Skip to main content

लेखक: space4knews

सहकारी ठगीमा इच्छाराजलाई जेल, जीबी र छविलाई किन छुट?

विशेष अदालतले संविधानसभा सदस्य इच्छाराज तामाङलाई सहकारी ठगी र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा दोषी ठहर गर्दै ३ वर्ष कैद र ३ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ जरिवाना तोकेको छ। जिल्ला अदालत कास्कीले रवि लामिछाने, जीबी राई र छवि जोशीको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय अनुमोदन गरेको छ। जीबी राई समूह विरुद्ध २१ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी जनता बचत अपचलन गरेको आरोपमा मुद्दा दर्ता भएको हो, र उनीहरू फरार रहेको बताइएको छ भने केही सदस्य थुनामा छन्। ८ जेठ, काठमाडौं। २१ माघ २०८० मा संविधानसभा सदस्य र सिभिल सहकारीका तत्कालीन अध्यक्ष इच्छाराज तामाङलाई सहकारी ठगीसहित सम्पत्ति शुद्धीकरण अभियोगमा अदालतले दोषी ठहर गरेको थियो। विशेष अदालतका तत्कालीन अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर र सदस्यहरू तेजनारायण सिंह राई तथा मुरारिबाबु श्रेष्ठको तीन सदस्यीय इजलासले इच्छाराजसहित तीन जनालाई सम्पत्ति शुद्धीकरणमा दोषी ठहराएको हो। विशेष अदालतले इच्छाराजलाई ३ वर्ष कैद र बिगो तथा ३ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ जरिवाना गर्ने फैसला सुनाएको छ।

उनको र परिवारको नाममा रहेको सम्पत्ति जफत गर्ने फैसला पनि भएको छ। सहकारी ठगी र सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसुरमा उनी हाल थुनामा छन्। त्यस्तै, शिवशिखर सहकारीका पूर्वअध्यक्ष केदारनाथ शर्माले पनि सहकारी ठगीसँगै ३३ अर्ब रुपैयाँ सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको आरोपमा अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ जसको विचाराधीन छ। अदालतले सहकारी ठगीमा उनलाई ६ वर्ष कैद सजाय तोकेको थियो; शर्मा भागेपछि प्रहरीले पुनः पक्राउ गरी थुनामा राखेको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले उनीमाथि २ अर्ब ६८ करोड ५१ लाख १६ हजार रुपैयाँ बिगो, सो बराबर जरिवाना र १० वर्ष कैद माग गर्दै मुद्दा दायर गरेको छ। यी केही मात्र प्रमुख मुद्दा हुन्। सहकारी ठगीका मुख्य कसुरकर्तामाथि अन्य एक वा एकभन्दा बढी कसुरमा सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधका मुद्दा प्रायः दर्ता गरिने गरेका छन्। तर चुनावी सरकारले छनोट प्रक्रिया अनुरूप सहकारी ठगीमा संलग्न रहेका जीबी राई, रवि लामिछाने, छवि जोशीलगायतलाई लागेको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको मुद्दा फिर्ता लिन लगाएको निर्णय जिल्ला अदालतले पनि अनुमोदन गरेको छ।

महोत्तरीमा चार बालिकाको डुबेर मृत्यु

८ जेठ, जलेश्वर (महोत्तरी) । महोत्तरी जिल्लामा डुबेर चार बालिकाको मृत्यु भएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अनुसार शुक्रबार मनरासिस्वा नगरपालिका–७ सरपल्लो गाउँको नदीमा तीन बालिका र गौशाला नगरपालिका–४ रजखोर गाउँमा एक बालिकाको डुबेर मृत्यु भएको खबर आएको छ। मनरासिस्वा–७ सरपल्लोका वीरेन्द्र भण्डारीकी छोरीहरू १२ वर्षीया स्नेहाकुमारी र ६ वर्षीया शिवानीकुमारी, साथै अजिज नदाफकी १२ वर्षीया छोरी अफसाना खातुनको डुबेर मृत्यु भएको छ।

सरपल्लो गाउँकी ती तीनै बालिकाले आज दिउँसो अंकुशी र जंघा नदीको दोभानमा नुहाउन गएकी थिइन्। नुहाउने क्रममा खुट्टा चिप्लिएर उनीहरू नदीमा डुबेर मृत्यु भएकी हुन्। प्रहरीका अनुसार अर्को घटनामा गौशाला–४ रजखोर गाउँ बस्ने नरेश महतोकी दुई वर्षीया छोरी दीपिका कुमारी आफ्नै घर नजिकै रहेको खेतमा जमेको पानीमा डुबेर मृत्यु भएकी छन्। मृत चारै बालिकाको शव परीक्षणका लागि प्रादेशिक अस्पताल जलेश्वरमा पठाइएको छ। –रासस

कक्रोच जनता पार्टीद्वारा बेंगलुरुमा प्रदर्शनको आह्वान, प्रहरीले भीड नजम्कन चेतावनी

८ जेठ, काठमाडौं । भारतको बेंगलुरु नगर प्रहरीले आइतबार टाउन हल क्षेत्रमा कोही पनि भेला नहुन सर्वसाधारणसमक्ष अपिल गरेको छ। कक्रोच जनता पार्टीको नाममा टाउन हलमा कार्यक्रम आयोजना हुने भनिएसँगै सामाजिक सञ्जालमा आह्वान फैलिएको अवस्थामा प्रहरीले यस्तो चेतावनी जारी गरेको हो। कक्रोच जनता पार्टीले कर्नाटकको तर्फबाट टाउन हलमा आइतबार ‘शान्तिपूर्ण मानव साङ्लो’ बनाउने आह्वान गरेको छ। नगर प्रहरीले उक्त कार्यक्रमका लागि कुनै आधिकारिक अनुमति प्राप्त नभएको जनाएको छ।

साथै, ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटीबाट पनि कार्यक्रमको अनुमति लिइएको छैन भन्ने प्रहरीले दावी गर्यो। प्रहरीले कर्नाटक उच्च अदालतको आदेशको हवाला दिँदै भनेको छ, ‘सहरभित्र कुनै पनि प्रकारको प्रदर्शन वा कार्यक्रमको अनुमति दिइएको छैन। सबै किसिमका विरोध सभाहरूको लागि स्वतन्त्र पार्क (फ्रीडम पार्क) उपलब्ध गराइएको छ।’ प्रहरीले टाउन हल वरिपरि भेला भएर प्रदर्शन गर्ने क्रियाकलाप अदालतको आदेश उल्लंघन हुने भएकाले सचेत गराएको छ। ‘जनतालाई सुझाव दिइन्छ कि जानाजान वा अनजानेमा फेसबुक, व्हाट्सएप, इन्स्टाग्राम, ट्विटरजस्ता सामाजिक सञ्जालमा यस्ता सन्देशहरू सेयर वा प्रसारित नगर्नुहोला र टाउन हल नजिक नजम्कनुहोला,’ प्रहरीले स्पष्ट पारेको छ।

नेपाल भारतसँग प्रतिस्पर्धात्मक खेलमा पराजित

काभा महिला भलिबल च्याम्पियनसिपको पहिलो दिन नेपालले भारतसँग ३-२ को सेटमा पराजित भएको छ। नेपालले पहिलो र चौथो सेट जितेको भए पनि भारतले दोस्रो, तेस्रो र पाँचौं सेट आफ्नो पक्षमा पारेको हो। भारतले निर्णायक पाँचौं सेट १५-९ ले जितेर खेल ३-२ ले जितेको र अंक तालिकामा २ अंक जोडेको छ।

९ जेठ, काठमाडौं। त्रिपुरेश्वरस्थित दशरथ रंगशाला कभर्ड हलमा सम्पन्न समूह ए को खेलमा नेपालले पहिलो सेट जितेर राम्रो सुरुआत गरेको थियो, तर भारतले लगातार दुई सेट आफ्नो पक्षमा पारेका कारण अग्रता बनाएको थियो। नेपालले चौथो सेट जितेर खेल पाँचौं सेटमा पुर्यायो, तर भारतले निर्णायक तेस्रो सेट आफ्नो पक्षमा पार्दै खेल ३-२ ले जितेको हो। भारतले नेपाललाई २१-२५, २५-२०, २५-१९, २१-२५, १५-९ को स्कोरले पराजित गरेको छ।

नेपालले पहिलो सेट २५-२१ को अन्तरले जितेर अग्रता बनाएको थियो, तर त्यो लय कायम राख्न सकेन। पहिलो सेटको सुरुवाती पारितोषिक भारतले पछि लिएको भएता पनि घरेलु समर्थकको उर्जा पाएको नेपालले १३-१३ मा बराबरी गरेर त्यसपछि अग्रता कायम राख्दै सेटमा जित हात पारेको थियो। भनेपनि दोस्रो सेटमा भारतले २५-२० को स्कोरले आफ्नो पक्षमा पार्दै खेललाई १-१ को बराबरीमा ल्याएको थियो।

तेस्रो सेटमा पनि भारतले २५-१९ को अन्तरले जितेर खेलमा दुई सेटको अग्रता हासिल गरेको थियो। नेपालले तेस्रो सेटमा अपेक्षित प्रदर्शन गर्न सकेन। चारौं सेटमा नेपालले पुनः खेलमा फर्किएर सुरुवाती केही अंक बनाएर ५-२, ९-५, १२-८, १५-१२ को अग्रता बनाएको थियो। भारतले १६-१६ मा बराबरी गरेपछि नेपालले लगातार तीन अंक जोडेर १९-१६ को अग्रता बनायो। भारतले टाइम आउट लिएर एक अंक जोडेको भएता पनि नेपालले फेरि लगातार तीन अंक थपेर २२-१७ को बढ़त बनायो र अन्ततः २५-२१ को अन्तरले चौथो सेट आफ्नो पक्षमा राख्दै खेल पाँचौं सेटमा पुर्यायो। पाँचौं र निर्णायक सेटमा ५-५ सम्म बराबरी भएको थियो, तर त्यसपछि नेपाल लय बहाल राख्न सकेन र भारतले १५-९ को अन्तरले सेट र खेल जितेको हो। यो नतिजासँगै भारतलाई अंक तालिकामा २ अंक र नेपाललाई १ अंक प्राप्त भएको छ।

नारायणगोपाल चोक टु चप्पल कारखाना (फोटो/भिडियो) – Online Khabar

नारायणगोपाल चोकदेखि चप्पल कारखानासम्म चौडा सडकको निर्माण सम्पन्न

समाचार सारांश चक्रपथ विस्तार अन्तर्गत तेस्रो खण्डको ७ सय मिटर सडक निर्माण सम्पन्न भइ सवारी सञ्चालनमा आएको छ। फागुन २०८१ मा ठेक्का लागेको तेस्रो खण्ड ८ लेनमा तस्विर गरिएको छ र २४ करोड रुपैयाँ सरकारको लगानी छ। सरकारले चप्पल कारखानादेखि गोपिकृष्ण पुलसम्म सडक विस्तार गर्ने योजना बनाएको छ र दोस्रो खण्डको काम पूर्वतयारीमा छ। ७ जेठ, काठमाडौं। चक्रपथ विस्तार अन्तर्गत तेस्रो खण्डको काम सम्पन्न भएको छ र यहाँ सवारीसाधनहरु समेत चल्न थालेका छन्। नारायणगोपाल चोकदेखि चप्पल कारखानासम्म करिब ७ सय मिटर लम्बाइमा गरिएको विस्तारको ठेक्का फागुन २०८१ मा लागेकाे थियो। यस खण्डलाई ८ लेनमा चौडा पारिएको छ। २४ करोड रुपैयाँ लागत पर्ने यस आयोजनामा नेपाल सरकारले लगानी गरेको हो। सोही स्रोतबाट चप्पल कारखानादेखि गोपिकृष्ण पुलसम्मको सडक विस्तार गर्ने योजना समेत सरकारले बनाएको छ। चक्रपथ कुल २७ किलोमिटर लम्बाइको रहेको छ र यसलाई विभिन्न चरणहरूमा विस्तार गरिँदै छ। पहिलो खण्ड अर्थात् कोटेश्वर–कलंकी ११ किलोमिटर लम्बाइको सडक विस्तार २०७५ सालमा पूरा गरिएको थियो। दोस्रो खण्ड कलंकी–बसुन्धरा सडक निर्माण चीन सरकारको सहयोगमा गर्ने तयारीमा छ। तर सो सडकको काम हालै पनि पूर्वतयारीको चरणमा रहेको छ।

सूचना प्रविधिमा लगानी र डिजिटल पूर्वाधार विस्तार प्रमुख प्राथमिकता: सञ्चारमन्त्री

सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले फोरजी सेवा विस्तार, डिजिटल पूर्वाधार निर्माण, डेटा सेन्टर सुदृढीकरण र साइबर सुरक्षामा लगानी सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको बताएका छन्। उनले आगामी आर्थिक वर्षमा नेटवर्क विस्तार, पूर्वाधार सुदृढीकरण र सेवा गुणस्तर सुधारका काम तीव्र रूपमा अघि बढाउने योजना बनाएको जानकारी दिए।

मन्त्री तिमिल्सिनाले ओभर द टप (ओटीटी) सेवालाई कानुनी दायरामा ल्याउन नियमावली निर्माण प्रक्रियामा रहेको र मिडिया काउन्सिल विधेयकमार्फत पत्रकारिता क्षेत्रका समस्या सम्बोधन गर्ने प्रयास भइरहेको बताए। उनले डिजिटल विभाजन अन्त्य गर्ने विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै त्यसका लागि तत्कालीन, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन योजना अघि बढिरहेको स्पष्ट पारे।

सरकारले एक वर्षभित्र थप फोरजी विस्तार, नयाँ साइट स्थापना र आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरी दुर्गम क्षेत्रहरूमा समेत सेवा पुर्‍याउने स्पष्ट कार्ययोजना अघि बढाएको उनले जानकारी दिए। हालसम्म देशका ७५० स्थानीय तहमा फोरजी एलटीई सेवा पुगेको र ७५३ वटै स्थानीय तहमा टुजी सेवा विस्तार भइसकेको उनले बताएका छन्।

मन्त्री तिमिल्सिनाले हुलाक सेवाको आधुनिकीकरणतर्फ पनि सुधारका काम सुरु भइसकेको जानकारी दिए। स्मार्ट हुलाक कार्यालय स्थापना, सरकारी कुरियर सेवा र पार्सल सेवा विस्तार, डिजिटल हुलाक प्रणाली विकासलगायतका कार्यक्रम अगाडि बढाइएको उनले बताए।

सर्वोच्च अदालतले दुर्गा प्रसाईंको अनुसन्धान सोमबारभित्र समाप्त गर्न आदेश दियो

८ जेठ, काठमाडौं । मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंमाथि दोस्रो पटक म्याद थप गरिएको मितिसम्म अनुसन्धान पुरा गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ। सर्वोच्च अदालतमा प्रसाईंको तर्फबाट दर्ता गरिएको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमाथि न्यायाधीश विनोद शर्मा र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले सुनुवाइ गर्दै यो परमादेश जारी गरेको हो। पर्सा जिल्ला प्रहरी कार्यालयले उनीविरुद्ध हिजो (बिहीबार) चार दिनको अनुसन्धान म्याद थप गरेको थियो।
पर्सा प्रहरीका सूचना अधिकारीका अनुसार, दोस्रोपटक थप गरिएको उक्त म्याद सोमबार सकिने छ। सो अवधिभित्र अनुसन्धान पूरा गरी मुद्दा अघि बढाउने वा नबढाउने निर्णय लिन र आवश्यक परेमा थुनामुक्ति गर्न आदेश दिइएको छ। प्रसाईंलाई प्रहरीले पर्साबाट पक्राउ गरेको थियो र हाल उनी पर्सा प्रहरीकै हिरासतमा रहेका छन्।

रवि लामिछाने: सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा फिर्ता हुँदा रास्वपा सभापतिलाई के कस्तो राहत प्राप्त हुन्छ?

कास्की जिल्ला अदालतले शुक्रबार सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी ठगी प्रकरणमा लगाइएका अभियोगमध्ये सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा सङ्गठित अपराधका अभियोग हटाउने आदेश जारी गरेको छ। उनी तथा अन्य प्रतिवादीविरुद्ध अब सहकारी ठगीसम्बन्धी अभियोग मात्र कायम रहने आदेश अदालतका स्रेस्तेदार राजन खनालले जानकारी दिएका छन्। “जो प्रतिवादीको हकमा सम्पत्ति शुद्धीकरण र सङ्गठित अपराधसम्बन्धी अभियोग थिए, ती सबै संशोधित गरिएको हो,” उनले बताए।

यसअनुसार लामिछानेसँगै प्रतिवादी बनाइएका जीबी राई र छविलाल जोशीविरुद्धका ती अभियोगहरू पनि संशोधित भएका छन्। रवि लामिछानेविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा केवल कास्की जिल्ला अदालतमा दर्ता थियो। तर सङ्गठित अपराधको मुद्दा काठमाडौँ, रूपन्देही र पर्सामा समेत चलिरहेको छ। कानुन व्यवसायीहरूले बताएका छन् कि सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा फिर्ता भएपछि लामिछानेले महत्वपूर्ण राहत पाउनेछन्।

यसअघि लामिछानेको मुद्दा हेर्ने एक कानुन व्यवसायीका अनुसार, सम्पत्ति शुद्धीकरण आरोपी हटेका कारण उनलाई राजनीतिक दबाबबाट समेत राहत मिलेको छ। यस मुद्दाका कारण सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनअनुसार लामिछानेको सांसद पद निलम्बन भएको विषयमा पहिले प्रश्न उठेको थियो। सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार गठन पछि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले उनीमाथि रहेका सम्पत्ति शुद्धीकरण र सङ्गठित अपराधसम्बन्धी अभियोग फिर्ता गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको थियो।

एमाले बैठकमा ४ उपाध्यक्षले राखे नेतृत्व रुपान्तरणको माग

एमाले बैठकमा चार उपाध्यक्षहरूले नेतृत्व परिवर्तनको माग गरेका छन्

८ जेठ, काठमाडौं। एमालेको सचिवालय बैठकमा पार्टीका चार जना उपाध्यक्षहरूले नेतृत्व परिवर्तन र पुस्तान्तरणको माग गरेका छन्। उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल, पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, गोकर्ण बिष्ट र रघुजी पन्तले परिवर्तनको धारणा राखेका छन्। उपाध्यक्ष रामबहादुर थापाले ओलीको नेतृत्वको पक्षमा बोलेका थिए र बैठक स्थगित भएको छ।

बैठकमा उपस्थित पाँच उपाध्यक्षहरूले ओलीबाट पार्टीमा रुपान्तरण हुन नसक्ने निष्कर्षमा पुगेका छन्। उनीहरूले पार्टीको परिवर्तन र पुस्तान्तरणको आवश्यकता औंल्याएका छन्। ‘हामीले परिवर्तनको कुरा गरेका छौं,’ एक उपाध्यक्षले भने, ‘यसबारेमा पार्टीका अन्य नेताहरूले धारणा राख्न बाँकी छ।’ पाँच उपाध्यक्षले बोलेपछि आजको बैठक स्थगित भएको छ।

दक्षिण-पूर्वी एसियाका ‘स्क्याम सेन्टर’बाट ६८७ नेपालीको उद्धार

दक्षिण–पूर्वी एसियाका अवैध अनलाइन स्क्याम सेन्टरमा फसेका ६८७ जना नेपालीको उद्धार गरिएको छ। उद्धार गरिएकामध्ये कम्बोडियाबाट ५६२, म्यानमारबाट १११, लाओसबाट ८ र थाइल्यान्डबाट ६ जना नेपाली स्वदेश फर्काइएको छ। कम्बोडिया सरकारले १२ जना नेपालीको जरिवाना मिनाहा गरिसकेको छ भने थप १७२ जनाको मिनाहाको लागि अनुरोध गरिएको छ। ८ जेठ, काठमाडौं।

दक्षिण-पूर्वी एसियाका विभिन्न देशमा गैरकानुनी रूपमा सञ्चालित ‘अनलाइन स्क्याम सेन्टर’ मा फसेका ६८७ जना नेपालीको उद्धार गरिएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीले कम्बोडिया, म्यानमार, लाओस तथा थाइल्यान्डको सीमा क्षेत्रमा संचालित अवैध स्क्याम सेन्टरहरूमा ठगिएर पुगेका नेपालीको पहिचान र उद्धार जारी रहेको जानकारी दिए।

उनका अनुसार थाइल्यान्ड र म्यानमारस्थित नेपाली नियोगहरूको पहल तथा सम्बन्धित निकायको समन्वयमा यसअघि ६१६ जनालाई उद्धार गरिएको थियो। पछिल्लो दुई सातामा थप ७१ जनाको उद्धार गरिएको प्रवक्ता पौडेलले बताए। उद्धार गरिएकामध्ये कम्बोडियाबाट ५६२, म्यानमारबाट १११, लाओसबाट ८ र थाइल्यान्डबाट ६ नेपालीलाई उद्धार गरी स्वदेश फर्काइएको पौडेलले जानकारी दिए।

प्रवक्ता क्षेत्रीले उक्त क्षेत्रमा अझै पनि धेरै नेपाली फसेको हुन सक्ने अनुमान गरिएको बताए। उनले नेपाली दूतावास बैंककको अनुरोधमा कम्बोडिया सरकारले हालसम्म १२ नेपालीको जरिवाना मिनाहा गरेको र थप १७२ जनाको जरिवाना मिनाहाको लागि अनुरोध गरिएको जानकारी दिए। साथै, संगठित अपराध, मानव तस्करी लगायत विभिन्न कसुरमा थुनामा रहेका नेपालीको रिहाइ तथा उद्धारका लागि बैंककस्थित नेपाली दूतावास मार्फत पहल भइरहेको पनि उनले बताए। म्यानमारमा थुनामा रहेका १८ नेपालीको कैद मिनाहाका लागि पनि पहल जारी रहेको र उनीहरूलाई आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

नेपालमा ब्रिटिश मोडेल आधारित उच्च शिक्षा: ब्रिटिस कलेजको यात्रा

राजन कँडेलले सन् २०११ मा ब्रिटिस कलेज स्थापना गरी नेपालमा बेलायती मोडेलको उच्च शिक्षा सुरु गर्नुभयो। हाल ब्रिटिस कलेजमा २ हजार विद्यार्थीहरूलाई कम्प्युटर साइन्स, बिजनेस म्यानेजमेन्ट, डेटा साइन्स लगायतका विषयहरूमा पढाइ गरिँदैछ। उनले नेपाललाई शिक्षा केन्द्र बनाउन सरकार र सम्बन्धित निकायसँग सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनुभयो। ८ जेठ, काठमाडौं। २६ वर्षअघिको समय, जब देशमा अवसर सीमित थियो र राजनीतिक अवस्था अस्थिर थियो, चितवनका राजन कँडेलले आफ्नो उच्च शिक्षा र अवसरको खोजीमा बेलायत प्रस्थान गर्नुभयो। ‘पढाइ, रोजगारी, विश्व बुझ्ने र परिवारको आर्थिक स्थिति सुधार्ने उद्देश्यले म बेलायत गएको थिएँ,’ सन् १९९९ को त्यो दिन उनी सम्झन्छन्। १७ वर्षको उमेरमा नेपाल छोडेका राजनको संघर्ष बेलायतमै सुरु भयो। ‘बेलायत सजिलो थिएन। भाषा र संस्कृति बुझ्न समय लाग्यो। ऋण तिर्नु पर्थ्यो र परिवारलाई सहयोग पनि गर्नु थियो। त्यसैले प्रारम्भका दुई–तीन वर्ष पढाइभन्दा काम र भाषा सिक्नमा बित्यो,’ उनले भने।

विश्वव्यापी रूपमा कम्प्युटर साइन्सको माग बढिरहेको थियो, र त्यसलाई अध्ययन गर्न उनी बेलायत पुगे, तर चुनौती अरू थुप्रै थिए। विदेशी विद्यार्थीका लागि विश्वविद्यालय शुल्क महँगो थियो। घरबाट पैसा लिएर पढ्न सम्भव थिएन। काम गरेर पैसे बचाएर परिवारलाई पनि पठाउनु पर्थ्यो। धेरै संघर्षपछि उनले बेलायतबाट डिग्री पुरा गरे। ‘विदेशमा गुणस्तरीय शिक्षा सबैका लागि सजिलो छैन,’ उनी भन्छन्, ‘मध्यम वर्गका विद्यार्थीका लागि विदेशी पढाइ कठिन छ।’ यो अनुभूतिले उनलाई मध्यम वर्गीय विद्यार्थीहरूलाई अध्ययन गराउने कलेज खोल्ने सोच ल्यायो। त्यसपछि २००२ मा उनले आफ्ना भाइहरूसँग मिलेर लन्डनमा पहिलो कलेज स्थापना गरे। तर नेपाली विद्यार्थीहरूले अझै विदेशी विश्वविद्यालयको डिग्री लिन विदेश जानै परिरहेको थियो। यसको समाधानका लागि सन् २०११ मा थापाथलीमा ब्रिटिस कलेज स्थापना गरियो। उनी संस्थापक र सीईओ हुनुहुन्छ। ‘नेपालको उच्च शिक्षा प्रणालीमा समयमै कोर्स नपुगेको, परीक्षा र नतिजा ढिलासुस्ती हुने समस्या थियो, त्यसैले विदेशी विश्वविद्यालयसँग सहकार्य गरेर कोर्स सञ्चालन गरियो,’ उनले बताए।

यसरी ब्रिटिस मोडेलको उच्च शिक्षा नेपालमा सुरु भयो। ‘विद्यार्थीलाई आलोचनात्मक सोच विकास गराउने, स्वतन्त्र विचार र व्यवहारिक कार्य सिकाउने प्रणाली हो, त्यसैले कलेजको नाम ब्रिटिस कलेज राखिएको हो,’ राजनले बताए। कलेज स्थापना सजिलो थिएन। ‘लाइसेन्सका लागि सात महिना संघर्ष गर्नुपर्‍यो। नीतिगत अस्पष्टता र जटिल सरकारी प्रक्रिया चुनौती थिए। फाइल विभागहरूबाट विभागहरू हुँदै घुम्थ्यो,’ उनले सम्झिए। सात महिनासम्म लाइसेन्स नपाएपछि पल्टिनुपर्ने परिस्थिति थियो। ‘करोडौँ लगानी गरिसकेपछि लाइसेन्स नपाइ सबै बन्द गर्ने अवस्था थियो,’ उनले भन्यो। अन्ततः लाइसेन्स पाएपछि २१ विद्यार्थीबाट सुरु भएको कलेज अहिले २ हजार पुगेको छ। बेलायतको बिजनेस म्यानेजमेन्ट कार्यक्रमबाट सुरु गरिएको कलेजमा विस्तार हुँदै कम्प्युटर साइन्स, नेटवर्किङ, एकाउन्टिङ, होटल म्यानेजमेन्ट लगायतका कार्यक्रम थपिए। अहिले डेटा साइन्स, साइबर सेक्युरिटी, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सजस्ता विषयहरू पनि पढाइन्छन्, जसले विद्यार्थीहरूका रुचि बटुलेको छ। यहाँ ए-लेभलको पाठ्यक्रम पनि उपलब्ध छ।

ब्रिटिस कलेज स्कुलदेखि मास्टर्स तहसम्म सेवा दिँदै देशका काठमाडौं, ललितपुर, पोखरा, चितवन र रुपन्देहीमा विस्तार हुँदैछ। एसईई नेपाली बोर्डका शिक्षण कार्यक्रम छ भने केही प्रारम्भिक तह र ए-लेभल बेलायती मोडेलमा सञ्चालन छन्। ‘ब्याचलर र मास्टर्स कार्यक्रम पूर्ण रूपमा बेलायती विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धित छन्,’ राजनले भने, ‘बेलायती शिक्षा प्रणाली व्यावहारिक, सिर्जनशील र विद्यार्थी केन्द्रित हुन्छ।’ गुणस्तरीय शिक्षा लिन विदेश जानुपर्ने बाध्यता कम बनाउन उनी लागिपरेका छन्। ‘सबै विद्यार्थीलाई विदेश जान रोक्न सकिंदैन तर अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव नेपालमै पनि लिन सकिन्छ,’ उनले थपे। उनका अनुसार विदेशी विश्वविद्यालयसँग सम्बद्ध कलेजहरूमा करिब ३५ हजारदेखि ४० हजार विद्यार्थी नेपालमै अध्ययनरत छन्। ‘अभिभावकहरूले आफ्ना छोराछोरीलाई घरैमै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको शिक्षा दिन पाएका छन्,’ राजनले बताउनुभयो।

ब्रिटिस कलेजमा ब्याचलर तहको शुल्क करिब १६ देखि २१ लाख रुपैयाँसम्म छ। चार्टर्ड एकाउन्ट (एसीसीए) अध्ययन गर्न ८ देखि ९ लाखसम्म खर्च लाग्छ। यी शुल्क पूरै कोर्सका लागि हुन्। विभिन्न छात्रवृत्ति र अध्ययनमैत्री वातावरण प्रतिभाशाली विद्यार्थीका लागि उपलब्ध छ। कमआय भएका परिवारका विद्यार्थीहरूलाई पनि पढ्ने अवसर छ। ‘जसले पढ्न चाहन्छ, सबैले पाउने मौका छ,’ उनले बताए। क्याम्पसमा अध्ययनमैत्री वातावरण, ल्याब, लाइब्रेरी सुविधा उपलब्ध छन्। शान्त वातावरणमा पढाइ हुन्छ र अतिरिक्त गतिविधि तथा खेलकुदमा पनि जोड छ। ‘विद्यार्थीलाई सिकाइसँगै अतिरिक्त गतिविधि र खेलकुदमा पनि संलग्न गराइन्छ,’ उनले बताए। शिक्षा र दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि विदेशमा इन्टर्नशिप अवसर नेपालमै पढ्दै विदेशमा इन्टर्न गर्न चाहनेहरूलाई दिइन्छ। ‘विद्यार्थीलाई विदेशमा इन्टर्न गर्ने मौका पनि दिन्छौं,’ उनले भने।

नेपालबाट वार्षिक करिब एक लाख २० हजार विद्यार्थी विदेश पढ्न जान्छन् र राष्ट्र बैंकका अनुसार यिनले वार्षिक करिब एक अर्ब अमेरिकी डलर विदेशी मुद्रामा खर्च गर्दछन्। यसको अर्थ देशलाई ठूलो आर्थिक घाटा भइरहेकै छ। ‘हाम्रो क्याम्पसमा अहिले २ हजार विद्यार्थी छन्, यदि यी विद्यार्थी विदेश जान्थे भने तिनीहरूको ट्युसन, बसोबास र अन्य खर्च गरी करिब १२० मिलियन अमेरिकी डलर विदेश जान्थ्यो। ब्रिटिस कलेज जस्ता संस्था नेपालमै हुँदा त्यो रकम देशमै रहन्छ,’ राजनले बताए।

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको शिक्षा नेपालमै उपलब्ध हुँदा विदेश जाने बाध्यता कम भएको उनको ठम्यता छ। ‘विदेशी मुद्रा बचत भएको छ,’ उनले भने। शिक्षासँगै रोजगारी सिर्जना पनि भइरहेको छ। ‘हाम्रो समूहअन्तर्गत करिब १ हजार जनाले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा रोजगारी पाएका छन्,’ उनले बताए। ‘कहिलेकाहीं हामीमाथि विदेश पठाउने आरोप लाग्छ, तर त्यो रकम केवल विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धित शैक्षिक व्यवस्थापनमा प्रयोग हुन्छ।’ विदेशी सम्बन्धित कलेजहरूले देशको विदेशी मुद्रा बचत, दक्ष जनशक्ति उत्पादन, रोजगारी सिर्जना र कर राजस्व वृद्धिमा महत्वपूर्ण योगदान गरिरहेका छन्। ‘निजी संस्था भएकाले हामी सरकारबाट अनुदान र आर्थिक सहयोग लिँदैनौं। सरकारको कुनै खर्च नगरी निजी क्षेत्रमा ठूलो योगदान दिइरहेका छौं,’ उनले भन्यो। ‘यसप्रकारका संस्थाहरूलाई प्रोत्साहन गर्नु देशको हितमा छ।’

राजनले नेपाली युवालाई दक्ष बनाउन र नेपालमै रोजगारी सिर्जना गर्ने योजना पनि अघि सारेका छन्। उनीसँग आफ्नै आईटी कम्पनी छ जसले कामको अवसर प्रदान गर्छ। उनी नेपाललाई शिक्षा केन्द्र बनाउन चाहन्छन्। बेलायत, दुबई र क्यानडामा पनि कलेज सञ्चालन गर्दै आएका राजन नेपालको शैक्षिक हब बन्न सक्ने विश्वास राख्छन्। ‘नेपालको विकासको आधार शिक्षा र दक्ष जनशक्ति हो, त्यसैले एजुकेसन हब हुन जरुरी छ,’ उनी भन्छन्। सरकार, नीति निर्माता र सम्बन्धित निकायसँग सहकार्य आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। उनलाई लाग्छ कि डायस्पोराप्रति सरकारको व्यवहार सुधार्न जरुरी छ। ‘एनआरएन कार्ड हुँदाहुँदै पनि भिसा झन्झट, लगानी फिर्ता लैजान समस्या, विदेशी डिग्री समकक्षता जस्ता कारणले डायस्पोरालाई निरुत्साहित पार्ने चलन छ, तर सबैभन्दा धेरै माया र योगदान गर्ने शक्ति डायस्पोरामै रहेको छ,’ राजनले बताए।

नेपालको बजेट २०८३: कर्मचारीहरूको तलब वृद्धि र आयकरको सीमाबारे चासो

इरानी युद्धजस्ता कारणले महँगी बढिरहेको बेला आगामी हप्ता संसद्मा प्रस्तुत गरिने बजेटमा कर्मचारीहरूको तलब वृद्धि र आयकरको सीमासम्बन्धी सरकारले कस्तो नीति अपनाउनेछ भन्ने विषयमा व्यापक चासो छ। राष्ट्रिय योजना आयोगका एक पूर्वउपाध्यक्षले अहिले शक्तिशाली सरकार भएकाले राजस्व संकलनका नयाँ स्रोतहरू सुनिश्चित गर्ने नीति ल्याउन सक्ने बताउँदै आयकरको दायरा विस्तार र कर्मचारीको तलब वृद्धि हुने अपेक्षा व्यक्त गरेका छन्।

मन्द अर्थतन्त्र अझै स्फूर्त हुन नसकेको भन्दै निजी क्षेत्रको एउटा छातामुखी संस्थाका अध्यक्षले व्यवसाय र उद्योगका लागि दीर्घकालीन नीति ल्याउने अपेक्षा गरिएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले गरिब वर्गको आर्थिक अवस्था सुधार गर्ने र मध्यम वर्ग विस्तारलाई प्राथमिकता दिने धारणा राखेका छन्। उनको दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले चुनावी वाचापत्रमा तलबमा लाग्ने करको सीमा पुनरावलोकन गर्ने र कर्मचारीको तलबलाई नियमित र उपयुक्त समयअनुसार समायोजन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ताले आयकरको सीमा फेरबदल एक संवेदनशील विषय भएको र राजस्व संकलनमा पर्ने प्रभावको गम्भीर विश्लेषणपछि निर्णय हुने बताएको छ। अधिकारिहरूका अनुसार नयाँ बजेटमा समावेश गरिने महत्त्वपूर्ण ‘सिग्नेचर परियोजनाहरू’ को अन्तिम चरणमा कर्मचारीहरूको तलब वृद्धिबारे निर्णय गरिनेछ। बजेट प्रस्तुत हुन एक सातामात्र बाँकी हुँदा निजी क्षेत्रदेखि सरकारी कर्मचारीसम्म चार वर्षदेखि पुनरावलोकन नगरिएका तलब वृद्धिहरू र आयकरको सीमामा परिवर्तनको अपेक्षा गरिरहेका छन्।

समस्याग्रस्त गौतमश्री सहकारीका ऋणीहरूको नाम सार्वजनिक

गौतमश्री सहकारीका ऋणीहरूको नामावली सार्वजनिक

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले गौतमश्री बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाका करिब १४० ठूला ऋणीहरूको नामावली सार्वजनिक गरेको छ। नेपाल सरकारले २०८० साल चैत १३ गते यस सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो। समितिले ऋण चुक्ता नगरेका ऋणीहरूलाई यथाशीघ्र ऋण चुक्ता गर्न निर्देशन दिँदै कानुनी कारबाहीको चेतावनी दिएको छ।

८ जेठ, काठमाडौं। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले समस्याग्रस्त घोषित गौतमश्री बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाका ऋणीहरूको नामावली सार्वजनिक गरेको छ। समितिले सो सहकारीका करिब १४० ठूला ऋणीहरूको नाम शुक्रबार सार्वजनिक गरेको हो। समितिले २०८३ साल वैशाख २३ गते बसेको बैठकको निर्णयअनुसार उक्त नामावली सार्वजनिक गरिएको जनाएको छ।

यसअघि नेपाल सरकारले मिति २०८०/१२/१३ मा गौतमश्री बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो। समितिका अनुसार उपलब्ध ऋणी विवरणका आधारमा नामावली सार्वजनिक गरिएको छ। साथै, ऋण चुक्ता गरिसकेका तर नामावलीमा नाम समावेश भएका व्यक्तिहरूलाई आवश्यक प्रमाणसहित उपस्थित हुन आग्रह गरिएको छ।

गौतमश्री सहकारी २०८० चैत १३ गते समस्याग्रस्त घोषणा भएको थियो। सो सहकारीका एक हजार ६ सय ७३ बचतकर्ताले ३ अर्ब १ करोड बराबरको माग दाबी गरेका छन्। हालसम्म ऋण भुक्तानी नगरेका ऋणीहरूलाई समितिको कार्यालयमा सम्पर्क गरी यथाशीघ्र ऋण चुक्ता गर्न निर्देशन दिइएको छ। अन्यथा प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने समितिले चेतावनी दिएको छ।

नेपालले एलडीसीबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिका लागि समय तीन वर्ष थप्न संयुक्त राष्ट्रलाई औपचारिक पत्र पठायो

सरकारले नेपाललाई अतिकम विकसित राष्ट्र (एलडीसी) बाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्ने समय सन् २०२९ नोभेम्बरसम्म सरेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको विकास नीति समिति (सीडीपी) लाई औपचारिक अनुरोध गरेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले यस सम्बन्धमा आवश्यक पत्राचार गरेको हो। पहिले नेपालले सन् २०२६ नोभेम्बर २४ मा एलडीसीको सूचीबाट विकासशील राष्ट्रमा उक्लिनुपर्ने व्यवस्था थियो। तथापि, देश तथा विश्वव्यापी आर्थिक-राजनीतिक परिस्थिति मनन गर्दै सरकारले उक्त स्तरोन्नति सन् २०२९ नोभेम्बरसम्म स्थगित गर्ने निर्णय गरेको छ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलनमा नेपाललाई एलडीसीको सूचिबाट स्तरोन्नति गर्ने समय आगामी नोभेम्बर २०२९ सम्मका लागि सर्न पत्राचार गरिएको जानकारी दिए। परराष्ट्रमन्त्री शिषिर खनालले सन् २०२६ मे १३ मा संयुक्त राष्ट्रसंघ भित्रको सीडीपी अध्यक्षलाई आफ्नो औपचारिक अनुरोध पठाएर तत्काल स्तरोन्नति रोक्न आग्रह गरेको बताए।

सरकारले स्तरोन्नति समय पछाडि सार्नुपर्ने पाँच प्रमुख कारण उल्लेख गरेको छ। पहिलो, क्षेत्रीय द्वन्द्व तथा विश्वव्यापी आपूर्ति शृङ्खलामा देखिएको अवरोधले नेपालको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव परेको छ। दोस्रो, विश्व बैंकको प्रक्षेपणअनुसार नेपालमा सन् २०२६ मा आर्थिक वृद्धिदर केवल २.३ प्रतिशत सीमित रहने आँकलन सरकारको मुख्य आधार हो। तेस्रो, एलडीसीबाट स्तरोन्नति भएपछि नेपालले हाल प्राप्त ड्युटी-फ्री र कोटा-फ्री (डीएफक्यूएफ) बजार पहुँच जस्ता सुविधा गुमाउन सक्ने जोखिम रहेको छ र यसले उत्पादनशील क्षेत्रमा रोजगारी ३५ प्रतिशतसम्म घट्न सक्ने अनुमान गरिएको छ।

सरकारले दिगो संक्रमण रणनीति (स्मुथ ट्रान्जिसन स्ट्राटेजी) अपेक्षाअनुसार कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्था पनि कारणसमेत देखाएको छ। कोभिड-१९ महामारीपछिको आर्थिक पुनरुत्थान अझै स्थिर नभएको, भूराजनीतिक तनाव र जलवायु परिवर्तनका असरले अर्थतन्त्रमा थप चुनौती थपिएको उल्लेख छ। थपमा, मध्यपूर्वमा भएका पछिल्ला घटनाक्रमले वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिको महत्वपूर्ण स्रोत रेमिट्यान्समा असर पुर्याएको छ भने इन्धन, खाद्य वस्तु तथा मलखादको मूल्य वृद्धिले पर्यटन उद्योगसहित समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्र प्रभावित भएको सरकारको निष्कर्ष छ।

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन गर्न सार्वजनिक आह्वान

प्रधानमन्त्री बालेन शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको नेतृत्वमा रहेको कार्यदलले संविधान संशोधनका लागि आम नागरिकबाट राय सङ्कलन गर्ने निर्णय गरेको छ। कार्यदलले संविधान संशोधनसम्बन्धी सुझावहरू पठाउन सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै, एक हप्ताभित्र सुझावहरू उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको छ। सुझावहरू इमेल sambidhansansodhan@gmail.com, sambidhansansodhan@opmcm.gov.np र व्हाट्सएप ९८५६०२९९४७ मार्फत पठाउन सकिनेछ। ८ जेठ, काठमाडौं।

संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले संविधान संशोधनका लागि राय आम नागरिकबाट सङ्कलन गर्ने निर्णय गरेको छ। शुक्रबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै एक हप्ताभित्र सुझावहरू पठाउन अनुरोध गरिएको छ। कार्यदलको बैठकको निर्णय अनुसार ‘सबै नेपाली नागरिकको सहभागिता’ सुनिश्चित गर्न लिखित सुझावहरू माग गरिएको छ। सुझावहरू इमेल र व्हाट्सएप मार्फत पठाउन सकिनेछन्। संविधान संशोधनका लागि लिखित सुझावहरू इमेल ठेगाना sambidhansansodhan@gmail.comsambidhansansodhan@opmcm.gov.np मा पठाउन सकिनेछ। व्हाट्सएपमार्फत सुझाव पठाउन मोबाइल नम्बर ९८५६०२९९४७ उपलब्ध गराइएको छ।