Skip to main content

लेखक: space4knews

राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका अध्यक्ष आदर्शकुमार श्रेष्ठ दोहोरो सुविधा लिने आरोपमा पदमुक्त

निवर्तमान प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले नियुक्त गरेका राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका अध्यक्ष आदर्शकुमार श्रेष्ठ पदमुक्त हुने भएका छन्। श्रेष्ठले मन्त्रीसरहको सुविधा पाउने कोषको अध्यक्ष पदमा डेढ महिनामै पदबाट हटाइनेछ भने उनी समाजकल्याण परिषद्को कानूनी सल्लाहकारको पदबाट पनि हटाइनेछन्। शनिबार जारी अध्यादेशले श्रेष्ठ र परिषद्का सदस्य सचिव सरोजकुमार शर्मालाई पदमुक्त गरेको छ।

२१ फागुनमा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनपछि पदबाट अवकाश लिने क्रममा प्रधानमन्त्री कार्कीले आफ्ना प्रमुख स्वकीय सचिव आदर्शकुमार श्रेष्ठलाई राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको अध्यक्षमा मनोनित गरेकी थिइन्। तर, उनी नियुक्त भएको डेढ महिनामै पदमुक्त हुन लागेका छन्। पदमुक्त गर्ने संस्थागत पदाधिकारीहरूको सूचीमा राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष पनि समावेश छ।

सो अनुसूचीमा उल्लेख छ, ‘राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष ऐन, २०३९ को दफा ५ अनुसारका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष र सदस्यहरू।’ कानूनी व्यवस्था अनुसार प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका संरक्षक छन् र अध्यक्षको मनोनयन गर्छन्। अध्यक्षको पदावधि पाँच वर्षको हुन्छ भन्ने कानुनी व्यवस्थालाई नयाँ अध्यादेशले संशोधनमार्फत खारेज गरेको छ।

कोषका अध्यक्षले मन्त्रीसरहको सुविधा पाउने गर्दथे। पूर्वप्रधानमन्त्री कार्कीले वन्यजन्तु र प्रकृति संरक्षण क्षेत्रमा काम गरेका व्यक्तिलाई मात्र मनोनयन गर्ने प्रथालाई अघि बढाएकी थिइन्। तर दुवैतिरको नियुक्ति सार्वजनिक भएपछि जेनजी आन्दोलनकर्मी रिजन रानामगरले सोही विषयमा गतसाता सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रश्न गरेका थिए। शनिबार जारी अध्यादेशले कोषका अध्यक्ष श्रेष्ठसँगै समाज कल्याण परिषद्का कानूनी सल्लाहकार र सदस्य सचिव सरोजकुमार शर्मालाई पनि पदमुक्त गरेको छ।

पश्चिम बंगालमा २८५ मतदान केन्द्रमा पुनः मतदान गर्ने निर्णय

पश्चिम बंगालको दक्षिण २४ परगना जिल्लाको फाल्टा विधानसभा सिटमा २१ मे मा पुनः मतदान गरिने निर्वाचन आयोगले निर्णय गरेको छ। निर्वाचन आयोगले २९ अप्रिलको मतदानमा गम्भीर अनियमितता र मतदातामाथि आतंक मच्चाइएको तथ्य पत्ता लगाएपछि यस्तो आदेश दिएको हो। आयोगले सुरक्षा कडा गर्न, भिडियो रेकर्डिङ गर्न र आफैं निगरानी गर्न निर्देशन दिएको छ।

२० वैशाख, काठमाडौं । पश्चिम बंगालको दक्षिण २४ परगना जिल्लामा पर्ने फाल्टा विधानसभा सीटका सबै २८५ मतदान केन्द्रमा पुनः मतदान गरिने भएको छ। निर्वाचन आयोगले २१ मे मा मतदान पुनः गर्ने निर्णय गरेको छ। समाचार अनुसार, २९ अप्रिलमा भएको मतदानमा ‘‘गम्भीर गडबडी’’ भएको र लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा बाधा पुगेको देखिएपछि यस्तो कदम चालिएको हो।

निर्वाचन आयोगले यो निर्णय मुख्य निर्वाचन अधिकृत, जिल्ला निर्वाचन अधिकारी र निर्वाचन पर्यवेक्षकहरुको प्रतिवेदनको आधारमा पुनः निर्वाचन आवश्यक भएको ठहर गरेको छ। पर्यवेक्षकहरुले मतदातालाई डर देखाइएको र मतदान केन्द्रहरुमा अवैध उपस्थिति भएको उल्लेख गरेका छन्। त्यसैले आयोगले फाल्टा विधानसभा सिटमा रहेका सबै २८५ मतदान केन्द्रहरूमा दिनको ७ बजेदेखि साँझ ६ बजेसम्म पुनः मतदान गर्न निर्देशन दिएको छ।

पुनः गडबडी नहोस् भनेर पर्याप्त सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउन, चुनाव प्रक्रियाको सम्पूर्ण समयमा भिडियो रेकर्डिङ गर्न र स्वतन्त्र निगरानीको व्यवस्था गर्न आयोगले आदेश दिएको छ। मतदानपछि मतगणना २४ मेबाट सुरु गर्ने तयारी छ। २३ र २९ अप्रिलमा भएका विधानसभा निर्वाचनको नतिजा ४ मे मा सार्वजनिक गर्ने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ।

सार्वजनिक ऋणको भार जीडीपीको आधा पुग्न सक्ने चिन्ता, विदेशी ऋण आन्तरिकभन्दा महँगो

नेपालमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को अनुपातमा सार्वजनिक ऋणको भार झन्डै आधा पुग्ने अवस्था देखिएपछि अर्थशास्त्रीहरूले यसलाई चुनौतीपूर्ण ठानेका छन्। अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अधिकारीहरूले चालु आर्थिक वर्षमा जीडीपीप्रति ऋण अनुपात करिब ४७ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरेका छन् भने अर्थशास्त्रीहरूले ऋण अनुपात यसभन्दा बढी नबढ्नुपर्ने बताएका छन्। चैतसम्मको तथ्याङ्कअनुसार नेपालको सार्वजनिक ऋण २९ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख गोपीकृष्ण कोइरालाले बताएका छन्। साउनमा यो रकम २६ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ थियो।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा अर्थतन्त्रको आकार ६१ खर्ब ९९ अर्ब रुपैयाँ रहेको संशोधित अनुमान छ भने आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा यो ६६ खर्ब पुग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ। अर्थशास्त्री चन्द्रमणि अधिकारीले जीडीपीको तुलनामा ऋणको बृद्धि चुनौतीपूर्ण भएको बताए। “अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले कुनै मापदण्ड नतोकेको भए पनि हाम्रा जस्ता देशको ऋण अनुपात जीडीपीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी नबढ्न पाइन्थ्यो। हामी लगभग त्यही सीमामा पुगेका छौं,” उनले भने।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र विभागका प्रमुख प्राध्यापक रामप्रसाद ज्ञवालीले नेपालमा जीडीपीको तुलनामा ऋणको स्थिति निरन्तर बढ्दै गएको बताएका छन्। “दश वर्षअघि करिब २२ प्रतिशत रहेको यो अनुपात अहिले लगभग दोबर बढेको छ।” सरकारले आर्थिक विकास, पूर्वाधार निर्माण र आन्तरिक स्रोतको कमी पूर्ति गर्न आन्तरिक र वैदेशिक ऋण लिने गरेको छ। “विकसित देशमा ऋण जीडीपीभन्दा बढी पनि हुनसक्छ, तर हाम्रोमा समस्या के देखिन्छ भने यसको व्यवस्थापनमा सङ्घीय खर्चको २४ प्रतिशत र राजश्वको ३५ प्रतिशत ऋणको सावाँ ब्याज तिर्न जान्छ,” प्राध्यापक ज्ञवालीले भने।

अर्थशास्त्रीहरूको चिन्ताबीच सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका कोइरालाले भने चालु आर्थिक वर्षमा जीडीपी ६४ देखि ६५ खर्बसम्म पुगे पनि ऋण अनुपात ४७ प्रतिशतभन्दा माथि नजान्छ दाबी गरेका छन्। उक्त कार्यालय देशको वैदेशिक तथा आन्तरिक ऋणको हिसाब राख्ने जिम्मेवारीमा छ।

आयोग र नियामक गरी करिब २ दर्जन निकाय पदाधिकारीविहीन

आयोग र नियामक निकायहरू करिब दुई दर्जन पदाधिकारीविहीन हुँदैछन्

राष्ट्रपतिले जारी गरेको सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेशले करिब दुई दर्जन नियामक निकायका पदाधिकारीहरू पदमुक्त हुने व्यवस्था गरेको छ। नेपाल नर्सिङ परिषद्, नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायिक परिषद्, इञ्जिनियरिङ परिषद्, पशु चिकित्सा परिषद्, नेपाल फार्मेसी परिषद् लगायतका निकायका पदाधिकारीहरू पदमुक्त हुनेछन्। सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग, बेपत्ता छानविन आयोग, शिक्षक सेवा आयोग र सूचना आयोगका सबै पदाधिकारी पनि पदमुक्त हुनेछन्। २० वैशाख, काठमाडौं। राष्ट्रपति कार्यालयले शनिबार जारी गरेको ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ अनुसार नियामक निकाय र आयोगहरूमा लगभग दुई दर्जन पदाधिकारीहरूले पद त्याग्ने भएका छन्। अध्यादेशले अधिकांश पेशागत नियमन गर्ने निकायका पदाधिकारीहरूलाई पदमुक्त गर्ने व्यवस्था गरेको छ। मात्र महान्यायाधिवक्ताबाट अध्यक्षत्व गरिने नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् संशोधनको दायरा बाहिर राखिएको छ। आठ नियामक निकायहरूमा नर्सहरुको पेशागत नियमन गर्ने नेपाल नर्सिङ परिषद्, स्वास्थ्य व्यवसायीहरूको नियमन गर्ने नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायिक परिषद् तथा इञ्जिनियरहरूको नियमन गर्ने इञ्जिनियरिङ परिषद्का पदाधिकारीहरू पदमुक्त हुने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसैगरी पशु चिकित्सकहरूको नियमन गर्ने पशु चिकित्सा परिषद्, फार्मासिस्ट र फार्मेसीका नियमन गर्ने नेपाल फार्मेसी परिषद् र आयुर्वेद चिकित्सकहरूको नियमन गर्ने आयुर्वेद चिकित्सा परिषद् का पदाधिकारीहरू पनि पदमुक्त हुनेछन्। डाक्टरहरूको नियमन गर्ने नेपाल मेडिकल काउन्सिल र पत्रकारहरूको नियमन गर्ने प्रेस काउन्सिल नेपालको पदाधिकारीहरू पनि पदमुक्त हुनेछन्। थप दर्जनौं निकायहरू, जसले पेशाका साथै आर्थिक कारोबार र सेवा क्षेत्रमा नियमन गर्छन्, ती निकायका पदाधिकारीहरू पनि पदमुक्त हुनेछन्। इन्टरनेट तथा दूरसञ्चार सेवा प्रदायक संस्थाहरूको नियमन गर्ने दूरसञ्चार प्राधिकरणका पदाधिकारीहरू पनि अब पदमुक्त हुनेछन्। पुँजी बजार र शेयर कारोबार नियमन गर्ने धितोपत्र बोर्ड पनि पदाधिकारीविहीन हुँदैछ। हवाई उड्डयन क्षेत्र नियमन गर्ने नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पदाधिकारीहरू पनि अब पद त्याग्नेछन्। दूध उत्पादकहरूलाई सहजीकरण गर्ने र डेरीहरू नियमन गर्ने दुग्ध विकास बोर्ड पनि पदमुक्त हुने निकायहरूको सूचीमा परेका छन्। उच्च शिक्षा अर्थात् विश्वविद्यालयको अनुगमन र आर्थिक सहयोग गर्ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग पनि पदाधिकारीविहीन बन्दैछ। विद्युत सेवा प्रवाह नियमन गर्ने विद्युत नियमन आयोगका पदाधिकारीहरू पनि स्वतः पदमुक्त हुनेछन्। सहकारी क्षेत्र नियमन गर्ने सहकारी प्राधिकरण, विज्ञापन व्यवस्थापन र नियमन गर्ने विज्ञापन बोर्ड, साथै बीमा कम्पनीहरूको नियमन गर्ने बीमा प्राधिकरण पनि पदमुक्ति सूचीमा परेका छन्। चलचित्र समीक्षा गर्ने चलचित्र जाँच समितिले पनि पदाधिकारीहरू गुमाउनेछ। पाँच आयोगहरू, जसमध्ये चिकित्सा शिक्षा आयोगका पदाधिकारीहरूले मेडिकल कलेजहरूको सिट निर्धारण र नियमन गर्ने काम गर्दछन्, ती पनि पदमुक्त हुनेछन्। सरकारले १० वर्षे माओवादी द्वन्द्वकालका मानवअधिकार उल्लंघन घटनाहरूमा अनुसन्धान गर्ने सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानविन आयोगका पदाधिकारीहरू पनि पदमुक्त गर्दैछ। देशभरिका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक नियुक्ति गर्ने शिक्षक सेवा आयोगका पदाधिकारीहरू पनि अब पदमुक्त हुनेछन्। नागरिकको सूचनाको हक कार्यान्वयन गर्न गठन भएको सूचना आयोगका सबै पदाधिकारीहरू पनि पदमुक्त हुनेछन्।

एस्पिरिनले क्यान्सरको जोखिम कम गर्न सक्छ – अध्ययनमा नयाँ तथ्यहरू

दुखाइ निवारणका लागि सामान्यतः प्रयोग हुने चार हजार वर्ष पुरानो एस्पिरिन औषधीले शरीरमा ट्यूमर बन्ने वा फैलिनबाट रोक्न सक्छ भनेर वैज्ञानिकहरूले पत्ता लगाएपछि विश्वका थुप्रै देशका स्वास्थ्य नीतिहरूमा परिवर्तन हुन थालेका छन्। ब्रिटेनका झन्डै ४५ वर्षका काठकर्मी निक जेम्सकी आमा क्यान्सरबाट निधन भएपछि र उनका भाइ तथा परिवारका अन्य सदस्यहरूमा पनि क्यान्सर देखिएपछि उनले आफ्नो जेनेटिक परीक्षण गराए। परीक्षण गर्दा उनलाई यस्तो ‘जीन’ भेटियो जुन क्यान्सरको जोखिम बढाउने देखियो। यस अवस्थामा उनले अनपेक्षित सहयोग पाए। उनी हरेक दिन एस्पिरिन खाने एउटा क्लिनिकल परीक्षणमा सहभागी भए। यस अनुसन्धानले एस्पिरिनले क्यान्सरको वृद्धि रोक्न सक्ने सम्भावना जाँच्न खोजेको थियो।

वंशाणुगत रूपमा हुने लिन्च सिन्ड्रोम भएका मानिसमा, जीन म्युटेशनको कारण, जीवनकालमा १० देखि ८० प्रतिशतसम्मको जोखिमले बावल क्यान्सर हुने सक्छ। जेम्सको अवस्था हालसम्म राम्रो छ। यस अध्ययनको नेतृत्व गर्ने यूकेको न्यू क्यासल विश्वविद्यायलका क्लिनिकल जेनेटिक्स प्रोफेसर जन बर्न भन्छन्, “जेम्सले एस्पिरिन खान थालेको १० वर्ष भयो र उनलाई अहिलेसम्म क्यान्सर देखिएको छैन।” यो अविश्वसनीय लाग्न सक्छ, तर एस्पिरिनले कोलोरेक्टल क्यान्सरलाई बढ्नबाट रोक्ने वा नै हुन नदिने संकेत देखिएका छन्। गत वर्षको एउटा अध्ययनमा पनि यस्तै नतिजा देखिएको थियो। केही देशहरूले आफ्ना औषधिसम्बन्धी नियम परिवर्तन गरी जोखिमयुक्त व्यक्तिहरूलाई एस्पिरिनलाई सुरक्षाको पहिलो उपायको रूपमा व्यवस्था गरेका छन्।

प्राचीन जरो नयाँ अध्ययनले एउटा पुरानो र अत्यधिक प्रभावकारी औषधीको इतिहासमा फोकस गरेको छ। १९औं शताब्दी अन्त्यतिर पुरातत्त्वविद्हरूले मेसोपोटामियन सहर निपुरमा ४,४०० वर्ष पुराना माटोका अभिलेखहरू फेला पारे, जुन अहिलेको इराकमा छ। ती अभिलेखहरूमा वनस्पति, जनावर र खनिजबाट बनाइने औषधिहरूको सूची थियो। त्यस अन्दर विलो रूखबाट भाग निकाल्ने तरिकासमेत उल्लेख थियो। हामीलाई थाहा छ त्यहाँ स्यालिसिन नामक रसायन रहेको छ, जुन शरीरमा पुग्दा स्यालिसाइलिक एसिडमा परिणत हुन्छ र दुखाइ कम गर्नसँग मद्दत गर्दछ। यसले आधुनिक एस्पिरिनको रासायनिक संरचनासँग मेल खान्छ, जुन एसिटाइलस्यालिसाइलिक एसिड हो।

कसले जित्दैछ इरान युद्ध ? कसलाई भइरहेको छ फाइदा ? – Online Khabar

इरान–अमेरिका युद्धमा को विजेता? कसलाई फाइदा पुगेको छ?

समाचार सारांश: अमेरिकाले इरानविरुद्ध २८ फेब्रुअरीमा सुरु गरेको युद्ध दुई महिना पूरा भइसकेको छ र यसमा इरानका ३६०० भन्दा बढी व्यक्तिको मृत्यु भइसकेको छ। इरान-इजरायल द्वन्द्वमा, इजरायलले लेबनानको करिब १५ प्रतिशत भूभाग कब्जा गरेको र ६ लाख मानिस विस्थापित भएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले युद्धका कारण विश्वव्यापी आर्थिक वृद्धिदर घटेर ३.१ प्रतिशतमा झर्ने र मुद्रास्फीति बढ्ने चेतावनी दिएको छ।

२० वैशाख, काठमाडौं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले छोटो र निर्णायक लडाइँ हुने बताएका यस युद्धले २८ फेब्रुअरीबाट सुरु भई दुई महिनापछि झण्डै उल्टो दिशा लिएझैं देखिन्छ। युद्ध अहिले रोकिएको छ तर अन्त्य भएको छैन। अहिलेसम्म इरानमा ३६०० भन्दा बढी मानिसहरु मारिएका छन्, जसमा १७०० भन्दा बढी सर्वसाधारण रहेको बताइएको छ। आईएमएफका मुख्य अर्थशास्त्री पियरे-ओलिभियर गोरिन्चासले युद्ध लामो भयो र तेलको मूल्य उच्च रह्यो भने विश्वव्यापी आर्थिक वृद्धिदर लगभग २ प्रतिशतमा झरने बताउनुभएको छ, जुन एक प्रकारको वैश्विक मन्दीको संकेत हो। मुद्रास्फीति दर गत वर्षको ४.१ प्रतिशतबाट ३.८ प्रतिशत घट्ने अपेक्षा थियो भने अहिले ४.४ प्रतिशत माथि पुग्ने अनुमान छ। हार्वर्ड विश्वविद्यालयकी अर्थशास्त्री लिण्डा बिल्म्सका अनुसार, अमेरिकाले यस युद्धमा लगभग १ ट्रिलियन डलर खर्च गरिसकेको छ, तर अमेरिकी सरकारले आधिकारिक रूपमा २५ अर्ब डलर मात्र लागेको खुलाएको छ।

चीन र रसियालाई युद्धबाट लाभ: चीनले यो द्वन्द्वबाट आफ्नो स्थिति बलियो बनाएको छ। पहिले नै ठूलो मात्रामा तेल भण्डारण गर्दै आएको चीनले वैकल्पिक ऊर्जा क्षेत्रमा दशकौंदेखि लगानी गरिरहेको छ। अमेरिकाको कमजोरीले चीनलाई कूटनीतिक लाभ प्राप्त भएको छ। चीनका तेल र ग्यास कम्पनीहरुले अहिले ठूलो नाफा कमाइरहेको छन्; सीएनएनका अनुसार मुख्य छ कम्पनीले यस वर्ष ९४ अर्ब डलरसम्म फाइदा गर्ने सम्भावना छ। रसियाको अर्थतन्त्र पनि युद्धबाट फाइदा पुगेको छ। तेल र मलको मूल्य वृद्धिले यसको आम्दानी बढाएको छ। तेलको मूल्यमा तीव्र वृद्धिपछि अमेरिकाले केही समयका लागि रसियाको तेल आपूर्तिमा कडाइमा केही नरमी ल्याएको थियो, जसले रसियालाई थप फाइदा दिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय उर्जा एजेन्सीका अनुसार, मार्चमा रसियाको ऊर्जा आम्दानी फेब्रुअरीको ९.७५ अर्ब डलरबाट करिब १९ अर्ब डलरमा झण्डै दोब्बर पुगेको छ। चीनले सौर्य, पवन र जलविद्युत जस्ता वैकल्पिक उर्जामा उल्लेखनीय तीव्रता दिएको छ।

विशेषज्ञको धारणा: ब्रुकिंग्स इन्स्टिच्युटकी वरिष्ठ सदस्य मेलानी सिसनका अनुसार यो युद्धमा कुनै स्पष्ट विजेता छैन। अमेरिकाले पनि कुनै रणनीतिक लाभ पाएको छैन। यो द्वन्द्वले विश्वभर असर पुर्याएको छ। इरान, लेबनान, खाडी मुलुक तथा भारतसम्मका जनजीवन प्रभावित छन्।

लेबनानको १५ प्रतिशत भूभागमा इजरायलको नियन्त्रण: रिपोर्टहरूका अनुसार, इजरायलले लेबनानको लगभग १५ प्रतिशत भूभाग कब्जा गरेको छ र हिजबुल्लाह कमजोर नभएसम्म यस क्षेत्रलाई ‘बफर जोन’ बनाइराख्न चाहन्छ। वरिष्ठ पत्रकार नोरा बौस्तानी बताउँछन् कि लेबनानका नागरिकहरूको सबैभन्दा ठूलो डर देशको यो भाग लामो समयसम्म विदेशी कब्जामा रहनसक्नु हो। यो क्षेत्र मुख्यतया लितानी नदीसम्म फैलिएको छ। दशकौँदेखिका हिजबुल्लाह र इजरायलबीच द्वन्द्वमा लेबनानका मानिसहरु फसेका छन्। फेब्रुअरीमा कमजोर झैं देखिएको युद्धविराम पछि इजरायलले इरानका सर्वोच्च नेता आयातुल्लाह अली खामेनीको हत्या गरेपछि स्थिति बिग्रियो। त्यसपछि हिजबुल्लाहले इजरायलमा आक्रमण थाले। जवाफमा, इजरायलले लेबनानमा घातक हवाई आक्रमण र स्थलगत कारबाही संचालन गर्यो, जसको उद्देश्य हिजबुल्लाहलाई समाप्त गर्नु थियो। लेबनानको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार मार्च २ पछिदेखि यस्ता आक्रमणमा २५०० भन्दा बढी मानिसहरु मारिएका छन्। स्याटेलाइट तस्वीरहरूले इजरायलले गाजामा अपनाएको रणनीतिलाई लेबनानमा पनि लागू गरेको देखाइएको छ, जसले पूर्ण गाउँहरु नष्ट गर्ने योजना हो। स्थिति अत्यन्त कट्टर भएपछि करिब ६ लाख मानिसहरू दक्षिणी लेबनानबाट विस्थापित भएका छन्। इजरायलले चेतावनी दिएको छ कि हिजबुल्लाहबाट उत्तरी इजरायललाई खतरा अन्त्य नभएसम्म विस्थापितहरूलाई घर फर्काउन नदिनेछ।

खाडी मुलुकका अर्थतन्त्रमा असर: खाडीका मुलुकहरू पनि युद्धको प्रभावबाट मुक्त छैनन्। सबैभन्दा बढी असर संयुक्त अरब एमिरेट्स (यूएई) मा परेको छ, जहाँ इरानले सबैभन्दा धेरै मिसाइल र ड्रोन आक्रमण गरेको छ। आक्रमणहरु रोकिए पनि ठूलो क्षति भइसकेको छ जसले यूएईको मुख्य व्यापार र पर्यटन केन्द्रको छविमा नकारात्मक प्रभाव पारेको छ। होर्मुज स्ट्रेट बन्द हुँदा इराक, कतार र कुवेतको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर परेको छ, जसले ती मुलुकहरूको तेल, ग्यास तथा अन्य आपूर्ति अवरुद्ध गरेको छ। आईएमएफले यी देशहरुको आर्थिक वृद्धिदर घटाएको छ र आवश्यक परे वर्षभित्र तिनीहरूको अर्थतन्त्र मन्दीमा जान सक्ने देखाइएको छ। यस क्षेत्रका लाखौं नेपाली कामदारहरूको जिविकोपार्जनमा पनि यसको गहिरो प्रभाव परिरहेको छ।

अमेरिकामा महँगी र सर्वसाधारणमा असर: युद्धका कारण अमेरिकामा तेल, हवाई टिकट र विभिन्न सेवा महँगो भएका छन्, किनभने कम्पनीहरूले इन्धनमा अतिरिक्त शुल्क (‘फ्युल सरचार्ज’) लगाउन थालेका छन्। मुद्रास्फीति दर फेब्रुअरीको २.४ प्रतिशतबाट मार्चमा ३.३ प्रतिशत पुग्यो र जनताको विश्वासमा ठूलो कमी आएको छ। ब्रुकिंग्स इन्स्टिच्युटका अनुसार अमेरिकाको अर्थतन्त्र अझै तेलमा धेरै निर्भर छ, र नवीकरणीय ऊर्जा (जस्तै सौर्य र वायु) मा लगानी कम भएको छ, जुन अहिले कमजोरीको रुपमा देखिएको छ।

विश्वव्यापी आर्थिक वृद्धिदरको गिरावट: आईएमएफले यस वर्ष विश्वव्यापी आर्थिक वृद्धिदर ३.३ प्रतिशतबाट ३.१ प्रतिशतमा घटाउने अनुमान गरेको छ। मलको मूल्य तीव्र वृद्धि हुँदा कृषि आधारित देशमा महँगाई अझ बढी गहिरो असर पार्नेछ, किनभने मानिसहरूको एक ठूलो हिस्सा आम्दानी खानामा खर्च हुन्छ।

ट्रम्पको लोकप्रियता गिरावटमा: डोनाल्ड ट्रम्पका लागि यो युद्ध ठूलो चुनौती थियो। उनले छोटो समयमै युद्ध अन्त्य गर्ने वाचा गरेका थिए, तर अहिलेसम्म न त इरान झुकेको छ न त युद्ध सकिएको छ। एक सर्वेक्षणमा उनको लोकप्रियता ३७ प्रतिशतले घटेको देखिएको छ। इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहूले सुरुवाती चरणमा केहि रणनीतिक लाभ पाएको भए पनि अहिले त्यहाँको अधिकांश जनताले युद्धमा स्पष्ट विजय नभएको मान्दैछन्। इरान सरकारमा क्षति पुगेको छ, तर नयाँ नेतृत्व अझ आक्रामक देखिएको छ। होर्मुज स्ट्रेटको नियन्त्रण कायम गर्दै इरानले विश्वव्यापी दबाव सिर्जना गर्न सक्षम भएको छ। (एजेन्सीहरूको सहयोगमा)

नेपालले आर्थिक उछाल किन्ने बेला आएको छ : अर्थमन्त्री डा. वाग्ले

२० वैशाख, काठमाडौं। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेमध्येले नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्थालाई १० वर्षअघिको भारतको अवस्थामा समान रहेको बताएका छन् र अब नेपालले आर्थिक उछाल लिनुपर्ने समय आएको बताउनुभएको छ। बाह्रखरी मिडियाद्वारा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री वाग्लेले सन् २०१४ मा भारतको प्रतिव्यक्ति आम्दानी १ हजार ५ सय डलर थियो र अहिले नेपाल पनि त्यहि स्तरमा पुगेको हुँदा यसलाई नेपालको ‘आर्थिक प्रस्थान बिन्दु’ भएको ठानेको बताए।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको वर्तमान सरकारले पाँच वर्षको पूर्ण कार्यकाल पूरा गर्ने दाबी गर्दै उनले यसले लगानीकर्ताका लागि नीतिगत स्थिरता र सुनिश्चितता प्रदान गर्ने बताएका छन्। ‘विगतमा नीतिगत कब्जा र भ्रष्ट राजनीतिज्ञसँगको अस्वस्थ सम्बन्धले व्यापारिक वातावरण धमिलिएको थियो। अब त्यो अन्त्य हुनेछ,’ उनले भने, ‘कानुन कार्यान्वयनमा हामी निर्मम र कठोर हुनेछौं तर इमानदार उद्यमीहरूलाई डराउनु पर्दैन।’

आगामी बजेट निजी क्षेत्रमैत्री हुने जानकारी दिँदै उनले लगानी सुरक्षा, सम्पत्तिको रक्षा र करार कार्यान्वयनलाई उच्च प्राथमिकता दिइने बताए। निजी क्षेत्रमा मनोबल उच्च बनाउन सरकारले प्रतिबद्धता जनाएको मन्त्री वाग्लेले इमानदार व्यवसायीहरूलाई सरकारले पूर्ण संरक्षण दिने कुरामा जोड दिए। ‘हामी चाहन्छौं कि निजी क्षेत्र इमानदारिताको आधारमा उभिएर व्यवसाय विस्तार गरोस् र राष्ट्रको अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्‍याओस्,’ उनले भने।

आगामी ७ वर्षमा प्रतिव्यक्ति आम्दानी ३००० डलर र अर्थतन्त्रको आकार १०० अर्ब डलरको हाराहारीमा पुर्याउने लक्ष्य राखिएको जानकारी पनि उनले दिए। भारतले विगत १०–१२ वर्षमा हासिल गरेको ९ देखि १० प्रतिशत आर्थिक वृद्धिलाई नेपालले पनि पछ्याउन सक्ने उनको भनाइ छ। मन्त्री वाग्लेले नेपालको पर्यटन, जलविद्युत् र उच्च मूल्यका कृषि उपजले विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने बताए।

नेपाल भूपरिवेष्ठित राष्ट्र भएकाले भौगोलिक जटिलता पार गर्न ‘डिजिटलाइजेसन’ नै प्रमुख अस्त्र हुने उनको तर्क छ। सूचना प्रविधिलाई प्राथमिकता दिनकै लागि सूचना प्रविधि विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयको अधीनमा ल्याइएको र यसले सेवा प्रवाहमा क्रान्ति ल्याउने विश्वास उनले व्यक्त गरे। ‘हामी सन् २०२७ सम्मको चुनावी चक्र पर्खिरहेका थियौँ, तर ‘जेनजी’ आन्दोलनले हामीलाई समयअगावै जिम्मेवारी सुम्पेको छ। अब हामी सुशासन र आर्थिक वृद्धिको स्पष्ट मार्गचित्रसहित अगाडि बढ्नेछौं,’ उनले भने।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले रुग्ण कानुनहरूको खारेजी र प्रशासनिक झन्झट अन्त्य गर्नु आफ्नो पहिलो प्राथमिकता रहेको पनि पुनः दोहोर्‍याए।

आज विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले दिए शुभकामना

विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस आज, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिद्वारा शुभकामना व्यक्त

विश्वभर प्रेस स्वतन्त्रता दिवस मे ३ मा मनाइन्छ र नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरी यो दिवस मनाइँदैछ। स्वतन्त्र र बहुलवादी प्रेसका लागि विन्डहक घोषणापत्र जारी गरिएको दिन सम्झनामा हरेक मे ३ तारिखमा विश्वव्यापी रुपमा प्रेस स्वतन्त्रता दिवस मनाइन्छ। २० वैशाख, काठमाडौं।

आज विश्वभर प्रेस स्वतन्त्रता दिवस मनाइँदैछ भने नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रमहरू आयोजना गरिएका छन्। प्रत्येक वर्ष मे ३ तारिखमा ‘स्वतन्त्र एवं बहुलवादी प्रेसका लागि विन्डहक घोषणापत्र’ जारी भएको सम्झनामा यो दिवस मनाइन्छ। सन् १९९३ मा युनेस्कोको आयोजना अन्तर्गत अफ्रिकी राष्ट्र नामिबियाको विन्डहक शहरमा वरिष्ठ पत्रकार, पत्रकारिता प्राध्यापकहरू र स्वतन्त्रताका पक्षधरहरूको सहभागितामा यो घोषणापत्र जारी गरिएको थियो।

यस अवसरमा नेपाल पत्रकार महासंघले अन्तर्क्रिया, प्रदर्शन लगायतका कार्यक्रम आयोजना गरेको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र उपराष्ट्रपति रामसहाय प्रसाद यादवले शुभकामना व्यक्त गरेका छन्। राष्ट्रपति पौडेलले स्वतन्त्र पत्रकारितामार्फत सत्यको खोजी र तथ्यको सम्प्रेषण गर्दै समाजमा सही र सत्य कुरा स्थापना गर्न विशेष ध्यान दिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्। उनले प्रेस स्वतन्त्रतालाई लोकतन्त्रको आधार स्तम्भ भएको बताएका छन्।

उपराष्ट्रपति यादवले नेपालको संविधानले प्रेस स्वतन्त्रतालाई मूल अधिकारको रूपमा सुनिश्चित गरेको उल्लेख गर्दै स्वतन्त्र प्रेस लोकतन्त्रको मेरुदण्ड भएको बताए। उनले संविधानले दिएको अधिकारको प्रयोग र संरक्षण गर्दै पत्रकारितालाई निर्भयताका साथ अगाडि बढाउन शुभकामना व्यक्त गरे।

आजको विदेशी मुद्रा विनिमयदर कस्तो छ?

२० वैशाख, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज (आइतबार) का लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ। निर्धारित विनिमयदर अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १५१ रुपैयाँ ५६ पैसा र बिक्रीदर १५२ रुपैयाँ १६ पैसा तोकिएको छ। यस्तै, युरोपियन युरो एकको खरिददर १७८ रुपैयाँ १६ पैसा र बिक्रीदर १७८ रुपैयाँ ८६ पैसा, युके पाउन्ड स्टर्लिङ एकको खरिददर २०६ रुपैयाँ ३९ पैसा र बिक्रीदर २०७ रुपैयाँ २१ पैसा, स्वीस फ्रयाङ्क एकको खरिददर १९४ रुपैयाँ २८ पैसा र बिक्रीदर १९५ रुपैयाँ ०५ पैसा कायम गरिएको छ।

अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर १०९ रुपैयाँ ०९ पैसा र बिक्रीदर १०९ रुपैयाँ ५२ पैसा, क्यानेडियन डलर एकको खरिददर १११ रुपैयाँ ७४ पैसा र बिक्रीदर १११ रुपैयाँ १८ पैसा, सिङ्गापुर डलर एकको खरिददर ११९ रुपैयाँ ०९ पैसा र बिक्रीदर ११९ रुपैयाँ ५७ पैसा तोकिएको छ। जापानी येन १० को खरिददर नौ रुपैयाँ ६८ पैसा र बिक्रीदर नौ रुपैयाँ ७२ पैसा, चिनियाँ युआन एकको खरिददर २२ रुपैयाँ २० पैसा र बिक्रीदर २२ रुपैयाँ २८ पैसा, साउदी अरेबियन रियाल एकको खरिददर ४० रुपैयाँ ४१ पैसा र बिक्रीदर ४० रुपैयाँ ५७ पैसा, कतारी रियाल एकको खरिददर ४१ रुपैयाँ ५९ पैसा र बिक्रीदर ४१ रुपैयाँ ७६ पैसा कायम भएको छ।

केन्द्रीय बैंकका अनुसार थाइ भाट एकको खरिददर चार रुपैयाँ ६६ पैसा र बिक्रीदर चार रुपैयाँ ६७ पैसा, युएई दिराम एकको खरिददर ४१ रुपैयाँ २६ पैसा र बिक्रीदर ४१ रुपैयाँ ४३ पैसा, मलेसियन रिङ्गेट एकको खरिददर ३८ रुपैयाँ १८ पैसा र बिक्रीदर ३८ रुपैयाँ ३३ पैसा, साउथ कोरियन वन १०० को खरिददर १० रुपैयाँ २९ पैसा र बिक्रीदर १० रुपैयाँ ३३ पैसा, स्वीडिस क्रोनर एकको खरिददर १६ रुपैयाँ ४२ पैसा र बिक्रीदर १६ रुपैयाँ ४८ पैसा र डेनिस क्रोनर एकको खरिददर २३ रुपैयाँ ८४ पैसा र बिक्रीदर २३ रुपैयाँ ९४ पैसा तोकिएको छ।

राष्ट्र बैंकले हङकङ डलर एकको खरिददर १९ रुपैयाँ ३४ पैसा र बिक्रीदर १९ रुपैयाँ ४२ पैसा, कुवेती दिनार एकको खरिददर ४९४ रुपैयाँ ०८ पैसा र बिक्रीदर ४९६ रुपैयाँ ०४ पैसा, बहराइन दिनार एकको खरिददर ४०१ रुपैयाँ ३५ पैसा र बिक्रीदर ४०२ रुपैयाँ ९४ पैसा, ओमनी रियाल एकको खरिददर ३९३ रुपैयाँ ६४ पैसा र बिक्रीदर ३९५ रुपैयाँ २० पैसा रहेको छ। यस्तै, भारतीय रुपैयाँ एक सयको खरिददर १६० रुपैयाँ र बिक्रीदर १६० रुपैयाँ १५ पैसा तोकिएको छ। राष्ट्र बैंकले यो विनिमयदरलाई आवश्यकतानुसार जुनसुकै समयमा पनि संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ। वाणिज्य बैंकले तोक्ने विनिमयदर भने फरक हुनसक्ने र अद्यावधिक विनिमयदर केन्द्रीय बैंकको वेबसाइटमा उपलब्ध हुने जनाइएको छ।

डोजर चलेपछि प्रधानाध्यापक भन्छन्– स्कुल बन्ने नै सरकारी जग्गामा हो

डोजरले विद्यालय भत्काएपछि प्रधानाध्यापनको प्रतिक्रिया– स्कूल सरकारी जग्गामा नै बन्ने हो

समाचार सारांश सरकारले अतिक्रमित सरकारी जग्गामा बनेका विद्यालयहरू भत्काउने क्रम जारी राखेको छ। बालाजुस्थित २०५३ सालदेखि सञ्चालनमा रहेको श्री बुद्धज्योति बाल उद्यान आधारभूत विद्यालय भत्काइएको छ। उक्त विद्यालयका १२० भन्दा बढी विद्यार्थीलाई तत्काल तरुण माध्यमिक विद्यालयमा सारिएको भए पनि दीर्घकालीन समाधान भने अझै आएन। १९ वैशाख, काठमाडौं। सरकारले अतिक्रमित जग्गा खाली गर्ने क्रममा सरकारी जग्गामा बनेका विद्यालयहरूलाई पनि भत्काउने कार्यलाई निरन्तरता दिइरहेको छ। शनिबार बिहान बालाजुस्थित एक विद्यालय पनि डोजर लगाएर भत्काइएको छ। २०५३ सालदेखि सञ्चालन हुँदै आएको श्री बुद्धज्योति बाल उद्यान आधारभूत विद्यालयको भवन भत्काइएको छ।

कक्षा १ देखि ८ सम्म अध्ययन हुने यस विद्यालयमा १२० बढी विद्यार्थी छन् भनी प्रधानाध्यापक शान्तराम श्रेष्ठले जानकारी गराए। बालाजु–१९ स्थित सुकुवासीवस्तीका भवन भत्काउने सूचना १५ वैशाखमा दिइएको थियो। सरकारी जग्गामा बनेको विद्यालयको भवन भत्काउन नदिन आग्रह गर्दा पनि सरकारी पक्षले सुनुवाइ नगरेको प्रधानाध्यापक श्रेष्ठले बताए। ‘विद्यालय त सरकारी जग्गामा नै बन्ने हो। विद्यालय नभत्काउन आग्रह गर्‍यौं,’ श्रेष्ठले भने, ‘हाम्रो आग्रह कानुनी आधार नभए पनि बेवास्ता गरियो।’

महानगरपालिकाले विद्यालय भत्काउने जानकारी दिएपछि विद्यालयका सामग्रीहरू नजिकै रहेको अर्को विद्यालय तरुण माध्यमिक विद्यालयमा सारिएको छ। तत्कालका लागि आश्रयस्थलको रूपमा तरुण मावि भए पनि दीर्घकालीन समाधान अझै नआएको प्रधानाध्यापक श्रेष्ठले बताए। उनले भने, ‘विद्यालयका सबै सामान सार्यौं। विद्यार्थीहरूलाई त्यहीँ आउन भनिएको छ। अब कसरी पढाउने भन्ने विषयमा अनिश्चितता छ।’ १६ कोठे विद्यालयमा प्रायः मजदुरका बालबालिकाहरू पढ्दै आएका थिए, विद्यालयले थप जानकारी गरायो।

सभापति गगन थापाले पार्टीको गौरवशाली इतिहास संरक्षणमा जोड दिए

२० वैशाख, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले पार्टीको गौरवशाली इतिहास, मूल्यमान्यता र पुराना नेताहरूको योगदानलाई संस्थागत रूपमा संरक्षण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । शनिबार नेता दमन पाख्रिनको जीवनीमा आधारित पुस्तक विमोचन तथा स्मृति कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सभापति थापाले समाजमा स्थापित गर्न खोजिएको ‘पुरानो हुनु भनेको खराब हुनु हो’ भन्ने भाष्य राष्ट्र र समाजका लागि घातक हुने बताए ।

‘पुरानोलाई थोत्रो वा खराब मान्ने र नयाँलाई मात्र असल मान्ने प्रवृत्तिले समाजको अनुभव र विवेक (विजडम) नष्ट गर्छ,’ सभापति थापाले भने, ‘यदि नयाँ पुस्ताले आफ्नो इतिहास, संस्कृति र पुर्खाको योगदानमा गर्व गर्न छाड्यो भने राष्ट्रको अस्तित्व नै सङ्कटमा पर्न सक्छ ।‘ थापाले नेपाली कांग्रेसको विरासत दमन पाख्रेल, दुर्गानन्द झा, रामनारायण मिश्रजस्ता योद्धा र विद्रोहीहरूको बलिदानीपूर्ण इतिहासमा अडिएको उल्लेख गर्दै यसको जगेर्ना गर्ने मुख्य जिम्मेवारी पार्टीकै भएको स्पष्ट पारे ।

पार्टीको आन्तरिक सुदृढीकरणका विषयमा बोल्दै सभापति थापाले सार्वजनिक पदमा रहेका कांग्रेसका प्रतिनिधिहरूलाई सुशासन कायम गर्न निर्देशन दिए । पार्टी सञ्चालनका लागि कसैले पनि नेता वा पार्टीको खातामा अवैध रकम जम्मा गर्नु नपर्ने र लेभी प्रणालीबाटै पार्टी चल्नुपर्नेमा उनको जोड थियो । ‘स्थानीय तहदेखि प्रदेश सरकारसम्म जिम्मेवारीमा रहेका कुनैपनि व्यक्तिले एक सुका पनि तलमाथि गरेको कुरा स्वीकार्य हुँदैन । सुशासनका सन्दर्भमा पार्टीले शुन्य सहनशीलताको नीति लिनेछ,’ उनले भने ।

सभापति थापाले आगामी हप्तादेखि सातै प्रदेशको भ्रमण गर्ने र प्रदेश तथा स्थानीय सरकारका प्रमुखहरूसँग नीति, कार्यक्रम, बजेट र सुशासनका विषयमा छलफल गर्ने जानकारी दिए । सातै प्रदेशका स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिलाई बोलाएर अर्थतन्त्रको वर्तमान सङ्कट र प्रदेशका प्राथमिकताहरूका बारेमा पार्टीले ठोस संवाद गर्ने उनको भनाइ थियो । पार्टीभित्र बृहत्तर एकताको आवश्यकता औँल्याउँदै सभापति थापाले नेतृत्वको हैसियतले सबैलाई समेट्न आफू उदार र लचिलो हुन तयार रहेको बताए । ‘घरभित्रका साथीहरूलाई मात्र होइन, कांग्रेसबाहिर रहेको ठुलो जमात र नयाँ पुस्तालाई पनि पार्टीमा जोड्नुपर्ने छ,’ उनले थपे, ‘८० वर्षका वृद्धदेखि २५-३० वर्षका युवाहरूसम्मलाई उचित स्थान दिएर कांग्रेसलाई सबै जाति, समुदाय र उमेर समूहको साझा पार्टी बनाउनु हाम्रो प्राथमिकता हो ।‘ विभिन्न नेताहरूको नाममा स्थापित प्रतिष्ठानहरूलाई व्यवस्थित बनाउन पार्टीले नै विशेष पहल गर्ने उनले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

सुदूरपश्चिम सरकारको बजेट खर्च २५ प्रतिशत मात्रै – Online Khabar

सुदूरपश्चिम सरकारले बजेटको २५ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको रिपोर्ट

१९ वैशाख, धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा अहिलेसम्म जम्मा २५ प्रतिशत बजेट मात्र खर्च गरेको पाइएको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि प्रदेश सरकारले ३३ अर्ब ४३ करोड २१ लाख ९८ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो। विनियोजित बजेटमध्ये अहिलेसम्म ८ अर्ब २९ करोड ७६ लाख ९४ हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ। यो कुल बजेटको २४.८२ प्रतिशत रहेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय धनगढीले जनाएको छ। आर्थिक वर्ष सकिन साढे दुई महिनाको मात्र समय बाँकी रहेको अवस्थामा, विनियोजित बजेटको ७५ प्रतिशत खर्च गर्नुपर्ने दायित्व सरकारले बोकेको छ। त्यसैले सरकारले २५ अर्ब १३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गर्नुपर्ने देखिएको छ।

विगत झैं, प्रदेश सरकारले पुँजीगतभन्दा चालू कार्यतर्फको बजेट बढी खर्च गरेको पाइन्छ। चालू पक्षमा सरकारले १३ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो। त्यसमध्ये अहिलेसम्म ४ अर्ब ६९ लाख ५५ हजार रुपैयाँ खर्च गरी ३४.५६ प्रतिशत प्रगति भएको छ। तर पुँजीगततर्फ प्रगति भने ५० प्रतिशतभन्दा कम रहेको छ। सरकारले पुँजीगतमा १९ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकोमा १८.१६ प्रतिशत मात्र खर्च भएको देखिन्छ। प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका तथ्यांक अनुसार सरकारले पुँजीगततर्फ ८ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ। पुँजीगत खर्च कम भएपनि यसले प्रदेशमा हुने विकास निर्माणका कामहरूमा पनि सुस्त गतिमा प्रगति भइरहेको बुझ्न सकिन्छ।

विकास निर्माणका योजना कार्यान्वयन गर्ने विषयगत कार्यालय हेर्ने भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले कुल बजेटको करिब आधा भाग ओगटेको छ। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयसँग १५ अर्ब २८ करोडभन्दा बढी बजेट रहेकोमा अहिलेसम्म ३ अर्ब २२ करोड मात्र खर्च भएको छ। यो कुल विनियोजित बजेटको २१ प्रतिशत प्रगति मात्रै हो। यसबाट मन्त्रालय अन्तर्गतका सडक, पुल तथा अन्य भौतिक पूर्वाधार विकासका कामहरू सुस्त रहेको देखिन्छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयसँग ८ अर्ब ९४ करोड बजेट छ र यसले ३२.५१ प्रतिशत खर्च गरेको छ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको खर्च प्रगति २९ प्रतिशत र आर्थिक मामिला मन्त्रालयको ३४ प्रतिशत रहेको छ। स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिएको ३ अर्ब ६३ करोड बजेटमध्ये ३३.८५ प्रतिशत खर्च भएको छ। तर अर्थ विविध र वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा विनियोजित बजेट अहिलेसम्म खर्च भएको छैन। प्रदेश सरकारको हालको समग्र बजेट खर्च अवस्था हेर्दा चालु खर्चको तुलनामा पुँजीगत खर्च निकै कमजोर देखिन्छ। आर्थिक वर्ष सकिन साढे दुई महिनाको मात्र अवधी बाँकी रहँदा बजेट खर्च कम हुनु योजना छनोट, ठेक्का प्रक्रिया, प्रशासनिक ढिलाइ र कार्यान्वयन क्षमतामा कमजोरीको संकेत हो।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख लेखा नियन्त्रक वासुदेव जोशीले विभिन्न कारणले बजेट खर्चमा प्रभाव परेको हुनसक्ने बताएका छन्। “सरकारले विभिन्न नयाँ योजना बजेटमा समावेश गरेकाले प्रक्रियागत ढिलाइ हुनु स्वाभाविक हो। जेएनजिअइ आन्दोलन र त्यसपछिका खर्च कटौतीले पनि बजेट खर्चमा बाधा पुर्‍याएको हुन सक्छ,” जोशीले भने। आर्थिक वर्ष सकिन निकै कम समय बाँकी रहँदा बजेट खर्च गर्न हतारिने ढंग दोहोरिने जोखिम रहेको छ। यसले विगतजस्तै गुणस्तरीय काममा असर पर्ने सम्भावना देखिन्छ।

गुरुराज घिमिरेले राष्ट्रिय सभा र जिल्ला समन्वय समितिलाई ‘जगेडा समूह’ बनाइएको आरोप लगाए

२० वैशाख, काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गुरुराज घिमिरेले राष्ट्रिय सभा र जिल्ला समन्वय समितिलाई राजनीतिक दलहरूले जगेडा समूहको रूपमा परिणत गरेको आरोप लगाएका छन्। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा उनले चुनावमा पराजित भएका र वर्षौं राजनीतिक अवसर नपाएका व्यक्तिहरूलाई निरुत्साहित गर्ने थलोको रूपमा यी संस्थाहरू दुरुपयोग भइरहेका बताएका छन्। ‘राजनीतिमा राष्ट्रिय सभालाई जगेडा समूह बनाइएको छ,’ नेता घिमिरेले भने, ‘वर्षौं अवसर नपाएका, चुनाव हार्ने, पार्टीमा कुनै भूमिका नपाउने व्यक्तिहरूलाई राष्ट्रिय सभामा लगेर थन्काउने प्रवृत्ति व्याप्त छ। यसले संस्थाको गरिमा र प्रतिष्ठालाई कमजोर बनाएको छ।‘
महामन्त्री घिमिरेका अनुसार, लामो समयसम्म राजनीतिक अवसर नपाएका वा चुनावमा पराजित भएका व्यक्तिहरूलाई राष्ट्रिय सभामा पठाउने चलनले संस्थाको गरिमा, प्रतिष्ठा र प्रभावकारिता कमजोर भएको छ। यस प्रकारको अभ्यासले पुष्पक्षेत्रको भूमिकालाई नै अवमूल्यन गरेको उनले बताए। उनले राष्ट्रिय सभाले आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्न नसक्ने गरी पात्रहरू चयन गर्ने अवस्था बनेको भन्दै राजनीतिक दलहरूले सही प्रतिनिधित्व गर्न नसकेको टिप्पणी गरे।
जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) पनि यस्तै प्रवृत्तिको सिकार भएको उनले आरोप लगाए। स्थानीय वा प्रदेश तहका प्रमुख पदमा अवसर नपाएका व्यक्तिहरूलाई जिससमा लगेर व्यवस्थापन गर्ने चलन बढेको उनले उल्लेख गरे। ‘जिल्ला समन्वय समितिलाई पनि अतिरिक्त समूहजस्तो बनाइएको छ। मेयर भएन, गाउँपालिका अध्यक्ष भएन, प्रदेश सभा सदस्य भएन वा सांसद पद पाएन भने त्यहाँ लगेर थन्काइदिने गरिएको छ,’ उनले भने, ‘त्यहा बस्न, गाडी चढ्न, थोरै पैसा पाउनु पर्ने काम मात्रै भएको छ।’
घिमिरेले जिल्ला समन्वय समितिलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। संविधानले जिम्मेवारी तोके पनि पर्याप्त अधिकार र स्रोत नदिँदा यस्ता संस्थाहरू प्रभावकारी बन्न नसकेको उनको भनाइ छ। ‘संविधान संशोधन मार्फत जिल्ला समन्वय समितिलाई अधिकार र साधनस्रोत सम्पन्न बनाएर अगाडि बढ्न सके मात्र यसको औचित्य रहन्छ, नत्र हुँदैन,’ उनले स्पष्ट पारे। राज्यका संस्थाहरूलाई बलियो र प्रभावकारी बनाउन सबै राजनीतिक दलहरू गम्भीर हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए।

कुन–कुन संस्थाका राजनीतिक नियुक्ति हुँदैछन् खारेज ?

राजनीतिक नियुक्ति खारेज हुने पदाधिकारीहरूको सूची

१९ वैशाख, काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शनिबार सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ जारी गरेका छन्। उक्त अध्यादेश अनुसार १ सय १० वटा विभिन्न कानूनहरूमा संशोधन हुनेछ जसबाट १५ सय ३४ जना सार्वजनिक पदाधिकारीहरू विभिन्न नियामक निकाय, सार्वजनिक संस्था र राज्यका अन्य निकायहरूबाट पदमुक्त हुनेछन्। पदमुक्त हुने पदाधिकारीहरू को-को हुन्? राष्ट्रपति कार्यालयसम्बद्ध विशेष स्रोतबाट प्राप्त अध्यादेशको मस्यौदा अनुसार नेपाल वायुसेवा निगम ऐनमा संशोधन हुँदा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सञ्चालक र महाप्रबन्धकहरू पदमुक्त हुनेछन्। राष्ट्रिय समाचार समिति ऐनमा परिमार्जनले सञ्चालकहरू पदमुक्त हुनेछन्। कर्मचारी सञ्चय कोष ऐनमा परिमार्जनले अध्यक्ष, सञ्चालक र प्रशासकहरू पदमुक्त हुनेछन्। गोरखापत्र संस्थान ऐनमा संशोधनले अध्यक्ष र सञ्चालकहरू पदमुक्त हुनेछन्।

त्यस्तैगरी नेपाली भाषा प्रकाशन संस्थान, चलचित्र जाँच समितिका अध्यक्ष र सदस्यहरू, सञ्चार संस्थान ऐन बमोजिम नियुक्त अध्यक्ष र सदस्यहरू पनि पदमुक्त हुनेछन्। शिक्षक सेवा आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरू, गुठी समितिको विद्वत् समितिका सभापति र सदस्यहरू अनि अध्यक्ष, सदस्य र प्रशासक पनि पदमुक्त हुनेछन्। राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका अध्यक्ष र सदस्यहरू, नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकहरू पनि पदमुक्त हुनेछन्। लुम्बिनी विकास कोष, नेपाल संस्कृति विश्वविद्यालय र त्यसको सेवा आयोगका पदाधिकारीहरू, पशुपति क्षेत्र विकास कोष, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद् का पदाधिकारीहरू पनि पदमुक्त हुनेछन्।

आयुर्वेद चिकित्सा परिषद्, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण, राष्ट्रिय बीउबिजन समितिका पदाधिकारीहरू, नेपाल खानेपानी संस्थानका पदाधिकारीहरू, नेपाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरू पनि पदमुक्त हुनेछन्। त्यसैगरी नागरिक लगानी कोष, प्रेस काउन्सिल, नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान, कृषि अनुसन्धान परिषद, राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड, काठमाडौं विश्वविद्यालय, राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डका पदाधिकारीहरूले पनि पदमुक्ति पाउनेछन्। त्यस्तै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, स्तनपान संरक्षण तथा सम्वर्द्धन समिति, स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, समाज कल्याण परिषद्, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नेपाल स्काउट, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, पत्रकार न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति, नेपाल नर्सिङ परिषद्, नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्थाका सबै पदाधिकारीहरू पदमुक्त हुनेछन्। नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्, बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल, पोखरा विश्वविद्यालय, दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पदाधिकारीहरू पनि पदमुक्त हुनेछन्।

हुम्लामा भरुुवा बन्दुकसहित वडा सदस्य पक्राउ

समाचार सारांश हुम्लाको खार्पुनाथ गाउँपालिका–४ बाट वडा सदस्य मक्कबहादुर रोकायुलाई भरुुवा बन्दुकसहित प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। पक्राउ परेका रोकायुलाई १ थान भरुुवा बन्दुक, १२ थान फलामको रडको गोली, ७ थान ढुंगाको गोली र ११० ग्राम बारूदसहित पक्राउ गरिएको छ। डीएसपी शंकर खडकाले स्टेन लल स्टिल लेखिएको चुक्कु पनि लुकाइछिपाइ राखेको अवस्थामा फेला परेको जानकारी दिनुभयो। १९ वैशाख, हुम्ला। हुम्लाको खार्पुनाथ गाउँपालिका–४ बाट भरुुवा बन्दुकसहित एक जना वडा सदस्य पक्राउ परेका छन्। ६३ वर्षीय मक्कबहादुर रोकायालाई प्रहरीले शनिवार पक्राउ गरेको हो। रोकाया खार्पुनाथ गाउँपालिकाका सदस्य एवं वडा सदस्य हुन्। भरुुवा बन्दुक १ थान, फलामको रडको गोली १२ थान, ढुंगाको गोली ७ थानसहित उनलाई पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय हुम्लाले जनाएको छ। ११० ग्राम बारूद शुद्ध तौल ९० ग्राम रहेको स्टेन लल स्टिल नाम लेखिएको चुक्कु १ थान लुकाइछिपाइ राखेको अवस्थामा फेला परेको डीएसपी शंकर खडकाले बताए। उनीबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ।