लेखक: space4knews

पिटर मागयारले १६ वर्षे भिक्टर ओरबानको शासन समाप्त गर्दै हङ्गेरीको प्रधानमन्त्रीको पद ग्रहण गरेका छन्। उनले रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुतिनलाई फोन नगर्ने स्पष्ट पारेका छन्, तर पुतिनले फोन गरेमा संवाद गर्ने आश्वासन दिएका छन्। तिस्जा पार्टीले संसदमा दुई-तिहाइ सिटमा ‘सुपर मेजोरिटी’ हासिल गरेको छ र मागयारले भ्रष्टाचार र नातावाद समाप्त गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

२ वैशाख, काठमाडौं। हङ्गेरीमा १६ वर्ष लामो भिक्टर ओरबानको शासनकाल सकिएपछि पिटर मागयार प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा सत्तामा आएका छन्। उनले युरोपेली नेताहरू सँग पहिले नै कुराकानी गरिसकेका छन्। तर, उनले पुतिनलाई फोन नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। मागयारले भने, ‘यदि पुतिनले कल गरे भने म फोन उठाउनेछु।’ उनले थपे, ‘मलाई लाग्दैन यस्तो हुनेछ, तर यदि भयो भने म उनलाई अनुरोध गर्नेछु कि छ वर्षपछि यो हत्या र युद्ध अन्त्य होस्।’

रूसी पक्षले मागयारको जितलाई सम्मान गर्ने र हङ्गेरीसँग व्यावहारिक सम्बन्ध निरन्तर राख्ने नयाँ सरकारप्रति आशा राखेको छ। मागयारले ट्रम्पलाई पहिलो पटक फोन नगर्ने भए पनि यदि ट्रम्पले फोन गरेमा खुशी हुने बताए। उनले अमेरिकी गठबन्धन नेटोमा हङ्गेरीको बलियो साझेदारी पनि उल्लेख गरे। मागयार आगामी अक्टोबरमा सोभियत कब्जाविरुद्धको हङ्गेरियन विद्रोहको ७०औं वार्षिकोत्सवमा सहभागी हुन ट्रम्पलाई निमन्त्रणा दिने योजना बनाइरहेका छन्।

मागयारले भ्रष्टाचार र नातावाद विरूद्ध भू-स्तरीय आन्दोलनबाट राजनैतिक उन्नति हासिल गरेका हुन्। प्रारम्भिक नतिजा अनुसार तिस्जा पार्टीले १३६ सिट जितेको छ, जुन संसदको १३८ सिटभन्दा केही कम भए पनि दुई तिहाइको ‘सुपर मेजोरिटी’ मानिन्छ। यसले संविधान परिमार्जन गर्ने क्षमता दिन्छ। सोमबार युरोपेली नेताहरूबीच मागयारको चर्चा व्यापक भयो र युरोपेली आयोगकी अध्यक्ष उर्सुला भोन डेर लेयेनले ‘हङ्गेरीले युरोप रोजेको’ टिप्पणी गरिन्।

मागयारले निवर्तमान सरकारको योजना नगण्य ठहर गर्दै स्पष्ट पारे कि हङ्गेरी युरोपेली सङ्घ (ईयू) मा रहिरहनेछ र युरोजोन सदस्य बन्ने पक्षमा छ। उनले पहिलो कूटनीतिक भ्रमण पोल्याण्ड, अस्ट्रिया र जर्मनी गर्ने योजना पनि बनाएका छन्, जससँग हङ्गेरीले बलियो सम्बन्ध राखेको छ। मागयारले भने, ‘रूसको दृष्टिकोणले पनि यो युद्ध अर्थहीन थियो, हजारौँ रूसीहरूले ज्यान गुमाएका छन्, हजारौँ रूसी परिवार बर्बाद भएका छन्।’

मागयारले सानो टेलिफोन कुराकानी पुतिनसँग हुन सक्ने तर युद्ध अन्त्य हुने उनको विश्वास सीमित रहेको बताए। सोमबारको पत्रकार सम्मेलनमा नयाँ प्रधानमन्त्रीलाई एउटा नोट दिइएको थियो, जसमा निवर्तमान विदेश मन्त्रीले मन्त्रालयमा रूससँग सम्बन्धित प्रतिबन्धका गोप्य दस्तावेजहरू नष्ट गरेको आरोप लगाइएको थियो। तर मन्त्रालयले यस विषयमा कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन।

इटालीकी प्रधानमन्त्री जोर्जिया मेलोनीले इजरायलसँगको रक्षा सम्झौता नवीकरण नगर्ने निर्णय लिइन्। उनीहरूले भेरोनामा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै सरकारले रक्षा सम्झौताको निलम्बन गर्ने जानकारी गराइन्। इजरायली विदेश मन्त्रालयले इटालीसँग कुनै ठोस सुरक्षा सम्झौता नभएको दाबी गर्दै यस निर्णयले सुरक्षामा खासै असर नपर्ने जनाएको छ। २ वैशाख, काठमाडौं।

मेलोनीले इजरायलसँगको रक्षा सम्झौतामा हालको अवस्थामा विचार गरी नवीकरण रोक्ने निर्णय गरिएको बताइन्। यो सम्झौता लामो समयदेखि रहेको थियो र प्रत्येक पाँच वर्षमा राजनीतिक दलका सरकारहरूले स्वतः नयाँ सम्झौता गर्दै आएका थिए। इटाली र इजरायलबीचको रक्षा सम्झौतामा सैन्य उपकरणहरूको आदानप्रदान र संयुक्त अनुसन्धानजस्ता महत्वपूर्ण पक्षहरू समावेश थिए।

हालको युद्धग्रस्त अवस्था र क्षेत्रीय तनावका कारण इटालीले यसलाई तत्कालका लागि स्थगित गर्ने निर्णय गरिएको हो। प्रधानमन्त्री मेलोनीले होर्मुज स्ट्रेट पुनः खोल्न सबै सम्भावित प्रयास गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिइन्। इजरायलले इटालीको यस कदमप्रति तत्काल नकारात्मक प्रतिक्रिया देखाएको छैन। इजरायली विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले इटालीसँग कुनै ठोस सुरक्षा सम्झौता नभएको दाबी गर्दै यस निर्णयले इजरायलको सुरक्षा प्रभाव पार्ने छैन भनेका छन्।

अभिनेता अनमोल केसी २०८२ सालको सफलता प्राप्त फिल्म ‘जेरी अन टप’ को दोस्रो भागमा अभिनय गर्न पक्का भएका छन्। बुधबार बिहान अनमोल र निर्माताबीच ‘जेरी : द लास्ट क्लाइम्ब’ शीर्षकमा लिखित सम्झौता सम्पन्न भएको छ। यस फिल्मको पटकथा ब्रजेश खनालले तयार गर्दैछन् भने अन्य कलाकारहरु अझै निश्चित भएका छैनन्।

काठमाडौंमा भएको सम्झौतापछि स्रोतका अनुसार, अनमोलमात्रै फाइनल भएका छन्। आँचल शर्मा र जसिता गुरुङको सहभागिता भने अझै तय भएको छैन। स्रोतले बताएअनुसार, “यो फिल्ममा अहिलेसम्म केवल अनमोललाई मात्र फाइनल गरिएको छ। अन्य कलाकारहरुसँगको कुरा भने पुष्टि भइसकेको छैन।” निर्देशनको जिम्मा सुयोग गुरुङले सम्हाल्नेछन्।

ब्रजेश खनालले सामाजिक सञ्जालमार्फत ‘काकु र भतिजाको नयाँ सहकार्य’ भन्दै फोटो समेत सेयर गरेका छन्। उनले लेखेका छन्, “काकु र भतिजाको फेरि एउटा नयाँ सिनेमाको लागि सहकार्य हुँदैछ।” नयाँ वर्षमा सुरु भएको यो चलचित्रले सफलताको नयाँ मापदण्ड स्थापित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। पटकथा लेखन अर्को दुई-तीन महिनाभित्र पुरा गरिने बताइएको छ। अनमोल हाल ‘बाटुलो जून’ फिल्ममा व्यस्त छन्।

२२ बैशाखमा उक्त फिल्मको छायांकन समाप्त भएपछि सम्भवतः उनी ‘ए मेरो हजुर’ को नयाँ सिक्वेलमा लाग्नेछन्। त्यसपछि ‘जेरी’ को नयाँ श्रृंखला निर्माणको प्रक्रिया अघि बढ्ने बुझिएको छ। ‘जेरी अन टप’ अनमोलको करियरमा सबैभन्दा धेरै कमाउने फिल्म रहेको छ।

२ वैशाख, काठमाडौं । संसदीय समितिहरूको सभापतिमा मनोनयन दर्ता भोलि बिहीबार गरिने छ। संघीय संसद सचिवालयका अनुसार, भोलि दिउँसो १ बजेदेखि ४ बजेसम्म मनोनयन दर्ता गर्न सकिनेछ। मनोनयन दर्ताको कार्यवाही सिंहदरवारस्थित प्रतिनिधिसभा सचिवको कार्यालयमा सञ्चालन हुनेछ। भोलि दिउँसो साढे ४ बजे उम्मेदवारहरूको सूची प्रकाशित गरिने छ।

संघीय संसदमा जम्मा १६ वटा संसदीय समिति रहेका छन्। प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत १० वटा, राष्ट्रिय सभा अन्तर्गत ४ वटा, र दुई वटा संयुक्त समिति रहेका छन्। राष्ट्रिय सभाका विषयगत समितिका सभापतिहरूको निर्वाचन पहिल्यै सम्पन्न भइसकेको छ भने प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतका १० वटा र संयुक्त दुई वटा समितिका सभापति पदका लागि निर्वाचन हुन बाँकी छ। गत चैत २७ गते प्रतिनिधिसभाले विषयगत समितिमा रहेका सदस्यहरू निर्धारण गरिसकेको थियो। सोही दिन सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले आगामी शुक्रबार संसदीय समितिका सभापतिको निर्वाचन मिति तोकेको थिए।

सम्बन्धित समितिका कुनै सदस्यलाई सभापतिमा निर्वाचित गराउन सोही समितिका एकजना सदस्य प्रस्तावक र अर्को सदस्यको समर्थनमा सभापतिका लागि दाबी पेश गर्न सकिनेछ।

भारतको गुजरात राज्यको सोमनाथ जिल्लामा नौ मिटर गहिरो इनारमा खसेको सिंहको नाटकीय उद्धार गरिएको छ। गाउँका मानिसहरूले राति उक्त सिंह इनारमा खसेको जानकारी दिएपछि वन विभागले उद्धार टोली खटायो। उद्धार टोलीले डोरीको सहायताले सिंहलाई जीवितै बाहिर निकाल्न सफल भयो।

उद्धारपछि सिंहलाई वन्यजन्तु स्वास्थ्य केन्द्रमा लगिएको थियो र त्यसपछि जंगलमा पुनःछोडियो। गिर राष्ट्रिय निकुञ्ज नजिकै रहेको सो स्थानमा सिंहहरू प्रायः देखापर्छन्।

नेपाली बजारमा सुनको मूल्य बुधबार प्रतितोला २ हजार ९ सय रुपैयाँले वृद्धि भएर ३ लाख २ हजार ७ सय रुपैयाँ पुगेको छ। अघिल्लो दिन सुनको मूल्य २ लाख ९९ हजार ८ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो। चाँदीको मूल्य पनि बुधबार प्रतितोला १५५ रुपैयाँले बढेर ५ हजार २२० रुपैयाँ पुगेको छ। २ वैशाख, काठमाडौं। नेपाली बजारमा सुनको मूल्य फेरि प्रतितोला ३ लाख रुपैयाँ नाघेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार बुधबार सुन प्रतितोला २ हजार ९ सय रुपैयाँले वृद्धि भएको हो। यस वृद्धिपछि सुनको मूल्य प्रतितोला ३ लाख २ हजार ७ सय रुपैयाँ कायम भएको छ। अघिल्लो दिन सुनको कारोबार २ लाख ९९ हजार ८ सय रुपैयाँमा भएको थियो। गत बुधबार सुनको कारोबार २ लाख ९९ हजार रुपैयाँमा भएको थियो। आज चाँदीको मूल्य पनि बढेको छ। अघिल्लो दिनको तुलनामा चाँदी प्रतितोला १५५ रुपैयाँले वृद्धि भएको हो। हिजो चाँदीको कारोबार प्रतितोला ५ हजार ६५ रुपैयाँमा भएको थियो भने आज ५ हजार २२० रुपैयाँमा पुगेको छ। गत बुधबार चाँदीको कारोबार प्रतितोला ५ हजार २५ रुपैयाँमा भएको थियो।

जिल्ला ट्राफिक कार्यालयले ८ हजार ९८२ वटा नियन्त्रणमा लिइएका सवारीचालक अनुमतिपत्रसहितका कागजात फिर्ता लिन सर्वसाधारणलाई अनुरोध गरेको छ। २०८० सालदेखि लागू भएको ट्राफिक उल्लंघन अभिलेख प्रणालीअनुसार जरिवाना नतिरेका चालकले १० दिन भित्र कागजातहरु फिर्ता लिनुपर्ने जानकारी दिइएको छ। यदि दश दिन भित्र कागजात नफिर्ता लिएमा सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनको दफा १६४ को उपदफा ५ अनुसार एक महिनासम्म निलम्बन हुने कार्यालयले जनाएको छ। २ वैशाख, चितवन।

जिल्ला ट्राफिक कार्यालयले नियन्त्रणमा लिइएका सवारीचालक अनुमतिपत्रसहितका कागजात फिर्ता गर्न सर्वसाधारणसँग अनुरोध गरेको छ। ट्राफिक नियम उल्लंघनको अभिलेख प्रणाली लागू भएपछि कार्यालयमा रहेका ८ हजार ९८२ वटा कागजात फिर्ता लैजान आग्रह गरिएको हो। कार्यालयका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक अनिल थापाका अनुसार २०८० देखि ‘ट्राफिक भायोलेसन रेकर्ड सिस्टम’ लागू भएसँगै विभिन्न स्थानहरुबाट नियन्त्रणमा लिइएका कागजातहरू सङ्कलन गरिएको छ।

जसमध्ये जरिवाना नतिरेका वा तोकिएको समयमा जरिवाना नतिरेका चालकलाई १० दिनभित्र कागजात फिर्ता लिन भनिएको छ। कागजातमा मुख्य रूपमा सवारीचालक अनुमतिपत्र, ब्लुबुक र मार्ग अनुमति जस्ता मूल कागजातहरू समावेश छन्। केही कागजात आगलागीका कारण नष्ट भए पनि नयाँ बनाउने सिफारिस र राजस्व बुझाएर कागजात लिन सकिने भएकाले कार्यालयले यसबारे पनि जानकारी दिएको छ। यस आर्थिक वर्षमा मात्र २ हजार २४८ वटा कागजात नियन्त्रणमा लिइएको र फिर्ता नलिएपछि कार्यालयले नयाँ नीति ल्याएको छ। यदि १० दिन भित्र कागजात फिर्ता नलिएमा सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १६४ अन्तर्गत एक महिनासम्म निलम्बन गरिने समेत जानकारी दिइएको छ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानसँग युद्ध अन्त्यका लागि यसै हप्ता पुनः वार्ता सुरु हुन सक्ने संकेत दिएका छन्। अमेरिकी सेनाले होर्मुज स्ट्रेटमा नाकाबन्दी लगाएको र त्यहाँबाट कुनै जहाज निस्किन नदिएको दाबी गरेको छ। इरान समर्थित हिज़्बुल्लाहलाई लक्षित गर्दै इजरायल र लेबनानले सिधा वार्ता सुरु गर्ने सहमति जनाएका छन्। २ वैशाख, काठमाडौं। ट्रम्पले न्युयोर्क पोस्टलाई दिएको अन्तर्वार्तामा भनेका छन्, ‘तपाईंहरू त्यहीँ (इस्लामावाद) रोकिनुहोस् किनभने आगामी दुई दिनभित्र केही हुन सक्छ र हाम्रो ध्यान त्यहीँ बढी छ।’ यो वक्तव्य त्यतिबेला सार्वजनिक भएको हो जब अमेरिकी सेनाले होर्मुज स्ट्रेटमा नाकाबन्दी गरेपछि पहिलो २४ घण्टाभित्र त्यहाँबाट कुनै जहाज पार नभएको दाबी गरेको थियो।

इरानको पक्षबाट ट्रम्पको भनाईमा अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन, तर संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले वार्ता पुनः सुरु हुने ‘धेरै सम्भावना’ रहेको बताएका छन्। तेल बजारमा सानो राहत खाडी क्षेत्र, पाकिस्तान र इरानका अधिकारीहरूले अमेरिकाको टोली र इरानका प्रतिनिधिहरू यसै सप्ताहान्तमा पाकिस्तान फर्कन सक्ने बताएका छन्, यद्यपि मिति तय भइनसकेको छ। वार्ता सफल हुने आशाले तेल बजारलाई केही राहत दिइरहेको छ र मंगलबार तेलको मूल्य प्रति ब्यारेल १०० डलरभन्दा तल झरेको छ।

फेब्रुअरी २८ मा अमेरिकी र इजरायली हवाई आक्रमणपछि इरानले अत्यन्त महत्वपूर्ण तेल तथा ग्यास ढुवानी मार्ग होर्मुज स्ट्रेटलाई प्रभावकारी रुपमा बन्द गरेको छ। हाल करिब एक दर्जन अमेरिकी युद्धपोत र १० हजारभन्दा बढी अमेरिकी सैनिकहरूले इरानी बन्दरगाहमा प्रवेश वा त्यसबाट निस्कने जहाजहरूलाई नाकाबन्दी गर्दैछन्, जसले इरानको अर्थतन्त्रमा प्रभाव पारेको छ। अमेरिकी सेन्ट्रल कमाण्ड (सेन्टकम) ले पहिलो २४ घण्टामा छवटा व्यापारिक जहाजले अमेरिकी निर्देशन अनुसार इरानी बन्दरगाहहरूतर्फ फर्किएको जनाएको छ।

गत शनिबार–आइतबार पाकिस्तानको इस्लामावादमा उच्चस्तरीय वार्ता भए पनि कुनै सम्झौता हुन सकेन। अमेरिकाका अनुसार इरानले आफ्ना सर्तहरू मानेन र यसको आणविक कार्यक्रम नै सबैभन्दा ठूलो अवरोध बनेको छ। एक अमेरिकी अधिकारीका अनुसार, अमेरिकाले इरानलाई २० वर्षसम्म युरेनियम प्रशोधन पूर्णरूपमा निलम्बन गर्न आग्रह गरेको थियो, जबकि इरानले पाँच वर्षसम्म मात्र रोक्ने प्रस्ताव गरेको छ। मुख्य अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले यो युद्धले विश्व अर्थतन्त्रलाई मन्दीमा तान्न सक्ने चेतावनी दिएको छ।

चीनले यस नाकाबन्दीलाई ‘खतरनाक र गैरजिम्मेवारपूर्ण’ भनेको छ र यसले तनाव बढाउने चेतावनी दिएको छ। इजरायल र लेबनानले मङ्गलवार वाशिङ्टनमा भएको वार्तापछि सिधा वार्ता सुरु गर्ने सहमति जनाएका छन्। यो बैठक सन् १९९३ पछिको पहिलो सिधा वार्ता थियो, जसमध्ये लेबनानी राजदूतले यसलाई ‘सकारात्मक’ भने र इजरायली राजदूतले ‘शान्तिको नयाँ युग’ शुरु हुनसक्ने सम्भावना रहेको बताएका छन्।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले इरानसँगको युद्ध अन्त्य गर्ने उद्देश्यले वार्ता यसै साता पुनः सुरु हुन सक्ने सङ्केत गरेका छन्। इरानसँग गतसाता पाकिस्तानमा भएको वार्ता असफल भएपछि अमेरिकाले इरानी बन्दरगाहहरूमा नाकाबन्दी गरेको थियो। “हामी त्यहाँ (इस्लामाबादमै) बस्नुपर्नेछ। आगामी दुई दिनभित्र केही हुन सक्छ र हामी त्यसका लागि इच्छुक छौँ,” न्यूयोर्क पोस्टसँगको अन्तर्वार्तामा ट्रम्पले बताएका छन्।

अमेरिकी सेनाले नाकाबन्दी सुरु भएको २४ घण्टाभित्र कुनै पनि जहाजले इरानी बन्दरगाहमा आवतजावत नगरेको बताएको अवस्थामा ट्रम्पको उक्त अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएको हो। अमेरिका र इरान फेरि आमनेसामने हुँदा आगामी साताबाट सुरु हुने दुई हप्ता लामो युद्धविरामको भविष्यप्रति शंका देखिएको छ। ट्रम्पको भनाइमा इरानी पक्षले कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन। तर संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेशले वार्ता पुनः सुरु हुने सम्भावना “उच्च” रहेको बताएका छन्।

इरानमाथि आर्थिक दबाव राख्ने अमेरिकी रणनीतिका अनुसार, पाकिस्तान र इरानका अधिकारीहरूको उद्धृत गर्दै रोयटर्सले जनाएको छ कि वाशिङ्टन र तेहरानका वार्ता टोली यसै साता पाकिस्तान फर्कन सक्नेछन्। तर मिति तय हुन बाँकी छ। वार्ताका लागि कूटनीतिक प्रयास पुनः सुरु हुने आशासँगै मंगलबार विश्व बजारमा कच्चा तेलको मूल्य १०० अमेरिकी डलरभन्दा तल झरेको छ।

अमेरिका र इजरायलले २८ फेब्रुअरीमा इरानमाथि हवाई आक्रमण गरेपछि विश्वको सबैभन्दा महत्वपूर्ण तेल र ग्यास ढुवानी मार्ग होर्मुज स्ट्रेटलाई इरानले लगभग पूर्ण रूपमा बन्द गरिसकेको छ। इस्लामाबादको पहिलो चरण वार्ता असफल भएपछि हाल १२ भन्दा बढी अमेरिकी युद्धपोत र लगभग १०,००० अमेरिकी सैनिकहरूले इरानी बन्दरगाहहरूमा सबै देशका जहाजहरूको नाकाबन्दी गरिरहेका छन्। यो नाकाबन्दी इरानलाई आर्थिक दबावमा राख्नका लागि गरिएको हो।

फोटो क्रेडिट : संयुक्त राष्ट्रसंघ समाचार संक्षेप समीक्षा पश्चात तयार गरिएको। अप्रिल १५ लाई संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले अन्तर्राष्ट्रिय स्वास्थ्य दिवसको रूपमा घोषणा गरेको हो। नेपालले यस वर्षदेखि अन्तर्राष्ट्रिय स्वास्थ्य दिवस विश्वका विभिन्न देशहरूमा मनाउने प्रस्ताव गरेको छ। यस दिवसले सबैलाई सस्तो, सुलभ र समावेशी स्वास्थ्य अभ्यास अपनाउन उत्प्रेरित गर्ने लक्ष्य राखेको छ। २ वैशाख, काठमाडौं। आज विभिन्न कार्यक्रमहरूका बीच अन्तर्राष्ट्रिय स्वास्थ्य दिवस मनाइएको छ। यस वर्षदेखि नेपालको अगुवाइमा विश्वका विभिन्न देशहरूमा यो दिवस मनाउन थालिएको छ। समग्र स्वास्थ्य, सुख र सन्तुलित जीवनशैली प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले अप्रिल १५ लाई अन्तर्राष्ट्रिय स्वास्थ्य दिवसको रूपमा घोषणा गरेको हो। हरेक वर्ष स्वास्थ्य दिवस मनाउने प्रस्ताव नेपालले गरेको थियो जसलाई महासभाले गत फागुन २६ गते अनुमोदन गरेको थियो। सबैलाई सस्तो, सुलभ र समावेशी स्वास्थ्य अभ्यासतर्फ प्रेरित गर्नु यस दिवसको प्रमुख लक्ष्य हो।

रोग लागेपछि उपचारमा मात्र नभई रोग लाग्न नदिने रोकथाममूलक उपाय, स्वस्थ जीवनशैली र मानिस केन्द्रित स्वास्थ्य प्रणालीमार्फत जीवन रक्षा, स्वास्थ्य खर्चमा कमी र रोकथामयोग्य रोगको नियन्त्रणमा यो दिवसले महत्वपूर्ण योगदान दिने विश्वास गरिन्छ। संयुक्त राष्ट्रसंघले आदिवासी जनजाति तथा स्थानीय समुदायका संस्कृतिहरू र परम्परागत ज्ञानको महत्त्व स्वीकार्दै प्रमाणमा आधारित परम्परागत चिकित्सापद्धतिले स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ बनाउन र समग्र स्वास्थ्य प्रवर्द्धन गर्न योगदान पुर्‍याउने जनाएको छ। राष्ट्रसंघका अनुसार यो दिवसले विश्वव्यापी जनचेतना अभिवृद्धि, सांस्कृतिक आदानप्रदान र ज्ञान साझेदारीका लागि मञ्च तयार गर्ने उद्देश्य राख्छ। विभिन्न कार्यक्रमहरू पनि आयोजना भइरहेका छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघले प्रत्येक व्यक्तिको स्वास्थ्य, खुशी र समग्र कल्याणमा विशेष महत्व दिँदै यसअघि घोषणा भएका अन्तर्राष्ट्रिय खुशी दिवस (मार्च २०), अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस (जुन २१) र विश्व ध्यान दिवस (डिसेम्बर २१) ले पनि समग्र स्वास्थ्य प्रवर्द्धनमा योगदान गर्ने बताएको छ। दिगो विकास लक्ष्यको तेस्रो प्राथमिकतामा स्वास्थ्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ जसले सबै उमेर समूहका लागि स्वस्थ जीवन सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राख्छ। मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य, सरुवा र नसर्ने रोग नियन्त्रण, आवश्यक औषधि तथा खोपमा पहुँच, मानसिक स्वास्थ्य प्रवर्द्धन र स्वास्थ्य असमानता न्यूनीकरण यसका मुख्य प्राथमिकताहरू हुन्।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वको सरकारले प्रस्तुत गरेको १०० दिने डिजिटल एजेन्डाले पारदर्शिता र प्रविधि आधारित सुशासनको नयाँ मोडेल निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ। सरकारले नागरिक एपलाई कानूनी मान्यता दिने, सबै सरकारी प्रमाणपत्र अनलाइन उपलब्ध गराउने र डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क २.० लागू गर्ने योजना अघि सारेको छ। विश्व बैंक र एशियाली विकास बैंकबाट स्वीकृत ९० मिलियन डलरको डिजिटल रूपान्तरण परियोजना अझै कार्यान्वयनमा नआएको र साइबर सुरक्षा कमजोर रहेको चुनौती रहेको छ। लामो समयसम्म नारामा सीमित नेपालको डिजिटल रूपान्तरण कार्यक्रम अब कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको वर्तमान सरकारले प्रस्तुत गरेको १०० दिने डिजिटल एजेन्डाले पारदर्शिता, जवाफदेहिता र प्रविधि–आधारित सुशासनलाई केन्द्रमा राख्दै राज्य सञ्चालनको नयाँ मोडेल निर्माण गर्ने संकेत दिएको छ। बालेन शाह नेतृत्वको सरकारलाई जनताले विशेषगरी जेनजी पुस्ताको अपेक्षा-भ्रष्टाचार अन्त्य, सेवा सहजता र डिजिटल नेपाल निर्माण लगायत कामको लागि जनादेश दिएको देखिन्छ। यस नीतिगत खाका अनुसार, ‘लाइन होइन, अनलाइन’ भन्ने अवधारणालाई व्यवहारमा उतार्ने लक्ष्य लिइएको छ।

हाल नेपालमा डिजिटल पूर्वाधारको आधार तयार भइसकेको छ- २.४ करोडभन्दा बढी मोबाइल बैंकिङ प्रयोगकर्ता, १६ मिलियनभन्दा बढी राष्ट्रिय परिचयपत्र आवेदन र १५ लाखभन्दा बढी नागरिक एप प्रयोगकर्ता यसका प्रमाण हुन्। तर, समस्या प्रविधिको अभावमा भन्दा कार्यान्वयनको कमजोरीमा रहेको स्पष्ट देखिन्छ। सरकारी कार्यालयहरूले अझै डिजिटल कागजातलाई पूर्ण रूपमा मान्यता नदिने अवस्था, वितरण हुन नसकेका परिचयपत्रहरू र अधुरो डिजिटल सेवा प्रणालीले जनविश्वासमा असर पारिरहेको छ। सरकारले पहिलो १५ दिनमै क्याबिनेट निर्णयमार्फत नागरिक एपलाई कानूनी मान्यता दिने, सबै सरकारी प्रमाणपत्र अनलाइन डाउनलोड गर्न मिल्ने बनाउने र डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क २.० लागू गर्ने योजना अघि सारेको छ।

यसले नागरिकलाई सरकारी सेवा लिन घण्टौं लाइन बस्नुपर्ने बाध्यताबाट मुक्त गराउने अपेक्षा गरिएको छ। यस्ता कदमहरूले प्रत्यक्ष रूपमा बिचौलिया अन्त्य गर्ने, भ्रष्टाचार घटाउने र सरकारी प्रक्रियालाई ट्र्याक गर्न मिल्ने बनाउनेछन्। नेपालको विद्यमान अवस्था हेर्दा, डिजिटल भुक्तानी क्षेत्रमा उल्लेखनीय सफलता देखिएको छ। निजी क्षेत्रद्वारा सञ्चालित खल्ती, ईसेवा, कनेक्ट आईपीएस जस्ता प्रणालीहरूले अर्थतन्त्रलाई नगदरहिततर्फ उन्मुख बनाइरहेका छन्। तर, ग्रामीण क्षेत्रमा अझै इन्टरनेट पहुँच कम (करिब १७ प्रतिशत) र डिजिटल साक्षरता केवल ३१ प्रतिशत मात्र हुनु चुनौतीका रूपमा रहेको छ।

यसलाई सम्बोधन गर्न सरकारको नीति ‘डिजिटल नेपाल सबैका लागि’ कार्यक्रमलाई व्यावहारिक बनाउनेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ। त्यसैगरी, विश्व बैंक र एशियाली विकास बैंकबाट स्वीकृत ९० मिलियन डलरको डिजिटल रूपान्तरण परियोजना अझै कार्यान्वयनमा नआएको अवस्था छ। यदि यो परियोजना तुरुन्त शुरु गर्न सकियो भने राष्ट्रिय डाटा एक्सचेन्ज प्लेटफर्म, साइबर सुरक्षा प्रणाली, डिजिटल सेवा पोर्टल जस्ता आधारभूत संरचना निर्माणमा ठूलो गति आउनेछ। यसले नेपाललाई एस्टोनिया जस्तो डिजिटल गभर्नेन्सको मोडेलतर्फ अघि बढाउन सहयोग पुर्‍याउनेछ।

आईटी क्षेत्रलाई राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योगका रूपमा विकास गर्ने नीति पनि यो खाकाको महत्वपूर्ण पक्ष हो। जलविद्युत् र हिमाली चिसो वातावरणको प्रयोग गरी डाटा सेन्टर र एआई कम्प्युटिङ हब निर्माण गर्ने लक्ष्यले नेपाललाई ‘ग्रीन डिजिटल इकोनोमी’ मा रूपान्तरण गर्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ। यसले लाखौं रोजगारी सिर्जना गर्नुका साथै विदेशी कम्पनीहरूलाई आकर्षित गर्न सक्नेछ। तर, चुनौती पनि कम छैनन्। साइबर सुरक्षा कमजोर छ- सरकारी वेबसाइटहरू ह्याक हुने घटनाले डिजिटल प्रणालीप्रतिको विश्वास घटाएको छ। कानूनी रूपमा पनि २००६ को इलेक्ट्रिक ट्रान्जेक्सन्स एक्ट अझै प्रयोगमा रहनु, नयाँ आईटी बिल नआउनु र डेटा संरक्षणको स्पष्ट कार्यान्वयन नहुनु गम्भीर कमजोरीका रूपमा रहेका छन्।

यी सुधार नगरी डिजिटल रूपान्तरण दिगो बन्न सक्दैन। समग्रमा, नेपालको डिजिटल यात्रा अहिले निर्णायक मोडमा पुगेको छ। प्रविधि, नीति र जनसमर्थन सबै उपलब्ध छन्, तर सफलता कार्यान्वयनमा निर्भर हुनेछ। यदि सरकार पारदर्शी ड्यासबोर्डमार्फत आफ्नो प्रगति सार्वजनिक गर्दै समयसीमा अनुसार काम गर्न सफल भयो भने यसले नयाँ राजनीतिक संस्कार स्थापना गर्नेछ- जहाँ सरकार जनताप्रति जवाफदेही हुनेछ र निर्णयहरू डेटा र प्रविधिमा आधारित हुनेछन्। जेनजी पुस्ताले अपेक्षा गरेको पारदर्शी, उत्तरदायी र प्रविधिमैत्री नेपाल निर्माण गर्ने अवसर अहिले उपलब्ध छ। यो केवल डिजिटल परियोजना होइन- सुशासनको नयाँ परिभाषा हो, जहाँ प्रत्येक सेवा अनलाइन, प्रत्येक निर्णय ट्र्याक योग्य, र प्रत्येक नेतृत्व जनताप्रति उत्तरदायी हुनेछ।

Article Information

पूर्ववाचा अनुसार वालेन्द्र शाह (बालेन) लाई प्रधानमन्त्री बनाएपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले वाहवाही पाए। तर कतिपयलाई त्यस भित्री सहमतिमा विवाद छ कि भनेर शंका थियो। सभापति लामिछानेले त्यो विवाद पनि अन्त्य गरिदिएका छन्। उनले सार्वजनिक रूपमै घोषणा गरेका छन् कि बालेन आफ्नो पाँच वर्षे कार्यकालसम्म प्रधानमन्त्री रहनेछन्। यद्यपि मानिसहरुबीच रवि र बालेनको राजनीतिक सम्बन्ध कति टिकाउ रहन्छ भन्ने चासो देखिन्छ। नेपालको पछिल्लो दशकको राजनीति दुई प्रभावशाली पार्टी नेताहरूको टकरावमा समेत परेको छ। खासगरी पार्टी सभापति र प्रधानमन्त्री अलग हुँदा ठूलो राजनीतिक असमझदारी वा टक्कर देखिंदा पनि आएका उदाहरण छन्।

एउटा मान्छेमा दुई तरबार? नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले चुनावमा प्रधानमन्त्रीको रूपमा अगाडि सारिएका कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई बहुमत सरकारबाट हट्न बाध्य पारिदिएको चर्चा छ। वामपन्थी दल पनि त्यो अवस्थाबाट अछुतो रहेनन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनाल रहेका बेला माधवकुमार नेपाल र तत्कालीन नेकपा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड हुँदा बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुनु परेपनि सहज राजनीतिक हस्तान्तरण सम्भव थिएन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीबाट बहुमत पाएर प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओलीको कार्यकालमा आन्तरिक किचलोले पुरै देशको राजनीति प्रभावित भएको थियो। कतिपयले एउटै मान्छेमै दुई तरबार भएको अवस्था ठहर गर्दै यस्ता उदाहरणहरूले राम्रो संकेत नदिएको तर्क गर्छन्।

राजनीतिक टिप्पणीकार डम्बर खतिवडाले भने, “उनीहरूले आफूलाई नयाँ राजनीतिक शक्ति भन्छन्, तर राजनीतिक संस्कार नयाँ बनाउने कि पुरानो नै रहने भन्ने प्रष्ट छैन। केही वर्षमा उनीहरूबीच शक्ति संघर्ष, व्यक्तित्वको टकराव र स्वार्थ समूहहरूको ध्रुवीकरण बढ्ने छ।” भनिरहेका छन्। खतिवडाले रवि लामिछाने र बालेन शाहको कार्यशैली र मनोविज्ञानमा यस्तै देख्ने आफ्नो बुझाइ आईपीरेका छन्। हालैका प्रकरणमा देखिएका मतभेद मन्त्रिपरिषद गठन, मन्त्री बर्खास्ती, उपसभामुख चयन र छोटो अवधिको प्रतिनिधिसभाको अधिवेशनमा प्रधानमन्त्री बालेनको मौनता जस्ता विषयले पनि विवाद उत्पन्न गरेको देखिन्छ। गृहमन्त्री चयनमा दुई नेताबीच तीव्र बहस भएको, पार्टी सभापतिले नचाहँदा पनि रास्वपाले श्रम संस्कृति पार्टीलाई समर्थन गरेको भन्ने समाचार पनि आएका छन्। यद्यपि ती समाचारहरु पार्टी भित्र वा स्वतन्त्र रुपमा पुष्टि हुन सकेका छैनन्। त्यस्तै मन्त्री हटाउने विषयमा पार्टीको पत्र सार्वजनिक गरिएको घटना पनि छ। “बालेन प्रधानमन्त्री भए पनि कतै कतै म सुपर प्रधानमन्त्री हुँ वा मैले निर्देशन गरेको मात्र लागू हुन्छ भन्ने सन्देश रवि लामिछानेले दिन खोजेको हो जस्तो देखिन्छ,” खतिवडाको आकलन छ।