लेखक: space4knews

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर प्रा.डा. विश्वनाथ पौडेलले मौद्रिक नीतिद्वारा कर्जा विस्तार हुँदा सम्पत्तिको मूल्यमा वृद्धि हुने बताएका छन्। उनले भने कि वित्त नीतिको निश्चित आधारमा मात्र मौद्रिक नीति मार्फत कर्जा लगानी विस्तार गर्दा प्रभावकारी परिणाम प्राप्त हुनेछ। गभर्नर पौडेलले भने, “मौद्रिक नीतिको मुख्य म्यान्डेट आर्थिक स्थायित्व हो” र मूल्य वृद्धिलाई नियन्त्रण गर्न सरकार प्रयासरत रहेको बताए। ३२ असार, काठमाडौं।

गभर्नर पौडेलले मौद्रिक नीतिको माध्यमबाट कर्जा विस्तार गरेर तरलता व्यवस्थापन गर्न खोज्दा केवल सम्पत्तिको मूल्य वृद्धि हुने बताएका छन्। उनले भने कि वित्त नीतिका निश्चित आधारमा मात्र कर्जा लगानी विस्तार गर्नुपर्ने हुँदा यसले व्यवस्थापनमा सहजता ल्याउनेछ। मौद्रिक नीतिबारे पर्याप्त छलफल नगरी सेयर बजार र घरजग्गा जस्ता विषयमा बेवास्ता गर्न नहुने पनि उनले जोड दिए।

बिहीबार पूर्व योजना मञ्च नेपालको कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै गभर्नर पौडेलले बजेट र मौद्रिक नीतिबीच ठूलो भिन्नता रहेको तथ्यांक प्रस्तुत गरे। उनले भने, “मूल्यवृद्धि अन्तर्राष्ट्रिय कारणबाट उत्पन्न हुन्छ, त्यसलाई पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्न सकिँदैन, तर प्रयास गर्न सकिन्छ।” आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा गरिएको संरचनागत परिवर्तनले सेयर बजारमा म्यानुपुलेसनको समस्यालाई समाधान गरेको उनको भनाइ छ।

गभर्नर पौडेलले मौद्रिक नीतिको मुख्य लक्ष्य नीतिगत दरहरूमा केन्द्रित रहेको बताए र यसको माध्यमबाट तरलता व्यवस्थापन हुने तर यसका लागि वित्त नीतिमा भर पर्नुपर्ने स्पष्ट पारे। उनले थपे, “मौद्रिक नीतिले मात्र कर्जा सहजीकरण गर्दा सम्पत्तिको मूल्यमा मात्र वृद्धि हुन्छ।” वर्तमानमा वित्तीय प्रणालीमा पर्याप्त तरलता उपलब्ध रहेको पनि उनले जानकारी दिए।

सरकारले आगामी साउन १ गतेदेखि निजी विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीबाट ३ प्रतिशत समता शुल्क असुल गर्ने निर्णय कार्यान्वयन गर्दैछ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सङ्कलित रकम दुर्गम भेगका बालबालिकाको शिक्षा र पोषण सुधारमा खर्च गरिने बताउनुभएको छ। निजी विद्यालय सञ्चालक र अभिभावकले संवैधानिक हक र थप आर्थिक भारको विरोध गर्दा सरकारले यसलाई प्रगतिशील करको रूपमा व्याख्या गरेको छ।

सरकारले शिक्षामा लगाएको समता शुल्क भोलि शुक्रबारदेखि लागु हुँदैछ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले शिक्षामा ३ प्रतिशत समता शुल्क थप गरेको छ, जुन साउन १ गतेदेखि लागु हुनेछ। यसले निजी विद्यालयमा अध्ययनरत २६ लाखभन्दा बढी विद्यार्थीका अभिभावकमा अतिरिक्त आर्थिक भार थप्नेछ। आर्थिक ऐन अनुसार निजी क्षेत्रले सञ्चालित शिक्षण संस्थाले विद्यार्थीबाट असुल गर्ने सबै किसिमका शुल्कमा अब सरकारले ३ प्रतिशत समता शुल्क लगाउनेछ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले यसरी उठाइने रकम दुर्गम भेगका विद्यार्थीको शिक्षामा खर्च गरिने तर्क प्रस्तुत गर्नुभएको छ। समता शुल्क घोषणा भएसँगै अभिभावक र निजी विद्यालय संचालकले करको विरोध गरेका छन्। सरकारी तथ्यांक अनुसार देशभर ८ हजार ९ सय ४१ निजी विद्यालय छन्, जसमा २६ लाख ५७ हजार १ सय ७० विद्यार्थीहरूले अध्ययन गरिरहेका छन्।

सरकारले यी सबै विद्यार्थीबाट ३ प्रतिशत दरले समता शुल्क असुल गर्ने योजना ल्याएको हो। अर्थमन्त्री वाग्लेले समता शुल्कलाई प्रगतिशील करको रूपमा व्याख्या गर्दै मासिक २ हजार रुपैयाँ शुल्क तिर्ने अभिभावकले थप ६० रुपैयाँ मात्र तिर्नुपर्ने र उठेको रकम दुर्गम क्षेत्रका दलित बालबालिकाको पोषण सुधारका लागि स्थापित समता कोषमा खर्च गरिने बताएका छन्। संविधानले शिक्षालाई निःशुल्क बनाउने प्रावधान राखे पनि सरकारले संवैधानिक हकमाथि कर लगाएको भन्दै संसद्मा समेत विरोध देखिएको छ।

३२ असार, काठमाडौं । युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा सञ्चालन हुने कार्यस्थल आधारित तालिम तथा प्रशिक्षार्थी कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन निजी क्षेत्रका सरोकारवालाहरूसँग व्यापक छलफल गरेको छ। मन्त्री रामजी यादवको नेतृत्वमा भएको छलफलमा आगामी दशकलाई ‘आन्तरिक रोजगार प्रवर्द्धन दशक’ घोषणा गरिएको सन्दर्भ उद्धृत गर्दै मन्त्रालयले श्रम र व्यवस्थापनसम्बन्धी नयाँ नीति र दृष्टिकोणसहित काम गरिरहेको जनाएको छ। मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षमा १२ भन्दा बढी प्रमुख आन्तरिक रोजगार कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने र कार्यस्थल आधारित अप्रेन्टिसशिप तालिम प्रदान गर्ने योजना अघि सारेको छ। साथै, हाल सञ्चालनमा रहेको ‘श्रम संसार’ अनलाइन पोर्टललाई व्यवस्थित गर्ने जानकारी पनि दिएको छ।

छलफलमा सहभागी निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले सरकारले निजी क्षेत्रलाई केवल ‘साक्षी’को रुपमा मात्र हेर्ने गरेको उल्लेख गरेका थिए। यस विषयलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री यादवले निजी क्षेत्रलाई केवल ‘साक्षी’ होइन, ‘साझेदार’को रूपमा लिनुपर्ने बताएका छन्। उनले आन्तरिक रोजगार र सिप विकासका लागि सरकार निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारे। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका प्रतिनिधिहरूले तालिमहरू मागअनुसार हुनुपर्ने र पाठ्यक्रम निर्धारणदेखि प्रमाणीकरणसम्म निजी क्षेत्रको सक्रिय भूमिका आवश्यक रहेको बताएका छन्।

बजारको आवश्यकता र उपलब्ध जनशक्तिबीच तालमेल मिलाउन कार्यविशेष तालिममा जोड दिनुपर्ने, प्रशिक्षार्थी राख्ने साना उद्योगहरूको विद्युत् जडान सहज बनाउने, कर कट्टा तथा घरभाडामा छुट दिने, रोजगारमा लैङ्गिक सन्तुलन कायम गर्ने नियोक्तालाई पुरस्कार दिने र महिला उद्यमीहरूको लागि लाइसेन्स प्रक्रिया सरल बनाउने विषयमा पनि छलफल भएको छ। नेपालमा श्रम गर्ने अधिकांश युवा विदेश जाने चाहना राख्दा यसलाई सम्बोधन गर्दै युवालाई देशमै आकर्षित गरी रोजगारी व्यवस्थित गर्ने विषयमा छलफल गरिएको थियो। बैठकमा मन्त्री यादवसहित संघीय संसद सदस्यहरू विदुषी राणा र अनुष्का श्रेष्ठ पनि सहभागी थिए। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका महानिर्देशक देवेन्द्र लामिछाने, मन्त्रालयका सह-सचिव पिताम्बर घिमिरे, हेमराज तामाङ, बाबुराम भण्डारी लगायत निजी क्षेत्रका उच्च पदस्थ अधिकारीहरू पनि उपस्थित थिए। विभिन्न क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले तालिमपछि रोजगारी सुनिश्चित गर्न र श्रम बजारको पूर्ण चक्र (इम्प्लोयमेन्ट इको सिस्टम) पूरा गर्न सरकार र निजी क्षेत्र एउटै मञ्चमा आउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेका छन्।