Skip to main content

लेखक: space4knews

लक्षित स्वास्थ्य समतामा संरचनागत समस्याको चुनौती

नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा नीति र योजना भए पनि प्रणालीगत कमजोरीका कारण न्यायोचित र भरपर्दो सेवा प्रदान गर्न सकिएको छैन। स्वास्थ्य सुधारका लागि सबैलाई एउटै सेवा दिने सोच छोड्नु पर्ने र सबैभन्दा बढी जोखिममा रहेका क्षेत्रलाई लक्षित गर्नुपर्ने आवश्यक छ। स्वास्थ्य प्रणालीले समयमा सेवा दिन नसक्दा बिरामीको मृत्यु हुने समस्याले सरकारको नयाँ प्रणाली सुधार गर्ने जिम्मेवारी थपिएको छ। “उही काम उही तरिकाले गर्दै फरक नतिजा आशा गर्नु गलत हो” – यस भनाइले वास्तविक सन्देश दिन्छ। नेपालमा स्वास्थ्य नीति, योजना र कार्यक्रमको अभाव छैन, तर ती नीतिहरूलाई सबै नागरिकका लागि न्यायोचित, भरपर्दो र प्रभावकारी सेवामा परिणत गर्न नसक्नु नै मुख्य समस्या हो।

संसदमा प्रचण्ड बहुमत हासिल गरेको नयाँ सरकारप्रति ठूलो अपेक्षा राखिएको छ। सरकारले स्वीकृत गरेको १०० बुँदे कार्यसूची तत्परताको परिचायक भए पनि जनता घोषणामा होइन, परिणाममा ध्यान दिन्छन्। साँच्चिकै परिवर्तन चाहिन्छ भने सरकारले एक सत्य स्वीकार्न आवश्यक छ – वर्षौंदेखि असफल नतिजा दिइरहेको उही संरचना, उही तरिका र उही प्रणालीबाट फरक परिणाम आउने छैन। नेपालले स्वास्थ्य नीतिहरू बनाउन सकिसकेको छ। संविधानले स्वास्थ्यलाई मौलिक अधिकारको रूपमा मान्यता दिएको छ। विभिन्न कानुन, रणनीति र योजनाले स्पष्ट दिशा दिएका छन्। तर जनताले स्वास्थ्य प्रणालीलाई नीतिगत दस्तावेजबाट होइन, आफ्नै अनुभवबाट मापन गर्छन्।

दुर्गम क्षेत्रमा सुत्केरी महिलाहरू, श्वासप्रश्वासमा कठिनाइ भएको नवजात शिशु, आकस्मिक अवस्थामा अस्पताल पुग्नुपर्ने बिरामी, वा आकस्मिक भर्ना गराउनु पर्ने परिवारहरूलाई स्वास्थ्य सेवाको अनुभव नीतिका भाषाबाट होइन, सेवाको वास्तविक अवस्थाबाट प्राप्त हुन्छ। त्यो अनुभव प्रायः ढिलाइ, माथिल्लो तहको अस्पतालमा लैजान सिफारिस, स्वास्थ्यकर्मीको अभाव, औषधिको कमी र आफ्नै खर्चमा सेवा लिनुपर्ने बाध्यता सहितको हुन्छ। नीति र व्यवहारबीचको यो अन्तर गहिरो संरचनागत र प्रणालीगत कमजोरीको नतिजा हो।

गगनको चेतावनीलाई चुनौती दिँदै पूर्णबहादुर, मध्यमार्गी पहलमा शेखर सक्रिय

पूर्णबहादुरले गगनको चेतावनीलाई चुनौती दिए, शेखर मध्यमार्गी पहलमा सक्रिय

समाचार सारांश नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक विवाद झन् तीव्र बन्दै गर्दा निवर्तमान कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले कार्यवाहक सभापतिको हैसियतमा पार्टीको धारणा सार्वजनिक गरेका छन्। खड्काले १४ औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कार्यसमितिको वैधता र निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई पार्टी विधान र संविधानविपरीत भएको दाबी गरेका छन्। नेता डा. शेखर कोइरालाले पार्टी विभाजन रोक्न संस्थापन र अन्य समूहबीच संवादका लागि नेताहरूलाई जिम्मेवारी दिएका छन्। ३० चैत, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा आधिकारिकता सम्बन्धी मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक विवाद झनै चर्किदै गएको छ। विधानविपरीत गतिविधिलाई निरन्तरता दिए कारबाही गरिने चेतावनीका बीच संस्थापन बाहेकका समूहको मनस्थितिमा स्पष्ट तनाव देखिएको छ। केन्द्रीय अनुशासन समितिको अघिल्लो चेतावनीलाई चुनौती दिदैँ निवर्तमान कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले आफ्नो कार्यवाहक सभापतिको हैसियतलाई निरन्तरता दिइरहेका छन्। उनले सोमबार कार्यवाहक सभापतिको हैसियतमा पार्टीको लेटरप्याड प्रयोग गरेर पार्टी सदस्यता सम्बन्धि अन्य समूहको धारणा सार्वजनिक गरेका छन्। ‘निर्दलीय र निरंकुश पञ्चायती व्यवस्थामा नेपाली कांग्रेस पार्टी प्रतिबन्धित रहेको बेलामा ज्यान हथेलीमा राखेर लिएको पार्टी सदस्यता कुनै नेताले आवेग, उत्तेजना वा लहडमा भाषणमार्फत खारेज गर्ने कुरा हुनु हुँदैन,’ खड्काले भनेका छन्। कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिले १४ औं महाधिवेशनका सम्पूर्ण सक्रिय सदस्यता अद्यावधिक गर्न लगाएको निर्णयबारे जानकारी दिँदै केही दिनअघि सभापति गगनकुमार थापाले सक्रिय सदस्यता खारेज गरेको घोषणा गरेका थिए। ‘हामीले पुरानो केन्द्रीय समितिको निर्णयबाट नेपाली कांग्रेसको सबै सक्रिय सदस्यता खारेज गरेका छौं,’ २५ चैतमा आयोजित मधेश प्रदेशस्तरीय निर्वाचन समीक्षा कार्यक्रममा उनले भनेका थिए, ‘सबै खारेज भयो। अब सक्रिय सदस्यता छैन।’ १ वैशाखदेखि शुरु हुने ‘एक महिने जरामा जाऊँ अभियान’का क्रममा मात्र सदस्यता अद्यावधिक गर्ने सदस्यहरु १५ औं महाधिवेशनमा सहभागी हुन पाउने कांग्रेसले निर्णय गरेको छ। उक्त निर्णय प्रति संस्थापन बाहेकका समूहले आपत्ति जनाएको छ। सदस्यता अद्यावधिक गरे मात्र महाधिवेशनमा भाग लिन पाउँछ भन्ने कुरा अवैधानिक, पूर्वाग्रही र अस्विकार्य लागेको अन्य समूहको ठहर छ। ‘सक्रिय सदस्यता व्यक्तिको पार्टीसँगको आवद्धताको मात्र प्रमाण होइन, पार्टीको ऐतिहासिक जीवनसँग जोडिएको योगदान र निरन्तरता हो,’ खड्काले भनेका छन्। उनले पार्टीको महाधिवेशनले वैधानिक व्यवस्था गरेबाहेक कसैले आम सदस्यको सक्रिय सदस्यता खारेज गर्न नसक्ने बताएका छन्। तर सोमबार महामन्त्रीद्वय प्रदीप पौडेल र गुरूराज घिमिरेले सक्रिय सदस्यता खारेज नभई व्यवस्थित र अद्यावधिक गर्ने अभियान सुरु गरिएको प्रष्ट पार्न खोजेका छन्। पौडेलले सोमबार बिहान र घिमिरेले खड्काको विज्ञप्ति सार्वजनिक भएपछि सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत पार्टीले सदस्यता प्रणालीलाई सुदृढ, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन अद्यावधिक प्रक्रिया अघि बढाइएको स्पष्ट पारेका छन्। महामन्त्रीद्वयले सम्पूर्ण सक्रिय सदस्यहरूलाई समयमै सदस्यता अद्यावधिक गर्न तथा नयाँ सदस्यहरूलाई पार्टीमा आबद्ध हुन आह्वान गर्दै संगठन सुदृढीकरणमा सक्रिय भूमिका खेल्न आग्रह गरेका छन्। यसअघि खड्काले १४ चैतमा कार्यवाहक सभापतिको हैसियतमा विज्ञप्ति जारी गरेर पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई सरकारले गरेको पक्राउको विरोध गरेका थिए। निर्वाचन आयोगले विशेष महाधिवेशनबाट चयन भएको केन्द्रीय कार्यसमितिलाई अधिकारिता दिएपछि पहिलो पटक खड्काले कार्यवाहक सभापतिको हैसियतमा औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेका थिए। खड्काले कार्यवाहक सभापतिको हैसियतमा गतिविधि अघि बढाउन थालेपछि संस्थापन पक्ष आक्रोशित बनेको थियो। १८ चैतमा बसेको केन्द्रीय अनुशासन समितिले खड्कालाई कार्यवाहक सभापतिको हैसियतमा वक्तव्य जारी गरे कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने चेतावनीसमेत दिएको थियो। खड्काले १७ चैतमा कार्यवाहक सभापतिको हैसियतमै १४ औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बोलाएपछि सानेपामा केन्द्रीय अनुशासन समितिको बैठक बसेको थियो। पार्टीको नक्कली लेटरप्याड बनाएर प्रयोग गरेकाले पार्टीको जिम्मेवारी भएको दाबी गर्दै अनधिकृत वक्तव्य जारी गर्नु गलत भएको भन्दै अनुशासन समितिले खड्कालाई सचेत गराउने निर्णय गरेको थियो। ‘अब यस प्रकारको गलत कार्य गर्ने कोही पनि व्यक्ति नेपाली कांग्रेसको विधान, २०१७ (संशोधन सहित) र प्रचलित नेपाल कानुनअनुसार कारबाही प्रक्रियामा पर्नेछ,’ अनुशासन समितिको बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा भनिएको थियो। तर खड्काले सोमबार कारबाही चेतावनीलाई चुनौती दिँदै फेरि कार्यवाहक सभापतिको हैसियतमा विज्ञप्ति जारी गरेपछि कांग्रेसको विवाद झनै विकराल हुँदै गएको छ। नेता खड्काले गत पुसमा सम्पन्न विशेष महाधिवेशनलाई कथित विशेष महाधिवेशनको संज्ञा दिएका छन्। विशेषबाट घोषणा गरिएको कार्यसमितिलाई अद्यावधिकको नाममा मान्यता दिने गरी बहुमतको आधारमा गरिएको निर्वाचन आयोगको निर्णय पार्टी विधान, नेपालको संविधान र दलसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाविपरीत भएको उनको दाबी छ। ‘यसले नेपाली कांग्रेसलाई मात्र होइन, समग्र नेपालको दलीय व्यवस्थालाई कमजोर पार्ने खतरा उत्पन्न गरेको छ,’ खड्काले भनेका छन्। उनले न्यायिक निरूपणका लागि सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन् दर्ता गरेको र त्यो मुद्दा विचाराधीन रहेको स्मरण गराएका छन्। पार्टीको आधिकारिकता सम्बन्धि विवाद अदालतमै विचाराधीन रहेको अवस्थामा १५ औं महाधिवेशनका लागि विधानअनुसार गरिएको नवीकरण तथा सदस्यता वितरणलाई सार्वजनिक भाषणमार्फत खारेजी घोषणा गरिएको विषयले सबैलाई अचम्मित र गम्भीर बनाएको छ। पार्टीभित्र र बाहिर देखिएका विभिन्न उतारचढावका बाबजुद संयम, धैर्य र अविचलित भएर विधानले निर्धारण गरेको योजना अनुसार नै नवीकरण र नयाँ सदस्यता लिन चाहने तर छुटेकाहरुलाई उचित अवसर दिँदै १५ औं महाधिवेशन सम्पन्न गरिने खड्काको भनाइ छ। विशेष महाधिवेशन अघि १८ पुसमा कार्यवाहक सभापति खड्काको अध्यक्षतामा बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकले आगामी वैशाख २८–३१ मा १५ औं महाधिवेशनको कार्यतालिका सर्वसम्मत पारित गरेको थियो। तर तोकिएको समयमा १५ औं महाधिवेशन हुन सकेन। तत्कालीन संस्थापन पक्ष प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि र तत्कालीन महामन्त्री गगन थापा समूह निर्वाचन अगाडी नियमित महाधिवेशन गर्न असहमति रहँदा विवाद उत्पन्न भयो। थापा समूहले नियमित महाधिवेशनको सम्भावना नदेखिएपछि अन्ततः गत पुस अन्तिम साता विशेष महाधिवेशन आयोजना गरेको थियो। प्रदर्शनीमार्गस्थित भृकुटीमण्डपमा आयोजित विशेष महाधिवेशनले पार्टीको १४ औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएको केन्द्रीय कार्यसमिति भंग गरेर थापाको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको थियो। प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि सभापति थापाले ११ चैतको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले अर्को वर्षको १६-१९ असोजमा पार्टीको १५ औं महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको छ। संस्थापन बाहेकका समूहले उक्त तालिकाप्रति पनि आपत्ति जनाएको छ। खड्काको विज्ञप्तिपछि बोलाइयो अनुशासन समितिको बैठक यसैबीच नेता खड्काले आफ्नो कार्यवाहक सभापतिको हैसियतमा विज्ञप्ति जारी गरेपछि कांग्रेसले केन्द्रीय अनुशासन समितिको बैठक बोलाएको छ। केन्द्रीय कार्यालयका सचिव दिनेश थापामगरद्वारा जारी विज्ञप्तिअनुसार बैठक २ वैशाख बिहान ११ बजे बस्ने छ। विज्ञप्तिमा बैठकका एजेन्डा खुलाइएको छैन। समिति संयोजक तारामान गुरुङले बैठक अघि नै एजेन्डाबारे जानकारी दिन नमिल्ने प्रतिक्रिया दिएका छन्। ‘बैठक नबसेकाले निर्णय नभइ एजेन्डा भन्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘मेरो बानी होइन अरूझै संसारमा चल्ने बानी छैन।’ कोइरालाको मध्यमार्गी पहल कांग्रेसमा विवाद चर्किंदै गएपछि पार्टीमा छुट्टै विचार समूहको नेतृत्व गर्दै आएका नेता डा. शेखर कोइराला मध्यमार्गी पहलका लागि सक्रिय भएका छन्। भृकुटीमण्डपमा सम्पन्न विशेष महाधिवेशनको पक्षमा नरहेको कोइरालाले संस्थापन र अन्य समूहबीच सहमतिका लागि संवाद अघि बढाएका छन्। कोइराला कुनै पनि हालतमा पार्टी विभाजन हुन नहुने भन्दै दुवै पक्षबीच संवादका लागि आफ्ना निकट नेताहरूलाई जिम्मेवारी दिएका छन्। उनका निकट नेताहरूका अनुसार कोइरालाले निवर्तमान सहमहामन्त्री बद्री पाण्डे र जीवन परियारलाई विशेष महाधिवेशनबाट चयन भएको केन्द्रीय कार्यसमितिसँग संवाद गर्ने जिम्मेवारी दिएका छन्। यस्तै डा. मिनेन्द्र रिजाल र डा. गोविन्दराज पोखरेललाई निवर्तमान सभापति खड्काको समूहसँग संवाद गर्ने जिम्मा लगाएका छन्। कोइरालाले २४ चैतमा आफ्ना निकट नेताहरूलाई विशालनगरस्थित सम्पर्क कार्यालयमा बोलाएर पार्टी विवाद समाधान सम्बन्धि छलफल गरेका थिए। त्यही बैठकबाट चार जनालाई संवादको जिम्मेवारी बाँडफाँट गरिएको बताइएको छ। स्रोतका अनुसार विशालनगर छलफलमा कोइरालाबाहेक दिनेश कोइराला, टेकप्रसाद गुरुङ, सञ्जयकुमार गौतम र राजीव कोइराला यहाँ उपस्थित थिए। यस्तै पूर्वमहामन्त्री डा. शशांक कोइराला र प्रतिनिधिसभा सदस्य उर्मिला थपलिया पनि छलफलमा सहभागी थिए। कोइरालाको सचिवालयले विशालनगर छलफल र नेताहरूलाई संवादका लागि जिम्मेवारी बाँडफाँट गरिएको पुष्टि गरेको छ। स्रोतका अनुसार नेता कोइराला अदालतको फैसला आउनु अगाडि कांग्रेस एक जुट हुनु पर्ने पक्षमा छन्। ‘कोर्टको निर्णय आउनु अघि नै हामी एकजुट हौं। सबैले आ–आफ्नो दम्भ छोडौं भन्ने डाक्टर साहुको सोच छ,’ एक नेताले भने, ‘क्षति बेहोर्नु भइसकेछौं। अब आपसमा लड्नुहुँदैन भन्ने उहाँको सोच छ।’ कोइरालाले संवादका लागि जिम्मेवारी दिएपछि २५ चैतमा नेताद्वय रिजाल र पोखरेलले निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवाको विश्वास पात्र मानिने नेता एनपी साउदसँग छलफल गरेका थिए। यस्तै निवर्तमान सहमहामन्त्री बद्री पाण्डे र जीवन परियारले महामन्त्री गुरु घिमिरेसँग छलफल गरेका छन्। उक्त छलफलमा सभापति थापासँग कुराकानीका लागि समय मिलाउन प्रयास भएको बताइएको छ। ‘देउवा पक्षतिर एनपीजीसँग कुराकानी भएको छ। विशेष पक्षधरतर्फ गुरूजीसँग कुराकानी भयो। गगनजीसँग समय लिन खोजेको छ, भेट्न अस्वीकार गरेको कुरा आएको छ,’ स्रोतले भने, ‘पूर्णबहादुर दाइहरू अदालतको निर्णय अघि मिल्ने मनसाय छैनन्। विशेष पक्षका व्यक्तिहरू संवाद गर्न तयार छैनन्। दुवै समूह अलग–अलग दिशामा छन्।’ दबाब सिर्जना गर्दै युवा नेताहरू कांग्रेसका युवा नेताहरू पार्टीमा देखिएको विवाद समाधान गरी एकताका साथ १५ औं महाधिवेशनमा जान दबाबको पहलमा रहेका छन्। संस्थापन, संस्थापन बाहेक (देउवा समूह) र कोइराला समूहका नेताहरूले आइतबार सहमतिका उपाय खोज्न सामूहिक छलफल गरेका हुन्। अनामनगरमा भएको छलफलमा निवर्तमान केन्द्रीय सदस्य नेता नैनसिंह महर, केन्द्रीय सदस्य प्रतिमा गौतम, उमेशजंग रायमाझी, पुष्प पराजुली, मनोजमणि आचार्य, विनोद कायस्थ र निर्मला क्षेत्री सहभागी थिए। यस्तै बालचन्द्र न्यौपाने, अन्जान लामा, बद्री अर्याल, लेखनाथ न्यौपाने, सरोज थापा, पुष्पकुमार शाह लगायतका नेताहरूको पनि छलफलमा सहभागिता थियो। छलफलमा नेताहरूले सबै पक्षसँग संवाद सुरु गर्ने र दबाबमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेका छन्। ‘कांग्रेसभित्र सुधारका कोशिस गर्दै एकता र सशक्तताको लागि देशभरका साथीहरूबीच छलफल र कुराकानी गरिरहेका छौं,’ नेता महरले भने। केन्द्रीय सदस्य प्रतिमा गौतमले पनि एक मतले नियमित महाधिवेशनमा जान छलफल भएको बताएकी छन्। ‘हामीले कसरी नियमित महाधिवेशनमा जाने विषयमा छलफल गरेका छौं,’ उनले भनिन्।

काम सम्पन्न नभएसम्म आयोजना प्रमुख र कर्मचारीको सरुवा गर्न नहुने निर्णय

सरकारले आयोजना प्रमुख र कर्मचारीको सरुवा काम सम्पन्न नभएसम्म नगर्ने नीति लागू गरेको छ। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुमा नतिजामुखी र समयबद्ध कार्ययोजना तयार गरी लागू गरिने घोषणा गरिएको छ। महेन्द्र राजमार्गलाई तीन वर्षभित्र अन्तर्राष्ट्रिय हाइवेको मापदण्डअनुसार स्तरोन्नति गरिने प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरिएको छ। १ वैशाख, काठमाडौं।

सरकारले ६ राजनीतिक दलको चुनावी घोषणा पत्रलाई समेट्दै राष्ट्रिय प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेको छ। यसमा आयोजना वर्गीकरण र आयोजना कार्यान्वयनमा विभिन्न निकायबीच समन्वय गरिने उल्लेख गरिएको छ। पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित नीति, योजना, प्राथमिकता निर्धारण, स्रोत परिचालन तथा बजेट विनियोजन र आयोजना कार्यान्वयनको समन्वयलाई एकीकृत रूपमा गरिने प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख छ।

सरकारी आयोजनालाई लक्ष्य केन्द्रित कार्यशैली (मिसन मोड) मा कार्यान्वयन गरिने बताइएको छ। गुणस्तरीय समयमै आयोजना सम्पन्न नभएसम्म आयोजना प्रमुख र कर्मचारीको सरुवा नगरिने व्यवस्था लागू गरिने प्रतिबद्धतामा उल्लेख गरिएको छ। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा नतिजामुखी र समयसापेक्ष कार्ययोजना तयार गरी लागू गरिने भएको छ।

सरकारले राजमार्ग, जलमार्ग, विमानस्थल लगायत पूर्वाधारलाई एकअर्कासँग जोडेर एकीकृत मल्टिमोडल ट्रान्सपोर्ट सिस्टमको विकास गर्ने घोषणा गरेको छ। महेन्द्र राजमार्गलाई तीन वर्षभित्र अन्तर्राष्ट्रिय हाइवेको मापदण्डअनुसार स्तरोन्नति गरिनेछ। भारतसँग अन्तरदेशीय जलमार्ग र मित्रराष्ट्र चीनसँग पारवहन तथा व्यापार सम्झौता अनुसार सामुदायिक बन्दरगाहको उपयोग गरी अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा जलमार्गको पहुँच स्थापित गरिनेछ।

सरकारको योजना: पूर्व–पश्चिम लोकमार्गलाई पुनः ‘महेन्द्र राजमार्ग’ नामाकरण गर्ने प्रस्ताव

१ वैशाख, काठमाडौं। सरकारले पूर्व–पश्चिम लोकमार्गलाई पुन: ‘महेन्द्र राजमार्ग’ को नाम दिने प्रस्ताव गरेको छ। मंगलबार सार्वजनिक गरिएको शासकीय सुधारका लागि १८ बुँदे राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्रको मस्यौदामा यस प्रस्तावलाई समावेश गरिएको छ। प्रतिबद्धतापत्रको पूर्वाधार विकास शीर्षक अन्तर्गत लेखिएको छ, ‘महेन्द्र राजमार्गलाई तीन वर्षभित्र अन्तर्राष्ट्रिय हाईवेको मापदण्डमा स्तरोन्नती गरिनेछ।’

गणतन्त्र स्थापना भएयता यो लोकमार्गको नाम परिवर्तन गरी पूर्व–पश्चिम लोकमार्ग राखिएको थियो। अब सरकारले यस नयाँ प्रस्तावमार्फत पुरानो नामलाई पुनः स्थापनाको योजना अघि बढाएको छ।

ट्रम्पले विवादास्पद ‘जिसस’ चित्र हटाए

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले आफूलाई ‘जिसस’को रूपमा देखाइएको विवादास्पद तस्वीर सामाजिक सञ्जालबाट हटाएका छन्। धार्मिक नेताहरूले यसलाई ‘ईश्वरको अपमान’ भन्दै कडा विरोध गरेपछि ट्रम्पले सोमबार उक्त तस्वीर हटाएको बताएका छन्। यस घटनाले पहिलो अमेरिकी मूलका पोप लियो १४ औँसँग ट्रम्पको बढ्दो टकरावलाई थप तीव्र बनाएको छ।

आइतबार ट्रम्पले आफ्नो ‘ट्रुथ सोसल’ प्लेटफर्ममा एआईद्वारा बनाइएको तस्वीर पोस्ट गरेका थिए। तस्वीरमा उनलाई सेतो पोशाकमा एक दैवी शक्तिको रूपमा देखाइएको थियो। एउटा हातमा चम्किलो गोला थियो भने अर्को हातले बिरामीलाई निको पारिरहेको चित्रण थियो। तस्वीरको पृष्ठभूमिमा स्ट्याच्यू अफ लिबर्टी, लडाकू विमान र अमेरिकी झण्डाका प्रतीकहरू थिए।

सोमबार ह्वाइट हाउसमा पत्रकारहरूसँगको कुराकानीमा ट्रम्पले आफूलाई जससको रूपमा नभई ‘डाक्टर’को रूपमा देखाउन खोजेको दाबी गरे। उनले भने, ‘यसले मलाई मानिसहरूलाई निको पार्ने डाक्टरको रूपमा देखाउन खोजेको हो, र म मानिसहरूलाई साँच्चै राम्रो बनाउँछु।’

कला इतिहासबिज्ञहरूको अनुसार त्यो तस्वीर इसाई धर्मको कलाकृतिहरूसँग मिल्दोजुल्दो थियो। रिपब्लिकन पार्टीका कतिपय समर्थकहरूले पनि यसको आलोचना गरेका छन्। रिपब्लिकन राष्ट्रिय कमिटीका युवा सल्लाहकार ब्रिलिन होलीह्यान्डले यसलाई घोर ईश-निन्दा भनेका छन्। ट्रम्प समर्थक राइली गेन्सले परमेश्वरको मजाक गर्नु नहुने भन्दै ट्रम्पमा थोरै नम्रता आवश्यक रहेको बताएका छन्।

प्रधानमन्त्री बालेनले बुधबार समानुपातिक सांसदसँग छलफल गर्ने

प्रधानमन्त्री बालेनले बुधबार समानुपातिक सांसदहरूसँग छलफल गर्ने

१ वैशाख, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले प्रतिनिधिसभाका सबै दलबाट निर्वाचित समानुपातिक सांसदहरूसँग छलफल गर्ने भएका छन्। भोलि बुधबार दिउँसो १२ बजे समानुपातिक सांसदहरूसँग बालेनको अन्तरक्रिया कार्यक्रम तय भएको उनको सचिवालयले जनाएको छ। सो छलफल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा हुनेछ। सांसदहरूलाई आ–आफ्ना क्लस्टरका समस्या, चुनौती तथा समाधानका उपायबारे प्रत्यक्ष रूपमा धारणा प्रस्तुत गर्न भनिएको सचिवालयले जनाएको छ। जनप्रतिनिधि र कार्यपालिकाबीच प्रत्यक्ष संवाद स्थापित गरी नीति निर्माण तथा कार्यान्वयनलाई अझ प्रभावकारी बनाउन अन्तरक्रिया कार्यक्रम राखिएको बालेनको सचिवालयले जनाएको छ। यसअघि बालेनले प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूसँग प्रदेशअनुसार भेटेर छलफल गरिसकेका छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले भन्यो – पश्चिम एसियाको युद्धले विश्व अर्थतन्त्रमा ‘कालो बादल’ ल्याएको छ

१ वैशाख, काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)ले पश्चिम एसियामा जारी युद्धका कारण विश्वको आर्थिक वृद्धि पूर्वानुमानभन्दा ०.३ प्रतिशतले घटेको जनाएको छ। यसअघि आईएमएफले सन् २०२६ मा विश्व अर्थतन्त्र ३.४ प्रतिशतले वृद्धि हुने अनुमान गरेको थियो, जुन अहिले घटेर ३.१ प्रतिशतमा झरेको छ। नेपालमा पनि आर्थिक वृद्धि यस वर्ष २.९५ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ भने आगामी वर्ष ४.५ प्रतिशतको वृद्धि अपेक्षित गरिएको छ। व्यावसायिक परिदृश्यमा आएको परिवर्तन, अमेरिकाले भन्सार दर घटाएको र प्रविधिमा आएको उछालका कारण २०२६ को सुरुवातमा विश्व अर्थतन्त्रमा सकारात्मक संकेतहरू देखिएको थियो। तर, फेब्रुअरीमा पश्चिम एसियामा सुरु भएको युद्धले उक्त गतिलाई अवरुद्ध गरेको आईएमएफले स्पष्ट पारेको छ।

आईएमएफका आर्थिक सल्लाहकार पिएरे–ओलिभर गोरिन्चासले मंगलबार फ्ल्यागशिप प्रकाशन वर्ल्ड इकोनोमिक आउटलुकमा भने, ‘मध्यपूर्वको द्वन्द्वले आर्थिक वृद्धि स्थिर हुनबाट रोकिदिएको छ र यसले ल्याएको क्षतिलाई कम गर्न सहि नीति तथा बलियो विश्वव्यापी सहयोग आवश्यक छ।’ युद्ध दीर्घकालीन भए र ऊर्जा पूर्वाधारमा थप क्षति पुगेमा आर्थिक वृद्धि दर २ प्रतिशतसम्म झर्न सक्छ भन्नेअनुमान पनि प्रस्तुत गरिएको छ। आईएमएफले यस पटकको प्रतिवेदनको विषयवस्तु ‘युद्धको छायामा विश्व अर्थतन्त्र’ राखेको छ। यद्यपि अस्थायी युद्ध विरामका समाचार आइरहेका छन्, तर धेरै क्षति भइसकेको र यसले वृद्धिदरलाई न्यून गर्ने जोखिम अझ उच्च रहेको आईएमएफले जानकारी दिएको छ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ कि आयातमा निर्भर वित्तीय रूपमा कमजोर र विकासोन्मुख देशहरू सबैभन्दा बढी प्रभावित हुनेछन्। विशेष गरी मूल्य वृद्धिका कारण गरिब देश र त्यहाँका नागरिक कमजोर हुने खतरा बढी रहनेछ। गोरिन्चासले थपे, ‘पश्चिम एसियामा श्रमिक आपूर्ति गर्ने देशहरूमा विप्रेषण प्रवाहमा कमी आउनेछ,’ जसले नेपाल जस्ता देशहरूमा चिन्ताजनक स्थिति सिर्जना गर्नेछ। आईएमएफले सन् २०२२ को युक्रेन युद्धको संकटबाट प्राप्त पाठलाई स्मरण गराउँदै सरकारहरूलाई सुझाव दिंदै भनेको छ, ‘मूल्य नियन्त्रण र निर्यात प्रतिबन्धहरूले समस्या समाधान गर्दैनन्, बरु उल्टो असर पर्छ।’

बैतडीमा भारतीय नम्बरको कार दुर्घटनामा तीन जना घाइते

१ वैशाख, बैतडी । बैतडीमा भारतीय नम्बरको कार दुर्घटना हुँदा तीन जना घाइते भएका छन् । कञ्चनपुरदेखि बैतडीको शिवनाथ जाँदै गरेको एच आर ५५ ए एच ९८३३ नम्बरको भारतीय नम्बरप्लेटको कार मंगलबार दिउँसो साढे ४ बजे दुर्घटना भएको हो ।

घाइते हुनेमा चालक बैतडीको शिवनाथ गाउँपालिका–६ का २७ वर्षीय भरत दयाल, सोही ठाउँका २८ वर्षीय महेश सुतार र २६ वर्षीय जयराज दुलाल रहेका जिल्ला प्रहरी कार्यालय बैतडीका प्रमुख डीएसपी दीपककुमार रायले जानकारी दिए । घाइते सुतारको टाउको र आँखामा चोट लागेको छ भने दुलालको टाउको तथा छातीमा चोट लागेको छ । घाइते तीनै जनाको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मेलौलीमा उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

ट्रम्प र मोदीबीच फोन वार्ता, होर्मुज स्ट्रेटको सुरक्षाबारे छलफल

१ वैशाख, काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच मंगलबार फोन वार्ता सम्पन्न भएको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले एक्समार्फत गरिएको उक्त वार्ताको पुष्टि गर्दै भनेका छन्, ‘मलाई मेरा मित्र राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले फोन गर्नुभएको थियो। हामीले द्विपक्षीय सहकार्यका विभिन्न महत्वपूर्ण प्रगतिहरूको समीक्षा गर्‍यौं।’

मोदीले आफ्नो व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारीका सबै क्षेत्रहरूलाई अझ सशक्त बनाउन प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। साथै, उनले पश्चिम एसियाको परिस्थिति विषयमा पनि ट्रम्पसँग विस्तृत छलफल भएको जानकारी दिए। उनले भने, ‘हामीले पश्चिम एसियाको अवस्थाबारे छलफल गर्‍यौं र होर्मुज स्ट्रेटलाई खुला र सुरक्षित राख्न जोड दियौं।’

इरानी राष्ट्रपति भन्छन्- अमेरिकासँग शान्ति वार्ता जारी राख्न तयार छौं

इरानी राष्ट्रपतिले अमेरिकासँग शान्ति वार्ता जारी राख्न तयार भएको स्पष्ट पार्दै

१ वैशाख, काठमाडौं । इरानी राष्ट्रपति मसुद पेजेस्कियानले अमेरिकासँग शान्ति वार्ता निरन्तरता दिन तयार रहेको बताएका छन्। फ्रान्सका राष्ट्रपति इम्मानुएल म्याक्रोंसँगको संवादमा उनले विवाद समाधानका लागि कूटनीतिक उपाय अपनाउने आफ्नो प्राथमिकता रहेको उल्लेख गरेका छन्।

इरानका विभिन्न सञ्चारमाध्यमहरूको जानकारीअनुसार, इरानी राष्ट्रपतिले धम्की, दबाब तथा सैन्य कारबाही समस्याको समाधानमा सहायक नभएको औँल्याएका छन्। म्याक्रोंसँगको छलफलमा उनले अमेरिकाले नै यो समस्या सिर्जना र बढाएको दाबी पनि गरेका छन्।

त्यसैगरी, पेजेस्कियानले युरोपीय संघले अमेरिकालाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र नियमहरूको पालना गर्न प्रेरित गर्नु आवश्यक रहेको बताएका छन्।

श्रम सुधारका लागि कार्यदल गठन, तर कार्यान्वयनमा कमी कायम

पछिल्लो दुई वर्षमा श्रम मन्त्रालयमा मन्त्रीहरु फेरिए पनि प्रत्येक मन्त्रीले सुधारका लागि नयाँ कार्यदल गठन गरेका छन्। तर कार्यदलले दिएका सुझावहरु कार्यान्वयन नहुँदा वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा सुधारको गति अवरुद्ध भएको छ। विज्ञहरुले नयाँ अध्ययनभन्दा पुराना प्रतिवेदन कार्यान्वयन र इच्छाशक्तिमा जोड दिनुपर्ने बताएका छन्। १ वैशाख, काठमाडौं।

पछिल्लो दुई वर्षमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा मन्त्री फेरिने क्रम जारी रहँदा एउटा स्थायी प्रवृत्ति देखिएको छ– हरेक नयाँ मन्त्रीले सुधारको नारा दिने र त्यसका लागि नयाँ कार्यदल गठन गर्ने। तथापि ती कार्यदलका प्रतिवेदनहरु कार्यान्वयनमा गम्भीर कमजोरी देखा परेका छन्। २०७९ देखि २०८२ सालसम्म शरतसिंह भण्डारीदेखि दीपककुमार साह हुँदै रामजी यादवसम्म मन्त्री बनेका छन्। सबैले श्रम तथा वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा सुधारका लागि कार्यदल गठन गरेका छन्।

एक मन्त्रीले गठन गरेको कार्यदलको निष्कर्ष अर्को मन्त्रीले निरन्तरता दिनेभन्दा उल्टो निर्णय गर्ने प्रवृत्तिले सुधारको गति अवरुद्ध बनेको देखिन्छ। २०७९ सालमा १३औं पटक श्रम मन्त्री बनेका शरतसिंह भण्डारीले वैदेशिक रोजगार क्षेत्र सुधारको काम सुरु गर्ने बताएका थिए। त्यसका लागि उनले एउटा कार्यदल गठन गरेका थिए। त्यसपछि मन्त्री बनेका डीपी अर्यालले भण्डारीले अघि सारेका निर्णयहरु खारेज गरी फेरि अर्को कार्यदल गठन गरेका थिए।

विज्ञहरुले समस्या कार्यदल गठनमा नभई ‘कार्यान्वयन इच्छाशक्ति’ मा रहेको बताएका छन्। श्रम तथा आप्रवासन विशेषज्ञ रामेश्वर नेपालका अनुसार वैदेशिक रोजगार क्षेत्र सुधारका लागि नयाँ अध्ययनभन्दा पुराना प्रतिवेदनहरुको कार्यान्वयन नै अहिलेको आवश्यकता हो। ‘धेरै अध्ययन भइसकेका छन् र ती प्रतिवेदनहरु पल्टाएर हेर्दा धेरै समाधान भेटिन्छ,’ उनले भने।

अबको प्रमुख आवश्यकता ‘कार्यदल थप्नु’ नभई ‘प्रतिवेदनहरु कार्यान्वयन गर्नु’ रहेको नेपालले बताए। विशेषगरी श्रमिकको लागत घटाउने, ठगी नियन्त्रण गर्ने, एजेन्ट नियमन गर्ने र सेवा प्रवाह सुधार जस्ता विषयमा ठोस कदम चाल्न ढिलाइ भइसकेको उनीहरुको निष्कर्ष छ। मन्त्रीपछी नयाँ कार्यदल बनाउने परम्पराले सुधारको भ्रम सिर्जना गरेको र वास्तविक सुधार भने कार्यान्वयनमा निर्भर हुने नेपालले औंल्याए।

कैलालीमा हाईस र मोटरसाइकल ठक्कर हुँदा दुई जनाको मृत्यु

कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिका–७ गुलारामा हाईस र मोटरसाइकलको ठक्करले दुई जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा लम्कीचुहा नगरपालिका–८ का ३३ वर्षीय गगन राना र २४ वर्षीय पुष्प सुनार रहेका छन्। प्रहरीले दुर्घटनाको थप अनुसन्धान गरिरहेको छ।

१ वैशाख, धनगढी। कैलालीमा हाईस र मोटरसाइकल बीचको ठक्करले दुई जनाको मृत्यु भएको छ। पूर्वपश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत लम्कीचुहा नगरपालिका–७ गुलारामा मंगलबार साँझ सवा ६ बजेतिर सुपप्र ०१००१ ज १४२१ नम्बरको हाईस र सुपप्र ०१०१३ प ५४३९ नम्बरको मोटरसाइकल आपसमा ठोक्किएका थिए, प्रहरीले जनाएको छ।

दुर्घटनामा मोटरसाइकलमा सवार लम्कीचुहा नगरपालिका–८ का ३३ वर्षीय गगन राना र २४ वर्षीय पुष्प सुनारको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) योगेन्द्र तिमिल्सिनाले जानकारी दिए। गम्भीर घाइते दुवैलाई उपचारका लागि बर्दगोरिया अस्पताल लगिएको थियो जहाँ चिकित्सकहरूले मृत्यु घोषणा गरेका थिए। प्रहरीले दुर्घटनाको थप विवरणका लागि अनुसन्धान जारी राखेको छ।

भारतको छत्तीसगढमा ऊर्जा केन्द्रमा विस्फोट, ९ मजदुरको मृत्यु

१ वैशाख, काठमाडौं । भारतको छत्तीसगढस्थित एक ऊर्जा केन्द्रमा भएको विस्फोटमा ९ मजदुरको ज्यान गएको छ । मंगलबार दिउँसो छत्तीसगढको शक्ति जिल्लामा अवस्थित वेदान्त पावर प्लान्टमा विस्फोट भएको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएको छ । घटनामा ठूलो सङ्ख्यामा मजदुर घाइते भएका छन् ।

स्थानीय प्रहरी अधिकारीका अनुसार चार मजदुर घटनास्थलमै निधन भएका छन् भने थप पाँच जनाको अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको छ । प्रत्यक्षदर्शीहरूले बताएका छन् कि पावर प्लान्टमा सामान्य काम भइरहेको बेला स्थानीय समय अनुसार दिउँसो २ बजे अचानक बोयलरमा विस्फोट भएको थियो । ट्युब फुटेपछि उक्त विस्फोट भएको बताइएको छ ।

घाइतेको संख्या ३० देखि ४० को बीचमा रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ । उनीहरू गम्भीर रूपमा जलेका छन् र विभिन्न अस्पतालहरूमा उपचार भइरहेको छ, स्थानीय प्रहरीले जनाएको छ।

काठमाडौं उपत्यकामा सुरु भयो रात्रिकालीन बस सेवा (तस्वीरहरू)

काठमाडौं उपत्यकामा रात्रिकालीन बस सेवा सुरु

१ वैशाख, काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाको संयोजनमा राजधानी उपत्यकामा आजदेखि रात्रिकालीन बस सेवा सुरु भएको छ। काठमाडौं महानगरले पहल गरेको यस सेवामा उपत्यकाका विभिन्न पालिका तथा साझा यातायातबीचको सहकार्यले यो सेवा सञ्चालनमा आएको हो। अबबाट राति ८ बजेदेखि ११ बजेसम्म पनि बस सेवा उपलब्ध गराइने छ।

साझा यातायातका बसहरूले ललितपुरको लगनखेल, पाटन अस्पताल, अल्का, नर्भिक, प्रसूति गृह, ट्रमा सेन्टर, वीर अस्पताल, कान्ति अस्पताल, टिचिङ्ग अस्पताल, गंगालाल हृदय केन्द्र हुँदै बुढानीलकण्ठसम्म एक रुटमा सेवा दिनेछन्। यो उत्तर–दक्षिण दिशा रहेको १६ किलोमिटरको एकतर्फी मार्ग हो। त्यसैगरी, थानकोटदेखि सतुंगल, कलंकी, कालीमाटी, त्रिपुरेश्वर, थापाथली, माइतीघर मण्डला, बानेश्वर, मीनभवन, तीनकुने हुँदै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसम्म अर्को रुट सञ्चालन हुने छ।

पूर्व–पश्चिम दिशाको यो मार्गको दूरी एकतर्फी २० किलोमिटर छ। यी दुइटा रुटमा जम्मा ४ वटा रात्रिकालीन विद्युतीय बस संचालन गरिनेछ। तोकिएका बस स्टपहरूमा हरेक २० मिनेटमा बस उपलब्ध गराउने योजना रहेको जनाइएको छ। रात्रिकालीन बस सेवा शुभारम्भ कार्यक्रममा काठमाडौं महानगरपालिकाकी कार्यवाहक मेयर सुनीता डंगोलले पनि सहभागिता जनाएकी थिइन्।

सुन खरिदमा कुनै सीमा छैन, उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको सम्पत्तिमा सुनको ठूलो हिस्सा

प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरणमा घरजग्गा, सेयर र सुन उच्च प्राथमिकतामा रहेका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरु पौडेलले सुन खरिदमा कुनै सीमा नभएको र स्रोत प्रमाणित गर्नुपर्ने बताए। सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ अध्यक्ष अर्जुन रसाइलीले सुनका गरगहना मात्रै किनेर राख्न सकिने बताएका छन्। १ वैशाख, काठमाडौं।

‘हाई प्रोफाइल’ व्यक्तिहरूले जम्मा गर्ने सम्पत्तिमध्ये सुन उच्च प्राथमिकतामा पर्ने गरेको छ। उच्च तहका व्यक्तिहरूले घरजग्गा र सेयरपछि सुनमा लगानी गर्ने गरेको पाइन्छ। सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिहरूको सम्पत्ति जम्मा गर्दा पहिलो रोजाइ घरजग्गा देखिएको छ। त्यसपछि सुन र सेयर खरिद गरेर राख्ने गरेका छन्।

जेनजी आन्दोलनपछि करिब दुई तिहाइ जनादेश पाए पनि सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्तिमा घरजग्गा, सेयर र सुन प्रमुख छन्। घरजग्गा र सेयर खरिदमा कानुनी सीमा भए पनि सुनको हकमा त्यस्तो छैन। यसैले पनि उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको सम्पत्तिमा सुनको हिस्सा ठूलो देखिन्छ। धेरै पैसा लगानी गर्दा पनि सुनको परिमाण कम हुने भएकाले सुनमा लगानी बढेको सरोकारवालाहरू बताउँछन्।

घरजग्गाका लागि हदबन्दी छ भने सेयर खरिद गर्दा क्षेत्र अनुसार कानुनी सीमितता र उपलब्ध तरलताका कारण फरक पर्छ। तर सुनको लगानीमा दैनिक ९ लाख ९९ हजार रुपैयाँ बराबर गहना खरिद गरेर राख्न सकिन्छ, जसले सुनमा लगानी बढी देखिन्छ। साथै घरजग्गा, सेयर बजार र सुनको बजार अवस्थाअनुसार लगानीमा परिवर्तन आउने सुनचाँदी व्यवसायीहरूको भनाइ छ।

भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ ले अधिकतम १० बिघा जग्गा तोकेको छ। त्यस्तै धितोपत्र दोस्रो बजारमा बैंक, वित्तीय संस्था, बीमा र लघुवित्त नियामकले सेयरको संख्या सीमित पारेको छ। जलविद्युत् र अन्य क्षेत्रका कम्पनीमा सीमितता नभए पनि बजारमा तरलता नियन्त्रण गर्छ।

ढिक्का सुनमा नियमन भए तापनि गहना स्वरूप खरिदमा कुनै सीमा छैन। खरिदको पैसोको स्रोत खोजी हुन सक्छ, र सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण विभागले स्रोत जाँच गर्छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरु पौडेलले सुन खरिदमा कुनै सीमा नहुने बताएका छन्।

वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले सार्वजनिक गरेको सम्पत्ति विवरण अनुसार सुनको परिमाण उच्च छ। प्रधानमन्त्री बालेन शाहसँग १ सय ९० तोला, गृहमन्त्री सुदन गुरुङसँग ८९ तोला, अर्थमन्त्री डा. स्वार्णिम वाग्लेसँग ४५ तोला, परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालसँग २२ तोला, ऊर्जा मन्त्रालयका विराजभक्त श्रेष्ठसँग १५ तोला सुन छ।

भौतिक पूर्वाधारमन्त्री सुनिल लम्सालको ३०, कानुन मन्त्री सोबिता गौतमको १५, महिला मन्त्री सीता वादीको १८, सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलको २५, स्वास्थ्यमन्त्री निशा मेहताको ३०, शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलको २५, पर्यटनमन्त्री खड्कराज पौडेलको ११, सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाको १९.५ र कृषिमन्त्री गीता चौधरीको ९ तोला सुन छ। उद्योगमन्त्री गौरीकुमारी यादवको १८० र श्रम मन्त्री रामजी यादवको ८० तोला सुन रहेको छ।

सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ अध्यक्ष अर्जुन रसाइलीका अनुसार सुन किनेर राख्न पैसाको स्रोत खुला हुनुपर्छ। ‘सुनका गरगहना केवल परिणाममा राख्न सकिन्छ, यसलाई बढि राख्न वा सीमित गर्ने कुनै नीति छैन,’ रसाइलीले भने, ‘१० लाख भन्दा माथि एकै दिन खरिदमा मात्र स्रोत खोजी हुन्छ, तर दिनदिनै ९ लाख ९९ हजार रुपैयैं बराबरको सुन किनेर राख्न सकिन्छ।’ सुन किन्दा गहना स्वरूप किन्नैपर्ने उनको सुझाव छ। बेरुवा औंठी वा बाला जस्ता गहनाको स्वरूप हुनुपर्ने उनले बताएका छन्।

नेपाल राष्ट्र बैंकको नियम अनुसार प्यान नम्बर नभएका व्यक्ति ढिक्का सुन किन्न पाउँदैनन्। ‘घरजग्गामा हदबन्दी र कारोबार सुस्त हुँदा सुनमा लगानी बढेको थियो,’ रसाइलीले भने, ‘सुनको भाउ बढ्दा सुनको बिक्री बढेको थियो, भाउ घट्दा माग फेरि बढ्छ र पुनः घट्छ।’ गहना बनाएर राख्ने चलनका कारण लगानी सुनमा जान थालेको उनको तर्क छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता पौडेलले ढिक्का सुन किन्न नपाइने जानकारी दिए। विगतमा राष्ट्र बैंकले ५० ग्राम सिक्का बिक्री गरेको थियो जुन सर्वसाधारणले किनेर राख्ने गर्दथे। हाल त दशैं जस्ता समयमा साना सिक्का सुनको स्टक अनुसार बिक्री हुने गर्दछ। साथै नेपालीहरूले विदेशबाट फर्कदा महिलाले ५० ग्रामसम्म र पुरुषले २५ ग्रामसम्म गरगहना स्वरूप सुन ल्याउन पाउने व्यवस्था छ। यसले पनि सामान्य जनता घरमा धनी सुन राख्ने बनाएको पौडेलले बताए।

गरगहना किन्न कुनै सीमा नभएको प्रवक्ता पौडेलले बताए। सुन लगानी क्षेत्र हो र यसको मूल्य विश्व बजारमा धेरै चलायमान छ। ‘हाम्रो सामाजिक मान्यता र संस्कारमा सुनको प्रयोग हुन्छ, जसले लगानी, सम्पत्ति र संस्कृति तीनै मिल्छ,’ उनले भने, ‘फोन किन्दा नोक्सान हुन्छ तर सुनको लगानीले सम्पत्ति वृद्धिमा योगदान गर्छ।’

लगानीको दृष्टिले उत्पादन र रोजगारी बढाउने क्षेत्रमा वित्तीय स्रोत प्रयोग गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ। नेपालभर सुन आयातमा कोटा प्रणाली छ तर सामान्यले राख्न कुनै सीमा छैन। ‘दैनिक २५ किलो सुन आयात हुन्छ, वार्षिक ९ हजार किलो पुग्छ, तर बजार माग ४० किलो दैनिक रहेको छ,’ पौडेलले भने, ‘पुराना गहनाको खरिद-बिक्रीबाट दैनिक १० किलो सुन आपूर्ति हुन्छ, अझै ५-७ किलो कमी छ।’

सुन निर्यातमा कुनै सीमा नहुँदा जतिसुकै निर्यात गर्न पाइन्छ। आयातमा सीमा नहुँदा व्यक्तिगत रूपले संगाल्नमा कुनै सीमा नरहेको उनको भनाइ छ। पुरानो सुन बिक्री गर्दा खरिदकर्ताले बिल जरी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ जसलाई स्रोतको रूपमा पनि स्वीकार गरिन्छ।