संविधानविद् विपिन अधिकारीले वर्तमान सरकारसँग दुई तिहाइ नजिकको बहुमत भए तापनि स्वेच्छाचारिताको खतरा रहेको बताएका छन्। अधिकारीले कानुनी प्रक्रिया उल्लंघन र शक्ति पृथकीकरण कमजोर बनाउने प्रवृत्तिहरूले लोकतन्त्र कमजोर हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन्। उनले संविधान संशोधनभन्दा जनतामा यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन र राजनीतिक संस्कृतिमा सुधार आवश्यक रहेको बताए। २३ चैत, काठमाडौं।
संविधानविद् विपिन अधिकारीले उल्लेख गरे कि वर्तमान सरकारले दुई तिहाइ नजिकको बहुमत र जनउत्तेजनाको लहरमा हुँदाहुँदै पनि आफ्नो कार्यशैलीमा स्वेच्छाचारिता प्रबल हुने खतरा कायम छ। अधिकारीले परिणाममुखी काम गर्न बरु कानुनी प्रक्रिया उल्लंघन गर्ने र शक्ति पृथकीकरणका सिद्धान्त कमजोर गर्ने प्रयासले लोकतन्त्रको आधार नै कमजोर हुनसक्ने चेतावनी दिए। उनले ‘पब्लिक प्रेसर’को आधारमा अनुसन्धान अघि बढाउने प्रवृत्तिले पनि लोकतन्त्र कमजोर हुने बताए।
न्युज एजेन्सी नेपालसँगको अन्तरवार्तामा अधिकारीले अंकगणितीय बहुमत मात्रले पनि शासकीय वैधता दिन नसक्ने बताए। संवैधानिक मर्यादा र नियन्त्रणविहीन शक्ति प्रयोग हुँदा वर्तमान सरकारले विगतका गल्ती दोहोर्याउन सक्ने जोखिममा रहेको स्पष्ट गरे। उनले प्रक्रियागत न्यायमा सम्झौता गर्नु ‘हिटलर शैली’ तर्फ उन्मुख हुन सक्ने भन्दै नेतृत्वलाई हतार नगरिन अनुरोध गरे।
अधिकारीले वर्तमान सांसद र सरकारप्रति आशावादी हुँदै भने, ‘उनीहरू भ्रष्टाचारको पैसाबाट निर्वाचन जितेका होइनन्, जसका कारण उनीहरूसँग नैतिक पुँजी छ।’ उनले थपे, ‘यदि यही पुँजीलाई विधिसम्मत तरीकाले प्रयोग गर्न सकियो भने सरकार प्रभावकारी बन्न सक्छ।’ तर, हतारमा निर्णय गर्नाले दीर्घकालीन रूपमा नकारात्मक असर पर्ने भएकाले उनले निर्णय प्रक्रियामा ‘स्लो डाउन’ गर्न सुझाव दिए।
भी.आई. लेनिन लगायतका उदाहरण उल्लेख गर्दै अधिकारीले लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट आफूलाई सत्तामा पुर्याए पनि पछि स्वेच्छाचारी बन्ने खतरा रहेको बताए। ‘लोकतन्त्रमा परिणाम जति राम्रो भए तापनि प्रक्रिया गलत भए टिकाउ हुँदैन,’ उनले भने, ‘विधिको शासन र संवैधानिक सीमाभित्र रहेर अगाडि बढ्नु नै दीर्घकालीन समाधान हो।’
अधिकारीले भ्रष्टाचारसम्बन्धी उच्च–प्रोफाइल मुद्दामा सरकार आक्रामक भए तापनि अनुसन्धान प्रक्रियामा कमजोरी रहेको टिप्पणी गरे। उनले भने, ‘हाम्रो प्रणालीमा पहिले थुन्ने र पछि प्रमाण खोज्ने प्रवृत्ति छ, जुन खतरनाक हो।’ प्रमाणविना पक्राउ गर्नु न्यायिक सिद्धान्त विपरीत हो भनी जोड दिए। अदालतले सुरूमै पर्याप्त प्रमाण खोज्नुपर्ने र अनुसन्धानलाई विधिसम्मत बनाउनुपर्नेमा उनले बल दिए।
प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी वा राष्ट्रपतीय प्रणालीको बहस पुरानो भए पनि अधिकारीले यसलाई जोखिमयुक्त भनेका छन्। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको उदाहरण दिँदै भने, ‘शक्तिशाली कार्यकारी गलत व्यक्तिको हातमा परे नियन्त्रण गर्न कठिन हुन्छ।’ फ्रान्सेली मोडेलमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीच अधिकार बाँडफाँट भए पनि त्यहाँ परिपक्व राजनीतिक संस्कृतिको आवश्यकता हुने उनले बताए। नेपालजस्तो विविधता भएको मुलुकमा समावेशी प्रतिनिधित्वले शासकीय वैधता दिने भएकाले संसदीय प्रणाली उपयुक्त हो भनी तिनीहरूले बताएका छन्।
अधिकारीले संविधान संशोधनभन्दा यसको कार्यान्वयनलाई पहिलो प्राथमिकता दिएको बताएका छन्। अहिले संविधानमा तत्काल परिवर्तन आवश्यक नरहेको उल्लेख गर्दै यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन मुख्य आवश्यकता रहेको बताए। संशोधन भन्दा पहिले संविधानलाई व्यवहारमा कसरी लागू गरियो भन्ने कुरा समीक्षा गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनीले भने, ‘राजनीतिक आचरण र संस्कृतिमा सुधार बिना कानुन परिवर्तनले समाधान ल्याउँदैन।’
अधिकारीले सांसदहरूलाई मन्त्रालयमा लगेर काममा संलग्न गराउने अभ्यासलाई संसदीय पद्धतिको ‘घोर अज्ञानता’ ठानेका छन्। संसदको मुख्य भूमिका सरकारको कामको निगरानी र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नु हो, कार्यान्वयनमा प्रत्यक्ष संलग्न हुनु होइन भनेका छन्। यस्तो अभ्यासले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त कमजोर पार्ने बताए।
सरकारी विज्ञापनहरू केवल सरकारी मिडियामा सीमित गर्ने विषयमा अधिकारीले यस्तो कदमले निजी मिडिया कमजोर हुने चेतावनी दिएका छन्। मिडिया लोकतन्त्रको आधार भएकाले विज्ञापनमा पारदर्शिता आवश्यक भए पनि मिडियालाई नियन्त्रण गर्नु हुँदैन भनेका छन्। सरकारले हालै सरकारी विज्ञापन केवल सरकारी मिडियालाई दिने निर्णय गरेको थियो।
