देशभर धान रोपाइँको मुख्य सिजन चलिरहे पनि समयमै रासायनिक मल नपाउँदा किसानहरू निकै मारमा परेका छन्। कृषि मन्त्रालयले पर्याप्त मल मौज्दात रहेको दाबी गरे पनि वितरण प्रणालीमा रहेको त्रुटि र बिचौलियाका कारण किसानले खेतमा मल पाउन सकेका छैनन्। प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूले समेत सरकारको कार्यशैलीप्रति आक्रोश व्यक्त गर्दै मल अभावले भविष्यमा ठूलो भोकमरी निम्त्याउन सक्ने चेतावनी दिएका छन्। ३० असार, काठमाडौं। निरन्तरको झरीसँगै यतिबेला देशभरिका फाँटमा धान रोपाइँको चटारो छ। असारे पानीमा रुझ्दै, हिलोमाटो खेल्दै वर्षभरिको खान्की जुटाउने हतारोमा रहेका किसानलाई यतिबेला खेतमै चटारो छ। मनसुन सक्रिय भएसँगै रोपाइँले उत्साहजनक गति त लिएको छ, तर ‘मानो रोपेर मुरी फलाउने’ यो उल्लासमय याममा किसानको पिरलो भने उही छ– ‘खेत रोप्न त रोपियो, तर मल खै?’. विगतका वर्षहरूमा जस्तै यसपालि पनि किसानले समयमै रासायनिक मल (युरिया, डीएपी) पाउन सकेका छैनन्। खेतीको मुख्य सिजनमै मल नपाउँदा किसानहरू उत्पादन घट्ने चिन्तामा पिल्सिएका छन्। मलको आश गर्दागर्दै बिउ छिप्पिने डरले कतिपय किसान मलविनै धान रोप्न बाध्य छन् भने कतिपय चर्को मूल्य तिरेर सीमापारिबाट लुकाएर ल्याइएको मल प्रयोग गर्न विवश छन्। तर, सरकारले सधैँ झैं ‘मल अभाव नरहेको र सहज रूपमा बिक्री वितरण भइरहेको’ रट लगाउन छाडेको छैन। सरकारी तथ्यांक र अधिकारीहरूका दाबी अनुसार गोदाममा पर्याप्त मल छ र सहकारी मार्फत गाउँगाउँमा गइरहेको छ। कागजी तथ्यांकमा बिक्री भइरहेको भनिएको मल आखिर किसानको खेतसम्म किन पुगिरहेको छैन? सरकारी दाबी र ‘ग्राउन्ड जिरो’ को वास्तविकताबीच किन यति ठूलो खाडल छ? कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले देशभरि ९२ हजार ५ सय ९२ टन रासायनिक मल मौज्दात रहेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ। कृषिमन्त्री गीता चौधरीले पनि निरन्तर धान रोपाइँमा मल अभाव नहुने भन्दै भाषण दिइरहेकी छिन्। किसानले मन्त्रीको यो दाबी झुटो भएको बताउँदै आएका छन्। मन्त्रीले मन्त्रालयमा बसेर ‘मल पर्याप्त छ’ भन्ने कागजी तथ्यांक घोषणा गर्नुभन्दा किसानको खेतमै पुगेर हेर्नुपर्ने भनेका छन्। २७ असारमा चितवन पुगेकी कृषिमन्त्री चौधरीले त्यहाँका किसानसँग प्रत्यक्ष संवाद गरेकी थिइन्। संवाद क्रममा किसानले ५–७ बिघामा धान रोपाइँ गर्नुपर्छ, तर मल बिक्रीको जिम्मा पाएका निकायले दिनहुँ सोध्दा पनि मल आएको छैन भनेर नदिने गरेको गुनासो मन्त्रीसामु गरेका थिए। उनीहरूले मलको कालोबजारी भइरहेको र वास्तविक किसानले एक बोरा पनि मल पाउन नसकेर धेरै सास्ती खेप्नुपरेको बताएका थिए। मन्त्रीले चौधरीले भने यस वर्ष धान रोपाइँ सुरु हुनुअघि नै किसानका हातमा मल पुर्याउने प्रयास गरिए पनि केही प्राविधिक तथा आपूर्ति व्यवस्थापन सम्बन्धी समस्याका कारण सोचेजस्तो हुन नसकेको स्वीकार गरेकी थिइन्। पानी परेसँगै रोपाइँको चटारो यतिबेला पानी परेसँगै मधेसका जिल्लाहरूमा धमाधम रोपाइँ भइरहेको छ। तर, किसान भने गत वर्षकै नियति भोग्नुपरेको, अझैसम्म मल नपाएको र पाइने भए पनि लामो लाइन बस्नुपरेको बताइरहेका छन्। महोत्तरी पिपरा गाउँपालिका–६ का किसान रामराजा महतोले आफ्नो डेढ बिघा खेतमा मल नराखिकनै धान रोपेको गुनासो गरे। आफूहरूले मल कुरेर बस्दा रोपाइँ नै ढिला हुने अवस्था आएपछि बाध्य भएर मलविना नै धान रोपेको बताए। ‘हाम्रो यतातिर पानी परेको बेला नै धान रोपिहाल्यौं, तर मलखादको भने कुनै सुविधा छैन,’ महतोले अनलाइनखबरसँग भने, ‘अहिलेसम्म खेतमा मल हालेको छैन, नपाएपछि मल नराखिकनै धान रोप्नुपरेको छ।’ पिपरा गाउँपालिकामा मात्रै करिब ८० प्रतिशत रोपाइँ सकिइसकेको महतो बताउँछन्। उनका अनुसार गाउँका प्राय: सबै किसानले मलविना नै रोपाइँ सकेका हुन्। बर्सेनि मल अभाव झेल्नुपरेका कारण रोपाइँ सकिएपछि मात्रै धानमा मल राख्ने चलन बस्न थालेको उनी बताउँछन्। ‘सहकारीमा गएर बुझ्दा भोलिसम्म आउँछ भनेर आश्वासन दिन्छन्, तर अहिलेसम्म आएको छैन,’ महतोले भने, ‘सहकारीले जति मल ल्याउँछ, त्यो सबै किसानलाई पुग्दै पुग्दैन, माथिबाटै थोरै कोटा आउँछ अनि पहुँच भएकाले मात्रै पाउँछन्, आम किसानलाई सधैं अभाव नै हुन्छ।’ नेपालमा मल नपाएपछि कतिपय किसान बाध्य भएर भारतीय बजारबाट महँगो मूल्यमा मल किनेर ल्याउन विवश भएको महतोले बताए। ‘नेपालको मल आउँछ भन्ने कुनै टुंगो र भर नै छैन, मल नभई नहुने किसानहरू भारतबाट महँगोमा ल्याएर खेतमा हालिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘कृषिमन्त्रीज्यूले मल छ, मल छ भनेको समाचारमा सुनिन्छ, हामीले पाएका छैनौं, एक पटक खेतमै आएर हेरिदिए हुने नि!’ सिरहामा ७५ प्रतिशतमा रोपाइँ सकिँदा पनि छैन मल सिरहाका किसान रामचन्द्र महतोले सरकारले मल पर्याप्त रहेको बताइरहे पनि आफूहरूले सहज मल पाउन नसकेको र त्यसले रोपाइँमा प्रत्यक्ष असर परेको गुनासो गरे। ‘हामी चार दाजुभाइ खेतीमै निर्भर छौं, मौसम अनुसार उखु र धान खेती गर्दै आएका छौं, तर मल नपाउँदा समस्या भइरहेको छ,’ उनले सुनाए, ‘सरकार फेरिए पनि किसानप्रतिको प्रवृत्ति भने फेरिएको छैन।’ महतोले हालसम्म करिब एक बिघा क्षेत्रमा मात्र धान रोप्न सकेको र अझै रोपाइ बाँकी रहेको बताए। यस्तै अर्का किसान रामपुकार कामतीका अनुसार किसानले रासायनिक मल सहज पाउन निकै कठिन भइरहेको छ। सरकारको वितरण नीति प्रभावकारी नभएको भन्दै उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। सहकारी मार्फत मल वितरण गरिए पनि कतिपय सहकारीले खुला रूपमा बिक्री नगरी गोदाममा मौज्दात राख्ने तथा पहुँचवालाई प्राथमिकता दिने गरेको उनको आरोप छ। सहकारीहरूले मल लुकाएर कालोबजारी गर्ने प्रवृत्तिका कारण सामान्य किसान मारमा परेको उनी बताउँछन्। सिरहामा हालसम्म करिब ७५ प्रतिशत धान रोपाइँ सकिइसकेको छ। जिल्लाको ५४ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमध्ये करिब ४० हजार ५ सय हेक्टर क्षेत्रमा रोपाइँ भइसकेको कृषि कार्यालयले जनाएको छ। लुम्बिनीमा पनि उस्तै छ अभाव लुम्बिनी प्रदेशका किसानले पनि समयमै मल नपाउँदा धानमा ‘टप ड्रेसिङ’ गर्न ढिलाइ हुने, बिरुवाको वृद्धि कमजोर हुने तथा उत्पादन घट्ने जोखिम बढेको गुनासो गरेका छन्। रुपन्देही तिलोत्तमा नगरपालिका–११ का किसान राजु रसाइलीले धान रोप्ने समयमा मल नपाउँदा सास्ती खेप्नुपरेको सुनाए। ‘सरकारबाट उपलब्ध हुने मलले आधा खेतलाई पनि नपुग्ने हुँदा भारतीय बजारबाट आएको मल किन्नुपर्छ, त्यो पनि भनेको समयमा पाइँदैन, महँगोमा किन्नुपर्छ, गुणस्तर पनि राम्रो हुन्न,’ उनले भने, ‘मल अभावको समस्या यो वर्ष पनि विगतमा जस्तै छ, नयाँ सरकार आउँदा र जान्नेलाई छान्दा पनि केही फरक महसुस गर्न पाइएन।’ लुम्बिनी प्रदेशमा ३ लाख १ हजार ३ सय ७२ हेक्टर खेतमा धान रोपाइँ हुने गरेको छ। यहाँ धान रोपाइँको मुख्य सिजनमा मात्रै २ लाख ४५ हजारदेखि २ लाख ५० हजार टन रासायनिक मल आवश्यक पर्छ। तर, मागको आधा परिमाणमा मात्रै युरिया मल संघीय सरकारबाट प्रदेशले पाउने गरेको छ। गत शुक्रबारसम्म प्रदेशमा करिब ६० प्रतिशत खेतमा मात्र रोपाइँ भएको छ। यसमध्ये ६ पहाडी जिल्लामा बढी रोपाइँ भएको छ भने तराईका ६ जिल्लामा रोपाइँ कम छ। लुम्बिनी प्रदेश कृषि मन्त्रालयका सूचना अधिकारी अनिश श्रेष्ठका अनुसार प्रदेशका १२ जिल्लामा १ लाख ४२ हजार ४ सय ३२ टन युरिया र ५६ हजार ५ सय ४६ टन डीएपी मलको माग हुने गरेको छ। तर, युरिया मागको ५० प्रतिशत र डीएपी ७५ प्रतिशत परिमाण मात्र आपूर्ति हुने गरेको सूचना अधिकारी श्रेष्ठले बताए। ‘संघीय सरकारसँग १ लाख ५० हजार टन युरिया र १ लाख १५ हजार टन डीएपी माग गरेका थियौं,’ श्रेष्ठले भने, ‘युरिया मागको आधा परिमाण मात्र आयो, डीएपी भने मागको ७५ प्रतिशत आएको छ, तर डीएपी धान बालीबाहेक अरू बालीमा समेत किसानले प्रयोग गर्ने भएकाले धानका लागि करिब ५० प्रतिशत अपुग नै हुन्छ।’ तिलोत्तमा नगरपालिकाका कृषि शाखा प्रमुख दोमलाल भुसालले माग अनुसार मल आपूर्ति नहुने समस्या यो वर्ष पनि समाधान नभएको बताए। तर, उपलब्ध मल वितरण प्रणालीमा भने सुधार गरी दुरुपयोग रोकिएको उनको दाबी छ। किसान महासंघ लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष रिता केसीले धान रोपाइँको मुख्य सिजनमा समयमा रासायनिक मल नपाउँदा रोपाइँ प्रभावित भएको र यसले उत्पादनमा कमी आउने बताइन्। ‘किसानले आफ्नो खेतलाई आवश्यक पर्ने परिमाणमा रासायनिक मल सरकारी निकायबाट समयमा नपाउँदा धान रोपाइँ ढिलो भएको छ, मलकै लागि भारतीय मलको मुख ताक्नु परेको छ, त्यो पनि सजिलो गरी किन्न पाइँदैन,’ केसीले भनिन्, ‘सरकारले मल अभाव हुने वर्षौंदेखिको समस्या समाधान नगरेसम्म किसान कृषि पेसाबाट पलायन हुने क्रम बढ्छ, खाद्यान्न आयात र व्यापार घाटा बढ्छ।’ दिनहुँ मल खै भन्दै रुँदै सांसदलाई किसानको फोन २५ असारमा बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (सत्तापक्ष) की सांसद करिश्मा कठरियाले सरकारले समयमै किसानलाई आवश्यक मल र बिउ उपलब्ध गराउन नसक्दा जनप्रतिनिधिका रूपमा आफूहरूले लाचार महसुस गर्नुपरेको बताइन्। ‘हनहनी ज्वरो आउँदा सिटामोलभन्दा पहिले मल चाहियो’ भन्दै रुने किसानका पीडाले सरकारको मन किन दुख्दैन भन्दै उनले संसद्मै प्रश्न गरिन्। एकातिर सरकारले ‘गोदाममा मल छ’ भनिरहने अर्कातिर खेतमा मल नपाउने अवस्थालाई उनले ‘किसानको आँसुको व्यापार’ को संज्ञा दिइन्। ‘हनहनी ज्वरो आउँदा समेत सिटामोल भन्दा पहिले मल चाहियो भन्दै रुने किसानको पीडा सुन्दा सरकारको मुटु किन दुख्दैन सभामुख महोदय?’, उनले प्रश्न गरिन्, ‘हाम्रा अन्नदाताहरू भनिरहेका छन्– बरु ज्वरो सहौंला, रोग सहौंला तर भोक र खेतको खडेरी सहँदैनौं, जति मूल्य पनि तिर्न तयार छौं, तर मल मिलाइदेऊ सरकार!’ यस्तै प्रतिनिधिसभा बैठकको शून्य समयमा रास्वपाकै सांसद टेकबहादुर शाक्यले मधेसका किसान रोपाइँका बेला मल नपाएर छटपटाइरहेको सुनाए। मल नपाएर निराश र आक्रोशित किसानले दैनिक फोन गरेर मल माग्दा आफूहरूसँग दिने जवाफ नभएको उनले बताए। मधेसका किसानले आशाका साथ काठमाडौंतिर हेरिरहेको उनको भनाइ थियो। ‘हामीले किसानलाई के जवाफ दिने? कि त सरकारले जवाफ सिकाइदिनुपर्यो, कि त मल दिनुपर्यो,’ उनले भने। मल वितरणको अव्यवस्था र ढिलासुस्तीले भयावह रूप लिन सक्ने भन्दै उनले सरकारलाई चेतावनी समेत दिए। बेलैमा मलको व्यवस्थापन नभए किसानहरू अर्को आत्मदाहको बाटो रोज्न बाध्य हुन सक्ने जोखिम औँल्याउँदै शाक्यले समयमै सचेत हुन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। मल हाहाकारबारे संसद्मा बोल्ने क्रममा रास्वपाकै अर्का सांसद सन्तोष राजवंशीले सरकारमाथि झन् पेचिलो नैतिक प्रश्न तेर्स्याए। ‘म भात खान्छु, सरकारले के खान्छ? मलाई त थाहा छ त्यो भात किसानको खेतबाट आउँछ, तर के सरकारलाई यो कुरा थाहा छ?’ उनले प्रश्न गरे। झापा, मोरङ र सुनसरी जस्ता प्रमुख धान उत्पादक जिल्लामा असार मसान्तसम्म जम्मा २८ प्रतिशतमात्र रोपाइँ भएको तथ्यांक उनले संसद्मा पेस गरे। बाँकी ७२ प्रतिशत खेत बाँझै रहनुको मुख्य कारण मल अभाव नै रहेको उनको दाबी थियो। खाद्य सुरक्षाजस्तो अति संवेदनशील विषयमा सरकारले देखाएको यो लापर्बाहीले भविष्यमा ठूलो भोकमरी निम्त्याउन सक्ने चेतावनी समेत उनले दिए। यसैगरी रास्वपाकै अर्का सांसद तपेश्वर यादवले स्थानीय तह र सहकारी मार्फत भइरहेको मल वितरणमा कमिसनखोरी र चरम भ्रष्टाचार भएको गम्भीर आरोप लगाए। सरकार आफैंले समयमै मल दिन नसक्ने हो भने किसानलाई भारतबाटै भए पनि सहज रूपमा मल ल्याउने व्यवस्था मिलाइदिनुपर्ने उनको सुझाव थियो। ‘अहिले दिनहुँजसो तराईका सबै सांसदलाई फोन आउँछ, मल वितरण जिम्मा पाएका स्थानीय तहका मेयरहरूले चरम लापर्बाही र कमिसनको धन्दा चलाएका छन्,’ उनले भने, ‘यसैकारण किसानले सहज रूपमा मल पाएका छैनन्, तर कालोबजारमा भने फालाफाल पाइन्छ।’ अर्का सांसद राजीव खत्रीले मल अभावलाई कर्मचारी, व्यापारी र बिचौलियाबीचको मिलेमतोको उपज भएका बताए। ‘आज किसानको एउटै प्रश्न छ– सरकार, मल खै?’ उनले भने, ‘हरेक वर्ष दोहोरिने यो समस्या अब संयोगमात्र होइन, यो नीति र नियतको प्रश्न हो।’ सरकारको दाबी: तराईका जिल्लामा सबैभन्दा बढी मल पठाइएको छ धान रोप्ने मुख्य सिजनमा अत्यधिक माग बढेपछि पहाडी र अन्य कम माग भएका जिल्लाको कोटा काटेर तराई–मधेसतर्फ रासायनिक मल पठाइएको दाबी गरेको छ। केही दिनयता मधेस प्रदेशमा पर्याप्त पानी परेका कारण त्यहाँ मलको माग ह्वात्तै बढेपछि कृषि मन्त्रालयले आफूसँग रहेको १० प्रतिशत ‘बफर स्टक’ र अन्य प्रदेशबाट उठ्न नसकेको कोटाको मल मधेसमा पठाइएको सहसचिव रामकृष्ण श्रेष्ठले बताए। उनका अनुसार शुक्रबार र आइतबार मात्रै मधेस प्रदेशका लागि ४० हजार क्विन्टल डीएपी र २३ हजार क्विन्टल युरिया मल थप परिचालन गरिएको छ। मन्त्रालयले समग्र अनुदानको मलमध्ये ८० प्रतिशत तराई–मधेसका २२ जिल्लामा खपत हुने र त्यसमध्ये पनि २८ प्रतिशत मल मधेस प्रदेशमा मात्रै जाने बताउँदै आएको छ। मल उठाउन तराईमा १० दिन, मध्य पहाडमा १५ दिन र उच्च पहाडमा २१ दिनको म्याद तोकिएको हुन्छ। तर, तोकिएको म्यादभित्र सुदूरपश्चिम, लुम्बिनी र विभिन्न पहाडी जिल्लाका सहकारीले मल नउठाएपछि उक्त कोटा खारेज गरी हाल अत्यधिक माग रहेको मधेसतिर डाइभर्ट गरिएको उनको दाबी छ। केन्द्रमा मल अभाव नभए पनि स्थानीय तहको वितरण प्रणालीमा रहेको गम्भीर त्रुटिका कारण किसानले मल नपाएको मन्त्रालयको निष्कर्ष छ। देशभर करिब १४ हजार सहकारी र डिलरले मल वितरण जिम्मा पाएका छन्, तर उनीहरू गोदामसम्म मल लिनै नआउने मुख्य समस्या देखिएको छ। सहसचिव श्रेष्ठका अनुसार यसको प्रमुख कारण ढुवानी भाडा र नाफाबीचको असन्तुलन हो। एउटा सहकारीले एक बोरा युरिया बेच्दा जम्मा १५ रुपैयाँमात्र नाफा पाउँछ। अर्कातर्फ, कोटा प्रणाली अनुसार एउटा सहकारीको भागमा थोरैमात्र मल पर्छ। एक टन क्षमताको ट्र्याक्टर लिएर थोरै मल बोक्न जाँदा नाफाभन्दा ढुवानी भाडा नै बढी पर्ने भएपछि डिलरहरू मल उठाउन जाँदैनन्। कृषि सामग्री भन्छ– बजेट अभावले माग अनुसार मल ल्याउन सकिएन खेतीपातीको मुख्य सिजनमा किसानले रासायनिक मल नपाउने तर कृषि सामग्री कम्पनीका गोदामहरूमा भने मल थुप्रिएर बस्ने गरेको गुनासो पनि देशभरि बढेको छ। एकदिन अघि मात्रै धादिङको गजुरी गाउँपालिकास्थित कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडको गोदाममा मल थुप्रिएको भिडियो सार्वजनिक भएको छ। सरकारले गोदामभरि मल लुकाएर राखेर वितरण नगरेको भन्दै किसानले आक्रोश पोखेका छन्। धादिङ सदरमुकाम धादिङबेसीको एक एग्रोभेटमा बिलबिजक विना नै ९० बोरा अवैध भारतीय मल लुकाएर राखिएको अवस्थामा स्थानीय प्रशासनले फेला पारेको छ। यसबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रशासनको भनाइ छ। गोदाममा मल भएर पनि किसानले पाउन ढिलाइ भएका कारण वितरण कार्यविधि भएको कम्पनीले दाबी गरेको छ। कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक विष्णुप्रसाद पोखरेलले मल गोदाममा लुकाएर नराखिएको बरु स्थानीय तहबाट कोटा निर्धारण र सिफारिस भएर आउन समय लाग्ने भएकाले गोदाममा मल देखिएको बताएका छन्। ‘मलको वितरण व्यवस्थापन कार्यविधि छ, कार्यविधि अनुसार प्रदेशले सम्बन्धित जिल्लाका स्थानीय निकायको कोटा निर्धारण गर्छ, त्यसपछि सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाका उपमेयर/उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा रहेको समितिले आफ्नो क्षेत्रका सहकारीलाई कोटा तोकेर सिफारिसपत्र दिन्छ,’ प्रबन्ध सञ्चालक पोखरेलले भने, ‘सहकारीहरू सिफारिसपत्र लिएर आएपछि मात्र हामीले मल दिने हो, कुनै पालिकाले छिटो निर्णय गर्छन्, कुनैले ढिलो गर्छन्, एकैचोटि ह्वार्र मल नजाने भएकाले गोदाममा मल रहनु स्वाभाविक हो।’ कम्पनीका देशभरिका गोदामबाट दैनिक मल बिक्री भइरहेको छ। पोखरेलले उपलब्ध गराएको तथ्यांक अनुसार गजुरी शाखाबाट मात्रै अघिल्लो दिन ३४.५५ टन युरिया बिक्री भएको थियो भने ४ सय २ टन स्टकमा थियो। त्यस्तै डीएपी पनि निरन्तर बिक्री भइरहेको उनको भनाइ छ। उनका अनुसार मल अभाव हुन नदिन र किसानको खेतसम्म छिटो मल पुर्याउन कम्पनीले आफ्ना प्रादेशिक र जिल्ला प्रमुखहरूलाई स्थानीय तह र सहकारीसँग समन्वय बढाउन निर्देशन दिइसकेको छ। किसानको माग र आपूर्तिबीच ठूलो खाडल रहेको पोखरेलले स्वीकारे। उनले माग जति छ त्यति मल दिन नसकिएको यथार्थ प्रस्तुत गर्दै बजेटको सीमितता मुख्य कारण रहेको बताए। ‘माग अनुसार मल दिन हामीले वार्षिक ८ लाख टन ल्याउनुपर्छ, तर सरकारसँग त्यो बजेट छैन, हामीले अनुदानको बजेट जति छ, त्यति नै मल किनेर ल्याउने र वितरण गर्ने हो,’ उनले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको मूल्य निकै महँगो भइसकेको छ, हाम्रो बिक्री मूल्य २०७३/७४ सालदेखि एउटै छ, युरियामा करिब ८५ प्रतिशत, डीएपीमा करिब ६५ प्रतिशत र पोटासमा ५० प्रतिशत हाराहारीमा सरकारको अनुदान छ।’ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढ्दा र अनुदानको प्रतिशत उच्च हुँदा सीमित बजेटले थोरैमात्र मल खरिद गर्न सकिएको उनको भनाइ छ। कम्पनीसँग हाल करिब ६१ हजार टन मल मौज्दात रहेको पोखरेलले बताए। जसमध्ये करिब ३५ हजार टन युरिया, १३ हजार ५ सय टन डीएपी र ११ हजार ६ सय ५५ टन पोटास छ। कम्पनीले दैनिक २ हजारदेखि २ हजार ७ सय टनसम्म मल देशभरि बिक्री गरिरहेको बताएको छ। कृषि मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार २९ असारसम्म देशभरि ५४.५२ प्रतिशत रोपाइँ भएको छ। गत वर्ष यही अवधिमा ५९.२८ प्रतिशत रोपाइँ भएको थियो।
