नेपालभरका करिब १५ हजार किलोमिटर लम्बाइका राष्ट्रिय राजमार्गमा २३७ वटा पहिरो जान सक्ने ठाउँ पहिचान भएको अवस्थामा सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षमा तीमध्ये ६७ ठाउँमा पहिरो नियन्त्रण गर्ने निर्णय गरेको छ। मुख्य राष्ट्रिय राजमार्गहरूमा पहिरोका कारण उत्पन्न हुने अवरोध छिटो हटाएर यातायातलाई सहज बनाउने उद्देश्यले सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ३ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ। “यसपटक बजेट शीर्षकमै पहिरोलाई राखेर पहिलोपटक व्यापक रुपमा नियन्त्रण गर्ने काममा केन्द्रित भैरहेका छौँ,” सडक विभागका महानिर्देशक विजय जैसीले बताएका छन्। “अघिल्ला वर्षहरूमा हामीले सीमित संख्यामा आठ-दशवटा मात्र पहिरो नियन्त्रण योजना कार्यान्वयन गर्थ्यौं र सडक विभागका अन्य शीर्षकमा केही कामहरू समेट्थ्यौं।”
एक जना पहिरो विशेषज्ञले नेपालको रणनीतिक महत्त्व भएका राजमार्गहरूमा रहेका सबै किसिमका पहिरोहरूको पहिचान गरी रोकथाम योजनाको आवश्यकताका कारण यो सरकारको कदमलाई “प्रशंसनीय सुरुवात” भएको बताउँछन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका भूगर्भशास्त्र प्राध्यापक रञ्जनकुमार दाहालले भने : “यो कामका लागि प्रतिस्पर्धी रूपमा दक्ष परामर्शदाता छनोट गरेर अध्ययन सुरु गर्नुपर्छ।” सरकारले विपद् पोर्टलमा उल्लेख गरेको छ कि पछिल्लो साढे छह महिनामा देशव्यापी रूपमा ४१८ वटा पहिरोका घटना दर्ता भएका छन्। नेपालमा आगजनी, हावाहुरी र सर्पको डंगुरपछि पहिरो चौथो ठूलो जोखिमको रुपमा रहेको छ।
विशेष काम’ पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता रामहरि पोखरेलले अब गठनात्मक रुपमा पहिरोको पहिचान गरेर अध्ययन गरिने जनाएका छन्। “अध्ययनको आधारमा हामी बहुवर्षीय ठेक्का गराएर काम गर्नेछौँ। ठूला पहिरोहरूलाई नियन्त्रणमा लैजानुपर्नेछ। त्यस विषयमा अध्ययनपछि डिजाइन तयार हुनेछ,” प्रवक्ता पोखरेलले भने। “काम तीन वर्षसम्मको ठेक्कामा हुनेछ। मुख्य राजमार्गहरूमा सबैजसो पहिरो नियन्त्रणका उपायहरू लागू हुनेछ।”
अधिकारिहरूले पहिरो नियन्त्रण सम्बन्धी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार पारेर काम गर्न लागिएको बताएका छन्। प्रवक्ता पोखरेल र सडक विभागका महानिर्देशक जैसीका अनुसार एकै वर्षमा देशभरका सबै पहिरो नियन्त्रण गर्न असम्भव भएकाले सरकारले भ्रमणयोग्य बजेट छुट्याएको छैन। “त्यसैले हामीले तीन वर्षको सहमति लिएर एकैपटक काम गर्ने योजना बनाएका छौँ। यस पटकदेखि पटकपटक सहमतिको प्रबन्ध गर्न आवश्यक पर्ने छैन,” जैसीले भने। “यसरी तीन वर्षको लागि बजेट अनुमान गर्दा करिब १२ देखि १३ अर्ब रुपैयाँ लाग्नेछ।”
राष्ट्रिय राजमार्गहरूमा देशव्यापी रुपमा पहिरोको असर देखिए पछि सडक विभागले विशेषज्ञीय उपायबाट संकटलाई समाधान गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। अधिकारिहरूले मुख्यतया मध्यपहाड र चीनतर्फ जाने सडकहरूमा पहिरोको समस्या बढी रहेको बताएका छन्। उनीहरूको मूल्याङ्कन अनुसार कान्ति लोकपथ, अरनिको राजमार्ग, कालिगण्डकी करिडोर, बेसीसहर-चामे सडक, पृथ्वी राजमार्ग तथा नारायणगढ-मुग्लिङ सडकहरू पहिरो नियन्त्रणको लागि तत्काल ध्यान दिनुपर्ने सडकहरू हुन्।
पूर्वपश्चिम महेन्द्र राजमार्गको शिवालिक क्षेत्र पनि पहिरो नियन्त्रण र नदी कटान व्यवस्थापनका लागि रणनीतिक रुपमा महत्वपूर्ण रहेको बताइन्छ। करीब दुई वर्षअघि ठूलो बर्खे क्षति भोगेको बिपी राजमार्गमा पनि पहिरो बुझ्न र नियन्त्रण गर्न आवश्यक रहेको छ। “पृथ्वी राजमार्गको मुग्लिङ-पोखरा खण्ड नयाँ मार्ग बनेको भए पनि पहिरो नियन्त्रणका लागि अझै धेरै काम गर्नुपर्ने छ। नागढुङ्गा-मुग्लिङ खण्डमा पहिले नै धेरै काम भइसकेको छ,” जैसीले भने।
“सडक विभागको यो कामले राष्ट्रिय राजमार्गहरूमा ठोस परिवर्तन ल्याउने छ।” पहिरो विशेषज्ञ र त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक रञ्जन दाहालले सरकारले छुट्टै बजेट विनियोजन गरेकाले प्राथमिकता देखाएको महत्वपूर्ण कदम रहेको बताएका छन्। “मुख्य सडक कहिल्यै नरोकिने गरी मध्यम खर्चमा रणनीति अवलम्बन गर्नुपर्छ। यसमा प्राकृतिक उपाय र बायोइन्जिनियरिङ पनि समावेश हुनेछ। साथमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका ठोस उपायहरू जस्तै ढुङ्गामा एङ्करिङ, मेशिनीय रूपमा स्थाई कङ्क्रिट पर्खालहरू आवश्यक पर्छन्,” दाहालले भने।
“अर्थात् अस्थिर ग्याबियन वाल मात्र बनाएर काम हुँदैन, सबै ठाउँमा पानी व्यवस्थापन आवश्यक छ जसमा पाइप राखेर पानी निकाल्नुपर्ने हुन्छ।” दाहालले नेपालमा यस्ता पहिरोहरु नियन्त्रण गर्न कठिन नहुने गरी विशिष्ट ठाँउहरू नभएको धारणा राख्दै काम थाल्नु ठूलो कुरा रहेको बताए। “कहाँ कतै पुल नै बनाउनुपर्ने विकल्प हुन सक्छ, तर नेपालमा त्यो थाहा पाउन सजिलो छैन। हाल नियमित प्रयासबाटै पहिरो नियन्त्रणमा सकरात्मक नतिजा आउन सक्छ,” दाहालले भने।
