सरकारले सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश राजपत्रमा प्रकाशित गरेसँगै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतका २० जना पदाधिकारीहरू पदमुक्त भएका छन्। यसमा नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद्को अध्यक्षसहित १३, सडक बोर्ड नेपालका ४ र नेपाल रेल्वे बोर्डका ३ जना पदाधिकारी समावेश छन्।
अध्यादेशको प्रकाशनसँगै विभिन्न मन्त्रालयका करिव १६ सय पदाधिकारीहरू पनि एकैपटक पदमुक्त भएका छन्। यस घटनाले सरकारी प्रशासनमा ठूलो परिवर्तन ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ। पदमुक्त भएका व्यक्तिहरूको सूची पनि सार्वजनिक गरिएको छ।
सशस्त्र प्रहरी बलले भारत र चीनस्थित नेपाली दूतावासमा आफ्नो प्रतिनिधि राख्ने प्रस्ताव गृह मन्त्रालयमा पेस गरेको छ। सशस्त्र प्रहरीका नवनियुक्त आईजीपी नारायणदत्त पौडेलले नेपाल–भारत सीमामा बोर्डर इन्टर्याक्सन टिम परिचालन गर्ने नयाँ नीति अवलम्बन गरेका छन्। नेपाल प्रहरीले विगत २६ वर्षदेखि विभिन्न देशमा प्रहरी सहचारी राख्नुपर्ने प्रस्ताव गर्दै आएको छ, तर यो अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आएको छैन। २२ वैशाख, काठमाडौं।
भारत र चीनस्थित नेपाली दूतावासमा सशस्त्र प्रहरी बलका प्रतिनिधि राख्ने प्रस्ताव अघि बढाइएको छ। सीमा सुरक्षाको जिम्मेवारी पाएको सशस्त्र प्रहरी बलले दुई छिमेकी देशमा आफ्नो प्रतिनिधि राख्नुपर्ने प्रस्ताव गृह मन्त्रालयमा पेस गरेको छ। राजु अर्याल आईजीपी (महानिरीक्षक) रहेको बेला यो प्रस्ताव अघि बढाइएको हो। १८ वैशाखदेखि अवकाशमा गएका अर्यालको कार्यकालमा सीमासम्बन्धी समस्या समाधान गर्न दुई छिमेकी मुलुकका नेपाली दूतावासमा सशस्त्र प्रहरीका प्रतिनिधि राख्ने प्रस्ताव गरिएको थियो।
सशस्त्र प्रहरीका प्रवक्ता तथा डीआईजी विष्णुप्रसाद भट्टले खुला सीमाना भएका कारण सीमा समस्याका विषयहरू निरन्तर आइरहने र सीमामा हुने अपराधका घटनाहरूका लागि सशस्त्र प्रहरीको उपस्थिति आवश्यक रहेको बताए। सशस्त्र प्रहरीको प्रतिनिधि राख्दा एक आपसमा समन्वय हुने र भारतीय सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) सँग तालमेल हुने अपेक्षा गरिएको छ। सशस्त्र प्रहरीको योजना अनुसार दूतावासमा प्रतिनिधि राख्नुपर्ने विषयमा पनि चर्चा गरिएको छ।
सशस्त्र प्रहरीले प्रस्ताव गृह मन्त्रालयमा पठाएपनि कार्यान्वयन बाँकी भएकाले यसलाई पाइपलाइनमा राखिएको छ। सशस्त्र प्रहरीका नवनियुक्त आईजीपी नारायणदत्त पौडेलले बोर्डर इन्टर्याक्सन टिम (बीआईटी) परिचालन गर्ने नयाँ नीति लागू गरेका छन्, जसले सीमा क्षेत्रमा सुरक्षा र सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउन मद्दत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
नेपालले अमेरिकाको मेरिल्यान्डमा आयोजना हुँदै गरेको ‘सेलेक्ट यूएसए’ लगानी शिखर सम्मेलनमा निजी क्षेत्रका कम्पनीहरूको पहिलो सहभागिता सहित भाग लिन लागेको छ। शिखर सम्मेलनमा सहभागी नेपाली कम्पनीहरूले विश्वव्यापी लगानीकर्ता र अमेरिकी सरकारी अधिकारीसँग बजारमा पहुँच र दीर्घकालीन लगानी अवसर अन्वेषण गर्नेछन्। एमच्याम नेपालले समन्वय गरेको प्रतिनिधिमण्डलमा पाँच आईसीटी कम्पनीहरू छन्, जसले नवप्रवर्तन र विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धात्मकतामा नेपालको क्षमताको प्रदर्शन गरेका छन्। २२ वैशाख, काठमाडौं।
नेपालले ‘सेलेक्ट यूएसए’ लगानी शिखर सम्मेलनमा सहभागिता जनाउने भएको छ। निजी क्षेत्रको पहिलोपटक सहभागी हुँदै नेपालले आफ्नो विश्वव्यापी आर्थिक संलग्नता बढाउने महत्त्वपूर्ण कदम चालेको छ, जसले लगानी, नवप्रवर्तन र व्यापारका क्षेत्रमा उदीयमान साझेदारको रूपमा नेपाललाई स्थापित गर्नेछ। अमेरिकाको मेरिल्यान्डमा हुने उक्त शिखर सम्मेलनमा नेपाली कम्पनीहरूले बजार पहुँच, साझेदारी र दीर्घकालीन लगानी अवसर अन्वेषण गर्न विश्वव्यापी लगानीकर्ता, अमेरिकी सरकारी अधिकारी र आर्थिक विकासकर्तासँग संलग्न हुनेछन्।
यो सहभागिताले नेपाल र अमेरिकाबीच व्यापार नेतृत्व सहयोग र निजी क्षेत्रको सहयोगमा गहिरो सम्बन्ध विकासको संकेत गर्छ। अमेरिकी विदेश विभाग र अमेरिकी वाणिज्य विभागसँग सम्मिलित उच्चस्तरीय अन्तर्क्रियामा अमेरिकी अधिकारीहरूले व्यापार र लगानी मार्फत द्विपक्षीय सम्बन्ध सुदृढ बनाउने आवश्यकतामा जोड दिएका थिए। दूतावासको एक कार्यक्रममा उपसहायक सचिव बेथानी पी। मोररसनले पछिल्लो उच्चस्तरीय भ्रमणपछिको बढ्दो गतिलाई विशेष रूपमा औंल्याए र नेपालमा अनुकूल व्यावसायिक वातावरण सिर्जना गर्न र निजी क्षेत्रको विकासमा अमेरिकाको चासोलाई पुष्टि गरे।
नेपाली प्रतिनिधिमण्डललाई स्वागत गर्दै प्रमुख उपराजदूत कुमारराज आरनले नेपाली व्यवसायीहरूको क्षमतामा पूर्ण विश्वास व्यक्त गरे। त्यस्तै, उपनिर्देशक जोन सियो लगायतका अमेरिकी अधिकारीहरूसँगको छलफलमा व्यावसायिक सम्बन्ध बृद्धि र बजार प्रवेश सहज बनाउने विषयमा केन्द्रित रहे। एमच्यामका अध्यक्ष कैलाश विजयानन्दले नेपाली प्रतिनिधिमण्डललाई नेतृत्व उपलब्ध गराउनुले नेपाली कम्पनीहरूलाई विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धामा उकास्न मद्दत पुग्ने बताए। उनले नेपाल सरकारले ICT क्षेत्रमा पछिल्ला नीतिगत सुधारहरूलाई पनि स्वीकार गरेका छन्। प्रतिनिधिमण्डलमा समावेश पाँच ICT कम्पनीहरू – बिज सर्भ, स्विफ्ट क्रिफिन, कोडावतार, ग्रिन टिक र इभेन्ट मो – ले आफ्ना विस्तार योजना प्रस्तुत गर्दै नवप्रवर्तन र विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धात्मक प्रतिभामा नेपालको बढ्दो क्षमतालाई प्रतिनिधित्व गरेका छन्। अमेरिकाको चेम्बर अफ कमर्स (एमच्याम नेपाल) द्वारा समन्वय गरिएको र कार्यकारी निर्देशक अमिर थापाको नेतृत्वमा रहेको यो पहलले विश्वव्यापी बजारमा संलग्न हुन नेपालको तत्परता देखाउँछ र निजी क्षेत्रलाई द्विपक्षीय आर्थिक वृद्धिको मुख्य चालकका रूपमा स्थापित गर्छ।
वीरगञ्ज महानगरपालिकाले बीपी उद्यानलाई व्यवस्थित हरियाली पार्कको रूपमा विकास गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिएको छ। मेयर राजेशमान सिंहले पार्क निर्माणले तापक्रम नियन्त्रण, प्रदूषण न्यूनीकरण र स्वस्थ जीवनशैली प्रवर्द्धनमा योगदान पुर्याउने बताउनुभयो। महानगरपालिकाले पार्कभित्र पैदल मार्ग, विश्रामस्थल, फूलबारी र रेल्वे संग्रहालय बनाउने योजना बनाएको छ। २२ वैशाख, वीरगञ्ज।
वीरगञ्ज महानगरपालिकाले शहरको सौन्दर्य वृद्धि र वातावरण सुधारका लागि बीपी उद्यानलाई व्यवस्थित हरियाली पार्कको रूपमा विकास गर्ने कार्यलाई तीव्र गतिमा अघि बढाएको छ। लामो समयदेखि अव्यवस्थित र अतिक्रमित क्षेत्र रहेको यस उद्यानलाई अब सफा, खुला र आकर्षक सार्वजनिक स्थलका रूपमा पुनर्निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। हाल उद्यान क्षेत्रमा माटो पुर्ने, जमिन सम्याउने र नियमित सिँचाइ गर्ने काम भईरहेको छ।
महानगरपालिकाका अनुसार आगामी चरणमा दुबो रोप्ने, विभिन्न प्रजातिका फूलहरू र बिरुवा लगाउने र हरियाली व्यवस्थापन व्यवस्थित गरिने तयारी छ। यसले पार्कलाई प्राकृतिक रूपमा सुन्दर र वातावरणमैत्री बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। मेयर राजेशमान सिंहले यस परियोजना केवल पार्क निर्माण मात्र नभई समग्र शहरको जीवनस्तर उकास्ने अभियान भएको बताए।
बीपी उद्यानलाई आधुनिक, सफा र व्यवस्थित हरियाली पार्कका रूपमा विकास गर्ने सोच रहेको उनले बताए। यसले वीरगञ्जको सौन्दर्य बढाउनुका साथै यहाँका नागरिकलाई सफा वातावरण र विश्रामका लागि खुल्ला स्थान उपलब्ध गराउनेछ। उनले थपे, पार्क निर्माणले तापक्रम नियन्त्रण, प्रदूषण कम गर्ने र स्वस्थ जीवनशैली प्रवर्द्धन गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेछ।
चेन्नई सुपर किङ्सले आईपीएल २०२६ मा दिल्ली क्यापिटल्सलाई ८ विकेटले पराजित गर्दै पाँचौं जित हासिल गरेको छ। सन्जु सामसनले ५२ बलमा अविजित ८७ रन बनाएर चेन्नईको जितमा मुख्य भूमिका खेलेका थिए। दिल्लीले दिएको १५६ रनको लक्ष्य चेन्नईले १५ बल बाँकी छँदै पूरा गरेको छ।
२२ वैशाख, काठमाडौं। सामसनको उत्कृष्ट ब्याटिङ प्रदर्शनले चेन्नईलाई यो जित दिलाएको हो। मंगलबार सम्पन्न खेलमा चेन्नई सुपर किङ्सले दिल्ली क्यापिटल्सलाई ८ विकेटले पराजित गर्यो। दिल्लीले दिएको १५६ रनको लक्ष्य चेन्नईले २ विकेट गुमाएर १५ बल बाँकी छँदै पूरा गर्यो। सामसनले ८ चौका र ७ छक्का प्रहार गर्दै ८७ रन बनाए भने कार्तिक शर्माले ४१ रन वर्षे। यी दुईले तेस्रो विकेटका लागि अविजित ११४ रनको साझेदारी गरे।
दिल्लीका लागि कप्तान अक्षर पटेल र लुंगी एंगिडीले १–१ विकेट लिए। टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको दिल्लीले २० ओभरमा ७ विकेट गुमाएर १५५ रन बनाएको थियो। समीर रिज्भीले सर्वाधिक अविजित ४० रन बनाए। चेन्नईका लागि नूर अहमदले २ विकेट लिए भने अन्य चार खेलाडीले १–१ विकेट लिए। यो जितसँगै चेन्नई १० अंकसहित छैटौं स्थानमा यथावत् छ भने दिल्ली ८ अंकसहित सातौं स्थानमा छ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको नयाँ कार्यसमिति चयनका लागि सम्पन्न भएको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ। महासंघका अनुसार मतगणना आजै सुरु हुने छ। केही समयपछि मतगणना थालिने तयारी भइरहेको छ। सोमबार महासंघको ६०औं वार्षिक साधारणसभाको उद्घाटन भएको थियो। महासंघको विधानअनुसार वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष हुनेछ। त्यसअनुसार अञ्जन श्रेष्ठ स्वतः अध्यक्ष निर्वाचित हुनेछन्। उपाध्यक्ष र कार्यकारिणी समिति सदस्यतर्फ भने आज मतदान सम्पन्न भएको छ। महासंघमा हेमराज ढकाल र शिवप्रसाद घिमिरेका दुई प्यानल चुनावी मैदानमा छन्। ढकाल प्यानलले वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदका लागि हेमराज ढकाललाई उम्मेदवार घोषणा गरिसकेको छ। निर्वाचित वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठ स्वतः अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ।
समाचार सारांश: सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट जेठ १५ गते संसद्मा पेश गर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि प्रि–बजेट छलफल समयमै हुन सकेको छैन। संसद्मा बजेट अघि प्रि–बजेट छलफलका लागि प्रस्ताव १५ दिन अगाडि पेश गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ, तर सरकारले समय दिएको छैन भनी विपक्षी दलले बताएका छन्। नेकपा एमालेका सांसदहरूले संसद् अधिवेशन तुरुन्त बोलाएर प्रि–बजेट छलफल कर्मकाण्ड नबनाउन सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। १९ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउन तयारी गरिरहेको छ। तर, संसद्मा बजेटका विषयमा छलफल हुन पाइएको छैन। संविधान अनुसार बजेट जेठ १५ गते पेश गर्नुपर्छ। संविधानको धारा ११९ को उपधारा ३ मा यस सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था छ। त्यस अनुसार, ‘नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीले उपधारा (१) बमोजिमको राजस्व र खर्चको अनुमान प्रत्येक वर्ष जेठ महिनाको पन्ध्र गते संघीय संसद्मा पेश गर्नेछ।’ बजेट आउने अघि सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँछ। नीति तथा कार्यक्रमभन्दा पनि पहिले संसद्मा प्रि–बजेट छलफल गर्ने संसदीय अभ्यास र कानुनी व्यवस्था पनि रहेको छ। संघीय संसद् सचिवालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार, बजेट पेश हुनु भन्दा १५ दिन अघि अर्थमन्त्रीले संसद्मा प्रि–बजेट छलफलका लागि प्रस्ताव पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। ‘प्रचलित ऐन अनुसार संसद्मा प्रस्ताव १५ दिन अगाडि पेश हुनुपर्छ र संसद्ले सात दिन अगाडि सुझाव पठाउनु पर्छ,’ सहसचिव गिरीले भने। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ मा यस्तो कानुनी व्यवस्था समावेश छ। यद्यपि प्रायः अन्तिम समयमा अर्थमन्त्रीले प्रि–बजेट छलफलको प्रस्ताव संसद्मा ल्याउने र संसद सचिवालयले हतार–हतार छलफल गरी सुझाव पठाउने प्रवृत्ति छ। यस प्रवृत्तिले परिणाम नदिएको भन्दै तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले २०८० साल फागुनमा यस ऐनमा संशोधन गर्दै प्रिबद्धत गरे। तर, केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत पुरानै अवस्थामा फर्काइयो। प्रचलित ऐन अनुसार यस वर्ष पनि अर्थमन्त्रीले बजेट पेश गर्नु १५ दिन पहिले प्रि–बजेट छलफल प्रस्ताव ल्याउनेछन्। तर, समय संकुचित हुँदैछ। वर्तमान सरकारले वैशाखको अन्तिम साता प्रि–बजेट छलफल प्रस्ताव ल्याउने र जेठको पहिलो साता छलफल गरेर सुझाव पठाउने योजना बनाएको छ। तर विपक्षी दलले भने झिकिएका सुझाव नीति तथा कार्यक्रममा समावेश नहुने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालका अनुसार, प्रि–बजेट छलफल भनेको बजेट प्राथमिकता र सिद्धान्तबारे सरकारले जानकारी दिने र त्यसमा संसद्मा छलफल हुने प्रक्रिया हो। ‘प्रि–बजेट छलफलमा सांसदहरूले सरकारलाई देशका आवश्यकता अनुसार नीति, योजना र बजेटबारे सुझाव दिन्छन्। त्यसपछि सरकार नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बनाउँछ,’ दुलालले भने। छोटो समयमा मात्र छलफल हुँदा सुझावहरू समेट्न सकिने सम्भावना कम हुने हुँदा त्यसले परिणाममुखी हुन सक्दैन, उनले बताए। ‘प्रि–बजेट छलफल कर्मकाण्डी हुँदा वा नगर्दा सांसदका सुझाव सुन्ने मार्ग कमजोर हुन्छ। यसले लोकतन्त्रविपरीत चल्ने अवस्था सिर्जना गर्छ,’ उनले थपे। ‘सरकारको यो प्रवृत्ति आफ्नो ढाँचाबाट नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याएर अनावश्यक बहुमतका बलमा पारित गर्ने मात्रै हो।’ नेकपा एमालेका सांसद राजेन्द्रकुमार राईले पुराना दलहरूले राम्रो काम नगरेर नयाँ दल आए पनि अझै पुरानो प्रवृत्ति दोहोर्याइयो भने जनतामा निराशा बढ्ने बताए। ‘नयाँ दल हौं, तर काम गर्न ढंग देखिँदैन,’ उनले भने। पर्याप्त समय नपाउँदा सांसदहरूले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा अपनत्व कम लिन सक्ने वातावरण बन्ने उनी खडा गरे। उनले भने, ‘सरकारले तुरुन्त संसद अधिवेशन बोलाउनुपर्छ भनेर भनी स्थगित गरेको छ, जसबाट संसद्मा छलफल मात्र कर्म पुरा गर्नको लागि भएको देखिन्छ।’ ‘सदन डाके, नबसी अधिवेशन स्थगित गरियो, यस्तो घटना नेपालको इतिहासमा पहिलो हो,’ उनले थपे। नेकपा एमालेका सांसद गुरुप्रसाद बरालले सरकारलाई तत्काल संघीय संसद्को अधिवेशन बोलाउन माग गरे। ‘संसद् अधिवेशन तुरुन्त बोलाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो अडान छ। त्यसपछि प्रि–बजेट छलफल र नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरियोस्। त्यसमा पूर्ण छलफल हुनुपर्छ,’ उनले भने। तर, सरकारले संसद् छलेर आफ्नो काम गर्ने प्रवृत्ति देखाएको बरालको भनाइ छ। ‘सरकार अध्यादेशको सहारा लिएर विधिको शासन छोडेर अघि बढिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा संसद्मा भएको छलफल जीवन्त र प्रभावकारी रहन सक्दैन। बजेट र अन्य विषयमा पनि संसद् केवल कर्मकाण्ड पूरा गर्ने संस्था बन्न सक्ने खतरा देखिन्छ,’ बरालले बताए।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेसँगै प्रधानन्यायाधीश र अन्य रिक्त संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्तिको बाटो खुलेको छ। अध्यादेशले संवैधानिक परिषद्मा अध्यक्षसहित चार सदस्य उपस्थित हुँदा निर्णय मान्य हुने व्यवस्था गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश पद रिक्त रहेको र न्यायपरिषद्ले योग्य न्यायाधीशको नाम सिफारिस गर्ने अभ्यास रहेको छ। २२ वैशाख, काठमाडौं।
राष्ट्रपतिले एकपटक फर्काएको विधेयक सरकारले सोही रुपमै फेरि पठाएको थियो, त्यसपछि मंगलबार राष्ट्रपति कार्यालयले अध्यादेश जारी गरेको सूचना प्रकाशित गरेको हो। अध्यादेशले छ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्मा अध्यक्षसहित चार सदस्य उपस्थित हुँदा गणनाका लागि संख्या पूरा भएको ठहर गर्ने व्यवस्था गरेको छ। यस परिषद्मा प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, विपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्य हुने व्यवस्था छ।
प्रधानन्यायाधीश सिफारिसको परिषद्को बैठकमा सपना प्रधान मल्लको ठाउँमा कानूनमन्त्री सोबिता गौतम सहभागी हुनेछन्। प्रधानमन्त्री बालेन शाहको प्रस्ताव अनुमोदन हुन सभामुख डीपी अर्याल र प्रधानन्यायाधीशले पनि समर्थन गर्नुपर्ने देखिन्छ। प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस चाँडै गर्नुपर्नेछ। सर्वोच्च अदालतमा तीन वर्ष न्यायाधीश भइसकेका व्यक्तिहरू प्रधानन्यायाधीशको लागि योग्य हुने संवैधानिक व्यवस्था छ।
हालको संरचनाअनुसार, प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त छ र न्यायपरिषद्ले सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरि फुयाल, डा. मनोज शर्मा, डा. नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको नाम सिफारिस गर्न सक्नेछ। यसपटक रोलक्रमको विषयमा विभिन्न अटकलहरू चलिरहेका छन्। कतिपयले कामु प्रधान न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको नाम सिफारिस हुने अनुमान गरिरहेका छन् भने कतिपयले विगतको परम्परा नदोहोर्याउने आशंका व्यक्त गरिरहेका छन्।
सरकारले स्थलमार्गबाट भारत र अन्य तेस्रो मुलुकका पर्यटकहरूले अनलाइनमार्फत सवारीसाधनको विवरण भर्न र राजस्व तिर्न सक्ने व्यवस्था सुरु गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नयाँ अनलाइन प्रणाली सुरु गर्दै सीमा क्षेत्रमा पर्यटकहरूले भोग्ने समस्या हट्ने बताएका छन्। भन्सार विभागले अनलाइन विवरण भरिएपछि QR कोड प्रदान गरी सवारीसाधनलाई नेपाल प्रवेश गर्न मिल्ने व्यवस्था सुनिश्चित गरेको छ। २२ वैशाख, काठमाडौं।
अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत भन्सार विभागले स्थलमार्गबाट नेपाल भित्रिने विदेशी सवारीसाधनको लागि अनलाइनबाट विवरण भर्न र राजस्व तिर्न सक्ने प्रणाली विकास गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको हो। यो नयाँ प्रणाली सुरु भएपछि भारत र तेस्रो मुलुकका पर्यटकहरूले सवारीसाधन विवरण र राजस्व तिर्न अनलाइनबाट गर्न सक्नेछन्। यसअघि, भन्सार नाकामा सवारीसाधन आउँदा भौतिक रुपमा अस्थायी इजाजत लिनुपर्ने र यात्राको अवधि सकिएपछि पुनः भन्सार नाकामा जानुपर्ने समस्या हुन्थ्यो।
नयाँ अनलाइन प्रणाली सुरु भएपछि पर्यटकहरूले घरबाटै आफ्नो सवारीसाधनको अनुमतिपत्र भरेर शुल्क तिर्ई सजिलै नेपालमा यात्रा गर्न सक्नेछन्। अर्थमन्त्री वाग्लेले भने, ‘सरकारले सुशासन र छरितो गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवा दिने घोषणालाई कार्यान्वयन गर्दै यो सेवा सुरु गरेको हो।’ भन्सार विभागका महानिर्देशक श्यामप्रसाद मैनालीले भने, विदेशबाट नेपाल आउँदा पर्यटकको सवारीसाधनको अनुमतिपत्र अब डिजिटल भएको बताए।
उनका अनुसार, अब नेपाल प्रवेश गर्ने यात्रु तथा पर्यटकले प्रयोग गर्ने विदेशी सवारीसाधन सम्बन्धी विवरण अनलाइनमै स्वयं घोषणा गर्न सक्नेछन्, जसले प्रक्रियामा पारदर्शिता र प्रभावकारिता थप्नेछ। नेपाल सरकारले लिने राजस्व पनि पर्यटक वाहक सवारीहरूले अनलाइन वा बैंक काउन्टरबाट तिर्न सक्नेछन्। अनलाइनबाट शुल्क तिरेपछि प्राप्त QR कोड देखाएर सवारीसाधनलाई नेपाल प्रवेश गर्न मिल्नेछ। विभागका अनुसार, यस सेवा नेपाल राष्ट्रिय एकद्वार प्रणाली अन्तर्गत अस्थायी सवारी आयात (टीआईभी) मोड्युलमार्फत विकास गरिएको हो। हालका लागि यो सेवा नेपाल भित्रिने भारतीय र तेस्रो मुलुकका पर्यटकले प्रयोग गर्ने सवारीसाधनमा मात्र लागु गरिएको छ।
सरकारले अध्यादेशमार्फत निजामती कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियन खारेज गरिसकेको छ, तर कर्मचारी संगठनहरूले संगठित गतिविधि निरन्तरता दिइरहेका छन्। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले यी गतिविधिहरू प्रति नोटिस लिएको र आवश्यक कदम चाल्न तयारी भईरहेको जनाएको छ। छ कर्मचारी संगठनहरूले ट्रेड युनियन पुनःस्थापना गर्न माग गर्दै आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन् र सरकारको निर्णय फिर्ता नगरे चरणबद्ध आन्दोलन गरिने बताइरहेका छन्। २२ वैशाख, काठमाडौं। सरकारले अध्यादेशमार्फत निजामती कर्मचारीहरूका ट्रेड युनियनहरू खारेज गरेको भए पनि संगठनहरूले संगठित गतिविधि जारी राखेका छन्।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ती गतिविधिमा ध्यान दिएर नोटिस जारी गरेको छ। सरकारको सिफारिसमा केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जारी गरेसँगै कर्मचारी ट्रेड युनियनको व्यवस्था गत आइतबारदेखि खारेज भइसकेको छ। कर्मचारी ऐनलाई यस्तो बनाएपछि कुनै प्रकारको कर्मचारी संगठन नरहने व्यवस्था भए तापनि दलीय कर्मचारी संगठनहरूले सोमबार संयुक्त वक्तव्य जारी गरेका थिए।
सरकारी कर्मचारीहरूले संगठनको हैसियतमा वक्तव्य निकालेपछि मन्त्रालयले यसमा चासो जनाएको छ। मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘निजामती ऐन २०४९ अनुसार कर्मचारी ट्रेड युनियन नहुने व्यवस्था अध्यादेश मार्फत भइसकेको छ। कर्मचारीहरूले नागरिकलाई सेवा प्रवाहमा ध्यान दिनुपर्छ, दलीय राजनीति गर्ने होइन। यदि उही प्रकारको क्रियाकलाप जारी राखे मन्त्रालय आवश्यक कदम चाल्नेछ।’ अध्यादेशले सबै प्रकारका कर्मचारी संगठन खारेज गरेको कारण फेरि पनि कर्मचारी नाममा विज्ञप्ति जारी गरिएको अवस्थामा स्पष्टीकरण सोधिने, सचेत बनाइने लगायतका कदम मन्त्रालयको ध्यानमा रहेको स्रोतले जनाएको छ।
नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष भवानी न्यौपाने दाहाल, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष उत्तमकुमार कटुवाल, नेपाल राष्ट्रिय निजामती संगठनका अध्यक्ष अम्बादत्त भट्ट, एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष यामबहादुर खत्री, नेपाल मधेसी निजामती कर्मचारी मञ्चका कार्यवाहक अध्यक्ष विजयकुमार यादव र स्वतन्त्र राष्ट्रसेवक कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष सीता गुरुङले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी ट्रेड युनियन व्यवस्था कायम गर्न माग गरेका थिए। प्रधानमन्त्री बालेन शाहले मंगलबार बिहान वक्तव्य जारी गर्दै ट्रेड युनियन खारेज पार्टी विरुद्धको लडाइँ नभएको उल्लेख गरेका थिए।
उनीले विद्यार्थी संगठन र कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेज विरोधका बिच सरकारको निर्णय प्रणालीलाई बचाउने प्रयास रहेको बताएका थिए। प्रधानमन्त्रीले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘यो कुनै पार्टीविरुद्धको लडाइँ होइन। यो प्रणाली बचाउने प्रयास हो। यो भविष्य बचाउने प्रयास हो। यो देशलाई दलगत कब्जाबाट निकालेर संस्थागत मार्गमा लैजाने प्रयास हो। शिक्षालय र कर्मचारीतन्त्रलाई दलगत संक्रमणबाट मुक्त गर्ने प्रयास हो।’ सोमबार ६ कर्मचारी संगठनको बैठक बसेर ट्रेड युनियन व्यवस्था कायम नरहे आन्दोलन गर्न बाध्य हुने वक्तव्य जारी गरेका थिए। कर्मचारी संगठनहरूले सरकारविरुद्ध आन्दोलनको धम्की दिएपछि मन्त्रालयले यसलाई गम्भीर रूपमा लिएको छ। मन्त्रीालय स्रोतले भन्यो, ‘कर्मचारी संगठनको नाममा भएका गतिविधि नियालिरहेका छौं। ती गतिविधि सम्बन्धमा मन्त्रालयले एक चरणको छलफल गरिसकेको छ।’ कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेज गर्ने व्यवस्था भएको हुँदा कुनै पनि कर्मचारीको नाममा संगठित क्रियाकलाप गर्नेहरूलाई आवश्यक कदम चालिने मन्त्रालय स्रोतले जानकारी गराएको छ। छ कर्मचारी संगठनहरूले ट्रेड युनियन खारेजको निर्णय फिर्ता नलिए चरणबद्ध आन्दोलनमा जान बाध्य हुने चेतावनी दिएका छन्। सरकारी निर्णय विरोध गर्दै ती छमध्येका संगठनहरूले ट्रेड युनियन अधिकार पुनःस्थापना गर्न विज्ञप्ति जारी गरेका थिए। सरकारले कर्मचारी संगठनको माग बेवास्ता गरेमा आवश्यक कानूनी लडाई एवं सम्बन्धित सबै पक्षको सहयोगमा चरणबद्ध आन्दोलनमा जान बाध्य हुने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
टीयू मैदानमा ओमानविरुद्ध पाँच विकेट लिएपछि गुल्सन झाको सेलेब्रेशन विशेष रुपमा ध्यान आकर्षित गर्नु थियो। उनले ‘दिस इज माई टेरिटोरी’ शैलीमा दुवै हातको औंलाले पिचतर्फ देखाउँदै बोल्ड सेलेब्रेशन गरे। गुल्सनले ओडिआई करियरमा दोस्रोपटक पाँच विकेट लिएर आफ्नो सर्वश्रेष्ठ बलिङ प्रदर्शन गरे, जसले नेपाललाई ८१ रनको ठूलो जित दिलाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। नेपालले लिग टु अन्तर्गत घरेलु मैदानमा ४ मध्ये ३ खेल जितेको छ र कुल ६ अंकसहित सातौं स्थानमा रहेको छ। २२ वैशाख, काठमाडौं।
गुल्सनको बलिङले ओमानको इनिङ्सलाई पूर्ण रूपमा ध्वस्त पारेको छ। उनले ९ ओभरमा ३८ रन खर्चेर ५ विकेट लिए। यस पटकको ५ विकेटले नेपाललाई जीत दिलाउन निर्णायक भूमिका खेलेको गुल्सनले खेलपछि सञ्चारकर्मीहरूसँगको कुराकानीमा भने, “खुशी छु। टिमलाई योगदान दिन पाउँदा धेरै राम्रो लाग्यो।”
गुल्सनले ओडिआई करियरमा कुल दोस्रोपटक एउटै खेलमा पाँच विकेट लिए। यसअघि उनले १० ओभरमा २ मेडन राख्दै ४७ रन खर्चेका थिए। तर आजको प्रदर्शनमा उनले ९ ओभरमा मात्र ३८ रन दिएर ५ विकेट लिए। नेपालले लिग टु मा अहिलेसम्म ६ सिरिज खेलेको छ र २४ खेलबाट १८ अंक जोडेको छ। अब नेपाल एक सातापछि फेरि घरेलु मैदानमा लिग टु को अर्को सिरिज खेल्ने तयारीमा छ।
समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले आगामी जेठको पहिलो सातादेखि साना बचतकर्ताको बचत रकममा ५० प्रतिशतसम्म फिर्ता दिन तयारी गरेको छ। सरकारले ऋण असुलीलाई प्राथमिकता दिँदै कर्जा नतिर्नेलाई सार्वजनिक गर्ने र कडा कारबाही गर्ने योजना बनाएको छ। समस्याग्रस्त सहकारीमा ७६ हजार ४ सय ४४ जना बचतकर्ता छन्, जसको कुल बचत ४५ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ छ।
समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले आगामी जेठको पहिलो सातादेखि साना बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्ने तयारी सुरु गरेको छ। कार्यालयले हरेक सानो बचतकर्ताको बचत रकमको ५० प्रतिशतसम्म नाघ्न नदिइ फिर्ता गर्न योजना बनाएको छ। यस क्रममा पहिलो प्राथमिकता कर्जा असुलीलाई दिइएको छ र दोस्रो प्राथमिकतामा बचत रकम फिर्ता राखिएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री प्रतिभा रावलले साना र ठूला सबै बचतकर्तालाई अन्याय नहोस् भनेर रकम फिर्ता गर्दा कुनै बचतकर्ता अछुतो नपरोस् भन्नुभएको छ।
मन्त्री रावलले ऋण असुली पूरा भएपछि मात्र बचत फिर्तामा ध्यान दिइने उल्लेख गर्नुभयो। सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालक, कर्मचारी तथा ऋणीहरूलाई कर्जा तिर्न र समितिसँग सहकार्य गर्न १५ दिनको समय मागेको छ। कर्जा तिर्न नआएको अवस्थामा सार्वजनिक सेवाहरूमा रोक लगाउने, कालोसूचीमा राख्ने, प्रहरी तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको सहयोगमा अनुसन्धान गर्ने र समितिको सिफारिसमा मुद्दा चलाउने कडा कारबाही हुनेछ।
समितिका अध्यक्ष डिल्ली राज आचार्यले आगामी जेठको पहिलो सातादेखि १० हजार वा सोभन्दा कम रकमका बचतकर्ताका बचत रकम फिर्ता हुने र ५० हजार बढी नहुने गरी साना बचतकर्तालाई फिर्ता दिने व्यवस्था मिलाइएको जानकारी दिनुभयो। मन्त्रालयका सहसचिव गोविन्दप्रसाद रिजालले बचत रकम फिर्तालाई प्रभावकारी, सहज र छिटो बनाउन लागिएको बताए।
नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका ३९ सदस्यहरू उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले नियुक्त गरेका छन्। उक्त नियुक्ति पार्टीको विधान, २०१७ को धारा ३६ (१) (ग) अनुसार गरिएको हो। कार्यवाहक मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद दुलालले यो जानकारी दिएका छन्। २२ वैशाख, काठमाडौं।
नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका सदस्यहरूको नियुक्ति सम्पन्न भयो। प्रतिष्ठानका प्रमुख समेत रहेका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले ३९ सदस्यहरूलाई नियुक्ति गरेका छन्। पार्टीको विधान, २०१७ (संशोधनसहित) को धारा ३६ (१) (ग) अनुसार केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका सदस्यमा उपसभापति शर्माले नियुक्त गरिएको जानकारी कार्यवाहक मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद दुलालले दिएका छन्।
नियुक्त सदस्यहरू यस प्रकार छन् : १. श्री मधु आचार्य — काभ्रेपलाञ्चोक २. डा. गोपाल दहित थारू — बर्दिया ३. श्री अञ्जु झा — रौतहट ४. श्री उमेश श्रेष्ठ — ललितपुर ५. प्रा.डा. गोविन्दराज पोखरेल — प्युठान ६. श्री मीन भाम — मुगु ७. डा. अञ्जनीकुमार झा — महोत्तरी ८. डा. यादव पण्डित — प्रवास ९. श्री बद्री सिग्देल — बर्दिया १०. श्री गोपालप्रसाद पोखरेल — सुनसरी ११. श्री श्रवण मुकारुङ — भोजपुर १२. श्री मोहना अन्सारी — बाँके १३. श्री महेन्द्रप्रसाद यादव — सप्तरी १४. श्री श्रीप्रसाद भलामी मगर — गुल्मी १५. श्री विनोद दास — बारा १६. ई. दिपेश विष्ट — काठमाडौं १७. डा. कृष्णप्रसाद पौडेल — कास्की १८. श्री प्रकाश लामिछाने — सुर्खेत १९. श्री सूर्यमाराज राई — मोरङ २०. श्री मनबहादुर थापा — चितवन २१. श्री विमला राई — खोटाङ २२. श्री राकेश सिंह — पर्सा २३. श्री नरेन्द्र पासवान — रौतहट २४. श्री दक्ष पौडेल — काठमाडौं २५. श्री कञ्चन झा — पर्सा २६. श्री सुमित शर्मा ‘समीर’ — धनुषा २७. श्री खगेन्द्र आचार्य — काठमाडौं २८. डा. डी.बी. सुनार — अछाम २९. श्री रोशनी गिरी — काठमाडौं ३०. श्री जनक चटौत — डडेल्धुरा ३१. श्री डोलराज भुसाल — स्याङ्जा ३२. श्री अमृत ज्ञवाली — गुल्मी ३३. श्री एलिजा ढकाल — तनहुँ ३४. श्री प्रकृति भट्टराई — काठमाडौं ३५. श्री कैलाश के.सी. — सोलुखुम्बु ३६. श्री स्वीकृति पौडेल — काठमाडौं ३७. श्री उमंग लोहनी — चितवन ३८. श्री गोकुल लिम्बू — ताप्लेजुङ ३९. श्री प्रमेश खनाल — काठमाडौं
बागमती प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित ८ वटा मन्त्रालय कायम गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्रालय संख्या घटाउने निर्णय आगामी आर्थिक वर्ष १ साउनदेखि लागू हुने सरकारका प्रवक्ता प्रभात तामाङले जानकारी दिएका छन्। मन्त्रालय पुनर्संरचनाका लागि पूर्वसचिवहरूको विज्ञ टोलीले ७०१ कर्मचारी दरबन्दी कटौती सुझाव दिएको थियो।
२२ वैशाख, हेटौँडा। बागमती प्रदेश सरकारले आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित ८ वटा मन्त्रालय कायम गर्ने निर्णय गरेको छ। हाल बागमतीमा मुख्यमन्त्रीसहित १४ वटा मन्त्रालय छन्। आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुतीकरणपछि मन्त्रालय संख्या परिवर्तन गर्ने कि बजेट अघि नै निर्णय गर्ने विषयमा मन्त्रिपरिषद् भित्र मतभेद रहेकाले सरकारले ८ वटा मन्त्रालय कायम गर्ने निर्णय गरेको हो। मन्त्रालयहरूको विभागीय बाँडफाँडमा व्यापक सुधार गरिएको छ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई कृषि मन्त्रालयमा, सहकारी मन्त्रालयलाई कानुन मन्त्रालयमा र यातायात मन्त्रालयलाई उद्योग मन्त्रालयमा समाहित गरिएको छ। मन्त्रिपरिषद् बैठकले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, आन्तरिक मामिला कानुन तथा सहकारी मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, खानेपानी, उर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय कायम गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रभात तामाङले बताए। कृषि, पशुपन्छी, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय, र उद्योग, पर्यटन, श्रम तथा यातायात मन्त्रालय पनि कायम गरिनेछ।
सरकारले मन्त्रालय संख्या परिवर्तन गर्नुअघि मन्त्रालय तथा प्रदेश सभाका समितिहरू लगायत सम्बन्धित निकायलाई १५ दिनको समय दिएर सुझाव मागेको थियो। मन्त्रालय संख्या घटाउने निर्णय नयाँ आर्थिक वर्ष अर्थात् १ साउनदेखि मात्र लागू हुने प्रभात तामाङले जानकारी दिएका छन्। हाल कायम रहेका १४ मन्त्रालयहरूले चालू आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन गर्नेछन्। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेट निर्माण तयारी पनि गरिरहेको छ। अब आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले नयाँ कोड बनाएर ८ मन्त्रालयको बजेट सीमा निर्धारण गर्ने भएको छ।
सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश २०८३ कार्यान्वयन भएसँगै अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतका साढे दुई दर्जन अधिकारीहरू पदमुक्त भएका छन्। कर्मचारी सञ्चय कोषका अध्यक्ष भूपाल बराल र सदस्य धनिराम शर्मा पदमुक्त भए तापनि उनीहरू आफ्नो स्थायी पदमा यथावत रहनेछन्।
नागरिक लगानी कोषका अध्यक्ष तुलसीप्रसाद श्रेष्ठ, विज्ञ सञ्चालक हेमन्तराज रमाली र कार्यकारी निर्देशक पर्वतकुमार कार्की पनि पदमुक्त भएका छन्। २२ वैशाख, काठमाडौंमा सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश २०८३ कार्यान्वयनसँगै अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतका विभिन्न निकायका सचिव, सहसचिव, सञ्चालक र सदस्यहरूको पदमा परिवर्तन भएको छ, तर बहालवाला सहसचिवहरू भने आफ्ना स्थायी पदमा कार्यरत रहनेछन्।
मन्त्रालयका अनुसार कर्मचारी सञ्चय कोषको अध्यक्ष पदबाट भूपाल बराल पदमुक्त भएका छन्, जो हाल राजस्व सचिवको भूमिकामा कार्यरत छन्। त्यस्तै, सोही कोषका सदस्य धनिराम शर्मा पनि पदमुक्त भएका छन् र हाल सहसचिवको भूमिका निर्वाह गर्दैछन्। अर्का प्रशासक जितेन्द्र धिताल, सदस्यहरू इश्वर कार्की, विनोद थापा, प्रा. डा. ताराप्रसाद भूसाल र देवेन्द्ररमण खनाल पनि पदमुक्त भएको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।
