Skip to main content

लेखक: space4knews

‘कक्रोच जनता पार्टी बदलिएको युगको नयाँ भाषा हो’

भारतका प्रधानन्यायाधीश सूर्यकान्तले बेरोजगार युवालाई कक्रोचसँग तुलना गरेको टिप्पणीले सामाजिक सञ्जालमा ‘कक्रोच जनता पार्टी’ नामक अनलाइन आन्दोलन जन्माएको छ। राजनीतिक विश्लेषक योगेन्द्र यादवले कक्रोच जनता पार्टीलाई केवल मजाक नभएर व्यवस्थामा छटपटी र विद्रोहको संकेत भएको बताएका छन्। सीजेपीको प्रतिबन्धले सरकारको तानाशाही प्रवृत्तिलाई देखाएको र युवाहरूको निराशा र आशाको मिश्रण रहेको यादवले उल्लेख गरेका छन्। ८ जेठ, काठमाडौं।

भारतीय राजनीतिले नयाँ प्रतीक पाएको छ: कक्रोच वा साङ्लो। गत हप्ता भारतीय प्रधानन्यायाधीश सूर्यकान्तका टिप्पणीपछि यस विषयमा चर्चा फैलियो। सुनुवाइको क्रममा, उनले पत्रकारिता र सामाजिक सक्रियतामा लागेको बेरोजगार युवालाई कक्रोच र परजीवीसँग तुलना गरेको भनिएको थियो। उनले भने कि यो टिप्पणी खासगरी नकली र आधारहीन डिग्री भएका व्यक्तिहरूका लागि थियो, सबै युवाहरूप्रति होइन। तर सामाजिक सञ्जालमा यो टिप्पणी व्यापक रूपमा फैलियो र रिस, व्यंग्यसँगै एउटा रमाइलो राजनीतिक अवधारणा ‘कक्रोच जनता पार्टी (सीजेपी)’ बन्यो।

यो पार्टी कुनै औपचारिक राजनीतिक संस्था होइन, बरु राजनीतिक व्यङ्ग्यमा आधारित अनलाइन आन्दोलन हो। यसका सदस्यताका मापदण्डमा बेरोजगार हुनु, अल्छी हुनु, सदैव अनलाइनमा सक्रिय हुनु र ‘व्यावसायिक रूपमा आफ्नो भडास निकाल्ने क्षमता’ हुनु पर्दछ। पाँच दिनमै इन्स्टाग्राममा एक करोड ७० लाखभन्दा धेरै फलोअर्स भेला भएका छन्। यो आन्दोलनको सिर्जना राजनीतिक सञ्चार विशेषज्ञ र बोस्टन विश्वविद्यालयका विद्यार्थी अभिजीत दीपकेले गरेका हुन्। अभिजीतका अनुसार यो केवल एउटा मजाकको रूपमा सुरू भएको थियो।

तर राजनीतिक विश्लेषक योगेन्द्र यादवलाई यो मात्र मजाक नभएर गहिरो सामाजिक र राजनीतिक परिवर्तनको संकेत लाग्छ। ‘तानाशाह सरकारहरू चुट्किलाहरूबाट डराउँछन्’ योगेन्द्र यादव भन्छन्, ‘कक्रोच जनता पार्टी सामाजिक सञ्जालमा एउटा मिमको रूपमा सुरु भए पनि यो हाँसो र मजाक मात्र होइन। यो व्यवस्थाका established बाटाहरू बन्द भएका कारण तल्लो तहमा उठेको छटपटी र विद्रोह हो।’ उनले थपे, ‘मजाक र चुट्किला सधैं कुनै न कुनै गहिरो पीडासँग जडित हुन्छन्। सरकारले प्रतिबन्ध लगाउनु राजनीतिक रूपमा गम्भीर चिन्ह हो।’

यादवका अनुसार, जब कुनै सरकारले सत्ता कडा बनाउँछ, विद्रोह अप्रत्याशित ठाउँहरूबाट उठ्छ। ‘१९७१ मा इन्दिरा गान्धीको भारी जितपछि १९७४ मा जयप्रकाश आन्दोलन आयो, १९८० मा राजीव गान्धीको सफलता पछि १९८३ मा असम आन्दोलन सुरु भयो, २००९ को सफलतापछि २०११ मा अन्ना आन्दोलन र २०१९ पछि किसान आन्दोलन भयो। जब व्यवस्थाका बाटाहरू बन्द हुन्छन्, जनताले नयाँ बाटो खोज्छन्।’

सीजेपीको एक्स ह्यान्डलमा प्रतिबन्ध पछि यादव भन्छन्, ‘तानाशाही सरकारले चुट्किलाबाट सबभन्दा धेरै डराउँछ। जसले चुट्किला सुनन सक्दैन, ऊ आफैँ चुट्किला बन्न थाल्छ। प्रतिबन्धले रिस पोखिने सम्भावना कम गर्यो, तर अब यो धेरै टाढासम्म जानेछ।’ उनी विपक्षका लागि पनि चेतावनी दिन्छन् कि युवाहरूको ठूलो हिस्सिले यो मिम अकाउन्ट फलो गरेकाले विपक्षले तिनीहरूलाई आकर्षक विकल्प दिन नसकेको छ। नेताहरूले युवाहरूसम्म जानुपर्ने बताएका छन्।

तर प्रश्न अझै छ: के यो केवल सामाजिक सञ्जालमा रिस पोख्ने माध्यम हो र जमिनमुनि कुनै परिवर्तन हुँदैन? यादवले भन्छन्: ‘यो बदलिएको युगको नयाँ भाषा हो। मेरो समयमा मानिसहरू घोषणापत्र पढ्दथे। आज युट्यूब हेर्छन्। पहिले पोस्टर बनाउँथे, अहिले मिम सिर्जना गर्छन्। हामीले हरेक पुस्ताको नयाँ व्याकरण सिक्नुपर्छ।’ यादवले थपे, ‘प्रतिबन्ध नलगाइएको भए रिस पोखिएर सकिन्थ्यो, तर जब यसको भडास निकाल्न रोकिएको छ, यो गम्भीर विषय रहेको संकेत हो।’

‘पहिले चुट्किला हाम्रो बिचमा थियो, अहिले चुट्किलामा सरकार पनि सामेल भयो। अब चुट्किलाको औँला सरकारले तर्फ सोझिएको छ र यो विषय धेरै पर जान सक्छ।’ बदलिएको युगको भाषा यो अकाउन्टसँग मानिसहरू तीव्र गतिमा जोडिंदैछन् र गम्भीर राजनीतिक कुरा पनि उठिरहेका छन्। आगामी दिनमा यसको दिशा के हुने हो त्यो हेर्न बाँकी छ। यादवको भनाइ छ, ‘प्रतिबन्ध हटाइयोस् भन्ने आवाज उच्छृंखल हुनेछ। यो यति ठूलो संख्या फलोअर्स भएका खाताबाट मात्र होइन, करोडौं जनाको आवाज हुनेछ।’ उनले थपे, ‘म सरकार कसरी यो प्रतिबन्धलाई न्यायोचित ठहर्याउला भनी सोचिरहेको छु। केही छ जुन जमिनमुनि चलिरहेको छ। यसको अभिव्यक्ति कस्तो हुनेछ हामीलाई थाहा छैन, तर सरकारले ठूलो जोखिम लिएको छ।’

सीजेपी विषयमा धेरै मिमहरू बनिरहेका छन्। के मिमले घोषणापत्रको ठाउँ लिँदैछ वा यो नै युवा घोषणापत्र बन्न सक्छ? यादव भन्छन्: ‘यो बदलिएको युगको नयाँ भाषा हो। पहिले घोषणापत्र पढ्थ्यौं, आज युट्यूब हेरिरहेका छौं। पहिले पोस्टर बनाउँथ्यौं, अब मिम बनाउँछौं। यस व्यङ्ग्य पछाडि गहिरो राजनीतिक सन्देश छ। यदि सत्ताधारी र विपक्षी दुवैले यसबाट सिकेनन् भने आफ्नो आधार गुमाउनेछन्।’ यदि भारतका युवाहरू आफुलाई कक्रोचसँग जोड्दैछन् भने के यो मात्र आक्रोश हो वा लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा गहिरो निराशा पनि हो? यादव भन्छन्: ‘हो, निराशा र रिस छ, तर साथसाथै आशा र आकांक्षा पनि छ। कसैले आएर हात समालोस् भन्ने चाहना छ। यो केवल नकारात्मक होइन, यसमा एक आशा छ।

दुईदिने बिदा: विद्यार्थीको सिकाइमा कस्तो प्रभाव, विद्यालयहरूको असन्तोष

प्रतिनिधिसभा बैठकमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीकी सांसद बलावती शर्माले दुईदिने बिदाले विद्यार्थीको सिकाइमा पर्ने प्रभावबारे सरकारले के जवाफ दिएको छ भनेर प्रश्न गरिन्। “एक वर्षको पाठ्यक्रममा आइतवारको बिदाका कारण विद्यार्थीको पढाइमा गुणात्मक परिवर्तन हुने हो कि हुँदैन?” उनले प्रश्न गरिन्। सरकारको निर्देशनका अनुसार पाठ्यघण्टा र कार्यघण्टाको तालमेल मिलेको छैन र यसले शिक्षण संस्थामा नकारात्मक असर पारेको शर्माले बताइन्। सांसद शर्माले शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले दुईदिने बिदा कार्यान्वयनमा समय व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिमसहित विद्यालयहरूलाई गरिएको परिपत्रलाई उदाहरण दिएका छन्। परिपत्र अनुसार प्रार्थना समय १५ मिनेट र खाजा समय ३० मिनेट छुट्याउन भनिएका छन्। हिउँदे र बर्खे बिदा अवधि ४५ दिनबाट घटाएर ३० दिन बनाउन भनिएको छ। साथै शुक्रवार विद्यार्थीहरूलाई प्रयोगात्मक कार्य गर्न र प्रस्तुतिका लागि अवसर दिन भनिएको छ।

विद्यालयहरूले गरेको असन्तोष सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयहरूले यस परिपत्रलाई स्वीकार गरेका छैनन्। उनीहरूका अनुसार यसले सिकाइ प्रक्रियामा नकारात्मक असर पुर्याउँछ। सामुदायिक विद्यालय प्रधानाध्यापक संघका अध्यक्ष सुदनप्रसाद गौतमले भने, “पाठ्यघण्टा समायोजन गर्न सरकारले भने जस्तो सजिलो छैन। खाजा खाने ३० मिनेट समय पनि व्यवहारिक छैन।” सात दिन विद्यालय सञ्चालन हुने पाठ्यक्रमलाई कायम राख्दै आइतवार बिदा राख्दा सबै विषय पढ्न असम्भव हुनेमा उनीहरू सहमत छन्। तर शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरू भने विद्यालयहरूबाट मिश्रित प्रतिक्रिया आइरहेको र दुईदिने बिदा सम्बन्धी प्रभाव मूल्याङ्कन गर्न केही समय लाग्ने बताएका छन्। मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाले, “पाठ्यक्रम समायोजनको योजना इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन भए विद्यार्थीहरूको सिकाइमा खास नकारात्मक असर नपर्ने देखिन्छ,” भने।

सरकारले इन्धन अभावको कारण चालु शैक्षिक सत्रमा दुईदिने साप्ताहिक बिदा व्यवस्था गरेको हो। पाठ्यक्रम संशोधनमा विवादित विचार सांसद शर्माले पाठ्यक्रम सङ्क्षेप गर्नुपर्ने आवश्यकता उठाइन्। उनले सरकारले पाठ्यक्रम संशोधन नगरेमा आइतवार बिदाले शिक्षक र विद्यार्थीहरूलाई थप बोझ पर्ने भनाइ राखिन्। प्रधानाध्यापक संघका अध्यक्ष गौतमले पनि पाठ्यक्रम संशोधन आवश्यक रहेकोमा सहमति जनाए। उनका अनुसार, “पाठ्यक्रममा पर्याप्त समीक्षा नगरी कुनै उपायले पाँच दिनभित्र सिकाइ सक्नु सक्दैन, त्यसैले संशोधन जरूरी छ।” तर निजी तथा आवासीय विद्यालय संगठन नेपाल (प्याब्सन) का अध्यक्ष कृष्ण अधिकारी पाठ्यक्रम सङ्क्षेपणका बिरूद्ध छन्। उनी भन्छन्, “आइतवार बिदा दिनु नै हो भने महिनाको अन्तिम आइतवार दिन उचित हुन्छ।”

शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता सापकोटाले चालु शैक्षिक सत्रमा पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्ने सम्भावना कम रहेको र यो कार्य जटिल एवं समयसापेक्ष भएको बताए। “पाठ्यक्रम सुधार ‘नेशनल करिक्युलम फ्रेमवर्क’ अनुसार हुनुपर्छ, जसमा सबै विषय समावेश हुनुपर्छ, त्यसलाई व्यवस्थित गर्न निश्चित समय लाग्छ,” उनले भने। तर आउँदो शैक्षिक सत्रसम्म यस समस्याको समाधान सम्भव हुने पनि बताए। “सरकारले दुईदिने बिदा लागू गरेपछि पाठ्यघण्टाको प्रभाव सुधार गर्न विद्यालयहरूलाई विभिन्न उपाय सुझाएको छ। त्यो औपचारिक तर व्यवहारिक हो,” उहाँले थपे, “तर यो अवस्था निरन्तर रहँदा पाठ्यक्रममा फ्रेमवर्क अनुसार सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ।”

विद्यार्थीको पढाइमा कस्तो प्रभाव परेको छ? दुईदिने बिदाको निर्णयका बाबजुद कतिपय विद्यालयहरू आइतवार पनि सञ्चालन भइरहेका छन्। विभिन्न स्थानीय तहका आदेश अनुसार विद्यालयहरू खुलिरहेकामा प्याब्सनका अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन्। “निजी विद्यालयका शिक्षक वा प्रधानाध्यापकहरूले समय घटाउन भनेका छैनन्,” प्याब्सनका अधिकारीले भने, “संघले दबाब बढाए थप बिदाहरू कटौती गरेर पनि तालिका मिलाउने तयारी छौं।” माध्यमिक तहसम्म शिक्षादेखि स्थानीय तहको नियन्त्रणमा भएकाले कतिपयले संघ सरकारको निर्णय उपेक्षा गरिरहेका छन्। प्रधानाध्यापक संघ अध्यक्ष गौतमले भने, “सङ्गठनिक विद्यालयहरू आइतवार खुल्दा सामुदायिक विद्यालयहरूमा समस्या हुन्छ। धेरैजसो प्राइभेट विद्यालयहरूले कक्षा सञ्चालन गरिरहेका छन्, अभिभावकहरूले भिन्न प्रतिक्रिया देखाउन थालेका छन्।”

“काठमाडौं महानगरपालिकाका विद्यालयहरूमा ‘बुक-फ्री फ्राइडे’ अवधारणा छ। सरकारले दुईदिने बिदा त दिएको तर व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण छ,” गौतमले भने। “कोशिश त भैरहेको छ, तर अपेक्षित नतिजामा अझ शंका छ।” खाजा समय अव्यावहारिक रहेको गुनासोसहित कतिपयले हिउँदे र बर्खे बिदामा गरिएको कटौतीको चिन्ता प्रकट गरेका छन्। सांसद शर्माले पनि प्रतिनिधिसभा बैठकमा सो प्रश्न उठाएकी थिइन्। उनले भनिन्, “बर्खे बिदा घटाउँदा दुर्गमका विद्यार्थीमा भेलपहिरोको जोखिम बढ्नेछ।” शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता सापकोटाले यस्ता विषयमा विद्यालयहरूले सिर्जनात्मक तरिकाले समाधान खोज्नसक्ने बताए। “दुई दिन बिदा निर्णयमा तालमेल मिलाउन र उक्त समयको प्रभाव पुनःप्राप्तिका लागि सरकारले एक विकल्प दिएको हो। विद्यालय र स्थानिय तहहरूले थप टिचिङ आवर राख्न सक्नेछन्,” उनले भने। अहिले देखिएका चासोमा क्रमशः अनुकूलन हुनुपर्ने उनको धारणा छ। “सबै कुरालाई यथावत राखेर परिवर्तन गर्न सकिंदैन। सकारात्मक नतिजाका लागि सबैले मानसिक र भावनात्मक रूपमा तयार हुनुपर्ने हुन्छ,” उनी भन्छन्।

फिफा विश्वकपमा गोल्डेन बुट पुरस्कार विजेता खेलाडीहरू को हुन्?

फिफा विश्वकपमा सबैभन्दा धेरै गोल गर्ने खेलाडीलाई गोल्डेन बुट पुरस्कार प्रदान गरिन्छ। यो पुरस्कार सन् १९८२ देखि सुरु गरिएको हो। सन् २०२२ को विश्वकपमा किलियन एमबाप्पेले ८ गोल गर्दै यो पुरस्कार जितेका थिए र अहिलेसम्म कुनै खेलाडीले यो पुरस्कार फेरि जित्न सकेका छैनन्। ७ जेठ, काठमाडौं। फिफा विश्वकप २०२६ नजिकिदै गर्दा विश्वकप उपाधि कोले जित्ला र कुन खेलाडीले बढी गोल गर्नेछ भन्ने विषयमा चासो बढिरहेको छ।

विश्वकपमा सर्वाधिक गोल गर्ने खेलाडीलाई अवार्ड स्वरूप ‘गोल्डेन बुट’ दिइन्छ। यदि समान गोल गर्ने एकभन्दा बढी खेलाडी भएमा कम समय खेलेको खेलाडीले पुरस्कार पाउने नियम छ। दोस्रो स्थानमा आउने खेलाडीलाई सिल्भर बल र तेस्रो स्थानमा आउने खेलाडीलाई ब्रोंज बल दिइन्छ। फिफा विश्वकप सन् १९३० देखि सुरु भएपनि गोल्डेन बुट पुरस्कार सन् १९८२ मा स्पेनमा भएको १२ औं संस्करणबाट सुरु गरिएको हो।

सन् १९८२ मा पहिलो पटक गोल्डेन बुट पुरस्कार इटालीका पाओलो रोसीले जितेका थिए। उनले त्यो विश्वकपमा सर्वाधिक ६ गोल गरे। त्यसयता प्रत्येक संस्करणमा सर्वाधिक गोल गर्ने खेलाडीलाई यो पुरस्कार दिइदै आएको छ। सन् १९८२ देखि एडिडास गोल्डेन शुको नाममा यो पुरस्कार दिइन्छ। पछिल्लो पटक सन् २०२२ मा कतारमा भएको विश्वकपमा फ्रान्सका फरवार्ड किलियन एमबाप्पेले ८ गोल गर्दै गोल्डेन बुट पुरस्कार जितेका थिए। यो वर्षको विश्वकप जुन ११ देखि संयुक्त रूपमा अमेरिका, मेक्सिको र क्यानडामा हुनेछ र गोल्डेन बुट पुरस्कार कसले जित्नेछ भनेर जुलाई १९ सम्म पर्खनुपर्ने हुन्छ।

गोल्डेन बुट पुरस्कार विजेता खेलाडीहरू:
१९८२ पाओलो रोसी (इटाली)– ६ गोल
१९८६ ग्यारी लिनेकर (इंग्ल्याण्ड)– ६ गोल
१९९० साल्भाडोर सिलाची (इटाली)– ६ गोल
१९९४ ओलेग सालेन्को (रुस)– ६ गोल
१९९८ डेवोर सुकर (क्रोएशिया) र ह्रिस्टो स्टोइचकोभ (बुल्गेरिया)– ६ गोल
२००२ रोनाल्डो (ब्राजिल)– ८ गोल
२००६ मिरोस्लाव क्लोजे (जर्मनी)– ५ गोल
२०१० थोमस मुलर (जर्मनी)– ५ गोल
२०१४ जेम्स रोड्रिगेज (कोलम्बिया)– ६ गोल
२०१८ ह्यारी केन (इंग्ल्याण्ड)– ६ गोल

सर्वाधिक गोल गर्ने अन्य संस्करणका खेलाडीहरू:
१९३० गुइलेर्मो स्टाबिल (अर्जेन्टिना)– ८ गोल
१९३४ ओल्ड्रिच नेजेडली (चेकोस्लोभाकिया)– ५ गोल
१९३८ लियोनिदास (ब्राजिल)– ७ गोल
१९५० एडेमिर (ब्राजिल)– ८ गोल
१९५४ सान्डोर कोसिस (हंगेरी)– ११ गोल
१९५८ जस्ट फोन्टेन (फ्रान्स)– १३ गोल
१९६२ प्लोरिन अल्बर्ट (हंगेरी), भालेन्टिन इभानोभ (रुस), गरिंचा र भाभा (ब्राजिल), ड्राजन जेर्कोभिच (युगोस्लाभिया), लियोनेल सान्चेज (चिली)– ४ गोल
१९६६ युसेबियो (पोर्चुगल)– ९ गोल
१९७० गर्ड मुलर (पश्चिम जर्मनी)– १० गोल
१९७४ ग्रेगोरज लाटो (पोल्याण्ड)– ७ गोल
१९७८ मारियो केम्पस (अर्जेन्टिना)– ६ गोल

रोनाल्डोले जिते पहिलो साउदी प्रो लिग उपाधि – Online Khabar

क्रिस्टियानो रोनाल्डोले पहिलो पटक साउदी प्रो लिग उपाधि जिते

क्रिस्टियानो रोनाल्डोले अल नासरबाट साउदी प्रो लिगको उपाधि जितेका छन्। अल नासरले दमाकलाई ४-१ ले पराजित गर्दै ८६ अंकसहित उपाधि सुनिश्चित गरेको हो। रोनाल्डोले साउदी अरबमा तीन सिजनमा १०० भन्दा बढी गोल गरेका छन्।

८ जेठ, काठमाडौं। पोर्चुगिज स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डोले अन्ततः अल नासर क्लबसँग साउदी प्रो लिगको उपाधि जितेका छन्। यस सिजनको अन्तिम खेलमा बिहीबार अल नासरले दमाकलाई ४-१ ले हराउँदै रोनाल्डोले पहिलोपटक साउदी प्रो लिग ट्रफी उचालेका हुन्। सन् २०२३ को सुरुमा इंग्लिस क्लब म्यानचेस्टर युनाइटेड छोडेर साउदी लिगको अल नासरसँग अनुबन्ध गरिएका रोनाल्डोले लिग उपाधि पाउन तीन वर्ष कुर्नुपरेको थियो।

विजयपछि अल नासरले ३४ खेलबाट ८६ अंक जोड्दै दोस्रो स्थानमा रहेको अल हिलालाई २ अंकले पछि पार्‍यो। अल हिलाले अल पेइहालाई १-० ले हराएको भए पनि उपाधि जित्न सकेन। अल नासरका लागि रोनाल्डोले ६३ औं र ८१ औं मिनेटमा दुई गोल गरिरहेका थिए। त्यसअघि साडियो मानेले ३२ औं मिनेटमा गोल गर्दै अल नासरलाई अग्रता दिलाएका थिए भने किङ्सले कोमनले ५२ औं मिनेटमा अग्रता दोब्बर पारेका थिए। दमाकका लागि मोरलाया सिलाले ५८ औं मिनेटमा पेनाल्टीबाट एक गोल फर्काएका थिए।

४१ वर्षीय स्टार रोनाल्डोले साउदी अरबमा बिताएका तीन सिजनमा अल नासरका लागि १०० भन्दा बढी गोल गरिसकेका छन्। उनले युरोपमा इंग्ल्यान्ड, स्पेन र इटालीमा घरेलु लिग उपाधि जितिसकेका छन्। जुन ११ देखि अमेरिका, मेक्सिको र क्यानडामा सुरु हुने फिफा विश्वकप २०२६ का लागि पोर्चुगल टोलीमा समावेश रोनाल्डो छैठौं पटक विश्वकप खेल्न तयारीमा छन्।

नेपाली महिला भलिबल टोलीको उत्साह, भारतलाई पराजित गर्ने लक्ष्य तय

नेपाली भलिबलप्रेमी दर्शकहरू अहिले यही भलिबलको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा हेर्न बेस्सरी प्रतिक्षारत छन् भने नेपाली महिला भलिबल टोली फेरि आफ्नै दर्शकको अगाडि खेल्दै उत्कृष्ट नतिजा प्रस्तुत गर्ने प्रयासमा हुनेछ। समाचार सारांश अनुसार, शुक्रबारदेखि काठमाडौंमा सुरु हुने काभा महिला भलिबल च्याम्पियनसिपमा नेपालले उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै भारतसँग पहिलो खेल खेल्नेछ। नेपाली कप्तान निरुता ठगुन्नाले घरेलु कोर्टमा घरेलु दर्शकको साथ पाउँदा उर्जा प्राप्त हुने बताइन्। नेपाल र भारतबीच महिला भलिबलमा अहिलेसम्म १० खेल भएका छन्, जसमा भारतले ९ र नेपालले १ खेल जितेको छ।

नयाँ कप्तान, सुधारिएको टोली र नयाँ प्रतियोगिता। तर मैदान उही, प्रतिद्वन्द्वी उही र दर्शकको साथ पनि उही छ। शुक्रबारदेखि काठमाडौंमा सुरु हुन लागेको काभा महिला भलिबल च्याम्पियनसिपले फेरि एकचोटी नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय महिला भलिबलको उत्साह फैलाउनेछ। नेपाली भलिबलप्रेमी दर्शकहरू अहिले यो अन्तर्राष्ट्रिय भलिबल प्रतिस्पर्धा हेर्न प्रतीक्षारत छन् भने नेपाली महिला भलिबल खेलाडीहरू फेरि आफ्नै घराभित्र उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्न प्रयासरत छन्। नेपालमा आयोजना हुने प्रतियोगितामध्ये काभा नै सबैभन्दा ठूलो प्रतिस्पर्धा हो।

कप्तान निरुता ठगुन्नाको नेतृत्वमा रहेको नेपाली टोलीमा १४ खेलाडी छन् र यो टोलीले मात्र देशको प्रतिनिधित्व गर्दैन, मैदानमा मात्र नभई टेलिभिजनका दर्शकहरूको पनि समर्थन पाउँछ। भारत विरुद्ध कप्तानी डेब्यु दुई वर्षअघि निरुताले उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन गर्दा नेपालले महिला भलिबल इतिहासमा पहिलो पटक भारतलाई हराएको थियो। यस पटक निरुताको भूमिका फेरिएको छ। उनले अब स्पाइक गर्ने मात्र नभई नेपाली टोलीको कप्तानी गर्दै पहिलो खेल भारतविरुद्ध खेल्ने छिन्।

कप्तान निरुता र टोली मात्र होइन, नेपाल भलिबल संघदेखि सबै समर्थक उत्साहित छन्। काठमाडौंको दशरथ रंगशाला कभर्डहलमा दिउँसो साढे ३ बजे नेपाल र भारतबीच खेल सुरु हुनेछ। यस पटक ६ नयाँ खेलाडीले नेपाली टोलीमा स्थान पाएका छन्। कप्तान निरुताले भने, ‘हामी विगतमा भारतसँग धेरै पटक खेल्यौं, तर यसपटक भने हामी टिमलाई अझ बलियो बनाएर फाइनलमा पुनः जित हासिल गर्ने लक्ष्य राखेका छौं।’

क्रिस्टियानो रोनाल्डो: विश्व फुटबलको चम्किलो तारा

क्रिस्टियानो रोनाल्डोले २०२६ को फिफा विश्वकपमा खेल्न तयार हुँदै पोर्चुगललाई पहिलो विश्वकप उपाधि दिलाउने लक्ष्य राखेका छन्। रोनाल्डो चार फरक क्लबका लागि १०० भन्दा बढी गोल गर्ने पहिलो खेलाडी बनेका छन् र पुरुष अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलमा सबैभन्दा धेरै गोल गर्ने खेलाडी हुन्। पोर्चुगलका प्रशिक्षक रोबर्टो मार्टिनेजले पहिलोपटक टोलीलाई विश्वकपमा नेतृत्व गर्दै इतिहासकै पहिलो उपाधि जित्ने लक्ष्य राखेका छन्। ७ जेठ, काठमाडौँ।

क्रिस्टियानो रोनाल्डो निरन्तर रूपान्तरण र समयसापेक्ष आफूलाई समायोजन गर्न सक्ने फराकिलो क्षमताका धनी खेलाडी हुन्। २००६ मा पहिलो पटक फिफा विश्वकप खेलेका रोनाल्डो अहिले २०२६ को फिफा विश्वकप खेल्न पूरा तयारी अवस्थामा छन्। शुरुमा तीव्र ड्रिब्लिङका खेलाडीको रूपमा परिचित रोनाल्डो पछि आफूलाई उच्च स्तरको घातक गोलकर्ताको रूपमा स्थापित गर्न सफल भएका छन्। उनले टाढाबाट शक्तिशाली प्रहार गर्ने, फ्रिकिक गोल गर्ने तथा हेडर मार्फत गोल गर्ने क्षमता देखाएका छन्।

रोनाल्डोले म्यान्चेस्टर युनाइटेडबाट नौ उपाधि जितिसकेपछि २००९ मा रियल म्याड्रिड पुगे र आफ्नो प्रदर्शन अझ उच्च स्तरमा पुर्‍याए। उनले रियल म्याड्रिडका लागि ४५०, म्यान्चेस्टर युनाइटेडका लागि १४५ र युभेन्ट्सका लागि १०१ गोल गरेका छन्। रोनाल्डो पुरुष अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलमा सबैभन्दा धेरै गोल गर्ने र खेल्ने खेलाडी हुन्। उनले २२६ खेलमा १४३ गोल गरेका छन्।

रोनाल्डोको विश्वकप यात्रा सन् २००६ मा शुरु भएको हो। उनले इरानविरुद्ध पहिलो गोल गर्दै विश्वकपमा आफ्नो यात्रा सुरु गरे। २०१८ को विश्वकपलाई धेरैले रोनाल्डोको उत्कृष्ट प्रदर्शन मान्छन्। पहिलो खेलमै स्पेनविरुद्ध उनले अविस्मरणीय ह्याट्रिक गरे। २०२६ को फिफा विश्वकपमा पोर्चुगल रोनाल्डोको ठूलो आशा र उत्साह छ। प्रशिक्षक रोबर्टो मार्टिनेजले पहिलोपटक टोलीलाई विश्वकपको महत्त्वपूर्ण मञ्चमा नेतृत्व गर्दै इतिहासकै पहिलो उपाधि जित्ने लक्ष्य चुक्ता गरेका छन्।

अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियो भारत आउँदै  – Online Khabar

अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियो भारत भ्रमणमा

समाचार संक्षेप
अमेरिकाका विदेशमन्त्री मार्को रुबियो चार दिनको भारत भ्रमणमा जाने भएका छन्। उनी शनिबार भारत आउने कार्यक्रम छ। भारत आउने अघि रुबियोले भारतलाई अमेरिकाको ‘एक महत्वपूर्ण सहयोगी र साझेदार’ भनेका छन्।

८ जेठ, काठमाडौं । अमेरिकाका विदेशमन्त्री मार्को रुबियो भारत भ्रमणमा जाने भएका छन्। रुबियोको भारत भ्रमण शनिबारदेखि सुरु हुँदैछ। ‘आकाशवाणी’ का अनुसार विदेशमन्त्री रुबियो चार दिने भारत भ्रमणका लागि आउन लागेका छन्। भ्रमणका क्रममा उनी दिल्ली, जयपुर, कोलकाता र आगरा भ्रमण गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको छ। भ्रमण अघि रुबियोले भारतलाई अमेरिकाको ‘एक महत्वपूर्ण सहयोगी र साझेदार’ भएको बताएका छन्।

उनले भनेका छन् कि भारतसँग विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दाहरूमा सहकार्य गर्न आवश्यक छ। बीबीसी अनुसार मिडियासँगको कुराकानीमा रुबियोले भने, ‘हामी भारतलाई चाहेजति ऊर्जा बेच्न इच्छुक छौं। अमेरिका अहिले उत्पादन र निर्यातको ऐतिहासिक उच्च स्तरमा पुगेको छ र हामी यसलाई अझ विस्तार गर्न चाहन्छौं।’ होर्मुज स्ट्रेटमा आवतजावत रोकिँदा विश्वभरी ऊर्जा संकट देखिएको छ। भारतमा पनि यसको प्रभाव परेको छ, यद्यपि भारत सरकारले देशमा पर्याप्त इन्धन उपलब्ध रहेको दावी गरेको छ।

नरेन्द्र मोदी: भारतीय प्रधानमन्त्री विदेश भ्रमणमा पत्रकारका प्रश्नको उत्तर किन दिँदैनन्?

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले युरोप भ्रमणका क्रममा पत्रकारका प्रश्नको जवाफ नदिएको कारण विवाद उत्पन्न भएको छ। विवाद बढेपछि भारतीय विदेश मन्त्रालयले देशको लोकतन्त्रको सुरक्षा गर्नुपर्ने स्थिति आएको जनाएको छ। यो प्रधानमन्त्री मोदीको भ्रमणमा यस्तै विषयमा सरकारले जवाफ दिनुपर्ने दोस्रो पटक हो।

नर्वेका प्रधानमन्त्री यूनास गार स्टोरसँग संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा एक महिला पत्रकारले प्रधानमन्त्री मोदीलाई मिडियाका प्रश्नहरूको जवाफ दिन आग्रह गरेकी थिइन्, तर मोदीले कुनै जवाफ दिएनन्। युरोपेली देशहरूमा विदेशी नेताहरूको भ्रमणमा पत्रकारहरूले प्रश्न सोध्नु पुरानो परम्परा हो। नर्वेकी पत्रकार हेल लिङले पनि विदेश मन्त्रालयको ब्रीफिङमा मानवअधिकार सम्बन्धी प्रश्न सोधेकी थिइन्। विदेश मन्त्रालयका एक वरिष्ठ अधिकारीले त्यसको जवाफ दिँदै भारतलाई सभ्य राष्ट्रको रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए।

हेल लिङले सोधेको प्रश्न थियो, “प्रधानमन्त्री मोदी, तपाईँ विश्वका स्वतन्त्र प्रेसका प्रश्नको उत्तर किन दिनुहुन्न? सरकारका लागि तपाईँ विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ?” प्रधानमन्त्री मोदीले यस प्रश्नको कुनै जवाफ दिएनन्। यस प्रश्नको कारण भारतमा पनि व्यापक बहस भइरहेको छ। लोकसभामा विपक्षी दलका नेता राहुल गान्धीले प्रधानमन्त्री मोदीलाई प्रश्नहरू डराएर टार्ने बताए।

मोदीको नेदरल्यान्ड्स भ्रमणमा पनि स्थानीय पत्रकारहरूले पत्रकार सम्मेलनमा प्रश्न सोध्न नपाएको विषयमा आपत्ति जनाएका थिए। विदेश मन्त्रालयका वरिष्ठ अधिकारी सीबी जोर्जले यसबारे स्पष्टीकरण दिँदै भनेका थिए, “प्रश्न सोध्ने व्यक्तिको बुझाइको कमीका कारण हामी यस्ता प्रश्नहरूको सामना गरिरहेका छौं।” जर्मनी भ्रमणमा पनि प्रश्न उठेको थियो। मोदीको पत्रकार सम्मेलनमा प्रश्नहरूको उत्तर नदिने चलनले भारतीय पत्रकारिता र लोकतन्त्रका सम्बन्धमा चिन्ता उत्पन्न गरेको छ।

काभा महिला भलिबल च्याम्पियनसिप आजदेखि सुरु, नेपालले भारतसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै

त्रिपुरेश्वरस्थित दशरथ रंगशालाल कभर्डहलमा आयोजना हुँदै गरेको च्याम्पियनसिपमा नेपालसहित सेन्ट्रल एसियाबाट आठ टोलीले भाग लिएका छन्। आज उद्घाटन समारोहसँगै तीन प्रतिस्पर्धी खेल हुनेछन्, जसमा घरेलु टोली नेपालले पहिलो खेलमै छिमेकी भारतसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ।

काभा महिला भलिबल च्याम्पियनसिप ८ जेठदेखि काठमाडौंको दशरथ रंगशालाल कभर्डहलमा सुरु हुँदैछ। प्रतियोगितामा नेपालसहित सेन्ट्रल एसियाका आठ टोलीहरू सहभागी छन् र समूह चरणको खेलपछि सेमिफाइनल गरिनेछ। विजेताले एसिया कपमा छनोट पाउने छन् साथै आज राष्ट्रिय भलिबल दिवस पनि मनाइँदैछ।

आज उद्घाटन समारोहसहित तीन खेल सञ्चालन हुनेछन्। घरेलु टोली नेपालले पहिलो खेलमै छिमेकी भारतसँग प्रतिस्पर्धा गर्न लागिरहेको छ। समूह बी मा रहेका इरान र बंगलादेशबीच बिहान ११ बजे पहिलो खेल सुरु हुनेछ। दिउँसो २ बजे उद्घाटन समारोह आयोजना गरिने नेपाल भलिबल संघले जनाएको छ। त्यसपछि दिउँसो ३:३० बजे समूह ए अन्तर्गत नेपाल र भारतबीच प्रतिस्पर्धा हुने छ।

प्रतियोगितामा कुल २० खेलहरू हुनेछन् जुन समूह चरणदेखि फाइनलसम्म चल्नेछन्। विजेता टोलीले एसिया कपमा छनोट पाउने नेपाल भलिबल संघले जानकारी दिएको छ। पछिल्लो समय नेपालले काभा सम्बन्धी विभिन्न प्रतियोगिताहरू सफलतापूर्वक आयोजना गर्दै सेन्ट्रल एसियामा भलिबलको महत्त्वपूर्ण केन्द्र बन्न सफल भएको छ।

बाराका रास्वपा सभापति स्वर्णकार पार्टीबाट निष्काशित

बाराका रास्वपा सभापति चन्दन स्वर्णकारलाई पार्टीबाट निष्कासन

राष्ट्रिय समाजवादी पार्टी (रास्वपा)का बारा जिल्ला सभापति चन्दन स्वर्णकारलाई पार्टी सदस्यता अनुशासन आयोगको उजुरीपछि हटाइएको छ। स्वर्णकारमाथि आर्थिक अनियमिता र विपक्षी दलको पक्षमा लाग्ने आरोप लगाइएको छ। उनले आफूलाई ‘राजनीतिक हत्या’ गरिएको भन्दै कारबाहीको पत्र फेसबुकमा सार्वजनिक गरेका छन्। ८ जेठ, काठमाडौं।

रास्वपाका केन्द्रीय संगठन विभागका सचिव शंकर श्रेष्ठले स्वर्णकारलाई पत्र पठाएर साधारण सदस्यता खारेज गरिएको जानकारी दिएका छन्। अनुशासन आयोगमा बाराबाट निर्वाचित चार जना सांसदहरूले स्वर्णकारविरुद्ध उजुरी दिएका थिए। आर्थिक अनियमिता, पार्टी संगठन परिचालन नगरेको, विपक्षी दलका उम्मेदवारको पक्षमा लागेको लगायतका आरोपहरू भएपनि यसका कारण उनलाई कारबाही गरिएको रास्वपाले जनाएको छ।

रास्वपा नेताहरूका अनुसार बारा जिल्ला समिति भंग गरी नयाँ समिति गठन गर्न केन्द्रबाट प्रतिनिधि खटाइएको छ। पार्टीबाट निष्कासित स्वर्णकारले भने आफूलाई ‘राजनीतिक हत्या’ गरिएको बताउँदै फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘मेरो राजनीतिक हत्या भयो, अब फैसला महागढीमाई र बाराका जनताको हातमा छ। आदरणीय आम जनसमुदाय, षड्यन्त्रको चरम सीमा कस्तो हुन्छ भन्ने कुराको अन्तिम प्रमाण यही पत्र हो।’ उनले कुनै निष्पक्ष छानबिन बिना, केन्द्रले जेठ ९ गते हुने बाराको विस्तारित बैठक र अधिवेशनको ठीक अगाडि आफूलाई साधारण सदस्यबाट समेत हटाउने आधिकारिक पत्र पठाएको बताए। अधिवेशनमा पार्टी सदस्यहरूले आफूलाई पुनः जिल्ला सभापति चुनिने सम्भावनासँगै सांसदहरूको दबाबमा आफूलाई पार्टीबाट निष्कासन गरिएको आरोप पनि लगाएका छन्।

पत्रकारहरुको प्रश्नबाट बच्दै ‘विश्वगुरु’ मोदी

७ जेठ, काठमाडौं । नर्वेको राजधानी ओस्लोस्थित एक भव्य सभाहलमा भारतका प्रधानमन्त्रिस्तर नरेन्द्र मोदी र नर्वेका प्रधानमन्त्रिस्तर योनास गहर स्तोरे आ-आफ्नो तयारी बयान पढिरहेका थिए। सभाहलमा उपस्थित सबैलाई पहिल्यै थाहा थियो कि त्यहाँ कुनै प्रश्नोत्तर सत्र हुनेछैन। दुवै नेताले आफ्नो-आफ्नो बयान समाप्त गरेपछि हात मिलाइरहेका थिए र बाहिर निस्कन लाग्दा एकाएक एक पत्रकारको तीखा प्रश्नले सभाहलको मौनता तोड्यो। नर्वेली दैनिक ‘दागसाभिसेन’की पत्रकार हेले लिङ स्वेन्सनले संसारकै सबैभन्दा स्वतन्त्र प्रेस भएकाले केही प्रश्न किन नगर्ने भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्री मोदीलाई सोधिन्। सुरक्षा घेरासहित सभाहलबाट बाहिरिएका मोदीले उक्त प्रश्नको कुनै जवाफ दिंदैनन्। तर यो घटना अहिले विश्वका सञ्चार माध्यमहरूमा ठूलो बहसको विषय बनेको छ। १२ वर्षदेखि निरन्तर सत्तामा रहेका, विभिन्न विदेशी संसद्हरूलाई सम्बोधन गर्ने र विशाल जनसभालाई मन्त्रमुग्ध बनाउने एक शक्तिशाली प्रधानमन्त्री पटक-पटक पत्रकारका प्रश्नहरूको सामना गर्न किन असमर्थ छन् भनेर आलोचना बढिरहेको छ। १२ वर्षमा एक पनि पूर्ण पत्रकार सम्मेलन नगरेका मोदीले सन् २०१४ मा भारतको प्रधानमन्त्री बनेदेखि अहिलेसम्म कुनै पारम्परिक एकल पत्रकार सम्मेलन सम्हालेका छैनन्। यो तथ्य अहिले अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा कडा आलोचनाको विषय बनेको छ। भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसको ‘मोदी-०, राहुल-१२९’ नामक पछिल्लो दावीले यो भिन्नतालाई राजनीतिक सन्दर्भमा स्पष्ट पार्दछ। कांग्रेसका अनुसार, सन् २०१४ देखि २०२६ सम्म लोकसभामा विपक्षी नेताका रूपमा राहुल गान्धीले १२९ पटक पत्रकार सम्मेलन गरेको छ भने प्रधानमन्त्री मोदीले यस अवधिमा कुनै पूर्ण पत्रकार सम्मेलन गरेका छैनन्। तर, यसबीच केही कूटनीतिक अपवाद पनि देखिएका छन्। सन् २०२३ जुनमा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनसँग संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा मोदीले सीमित प्रश्नहरूको जवाफ दिएका थिए, जुन घटना अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीति र सञ्चारक्षेत्रमा अत्यन्तै दुर्लभ मानिएको थियो। रोयटर्सले यसलाई ‘दुर्लभ पत्रकार सम्मेलन’को उपमा दिएको थियो। त्यही क्रममा अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा प्रवक्ता जोन कर्बीले पनि मोदी प्रेस सम्मेलनमा सहभागी भएकोमा आभार व्यक्त गरेका थिए। प्रधानमन्त्री मोदीको पत्रकारहरूको प्रश्न सामना गर्नु आफैंमा अन्तर्राष्ट्रिय समाचार बन्ने चलन हो। यो प्रवृत्ति मात्र भारतको स्वदेशी राजनीतिमा सीमित नभई विदेश भ्रमणको क्रममा पनि देखिन्छ। बीबीसीका अनुसार, मोदीले पदभार ग्रहण गरेदेखि कहिल्यै एकल पत्रकार सम्मेलन गरेको छैन। विदेश भ्रमणहरूमा समेत उनी प्रत्यक्ष प्रश्नहरूको सामना गर्न इच्छुक छैनन्। नर्वेको यो पछिल्लो पत्रकार सम्मेलनको घटना निकै चर्चामा छ। तीखा प्रश्न विश्व प्रेस स्वतन्त्रता सूचकांकमा शीर्ष स्थानमा रहेको देशकी पत्रकारबाट आएको थियो। ‘रिपोर्टर्स विदाउट बोर्डर्स’ (आरएसएफ) को सन् २०२६ को विश्व प्रेस स्वतन्त्रता सूचकांकमा नर्वे पहिलो स्थानमा रहेको छ भने भारत १८० देशहरू मध्ये १५७औं स्थानमा छ। यो सूचकांक अघिल्लो वर्षको तुलनामा ६ स्थानले झरेको छ। प्रश्न सोध्ने पत्रकार हेले लिङले पछि सामाजिक सञ्जालमा आफू कुनै जासुस वा विदेशी सरकारको एजेन्ट नभएको स्पष्ट पारेकी छन्। उनले भनिन्, नर्वे शीर्ष स्थानमा र भारत १५७औं स्थानमा भएकाले सहकार्य गर्ने पक्षहरूलाई प्रश्न गर्नु आफ्नो कर्तव्य हो। उनका प्रश्नपछि भारतको विदेश मन्त्रालयले तुरुन्त प्रतिक्रिया दिँदै यसलाई गैरसरकारी संस्थाले फैलाएको अड्कलको रूपमा टिप्पणी गरेको छ। तर, सोझै प्रश्न गर्ने हिम्मत गरेकी ती नर्वेली पत्रकारलाई अनलाइन ट्रोलिङको ठूलो लहरले छोएको छ। यो साइबर आक्रमण यति तीव्र थियो कि उनले आफ्नो फेसबुक र इन्स्टाग्राम खाता मेटा कम्पनीले निलम्बन गरेको आरोप समेत लगाएकी छिन्। मोदी र इतिहासको तुलना नर्वेमा भएको पछिल्लो घटनाले ४३ वर्षअघि भएको एउटा ऐतिहासिक घटना सम्झाइदिएको छ। १५ जुन १९८३ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले नर्वे भ्रमण गर्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कारे भिलोचसँग संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरेका थिए। त्यही वर्ष अक्टोबरमा इन्दिरा गान्धीले अमेरिकी टेलिभिजन कार्यक्रम ‘मिट द प्रेस’ मा भाग लिएर प्रश्नहरूको सामना गरिन्। ४३ वर्षपछि भारतका प्रधानमन्त्री प्रेसको सामना गर्नबाट बच्नु देशको राजनीतिक र लोकतान्त्रिक चरित्रमा आएको फरक स्पष्ट गर्दैछ। प्रधानमन्त्री मोदीको पत्रकार सम्मेलन टार्ने प्रवृत्ति अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नयाँ भने होइन। विगत वर्षहरूमा जर्मनीदेखि अमेरिका सम्म आलोचना भएको छ। सन् २०१७ मा वाशिंगटन डीसीमा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँग संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा कुनै प्रश्न अनुमति नदिएको ‘वासिङ्टन पोस्ट’ले उल्लेख गरेको थियो। सन् २०२२ मा बर्लिनमा जर्मन चान्सलर ओलाफ सोल्जसँग संयुक्त सम्मेलनमा पनि भारतीय पक्षको आग्रहमा पत्रकारहरूलाई प्रश्न नपठाउन व्यवस्था गरिएको थियो। सन् २०२३ मा नयाँ दिल्लीमा आयोजित जी-२० सम्मेलनमा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनसँग द्विपक्षीय वार्ता हुँदा अमेरिकी पत्रकारहरूलाई प्रवेश निषेध गरिएकोमा ह्वाइट हाउसकी प्रेस सचिवले ‘भियतनाममा पत्रकार सम्मेलन गर्न सजिलो’ भन्ने टिप्पणी गरेकी थिइन्। सन् २०२६ को नेदरल्यान्ड भ्रमणको क्रममा त्यहाँका प्रधानमन्त्री रोब जेटेनले भारतमा मुस्लिम लगायत अल्पसंख्यक तथा प्रेस स्वतन्त्रता दबाबमा रहेको चिन्ता प्रकट गरेका थिए। डच पत्रकार अश्वन्त नन्दरामले विशेष प्रश्न उठाउँदा भारतीय पक्षले ‘बुझाइको कमी’ भन्दै पन्छाएको थियो। प्रश्न गर्दा अनलाइन ट्रोलिङको जोखिम विदेशी पत्रकारहरूले मोदीलाई कडा प्रश्न गर्दा ठूलो अनलाइन ट्रोलिङको सामना गर्नु भारतका लागि नयाँ कुरा होइन। सन् २०२३ जुनमा वाल स्ट्रिट जर्नलकी पत्रकार सब्रिना सिद्दीकीले भारतमा अल्पसंख्यक मुस्लिमहरूको अधिकार संरक्षणसम्बन्धी प्रश्न सोध्दा उनलाई धर्म र पृष्ठभूमि आधारमा अनलाइन ट्रोल गरिएको थियो। ह्वाइट हाउसले समेत यसलाई निन्दा गरेको थियो। तीन वर्षपछि नर्वेकी हेले लिङलाई पनि यस्तै प्रकारको साइबर आक्रमण भएपछि पत्रकारहरूलाई प्रश्न गर्नबाट रोक्न डिजिटल मिडियामार्फत दबाब दिन लागिएको पुष्टि हुन्छ। विश्लेषकहरूको अनुसार, मोदीले प्रेसको सामना नगर्नुका तीन मुख्य कारणहरू छन्। पहिलो, भारतमा मुसलमान र अल्पसंख्यकहरूको अवस्था, साम्प्रदायिक हिंसा र ‘बुलडोजर न्याय’ जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संवेदनशील विषय छन्, जसमा सरकारलाई प्रश्न सोध्न कूटनीतिक चुनौती हुन्छ। दोश्रो, प्रेस स्वतन्त्रता र लोकतन्त्रको घट्दो सूचकांक हो। स्वीडेनको ‘भी-डेम’ संस्थानले भारतलाई चुनावी अधिनायकवादको श्रेणीमा राख्दै २०१४ को ६५औं स्थानबाट २०२६ को दशकमा १०५औं स्थानमा झारिएको जनाएको छ। तेस्रो, ग़ौत्‍म अडानी र मुकेश अम्बानीजस्ता ठूला उद्योगपतिसँग सरकारले निकट सम्बन्ध राख्नु र त्यस विषयमा उठेका प्रश्नहरूलाई टार्नु हो। सन् २०२५ फेब्रुअरीमा अमेरिकी पत्रकारले अडानी मुद्दामा प्रश्न गर्दा मोदीले ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’ उद्धरण दिएर जवाफ दिन असमर्थ देखिएका थिए। नर्वेली पत्रकारको अर्को प्रश्न र एमईएको ‘ललित निबन्ध’ नर्वेकी पत्रकार हेले लिङले नर्वेका भारतीय राजदूत र भारतको विदेश मन्त्रालयको पत्रकार सम्मेलनमा पनि प्रश्न राखेकी छिन्। करिब १७ मिनेटसम्म भारतीय कूटनीतिज्ञहरूले जवाफ दिने प्रयास गरे। तर जवाफहरू प्रायः पाँच हजार वर्ष पुरानो संस्कृति, कोभिड व्यवस्थापन र योग जस्ता विषयमा सीमित थिए। ‘द वायर’ले यसलाई स्वतन्त्र प्रेस सम्बन्धी ‘स्क्रिप्टेड पत्रकारिता’ बराबरको ‘कसिलो नियन्त्रित स्क्रिप्ट’ भएकाले कमजोर प्रतिक्रिया भएको टिप्पणी गरेको छ। यसैबीच भारतमा पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव र निर्वाचन आयोगको विशेष पुनरावलोकन अभियानलाई लिएर कूटनीतिक र राजनीतिक विवाद बढेको छ। निर्वाचन आयोगको अभियानबाट करिब ९१ लाख मतदाता नाम मतदाता सूचीबाट हटाइएको ‘द क्विन्ट’ले उल्लेख गरेको छ। यसमा धेरै अल्पसंख्यक क्षेत्र र तृणमूल कांग्रेसका मजबूत क्षेत्र पर्दछन्। पश्चिम बंगालकी पूर्व मुख्यमन्त्री ममता बनर्जीले विरोध गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेकी छन्। यसले भारतमा मताधिकार सुरक्षा भएको छ कि छैन भन्ने विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा थप मजबुत बनाएको छ। सन् २०२३ को वाशिंगटनमा पत्रकार सम्मेलनमा मोदीले सब्रिना सिद्दीकीको प्रश्नको जवाफ दिँदै आफ्नो सरकारको उद्देश्य ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास र सबका प्रयास’ रहेको बताएका थिए। उनले भने, लोकतन्त्र भारतीयहरूको रगतमा जमेको छ। तर, १२ वर्षको शासनको समाप्तिमा विश्व समुदाय यो नारा वास्तविकतामा परिणत भएको छ कि छैन भनेर सूक्ष्म रूपमा निरीक्षण गरिरहेको छ।

यस वर्षको मनसुन र त्यसका लागि सरकारले तयार गरेको क्षति न्यूनीकरण योजना

सरकारले यस वर्षका मनसुनजन्य विपद् र त्यसले पुर्याउने संभावित क्षति न्यूनिकरणका लागि मनसुन कमान्ड पोस्टलाई अझ सशक्त र प्रभावकारी बनाउँदै कार्य भइरहेको जनाएको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागले यस वर्ष मनसुन अवधिमा कम वर्षा हुने अनुमान प्रस्तुत गरेको छ। तर वर्षा कम हुँदा बाढी पहिरो घटना कम हुने भन्ने निश्चित गर्न सकिँदैन किनभने विभागको अनुमानअनुसार केन्द्र, स्थानीय निकाय, सुरक्षा निकायहरूले सबै सचेत भएर क्षति न्यूनीकरणमा जुट्नु पर्ने राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले जनाएको छ।

वर्षा कम परेमा हिमपहिरो र सुख्खा समस्या समेत देखिन सक्ने भएकाले सबै प्रकारका विपद् आउन सक्छन् भनी आफूहरू तयारी अवस्थामा रहेको प्राधिकरणले दावी गरेको छ। एक विज्ञले भनेका छन्, विभागको पूर्वानुमान अनुसार तयार भई प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई सचेत गराउन सके विपद् नियन्त्रणमा सहयोग पुग्नेछ। हरेक वर्ष मनसुनका कारण बाढी पहिरोले ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति हुने गरेको भए पनि गत वर्ष धेरै वर्षा भए पनि सरकारले क्षति न्यूनीकरण गर्न सफल भएको निष्कर्ष प्राधिकरणले निकालेको थियो।

विपद् पोर्टलका तथ्याङ्कअनुसार गत एक वर्षमा (२०८२ जेठ ७ देखि २०८३ जेठ ७ सम्म) मनसुनजन्य बाढी तथा पहिरोमा १०४ जनाको मृत्यु र ३१ जना बेपत्ता भएका थिए भने ९९ जना घाइते भएका तथ्याङ्क छन्। अघिल्लो एक वर्ष (२०८१ जेठ ७ देखि २०८२ जेठ ७ सम्म) मा ४४७ जनाको मृत्यु, ६७ जना हराएका र ३३५ जना घाइते भएका तथ्यांकहरू रहेका छन्। वर्षा बढी हुँदा पनि विभागको पूर्वानुमान अनुसार सूचना पुर्याएर रेडक्रस लगायत सुरक्षा निकायहरू सचेत रहँदा क्षति न्यूनीकरण सम्भव भएको गत वर्षको उदाहरण रहेको एक विज्ञले व्याख्या गरे।

जल तथा मौसम विज्ञान विभागले यस वर्ष देशका धेरै ठाउँमा मनसुन अवधिमा कम पानी पर्ने पहिल्यै अनुमान गरेको छ। विभागका अनुसार प्रायः जुन १३ मा मनसुन सुरु हुने गर्दछ। यस वर्ष मनसुन अलि चाँडो सुरु हुन सक्ने अनुमान गरिएको भएपनि ठ्याक्कै कहिले सुरु हुन्छ भन्ने पुष्टि अझै बाँकी रहेको विभागले जनाएको छ। भारतीय दक्षिणी राज्य केरलामा मनसुन मे २६ तारिखमा सुरु हुने बताएको भएपनि त्यसलाई हेरेर नेपालमा अनुमान लगाउन कठिन भएको विभागले जनाएको छ। “केरलामा सुरु भइसकेपछि पनि कहिलेकाहीं मनसुन अगाडि बढ्न नजाने अवस्था आउँछ,” विभागकी वरिष्ठ मौसमविद् विभूति पोखरेलले भनिन्।

गृह मन्त्रालयअन्तर्गत राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले मनसुनबाट आउने जोखिम घटाउन र प्रभावित हुँदा राहत तथा उद्धार गर्न मनसुन पूर्वतयारी र प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना स्वीकृत गरेर त्यसका आधारमा काम गरिरहेको जनाएको छ। “यस योजना अन्तर्गत मनसुनकालीन विपद्सम्बन्धी घटनालाई कम गर्न र न्यूनतम क्षति पुर्याउन पूर्वतयारी गर्ने विषय समेटिएको छ,” प्राधिकरणकी प्रवक्ता शान्ति महतले भनिन्। “विपद् आएपछि तुरुन्त प्रतिक्रिया कसले कसरी दिने भन्ने जिम्मेवारीहरू स्पष्ट रूपमा निर्धारण गरिएको छ।”

काठमाडौंको शंखमुल र बुद्धनगर क्षेत्रमा आज ५ घण्टा विद्युत् आपूर्ति बन्द हुने

काठमाडौंको शंखमुल र बुद्धनगर क्षेत्रमा आज ५ घण्टा विद्युत् अवरुद्ध हुने

८ जेठ, काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिका अन्तर्गत शंखमुल फिडर क्षेत्रहरूमा आज दिउँसो करिब पाँच घण्टासम्म विद्युत् आपूर्ति अवरुद्ध रहने भएको छ। शंखमुल फिडर अन्तर्गत पर्ने दोभान पुल, श्रीनगर, मार्ग, बागमती बुद्ध विहार, शंखमुल पुल क्षेत्र, रोजबड स्कुल, भृगु मार्ग र रुद्रमती मार्गमा विद्युत् आपूर्ति बन्द हुने जानकारी दिइएको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आज बिहान ११ बजेदेखि अपराह्न ४ बजेसम्म विद्युत् आपूर्ति बन्द हुने सुचना जारी गरेको छ। प्राधिकरणका अनुसार, हाल शंखमुल फिडर क्षेत्रका विद्युत् वितरण प्रणाली भूमिगत गर्ने कार्य भइरहेको हुँदा विद्युत् आपूर्ति बन्द गर्ने निर्णय गरिएको छ।

आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर यसप्रकार छ

८ जेठ, काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज (शुक्रबार) का लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर सार्वजनिक गरेको छ। सार्वजनिक विवरणअनुसार अमेरिकी डलरको खरिददर १५३ रुपैयाँ ६३ पैसा र बिक्रीदर १५४ रुपैयाँ २३ पैसा कायम गरिएको छ। युरोपियन युरोको खरिददर १७८ रुपैयाँ ४१ पैसा र बिक्रीदर १७९ रुपैयाँ ११ पैसा रहेको छ भने युके पाउण्ड स्टर्लिङको खरिददर २०६ रुपैयाँ ४४ पैसा र बिक्रीदर २०७ रुपैयाँ २५ पैसा निर्धारण गरिएको छ। स्वीस फ्र्याङ्कको खरिददर १९५ रुपैयाँ ०७ पैसा र बिक्रीदर १९५ रुपैयाँ ८४ पैसा रहेको छ। अष्ट्रेलियन डलरको खरिददर १०९ रुपैयाँ ६२ पैसा र बिक्रीदर ११० रुपैयाँ ०५ पैसा कायम गरिएको छ।

क्यानेडियन डलरको खरिददर १११ रुपैयाँ ६१ पैसा र बिक्रीदर ११२ रुपैयाँ ०५ पैसा तोकिएको छ। सिङ्गापुर डलरको खरिददर १२० रुपैयाँ ०८ पैसा र बिक्रीदर १२० रुपैयाँ ५५ पैसा कायम गरिएको छ। जापानी येनको खरिददर १० को लागि नौ रुपैयाँ ६६ पैसा र बिक्रीदर नौ रुपैयाँ ७० पैसा निर्धारण गरिएको छ। चिनियाँ युआनको खरिददर २२ रुपैयाँ ५९ पैसा र बिक्रीदर २२ रुपैयाँ ६८ पैसा रहेको छ। साउदी अरेबियन रियालको खरिददर ४० रुपैयाँ ९४ पैसा र बिक्रीदर ४१ रुपैयाँ १० पैसा तोकिएको छ।

कतारी रियालको खरिददर ४२ रुपैयाँ १५ पैसा र बिक्रीदर ४२ रुपैयाँ ३१ पैसा कायम गरिएको छ। थाई भाटको खरिददर चार रुपैयाँ ७० पैसा र बिक्रीदर चार रुपैयाँ ७२ पैसा रहेको छ। युएई दिरामको खरिददर ४१ रुपैयाँ ८३ पैसा र बिक्रीदर ४१ रुपैयाँ ९९ पैसा निर्धारण गरिएको छ। मलेसियन रिङ्गेटको खरिददर ३८ रुपैयाँ ७७ पैसा र बिक्रीदर ३८ रुपैयाँ ९२ पैसा कायम गरिएको छ। दक्षिण कोरियाली वनको खरिददर १०० को लागि १० रुपैयाँ १९ पैसा र बिक्रीदर १० रुपैयाँ २३ पैसा रहेको छ।

स्वीडिस क्रोनरको खरिददर १६ रुपैयाँ ४२ पैसा र बिक्रीदर १६ रुपैयाँ ४९ पैसा तोकिएको छ। डेनिस क्रोनरको खरिददर २३ रुपैयाँ ८७ पैसा र बिक्रीदर २३ रुपैयाँ ९७ पैसा कायम गरिएको छ। हङकङ डलरको खरिददर १९ रुपैयाँ ६१ पैसा र बिक्रीदर १९ रुपैयाँ ६९ पैसा रहेको छ। कुवेती दिनारको खरिददर ५०० रुपैयाँ ७५ पैसा र बिक्रीदर ५०२ रुपैयाँ ७१ पैसा निर्धारण गरिएको छ। बहराइन दिनारको खरिददर ४०७ रुपैयाँ ४० पैसा र बिक्रीदर ४०८ रुपैयाँ ९९ पैसा कायम गरिएको छ। ओमानी रियालको खरिददर ३९९ रुपैयाँ ०३ पैसा र बिक्रीदर ४०० रुपैयाँ ५९ पैसा तोकिएको छ। भारतीय रुपैयाँको खरिददर १०० को लागि १६० रुपैयाँ र बिक्रीदर १६० रुपैयाँ १५ पैसा तोकिएको छ। राष्ट्र बैंकले यो विनिमयदरलाई आवश्यकतानुसार जुनसुकै समयमा पनि संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ। वाणिज्य बैंकले तोक्ने विनिमयदर भने फरक हुनसक्ने र अद्यावधिक विनिमयदर केन्द्रीय बैंकको वेबसाइटमा उपलब्ध हुने जनाइएको छ।

व्यक्ति पक्राउमा अदालतका प्रश्नैप्रश्न – Online Khabar

अदालतको प्रश्नमा परेको सीआईबीको पक्राउ प्रक्रिया

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले २९ वैशाखमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक (एनआईएमबी) का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्योतिप्रकाश पाण्डेलाई ठगी र आपराधिक विश्वासघातको आरोपमा पक्राउ गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतले पाण्डेलाई थुनाबाहिर राख्न आदेश दियो र सीआईबीको पक्राउ प्रक्रिया हतारो भएको स्पष्ट गर्‍यो। सीआईबीले विभिन्न हाईप्रोफाइल व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरे पनि अदालतले बारम्बार छाड्ने आदेश दिँदा अनुसन्धानमा राजनीतिक दबाब र प्रक्रिया त्रुटि देखिएको छ।

६३ वर्षीय पाण्डेविरुद्ध सीआईबीले मुलुकी अपराध संहिताको ठगी तथा आपराधिक विश्वासघातको कसुरमा अनुसन्धान अघि बढायो। दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ को नियम १८ बमोजिम अनुमतिपत्र भएको स्मार्ट टेलिकमको सम्पूर्ण सम्पत्ति, दूरसञ्चार पूर्वाधार, संरचना, दूरसञ्चार प्रणाली, दूरसञ्चार सञ्जाल नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नियन्त्रणमा लिएकोमा नेपाल सरकारको सम्पत्ति बेइमानीपूर्वक नेपाल सरकारको हक टुटाउने उद्देश्यसाथ पाण्डेले काम गरेको आरोप सीआईबीका एसएसपी तथा प्रवक्ता शिवकुमार श्रेष्ठले जारी गरेको विज्ञप्तिमा लगाइएको थियो।

सर्वोच्च अदालतले भने उनलाई थुनाबाहिर राख्न आदेश दियो। १ जेठमा सर्वोच्चका न्यायाधीशद्धय सारंगा सुवेदी र शान्तिसिंह थापाको इजलासले ‘कुनै एक वरिष्ठ अधिवक्ताको रोहवरमा उनलाई हाजिरी जमानीमा छाडी अनुसन्धान गर्नू’ भन्ने आदेश दियो। हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिएकाले हाजिरी जमानीमा रिहा गर्न अदालतको आदेश थियो। अदालतको आदेशपछि उनी रिहा भए। अदालतको आदेशले पाण्डे पक्राउ प्रकरणमा प्रष्ट सन्देश दियो– पक्राउमा सीआईबीले हतारो देखायो।

अर्कातिर, सीईओ पाण्डे पक्राउ परेसँगै सीआईबी आफ्नो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएको विषय उठ्यो। खराब कर्जा असुली गर्ने प्रयोजनका लागि धितो लिलामी गर्नु बैंकको प्राथमिक अधिकार हुँदाहुँदै सीआईबीले यो प्रकरणमा हात हालेको बैंकिङ क्षेत्रका जानकारहरूले प्रश्न उठाएका थिए। यता बैंकले पनि प्रचलित कानुन र राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुरूप नै धितो लिलामी गरेको बतायो।

यसअघि १० वैशाखमा पक्राउ परेका उद्योगी शेखर गोल्छाको हकमा पनि यस्तै भयो। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष समेत रहेका गोल्छालाई सीआईबीले पक्राउ गरेर धितोपत्र सम्बन्धी ऐनमा अनुसन्धान अघि बढायो।

सीआईबीले गरेको अनुसन्धान र पक्राउ प्रक्रियामा नै अदालतले बारम्बार प्रश्न उठाएपछि सीआईबीको शैलीमाथि प्रश्न उठेको छ। सीआईबीले नै पक्राउ गरेकाहरूको अवस्था यस्तो छ भने अन्य प्रहरी कार्यालयले पक्राउ गरेकाहरूको हालत भिन्न रहने भएन।