लेखक: space4knews

१९ वैशाख, काठमाडौं । नेकपा एमालेका नेता प्रदीप ज्ञवालीले सरकारले निर्वाचित सर्वसत्तावादको मार्गमा लागेको आरोप लगाएका छन्। शनिबार जिल्ला समन्वय समितिको जिम्मेवारी विषयक कार्यक्रममा बोल्दै ज्ञवालीले १०० दिनभित्र नबोल्ने सोच भए तापनि सरकारले गरेका गतिविधिहरूले केही कुरा अवश्य भन्नुपर्ने परिस्थितिको सिर्जना गरेको बताएका छन्। ‘केही कुरा नबोले नहुने, रेकर्ड नगरे नहुने, त्यसबारे समाजलाई सचेत नगरे नहुने अवस्था सिर्जना भएको छ,’ नेता ज्ञवालीले भने।

सरकारको कार्यशैली हेर्दा नेपाली जनताले लामो संघर्षबाट प्राप्त गरेका लोकतान्त्रिक अधिकारहरू संकुचित हुने खतरा देख्न थालेको उहाँले चर्चा गर्नुभयो। २०२१ सालको पञ्चायतकालमा नेपालका जनताले संघर्ष गरेर प्राप्त पहिलो अधिकार स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको अधिकार रहेको स्मरण गर्दै उहाँले भने, ‘त्यतिबेला दलहरू प्रतिबन्धित थिए, नेताहरू जेलमा थिए, तर विद्यार्थीहरूले स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको अधिकार २०२१ सालमा जितेका छन्। आज त्यो अधिकार कटौती हुने घोषणा गरिएको छ।’

त्यसैगरी, ट्रेड युनियनको अधिकार संविधानले सुनिश्चित गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले भने, ‘हो, ट्रेड युनियनमा विकृति हुन सक्छ, विद्यार्थी संगठनमा विकृति हुनसक्छ, दलहरूमा पनि विकृति हुन्छन्। तर दलमा विकृति भएको भन्दै दलविहीन व्यवस्था कल्पना गर्नु हुँदैन।’

उहाँले तत्कालीन राजा महेन्द्र शाहले २०१७ सालमा त्यस्तै कदम चाल्नुभएको कुरा स्मरण गराउनुभयो। स्वतन्त्र मिडियाहरू बलियो नबन्न भनेर विज्ञापनमा समेत नियन्त्रण लगाइएको जानकारी दिँदै उहाँले भने, ‘यो लगभग निषेध नै हो। सामाजिक सञ्जालमा पनि त्यही अवस्था छ। स्वस्थ बहस नहोस् भनेर एउटा बुन्थले सङ्गठित समूह बनाउँदै फरक विचारलाई दबाउने, बलात्कार गराउने अवस्था सिर्जना गरेको छ।’ यी सबै गतिविधिहरू निर्वाचित सर्वसत्तावादमा प्रवेशको संकेत भएको उहाँको टिप्पणी छ। ‘हामी निर्वाचित सर्वसत्तावाद, निर्वाचित अलोकतान्त्रिक शासनतर्फ अगाडि बढिरहेका छौं कि भन्ने प्रारम्भिक संकेतहरू देखिएकामा म चिन्तित छु,’ उहाँले थप्नुभयो।

१९ वैशाख, काठमाडौं । नेकपा एमालेका नेता प्रदीप ज्ञवालीले आफ्नो पार्टीका लागि जिल्ला समन्वय समिति आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरेका छन्। शनिबार जिल्ला समन्वय समितिको जिम्मेवारी सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै ज्ञवालीले समन्वयात्मक विकास र स्रोतको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि जिल्ला समन्वय समिति अनिवार्य रहेको बताए। ‘जिल्ला समन्वय समिति चाहिन्छ कि चाहिँदैन भन्ने विषयमा दलको दृष्टिकोण अनुसार नेकपा एमाले यसलाई आवश्यक र प्रभावकारी हुनुपर्ने विश्वास राख्दछ,’ उनले भने।

ज्ञवालीले सत्तामा रहँदा केही गरेन भन्ने आरोपहरु समेत आएको जानकारी दिए। उनले भने, ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन आकाशबाट झर्ने असिनाजस्तो होइन, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तर्सम्बन्ध र समन्वय ऐन सहज रूपमा प्रभावमा आएको हो।’ उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘के पर्याप्त भएको छैन भने भन्नुहोस्। सत्तामा हुँदा सुतिरहनुभयो, अहिले आएर विरोध गर्ने बहसले समाधान नआउनेछ।’

जिल्ला समन्वय समिति आवश्यक पर्ने विषयमा उनले दुई महत्वपूर्ण पक्षहरू औंल्याए। ‘पहिलो, यसले विकासको सन्तुलनको कुरा गर्छ र त्यस सन्तुलन हेरिने निकाय सम्भवत: संविधानले मात्र यस्तो प्रावधान गरेको होला,’ ज्ञवालीले भने। दोस्रो पक्ष भनेको अनुगमनको हो। सुशासन, आयोजना कार्यान्वयन, प्राकृतिक स्रोत, सीमाका समस्यासम्बन्धी अनुगमन गर्ने निकाय जिल्ला समन्वय समिति नै हुने उनले बताए। ‘यदि यस्तो हो भने समन्वयात्मक र क्षेत्रीय सन्तुलनसहित विकासको लागि सिफारिस गर्ने प्राधिकरणका रुपमा र कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने तथा अनियमितता भएमा दण्डसजाय सिफारिस गर्ने अधिकारसहितको जिल्ला समन्वय समिति आवश्यक छ,’ उनले जोड दिए।

‘इथा’ उपन्यासले इतिहास र कथाको अनुपम संयोजन प्रस्तुत गर्दै २४०० वर्षअघिको सामाजिक, राजनीतिक र लैङ्गिक सवालहरू उजागर गरेको छ। उपन्यासका तीन महिला पात्र नयनतारा, सैरन्द्री र वसुधाले स्त्री अस्तित्व, शक्ति र विद्रोहको प्रतीकका रूपमा भूमिका निर्वाह गरेका छन्। ‘इथा’ले धार्मिक अन्धविश्वास, पितृसत्तात्मक संरचना र सत्ता–धर्म सम्बन्धमाथि तीव्र आलोचना गर्दै वर्तमान सामाजिक सवालहरूलाई पनि उठाएको छ।

यदि तपाईंलाई कथामा मात्र रुचि छ भने पनि केशव दाहालको नयाँ उपन्यास ‘इथा’ तपाईंको रोजाइ हुन सक्छ; अनि इतिहासमा मात्र रुचि छ भने पनि। दुवै रुचि छन् भने त झन् रमाइलो हुनेछ। किनभने ‘इथा’मा तपाईंलाई इतिहास र कथाको अनौठो समामेलन पाइनेछ। मैले ‘इथा’ पढ्दा यस्तै अनुभव पाएँ। इतिहास जस्तो कथा, कथा जस्तो इतिहास भयो।

उपन्यासको शुरुवात वसुधाको विद्रोहबाट हुन्छ। शरीरमा एउटा ‘दाग’ भएकाले विवाहबाट अस्वीकार गरिएको वसुधाको आत्मदाह केवल व्यक्तिगत पीडा होइन; यो पितृसत्तात्मक मूल्य र सामाजिक संरचनाविरुद्धको मौन तर तीव्र प्रतिरोध हो। यहाँबाट उपन्यासको केन्द्रीय स्वर तय हुन्छ – पुरुषसत्ताको अहङ्कार र स्त्रीमाथिको अन्यायको पर्दाफास।

नयनतारा उपन्यासकी केन्द्रीय पात्र हुन् र उनको विद्रोह उपन्यासको धुरी हो। राजा प्रमातिको अहङ्कार र नयनताराको प्रतिकारले देखाउँछ कि स्त्री केवल पीडित मात्र होइन, प्रतिरोध गर्ने शक्तिशाली पात्र पनि हो। उपन्यासले धार्मिक अन्धविश्वासको कठोर आलोचना गर्छ र धर्म यहाँ आस्था मात्र होइन, सत्ता र शक्ति आर्जनको माध्यमको रूपमा चित्रित हुन्छ।

‘इथा’ पढ्नु केवल कथा पढ्नु होइन, एक समय, चेतना र विद्रोहलाई महसुस गर्नु हो। यसले मनोरञ्जन मात्र होइन, प्रश्न गर्न र मान्यताका पुनर्विचारमा प्रेरित गर्छ।

क्षणिक बस्तीका कमजोर नागरिकहरू अहिले राज्यको न्यूनतम सुविधा विहिन आवासमा संघर्ष गरिरहेका छन्। हजारौं बालबालिकाको शिक्षाको दीप निभिसकेको छ। सुत्केरीहरू चिसो भुइँमा भोलिका तिमीहरूका मतदाता बचाउन हरसम्भव प्रयास गरिरहेका छन्।

बाजुराको सदरमुकाम मार्तडीलाई जोड्ने गुइगाड खोलाको ट्रस ब्रिज पुल जीर्ण भई जोखिमपूर्ण स्थितिमा पुगेको छ। अहिले एकपटकमा एउटा मात्रै गाडी आउजाउ गर्न अनुमति दिइएको छ। सडक डिभिजन कार्यालय साँफेबगरले ठेकेदार कम्पनीलाई ५ करोड २८ लाख रुपैयाँ निकासा गरिसकेको भए पनि पुलले लोड टेस्टमा ३० टन भार समेत धान्न सकेको छैन। २०६८ सालदेखि निर्माण सुरु गरिएको पुलमा कम्सल सामग्री प्रयोग भएको र म्याद थपिएका बावजूद पनि निर्माण सम्पन्न नभएपछि स्थानीयहरू पुनःनिर्माण आवश्यक रहेको बताउँछन्।

गुइगाड खोलाको यो पुलमा यातायात संचालन भइरहेका छ, तर जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेकोले सडक डिभिजन कार्यालय साँफेबगरले एउटा समयमात्र एकै गाडी आउजाउ गर्न साइनबोर्ड टाँसेको छ। ट्रस ब्रिज पुल निर्माण कम्पनीको लापरवाहीका कारण पुल जीर्ण अवस्थामा पुगेको हो। २०६८ असारमा सडक डिभिजन कार्यालय साँफेबगर र राजेन्द्र थिगिन जेभीबीच २०७० साउन ३० भित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने सम्झौता भएको थियो। कम्पनीले ५ करोड ९६ लाख १ सय १२ रुपैयाँमा ठेक्का लिएर काम सुरु गरेको थिएपनि समयमा पुरा गर्न सकेन।

२०७५ मा निर्माण कम्पनीले काम सम्पन्न गरेकाे सूचना पाएपछि गरिएको चेकजाँचमा कम्सल र आवश्यक सामग्री अनुमानित मापदण्डअनुसार प्रयोग नगरिएको देखिएको छ। पुलले ४५ टन लोड धान्नुपर्ने भएता पनि लोड टेस्ट गर्न आएका इन्जिनियर टोलीले ३० टन भार समेत धान्न नसकेको कारण पुलमा लचकता देखिएको छ। स्थानीय शिक्षक बहादुर थापाले पुल पुनःनिर्मित गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन्। सडक डिभिजन कार्यालयले ठेकेदार कम्पनीलाई करिब ९५ प्रतिशत रकम निकासा गरिसकेको छ।

हरेक अधिनायकवादी सोचमा एउटा साझा विशेषता हुन्छ – उनीहरूले लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई झन्झटिलो, ढिलो र अप्रभावकारी भनेर चित्रण गर्छन्। यसका लागि उनीहरूले संसद्लाई निष्क्रिय बनाउने, बहसलाई अवरुद्ध गर्ने, नीति निर्माण प्रक्रियालाई जानाजानी ढिलो बनाउने र त्यसपछि भन्छन्, ‘लोकतन्त्र ढिलो र असक्षम छ।’

सरकारले नदी किनारामा रहेका अतिक्रमित संरचनाहरू हटाउने क्रममा बालाजुस्थित बुद्धज्योती बाल उद्यम आधारभूत विद्यालयमा डोजर चलाएको छ। शनिबार बिहान बालाजु, स्वयम्भू लगायतका क्षेत्रमा नदी छेउछाउ डोजर सञ्चालन गरिएको छ। काठमाडौंमा दोस्रो चरणको अतिक्रमित संरचना हटाउने अभियान अन्तर्गत, सरकारले पहिलो चरणमा थापाथली, मनोहरा, सिनामंगल र गैरीगाउँ आसपासका संरचना हटाइसकेको छ। १९ वैशाख, काठमाडौं।

नदी किनारामा अतिक्रमित जग्गामा बनेका संरचना हटाउन थालिएको अभियानको रुपमा सरकारले बालाजुस्थित बुद्धज्योती बाल उद्यम आधारभूत विद्यालयमा पनि डोजर चलाएको छ। शनिबार बिहान बालाजु, स्वयम्भू लगायत क्षेत्रका नदी वरिपरि डोजरहरू सक्रिय छन्। यसै क्रममा, काठमाडौं महानगरपालिका–१९ भित्र पर्ने बुद्धज्योती बाल उद्यम आधारभूत विद्यालयमा पनि डोजर सञ्चालन गरिएको छ। यसअघि शुक्रबार बल्खु, बालाजु, शंखमुल र वंशीघाट क्षेत्रमा रहेका सुकमवासि बस्तीका घरहरू भत्काइएको थियो। सरकारले हिजोदेखि काठमाडौंमा दोस्रो चरणमा अतिक्रमित संरचना हटाउने काम सुरु गरेको हो। पहिलो चरणमा थापाथली, मनोहरा, सिनामंगल र गैरीगाउँ आसपासका संरचनाहरू हटाइसकिएको छ।

एकेडेमी अफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एन्ड साइन्सेसले अस्कर अवार्डको नियम र योग्यता मापदण्डमा महत्वपूर्ण परिवर्तन गरेको छ। अब अभिनय विधामा एउटै कलाकारले एउटै वर्षमा एकभन्दा बढी पटक मनोनयन पाउन सक्नेछन्। अन्तर्राष्ट्रिय फिल्मको मनोनयनमा देशको सट्टा फिल्म नै प्राथमिकता प्राप्त गर्नेछ र निर्देशकको नाम ट्रफीमा उल्लेख गरिनेछ।

एकेडेमीले यी परिवर्तनहरूलाई यसको लगभग एक शताब्दी लामो इतिहासमा सबैभन्दा ठूला निर्णयहरूमध्ये एकका रूपमा लिएको छ। अब अभिनयको मुख्य र सहायक दुवै विधामा एउटै कलाकारका एकभन्दा बढी प्रस्तुतिहरू शीर्ष पाँच भित्र परेमा सबै मनोनयनका लागि योग्य हुनेछन्। यसले लियोनार्दो डिक्याप्रियोजस्ता कलाकारलाई एउटै वर्षमा दुई उत्कृष्ट मुख्य भूमिकाका लागि मनोनयन पाउने अवसर प्रदान गर्नेछ।

अन्तर्राष्ट्रिय फिल्म श्रेणीमा पनि महत्वपूर्ण परिवर्तन गरिएको छ। अब फिल्म अस्कर पुरस्कारका लागि दुई तरिकाले पठाउन सकिने छन्: पहिलो, देश वा क्षेत्रले आधिकारिक रूपमा छनोट गरेर पठाउने; दोस्रो, कुनै अन्तर्राष्ट्रिय फिल्म महोत्सवमा प्रमुख पुरस्कार जितेपछि सोझा मनोनयनका लागि योग्य हुने। यस वर्षको लागि मान्य महोत्सवहरूमा बर्लिन, कान्स, सनडान्स, टोरन्टो र भेनिसका महोत्सवहरू सामेल छन्।

एकेडेमीले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) प्रयोगसम्बन्धी पनि स्पष्ट नियमहरू जारी गरेको छ। अभिनय विधिमा ‘मानिसले वास्तविक रूपमा निर्वाह गरेका’ भूमिकाहरू मात्र योग्य मानिनेछन्। लेखन विधिमा पनि हातले लेखिएको स्क्रिनप्ले मात्र मान्य हुनेछ। यी परिवर्तनहरूले अस्कर प्रतिस्पर्धा र संरचनामा ठूलो प्रभाव पार्ने देखिन्छ। आगामी ९९औं एकेडेमी अवार्डमा यी नयाँ नियमको प्रभाव कस्तो देखिन्छ भन्ने विषयमा ठूलो चासो छ।

१९ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषमार्फत लाभान्वित श्रमिकहरूका लागि डेढ करोड रुपैयाँसम्मको घरघडेरी सापटी कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री रामजी यादवले सामाजिक सुरक्षा कोषबाट लाभग्राही श्रमिकहरूको लागि सो सापटी निर्देशनका बारेमा घोषणा गरेका हुन्। मन्त्रालयका प्रवक्ता मेघनाथ रिमालका अनुसार मन्त्री यादवले न्यूनतम ६ प्रतिशत व्याजदरमा डेढ करोडसम्मको घरघडेरी सापटी उपलब्ध गराउने कार्यक्रम घोषणा गरेका छन्।

मन्त्री यादवले यो घोषणा १३७ औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे १) को अवसरमा शुक्रबार आयोजित शुभकामना आदान-प्रदान कार्यक्रममा शुभकामना भिडियो सन्देश मार्फत् गरेका हुन्। उनले पाँच वर्षे राष्ट्रिय व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्य कार्यक्रमको औपचारिक शुभारम्भ पनि गरिसकेको जानकारी दिएका छन्। साथै, मन्त्री यादवले विदेशमा रहेका नेपाली श्रमिकको समस्याको समाधान गर्न र संवादका लागि नेपाली राजदूतावासबाट साप्ताहिक ‘फेसबुक लाइभ’ कार्यक्रम सञ्चालनमा आएको पनि जानकारी गराएका थिए।

१९ वैशाख, काठमाडौं । अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयको अक्सफोर्ड इन्टरनेट इन्स्टिच्युटले हालै सार्वजनिक गरेको अध्ययनले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) च्याटबोटहरूको बढ्दो लोकप्रियतासँगै एउटा गम्भीर जोखिमलाई उजागर गरेको छ। अनुसन्धानकर्ताहरूका अनुसार, च्याटबोटहरूलाई जति धेरै मिलनसार, न्यानो र सहानुभूतिपूर्ण बनाउने प्रयास गरिन्छ, तिनीहरूले त्यति नै धेरै गल्ती गर्ने र प्रयोगकर्ताका गलत तथा भ्रामक धारणालाई समर्थन गर्ने सम्भावना बढ्छ। ‘नेचर’ जर्नलमा प्रकाशित यस प्रतिवेदनले प्रविधि कम्पनीहरूले आफ्ना एआई मोडललाई बढी मानवीय बनाउन गरिरहेको प्रतिस्पर्धाले अन्ततः सत्यतथ्यलाई ओझेलमा पार्ने र समाजमा ‘कन्स्पिरेसी थ्योरी’ (षडयन्त्र सिद्धान्त) लाई बढावा दिने चेतावनी दिएको छ।

अनुसन्धानका क्रममा वैज्ञानिकहरूले च्याटबोटहरूलाई धेरै नम्र र ‘स्वीट’ शैलीमा बोल्ने गरी प्रोग्राम गर्दा तिनीहरूको शुद्धतामा ३० प्रतिशतले गिरावट आएको पाइएको छ। यी ‘मिठा’ च्याटबोटहरूले प्रयोगकर्ताका गलत विश्वासहरूलाई समर्थन गर्ने सम्भावना ४० प्रतिशतले बढी देखिएको छ। उदाहरणका लागि, च्याटबोटलाई एडोल्फ हिटलर सन् १९४५ मा अर्जेन्टिनामा भागेको वा अमेरिकाको अपोलो मुन ल्यान्डिङ झुटो रहेको जस्ता भ्रामक कुराहरू सोध्दा, मिलनसार च्याटबोटहरूले त्यसलाई ठाडै अस्वीकार गर्नुको साटो ‘विभिन्न मानिसका फरक मत हुन सक्ने’ भनी भ्रमलाई नै सहयोग गर्‍यो।

यो समस्या केवल ऐतिहासिक तथ्यहरूमा सीमित छैन; यसले स्वास्थ्य जस्ता संवेदनशील क्षेत्रमा समेत गम्भीर खतरा उत्पन्न गरेको छ। अध्ययनका क्रममा एउटा मिलनसार च्याटबोटले मुटु आक्रमण हुँदा ‘खोकेर बच्न सकिन्छ’ भन्ने खतरनाक र प्रमाणित नभएको मिथकलाई उपयोगी प्राथमिक उपचारको रूपमा सिफारिस गर्‍यो। अनुसन्धानकर्ता लुजैन इब्राहिमका अनुसार, च्याटबोटहरूले मानिससँग बढी नजिक हुन र सहानुभूति देखाउन खोज्दा कडा सत्य बोल्ने साहस गुमाउँछन्। यस अध्ययनले ओपनएआई, मिडजर्नी लगायतका ठूला प्रविधि कम्पनीहरूका लागि ठूलो चुनौती खडा गरेको छ।

च्याटबोटलाई सही र संयमित बनाउनु नै अबको एआई विकासको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हुनेछ।

समाचार सारांश सरकारले सुकुम्वासी व्यवस्थापनका लागि विभिन्न बस्तीहरूमा डोजर परिचालन गरिरहेको छ। तर, सुकुम्वासीको पहिचान नगरी नदी किनारका जोसुकैका घरहरू तोड्न थालिएपछि नागरिकहरू आतंकित भएका छन्। धोबीखोला क्षेत्रमा डोजर चलाइएपछि बासिन्दाहरूले आफ्नो घरका पर्खालहरूमा जग्गाधनी प्रमाणपत्र टाँसेका छन्। १९ वैशाख, काठमाडौं। सरकारले सुकुम्वासी व्यवस्थापनका लागि बस्तीहरूमा डोजर परिचालन गरेको छ। सुकुम्वासीको पहिचान बिना जथाभावी रूपमा बस्तीहरूमा डोजर चलाइएपछि आलोचना तीव्र भएको छ। चिन्न नपाएको सुकुम्वासीको नियन्त्रण बिना नदी किनारमा रहेका जोसुकैका घरहरू भत्काउन थालिएपछि नागरिकहरूमा त्रास व्याप्त भएको छ। विशेष गरी नदी किनारमा रहेका घरधनीहरूले आफ्नो घरका पर्खालहरूमा जग्गाधनी प्रमाणपत्र टाँसेर सुरक्षित गर्ने प्रयास गरेका छन्। बस्ती उठाउने कार्य निरन्तरता दिँदै आज धोबीखोला क्षेत्र विशेषमा डोजर परिचालन गरिएको छ। डोजर आउने सूचना पाएपछि यहाँका बासिन्दाहरूले घरका पर्खालमा जग्गाधनी प्रमाणपत्र झुण्डाएका छन्। आज धोबीखोलाको रुद्रमती मन्दिर नजिकैको क्षेत्रमा डोजरबाट बस्ती ध्वस्त गर्ने काम भएको छ। तस्वीर : केशव सावद

इरानसँगको सम्भावित युद्ध सम्बन्धी विवादको बीचमा अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयले जर्मनीबाट ५,००० सैनिक फिर्ता गर्ने योजना बनाएको छ। यो निर्णय राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले जर्मन चान्सलर फ्रिडरिख मेर्ट्सलाई कडा आलोचना गरेपछि आएको हो। ट्रम्पले इरानी वार्ताकारहरूले अमेरिकालाई “अपमानित” गरेको अभिव्यक्ति दिएका थिए।

बिहीवार सामाजिक सञ्जालमा ट्रम्पले मेर्ट्सलाई “अत्यन्त खराब काम गरिरहेका” भनेका थिए र आप्रवासन तथा ऊर्जा लगायतका “सबै प्रकारका समस्याहरू”को मुद्दा उठाएका थिए। उनले अमेरिकाले इटाली र स्पेनबाट समेत सैनिक फिर्ता गर्ने सम्भावना पनि व्यक्त गरेका छन्। जर्मनीमा अमेरिका ठूलो सैन्य उपस्थिति राख्दछ; गत डिसेम्बरसम्म देशभरि विभिन्न सैन्य आधारहरूमा ३६,००० भन्दा बढी सैनिक रहेको थियो।

पेन्टागनका प्रवक्ता सीन पर्नेलका अनुसार उक्त निर्णय रक्षा मन्त्री पीट हेग्सेथले दिएका हुन्। “युरोपमा सैन्य तैनाथीको गहिरो समीक्षापछि र त्यहाँको स्थितिलाई ध्यानमा राख्दै यो निर्णय गरिएको हो,” उनले भने। “हामी अपेक्षा गर्छौं कि आगामी ६ देखि १२ महिनाभित्र यो फिर्ता प्रक्रिया पूरा हुनेछ।” ट्रम्प लामो समयदेखि नेटो गठबन्धनको आलोचना गर्दै आएका छन्।

इटाली र स्पेनबाट पनि अमेरिकी सैनिक फिर्ता हुने सम्भावनाबारे प्रश्न गर्दा ट्रम्पले भने, “सायद गर्छु, किन नगर्ने?” उनले थपे, “इटालीले हामीलाई धेरै सहयोग गरेको छैन र स्पेन त झन् खराब अवस्थामा छ,” जसले इरानसँगको सम्भावित युद्धमा ती देशहरूको प्रतिक्रिया आलोचना गरेको हो। यसै साता सुरूमा मेर्ट्सले विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई भनेका थिए कि “अमेरिकीहरूसँग स्पष्ट रणनीति छैन” र उनीहरूले “कस्तो रणनीतिक बाटो रोज्नेछन्” भनेर आफूले देख्न नसकेको बताएको थियो।