लेखक: space4knews

सर्वोच्च अदालतले भूमि आयोगका पदाधिकारी नियुक्ति र कर्मचारी सरुवामा घुस लिएको आरोप लागेको पूर्वमन्त्री राजकुमार गुप्तालाई ५० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ। विशेष अदालतको आदेश उल्टाउँदै सर्वोच्चले घुस लिएको प्रमाण नपाएको भन्दै गुप्तालाई थुनामा राख्नु नपर्ने निर्णय गरेको हो। सर्वोच्चले विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७(घ) अनुसार गुप्ताबाट ५० लाख रुपैयाँ धरौटी मागेर मुद्दाको पुर्पक्षका लागि छाड्ने आदेश दिएको छ। ६ जेठ, काठमाडौं।

सर्वोच्च अदालतले भूमि आयोगका पदाधिकारी नियुक्ति र कर्मचारी सरुवामा घुस लिएको आरोप लागेका पूर्वमन्त्री राजकुमार गुप्तालाई ५० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ। विशेष अदालतको आदेश उल्टाउँदै सर्वोच्चले गुप्तालाई थुनामा राख्नुको साटो ५० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश गरेको हो। न्यायाधीशहरू शारंगा सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले जारी गरेको आदेशमा घुस लिएको कुनै प्रमाण नभेटिएको विषयलाई आधार बनाएर उनलाई धरौटीमा छाड्ने निर्णय गरेको छ।

पूर्वमन्त्रीहरू राजकुमार गुप्ता, रञ्जिता श्रेष्ठ लगायतविरुद्ध घुस लिएको आरोपमा दायर मुद्दामा गुप्ताको खातामा ३२ जेठ २०८१ सम्म पटक–पटक रकम जम्मा र निकासी भइरहेको दाबी गरिएको थियो। तर सर्वोच्च अदालतले विभिन्न विषयवस्तुहरूलाई आधार बनाएर गुप्तालाई थुनामा राख्न नपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो। कास्कीका खमबहादुर पुनलाई भूमि आयोग कास्कीमा नियुक्ति गरिएको देखिएको छैन, जुन सर्वोच्चको निष्कर्ष हो।

विशेष अदालतले १६ पुस २०८२ मा भ्रष्टाचार मुद्दामा फसेका पूर्वमन्त्री राजकुमार गुप्तालाई थुनामा राख्न आदेश दिएको थियो। विशेष अदालतले सातवटा आधार अघि सारेको थियो। विशेष अदालतले मन्त्री विरूद्ध परेको उजुरी र अडियो संवादको स्क्रिप्टलाई घुस लेनदेनको आधार मान्दै थुनामा पठाएको थियो। अदालतले घुस रकम बरामद नभएकोले आरोपितलाई थुनामा राख्न नपर्ने आदेश दिएको हो।

आठवटा विश्वविद्यालयका उपकुलपतिका लागि २१८ जनाले आवेदन दिएका छन्। शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति पदका लागि ५०, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका लागि ३८, पोखरा विश्वविद्यालयका लागि ३८, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका लागि १९, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका लागि २०, लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयका लागि ११, कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयका लागि १५ र राजर्षि जनक विश्वविद्यालयका लागि २७ गरी जम्मा २१८ जनाको आवेदन परेको छ। उक्त सूची मन्त्रालयले बुधबार सार्वजनिक गरेको हो।

गत २५ वैशाखमा नयाँ उपकुलपतिका लागि १० दिनको खुला आह्वान गरिएको थियो। अध्यादेशमार्फत उपकुलपतिहरू पदमुक्त भएपछि नयाँ उपकुलपति चयन प्रक्रियामा लागिएको हो। उपकुलपतिको नाम सिफारिस गर्न शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलको अध्यक्षतामा समिति गठन गरिएको छ। सीमासिर समिति विज्ञ उपसमिति गठन गरी नाम छनोट गर्नेछ। यसको लागि नयाँ कार्यविधि पनि जारी गरिएको छ।

उम्मेदवारको मूल्यांकनमा शैक्षिक योग्यता, अनुसन्धान अनुभव, रणनीतिक दृष्टिकोण, कार्ययोजना र प्रस्तुतीकरणको आधारमा प्रारम्भिक मूल्यांकन गरी उच्च अंक प्राप्त गर्ने १० जनाको सर्टलिष्ट सार्वजनिक गरिनेछ। त्यसपछि सार्वजनिक राय-सुझाव संकलन गरिनेछ। अन्ततः प्रस्तुतीकरण र अन्तर्वार्ताको चरण हुनेछ। उम्मेदवारले विश्वविद्यालय सुधार, अनुसन्धान विस्तार, प्रशासनिक सुधार र शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिका लागि रणनीति प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ।

उपकुलपति बन्न विद्यावारिधि आवश्यक छ। कम्तीमा १० वर्ष अनुसन्धान तथा प्राज्ञिक अनुभव, उच्च नैतिक चरित्र, कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नभएको र लेखनमा बौद्धिक चोरी नगरेको स्वघोषणा अनिवार्य छ। उम्मेदवारको उमेर न्यूनतम ४० वर्ष पूरा भएको हुनुपर्नेछ र सम्बन्धित विश्वविद्यालयसँग कुनै स्वार्थ नभएको हुनुपर्नेछ। राजनीतिक भागबण्डा र पहुँचको आधारमा उपकुलपति नियुक्ति हुने छैन।

समाचार सारांश प्रधानमन्त्री बालेन शाहकै मातहत गृह मन्त्रालय एक महिनादेखि छुट्टै मन्त्रीविहीन रूपमा सञ्चालन हुँदै आएको छ। पूर्वगृहमन्त्री सुधन गुरुङले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी आरोपपछि राजीनामा दिएपछि ९ वैशाखदेखि मन्त्रालयमा नयाँ मन्त्रिको नियुक्ति भएको छैन। सरकारले ३१ वैशाखमा पूर्वन्यायाधीश अच्युत प्रसाद भण्डारीको अध्यक्षतामा छानबिन समिति गठन गरी १५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन भनेको छ। ६ जेठ, काठमाडौं। सबैभन्दा संवेदनशील मानिने गृह मन्त्रालय लगभग एक महिनादेखि प्रधानमन्त्रीकै अप्रत्यक्ष निगरानीमा सञ्चालनमा छ। सुधन गुरुङले राजीनामा दिएपछि ९ वैशाखदेखि गृह मन्त्रालय सम्हाल्न छुट्टै मन्त्री छैनन्। प्रधानमन्त्री बालेन शाहकै मातहत यो मन्त्रालय सञ्चालन हुँदै आएको छ।

सुरक्षा र कार्यप्रणालीका हिसाबले सबैभन्दा संवेदनशील गृह मन्त्रालयमा छुट्टै विभागीय मन्त्री नहुँदा यसको प्रत्यक्ष असर सेवा प्रवाहमा परेको छ। गृह मन्त्रालयमार्फत देशको सम्पूर्ण शान्ति सुरक्षा, नीति, कानुन, मापदण्ड र योजनाको कार्यान्वयन तथा नियमनको जिम्मेवारी हुन्छ। विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा, महत्वपूर्ण स्थल, संरचना र कूटनीतिक नियोगको सुरक्षा पनि गृह मन्त्रालयसँग जोडिएको छ।

देशको समग्र शान्ति सुरक्षा, सूचना संकलन, आतंकवादी गतिविधिको निगरानी र कारबाही, अपराध अनुसन्धानजस्ता गहन विषय गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित छन्। ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ८० हजार जनशक्तिको नेपाल प्रहरी र करिब ३८ हजार जनशक्ति रहेको सशस्त्र प्रहरी बलको कमाण्ड पनि गृह मन्त्रालयकै अधीनमा छ। अपराध रोकथाम, नियन्त्रण र अनुसन्धान पनि गृह मन्त्रालयको जिम्मामा पर्दछ। नागरिकता, हातहतियार, खरखजनाको प्रयोग र नियमनको विषय पनि गृहसँग सम्बन्धित छन्। हिरासत र कारागारको सुरक्षा तथा शरणार्थी सम्बन्धी मामिलाहरु पनि गृह मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा पर्दछन्।

पछिल्लो समयमा रोहिंग्या शरणार्थी नेपाल प्रवेश गर्ने सम्भावनाका कारण सीमा नाका कडाइ गरिएको छ। यस्तो अवस्थामा विगत एक महिनादेखि देशको सम्पूर्ण शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी पाएका गृह मन्त्रालयमा विभागीय मन्त्री नै नहुँदा थप चुनौतीहरू उब्जिएका छन्। कार्यविभाजन नियमावली २०८३ अनुसार गृह मन्त्रालयका जिम्मेवारी ५२ वटा छन्। अन्य मन्त्रालयको जिम्मामा नपरेका अनेकौं काम पनि गृह मन्त्रालयकै क्षेत्राधिकारमा पर्छन्।

प्रधानमन्त्रीपछिको सबैभन्दा ठूलो आकर्षण रहेको गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्न सक्रिय प्रयास हुने गरेका छन्। गृह मन्त्रालय महिनौंदेखि छुट्टै मन्त्रीविहीन हुन पुगेको यो अवस्थामा आन्तरिक सुरक्षा सम्बन्धि राजनीतिक नेतृत्व नहुँदा विभिन्न प्रश्नहरू उठिरहेका छन्। गृहमन्त्री नहुँदा सुरक्षा, प्रशासन, संकट व्यवस्थापनका मुख्य जिम्मेवारी कसले सम्हाल्ने भन्ने विषय अझै चर्चामा छ। कतिपय अपरेसनल निर्णयहरू तत्काल गृहमन्त्रीको निर्देशनमा आउनुपर्ने हुन्छ। संकट व्यवस्थापनदेखि अपरेसनसम्म गृहमन्त्रीको भूमिका आवश्यकीय छ।

पूर्वगृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा अपरेसनल योजना बनाएर निर्देशन दिइरहेका थिए। उच्चपदस्थमा राजनीतिक नेतृत्व नहुँदा यसको प्रभाव कार्यान्वयनमा देखिन्छ। नेपाल प्रहरीका एक एआईजीका अनुसार ‘पूर्व गृहमन्त्री हुँदा धेरै उच्चपदस्थ पक्राउ परेका थिए, अहिले गृहमन्त्री नभएको कारण को माथि कारबाही भयो? प्रहरीलाई आदेश बिना उच्चपदस्थमाथि कारबाही गर्ने अधिकार छैन।’ उनी भन्छन्। थप्दै, ‘प्रहरी नियमावलीले दिएको सरुवाको अधिकार पनि मन्त्री नभएको कारण ढिलाइ भएको हुन सक्छ।’

गृह मन्त्रालयका पूर्वसचिव चण्डीप्रसाद श्रेष्ठले भने, अपरेसनल काम गृहसचिवबाटै सञ्चालन हुने भएकाले ठूला समस्या छैनन्। उनले भने, ‘नीतिगत निर्णयमा गृहमन्त्री नहुँदा समस्या आउन सक्छ, तर मन्त्री नहुँदा ठूलो विपद् छैन। मन्त्रालय छुट्याएपछि मन्त्री राख्नु स्वाभाविकै हो।’

हाल मन्त्री नहुँदा गृह मन्त्रालयका कामहरू सुधन गुरुङका स्वकीय सचिवदेखि प्रधानमन्त्री बालेन शाहको निर्देशनमा सञ्चालन भइरहेका छन्। सुधन गुरुङले राजीनामा दिएपछि पनि उनका स्वकीय सचिव जेम्स कार्की अझै कार्यरत छन्। मनोहर किनारको सुकुम्वासी बस्ती हटाउन समेत कार्की स्वयं गएको थिए।

सुधनमाथि छानबिन भइरहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा समस्या आएपछि पक्राउ परेका व्यवसायी दीपक भट्टसँग साझेदारी देखिएपछि गृहमन्त्री सुधन गुरुङ विवादमा परेका थिए। सम्पत्ति विवरणमा लुकाइएको सेयर र विवादास्पद व्यापारीको कम्पनीमा सेयर देखिएको खुलाशापछि ९ वैशाखमा गुरुङले प्रधानमन्त्री समक्ष राजीनामा दिएका थिए। उनले राजीनामा दिने क्रममा फेसबुकमा लेखेका थिए, ‘सेयरलगायत विषयमा उठेका प्रश्नहरू गम्भीर रूपमा लिएको छु। पदभन्दा ठूलो नैतिकता हुन्छ। जनविश्वासभन्दा ठूलो शक्ति हुँदैन। मेरो विषयमा निष्पक्ष छानबिन होस्।’

राजीनामा दिएको २० दिनपछि ३१ वैशाखमा सरकारले छानबिन समिति गठन गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्ले २८ वैशाखमा पूर्वन्यायाधीश अच्युतप्रसाद भण्डारीको अध्यक्षतामा छानबिन समिति बनायो। महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेल र सहन्यायाधिवक्ता अच्युतमणि नेउपाने सदस्य रहेका छन्। समितिलाई १५ दिनको समय दिइएको छ, जसमा आधा समय बितिसकेको छ र बाँकी छ। समितिले सत्यतथ्य अध्ययन गरी सरकारसमक्ष राय सुझावसहित प्रतिवेदन बुझाउने बताएको छ।

गृहमन्त्रीको पद खाली राख्दा छानबिनपछि सुधन गुरुङ नै पुनः गृह मन्त्रालयमा फर्किने सम्भावना देखिएको छ।

७ जेठ, पोखरा। २०८२ माघ २३ गते बैंकिङ कसुरको आरोपमा पक्राउ परेका भोटेकोशी हेली रिसोर्ट एन्ड स्पा लिमिटेडका सञ्चालक सुवास प्रधान पुनः पक्राउ परेका छन्। काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय टेकुको सहयोगमा जेठ ३ गते पक्राउ गरी उनलाई पोखरा ल्याइएको हो। प्रधानलाई मंगलबार कास्की हिरासतमा थप ३ दिनको म्याद दिइएको पाँच र प्रहरी अनुसन्धान गरिरहेको छ।

भोटेकोशी हेली रिसोर्ट एन्ड स्पा लिमिटेडका पूर्वअध्यक्ष पोखराका चीनबहादुर रानाभाटको जाहेरीमा पक्राउ गरी अनुसन्धान थालिएको वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक नवीन कार्कीले जानकारी दिए। प्रधानले रिसोर्टका प्रमुख शेयरधनी चीनबहादुरलाई ७ करोड रुपैयाँको चेक दिएको र शेयर किनेको खुलासा भएको छ। चीनबहादुरले आफू प्रमुख शेयरधनी बनेर समीर कुमार नेपाल (मोरङ), छिरिङ शेर्पा (सिन्धुपाल्चोक) र सुवास प्रधान (नुवाकोट) मिलेर रिसोर्ट सञ्चालन गरेको बताएका छन्।

सुरूमा चीनबहादुर, समीर र छिरिङले सन् २०७८ देखि रिसोर्ट संचालन गरेका थिए। चीनबहादुरका अनुसार करिब ३ वर्षपछि सुवास प्रधानको सहभागीता भएको थियो। अहिले रिसोर्ट सञ्चालनका लागि लिइएको ऋण तिर्न नसक्दा नेपाल बैंक लिमिटेडले लिलामी प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। गोरखापत्र दैनिकले १ जेठ शुक्रबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै लिलामी प्रक्रिया अघि बढाएको छ। बैंकको कर्जा असुली विभागले जारी गरेको सूचनाअनुसार साविक मार्मिङ–१ मा रहेको कुल २७ रोपनी ६ आना जग्गा र त्यसमाथि बनेको रिसोर्टका संरचनाको लिलामी प्रक्रिया सुरु गरिएको छ।

लिलामी प्रक्रिया २०८३ असार ५ गते बिहान ११ बजे काठमाडौं बैंकिङ अफिसमा हुने तय गरिएको छ। तर त्यसअघि नै चीनबहादुरको जाहेरीका आधारमा प्रधान पक्राउ परेका छन्। प्रमुख शेयरधनी रहेका चीनबहादुरले आफ्ना शेयर प्रधानलाई हस्तान्तरण गर्ने सहमतिअनुसार ७ करोड रुपैयाँको चेक दिएका थिए। उनले शेयर हस्तान्तरण भइसकेको तर व्यक्तिगत धनजमानीमा आफू पनि जोडिएको बताए। ‘सहमतिअनुसार उहाँले काम गरे हुन्थ्यो भने यस्तो अवस्था आउँदैनथ्यो, नगरिदिएको कारण बाध्य भएर जाहेरी दिनुपरेको हो,’ चीनबहादुरले भने।

रास्वपाका सांसद अमरेशकुमार सिंहले सरकार बनेको डेढ महिनामै प्रधानमन्त्री बालेन शाहको शासनशैलीमाथि प्रश्न उठाएका छन्। सिंहले नेपाल पाकिस्तानी मोडलको प्रजातन्त्रको बाटोमा जान लागेको र ‘पुलिस स्टेट’ बन्न नहुने बताएका छन्। उनले अहिलेको सरकार पूर्ण कार्यकाल जान नसक्ने र मधेशको पीडामा सरकारले केही नगरेको दाबी गरेका छन्। ५ जेठ, काठमाडौं।

फागुन २१ को चुनावमा बालेन शाहका प्रवक्ताको भूमिका निर्वाह गरेका रास्वपाका सांसद अमरेशकुमार सिंहले सरकार बनेको डेढ महिनामै प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वशैलीमाथि प्रश्न उठाएका छन्। दुई दिनअघि प्रतिनिधि सभाका अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाएका सिंहले आफ्नो आक्रोश अब प्रधानमन्त्री शाहप्रति पनि व्यक्त गरेका छन्। हिमालय टिभीको यक्ष प्रश्न कार्यक्रममा निमा बन्जाडेलाई दिएको अन्तर्वार्तामा सिंहले नेपाल पाकिस्तानी मोडलको प्रजातन्त्रको बाटोमा जान लागेको संकेत पनि दिएका छन्।

संसद् छल्ने प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको शैलीप्रति इंगित गर्दै उनले पाकिस्तानी मोडलको प्रजातन्त्रको सम्झना गरे। उनले भने, ‘जसरी व्यापारीहरूलाई थुनिन्छ। विधिको शासन र कानुनी प्रक्रिया नपुर्‍याई थुनिन्छ र भोलिपल्टै छोडिन्छन्। यसले गर्दा म एकदम दाबीका साथ भन्छु— नेपालको अर्बौं रुपैयाँ विदेश गइसकेको छ। हामी ‘पुलिस स्टेट’ बन्ने हुँदैन, हामी ‘डेमोक्रेटिक स्टेट’ बन्नुपर्छ। पाकिस्तानमा कहिल्यै पनि डेमोक्रेसी स्थिर हुन सकेन, छैन र हुँदैन पनि। किनभने, उहाँहरूले संसद्लाई कहिल्यै बलियो बन्न दिनुभएन।’

सिंहले अहिलेको सरकारलाई ‘तथाकथित’ को संज्ञा दिएका छन्। उनले मधेशको पीडाबारे सरकारले केही नगरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे। ‘यहाँको तथाकथित सरकारलाई म भन्छु बोर्डरमा जन्मेर थाहा पाओस् बोर्डरको पीडा कस्तो हुन्छ! उहाँ मधेशको महोत्तरीका मान्छे होइन र? मधेशले त्यत्रो भरोसा गरेको होइन?’ सांसद सिंहको आक्रोशमिश्रित प्रश्न छ। उनले संसद्लाई छल्नुलाई पनि आपत्ति जनाए।

सत्ता पाएपछि जे पनि गर्न पाइने छुट संविधानले नदिएको उनको भनाइ छ। उनले भने, ‘आफ्नो हातमा आएपछि जे पनि गर्न पाइने छुट हाम्रो संविधानले दिँदैन। होला, यहाँ नयाँ सांसदलाई लाग्यो होला कि मेरै कारण सबै जितेर आए, त्यो पनि हुन सक्छ। प्रधानमन्त्रीजी र बालेनजीलाई वा उहाँहरूको टिमलाई त्यस्तो लाग्यो होला। दोस्रो कुरा, महानगरको समूहले मात्र होइन, देश चलाउन खोजिरहेको छ,’ सिंहले भने।

उनीले आफू मन्त्री बन्न कहिल्यै अघि नबढेको दाबी पनि गरे। उनले खण्डन गर्दै भने, ‘म त दलाल होइन।’ उनले अहिले सुकुमवासी बस्ती हटाउने सरकारको कार्यप्रति पनि आपत्ति जनाए। उनले भने, ‘तर भत्किएपछि बनाउँदैन। बनेपाको होल्डिङ सेन्टर पनि समस्यामा छ।’

सिंहले आउँदो स्थानीय तहको चुनावसम्म संविधान नै रहन्छ कि रहन्न भन्ने पनि आशंका व्यक्त गरे। ‘यही संविधान रह्यो भने आउँदो स्थानीय तहको चुनाव हुन्छ। समस्या संविधानमा देखाउन खोजिएको हो तर समस्या नीतिमा होइन, नियतमा छ,’ उनले भने।

पूरा अन्तर्वार्ताको भिडियो–

जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाका भूमिहीनहरूले सात बुँदे मागसहित बाराको डिभिजन वन कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्। उनीहरूले वैकल्पिक आवास र पुनःस्थापना नदिइ बस्ती खाली नगर्न र लालपूर्जा वितरणसहित कानुनी स्वामित्व दिलाउन माग गरेका छन्। माग पूरा नहुँदा तीन चरणमा आन्दोलन गर्ने घोषणा गर्दै टोल भेला, कार्यालय घेराउ र राजमार्ग बन्द गर्ने चेतावनी दिएका छन्। ६ जेठ, बारा। बाराको जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाका विभिन्न वडाका भूमिहीनहरूले सात बुँदे माग अघि सरेका छन्। बुधबार डिभिजन वन कार्यालय बारामा ज्ञापनपत्र बुझाउँदै उपमहानगरपालिकाका १० वडाका भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीले माग पूरा नभए तीन चरणमा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्। जितपुरसिमराका जनप्रतिनिधि, अव्यवस्थित बसोबास क्षेत्रका अगुवा र स्थानीय संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरू डिभिजन वन कार्यालयमा पुगेर आफ्नो माग राखेका हुन्। उनीहरूले डिभिजन वन कार्यालयलाई जनतालाई त्रसित बनाउने काम नगर्न, शान्तिपूर्ण जीवन यापन गर्न अवसर र स्पष्ट कारणसहित पुनःस्थापना योजना दिन आग्रह गरेका छन्। वन क्षेत्र अतिक्रमणकारीको संज्ञा दिएर जनतालाई त्रसित बनाउने काम नगरौस् भनी चेतावनी दिएका छन्। ‘वर्षौंदेखि कर तिरेका, मतदाता भएका, नागरिकता प्राप्त गरेका, विद्युत् र खानेपानी जडान भएका, विद्यालय र स्वास्थ्य चौकी भएका, र सरकारले सबै दायित्व पुरा गरेका नागरिकलाई अतिक्रमणकारी भनेर धम्क्याउनु अमानवीय, अन्यायपूर्ण र संविधान विपरित कार्य हो,’ ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ। जीतपुरसिमरा वडा नं १ को पथलैया, वडा नं १६ को टाँगीयाबस्ती, पिलुवा–महेन्द्रनगर क्षेत्र, वडा नं २२ को चकरी, वडा नं १४ को खयरघारी लगायत क्षेत्रका पूर्ण बस्ती लालपूर्जा विना छन्। गत वर्ष वन क्षेत्रको जग्गामा सरकारले बस्ती बसाएकोले अहिले बस्ती हट्ने डर बढेको स्थानीय अगुवाहरू बताउँछन्। जीतपुरसिमराका टाँगीयाबस्तीका सुकुम्बासी नेता रमेश सापकोटा भन्छन्, ‘सरकारले अव्यवस्थित बस्ती खाली गर्न खोज्नु नराम्रो होइन, तर सबै बस्तीलाई एउटै दृष्टिले हेर्ने हो भने ठूलो विद्रोह हुने छ।’ जीतपुरसिमराका विभिन्न वडामा केही बस्ती वन क्षेत्रसँग जोडिएका छन् र विगतमा कुनै न कुनै सरकारी निकायले त्यहाँ बस्ती बसाएको हुँदा वैकल्पिक व्यवस्था नदिई बस्ती खाली गराउन नहुने माग रहेको छ। केही दिनअघि डिभिजन वन कार्यालय बाराले डोजर लगाएर जीतपुरसिमरा २२ को तीन नंं पुल क्षेत्रमा बस्ती हटाएपछि यहाँका नागरिक त्रसित भएका छन्। डिभिजन वन कार्यालयले अन्य ठाउँमा पनि बस्ती हटाउने सूचना जारी गर्दै आएको छ, त्यसपछि स्थानीय जनप्रतिनिधि र भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीले बुधबार डिभिजन वन कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन्। कार्यालयले जीतपुरसिमराका वडा नं १ को दुधौरा खोला क्षेत्र र पथलैयाको पूर्व टोलका बस्ती हटाउने तयारी गरेको जनाइएको छ। डिभिजन वन प्रमुख सुजित कुमार झाकाका अनुसार, पथलैयाको पूर्वटोलका केही घर र दुधौरा खोला किनारका बस्ती बाहेक अरू स्थानमा अहिले बस्ती हटाउने योजना छैन। ‘हामीले वनसँग जोडिएका सबै बस्ती खाली गर्न भनेका छैनौं र त्यस्तो कुनै सूचना पनि जारी गरिएको छैन,’ उनले भने। मागहरू यस प्रकार छन्: १. जीतपुरसिमरका वडा नं १, २, ३, ४, १४, १६, १७, १८, २१ र २२ का भूमिहीनलाई तत्काल हटाउन नपर्ने। २. वैकल्पिक आवास, पुनःस्थापना र सम्मानजनक व्यवस्था बिना कुनै बस्तीमा डोजर र बल प्रयोग नगरियोस्। ३. दशकीयौंदेखि बसोबास गरेका नागरिकलाई लालपूर्जा वितरण गरी कानुनी स्वामित्व सुनिश्चित गर्न तत्काल कदम चालियोस्। ४. राष्ट्रिय भूमि आयोगमार्फत भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको तथ्याङ्क संकलन गरियोस् र प्रमाणितलाई लालपूर्जा वितरण गरियोस्, बाँकीको प्रक्रिया अगाडि बढाइयोस्। ५. जनसम्पदा, खोला, ऐलानी तथा सार्वजनिक जग्गा व्यवस्थापन गर्दा मानव अधिकार र सामाजिक न्यायको सिद्धान्त पालना गरियोस्। ६. भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीमाथि गरिने बल प्रयोग, डर, धम्की र भेदभावपूर्ण व्यवहार तुरुन्त बन्द गरियोस्। ७. स्थानीय सरकार, जनकार्यालय, भूमि आयोग र सरोकारवालासँग वार्तामार्फत दीर्घकालीन समाधान खोजियोस्। आन्दोलनका कार्यक्रमहरू यस प्रकार छन्: माग पूरा नभए तीन चरणमा आन्दोलन गर्ने घोषणा गरिएको छ। पहिलो चरणमा टोल र वडा स्तरमा जनता भेला, हस्ताक्षर संकलन, शान्तिपूर्ण धर्ना तथा विरोध कार्यक्रम गरिनेछ र सरोकारवालालाई ज्ञापनपत्र बुझाइनेछ। दोस्रो चरणमा डिभिजन तथा सेक्टर वन कार्यालय घेराउ, जनप्रदर्शन, विरोध सभा, सडक बहस र नागरिक अभियान सञ्चालन गरिनेछ। तेस्रो चरणमा पालिका र प्रशासनिक कार्यालय घेराउ, त्रिभुवन र महेन्द्र राजमार्ग घेराउ गरिनेछ र यदि बल प्रयोग भयो भने दुवै राजमार्ग अनिश्चितकालका लागि बन्द गरिने चेतावनी दिइएको छ।

सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीका थप ३०४ जना साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गरेको छ। समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले कृषि सहकारीका ८८ र शिव शिखर बहुउद्देश्यीय सहकारीका २१६ जना बचतकर्तालाई रकम फिर्ता दिएको हो। समितिले करिब ७६ हजार बचतकर्ताको ४६ अर्ब रुपैयाँ फिर्ता गर्नुपर्ने र पाँच लाखभन्दा कम रकम भएका साना बचतकर्तालाई प्राथमिकतामा राखेको छ। ६ जेठ, काठमाडौं।

समितिका अनुसार आज कृषि सहकारीका ८८ जना र शिव शिखर बहुउद्देश्यीय सहकारीका २१६ जना बचतकर्ताले बचत फिर्ता पाएका छन्। यसअघि समितिले कान्तिपुर सहकारीका २१५, शिव शिखर बहुउद्देश्यीय सहकारीका १५६ जना र पशुपति सहकारीका ७ जना गरी ३७८ जना साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गरेको थियो। पहिलो चरणमा थोरै बचत रकम भएका बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गरिएको हो।

समितिका अनुसार समस्याग्रस्त सहकारीका करिब ७६ हजार बचतकर्ताको करिब रु ४६ अर्ब बचत फिर्ता गर्नुपर्ने छ। तीमध्ये अधिकांश साना बचतकर्ता हुन्। पाँच लाखभन्दा कम रकम बचतकर्तालाई साना बचतकर्ता र पाँच लाखभन्दा बढी रकम बचतकर्तालाई ठूला बचतकर्ताका रूपमा वर्गीकरण गरिएको छ। कूल ७६ हजारमध्ये पाँच लाखभन्दा बढी बचत गर्ने जम्मा १८ हजार रहेको समितिले जनाएको छ।