उत्पादन लागतको उचित मूल्य नपाएको भन्दै काठमाडौँको माइतीघरमा किसानहरूले गोलभेँडा सडकमा फालेर विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। किसानहरूले सरकारसँग कृषि बीमा, न्यूनतम समर्थन मूल्यको सुनिश्चितता र बजारमा बिचौलियाको अन्त्य गर्न माग गरेका छन्। कालीमाटी बजारमा स्थानीय गोलभेँडाको मूल्य प्रतिकिलो १० रुपैयाँभन्दा कम हुँदा किसानहरूले लागत उठाउन नसकेको गुनासो गरेका छन्। ३१ असार, काठमाडौं। बुधबार मध्याह्न १२ बजेतिर संघीय राजधानी काठमाडौंस्थित माइतीघर क्षेत्रमा सडक राताम्य भयो। यसको कारण थियो– गोलभेँडाको उचित मूल्य नपाएको भन्दै किसानहरूले सडकमा गोलभेँडा फाल्नु। उत्पादन लागत महँगो भए पनि र १० रुपैयाँ प्रति किलोमा समेत गोलभेँडा नबिकेको कारण माइतीघरमा किसानहरूले विरोध स्वरूप गोलभेँडा फ्याँकेका हुन्। किसानका लागि खेतमा पसिना बगाउनु जति कठिन छ, त्यो भन्दा पनि आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य नपाउनु थप पीडादायक छ। किसानहरूले रगत पसिना बगाएर उत्पादन गरेको गोलभेँडा सडकमा फ्याँकेर सरकारले उत्पादनको उचित मूल्य नदिएको प्रति आफ्नो चरम निराशा र आक्रोश देखाएका छन्। काठमाडौं उपत्यकाभरका स्थानीय किसानहरूले जग्गा भाडामा लिएर टनेल खेती गरिरहेका छन् र उनीहरू सडकमा उत्रिएका हुन्। ‘हामीसँग कुनै संघ संस्था छैन, कुनै नेतृत्व पनि छैन, हामी सबै आफैँका खेतमा पसिना बगाउने किसान हौँ, आज हामी पीडामा छौँ र त्यो आगो लिएर सडकमा आएका छौँ,’ आन्दोलनमा सहभागीहरूले बताए। माइतीघरमा गोलभेँडामाथि टेकेर नारा लगाइरहेका किसान बम लामा तामाङको अनुहारमा निराशा र आक्रोश स्पष्ट देखिन्थ्यो। उनीसहित करिब सय बढी किसान नारा लगाउँदै ‘हरियो क्रान्ति’ लेखेको ब्यानर बोकेका थिए। ‘किसानलाई गरिखान देऊ, मूल्य व्यवस्थापनमा सरकारले नियन्त्रण गर, बिचौलियालाई बजारबाट हटाऊ, किसानलाई सहुलियत ऋण देऊ, कृषि बीमा लागू गर, किसानको पसिनाको उचित मूल्य देऊ, समयमै मल, बिउ र अधिकार सुनिश्चित गर!’ उनीहरूले नारा लगाए। कृषि, वन तथा वातावरणमन्त्री गिता चौधरीविरुद्ध पनि किसानहरूले आक्रोश देखाएका थिए। किसान तामाङका अनुसार एक किलो गोलभेँडा उत्पादन गर्न कम्तीमा २५ रुपैयाँ खर्च हुन्छ तर अहिले प्रतिकिलो १० रुपैयाँमा पनि बिक्री नहुँदा सडकमा आउन बाध्य भए। ‘१० रुपैयाँमा बेच्दा पनि घाटा हुन्छ, यो समस्या नयाँ होइन, लगभग एक महिनादेखि यसरी घाटा भोग्दैछौं,’ उनले भने, ‘त्रिपाल, बाँस गाडेर टनेलमा फलाएको लोकल गोलभेँडा हो हाम्रो, यति धेरै लगानी छ, कसरी टिक्न सक्छ?’ बिचौलिया बिना बजार व्यवस्थापन नहुँदा भारतीय गोलभेँडा सहजै बजारमा भित्रिँदै र स्वदेशी उत्पादनले बजार नपाउने समस्या देखिएको किसानको गुनासो छ। कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले भारतीय तरकारीको तथ्यांक बताउने काम नगरेको र नियन्त्रण गर्न नसकेको किसानहरूको ध्यानाकर्षण छ। ‘हामीले चाहेका कुरा चाहिँ कालीमाटीले दैनिक मूल्य फेरबदल नगर्ने हो,’ तामाङले भने, ‘गोलभेँडा होस् या अन्य तरकारी, निश्चित मूल्य तोकिए किसानलाई ठूलो राहत पुग्छ।’ करोडौँ लगानी र रोजगारी संकटमा माइतीघरमा आन्दोलन गर्न आएका किसानहरू सामान्य निष्कृष्ट खेती मात्र हैनन्, व्यवसायिक रुपमा ८० देखि १०० टनेल बनाएर खेती गरिरहेका छन्। ‘८० देखि १०० टनेलमा हरेकमा ५ देखि १० जना कामदारलाई काम दिएका छौँ,’ तामाङले भने, ‘जग्गा भाडा तिर्नुपर्ने, कामदारलाई तलब दिनुपर्ने, मल–बिउका खर्च छन्, १० रुपैयाँमा गोलभेँडा बेचेर कसरी खर्च उठाउने?’ अर्को दिन तरकारी लोड गरेका सवारी साधनलाई बाटोमै रोकेर विरोध गरे पनि त्यो प्रभावकारी नभएपछि किसानहरूले माइतीघर मण्डलामा आएर प्रदर्शन गरेका छन्। आन्दोलनमा सहभागी सबै किसानको भनाइ छ, ‘खेतमा पसिना बगाएर उत्पादन गर्यौं, तर मूल्य निर्धारण बिचौलियाले गर्छन्। कौडीको भाउमा बेच्नुभन्दा सडकमा फाल्नु नै राम्रो छ।’ यो पुरानो नियति किसानहरूले यसरी सडकमा तरकारी फालेर विरोध गरिरहेको पहिलो घटना होइन। नयाँ समस्या पनि होइन। केही दिनअघि गोरखाको गण्डकी गाउँपालिका–८ घ्याल्चोकका किसानहरूले बारीमा फलाएको भन्टा र बोडी सडकमा फाल्न बाध्य भएका थिए। बिचौलियाले ५ देखि १२ रुपैयाँ मात्र दिन खोजेपछि लगानी नउठ्ने भन्दै किसानले थोकमा भन्टा सडकमा फ्यालेका थिए र बोडी बारीमै टिपेर फालिदिएका थिए। बजारसम्म ढुवानीमा ६०० देखि ७०० रुपैयाँ खर्च लागे पनि बेच्दा लगानी नउठेपछि यसरी उत्पादन सडकमा फाल्नुपर्ने अवस्था आएको बुझिएको थियो। देशका विभिन्न भागमा गोलभेँडा, काउली, बन्दा, बोडी वा दूध सडकमा फालेर किसानहरूले विरोध गर्दै आएका छन्। यस्तो अवस्था राज्य संयन्त्रकै कमजोरी देखाउँछ, जसलाई कुनै पनि सरकारले समाधान गरेका छैनन्। कृषिमन्त्री चौधरीले मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेको १०० दिन पुगेको अवसरमा २५ असारमा पत्रकार सम्मेलन गरी बिचौलिया अन्त्य गर्ने र किसानलाई उचित मूल्य दिलाउने दाबी गरेकी थिइन्। मन्त्री चौधरीले कृषिलाई मुलुकको मुख्य आर्थिक आधार बनाउन प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै कृषिमा बिचौलियाको अन्त्यका लागि नीति सुधार अघि बढाउने उल्लेख गरेकी थिइन्। उनले न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गर्ने र किसानमैत्री बजार प्रबन्ध गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको आश्वासनसमेत दिएका छन्। मन्त्रीले किसानका समस्या सुन्न मन्त्रालयमा राति पृष्ठ हेरेर काम गर्ने तथा कालोबजारी विरुद्ध कारबाही अभियान गर्ने बताए। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले आफ्नो १०० दिने कार्यसूचीमा कृषि उत्पादन खरीदको ऋण कारोबार अधिकतम २५ दिनभित्र अनिवार्य भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गर्ने घोषणा गरेको थियो। यस अवधिमा भुक्तानी नभए खरिदकर्ताले किसानलाई ब्याजसहित रकम तिर्नुपर्ने निर्देशिकासमेत जारी गर्ने भनिएको थियो। तर, किसानहरूले सरकारको यो निर्णय व्यवहारमा लागू नभएको गुनासो गर्दै प्रदर्शन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था आएको बताउँछन्। यो सबै आश्वासन र दाबी भाषणमा मात्रै सीमित रहेको किसानहरूले बताए। नीतिगत सुधार गरिए पनि कागजमा मात्र सुनिने र वास्तविकतामा बिचौलियाको जाल अझै बलियो रहेको छ। किसान र उपभोक्ता दुवै पुरानो समस्यामा छन्। किसानले मूल्य नपाउँदा उपभोक्तालाई महँगो पर्ने समस्या बुधबार कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले प्रकाशित गरेको थोक मूल्य विवरण हेर्दा स्पष्ट देखिन्छ। समितिको आधिकारिक तथ्यांक अनुसार सानो लोकल गोलभेँडाको न्यूनतम थोक मूल्य ८ रुपैयाँ र अधिकतम १२ रुपैयाँ प्रतिकिलो छ। औसत मूल्य अनुसार किसानलाई करिब ९ रुपैयाँ ५० पैसामात्र पर्छ। त्यसैगरी, टनेलबाट उत्पादित सानो गोलभेँडाको औसत मूल्य १४ रुपैयाँ ६० पैसा छ भने ठूलो नेपाली गोलभेँडाको औसत थोक मूल्य ३८ रुपैयाँ ७५ पैसा तोकिएको छ। तर, भान्सामा पुग्दा उपभोक्ताले ती गोलभेँडालाई ५० देखि ७० रुपैयाँसम्ममा किनिरहेका छन्। व्यापारीहरूले उपभोक्तालाई महँगो मूल्यमा बेचेर किसानले राम्रो मूल्य पाएको बताउने गरेका छन्। तरकारी व्यवसायीले किसानको आरोप खण्डन गरेका छन्। नेपाल फलफूल तथा तरकारी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष भरतप्रसाद खतिवडाले व्यवसायीहरूले मूल्य नदिएको वा सिन्डिकेट गरेको आरोप अस्वीकार गर्दै अत्यधिक उत्पादनकै कारण मूल्य घटेको बताएका छन्। ‘हरेक वर्ष गोलभेँडाको मूल्य बाहिरबाट आएर घटेको होइन, नेपालभित्र धेरै ठाउँमा उत्पादन बढी भएका कारण मूल्य घट्नु हो,’ खतिवडाले भने, ‘मूल्यमा कार्टेलिङको चिन्ता छैन।’ सलादको लागि प्रयोग हुने ठूलो गोलभेँडाको मूल्य महँगो भए पनि तरकारी र अचारका लागि प्रयोग हुने टनेल र लोकल सानो गोलभेँडा उत्पादन पर्याप्त भएकाले मूल्य कम भएको उनको भनाइ छ। उनले उपभोक्ताले बढि तिर्नुपर्ने अवस्था थोक बजार र खुद्रा बजारको दूरीका कारण आएको बताए। ‘सामान्य मानिसहरू थोक बजारको पहुँचभन्दा टाढा छन्, सूर्यविनायक, जोरपाटी, बानेश्वर, लगनखेल जस्ता बाहिरी बजार सामान बेच्न भिन्दै तरिकाले सञ्चालन गर्छन्,’ खतिवडाले भने, ‘थोक बजारमा उपभोक्ताले किन्दा ती मूल्य बढीमा ३०–३५ रुपैयाँ हुन्छन्, तर बाहिर खुद्रा पसलमा त्यो नियन्त्रण बाहिर हुन्छ।’ अहिले थोक बजारमा गोलभेँडाको मूल्य विरोधाभासी ३०० देखि ४०० रुपैयाँसम्म रहेको उनले बताए। भारतीय गोलभेँडाको कारण स्वदेशी उत्पादनले मूल्य नपाएको भनिएपनि खतिवडाले अहिले नेपालको उत्पादन फालाफाल भइरहेको र भारतीय गोलभेँडा बजारमा धेरै आएको छैन भने। कालीमाटी तरकारी बजार सूचीमा भारतीय गोलभेँडा उल्लेखित छैन। कहिलेसम्म फाल्ने? किसानका माग किसानहरूले धेरै कुरा मागेका छैनन्। उनीहरूको चाहना– कृषि बीमा, न्यूनतम समर्थन मूल्य, सहज बजार पहुँच र बिचौलियाको नियन्त्रण हो। कृषिप्रधान देशमा राज्यले समयमै बजार व्यवस्थापन गर्न नसक्दा किसानलाई पटक–पटक उत्पादन सडकमा फालेर विरोध गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। यो सरकारले कृषिनीतिमा गरेको सबैभन्दा ठुलो व्यंग्य हो। मन्त्री चौधरीले जस्तै साँच्चिकै बिचौलिया अन्त्य गर्ने र किसानलाई मार्गमा उत्पादन फाल्नुपर्ने अवस्थाबाट मुक्ति दिलाउन सरकारले तुरुन्त बजार संरचनामा हस्तक्षेप गर्नुपर्ने अवस्था रहेको सरोकारवालाहरू बताउँछन्।
तस्विर: आर्यन धिमाल
