बताइन्।

भारतले चिनी निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेपछि नेपालमा यसको प्रभावबारे छलफल सुरु भएको छ। भारतीय प्रतिबन्धका कारण बजारमा चिनीको अभाव हुने आशंका उपभोक्तामाझ देखिएको छ। तर नेपाली चिनी उत्पादकहरूलाई यो प्रतिबन्धले ठूलो असर नपर्ने विश्वास छ। नेपाली चिनी उद्योग सङ्घका अध्यक्ष शशिकान्त अग्रवालले यस आर्थिक वर्षसम्म नेपालमा चिनी आपूर्तिमा कुनै असर नपर्ने बताएका छन्।

आउँदा दिनमा चिनीको मूल्यमा वृद्धि भए पनि त्यो “उल्लेख्य नहुने” स्तरकै हुने उत्पादकहरूले बताएका छन्। नेपालमा चिनीको मूल्यवृद्धि अन्य खाद्य वस्तुहरूको तुलनामा निकै कम हुने गरेको उनीहरूको भनाइ छ। विशेष गरी दशैं र तिहारजस्ता चाडपर्वमा नेपालमा चिनीको मूल्य वृद्धि र कृत्रिम अभाव हुने गुनासो उपभोक्ताहरूले वर्षौंदेखि गर्दै आएका छन्।

भारतको वाणिज्य विभागले बुधबार एक सूचना जारी गर्दै चिनी निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको जनाएको छ। यसअनुसार तत्काल लागू हुने गरी प्रशोधित, सेतो र अन्य प्रकारका चिनीको निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ। “चिनी निर्यातमा तत्काल लागू हुने गरी सेप्टेम्बर ३०, २०२६ सम्म वा अर्को आदेश नआएसम्म प्रतिबन्ध लगाइएको छ,” सूचनामा उल्लेख छ।

नेपालमा कम्तीमा जनवरीसम्म चिनी अभाव नहुने नेपाली उत्पादकहरूले बताएका छन्। “यसपालि क्रशिङ सिजनमा नेपालमा दुई लाख मेट्रिक टन उत्पादन भएको छ र सरकारी तथ्याङ्कअनुसार ७५,००० देखि ८०,००० मेट्रिक टन आयात भइसकेको छ,” चिनी उद्योग सङ्घका अध्यक्ष शशिकान्त अग्रवालले बताए। मोरङस्थित ईस्टर्न सुगर मिल्सका सेयरहोल्डर हितेश गोल्छाका अनुसार नेपालमा वार्षिक लगभग २८०,००० मेट्रिक टन चिनी खपत हुन्छ।

उत्पादकहरूले सरकारले प्राथमिकता दिंदै अगाडि बढाए नेपाल पाँच वर्षभित्रै चिनीमा पूर्ण रूपमा आत्मनिर्भर बन्न सक्ने बताएका छन्। “आयात शुल्क ३० प्रतिशत कायम राखी, नेपाली माटोअनुकूल उन्नत बीउबिजन विकास गरे नेपाल पाँच वर्षमा चिनीमा आत्मनिर्भर बन्न सक्छ,” गोल्छाले भने।

रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले चाँडै चीनको भ्रमण गर्ने तयारी पूरा भएको क्रेमलिन प्रवक्ता ड्मित्री पेस्कोभले जानकारी दिएका छन्। पुटिन र चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङबीच ४० पटकभन्दा बढी भेटवार्ता भइसकेको छ, र पछिल्लो भेट गत वर्ष सेप्टेम्बरमा भएको थियो। रूस र चीनले संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्मा अमेरिकाले प्रस्तुत गरेका प्रस्तावहरू विरुद्ध सामूहिक भिटो प्रयोग गर्दै आएका छन्।

३१ वैशाख, काठमाडौं। बिहीबार क्रेमलिनका प्रवक्ता ड्मित्री पेस्कोभले रोयटर्ससँग कुरा गर्दै राष्ट्रपतिको चीन भ्रमणको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको र यो भ्रमण छिटो हुने जानकारी दिएका छन्। युक्रेन युद्ध सुरु भएयता बेइजिङ र मस्कोबीचको सैन्य तथा आर्थिक सम्बन्ध थप विस्तार भएको छ, जसलाई पश्चिमी मुलुकहरूले संवेदनशीलताका साथ हेरिरहेका छन्।

राष्ट्रपति पुटिन र चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङबीच वर्षौँदेखि ४० पटकभन्दा बढी भेटवार्ता भइसकेको छ। उनीहरूबीचको पछिल्लो भेट गत वर्ष सेप्टेम्बरमा चीनको विशाल सैन्य परेडका क्रममा बेइजिङमा भएको थियो। रूसले युक्रेनमाथि आक्रमण सुरु गर्नुभन्दा तीन हप्ताअघि सन् २०२२ फेब्रुअरीमा दुई नेताले ‘नो लिमिट्स’ को रणनीतिक साझेदारीमा हस्ताक्षर गरेका थिए। हालैका समयमा चीन र रूसले इरान र भेनेजुएलामा अमेरिकी सैन्य कारबाहीको संयुक्त रूपमा विरोध गर्दै आएका छन्।

नेकपाका सांसद भूवनबहादुर सुनारले सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम दिशाहीन रहेको टिप्पणी गरेका छन्। उनले भने कि नीति तथा कार्यक्रमले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई कुन दिशामा लैजाने स्पष्ट योजना दिन सकेको छैन। सुनारले नीति तथा कार्यक्रममा नागरिकमा उत्साह जगाउन नसकेको र गरिब वर्गसम्म पुग्ने कुनै योजना नदेखिएको बताए। ३१ वैशाख, काठमाडौं।

राष्ट्रवादी सभाको बिहीबारको बैठकमा नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई कुन दिशामा लैजाने स्पष्ट खाका दिन नसकेको बताएका छन्। उनले भने, ‘सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमले मुलुकको अर्थतन्त्र कता लैजाने हो, त्यो स्पष्ट छैन। पहिलो वर्षदेखि पाँचौँ वर्षसम्म के गर्ने भन्नेबारे स्पष्ट योजना हुनुपर्थ्यो, तर त्यस्तो देखिंदैन।’

सुनारले सरकारले प्रविधि क्षेत्रमा उच्च प्राथमिकता दिएको कुरा सकारात्मक भए पनि यसले नागरिकलाई निराश बनाएको बताएको छन्। उनले भने, ‘सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम विगतभन्दा पनि अस्वस्थ छ। यसले जनतामा कुनै उत्साह जगाउन सकेको छैन। गरिब वर्गसम्म पुग्नका लागि कुनै योजना बनाएको पनि देखिँदैन। त्यसैले जेठ १५ को बजेट पनि त्यसैको सन्दर्भमा आउन सक्नेछ।’

इलाका प्रहरी कार्यालय खुर्कोट, सिन्धुलीमा हिरासतमा मृत फेला परेका श्रीकृष्ण विकको घटनाको छानबिन प्रतिवेदन प्रहरी प्रधान कार्यालयमा बुझाएको छ। प्रतिवेदनमा इन्सपेक्टर बसन्त भुजेल र प्रहरी जवान अर्जुन सिंहलाई विभागीय कारबाही सिफारिस गरिएको छ र भुजेललाई सरुवा गरिएको छ। श्रीकृष्ण विकलाई ७ वैशाखको साँझ हिरासतको शौचालयमा झुण्डिएको अवस्थामा भेटिएको थियो र चिकित्सकले मृत घोषणा गरेका थिए। २२ वैशाख, काठमाडौं। इलाका प्रहरी कार्यालय खुर्कोट, सिन्धुलीको हिरासतमा शंकास्पद अवस्थामा मृत फेला परेका श्रीकृष्ण विकको घटना प्रकरणको छानबिन प्रतिवेदन प्रहरी प्रधान कार्यालयमा बुझाइएको छ। उक्त घटनाबारे छानबिन गर्न राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, महाराजगञ्जमा कार्यरत डीआईजी दिनेशकुमार आचार्यको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय समिति बनेको थियो। उक्त समितिले बुझाएको प्रतिवेदन प्रहरी प्रधान कार्यालय गृह मन्त्रालयमा पनि पठाइसकेको नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता डीआईजी अविनारायण काफ्लेले जानकारी दिए। ‘प्रतिवेदन हामीले बुझेर गृह मन्त्रालयमा पठाइसकेका छौं,’ काफ्लेले भने।

स्रोतका अनुसार, प्रतिवेदनमा इलाका प्रहरी कार्यालय खुर्कोटका इन्सपेक्टर बसन्त भुजेल र तत्कालीन बेलामा हिरासतको ड्यूटीमा खटिएका प्रहरी जवान अर्जुन सिंहलाई विभागीय कारबाही सिफारिस गरिएको छ। सिफारिस अनुसार इन्सपेक्टर भुजेललाई खुर्कोटबाट सरुवा गरेर बागमती प्रदेश कार्यालय पठाइएको पनि प्रहरीले जानकारी दिएको छ। खुर्कोटमा भने जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट अर्का एक जना इन्सपेक्टरलाई ड्यूटीमा खटाइएको छ। त्यस्तै, खुर्कोटमा कार्यरत अन्य १० जना प्रहरीलाई भने ध्यानाकर्षण र सचेत गर्न प्रतिवेदनमा सिफारिस गरिएको छ।

हिरासतमै रहेको अवस्थामा मृत भेटिएका विकको घटना शंकास्पद देखिएपछि प्रहरीले समिति बनाएर थप अनुसन्धान अघि बढाएको थियो। प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले ११ वैशाखमा छानबिन समिति गठन गरेका थिए। आचार्यको संयोजकत्वमा यूएन शाखाका एसपी रवीन्द्रनाथ पौडेल, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)का इन्स्पेक्टर इन्द्रजित सुनार, काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका इन्स्पेक्टर प्रेम रेग्मी र सोही कार्यालयका सई राजेश्वर देवकोटा सदस्य राखिएको थियो।

७ वैशाखको साँझ हिरासतको शौचालयमा झुण्डिएको अवस्थामा भेटिएका विकलाई उद्धार गरेर सिन्धुली अस्पताल लगिएकोमा चिकित्सकले मृत घोषणा गरेको प्रहरीले बताएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद खगेन्द्र सुनार, रिमा विश्वकर्मा, सुष्मा स्वर्णकार, खिमा विश्वकर्मा, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद गणेश विक लगायत जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिन्धुली पुगेर धर्ना दिँदै छानबिनको माग गरेका थिए।

विकको भिसेरा परीक्षणदेखि ‘होल बडी’को पोस्टमार्टम गरिसकेपछि समितिले प्रतिवेदन तयार पारेको हो।

के हो घटना?
मृतक श्रीकृष्ण विक र खोटाङ घर भएकी एक किशोरीबीच करिब २ वर्षदेखि प्रेम सम्बन्ध थियो। २८ चैतदेखि ती किशोरी बेपत्ता भएको भन्दै उनको परिवारले प्रहरी वृत्त सातदोबाटोमा ३० चैतमा खोजतलास गरी पाउन निवेदन दिएका थिए।

प्रहरीका अनुसार ३ वैशाखको दिउँसो बेपत्ता भनिएकी किशोरी र श्रीकृष्ण विक आफन्तहरूसहित प्रहरी वृत्त सातदोबाटो पुगेका थिए। त्यतिबेला किशोरीका आफन्तले बलात्कार भएको भन्दै प्रहरीमा जाहेरी दिएका थिए। घटनास्थलबारे सोधपुछ गर्दा किशोरी सिन्धुलीकी भएको र उमेर केवल १६ वर्ष मात्र रहेको थियो, त्यसैले ४ वैशाखमा उनीलाई सिन्धुली पठाइएको प्रहरीले बताएका छन्।

४ वैशाखमा श्रीकृष्णलाई इलाका प्रहरी कार्यालय खुर्कोट पुर्‍याइएको थियो। त्यसपछि प्रहरीले बलात्कारको कसुरमा म्याद लिएर अनुसन्धान अघि बढाएको थियो। उसै क्रममा ७ वैशाखको साँझ करिब ६ बजेतिर हिरासतको शौचालयमा झुण्डिएको अवस्थामा विकलाई उद्धार गरिएको प्रहरीले बताएको छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सांसद खगेन्द्र सुनारले भने केटीलाई झुक्याएर बलात्कारको जाहेरीमा हस्ताक्षर गराइएको बताउँदै आएका छन्।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले इन्धन र निर्माण सामग्रीको अत्यधिक मूल्यवृद्धिको विरोधमा सडक विभाग र जलस्रोत विभागमा ज्ञापनपत्र बुझाएर धर्ना दिएको छ। महासंघका महासचिव शिवहरि घिमिरेले मूल्यवृद्धिका कारण व्यवसायीहरू चरम संकटमा परेका र ठेक्काको मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने बताए। महासंघले काम रोकिएका आयोजनाहरूको म्याद थप गरी २०८४ असारसम्म काम गर्ने वातावरण बनाउन र आगामी बजेटमा स्पष्ट बजेट शीर्षक र भुक्तानी व्यवस्था गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ। ३१ वैशाख, काठमाडौं।

इन्धन लगायतका निर्माण सामग्रीमा भएको अत्यधिक मूल्यवृद्धिको विरोधमा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सडक विभाग एवं जलस्रोत विभागमा ज्ञापनपत्र बुझाउनुका साथै धर्ना दिएको छ। अत्यधिक मूल्यवृद्धिका कारण देशभरिका सम्पूर्ण आयोजना स्वतः बन्द हुने अवस्थामा पुगे पनि सरकारले चासो नदिएको भन्दै महासंघ र सोसँग सम्बन्धित सदस्य समन्वय समितिले बिहीबार धर्ना दिएका छन्। व्यवसायीहरूले सडक विभागका महानिर्देशक विजय जैसी र सिँचाइ विभागका उपनिर्देशक डाक्टर सन्तोष कैनीलाई ध्यानाकर्षण पत्रसमेत बुझाएका छन्।

महासंघका महासचिव शिवहरि घिमिरेले सरकारले आफ्ना मागहरू सम्बोधन नगरेकाले आफूहरू आन्दोलित बनेको बताए। उनले भने, “निर्माण व्यवसायीहरू मूल्यवृद्धिका कारण चरम संकटमा परेका छन्। त्यसकारण बढेको बजार मूल्य अनुसार ठेक्काको मूल्य पनि समायोजन हुनुपर्छ।” उनले काम रोकिएका आयोजनाहरूको म्याद थप गरी २०८४ असारसम्म काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने आग्रह पनि गरे। आगामी बजेटमा आयोजना मूल्यांकनका लागि स्पष्ट बजेट शीर्षक र भुक्तानीको व्यवस्था गरिनुपर्ने बताए।

आन्दोलनकै बीचमा व्यवसायीहरूमाथि भइरहेको धरपकडप्रति पनि उनले आपत्ति जनाए। अनुसन्धानको नाममा व्यवसायीलाई दु:ख दिँदा लगानीको वातावरण बिग्रने उनको भनाइ छ। महासचिव घिमिरेले भने, “मूल्य समायोजन हुनुपर्छ। अहिलेसम्म पनि मूल्य समायोजनको विषय समाधान हुन सकेको छैन। यति धेरै बढी भएको मूल्यलाई व्यवसायीहरूले थेग्न सक्ने अवस्था छैन।” म्याद थप, बैंक ग्यारेन्टी, इन्स्योरेन्स जस्ता विषयमा सरकारले सही तरिकाले हस्तक्षेप नगरेको हुँदा आफूहरु बाध्य भएर काम रोक्नुपरेको घिमिरेले बताए।