लेखक: space4knews

यूएईको फुजैराहस्थित तेल बन्दरगाहमा ट्यांकरमाथि आक्रमण हुँदा ठूलो आगलागी र तीन जना घाइते भएका छन्। यूएईले आफ्नो हवाई प्रतिरक्षा प्रणालीले १२ ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्र, तीन क्रुज मिसाइल र चार ड्रोन रोकेको जनाएको छ। इरानले आक्रमण गरेको आशंका भए पनि एक इरानी सैनिक अधिकृतले ‘यूएईलाई निशाना बनाउने कुनै योजना नभएको’ बताएका छन्।

२२ वैशाख, काठमाडौं। यूएईको विदेश मन्त्रालयले आफ्नो सरकारी तेल कम्पनीसँग सम्बन्धित ट्यांकरमाथि आक्रमण भएको जानकारी दिएको छ। फुजैराहस्थित तेल बन्दरगाहमा भएको यस आक्रमणबाट ठूलो आगलागी भएको र तीन जना घाइते भएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। यूएईले यसलाई ‘खतरनाक’ प्रतिबन्ध मानेर प्रतिक्रिया जनाउने अधिकार सुरक्षित राखेको छ।

घटनापश्चात् कच्चा तेलको मूल्य प्रतिव्यारे ११५ डलर नाघेको छ, जुन दिनभरि पाँच प्रतिशतभन्दा बढीले बढेको हो। फुजैराह यूएईको पूर्वी तटमा पर्दछ र स्ट्रेट अफ होर्मुजभन्दा बाहिर अवस्थित छ। अबुधाबीका तेल क्षेत्रहरूबाट पाइपलाइनमार्फत त्यहाँ तेल ल्याइने भएकाले स्ट्रेट अफ होर्मुज अवरुद्ध भए पनि केही मात्रामा तेल विश्व बजारमा पठाउन सकिन्छ।

२१ वैशाख, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले व्यवसायी शेखर गोल्छालाई धरौटी वा जमानतमा छाड्न आदेश जारी गरेको छ। शेखर गोल्छाकी पत्नी सीमा गोल्छाले दायर गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै अदालतले उनलाई धरौटी वा जमानतमा छाड्न नसकेमा मात्रै थुनामा राख्न निर्देशन दिएको हो।
न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेल र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले उनलाई धरौटी वा जमानतमा छाड्न सकिने अवस्था हुँदा अनुसन्धान अधिकारीले थुनामा राख्न अनुमति लिएर प्रक्रिया अवैध भएको ठहर गर्दै यो कार्य खारेज गरेको हो। उनी गत ११ वैशाखमा पक्राउ परेका थिए। नेपाल धितोपत्र बोर्डको छानबिन प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर थप अनुसन्धानका लागि नेपाल प्रहरीले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले उनलाई पक्राउ गरेको थियो।

कीर्तिपुरस्थित सुकुमवासी बस्तीमा बसोबास गर्ने बालबालिकाको पढाइ घर भत्किएपछि र होल्डिङ सेन्टरमा राखिएका कारण अवरुद्ध भएको छ। सरकारले १५ वैशाखदेखि भर्ना र २१ वैशाखदेखि पठनपाठन सुरु भएको घोषणा गरेको भए पनि ती बालबालिकाहरू विद्यालय जान पाउन सकेका छैनन्। काठमाडौं महानगरपालिकाले होल्डिङ सेन्टर नजिकै रहेको विद्यालयमा सुकुमवासी बालबालिकालाई पढाउने व्यवस्था खोजिरहेको छ। २१ वैशाख, काठमाडौं। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गामा अवस्थित ल्याबरोटरी स्कुलबाट सोमबार दिउँसो विद्यार्थीहरू बाहिरिँदै थिए। शैक्षिक सत्र २०८३ सुरु भए पश्चात् यो पहिलो कक्षा थियो। ल्याबरोटरी स्कुलको गेट अगाडि रहेको राधास्वामी सत्संग व्यास आश्रम नजिकै सुकुमवासी बस्तीका विद्यालय जाने उमेर समूहका बालबालिका छन्। उनीहरूलाई आजबाट पठनपाठन सुरु भएको खबर छैन।

“किताब-कापी छ ? छैन। कक्षा सुरु भयो नि ? टाढा छ, कसरी जानू ? हामीलाई बस लिन आउँदैन, क्यारे! पढ्न मन छ नि ? किन नहुने? कहिले जाने भनेर भनिएको छ? थाहा छैन।” कीर्तिपुर राधास्वामी सत्संग व्यास आश्रममा कक्षा ३ मा पढ्ने अर्पण बिकलाई सोधिएको प्रश्न र उनको जवाफ हो यो। होल्डिङ सेन्टरभित्र मिडियालाई प्रवेशमा रोक लगाइएको छ। गैरीगाउँको सुकुमवासी बस्तीबाट होल्डिङ सेन्टर पुगेका अर्पणले भने, ‘म पढेको स्कुलमा २ गतेदेखि नै पढाइ सुरु भएको थियो। घर भत्काएपछि बस्ने ठाउँ नै छैन। सर, हाम्रो कक्षा पनि छुट्यो,’ उनले निराश हुँदै भने।

‘साथीहरू स्कुलमा पक्कै जाने होलान्। हामी कहिले जाने थाहा छैन,’ उनले गुनासो सुनाए। सरकारले घोषणा गरे अनुसार १५ वैशाखदेखि भर्ना र २१ वैशाखदेखि (आज) पठनपाठन सुरु भएको छ। तर होल्डिङ सेन्टरमा रहेका बालबालिकाको अध्ययन रोकिएको छ। संविधानले अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा सुनिश्चित गरेको छ, तर बालबालिका विद्यालय जान पाउन सकेका छैनन्।

कीर्तिपुर होल्डिङ सेन्टरमा रहेका विद्यार्थीहरूसँग किताब-कापी पनि छैन। भित्रै रहेको कारण उनीहरूले आज कति गते हो, कुन बार हो भन्ने बिर्सन थालेका छन्। ‘ए! आजदेखि स्कुल खुलेको हो र!’ कक्षा ५ मा पढ्ने जेनिस मगरले आश्चर्यसहित भनिन्। ‘स्कुल खुलेको पनि थाहा छैन। हामी भित्रै छौं, कसरी थाहा हुन्छ?’ उनले भनिन्। यता, काठमाडौं महानगरपालिकाले सुकुमवासी बस्तीका बालबालिकाको पढाइका लागि विकल्प खोजिरहेको जनाएको छ। होल्डिङ सेन्टर नजिकै रहेको विद्यालयमा पढाउने विकल्प महानगरले विचार गरिरहेको छ।

‘होल्डिङ सेन्टर नजिकको विद्यालयसँग कुरा गरिरहेका छौं,’ काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रवक्ता नवीन मानन्धरले भने।

२१ वैशाख, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाका सचिव हर्कराज राईसँग सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले स्पष्टीकरणका लागि आग्रह गरेका छन्। स्रोतका अनुसार, प्रतिनिधिसभा सचिव राईले सोमबार सभामुखलाई स्पष्टीकरण बुझाइसक्नु भएको छ। सभामुख अर्यालले राईको कार्यशैलीमा उठेका प्रश्नहरूलाई ध्यानमा राख्दै स्पष्टीकरण आह्वान गरेका हुन्। सांसदहरूलाई बोल्ने अवसर दिनुपर्नेक्रममा सचिव राईले पक्षपात गर्दै प्रस्ताव ल्याएको आरोप लगाइएको छ। सचिव राई यसअघि सभामुख देवराज घिमिरेको सिफारिसमा नियुक्त भएका थिए। तत्कालीन सभामुख घिमिरेले २०८१ पुस १६ गते राईलाई सचिव पदमा नियुक्ति गर्न सिफारिस गरेका थिए। संविधानको धारा १०६ को उपधारा १ अनुसार सभामुखले सचिव पदमा नियुक्ति सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपतिले नियुक्ति गर्ने प्रावधान छ।

नेपाल सरकारले वैशाख २० गते भारत र चीनलाई कूटनीतिक नोट पठाएर लिपुलेक क्षेत्रमा सीमा विवाद उठाएको छ। भारतले लिपुलेकपास हुँदै कैलाश मानसरोवर यात्रा सन् १९५४ देखि चलिरहेको पुरानो मार्ग भएको दाबी गरेको छ। नेपालले २०७७ मा लिम्पियाधुरा सहितको नयाँ नक्सा जारी गरी आफ्नो भूमि दाबी स्पष्ट पारेको छ र वार्ताका लागि तयार रहेको जनाएको छ।

२१ वैशाख, काठमाडौं । नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै भारतले कैलाश मानसरोवर यात्रा खुला गरेपछि नेपाल सरकारले बिहीबार वैशाख २० दुवै छिमेकीलाई कूटनीतिक नोट पठायो। नोट पठाएको सार्वजनिक भएको केही बेरमै भारतले प्रतिक्रिया जनायो। भारतको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जैसवालले लिपुलेकपास हुँदै जाने कैलाश मानसरोवर यात्रा सन् १९५४ देखि निरन्तर चलिरहेको पुरानो मार्ग भएको र यो कुनै नयाँ विषय नभएको दाबी गरे।

भारत र चीनबीच १९५४ मा भएको ‘सिनो-इन्डियन एग्रिमेन्ट’ मा तीर्थालुहरूको यात्रासम्बन्धी प्रावधानहरू उल्लेख छन्। सम्झौतामा तीर्थयात्री र व्यापारीहरूले लिपुलेकपास लगायतका बाटोहरू प्रयोग गर्न सक्ने उल्लेख छ। भारत र चीनले नेपाली भूमि लिपुलेकपास प्रयोग सम्बन्धी सम्झौता गर्दा नेपाल र चीनको दिपक्षीय सम्बन्ध स्थापना भएको थिएन। दुई देशबीच औपचारिक सम्बन्ध सन् १९५५ अगस्टमा सुरु भएको थियो।

तर नेपाल र भारतबीच सन् १८१६ मा भएको सुगौली सन्धिअनुसार लिपुलेकपास मात्र होइन, लिम्पियाधुरासम्म नेपाली भूभाग हो। सुगौली सन्धिमा काली (महाकाली) नदी पूर्वका सबै भू-भाग नेपालको हुने उल्लेख छ। कूटनीतिक मामिलाका विज्ञहरूले नेपाली भूमि सम्बन्धी विषयमा विस्तारमा जोड दिनु उपयुक्त ठान्छन्। पूर्वराजदूत नीलाम्बर आचार्यका अनुसार, “नेपाली भूमि प्रयोगको विषयमा अन्य देशले हामीसँग यति वर्ष पहिले यस्तो सम्झौता गरेका थियौं भन्नु आवश्यक छैन, मुख्य कुरा तथ्य र प्रमाण हो, यदि लिपुलेक नेपालको हो भने त्यो नेपालकै हुनेछ।”

भारतको विदेश मन्त्रालयले भनेजस्तो त्यतिबेला तीर्थयात्रीहरू आवतजावत गर्थे भने पनि त्यस आधारमा नेपाली भूमि अन्य देशको हुन सक्दैन। प्रवेश अनुमति नचाहिएपछि भारतबाट नेपाली क्षेत्रमा सजिलै आउजाने सम्भव हुने देखिन्छ। कालापानी लगायत भूभाग जहाँ भारतीय सुरक्षाकर्मी बस्दै आएका छन्, त्यो नेपाली भूभाग रहेको नेपालको दाबी छ। पूर्वराजदूत आचार्यले पनि प्रयोगको मात्र आधारमा नेपाली भूमिलाई विदेशीको बन्न नदिने बताएका छन्।

सीमा सम्बन्धी विवादमा हरेक पक्षले आफ्नो तर्क राख्न खोज्नु नयाँ कुरा होइन। नेपाल र भारत दुवैले स्वीकारेको एउटा तथ्य छ कि दार्चुलाको कालापानी र नवलपरासीको सुस्ता क्षेत्रमा सीमा विवाद छ। विवाद भएकाले समाधान खोज्नु आवश्यक छ।

नेपालले आइतबार दुवै देशलाई पठाएको कूटनीतिक नोट र भारतीय विदेश मन्त्रालयको जवाफ समाधानतर्फ छ कि छैन भन्ने बारे विचार गर्नु अघि नेपालले जारी गरेको चुच्चे नक्साको पृष्ठभूमि बुझ्न आवश्यक छ। नेपालले लिम्पियाधुरा सहितको भूभाग समेटेर सन् २०७७ मा जारी गरेको नक्साको सुरुआतकर्ता भारत नै रहेको देखिन्छ।

१६ कार्तिक २०७६ मा सर्वे अफ इन्डियाले सुगौली सन्धिको प्रावधान उल्लंघन गर्दै भारतको आठौं राजनीतिक नक्सा जारी गर्‍यो, जसमा लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरा लगायत महाकाली नदी पूर्वका नेपाली भूभागलाई भारततिर समेटिएको थियो। नेपाल सरकारकाे परराष्ट्र मन्त्रालयले २०७६ कार्तिक २० मा एकपक्षीय नक्सा अस्वीकार गरेको विज्ञप्ति जारी गर्‍यो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वदलीय बैठक बोलाएर लिम्पियाधुरा मूल रहेको नदी सुगौली सन्धिमा उल्लेखित काली (महाकाली) भएको निष्कर्ष निकालियो।

सर्वदलीय बैठकपछि कार्तिक २५ गते संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले लिम्पियाधुरा सहितको नक्सा जारी गर्न निर्देशन दियो। प्रधानमन्त्री ओली नक्सा जारी गर्ने भन्दा पनि द्विपक्षीय सहमतिको प्रयासमा थिए। कार्तिक २०७६ भित्र नेपालले तीन वटा कूटनीतिक नोट पठाएको थियो। विशेष दूत पठाएर संवाद प्रयास गर्दा भारतीय पक्षको असहयोगका कारण सफलता जुटेन।

यसैबीच भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले नेपाली भूभाग अतिक्रमण गरेर बनाएको कैलाश मानसरोवर जाने सडक उद्घाटन गरेको सार्वजनिक भयो। विरोध स्वरूप काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावास घेराउ थियो। नेपालले पटकपटक वार्ता र संवादको प्रयास गर्‍यो, तर भारतले कोभिड–१९ महामारीको हवाला दिँदै उपेक्षा गर्‍यो।

विरोधका बाबजुद संसद्ले दबाबमा नक्सा जारी गर्‍यो। भारतीय सेना प्रमुखले नेपालमा भइरहेका विरोधलाई ‘चिनियाँ उक्साहट’ भनेपछि स्थिति जटिल भयो। २०७७ जेठ २ मा सत्तारुढ नेकपाको सचिवालय बैठकले नक्सा जारी गर्ने निर्णय गर्‍यो। त्यसपछि राष्ट्रपतिले संसदमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा नक्साको विषय समेटेका थिए। सरकारले सुगौली सन्धि लगायत ऐतिहासिक तथ्यका आधारमा नक्सा जारी गर्‍यो। संसद्ले पनि सरकारको निशान छाप लगाउने प्रयोजनका लागि संविधान संशोधन गरेको थियो।

लिपुलेकलाई व्यापारिक र तीर्थयात्रु आवागमनको केन्द्र बनाउने विषय सन् २०१५ मा भारत र चीनबीच सहमति भएको थियो। कोभिड–१९ महामारीले बन्द भएको नाका पुनः सञ्चालन गर्ने विषयमा दुबै देशले सन् २०२४ मा सहमति गरेको थियो। गत अगस्टमा पनि दुवैले लिपुलेक हुँदै तीर्थयात्री आवागमन गर्ने घोषणा गरेका थिए।

नेपालले वार्ता र संवादमार्फत समस्या समाधान गर्ने प्रयास गरे पनि दुवै देशले खासै महत्त्व नदिएको बुझिन्छ। तर भारतीय विदेश मन्त्रालयको जवाफमा सकारात्मक पक्ष पनि लुकेको छ। प्रवक्ता जैसवालद्वारा जारी प्रेस नोटमा एकपक्षीय दाबी मात्रै नभई भारत वार्ताका लागि तयार रहेको उल्लेख छ। उनले सीमा समस्या समाधान लगायत द्विपक्षीय सम्बन्ध सुधारका विषयमा भारत नेपालसँग संवाद र कूटनीतिक माध्यमबाट रचनात्मक अन्तर्क्रियामा खुला रहेको बताए।

भित्रदेखि भारत संवादका लागि तयार भएको देखिन्छ, जुन सकारात्मक संकेत हो। विज्ञहरूले नेपाल, भारत र चीन तीनै देशले यो विषयलाई कूटनीतिक संवादमार्फत समाधान गर्ने मौका बनाउनुपर्ने बताउँछन्। पूर्वराजदूत नीलाम्बर आचार्य नेपाल सरकारको अडान सकारात्मक रहेको र यसलाई संवादको अवसर बनाउन जोड दिन्छन्। उनले भन्छन्, “छिमेकीहरूसँग हाम्रो मित्रवत् सम्बन्ध छ, नेपालले गरेका पत्राचारलाई संवादबाट समस्या समाधानको अवसर बनाउन सकिन्छ।”

कूटनीतिज्ञ जयराज आचार्यले चुच्चे नक्सा जारी भएयता भारत संवादमा इच्छुक नभएको अवस्थामा पठाएको जवाफलाई संवादको सन्दर्भमा उपयोग गर्न सकिने बताए। उनले भने, “यो विषय उठिसकेको छ, यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएर संवादमार्फत् समाधानको अवसर बनाउनुपर्छ।”

बीपी राजमार्गको रोशी खोलामा ४ वटा माइक्रोबस फसेका छन् र उद्धार कार्य जारी छ। जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी कोमल शाहका अनुसार, खोलामा पानीको बहाव बढ्दो छ र अँध्यारोले उद्धारमा कठिनाइहरू निम्त्याइरहेको छ। काभ्रेपलाञ्चोकमा २१ वैशाखमा भएको यस घटनामा सशस्त्र प्रहरी बल १५ नम्बर गणका सुरक्षाकर्मीहरूले श्रीखण्डपुरमा डुबानमा परेका बसबाट ३५ जना विद्यार्थीलाई उद्धार गरेका छन्।

उद्धारको क्रममा, रोशी-७ लास्कोट र घुमाउने बिचमा फसेका माइक्रोबसका यात्रुहरूको संख्या पुष्टि हुन बाँकी रहेको प्रहरीले जनाएको छ। नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी घटनास्थलमा डोरी प्रयोग गरेर उद्धार कार्यमा संलग्न छन्। जिल्ला प्रहरी प्रमुख शाह, सशस्त्र प्रहरी १५ नम्बर गणका प्रमुख एसपी माधव रेग्मी, नेपाली सेना र अन्य टोली तथा अधिकारीहरू घटनास्थलमा उपस्थित छन्।

आज साँझ बनेपा, पनौती र धुलिखेलमा परेको वर्षाका कारण बीपी राजमार्ग अवरुद्ध भएको छ। काभ्रेपलाञ्चोकका विभिन्न क्षेत्रहरूमा तीव्र वर्षापछि श्रीखण्डपुरमा डुबानमा परेको बसबाट विद्यार्थीहरूको उद्धार गरिएको छ।

नवनियुक्त सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक नारायणदत्त पौडेलले सरुवा, बढुवा तथा संगठनको कामकाजलाई पारदर्शी बनाउने चुनौती स्वीकार गर्नुपर्नेछ। पूर्व आईजीपी राजु अर्यालले चार वर्षे कार्यकालमा १०९ कार्यविधि र डिजिटल सीमा सुरक्षा अवधारणा लागू गरेका थिए। सशस्त्र प्रहरीका पूर्व एआईजी रविराज थापाका अनुसार, अहिले ठूलो सुरक्षा चुनौती नभएको अवस्थामा अर्यालका सफलताहरूको निरन्तरता र सीमा सुरक्षामा नयाँ आईजीपीको ध्यान केन्द्रित हुनु आवश्यक छ।

राजु अर्यालले सशस्त्र प्रहरीको नेतृत्व गर्दा संगठनभित्र गहिरो बेथिति देखिएको थियो। सरुवा र बढुवाका लागि गुनासो गर्ने प्रचलन लगभग समाप्त भएसँगै संगठन कमजोर भएको थियो। अर्यालले चार वर्षे कार्यकालमा संगठनलाई पुनः सही मार्गमा ल्याउन सफल भए, र अब त्यो मार्गलाई कायम राख्ने जिम्मेवारी नयाँ आईजीपी पौडेलले बुझ्नुपर्नेछ।

संगठनमा पारदर्शिता र पूर्वानुमानयोग्यताको लागि निरन्तरता दिनुपर्ने काम प्रमुख चुनौती बनेको छ। अनलाइन विदा प्रणाली र डिजिटल हाजिरी लागू गरिएको छ, जसले आर्थिक अनियमिततामा संलग्न व्यक्ति पहिचान गर्न सहयोग पुर्‍याउनेछ। सीमा सुरक्षा थप कडा बनाउन अति निगरानी व्यवस्था विस्तार गरिएको छ, र सशस्त्र प्रहरीको मुख्य जिम्मेवारी गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम नै रहेको छ।

सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरी बीचको जिम्मेवारीको द्विविधा हटाएर चुस्त कार्यसम्पादन बढाउनुपर्ने चुनौती पनि आईजीपी पौडेलले सामना गर्नुपर्नेछ। नयाँ सशस्त्र प्रहरी ऐन निर्माणको प्रक्रिया पनि अघि बढिरहेको छ, र सार्वजनिक खरिदका विषयमा विवादबाट टाढा रहनु आवश्यक छ। पूर्व आईजीपी अर्यालद्वारा सुरु गरेका कार्यहरूको निरन्तरता र सीमा सुरक्षामा विशेष ध्यान दिनुपर्ने सल्लाह पूर्व एआईजी थापाबाट आएको छ।

२१ वैशाख, काठमाडौं । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको आगामी निर्वाचन रोक्न निर्देशन दिएको छ। सो निर्वाचन आगामी असारमा गर्ने योजना बनाइएको थियो। तर, काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ईश्वरराज पौडेलले सोमबार नेपाल रेडक्रसका अध्यक्ष विनोदकुमार शर्मालाई सम्बोधन गर्दै पत्रमार्फत निर्वाचन रोक्न आग्रह गरेका छन्।

पत्रमा उल्लेख छ कि नेपाल सरकारले २०८२ साउन ९ गतेको निर्णय अनुसार शर्मालाई तदर्थ कार्यसमितिको अध्यक्ष नियुक्त गरेको छ र तीन महिनाभित्र नयाँ कार्यसमिति गठन गर्न निर्देशन दिएको छ। साथै, सोमबार रेडक्रसका अध्यक्ष शर्मासहित महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा छलफल भएको जानकारी पनि गराइएको छ।

राजदूतस्तरको संस्थामा विगतका वर्षदेखिको अमर्यादित गतिविधिहरु अन्त्य गर्नुपर्ने, नेपालको रेडक्रसको रूपान्तरण तथा पुस्तान्तरण सुनिश्चित गर्न तत्काल निर्वाचन रोक्न पत्रमा उल्लेख छ। पत्रको पूर्ण विवरण तल प्रस्तुत गरिएको छ:

सरकारले खोला र नदी किनारका सुकुम्बासी बस्ती खाली गर्ने क्रममा मनोहराको श्री सरस्वती आधारभूत विद्यालय भत्काएको छ। बालाजुस्थित बुद्धज्योति उद्यान र बाल कल्याण आधारभूत विद्यालयहरू क्रमशः तरुण तथा युवक माध्यमिक विद्यालयमा स्थानान्तरण गरिएका छन्। काठमाडौं महानगरपालिकाले यी विद्यालयहरू मर्ज गर्ने तयारी गरिरहेको छ र स्थानान्तरणलाई अस्थायी व्यवस्था भनेको छ। २१ वैशाख, काठमाडौं।

सोमबार बिहान १० बजे मनोहाराको श्री सरस्वती आधारभूत विद्यालयका विद्यार्थी तथा शिक्षकहरू मध्यपुर थिमि नगरपालिका–१ स्थित सामुदायिक भवनमा भेला भए। विद्यार्थीहरूबीच ‘हाम्रो विद्यालय किन भत्कायो?’ भन्ने प्रश्न थियो, र त्यसको कुनै जवाफ थिएन। विद्यालय भवन भत्किएपछि पढाइका लागि उनीहरू सामुदायिक भवनमा जम्मा भएका थिए। १५ वैशाखबाट भर्ना र २१ वैशाखदेखि पठनपाठन गर्ने सरकारको निर्णय अनुसार उनीहरू भेला भएका थिए, तर पढ्न कक्षा कोठा उपलब्ध थिएनन्।

सोमबार बिहान शिक्षकहरू कोठाको व्यवस्थापनमा व्यस्त थिए। कोही टेन्ट झुण्ड्याइरहेका थिए, कोही डेस्क-बेञ्च मिलाउँदै थिए, र विद्यार्थीहरू आफैं डेस्क-बेञ्च बोकेर ल्याइरहेका थिए। कतिपय अभिभावक विद्यार्थी भर्ना गर्न सामुदायिक भवनमै आइपुगेका थिए। अभिभावक तिकमाया श्रेष्ठ भन्छिन्, ‘निजी विद्यालयमा पठाउन सक्दैनौं। स्कूल नजिकै भएकाले यही पढाउने हो। मेरा छोराछोरी ६ र ७ कक्षामा पढ्छन्, टाढा लैजान सकिँदैन।’

प्रधानाध्यापक इन्दिरा महत नगरपालिकासँग समन्वय गर्दै दुई कोठा बहुकक्षा सञ्चालनमा ल्याएकी थिइन्। ‘विद्यार्थीको पढाइ रोकिएको छैन। बहुकक्षा गरेर भए पनि पढाइ जारी राख्यौं,’ उनले भनिन्, ‘नगरपालिका र वडा अध्यक्षसँग समन्वय गरिरहेकी छु।’ विद्यालयमा २७५ जना विद्यार्थी छन्, तर अहिले १७० जना भर्ना भएका छन्। १५ जना शिक्षक कार्यरत छन्। विद्यालय भवन भत्किएपछि शिक्षक, अभिभावक र विद्यार्थी संघर्षमा छन्।

‘भत्काउनुअघि कुनै सूचना दिइएको थिएन। सरकारी भवन भनेर कुनै समस्या नहुने लागेको थियो। प्रहरीले सामान निकालिसकेपछि मात्र भत्काउने भन्ने थाहा भयो,’ प्रधानाध्यापक महतले सुनाइन। सामुदायिक भवन नजिकैको वडा कार्यालयमै अहिले विद्यार्थीका किताब राखिएको छ। अभिभावक मीनकुमारी मगर कक्षा ३ मा पढ्ने छोरोलाई छोड्न आएकी थिइन्। उनले भनिन्, ‘काम गर्ने ठाउँ र स्कूल नजिक छ, ल्याउन लैजान सजिलो हुन्छ।’ २०६२ सालमा बनाइएको विद्यालय भवन सरकारको डोजरले भत्काएपछि पढाइ प्रभावित भएको हो।

बालाजुस्थित बुद्धज्योति उद्यान आधारभूत विद्यालय भवनमा पनि डोजर चलाइयो। अहिले यो विद्यालयलाई तरुण माध्यमिकमा स्थानान्तरण गरिएको छ। उक्त विद्यालयमा १२० विद्यार्थी थिए, जसमा ११० जनाले भर्ना गरिसकेका थिए। तर भवन भत्किएपछि विद्यार्थीहरु तितरबितर भएका छन्। ‘तरुण माविमा पठनपाठन सुरु गराएका छौं। महानगरबाट पनि स्थानान्तरणको पत्र आएको छ,’ प्रधानाध्यापक शान्तराम श्रेष्ठले भने। ००० सरकारले भत्काएको बालाजुस्थित बाल कल्याण आधारभूत विद्यालय पनि युवक माविमा सारिएको छ। त्यहाँ १२० जना विद्यार्थी थिए। ‘सबै सामग्री युवक माविमा राखेका छौं। शिक्षक कर्मचारी त्यहीँ हाजिर हुन्छन्,’ प्रधानाध्यापक अर्जुन मुडभरीले भने।

काठमाडौं महानगरपालिकाले विद्यालयहरू मर्ज गर्ने योजना बनाएको जनाएको छ। ‘एकलाई तरुणमा, अर्कोलाई युवक माविमा व्यवस्थापन गरेका छौं, अब मर्ज प्रक्रियामा लैजानेछौं,’ महानगर प्रमुख प्रवक्ता नवीन मानन्धरले भने।

सरकारको सिफारिसअनुसार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले १७ वटा नेपाल सम्बन्धित ऐनहरूमा संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८३ जारी गर्नुभएको छ। संशोधन भएका ऐनहरूमा कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन, जग्गा (नाप जाँच) ऐन, भूमि सम्बन्धी ऐन, शिक्षा ऐन, मालपोत ऐन लगायतका ऐनहरू समावेश छन्। त्यस्तै, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद् ऐन, स्वास्थ्य सेवा ऐन, वैदेशिक रोजगार ऐन, राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन र वन ऐन पनि संशोधन गरिएका छन्।

२१ वैशाख, काठमाडौं। सरकारले केही नेपाल ऐनहरूमा एकैपटक संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशमार्फत १७ वटा कानुनहरूमा संपुर्ण परिमार्जन गरेको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उक्त अध्यादेश जारी गर्नुभएको छ, जसमा विभिन्न ऐनहरूमा विविध संशोधनहरू समावेश छन्। संशोधन भएका ऐनहरूको सूची यस प्रकार छ: १. कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन, २०१९ २. जग्गा (नाप जाँच) ऐन, २०१९ ३. भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ ४. शिक्षा ऐन, २०२८ ५. मालपोत ऐन, २०३४ ६. प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद् ऐन, २०४५ ७. नागरिक लगानी कोष ऐन, २०४७ ८. नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, २०४८ ९. निजामती सेवा ऐन, २०४९ १०. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ऐन, २०५० ११. स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ १२. वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ १३. सङ्घीय संसद् सचिवालय सम्बन्धी ऐन, २०६४ १४. योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ १५. राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ १६. भू–उपयोग ऐन, २०७६ १७. वन ऐन, २०७६।

स्वास्थ्य मन्त्रालयको सचिवालयले जलेका गाडीहरूको नाममा इन्धनको दुरुपयोग भएको सूचना प्रसारण गरेको थियो, तर छानबिन समितिले त्यो सूचना गलत ठहर्‍याएको छ। मन्त्रालयले पारदर्शिता र जवाफदेहिता प्रतिको प्रतिबद्धता जनाएको छ भने सामाजिक सञ्जालमा आरोपमा परेको उपसचिव मित्रप्रसाद घिमिरे निर्दोष सावित भएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्री निशा मेहताको एक महिनाभित्र विवादित प्रशासनिक निर्णय र नियुक्ति प्रक्रियामा कमजोरी देखा परेको छ। २२ वैशाख, काठमाडौं।

स्वास्थ्य मन्त्री निशा मेहताको सचिवालयका सदस्य निरज कटुवालले वैशाख १५ गते बिहान करिब साढे दस बजे ह्वाट्सएप समूहमा ‘जलेका गाडीको नाममा इन्धनको दुरुपयोग’ भन्दै एउटा सूचना प्रवाह गरे। उक्त सूचनामा स्वास्थ्य मन्त्रालयकै कर्मचारी संलग्न रहेको आरोप थियो। त्यही आधारमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले छानबिन समिति गठन गरेको थियो। एक सातासम्म छानबिन पश्चात समितिले मन्त्रीकै सचिवालयबाट आएको सूचना गलत भएको निष्कर्ष निकालेको छ।

मन्त्री मेहताको सचिवालयको ह्वाट्सएप समूहमा सो समाचारमा भनिएको थियो, ‘जलेका गाडीको नाममा इन्धन दुरूपयोग: अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न मन्त्री मेहताको निर्देशन।’ सचिवालयबाट आएको सूचना विभिन्न सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा तीव्र गतिमा फैलियो र यसले मन्त्रालयभित्र सरकारी कर्मचारीबाटै ठूलो अनियमितता भएको सन्देश फैलायो। सचिवालयबाट सो विवरण बाहिरिएपछि मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखामा कार्यरत उपसचिव मित्रप्रसाद घिमिरे उक्त आरोपको केन्द्रमा परे। जलेका गाडीका नाममा पेट्रोलको कुपन दुरुपयोग गरेको आरोप लाग्दै उनीमाथि सामाजिक सञ्जालमा तीव्र आक्रमण भयो।

छानबिनले गर्‍यो आरोप खारेज मन्त्रालयका सह–प्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीका अनुसार सत्यतथ्य पत्ता लगाउन १५ वैशाखमा सहसचिवस्तरको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरिएको थियो। समितिले जलेका सवारीसाधनको नाममा इन्धन निकासा भएको दाबी गलत रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। डा. अधिकारीका अनुसार प्रहरी मुचुल्का, इन्धन निकासासम्बन्धी अभिलेख (अर्धकट्टी), भुक्तानी विवरणलगायत कागजातहरूको अध्ययन पश्चात यस्तो निष्कर्ष आएको हो। ‘जलेका सवारी साधनको नाममा इन्धन दुरुपयोग नभएको निष्कर्ष समितिले निकालेको छ,’ डा. अधिकारीले भने।

मन्त्रीको सचिवालयबाट आएको आरोप सार्वजनिक विषयमा मन्त्रालय मौन छ र संचार माध्यमतर्फ दोष फर्काउने प्रयास गरेको देखिन्छ। डा. अधिकारीले जारी गरेको वक्तव्यमा अपुष्ट र भ्रम फैलाउने सामग्री प्रकाशन तथा प्रसारण नगर्न सञ्चारमाध्यमलाई आग्रह गरिएको छ। यस्ता विषय सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यममा नफैलाउन सबै सरोकारवालासँग अनुरोध गरेका छन्। मन्त्रालयले पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र सुशासनप्रति प्रतिबद्ध रहेको दाबी गरेको छ।

सानैदेखि इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल) हेर्दै आएका एरोन महेन्द्रसिंह धोनीका फ्यान हुन्। नेपालमा भने उनी दीपेन्द्रसिंह ऐरीलाई आफ्नो आइडल मान्छन्। सन्दीप लामिछाने र विनोद भण्डारीलाई भेटिसकेका एरोनको इच्छा दीपेन्द्रलाई पनि भेट्नु हो। ६ वर्षीय क्रिकेटर एरोन विक्रम मल्लले नवलपुरमा जारी यू–१४ एकेडेमी स्तरीय राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा रोयल क्रिकेट एकेडेमी ‘बी’बाट खेल्दै ३ खेलमा ४ रन बनाए। एरोनले ४ वर्षको उमेरदेखि रोयल क्रिकेट एकेडेमीमा क्रिकेट सिक्दै आएका छन् र दैनिक १६ किलोमिटर टाढा स्थित एकेडेमीमा ३ घण्टा अभ्यास गर्छन्।

एरोनका बुबा विकलले उनलाई फुटबलर बनाउन चाहन्थे, तर एरोनले क्रिकेट रोजे र बुबा छोरालाई ठूलो क्रिकेटर बनाउने सपना देखेका छन्। २१ वैशाख, काठमाडौं। ६ वर्षीय एरोन विक्रम मल्लको ब्याटिङको भिडियो अहिले सामाजिक सञ्जालमा निकै चर्चित छ। नवलपुरमा जारी यू–१४ एकेडेमी स्तरीय राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा गरेको उत्कृष्ट प्रदर्शनका कारण उनी प्रशंसा बटुलिरहेका छन्। रोयल क्रिकेट एकेडेमीको आयोजनामा भएको उक्त प्रतियोगितामा एरोनले देखाएको आशाले धेरैको मन जित्न सफल भएको छ।

देशका २० एकेडेमीका खेलाडी सहभागी प्रतियोगितामा एरोनले रोयल क्रिकेट एकेडेमी ‘बी’बाट खेलिरहेका छन्। तीन खेलमा उनले रन बनाउन सकेनन्, तर बल hold गरेर लामो समय क्रिजमा टिकेका छन्। वान डे क्रिकेट एकेडेमीविरुद्ध उनले १७ बल सामना गर्दै २ रन जोडेका थिए। नेपथ्य तिलोत्तमा क्रिकेट एकेडेमीविरुद्ध पनि उनले १७ बल खेले तर केवल १ रन जोडेर पभेलियन फर्किए। तेस्रो खेलमा उनले क्रिकेट एक्सिलेन्स सेन्टर (सीईसी), भक्तपुरविरुद्ध २८ बलमा १ रन बनाए। बलले हातमा लागेको कारण उनी रिटायर्ड हर्ट हुन पुगे।

‘रन ल्याउन त सक्दैन। पावर छैन। पेस बल आए पनि ढुक्कसाथ खेल्छ र बलसँग डराउँदैन,’ एरोनका बुबा विकल विक्रम भन्छन्। टोलीका अन्य खेलाडी क्रिजमा टिक्न नसक्दा पनि एरोन बल रोक्दै ब्याटिङ गरिरहेका हुन्छन्। आफूभन्दा धेरै उमेरका बलरहरूले फालेको बल पनि एरोनले अनुभवी शैलीमा ‘डिफेन्स’ गर्छन्। बुबा विकलका अनुसार एरोनले २०-२५ खेल खेलिसकेका छन्। उनले गत माघमा काठमाडौंमा राइजिङ स्टार क्रिकेट एकेडेमीको आयोजना गरेको यू–१२ ब्वाइज ओपन क्रिकेट प्रतियोगितामा खेलेका थिए। तर पिच र ग्राउण्डको अवस्थाले सबै खेलहरू खेल्न पाएनन्। एउटा मात्र खेलमा अवसर पाएर उनले २ बल खेलेर नटआउट रहे।

एरोनका बुबा विकलले उनलाई फुटबलर बनाउन चाहन्थे र त्यसका लागि फुटबल ल्याइदिएका थिए। तर सानैदेखि क्रिकेटमा आकर्षित भएका एरोन क्रिकेटर बन्ने लक्ष्यमा थिए। ‘फुटबल खेल्छ कि भनेर ल्याइदिएको फुटबल खेलेन। के खेल्छस्? भनी सोध्दा क्रिकेट भने, त्यसपछि क्रिकेटमा लागे,’ विकलले सम्झन्छन्। दुई वर्षअघि छोरा एरोनलाई क्रिकेट सिकाउन नवलपुर देवचुली नगरपालिका-१० मा रहेको रोयल क्रिकेट एकेडेमीमा भर्ना गराउन लगे, तर उमेर सानो भएकाले भर्ना नलिए। पछि एकेडेमीले खेल हेरेर बोलाएर भर्ना लियो। ४ वर्षदेखि उनी यहाँ क्रिकेट सिक्दै आएका छन्।

सानैदेखि आईपीएल हेर्दा एरोन महेन्द्रसिंह धोनीका फ्यान हुन्। नेपालमा दीपेन्द्रसिंह ऐरीलाई उनी आफ्नो आइडल मान्छन्। सन्दीप लामिछाने र विनोद भण्डारीलाई भेटिसकेका एरोनको इच्छा दीपेन्द्रलाई भेट्नु हो। ब्याटिङ र फिल्डिङ गर्ने शैली दीपेन्द्रकै जस्तो रहेको बुबा विकलले बताउनुभयो। छोरालाई क्रिकेट सिकाउन दैनिक १६ किलोमिटर टाढाको एकेडेमीमा पुर्‍याउँछन्। एरोनले पनि दैनिक लगभग ३ घण्टासम्म प्रशिक्षणमा बिताउँछन्। क्रिकेटप्रति उनको लगाव कस्तो भए पनि बुबा विकल भन्छन्, ‘एकदमै छ। बिदाको दिनमा बिहानदेखि साँझसम्म अभ्यास गर्छ।’ बुबा विकलको सपना छोरालाई ठूलो क्रिकेटर बनाउने छ।