लेखक: space4knews

समाचार सारांश सम्पादकीय समीक्षा गरिएको। बेलायतका नयाँ प्रधानमन्त्री एन्डी बर्नहाम आज औपचारिक रूपमा पदभार ग्रहण गर्दै छन्। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केअर स्टार्मरले राजीनामा दिएपछि लेबर पार्टीका नेता बर्नहाम प्रधानमन्त्री बनेका हुन्। बर्नहामले अर्थतन्त्र सुधार, महँगी नियन्त्रण र शक्तिको विकेन्द्रीकरणलाई आफ्नो कार्यकालको मुख्य प्राथमिकता बनाएका छन्। ४ असार, काठमाडौं । लन्डन – बेलायतमा नयाँ प्रधानमन्त्री एन्डी बर्नहामले आज औपचारिक रूपमा जिम्मेवारी सम्हाल्दै छन्। बेलायती परम्पराअनुसार प्रधानमन्त्रीले राजा चार्ल्स तृतीय समक्ष आफ्नो राजीनामा बुझाएपछि राजा संसद्को बहुमत भएको दलका नयाँ नेतालाई सरकार गठनका लागि प्रारम्भिक निमन्त्रणा दिन्छन्। बेलायतमा प्रधानमन्त्री परिवर्तनका लागि हरेक पटक आमनिर्वाचन आवश्यक पर्दैन। संसद्मा बहुमत भएको दलले आफ्नो नेता परिवर्तन गरेपछि नयाँ नेता स्वतः प्रधानमन्त्री बन्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ। हाल बेलायती संसद्मा लेबर पार्टीको बहुमत छ। यसअघि दलको नेतामा चयन भइसकेकाले बर्नहाम प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुँदै छन्। बर्नहाम प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो आकस्मिक राजनीतिक घटनाक्रमपछि खुलेको हो। लगभग दुई वर्षअघि आमनिर्वाचनमा ठूलो बहुमतसहित सरकार बनाएको तत्कालीन प्रधानमन्त्री केअर स्टार्मरमाथि आफ्नै पार्टीभित्र दबाब बढ्दै गएको थियो। राजदूत नियुक्ति विवाद, स्थानीय निर्वाचनमा दलको कमजोर प्रदर्शन, सुधारवादी दल र नाइजेल फराजको बढ्दो प्रभाव तथा घट्दो जनसमर्थनका कारण स्टार्मरले राजीनामा दिनुपरेको थियो। त्यसपछि अगाडि बढाइएको पार्टीको नयाँ नेता छनोट प्रक्रियामा अधिकांश लेबर सांसदले बर्नहामलाई समर्थन गरेपछि उनी निर्विरोध नेता बनेका हुन्।

एन्डी बर्नहाम को हुन्?
५६ वर्षीय एन्डी बर्नहाम बेलायती राजनीतिका अनुभवी नेता हुन्। सन् २००१ मा पहिलो पटक सांसद निर्वाचित भएका उनले स्वास्थ्य, संस्कृति, ट्रेजरी लगायत विभिन्न महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन्। पछिल्ला ८ वर्ष उनी ग्रेटर म्यानचेस्टरका प्रत्यक्ष निर्वाचित मेयरका रूपमा कार्यरत थिए। कोभिड महामारीका बेला उनले केन्द्र सरकारसँग विवाद गर्दै म्यानचेस्टरका व्यवसाय, श्रमिक र स्थानीय समुदायको पक्षमा काम गरेका थिए, जसले उनको लोकप्रियता बढायो। उत्तरी इङ्ल्यान्डको विकास, स्थानीय सरकारलाई अधिकार हस्तान्तरण र लन्डन केन्द्रित शासन प्रणालीको आलोचना गर्दै आएका कारण उनलाई थुप्रैले ‘किङ अफ द नर्थ’ भनेर चिनिन्छ। बर्नहामले बेलायती राजनीतिमा शक्तिको विकेन्द्रीकरणको स्पष्ट अवधारणा अघि सारेका छन्। बेलायतको आर्थिक, प्रशासनिक र राजनीतिक शक्ति अत्यधिक रूपमा लन्डनमा केन्द्रित रहेको अनि त्यसले देशको समग्र विकासलाई प्रभावित गरेको उनको दृष्टिकोण छ। उनले उत्तर इङ्ल्यान्डलाई विकासको उपभोक्ता मात्र नभई निर्णय प्रक्रियाको केन्द्र बनाउनुपर्ने अवधारणा पनि अघि सारेका छन्। पद सम्हाल्नुअघि नै उनले केही स्पष्ट प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरिसकेका छन्: विवादास्पद डिजिटल आईडी योजना खारेज गर्ने, महँगी नियन्त्रणलाई मुख्य प्राथमिकता दिने, स्थानीय सरकारको अधिकार बढाउने र बेलायतको अर्थतन्त्रलाई लन्डनमा सीमित नराखेर देशभर फैलाउने। सामान्य अवस्थामा बेलायतमा २०२९ अगष्ट १५ भित्र आमनिर्वाचन हुन्छ। यस अर्थमा बर्नहामसँग आगामी ३ वर्ष देश चलाउने अवसर छ। तर त्यसका लागि उनले मुख्य रूपमा पाँच वटा चुनौतीहरूको सामना गर्नुपर्ने छ।

१. अर्थतन्त्र र व्यापार सुधार
अर्थतन्त्र बर्नहामको पहिलो र सबैभन्दा ठूलो परीक्षा हुनेछ। कोभिड महामारी, युक्रेन युद्ध, ऊर्जा सङ्कट र ब्रेक्जिटपछि बेलायतको अर्थतन्त्र अपेक्षाअनुसार गतिशील हुन सकेको छैन। निजी लगानी कमजोर छ भने आर्थिक वृद्धिदर सुस्त छ। सरकारी ऋण उच्च छ र उत्पादन लागत बढेकाले उद्योगहरू दबाबमा छन्। ब्रेक्जिटपछि युरोपेली संघसँगको व्यापार असहज अवस्थामा छ; भन्सार प्रक्रिया, नयाँ नियम र लागत वृद्धिले धेरै व्यवसाय प्रभावित भएका छन्। बर्नहामले कर नबढाई आर्थिक वृद्धि गर्ने, नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने, निजी लगानी भित्र्याउने र क्षेत्रीय विकासलाई तीव्र बनाउन वाचा गरेका छन्। डिजिटल आईडी योजना रद्द गरेर बचाइएको बजेटलाई जनताको हितमा प्रयोग गर्ने योजना पनि यसै रणनीतिको हिस्सा हो। तर सीमित सरकारी स्रोत, उच्च ऋण र कमजोर आर्थिक वृद्धिबीच उनले यी काम कसरी गर्छन् देख्नु बाँकी छ।

२. महँगी, जीवनयापन खर्च र स्वास्थ्य सेवा
हाल बेलायती परिवारका लागि सबैभन्दा ठूलो समस्या राजनीति भन्दा बढी महिना दिनको घर खर्च कसरी व्यवस्थापन गर्ने हो। खाद्यान्न, ऊर्जा, घर भाडा र दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य उच्च छ। जीवनयापनको बढ्दो खर्च मध्यम वर्गदेखि न्यून आय भएका परिवारसम्मलाई असर गरिरहेको छ। अर्को ठूलो चुनौती राष्ट्रिय स्वास्थ्य सेवा (एनएचएस) को स्थिति हो। उपचारका लागि लामो समय कुर्नुपर्ने, चिकित्सक र नर्सको अभाव, वृद्ध जनसंख्या र बढ्दो खर्चका कारण एनएचएस अभूतपूर्व दबाबमा छ। पूर्व स्वास्थ्य मन्त्रीसमेत रहेका बर्नहामप्रति बेलायती जनताका अपेक्षा धेरै छन्।

३. आप्रवासन र सीमा सुरक्षा
आप्रवासन अहिले बेलायतको सबैभन्दा विवादित राजनीतिक विषय बनेको छ। फ्रान्सबाट साना डुंगाहरूमा इङ्लिस च्यानल पार गरेर बेलायत पुग्ने आप्रवासीको संख्या बढ्दो छ। अर्कोतर्फ, उद्योगहरूले विदेशी कामदारबिना सञ्चालन गर्न कठिनाइ रहेको बताएका छन्। यस स्थिति उपचारमा बर्नहामले अवैध आप्रवासनमा कडाइ गर्ने तर वैध श्रमिक आप्रवासनलाई व्यवस्थित गर्ने नीति अपनाउने संकेत दिएका छन्। प्रवासन विषयमा प्रत्येक निर्णयले अर्थतन्त्र, श्रम बजार, मानव अधिकार र राजनीतिमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने भएकाले यो उनको लागि चुनौतीपूर्ण परीक्षा बन्ने देखिन्छ।

४. संयुक्त अधिराज्यको एकता जोगाउने चुनौती
बेलायत इङ्ल्यान्ड, स्कटल्यान्ड, वेल्स र उत्तरी आयरल्यान्ड मिलेर संयुक्त अधिराज्य बनेको हो। तर पछिल्लो समय यी चार भागबीच राजनीतिक मतभेद बढ्दै छन्। स्कटल्यान्डमा स्वतन्त्रताको बहस अझै अन्त भएको छैन। उत्तरी आयरल्यान्डको ब्रेक्जिटपछिको व्यवस्थालाई लिएर विवाद छ। वेल्सले थप अधिकारको माग गरिरहेको छ। बर्नहाम आफैं शक्ति विकेन्द्रीकरण पक्षधर नेता हुन्। प्रधानमन्त्री बनेपछि उनले स्थानीय सरकारलाई अधिकार दिँदै संयुक्त अधिराज्यको एकता पनि कायम राख्नुपर्ने छ, जुन एक ठूलो चुनौती हो।

५. बेलायतलाई पुनः विश्व राजनीतिमा स्थापित गर्ने भूमिका
देशभित्रका चुनौतीका साथै विश्व राजनीतिले पनि बर्नहामलाई सजिलै बस्न दिने छैन। युक्रेन युद्ध र पश्चिम एसियामा जारी तनाव तत्काल टुंगिने देखिँदैन। उत्तर एट्लान्टिक सन्धि संगठन (नाटो) ले सदस्य राष्ट्रहरूलाई रक्षा खर्च बढाउन आग्रह गरिरहेको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनको नयाँ प्रशासनसँग सम्बन्ध सन्तुलित राख्नु पनि बर्नहामका लागि चुनौती हो। चीनसँग व्यापारिक सम्बन्ध कायम राख्दै सुरक्षा चासोलाई पनि ध्यान दिनुपर्नेछ। ब्रेक्जिट समर्थकहरूकै विश्वास कायम राख्दै युरोपेली संघसँग आर्थिक सहकार्य बढाउनु बाहेक विकल्प छैन। बर्नहाम जति सहज रूपमा प्रधानमन्त्री पदमा पुगे पनि उनलाई धेरै गहन चुनौतीहरूको सामना गर्दै देश चलाउनु पर्नेछ। यसैले आफूले अघि सारेका प्रतिबद्धताहरू कार्यान्वयन गर्ने, बेलायती अर्थतन्त्र पुनर्जीवित गर्ने, जनताको जीवन सहज बनाउने र विश्व राजनीतिमा बेलायतको प्रभाव कायम राख्ने काममा बर्नहाम सफल हुन्छन् कि हुँदैनन् भन्ने कुरा उनको नेतृत्वको वास्तविक मूल्याङ्कन हुनेछ।

एन्डी बर्नह्याम बेलायतका ५९औं प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएको छ। राजा चार्ल्स तृतीयले सरकार गठनका लागि आमन्त्रण गरेपछि उहाँले डाउनिङ स्ट्रिटमा पहिलो सम्बोधन गर्नुभयो। केयर स्टारमरको राजीनामापछि बर्नह्यामले लेबर पार्टीको नेतृत्व सम्हाल्दै राजनीतिलाई थप समृद्ध पार्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ।

बर्नह्यामले बेलायतका नयाँ प्रधानमन्त्रीको रूपमा आफ्नो पहिलो भाषणमा राजनीतिलाई ‘राम्रोसँग सञ्चालन गर्ने’ वाचा गर्नुभयो। उनी बकिङ्घम प्यालेसबाट आइपुगेपछि डाउनिङ स्ट्रिटमा सम्बोधन गर्नुभएको थियो, जहाँ राजा चार्ल्स तृतीयले उनलाई सरकार गठन गर्न निमन्त्रणा दिनुभएको थियो। उनी एक दशकमा बेलायतका सातौं प्रधानमन्त्रित्व रहने व्यक्ति हुन्। यसअघि, केयर स्टारमरले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए।

यसैबीच, दर्जनौँ लेबर पार्टीका नेताहरू डाउनिङ स्ट्रिटमा भेला भएका छन्, जसमा केहीले नयाँ सरकारमा प्रमुख भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन्। एन्डी बर्नह्यामले पनि पहिले लेबर पार्टीको नेतृत्व गर्ने प्रयासहरू गरिसकेका थिए तर सफल हुन भने सकेका थिएनन्। सन् १९७० मा लिभरपुलमा जन्मिएका बर्नह्याम वारिङ्टन नजिकैको एउट गाउँमा हुर्किनुभएको हो। उहाँका पिता ब्रिटिस टेलिकममा इन्जिनियर थिए भने आमा रिसेप्सनिस्ट थिइन्। दुवै जना लेबर पार्टीका कट्टर समर्थक भएका कारण बर्नह्यामलाई सानै उमेरदेखि राजनीतिमा रुचि जाग्यो।

क्रेमलिनका प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोभले रूस युरोपेली देशहरूसँग वार्ताका लागि अझै खुला रहेको बताएका छन्। उनले भने कि रूसले सम्बन्ध तोड्ने प्रयास कहिल्यै गरेको छैन। पेस्कोभले पत्रकारहरूसँग वार्तालाप गर्दै भने, “रूस संवादका लागि खुला छ, हामीले सम्बन्ध विच्छेदको सुरुवात कहिल्यै गरेका छैनौं।”

रूसी सेनाले युक्रेनी सशस्त्र बललाई सहयोग पुर्‍याउने ओडेसा र युज्नी बन्दरगाहका इन्धन भण्डारण र सैन्य सामग्रीहरूमा निरन्तर रूपमा आक्रमण जारी राखेको छ। रूसी रक्षा मन्त्रालयका अनुसार, जुलाई १९ मा गेरान-४ ड्रोनको प्रयोग गरी ओडेसा बन्दरगाह बाहिर रहेका बल्क क्यारियर र जहाजहरूमा क्षति पुर्‍याइएको छ। मन्त्रालयले भनेको छ, “रूसी सेनाले युक्रेनी सेनालाई सहयोग पुर्‍याउने बन्दरगाहहरूमा आक्रमण निरन्तर रूपमा जारी राखेको छ।” ४ असार, काठमाडौं।

मस्कोले युक्रेनी सेनालाई सहयोग दिइरहेका बन्दरगाहहरूमा लगातार प्रहार गरिरहेको छ। रूसी रक्षा मन्त्रालयले युक्रेनी सशस्त्र बलको लागि राखिएका इन्धन र लुब्रिकेन्ट भण्डारण ट्याङ्कहरूमा क्षति पुगेको जनाएको छ। ओडेसा बन्दरगाहस्थित ती ट्याङ्कहरूमा हतियार र लोइटरिङ मुनिसनको प्रयोग गरेर आक्रमण गरिएको हो।

जुलाई २० राति रूसी सेनाले युक्रेनी सेनालाई सहयोग गर्ने बन्दरगाहहरूमा हमला जारी राख्यो। जुलाई १८ मा रूसी सेनाले नेप्च्युन कोस्टल मिसाइल सिस्टमको लन्चरमाथि प्रहार गरेको थियो। यो आक्रमण निकोलायेभ क्षेत्रमा इसकन्दर ब्यालिस्टिक मिसाइल र गेरान-४ सिकर ड्रोन प्रयोग गरेर गरिएको थियो।

रूसी सेनाले जुलाई १९ मा दिनभरि युक्रेनी बन्दरगाह र जहाजहरूमाथि लगातार आक्रमण गरेको थियो। गेरान-४ सिकर ड्रोनले ओडेसा बन्दरगाहको बाहिरी क्षेत्रमा लंगर लगाइरहेको एउटा बल्क क्यारियरमा प्रहार गरेको थियो। युज्नी बन्दरगाहमा पश्चिमी देशहरूले युक्रेनी सेनाका लागि पठाएका सैन्य उपकरण राखिएको गोदाममा पनि प्रहार भएको छ।

भारतीय कांग्रेसका अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड्गेले सोमबार संसदमा सीजेपी प्रदर्शनकारीमाथि भएको लाठीचार्जको विषय उठाउनुभयो। उहाँले राज्यसभामा भन्नुभयो, ‘पेपर लिक प्रकरणमा जन्तर-मन्तरमा भेला भएका हजारौं बालबालिकामाथि लाठीचार्ज गरिएको छ। मोदी सरकार युवाहरुको आवाज दबाउने प्रयासमा छ।’

खड्गेले संसद भवन बाहिर मिडियासँग कुरा गर्दै बेरोजगारी र परीक्षा सञ्चालनमा सरकार असमर्थ रहेको भन्दै सरकार सत्तामा रहन योग्य नभएको टिप्पणी गर्नुभयो। सीजेपीले संसदमा युवाको मुद्दा उठाएकोमा खड्गेलाई धन्यवाद दिएको छ।

उहाँले थप्नुभयो, ‘जो विद्यार्थी र युवाहरु दिल्ली आएर आफ्नो आवाज उठाउन चाहन्छन्, तिनीहरुलाई मार्नु र दुख दिनु गलत हो। यस विषयमा हामीले सरकारको ध्यानाकर्षण बारम्बार गराएका छौँ तर सरकारलाई केही फरक परेको छैन। एकातिर बेरोजगारी छ भने अर्कोतिर सरकारले परीक्षा सञ्चालन गर्न समेत सकेको छैन।’

सीजेपीको ‘संसद मार्च’ का क्रममा प्रहरीले प्रदर्शनकारीमाथि लाठीचार्ज गरेको थियो र अश्रुग्यास प्रयोग गरिएको थियो।

दिल्लीमा कक्रोच जनता पार्टीको संसद् मार्च क्रममा प्रहरीद्वारा लाठीचार्ज गर्दा प्रदर्शनकारीहरू घाइते भएका छन्। शिक्षा मन्त्रीको राजीनामा माग्दै प्रदर्शनकारीहरू संसद् तर्फ अघि बढ्दा प्रहरी र प्रदर्शनकारीबीच झडप भएको छ। विपक्षी दलहरूले प्रश्नपत्र चुहावट र लाठीचार्ज विषय उठाउँदै संसद् बैठकमा अवरोध सिर्जना गरेका छन्। ४ साउन, काठमाडौं।

दिल्लीमा कक्रोच जनता पार्टी (सीजेपी) ले आयोजना गरेको संसद् मार्चमा प्रहरीले लाठीचार्ज गरेको छ। प्रहरीले प्रदर्शनकारीमाथि लाठीचार्ज गर्दा धेरै मानिसहरू घाइते भएका छन्। यद्यपि, प्रदर्शनकारीहरू अघि बढ्दै संसद् मार्ग प्रहरी चौकीसम्म पुगेका छन्, भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। सोमबारको प्रदर्शनका लागि आइतबार राति ११ बजेदेखि नै मानिसहरू जन्तर-मन्तरमा भेला हुन थालेका थिए र उनीहरूले फुटपाथमा रात बिताए। सोमबार बिहान मार्च सुरु हुनासाथ प्रहरी र प्रदर्शनकारीबीच धकेलाधकेल भएको थियो। जन्तर-मन्तरका सबै प्रवेश र निकास स्थानहरूमा प्रहरीले ७ फिट अग्लो तीन तहको ब्यारिकेडिङ गरेको थियो। तर बढ्दो भिडले ब्यारिकेड तोड्दै अघि बढ्ने प्रयास गर्दा प्रहरीसँग झडप भएको हो।

प्रहरीले संसद्को नयाँ अधिवेशन शुरु भएकोले मार्चको अनुमति नदिएको जनाएको छ। जन्तर-मन्तरदेखि संसद् सम्म करिब पाँच हजार प्रहरी र र्यापिड एक्सन फोर्सका जवानहरू तैनाथ छन्। प्रदर्शनकारीहरू भने हातमा भारतीय झण्डा बोकेर नाराबाजी गर्दै संसद् तर्फ बढिरहेका छन्। प्रहरीले झण्डा बोकेको प्रदर्शनकारीलाई दमन गर्दा भागदौड भएको थियो र लाठीचार्जका क्रममा एक प्रदर्शनकारीले ‘मलाई हान’ भन्दै कराएको भिडियो सार्वजनिक भएको छ। आइतबार रातिदेखि नै कक्रोच जनता पार्टीका समर्थकहरू जन्तर-मन्तरमा भेला भएर रातभर धर्ना दिएका थिए। झण्डा र मोबाइलको फ्ल्यासलाइट बालेर उनीहरूले आफ्ना मागहरू र अभियन्ता सोनम वाङचुकको समर्थनमा नाराबाजी गरेका थिए।

सीजेपीको मुख्य माग शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामा हो। यस धर्नामा वाङचुककी पत्नी गीताञ्जली आङ्मो पनि उपस्थित थिइन्। संसद् भित्र विपक्षी दलले प्रश्नपत्र चुहावट र राम मन्दिरको भेटी चोरी जस्ता मुद्दा उठाउँदै सरकारलाई प्रश्न गरेका छन्। राज्यसभाका विपक्षी नेता मल्लिकार्जुन खड्गेले जन्तर-मन्तरमा विद्यार्थीमाथि भएको प्रहरी लाठीचार्जको कडा विरोध गरेका छन्। उनले भने, ‘लाखौँ बालबालिकाको भविष्य दाउमा छ। उनीहरूको आवाज दबाउन सरकारले बल प्रयोग गरिरहेको छ।’ खड्गेको विरोधपछि राज्यसभाको कारबाही केही समयका लागि स्थगित गरिएको थियो। उता, लोकसभामा विपक्षी सांसदहरूले प्लेकार्ड र ब्यानर बोकेर हंगामा गरेपछि लोकसभाको कारबाही जम्मा १२ मिनेट मात्र चलेर १२ बजेसम्म स्थगित भयो। कांग्रेस सांसद मनिष तिवारीले महत्त्वपूर्ण विषयमा छलफल गर्न प्रश्नकाल र शून्यकाल स्थगित गर्न स्थगन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। संसद् भवन बाहिर सञ्चारकर्मीहरूलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भने, ‘मनसुन होस् या मनसुन सत्र, दुवै सक्रिय भएमा अत्यन्त उत्पादक हुन्छन्। संसद्मा तर्क र तथ्यसहित छलफल हुनुपर्छ।’ यसैबीच, प्रधानमन्त्री मोदीले विपक्षी नेता राहुल गान्धीको नाम नलिई उनलाई व्यंग्य गर्दै भारतका युवा स्टार्टअप ‘स्काईरूट’ ले अन्तरिक्षमा प्राप्त गरेको सफलताको प्रशंसा गरेका छन्। मोदीले भने, ‘त्यस स्टार्टअपमा काम गर्ने युवाहरूको औसत उमेर २८ वर्ष छ, म कुनै ५६ वर्षे नौजवानको कुरा गरिरहेको छैन। भारतका युवाहरूको क्षमता अन्तरिक्षजस्तै असीमित छ।’