लेखक: space4knews

नेपाल राष्ट्र बैंकले न्यूनतम पूँजी कोष अनुपात कायम नगरेका आरम्भ चौतारी, गणपति, सामुदायिक, नेरुडे र सीवाईसीसहित आधा दर्जन लघुवित्तलाई छिटो सुधारात्मक कारबाही गरेको छ। केन्द्रीय बैंकले कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाको रकम नियमविपरीत आम्दानीमा देखाएको भन्दै लघुवित्तका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूलाई सचेत गराएको छ।

धौलागिरी लघुवित्तका सञ्चालक समितिले सवारी साधन खरिदमा आर्थिक नियम पालना नगरेको तथा कर्मचारी पुनर्बहालीमा त्रुटि गरेको भन्दै बैंकले सञ्चालक समितिलाई सचेत गराएको छ। १५ असार, काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले आधा दर्जन लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई छिटो सुधारात्मक कारबाही गरेको हो। केन्द्रीय बैंकको कारबाहीमा पर्नेमा आरम्भ चौतारी, गणपति, सामुदायिक, नेरुडे र सीवाईसी लघुवित्त वित्तीय संस्था छन्।

बैंकका अनुसार आरम्भ चौतारीले २०८२ असार मसान्तमा न्यूनतम पूँजी कोष अनुपात ७.७७ प्रतिशत मात्र कायम गरेको छ। उक्त अनुपात नियामकीय मापदण्ड अनुसार नपुगेकोले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको छिटो सुधारात्मक कारबाही सम्बन्धी विनियमावली, २०७४ अनुसार कारबाही भएको बैंकले जनाएको छ। लघुवित्त वित्तीय संस्थाले ८ प्रतिशत पूँजी कोष कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

गणपति लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई पनि पूँजी कोष कायम नगरेको भन्दै कारबाही गरिएको छ। २०८२ असोज मसान्तमा संस्थाले न्यूनतम पूँजी कोष अनुपात ६.०६ प्रतिशत मात्र कायम गरेको हुँदा कारबाहीमा परेको हो। सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्थाले २०८२ असार मसान्तमा न्यूनतम पूँजी कोष अनुपात ६.१२ प्रतिशत मात्र कायम गरेपछि कारबाहीमा परेको छ।

समाचार सारांश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/८४ को बजेट र कार्यक्रमको लागत अनुमान तथा बोलपत्र तयारी कार्य असार मसान्तभित्रै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ। मुख्यसचिव सुमनराज अर्यालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले सबै मन्त्रालयलाई संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण निर्धारित समय भित्रै सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएको छ।

भदौ महिनामा भएको प्रदर्शनमा क्षति भएका सरकारी सामग्रीको लिलामी र लेखापरीक्षण नभएका निकायको लेखापरीक्षण प्रक्रिया कानून अनुरूप छिट्टै अगाडि बढाउने निर्णय भएको छ। १५ असार, काठमाडौं। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/८४ को बजेट तथा कार्यक्रमको लागत अनुमान र बोलपत्र तयारी कार्य असार मसान्तभित्रै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ। २ असारमा सम्पन्न सचिव बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार, मुख्यसचिव सुमनराज अर्यालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले बजेट तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि यस निर्णयमा पुगेको हो। बैठकले सबै मन्त्रालयलाई आफ्ना मातहतका निकायसहित संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण तोकिएको समयमै सम्पन्न गर्ने निर्देशन पनि जारी गरेको छ।

सचिव बैठकले भदौ २३ र २४ गतेको प्रदर्शनका क्रममा आगजनी वा अन्य क्षति भएका सवारीसाधन, फर्निचर तथा यन्त्र उपकरण प्रचलित कानुन बमोजिम मीनाहा वा लिलामी पुर्‍याउन बाँकी निकायहरूले असार १५ भित्र कार्य सम्पादन गरी कार्यालय परिसरबाट हटाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ। सबै मन्त्रालय, विभाग र निकायहरूले महालेखा परीक्षकको ६३ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेखित बेरुजु मुद्दाको छिटो निपटानलाई उच्च प्राथमिकता दिने गरी साप्ताहिक प्रगति विवरण अनिवार्य रूपमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र बेरुजु फस्र्यौट समितिमा बुझाउने निर्णय पनि गरेको छ।

भदौ २३ र २४ गते प्रदर्शनका क्रममा आगजनीमा परेका र लेखापरीक्षण हुन नसकेका निकायहरूले कानुन बमोजिम लेखापरीक्षक कार्यालयसँग समन्वय गरी तुरुन्तै लेखापरीक्षण सम्पन्न गराउने निर्णय पनि उक्त बैठकले गरेको छ। साथै, सरकारले शासकीय सुधारका १०० कार्यसूचीमा उल्लेखित कानुन तर्जुमा र संशोधन विधेयकहरू अविलम्ब संघीय संसदमा दर्ता गराउने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको छ।

समाचार संक्षेपमा सञ्चालनात्मक समीक्षा गरिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्ममा सहकारी क्षेत्रको कुल बचत करिब एक खर्ब रुपैयाँले घटेर १० खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँमा सीमित भएको छ। सहकारी विभाग र कोपोमिसमा रहेका तथ्यांकहरू एकरूप नहुने कारणले सहकारी संस्थाहरूको आधिकारिक संख्या तथा विवरण यकिन गर्न गाह्रो भएको आयोगले जनाएको छ। बचत र ऋण लगानी घटेको साथै आठ महिनामा सहकारी सदस्य संख्यामा करिब आठ लाखले कमी आएको विभागले उल्लेख गरेको छ।

१५ असार, काठमाडौं। चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्ममा सहकारी क्षेत्रको कुल बचत करिब एक खर्ब रुपैयाँले घटेको छ। गत असारसम्म सहकारी क्षेत्रको कुल बचत ११ खर्ब रहेको थियो, जुन ८ महिनामा करिब एक खर्बले कमी आएको हो। सहकारी विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म सहकारी क्षेत्रको कुल बचत ११ खर्ब २५ अर्ब २८ करोड थियो। तर, चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म उक्त राशि १० खर्ब २९ अर्बमा झरेको छ।

यद्यपि, कोपोमिसमा रहेको तथ्यांकहरूको विश्वसनीयता घट्दो छ। सहकारी क्षेत्रको बेथिति जाँचबुझ आयोगले पनि कोअपरेटिभ एन्ड पोभर्टी रिलेटेड इन्फर्मेसन सिस्टम (कोपोमिस) मा भरपर्दो र विश्वसनीय तथ्यांक उपलब्ध नभएको स्पष्ट पारेको छ।

‘कोपोमिस सञ्चालनमा आएको करिब ८ वर्ष वितिसकेको छ, तर यसले भरपर्दो र विश्वासनीय तथ्यांक उपलब्ध गराउन नसकेको छ,’ आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘कोपोमिसको तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने सहकारी संस्थाको संख्या समेत यकिन हुँदैन।’

अधिकारीहरूले उल्लेख गरे अनुसार, सहकारी विभागले उपलब्ध गराएको तथ्यांकहरूमा पनि अन्तर देखिन्छ। विभागले प्रत्येक आर्थिक वर्षमा दर्ता भएका सहकारी संस्थाहरूको प्रदेश अनुसार विवरणमा संख्या ३६,९४२ देखिन्छ। संघीयता लागु भएपछि विभिन्न निकाय र तहहरूलाई बुझाइएको फाइल विवरणमा सहकारी संस्थाको संख्या ३४,७१० रहेको छ भने कोपोमिसमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्म ४१,१८७ संस्थाहरू रहेको उल्लेख छ।

प्रतिवेदनले भनिसकेको छ, ‘यसरी हेर्दा सहकारी संस्थाको यकिन तथ्यांक उपलब्ध हुने अवस्था छैन। तथ्यांक यकिन हुने गरी व्यवस्थापन गर्न आवश्यक छ।’

१५ असार, काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले देशभरका १४९ शाखा कार्यालय बन्द गरेका छन् । विशेषगरी वाणिज्य बैंक र विकास बैंकहरूले महानगरपालिकाभित्र रहेका धेरै शाखाहरू बन्द गरेका छन् । शाखा बन्द भए तापनि बैंकहरूले कर्मचारी कटौती गर्न पाउदैनन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा मार्फत महानगरपालिकाभित्र धेरै शाखा भए आफूले निर्णय गरी ती शाखाहरू समायोजन वा एकीकरण गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । मौद्रिक नीतिको उक्त व्यवस्थाअनुसार, केन्द्रीय बैंकले २०८२ मंसिर २९ गते निर्देशन जारी गर्दै कर्मचारी कटौती नगरी वा अनावश्यक कठिनाइ नदिई शाखा एकीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।

यस अनुरूप काठमाडौं, ललितपुर, पोखरा, विराटनगर, वीरगन्ज र भरतपुर महानगरपालिकामा रहेका ७ वाणिज्य बैंक र ३ विकास बैंकका ११८ शाखा गाभिएका छन् । यद्यपि चालु आर्थिक वर्षको वैशाखसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका कुल १४९ शाखा घटेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरु पौडेलले भने, “वित्तीय कारोबारमा डिजिटल प्रविधिको प्रयोग बढेपछि महानगरपालिकामा धेरै शाखा भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई समायोजनको नीति ल्याइएको हो । केन्द्रीय बैंकको शाखा समायोजन नीतिपछि १० बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ११८ शाखा गाभिएका छन् । डिजिटल कारोबार अधिक हुने स्थानहरूमा आवश्यकता र औचित्यको आधारमा मात्र शाखा राखिएको छ ।”

चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा वाणिज्य बैंकले १४१ शाखा कार्यालय बन्द गरेका छन्, प्रवक्ता पौडेलले थपे, “बैंक तथा वित्तीय संस्थाले शाखा समायोजन गर्दा ग्राहकले पाउने सेवा सुविधामा कुनै कटौती हुनु हुँदैन र कर्मचारीलाई पनि कटौती गर्न नपाइने छ ।” उनले स्पष्ट पारे, “कर्मचारीलाई हटाउन पाइँदैन र हटाउने उद्देश्यले अनुपयुक्त ठाउँमा सरुवा गर्न सकिँदैन । हालसम्म भएका शाखा समायोजनमा यस्तो समस्या आएको छैन ।”

शाखा बन्द गरेपछि कर्मचारीलाई विकट स्थानमा सारेर असुविधा पुर्याउन नपाइने प्रवक्ता पौडेलले बताए । त्यस्तो गतिरोध देखिएमा राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गर्नेछ र कर्मचारीले सो सम्बन्धमा उजुरी गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ । केन्द्रीय बैंकको समायोजन नीति अघि पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका शाखा संख्या घटिरहेका थिए । चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा वाणिज्य बैंकले १४१, विकास बैंकले १५ शाखा कार्यालय बन्द गरेको तथ्याङ्क छ । तर, सो अवधिमा फाइनान्स कम्पनीहरूले २ वटा शाखा कार्यालय स्थापना गरेका छन् । समायोजन नीति र मर्जरका कारण शाखा संख्या घटेको प्रवक्ता पौडेलले बताउनुभयो ।

एक बैंककर्मीले भने, “बैंकका ग्राहकहरू वित्तीय कारोबारका लागि शाखामा आउने कम भएका कारण धेरै शाखा सञ्चालन गर्दा खर्च बढ्ने भएकाले केन्द्रीय बैंकले समायोजन नीति ल्याएको हो । यसले बैंकहरूका खर्च पनि कम गर्नेछ साथै डिजिटल कारोबार पनि बढ्नेछ ।”

केन्द्रीय बैंकको शाखा समायोजन नीतिपछि एनआईसी एशिया बैंकले सबैभन्दा धेरै ४४ शाखा बन्द गरेको छ । त्यस्तै कुमारी बैंकले २४ र नपार्चेसन मेगा बैंकले १८ शाखा समायोजन गरेका छन् । पछिल्लो ६ महिनामा महानगरपालिकामा धेरै शाखा भएका कारण प्रभु बैंकले १२ वटा, एभरेष्ट बैंकले १ वटा, प्राइम कमर्सियल बैंकले ७ वटा, र एनएमबी बैंकले ४ वटा शाखा गाभेका छन् । त्यस्तै, महालक्ष्मी विकास बैंकले ४, मुक्तिनाथ विकास बैंकले २ र सप्तकोशी विकास बैंकले २ शाखा समायोजन गरेका छन् । समायोजन र मर्जरका कारण चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुल १४९ शाखा घटाएका छन् ।

असार अन्त्यमा वाणिज्य बैंकका ५,९९ शाखा थिए भने वैशाखसम्म ती संख्या ४,९६३ मा झरेको छ । त्यसै गरी २०८२ असारमा विकास बैंकको शाखा संख्या १,१३२ रहेकोमा २०८३ वैशाखमा १,११९ मा सीमित भएको छ । तर, फाइनान्स कम्पनीका शाखा संख्या २०८२ असारमा २९१ देखि २०८३ वैशाखसम्म २९३ पुगेको छ ।

केन्द्रीय बैंकको शाखा समायोजन नीतिमा के उल्लेख छ ? बैंक तथा वित्तीय संस्थाले शाखा बन्द, स्थानान्तरण वा गाभ्न केन्द्रीय बैंकको पूर्व स्वीकृत अनिवार्य छ । सो व्यवस्था अनुसार गत मंसिरमा महानगरपालिकाको शाखा समायोजन गर्ने वित्तीय संस्था आफैले निर्णय गर्न सक्ने प्रावधान थप गरिएको छ । विद्युतीय कारोबार बढिरहेको र शाखा संख्या बढी रहेको अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले महानगरपालिकाभित्र शाखा समायोजन/एकीकरण गर्न सक्नेछन्, तर सरकारी निकाय वा सार्वजनिक संस्थाको शाखा समायोजन गर्दा लिखित अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

शाखा समायोजन अघि सरोकारवालाहरूलाई कम्तिमा ९० दिनको सूचना राष्ट्रिय दैनिक पत्रिका, सम्बन्धित संस्थाको वेब साइट र शाखाको सूचना बोर्डमा प्रकाशित गर्नु आवश्यक छ ।

दुई वा बढी शाखा समायोजन हुँदा ग्राहकले कर्जा चुक्ता गर्न वा सेवा बन्द गर्न चाहेको खण्डमा कुनै शुल्क नलिई सेवा स्थगित वा कर्जा चुक्ता गर्न सकिने व्यवस्था पनि छ । शाखा समायोजनको तीन कार्यदिन भित्र तोकिएको विवरण केन्द्रीय बैंकमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

नेपालले चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा १ अर्ब २९ करोड ९४ लाख रुपैयाँ बराबरको २ हजार ९ सय ९३ टन धानको बीउ आयात गरेको छ। स्वदेशी हाइब्रिड जातको धानको पर्याप्त विकास र उत्पादन नहुँदा किसानहरू विदेशी हाइब्रिड बीउमा निर्भर हुन बाध्य भएका छन्। सरकारले धानको बीउमा आत्मनिर्भरताको नारा लगाए पनि हाइब्रिड बीउको कमी र कमजोर औपचारिक बीउ उत्पादन प्रणालीका कारण आयात बढ्दो छ। १५ असार, काठमाडौं । आज १५ असार, २३औं राष्ट्रिय धान दिवस हो। सरकारले यस वर्ष ‘जलवायुमैत्री प्रविधि, धानमा आत्मनिर्भरता र समृद्धि’ भन्ने मूल नाराका साथ धान दिवस मनाइरहेको छ। तर, ‘धानमा आत्मनिर्भरता र समृद्धि’ को नारा लगाउँदै गर्दा किसानले रोप्ने बीउ भने हरेक वर्ष १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी मूल्य बराबरको आयात गरिएको छ। नेपालमा धानको बीउ उत्पादन पर्याप्त हुने र आन्तरिक उत्पादनले नै पुग्ने सरकारको दाबीबीच, उन्नत र विशेष गरी हाइब्रिड (वर्णशंकर) जातको बीउमा किसानको आकर्षण बढी हुँदा देश पूर्णरूपमा परनिर्भर रहेको देखिन्छ।

भन्सार विभागका तथ्यांक अनुसार धानको बीउ आयात गत वर्षको तुलनामा ११.४२ प्रतिशतले बढेको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को ११ महिना (साउनदेखि जेठ मसान्तसम्म) मा १ अर्ब २९ करोड ९४ लाख ३२ हजार रुपैयाँ बराबरको धानको बीउ नेपाल भित्रिएको छ। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा १ अर्ब १६ करोड ६२ लाख ३५ हजार रुपैयाँ बराबरको बीउ आयात भएको थियो। मूल्यका आधारमा हेर्दा गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष १३ करोड ३१ लाख ९७ हजार रुपैयाँ बढीको धानको बीउ आयात भएको छ। परिमाणका आधारमा पनि यस वर्ष धानको बीउ आयात बढेको छ। गत वर्षको ११ महिनामा २,५७० टन धानको बीउ आयात भएकोमा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा २,९९३ टन भित्रिएको छ। भन्सार विभागका तथ्यांक अनुसार नेपालमा आयात हुने धानको बीउमध्ये ९९ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा छिमेकी मुलुक भारत र चीनले ओगटेका छन्।

११ महिनामा भारतबाट मात्रै १ अर्ब १४ करोड २५ लाख रुपैयाँ मूल्य बराबरको २,६६९ टन धानको बीउ आयात भएको छ। त्यसैगरी, चीनबाट १५ करोड ६७ लाख रुपैयाँ बराबरको ३२४ टन धानको बीउ भित्रिएको तथ्यांक छ। भारत र चीनबाहेक नेपालले अन्य तेस्रो मुलुकबाट पनि नगण्य मात्रामा परीक्षण वा अन्य प्रयोजनका लागि बीउ आयात गरेको देखिन्छ। भियतनामबाट १४८ किलो, बेलायतबाट १२ किलो, कतार र युनाइटेड अरब इमिरेट्स (युएई)बाट ५-५ किलो तथा साउदी अरेबियाबाट ३ किलो धानको बीउ नेपाल भित्रिएको छ। एकातिर बीउमा आत्मनिर्भरता उन्मुख भएको सरकारी दावी र अर्कोतिर हरेक वर्ष सवा अर्बभन्दा बढीको बीउ आयात हुनुले नेपालको कृषि अनुसन्धान र किसानको आवश्यकताबीच ठूलो खाडल देखिन्छ।