लेखक: space4knews

२३ वैशाख, विराटनगर । सुनसरीको बराहक्षेत्रबाट प्रहरीले गाँजा लोड गरिएको भारतीय नम्बर प्लेटको एम्बुलेन्स नियन्त्रणमा लिएको छ। एम्बुलेन्समा सवार दुई जनालाई पनि पक्राउ गरिएको छ। प्रहरीले जानकारी दिएको अनुसार, बराहक्षेत्र नगरपालिका-२, पुल्ठेगौंडाबाट मंगलबार बीआर ०७ पीसी ४७६५ नम्बरको एम्बुलेन्सभित्र प्लास्टिकका बोरामा राखिएको अवस्थामा १४८ किलो गाँजा फेला परेको हो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीका प्रहरी सूचना अधिकारी डीएसपी चन्द्रबहादुर खड्काका अनुसार एम्बुलेन्स चालक भारतको बिहार राज्य सुपौल जिल्लाको वीरपुरका १८ वर्षीय धर्मेन्द्रकुमार यादव र एम्बुलेन्समै सवार वीरपुरका २१ वर्षीय मोहम्मद सदाम पक्राउ परेका छन्। प्रहरीले एम्बुलेन्सको प्रयोग गरेर भारततर्फ गाँजाको तस्करी गर्न खोजिएको हुनसक्ने आशंका व्यक्त गरेको छ। पक्राउ परेकाहरूमाथि थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले आज अमेरिकी डलर, युरो, पाउण्ड स्टर्लिङ, स्विस फ्रैंक, अष्ट्रेलियन डलर, क्यानाडियन डलर र सिंगापुर डलरको भाउ वृद्धि भएको जनाएको छ। आज अमेरिकी डलरको खरिददर १५२ रुपैयाँ १६ पैसा र बिक्रीदर १५२ रुपैयाँ ७६ पैसा निर्धारण गरिएको छ। राष्ट्र बैंकले विनिमयदर आवश्यकतानुसार संशोधन गर्न सक्ने र वाणिज्य बैंकहरूले फरक विनिमयदर तोक्न सक्ने बताएका छन्। २३ वैशाख, काठमाडौं।

नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि निर्धारण गरेको विदेशी मुद्राको विनिमय दर अनुसार अमेरिकी डलर, युरो र पाउण्ड स्टर्लिङको भाउ वृद्धि भएको छ। स्विस फ्रैंक, अष्ट्रेलियन डलर, क्यानाडियन डलर र सिंगापुर डलरको भाउ पनि आज बढेको छ। आज अमेरिकी डलर एकको खरिददर १५२ रुपैयाँ १६ पैसा र बिक्रीदर १५२ रुपैयाँ ७६ पैसा छ। हिजो अमेरिकी डलर एकको खरिददर १५१ रुपैयाँ ८५ पैसा र बिक्रीदर १५२ रुपैयाँ ४५ पैसा थियो।

युरोको एकको खरिददर १७७ रुपैयाँ ९२ पैसा र बिक्रीदर १७८ रुपैयाँ ६२ पैसा छ। हिजो युरोको एकको खरिददर १७७ रुपैयाँ ६८ पैसा र बिक्रीदर १७८ रुपैयाँ ३८ पैसा थियो। त्यसैगरी, आज पाउण्ड स्टर्लिङको एकको खरिददर २०६ रुपैयाँ ११ पैसा र बिक्रीदर २०६ रुपैयाँ ९२ पैसा छ। हिजो पाउण्ड स्टर्लिङको एकको खरिददर २०५ रुपैयाँ ६५ पैसा र बिक्रीदर २०६ रुपैयाँ ४६ पैसा थियो।

आज स्विस फ्रैंकको मूल्य पनि वृद्धि भएको छ। स्विस फ्रैंकको एकको खरिददर १९४ रुपैयाँ २२ पैसा र बिक्रीदर १९४ रुपैयाँ ९८ पैसा तोकिएको छ। हिजो स्विस फ्रैंकको एकको खरिददर १९३ रुपैयाँ ७० पैसा र बिक्रीदर १९४ रुपैयाँ ४६ पैसा थियो। अष्ट्रेलियन डलरको मूल्य पनि आज बढेको छ। अष्ट्रेलियन डलरको एकको खरिददर १०९ रुपैयाँ १५ पैसा र बिक्रीदर १०९ रुपैयाँ ५८ पैसा छ। हिजो अष्ट्रेलियन डलरको एकको खरिददर १०९ रुपैयाँ ४ पैसा र बिक्रीदर १०९ रुपैयाँ ४७ पैसा थियो। क्यानाडियन डलर र सिंगापुर डलरको मूल्य पनि हिजोको तुलनामा आज बढेको छ। राष्ट्र बैंकले यो विनिमयदरलाई आवश्यकतानुसार जुनसुकै समयमा संशोधन गर्न सक्ने जनाएको छ। वाणिज्य बैंकहरूले तोक्ने विनिमयदर फरक हुनसक्ने र अद्यावधिक विनिमयदर केन्द्रीय बैंकको वेबसाइटमा उपलब्ध छ।

चलचित्र अभिनेता सी जोसेफ विजयले दक्षिणी भारतको तमिलनाडुको राजनीति क्षेत्रमा नयाँ सरकारको नेतृत्व नजिक पुग्न सफल भएका छन्। उनको पार्टी तमिलगा वेत्री कजगम (टीभीके) ले आलोचकहरुको अनुमानलाई खण्डन गर्दै सोमबार सम्पन्न राज्यसभा निर्वाचनमा एकल बहुमत हात पारेको छ। विजयको विजयले स्थापित राजनीतिक संरचनामा ठूलो हलचल ल्याएको छ। उनको राजनीतिक उदयलाई चर्चित अभिनेता पल्टेर एमजी रामचन्द्रनसँग तुलना गरिएको छ, जो सन् १९७७ मा द्रविड मुनेत्र कजगम (डीएमके) छोडेर आफ्नै पार्टी स्थापना गरी मुख्यमन्त्री बनेका थिए।

विजयको सफलताले समर्थक र प्रशंसकहरूलाई उत्साहित तुल्याए पनि, उनी तमिलनाडुको मुख्यमन्त्री बन्न अझै केही चुनौतीहरू पार गर्नुपर्नेछ। कुल २३४ सदस्यीय विधानसभामा सरकार गठन गर्न कम्तिमा ११८ निर्वाचन क्षेत्रमा जित आवश्यक पर्छ। विजयको पार्टीले अहिलेसम्म १०८ सीट जितेको छ, जुन बहुमतभन्दा १० सीट कम हो। यसैले विजयलाई साना दल तथा स्वतन्त्र सदस्यहरूसँग गठबन्धन गरेर बहुमत जुटाउनुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि मात्र उनी तमिलनाडुको सत्तामाथि दाबी गर्न सक्षम हुनेछन्।

डीएमके र यसको प्रतिद्वन्द्वी अखिल भारतीय अन्ना द्रविड मुनेत्र कजगम (एआईएडीएमके) दशकौंदेखि तमिलनाडुमा स्थापित छन्। यस अवस्थामा टीभीकेको यो प्रभावशाली प्रदर्शनले राजनीतिक परिदृश्यमा महत्वपूर्ण परिवर्तनको सङ्केत गर्दछ। कतिपय विश्लेषकहरूले विजयको सफलतामा उनको व्यक्तिगत आकर्षणलाई जोड दिएका छन्। सामाजिक विज्ञ शिव विश्वनाथनले भने, “विजयसँग अनौठो जोश छ, उनी रमाइलोपन, आत्मविश्वास र व्यक्तिगत दक्षताबाट प्रेरित छन्, जसले उनलाई अलग ऊर्जा प्रदान गर्छ।” मतदान पश्चात विजयले आफ्नो सार्वजनिक छवि सावधानीपूर्वक सिर्जना गर्दै मन्दिर, चर्च लगायत विभिन्न स्थलमा सम्बोधन गरिरहेका छन् र उनका यात्राका तस्बिरहरू टेलिभिजन तथा मोबाइल स्क्रिनमा प्रायः देखिन्छन्।

तमिलनाडु लामो समयदेखि नाटकीय राजनीतिक परिवर्तनका लागि परिचित छ जहाँ सिनेमा र राजनीति घनिष्ट रूपमा जोडिएका छन्। रामचन्द्रनदेखि जयराम जयललिता सम्म कलाकारहरू राजनीतिमा आएर सफल भएका छन्। विजयले त्यो बाटो अपनाएका छन्, यद्यपि उनको राजनीतिक अभियान भिन्न छ। विश्लेषकहरूको अनुसार, डीएमके र एआईएडीएमकेको प्रभाव अझै कायम छ र विजयजस्ता व्यक्तिहरूले आफ्नो लोकप्रियता राजनीतिमा कसरी रूपान्तरण गर्ने भनेर परीक्षण गरिन बाँकी छ। विजयको सफलतापछि आगामी बाटो सजिलो छैन। सन् २०२३ मा पार्टीको र्‍यालीमा भिडभाडका कारण दर्जनौँको मृत्यु भएपछि उनलाई ठूलो झट्का लागेको थियो, तर मतदाताहरूले उनलाई माफ गरेका देखिन्छन्।

विजयले पूर्णकालीन राजनीतिमा प्रवेश गर्ने घोषणा गरेको चलचित्र ‘जननायगन’ (जनताको नेता) जनवरीमै प्रदर्शनमा आउनुपर्ने भए पनि भारतीय चलचित्र प्रमाणीकरण बोर्डको रोक कारण अनिश्चित भएको छ। विजयले आफ्नो पार्टी टीभीकेलाई औपचारिक रूपमा २०२४ मा मात्र घोषणा गरे पनि उनको राजनीतिक यात्रा लामो समयदेखि शुरु भइसकेको थियो। सन् २००९ देखि उनले आफ्नो ‘फ्यान क्लब’हरुलाई पुनःसंगठित गरी राहत, शिक्षा र कल्याणकारी काममा सक्रिय बनाएका थिए। सन् २०११ मा उनले ठूला पार्टीको गठबन्धनलाई समर्थन गरेर आफ्नो लोकप्रियता मतमा परिणत हुन सकेको छ कि छैन जाँच गरेका थिए।

मत सर्वेक्षण विशेषज्ञ प्रदीप गुप्ताका अनुसार विजयलाई विशेष गरी युवा मतदाता र महिलाहरूबाट बलियो समर्थन प्राप्त छ। १८ देखि ३९ वर्ष उमेर समूह विजयलाई धेरै समर्थन गरिरहेको छ, जुन तमिलनाडुको कुल मतदाता समुदायको लगभग ४२ प्रतिशत हो र यसभित्र धेरै पहिलो पटक मतदान गर्नेहरू छन्। महिलाहरू पनि विजयको पार्टीतर्फ आकर्षित हुँदैछन्। उनका समर्थकहरूमा पछाडि परेका वर्गहरू पनि छन्। राजनीतिक रणनीतिकार प्रशान्त किशोरका अनुसार, “विजय तमिलनाडुको नयाँ आशा हुन्।”

तमिलनाडुमा सामाजिक न्याय र कल्याणमूलक राजनीतिले पनि परिणाम देखाइरहेको छ। सन् २०२४/२५ आर्थिक वर्षमा राज्यले ११.२ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि गरेको छ। तर यस्तो उपलब्धिले परिवर्तन चाहनालाई कम गरेको छैन। स्थिरतामा पनि युवा मतदातालाई नवीनता तर्फ आकर्षित गर्नुपर्ने चुनौतिहरू छन्। विजयसँग रजनीकान्त र कमल हसनभन्दा फरक तहको दूरी छ। तमिलनाडुका नागरिकहरूले चलचित्र नायकलाई मात्र प्रशंसा गर्दैनन्, उनीहरूमा न्यायका आदर्श पनि देख्छन्।

उनका समर्थकहरू भन्छन् कि दुई प्रमुख पार्टीबाट निराश मानिसहरू परिवर्तन चाहन्छन्। पार्टी प्रवक्ताले भने, “मान्छेहरूले टीभीकेलाई परिवर्तनको प्रतीकको रूपमा देखिरहेका छन्।”

२३ वैशाख, धरान (सुनसरी) । सुवास गन्धर्वले सारङ्गी बजाउँदै र गीत सुमधुर स्वरमा प्रस्तुत गर्दै २५ वर्ष बिताइसकेका छन्। उनका साथी सुजन गन्धर्व पनि आठ वर्षदेखि सारङ्गीको मधुर तालमा गीत गाउँदै आएका छन्। उनीहरू हरेक दिन धरानस्थित श्रम संस्कृति पार्कमा बिहान १० बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म सारङ्गी र मादलको संगतमा गीत गाउँछन्। एक जना मादल बजाउँछन् भने अर्को सारङ्गीमा संगीत गर्दै गीत गाउँछन्, जुन उनीहरूको दैनिकीको अभिन्न हिस्सा बनेको छ। सारङ्गीको मधुर स्वरलहरीद्वारा पार्क भ्रमण गर्ने सर्वसाधारणलाई मनोरञ्जन प्रदान गर्दै उनीहरूले यस कार्यबाट जीविकोपार्जन गरिरहेका छन्। दर्शक र पर्यटकहरूले आफ्नो इच्छाअनुसार आर्थिक सहयोग पनि प्रदान गर्छन्।

सुवास गन्धर्व भन्छन्, ‘बाबुआमाबाटै यस पेशामा लागेर परिवार पाल्दै आएको छु। मेरा बुवाले सारङ्गी बजाउँदै हामीलाई हुर्काउनु भएको थियो, मैले त्यो परम्परालाई निरन्तरता दिएको छु।’ उनले थपे, ‘पहिले गाउँमा यातायात सुविधा कम थियो। टाढा–टाढा दौडिएर गीत गाउँने चलन थियो। अहिले सवारी सजिलो भएको छ।’ उनले नेपालका पूर्वदेखि पश्चिमका सबै प्रमुख शहरहरू र भारतको सिक्किम तथा दार्जिलिङमा समेत गीत गाएको अनुभव साझा गरे। सडक र सार्वजनिक स्थानहरूमा गीत गाउँदा पाइने स्वतःस्फूर्त सहयोग नै मुख्य आम्दानीको स्रोत रहेको बताए।

सुवास गन्धर्वले बताए अनुसार, ‘भ्वाइस अफ नेपाल’ कार्यक्रममा भाग लिएर ब्याटल चरणसम्म पुग्न सफल भएका थिए र ‘इन्द्रेणी’ कार्यक्रममा पनि गीत गाउने अवसर पाएको अनुभव छ। तर त्यहाँबाट अपेक्षित आम्दानी नहुँदा पुनः सारङ्गी बजाएर जीविकोपार्जन गर्न थालेका छन्। काठमाडौं, पोखरा लगायतका विभिन्न शहरका गल्लीहरूमा सारङ्गी बजाइसकेको उनको अनुभव छ। सुजन गन्धर्वले भारतको दार्जिलिङमा लामो समय रोजगार गरेपछि गाउँ फर्केर आठ वर्षदेखि सारङ्गी बजाउँदै गीत गाउँदै जीवनयापन गर्दै आएका छन्। उनले यो परम्परागत पेशालाई जोगाउने उद्देश्यले निरन्तरता दिइरहेका छन्।

‘सारङ्गी बजाएर गीत गाउनु गन्धर्व समुदायको पुख्र्यौली पेशा हो, हाम्रो संस्कृति र पहिचान यही हो’, सुजनले भने, ‘तर अहिले नयाँ पुस्ता अन्य पेसातर्फ आकर्षित हुँदै गएर यो मौलिक कला संकटमा परेको छ।’ आधुनिक प्रविधिको विकाससँगै मनोरञ्जनका माध्यमहरू परिवर्तन भइरहेका बेला गन्धर्वहरूको परम्परागत पेशा जोगाउन चुनौती थपिएको पनि बताए। स्वास्थ्यले साथ दिन्छ भने यो पेशालाई निरन्तरता दिने आशा उनीहरूले व्यक्त गरे। नेपालमा लोपोन्मुख जातिका रूपमा रहेको गन्धर्व जाति मुख्यतः भोजपुर, कास्की, तनहुँ, लमजुङ, गोरखा, चितवन, बाग्लुङ, पाल्पा, दैलेख, सुर्खेत लगायतका जिल्लामा बसोबास गर्छ। नेपाली लोकसङ्गीत र रंगमञ्च क्षेत्रमा पुराना समयदेखि संरक्षण, प्रवर्द्धन र विकास गर्दै आएका लोकजीवनका संवाहक गन्धर्व जाति र तिनका वाद्ययन्त्र सारङ्गी–मादल पनि त्यही एक हुन्। आज गन्धर्वहरूले लोकगीतलाई स्थायित्व दिँदै आफ्नो पेशाको रूपमा अंगीकार गरिरहेका छन्।

प्रहरीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनको नेतृत्वको सरकारले गृहमन्त्री पदमा रहेका रमेश लेखकविरुद्धको अनुसन्धान पूरा गर्न बाँकी रहँदा, सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका एक सहप्रवक्ताले उनीहरुलाई पक्राउ गरिएका बीच चर्चामा आएका पूर्वगृहमन्त्री सुधन गुरुङले फेरि पुरानै जिम्मेवारीमा फर्कन सक्ने संकेत गरेका छन्।सम्पत्तिको स्रोतबारे प्रश्न उठेपछि गुरुङले वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ नेतृत्वको सरकारले गृहमन्त्री बनेको २७औँ दिन ‘नैतिकताका आधारमा’ पदबाट राजीनामा दिएका थिए। नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ताका अनुसार भदौ २३ र २४ का घटनाहरूको सन्दर्भमा ओली र लेखकविरुद्ध प्रहरी अनुसन्धान जारी रहेको भए पनि गुरुङसँग सम्बन्धित सम्पत्तिको स्रोत सम्बन्धी कुनै जाहेरी नपरेकाले कानुनी प्रक्रिया नचालित रहेको छ। तर पनि संसद्‌को आगामी अधिवेशनमा गुरुङमाथि लागेको आरोपबारे छानविन समिति गठन हुने रास्वपा सहप्रवक्ता रमेश प्रसाईले बताएका छन्। उनले भने, पार्टीका सांसदहरूसँग भएको एक अनौपचारिक छलफलमा सभापति रवि लामिछानेले सुनाएका थिए कि “गुरुङको विषयमा संसदीय छानविन समिति बनाउने” योजना रहेको छ। “नेतृत्वले संसदीय छानबिन समिति बनाएर उहाँको सम्पत्तिको स्रोतको छानबिन गरी उहाँलाई फिर्ता ल्याउनुपर्ने धारणा राखेको देखिन्छ,” प्रसाईले भने। गुरुङ गृहमन्त्री हुँदा प्रहरीले ओली र लेखकसहितका उच्चपदस्थ नेताहरुलाई पक्राउ गरेको थियो, तर सर्वोच्च अदालतको आदेशमा उनीहरू दुवै हिरासतबाट मुक्त भएका छन्। प्रधानमन्त्री शाह र सभापति लामिछानेबीचको कुराकानीपछि पार्टीका सांसदहरूबीच सभापति लामिछानेले यो विषय उठाएका हुन सक्ने सहप्रवक्ता प्रसाईले बताए। “मलाई लागेको छ कि नेतृत्वले हामीलाई यस्तो ‘ब्रीफ’ दिएको होला र हामी कन्भिन्स भएका छौं कि सुधनलाई पुन: जिम्मेवारीमा ल्याउने योजना छ,” उनले भने। गुरुङले पद त्यागेपछि प्रधानमन्त्री शाहले गृह मन्त्रालय आफ्नो कब्जामा राखेका छन्। “अहिलेसम्म कुनै आधिकारिक निर्णय भएको छैन, तर उहाँ (गुरुङ) हटेपछि नयाँ व्यक्ति गृहमन्त्री नियुक्त नहुनु र संसदीय छानबिन समिति गठन हुने भनिएको छ, यो सम्भवत: उहाँलाई कमब्याक गराउने संकेत हो,” सहप्रवक्ता प्रसाईले भने। “उहाँमाथि कुनै फौजदारी आरोप छैन। कुनै जाहेरी/उजुरी पनि छैन, त्यसैले प्रहरीको क्षेत्राधिकार समेत लाग्दैन। केवल नैतिक प्रश्न उठेको छ।” नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता अबिनारायण काफ्लेले पनि गुरुङविरुद्ध प्रहरीमा उजुरी परेको कुनै जानकारी नभएको बताएका छन्। “मिडियामा धेरै कुरा आएका छन् र पछि राजीनामाका विषयमा सुनेका छु, तर उजुरी दिएको कुरा छैन।” संसद् खुल्नासाथ छानबिन समिति गठन सांसद समेत रहेका रास्वपा सहप्रवक्ता रमेश प्रसाईका अनुसार संसद् खुल्ने बित्तिकै पूर्वगृहमन्त्री गुरुङ सम्बन्धी छानबिन समिति गठन हुनेछ। समितिले उनको सम्पत्तिको स्रोत वैध छ कि छैन भनी छानबिन गर्नेछ। संसदको आगामी अधिवेशन वैशाख २८ गतेका लागि आह्वान भइसकेको छ। सङ्घीय संसद् सचिवालयका अधिकारीहरूले भने, कुनै विषयमा अनुसन्धान गर्नुपरेको खण्डमा विशेष समिति बनाउने प्रक्रिया पुरानो परम्परा हो। सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले भने, “विषयगत समितिहरू त छन्, ती नियमित काम गर्छन्। तर कुनै घटनाबारे अध्ययन वा छानबिन गर्नुपर्ने भए सभाले विशेष समिति गठन गर्न सक्छ।” प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूका सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएपछि गुरुङका कतिपय विवरण नसमावेश गरिएकाले र सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोपमा अनुसन्धानमा परेको व्यवसायी दीपक भट्टसँग उनको सम्बन्ध रहेको आरोप लगाइएको थियो। राजीनामापछि उनले फेसबुकमा लेखेका थिए, “…नागरिक स्तरबाट उठेका प्रश्न, टिप्पणी र जनचासोलाई मैले गम्भीरतासाथ लिएको छु। पदभन्दा ठूलो कुरा नैतिकता हो र जनविश्वासभन्दा ठूलो शक्ति छैन।” केही दिनपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग रास्वपा सभापति लामिछानेले गुरुङबारे छिट्टै छानबिन हुने बताएका थिए। “छानबिन प्रक्रिया छिट्टै सुरु हुन्छ। कस्तो छानबिन हुनेछ भन्ने कुरा तपाईहरू (सञ्चारकर्मीहरू) लाई पनि थाहा हुनेछ। उहाँलाई मेरो समान छानबिन गरियोस् र उठेका प्रश्नहरूको समाधान होस् भन्ने उहाँले भनेका छन्,” लामिछानेले बताएका थिए। ओली र लेखकविरुद्धको अनुसन्धान अझैं लामो समय बितिसक्दा पनि ओली र लेखकमाथि गरिएको अनुसन्धान निष्कर्षमा नपुगेको प्रहरी स्रोतले बताएका छन् र “गम्भीर विषय भएकाले” प्रक्रियामा समय लागेको बताइएको छ। “अनुसन्धान प्रकृया समय लिने काम हो। त्यसैले अनुसन्धान अहिले पनि जारी छ। समाप्त भएपछि प्रतिवेदन सम्बन्धित निकायमा पेश गरिनेछ,” प्रहरी प्रवक्ता काफ्लेले भने। काठमाडौँ प्रहरीले यस विषयमा अनुसन्धान गरिरहेको छ। भनाइ अनुसार काठमाडौँ प्रहरी परिसरका प्रवक्ता पवनकुमार भट्टराईले भने, सोमेलगायत अन्य घटनामा सीसीटीभी फुटेजहरूको अध्ययन भइरहेको र घटनास्थलहरूको विवेचना बाँकी रहेको जानकारी दिए। भदौ २३ र २४ का घटनाहरूको सम्बन्धमा गठित “कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको क्रममा” प्रहरीले ओली र लेखकलाई पक्राउ पनि गरेको थियो। तर सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि उनीहरू हिरासतबाट रिहा भएका छन्। “उनीहरू हाजिरीजमानीमा छन्। अहिलेसम्म थप बयानका लागि बोलाइएको छैन। आवश्यकता परे थप तथ्यांकका लागि बोलाउनेछौँ,” भट्टराईले भने। तर मुद्दा अघि बढ्ने समयबारे भने अहिले भन्न नसकिने बताए। “हामीले उहाँहरूको बयान लिइ सकेका छौं, थप प्रमाण संकलन र पुष्टि गर्ने काम गरिरहेका छौं। परम्परागत र वैज्ञानिक परीक्षणबाट सङ्कलित प्रमाणहरूलाई पुष्टि गर्ने प्रक्रियामा छौं।” “यो सकिएपछि मुद्दा अदालतमा पेश गरिनेछ। हाल चारवटा जाहेरीमाथि एकैसाथ अनुसन्धान भइरहेको छ,” प्रवक्ता भट्टराईले बताए। एमालेका कतिपय नेताहरूले ओलीविरुद्धको कारबाहीलाई ‘प्रतिशोधपूर्ण’ भनेका छन् भने कांग्रेसका नेताहरूले कार्की आयोगको प्रतिवेदनलाई ‘अपूरो’ भन्दै प्रश्न उठाइरहेका छन्।

रामबहादुर रोकाह २३ वैशाख, स्याङ्जा। मोटरसाइकलमा लिफ्ट दिने बहानामा एक महिलामाथि दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा एक युवक पक्राउ परेका छन्। पक्राउ परेका युवक पुतलीबजार नगरपालिका–९ का २० वर्षीय दिवस सुनार हुन्, जसका बारेमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय स्याङ्जाका नायब उपरीक्षक प्रसन्न राज चौधरीले जानकारी दिएका छन्।

उनका अनुसार, पुतलीबजार नगरपालिका–१ मालेबगरस्थित सार्वजनिक सडकखण्डमा युवकले महिलालाई लिफ्ट दिएका थिए। पीडित महिलाले दिएको जाहेरी अनुसार, मंगलबार बिहान करिब ७ बजे मोटरसाइकलमा लिफ्ट दिएका सुनारले फोन नम्बर मागेका थिए। नम्बर दिन अस्वीकार गरेपछि ती युवकले अश्लील व्यवहार गरेको उजुरीमा उल्लेख छ।

घटनापछि खटिएको प्रहरी टोलीले भाग्दै गरेको अवस्थामा सुनारलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। पक्राउ परेका युवकविरुद्ध आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको प्रहरीले जनाएको छ। यसैबीच, प्रहरीले अपरिचित व्यक्तिले मोटरसाइकलमा लिफ्ट प्रस्ताव गर्दा विशेषगरी महिलाहरूलाई सतर्क रहन आग्रह गरेको छ।

बागलुङको ग्रामीण सडक। फाइल तस्वीर

कुश्मिसेरा–राङ्खानी खण्डको १० किलोमिटर सडकमा कालोपत्र नहुँदा दक्षिण बागलुङका हजारौँ नागरिकले समस्या भोग्दै आएका छन्। निर्माण कम्पनीले २०७६ असोजमा जिम्मेवारी पाए पनि अहिलेसम्म ७८ प्रतिशत मात्र काम सम्पन्न गरेको र पाँच पटक म्याद थप गरेको छ। गण्डकी प्रदेश सरकारले रु २४ करोड ५८ लाख लागतमा कालोपत्रको काम अगाडि बढाएको भए पनि कम्पनीले मूल्य वृद्धिको बहाना देखाउँदै काम रोकिएको छ।

२३ वैशाख, ढोरपाटन (बागलुङ) – दक्षिण बागलुङको महत्वपूर्ण मार्ग मानिने कुश्मिसेरा–बरेङ–शान्तिपुर सडकको पहिलो खण्ड कालोपत्र नहुँदा यहाँका हजारौँ नागरिकले कठिनाइ भोग्नुपर्ने अवस्था छ। पहिलो खण्डमा पर्ने कुश्मिसेरा–राङ्खानी खण्डको १० किलोमिटर सडक कालोपत्र हुन नसकेको मुख्य कारण निर्माण कम्पनीको ढिलासुस्ती रहेको छ। विसं २०७६ असोज २४ गते शर्मा/क्याराभान जेभीले दुई वर्षमा सडक कालोपत्र पूरा गर्ने जिम्मा पाएको थियो, तर अहिलेसम्म कालोपत्र हुन सकेको छैन जसले गर्दा यात्रु र ढुवानीमा समस्या देखिएको छ।

विसं २०७८ असोजसम्ममा कालोपत्र सम्पन्न हुनुपर्ने भए पनि हालसम्म जम्मा ७८ प्रतिशत मात्रै काम सम्पन्न भएको छ। गण्डकी प्रदेश सरकारले रु २४ करोड ५८ लाखको लागतमा कालोपत्रको काम अघि बढाएको थियो। पूर्वाधार विकास कार्यालय बागलुङका इञ्जिनियर प्रकाश श्रीसका अनुसार निर्माण कम्पनीले सुरुदेखि नै काम अगाडि बढाउन उत्साह देखाएको छैन र अहिले मूल्य वृद्धिको बहाना देखाएर काम रोकिएको छ।

काम सकाउन दबाब दिनु भए पनि कम्पनीले अवज्ञा गरिरहेकाले काममा प्रगति हुन सकेको छैन। उनले भने, ‘निर्माण कम्पनीले अहिलेसम्म पाँच पटक म्याद थप गरिसकेको छ। अन्तिम म्याद गत चैत ४ गते सकिएको थियो। अहिले म्याद थप गर्ने वा सम्झौता समाप्त गर्ने विषयमा छलफल भइरहेका छन्। कम्पनीले अहिलेसम्म गरेको कामको भुक्तानी भने लिइसकेको छ।’ इञ्जिनियर श्रीसले थपे, ‘काम सम्पन्न गर्न धेरै पटक आग्रह गर्यौँ, तर कम्पनीले सुनेन, काम ट्रयाकमा नआएर पाँच वर्षअघि नै काम सकिनुपर्ने थियो। अहिले महँगाईको कारण काम भएन भन्न थालेका छन्।’

यस्तै, उक्त सडकको राङ्खानी–बरेङ खण्डमा भने दुई वर्षअघि नै कालोपत्र सम्पन्न भइसकेको छ। यस खण्डमा निर्माण कम्पनी लामो समय सम्पर्कविहीन रहिरहेको थियो। जेमिनी नगरपालिका–१० राङ्खानीका भक्तबहादुर थापाले भने, ‘सडक कालोपत्र हुने आशामा सात वर्ष बितिसकेको छ। गाउँको सडकमा दैनिक गाडी गुड्दा हिउँदमा धूलो र वर्षामा हिलो घरभित्रै पस्ने गरेको छ’ भनी असन्तुष्टि प्रकट गरे। थापाका अनुसार, ‘पिच सडक बन्ने भनिएको धेरै वर्ष भयो तर हालसम्म जस्तै छ, हिउँदमा धूलोले भान्साकोठासम्म ढाक्छ र वर्षामा बाटोको खाल्डाखुल्डी बारीमा पसेर समस्या पैदा गर्छ, यसको समाधान कहिले होला थाहा छैन।’ स्थानीय पुष्पा श्रीसले सडकको दयनीय अवस्थाका कारण सामग्री ढुवानी र यात्रामा ठूलो कठिनाइ भएको कुरा सुनाइन्। गाडीचालकहरूले अप्ठ्यारो सडकको बहानामा छोटो दूरीमा बढी भाडा लिने गरेको पनि उनले जनाइन्।

२३ वैशाख, काठमाडौं । केही दिनयता परेको भारी वर्षा र त्यसका कारण उत्पन्न बाढी तथा पहिरोले अवरुद्ध बनेका देशका विभिन्न क्षेत्रका केही मुख्य राजमार्गमा यातायात सेवा पुनः सञ्चालनमा आएका छन् । तर, बीपी राजमार्ग र मध्यपहाडी राजमार्गका केही खण्डहरू भने अझै पनि बन्द नै रहेका छन् ।

प्रहरीका अनुसार ललितपुरको बागमती गाउँपालिका–३ भालुखोला स्थित कान्तिलोकपथ सडकखण्ड, ताप्लेजुङको मेरिङदेन गाउँपालिका–५ हाङगाङदाङ थुकिम्बा–दोभान भित्रि सडकखण्ड, सिन्धुपाल्चोक भोटेकोशी गाउँपालिका–२ कोदारीस्थित ईकु पहिरोले अवरुद्ध बनेको अरनिको राजमार्ग, मकवानपुर भिमफेदी गाउँपालिका–८ भर्याङडाँडास्थित कान्तिलोकपथ सडकखण्डमा यातायात सेवा पुनः सुरु भइसकेको छ।

भोजपुर नगरपालिका बोखिमको मध्यपहाडी लोकमार्ग, म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–३ जलथलेस्थित बेनी–जोमसोम सडकखण्ड अहिले एकतर्फी रूपमा सञ्चालन भइरहेको छ। त्यस्तै, इलामस्थित रोङ गाउँपालिका–६ सलकपुर डखेप हुँदै झापा जाने भित्री कच्ची सडक, काभ्रेपलाञ्चोकको नमोबुद्ध नगरपालिका–६ चौकीडाँडा र रोशी गाउँपालिका–७ घुमाउने चारसयबेँसीस्थित बीपी राजमार्ग सडकखण्ड तथा लमजुङको मध्यनेपाल नगरपालिका–१० बिमिरेभञ्ज्याङस्थित मध्यपहाडी लोकमार्ग पूर्ण रूपमा अवरुद्ध नै रहेको प्रहरीले जनाएको छ।

काभ्रेपलाञ्चोकको खुर्कोट–नेपालथोक–कटुञ्जेबेसी मार्गमा चल्ने सबै सवारी साधनलाई सञ्चालन गर्ने अनुमति रोकिएको छ। वर्षा हुने क्रम जारी रहेको र बाढी तथा पहिरोको जोखिम अत्यधिक हुने भएकाले अवरुद्ध भएका तथा एकतर्फी सञ्चालनमा रहेका राजमार्गहरूमा यात्रा गर्दा सुरक्षित र सावधानी अपनाउन प्रहरीले आम नागरिकलाई आग्रह गरेको छ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, स्वास्थ्य संस्था तथा अस्पतालहरूको दैनिक कामकाज अवरुद्ध हुन नदिन निर्देशन जारी गरेको छ। मन्त्रालयले पदमुक्त नभएका पदाधिकारी र विभागीय प्रमुखहरूलाई उपचार सेवा, प्रशासनिक काम र शैक्षिक गतिविधि नियमित रूपमा सञ्चालन गर्न भनेको छ। २२ वैशाख, काठमाडौं।

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेपछि स्वास्थ्य क्षेत्रका पदाधिकारीहरू स्वतः पदमुक्त भएका छन्। मन्त्रालयले सूचना जारी गर्दै उपचार सेवा, प्रशासनिक काम र शैक्षिक गतिविधिमा कुनै असर नपरोस् भनेर सम्बन्धित विभागीय प्रमुखहरूलाई जिम्मेवारीसहित काम निरन्तर सञ्चालन गर्न भनेको हो।

सरकारले स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, स्वास्थ्य संस्था तथा अस्पतालका पदाधिकारीहरूलाई पदमुक्त गरेपछि कामकाजमा अवरोध आउन सक्ने आशंका बढेपछि मन्त्रालयले यस्तो निर्देशन दिएको हो। मन्त्रालयले पदमुक्त नभएका अन्य पदाधिकारी र सम्बन्धित विभागीय प्रमुखहरूलाई दैनिक प्रशासनिक काम, स्वास्थ्य उपचार सेवा र शैक्षिक गतिविधि नियमित रूपमा सञ्चालन गर्न स्पष्ट निर्देशन दिएको छ।

‘स्वास्थ्य उपचार सेवा, दैनिक प्रशासनिक कार्य तथा प्राज्ञिक शैक्षिक गतिविधिमा कुनै अवरोध नहोस् भनेर पदमुक्त नभएका पदाधिकारी र सम्बन्धित विभागीय प्रमुखहरूले नियमित रूपमा ती कार्यहरू सञ्चालन गर्न गराउन पत्र जारी गरिएको हो,’ सूचनामा उल्लेख छ। यस क्रममा कुनै समस्या आएमा मन्त्रालयमा सम्पर्क गर्न पनि भनिएको छ। अस्पतालमा हुने उपचार सेवा र शैक्षिक कार्यक्रमहरू प्रभावित नहोस् भनेर सबै सम्बन्धित पक्षलाई जिम्मेवार भएर काम गर्न मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ।

प्रशासकीय अदालतका पूर्व अध्यक्ष काशीराज दाहालले कर्मचारी ट्रेड युनियन र श्रमिक ट्रेड युनियन फरक फरक विषय भएकाले तिनलाई एउटै रूपमा व्याख्या गर्नु उचित नहुने बताएका छन्।

सरकारले राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप २०७६ लाई समयसापेक्ष पुनरावलोकन गर्न प्राडा बालचन्द्र लुइँटेलको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले राष्ट्रिय पाठ्यक्रमलाई बदलिँदो परिवेशअनुसार समयसापेक्ष बनाउन र नैतिक शिक्षा समावेश गर्न कार्यदल गठन गरेको जनाएको छ।

राष्ट्रिय पाठ्यक्रम तथा मूल्याङ्कन परिषद्को ९८औँ बैठकको निर्णयअनुसार उक्त कार्यदलमा डा लेखनाथ पौडेल, डा मिनाक्षी दाहाल लगायत सदस्यहरू रहेका छन्। कार्यदलका सदस्यहरूमा डा अमिना सिंह, पवित्रबहादुर गौतम, प्रमोद भट्ट, ज्ञानेन्द्र मल्ल, साङेन्द्र श्रेष्ठ, रिचा न्यौपाने, रेवती कार्की रहेका छन् भने सदस्यसचिवमा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका महानिर्देशक रहेका छन्।

सरकारले राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपलाई पुनरावलोकन गरी नयाँ दिशा प्रदान गर्न कार्यदल गठन गरेको हो। बदलिँदो परिवेश अनुसार पाठ्यक्रमलाई समयसापेक्ष बनाउन र नैतिक शिक्षा समावेश गर्न यो कार्यदल गठन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

समाचार सारांश सम्पादकीय रूपमा समीक्षा गरिएको। प्रधानमन्त्री बालेन शाहले गत बुधबार साँझ सुकुमवासी बस्ती हटाउन सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिए। प्रहरीले राति थापाथली र शान्तिनगरका सुकुमवासी बस्तीमा छापा मारेपछि बिहीबार माइकिङ गरेर एक दिनभित्र बस्ती खाली गर्न भने। सरकारको डोजरले बस्ती भत्काउँदा स्थानीय त्रसित भए र प्रहरीले सञ्चारकर्मीलाई प्रवेश नदिँदा पीडितहरूको अवस्था बाहिर आएन। २२ वैशाख, काठमाडौं। प्रधानमन्त्री बालेन शाहले गत बुधबार साँझ सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूलाई बोलाएर सुकुमवासी बस्ती हटाउन निर्देशन दिए। सोही राति १० बजे डीएसपीको कमान्डमा नेपाल प्रहरीको टोली थापाथली बागमती किनारको सुकुमवासी बस्तीभित्र छिरेको थियो। केटाकेटी पढिरहेका र खाना खाइरहेका बेला बुट बजार्दै प्रहरीले बस्तीमा छापा मारेको थियो। प्रहरीले भुइँमान्छेहरूको सम्मान नगरी मनुष्यताको संवेदनशीलता पनि देखाएन। राति बस्तीमा छापा मारेको कारण सोध्दा प्रहरीले भन्यो, ‘कुनै अपराधी लुकेको सूचना आएपछि जाँच गर्न आएको हौँ, अन्यथा केही होइन।’ छापा मारेको अर्को दिन रिपोर्टिङका लागि पुगेका पत्रकारहरूसँग बस्तीको एक पसले गीता लामाले गुनासो गरिन्, ‘के हामी गरिबहरू अपराधी हौँ त?’ त्यसै दिन थापाथली र शान्तिनगरमा पनि राति छापा हानेपछि भोलिपल्ट (बिहीबार) प्रहरीले बस्ती छाड्न माइकिङ गरी एक दिनको समय सुनायो। सुकुमवासीले प्रहरीको कारणले हातहतियार छ कि छैन भनेर प्रतिरोधको तयारी थाहा पाउन खोजिएको बुझाए। प्रहरीको छापा र माइकिङले सुकुमवासीलार्इ थप त्रसित बनायो। थापाथलीकी कृष्णबिहारी तण्डुकारले ‘कम्तीमा एक हप्ता पनि समय दिन्थ्यो’ भनी असन्तुष्टि व्यक्त गरिन्। उनी ७० वर्षकी र २३ वर्षदेखि त्यो बस्तीमा सानो पसल चलाउँदै आएकी थिइन्। उनले अपमानको भावना व्यक्त गर्दै भनिन्, ‘सबैले भिडियो खिचे, हामीलाई मोबाइलमा पनि गाली गरे, के हामी मजाक बन्नुपर्ने हो?’ सरकारले जुन तरिकाले सुकुमवासीको उठिबास गरे त्यो सही थिएन। सरोकारवाला बीच संवाद अभाव पनि स्पष्ट देखियो। सुरक्षा प्रमुखसम्म निर्देशन पुग्दा पनि अवस्था स्पष्ट थिएन। प्रहरीले अर्कै कारण देखाएर फर्कियो। माइकिङ गरेर सामान निकाल्न एक दिन दिएको समय असमाप्त गुनासो थियो र सामाजिक सञ्जालमा आलोचना भइरहेको छ। पत्रकार नारायण गाउँलेका अनुसार यस्ता प्रश्नहरू सरकारको अस्मन्वय, अस्पष्ट सूचना, हतारो र करुणाको अभावबाट उत्पन्न भएका हुन्। सरकारको यो ‘सरप्राइज’लाई ‘डोजर आतंक’ भनिएको छ। बस्तीमा डोजर चल्दा स्थानीयहरूको रोदन र आक्रोश व्याप्त थियो तर प्रहरीले सञ्चारकर्मीलाई बस्तीभित्र प्रवेश नदिँदा पीडितहरूको दृश्य बाहिर आएनन्। यो पहिलो पटक ‘मिडिया जोन’ सडकमै कायम गरिएको देखियो। हतियारधारी सुरक्षा निकाय अगाडि निरीह सुकुमवासीहरूले केही गर्न सकेनन्। सामान निकाल्न बाध्य भए। सरकारले यसलाई ‘सहयोग’ भनेको छ। डोजर चलाएपछि प्रहरीले आफ्नो फेसबुक पेजमा आफ्नो सहयोगका तस्बिर राख्यो। बस्तीभित्र रुवाबासी भइरहेकै बेला बाहिर सुरक्षा दस्ताले मुख्य सडकलाई घेरिएकाले मिडिया सीमित थियो। मिडियालाई बाहिर रोकेर प्रहरीले पाक्तिक तस्वीरहरू सार्वजनिक गर्‍यो तर सुकुमवासीलार्इ सामान्य कथा बाहिर ल्याएन। कतिपय सुकुमवासी आफैले पनि बस्तीभित्रबाट सडकसम्म आएका थिए। कतिपय आमाहरू बालबच्चा झुलाउँदै, कतै आँसु चुहाउँदै सामान पन्छाएको देखिए। बिहानको खाना पनि नखाई पसलमा डोजर चलाइएको थियो। केहीले खुल्ला आकाश मुनि भात पकाउँदै गरेका अवस्था पनि देखियो। सञ्चारकर्मीका योजनाले सुकुमवासीको पीडा बाहिर आउन थाल्यो। शनिबार बस्तीमा डोजर चलिरहेको बेला भेटिएकी कान्छीमाया प्रजा ५५ वर्षकी थिइन्। परिवारसहित बस्तीमा बस्ने कान्छीमायाले गुनासो गरिन् सरकारले योजना र स्थानान्तरण बारे स्पष्ट केही नबताएको कारण वेठिक अवस्था छ भनी। छाप्रोबाट सामान निकालिँदा सबै सामान सडकमा अलपत्र थियाे। उनको परिवार कुपण्डोलमा कोठा खोज्न गइरहेको थियो। सर्न तयार भई रहँदा सरकारले के गर्ने भनेर केही बताएको थिएन। २० वर्षअघि धादिङमा पुर्खौली सम्पत्ति बाढीले बगाएपछि कान्छीमाया थापाथली सुकुमवासी बस्ती आएकी थिइन्। उनले भनिन्, ‘न घर छ, न जग्गा, भाडा तिर्ने र परिवार चलाउने बारे थाहा छैन।’ शंखमूल र प्रसुति गृहको छेउमा डोजर चल्दा सुकुमवासीलार्इ छाप्रो र सामान गुमाउने दृश्य करुणालाग्दो थियो। चार महिनाको छोरालाई कोक्रोमा झुलाउँदै आञ्जली पसवानले चिन्ता व्यक्त गरिन्। उनले भनिन्, ‘अझै केही समय पनि नदिई बस्ती भत्कायो, व्यवस्था गर्ने भनेको छ तर कहाँ लैजाने थाहा छैन।’ शनिबार थापाथली र गैरीगाउँमा सुकुमवासीका छाना भत्काएपछि मनोहरामा पनि डोजर चलाइएको थियो। आक्रोशले शान्तिपूर्ण भन्ने सरकारी दाबी तोडियो। प्रहरीले स्थानीयसँग टक्कर पर्दा दर्जनौँ घाइते भए र काम आइतवार सारियो। मनोहरामा केही पक्की घर भएका कारण सामाजिक सञ्जालमा ति बासिन्दाहरूलाई ‘हुकुमवासी’ भनेर ट्रोल गरियो। हामीले भेटेका ती व्यक्तिहरूले विदेशबाट पठाएको पैसाले घर बनाएका थिए। गोपाल नेपालीका छोराले साउदी अरबमा दुई वर्ष मेहनत गरी पठाएको पैसाले घर बनेको थियो। छुट्टीमा आएर घर बनाएका छोरो विदेश गएपछि घर ढल्यो अनि उनको कार्यालयमा मात्र होइन यादमा पनि घर थियो। पुराना दलका नेता/कार्यकर्ताले दिएको हिम्मतमा घर ठड्याएका उनलाई अहिले सरकारले सामान निकाल्ने मौका समेत दिएन। उनले भनिन् राजनीति र नयाँ सरकारले न्यूनतम संवेदनशीलता नगरेको गुनासो। गोपालका अनुसार पहिले कुनै सरकारी अधिकारीले घर बनाउन रोकिएन। अहिले भने सरकारले ‘समयमै सामान निकाल्नू, हामी व्यवस्थापन गर्छौँ’ भनेन। संवेदनशीलता नदेखाएपछि सबैलाई एउटैगरी डोजर लगायो। उनले पुनः प्रश्न गरे, ‘कति सम्झना र महत्वपूर्ण सामान थिए, सरकारले हामीलाई अपमान गर्‍यो, के हामीले यस्तो अपमान सहनुपर्ने थियो?’ २२ वर्षअघि नुवाकोटको सडक खानीले भूमिहीन बनेका सोमबहादुर विक मनोहरा किनारमा पुगेका थिए। बाढी कहिले आयो भनी उनी भत्किँदै आएका थिए। सामान निकाल्दा चोट लागेको खुट्टाको उपचार पाउन नसकेर भोकमरीबीच घाइते खुट्टासहित सडकभर डुलिरहेका उनी तत्कालीन सरकारले प्रभावकारी व्यवस्था नगरेको चोटिलो गुनासोमा थिए। सुकुमवासीतर्फबाट भेटिएका यिनीहरूको कथा संरचनात्मक अन्यायको प्रतिफल हो। यिनीहरू दलित, गरिब र अलमलमा रहेका वर्गका थिए। सोमबहादुरले भने, ‘म गरिब र दलित दुवै भएकोले धेरै अपमान सहें।’ सरकारी हतारो र असमान व्यवस्थापनले अवसाद बडायो। निरीह सुत्केरीदेखि विद्यार्थीमै बाधा भइरहेको अवस्था पनि दयनीय थियो। भर्खर परीक्षा दिएर फर्किएकी १२ कक्षाकी विद्यार्थीले त्यो क्षण कै मनोभाव सुनाइन्। सरकारले दिएको डरले खुल्न नसकेको अनुरोध थियो। बालबालिका त्रसित थिए। इन्द्रबहादुर राई, जो बस्तीभित्र डोजर चल्ने खबर पाएपछि छटपटाए। बिहान घर भत्किएको हेर्न सक्दिनँ भन्दै हिँड्दा दिउँसो मृत अवस्थामा भेटिए। उनको श्रीमती सरिताले पनि टहरा भत्कँदा पीडा व्यक्त गरिन्। ‘बिहान छेकी एक्लै बर्बराउँदै हिँड्नु भएको थियो, अहिले यस्तो अवस्थामा भेटिएको छ’, सरिताले भनिन्। इन्द्रबहादुरको मृत्युअघि नै रविन तामाङको पनि मृत्यु भएको थियो। यी दुबै प्रकरणमा राम्रो सूचना र व्यवस्थापन भए ज्यान जोगिन सक्थ्यो भन्ने विश्वास छ। मीनाकुमारी बस्नेत, जो ७० वर्ष मुनिका छन्, उनले केही दिनसम्म आफ्नो भग्नावशेष टहरा खोजिरहिन्। नागरिकता नपाएको कारण सरकारी सुविधा पनि पाउन नसकिने भइसक्यो। ‘नागरिकता मात्रै होइन, कपडा समेत निकाल्न पाएन। २० वर्षको बास सबै हरायो। हामी मान्छे, केही बिगार्यौं त?’ भनी उनले पीडा व्यक्त गरिन्। शंखमूल बस्तीमा दिनभर डोजर चलेपछि रातमा बस्तीबासी संकटमा परेका थिए। कोठा नपाएर मन्दिरमा सुत्न बाध्य परिवारका कुरा सुनियो। सरकारले ‘भोलि आउनु’ भने पनि व्यवस्था नगरेको पाइएको छ। यी घटनाले देखाउँछन् कि राज्यसँग आवेग धेरै र व्यवस्थापन कम थियो। सामाजिक सञ्जालमा ‘हुकुमवासी’ को दिन गएको भन्दै खुसी व्यक्त बजारिएको छ तर समस्या फरक छ। सुकुमवासीमाथि आतंक मच्चाउनेले फाइदा लिएका छन् भने गरिब खालका मात्रै उक्त कठोर प्रक्रियाले पीडित बनेका छन्। लेखक इन्द्रा अधिकारीले तर्क गरेकी छन्, ‘सुकुमवासीको नाममा ठग्ने दलालहरू बचाइएका छन्, बढ्दो समस्यामा कमजोर गरिब परेका छन्।’ कवि विनोदविक्रम केसीले सुकुमवासीकै पीडामा लेखेका छन्– जन्मेपछि यो धर्तीमा, मेरो पनि निस्सा हुन्छ एक मुठ्ठी माटोमा सुन, मेरो पनि हिस्सा हुन्छ। डोजर लगाई जरै किन नखनून् मेरो पनि अस्तित्वको किस्सा हुन्छ।

सरकारले ल्याएको सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको पदमुक्तिको लागि विशेष व्यवस्था गरिएको अध्यादेश राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि करिब १६०० जना पदाधिकारीहरू पदमुक्त भएका छन्। यस क्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतका ९ वटा निकायका ३६ जना पदाधिकारीहरू पनि समावेश छन्। पदमुक्त भएका निकायहरूमा गोरखापत्र संस्थान, प्रेस काउन्सिल नेपाल, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, विज्ञापन बोर्ड, सुरक्षा मुद्रण केन्द्र, सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपाल, राष्ट्रिय सूचना आयोग, चलचित्र जाँच समिति र न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति रहेका छन्।

२२ वैशाख, काठमाडौं। सरकारले ल्याएको सार्वजनिक पदाधिकारी पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश राजपत्रमा प्रकाशित हुनासाथ करिब १६०० एकाइका पदाधिकारीहरू एकैपटक पदमुक्त भएका छन्। तसर्थ, सञ्चार मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका ९ वटा निकायका पदाधिकारीहरू पनि पदमुक्त भएका छन्। मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा पदमुक्त भएका ३६ जनाको नामावली सार्वजनिक गरिएको छ। गोरखापत्र संस्थान, प्रेस काउन्सिल नेपाल, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, विज्ञापन बोर्ड, सुरक्षा मुद्रण केन्द्र, सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपाल, राष्ट्रिय सूचना आयोग, चलचित्र जाँच समिति र न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका पदाधिकारीहरू पदमुक्त भएका हुन् भनी मन्त्रालयले जनाएको छ।