Skip to main content

लेखक: space4knews

तेन्जिङ नोर्गे शेर्पा ओपन लिड क्लाइम्बिङमा रोनक र स्वस्तिका विजेता

समाचार सारांश: रोनक उप्रेती र स्वस्तिका चौधरीले तेस्रो तेन्जिङ नोर्गे शेर्पा ओपन लिड क्लाइम्बिङ प्रतियोगितामा च्याम्पियन बनेका छन्। यस वर्ष पहिलो पटक टप-रोपको सट्टा प्राविधिक रूपमा कठिन लिड क्लाइम्बिङ विधामा प्रतियोगिता आयोजना गरिएको हो। सगरमाथाको पहिलो सफल आरोहणको सम्झनामा आयोजना गरिएको प्रतियोगिताले नेपालमा साहसिक आरोहण खेलको प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्य राखेको छ। १५ जेठ, काठमाडौं।
तेन्जिङ नोर्गे शेर्पा ओपन लिड क्लाइम्बिङको तेस्रो संस्करणमा रोनक उप्रेती र स्वस्तिका चौधरीले उपाधि जितेका छन्। शुक्रबार काठमाडौंस्थित एस्ट्रेकमा सम्पन्न प्रतियोगितामा रोनक पुरुषतर्फ र स्वस्तिका महिलातर्फ च्याम्पियन घोषित भएका छन्। नेपाल राष्ट्रिय पर्वतारोहण पथप्रदर्शक संघ (एनएनएमजिए) र यूएस नेपाल क्लाइम्बर्स एसोसिएसनको संयुक्त आयोजनामा भएको प्रतियोगितामा पुरुष र महिला दुवै विधामा प्रतिस्पर्धा भएको थियो।
पुरुषतर्फ रोनक उप्रेती विजेता जबकि मिर्को लेरोस दोस्रो र तेन्जिङ बर्तिन राई तेस्रो स्थानमा रहे। महिलातर्फ स्वस्तिका चौधरीले च्याम्पियनको उपाधि हासिल गरिन् भने याङ्किला शेर्पा दोस्रो र पञ्चमाया तामाङ तेस्रो स्थानमा रहेका छन्। दुवै विधाका विजेताले रु ५० हजार, दोस्रो स्थानधारीले रु ३० हजार र तेस्रोले रु २० हजार नगद पुरस्कार प्राप्त गरेका छन्। प्रतियोगिताको फाइनल चरणमा १२ खेलाडी पुगेका थिए, जसमा ६ पुरुष र ६ महिला थिए। पुरुषतर्फ एक विदेशी आरोही पनि फाइनलमा समावेश थिए।
फाइनल कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभा सदस्य मिङ्मा ग्याबु शेर्पा प्रमुख अतिथिका रूपमा उपस्थित थिए भने विशेष अतिथिका रूपमा तेन्जिङ नोर्गे शेर्पाका छोरा जाम्लिङ तेन्जिङ नोर्गे सहभागी भएका थिए। कार्यक्रममा पर्यटन विभागका महानिर्देशक रामकृष्ण लामिछाने, नेपाल पर्वतारोहण संघ (एनएमए) का अध्यक्ष फुर गेल्जे शेर्पा, यूएस नेपाल क्लाइम्बर्स एसोसिएसन च्याप्टर संयोजक लक्षुमन तामाङ र नेपाल क्लाइम्बिङ स्पोर्ट्स एसोसिएसनका महासचिव सन्तोष मादेन लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। नेपाल राष्ट्रिय पर्वतारोहण पथप्रदर्शक संघका अध्यक्ष तुलसिंह गुरुङले पहिलो पटक लिड क्लाइम्बिङ विधामा प्रतियोगिता आयोजना गरिएको कारण यस वर्षको प्रतियोगिता विशेष रहेको बताए। यसअघि दुई संस्करण टप–रोप क्लाइम्बिङ विधामा आयोजना हुँदै आएको थियो।
प्रतियोगिताको उद्देश्य नेपालमा साहसिक आरोहण खेललाई प्रवर्द्धन गर्नुका साथै विश्वप्रसिद्ध आरोही तेन्जिङ नोर्गे शेर्पा र सर एड्मण्ड हिलारीको योगदानलाई सम्मान गर्नु भएको आयोजकले बताएको छ। तेन्जिङ नोर्गे शेर्पाको सम्झनामा सुरु गरिएको यो प्रतियोगिता सन् १९५३ मे २९ मा सगरमाथाको पहिलो सफल आरोहणको सम्झनामा आयोजना गरिएको हो। अध्यक्ष गुरुङका अनुसार मे २९ को ऐतिहासिक दिनलाई लक्षित गरी यस वर्ष प्रतियोगिता विशेष रूपमा आयोजना गरिएको छ। ‘यसअघि मे २९ लाई प्रायः र्‍याली, प्रमाणपत्र वितरण तथा औपचारिक कार्यक्रममार्फत मात्र मनाइन्थ्यो,’ उनले भने, ‘यस वर्ष पहिलो पटक प्राविधिक रूपमा लिड क्लाइम्बिङ प्रतियोगिता आयोजना गरिएको छ जसले नेपालका क्लाइम्बिङ क्षेत्रको विकासमा सकारात्मक भूमिका खेल्नेछ।’ उनले इतिहाससँग सम्बन्धित यो महत्वपूर्ण दिनमा सञ्चालन गरिएको प्रतियोगिताले तेन्जिङ नोर्गेको साहस र पर्वतारोहण क्षेत्रमा उहाँको योगदानप्रति उच्च सम्मान प्रकट गरेको बताए। आयोजकको भनाइअनुसार यस प्रतियोगिताले नेपालमा विकासशील साहसिक आरोहण खेल संस्कृतिलाई अझ प्रोत्साहन गर्दै युवा पुस्तालाई साहसिक खेल र पर्वतारोहणतर्फ प्रेरित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

ह्विस्की, रम र ब्रान्डीमा भन्सार र अन्त:शुल्क स्थिर

ह्विस्की, रम र ब्रान्डीको भन्सार र अन्त:शुल्क दर स्थिर रह्यो

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि अल्कोहलयुक्त पेय पदार्थहरूको भन्सार र अन्त:शुल्क दरमा ठूलो परिवर्तन नगरी अधिकांश दरहरू यथावत् राखेको छ। आर्थिक विधेयक २०८३ अनुसार बियरको अन्त:शुल्क प्रतिलिटर २५५ रुपैयाँ र वाइनको ४९० रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ। ब्रान्डी, ह्विस्की र रमको अन्त:शुल्क स्थिर राखिएको छ भने विदेशबाट आयात हुने रक्सीमा ८० प्रतिशत भन्सार शुल्क तोकिएको छ। १५ जेठ, काठमाडौं।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि अल्कोहलयुक्त पेय पदार्थमा तोकेको भन्सार र अन्त:शुल्क दरमा खासै परिवर्तन गरेको छैन। आगामी आवका लागि सरकारले आर्थिक विधेयक २०८३ मार्फत बियरको अन्त:शुल्क सामान्य रूपमा बढाएको भए पनि अन्यका लागि स्थिर राखेको हो। आर्थिक विधेयक २०८३ अनुसार ५ प्रतिशतसम्म माल्टबाट बनेको बियरको प्रतिलिटर २५५ रुपैयाँ अन्त:शुल्क कायम गरिएको छ।

त्यसैगरी, ५ प्रतिशतभन्दा बढी अल्कोहल भएको बियरमा पनि सोही शुल्क कायम गरिएको छ। हाल यस प्रकारको बियरको अन्त:शुल्क २४० रुपैयाँ रहेको छ। सरकारले १२ प्रतिशतसम्म अल्कोहल भएको स्पार्कलिङ वाइनमा प्रतिलिटर ४९० रुपैयाँ तथा १२ देखि १७ प्रतिशत अल्कोहल भएको वाइनमा पनि सोही दर कायम गरेको छ। वाइनमा सरकारले ३० रुपैयाँ अन्त:शुल्क बढाएको छ, चालु आवमा यस्तो शुल्क ४६० रुपैयाँ छ।

ऊर्जा बजेटमा प्राथमिकता: प्रसारण लाइन र प्राधिकरण विभाजनमा छलफल

समाचार सारांश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ऊर्जा तथा सिँचाइ क्षेत्रमा प्राथमिकता दिँदै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई तीन कम्पनीमा विभाजन गर्ने घोषणा गरेको छ। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपालले बजेटलाई सकारात्मक भने पनि नयाँ विद्युत् खरिद सम्झौता खोल्ने विषयमा स्पष्टता नभएको बताएका छन्। प्राधिकरणका पूर्व उपकार्यकारी निर्देशक प्रवल अधिकारीले प्रसारण लाइनको बजेटलाई सकारात्मक तर प्राधिकरणको खण्डीकरण र अनुमति पत्र खारेजीको निर्णयमाथि संशय व्यक्त गरेका छन्।

१५ जेठ, काठमाडौं। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत ऊर्जा र सिँचाइ क्षेत्रमा ठूलो लगानी र संरचनात्मक सुधार गर्ने घोषणा गरेको छ। ऊर्जा उत्पादन, प्रसारण र वितरणका लागि ८५ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरी हेटौंडा–ढल्केवर–इनरुवा ४०० केभी प्रसारण लाइन कार्यान्वयन गर्ने तथा विभिन्न अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन विस्तारलाई प्राथमिकता दिने निर्णय गरेको छ। राहुघाट, तनहुँ, माथिल्लो त्रिशूली–३ बी लगायत जलविद्युत् आयोजनालाई तीव्रता दिने र बुढीगण्डकी तथा दूधकोशी जलाशययुक्त आयोजना अघि बढाउने योजना रहेको छ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई उत्पादन, प्रसारण र वितरण/व्यापार गरी तीन कम्पनीमा विभाजन गर्ने घोषणा पनि गरिएको छ। निजी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय विद्युत् व्यापार र प्रसारण लाइन निर्माणमा सहभागी गराउने नीति बनाइएको छ। बजेटमा ग्रीन हाइड्रोजन, ब्याट्री स्टोरेज, विद्युतीय सवारी र स्वच्छ ऊर्जामा आधारित उद्योग प्रवर्द्धनलाई समेत प्राथमिकता दिइएको छ। आगामी वर्ष ६७० मेगावाट जलविद्युत् र ३७० मेगावाट सौर्य ऊर्जा थप्ने लक्ष्य तय गरिएको छ।

सिँचाइ क्षेत्रमा थप १५ हजार ८ सय हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। सिक्टा, बबई, सुनकोशी–मरिण, महाकाली र रानी–जमरा–कुलरिया लगायत जलस्रोत आयोजनालाई अघि बढाउन अर्बौं रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ। नदी नियन्त्रण, भूमिगत तथा लिफ्ट सिँचाइ विस्तारलाई समेत प्राथमिकतामा राखिएको छ।

निजी ऊर्जा उत्पादकहरूले यो बजेटलाई सरकारको नीति सुधार, रूपान्तरणकारी र ऐतिहासिक भएको बताएका छन्। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोन लामाले ऊर्जा क्षेत्रको बजेट सकारात्मक भएको प्रतिक्रिया दिए। उनले ऊर्जा क्षेत्र र जलविद्युत् अन्तर्गत वनसम्बन्धी विषयहरू समावेश हुनु रूपान्तरणकारी भएको बताए। लामाले बजेटलाई ‘कोर्ष करेक्सन र रूपान्तरणकारी’ भने।

सरकारले नयाँ विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) खोल्ने विषयमा केही स्पष्ट नबोलेकाले अन्यौलता सिर्जना गरेको उनको भनाइ छ। ‘सरकारले नयाँ पीपीए खोल्ने भनेको छ, त्यो ३० हजार मेगावाटको छ। तर कहिले खोल्ने भन्ने कुरा प्रष्टसँग भनेको छैन,’ उनले बताए। निजी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय बिजुली व्यापारमा समावेश गर्ने भने पनि कसरी दिने भन्ने स्पष्टता नभएकाले थप स्पष्टता आवश्यक रहेको बताए।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्व उपकार्यकारी निर्देशक प्रवल अधिकारीले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा ऊर्जा र विद्युत् क्षेत्रका व्यवस्थाप्रति मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनले प्रसारण लाइनको बजेटलाई ‘अत्यन्तै सकारात्मक’ भनेका छन्। तर प्राधिकरणको खण्डीकरण र अनुमति पत्र खारेजीको निर्णयमाथि ‘चिन्ता र संशय’ पनि व्यक्त गरेका छन्। अधिकारीले केही पक्ष उत्साहजनक भए पनि कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण र केहि नीतिहरू विवादित हुन सक्ने औंल्याए।

अधिकारीले यसपटकको बजेटको सबैभन्दा बलियो पक्ष प्रसारण लाइनमा गरिएको लगानी भएको बताए। कुल ८५ अर्बको ऊर्जा बजेटमध्ये ७० अर्ब निर्माणाधीन प्रसारण लाइन र सब–स्टेसनका लागि छुट्याइएको छ, जसलाई उनले ‘अत्यन्तै प्रशंसनीय’ कदम भने। ‘नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो चुनौती प्रसारण लाइन नै हो,’ उनले भने, ‘सरकारले सन् २०३५ सम्मका लागि तय गरेको ऊर्जा मार्गचित्र अनुसार वार्षिक ८५ अर्ब लाग्ने भनिएको छ, त्यसमा ७० अर्ब विनियोजन हुनु लक्ष्यका लागि निकै नजिक पुग्नु हो। यसले निजी क्षेत्र र उत्पादन भइरहेका बिजुली प्रवाहमा ठूलो सहयोग गर्नेछ।’

बजेटमा विद्युत खरिद सम्झौताका आयोजना अनुमति पत्र खारेजी गरी नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्ने बुँदामा अधिकारीले प्रश्न उठाएका छन्। प्राधिकरणका अनुसार यस्ता करिब १३४ वटा आयोजना छन्, जसको क्षमता करिब २,९०० मेगावाट छ। ‘किन निर्माणमा जान सकेनन् वा वित्त व्यवस्थापन गर्न असमर्थ भए घटनाको विश्लेषण नगरी अनुमति पत्र खारेजी गर्दा समय खेर जान सक्छ। नयाँ अनुमति लिने र नयाँ पीपीए गर्ने प्रक्रियाले सरकारले १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट लक्ष्य पूरा गर्न बाधा पुग्न सक्छ। राज्यले सहायता गरेर निर्माणमा लैजानु बुद्धिमानी हुन्छ,’ उनले बताए।

सरकारले विद्युत् प्राधिकरणलाई उत्पादन, प्रसारण र वितरणमा खण्डीकरण गर्ने घोषणा गरेको विषयमा अधिकारीले भने, ‘यसअघि पनि यो कुरा उठेको थियो, तर ९७ प्रतिशत विद्युतीकरण गरेर नाफामा रहेको संस्थालाई अध्ययन र कर्मचारी सुविधा निर्धारण नगरी टुक्र्याउँदा व्यावहारिक चुनौती आउन सक्छ।’

बजेटले पहिलोपटक जलाशययुक्त आयोजनामा निजी क्षेत्रलाई १०० प्रतिशत लगानीका लागि आह्वान गर्दै ४० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई दिने व्यवस्था गरेको छ। यसलाई अधिकारीले सकारात्मक सुरुवात भने। यद्यपि, बिजुली कसले र कति मूल्यमा किन्ने ग्यारेन्टी नभएसम्म निजी क्षेत्र ठूला जलाशययुक्त आयोजनामा आकर्षित हुन कठिन हुने उनले बताए।

बजेटले सुक्खा यामको बिजुलीका लागि प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा पीपीए गर्ने भने पनि वर्षायामको बिजुलीबारे मौन रहेकोमा अधिकारीले चिन्ता व्यक्त गरे। प्रसारण लाइनमा ७० अर्ब विनियोजनले ऊर्जा क्षेत्रमा आशा जगाए पनि अनुमति पत्र खारेजी नीति र प्राधिकरणको खण्डीकरणले अन्योल सिर्जना गरेको अधिकारीले विश्लेषण गरे। बुढीगण्डकीजस्ता ठूला आयोजनामा प्रशासनिक संरचना मात्र नभई लगानीका स्पष्ट मोडालिटी आवश्यक रहेको बताए।

निजी अस्पतालका बिरामीहरूबाट ३ प्रतिशत कर स्वास्थ्य समता शुल्कका रूपमा असुल गरिने

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटमार्फत निजी अस्पतालका बिरामीहरूबाट तीन प्रतिशत ‘स्वास्थ्य समता शुल्क’ नामक कर असुल गर्ने घोषणा गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णीम वाग्लेले संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दै निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूले लिने सबै सेवा शुल्कमा यस कर लागू गरिने उल्लेख गर्नुभएको छ।

१५ जेठ, काठमाडौं। सरकारले निजी अस्पतालमा उपचार गराइरहेका बिरामीहरूबाट तीन प्रतिशत कर असुल गर्ने निर्णय गरेको छ। शुक्रबार संसदमा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटमा स्वास्थ्य समता शुल्क अन्तर्गत तीन प्रतिशत कर लगाउने घोषणा गरिएको हो। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णीम वाग्लेले बजेट व्यक्तव्यमा भनेका छन्, ‘निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन गर्नेहरूले बिरामीबाट असुल हुने सबै प्रकारका सेवा शुल्कमा तीन प्रतिशत दरले स्वास्थ्य समता शुल्क लिनेछन्।’

सद्भाव र ताराले १२औं नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय अमेच्योर गोल्फ च्याम्पियनसिपको उपाधि जिते

नेपालका सद्भाव आचार्यले भारतका भीभान उभायकारलाई पराजित गर्दै १२औं नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय अमेच्योर गोल्फ च्याम्पियनसिपको उपाधि रक्षा गरे। महिलातर्फ नेपालकी तारा कार्की चित्रकारले कुल स्कोर २ सय ४१ सहित स्वर्ण पदक जितिन्। प्रतियोगितामा नेपालले सर्वाधिक ३ स्वर्ण, १ रजत र १ कास्य गरी कुल ५ पदक हात पारेको छ। १५ जेठ, काठमाडौं।

साविक विजेता नेपालका सद्भाव आचार्य १२औं नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय अमेच्योर गोल्फ च्याम्पियनसिपको उपाधि जित्न सफल भएका छन्। उनले आज इभन-पार ७२ को स्कोरसहित कुल ९-अन्डर २ सय ७ को नतिजामा भारतका भीभान उभायकारलाई ४ स्ट्रोकले पराजित गर्दै उपाधि रक्षा गरे। सद्भावले टिम र व्यक्तिगततर्फ दुई स्वर्ण जितेका छन्। गत संस्करणमा पनि उनले दुई स्वर्ण हात पारेका थिए।

आज २-अन्डर ७० को स्कोर बनाएर ५-अन्डर २ सय ११ सहित भारतका भीभान दोस्रो स्थानमा रहे। नेपालका राहुल विश्वकर्मा ३-अन्डर २ सय १३ स्कोरसहित तेस्रो भए। महिलातर्फ नेपालकी तारा कार्की चित्रकारले कुल २५-ओभर २ सय ४१ स्कोरसहित सम्झना खत्रीलाई १४ स्ट्रोकले पराजित गर्दै स्वर्ण पदक विजेता बनिन्।

प्रतियोगितामा नेपाल, भारत, श्रीलंका, बङ्गलादेश र भुटान गरी ५ दक्षिण एसियाली राष्ट्रका ५२ खेलाडी सहभागी भएका थिए। प्रतियोगिता आयोजनाका लागि विभिन्न संघ र संस्थाले सहयोग गरेका छन्।

निजी विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीलाई तीन प्रतिशत कर

निजी विद्यालयका विद्यार्थीहरूबाट तीन प्रतिशत शिक्षा कर सङ्कलन गरिने

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि निजी विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूबाट तीन प्रतिशत शिक्षा समता शुल्क सङ्कलन गर्ने निर्णय गरेको छ। बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ, “निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित शिक्षण संस्थाले विद्यार्थीहरूबाट सङ्कलन गर्ने सबै प्रकारका शुल्कमा तीन प्रतिशत दरले शिक्षा समता शुल्क थप गरिनेछ।” १५ जेठ, काठमाडौं।

सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षदेखि निजी विद्यालयका विद्यार्थीहरूबाट तीन प्रतिशत कर सङ्कलन गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ। यसलाई ‘शिक्षा समता शुल्क’ को रुपमा बजेटमा उल्लेख गरिएको छ। यसको अर्थ विद्यार्थीहरूले बुझाउने शुल्कमा तीन प्रतिशत थप शुल्क लाग्नेछ। बजेट वक्तव्यमा यसबारे स्पष्ट उल्लेख छ, ‘निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित शिक्षण संस्थाले विद्यार्थीहरूबाट असुल गर्ने सबै प्रकारका शुल्कमा तीन प्रतिशत दरले शिक्षा समता शुल्क लगाइनेछ।’

सरकारले एनआरएन सम्बन्धी प्रावधानमा संशोधन गर्ने घोषणा

सरकारले “एक पटकको नेपाली, सधैंको नेपाली” नारालाई मूर्त रूप दिन गैरआवासीय नेपाली नागरिकता सम्बन्धी प्रावधान संशोधन गर्ने घोषणा गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले गैरआवासीय नेपालीलाई आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार प्रदान गरी राष्ट्र निर्माणमा समाहित गरिने बताउनुभयो। बजेटमार्फत विदेशस्थित नेपाली नियोगलाई सशक्त बनाई निर्यात वृद्धि, लगानी आकर्षण र पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

१५ जेठ, काठमाडौं। सरकारले ‘एक पटकको नेपाली, सधैंको नेपाली’ भन्ने नारालाई मूर्त रूप दिन संविधानले सुनिश्चित गरेको गैरआवासीय नेपाली नागरिकता (एनआरएनए) सम्बन्धी प्रावधानलाई संशोधन गर्ने घोषणा गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले गैरआवासीय नेपालीहरूलाई आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारहरू पूर्ण रूपमा प्रदान गरी उनीहरूलाई राष्ट्र निर्माणको मूल अभियानमा समाहित गरिने बताएका छन्।

यसका साथै विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूलाई थप सशक्त र सुदृढ बनाइने बजेटमा उल्लेख छ। त्यस्तै, नेपालको निर्यात क्षमता वृद्धि गर्न, द्विपक्षीय व्यापार तथा लगानी आकर्षण गर्न र पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि नेपाली नियोगहरूको सशक्तिकृत गर्दै कूटनीतिलाई थप सबल बनाउने योजना रहेको छ। शेयर बजारमा लगानी खुला गर्न कानुन परिमार्जन गर्दै गैर-आवासीय नेपालीलाई धितोपत्रको दोस्रो बजारमा सहभागी गराउन विदेशी लगानी स्वीकृति, लगानीको लेखाङ्कन, नाफा फिर्ता र पुँजीगत लाभकर सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थामा पनि परिमार्जन गरिने बजेटमा उल्लेख छ।

संविधानविद् अधिकारीको विश्लेषण: चितुवा बजेट

१५ जेठ, काठमाडौं । संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेद्वारा प्रस्तुत बजेटलाई ‘चितुवा बजेट’ भनेर मूल्याङ्कन गरेका छन्। उनले यो बजेट तीव्र, फुर्तिलो, साहसी र ठूलो प्रगतिको आकांक्षा बोकेको बताएका छन्। डा. अधिकारीले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘बजेट सुधारमुखी, प्रविधिमुखी र निजी क्षेत्रलाई आश्वस्त पार्ने लागि गरिएको आक्रामक प्रयास हो।’

अधिकारीले थपे, ‘यस बजेटको सबल पक्ष भनेको कर प्रणाली सरलीकरण, प्रशासनिक पुनर्संरचना, सार्वजनिक खर्च कटौती, लगानी सहजीकरण, ऊर्जा, एआई प्रविधि, कृषि पुनरुत्थान, स्वास्थ्य बीमा, शिक्षा सुधार र पूर्वाधारलाई एउटै ‘सुधार प्याकेज’को रूपमा प्रस्तुत गर्नु हो।’ बजेटले ठूलो खर्चबर्चको प्रतिबद्धता जनाएको हुँदा ऋण तथा घाटाबाट यसलाई पूरा गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई पनि उनले औंल्याएका छन्।

बजेट सफल बनाउन राजस्व अनुमान यथार्थपरक हुनुपर्ने, पूँजीगत खर्च समयमै कार्यान्वयन गर्न सकिनुपर्ने र घोषणाबद्ध कानुनी तथा संस्थागत सुधारहरू यसै वर्षभित्र सार्थक रूपमा लागू हुनुपर्ने डा. अधिकारीको निष्कर्ष छ। उनले भने, ‘कार्यान्वयन, स्रोत व्यवस्थापन र खर्च अनुशासनको हिसाबले यो बजेट चुनौतीपूर्ण देखिन्छ। यसमा दिशाहीनता छैन। यस बजेटले महत्वाकांक्षा बोकेको सुधारवादी दिशा लिएको छ।’ तर, उनले थपे, ‘हाम्रो कमजोर प्रशासनिक क्षमताले गर्दा यो घोषणामूलक बजेटमा सीमित हुने जोखिम पनि देखिन्छ।’ उनका अनुसार तीव्र गति, आक्रामक सुधार र ठूलो प्रगतिको आकांक्षा बोकेको यो बजेट सफल हुन कार्यान्वयनमा कडा अनुशासन अनिवार्य छ।

इरान लगातार विजेता बन्दै

त्रिपुरेश्वरस्थित दशरथ रंगशाला कभर्डहलमा शुक्रबार सम्पन्न फाइनलमा काजखस्तानलाई ३-१ सेटको परिणामसहित पराजित गर्दै इरान लगातार च्याम्पियन भएको छ। इरानले काभा महिला भलिबल च्याम्पियनशिपको उपाधि जितेको हो। तेस्रो स्थानसँग सम्बन्धित खेलमा भारतसँग ३-१ सेटले पराजित हुँदै आयोजक नेपाल पदकविहीन भएको छ। इरान अप्रतिहत रहँदै फाइनलमा केवल एक सेट गुमाएर उपाधि रक्षा गर्दै आफ्नो प्रभुत्व कायम राखेको छ। १५ जेठ, काठमाडौं।

इरानले अप्रतिहत रहँदै काभा महिला भलिबल च्याम्पियनशिपमा उपाधि रक्षा गरेको छ। त्रिपुरेश्वरस्थित दशरथ रंगशाला कभर्डहलमा शुक्रबार सम्पन्न फाइनलमा काजखस्तानलाई ३-१ सेटको अन्तरले पराजित गर्दै इरान लगातार च्याम्पियन बन्यो। पहिलो सेट इरानले २५-१८ ले जितेर खेलमा अग्रता बनाएको थियो। काजखस्तानले दोस्रो सेट २५-१९ ले जितेर खेलमा पुनः प्रवेश पाएको थियो। तेस्रो सेटमा इरानले २५-१५ को सहज जित हासिल गर्दै २-१ को अग्रता बनायो। चौथो सेटमा इरानले २५-२१ ले जित्दै उपाधि हात पारेको हो।

इरानले अघिल्लो संस्करण २०२५ अक्टोबरमा उज्बेकिस्तानमा सम्पन्न प्रतियोगिताको उपाधि पनि जितेको थियो। सन् २०२४ मा काठमाडौंबाट सुरु भएको प्रतियोगिताको पहिलो संस्करणमा इरानले तेस्रो स्थान हासिल गरेको थियो। त्यसपछि दुई संस्करण लगातार अप्रतिहत रहँदै उपाधि जितेको इरानले सेन्ट्रल एसियामा आफ्नो वर्चस्व कायम राखेको छ। यसपटक इरानले कुल ५ खेल खेल्दै अप्रतिहत रह्यो। कुल १५ सेट जित्दा, फाइनलमा मात्र एक सेट गुमाएको थियो।

इरानले अर्को उपाधि प्रतिस्पर्धी काजखस्तानलाई एउटै प्रतियोगितामा दोस्रो पटक पराजित गरेको छ। यसअघि समूह चरणमा समेत इरानले काजखस्तानलाई सोझै सेटमा पराजित गरेको थियो। सेमिफाइनलमा इरानले घरेलु टोली नेपाललाई र काजखस्तानले २०२४ को विजेता भारतलाई समान ३-० सेटले पराजित गर्दै फाइनलमा प्रवेश गरेको थियो। फाइनलमा काजखस्तान समूह चरणको हारको बदला लिन मैदानमा आएको थियो भने इरानले आफ्नो च्याम्पियन शैली कायम राख्दै प्रतियोगिताको उपाधि रक्षा गर्‍यो।

एफआईभीबीको विश्व-श्रेणी प्राप्त प्रतियोगिता भएकाले इरानले उपाधि जित्दै वरियतामा पनि सुधार गरेको छ। इरान र काजखस्तान दुवै टोली एभिसी कप खेल्न तयारी अवस्थामा छन् र यस प्रतियोगितालाई उनीहरूको तयारीको रूपमा लिइएको थियो। संयोगवश, एभिसी कपमा यी दुई टोली एउटै समूहमा छन्। फिलिपिन्सको कान्डोनमा जुन ६ देखि १४ सम्म हुने प्रतियोगितामा इरान र काजखस्तान समूह बीमा छन्। यस समूहमा भियतनाम, इन्डोनेसिया, हङकङ र लेबनान पनि छन्। समूह एमा फिलिपिन्स, चाइनीज ताइपेई, दक्षिण कोरिया, किर्गिस्तान, अष्ट्रेलिया र उज्बेकिस्तान छन्। नेपाल पदकविहीन घरेलु मैदानमा उपाधि जित्ने लक्ष्य राखेको भए पनि यसपटक पदकविहीन रह्यो। शुक्रबारै तेस्रो स्थानका लागि भएको खेलमा नेपालले चिरपरिचित प्रतिद्वन्द्वी भारतसँग ३-१ सेटले पराजित भयो। आठ टोली सहभागी प्रतियोगितामा भारत तेस्रो स्थानमा रहँदा नेपाल चौथो भयो। भारतले नेपाललाई २५-२२, २५-२३, १५-२५, २५-२२ ले पराजित गरेको थियो। नेपालका मुख्य प्रशिक्षक जगदिश भट्टले नयाँ खेलाडीहरू समावेश भएको टिमका लागि यो प्रतियोगिता अनुभवी टिमसँग खेल्ने र सिक्ने अवसर भएको बताए।

लक्जरी विद्युतीय गाडीको मूल्य बढ्ने – Online Khabar

लक्जरी विद्युतीय गाडीहरूको मूल्य बढ्ने

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत विद्युतीय गाडीहरूको भन्सार र स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको छ, जसका कारण लक्जरी गाडीहरूको मूल्यमा वृद्धि हुने भएको छ। नयाँ नियमअनुसार ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका विद्युतीय गाडीमा थप ११० प्रतिशतसम्म स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क लाग्नेछ। यसअघि मोटर क्षमताको आधारमा मात्र भन्सार लाग्थ्यो, तर अब व्यवसायिक मूल्यका आधारमा कर निर्धारण गरिनेछ।

१५ जेठ, काठमाडौं। आगामी आर्थिक वर्षदेखि लक्जरी विद्युतीय गाडीहरूको मूल्य बढ्ने भएको छ। सरकारले मूल्यको आधारमा भन्सार र स्वच्छ लगानी योगदान शुल्क वृद्धि गरेकाले गाडीको मूल्यमा वृद्धि हुनेछ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत विद्युतीय गाडीमा मूल्यअनुसार २० प्रतिशत भन्सार र ११० प्रतिशतसम्म स्वच्छ लगानी योगदान शुल्क तोकिएको छ।

अहिलेसम्म विद्युतीय गाडीमा मोटर क्षमताका आधारमा भन्सार लाग्दै आएको थियो। सरकारले विद्युतीय गाडी आयात गर्नेबेला भन्सारमा कायम गरिएको कारोबार मूल्य २० लाख रुपैयाँसम्मका गाडीमा २.५ प्रतिशत मात्र स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै, कारोबार मूल्य ३० लाखभन्दा बढी र ४० लाखसम्मका मोटर गाडीमा अतिरिक्त १५ प्रतिशत स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क लाग्नेछ।

करोबार मूल्य ४० देखि ५० लाख रुपैयाँसम्म भएका गाडीमा थप ७० प्रतिशत स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क लाग्ने नियम लागु गरिनेछ। कारोबार मूल्य ५० लाखभन्दा बढी भएका गाडीमा थप ११० प्रतिशत स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क लाग्नेछ। भन्सार महसुल निर्धारण गर्ने क्रममा तोकिएको मूल्यमा भन्सार महसुल थप गरी त्यसमा स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क लाग्ने सरकारले जनाएको छ।

गणतन्त्रको जयजयकार

बिहान भालेको डाँकसँगै अँध्यारो रातको पर्दा च्यातेर प्रभातीय लाली पूर्वतिरबाट फुस्फुसाउँदै थियो। घामको पहिलो स्पर्शमा सहिदलाई सलाम गर्दै हिमाली थुम्काहरू सेताम्य मुस्कुराउँदै थिए। त्यही वेलामा सूर्यका राताम्य कलिला किरणलाई प्रणाम गर्दै हजुरआमाले भन्नुभयो, “गणतन्त्र जिन्दावाद, गणतन्त्र जिन्दावाद।” हातमा थाली बोकी मनमा आस्थाका थुङ्गा बटुली बिहानै आमा मन्दिर गएर क्रान्तिको जल चढाउँदा देवतासँग वर माग्दै पूजा पाठ गर्दै सहिदलाई सम्झनुभयो। मन्दिरका घण्टाहरू बजाउनु भयो ती आस्थाका घण्टाहरू र आमाले एकै स्वरमा भन्नुभयो, “गणतन्त्र जिन्दावाद, गणतन्त्र जिन्दावाद।”

निरंकुशताका किल्लाहरू ध्वस्त पार्दै षड्यन्त्रका काँडेतारहरू छिचोल्दै ढुसी पलाएका विचारका रुखहरू उखेल्दै सामन्तका कुकर्मको पर्दाफास गर्दैन। “वयुग ल्याउन म, मेरा, दिदी, बहिनी, दाजुभाइ र साथीसङ्गीले नवचेतको मोर्चा कस्दै तानाशाही पर्खाल तोड्दै गगनभेदी नारा लगाउँदै मुठीमा मुठी आवाजमा आवाज मिलाई जन सागरमा उठेको तुफान छालहरूसँगै विशाल आवाजमा भन्यौं, गणतन्त्र जिन्दावाद, गणतन्त्र जिन्दावाद।”

आमाको दुध चुसिरहेको दुधे बालकले मातृ वात्सल्य र न्यानो काखमा मन्द मन्द लोलाएका आँखाहरूले जब नवनेपालको सुन्दर सपना देख्यो, तब आमाको दुध चुस्न टक्क रोकेर तोते बोलीमा नै भन्यो, “गणतन्त्र जिन्दावाद, गणतन्त्र जिन्दावाद।”

विष्णु रिजालका अनुसार बजेट: संतुलित तर औसत

१५ जेठ, काठमाडौं। नेकपा एमालेका नेता विष्णु रिजालले बजेटलाई औसत र सन्तुलित रहेको बताएका छन्। उनले भनेका छन्, “स्रोतको अभाव छ, ठूला घोषणा पनि कम छन्। ऋण धेरै छ, आन्तरिक र बाह्य दुवै तर्फ।” फेसबुकमा रिजालले लेखेका छन्, “विदेशी लगानीकर्ताले पैसा दिए भने मात्र बजेट कार्यान्वयन सम्भव हुनेछ।” विकास निर्माणका लागि बजेटको २० प्रतिशत विनियोजन गरी ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य यथार्थपरक नहुने उनको टिप्पणी छ। उनले थपे, “बजेटले मध्यम वर्गतर्फ केन्द्रित छ र रेमिट्यान्सबाट धेरै अपेक्षा गरिएको छ।”

जयकुमारनाथ शाह मेमोरियल यू–१६ क्रिकेट प्रतियोगिता १९ जेठदेखि सुरु हुँदै

काठमाडौं जिल्ला क्रिकेट संघको आयोजनामा तेस्रो संस्करणको यू–१६ विद्यालयस्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता आगामी १९ जेठदेखि सुरु हुँदैछ। त्रिवि र मूलपानी क्रिकेट मैदानमा आयोजना हुने प्रतियोगितामा २४ विद्यालय सहभागी हुनेछन्। विजेताले १ लाख ५० हजार र उपविजेताले ७५ हजार रुपैयाँ पुरस्कार पाउनेछन्।

प्रतियोगिताको मिति सार्वजनिक गर्दै शनिबार होटल स्मार्ट, धुम्बाराहीमा ट्रफी अनावरण र मुख्य प्रायोजकसँग सम्झौता गरिएको छ। प्रतियोगिता जेठ १९ देखि २५ गतेसम्म तल्लो मूलपानी, माथिल्लो मूलपानी र त्रिवि क्रिकेट मैदानमा सञ्चालन हुनेछ। सहभागी टोलीहरू ८ समूहमा विभाजित छन् र प्रत्येक समूहको शीर्ष टोली क्वाटरफाइनलमा प्रवेश गर्नेछ। सबै खेल टी–२० फारम्याटमा हुने जानकारी टे«क्निकल डाइरेक्टर रवीन्द्र गुप्ताले दिएका छन्।

प्रतियोगिताको मुख्य प्रायोजक एसियन ई–लर्निङ सेन्टर रहेको छ। सह–प्रायोजकहरूमा ई–सेवा, लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन (नेपाल) लिमिटेड र प्रभु बैंक लिमिटेड रहेका छन्। कार्यक्रमका क्रममा एसियन ई–लर्निङ सेन्टरका निर्देशक मीना त्रिपाठी लिम्बु र काठमाडौं जिल्ला क्रिकेट संघका अध्यक्ष दिवाकर घलेबीच सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो।

प्रतियोगितामा समूह ‘ए’ मा डीएभी सुशील केडिया विश्व भारती स्कूल, नेक्सस इन्टरनेशनल एकेडेमी र रेडियन्ट रिडर्स स्कूल छन्। समूह ‘बी’ मा सैनिक आवासीय महाविद्यालय, त्रियोग उच्च माध्यमिक विद्यालय र क्रियटिभ एकेडेमी छन्। अन्य समूहहरूमा ग्यालेक्सी पब्लिक स्कूल, हिमालयन ह्वाइट हाउस आईबी वर्ल्ड स्कूल, एन्जल्स हार्ट नेसनल स्कूल, ज्ञान मन्दिर सेकेन्डरी इङ्ग्लिश स्कूल, र अन्य विद्यालयहरू रहेका छन्।

‘सुशासन र रूपान्तरणमा चुके पनि शंकाको लाभ दिन सकिन्छ’

‘सुशासन र रूपान्तरणमा कमि भए पनि शंकाको फाइदा लिन सकिन्छ’

पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले आगामी बजेट आकर्षक देखिए पनि यसले शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिजस्ता आधारभूत क्षेत्रमा लगानीलाई बेवास्ता गरेको बताउनुभएको छ। उहाँले निजी क्षेत्रले एक्लैले अर्थतन्त्रलाई गति दिन नसक्ने भन्दै नेपालका लागि राज्यको संरक्षणसहित पूर्वी एसियाली विकास मोडल आवश्यक रहेको औँल्याउनुभएको छ। बजेटमा सूचना प्रविधि र डिजिटल सेवा प्रवाहको प्रस्ताव सकारात्मक भए पनि पुरानै संरचनागत ढाँचाले लक्ष्यअनुसारको आर्थिक वृद्धिलाई सहज बनाउन कठिन हुने उहाँको भनाइ छ।

सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सुन्दा र हेर्दा जति आकर्षक देखिन्छ, यसले अर्थतन्त्रको संरचनात्मक रूपान्तरणमा भने उस्तै निराशा सिर्जना गरेको बताउँछन् डा. भट्टराई। उनका अनुसार, यस बजेटले सूचना प्रविधि र डिजिटल सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकता दिँदै पनि शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिजस्ता आधारभूत क्षेत्रको लगानीलाई बेवास्ता गरेको छ। राज्यको संरक्षणविना निजी क्षेत्रले अर्थतन्त्रलाई ‘टेक अफ’ गराउन सक्दैन भन्दै उनले नेपाललाई पूर्वी एसियाली विकास मोडल आवश्यक रहेको बताएका छन्।

बजेटका सबल पक्ष र संरचनात्मक कमजोरीबारे डा. भट्टराईसँग गरिएको संक्षिप्त कुराकानीमा उनले भनेका छन् कि बजेटको भाषा र प्रस्तुति आकर्षक भए पनि समग्र संरचनामा महत्वपूर्ण परिवर्तन देखिएको छैन। उनले शिक्षामा करिब २० प्रतिशत, स्वास्थ्यमा १० प्रतिशत, र कृषिमा ८–१० प्रतिशत बजेट छुट्याउनुपर्ने बताए। तर, हालको बजेटमा शिक्षामा करिब १० प्रतिशत, स्वास्थ्यमा २–५ प्रतिशत, र कृषिमा करिब ३ प्रतिशत मात्र छुट्याइएको छ।

डा. भट्टराईले बजेटले विकासको संक्रमणकालीन चरणलाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन भनी धारणा व्यक्त गर्दै भनेका छन्, “कृषि क्षेत्रबाट उद्योग र सेवा क्षेत्रमा रूपान्तरण हुने हाम्रो संक्रमणकालीन अर्थतन्त्रमा गुणात्मक फड्को हान्नका लागि विशेष क्षेत्रमा केन्द्रित भएर लगानी गर्नुपर्छ।” उनले बजेटको प्रस्तुति आकर्षक भए पनि संरचनागत सुधारको अभावले सुशासनको प्रत्याभूति गर्न गाह्रो हुने बताए।

धौवादी फलाम कम्पनी सार्वजनिक-निजी साझेदारी मोडेलमा सञ्चालन गरिने

१५ जेठ, काठमाडौं । सरकारले नवलपुरस्थित धौवादी फलाम कम्पनी लिमिटेडमा रहेको आफ्नो शेयर हिस्सेदारी घटाउने तयारी गरिरहेको छ । यस कम्पनीलाई सार्वजनिक र निजी साझेदारी मोडेल मार्फत सञ्चालन गर्ने कार्यविधि आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट वक्तव्यमा समावेश गरिएको छ । धौवादी फलाम कम्पनी लिमिटेड पूर्ण रूपमा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको छ । यस कम्पनीलाई २०७६ असोज ९ गते कम्पनी रजिष्टार कार्यालयमा दर्ता गरी २०७६ फाल्गुण महिनादेखि सञ्चालनमा ल्याइएको हो ।