२१ वैशाख, काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ‘पुनर्विचार गर्नु’ भनी पठाएको २४ घण्टाभित्रै सरकारले सोही अध्यादेश पुनः राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेको छ । सन्देशसहित अध्यादेश फिर्ता गर्ने राष्ट्रपतिको कदमलाई अस्वीकार गर्दै सरकारले फेरि सो अध्यादेश पठाएको हो । अब राष्ट्रपतिसँग अध्यादेश जारी गर्ने विकल्प देखिदैन । संविधानले संसद्को दुवै सदनबाट पारित विधेयकलाई एक पटक पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाउन मिल्ने व्यवस्था गरेको छ, तर मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गरेको अध्यादेश पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाउने स्पष्ट व्यवस्था छैन ।
राष्ट्रपतिले संविधानको मर्म र संवैधानिक परिषद्मा बहुमतको निर्णय हुने व्यवस्थालाई भंग गर्नु नहुने भन्दै अध्यादेश फिर्ता गरेका थिए । नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष तथा कानूनका प्राध्यापक डा. विजय मिश्रले आइतबार प्रतिक्रिया दिँदै सरकारले राष्ट्रपतिको सन्देशको मर्यादा पालना गर्नुपर्ने बताएका छन्, तर फेरि अध्यादेश पेश भए त्यसलाई रोक्न नहुने धारणा व्यक्त गरेका थिए। उनले भने, ‘फेरि सरकारले अध्यादेश पठाएमा राष्ट्रपतिले त्यसलाई अस्वीकार गर्न सक्दैनन्। जारी गर्नुपर्छ।’ सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संवैधानिक परिषद (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०८३ पुनः सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए।
पोखरेलका अनुसार उक्त अध्यादेश संशोधनविहीनै पठाइएको छ। सरकारले सिफारिस गरेका ८ मध्ये ७ अध्यादेश जारी गरिए पनि राष्ट्रपति पौडेलले संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेका थिएनन्। राष्ट्रपतिको सन्देश सम्बोधन नगरी सरकारले पहिलेको अध्यादेश उस्तै रूपमा पठाएको छ, जसले व्यवहारमा ‘राष्ट्रपतिको चासो सम्बोधन गर्न आवश्यक छैन’ भन्ने सन्देश दिएको छ। यसअघि पनि राष्ट्रपतिले अध्यादेश फिर्ता गरेका थिए।
त्यसपछि सरकारले अध्यादेशमा विशेष ध्यान दिन छोडेको थियो। यसपाली भने तुरुन्तै अध्यादेशबारे निर्णय गरेर सरकारले आफ्नो सरोकार देखाएको हो। राष्ट्रपतिको चासो के हो? सरकार यसलाई ‘इगो’ को विषय बनाए तापनि राष्ट्रपतिले अध्यादेश फिर्ता गर्दा पठाएको सन्देश लोकतान्त्रिक मूल्य र शक्ति सन्तुलनको पक्षमा रहेको विश्लेषकहरूले बताएका छन्। शीतल निवासका अधिकारीका अनुसार राष्ट्रपतिको पत्रमा मुख्यतः गणपूरक संख्या र बहुमतीय प्रणालीको मर्ममाथि प्रश्न उठाइएको थियो।
अध्यादेशमा प्रस्ताव गरिएको ‘अध्यक्ष (प्रधानमन्त्री) सहित ५० प्रतिशत सदस्य उपस्थित हुँदा मात्र बैठक बस्ने र बहुमत निर्णय मानिने’ प्रावधानले संवैधानिक परिषदको आधारभूत संरचनालाई नै भत्काउने राष्ट्रपतिको निष्कर्ष छ। पत्रमा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले पहिले नै ‘संवैधानिक परिषद्मा बहुमतीय प्रणाली जोगिनुपर्छ’ भन्ने आदेश स्मरण गर्दै शक्ति सन्तुलन बिग्रन नदिने गरी परिमार्जन गर्न सुझाव दिइएको थियो। प्रधानमन्त्रीको रुचि के हो?
राष्ट्रपतिको सुझावलाई बेवास्ता गर्दै सरकारले संशोधनविना नै अध्यादेश फिर्ता पठाउनुको मुख्य कारण कुनै नीतिगत अडान हो वा सिंहदरबारले खोजेको छिटो बाटो हो भन्ने स्पष्ट छैन। नयाँ निर्वाचनले पनि रास्वपालाई झन्डै दुई तिहाइ बहुमत दिएको भए पनि संवैधानिक परिषदको संरचनाले आफ्ना निर्णय क्षमतामा असर पार्ने जोखिमका कारण प्रधानमन्त्री बढी चासो राख्नु स्वाभाविक छ। संवैधानिक परिषद्ले अख्तियार, निर्वाचन आयोगदेखि सर्वोच्च अदालतसम्मका पदाधिकारी सिफारिस गर्दछ। हालको कानुनअनुसार विपक्षी दलको नेता वा प्रधानन्यायाधीशको सहमतिबिना नियुक्ति सम्भव छैन।
त्यसैले, यो अध्यादेश जस्ताको तस्तै पारित गरेर परिषद्लाई आफूलाई अनुकूल संरचनामा ल्याउने र संवेदनशील पदहरूमा आफूले रोजेका व्यक्तिलाई पठाउने प्रयास भएको आशंका गरिएको छ। यद्यपि सरकारले र प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले परिषद्लाई अनिर्णयताको बन्दीबाट मुक्त गराउन यो व्यवस्था अनिवार्य भएको तर्क गर्दै आफ्नो कदमको बचाउ गरेको छ। विपक्षी दलको नेता वा सभामुख अनुपस्थित हुँदा महत्त्वपूर्ण संवैधानिक निकायहरू लामो समय रिक्त रहँदा राज्य सञ्चालनमा गम्भीर असर परेको सरकारी दाबी छ।
‘अहिलेकै व्यवस्था आवश्यक छ, किनभने सर्वसम्मति वा पुरानो गणपूरक संख्या खोज्दा काम अगाडि बढेन’ भन्ने तर्क गर्दै सरकारले आफ्नो कदमलाई बाधा फुकाउने बाध्यताका रूपमा व्याख्या गरेको छ। अब यी विषयहरू फेरि शीतल निवासको कोर्टमा पुगेका छन्। संविधानको धारा ११३(४) अनुसार संसदबाट पारित विधेयकलाई राष्ट्रपति एकपटक फिर्ता गरेपछि पुनः उस्तै अवस्थामा आएमा १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ। तर धारा ११४(१) मा अध्यादेशको हकमा संविधानले अलि मौनता र भिन्नता देखाएको छ।
राष्ट्रपतिलाई त्यस्तो सुविधा छैन। कानूनविद्हरूका अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपतिले प्रायः अध्यादेश जारी गर्नुपर्ने परम्परा भए पनि, संविधान उल्लंघन हुने वा सर्वोच्च अदालतको फैसला विपरित आउन सक्ने अध्यादेशलाई पुनः जारी गर्नुपर्ने स्पष्ट कानुनी बाध्यता छैन। यदि राष्ट्रपतिले संवैधानको संरक्षकको हैसियतमा उक्त अध्यादेशलाई शीतल निवासमै रोक्न वा पुनः अस्वीकार गरे भने राजनीतिमा अर्को मोड आउँछ। यसले कार्यपालिका र राष्ट्रपतिको बीच नयाँ शीतयुद्धको शुरुवात गरेको मानिन्छ।
