बेइजिङमा अमेरिका र रूसका राष्ट्रपतिहरूको भेट
विश्वका दुई प्रमुख महाशक्तिका राष्ट्रहरू अमेरिका र रूसका राष्ट्रपतिहरू डोनाल्ड ट्रम्प र भ्लादिमिर पुटिनले अर्को महाशक्ति राष्ट्र चीनको भ्रमण गरेका छन्।
लेखक: space4knews
आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर सार्वजनिक
७ जेठ, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर सार्वजनिक गरेको छ। सार्वजनिक विवरण अनुसार अमेरिकी डलरको खरिद दर १५४ रुपैयाँ ६२ पैसा र बिक्री दर १५५ रुपैयाँ २२ पैसा कायम गरिएको छ। युरोपियन युरोको खरिद दर १७९ रुपैयाँ ३१ पैसा र बिक्री दर १८० रुपैयाँ ०१ पैसा रहेको छ भने ब्रिटेन पाउण्ड स्टर्लिङको खरिद दर २०७ रुपैयाँ १४ पैसा र बिक्री दर २०७ रुपैयाँ ९४ पैसा निर्धारण गरिएको छ। स्विस फ्र्याङ्कको खरिद दर १९५ रुपैयाँ ६२ पैसा र बिक्री दर १९६ रुपैयाँ ३८ पैसा रहेको छ।
अष्ट्रेलियन डलरको खरिद दर ११० रुपैयाँ १६ पैसा र बिक्री दर ११० रुपैयाँ ५९ पैसा कायम गरिएको छ। क्यानेडियन डलरको खरिद दर ११२ रुपैयाँ ३२ पैसा र बिक्री दर ११२ रुपैयाँ ७६ पैसा तोकिएको छ। सिङ्गापुर डलरको खरिद दर १२० रुपैयाँ ७४ पैसा र बिक्री दर १२१ रुपैयाँ २१ पैसा कायम गरिएको छ। जापानी येनको खरिद दर १० को लागि ९ रुपैयाँ ७२ पैसा र बिक्री दर ९ रुपैयाँ ७६ पैसा निर्धारण गरिएको छ। चिनियाँ युआनको खरिद दर २२ रुपैयाँ ७३ पैसा र बिक्री दर २२ रुपैयाँ ८२ पैसा रहेको छ।
साउदी अरेबियन रियालको खरिद दर ४१ रुपैयाँ २० पैसा र बिक्री दर ४१ रुपैयाँ ३६ पैसा तोकिएको छ भने कतारी रियालको खरिद दर ४२ रुपैयाँ ४२ पैसा र बिक्री दर ४२ रुपैयाँ ५८ पैसा कायम गरिएको छ। थाई भाटको खरिद दर ४ रुपैयाँ ७३ पैसा र बिक्री दर ४ रुपैयाँ ७५ पैसा रहेको छ। यूएई दिरामको खरिद दर ४२ रुपैयाँ १० पैसा र बिक्री दर ४२ रुपैयाँ २६ पैसा निर्धारण गरिएको छ। मलेसियन रिङ्गेटको खरिद दर ३८ रुपैयाँ ९५ पैसा र बिक्री दर ३९ रुपैयाँ १० पैसा कायम गरिएको छ।
दक्षिण कोरियाली वनको खरिद दर १०० को लागि १० रुपैयाँ २७ पैसा र बिक्री दर १० रुपैयाँ ३१ पैसा रहेको छ। स्विडिस क्रोनरको खरिद दर १६ रुपैयाँ ४६ पैसा र बिक्री दर १६ रुपैयाँ ५२ पैसा तोकिएको छ। डेनिस क्रोनरको खरिद दर २३ रुपैयाँ ९९ पैसा र बिक्री दर २४ रुपैयाँ ०९ पैसा कायम गरिएको छ। हङकङ डलरको खरिद दर १९ रुपैयाँ ७४ पैसा र बिक्री दर १९ रुपैयाँ ८१ पैसा रहेको छ। कुवेती दिनारको खरिद दर ५०३ रुपैयाँ ९८ पैसा र बिक्री दर ५०५ रुपैयाँ ९३ पैसा निर्धारण गरिएको छ। बहराइन दिनारको खरिद दर ४१० रुपैयाँ ०५ पैसा र बिक्री दर ४११ रुपैयाँ ६४ पैसा कायम गरिएको छ। ओमानी रियालको खरिद दर ४०१ रुपैयाँ ६१ पैसा र बिक्री दर ४०३ रुपैयाँ १६ पैसा तोकिएको छ। भारतीय रुपैयाँको खरिद दर १०० को लागि १६० रुपैयाँ र बिक्री दर १६० रुपैयाँ १५ पैसा तोकिएको छ। राष्ट्र बैंकले यो विनिमय दरलाई आवश्यकतानुसार जुनसुकै समयमा पनि संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ। वाणिज्य बैंकले तोक्ने विनिमय दर भने फरक हुन सक्ने र अद्यावधिक विनिमय दर केन्द्रीय बैंकको वेबसाइटमा उपलब्ध हुने जनाइएको छ।
होर्मुज स्ट्रेटमा जहाज आवागमनमा तीव्र वृद्धि
होर्मुज स्ट्रेटबाट मे ११ देखि १७ सम्म कम्तीमा ५४ वटा जहाजले आवागमन गरेका छन्, जुन अघिल्लो हप्ताभन्दा दोब्बरभन्दा बढी हो। इरानसँग सम्बन्धित व्यापार गतिविधि बढेपछि तेल, ग्यास र अन्य मालसामान ढुवानीमा तीव्र वृद्धि भएको छ। एडनोकको एलएनजी जहाजले आफ्नो स्वचालित पहिचान प्रणाली बन्द गरी खाडी क्षेत्रभित्र प्रवेश गरेको पाइएको छ। ७ जेठ, लन्डन। बेलायतस्थित समुद्री व्यापार क्षेत्रको प्रतिष्ठित प्रकाशन ‘लोय्ड्स लिस्ट’का अनुसार होर्मुज स्ट्रेटबाट जहाजहरूको आवागमन गत हप्ता उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि भएको छ। अमेरिका इरानमाथि लगाएको प्रतिबन्ध अझै कायम भए तापनि, इरानसँग सम्बन्धित व्यापार गतिविधि बढेपछि जलसन्धिमा जहाजहरूको चाप वृद्धि भएको छ।
प्रतिवेदनअनुसार मे ११ देखि १७ सम्मको एक हप्तामा कम्तीमा ५४ वटा जहाजले होर्मुज स्ट्रेट पार गरेका छन्। यो संख्या अघिल्लो हप्ताको २५ जहाजको तुलनामा दोब्बरभन्दा बढी हो, जसले समुद्री व्यापारमा तीव्र गतिशीलता देखाउँछ। यो वृद्धि मुख्य रूपमा इरानसँग जोडिएका व्यापारिक गतिविधिमा आएको उछालका कारण भएको हो। विशेष गरी तेल, ग्यास र अन्य सामानको ढुवानी बढेको बताइएको छ। प्रतिवेदनमा थप भनिएको छ कि अबुधाबी नेसनल आयल कम्पनी (एडनोक)को स्वामित्वमा रहेको तरल प्राकृतिक ग्यास (एलएनजी) बोकेको एउटा ठूलो जहाजले आफ्नो स्वचालित पहिचान प्रणाली (AIS) बन्द गरी खाडी क्षेत्रमा प्रवेश गरेको पाइएको छ।
यस प्रकारको प्रणाली सामान्यतया जहाजको स्थान र गतिविधि ट्र्याक गर्न प्रयोग हुने भएकाले यसलाई बन्द गर्नु सुरक्षा तथा निगरानीको दृष्टिले संवेदनशील मानिन्छ। लन्डनमा आधारित समुद्री विश्लेषण कम्पनी ‘विन्डवार्ड’का तथ्याङ्क अनुसार सोमबार मात्रै १९ वटा जहाजले सो जलसन्धि पार गरेका थिए। तीमध्ये ९ वटा जहाज भित्रिँदै र १० वटा बाहिरिँदै थिए। भित्रिने जहाजहरू मुख्यतः भारत र श्रीलंका लगायतका देशका झण्डा बोकेको कार्गो जहाज थिए। बाहिरिने जहाजहरूमा एक तेल ट्याङ्कर र नौवटा कार्गो जहाज थिए, जसमा पाँचवटा जहाजले इरानको झण्डा बोकेको थियो। विश्लेषकहरूले अनुसार होर्मुज स्ट्रेटमा यस्ता उतारचढावले मध्यपूर्वको ऊर्जा व्यापार, विशेषगरी तेल र ग्यास आपूर्तिमा प्रत्यक्ष असर पार्न सक्छ, किनभने विश्वको ठूलो हिस्सा ऊर्जा आपूर्ति यही समुद्री मार्ग हुँदै हुन्छ।
मोदीले मेलोनीलाई मेलोडी चकलेट उपहार दिए
७ जेठ, काठमाडौं। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको इटाली भ्रमणका क्रममा इटालियन प्रधानमन्त्री जर्जिया मेलोनीको एक भिडियो र अभिव्यक्ति सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेको छ। संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा मेलोनीले नेपाल-भारत सम्बन्धको भावना व्यक्त गर्न हिन्दी शब्द ‘परिश्रम’ प्रयोग गरी उपस्थित सबैलाई आश्चर्यचकित बनाएकी छन्। उनले भनिन्, ‘एउटा भारतीय शब्द छ जसले यसलाई धेरै राम्रोसँग व्याख्या गर्छ, त्यो हो -परिश्रम। परिश्रम, जसको अर्थ हो कडा मेहनत र निरन्तर प्रतिबद्धता। यो शब्द भारतमा धेरै प्रयोग हुन्छ र एउटा चर्चित भनाइ छ – ‘परिश्रम नै सफलताको कुञ्जी हो’।’ उनले यसको अंग्रेजीमा अनुवाद गर्दै भने कि कडा मेहनत नै सफलताको साँचो हो र दुई देशको सम्बन्धलाई पनि त्यही मेहनत र प्रतिबद्धताका साथ अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्।
प्रधानमन्त्री मोदीको भ्रमणले द्विपक्षीय सम्बन्धमा नयाँ अध्याय सुरु गरेको भन्दै उनले भविष्यमा यी सम्बन्ध थप गहिरो बनाउन दुवै देशले काम गर्ने बताएकी छन्। भ्रमणको रमाइलो पक्ष ‘मेलि-मोदी’ नामक जोडी अनलाइनमा चर्चामा आएको क्षण रह्यो। प्रधानमन्त्री मोदीले मेलोनीका लागि भारतको लोकप्रिय चकलेट ‘पार्लेको मेलोडी’ उपहारस्वरूप बोकेर आएका थिए। मेलोनीले सामाजिक सञ्जालमा उक्त क्षणको भिडियो शेयर गर्दै उपहारको लागि धन्यवाद दिएकी छन्। भिडियोमा दुवै नेता मेलोडी चकलेट लिएर हाँसिरहेको देख्न सकिन्छ। मेलोनीले भने, ‘प्रधानमन्त्री मोदीले धेरै राम्रो टफी उपहार ल्याउनुभएको छ’ भने मोदीले ठट्टा गर्दै ‘मेलोडी’ भनेर जवाफ दिएका थिए। ‘मेलि-मोदी’ ट्रेन्ड सन् २०२५ को जी-७ सम्मेलनबाट सुरु भएको हो, जहाँ मेलोनीले दुई नेताहरूको सेल्फी भिडियोमा ‘हेलो, फ्रम द मेलि-मोदी टिम’ क्याप्शन लेखेकी थिइन्।
मंगलबार राति रोम आइपुगेका प्रधानमन्त्री मोदी पाँच देशको भ्रमणको अन्तिम चरणमा छन् र त्यहाँ उनलाई औपचारिक सैनिक सम्मानसहित स्वागत गरिएको थियो।
लामिन यमाल: बार्सिलोनाका युवा तारा विश्व फुटबलमा चम्कन तयार
एक वर्षभन्दा कम समयमा सिनियर अन्तर्राष्ट्रिय पदार्पण गरेपछि युइएफए युरो २०२४ को उपाधि जितिसकेका बार्सिलोनाका स्टार खेलाडी लामिन यमाल विश्व बजारमा आफ्नो प्रतिभा देखाउन तयार छन्। १८ वर्षीय स्पेनी फुटबलर लामिन यमालले आफ्नो करियरमा ६ वटा उपाधि जितिसकेका छन् र स्पेनको राष्ट्रिय टोलीमा छनोट भएका छन्। यमालले मात्र १६ वर्ष ५७ दिनको उमेरमा स्पेनको राष्ट्रिय टोलीबाट डेब्यु गर्दै सबैभन्दा कम उमेरमा गोल गर्ने कीर्तिमान कायम गरेका छन्। २०२४–२५ सिजनमा बार्सिलोनाका लागि उनले १८ गोल र २५ असिस्ट गर्दै उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका छन् र फिफा विश्वकप २०२६ मा खेलेका छैनन्। ६ जेठ, काठमाडौं।
नवोदित खेलाडीको अग्रपंक्तिमा रहेका १८ वर्षिय स्पेनी स्ट्राइकर लामिन यमाल आफ्नो करियर सुरु हुँदै गर्दा छ वटा उपाधि हात पारिसकेका छन्। तीमध्ये पाँच उपाधि उनले आफ्नो बाल्यकालदेखि आबद्ध क्लबबाट जितेका हुन् भने एकपटक स्पेनिस टोलीबाट युरोपियन च्याम्पियन बनेका छन्। यमालले पहिलो पटक २०२२–२३ सिजनमा ला लिगा उपाधि जितेका थिए। त्यसपछि स्पेनको टोलीबाट उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै जर्मनीमा आयोजना भएको युरोपियन च्याम्पियनसिप जित्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए, जहाँ स्पेनले चौथोपटक युरोपको उपाधि जितेको थियो। गत सिजन उनले बार्सिलोनाबाट स्पेनिस सुपर कप, कोपा डेल रे र ला लिगा गरी तीन उपाधि थप्न सफल भए।
स्पेनका भावी सुपरस्टारका रुपमा हेरिएका यमाल विश्व फुटबलका सबैभन्दा चर्चित युवा खेलाडीमध्ये एक बनेका छन्। उनलाई तीन राष्ट्रिय टोलीबाट छनोट गर्ने मौका थियो–जन्मदेश स्पेन, बुवाको देश मोरक्को र आमाको जन्मभूमि इक्वेटोरियल गिनी। अन्ततः उनले स्पेनको राष्ट्रिय टोली रोजेका छन्। यमालले गत युरो प्रतियोगितामा १६ वर्षका थिए र बार्सिलोनाको सिनियर टोलीबाट डेब्यु गर्दा इतिहासमा सबैभन्दा कम उमेरका खेलाडी बनाएका थिए।
२०२४–२५ सिजनमा बार्सिलोनाका लागि सबै प्रतियोगितामा १८ गोल र २५ असिस्ट गर्दै यमालले उत्कृष्ट प्रदर्शन गरे। यो वर्षको फिफा विश्वकप २०२६ लामिन यमालका लागि विश्व फुटबलमा पहिलो ठूलो सुअवसर हुनेछ। स्पेनको यू–२१ टोलीबाट सिधै सिनियर टोलीमा परेका यमालले अहिलेसम्म राष्ट्रिय टोलीका लागि २३ खेलमा ६ गोल गरिसकेका छन् र युरो विजेताको पदक हात पारिसकेका छन्। विश्व विजेता अर्जेन्टिनी स्टार लियोनेल मेस्सीले भनेका छन्, ‘यमालले अहिलेसम्म देखा परेका काम र उपलब्धिहरु धेरै प्रभावशाली छन्। उनी पहिले नै स्पेनसँग युरोपेली च्याम्पियन भइसकेका छन्।’
गोठाटारबाट पेस्तोलसहित एक जनालाई पक्राउ गरियो
काठमाडौँ उपत्यका犯罪अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका–८, गोठाटारबाट पेस्तोलसहित २३ वर्षीय सन्दिप राईलाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्ने राई धरान उपमहानगरपालिका–१७ का स्थायी बासिन्दा हुन्। उनीसँग बा ४ ख ५२४१ नम्बरको सवारी सिटमुनिबाट पेस्तोल र म्यागजिन बरामद गरिएको छ। उनलाई थप छानबिनका लागि जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँ पठाइएको छ। ६ जेठ, काठमाडौं। कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका–८, गोठाटारबाट पेस्तोलसहित एक जनालाई पक्राउ गरिएको छ। पक्राउ पर्नेमा धरान उपमहानगरपालिका–१७ का २३ वर्षीय सन्दिप राई रहेका छन्। उनलाई काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले नियन्त्रणमा लिएको हो। गोठाटारस्थित पहँलो पुल नजिक बिग्रिएर चल्न नसकेको बा ४ ख ५२४१ नम्बरको सवारीको सिटमुनिबाट प्रहरीले पेस्तोल र म्यागजिन बरामद गरेको छ। उनलाई थप अनुसन्धानका लागि जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँ पठाइएको छ।
‘१५ हजार रुपैयाँले के गर्न सकिन्छ?’
समाचार सारांश सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारबाट हटाइएका सुकुमवासीलाई पुनर्स्थापनाको खर्चका रूपमा एकमुष्ट २५ हजार रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको छ। सुकुमवासीलाई आफैं व्यवस्थापन गर्न ५ सदस्यीय परिवारलाई १५ हजार र बढी सदस्य भएका परिवारलाई प्रतिसदस्य थप दुई हजार रुपैयाँ तीन महिनासम्म उपलब्ध गराइनेछ। सरकारले १५ दिनभित्र व्यवस्थापन गर्ने आश्वासन दियो तर स्थायी व्यवस्था अहिलेसम्म टुंगो नगर्दा उनीहरू असन्तुष्ट छन्। ६ जेठ, काठमाडौं।
राजकुमार माझी २० वर्षदेखि बल्खुको सुकुमवासी किनारमा बस्दै आएका थिए। झापाबाट विस्थापित भएर काठमाडौं आएका उनीसँग खानेखाने र बसोबासको कुनै उपाय थिएन। थोरै ठाउँ पाए मात्र छाक टार्न सकिन्छ भन्ने सोचेर उनी अरू सुकुमवासीसँगै बल्खुको खोलाको किनारमा बसोबास गर्न पुगे। तर, नेपाल सरकारले खोला किनारमा बसोवास गरेका सुकुमवासीलार्इ अतिक्रमणकारी ठहर गर्दै तिनीहरूको बस्ती भत्काएर हटायो। त्यसपछि उनीहरूलाई व्यवस्थापनका नाममा किर्तिपुरको होल्डिङ सेन्टरमा पठाइयो। तत्काल खानबस्न भने समस्या नभए पनि भविष्यप्रति उनी चिन्तित थिए।
माझीको चिन्ता झन् बढाएको छ सरकारको पछिल्लो निर्णयले। सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलका अनुसार, काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारबाट हटाइएका व्यक्तिहरूलाई पुनर्स्थापनाका लागि सरकारले एकमुष्ट २५ हजार रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको थियो। मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले, सुकुमवासीहरूलाई आफैं व्यवस्थापन गर्न ५ सदस्यीय परिवारलाई १५ हजार र बढी सदस्य भएका परिवारका हकमा प्रतिसदस्य थप दुई हजार रुपैयाँ तीन महिनासम्म बसोबास खर्च उपलब्ध गराइने बतायो।
साथै वृद्ध, असहाय, अशक्तलाई तोकिएका होल्डिङ सेन्टरहरूमा व्यवस्थापन गरिने र बालबालिकाहरूको विद्यालय तथा स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्थान स्थानीय तहसँगको समन्वयमा गरिने निर्णय भयो, पोखरेलले जानकारी दिए। तर, सरकारको यो निर्णयले माझी सन्तुष्ट छैनन्। यो निर्णय उनीहरूले आधिकारिक रूपमा सुनेका पनि छैनन्। युट्युबमा समाचार सुन्दा मात्र मन रिसाउँछ। सरकारले १५ दिनभित्र व्यवस्थापन गर्छ भन्ने आश्वासन दियो तर झन्डै एक महिना बितिसक्दा पनि स्थायी व्यवस्था बनेको छैन।
‘हामीलाई १५ दिनमा व्यवस्थापन गर्ने भनियो तर नभएको छ। अब आफैं गर्नू भनिएको छ। त्यति पैसाले हामी के खाने? कहाँ बस्ने?’ माझीले भनेका छन्, ‘घरटहरा भत्काइरहेपछि फेरि आफूले प्रणाली बनाउनू भनेको छ। यो अपमान र अन्याय हो। हामीलाई हाम्रो देशभित्र पनि नागरिकको हक दिइएको छैन।’
००० सरकारको डोजर अभियानले शंखमुलस्थित सुकुमवासी बस्तीमा बस्दै आएका बालकृष्ण हुमागाईंको घर पनि भत्कायो। उनका परिवारसँग बस्न जाने ठाउँ छैन। अहिले उनी भक्तपुरको खरिपाटी होल्डिङ सेन्टरमा छन्। ‘औषधि अभाव छ। आफ्नो खुट्टाको उपचार गर्नुपर्छ। श्रीमतीको आँखामा समस्या छ। छोरीको पढाइ के थाहा छैन,’ उनले होल्डिङ सेन्टरभित्रको लापरवाही सुनाए। उनी सरकारले दिने पैसा र व्यवस्थापनको आश्वासनप्रति अब भरोसा नभएको बताउँछन्। यही कारणले बिरामी खुट्टासहित काठमाडौँको वडा नं १० सम्म पुगेर बस्तीको खोजी गरिरहेका उनी वडाध्यक्षलाई भेट्न सकिरहेका छैनन्। भक्तपुर पुगेपछि पनि सरकारको निर्णयले उनी सन्तुष्ट छैनन्।
आफैंलाई व्यवस्थापन गर्न दिइने भनिएको रकम पर्याप्त नभएको उनको ठहर छ। सरकारले बस्ती भत्काउनुअघि नै १५ दिनभित्र व्यवस्थापन गर्ने आश्वासन दिएको थियो। तर त्यो पूरा नभएको सुकुमवासीसँग गुनासो छ। ‘अर्का १०-१५ दिनभित्र निश्चित भूमिहीनलाई बसोबासको उचित व्यवस्था गरिने तयारी भइरहेको छ। तपाईंहरूले सहयोग गर्नुहोला,’ गत १० वैशाखमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंले भन्यो। तिनीहरूले भनेका थिए, ‘यहाँबाट हटाइएका सबै व्यक्तिहरू र परिवारहरूलाई सरकारले तोकेका न्यूनतम सुविधायुक्त बसस्थानहरूमा राखिने छ।’ तर १५ दिनभित्र कुनै व्यवस्था नहुँदा र महिनाभरि बित्दा पनि फेरि आफूले व्यवस्थापन गर भनेर थोरै रकम मात्र दिएको भन्दै हुमागाईंले गुनासो गरे।
उनका अनुसार, होल्डिङ सेन्टरमा बस्न पनि सहज छैन। आन्दोलन हुने हो भने सेन्टरकर्मीले बाहिर जान दिन्दैनन्। ‘यो कसरी सही हुन्छ?’ हुमागाईंले प्रश्न गरे, ‘पैसा समेत दिइन्छ तर हामी त्यसलाई स्वीकार गर्न तयार छैनौँ। हामीलाई बसोबासको उचित व्यवस्था चाहिन्छ।’ उनका अनुसार, होल्डिङ सेन्टरमा २०१ जना छन्, जहाँ ७० प्रतिशतले पनि सरकारी रकम लिन अस्वीकार गरेका छन्।
कीर्तिपुरको होल्डिङ सेन्टरमा बस्ने गीता लामाले झन् थापाथलीमा बस्दा गरिरहेको ज्यामी काम छाड्नु परेको छ। उनी होल्डिङ सेन्टरले दिएको खाना र आवास बाहेक आफ्नो खर्च जुटाउन सक्दिनन्। अपांगता भएका श्रीमान र पढ्दै गरेको छोरीको भरणपोषण गर्न उनलाई समस्या छ। सरकारले दिने भनिएको पैसाले केही काम नलाग्ने उनले भनिन्। भाडा तिर्ने पनि समस्या हुने उनको अनुभव छ। ‘काम छाड्नुपर्यो। अब के गर्ने? काम खोज्न पनि गाह्रो छ। सुकुमवासी भनिएपछि कोठा र काम दुवै पाउन नसक्ने अवस्था छ,’ गीताले भनिन्।
कीर्तिपुर होल्डिङ सेन्टरमा अहिले १७२ जना सुकुमवासी छन्, जसको व्यवस्थापन काठमाडौं महानगरपालिकाले गरिरहेको छ। संयुक्त सुकुमवासी मोर्चाका उपाध्यक्ष पवन गुरुङले सरकारले अपमानजनक रूपमा सुकुमवासीलार्इ उठिबास लगाउनु अमानवीय भएको बताए। घर भत्काइएपछि उनीहरूले जानुपर्ने ठाऊँ नपाएको गुरुङले बताए। सरकारको व्यवहारले न त बाहिर सम्मानजनक अवस्था बनेको न समाजले उनीहरूलाई उचित व्यवहार गरेको छ। राज्यले बस्ती मात्र उठाएको छैन, आत्मसम्मान र स्वाभिमानमा पनि ठुलो चोट पुर्याएको छ। यसले कोठा र काम खोज्न मुस्किल बनाएको छ, जस्तो कि गीता लामाले उल्लेख गरिन्।
‘१५ हजार रुपैयाँले के हुन्छ? कसरी हुन्छ? सुकुमवासीहरूको अवस्था के हुन्छ?’ गुरुङले प्रश्न गरे, ‘उचित क्षतिपूर्ति नदिई एक हप्तामा व्यवस्थापन गर्छु भनेर अहिले यस्तो स्थिति बनेर छोडिएको छ।’ सरकारले सम्बन्धित सरोकारवालासँग संवाद नगरेकोमा पनि गुरुङ असन्तुष्ट छन्। न त प्रधानमन्त्रीले बोलाए न सम्बन्धित मन्त्रालयले। एकैपटक निर्णय गरे पनि सुकुमवासीलार्इ समेटेको छैन। ‘काठमाडौंमा बस्नेहरूलाई अतिक्रमणकारी भन्दै हटाइयो। कतिपय सांसदहरू पनि इलाकामा बसेका देखिए तर उनीहरूलाई पुस्तौँंदेखि बस्नेको अधिकार दिइयो। हाम्रो पुस्तौँंदेखि बसेका सुकुमवासीलार्इ किन कुनै अधिकार छैन? यो कहाँको न्याय हो?’ त्यसैले सरकारले सुकुमवासीलार्इ तत्काल दिगो व्यवस्थापन र छिटो लालपुर्जा वितरण गर्नुपर्ने माग उनले गरे। ‘छिटोभन्दा छिटो लालपुर्जा दिएर व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। तयारी थिएन भने १५ दिने आश्वासन किन दियो र बस्ती भत्कायो?’ गुरुङले प्रश्न उठाए।
प्रधानमन्त्रीले संसद्मा दुई विधेयक प्रस्तुत गरे, कानुनमन्त्रीले पेश गरिन्
प्रधानमन्त्री बालेन शाहले दर्ता गराएका प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन र मतदाता नामावली संशोधन विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेश भएका छन्। यी विधेयकहरू संविधानको धारा ८४ को उपधारा (२) अनुसार जनसंख्याको आधारमा समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न ल्याइएको हो। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक जेठ ७ गते बिहान ११ बजे बस्ने गरी स्थगित गरिएको छ र दफावार छलफल अघि बढ्नेछ। ६ जेठ, काठमाडौं।
प्रधानमन्त्री बालेन शाहले दर्ता गराएका दुईवटा विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेश भएका छन्। प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको हैसियतमा शाहले दर्ताका लागि प्रतिनिधि सभामा पठाएका विधेयकहरू कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले बुधबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा पेश गरेकी हुन्। प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन (पहिलो संशोधन) विधेयक २०८३ र मतदाता नामावली (पहिलो संशोधन) विधेयक २०८३ प्रतिनिधि सभामा पेश भएको हो।
प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन (पहिलो संशोधन) विधेयक प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा र मतदाता नामावली (पहिलो संशोधन) विधेयक गृहमन्त्रीको हैसियतमा शाहले अघि बढाएका हुन्। नेपालको संविधानको धारा ८४ को उपधारा (२) मा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिँदा जनसंख्याको आधारमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारु, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्रसमेतबाट बन्दसूचीको आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था छ।
२०७८ सालमा भएको राष्ट्रिय जनगणनाको प्रतिवेदनअनुसार जनसंख्याको प्रतिशतका आधारमा दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारु तथा मुस्लिम जनसंख्याको आधारमा प्रतिशत कायम गर्न आवश्यक भएकाले विधेयक ल्याइएको बताइएको छ। मतदाता नामावली संशोधन विधेयक ल्याउनुको कारणमा यसअघि अध्यादेशमार्फत भएको संशोधनलाई देखाइएको छ। २१ फागुनको निर्वाचनका लागि छुटेका मतदातालाई मतदाता नामावलीमा समावेश गराउन सरकारले अध्यादेश ल्याएको थियो। अब संसद्मा यी विधेयकहरूमाथि दफावार छलफल अघि बढ्नेछ।
संसद्मा बालेनको उपस्थितिका लागि हर्कको प्रयास
६ जेठ, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाका पछिल्ला केही बैठकमा श्रम संस्कृति पार्टीका सांसदहरूले निरन्तर विरोध गरिरहेका छन्। उनीहरूले कहिले पर्चा र प्ले कार्ड देखाउँछन् भने कहिले सभामुखसँग समय नलिएरै प्रश्न सोध्छन्। सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले सांसदहरूलाई नियम २० र २१ अनुसार मर्यादा कायम राख्न सचेत गराएका छन्। तर श्रम संस्कृति पार्टीका संसदीय दलका नेता हर्कराज राई (हर्क साम्पाङ) भने यसलाई मान्दैनन्।
बुधबार सूचना तथा सञ्चारमन्त्री विक्रम तिमिल्सिनाले प्रश्नहरूको जवाफ दिएपछि साम्पाङले सभामुखलाई समय माग्न नदिई प्रश्न उठाए। उनले हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा इन्टरनेटको पहुँच कमजोर भएको विषय उठाए। सभामुखले समय मागेर बोल्नुपर्ने व्यवस्था रहेको जानकारी गराए पनि साम्पाङले मानेनन्। मन्त्रीले माइक बिना नै साम्पाङको प्रश्नको जवाफ दिएर सरकारले फोरजी र टुजी नेटवर्क सुधारका लागि काम गरिरहेको बताएका छन्।
संसद्मा श्रम संस्कृति पार्टीका सात सांसद छन् भने रास्वपा दुई सिटले बढी हुँदा दुई तिहाइ बहुमत छ। सोमबार, श्रम संस्कृति पार्टीका सांसदहरूले प्ले कार्ड र पर्चा लिएर संसद्मा विरोध गरे। प्ले कार्डमा लेखिएको थियो, ‘प्रधानमन्त्री संसदप्रति जवाफदेही बन्नैपर्छ।’ सभामुखले यस्ता विरोध शैली नराख्न र मर्यादामा बसेर विरोध गर्नुपर्ने स्पष्ट आदेश दिएका छन्। तर श्रम संस्कृति पार्टीले नियमित रुपमा विरोध जारी राखेको छ।
साम्पाङले भने, ‘हामीले तोडफोड वा आगजनी गरेको छैनौं, जनताका प्रश्न राख्न खोजेका हौं।’ उनले प्रधानमन्त्रीको जवाफ खोजिरहेका छन् र सुकुम्बासीहरूको व्यवस्थापन लगायतका विषयमा जवाफ दिनुपर्ने बताएका छन्। ‘निलम्बनको खतरा होला नि?’ सोधिएको प्रश्नमा साम्पाङले भने, ‘ठीक छ, हामी रेडी छौं।’
वीरेन्द्रनगरकी मेयरले पीडित महिलालाई १० हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिनुभयो
६ जेठ, सुर्खेत । सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा नगर प्रहरीले एक काफल बेच्ने महिलामाथि दुर्व्यवहार गरेको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेको छ। मंगलबार साँझ सामाजिक सञ्जालमा निकै भाइरल भएको उक्त भिडियो वीरेन्द्रनगरस्थित सिटी बसपार्क नजिकै खिचिएको हो। डोकोमा काफल बोकेर बिक्री गरिरहेका ती महिलाको डोको नगर प्रहरीले छिनी सडकमै पोखिदिएको थियो र त्यसपछि ती प्रहरी भ्यानमा चढेर जान्छन्। उक्त महिला पोखिएको काफल डोला उठाएर सडकमै बसिन्। अहिले त्यो भिडियो लाखौं पटक हेरिएको छ र मानिसहरूले विभिन्न प्रतिक्रिया जनाइरहेका छन्। नगर प्रहरीको उक्त दुर्व्यवहारप्रति व्यापक आलोचना भइरहेको छ।
दुर्व्यवहार भोग्ने ती महिला कालिकोटकी हुन् र हाल वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–३ मा बसोबास गर्दै आएकी धमिला चौलागाईं हुन्। उक्त घटनापछि वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले धमिलालाई बोलाएर १० हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति प्रदान गरेको छ। मेयर मोहनमाया ढकालले बुधबार दिउँसो उनलाई आफ्नो कार्यालयमा बोलाएर उक्त रकम हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। ‘धमिला चौलागाईंमाथि नगर प्रहरीले दुर्व्यवहार गरेको कुरा मैले पनि भिडियोबाटै थाहा पाएँ,’ मेयर ढकालले बताउनुभयो, ‘अहिले उनीलाई बोलाएर राहत र प्रोत्साहन उपलब्ध गराएका छौँ।’
दुर्व्यवहार गर्ने नगर प्रहरीको तत्काल विभागीय कारबाही गरिने मेयर ढकालले जानकारी गराउनुभयो। नगरपालिकाले दुर्घटनाको जोखिम घटाउन फुटपाथ व्यवस्थापनको काम गरिरहेको जानकारी पनि उहाँले दिनुभयो। ‘हामीले फुटपाथ व्यवसायीहरूका लागि निश्चित र सुरक्षित ठाउँ छुट्याएका छौँ,’ मेयर ढकालले बताउनुभयो। नगर प्रमुखले धमिलालाई सुरक्षित ठाउँमा बसेर व्यापार गर्न आग्रह गर्दै आगामी दिनमा कुनै समस्या आएमा नगरपालिकाले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभयो। क्षतिपूर्ति पाएकोमा धमिला खुशी भई फर्किएकी छिन् भनेर मेयर ढकालले दाबी गर्नुभयो।
दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपतिद्वारा जापानी प्रधानमन्त्रीसँग उच्च तहको भेटवार्ता
पुutin बेइजिङ पुगेकै दिन मंगलबार दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपति ली जे-म्युङ र जापानी प्रधानमन्त्री सानाए ताकाइचीले लीको गृहसहर आन्दोङमा बैठक गरेका छन्। छ महिनाभित्र यो उनीहरूको चौथो भेटवार्ता हो। जनवरी महिनामा ताकाइचीको गृहसहर नारा प्रान्तमा भएको भेटपछि यो आपसमा गरिएको गृहसहर भ्रमण हो।
वार्तामा विश्वव्यापी अनिश्चितता मध्येनजर ऊर्जा सुरक्षा, आपूर्ति शृङ्खला तथा अमेरिका सँगको सहकार्यमा केन्द्रित छलफल गरिएको थियो। यो भेटवार्ताले पूर्वी एसियामा समानान्तर कूटनीतिक गठबन्धनको झल्को दिन्छ, जहाँ बेइजिङ र मस्को नजिकिँदै गर्दा अमेरिका समर्थित राष्ट्रहरू सोल र टोकियोले पनि आफ्नो समन्वयलाई तीव्र बनाएका छन्। जापान र रुसबीचको तनावपूर्ण सम्बन्ध र मस्कोले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई ‘युद्धपछिको अभूतपूर्व बरफ युग’ (आइस एज) बाट वर्णन गरेको अवस्थामा यो भेटवार्ता सम्पन्न भएको हो।
संसदीय समितिमा नेपाल-भारत सम्बन्धको विवाद र छलफल
भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिश्रीको नेपाल भ्रमण भारतमै महत्त्वपूर्ण बैठकपछि स्थगित भएको कुरा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले जानकारी दिनुभएको छ। नेपाल र भारतबीच लिपुलेक सीमा विवाद कूटनीतिक संवादमार्फत समाधान गर्ने प्रयास भइरहेको र टेक्निकल कमिटीले सक्रिय रूपमा काम गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले नेपालको परराष्ट्र नीति संविधानअनुसार असंलग्नताको नीतिमा आधारित रहेको र नयाँ सरकारले आर्थिक कूटनीति र सफ्ट पावरमा जोड दिने उल्लेख गर्नुभयो। ६ जेठ, काठमाडौं। नयाँ सरकार गठनसँगै नेपाल-भारत सम्बन्धप्रति आमचासो बढिरहेको छ। भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिश्रीको हुने भनिएको नेपाल भ्रमण स्थगित हुनु र लिपुलेक सीमा विवादले फेरि सतहमा प्रवेश गर्नु यस चासोलाई थप बढाएको देखिन्छ। यस्ता विषयहरू हाल संसदीय समितिको एजेण्डामा आएका छन्। नयाँ सरकारले लिन सक्ने विदेश नीति, भारतसँगको सम्बन्ध र चीन र भारत दुवैसँग सन्तुलनको विषय सांसदहरूले संसदीय फोरममा उठाउन थालेका छन्।
बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिको बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद सुरेन्द्र चौधरीले भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिश्रीको नेपाल भ्रमण स्थगनबारे प्रश्न उठाउनुभयो। उहाँले सोध्नुभयो, ‘भारतीय विदेश सचिव आउँदै हुनुहुन्छ तर हाम्रो प्रधानमन्त्रीको पोर्टफोलियो नरहेको कारण भेटघाट हुन नसकेको बताइएको छ। के हो यो विषय?’ परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनालले जवाफ दिँदै भारतमै भएका महत्त्वपूर्ण बैठकपछि भ्रमण स्थगित भएको जानकारी सरकारले पाएको बताउनुभयो। ‘उहाँले आफ्नो आन्तरिक तथा भारतमै भएका विभिन्न महत्त्वपूर्ण बैठकका कारण पोस्टपोन्ड भएको जानकारी परराष्ट्र मन्त्रालयमा आएको छ,’ मन्त्री खनालले भन्नुभयो।
प्रधानमन्त्री बालेनको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठनपछि भारतले विदेश सचिव मिश्रीलाई काठमाडौं पठाउने निर्णय गरेको थियो। नयाँ सरकारका प्राथमिकता र द्विपक्षीय सम्बन्धलाई नयाँ आयाम दिने उद्देश्यले मिश्रीको भ्रमण तय गरिएको थियो, तर अन्तिम समयमा यसलाई स्थगित गरिएको हो। यसरी नेपाल-भारत सम्बन्धका विभिन्न तहमा चर्चा भइराखेको छ। नयाँ सरकार गठनसँगै भारतले तत्काल शुभकामना दिएको थियो। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले समकक्षी बालेनलाई औपचारिक रूपमा भारत भ्रमण को निम्ता समेत दिएका छन्। मिश्रीको भ्रमण स्थगित भएपछि कतिपय पक्षहरूले आशंका पनि प्रकट गरेका छन्। यद्यपि, सार्वजनिक रूपमा सञ्चारमाध्यममा देखिएका हेडलाइनजस्तो अवस्था नरहेको बताइनु भएको छ परराष्ट्रमन्त्री खनालले।
संसदीय समितिको बैठकमा उहाँले भारतीय राजदूतसँग भएको भेटको प्रसंग पनि साझा गर्नुभयो। ‘मसँग भएको औपचारिक भेटघाटमा राजदूतज्यूले हाँस्दै भन्नुभएको थियो—मिडिया मात्र हेर्ने हो भने त हामी युद्धको स्थितिमा छौं जस्तो देखिन्छ’, उहाले भन्नुभयो, ‘औपचारिक प्रक्रिया र संवादमा हामीले सौहार्दता पाएका छौं।’ तर यसबारे गलत धारणा बनाएको उहाँले टिप्पणी गर्नुभयो। ‘अहिले बन्न गएको न्यारेटिभ भनेको भ्रमण नहुँदा नेपाल-भारत सम्बन्ध निकै चिसिएको छ भन्ने हो, तर त्यो हाम्रो औपचारिक संवादहरूमा देखिएको छैन,’ खनालले भन्नुभयो। ‘विभिन्न विषयहरूमा घनिष्ट संवाद भइरहेका छन्। नेपाल-भारत बीच कनेक्टिभिटी विषयमा समेत हामी विविध संवाद गरिरहेका छौं।’
सीएनआई युवा उद्यमी मञ्चद्वारा आर्थिक तथा औद्योगिक अवस्थाबारे छलफल
नेपाल उद्योग परिसंघ युवा संगठनले काठमाडौंमा नेपालको आर्थिक तथा औद्योगिक अवस्थाबारे छलफल सम्पन्न गरेको छ। कार्यक्रममा पूर्वमन्त्री अनिलकुमार सिन्हा, पूर्वअर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनाल र सीएनआई अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डे सहभागी थिए। सीएनआई युवा उद्यमी मञ्चका अध्यक्ष मनिष श्रेष्ठले भने, “भविष्यको मार्ग तय गर्न हामीले पहिले आफ्नो वर्तमान अवस्थाको सही विश्लेषण गर्नुपर्छ।” ६ जेठ, काठमाडौं।
नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) युवा संगठन सीएनआई युवा उद्यमी मञ्चले काठमाडौंमा नेपालको आर्थिक तथा औद्योगिक अवस्था विश्लेषणबारे छलफल सम्पन्न गरेको छ। यस कार्यक्रमले नेपाली अर्थतन्त्रका संरचनागत चुनौती र विकासका सम्भावनाबारे विश्लेषण गर्न युवा व्यवसायी नेतृत्व, नीति विज्ञ र उद्योगीलाई एकै ठाउँमा ल्याएको छ भने सीएनआईले जनाएको छ।
छलफलमा नेपालको वित्तीय र कानुनी संरचना निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएका विज्ञहरू सहभागी थिए। मनिष श्रेष्ठले वर्तमान आर्थिक अवस्थाको सही विश्लेषण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनले भने, “भविष्यको मार्ग तय गर्न हामीले पहिले आफ्नो वर्तमान अवस्थाको सही विश्लेषण गर्नुपर्छ, अनुभवी नीतिनिर्माता र युवा उद्यमीको ऊर्जाबीचको दुरी मेटाउन मञ्च सधैं प्रतिबद्ध छ।”
छलफलमा संघीय वित्तीय प्रशासनका जटिलता, औद्योगिक विकासमा रहेका कानुनी बाधा र नेपालको वाणिज्य क्षेत्रमा भइरहेको परिवर्तनको विषयमा छलफल गरिएको थियो। प्रश्नोत्तर सत्रमा उत्पादन, प्रविधि र सेवा लगायत क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले तरलता, नीतिगत स्थिरता र लगानी वातावरणका विषयमा प्यानलिस्टहरूसँग जिज्ञासा राखेका थिए।
सिन्धुपाल्चोकको हेली रिसोर्टमा अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीको उपस्थितिका कारण
काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले सिन्धुपाल्चोकको भोटेकाशी हेली रिसोर्टबाट केही डिजिटल उपकरणहरू बरामद गरेको छ। टोलीले करिब १५ दिन अघि रिसोर्टमा लुटिएको एक चिनियाँ महिलाको उजुरी अनुसार अनुसन्धान गर्न पुगेको एसएसपी सन्तोष खड्काले जानकारी दिए। ती महिलाले ९० हजार चिनियाँ मुद्रा, सुनका गरगहना, डलर, आइफोन र ल्यापटप लुटिएको उजुरी दिएका थिए र रिसोर्टले सो सामग्री उपलब्ध नगराएपछि टोली त्यहाँ पुगेको छ। ६ जेठ, काठमाडौं।
काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले मंगलबार सिन्धुपाल्चोकको भोटेकाशी हेली रिसोर्ट एण्ड स्पा रिसोर्टमा पुगेर केही डिजिटल उपकरणहरू बरामद गरेको छ। काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लाको अपराध अनुसन्धान गर्ने मुख्य जिम्मेवारी पाएको उक्त कार्यालयले किन सिन्धुपाल्चोक पुगेको भन्ने विषयले चासो जन्माएको छ। घटनाबारे अपराध अनुसन्धान कार्यालयका एसएसपी सन्तोष खड्काले एक चिनियाँ महिला लुटिएको घटनाको अनुसन्धान गर्न टोली पठाइएको बताएका छन्।
उनका अनुसार करिब १५ दिन अघि एक चिनियाँ महिलाले उक्त रिसोर्टमा आफू लुटिएको भन्दै अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा उजुरी दिएकी थिइन्। ती महिलाले आफ्नो साथमा रहेको ९० हजार चिनियाँ मुद्रा, सुनका गरगहना, केही डलर, आइफोन र ल्यापटप लुटिएको उजुरी दिएका प्रहरी स्रोतले जनाएको छ। विदेशी महिलाले उजुरी दिएपछि सोधपुछ गर्दै डिजिटल उपकरणहरू मागिएको भए पनि रिसोर्टले उपलब्ध नगराएको एसएसपी खड्काले बताए।
माग गरिएका सामग्री नपठाएपछि आफ्नो टोली त्यहाँ पुगेको उनको भनाइ छ। फागुनको अन्तिम साता रिसोर्टमा लुटिएको घटना भएको, तर रिसोर्टको व्यवस्थापनले कुनै सुनुवाइ नगरेको र समस्याको समाधान नभएपछि महिलाले बाध्य भएर उजुरी दिनु परेको प्रहरीको दाबी छ। करीब दुई महिना अघि भएको घटनामा झन्डै अबेर उजुरी आएको कारण भने रिसोर्टका कर्मचारीहरूले काम भइरहेको भनी झुक्याएको बताइएको छ। उक्त घटनाको अनुसन्धानका लागि आवश्यक सामग्री प्राप्त नभएसँगै बरामद गर्न टोली त्यहाँ पुगेको एसएसपी खड्काले बताएका छन्।
दिल्लीमा पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय बिग क्याट एलायन्स शिखर सम्मेलन आयोजना हुँदै
भारतको नयाँ दिल्लीमा आगामी जुन १ र २ तारिखमा पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय बिग क्याट एलायन्स (आईबीसीएस) शिखर सम्मेलन आयोजना हुँदैछ। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सन् २०२३ मा ‘प्रोजेक्ट टाइगर’ कार्यक्रमको अवसरमा यो सम्मेलनको शुभारम्भ गरेका थिए। शिखर सम्मेलनले सात प्रमुख ठूला बिरालो प्रजाति र तिनीहरूले संरक्षण गर्ने पारिस्थितिक प्रणालीहरूको संरक्षणका आवश्यक कदमहरूबारे छलफल गर्नेछ। ६ जेठ, काठमाडौं।
भारतको नयाँ दिल्लीमा पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय बिग क्याट एलायन्स (आईबीसीएस) शिखर सम्मेलन आयोजना हुन लागेको छ। आगामी जुन १ र २ तारिखमा आयोजना हुन लागेको उक्त शिखर सम्मेलनको शुभारम्भ प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सन् २०२३ मा ‘प्रोजेक्ट टाइगर’ कार्यक्रमको अवसरमा गरेका थिए। ‘प्रोजेक्ट टाइगर’ भारतमा बाघ संरक्षणका लागि सञ्चालित एक महत्वपूर्ण संरक्षण पहल हो।
आईबीसीएसले वन्यजन्तु र पारिस्थितिक प्रणाली संरक्षणमा काम गर्दैछ। आईबीसीएस शिखर सम्मेलनले विश्वका नेताहरू, विशेषज्ञहरू र सरोकारवालाहरूलाई एउटै स्थानमा भेला गर्दै सात प्रमुख ठूला बिरालाका प्रजातिहरू—बाघ, सिंह, चितुवा, हिउँ चितुवा, जगुआर, चित्ता र प्यूमा—र तिनीहरूले संरक्षण गर्ने पारिस्थितिक प्रणालीहरूको संरक्षणका लागि आवश्यक कदमहरूबारे छलफल र समन्वय गर्नेछ। यस एलायन्सले भारत र नेपालजस्ता देशहरूबीच सहकार्यलाई अझ मजबुत बनाउन महत्वपूर्ण मंच प्रदान गर्ने विश्वास गरिएको छ।