लेखक: space4knews

गण्डकी प्रदेशको बन्दीपुरमा गाउँ पर्यटन मेला आयोजना गरिएको छ जहाँ करिब दुई दर्जन होमस्टेहरूले स्थानीय उत्पादन बिक्री गर्दै पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने काम गरिरहेका छन्। गण्डकी प्रदेश उद्योग तथा पर्यटन मन्त्री यशोदा रिमालले पर्यटनलाई गाउँ विकासको मुख्य आधार मानेर स्थानीय समुदायलाई पर्यटनसँग जोड्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपकराज जोशीले यस्ता मेलाहरूले पर्यटन चेतना विस्तार गर्न र व्यवसायिकता वृद्धि गर्न सहयोग पुर्‍याउने उल्लेख गर्नुभयो। १८ वैशाख, पोखरा।

गाउँकै हातले बुनेको धागो घाँटीमा र छातिमा लगाइएका फाइबरका चिनोहरू साथै आसपासका घाँसका डाँडामा पाइने स्थानीय वस्तुहरूसँग तिलमाया गुरुङ भन्छिन्, ‘काउलेपानी गाउँ आउनुहोस्, यो निम्तो हो।’ पहिले काउलेपानीको परम्परागत रोधी संस्कृतिमा युवतीहरूले पुरुषलाई यस्ता चिनो लगाउने गर्थे। यसले सुरक्षा दिने र देवताको रक्षा गर्ने विश्वास थियो। ‘यस्तो चिनो दिने संस्कृतिले लोप हुँदै गयो। अहिले हामी होमस्टे आएका पाहुनाहरूलाई बिदाइ गर्दा यी चिनोहरू लगाएर पठाउने प्रथा पालन गर्दैछौं,’ तिलमायाले चिनो दिने परम्पराको व्याख्या गरिन्।

तनहुँ बन्दीपुरको पुरानो बजार नजिकैको काउलेपानीको स्टलमा पुगेका स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकलाई तिलमाया र शान्ति गाउँको विशेषता बुझाउँदै निम्तो गरिरहेका छन्। ‘कोही कार्यक्रम लिएर आउनुभएको भए पनि पहिला जानकारी दिनुहोस्। मसँग १५ घरमा ९० जनासम्म पाहुना राख्ने सुविधा छ,’ तिलमायाले नेपाली पाहुनालाई भने, ‘ हाम्रो गाउँ आउनुहोस्, यहाँबाट हिमाल स्पष्ट देखिन्छ, रमाइलो हुनेछ।’ कास्की ताङतिङ होमस्टेका १५ जना सदस्यहरूले गाडी भाडामा लिएर दमौली बजार आइपुगेका छन्। नेपाल पर्यटन बोर्ड, बन्दीपुर गाउँपालिका र गाउँ पर्यटन प्रवर्द्धन मञ्च (भिटोफ) नेपालको सहकार्यमा आयोजना हुने गाउँ पर्यटन मेलाको स्टेजको छेउमा ताङतिङ होमस्टेको स्टल छ।

गण्डकी प्रदेशभित्रका सामुदायिक होमस्टेका प्रतिनिधिहरू अहिले तनहुँको पर्यटकीय नगरी बन्दीपुरमा भेला छन्। शुक्रवारदेखि यहाँ गाउँ पर्यटन मेला चलिरहेको छ। मेलामा गण्डकीका करिब दुई दर्जन होमस्टेका प्रतिनिधिहरूले स्थानीय उत्पादन बिक्री, गाउँको विशेषता जनाउन र पर्यटक आकर्षित गर्न काम गरिरहेका छन्। साथै, उनीहरूले अनुभव आदानप्रदान पनि गरिरहेका छन्। यो मेला पोखरामा दुई पटक आयोजना भइसकेको छ भने यस पटक तनहुँको बन्दीपुरमा आयोजना गरिएको हो।

नेपाली कांग्रेसले वैशाख २१ गते सानेपामा दिउँसो १ बजे केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक बोलाएको छ। बैठकमा केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूलाई सहभागी हुन आग्रह गरिएको छ। कार्यवाहक मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद दुलालले बैठकको एजेन्डाबारे जानकारी गराएको छैन। १९ वैशाख, काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसले केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक यही वैशाख २१ गते (सोमबार) बस्ने निर्णय गरेको छ। पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा, सोमबार दिउँसो १ बजे बैठक बस्ने कार्यवाहक मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद दुलालले जानकारी दिएका छन्। बैठकमा सहभागी हुन केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिका पदाधिकारी र सदस्यहरूलाई अनुरोध गरिएको छ। बैठकका एजेन्डाबारे कुनै सूचना सार्वजनिक गरिएको छैन।

१९ वैशाख, इलाम । हामी भविष्यलाई राम्रो बनाउन चाहन्छौं, तर अतीतमा किन फर्किन्छौं? इतिहास किन पढ्नु आवश्यक छ? सुजित मैनालीको यस प्रश्नको उत्तर दिँदै इलामका युद्ध वैद्यले भने- ‘मुख्य कुरा इतिहासले आफैंलाई चिनाउँछ। म को थिएँ, कहाँ थिएँ भन्ने कुरा अत्यन्तै महत्वपूर्ण छ।’ महेन्द्र रत्न बहुमुखी क्याम्पसका पूर्वप्रमुख रहेका वैद्य ‘इलामको इतिहास’ पुस्तकका लेखक र इतिहास विज्ञ पनि हुन्। पूर्वी पहाडको इतिहासको छलफलबाट सुरु भएको सेसनमा उनले यस्तो धारणा राखेका थिए। पाँचौँ संस्करणको इलाम साहित्य महोत्सव २०८३ ‘जराको कुरा, हाम्रो इतिहासको चर्चा’ विषयमा वैद्यसँगै लेखक मोहन मैनाली पनि छलफलमा थिए। ‘अगाडि बढ्न केही पछाडि सर्नुपर्छ, पछाडि के छ? हेर्नुपर्छ। जीवनलाई सहज बनाउन इतिहास पढ्नुपर्छ। इतिहासलाई विद्यालयमा अनिवार्य पठनवस्तु बनाउनुपर्छ,’ मैनालीले थपे, ‘पानीको इतिहास राम्रोसँग पढेको भए बेलासे ‘झापाबाट इलाम आउने छोटो बाटो’मा समस्या हुन्नथ्यो।’ मदन पुरस्कार विजेता पुस्तक मुकाम रणमैदानका लेखक मैनालीले इतिहास पढ्नैपर्ने विषय भएको चर्चा गरे। ‘हिमालपारी, हिमालवारी’ विषयमा पनि इतिहासकै चर्चा भयो। नेपाल–चीन सम्बन्धको इतिहासको चर्चा पत्रकार सुधीर शर्माले गरेका थिए। ‘इतिहासकै निरन्तरता वर्तमान हो। इतिहास नहेरी अहिलेको चित्र बुझिँदैन। नेपालको लिखित इतिहास धेरै पुरानो छैन, तर चीनमा धेरै पहिलादेखिका लेख्य सामग्रीहरू छन्,’ शर्माले भने, ‘नीति निर्माण गर्ने तहका व्यक्तिहरूले, हामी आफैं सचेत भएर देशलाई सही दिशामा लैजान इतिहास अध्ययन गर्नैपर्छ।’ ‘भिक्षु, व्यापार र विद्रोह’ पुस्तकका लेखक शर्माले विगतका गल्ती दोहोरिन नदिन र सशक्त राष्ट्रिय नीति निर्माणका लागि इतिहासको गहन अध्ययन अपरिहार्य रहेको धारणा राखेका थिए। पत्रकार दीपक सापकोटासँग छलफलमा सहभागी उनले इतिहास महत्वपूर्ण विषय भएको तर्क गरेका थिए। महोत्सवको पहिलो दिन ‘डिजिटल मासुभात र हामी पत्रकार’ विषयमा बोल्दै प्रदान सम्पादक बसन्त बस्नेतले इतिहास पढ्ने र पढाउने बेलामात्र आएको बताएका थिए। इलाम साहित्य महोत्सवको दोस्रो दिन शिक्षा विधेयकको सकसमा डा. योगेन्द्रमान श्रेष्ठ, पूर्ण गौतम र टंक गौतमसँग सटेन्द्र जवेगुले छलफल गरेका थिए। त्यस्तै, सीमावर्ती साहित्यका बारेमा विनीता क्षेत्री, कृष्ण बराल र ज्ञानेन्द्र याक्सोसँग डा. हेम भण्डारीले छलफल गरेका थिए। दोश्रो दिन कविता पाठ कार्यक्रम पनि सम्पन्न भयो।

अरेन्ज इकोनोमी र ग्रीन इकोनोमीमार्फत इलामको विकास: इलाम साहित्य महोत्सव २०८३ को दोस्रो तथा अन्तिम दिन इलाम–१ का सांसद निष्कल राईले ‘अरेन्ज इकोनोमी र ग्रीन इकोनोमीमार्फत इलामको विकास’ को अवधारणा साझा गरेका छन्। उनले इलाम केवल दृश्य मात्र नभई संस्कृति र सभ्यता भएको उल्लेख गर्दै प्रकृतिलाई नष्ट नगरी स्रोतको उपयोग गर्नु नै ग्रीन इकोनोमी भएको बताए। ग्रीन इकोनोमीको अभ्यास शुरु गरिएपनि इलामले आगामी दिनमा अरेन्ज इकोनोमीमार्फत पर्यटन विकास गर्नुपर्ने धारणा राखे। ‘हाम्रो संस्कृति, परम्परा, संगीत र कला पनि आर्थिक सम्पत्ति हुन्। चिया उत्पादन मात्र होइन, त्यो कथा र ब्रान्ड पनि हो, अब हामीले ती कथाहरू पनि बेच्नुपर्छ,’ उनले भने। पर्यटकहरू स्थान मात्र होइन, अनुभव र रैथाने कथा खोज्दै आउने भएकाले स्टोरीटेलिङ पर्यटनलाई प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक भएको उनी बताउँछन्। सृजनात्मक अर्थतन्त्र वा अरेन्ज इकोनोमीलाई अब इलामले बेच्नुपर्ने उनको विचार छ।

इलाममा इको-टुरिजमका लागि पर्याप्त आधार रहेको उल्लेख गर्दै संस्कृतिसँग जोडिएको अनुभव बेच्न सके पर्यटकको बसाइ लम्ब्याउन सकिने बताए। ‘अरेन्ज इकोनोमीका अभ्यास लागू गर्न सके इलामको पर्यटन दुईदेखि चारगुणासम्म बढ्न सक्छ,’ उनले भने। दुई दिन चलेको इलाम साहित्य महोत्सव सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ। कविता, पर्यटन, आख्यान लगायतका विभिन्न विषयमा छलफल, रचनापाठ, सम्मान तथा पुरस्कार वितरण गर्दै महोत्सव सकिएको हो।

१९ वैशाख, काठमाडौं । सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको पदमुक्ति सम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपतिद्वारा प्रमाणीकरण भएसँगै विभिन्न निकायमा राजनीतिक रूपमा नियुक्त भएका व्यक्तिहरूको नाम प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पुगेको छ। सिंहदरबारका स्रोत अनुसार मन्त्रालयअनुसार नामहरू प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाइएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयले हाल ती नाम छुट्याउने कार्य गरिरहेको छ। ‘सबै मन्त्रालयबाट नियुक्ति पाएका व्यक्तिहरूका नाम प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आएको छ,’ ती अधिकारीले जानकारी दिएका छन्।

अध्यादेश जारी भइसकेकाले ती व्यक्तिहरूलाई पत्र पठाएर पद छोड्न आग्रह गर्ने वा स्वतः नियुक्ति खारेज हुने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ। नियुक्ति पाएकाहरू मध्ये केही पदाधिकारीहरूले शनिबार राजीनामा दिने तयारी गरिरहेका थिए। सामूहिक बैठक पनि भएको थियो। तर राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अध्यादेश जारी गरेपछि ती पदाधिकारीहरूले राजीनामा दिने बाटोबाट फर्किएका छन्। ‘राजीनामा दिने निर्णयका लागि हाम्रो सामूहिक बैठक भएको थियो। त्यतिबेला राष्ट्रपतिद्वारा अध्यादेश जारी भएको खबर आयो। त्यसपछि राजीनामा दिने उपयुक्त नलाग्यो,’ एक विश्वविद्यालयका पदाधिकारीले बताए, ‘प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट पत्र आउने सूचना पाएका छौँ।’

राष्ट्रपति पौडेलले शनिबार स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी केही नेपाल ऐनहरू संशोधन गर्ने, सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था कायम गर्ने र विश्वविद्यालयसम्बन्धी केही नेपाल ऐनहरू संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८३ जारी गरेका छन्। विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूले धमाधम राजीनामा दिइरहेका छन्। विभिन्न विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूले भने अध्यादेश जारी हुनुअघि नै राजीनामा दिएका छन्। विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष प्रा.डा. देवराज अधिकारीले पनि अध्यादेश जारी हुनुअघि नै राजीनामा दिएका छन्। उनले अध्यक्ष पदबाट शुक्रबारै राजीनामा दिएको जानकारी दिएका छन्। उनले भने, ‘अध्यादेश जारी हुनुअघि म हिजो नै राजीनामा दिएको छु।’ उनी २०७९ माघमा नियुक्त भएका थिए। त्यस्तै, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. दीपक अर्यालसहित अन्य पदाधिकारीहरूले पनि राजीनामा दिएका छन्। १७ वैशाखमा उपकुलपति अर्याल, शिक्षाध्यक्ष प्रा.डा. खड्ग केसी र रजिस्ट्रार प्रा.डा. केदारप्रसाद रिजालले राजीनामा दिएका थिए। सामग्री तयार पार्दा संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. धनेश्वर नेपालले पनि शुक्रबार राजीनामा दिएका छन्। साथै, त्रिवि सेवा आयोगका अध्यक्ष प्रा.डा. धनश्याम भट्टराईले पनि राजीनामा दिएका छन्।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ जारी गर्नुभएको छ। यस अध्यादेशले १ सय १० वटा कानूनहरू परिमार्जन गर्दै जम्मा १५ सय ३४ जना सार्वजनिक पदाधिकारीलाई पदमुक्त गर्ने व्यवस्था गरेको छ। यसमा नेपाल वायुसेवा निगमदेखि राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगसम्मका विभिन्न निकायहरूका पदाधिकारीहरू समावेश छन्।

अध्यादेश अनुसार, १९ वैशाख, काठमाडौंमा जारी गरिएको यस व्यवस्थामा विभिन्न नियामक निकायहरू, सार्वजनिक संस्था र राज्यका अन्य निकायमा पदमुक्त हुने पदाधिकारीहरूको सूचीमा तल उल्लेखित निकायहरू पर्दछन्: नेपाल वायुसेवा निगम, राष्ट्रिय समाचार समिति, कर्मचारी सञ्चय कोष, गोरखापत्र संस्थान, नेपाली भाषा प्रकाशन संस्थान, चलचित्र जाँच समिति, सञ्चार संस्थान ऐन, शिक्षक सेवा आयोग, गुठी संस्था र तिनका समिति, राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष, नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, लुम्बिनी विकास कोष, नेपाल संस्कृति विश्वविद्यालय, पशुपति क्षेत्र विकास कोष, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद्, आयुर्वेद चिकित्सा परिषद्, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण, राष्ट्रिय बीउबिजन समिति, नेपाल खानेपानी संस्थान, नेपाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, नागरिक लगानी कोष, प्रेस काउन्सिल, नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान, कृषि अनुसन्धान परिषद्, राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड, काठमाडौं विश्वविद्यालय, राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड, बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, स्तनपान संरक्षण तथा सम्वर्द्धन समिति, स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, समाज कल्याण परिषद्, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नेपाल स्काउट, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, पत्रकार न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति, नेपाल नर्सिङ परिषद्, नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्था, नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्, बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल, पोखरा विश्वविद्यालय, दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, नगर विकास कोषका कार्यकारी निर्देशक, औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबार प्रवर्द्धन समिति, भवन निर्माण तथा व्यवस्था सुदृढीकरण समिति, नेपाल इन्जिनियरिङ्ग परिषद्, नेपाल पशु चिकित्सा परिषद्, बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्, शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्र, नेपाल फार्मेसी परिषद्, आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, सडक बोर्ड, धितोपत्र बोर्ड, प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन तथा बजार संरक्षण बोर्ड, सूचना प्रविधि न्यायाधिकरण र पुनरावेदन न्यायाधिकरण, लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय, चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समिति, सूचना आयोग, वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्ड, बिरूवा क्वारेन्टाइन समिति, नेपाल ट्रष्टको सञ्चालक समिति, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान, नेपाल सङ्गीत तथा नाट्यकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय, कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग, राष्ट्रिय युवा परिषद्, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, नेपाल खुला विश्वविद्यालय, निक्षेप तथा कर्जा संरक्षण कोष व्यवस्थापन समिति, विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण, केन्द्रीय श्रम सल्लाहकार परिषद्, सामाजिक सुरक्षा कोष, विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरण, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, स्वास्थ्य बीमा बोर्ड, राजर्षि जनक विश्वविद्यालय, अपाङ्गता राष्ट्रिय निर्देशन समिति, राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण, लगानी बोर्ड, राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य समिति, नेपाल मेडिकल काउन्सिल, राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोग, जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन समिति, वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद, औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्द्धन बोर्ड, संघीय भू–उपयोग परिषद, विज्ञापन बोर्ड, परमाणविक अनुसन्धान केन्द्र, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद, विदुषी योगमाया हिमालय आयुर्वेद विश्वविद्यालय, बीमा प्राधिकरण, नेपाल प्रत्यायन केन्द्र, रेलवे बोर्ड, पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा व्यवसायी परिषद, मदन भण्डारी विश्वविद्यालय, खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर सिफारिस समिति, शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, सुरक्षण मुद्रण केन्द्र, र सार्वजनिक सेवा प्रशारण संस्था।

फाइल तस्वीर १९ वैशाख, काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले भोलि सचिवालय बैठक आह्वान गरेका छन्। भोलि बिहान पार्टी केन्द्रीय कार्यालय वनस्थलीमा सचिवालय बैठक बस्ने तय गरिएको छ। बैठकमा सचिवालयका सबै सदस्यहरूको अनिवार्य उपस्थितिको निर्देशन दिइएको छ। बैठकको पहिलो कार्यसूचीमा स्थानीय तहको उम्मेदवार छनोट गर्ने रूपरेखा २०८३ सम्बन्धमा छलफल हुनेछ। त्यस्तै, दोस्रो कार्यसूची महाधिवेशन कार्यविधि २०८३, तेस्रो संसदीय दलको विधान संशोधन र चौथो विविध विषयहरू रहेका छन्।

नेपाल ब्याडमिन्टन संघको १३औं कार्यसमिति बैठकले सचिव बेनुप राज खत्रीलाई संघको प्रवक्ताका रूपमा नियुक्त गरेको छ। साथै, संघले ४२औं राष्ट्रिय ब्याडमिन्टन च्याम्पियनसिप २०८३ बैशाख २९ देखि जेठ ३ गतेसम्म दशरथ रंगशालास्थित कभर्ड हलमा आयोजना गर्ने निर्णय गरेको छ। यस प्रतियोगितामा सातै प्रदेशका टोली तथा तीन विभागीय टोली गरी जम्मा १० टोलीको सहभागिता रहनेछ र प्रतियोगिताको व्यवस्थापनका लागि उपसमितिहरू गठन गरिनेछ।

बैठकले सचिव बेनुप राज खत्रीलाई संघको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने जिम्मेवारीसहित प्रवक्ता नियुक्त गरेको छ। ४२औं राष्ट्रिय ब्याडमिन्टन च्याम्पियनसिप २०८३ को मिति र स्थान पनि निश्चित गरिएकोछ जुन बैशाख २९ देखि जेठ ३ गतेसम्म दशरथ रंगशालास्थित कभर्ड हल, त्रिपुरेश्वर, काठमाडौंमा हुने छ।

प्रतियोगिताको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि विभिन्न उपसमितिहरू पनि गठन गरिएको छ जसले तयारी, समन्वय र सञ्चालनका कामहरू व्यवस्थित रूपमा संचालन गर्नेछन्। प्रतियोगितामा सातै प्रदेशका टोलीका साथै तीन विभागीय टोली नेपाल आर्मी, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल पनि सहभागी हुनेछन्। नव नियुक्त प्रवक्ता खत्रीले प्रतियोगिता उच्च स्तरमा सम्पन्न गर्न तयारी सुरु भइसकेको जानकारी दिएका छन्। संघले यस प्रतियोगिताले प्रतिभाशाली खेलाडीहरूलाई चिन्ने र तिनको विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने विश्वास व्यक्त गरेको छ।

समाचार सारांश समीक्षा पश्चात तयार गरिएको। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले १९ वैशाखमा सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ जारी गर्नुभएको छ। यस अध्यादेशले ११० वटा कानुन संशोधन गर्दै १५ सयभन्दा बढी राजनीतिक नियुक्ति भएका पदाधिकारीहरूको पदमुक्ति व्यवस्था गरेको छ। सरकारले सार्वजनिक निकायमा नियुक्तिलाई पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउन कानुन संशोधन गरेको सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन्। १९ वैशाख, काठमाडौं। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शनिबार दिउँसो तीन वटा अध्यादेश जारी गर्नुभएको छ। जारी गरिएको मध्ये एक महत्वपूर्ण अध्यादेश हो– सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३। यस अध्यादेशमा ११० वटा कानुनहरु संशोधन गर्दै राजनीतिक नियुक्ति लिएका पदहरू खारेज गर्ने व्यवस्था थप गरिएको छ। उच्च सरकारी स्रोतका अनुसार, यी ११० कानुन संशोधनमार्फत १५ सय ३४ जना राजनीतिक नियुक्ति भएका सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको पदमुक्ति गरिनेछ। ‘११० वटा कानुन संशोधन गरी १५ सयभन्दा बढी राजनीतिक नियुक्त पदाधिकारीहरूको पदावधि समाप्त गर्ने व्यवस्था गरिएको छ,’ राष्ट्रपति कार्यालयको स्रोतले जानकारी दिएको छ। स्रोतले सार्वजनिक संस्था, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, नेपाल टेलिभिजन, प्रेस काउन्सिललगायतका विभिन्न निकायमा नियुक्त पदाधिकारीहरूको पदमुक्ति सम्बन्धी व्यवस्था अध्यादेशमा समावेश गरिएको बताएको छ। राष्ट्रपति पौडेलले यसअघि कानुनविद्हरूसँग छलफल गरी सार्वजनिक पद मापदण्डसँग सम्बन्धित अध्यादेशमा विशेष ध्यान दिएका थिए। सरकारी अधिकारीहरूले सार्वजनिक निकायमा नियुक्तिलाई पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउन कानुन संशोधन गरिएको बताएका छन्। सरकारले यस्तो विशेष व्यवस्थासहित अध्यादेश ल्याएपछि विभिन्न संस्था र विश्वविद्यालयका राजनीतिक नियुक्तिहरूका पदाधिकारीहरूले धमाधम राजीनामा दिन थालेका छन्।

बाँकेको कोहलपुरमा चौथो संस्करणको कोहलपुर गोल्डकप फुटबल प्रतियोगिता सुरु भइसकेको छ। उद्घाटन खेलमा आयोजक रेसिङ सहारा क्लबले पञ्चकोशी युवा क्लबलाई २–१ गोलको अन्तरले पराजित गर्दै प्रतियोगितामा विजयी शुरुवात गरेको छ। प्रतियोगिताको विजेताले रु. ८ लाख र उपविजेताले रु. ४ लाख नगद पुरस्कार प्राप्त गर्नेछन्।

खेलको २४ औं मिनेटमा रेसिङ सहाराका डिफेन्डर पेपेले पहिलो गोल गर्दै टिमलाई अग्रता दिलाएका थिए। त्यसपछि पहिलो हाफको ४४ औं मिनेटमा फागुराम चौधरीले अर्को गोल थप्दै अग्रता दुगुना बनाए। पहिलो हाफमा २–० को अग्रता बनाएको रेसिङ सहाराले खेलमा स्पष्ट दबाब कायम गरेको थियो। पाहुना टोली पञ्चकोशी युवा क्लबका खेलाडीहरूले खेलभरि केही राम्रा अवसर सिर्जना गरे पनि गोल गर्न सकेनन्।

दोस्रो हाफमा टोलीले सुधारिएको प्रदर्शन गर्दै आक्रमण बढायो। खेलको ८८ औं मिनेटमा विदेशी खेलाडी कुशाग्र उप्रेतीले सान्त्वना गोल फर्काए पनि हार टार्न पर्याप्त भएन। खेलमा उत्कृष्ट प्रदर्शन देखाएका रेसिङ सहारा क्लबका पेपे ‘प्लेयर अफ द म्याच’ घोषित भए। उनले ट्रफीसँगै नगद रु. ५,००० प्राप्त गरे।

२६ वैशाखसम्म सञ्चालन हुने प्रतियोगिताको विजेताले रु. ८ लाख र उपविजेताले रु. ४ लाख नगद पुरस्कार प्राप्त गर्नेछन्। साथै विभिन्न विधामा उत्कृष्ट खेलाडीहरूलाई आकर्षक पुरस्कार प्रदान गरिने आयोजकले जनाएको छ। खेलमार्फत पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले फाइनलमा पुग्ने दुई टोलीलाई बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जमा जङ्गल सफारी गराइनेछ। साथै स्थानीय होमस्टेमा मौलिक खानपान र बसोबासको अनुभवसमेत उपलब्ध गराइने योजना रहेको छ। कोहलपुर नगरपालिका वडा नं. २ स्थित खेलमैदानमा सुरु भएको प्रतियोगिताको उद्घाटन नगर प्रमुख पूर्ण प्रसाद आचार्यले गरेका थिए। प्रतियोगिताको दोस्रो दिन आइतबार जस्ट जोन एफसी (नाइजेरिया) र रोयल फुटबल क्लब (कर्णाली) बीच खेल हुनेछ। खेल दिउँसो ४ बजे सुरु हुने जानकारी प्रतियोगिता संयोजक कर्ण बहादुर बस्नेतले दिएका छन्।

१९ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले सेनासमेत परिचालन गर्दै सुकुमबासीहरूलाई क्रूर र आतंककारी तरिकाले हटाएको नागरिक अगुवाहरूले बताएका छन्। शनिबार ५४ जना नागरिक अगुवाहरूले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारले सुकुमबासी बस्ती खाली गर्दा मौलिक अधिकार र मानवअधिकारको पूर्ण उल्लंघन गरेको बताएका छन्। ‘राज्यले सुकुमबासीहरूलाई हटाउँदा पूर्वसूचना नदिई, संवाद नगरी, उपयुक्त वैकल्पिक व्यवस्थापन नगरिकन नगर प्रहरी, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनासम्म परिचालन गरी अमानवीय, क्रूर तथा आतंकपूर्ण तरिकाले हटाएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हजारौं नागरिकलाई कुनै विकल्पविना असुरक्षा, अपमान र अनिश्चितताको बीचमा बाँच्छ बाध्य पारिएको छ।’ हजारौं बालबालिकाको शिक्षामा अवरोध आएपनि, उनीहरू त्रास, अस्थिरता र भविष्यविहीनताले मानसिक दबाबमा रहेको कुरा पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। ‘गर्भवती महिला, सुत्केरी आमा, नवजात शिशु र जेष्ठ नागरिकहरूलाई न्यूनतम मानवीय मर्यादा समेत नदिइ होल्डिङ सेन्टरमा जोखिमपूर्ण अवस्थामा राखिएको छ। मानिसहरूको रोजगार समेत गुमेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ। विद्यालय, धार्मिक पूजास्थलहरू जस्तै मन्दिर, गुम्बा र चर्चमा समेत डोजर चलाइएको उल्लेख छ। सरकारले सुकुमबासीहरू हटाउनेबारे कुनै औपचारिक निर्णय सार्वजनिक नगरेको उल्लेख गर्दै जबर्जस्ती हटाइसकेपछि पनि उनीहरूको पहिचान गर्ने प्रक्रिया र विधि के हो? पहिचान भएका भूमिहीन सुकुमबासीहरूलाई आगामी दिनमा भूमि तथा आवासको व्यवस्था कसरी गरिन्छ? होल्डिङ सेन्टरको व्यवस्थापन कसरी भइरहेको छ र उनीहरूलाई त्यहाँ कति लामो समय राखिनेछ? जस्ता कुनै ठोस योजना सरकारले सार्वजनिक नगरेको कुरा पनि विज्ञप्तिमा समावेश छ। ‘यो केवल भूमिहीनताको समस्या मात्र होइन, यो राज्यको नीति तथा योजना कार्यान्वयनको विफलता, संस्थागत अनासक्ति र गहिरिँदो जातीय तथा वर्गीय भेदभावको निर्मम अभिव्यक्ति हो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ। ‘कथित होल्डिङ सेन्टरमा सञ्चार माध्यमलाई स्वतन्त्र रिपोर्टिङबाट समेत वञ्चित गरिएको छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। विज्ञप्तिमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई यसको अनुगमन गर्न आग्रह गरिएको छ। साथै सर्वोच्च अदालतलाई आफ्ना आदेशहरू कार्यान्वयन गर्न र न्याय प्रणालीमा जनविश्वास कायम राख्न अपिल गरिएको छ। सैन्य बलको प्रयोग गरेर संविधानको उल्लंघन गरिने सबै कामहरू तत्काल बन्द गर्न सरकारसँग अनुरोध गरिएको छ। विज्ञप्तिको पूर्ण पाठ यस प्रकार छ :

सरकारले संक्रमणकालीन न्याय सम्वन्धी सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगका पदाधिकारीहरूलाई पदमुक्त गर्ने अध्यादेश ल्याएको छ। राजपत्रमा यो अध्यादेश प्रकाशित भएसँगै दुवै आयोगका ५/५ जना पदाधिकारीहरू पदमुक्त हुनेछन्। यी पदाधिकारीहरूलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारले नियुक्त गरेको थियो। दुई आयोगले द्वन्द्वकालीन घटनाको छानबिन र अनुसन्धान प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन सकेका थिएनन् र द्वन्द्व पीडितहरूले समेत असहमति जनाएका थिए।

१९ वैशाख, काठमाडौं। सरकारले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी यी दुई आयोगका पदाधिकारीहरूलाई पदमुक्त गर्ने नयाँ अध्यादेश जारी गरेको छ। शनिबार जारी राजनीतिक नियुक्ति सम्वन्धी पदाधिकारी पदमुक्त गर्ने अध्यादेशमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगका पदाधिकारीहरू पदमुक्त हुने व्यवस्था समावेश गरिएको छ। राजपत्रमा छापिएपछि दुवै आयोगका पाँच-पाँच जना पदाधिकारी मुक्त हुनेछन्। यी पदाधिकारीहरूको नियुक्ति ओली सरकारले गरेको थियो।

दुवै आयोगका पदाधिकारीहरूको चयनमा द्वन्द्व पीडितहरूले असहमति जनाउँदै आएका थिए। यति नै होइन, यी आयोगहरूले द्वन्द्वकालीन घटनाको छानबिन र अनुसन्धान प्रक्रिया पनि प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन सकेका थिएनन्। सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष महेश थापा हुनुहुन्छ भने सदस्यहरूमा अच्युत प्रसाद भण्डारी, टीकाप्रसाद ढकाल, पदमबहादुर शाही, र कुमारी कौशल्या ओझा छन्। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा लिलादेवी गड्तौला अध्यक्ष हुनुहुन्छ भने सदस्यहरूमा गोपालनाथ योगी, अग्नी प्रसाद थपलिया, श्रृजना पोखरेल र विनिता नेपाली रहेका छन्।