लेखक: space4knews

समाचार सारांश समीक्षा गरी तयार गरिएको। कृषि विभागको तथ्यांक अनुसार १ साउनसम्म देशभरिका धान खटाएको क्षेत्रफलको ६९.७७ प्रतिशतमा रोपाइँ सम्पन्न भइसकेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ९०.६७ प्रतिशत रोपाइँ भई सबैभन्दा अगाडि रहेको छ भने मधेस प्रदेशमा ५७.१३ प्रतिशत रोपाइँ भएको छ। मोनसुन सक्रिय रहेका र सिँचाइको उपलब्धताका कारण बाँकी ३० प्रतिशत क्षेत्रफलमा पनि साउन महिनाभित्र रोपाइँ सकिने कृषि विभागले आशा व्यक्त गरेको छ।

१ साउन, काठमाडौं। यस वर्षको धान रोपाइँ सिजनको मध्यतर्फ आइपुग्दा देशभर करिब ७० प्रतिशत क्षेत्रफलमा रोपाइँ सकिएको छ। कृषि विभागका तथ्यांक अनुसार १ साउनसम्म सातै प्रदेशमा औसत ६९.७७ प्रतिशत रोपाइँ भइसकेको छ। गत वर्ष भने सोही मितिसम्म ७२.१४ प्रतिशत क्षेत्रफलमा रोपाइँ गरिएको थियो। नेपालभर धान खेतीका लागि उपलब्ध कुल १३ लाख ७३ हजार ८ सय ६२ हेक्टरमध्ये ९ लाख ५८ हजार ५ सय ७४ हेक्टरमा यस वर्ष धान रोपाइँ सम्पन्न भएको छ।

प्रदेश अनुसार हेर्दा सुदूरपश्चिम प्रदेश सबैभन्दा अगाडि रहेको छ। यहाँ कुल १ लाख ६२ हजार २ सय ५० हेक्टर क्षेत्रफलमध्ये १ लाख ४७ हजार १ सय ६ हेक्टरमा रोपाइँ भई ९०.६७ प्रतिशत नतिजा आएको छ। तर, गत वर्ष सोही अवधिमा ९६.९९ प्रतिशत रोपाइँ भइसकेको थियो। लुम्बिनी प्रदेशमा पनि रोपाइँ राम्रो प्रगतीमा छ। यहाँ ३ लाख १ हजार ३ सय ७२ हेक्टर क्षेत्रफल मध्ये ८०.६५ प्रतिशत अर्थात् २ लाख ४३ हजार ४२ हेक्टरमा रोपाइँ भएको छ।

त्यसैगरी, गण्डकी प्रदेशमा ७८.३६ प्रतिशत, बागमतीमा ७७.३३ प्रतिशत र कर्णालीमा ७७.०५ प्रतिशत क्षेत्रफलमा रोपाइँ सम्पन्न भएको छ। मधेस प्रदेशमा पनि राम्रो सुधार देखिएको छ। गत वर्ष साउन पहिलो सातासम्म यहाँ ४६.८३ प्रतिशत मात्र रोपाइँ भएको थियो भने यस वर्ष त्यो दर बढेर ५७.१३ प्रतिशत पुगेको छ। मधेसमा उपलब्ध ३ लाख ८२ हजार ४ सय ३३ हेक्टर क्षेत्रफलमध्ये अहिले सम्म २ लाख २१ हजार ५ सय ४६ हेक्टरमा रोपाइँ भएको छ।

कोशी प्रदेशमा भने गत वर्ष ६१.७९ प्रतिशत रोपाइँ भएकोमा यस वर्ष ५४.८६ प्रतिशत मात्र रोपाइँ भएको छ। यहाँ कुल २ लाख ७६ हजार ३ सय ८६ हेक्टर क्षेत्रफलमध्ये १ लाख ५१ हजार ६ सय १९ हेक्टरमा मात्रै रोपाइँ सकिएको छ। देशभरको रोपाइँको अवस्थालाई हेर्दा मोनसुन सक्रिय हुन र सिँचाइ उपलब्ध हुन थालेपछि अधिकांश प्रदेशहरूमा रोपाइँले स्तरीय भौतिक प्रगति गरेको देखिन्छ। साउन महिना भरि रोपाइङ जारी रहने भएकाले बाँकी रहेका ३० प्रतिशत क्षेत्रफलमा समेत राम्रो रोपाइँ सम्पन्न हुने अनुमान गरिन्छ।

बजारमा नक्कली र चोरी पैठारी गरिएका जुत्ताचप्पलहरूको तीव्र वृद्धि भएका कारण सरकारले कडा कारबाही गर्न सक्दो प्रयास गर्ने चेतावनी जारी गरेको छ। वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले सामाजिक सञ्जाल र भौतिक पसलहरूमा भइरहेको अवैध बिक्रीलाई रोक्न निर्देशन दिएको छ। विभागले उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ अन्तर्गत वस्तुको लेबल, पैठारी र बिक्रीमा कानुनी मापदण्डको कडाइका साथ पालना गर्न सबै व्यवसायीलाई सचेत गराएको छ।

१ साउन, काठमाडौं। बजारमा गैरकानुनी रूपमा नक्कली, गुणस्तरहीन र चोरी पैठारी गरिएका जुत्ताचप्पल (फुटवेयर) को कारोबार बढ्दो भएकाले सरकारले कडा कारबाही गर्न चेतावनी दिएको हो। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गत वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले यस्तो अवैध कार्य नगर्न र नगराउन सबैलाई सचेत गराएको छ।

विभागका अनुसार पछिल्लो समय बजारमा लेबल नभएका, प्रख्यात ब्रान्डका नाममा बनेका नक्कली तथा कम गुणस्तरीय जुत्ताचप्पलहरू विभिन्न माध्यमबाट उजुरी र गुनासो प्राप्त भएपछि तीव्र रूपमा बिक्री भइरहेका छन्। यस्ता वस्तुहरू केवल भौतिक पसलमा मात्र नभई सामाजिक सञ्जाल र विभिन्न डिजिटल प्लेटफर्महरू (अनलाइन सपिङ) मा पनि व्यापक रूपमा वितरण भैरहेको विभागले जनाएको छ।

चोरी पैठारीका यी सामानहरूले स्वस्थ प्रतिस्पर्धामा बाधा पुर्‍याउने र उपभोक्तालाई ठगी गर्ने खतरा रहेको विभागको ठहर छ। विभागले उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ का विभिन्न दफा स्मरण गराउँदै व्यवसायीलाई आफ्नो दायित्व नबिर्सन कडा चेतावनी दिएको छ। ऐनको दफा ६ अनुसार उत्पादकले आफनो उत्पादनमा अनिवार्य लेबल लगाउनुपर्ने व्यवस्था छ। त्यसैगरी, दफा ८ अनुसार पैठारीकर्ता (इम्पोर्टर) ले वस्तु आयात गर्दा कानुनी सर्तहरूको पालना गर्नुपर्छ भने दफा ११ अनुसार विक्रेताले विशेष जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्छ।

उपभोक्ताले गुणस्तरयुक्त वस्तु र सेवा पाउने संवैधानिक तथा कानुनी अधिकार सुनिश्चित गर्न यी प्रावधानहरू कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने विभागको भनाइ छ। विभागले उत्पादक, पैठारीकर्ता, ढुवानीकर्ता, सञ्चयकर्ता (गोदाम सञ्चालक) र खुद्रा विक्रेताहरूसम्म कानुनी दायित्व र सर्तहरूको पालना गर्न आवश्यक निर्देशन जारी गरेको छ। यदि कसैले कानूनी व्यवस्था विपरीत नक्कली सामान विक्री गर्ने, चोरी पैठारीलाई समर्थन गर्ने वा उपभोक्ता हित विपरीत काम गर्ने भेटिए कडा कारबाही गरिने विभागले पुनः चेतावनी दिएको छ।

वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले म्याद नाघेका खाद्य तथा पेय पदार्थ बिक्री गरेको आरोपमा चाबहिलस्थित केबी एग्रो हाम्रो मिट एन्ड मार्टलाई २ लाख ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ। अनुगमनका क्रममा उक्त मार्टमा उपभोग्य मिति सकिएका रश बदाम ड्रिंक, फ्यान्टा र स्प्राइट जस्ता पेय पदार्थहरू फेला परेपछि उपभोक्ता संरक्षण ऐन बमोजिम कारबाही गरिएको हो।

विभागले उक्त दिन काठमाडौं र ललितपुरका १० वटा अन्य फर्म तथा उद्योगहरूमा पनि अनुगमन गरी आवश्यक सुधारका लागि निर्देशन दिएको थियो। अनुगमनको क्रममा काठमाडौं महानगरपालिका–६ चाबहिलमा सञ्चालित केबी एग्रो हाम्रो मिट एन्ड मार्टले उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पुर्‍याउने गरी म्याद नाघेका सामग्री बिक्रीमा राखेको पाइएछ।

मार्टमा ‘रश बदाम ड्रिंक’, ‘फ्यान्टा’ र ‘स्प्राइट’ जस्ता पेय पदार्थ उपभोग्य मिति सकिए पनि बिक्रीका लागि राखिएको कुरा भेटिएको थियो। उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ को दफा १६ को उपदफा २ को खण्ड (क) अनुसार कसुर गर्नेजस्तै पाइएपछि विभागले सोही ऐनको दफा ३९ (१) (ख) को अधिकार प्रयोग गरी उक्त मार्टलाई २ लाख ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको हो।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सरकारले विनियोजित कुल बजेटको ८०.५५ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको छ। पूँजीगत खर्च लक्ष्य ४६.७९ प्रतिशतमा सीमित हुँदा अधिकांश रणनीतिक र ठूला परियोजनाहरूको घोषणा कागजमै मात्र सिमित रह्यो। सरकारले मल कारखाना, निजगढ विमानस्थल र सुकुम्वासी व्यवस्थापनजस्ता महत्त्वाकांक्षी योजनामा ठोस प्रगति गर्न सकेन। १ साउन, काठमाडौं। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को अन्तिम दिन (असार ३२) सम्म आइपुग्दा सार्वजनिक खर्चका सबै सूचक निराशाजनक रहे। सरकारले यस वर्ष कुल विनियोजनको आधा पनि विकास खर्च गर्न सकेन। महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको ३२ असारसम्मको तथ्यांक अनुसार पूँजीगत खर्च ४६.७९ प्रतिशतमा सीमित भयो। यस आवमा सरकारले ४ खर्ब ७ अर्ब ८८ करोड पूँजीगत खर्च लक्ष्य राखेको थियो, तर आर्थिक वर्ष अन्तिम दिनसम्म १ खर्ब ९० अर्ब ८४ करोडमात्र विकास खर्च भएको छ। यस आवमा सरकारले कुल १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बराबर बजेट ल्याएको थियो। कुल खर्च भने लक्ष्यको ८०.५५ प्रतिशत मात्र भएको छ। अर्थात्, ३२ साउनसम्म १५ खर्ब ८२ अर्ब १६ करोडमात्र बजेट खर्च भएको छ। चालु खर्च भने १० खर्ब ४३ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ बराबर गरिएको छ, जुन लक्ष्यको ८८.४ प्रतिशत हो। चालु बजेट विनियोजन ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ थियो। गत आवको बजेट तीन अर्थमन्त्रीले कार्यान्वयन गरे। बजेट सार्वजनिक तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले गरेका थिए। २३ र २४ भदौको आन्दोलनपछि अर्थविद् रामेश्वर खनालले अर्थ मन्त्रालय सम्हाले। २१ फागुनको निर्वाचनपछि गठन भएको शक्तिशाली सरकारका अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले छन्। दुई विज्ञ अर्थमन्त्रीले कार्यान्वयन गरेको बजेटबाट सरकारले प्रारम्भिक सुधारको संकेतसम्म देखाउन सकेन। तर अर्थमन्त्री वाग्लेले चालु आवमा विकास खर्चको दयनीय हालत नदेखाउने बताउँदै आएका छन्। वित्तीय व्यवस्थातर्फ खर्च लक्ष्यको ९२.५६ प्रतिशत भयो। कुल ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोडको लक्ष्यमा ३ खर्ब ४७ अर्ब ३३ करोड बराबर खर्च भयो। सरकारले बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा मार्फत कुल खर्च ८५.९६ प्रतिशत पुगाउने लक्ष्य राखेको थियो। चालु खर्च ११ खर्ब २५ अर्ब ९७ करोड र पूँजीगत खर्च २ खर्ब ४३ अर्ब ३० करोड पुर्‍याउने लक्ष्य थियो। वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब १९ अर्ब खर्च लक्ष्यभन्दा माथि पुगेको छ। कुल बजेट खर्च १६ खर्ब ८८ अर्ब ३२ करोडसम्म पुग्ने अनुमान अर्धवार्षिक समीक्षामा गरियो।

समाचार सारांश सम्पादकीय रूपमा समीक्षा गरिएको छ। सरकारले आयातित कृषि उपजमार्फत नेपालमा फैलन सक्ने विनाशकारी रोग र किरालाई नियन्त्रण गर्न जैविक सुरक्षाका कडा मापदण्ड लागू गरेको छ। प्लान्ट क्वारेन्टिन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्रले तोकेका फाइटोस्यानिटरी मापदण्ड नपुरा भएकाले भारतबाट आउने बदामका कन्साइन्मेन्टहरू सीमामा रोकिएका छन्। कृषि विज्ञहरूले बदाम लगायतका बालीमा आत्मनिर्भरता बढाई स्वदेशमै उत्पादन वृद्धिका लागि संघीय सरकारले पकेट क्षेत्र घोषणा गरी विशेष कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन्।

१ साउन, काठमाडौं। विदेशी भूमिमा उत्पन्न विनाशकारी रोग वा किरा आयातित कृषि उत्पादनबाट नेपालमा प्रवेश गरे के हुन्छ ? विज्ञहरू भन्छन्, ‘यसले नेपाली कृषि र जैविक विविधतामा अकल्पनीय विपत्ति निम्त्याउन सक्छ।’ नेपालको जैविक प्रणाली विशिष्ट छ। विदेशी किरा नेपालको नयाँ र अनुकूल वातावरणमा आएपछि तिनलाई खाएर सन्तुलनमा राख्ने ‘प्राकृतिक शिकारी’ हुँदैनन्। यसले अनियन्त्रित रूपमा फैलन्छन् र किसानका खेतदेखि भण्डारणसम्मका रैथाने बाली नष्ट गर्छन्। यही जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले जैविक सुरक्षा कडा गर्दै आयातित कृषि उत्पादनमाथि कडा निगरानी र सर्तहरू लगाएको हो।

केरा, आँप, धनियाँ र एभोकाडोजस्ता कृषि वस्तुमा कडाइ गरेपछि कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गतको प्लान्ट क्वारेन्टिन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्रले भारतबाट आउने बदाम (मूंगफली), तिनको दाना र बीउमा पनि कडा प्रवेश सर्त लागू गरेको छ। २२ असारदेखि लागु गरिएको नयाँ मापदण्ड पूरा नगरिएकाले हाल भारतबाट आयात भएका बदामका मालवाहक गाडी नेपाल प्रवेश गर्न सकेका छैनन्, प्लान्ट क्वारेन्टिनका वरिष्ठ बाली संरक्षण अधिकृत प्रकाश पौडेलले जानकारी दिए।

कृषि मन्त्रालयले प्रकाशित गरेको परिपत्र अनुसार भारतबाट आउने प्रत्येक बदाम कन्साइन्मेन्टले नेपालले तोकेको जैविक सुरक्षा सम्बन्धी मापदण्ड पूर्ण रूपमा पालना गर्नुपर्नेछ। यसअनुसार भारतको राष्ट्रिय बिरुवा संरक्षण संगठनबाट जारी ‘फाइटोस्यानिटरी प्रमाणपत्र’ मा नेपालले तोकेका प्रतिबन्धित जीवबाट बदाम मुक्त रहेको थप प्रमाणित हुनुपर्ने व्यवस्था छ।

लेसर मिलवर्म, मेडिटरेनियन फ्लोर मथ, ब्याक्टेरियल फ्रुट ब्लच, ब्ल्याकआइ काउपी मोजाइक भाइरस, काउपी माइल्ड मोटल भाइरस र पिनट स्ट्राइप भाइरसजस्ता विनाशकारी रोगकिराबाट पूर्णरूपमा मुक्त भएको घोषणा अनिवार्य गरिएको छ। आयातपूर्व मिथाइल ब्रोमाइडबाट ३२ ग्राम प्रतिघनमिटर दरले २४ घण्टासम्म न्यूनतम २१ डिग्री सेल्सियस तापक्रममा विषादी प्रयोग गरी फ्यूमिगेसन गरिएको हुनुपर्नेछ र प्रयोगशाला परीक्षण प्रतिवेदनसहित प्याकेजिङ सफा हुने सर्त राखिएको छ।

‘आवश्यक अतिरिक्त घोषणा र कागजात उपलब्ध गराउन नसकेकाले भारतबाट नेपालतर्फ पठाइएका बदामका कन्साइन्मेन्टहरू सीमामा रोकिएका छन्,’ वरिष्ठ बाली संरक्षण अधिकृत पौडेलले भने, ‘मापदण्ड पूरा गरी प्रमाणित कन्साइन्मेन्टलाई मात्र नेपाल प्रवेश दिनेछ।’ उनले भने, नियम पूरा नगर्ने आयातकर्तालाई कुनै अवस्थामासमेत प्रवेश अनुमति नदिइने छ।

भारतमा उत्पादन हुने बदाममा यस्ता रोगकिराको रेकर्ड रहेको बताए। सरकारको यस्तो कडाइ पहिलो पटक होइन। सन् २०१५ (२०७२) को राजपत्रमा यस्ता व्यवस्थाहरू भए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हाल मात्रै भएको छ। प्रमुख क्वारेन्टिन समितिको निर्णयअनुसार कुनै वस्तुको प्रवेश अनुमति दिने बेलामा त्यससँग सम्बन्धित खतरा हुने जीव (रोग/किरा) के हो भनेर अनिवार्य उल्लेख गर्नुपर्नेछ र फाइटोस्यानिटरी प्रमाणपत्रबाट उक्त जीव नहुने ग्यारेन्टी मागिनेछ। समितिले तय गरेका सर्त कार्यान्वयन गरी देशको जैविक विविधता सुरक्षित राख्न नागरिक बडापत्र अनुसार आयात गरिने वस्तुको जोखिम विश्लेषण गरी राष्ट्रिय आयात सर्त निर्धारण आवश्यक रहेको छ। आवश्यक पर्ने वस्तु वा निर्यातक राष्ट्रमा नियमन नभएको जीवको राष्ट्रिय सूची अध्ययन गरी तत्कालका लागि सूचना जारी गर्न सकिने बताए। ‘बदाममा यही प्रक्रिया अनुरूप कडाइ गरियो, ताकि विदेशी किराकिराहरू र रोग प्रवेश नहोस्,’ उनले बताए।

भारतबाट कति बदाम आयात हुन्छ? तेलहन बाली अन्तर्गत पर्ने बदाम गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को ११ महिनामा २ अर्ब १६ करोड ९ लाख २२ हजार रुपैयाँ बराबर आयात भएको छ। परिमाणअनुसार १ करोड ७० लाख ५१ हजार ८ सय ६४ किलो (१७ हजार ५१ दशमलव ८६ टन) बदाम आयात गरिएको छ। नेपालमा मुख्यतः तीन प्रकारका बदाम आयात हुन्छन्: बीउ, बोक्रासहित काँचो बदाम र बोक्रा छोडिएको दाना। सबैभन्दा धेरै बोक्रा छोडिएको बदामको दाना आयात भएको छ, जसको मूल्य १ अर्ब ३४ करोड ३८ लाख ३६ हजार रुपैयाँ छ र मात्रा ९० लाख ४४ हजार ३ सय ३३ किलो (९ हजार ४४ दशमलव ३३ टन) छ। दोस्रो सबैभन्दा बढी बोक्रासहित काँचो बदाम आयात भएको छ, मूल्य ८१ करोड ६० लाख २२ हजार र मात्रा ८० लाख १ सय ५१ किलो (८ हजार टन) छ। देवाली प्रयोजनका लागि बीउ समेत आयात भइरहेको छ, मात्रा ७ हजार ३ सय ८० किलो (७.३८ टन) र मूल्य १० लाख ६४ हजार रुपैयाँ छ।

नेपालमा बदाम बजारमा भारतको उत्पादन लगभग पूर्ण एकाधिकारमा छ। कुल आयातित १७ हजार ५१ दशमलव ८६ टनमध्ये १७ हजार ५१ दशमलव १४ टन भारतबाट आएको हो। चीनबाट भने न्यून परिमाणमा बदाम (७१३ किलो) ८९ हजार रुपैयाँ बराबर आयात भएको छ। यसमा ३५ किलो बीउ, ४ सय ३ किलो बोक्रासहित बदाम र २ सय ७५ किलो बदामको दाना छ। यस्तै कतार, इजरायल, मलेसिया र थाइल्याण्डबाट अत्यन्त न्यून मात्रामा आयात भएको छ। कतारबाट १ किलो बोक्रासहित बदाम, अन्य देशबाट १–१ किलो बोक्रा छोडिएको बदाम दाना आयात भएको छ।

बदाममा आत्मनिर्भरता बनाउने ठूलो सम्भावना स्वदेशमै उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता भए पनि नीति र व्यावसायिक ध्यान कम हुँदा धेरै आयात भइरहेको कृषि विज्ञहरू बताउँछन्। राष्ट्रिय तेलबाली अनुसन्धान कार्यक्रम सर्लाहीका संयोजक डा. सुवास सुवेदीका अनुसार नेपालको माटो र जलवायु बदाम खेतीका लागि उपयुक्त छ। ‘हामी बदाम उत्पादनमा पूर्ण आत्मनिर्भर हुन सक्छौं,’ उनले भने, ‘स्वदेशमै उत्पादन बढाउन सके पैसाहरू नेपालमै रहन्छ।’

नेपालभरि हाल करिब ३ हजार देखि ३ हजार ५ सय हेक्टरमा बदाम खेती हुन्छ, वार्षिक ४ हजार ५ सयदेखि ५ हजार टन उत्पादन हुन्छ। मधेस प्रदेशका बारा, रौतहट र सर्लाहीमा बदाम खेती बढी भैरहेका छन् भने पश्चिमका सुर्खेत, दाङ, कैलाली, कञ्चनपुर, डोटी, र पूर्वतर्फ मोरङ र झापामा पाइन्छ। नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्ले ८ वटा उन्नत जात विकास गरिसकेको छ। हाल नवप्रसारित नवलपुर बदाम-१ जात राम्रो उत्पादन दिने रहेको उनले बताए। यो जातले प्रतिहेक्टर २ देखि २.५ टन उत्पादन दिनसक्छ भने राष्ट्रव्यापी औसत डेढ टन मात्र छ। बदामका लागि पानी नजम्ने, थोरै भिरालो तथा उच्च भुगोल भएको बलौटे माटो आवश्यक पर्छ। खेती गर्न नजाने जमिनमा रोप्न पनि मिल्छ। ३० कट्ठा (१ बिघा) खेतमा बीउको मात्र २ हजार ५ सय रुपैयाँ खर्च लाग्ने उनले जानकारी दिएका छन्। नेप्कासँग किसानलाई आवश्यक मूल बीउ ३ टन स्टकमा उपलब्ध छ जुन तीन वर्षसम्म उत्पादन लिन पुग्नेछ। तर किसानले थोरै मात्रामा व्यावसायिक उद्देश्यले बीउ मागेका छन्। खेती गर्ने किसान बिस्तारै बढ्दै गएको डा. सुवेदीले बताए।

बदाम खेती अघि बढाउन पकेट क्षेत्र घोषणा आवश्यक छ। नेपालमा बदाम खेती मुख्यतया जेठ १५ देखि असार मसान्तसम्म हुने गर्छ। तर रुपन्देही जस्ता केही जिल्लामा फागुन र चैतमा पनि खेती सम्भव छ। सरकारी नीतिमा सुधार गरेर बदाम खेती प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने डा. सुवेदीको भनाइ छ। ‘हामीसँग प्रविधि, राम्रो जात र पर्याप्त बीउ छ, तर कसरी किसानसम्म पुर्‍याउने ती मुख्य चुनौती हुन्,’ उनले भने, ‘केही जिल्लामा पकेट क्षेत्र घोषणा गरी संघीय सरकारको सहायता अनुदान कार्यक्रमबाट कार्यक्रम अघि बढाउन सकिन्छ।’

केरा, आँप, धनियाँ र एभोकाडोमा पनि कडाइ गरिएको छ। पहिले चीनबाट आउने धनियाँ र युगान्डाबाट आउने एभोकाडोमा बजार अनुगमनका क्रममा रोगकिरा भेटिएपछि कडाइ गरिएको जस्तै भारतबाट आउने केरा र आँपमा समेत कडाइ गरिएको छ। भारतबाट केराबाट पानामा रोग (टीआर–४) र आँपमा हानिकारक विषादी र किराको जोखिम देखिएपछि कडाइ गरिएको छ। अधिकारीहरू भन्छन्, आयातलाई प्रत्यक्ष प्रतिबन्ध नलगाई पहिले कडा सर्त तोकिन्छ, यदि ती सर्त नपुरा भएर किराहरू भेटिए भने आयातमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने नीति सरकारले लिएको छ।

सीमानामा गरिएको यो कडाइ व्यापारीका लागि झन्झटिलो लाग्न सक्छ, तर कृषिप्रधान र जैविक विविधताले भरिपूर्ण नेपालको लागि जैविक सुरक्षा जीवनमरणको सवाल भएको कृषि विज्ञहरूले बताएका छन्। विदेशी भूमिमा उत्पन्न रोग वा किराले नेपालमा प्रवेश गर्दा निम्त्याउन सक्ने क्षति अपार हुन्छ। ‘कुनै विदेशी किरा नेपाल आइपुग्दा तिनलाई पोख्ने प्राकृतिक शिकारी नहुँदा ती अनियन्त्रित भएर सबै बालीनालीमा अति विनाशकारी प्रभाव पार्ने गर्छन्,’ वरिष्ठ बाली संरक्षण अधिकृत पौडेलले भने। यस्ता हानिकारक किराहरू सर्वहारी प्रकृतिका हुन्छन् र एक बालीमा आश्रित किराले त्यस्तो बाली नपाउँदा अर्को बालीमा जान्छ। धनियाँ, एभोकाडो वा बदाममार्फत कुनै नयाँ किरा नेपाल प्रवेश गर्यो भने त्यो खेती मात्र नभई किसानका खेत, तरकारी, फलफूल र गोदामको अन्न सबै तहसनहस पार्न सक्छ। एक पटक देशमा फैलिसकेको रोग वा किरालाई नियन्त्रण गर्न प्रायः असम्भव हुन्छ। अर्बौंको कृषि लगानी डुब्ने र गम्भीर खाद्य संकट उत्पन्न हुने जोखिम भएको कारण सरकारले कडा व्यवस्था गरेको हो।

नेपाली कांग्रेसले नेकपा एमालेसँगको सहकार्य तोड्ने निर्णय गरेपछि सातै प्रदेशको सरकारमा राजनीतिक अनिश्चितता सिर्जना भएको छ। कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले भने कांग्रेसले मन्त्री फिर्ता नबोलाएसम्म सरकारको कामकाज नियमित रूपमा अगाडि बढ्ने बताए। उनले राजनीतिक नेतृत्वलाई अस्थिरता अन्त्य गर्दै जनअपेक्षा अनुरूप सुशासन र स्थिरता कायम गर्न गम्भीर हुन आग्रह गरे। १ साउन, विराटनगर।

नेपाली कांग्रेसले प्रदेश तहमा नेकपा एमालेसँगको सहकार्य तोडेको जानकारी दिएपछि यसको प्रभाव सातै प्रदेश सरकारमा परेको छ। बिहीवार कोशी प्रदेशमा कांग्रेस प्रदेशस्तरीय कार्यदलले एमालेसँगको सहकार्य टुटेको निष्कर्षसहित पार्टीबाट सहभागी मन्त्री फिर्ता बोलाउने अधिकार दलका नेता उद्धव थापालाई दिएको छ। कांग्रेसले सरकारबाट मन्त्रीहरू फिर्ता बोलाउने र समर्थन फिर्ता लिने तयारी गरिरहेको अवस्थामा कोशी सरकारको भविष्यलाई लिएर विभिन्न अड्कलबाजी उठेका छन्।

कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले बताए, “अहिले नेपाली कांग्रेसले मन्त्री फिर्ता बोलाएको वा समर्थन फिर्ता लिएर गएको अवस्था छैन। जबसम्म औपचारिक रूपमा अघि बढ़्दैन तबसम्म यस विषयमा कुनै टिप्पणी आवश्यक छैन।” उनले थपे, “प्रदेश संरचनामा हाल असामान्य स्थिति देखिएको छ।”

मुख्यमन्त्री कार्कीले सुदूरपश्चिममा बजेटका विषयमा सुरु भएको मतभेद कर्णाली हुँदै अहिले कोशीसम्म आइपुगेको बताए। उनले भने, “यस समयमा हामी अलिकति संयमित र जिम्मेवार हुनु आवश्यक छ।” उनले कांग्रेस र एमालेका नेताहरुलाई जनतामा गलत सन्देश नजाने र प्रणालीमा असर नपर्ने गरी सुशासनसहित राम्रो अवस्था सिर्जना गर्न गम्भीर हुन आग्रह गरे।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट प्रदेश सभाबाट पारित गर्न सकेको छैन। मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको नेतृत्वमा रहेको सरकारले अल्पमतमा परेर आवश्यक बहुमत जुटाउन असफल भएको हो। तथापि, बजेट पारित नभए पनि सामयिक राजस्व संकलन ऐन, २०८१ अनुसार प्रदेश सरकारले राजस्व संकलन गर्ने व्यवस्था कायम छ। १ साउन, धनगढी।

नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भए पनि राजनीतिक विवादका कारण २०८३/८४ को बजेट प्रदेश सभाबाट पारित हुन सकेको छैन। मुख्यमन्त्री शाहले मन्त्रीहरूलाई बर्खास्त गरेपछि एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ। त्यसैले चालु आर्थिक वर्षको बजेट पारित हुन सकेन। एमालेलाई सरकारबाट हटाएपछि शाहले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को समर्थन लिएर बजेट पारित गर्ने प्रयास गरे, तर नेकपाले पनि बजेट यथास्थितिमा पारित गर्न नसकिने अडान लिएपछि उनी एक्लिए।

अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव धनबहादुर रोकायाका अनुसार बजेट असफल भए पनि प्रदेशको बजेट पूर्ण रूपमा शून्य अवस्थामा पुगेको छैन। प्रदेश सरकारले पहिले नै सामयिक राजस्व संकलन ऐन, २०८१ बनाइसकेको छ, जसअनुसार आजदेखि प्रदेशअन्तर्गतका कार्यालयहरूले राजस्व संकलन गर्न सक्नेछन्। ऐनको दफा ३ मा विशेष परिस्थितिमा राजस्व संकलनको व्यवस्था गरिएको छ, जसले राजस्व संकलन जारी राख्न अनुमति दिन्छ। तर, प्रदेश सरकारले कुनै पनि खर्च गर्ने अनुमति भने पाएको छैन।