Skip to main content

लेखक: space4knews

काठमाडौंबाटै पक्राउ परे १९५ जना – Online Khabar

काठमाडौंमा रातभरि सर्च अपरेशनबाट १९५ जना पक्राउ

काठमाडौंमा प्रहरीले गुण्डागर्दी, ठगी र बिचौलियामा संलग्न १९५ जनालाई रातभरि सर्च अपरेशनमार्फत पक्राउ गरेको छ। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका एसएसपी रमेश थापाका अनुसार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, ठमेल र बुढानीलकण्ठ क्षेत्रबाट ती व्यक्तिहरू पक्राउ परेका छन्। पक्राउ परेका व्यक्तिहरूविरुद्ध प्रहरीले थप अनुसन्धान गरिरहेको छ।

२१ चैत, काठमाडौं। काठमाडौंमा प्रहरीले रातभरि सर्च अपरेशन सञ्चालन गरेको छ। गुण्डागर्दी, ठगी, बिचौलिया लगायतका अवैध गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई प्रहरीले रातभरि अपरेशन गर्दै पक्राउ गरेको हो। जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंका एसएसपी रमेश थापाका अनुसार काठमाडौंका विभिन्न स्थानबाट १९५ जनालाई पक्राउ गरिएको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, ठमेल, बुढानीलकण्ठ लगायतका क्षेत्रहरूबाट ती व्यक्तिहरू पक्राउ परेका एसएसपी थापाले जानकारी दिए। ‘ठमेल, विमानस्थल लगायतका क्षेत्रमा मान्छेलाई तानामा गर्ने, पूर्व उपयोग गरिसकेका गुण्डा, बिचौलिया लगायत १९५ जनालाई नियन्त्रणमा लिएका छौं,’ एसएसपी थापाले भने। उनीहरूविरुद्ध प्रहरीले थप अनुसन्धान जारी राखिरहेको जनाएको छ।

आज धेरै ठाउँमा हावाहुरीको सम्भावना, पहाडी क्षेत्रमा हिमपात र मध्यम वर्षा

२१ चैत, काठमाडौं । हाल नेपालमा पश्चिमी न्यून चापीय प्रणाली र स्थानीय वायुको प्रभाव रहेको छ। बागमती, लुम्बिनी, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशलगायत देशको हिमाली भू-भागमा साधारणतया बादल लागेको छ भने बाँकी भू-भागमा आंशिक बादल लागेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। आज दिउँसो देशको हिमाली भू-भागलगायत गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी भू-भागमा साधारणतया बादल लाग्ने तथा बाँकी भू-भागमा आंशिक बादल लाग्नेछ। महाशाखाका अनुसार गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी तथा हिमाली भू-भागका थोरै स्थानहरूमा मेघगर्जन/चट्याङ्गसहित मध्यम वर्षा/हिमपात तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका तराईलगायत बाँकी हिमाली र पहाडी भू-भागका एक-दुई स्थानमा मेघगर्जन/चट्याङ्गसहित हल्का वर्षा/हिमपातको सम्भावना रहेको छ। कोशी, मधेश, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका तराई भू-भागका केही स्थानहरूमा हावाहुरीको समेत सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ। आज राति देशको पहाडी र हिमाली भू-भागमा साधारणतया बादल लाग्ने र बाँकी भू-भागमा आंशिक बादल लाग्नेछ। गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी तथा हिमाली भू-भागलगायत बाँकी प्रदेशको हिमाली भू-भागका थोरै स्थानहरूमा मेघगर्जन/चट्याङ्गसहित मध्यम वर्षा/हिमपात तथा बाँकी पहाडी भू-भाग र सुदूरपश्चिम प्रदेशको तराई भू-भागको एक-दुई स्थानमा मेघगर्जन/चट्याङ्गसहित हल्का वर्षा/हिमपातको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ। कोशी, मधेश, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका तराई भू-भागका केही स्थानहरूमा हावाहुरीको समेत सम्भावना रहेको छ।

इरान युद्धले भारतको पानी र बियर उद्योगमा पारेको प्रभाव र चुनौतीहरू

भारतमा तापक्रम ४५ सेल्सियस माथि पुगेको छ, जसले मानिसहरूलाई गर्मीको तयारी गर्न बाध्य बनाएको छ। तर, भारतको ६ अर्ब डलरको बोतलबन्द पानी उद्योग कच्चा सामग्री अभावका कारण चुनौतीपूर्ण अवस्थामा छ। अघिल्लो महिनामा, प्रमुख कम्पनी ‘बिस्लेरी’ले मूल्य ११ प्रतिशतले बढाएको र १२ वटा एक लिटरका बोतलहरूको बाकसको मूल्य २४ रुपैयाँले वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको थियो। ‘बेइली’ र ‘क्लिअर प्रिमिअम वाटर’जस्ता अन्य कम्पनीहरूले पनि मूल्यवृद्धि गरेका छन्। डेटा फर इन्डिया नामक संस्थाको अध्ययनअनुसार, सहरमा १५ प्रतिशत र ग्रामीण क्षेत्रमा ६ प्रतिशत घरधुरी बोतलमा प्याक गरिएको पानीमा निर्भर छ। विशेष गरी ग्रामीण क्षेत्रका लागि यो महँगो विकल्प हो।

भारतका धेरै स्थानहरूमा सफा पानीको पहुँच चुनौतीपूर्ण छ। पानीको कमी, प्रदूषण र पूर्वाधारको अभाव समस्याहरू हुन्। ब्राण्ड र बोतल निर्माताहरूले भनेका छन् कि इरानमा जारी युद्ध लम्बिए इन्धन मूल्य वृद्धिका कारण पानी महँगो हुन सक्ने खतरा छ। विश्वको तेल र तरल प्राकृतिक ग्यासको लगभग २० प्रतिशत सुदुक स्ट्रेट अफ होर्मुज मार्गबाट ढुवानी हुन्छ, जुन अहिले इरानले पूर्ण रूपमा बन्द गरेको छ। यसले विश्व बजारमा इन्धन मूल्य वृद्धिमा प्रभाव पारेको छ।

पिउने पानीको मूल्य किन अझै बढ्न सक्छ? महाराष्ट्र बोटल्ड वाटर म्यान्युफ्याक्चर्ड एसोसिएसनका अध्यक्ष विजयसिंह डुबलले कच्चा तेल मूल्य वृद्धिले प्लास्टिक बोतलमा बिक्री गरिने पानीको मूल्य बढाएको बताएका छन्। यसै हप्ता एक ब्यारल ब्रेन्ट तेलको मूल्य ११९ डलर पुगेको थियो, जुन अमेरिका र इजरायलले इरानविरुद्ध युद्ध सुरु गरेको यता सबैभन्दा उच्च मूल्य हो। कच्चा तेलले पोलिएथलीन टेरेफ्थलेट (पीईटी) रेजिनको पेलेट बनाउन मद्दत गर्दछ। डुबलले भने, “प्रिफर्मको मूल्य प्रति केजी ११५ रुपैयाँबाट बढेर करीब १८० रुपैयाँ पुगेको छ।”

सिसाको बोतल बनाउने कम्पनीहरू पनि युद्धको प्रभाव भोगिरहेका छन्। गत महिनामा हाइनकन र कार्ल्सबर्गजस्ता प्रमुख ब्रुअरीहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने ब्रुअर्स एसोसिएसन अफ इन्डियाले भनेको छ कि सिसाका बोतलको मूल्य २० प्रतिशतले बढेको छ। भारतका मदिरा उत्पादकहरूले राज्य सरकारसँग मूल्यवृद्धि अनुरोध गर्दै पत्राचार गरेका छन्। भिट्रम ग्लासजस्ता कम्पनीहरूले प्राकृतिक ग्यासको मूल्य उतारचढावले सिसाका मूल्य बढाएको बताएका छन्। सेठ भन्छन्, “स्थिति धेरै नाजुक छ। पानी र औषधि जस्ता अत्यावश्यक वस्तुहरूको आपूर्ति थोरै कम हुँदा समेत प्रभाव ठूलो पर्दछ।”

किमजोङ बोससहित १७ जना पक्राउ – Online Khabar

किमजोङ बोससहित १७ जना पक्राउ

२१ चैत, काठमाडौं । प्रहरी गुण्डागर्दीविरुद्धको अपरेशनमा जुटेको छ। नयाँ जनादेश अनुसार सरकार गठन भएपछि प्रहरी गुण्डागर्दीविरुद्ध अभियानमा सक्रिय भएको हो। यस अभियानको सुरुवातसँगै गुण्डागर्दीमा संलग्न व्यक्तिहरुलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान थालिएको छ। अपराध अनुसन्धान कार्यालय र प्रहरी परिसर, काठमाडौंले गुण्डागर्दी गर्नेहरुलाई नियन्त्रणमा लिएका छन्।

अपराध अनुसन्धान कार्यालका एसएसपी सन्तोष खड्काले शुक्रबार राति १३ जनालाई उपत्यकाका विभिन्न स्थानबाट पक्राउ गरिएको जानकारी दिए। पक्राउ गरिएका व्यक्तिहरुमा अशोक गरी, सञ्जीव लामा, सुरेश गुरुङ, किमजोङ बोससमेत रहेका छन्। यसै क्रममा परिसरले पनि ४ जनालाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान सुरु गरेको जनाएको छ। परिसरले श्याम लामा समूहका प्रविण गुरुङ, बाफल एरियामा गुण्डागर्दी गर्ने बिर्जु महर्जन, कलंकी क्षेत्रका सुनज कार्की र स्यूचाटार क्षेत्रका सरु हुमागाईंलाई पक्राउ गरेको हो।

पछिल्लो समय प्रहरीले बिचौलियाहरुलाई पनि नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरिरहेको छ। विभिन्न सरकारी कार्यालयमा बिचौलियाको बिगबिगी भएको गुनासो आएपछि प्रहरी सक्रिय भएको हो।

किशोरी बेपत्ता गराएको आरोपमा युवक पक्राउ

२० चैत्र, सप्तरी। सप्तरीमा किशोरीलाई ललाइ-फकाइ गरी बेपत्ता बनाएको आरोपमा एक युवकलाई पक्राउ गरिएको छ। जिल्लाको बोदेबर्साइन नगरपालिका–१४ निवासी स्मृतिकुमारी मण्डललाई बहकाएर बेपत्ता पारेको आरोपमा सोही नगरपालिका–९ का २१ वर्षीय चन्दन दासलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ।
प्रहरीका अनुसार, भदौ २ गते महेन्द्र चुनी माध्यमिक विद्यालय मानराजामा परीक्षा दिइसकेपछि घर फर्किने क्रममा मण्डललाई विभिन्न प्रलोभन देखाएर बेपत्ता पारेको छ। यस प्रकरणमा कञ्चनकुमारी दास, राजवृक्ष दास र सुरेन्द्र दासको पनि संलग्नता रहेको प्रहरीले जनाएको छ।
घटनापछि फरार रहेका चन्दनलाई बिहीबार बिहान सुरुङ्गा नगरपालिका–६ बाट पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीका प्रहरी नायब उपरीक्षक डम्बरबहादुर पुरीले जानकारी दिए। पक्राउ परेका दासलाई व्यक्ति बेपत्ता पारेको सम्बन्धी कसुरमा सप्तरी जिल्ला अदालतले सात दिनको म्याद थप गरी अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले बताए।

अबुधाबीको ग्यास केन्द्रमा मिसाइल र ड्रोनका अवशेष खस्दा एक जनाको मृत्यु, ४ जना घाइते

अबुधाबीको ग्यास केन्द्रमा मिसाइल र ड्रोनका अवशेष खस्दा एकको मृत्यु, ४ घाइते

२१ चैत, काठमाडौं । संयुक्त अरब इमिरेट्सको अबुधाबीमा रहेको एउटा ग्यास केन्द्रमा ड्रोन र मिसाइलका अवशेष खस्दा एकजनाको मृत्यु भएको छ भने केही जना घाइते भएका छन्। हब्शन ग्यास प्लान्टमा आगलागी हुँदा दुई पाकिस्तानी र दुई इजिप्टेली नागरिक घाइते भएका छन् भने एकजना इजिप्टेली नागरिकको मृत्यु भएको स्थानीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्।

गल्फन्युजका अनुसार, हवाई सुरक्षा प्रणालीले प्रतिरक्षा गर्दा खस्न आएका अवशेष ग्यास केन्द्रमा खसेका थिए। सोही क्रममा साइट खाली गराउने क्रममा इजिप्टेली नागरिकको मृत्यु भएको हो। घाइते चार जनाको अवस्था सामान्य रहेको समाचारमा उल्लेख छ। उनीहरूलाई तुरुन्त उद्धार गरी अस्पताल पुर्याइएको छ।

यसअघि शुक्रबार, प्रतिरक्षाका क्रममा अजबान क्षेत्रमा खसेको भग्नावशेषका कारण सात जना नेपालीसहित १२ जनामा घाइते भएका थिए। घाइतेमध्ये एक नेपालीको अवस्था गम्भीर रहेको छ। बाँकी पाँच घाइते भारतीय नागरिक हुन्।

महाकालीमा बेपत्ता चन्दको शव भारतबाट फेला

२० चैत, बैतडी। महाकाली नदीमा बेपत्ता भएका बैतडीको पञ्चेश्वर गाउँपालिका–४ बनना का ६४ वर्षीय कृष्णबहादुर चन्द चार दिनपछि मृत अवस्थामा फेला परेका छन्। चन्द गत मंगलबार बिहान साढे ११ बजे महाकाली नदीमा नुहाउने क्रममा हल्दुघाटबाट बगेर बेपत्ता भएका थिए। चन्दको शव महाकाली नदी किनारमा भारतीय क्षेत्रमा शुक्रबार फेला परेको सशस्त्र प्रहरी बल नम्बर ५१ गुल्म हेडक्वाटर बैतडीका गुल्मपति जंगबहादुर कुँवरले जानकारी दिए।

भारतको चम्पावत जिल्लाको डुंगालेट्टी ग्राम पञ्चायतको सुगरखाल गाउँ नजिकै महाकाली नदी किनारमा चन्दको शव फेला परेको हो। यस क्षेत्रलाई पञ्चेश्वर गाउँपालिका–२ ढोयाघाटको पारीपट्टि रहेको बताइएको छ। महाकालीमा बगेर बेपत्ता भएका चन्दको खोजीका लागि भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी)सँग पनि सहकार्य गरिएको थियो। एसएसबीको टोलीले नै उहाँको शव फेला पारेको जानकारी दिएको छ। –रासस

संसद्‌‌मा बादलले दिएको अभिव्यक्ति त्रुटिपूर्ण – Online Khabar

संसद्मा बादलको अभिव्यक्ति त्रुटिपूर्ण भएको पुष्टि

नेकपा एमालेले संसदीय दलका नेता रामबहादुर थापा ‘बादल’ द्वारा प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकमा प्रस्तुत गरिएका अभिव्यक्तिलाई पार्टीको मूल्य मान्यता संग असामञ्जस्यपूर्ण ठहर गर्दै सुधार गरेको छ। एमाले सचिवालयले बादलको उक्त अभिव्यक्तिको करिब ६ घण्टासम्म समीक्षा गरी पार्टीले नेपाली सेना, प्रहरी तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूसँग मित्रवत् सम्बन्ध राख्ने कुरा पुष्टि गरेको छ। सचिवालय बैठकले संसदीय दल नेताको निर्वाचन प्रक्रिया पार्टीको कुनै निर्देशन, नियन्त्रण वा हस्तक्षेपबिना भएको दाबी गर्दै पार्टीका सदस्यहरूलाई सार्वजनिक टिप्पणी नगर्न अपील गरेको छ। १९ चैत, काठमाडौं।

नेकपा एमालेले संसदीय दलका नेता रामबहादुर थापा ‘बादल’ द्वारा प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकमा व्यक्त गरिएका अभिव्यक्तिलाई पार्टीको मूल्य मान्यतासँग मेल नखाने भन्दै सुधार गरेको छ। पार्टी सचिवालयले शुक्रबार बादलको उक्त अभिव्यक्तिबारे करिब ६ घण्टा समीक्षा गरेको थियो। समीक्षा पश्चात् सचिवालयले एमालेको नेपाली सेना, प्रहरी, कर्मचारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूसँग मित्रवत् सम्बन्ध कायम रहेको स्पष्ट पारेको छ। महासचिव शंकर पोखरेलले बैठकपछि जारी गरेको विज्ञप्तिमा बादलको उक्त धारणा अव्यवहारिक रहेको उल्लेख गरे।

बादलले संसद्मा प्रधानमन्त्रीलाई गरिएको बधाईलाई समेत व्यंग्यात्मक शैलीमा प्रस्तुत गरेका थिए। उनले जनताबाट प्राप्त मतलाई अपमानजनक तरिकाले षडयन्त्रको दृष्टिकोणबाट प्रस्तुत गरेका थिए। बैठकमा सचिवालयका अधिकांश नेताहरूले बादलले व्यक्त गरेको अभिव्यक्ति सही नरहेको र यसलाई पार्टीको नीति अनुसार स्पष्टीकरण आवश्यक रहेको बताएका थिए। प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकमा बादलले करिब ६ मिनेट १७ सेकेन्डको भाषण गरेका थिए, जसमा उनले निर्वाचन परिणामप्रति शंका व्यक्त गरेका थिए।

बादलले निष्कर्ष निकालेका थिए कि, अदृश्य विदेशी शक्तिहरूले पनि रास्वपाको जितलाई सफल बनाउन भूमिका खेलेका छन्। उनले प्रश्न उठाए, ‘कतै अराजक उद्देश्यमै २३/२४ गते हतियारधारी समूहहरू प्रकट भए? पूर्वप्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीहरूलाई कस्को निर्देशनमा गैरकानुनी रूपमा पक्राउ गरिएको हो?’ बादलले उठाएका विवादास्पद विषयवस्तुका बारेमा एमाले सचिवालयले स्पष्ट उल्लेख गर्दै सम्बन्धित निकायहरूसँग पार्टीको पुरानो मित्रवत् सम्बन्ध कायम रहेको दाबी गरेको छ।

बैठकले संसदीय दलको नेतृत्व चयनको निर्वाचनमा पार्टीको कुनै निर्देशन, नियन्त्रण वा हस्तक्षेप नहुँदो भएको पुष्टि गरेको छ। उपमहासचिव लेखराज भट्टले भने, सचिवालयले उक्त निर्वाचनमा पार्टीको तर्फबाट कुनै निर्देशन, नियन्त्रण वा हस्तक्षेप नभएको स्पष्ट पारेको छ। ‘निर्वाचन समितिले तोकेको प्रक्रिया पूरा गरी पार्टीका उपाध्यक्ष र रामबहादुर थापालाई निर्विरोध रुपमा निर्वाचित घोषणा गरेको हो,’ भट्टले स्पष्ट पारे। बैठकले सरकारले अघि सारेको सय बुँदे कार्यक्रममा विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने निर्णयको कडा विरोध गर्दै यसलाई फिर्ता लिन माग गरेको छ।

ललितपुरमा अन्तर्राष्ट्रिय महिला उद्यमी व्यापार मेला सुरु

ललितपुरमा महिला उद्यमीहरूले उत्पादन गरेका वस्तुहरूको बजार विस्तार र प्रवर्द्धनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय महिला उद्यमी व्यापार मेला सुरु भएको छ। महिला उद्यमी महासंघ नेपालले २० चैतदेखि २२ चैतसम्म नवौँ संस्करणको मेला आयोजना गरेको छ र १४० वटा स्टलमा विभिन्न घरेलु, साना एवं मध्यम आकारका महिला उद्यमीहरूले भाग लिएका छन्। मेलाको उद्घाटन उपराष्ट्रपति रामसहाय प्रसाद यादवले गरेका थिए र नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालय तथा कूटनीतिक आयोगका प्रतिनिधिहरू उपस्थित थिए।

महिला उद्यमीहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने एक मात्र छाता संस्था महिला उद्यमी महासंघ नेपालले शुक्रबारदेखि नवौं संस्करणको मेला सञ्चालन गरेको हो। मेलाबाट देशका विभिन्न जिल्ला तथा ग्रामीण क्षेत्रका महिला उद्यमहरूको पहिचान, प्रोत्साहन र उत्साह अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको महासंघले जनाएको छ। महिला उद्यमीहरूलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग जोड्दै बजार पहुँच विस्तार गर्न मेलाले मद्दत पुर्याउने महासंघको भनाइ छ।

‘महिला उद्यमी, ठूला खरिदकर्ता, लगानीकर्ता तथा निजी क्षेत्रबीच बीटूबी नेटवर्किङ र व्यापारिक सहकार्य बढाउन यो मेला महत्वपूर्ण छ’ महासंघले विज्ञप्तिमा जनाएको छ। २२ चैतसम्म सञ्चालन हुने यस मेलामा नेपालका विभिन्न जिल्लाका घरेलु, साना तथा मध्यम आकारका महिला उद्यमी, व्यवसायी एवं निर्यातकर्ताहरूको सहभागिता रहेको महासंघ अध्यक्ष दर्शना श्रेष्ठले जानकारी दिइन्।

मेलामा १४० वटा स्टलहरू रहेका छन्। प्राकृतिक रेशमजन्य वस्तु, ढाका सामग्री, गलैंचा, हाते कागजका सामान, जैविक खाद्य पदार्थ, स्वदेशी रैथाने खानेकुराका परिकार, कृषिजन्य उत्पादन, जडिबुटीका सामग्री, विभिन्न मूर्ति, गरगहनाहरू तथा सजावटका सामानहरू मेलामा राखिएका छन्। मेलाको प्रमुख अतिथि उपराष्ट्रपति रामसहाय प्रसाद यादव थिए। मेलाको उद्घाटन समारोहमा नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालय, विभाग तथा कार्यालयका प्रमुखहरु र प्रतिनिधिहरू, साथै कूटनीतिक आयोगका नेतृत्व र प्रतिनिधिहरूले सहभागिता जनाएका थिए।

भेरी नदीमा डुबेर एसईई परीक्षार्थीको निधन

२० चैत, सल्यान। सल्यानमा एसईई परीक्षा दिन आएका एक विद्यार्थी भेरी नदीमा डुबेर निधन भएका छन्। जिल्लाको बनगाड कुपिण्डे नगरपालिका–३ औलबेसी निवासी हरिभान बुढाथोकीका १६ वर्षीय छोरा सेतुराम बुढाथोकी शुक्रबार दिउँसो नदीमा नुहाउने क्रममा डुबेका हुन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय सल्यानका अनुसार, सेतुराम मुक्ति माध्यमिक विद्यालय, हिलेपोखरीमा अध्ययनरत थिए। उनी बनगाड कुपिण्डे नगरपालिका–१ रहेको प्रभाकर माध्यमिक विद्यालय, देवस्थल केन्द्रबाट परीक्षा दिइरहेका थिए।

शुक्रबार परीक्षा सकेर फर्किएपछि उनी अपराह्न करिब ४:३० बजे भेरी नदीमा नुहाउन गएका थिए। नुहाउने क्रममा डुबेका उनलाई स्थानीयबासी र प्रहरीले संयुक्त रूपमा उद्धार गरी नगर अस्पताल लगिएको थियो। प्राथमिक उपचारपछि थप उपचारका लागि उनलाई मेहेलकुना अस्पताल, सुर्खेत रिफर गरिएको थियो। तर सुर्खेत पुगेपछि चिकित्सकले साँझ ६ बजे उनलाई मृत घोषित गरेका छन्।

शंकर समूहका अध्यक्ष अग्रवाल पक्राउ – Online Khabar

शंकर समूहका अध्यक्ष शंकरलाल अग्रवाल पक्राउ

२० चैत, काठमाडौं। शंकर समूहका अध्यक्ष शंकरलाल अग्रवाललाई पक्राउ गरिएको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी आरोपमा अनुसन्धान गर्न सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको निवेदनअनुसार प्रहरीले शुक्रबार उनलाई जिल्ला प्रहरी परिसरमा नियन्त्रणमा लिएको हो। स्रोतका अनुसार, अग्रवाललाई शुक्रबार दिउँसो पक्राउ गरिएको हो। त्यसपछि सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले दिउँसो ४ बजेदेखि बयान लिइरहेको छ भने हाल उनी ललितपुर जिल्ला प्रहरी परिसरमा हिरासतमा राखिएका छन्।

आयल निगमको घाटा पूर्ति कोष सकिँदै, बालेन नेतृत्वको सरकारले के गर्ने?

२० चैत, काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्वका कारण इन्धनको मूल्यवृद्धि भएपछि नेपाल आयल निगम आर्थिक सङ्कटमा परेको छ। बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले यसबारे अहिलेसम्म कुनै आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन। पेट्रोलियम पदार्थको एकमात्र आधिकारिक बिक्री तथा वितरण निकायको रूपमा रहेको निगम आर्थिक घाटामा फसेको छ भने यसका सम्बन्धित मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले पनि यस विषयमा कुनै स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरेको छैन। यो मन्त्रालय प्रधानमन्त्री शाहले आफैले सम्हाल्नुभएको छ। मन्त्रालयका सचिव मधुसूदन बुर्लाकोटीले निगमले जवाफ दिने बताएको छ, जसले निगमको सञ्चालक समितिको अध्यक्षको जिम्मेवारी वहन गर्छन्।

नेपाल आयल निगमले अन्तर्राष्ट्रिय बजारका कारण पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिको असर अन्त्य नहुनु र आर्थिक घाटा बढेसँगै पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलमा प्रतिलिटर १५ रुपैयाँ मूल्यवृद्धि गरेको छ। जसका कारण काठमाडौं, पोखरा र दिपायलमा पेट्रोलको खुद्रा मूल्य अहिले प्रतिलिटर २०२ रुपैयाँ पुगेको छ भने डिजेल र मट्टितेलको मूल्य प्रतिलिटर १८२ रुपैयाँ कायम भएको छ। रुस-युक्रेन द्वन्द्वका बेला पेट्रोलको उच्च मूल्य १९९ रुपैयाँ पुगेर रहेको थियो। निगमले मूल्य स्थिरीकरण कोषको रकम उपयोग गर्दै मूल्य समायोजन गरेको जनाएको छ।

इन्धनको बढेको मूल्यले ढुवानी र सार्वजनिक यातायात भाडा वृद्धि गराउने भएकाले यसको सिधा असर उपभोक्तामा पुग्नेछ, जसले महँगीलाई थप बढाउने सम्भावना छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य प्रति ब्यारेल ११० अमेरिकी डलरबाट वृद्धि भएर १५० डलरसम्म पुग्ने अनुमान गरिएको छ। चैत महिनामा निरन्तर मूल्यवृद्धि हुँदा निगमले पेट्रोलको मूल्य यस महिनामा लिटरमा ४५ रुपैयाँ र डिजेलको मूल्य ४० रुपैयाँसम्म बढाइसकेको छ। निगमको आर्थिक घाटा बिहीबार सार्वजनिक गरिएको विवरण अनुसार पेट्रोलमा प्रतिलिटर ३४ रुपैयाँ ३७ पैसा र डिजेलमा १२० रुपैयाँ ५४ पैसा घाटा देखिएको छ।

निगमले सर्वसाधारणमा इन्धन खपत घटाउन औपचारिक रूपमा अपिल गरेको छ। प्रवक्ता ठाकुरले भने, “प्राइसको ट्रेन्ड रोकिने सम्भावना छैन, त्यसैले हामी खपत घटाउनु बाहेक अर्को विकल्प छैन।” कार्यकारी निर्देशक डा. चण्डिकाप्रसाद भट्टले पनि निगमको घाटा कम गर्ने एक मात्र प्रभावकारी उपाय तेल खपत घटाउनु रहेको बताए। उनले सरकारले बजारमा जोरबिजोर प्रणाली लागू गर्ने, सार्वजनिक क्षेत्रमा दुई दिन कार्यालय बन्द गर्ने, विद्यालय-कलेज बन्द गर्ने तथा कोटा प्रणाली लागू गर्ने प्रस्ताव पठाएको जानकारी दिँदै सरकारलाई अनुरोध गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले गण्डकी प्रदेशका सांसदहरूसँग समस्या समाधानका लागि छलफल गरे

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले गण्डकी प्रदेशका सांसदहरूसँग क्षेत्रीय समस्या समाधानका लागि छलफल गरेका छन्। सांसदहरूले सडक, तटबन्ध, पर्यटन विकास, कृषि, अस्पताल, शिक्षा, खानेपानी र सिंचाइ सम्बन्धी समस्याहरू प्रधानमन्त्रीसँग राखेका छन्। प्रधानमन्त्रीले समस्याहरू लिखित रूपमा दिन र मन्त्रालयसँग समन्वय गरी ह्वाट्सएप ग्रुपमार्फत नियमित सम्पर्क गर्न सांसदलाई अनुरोध गर्नुभएको छ। २० चैत, काठमांडौ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)सँग गण्डकी प्रदेशका सांसदहरूले आफ्नो क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि पहल गर्न माग गरेका छन्। प्रधानमन्त्री शाहले प्रदेशगत रूपमा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरूसँग छलफल गरिरहेका छन्। यस अन्तर्गत शुक्रबार प्रधानमन्त्री बालेनले गण्डकी प्रदेशका सांसदहरूसँग छलफल गरेका छन्। नवलपुर–२ बाट निर्वाचित सांसद मनिष खनालले भने, “आफ्नो क्षेत्रको समस्या प्रधानमन्त्रीसँग राखेका छौं।” उनले बुटवल–नारायणगढ सडकखण्ड, दाउन्ने सडकखण्ड, त्रिवेणी–दुम्किवास सडक, तटबन्ध, हुलाकी राजमार्ग, मानव र बन्यजन्तु द्वन्द्व, पर्यटन विकासलगायत क्षेत्रमा काम गर्नुपर्ने विषयहरू प्रधानमन्त्री समक्ष राखेका छन्।

म्याग्दीबाट निर्वाचित सांसद महावीर पुनले असार मसान्तसम्म सम्पन्न गर्नुपर्ने कामहरूमा ढिलाइ भएकाले ती कामहरूमा सहजीकरण गर्न आग्रह गरिएको बताए। उनले भने, “असार मसान्तसम्म सम्पन्न गर्नुपर्ने कामहरू छन्। ढिलो भएका ठाउँहरूमा तिब्रता ल्याउनुपर्छ।” सांसदहरूले तत्काल र दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्नुपर्ने समस्या पनि सरकारका अगाडि राखेका छन्। स्याङ्जाबाट निर्वाचित झविलाल डुम्रेले भने, “प्रधानमन्त्रीलाई क्षेत्रको समस्यामा विशेष ध्यान दिन अनुरोध गरेका छौं।”

प्रधानमन्त्री बालेनले सबै सांसदहरूको कुरा ध्यानपूर्वक सुन्नुभएको र सचिवालयले टिपोटसमेत गरेको छ। नवलपुर–१ बाट निर्वाचित सांसद राजन गौतमले भने, “गर्न सकिने कामहरू तुरुन्त गर्नुपर्ने र गर्न नसकिने कामहरू अहिले गर्न नहुने बताउनुभएको छ।” छलफलमा सहभागी सांसदहरूले जनाएअनुसार प्रधानमन्त्री बालेनले सबै मिलेर काम गर्नुपर्ने जोड दिएका थिए। समस्याहरू लिखित रूपमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पेश गर्न अनुरोध समेत गर्नुभएको छ। सांसद मनिष खनालले भने, “जुन समस्या हो, त्यो सम्बन्धित मन्त्रालयसँग समन्वय गर्ने र प्रदेशका सबै सांसदहरूलाई सम्मिलित गरी ह्वाट्सएप समूहमा जोडिन भन्नुभएको छ।” यसअघि प्रधानमन्त्री बालेनले अन्य प्रदेशका सांसदहरूसँग पनि यस्तै छलफल गरिसक्नुभएको छ।

एमालेले भन्यो– संसदीय दलको नेता चुन्ने निर्वाचनमा पार्टीको कुनै निर्देशन र हस्तक्षेप थिएन

एमालेले भन्यो– संसदीय दलको नेता छनोटमा कुनै निर्देशन वा हस्तक्षेप थिएन

२० चैत, काठमाडौं । नेकपा एमालेले संसदीय दलको नेता चयनका लागि भएको निर्वाचनमा पार्टीले कुनै निर्देशन, नियन्त्रण वा हस्तक्षेप नगरेको स्पष्ट पारेको छ। शुक्रबार बसेको पार्टीको सचिवालय बैठकले यस विषयमा सार्वजनिक रूपमा टिप्पणी नगर्न पनि पार्टीको तर्फबाट सबैलाई आग्रह गरेको छ। पार्टीका उपमहासचिव लेखराज भट्टका अनुसार, बैठकले उक्त निर्वाचनमा पार्टीको कुनै प्रकारको निर्देशन, नियन्त्रण वा हस्तक्षेप नभएको पुष्टि गरेको छ। ‘निर्वाचन समितिले तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरेर पार्टीका उपाध्यक्ष तथा माननीय रामबहादुर थापालाई निर्विरोध निर्वाचित घोषणा गरेको हो,’ भट्टले भने, ‘हामी यो बैठकमार्फत स्पष्ट पार्न चाहन्छौं कि पार्टीको तर्फबाट कुनै निर्देशन, नियन्त्रण वा हस्तक्षेप थिएन।’

साथै, उनले संसदीय दलको नेताको निर्वाचन सम्बन्धी सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममा आएका प्रतिक्रियाप्रति पार्टीले गम्भीर ध्यान दिएको पनि बताए। ‘चैत १८ गते सम्पन्न नेकपा एमाले संसदीय दल नेताको निर्वाचनका विषयमा सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममा देखिएका प्रतिक्रियामा पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। दलको विधानअनुसार लोकतान्त्रिक विधिमार्फत निर्वाचन सम्पन्न भएको हो,’ उनले भने, ‘लोकतान्त्रिक रूपमा गरिएको यस निर्णयलाई सम्मान गर्न र सार्वजनिक रूपमा टिप्पणी नगर्न पार्टीका पंक्तिहरूलाई अनुरोध गर्दछौं। विशेषगरी युवा पंक्तिबाट आएका सुझावलाई पार्टीले गम्भीरतापूर्वक लिएको छ।’

एमालेले संसदीय दलको नेतामा रामबहादुर थापालाई निर्विरोध चयन गरेको थियो। एमालेका युवा सांसद सुहाङ नेम्वाङले पनि उम्मेदवारी दिने तयारी गरेका थिए। तर समर्थक र प्रस्तावक नपाउँदा उनले अन्तिम समयमा उम्मेदवारी दर्ता गर्न सकेनन्। यस विषयमा एमालेका युवा पंक्तिले आपत्ति जनाउँदै आएको छ।

श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षणमा सरकारको एकाधिकार तोड्ने निर्णयलाई गन्तव्य मुलुकहरूले कसरी मान्यता दिनेछन्?

सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षणका लागि सबै मापदण्ड पूरा गरेका सरकारी र निजी अस्पताललाई सूचीकरण खुला गर्ने निर्णय गरेको छ। तर, मलेसिया, साउदी अरेबिया, कतार लगायत गन्तव्य मुलुकले आफ्नै सूचीकरण प्रणाली लागू गरिरहेका कारण नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको छ। स्वास्थ्य व्यवसायीहरूले गन्तव्य मुलुकसँग सहमति र कूटनीतिक वार्ता आवश्यक रहेको र सरकारले सेवा प्रदायक दायरा विस्तारमा केन्द्रित रहेको बताएका छन्।

२० चैत, काठमाडौं। वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षणमा वर्षौंदेखि कायम सरकारको एकाधिकार तोड्ने निर्णयले नयाँ बहसलाई जन्म दिएको छ। नेपालमा सूचीबद्ध जुनसुकै अस्पतालबाट गरिएको स्वास्थ्य परीक्षणलाई मलेसिया, साउदी अरेबिया, कतार लगायतका गन्तव्य मुलुकले मान्यता दिने कि नदिने भन्ने विषयमा अन्योल बढेको छ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले हालै सबै मापदण्ड पूरा गरेका सरकारी तथा निजी अस्पताललाई स्वास्थ्य परीक्षणका लागि सूचीकरण खुला गर्दै प्रतिस्पर्धात्मक प्रणाली लागू गर्ने निर्णय गरेको छ। यससँगै सीमित स्वास्थ्य संस्थामार्फत हुँदै आएको ‘सिन्डिकेट’ तोडिने अपेक्षा गरिएको छ। तर व्यवहारमा भने गन्तव्य मुलुककै नियमहरूले नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा चुनौती खडा गरेको देखिन्छ।

हाल मलेसियाले नेपालका ३६ वटा स्वास्थ्य संस्थाबाट गरिएको परीक्षणमात्र मान्यता दिँदै आएको छ। त्यस्तै साउदी अरेबिया, ओमान र बहराइनले ‘गाम्का’ अन्तर्गतका ३० वटा संस्थाबाट मात्र परीक्षण स्वीकार्छन्। कतारमा समेत ‘भिसा सेन्टर’ मार्फत तोकिएका स्वास्थ्य संस्थाबाट मात्र परीक्षण हुने व्यवस्था छ। यसरी गन्तव्य मुलुकहरूले आफ्नै सूचीकरण प्रणाली लागू गरिरहेकाले नेपाल सरकारले आन्तरिक रूपमा ‘ओपन’ प्रणाली लागू गरे पनि त्यसको प्रभाव कत्तिको पर्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ। यदि नयाँ सूचीबद्ध अस्पतालबाट गरिएको परीक्षणलाई ती देशहरूले मान्यता नदिएमा श्रमिकको भिसा प्रक्रिया नै अवरुद्ध हुन सक्छ।

स्वास्थ्य व्यवसायीहरूले यस विषयलाई प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखाइरहेका छन्। उनीहरूले नेपाल सरकारले एकपक्षीय रूपमा प्रणाली परिवर्तन मात्र गर्नु पर्याप्त नभएको, गन्तव्य मुलुकसँग कूटनीतिक र प्राविधिक तहमा सहमति आवश्यक रहेको बताएका छन्। ’मलेसियाली सरकारसँग नेपाल सरकारले वार्ता गर्नुपर्छ। यो कुनै व्यक्तिले बनाएको प्रणाली होइन, मलेसियाली सरकारले पटक–पटक तोकेको मापदण्ड पूरा गरेका स्वास्थ्य संस्थालाई सूचीबद्ध गरेको हो,’ व्यवसायीहरूले उल्लेख गरेका छन्।

सरकारको निर्णयमा आपत्ति नहुने बताउँदै व्यवसायीहरूले सम्बन्धित देशले तोकेको मापदण्ड पूरा गर्ने गरी छलफल गरेर मात्र अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। ‘हामी सरकारलाई निर्णय कार्यान्वयनमा सहयोग गर्छौं, तर मापदण्ड बनाएर मलेसिया, साउदी अरेबिया, बहराइन, ओमान लगायतका सरकारसँग वार्ता गरेर सहमतिमा पुग्नुपर्छ,’ उनीहरूले भने। यदि ती देशहरूले तोकेका अस्पतालबाट स्वास्थ्य परीक्षण नगरिएमा भिसा प्रक्रिया अघि बढ्ने अवस्था छैन भन्ने उनीहरूको भनाइ छ।

‘अहिले जस्तै मैले मेडिकल गर्न सकिनँ भने वा गाम्काले मेडिकल गरेन भने साउदी अरेबियाको भिसा प्रक्रिया नै अघि बढ्दैन, मलेसियामा पनि त्यही स्थिति हुन्छ। त्यसैले सम्बन्धित मुलुकसँग वार्ता गरि आवश्यकताअनुसार काम गर्नुपर्छ,’ उनीहरूले जोड दिए।

मन्त्रालयले पनि यस विषयमा स्पष्टता आउने बाँकी रहेको स्वीकार गरेको छ। मन्त्रालयका अनुसार हाल प्राथमिकतामा सेवा प्रदायकको दायरा विस्तार र प्रतिस्पर्धा बढाउन केन्द्रित गरिएको छ, र गन्तव्य मुलुकसँगको समन्वय अर्को चरणको विषय हुनेछ।

सरकारको दाबी अनुसार नयाँ व्यवस्थाले सरकारी अस्पतालसम्म सेवा विस्तार हुनेछ र उपत्यकाबाहिरका श्रमिकलाई सहजता हुनेछ। तर, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता सुनिश्चित नगरेसम्म ‘सिन्डिकेट’ तोड्ने प्रयास व्यवहारमा कति सफल हुन्छ भन्ने प्रश्न अझै खुल्ला नै रहेको छ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेले पनि निश्चित अस्पताल वा स्वास्थ्य केन्द्रले मात्र स्वास्थ्य परीक्षण गर्न पाउने पुरानो अभ्यास हटाएर ‘ओपन’ प्रणाली लागू गर्न लागिएको बताए। ‘हामीले स्वीकृति प्राप्त अस्पताललाई सूचीकरण र सेवा प्रवाह गर्न खुला गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘निर्देशिकामा तोकिएको पूर्वाधार, मापदण्ड र प्रक्रिया पूरा गरेपछि मात्र अस्पतालहरू सूचीबद्ध हुन्छन्।’

उनका अनुसार अस्पतालहरूले आवश्यक पूर्वाधार तयार गरेपछि विज्ञ समितिले अनुगमन गर्छ, समिति स्वीकृत गरेपछि मात्र सूचीमा राखिने र स्वास्थ्य परीक्षण सेवा सञ्चालन गर्न पाइन्छ। गन्तव्य मुलुकले स्वीकार्ने वा नगर्ने विषयमा अहिलेसम्म छलफल नभएको प्रवक्ता घिमिरेले बताए।

‘गन्तव्य मुलुकहरूले कसरी आफ्ना मापदण्ड बनाएका छन् वा सूचीकरण गरेका छन् भन्नेमा हामी हाल प्रवेश गरेका छैनौँ,’ उनले भने, ‘त्यो विषय अलग छ, थप अध्ययन र छलफल आवश्यक छ।’

उनका अनुसार सरकारले हालका लागि सेवा प्रदायकको दायरा विस्तार गर्ने र प्रतिस्पर्धा बढाउनेमा जोड दिएको छ। ‘अस्पतालहरू सूचीबद्ध भएपछि बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। प्रतिस्पर्धाबाट सेवा गुणस्तर सुधार हुन्छ र शुल्कमा पनि प्रभाव पर्छ,’ उनले भने।

नयाँ व्यवस्थाले अब सरकारी अस्पतालबाट समेत स्वास्थ्य परीक्षण गर्न सकिनेछ र उपत्यका बाहिरका प्रदेशहरूमा पनि सेवा विस्तार हुने अपेक्षा गरिएको छ। ‘पहिले सीमित केन्द्रमा निर्भर रहनुपथ्र्यो, अब तत्कालीन आसपासका अस्पतालबाट सेवा लिन सकिने भएकोले श्रमिकलाई सहजता हुनेछ,’ उनले बताए।

सरकारले स्वास्थ्य परीक्षण प्रणालीमा ‘सिन्डिकेट’ अन्त्य गर्दै प्रतिस्पर्धा र पहुँच विस्तार गर्ने उद्देश्य राख्दै यो निर्णय गरेको हो। तर, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र समन्वय टुंगो नलागेसम्म यसको प्रभावकारिता कति हुने हो भन्ने प्रश्न अझै खुला छ।

चैत १७ गते मन्त्रिस्तरीय निर्णय अनुसार वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण नेपाल सरकारबाट स्वीकृत वा सरकारको स्वामित्वमा रहेको स्वास्थ्य संस्थाद्वारा गर्न सक्ने गरी सूचीकरण खुला गरिएको थियो। स्वास्थ्य संस्था सूचीकरण, नवीकरण तथा अनुगमन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७२ को दफा ३ को व्यवस्था अन्तर्गत आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।

वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ७२ को उपदफा (१) मा भनिएको छ कि ‘वैदेशिक रोजगारका लागि जाने कामदारले विदेश जानुअघि नेपाल सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त स्वास्थ्य संस्थाबाट परीक्षण गराउनुपर्नेछ’ र नियमावली, २०६४ को नियम ४५ क. को उपनियम (९) मा ‘नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका स्वास्थ्य संस्थाबाट गराउन यस नियममा भएको व्यवस्था बाधा नपुग्ने’ उल्लेख छ।

सोही आधारमा मन्त्रीस्तरीय निर्णय अनुसार नेपाल सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त वा सरकारको स्वामित्वमा रहेको स्वास्थ्य संस्थाले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न सूचीकरण खुला गरिएको हो।

गत भदौको जेनजी आन्दोलनपछि सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क ६ हजार ५ सय रुपैयाँबाट बढाएर ९ हजार ५ सय गरेको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री कार्कीले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै ३४ प्रकारका स्वास्थ्य परीक्षण अनिवार्य गराउन र त्यसका लागि सो शुल्क लिन सक्ने निर्णय गरिन्।

त्यसपछि श्रम मन्त्री बनेर आएका नेपाल प्रहरीका पूर्व एआईजी राजेन्द्र सिंह भण्डारीले उक्त शुल्क खारेज गर्ने निर्णय गरेका थिए। उक्त निर्णयविरुद्ध व्यवसायीहरूले अदालत गए पनि अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकृत गरेको थियो। तत्कालीन मन्त्री शरतसिंह भण्डारीले ८ चैत २०८१ को मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै सबै परीक्षण प्याकेजमा ९ हजार ५ सय रुपैयाँ थप गर्ने निर्णय गरेका थिए, तर कार्यान्वयनमा जान सकेन।