लेखक: space4knews

२२ वैशाख, काठमाडौं । नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) का अध्यक्ष दुजाङ शेर्पाले आफ्नो अध्यक्ष पदबाट राजीनामा दिने निर्णय गरेका छन् । एक विज्ञप्ति जारी गर्दै, शेर्पाले आफ्नो कार्यकाल औपचारिक रुपमा सकिएको बताएका छन् । उनले पदबाट बिदा भएता पनि समाज र परिवर्तनप्रतिको उत्तरदायित्व कहिल्यै समाप्त नहुने स्पष्ट पारेका छन् ।

१२औं महाधिवेशन सफलतापूर्वक सम्पन्न गराउने मुख्य जिम्मेवारी आफूलाई प्राप्त भएको भए पनि, त्यो कार्य गर्न नसकेर जीवनभर खड्किरहने उल्लेख पनि गरेका छन् । ‘आज कुनै बहाना वा दोषारोपण नगरी यस असफलताको सम्पूर्ण जिम्मेवारी म स्वयं स्वीकार गर्दछु,’ उनले विज्ञप्तिमा भनिएका छन् ।

सरकारले ट्रेïड युनियनका सबै कार्यालयहरू तुरुन्त बन्द गर्न मन्त्रालय, विभाग, आयोग, सचिवालय तथा अन्य निकायहरूलाई निर्देशन दिएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ट्रेड युनियनका कर्मचारीहरूलाई तोकिएका दरबन्दीअनुसार जिम्मेवारीमा फर्कन परिपत्रमार्फत अनुरोध गरेको छ। परिपत्रमा ट्रेड युनियनले प्रयोग गरेका कार्यालय भवन, सवारीसाधन र सरकारी सम्पत्ति फिर्ता लिन र कर्मचारीहरूलाई कार्य जिम्मेवारीमा खटाउने व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ।

२२ वैशाख, काठमाडौं। सरकारले ट्रेड युनियनका सबै कार्यालयहरू बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालय, विभाग, आयोग, सचिवालय तथा निकायहरूमा मंगलबार साँझ परिपत्र जारी गर्दै ट्रेड युनियनका सबै कार्यालयहरू बन्द गर्न निर्देशन दिएको हो। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मंगलबार साँझ जारी गरेको परिपत्र अनुसार ट्रेड युनियनका विभिन्न समितिमा आवद्ध कर्मचारीहरूलाई तोकिएको दरबन्दी अनुसारको जिम्मेवारीमा फर्कन भनिएको छ।

‘निजामती कर्मचारीसँग सम्बद्ध ट्रेड युनियनका विभागीय तथा अन्य समितिका कार्यालयहरू बन्द गरी त्यस समितिमा आवद्ध कर्मचारीहरूले ट्रेड युनियन प्रयोजनका लागि कार्यालय भवन, कार्यकक्ष, सवारीसाधन लगायत विभिन्न सेवा सुविधा र सरकारी सम्पत्ति प्रदूषित गरी प्रयोग गरेको भए सम्बन्धित कार्यालयले ती सबै फिर्ता लिएर ट्रेड युनियनका समितिमा आवद्ध कर्मचारीहरूलाई तोकिएको दरबन्दीअनुसार कार्य जिम्मेवारीमा खटाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने २०८३/०१/२२ को सचिवस्तरीय निर्णय अनुसार अनुरोध छ,’ मन्त्रालयले जारी गरेको परिपत्रमा उल्लेख छ।

संविधान संशोधनका लागि गठित कार्यदलले संवैधानिक निकायका पूर्वप्रमुख, पूर्वमुख्यसचिव, परराष्ट्रविद् र पूर्वप्रशासकहरूसँग छलफल गरेको छ। कार्यदलले संविधान संशोधनलाई राष्ट्रिय सहमतिमा अघि बढाउने र दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने संवेदनशील विषय सावधानीपूर्वक अघि बढाउने बताएको छ। छलफलमा शासकीय स्वरूप, संघीयता, निर्वाचन प्रणाली, संवैधानिक निकाय सुधार र स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने सुझावहरू प्रस्तुत भएका थिए। २२ वैशाख, काठमाडौं।

संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्न गठित कार्यदलले संवैधानिक निकायका पूर्वप्रमुख, पूर्वमुख्यसचिव, परराष्ट्रविद् तथा पूर्वप्रशासकहरूसँग छलफल गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा करिब तीन घण्टा चलेको परामर्शमा शासकीय स्वरूपदेखि संघीय संरचना, निर्वाचन प्रणाली र संवैधानिक निकायलगायत विषयमा गहन बहस भएको थियो। प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले संविधान संशोधनलाई राष्ट्रिय सहमतिमा अघि बढाउने स्पष्ट पारेको छ।

संयोजक शाहले संविधान संशोधन जनअपेक्षा र वर्तमान आवश्यकता दुवै भएको उल्लेख गर्दै यसलाई दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने संवेदनशील विषयका रूपमा सावधानीपूर्वक अघि बढाइने बताए। छलफलमा सहभागी विज्ञहरूले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली, संघीयता, प्रदेश तथा स्थानीय तहको अधिकार, स्वतन्त्र न्यायपालिका र संवैधानिक निकायको संरचनामा सुधारका विभिन्न सुझाव दिएका थिए। छलफलमा पूर्वप्रशासक एवं विज्ञहरू विमल कोइराला, उमेश मैनाली, टङ्कमणि शर्मा दङ्गाल, मधुरमण आचार्य, मानबहादुर विक, यमकुमारी खतिवडा, भानु आचार्य, सोमलाल सुवेदी, जयराज आचार्य, कृष्णहरि बास्कोटा, गणेश जोशीललगायतले आ–आफ्नो राय–सुझाव प्रस्तुत गरे।

पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइरालाले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीसँगै समानुपातिक प्रतिनिधित्व अनिवार्य बनाउनुपर्ने, राष्ट्रियसभाको सदस्य सङ्ख्या घटाउनुपर्ने र उपराष्ट्रपतिलाई राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष बनाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो। उनले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचका अधिकार स्पष्ट पार्दै स्थानीय तहलाई थप अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। अर्का पूर्वराष्ट्रसेवक उमेश मैनालीले सांसदहरूको मन्त्री बन्ने आकाङ्क्षाले नीतिनिर्माण प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै सांसदलाई कानुन निर्माणमै सीमित गर्नुपर्ने र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राखे।

साथै, कार्यदलले प्राप्त सुझावहरूलाई बहसपत्रमा समेट्दै आगामी चरणमा थप परामर्श अघि बढाउने जनाएको छ।

लगानी बोर्डले स्थापना भएसम्म ५३ परियोजनाका लागि कुल १६ खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी स्वीकृत गरेको छ। हाल ५ खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँ बराबर लगानी भएका २८ जलविद्युत् परियोजनाहरु निर्माणाधीन छन्। २ वटा परियोजना वित्तीय व्यवस्थापन चरणमा छन् भने ११ वटा आयोजना विकास सम्झौता चरणमा छन्। २२ वैशाख, काठमाडौं। लगानी बोर्डबाट स्वीकृत लगानीको कुल आकार १७ खर्ब रुपैयाँ नजिक पुगेको छ। बोर्डका अनुसार यसको स्थापनायता ५३ परियोजनाका लागि कुल १६ खर्ब ७३ अर्ब बराबर लगानी स्वीकृत भएको छ। बोर्डका निवर्तमान प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुशील ज्ञवालीका अनुसार दीर्घकालीन महत्त्वका ठूला परियोजनामा लगानी केन्द्रित गर्न बोर्डले कार्य गरेको छ। उनी भन्छन् कि अहिले १७ खर्ब बराबरका परियोजना स्वीकृत भइसकेका छन् भने थप लगभग २० खर्ब बराबर परियोजनाहरुमा लगानीका प्रस्ताव प्राप्त भएका छन्।

लगानी बोर्डले केहि दिनअघि नेपाल उद्योग परिसंघसँग सहकार्यमा १ खर्ब अमेरिकी डलर बराबरका सार्वजनिक-निजी साझेदारी (पीपीपी) परियोजनाको पाइपलाइन तयार पारेर आगामी १० वर्षभित्र कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य सहित लगानीकर्ताहरूका माझ लैजाने तयारी गरेको जानकारी दिएको छ। यसले आगामी ५ देखि ७ वर्षभित्र नेपालको अर्थतन्त्रको आकार १ खर्ब अमेरिकी डलर पुर्याउन मद्दत गर्ने समेत बोर्डले जनाएको छ, जुन वर्तमान सरकारको पनि लक्ष्य हो। लगानी बोर्डको स्थापना २०६८ सालमा भएको थियो। ५८ अर्ब ८१ करोड लागत भएका २ परियोजना पूर्ण रूपमा सम्पन्न भएका छन् र ती परियोजनाबाट अहिले उत्पादन भइरहेको छ। होङ्सी सिमेन्टको लगानी २०७२ सालमा स्वीकृत भएको थियो र अहिले उत्पादन भइरहेको छ। त्यस्तै, ह्वासिन सिमेन्टको लगानी पनि सोही वर्ष स्वीकृत भयो र अहिले उत्पादनमा छ।

५ खर्ब ९८ अर्ब लगानीका २८ परियोजना निर्माणाधीन छन्, जुन सबै जलविद्युत आयोजना हुन्। निर्माणाधीन परियोजनाहरूमा ९०० मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो, २१६ मेगावाट अपर त्रिशूली–१, ५० मेगावाट मर्स्याङ्दीबेसी हाइड्रोपावर, ६० मेगावाट अपर त्रिशूली–३बी हाइड्रोपावर र ४२.९ मेगावाट आँखुखोला हाइड्रोपावर रहेका छन्। यसैगरि, ५७.३ मेगावाट म्याग्दी खोला हाइड्रो, १६४ मेगावाट कालीगण्डकी गर्ज, ९७.२ मेगावाट इसुवाखोला, ७७.५ मेगावाट घुन्साखोला हाइड्रो र ५७ मेगावाट हिमचुली दोर्दी हाइड्रोपावर समेत निर्माणाधीन छन्।

२ परियोजना वित्तीय व्यवस्थापन चरणमा छन् जसको कुल लागत २ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ छ। ती परियोजनामा ६६९ मेगावाट तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना र ९०० मेगावाट माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् परियोजना रहेका छन्। ११ परियोजना आयोजना विकास सम्झौता चरणमा छन्, जुन कुल लागतमा ५ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। सो चरणका परियोजनाहरूमा चीन–नेपाल मैत्री औद्योगिक पार्क दमक, ३२७ मेगावाट माथिल्लो मर्स्याङ्दी–२, डाबर नेपाल क्षमतावृद्धि तथा उत्पादन विविधीकरण, काठमाडौं उपत्यका फोहोर व्यवस्थापन परियोजना (प्रथम प्याकेज), नयाँपुल–मुक्तिनाथ केबुलकार, २१० मेगावाट चैनपुर सेती जलविद्युत् र ३४१ मेगावाट बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना रहेका छन्।

५ परियोजना विस्तृत अध्ययन चरणमा छन्, जसले ८४ अर्ब रुपैयाँको लगानी मूल्याङ्कन गरेको छ। ती परियोजनाहरूमा २४५ मेगावाट क्षमता भएको ग्रिड कनेक्टेड सोलार पीभी र ब्याट्री स्टोरेज, दाङ सिमेन्ट, सम्राट सिमेन्ट, सूर्यतारा सिमेन्ट र काठमाडौं उपत्यका फोहोर व्यवस्थापन परियोजना (प्याकेज दोस्रो र तेस्रो) रहेका छन्।

यस अवधिमा ५ परियोजना कार्यान्वयन प्रक्रियामा जान सकेनन्। अघिल्लो साता बसेको बोर्डको अनुगमन तथा सहजीकरण समितिको १३औं बैठकले कार्यान्वयनमा नसकेका परियोजनाहरुका समस्या र कारण पहिचान गरी नीतिगत निर्णय आवश्यक रहेको ठहर गर्दै, सम्बद्ध विकासकर्ता तथा निकायसँग समन्वय गरी प्रस्ताव तयार पारेर आगामी बैठकमा प्रस्तुत गर्ने निर्णय गरेको छ। कार्यान्वयनमा जान नसकेका परियोजनाहरुमा ड्याङ्गोटे सिमेन्ट, रिलायन्स सिमेन्ट, सवारी उत्पादन तथा असेम्ब्लिङ्ग प्लान्ट परियोजना, भेन्चर वेस्ट टु इनर्जी धरान र होटल परियोजना (दहचोक, भक्तपुर र पोखरा) रहेका छन्।

नेपाल भूमिहीन सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी संघर्ष समितिले रुपन्देहीमा बस्ती हटाउन नदिने दबाब दिन बुटवलमा विरोध प्रदर्शनको तयारी गरेको छ। समितिका संयोजक खगेन्द्र पौडेलले केन्द्र सरकारको निर्देशनमा बस्ती खाली गर्ने प्रयासले जिल्लाभर आतंक व्याप्त भएको बताएका छन्। समितिले २४ वैशाखमा ठूलो विरोध प्रदर्शन गरी स्थानीय सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने तथा जबरजस्ती भए सशक्त प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिएको छ।

संघर्ष समितिले मंगलबार बुटवलमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै कुनै विकल्पबिना बस्ती खाली गरिने काम भइरहेकोले त्यसलाई रोक्न दबाब दिन विरोध प्रदर्शन गर्ने जनाएको छ। पौडेलले भने, ‘केन्द्र सरकारको ठाडो निर्देशनमा रुपन्देहीका धेरै पालिकाले सुकुमवासी र अव्यवस्थित बस्ती खाली गराउन थालेपछि जिल्लाभर आतंक मच्चिएको छ।’ उनीहरूले उचित विकल्प बिना बस्ती खाली गर्ने काम भए सशक्त प्रतिकार गर्ने चेतावनी दिएका छन्।

सरकारले पहिलो चरणमा वास्तविक भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान गरी विगत सरकारको पालामा भूमि आयोगले बनाएको व्यवस्था अनुसार व्यवस्थापन गर्नुपर्ने पौडेलले बताए। साथै, हालको सरकार विगतका सरकारहरूको निरन्तर उत्तराधिकारी भएकाले उही सरकार र भूमि आयोगले गरेका कार्यहरूको स्वामित्व लिनुपर्नेमा जोड दिए।

संघर्ष समितिका सल्लाहकार विरेन्द्र विकले विगतका सरकारहरूको कमजोरीका कारण वर्षौंसम्म जोति गर्ने र बसोबास गर्नेहरूले लालपूर्जा पाउन नसकेको अवस्थामा अहिलेको सरकारले विस्थापित गर्नुको साटो लालपूर्जा दिनुपर्ने माग राखेका छन्। २४ वैशाखको वृहत विरोध प्रदर्शनपछि स्थानीय सरकार र जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई ज्ञापनपत्र बुझाइने तथा त्यसपछि पनि जबरजस्ती भए सशक्त प्रतिवाद गरिने चेतावनी विकले दिएका छन्। रुपन्देहीमा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासी गरी करिब ८० हजार परिवार बसोबास गरिरहेका छन् भन्ने तथ्याङ्क भर्खरै विघटित गरिएको भूमि समस्या समाधान आयोगले दिएको छ।

करिब डेढ वर्षअघि असोज महिनामा परेको निरन्तर वर्षाले प्रभावित बनेको बीपी राजमार्गको मुख्यगरी रोशीखोलाआसपासका क्षेत्रमा बर्खाको समयमा सवारी गुडाउन मिल्ने व्यवस्था तयार पारिएको छ। उक्त योजनाबारे सडक विभागका महानिर्देशकले जानकारी दिएका छन्। आइतबार रोशीखोलामा आएको बाढीका कारण माइक्रोबसमा रहेका ८९ जना यात्रु फसेका थिए र विभिन्न सुरक्षा निकायहरूको संयुक्त प्रयासले उनीहरूलाई मध्यरातसम्म उद्धार गरिनु परेको थियो। यस घटनाले सरकारले यस्तो योजना अघि सार्न आवश्यक ठानेको हो।

“हामी हाल करिब एक महिनादेखि खोलाको डाइभर्शनमार्फत सवारी सञ्चालन गरिरहेका छौं। अब पुरानै अलाइन्मेन्टमा गाडी गुडाउन मिल्ने गरी काम भइरहेको छ,” महानिर्देशक विजय जैसीले भने। “मुख्य वर्षा ऋतुअवधिमा यात्रा अवरुद्ध नहोस् भनेर मुख्य सडकमा सवारी सहज रूपमा गुडाउन सकिने अवस्था बनाउन प्रयास जारी छ। त्यसैले हाल डाइभर्शनमार्फत सवारी चलाइएको छ।”

महानिर्देशक जैसीका अनुसार त्यो बेला सडक पूर्ण रूपमा मर्मत नभए तापनि सवारी गुडाउन मिल्ने व्यवस्था गरिनेछ। “खोलाको डाइभर्शन हुँदा मौसम विभागसँग समन्वय गरेर आवश्यक समयमै सवारी रोकिने प्रबन्ध गरिएको थियो। तर आइतबार अचानक यस्तो स्थिति आयो।”

मङ्गलवार काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला प्रशासन कार्यालयले एक सूचना जारी गरी साँझ ५ बजेदेखि बिहान ५ बजेसम्म खुर्कोट-भकुन्डेबेसी खण्डमा पूर्णरूपमा सवारी आवागमन बन्द हुने जानकारी दिएको छ। “विशेषगरी काभ्रे कटुञ्जेबेसी र सिन्धुली नेपालथोकबीच पुनर्निर्माण कार्य भइरहेको हुँदा सर्वसाधारणको सुरक्षाका लागि यस्तो सूचना जारी गरिएको हो,” प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोपालकुमार अधिकारीले बताएका छन्।

“अन्दाजी २८ किलोमिटर लामो उक्त क्षेत्रमा कहिलेकाहीं खोलाको पानीले बाटो ओगट्ने र कहिलेकाहीं बाटो नै बन्छ। यसले कहिलेकाहीं सवारी बिग्रिएमा बाढीले थप जोखिम निम्त्याउन सक्छ।” महानिर्देशक जैसीले खोलाछेउको आधा खण्ड क्षतिग्रस्त सडक मर्मतका लागि थप एक महिनाको समय मिल्ने विश्वास व्यक्त गरे। नेपालमा मनसुन सामान्यतया मध्यजेठदेखि सुरु भएर मध्यअसोजसम्म रहन्छ।

इथियोपियाका १५ वर्षीय कालु पटिकले प्लास्टिक र फालिएका सामग्रीबाट फेसन लुगा बनाएर सामाजिक सञ्जालमा लाखौँ दर्शकको मन जित्न सफल भएका छन्। न त उनीसँग महँगो उपकरण छन् न कुनै ब्रान्डेड डिजाइन, तर उनी पूर्ण रूपमा सिर्जनशीलतातर्फ केन्द्रित छन् र लाखौँ फलोअर्स छन्। उनी अहिले १५ वर्षका मात्र हुन् र कम उमेरमै एक सफल सामाजिक सञ्जाल प्रभावकारी बनेका छन्। मुख्य रूपमा प्लास्टिक र फालिएका सामग्रीबाट उनी फेसन लुगा सिर्जना गर्छन्। त्यो लुगा कस्तो देखिन्छ भनेर सोध्दा, उनी ती लुगा लगाएर फरक र आकर्षक शैलीमा भिडियो बनाउँछन्। उनको कामले अहिले सामाजिक सञ्जालमा धेरै प्रयोगकर्ताहरूको मन जित्न सफल भएको छ।

फालिएका वा बेवास्ता गरिएका सामग्रीहरूलाई रमाइलो र आकर्षक तरिकाले प्रस्तुत गर्नु नै उनको विशेषता हो। उनी कुनै महँगो स्टुडियो, ठूलो उत्पादन वा विलासी सेटबिना भिडियो खिच्छन्। एउटा पुरानो काठको टुक्रामा सन्तुलन मिलाउँदै उनी अनौठो शैलीमा पोज दिन्छन्। उनी प्रायः पुराना जुत्ता, प्लास्टिक, तार, फोइल पेपर र कपडा जस्ता सामग्रीहरू प्रयोग गर्छन्। भिडियोमा उनी बोल्दैनन्, तर ट्रान्जिसन र अडियो प्रभावशाली हुन्छन् जसले गर्दा दर्शकहरू उनलाई लामो समयसम्म भिडियोमा हेर्न रुचाउँछन्।

कालु पटिकले कुनै फेसन स्कूलबाट शिक्षा प्राप्त गरेका छैनन्, सबै कुरा उनले आफैं सिकेका हुन्। उनको उपलब्धि अहिले फेसन उद्योगले बेवास्ता गर्न नसक्ने स्तरमा पुगेको छ। उनका भिडियोहरूले लाखौं भ्यूज प्राप्त गरेपछि कतिपयले उनलाई फेसनको ‘खाबी लेम’ जस्तो पनि हेर्न थालेका छन्। खाबी लेम पनि यस्तै शैलीमा बिना शब्द टिकटक स्टार बनेका व्यक्ति हुन्। ठूला ब्राण्डहरूले उनलाई सम्पर्क गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्। केही समयअघि इन्स्टाग्रामले कालुलाई आफ्नो अकाउन्टमा आउँदो हप्ता फिचर गर्ने कमेन्ट गरेको थियो, तर कालुले भने उक्त विषयमा कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन् जसले उनको चर्चामा वृद्धि गरेको छ। त्यो कमेन्टमा अहिले २० लाखभन्दा बढी लाइक भइसकेका छन्।

इन्स्टाग्रामले विभिन्न सिर्जनशील व्यक्तिहरूलाई आफ्नो प्लेटफर्ममा फिचर गर्दै आएको छ। यसै सन्दर्भमा कालुलाई सम्पर्क गरिएको थियो। यस्ता घटनाहरूका कारण DIY (घरमै सामग्री निर्माण गर्ने) फेसन निर्माता कालुले विश्वभरको ध्यान आफूमा आकर्षित गर्न सफल भएका छन्।

काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले कतार र कोरिया पठाउने भन्दै दुई जनालाई ठगी गरेको आरोपमा पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा काठमाडौका ४३ वर्षीय निरबहादुर कार्की र सर्लाहीका ३९ वर्षीय विजय कुमार यादव रहेका छन्। कार्कीले क्रोएसिया पठाउने भन्दै ८ जनालाई ठगी गरेको र यादवले कतार पठाउने भन्दै २ लाख २० हजार रुपैयाँ ठगी गरेको आरोप लागेको छ। २२ वैशाख, काठमाडौं। पक्राउ परेका दुवैलाई वैदेशिक रोजगार विभाग तहचल पठाइएको छ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) ले मङ्गलवार बिहान सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्ना कर्मचारीहरूलाई आश्वस्त पार्ने प्रयास गरे पनि उनीहरूलाई सन्तुष्ट बनाउन सकेनन्। नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष उत्तमकुमार कटुवालले प्रतिक्रिया दिंदै भने, “फेसबुकमार्फत आश्वासन दिइएको छ, तर अधिकार कटौती गर्न अध्यादेश ल्याइएको छ। यो त- पहिले खान दिंदै गोली हाल्नुको अर्थ होइन, मार्नै पर्छ भने भोकै मर्नुस्।”
सरकारको अध्यादेशले कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियन खारेज गरेपछि ६ वटा कर्मचारी सङ्घहरुले सोमबार अदालत जाने घोषणा गरेका थिए। अध्यक्ष कटुवालले आफूहरू दृढ रहेको बताउँदै भने, “बोल्न र अधिकार माग्न पाउनु पर्छ, पाइरहेको अधिकार कुनै देशमा खोसिएको छैन, नेपालमा छुटाउनु दुखद छ। त्यसका लागि हामी कानुनी उपचारमा जानेछौं।”
नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठनकी अध्यक्ष भगवती न्यौपाने दाहालले पनि कानुनी परामर्श र तयारी भइरहेको र चाँडै अदालत जाने तयारी रहेको बताएकी छिन्। उनले भनिन्, “बोल्न दे सरकार भन्ने व्यक्ति प्रधानमन्त्री भए, उहाँले हाम्रो बोल्ने अधिकार यसरी काट्नु भएको थियो भन्ने लागेको थिएन।” कर्मचारीका संस्था अधिकार खोसिएको आरोप लगाइरहेका छन् जुन संविधान, नियम, कानुन, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता, अभ्यास, सन्धि र महासन्धि विपरीत रहेको उनीहरूको दाबी छ।
तर प्रधानमन्त्री बालेनले कर्मचारीको अधिकार अध्यादेशले नखोस्ने बताएका छन्। अध्यादेशमार्फत् गरिएको ऐन संशोधनमा निजामती कर्मचारीको गुनासो सुनुवाइको व्यवस्था गरिएको छ। जसमध्ये कुनै कर्मचारीले समस्या परेमा लिखित वा मौखिक रूपमा कार्यालय प्रमुखसमक्ष राख्न सक्ने प्रावधान छ। त्यसपछि निर्णयमा चित्त नबुझे पुनरावलोकन गर्न सकिने र पनि नपुगे कानूनअनुसार जाने भनिएको छ। प्रधानमन्त्रीले उक्त विषयमा भनेका छन्, “यसले अधिकार खोस्दैन, पेसागत स्वतन्त्रता बलियो बनाउँछ। अब नियुक्ति, सरुवा र बढुवाको आधार दलगत निकटता होइन, विधि, क्षमता र दक्षता हुनुपर्छ।”

मोरङ्गको सुन्दरहरैँचा नगरपालिका-७ सलकपुरमा ट्रक र मोटरसाइकल ठोक्किँदा २० वर्षका अनिष बुढाथोकीको मृत्यु भएको छ। दुर्घटनामा घाइते भएका अन्य दुई जनालाई नोबेल अस्पताल विराटनगरतर्फ पठाइएको छ। प्रहरीले ट्रक चालकलाई नियन्त्रणमा लिएर आवश्यक अनुसन्धान गरिरहेको छ।

२२ वैशाख, काठमाडौं। मोरङ्गमा भएको ट्रक र मोटरसाइकल ठोक्किदा एक जनाको मृत्यु भएको छ भने दुई जना घाइते भएका छन्। मोरङ्गको सुन्दरहरैँचा नगरपालिका-७ सलकपुरस्थित सडकमा प्र.१-०१-००१ ख ४३०३ नम्बरको ट्रक र को.१० प ८१२८ नम्बरको मोटरसाइकल एकआपसमा ठोक्किएका थिए, जसका कारण मंगलबार दिउँसो दुर्घटना भएको थियो।

यो दुर्घटनामा मोटरसाइकल चालक, धनकुटा छथरजोरपाटी गाउँपालिका-१ का २० वर्षीय अनिष बुढाथोकी गम्भीर घाइते भएका थिए। उनको उपचारका लागि कोशी अस्पताल विराटनगर लगिएको थियो, तर उपचारको क्रममा उनको मृत्यु भएको प्रहरी स्रोतले जनाएको छ। दुर्घटनामा घाइते भएका मोटरसाइकलमा सवार अन्य दुई जनालाई उपचारको लागि नोबेल अस्पताल विराटनगरतर्फ पठाइएको छ। प्रहरीले ट्रक चालकलाई नियन्त्रणमा लिएर आवश्यक अनुसन्धान गरिरहेको छ।