Skip to main content

लेखक: space4knews

इन्डोनेशियामा ७.७ म्याग्निट्यूडको भूकम्प: अहिलेसम्मको स्थिति के छ?

इन्डोनेशियामा शनिबार बिहान ७.७ म्याग्निट्यूडको भूकम्प हुँदा कम्तीमा २० जनाको मृत्यु भएको छ भने थप धेरै घाइते भएका छन्, भूकम्प व्यवस्थापन कार्यालयले जानकारी दिएको छ। खोज तथा उद्धार कार्यहरू जारी राखिएकोले हाल प्राप्त विवरणहरू प्रारम्भिक रहेको र अन्य व्यक्तिहरू पनि विभिन्न अवस्थाहरूमा घाइते भएका बताइएको छ। भूकम्प र त्यसपछिका दर्जनौं परकम्पहरूले क्षतिग्रस्त भवनहरूमा फसेका व्यक्तिहरूको उद्धारमा विभिन्न टोलीहरू परिचालित गरिएको छ।

शुरूमा सुनामी चेतावनी जारी गरिए पनि मुख्य भूकम्पको करिब तीन घण्टा पछि त्यो चेतावनी हटाइएको थियो। इन्डोनेशियाको मौसम तथा जियोफिजिक्स विभागका अनुसार शनिबार स्थानीय समय अनुसार बिहान ५ बजेको केही अगाडि फ्लोरेस टापु क्षेत्रमा यो भूकम्प गएको थियो। केन्द्रबिन्दु १५ किलोमिटर गहिराइमा रहेको थियो। केन्द्रबिन्दु गहिरो हुँदा सतहमा पर्ने प्रभाव विनाशकारी हुन्छ।

त्यसै क्षेत्रमा धेरै शक्तिशाली परकम्पहरू पनि महसुस भएका छन्, जस मध्ये एकको म्याग्निट्यूड ६.१ थियो। माउमेरे बन्दरगाहमा कैद गरिएको भिडियोमा, एक टर्मिनल भवनबाट ठूला कङ्क्रिटका टुक्रा खस्दै फेरीमा चढ्न लागेका यात्रुहरूमा परेको देखिन्छ। पानीजहाजमा चढ्ने बाटो क्षतिग्रस्त भएको कारण केही मानिसहरू समुद्रमा खसेको पनि देखिएको छ। पूर्वी नुसा तेङ्गारा प्रान्तका गभर्नर इमानुअल मेल्किआडेस लकाले पत्रकार सम्मेलनमा भने अनुसार उनीहरू सुतिरहेको समयमा संरचनाहरू भत्किएर मृत्यु भएका हुन्।

भूकम्प व्यवस्थापन निकायका अनुसार करिब २,००० जनाले सुरक्षित स्थानमा सरेका छन्। तर प्रभावित क्षेत्र दुर्गम र पहाडी भएकाले क्षतिको पूर्ण विवरण थाहा पाउन समय लाग्नेछ। बीपीपिबीले स्थानीय जनतालाई संयमित रहन र तटीय क्षेत्रहरूबाट टाढा रहन सल्लाह दिएको छ। “स्थानीय बासिन्दाहरूले क्षतिग्रस्त वा विशाल भूकम्पपीडित संरचनाहरूमा प्रवेश गर्नु हुँदैन,” बीपीपिबीले बताएका छन्। “हताहत र क्षतिको पूर्ण विवरण बुझ्न तीव्र मूल्याङ्कन भइरहेको छ।”

नेपाली कांग्रेसको विवाद: असन्तुष्ट पक्षको राष्ट्रिय भेलामा मध्यमार्गीको ‘मधुर आवाज’, अदालतमा आशा राख्दा एकताको सम्भावना टाढियो

नेपाली कांग्रेसका पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवाले लामो समय विदेश बसाइपछि काठमाडौं फर्कने दिन बिहीबार सार्वजनिक गरेका वक्तव्यमा आफ्नो अनुभव सुनाउँदै भने, “म नेता भएर होइन, यस महान् राष्ट्रको आजीवन नागरिक भएर फर्किएको छु – विनम्रता, समर्पण र प्रेमसहित सेवा गर्न तत्पर।” उनले शुक्रबार पार्टीको असन्तुष्ट पक्षको भेलामा सम्बोधन गर्दै कुनै पनि भूमिका निर्वाह गर्न तयार रहेको आशय व्यक्त गरे। “देशको यो विषयवस्तुमा राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र जनताको हितका लागि जुनसुकै भूमिका लिन म तयार छु,” उनले भने, “म समग्र राष्ट्रिय सहमति खोज्दै संविधानसंगत प्रक्रिया र व्यवस्थाको आधारमा समाधान निकाल्न पहल गर्नेछु।” यसका लागि आफूलाई “राष्ट्रिय तथा लोकतान्त्रिक शक्तिहरूसँग व्यापक संवाद गरी राष्ट्रिय सहमतिमा अघि बढ्न दृढ प्रतिबद्ध” रहेको बताए।

पार्टीभित्र देखिएको आन्तरिक असहमति र ताजा विवादमा ‘असन्तुष्ट’ पक्षको रूपमा उनले आफू विस्थापित भएको विशेष महाधिवेशनले विधि, विधान र प्रक्रिया उल्लंघन गरेको ठहर गरे। उनले विशेष महाधिवेशनको आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद सर्वोच्च अदालतमा पुनः उठेको हुँदा यसबारे थप टिप्पणी नगर्न चाहेको बताए। “तर सर्वोच्च अदालतबाट हामीलाई न्याय मिल्नेमा म विश्वस्त छु,” देउवाले भने। त्यसपछि पनि उनले एकताको आवश्यकता औंल्याए। उनका शब्दमा, “अहिले देखिएको अवरोधलाई सबै पक्षको न्याय सुनिश्चित हुने र भावनाको सम्मान हुने व्यापक एकतामा रूपान्तरण गर्नुपर्छ।”

धेरैले प्रश्न गर्छन्, के देउवाले यसका लागि पहल गर्नेछन्? तर उनका नजिकका नेताहरूले अदालतको अन्तिम फैसलासम्म पर्खने मनस्थिति रहेको संकेत गरेका छन्। “जबसम्म पुनरावलोकनको अन्तिम निर्णय नआउँदासम्म एकता गर्न निकै कठिन हुनेछ,” नेता एनपी साउदले भने, “निर्णय आएपछि मात्रै पार्टीको एकताको राजनीतिक निर्णय हुनेछ।” कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले पनि मुद्दा पुनरावलोकन गर्ने अदालतको पछिल्लो निर्णयबाट आशा लागेको बताएका छन्। उनले भने, “सर्वोच्च अदालतबाट हुने निर्णयले कांग्रेस पार्टीले न्याय पाउनेछ भन्ने मलाई विश्वास छ।”

अर्का नेता प्रकाशमान सिंहले पनि अदालतको निर्णयले १४ औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित समिति निरन्तरता पाउने बाटो खुला गरेको बुझाइ व्यक्त गरे। उनले भने, “१४ औँ महाधिवेशनबाट १५ औँ महाधिवेशनसम्म जान अघि बढ्न बाटो प्रशस्त भएको छ।” मध्यमार्गी नेता डा. शेखर कोइरालाले पार्टी एकतामा जोड दिँदै भने, “सर्वोच्च अदालत केही न केही न्याय दिनेछ र त्यसकै साथ हामी कांग्रेसलाई एकसाथ लिएर अघि बढ्नेछौं।”

खड्कबहादुर खड्का: वैकुण्ठ मानन्धरको ३९ वर्ष पुरानो कीर्तिमान तोड्ने प्रयासमा

नेपालका प्रख्यात धावक वैकुण्ठ मानन्धरले ३९ वर्षअघि बनाएको म्याराथन कीर्तिमान अहिलेसम्म कसैले तोड्न सकेका छैनन्। सन् १९८७ मा भारतको कोलकातामा उनले २ घण्टा १५ मिनेट ०३ सेकेन्डमा म्याराथन पूरा गर्दै स्वर्ण पदक जित्न सफल भएसँगै त्यो दक्षिण एसियाली कीर्तिमान पनि बन्यो। उनले प्रदर्शन गरेको त्यो ऐतिहासिक सफलता नेपाली खेलकुद इतिहासमै सर्वकालीन उच्च मानिन्छ र यसले उनलाई नेपालकै महान् स्टार खेलाडीको रूपमा स्थापित गरायो। उनका अनुसार, “कुनै विदेशी खेलाडीले होइन, नेपाली खेलाडीले त्यो कीर्तिमान तोडोस्।”

हालै जापानको नागोयामा आयोजना भएको २० औँ एसियाली खेलकूदमा नेपाललाई प्रतिनिधित्व गर्न आएका म्याराथन धावक खड्कबहादुर खड्का उक्त कीर्तिमान तोड्ने दावेदारका रूपमा उभिएका छन्। खड्कले गत वर्ष नेपालगन्जमा सम्पन्न ११ औं नेपालगन्ज म्याराथन २ घण्टा १५ मिनेट ०६ सेकेन्डमा पूरा गरेका थिए। वैकुण्ठ मानन्धरको कीर्तिमान तोड्न उनी मात्र ३ सेकेन्ड टाढा छन्। अहिले एसियाली खेलकूदको बन्द प्रशिक्षणमा रहेको खड्क भन्छन्, “मेरो यसबेला सबैभन्दा ठूलो लक्ष्य यही हो।”

जाजरकोटको छेडागाड नगरपालिका ६ मा जन्मिएका खड्का सेनामा प्रवेश गरेपछि म्याराथनमा आएका हुन्। उनले २०७७ सालमा सेनाको दौड सीओएसमा भाग लिएर म्याराथनमा पाइला टेके। २०७८ र २०७९ मा लगातार दुई वर्ष उनले प्रधानसेनापति दौडमा रजत पदक जित्न सफल भए। २०८१ मा प्रधानसेनापति कप जित्दा खड्कले आफ्नो समय सुधार गर्दै २ घण्टा १७ मिनेट २० सेकेन्डमा दौड पूरा गरे। २०८२ को नेपालगन्ज म्याराथनमा थप सुधार गर्दै उनले लगभग वैकुण्ठ मानन्धरको कीर्तिमान तोड्न निकट पुगे।

नेपालगन्ज म्याराथनको मार्गलाई नेपालकै सबैभन्दा सहज म्याराथन मार्गको रूपमा मानिन्छ। त्यहाँको मार्ग एकनासे र एक घुम्ती मात्रै हुन्छ। यद्यपि यो अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त मार्ग भएकाले यसको कीर्तिमान औपचारिक मानिन्छ। नेपालगन्जमा आफ्नो कीर्तिमान नजिक दौडिएपछि खड्कलाई वैकुण्ठ मानन्धरले सामाजिक सञ्जालमार्फत बधाई दिएका थिए। उनले भने, “वैकुण्ठ दाइले बधाई दिनुभयो र अझ राम्रो गर्ने शुभकामना दिनुभयो। त्यसले मलाई ठूलो प्रेरणा दिएको छ।”

ठूला तिघ्राले लामो समय बाँच्नमा मद्दत गर्ने तथ्य

“धेरै ठूलो नभएको भए पनि त हुन्थ्यो,” यूकेकी धाविका टासा टोमसनको दिमागमा आफ्नो तिघ्राबारे सोच्दा यस्तै कुरा आउँथ्यो। सौन्दर्यको मापदण्डबारे सोच्दा केही समाजहरूमा पातलो खुट्टालाई राम्रो मानिँदै आएको छ। “यदि त्यस्तो भएन भने आफू विफल भएजस्तो महसुस गर्न सक्नुहुनेछ,” बीबीसी विश्व सेवासँग बोल्दै टोमसनले भनिन्। तर अनुचित रूपमा आलोचना हुँदै आए पनि ठूला तिघ्राको लामो आयुसँग सम्बन्ध देखिएको बढ्दो प्रमाणहरूले देखाउने बताइएको छ। २५ हजार सहभागीमा गरिएको ‘मेटा एनालिसिस’ले के पत्ता लगायो भने प्रत्येक ५ सेन्टिमिटर तिघ्राको गोलाइ बढ्दा कुनै पनि कारणले मृत्यु हुने खतरा १८ प्रतिशतले घट्छ।

तर यसको अर्थ के अब हामीले तिघ्राको आकार बढाउने प्रयास गर्नुपर्ने भएको हो? ठूला तिघ्रा हुनुका फाइदाहरू के छन्? विशेषज्ञहरूका अनुसार सन् २०२० को ‘मेटा विश्लेषण’मा सहभागीहरू लामो समयसम्म बाँच्नुको एउटा कारण उनीहरूको खुट्टाका मांसपेशीहरू ठूलो हुनु र त्यसले तिघ्रालाई मोटो बनाउनु हुनसक्छ। यूकेको किङ्स कलेज लन्डनकी वृद्धावस्था तथा स्वास्थ्य विषयकी प्राध्यापक क्लेर स्टिभ्सका अनुसार, “तिघ्रामा रहेका तीन प्रकारका तन्तुमध्येको एक जुन मांसपेशी हो त्यो स्वास्थ्य तथा दीर्घायुसँग निकै बलियो रूपमा सम्बन्धित रहेको देखाउने प्रमाण अत्यन्तै बलियो छ।”

शरीरमा धेरै मांसपेशी हुँदा त्यसले रगतमा चिनीको मात्रा नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्छ जसले मधुमेह, मुटुरोग तथा अन्य दीर्घकालीन रोगहरूको जोखिम घटाउन सक्छ। सन् २००९ मा ब्रिटिश मेडिकल जर्नलमा प्रकाशित एउटा अध्ययनले सानो तिघ्रा भएका पुरुष र महिलामा मुटुरोग तथा मृत्युको जोखिम बढी रहेको देखाएको थियो। बलिया तिघ्राले वृद्धवृद्धामा शारीरिक कमजोरी रोक्न र आत्मनिर्भरता कायम राख्न पनि मद्दत गर्नसक्छ। “उमेर बढ्दै जाँदा शारीरिक क्षमता कायम राख्न तिघ्राका अगाडिका मांसपेशी अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन्छन् किनभने यिनै मांसपेशीले हामीलाई कुर्सीबाट उठ्न र हिँडडुल गर्न मद्दत गर्छन्,” लण्डनस्थित गाइज एण्ड सेन्ट टोमस हस्पिटलकी जेरियाट्रिक विशेषज्ञसमेत रहेकी स्टिभ्सले भनिन्।

हाम्रा खुट्टाले उत्पादन गर्न सक्ने शारीरिक शक्ति हाम्रो मस्तिष्कको स्वस्थ वृद्धिसँग पनि सम्बन्धित रहेको पाइएको छ। ३०० भन्दा बढी जुम्ल्याहा महिलाहरूको खुट्टाको शक्ति मापन गरिएको एउटा अध्ययनमा अध्ययनको सुरुवातमा खुट्टाको शक्ति बढी भएकी जुम्ल्याहाको १० वर्षपछि राम्रो संज्ञानात्मक क्षमता र मस्तिष्क संरचना कायम रहेको देखिएको थियो। किन? सक्रिय मांसपेशीहरूले उत्पादन गर्ने रसायनले शरीरमा हुने सुजन कम गरेर मस्तिष्कका सञ्जालहरूको सुरक्षा गर्नुका साथै उमेर बढ्दै जाँदा मस्तिष्कलाई जोगाउन सक्छन् भन्ने वैज्ञानिकहरूको धारणा छ। “शारीरिक गतिविधिले हाम्रो प्रतिरक्षा प्रणालीमा पनि बलियो प्रभाव पार्छ,” स्टिभ्स थप्छिन्। उनले यो अध्ययन सञ्चालन गरेकी थिइन्।

केसीएल कै अर्को अध्ययनमा उमेर पुगेका अत्यधिक सक्रिय साइकल चालकहरूलाई हेर्दा उनीहरूको प्रतिरक्षा प्रणाली युवा अवस्थाको जस्तै रहेको पाइएको थियो। केही अवस्थामा त उनीहरूको प्रतिरक्षा प्रणाली २० वर्ष उमेरका मानिसहरूसँग मिल्दोजुल्दो थियो। आफ्ना तिघ्राहरू कसरी बलियो बनाउन सकिन्छ? फिटनेस प्रशिक्षक एलिजाबेथ डेभिस दीर्घायुका लागि मानिसहरूले आफ्नो तिघ्राको निश्चित आकार परिवर्तन गर्नुभन्दा मांसपेशीको मात्रा बढाउनमा ध्यान दिनुपर्ने धारणा राख्छिन्। “यदि तपाईँले वर्षौँदेखि आफ्नो तिघ्रा सानो होस्, ठूलो होस् वा फरक देखियोस् भनेर चाहना राख्दै आउनुभएको छ भने अब त्यो सोचलाई पछाडि छोड्ने समय आएको छ। बरु तपाईँका तिघ्राले के गर्न सक्छन् भन्नेमा ध्यान दिनुस्,” ट्रेनिङ अफ योर वल्ड लेडी बडीकी लेखक डेभिसले भनिन्।

उनले तिघ्रा सानो वा ठूलो जस्तो भए पनि त्यो बलियो हुनसक्नेमा जोड दिइन्। आकारमा भन्दा पनि बलियोपनामा केन्द्रित हुने कुरा विज्ञानले पनि भन्छ। यदि तपाईँ तिघ्राको शक्ति बढाउन चाहनुहुन्छ भने डेभिसका अनुसार तौल प्रतिरोध तालिम सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय हो। तौल उठाउने व्यायामले हड्डीको घनत्व बढाउनुका साथै अस्टियोपोरोसिस रोक्न पनि मद्दत गर्छ। अस्टियोपोरोसिस यस्तो अवस्था हो जसले हड्डीलाई कमजोर बनाउँछ र सजिलै भाँचिने सम्भावना बढाउँछ।

डेभिसले सुरुमा हप्तामा दुई वा तीन पटक खुट्टाको व्यायाम गर्ने लक्ष्य राख्न सुझाव दिन्छिन्। तौल उठाउने व्यायाम तपाईँलाई मनपर्ने व्यायाम नहुन सक्छ तर डेभिस आफ्ना ग्राहकहरूलाई यसलाई नियमित दिनचर्याको अनिवार्य हिस्साका रूपमा लिन प्रोत्साहित गर्छिन्। “मलाई दाँतमा फ्लस गर्न खासै मन पर्दैन तर यसले मेरो मुखको स्वास्थ्यमा सहयोग गर्छ भन्ने भएर म गर्छु,” उनले भनिन्। उनी शक्ति बढाउने व्यायाम गर्दा प्राप्त हुने प्रत्यक्ष फाइदाले आफूलाई कसरी आनन्दित बनाउँछ भन्ने साना कुरामा पनि ध्यान दिन प्रोत्साहित गर्छिन्।

तिघ्राको बोसोको फाइदा छन्? तिघ्रामा भएको बोसो शरीरको अन्य भागमा भएजस्तो नराम्रो होइन। खासगरी पेटमा भएको बोसोसँग तुलना गर्दा त्यो समस्याकारी हुने उनले बताइन्। भित्री अङ्गहरू वरपर जम्मा हुने बोसोलाई ‘भिसेरल फ्याट’ भनिन्छ। यस्तो बोसोका कारण टाइप टू मधुमेह, मुटुरोग तथा मेटाबोलिक डिस्फङ्क्सन एसोसिएटेड स्टियाटोहेपाटाइटिसको जोखिम बढ्छ। यसका कारण कलेजोले काम नगर्ने र क्यान्सर हुने जोखिमसमेत बढ्न सक्छ। अध्ययनहरूले शरीरले तल्लो भागमा रहेको बोसोले सुरक्षात्मक भूमिका पनि खेल्न सक्ने देखाएका छन् किनभने यो क्षेत्रका बोसोका कोषहरूले हानिकारक फ्याटी एसिडलाई रोक्न सक्छन्। यसको अर्थ शरीरको तल्लो भागमा रहेको बोसोले एलडीएल अर्थात् खराब कोलेस्टेरोल घटाउन एचडीएल अर्थात् राम्रो कोलेस्टेरोल बढाउन रगतमा चिनीको स्तर कम गर्न मद्दत गर्नसक्छ। बोसो उपयोगी पनि हुनसक्छ किनभने यसले बिरामी हुँदा आपत्कालीन ऊर्जाको भण्डारका रूपमा काम गर्छ। यो विशेषगरी वृद्ध वृद्धाका लागि उपयोगी हुन्छ। तिघ्रामा रहेको अर्को प्रमुख तन्तु हड्डी हो। उमेर बढ्दै जाँदा सार्कोपेनिया नामक अवस्थाका कारण हामीले मांसपेशीको मात्रा र शक्ति गुमाउन सक्छौँ। स्टिभ्सका अनुसार प्रतिरोधात्मक व्यायाम मार्फत हड्डीलाई बलियो बनाउन सकिन्छ।

शक्तिबारे खुसी हुनुस्तिघ्राको फाइदा थाहा पाएपछि टोम्सनले आफूबारेको धारणामा परिवर्तन गरिन्। उनी ‘ब्ल्याक गर्ल्स डू रन यूके’ समुदायकी संस्थापक हुन्। आफ्नो छोरी भएकाले उनले त्यो विषय बुझाउन पनि भाषा परिवर्तन गरिन्। “ठूलो वा मोटो तिघ्रा भन्नुको सट्टा म बलियो तिघ्रा भन्छु,” टोम्सनले भनिन्। उनले अल्ट्रा म्याराथन र ट्रायाथलोन दौड पूरा गरिसकेकी छन्। “हामी सबै फरक आकारका हुन्छौँ… शरीरले के गर्न सक्छ भन्ने हो न कि यो कस्तो देखिन्छ भन्ने हो,” उनले थपिन्।

हेटौंडामा कपडा उद्योगसँगै कपास खेतीमा पनि जोड

हेटौंडामा कपडा उद्योग सञ्चालनमा आएसँगै सरकारले नेपालमै कपास उत्पादन वृद्धि गर्न व्यवसायी तथा निजी क्षेत्रलाई खेतीमा लगानी गर्न आह्वान गरेको छ। उद्योगमन्त्री गौरीकुमारी यादव र कृषिमन्त्री गीता चौधरीले दाङ, बाँके र बर्दियामा कपास खेती विस्तार गर्ने विषयमा छलफल गरे। उद्योग विभागका महानिर्देशक जितेन्द्र बस्नेतले बन्द रहेको बुटवल धागो कारखाना पुनः सञ्चालन गर्न सम्पत्ति तथा दायित्वको मूल्यांकन अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिएका छन्। २९ साउन, काठमाडौं।

हेटौंडामा कपडा उद्योग सञ्चालनमा आएसँगै नेपालमा आवश्यक पर्ने कपास उत्पादन वृद्धि गर्न सरकारले जोड दिएको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले व्यवसायी तथा निजी क्षेत्रलाई कपास खेतीमा लगानी गर्न आह्वान गरेको छ। नेपालमा कपडा उद्योगका लागि आवश्यक कच्चापदार्थ कपास ठूलो मात्रामा आयात गर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्दै स्वदेशमै कपास उत्पादन र कपडा उद्योगको कच्चापदार्थ आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले मन्त्रालयले व्यवसायीलाई कपास खेतीतर्फ आकर्षित हुन आग्रह गरेको हो।

उद्योगमन्त्री गौरीकुमारी यादवले कृषिमन्त्री गीता चौधरीसँग भेट गरेर नेपालमा कपास खेती विस्तार गर्ने विषयमा छलफल गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ। छलफलमा कृषिमन्त्री चौधरीले दाङ, बाँके, बर्दिया लगायत जिल्लामा कपास खेतीका लागि उपयुक्त वातावरण रहेको बताएकी थिइन्। नेपालमा कपास खेतीको सम्भावना रहे पनि व्यावसायिक रूपमा ठूलो क्षेत्रफलमा खेती नभएकाले उद्योगहरूले आवश्यक कच्चापदार्थका लागि विदेशमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था छ।

सरकारले कपडा उद्योगसँगै कपास उत्पादनलाई पनि जोड दिन सके आयात प्रतिस्थापन, रोजगारी सिर्जना र किसानको आम्दानी वृद्धि गर्न सकिने अपेक्षा गरिएको छ। यस्तै, लामो समयदेखि बन्द रहेको बुटवल धागो कारखाना पुनः सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया पनि अगाडि बढेको उद्योग विभागका महानिर्देशक जितेन्द्र बस्नेतले बताए। कारखाना पुनः सञ्चालन सम्बन्धमा सम्पत्ति तथा दायित्वको मूल्यांकन अन्तिम चरणमा पुगेको उनले जानकारी दिए। कपास खेती विस्तारमार्फत विदेशी कपासको आयात घटाउने, स्वदेशी उत्पादन बढाउने र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको बताइएको छ।

आधा पनि भएन पूर्ण कार्यान्वयन – अध्ययन प्रतिवेदन

गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा समावेश निजी क्षेत्रका ७४ बुँदामध्ये ४६ प्रतिशत मात्रै पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएको छ भन्ने नेपाल उद्योग परिसंघको अध्ययनले देखाएको छ। परिसंघले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार ३४ बुँदा पूर्ण, ३४ बुँदा आंशिक र ६ बुँदा शून्य कार्यान्वयनमा रहेका छन्। परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले आर्थिक विकासका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य अपरिहार्य भएको भन्दै पूँजीगत खर्चको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेका छन्। २९ साउन, काठमाडौं।

गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा उल्लेखित निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित बुँदाहरु कार्यान्वयनमा कमजोर देखिएको छ। नेपाल उद्योग परिसंघले नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) सँगको सहकार्यमा आयोजना गरेको बजेट वाच कार्यक्रममा यस्तो जानकारी सार्वजनिक गरेको हो। परिसंघका अनुसार गत आवमा निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित कुल ७४ बुँदा बजेटमा उल्लेख थिए। तीमध्ये ३४ बुँदा मात्र पूर्णतया कार्यान्वयन भएका छन् भने अर्को ३४ बुँदा आंशिक कार्यान्वयन तहमा छन्। ६ बुँदा भने कुनै पनि रूपमा कार्यान्वयन भएका छैनन्।

यस अन्तरगत बजेटका ४६ प्रतिशत घोषणा मात्रै पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएको देखिएको छ। औद्योगिक विकाससँग सम्बन्धित २७ बुँदामध्ये १४ बुँदा मात्र पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएका छन्। ऊर्जा, पूर्वाधार र शहरी विकास सम्बन्धी १४ बुँदामध्ये ५ बुँदा मात्र पूर्णरूपमा कार्यान्वयन भएका छन्। कृषि तथा जडीबुटी क्षेत्रमा ७ बुँदामध्ये ४ पूर्ण कार्यान्वयन भएका छन्। पर्यटनका ९ बुँदामध्ये ३ पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएका छन् भने लगानी र वित्तीय क्षेत्रमा ८ बुँदामध्ये ४ बुँदाको कार्यान्वयन सम्पन्न भएको छ। शिक्षा र रोजगारी सम्बन्धी ३ बुँदामध्ये १ बुँदा मात्रै पूर्णतः कार्यान्वयन भएको परिसंघको अध्ययनले देखाएको छ। सूचना प्रविधि र नवउद्यम क्षेत्रमा ६ बुँदामध्ये ३ को पूर्ण कार्यान्वयन भएको छ।

कार्यक्रममा प्रदेश उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले नेपालको आर्थिक विकास, औद्योगिक रूपान्तरण र समृद्धिको यात्रामा सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य अनिवार्य रहेको बताए। उनी परिसंघले सरकारसँग सहकार्य गर्न तत्पर रहेको बताए र बजेट वाच कार्यक्रमलाई चालु आवमा निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। उनले पूँजीगत खर्चको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरकारसँग माग गरेका छन्। उनले यस वर्ष सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्य पुरा गर्न पूर्वाधार आयोजना समयमै सम्पन्न गर्नुपर्ने, सार्वजनिक खर्चको गुणस्तर सुधार गर्नुपर्ने, निजी लगानीको प्रोत्साहन गर्न वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने र मन्त्रालयगत निर्णय प्रक्रिया छिटो बनाउनु पर्ने बताए।

नाइमा मोबिलिटी एक्स्पो: टाटाका ‘पन्च’ र ‘टियागो’ ईभीप्रति बढ्दो आकर्षण

टाटा मोटर्सले नेपालमा परिमार्जित पन्च र टियागो ईभी सार्वजनिक गरेको छ, जुन हाल भृकुटीमण्डपमा जारी नाइमा नेपाल मोबिलिटी एक्स्पो–२०२६ मा राखिएको छ। पन्च ईभीको सुरुवाती मूल्य ३३ लाख ९९ हजार र टियागो ईभीको २८ लाख ९९ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ भने एक्स्पो अवधिभर विशेष छुटको व्यवस्था गरिएको छ। सिप्रदीले यी सवारीसाधनमा ११ वर्ष वा २ लाख २० हजार किलोमिटरसम्मको विस्तारित वारेन्टी सुविधा दिँदै देशभर चार्जिङ र सर्भिस पूर्वाधार विस्तारलाई तीव्रता दिएको छ। २९ साउन, काठमाडौं।

नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) को प्रतिस्पर्धा बढिरहेका बेला टाटा मोटर्सले मूल्य र सुविधा केन्द्रमा राखेर आफ्ना लोकप्रिय ईभी मोडेललाई थप परिमार्जन गरेको छ। यही रणनीति अनुसार नेपालमा नयाँ पन्च र टियागो ईभी बिक्रीमा ल्याइएको छ। काठमाडौं भृकुटीमण्डपमा जारी ‘नाइमा नेपाल मोबिलिटी एक्स्पो– २०२६’ मा यी दुई मोडेलले ग्राहकको ध्यान तानेका छन्। विशेषगरी पन्च ईभीको मूल्यमा आएको कमी र टियागो ईभीको किफायती मूल्यले एक्स्पोमा आउने ग्राहकको चासो बढेको देखिन्छ।

पन्च ईभीको सुरुवाती मूल्य ३३ लाख ९९ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ। एक्स्पो अवधिभरि बुकिङ गर्ने ग्राहकका लागि भने कम्पनीले विशेष छुटसहित ३२ लाख ९९ हजार रुपैयाँमा उपलब्ध गराउने जनाएको छ। पन्च ईभीको टप भेरिएन्टको मूल्य ३७ लाख ९९ हजार रुपैयाँसम्म छ। नयाँ मोडेलमा ३० किलोवाट आवर र ४० किलोवाट आवर क्षमताका दुई ब्याट्री विकल्प उपलब्ध छन्। कम्पनीका अनुसार ६५ किलोवाटको डीसी फास्ट चार्जिङ सपोर्ट गर्ने नयाँ पन्च ईभीलाई २० देखि ८० प्रतिशतसम्म चार्ज गर्न करिब २६ मिनेट लाग्छ।

टियागो ईभीको २८ लाख ९९ हजार रुपैयाँको सुरुवाती मूल्यमा सार्वजनिक गरिएको छ। यसको टप भेरिएन्टको मूल्य २९ लाख ९९ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ। सहर केन्द्रित र किफायती विद्युतीय सवारी खोज्ने ग्राहकलाई लक्षित गर्दै नयाँ टियागो ईभी ल्याइएको हो। यसमा २४ किलोवाट आवर क्षमताको लिथियम–आयन ब्याट्री र ५५ किलोवाट क्षमताको विद्युतीय मोटर प्रयोग गरिएको छ। नयाँ टियागो ईभीमा १०.२५ इन्चको टचस्क्रिन इन्फोटेनमेन्ट सिस्टम, वायरलेस एन्ड्रोइड अटो तथा एप्पल कारप्ले, डिजिटल इन्स्ट्रुमेन्ट क्लस्टर, अटोमेटिक क्लाइमेट कन्ट्रोल, क्रुज कन्ट्रोल र मल्टिफङ्सन स्टेयरिङ उपलब्ध छन्।

सिप्रदी ट्रेडिङका डुपुटी सेल्स म्यानेजर अर्जुन उप्रेतीका अनुसार एक्स्पोका अवसरमा ग्राहकलाई विशेष अफर उपलब्ध गराइएको हो। उनका अनुसार पन्च ईभी र टियागो ईभी फरक–फरक आवश्यकता र बजेट भएका ग्राहकलाई लक्षित गरेर ल्याइएको हो। सिप्रदीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) राजनबाबु श्रेष्ठले नेपालमा पछिल्लो समय आधुनिक प्रविधि सहित ईभी भित्र्याउन कम्पनी प्रतिबद्ध रहेको बताए।

ग्यास अभावको दोष फेरि उपभोक्तामाथि लगाइयो

समाचार सारांश समीक्षा गरिएको छ। सरकारले, नेपाल आयल निगम र ग्यास उद्योग संघले बजारमा एलपी ग्यासको कुनै अभाव नरहेको र अनावश्यक भण्डारणका कारण कृत्रिम समस्या सिर्जना भएको दाबी गरेका छन्। वाणिज्य सचिव नारायणप्रसाद शर्मा दवाडीले ग्यास वितरण प्रणालीमा आमूल सुधार गर्दै घरायसी र व्यावसायिक प्रयोगका लागि छुट्टाछुट्टै मूल्य र सिलिन्डरको नीति लागू गर्ने जानकारी दिएका छन्। काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ईश्वरराज पौडेलले ग्यास लुकाउने वा सर्त राखेर बेच्ने व्यापारीलाई कालोबजारी ऐनअनुसार कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका छन्।

२९ साउन, काठमाडौं। बजारमा खाना पकाउने एलपी ग्यास अभाव भएको भन्दै सर्वसाधारण खाली सिलिन्डर लिएर सडकमा लाइन लागिरहँदा सरकार, नियामक निकाय र उद्योगीले संयुक्त रूपमा ग्यासको कुनै अभाव नरहेको दाबी गरेका छन्। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं, नेपाल आयल निगम र ग्यास उद्योग संघले शुक्रबार संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्दै बजारमा ग्यास आपूर्ति सामान्यभन्दा बढी भइरहेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेका छन्।

३१ असारदेखि आधा (७.१ किलो) ग्यास सिलिन्डरको सट्टा भरी क्षमता (१४.२ किलो) को सिलिन्डर बजार पठाउन थालेपछि एक्कासि सिर्जना भएको माग र उपभोक्ताको अनावश्यक भण्डारण गर्ने प्रवृत्तिका कारण बजारमा कृत्रिम असहजता देखिएको उनीहरूको दाबी छ। मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार १ साउनदेखि २९ सम्म मात्रै भारतबाट २ हजार ७ सय ८१ बुलेट ग्यास आयात भएको छ। सामान्य अवस्थामा दैनिक १ लाख १० हजार सिलिन्डर बजारमा जाने गरेकोमा यो २८ दिनमा औसतमा दैनिक १ लाख ३२ हजार सिलिन्डर वितरण भइरहेको छ। २६ साउनमा मात्रै १ सय ३४ बुलेट ग्यास भित्रिएको र शुक्रबार पनि १ सयभन्दा बढी बुलेट भित्रिने मन्त्रालयले तथ्यांक प्रस्तुत गरेको छ। देशभरि हाल ५८ वटा ग्यास उद्योग सञ्चालनमा छन्, जसको कुल भण्डारण क्षमता १० हजार १ सय ६६ टन र दैनिक फिलिङ क्षमता १ करोड ७५ लाख सिलिन्डर छ।

वाणिज्य सचिव नारायणप्रसाद शर्मा दवाडीले संविधानको धारा ४४ ले ग्यारेन्टी गरेको उपभोक्ताको हकप्रति सरकार पूर्ण सचेत रहेको बताए। बजारमा ग्यास अभाव नभई विगतको ‘ब्याकलग’ र त्रासका कारण माग बढेको उनको भनाइ छ। सचिव दवाडीले ग्यास आपूर्तिमा देखिएको असहजतालाई ‘क्राइसिस’ मान्न नमिल्ने बताए। वितरण प्रणाली औपचारिक र पारदर्शी बनाउन मन्त्रालयले नीतिगत सुधार थालेको उनको भनाइ छ।

‘हामी ग्यास वितरण प्रणालीमा आमूल सुधार (रिफर्म) को चरणमा छौं, अब घरायसी र व्यावसायिक प्रयोजनका लागि ग्यासको मूल्य र सिलिन्डर नै छुट्टाछुटै बनाउने नीतिमा हामी अगाडि बढिसकेका छौं,’ सचिव दवाडीले भने, ‘अहिलेको खुद्रा विक्रेता नेटवर्क अत्यन्तै अनौपचारिक भयो, अब डिलर र विक्रेताको मापदण्ड तोकेर प्रमाणीकरण गरिने छ।’

अर्थ मन्त्रालयले विराटनगर जुट मिललाई संग्रहालयमा रूपान्तरण गर्ने प्रस्ताव सहित पुनः सञ्चालनको प्रयास

सरकारले १७ वर्षअघि बन्द गरिएको विराटनगर जुट मिललाई पुनः सञ्चालन गर्ने वा औद्योगिक संग्रहालयको रूपमा विकास गर्ने विभिन्न विकल्पहरूको अध्ययन सुरु गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले यस उद्योगलाई निजी क्षेत्रलाई व्यवस्थापन करारमा दिने, संग्रहालय बनाउन वा स्मार्ट औद्योगिक क्षेत्र विकास गर्ने प्रस्तावहरू अघि सारेको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले मिलको सम्पत्ति, दायित्व र सम्भावित रणनीतिक विकल्पबारे एक महिनाभित्र प्रतिवेदन दिनेछ। २८ साउन, काठमाडौं। १७ वर्षअघि मन्त्रिपरिषद्ले निरन्तर घाटामा परेको विराटनगर जुट मिललाई खारेज गर्ने निर्णय गरिसकेको समयमा सरकारले यसलाई औद्योगिक संग्रहालयका रूपमा बनाउनुपर्ने प्रस्तावसहित पुनः सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ। नेपाल सरकारले २०६६ सालमा विराटनगर जुट मिललाई लिक्विडेसन प्रक्रियामा लैजान निर्णय गरिसकेको थियो। लिक्विडेसन प्रक्रिया अगाडि बढाउने क्रममा कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयसँग पत्राचारसमेत भएको थियो। यद्यपि केही सरकारले बीचमा मिल पुनः सञ्चालनको प्रयास पनि गरेका थिए। २०७२ सालदेखि यो उद्योग पूर्ण रूपमा बन्द छ। अर्थ मन्त्रालयले यसलाई औद्योगिक संग्रहालयको रूपमा विकास गर्ने सिफारिस गरेको छ। मन्त्रालयका स्रोतका अनुसार महँगो खर्च लाग्ने भएकाले पुनः उद्योग सञ्चालनका लागि सरकारले तयार नभएर यसलाई दीर्घकालीन लिज वा व्यवस्थापन करारमा निजी क्षेत्रलाई सुम्पन प्रस्ताव गरिएको छ। नेपालकै पहिलो उद्योग भएकाले यसलाई बन्द गरी मिल, मेशिनरी, उपकरण र भवनहरू प्रदेश सरकार र विराटनगर महानगरपालिकासँग समन्वय गरी औद्योगिक संग्रहालयको रूपमा विकास गर्ने विकल्प पनि अर्थ मन्त्रालयले अगाडि सारेको छ। सम्मेलनपछि मिलको जग्गामा हरित विशेष आर्थिक क्षेत्र विकास गरी स्वच्छ हरित उर्जामा आधारित स्मार्ट उद्योग सञ्चालन गर्ने सम्भावनासमेत मन्त्रालयको दोस्रो विकल्पमा राखिएको छ। तेस्रो विकल्पमा रणनीतिक साझेदार राखेर जुट मिल पुनः सञ्चालन गर्दै नयाँ प्रविधि र थप पूँजी भित्र्याउने योजना छ। तर विगतमा व्यवस्थापन करार र लिज माध्यमबाट सञ्चालन असफल भएपछि संग्रहालय र स्मार्ट औद्योगिक क्षेत्र विकास गर्ने विकल्प बढी उपयुक्त देखिएको मन्त्रालय स्रोतले बताए। प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग पनि उद्योग सञ्चालनबारे छलफल भएको छ। उद्योगको अवस्था, सम्पत्ति र दायित्वबारे अस्पष्टता रहेको अर्थ मन्त्रालयले तयार गरेको संक्षिप्त प्रतिवेदनअनुसार मिलको सम्पत्ति र दायित्वको अवस्था स्पष्ट छैन। मेशिनरी, औजार उपकरणको अवस्था थाहा नभएको र जुटसम्बन्धी बजार सम्भाव्यताको विस्तृत अध्ययन नभएका कारण पुनः सञ्चालन निर्णय लिन कठिन भएको उल्लेख छ। प्रतिवेदनमा ‘मेशिनरी र उपकरणहरूको संचालन अवस्था अनिश्चित छ, जग्गा र भौतिक सम्पत्तिको सटीक विवरण छैन, तिर्न बाँकी ऋण, कर तथा अन्य दायित्वहरू यकिन गर्न नसकिएको’ भनिएको छ। जुट उत्पादनको उद्देश्यसहित १३ जुलाई १९३६ मा विराटनगर जुट मिल्स लिमिटेड स्थापना भएको थियो। २०५० सालसम्म नाफामा चलेको भए पनि पछि घाटामा जानु र सुचारु नहुनुको कारण यकिन छैन। उद्योग सञ्चालनका लागि नराम्रो अवस्थामा रहेका औजार-उपकरण र संरचनाको विषयमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव संयोजकत्वमा अध्ययन कार्यदल गठन गरिएको छ। कार्यदलले मिलको संरचना, मेसिनरी, सम्पत्ति र दायित्वको अवस्था र पूर्वका निर्णयहरुको समीक्षा गर्नेछ। कार्यदललाई जुट मिल पुनः सञ्चालनका सम्भावित विकल्प र रणनीतिसहित प्रतिवेदन एक महिनाभित्र पेश गर्न भनिएको छ। तीन दशकदेखि निजीकरण र पुनःसंरचनाको प्रयास विराटनगर जुट मिलको निजीकरण र पुनःसंरचनामा तीन दशकदेखि प्रक्रिया जारी छ। २९ मंसिर २०५२ मा निजीकरण समितिले अर्को चरणको निजीकरण कार्यक्रममा विराटनगर जुट मिल्स लिमिटेडलाई चयन गरेको थियो। त्यसपछि उद्योगलाई व्यवस्थापन करारमा दिन थालेको थियो। २४ असार २०५४ मा जुट मिल्सले अर्थ मन्त्रालयको निजीकरण एकाइलाई पत्र लेखेर मिललाई १३ असार २०५३ देखि व्यवस्थापन करारमा दिएको जानकारी दिएको थियो। धेरै घाटामा पुगेपछि २०६६ सालमा मन्त्रिपरिषद्ले लिक्विडेसनको निर्णय गर्‍यो र कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमार्फत लिक्विडेटर नियुक्त गरी छ महिना भित्र प्रक्रिया पूरा गर्ने व्यवस्था मिलाइएको थियो। साथै, निजी लगानीकर्तालाई लिक्विडेसन खर्चमा सहभागी बनाउन र मिलको सम्पत्ति धितोमा राखेर ऋण प्रवाह गर्ने विषय पनि समितिले निर्णय गर्यो। समितिका निर्णय कार्यान्वयनका लागि उद्योग मन्त्रालयले २३ फागुन २०६६ मा कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा पत्राचार गरेको थियो। सरकारले १५ असार २०६७ मा मिलको रेखदेख सशस्त्र प्रहरी बल, सीमा सुरक्षा कार्यालय मोरङलाई दिने निर्णय गरेको छ। उद्योग मन्त्रालयले १७ माघ २०६६ मा मिलका कर्मचारी कटौती (पे-अफ) गर्न ऋण लगानी गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो। मन्त्रिपरिषद्ले २० माघ २०६६ मा कर्मचारीलाई सेवामुक्त गर्न निर्देशन समेत दिएको थियो। अर्थ मन्त्रालयले २०६६ पुससम्मको तलब तथा सुविधा लागि ५५ करोड ९२ लाख १९ हजार ११० रुपैयाँ ऋण स्वीकृत गरेको थियो। मन्त्रिपरिषद्को आर्थिक पूर्वाधार समितिले विराटनगर जुट मिलको नाममा रहेको जग्गा, संरचना र कारखाना उद्योग मन्त्रालयको नाममा स्थानान्तरण गर्ने निर्णय पनि गरेको थियो। उद्योग मन्त्रालयले १८ पुस २०६८ मा अर्थ मन्त्रालयसँग सहमति माग्दै मिललाई पूर्णतया लिक्विडेसनमा लैजान पत्राचार गरेको थियो। तर, १७ फागुन २०६८ मा मन्त्रिपरिषद्ले उक्त निर्णयलाई पुनरावलोकन गरी निजी क्षेत्रलाई व्यवस्थापन करारमा दिने प्रस्तावसमेत अघि बढाएको थियो। २८ फागुन २०६८ मा मन्त्रिपरिषद्ले आर्थिक पूर्वाधार समितिको बैठकमा लिक्विडेसन निर्णय खारेज गरी निजी क्षेत्रलाई करार (लिज) मा दिने उद्योग मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो। उक्त निर्णय अनुसार सरकारले ३ मंसिर २०६९ मा भारतीय कम्पनी विनसम इन्टरनेसनल लिमिटेडलाई जिम्मा दिएको थियो। भारतीय कम्पनीले वार्षिक १ करोड ३५ लाख रुपैयाँ सरकारलाई बुझाउने शर्तमा जुट मिल लिजमा पाएको थियो र यसले ११ महिना १८ दिन उद्योग सञ्चालन गरेको थियो। तर २०७१ मा विद्युत आपूर्तिमा समस्या देखिएपछि उद्योग बन्द भयो र पुनः सञ्चालनमा आएको छैन। २०७३ असोज ४ मा जुट मिलले भारतीय कम्पनीलाई लिज सम्झौता अन्त्य गरेको पत्राचार गरेको थियो भने दुई दिनपछि बोर्डले सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय गरेको थियो। लिज सम्झौता रद्द हुनासाथ अर्थ मन्त्रालयले १५ मंसिर २०७३ मा कारखाना सञ्चालन र भाडा सम्बन्धी जानकारी माग गरेको थियो। जवाफमा उद्योगले कारखाना सञ्चालनमा नहुने, सम्पत्तिको अवस्था खुलाएको, भाडा भुक्तानी गरेको र लेखा परीक्षण सम्पन्न भएको जानकारी दिएको थियो। उक्त समयमा तत्कालीन उद्योग मन्त्री महेश बस्नेतले नियुक्त अध्यक्ष वसन्त वन र प्रबन्ध निर्देशक निलहरी काफ्लेमार्फत सरकारको शेयर ६८ प्रतिशतबाट ३२ प्रतिशतमा झारेर ठूलो घोटाला गर्ने योजना बनाएको थियो। तर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान विभागको सक्रियताका कारण त्यो सम्भव हुन सकेन।

सरकारले चलाउने कि निजी क्षेत्रलाई दिने ?

२८ साउन, विराटनगर । बाहिर रुख र झारबुटाले ढाकिएका पुराना संरचनाहरू । भित्र लुगा र जगले कभर गरेका मेसिनहरू, माकुरा जालो अनि ओसको गन्ध । चारैतिर फोहोर र जमेको पानी, कतै मेसिनमा छोडिएका झुत्रा बोरा, कतै क्वाइल निकालेर छाडिएका ओझेलमा परेका मोटरहरू । यस्तै छ नेपालकै पहिलो उद्योग विराटनगर जुट मिल्सको हालको स्थिति । कुनै समयमा ८ हजार जनालाई रोजगारी दिएको यो मिल्सको रातो पर्खालमा अझै सेतो अक्षरमा लेखिएका नारा देखिन्छन्, ‘उत्पादन बढाऔँ, मिल बचाऔँ, वेस्टेज घटाऔँ, नोक्सानी बचाऔँ।’ तर वर्षौंदेखि न उत्पादन छ, न मिल जीवित नै छ । पर्खालहरू धेरै ठाउँमा चिरा परेको र दक्षिण-पश्चिम पर्खाल भत्किएको छ । छानोबाट पानी चुहन्छ र महत्त्वपूर्ण पार्टपुर्जाहरू गुमिसकेका छन् । वर्ष १९९३ मा स्थापना भएको जुट मिल्स वर्षौंदेखि बन्द छ । यसलाई पुनः सञ्चालन गर्न सरकारले अध्ययन टोली गठन गरेको छ । टोली कायम भएपछि मिल्स पुनः सञ्चालनको आशा जागेको छ । तर कमजोर भौतिक संरचना, पुराना मेसिनहरू र प्रतिस्पर्धी बजारका कारण मिल्स सञ्चालन गर्न कठिनाइ छ । सरकारले स्वयं सञ्चालन गर्ने हो या निजी क्षेत्रलाई भाडामा दिने भन्ने विषयमा छलफल चलिरहेको छ । मिल्सका पूर्वसञ्चालक फूलकुमार लालवानीले भने, जुट मिल्स सानो पूँजीमा सञ्चालन गर्न सकिने बताएका छन् । ‘सञ्चालन गर्न गाह्रो छैन, त्यहाँका मेसिनहरू प्रयोगयोग्य छन् । सानो लगानीमा सञ्चालन सम्भव छ,’ उनले बताए, ‘तर राज्यले आफैं चलाउने भन्दा लिजमा दिनु उचित हुन्छ ।’

मिल्स सञ्चालक समिति अध्यक्ष नन्दलाल देवकोटा मिल्स तुरुन्तै सञ्चालनको सम्भावना रहेको दावी गर्छन् । सरकारले अध्ययन समिति गठन गरेपछि यो सम्भावना अझ बढेको उनले बताए । समितिले सञ्चालनको तयारी गर्दा सरकारले समिति गठन गरी सहयोग गरेपछि थप सजिलो भएको उनले बताए । सरकारले आफैं चलाउने भन्दा निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिन उपयुक्त ठान्छन् देवकोटा । ‘५०–६० करोड लगानी गरी मिल्स सञ्चालन गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘सरकारले उद्योग संचालन गर्नुभन्दा सहजीकरण गर्ने छ । एउटा टिमलाई जिम्मा दिनु राम्रो हुन्छ ।’ समितिको सुझाव अनुसार अघि बढ्ने बताइयो । जुट उत्पादनको प्रविधि नफेरिए पनि पुराना मेसिनहरू प्रयोग गर्न सकिने बताए । तर परम्परागत शैलीमा मिल्स चलाउन सकिँदैन, उद्योग जानकार धर्मानन्द सञ्जेल बताउँछन् । जुट मिल्सका पुराना मेसिनहरूले वर्तमान बजार प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने उत्पादन दिन नसक्ने उनको भनाइ छ । चालु रहेका अन्य जुट मिल्ससमेत बन्द हुने अवस्थामा रहँदा पुरानो शैलीमा मिल्स चलाउन नसकिने तर्क उनका छन् । आधुनिक र प्रविधिमैत्री उत्पादन गर्न सके मात्र बजार प्रतिस्पर्धा सम्भव हुने देवकोटाले बताए । ‘हालका अन्य जुट मिल्सको अवस्था पनि राम्रो छैन । बंगलादेशबाट पटुवा निर्यात भइरहेको छैन,’ उनले भने, ‘विराटनगरका अन्य जुट उद्योग अहिले नयाँ प्रविधिमा चलिरहेका छन् । नयाँ प्रविधि ल्याउने हो भने उद्योग चल्ने सम्भावना छ ।’ जुटका नयाँ र वातावरणमैत्री उत्पादन गर्न सके जुट मिल्स चल्न सक्ने उनको दाबी छ । ‘भारतीय बजार छेउमै छ, जुटका झोला र अन्य सामग्री उत्पादन गर्न सकिन्छ,’ देवकोटाले भने, ‘एरिया ठूलो छ, अन्य उद्योग पनि सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।’

उनका अनुसार मिल्स भवन भित्रको मेसिनहरू सबै छैनन् । केही साना मेसिनहरू चोरी भइसकेका छन् । ठूला भागहरू खण्डहरमा रहेका छन् । पछिल्लो पटक सञ्चालन गर्ने क्रममा ल्याइएका केही साना मेसिनरीहरू पनि चोरी भएका छन् । उद्योग खण्डहर भए पनि हरेक घण्टा समय सूचना दिने घण्टी अझै बजिरहन्छ । एक समयमा ८ हजार मास्टरीले तीन सिफ्टमा काम गर्ने यो उद्योगमा अहिले ९ जना कर्मचारी बाँकी छन्, जसमा पाँचजना सुरक्षा गार्डहरू छन् । तिनै सुरक्षा गार्डहरूले घण्टी पालैपालो बजाइरहेका छन् । आकाशबाट पानी पर्दा छानोले सम्हाल्दैन । तर जीर्ण संरचना भए पनि कार्यरत कर्मचारीहरूमा मिल्स चल्ने सानो आशा अझै छ । सुपरभाइजर मनोज खड्काले संरचनाहरू मर्मत गरी उद्योग पुनः सञ्चालनमा ल्याउन सक्ने बताए । भवनहरू बलियो रहेको उनले बताए ।

विराटनगर जुट मिल्स स्थापना भएसँगै मोरङ-सुनसरी औद्योगिक करिडोर तथा देशभर उद्योग स्थापना लहर चलेको थियो । नेपालको औद्योगिक क्रान्तिसँगै प्रजातान्त्रिक आन्दोलन पनि यही मिल्सबाट सुरु भएको थियो । यो उद्योग २०४६ को दशकसम्म सरकारले सञ्चालन गरेको थियो । निजीकरण गर्ने भन्दै गोल्छा अर्गनाइजेसनलाई जिम्मेवारी दिए तापनि सञ्चालन गर्न सकेन । २०५८ सालमा सरकारले २ हजार कर्मचारीलाई ५५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरी उद्योग बन्द गरेको थियो । त्यसपछि २०६९ मा विनसोम इन्टरनेसनल कोलकातालाई सञ्चालन जिम्मेवारी दिइयो । सहमतिअनुसार ६ महिनामा ३३ केभीए विद्युत उपलब्ध गराउने भनिएको थियो । तर डेढ वर्षसम्म विद्युत नपाएपछि २५ वर्षका लागि लिजमा लिएको कम्पनी कारबाहीपूर्वक फिर्ता भयो । वसन्त वन सञ्चालक समितिका अध्यक्ष बनेपछि २०७५ मा केही समय मिल्स चलाउन सफल भए । सुत्री उत्पादन सुरु गरेको केही समयपश्चात पुनः बन्द भएको थियो । सुत्रीका लागि जोडिएका साना मेसिनहरू अहिले उद्योग परिसरमा छैनन्, सबै चोरी भएका छन् ।

जुट मिल्स विषयमा लामो समय अध्ययन गरेका पत्रकार अनन्तराज न्यौपाने संरचनाको जटिलताका कारण मिल्स सञ्चालनमा कठिनाई देखिन्छ भन्छन् । ‘मेसिनहरू पुराना छन् । नयाँ प्रविधि आइसकेको छ, पुरानै शैलीमा चलाउन खोज्नु व्यर्थ छ,’ उनी भन्छन्, ‘जुटका झोला, ब्यागलगायत सामग्री उत्पादन गर्न सकिन्छ, तर राज्यले चलाउनु उपयुक्त छैन । निजी क्षेत्रले जिम्मा लिनुपर्छ ।’

पुष्पलाल स्मृति ब्याडमिन्टन प्रतियोगितामा शीर्ष ८ खेलाडीको समीकरण पूरा

लिनिङ १४औं पुष्पलाल स्मृति राष्ट्रिय वरीयता ब्याडमिन्टन प्रतियोगितामा पुरुष र महिला एकलतर्फ सेमिफाइनल समीकरण पूरा भएको छ। पुरुष एकलको सेमिफाइनलमा क्षितिज खनालले विष्णु कटुवालसँग र प्रफुल महर्जनले प्रिन्स दाहालसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। महिला एकलतर्फ रसिला महर्जनले निता लम्सालसँग तथा रिहाना सेरचनले शेस्ना श्रीपालसँग फाइनल प्रवेशका लागि खेल्नेछन्। २९ साउन, काठमाडौं।

सहआयोजक यल स्पोर्ट्स एकेडेमीको कभर्डहलमा बिहीबार सम्पन्न समूह चरणका खेलसँगै पुरुष र महिला एकलतर्फका समूह विजेता र उपविजेताको निर्णय भएको छ। पुरुष एकलको समूह ‘ए’ बाट एपीएफका क्षितिज खनालले तीन खेलमा तीनै जितसहित समूह विजेता बने। प्रिन्स दाहाल दुई जितसहित उपविजेता भएर सेमिफाइनल प्रवेश गरे।

समूह ‘बी’ बाट त्रिभुवन आर्मी क्लबका प्रफुल महर्जनले सबै तीन खेल जित्दै विजेता बने भने पुलिसका विष्णु कटुवाल दुई जितसहित उपविजेता भए। महिला एकलतर्फ समूह ‘ए’ बाट नेपाल नम्बर एक खेलाडी तथा त्रिभुवन आर्मी क्लबकी रसिला महर्जन दुई खेलमा दुई जितसहित विजेता बनिन्।

महिला यू–११ एकलतर्फ आर्मीकी युमिका राई, सिन्धुपाल्चोककी रिदिना श्रेष्ठ, इमाडोल ब्याडमिन्टनकी इर्याना मगर, ग्यालेक्सीकी योन्जना मगर, आर्मीकी अरक्षा डंगोल, जेबीएकी देनिशा प्रधान, ग्यालेक्सीकी अर्चना मगर र एपीएफकी रेन्शा श्रेष्ठ क्वाटरफाइनलमा पुगेका छन्।

सञ्चारमन्त्रीद्वारा दूरसञ्चार सेवा विस्तार र गुणस्तर सुधारमा विशेष ध्यान दिन निर्देशन

सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तर सुधार र पहुँच विस्तारलाई प्राथमिकता दिँदै परिणाममुखी काम गर्न सम्बन्धित निकायहरूलाई निर्देशन दिएका छन्। उनले दुर्गम क्षेत्रका नागरिकलाई सञ्चार सेवासँग जोड्नु राज्यको प्रमुख दायित्व भएको उल्लेख गर्दै ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ) कोषको रकमको प्रभावकारी प्रयोगमा जोड दिए।

नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक संगिता पहाडिले दुर्गम क्षेत्रमा सेवा विस्तारका लागि थप फ्रिक्वेन्सी र आरटीडीएफको सहयोग आवश्यक रहेको बताइन्। मन्त्री तिमिल्सिनाले टेलिफोन तथा इन्टरनेट सेवामा कमजोरۍको गुनासो निरन्तर नागरिकबाट आइरहेको भन्दै सेवा विस्तार र गुणस्तर सुधारमा नियामक संस्थाहरू र सेवा प्रदायकहरूले गम्भीरतापूर्वक परिणाममुखी काम गर्नुपर्ने बताए।

सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले दुर्गम क्षेत्रसहित कतिपय शहरी क्षेत्रमा पनि नागरिकले टेलिफोन तथा इन्टरनेट राम्रो सुविधा पाउन नसकेको तर अर्कोतर्फ ग्रामीण दूरसञ्चार विकासका लागि संकलन भैरहेको आरटीडीएफ कोष प्रभावकारी रूपमा खर्च हुन नसकेको जानकारी दिए। उनले नेपाल टेलिकमलाई सेवा विस्तार तथा गुणस्तर सुधारका लागि स्पष्ट व्यावसायिक योजना बनाई अघि बढ्न निर्देशन दिए।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष अर्जुन घिमिरेले आरटीडीएफ कोष प्रयोग गरी सेवा विस्तारका लागि प्राधिकरणले लामो समयदेखि काम गरिरहेको भए पनि कतिपय आयोजना अझै पूर्ण रूपमा सम्पन्न हुन नसकेको भने। नेपाल टेलिकमले यस आर्थिक वर्षमा करिब एक हजार किलोमिटर अप्टिकल फाइबर विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

नेपाली पौडी टोलीले एसियाड तयारी भारतमा गर्ने

नेपाली पौडी टोलीले २०औं एसियाली खेलकुदको तयारीका लागि भारतको बेंगलुरुमा एक महिनासम्म प्रशिक्षण लिने भएको छ। सात सदस्यीय टोलीमा पाँच खेलाडी रहेका छन् र टोली शनिबार भारत प्रस्थान गर्नेछ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को सदस्य–सचिव रामचरित्र मेहताले शुक्रबार टोलीलाई बिदाइ गरेका छन्।

खेलाडीमध्ये पुरुषतर्फ जाडेन श्रेष्ठ, अभिभ प्रधान र इर्भिन श्रेष्ठ रहेका छन् भने महिलातर्फ डुवाना लामा र आर्या महर्जन छन्। प्रशिक्षक रत्नलाल महर्जन छन् भने व्यवस्थापकको जिम्मेवारी शिरीष गुरुङले सम्हाल्नेछन्। २०औं एसियाली खेलकुद असोज ३ देखि सुरु हुनेछ।

शेरबहादुर देउवा: पार्टीको आधिकारिकता विवादमा सर्वोच्च अदालतबाट न्याय पाउने विश्वास

२९ साउन, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका पूर्व सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीको आधिकारिकता विवादमा सर्वोच्च अदालतबाट न्याय पाउने विषयमा आफू पूर्ण रूपमा विश्वस्त रहेको बताएका छन् । शुक्रबारदेखि सुरु भएको विपक्षी पक्षको राष्ट्रिय भेलालाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो आश्वासन दिएका हुन् ।

‘अहिले लामो इतिहास बोकेको नेपाली कांग्रेसभित्र चरम विवाद फैलिएको छ । विशेष महाधिवेशनको नाममा पार्टीलाई कमजोर पार्ने उद्देश्यले विधि, विधान र प्रक्रिया तोडफोड गरिएको छ,’ देउवाले भने, ‘यो विषय सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकन अन्तर्गत रहेकाले मैले थप टिप्पणी गर्न चाहन्नँ । तर अदालतबाट हामीलाई न्याय मिल्नेमा म अटल विश्वस्त छु ।’

नेपाल भलिबल लिग भदौ १९ देखि २७ गतेसम्म सञ्चालन हुने

नेपाल भलिबल लिग (एनभीएल) आगामी भदौ १९ देखि २७ गतेसम्म सञ्चालन हुने तय भएको छ। आयोजक केडिया ग्रुपले प्रतियोगिताको आधिकारिक मिति घोषणा गर्दै पुरुष फ्रेन्चाइज भलिबल लिग सञ्चालन गर्ने पक्का गरेको छ। यस प्रतियोगितामा छ फ्रेन्चाइज टोलीको सहभागिता रहनेछ भने खेलाडीको अक्सन पनि पूरा भइसकेको छ।

पहिला प्रतियोगिता भदौ १२ देखि सुरु हुने बताइएको थियो, तर आयोजकले आधिकारिक मिति घोषणा गरेका थिएनन्। तर अब लिग भदौ १९ देखि २७ गतेसम्म संचालन हुने निश्चित भएको छ। लिगमा ६ फ्रेन्चाइज टोलीको सहभागिता हुनेछ भने प्रतियोगिताका लागि खेलाडी अक्सन पनि सम्पन्न भइसकेको छ। नेपाल भलिबल लिग केडिया ग्रुपको आयोजनामा हुने पुरुष फ्रेन्चाइज भलिबल प्रतियोगिता हो।