समाचार सारांश समीक्षापछि प्रदान गरिएको। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षभित्र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई उत्पादन, प्रसारण, वितरण र व्यापारका लागि तीन छुट्टाछुट्टै कम्पनीमा विभाजन गर्ने घोषणा गरिसकेको छ। विज्ञहरूले विद्यमान कानुन संशोधनबिना प्राधिकरणको पुनर्संरचना सम्भव नहुँने र सम्पत्ति तथा कर्मचारी व्यवस्थापन नै मुख्य चुनौती हुने बताएका छन्। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले सहसचिव सन्दीप देवको संयोजकत्वमा प्राधिकरण पुनर्संरचनाका लागि एक अध्ययन समिति गठन गरेको छ। १८ जेठ, काठमाडौं। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षभित्र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पुनर्संरचना सम्पन्न गर्ने घोषणा गरिसकेको छ। बजेट वक्तव्यसँगै लामो समयदेखि चर्चामा रहेको प्राधिकरणको ‘अनबन्डलिङ’ प्रक्रिया पुनः अघि बढ्ने संकेत देखिएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले २०७४ सालदेखि नै अनबन्डलिङ प्रक्रिया थालेको हो। सो प्रयोजनका लागि सरकारले विगतदेखि नै विद्युत् उत्पादन कम्पनी, राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी लिमिटेड, विद्युत् व्यापार कम्पनी लगायत कम्पनीहरू स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याएको छ। तर सरकारले आगामी आवभित्र प्राधिकरण खण्डीकरणको सम्पूर्ण कार्य सम्पन्न गर्ने जनाएको छ।
ऊर्जा क्षेत्रका विज्ञहरूले कानुनी आधार, सम्पत्ति व्यवस्थापन र कर्मचारी समायोजनको स्पष्ट खाका नबनाइ हतारमा पुनर्संरचना गर्दा जटिलता सिर्जना हुनसक्ने चेतावनी दिएका छन्। आगामी आव २०८३/८४ को बजेट वक्तव्यमा सरकारले विद्युत् प्राधिकरणलाई उत्पादन, प्रसारण, वितरण र व्यापारका लागि तीन छुट्टाछुट्टै कम्पनीमा विभाजन गर्ने घोषणा गरेको छ। सरकारले विद्युत् क्षेत्रको संरचनागत सुधारका लागि २०७४ सालदेखि नै अनबन्डलिङ अवधारणा अघि सारेको थियो। त्यही अवधिमा विद्युत् उत्पादन कम्पनी, राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी र विद्युत् व्यापार कम्पनी स्थापना गरिए तर प्राधिकरणका सम्पत्ति, दायित्व र जनशक्ति हस्तान्तरणमा भने पर्याप्त प्रगति हुन सकेको थिएन। कानुन संशोधन बिना सम्भव छैन। विद्युत् प्राधिकरणका पूर्व उपकार्यकारी निर्देशक शेरसिंह भाटका अनुसार बजेटमा उल्लेख पुनर्संरचना वास्तवमा प्राधिकरणको विखण्डन हो। तर त्यसका लागि विद्यमान नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐनले मार्ग नदिने भएकाले नयाँ कानुनी व्यवस्था आवश्यक पर्ने उनको भनाइ छ। उनले भने, “विद्युत् प्राधिकरण छुट्टै ऐनबाट स्थापित संस्था हो, यसलाई विभाजन गर्न ऐन संशोधन वा नयाँ विद्युत् ऐन आवश्यक पर्छ। विद्यमान कानुनी संरचनाभित्र पुनर्संरचना सम्भव छैन, त्यसैले सरकारले नयाँ विद्युत् ऐन ल्याउने तयारी गरेको बुझ्न सकिन्छ।”
भाटका अनुसार उत्पादन, प्रसारण र व्यापारका लागि स्थापना भएका कम्पनीहरूमा प्राधिकरणको केही सेयर स्वामित्व भए पनि ती सहायक कम्पनी भने होइनन्। पहिलेको कम्पनीहरूको औचित्य के हुन्छ? प्राधिकरणका अर्का पूर्व उपकार्यकारी निर्देशक प्रबल अधिकारीले भने बजेट घोषणाले अझै अन्योल थपिएको बताउँछन्। उनका अनुसार उत्पादन, प्रसारण र व्यापारका लागि छुट्टाछुट्टै कम्पनीहरू पहिले नै स्थापना भइसकेका छन् र कतिपयमा प्राधिकरणकै बहुमत सेयर स्वामित्व छ। उनले प्रश्न गरे, “जब उत्पादन, प्रसारण र व्यापारका कम्पनीहरू पहिले नै अस्तित्वमा छन् भने फेरि नयाँ संरचना बनाउने औचित्य के हो?” उनका अनुसार विद्युत् व्यापार कम्पनीमा प्राधिकरणको ५१ प्रतिशत सेयर छ। यस्तो अवस्थामा बजेटमा पुन: विभाजनको घोषणा कार्यान्वयनसम्बन्धि थप स्पष्टता आवश्यक छ।
सम्पत्ति र कर्मचारी व्यवस्थापन ठूलो चुनौती अधिकारीका अनुसार प्राधिकरणलाई टुक्र्याउने निर्णय भन्दा कार्यान्वयन नै चुनौती हुनेछ। जलविद्युत आयोजना, प्रसारण लाइन, सबस्टेसन र वितरण सञ्जालजस्ता अर्बौं रुपैयाँ बराबरका सम्पत्तिको मूल्यांकन र बाँडफाँट कसरी गर्ने भन्ने विषय अझै अस्पष्ट छ। त्यसैगरी हजारौं कर्मचारीको व्यवस्थापन, सेवा–सुविधा, वृत्ति विकास र प्राविधिक जनशक्तिको पुनर्वितरणजस्ता विषयमा पर्याप्त गृहकार्य नभए संस्था कमजोर बन्न सक्ने उनको भनाइ छ। उनले बजेटमै अर्को विरोधाभास देखिएको बताए। ‘एकातिर प्राधिकरणलाई विशिष्टीकृत संस्था बनाउने भनिएको छ भने अर्कोतिर मल उत्पादन वा विद्युतीय सवारीसाधनका पार्टपुर्जा निर्माणजस्ता असम्बन्धित जिम्मेवारी पनि दिने कुरा गरिएको छ।’
मन्त्रालयले गठन गर्यो अध्ययन समिति यो विषयमा अध्ययन गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले एक समिति गठन गरेको छ। पुनर्संरचनाको मोडालिटी तयार गर्न हालै सहसचिव सन्दीप देवको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको हो। मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार समितिले हाल कार्यादेश (टीओआर) तयार गर्ने काम सुरु गरेको छ र सम्पत्ति व्यवस्थापन, कर्मचारी समायोजन तथा दायित्व हस्तान्तरणको खाका तयार गर्ने जिम्मेवारी पाइरहेको छ। “२०७४ सालदेखि विषय उठे पनि सम्पत्ति, कर्मचारी र दायित्व व्यवस्थापनमा कुनै ठोस काम भएको थिएन,” ती अधिकारीले भने, “यसपटक डी–मर्जर मोडेलमार्फत पूर्ण रूपमा छुट्टाछुट्टै संरचना बनाउने विषयमा अध्ययन भइरहेको छ।” उनका अनुसार हालको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन २०४१ यस्तो संरचनात्मक परिवर्तनलाई पर्याप्त आधार नदिने भएकाले नयाँ विद्युत् ऐन ल्याउने वा विद्यमान ऐन प्रतिस्थापन गर्ने विकल्पमा सरकार अघि बढ्न सक्छ। प्राधिकरणको अनबन्डलिङ ऊर्जा क्षेत्रको सबैभन्दा लामो समयदेखि बहसमा रहेको सुधार कार्यक्रम मध्येको एक हो भनी मन्त्रालयले दाबी गरेको छ। समितिले ७ देखि १० दिनभित्र प्रारम्भिक कार्ययोजना तयार गर्ने अपेक्षा गरिएको मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिएका छन्। मन्त्रालयका अधिकारीहरूले उत्पादन, प्रसारण र व्यापारलाई अलग-अलग संस्था मार्फत सञ्चालन गर्दा कार्यक्षमता, पारदर्शिता र प्रतिस्पर्धात्मकता बढ्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। तर कानुनी अस्पष्टता, सम्पत्ति हस्तान्तरण र कर्मचारी व्यवस्थापनका चुनौती समाधान नगरी अघि बढ्दा विद्युत् क्षेत्रमा अस्थिरता उत्पन्न हुन सक्ने विज्ञहरूले चेतावनी दिएका छन्। सरकारले आगामी वर्षभित्र पुनर्संरचना सम्पन्न गर्ने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य सार्वजनिक गरे पनि यसको सफलता नयाँ कानुनी व्यवस्था, स्पष्ट संक्रमणकालीन योजना र सरोकारवालाबीच सहमतिमा निर्भर रहने देखिएको छ।
