लेखक: space4knews

१९ चैत, काठमाडौं । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आकस्मिक अनुगमन गरेका छन्। केही समय पहिले विमानस्थल पुगेर उनले अनुगमन कार्य सुरु गरेका हुन्। अनुगमनको क्रममा, उनले भीआईपी कक्ष, अध्यागमन विभाग, यात्रुहरूको आगमन तथा प्रस्थान कक्षको भ्रमण गरेका थिए। सर्वसाधारणले विमानस्थलमा बारम्बार अनुभव गर्ने समस्या र त्यसको समाधानका लागि उठेका मागहरूलाई ध्यानमा राख्दै गृहमन्त्री गुरुङले सो अनुगमन गरेका हुन् भन्ने जानकारी उनी निकट स्रोतहरूले दिएका छन्। अनुगमनका क्रममा उनले सेवाग्राहीलाई कुनै प्रकारको असुविधा नहोस् भन्ने कुरामा सम्बन्धित कर्मचारीहरूलाई कडा निर्देशन दिएका थिए। विदेशबाट फर्कने दुःखी नागरिकलाई विमानस्थलमै झेल्नुपर्ने समस्या अन्त्य गर्न अनुरोध गर्दै उनले यस्तो गुनासो दोहोरिन नदिन सचेत गराएका छन्। साथै, सामान्य लत्ताकपडा र व्यक्तिगत प्रयोगका सामानहरूको अनावश्यक जाँचबाट पनि सेवाग्राहीलाई कष्ट नहोस् भन्न पनि उनले निर्देशन दिएका छन्।

१८ चैत, काठमाडौं । नेकपा एमालेले आकस्मिक सचिवालय बैठक बोलाएको छ। उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलले सचिवालय बैठक बस्ने जानकारी फेसबुकमार्फत दिएका छन्। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा कार्यवाहक अध्यक्ष रामबहादुर थापाको सम्बोधनप्रति आपत्ति जनाउँदै पौडेलले सचिवालय बैठकमा छलफल हुने बताएका छन्। कार्यालय स्रोतका अनुसार भोलि दिउँसो १ बजे सचिवालय बैठक बस्नेछ।

नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभाको सभामुख चयन भएपछि मात्र संसदीय दलको नेता चयन प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको छ। सभामुख चयनपछि कांग्रेसले संसदीय दलको नेता चयनका लागि केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक बसेर निर्वाचन समिति बनाउने छ। प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि कांग्रेसमा संसदीय दलको नेता चयनका लागि मतदान प्रक्रिया अपनाउने सम्भावना बढी रहेको छ। १९ चैत, काठमाडौं। नवगठित प्रतिनिधिसभाले सभामुख चयन गरिसकेपछि मात्र प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले संसदीय दलको नेता टुंगो लगाउने भएको छ। पार्टीबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभाका जेष्ठ सदस्य अर्जुननरसिंह केसी हाल जेष्ठ सदस्यको भूमिकामा रहेका कारण कांग्रेसले ढिलो गरी दलको नेता चयन गर्ने भएको हो।

कांग्रेसका तर्फबाट समानुपातिकतर्फ सांसद निर्वाचित केसीले आकांक्षा राखेका कारण सभामुखको टुंगो लागेपछिमात्रै संसदीय दलको नेता चयनबारे प्रक्रिया अघि बढाउने कांग्रेसको तयारी छ। कांग्रेसको एक उच्च नेताले सभामुखको निर्वाचनपछि मात्रै पार्टीले संसदीय दलको नेता चयनबारे छलफल अघि बढाउने जानकारी दिए। ‘अर्जुननरसिंह दाइले इच्छा देखाइरहनुभएको छ। अहिले उहाँ सभा सञ्चालन गर्ने भूमिकामा हुनुहुन्छ,’ ती नेताले भने, ‘सभामुख चयन भएपछि जेष्ठ सदस्यको हैसियतमा उहाँले संसद् चलाउनु पर्दैन। त्यसपछि मात्रै हाम्रो छलफल हुन्छ।’

प्रतिनिधिसभाका सभामुखको निर्वाचन २२ चैतका लागि तय भएको छ। निर्वाचनका लागि २० चैतमा मनोनयन दर्ता तोकिएको छ। २२ चैतमा निर्वाचन भएकै दिन सभामुखको पदबहाली भएपछि कांग्रेस सांसद केसीले जेष्ठ सदस्यको हैसियतमा निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका समाप्त हुनेछ। कांग्रेस स्रोतका अनुसार पार्टीले २३ चैतपछिमात्रै संसदीय दलका नेता चयन गर्ने देखिन्छ। कांग्रेस महामन्त्री गुरूराज घिमिरेले दलको नेता चयनका लागि निर्वाचन समिति बनाउन केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठक बोलाइएको जानकारी दिए। उनका अनुसार आगामी शनिबार बस्ने केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकले निर्वाचन समिति चयन गर्ने छ। ‘कार्यसम्पादन समितिको बैठक बसेर निर्वाचन समिति बन्छ। निर्वाचन समितिले प्रक्रिया अगाडि बढाउँछ,’ महामन्त्री घिमिरेले भने, ‘शनिबारका लागि कार्यसम्पादन समिति बैठक बोलाएका छौं।’

डा. गोविन्द केसीले एमबीबीएस भर्नासम्बन्धी निर्णय कानुनी दायराभित्र रहन सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। प्रधानमन्त्री बालेन शाहको अध्यक्षतामा बसेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठकले एमबीबीएस भर्नासम्बन्धी निर्णयप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। डा. केसीले विधिको शासन विपरीत निर्णय फिर्ता लिई माग सम्बोधन नगरे आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्। १९ चैत, काठमाडौं।

चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले सरकारलाई एमबीबीएस भर्नासम्बन्धी निर्णय कानुनको दायराभित्र रहन आग्रह गरेका छन्। प्रधानमन्त्री बालेन शाहको अध्यक्षतामा सम्पन्न चिकित्सा शिक्षा आयोगको २४ औं बैठकले एमबीबीएस भर्नासम्बन्धी निर्णयप्रति ध्यानाकर्षण भएको र यसले चिकित्सा शिक्षामा स्थापित विधि र प्रणालीमाथि प्रश्न उठाएको केसीले बताएका छन्।

बिहीबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा डा. केसीले एमबीबीएससहित सबै विषयका भर्ना योग्यता क्रमसूचीको आधारमा मात्र हुनुपर्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था रहेको स्मरण गराउँदै, यस वर्ष विद्यार्थी भर्ना भई पठनपाठन पनि सुरु भइसकेको अवस्थामा नियम विरुद्ध निर्णय गर्नु विधिको शासनको सिद्धान्त विपरीत हुने भन्दै सचेत गराएका छन्।

विधिको शासनका लागि संघर्षरत नयाँ पुस्ताको भावना प्रति सम्मानजनक व्यवहार गर्दै कानुन नटुट्न र नटुटाउन प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेको उनले बताए। ‘कसैको व्यक्तिगत आकांक्षा पूरा गर्नुपर्ने अवस्थाले कानून र वैकल्पिक उपाय खोज्न सकिन्छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।

१ चैतमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जेनजी आन्दोलनमा घाइते हुनु भएकी एकता शाहलाई अतिरिक्त छात्रवृत्ति कोटामा एमबीबीएस पढाउने प्रस्ताव राखेको थियो। उक्त निर्णय लागू गर्न बुधबार आयोगको बैठक बोलाइएको थियो। यो प्रस्ताव नै कानुनविपरीत रहेको बताइएको छ।

डा. केसीले चिकित्सा शिक्षा आयोगका पदाधिकारीहरूलाई योग्य व्यक्तिका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न समेत चेतावनी दिएका छन्। उहाँले सरकारले विगतका विभिन्न सम्झौताहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र चिकित्सा शिक्षा ऐन तथा नियमावली विपरीत भएको आयोगको निर्णय फिर्ता लिन पुनः आग्रह गरेका छन्। केसी हाल त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा उपचाररत छन्। शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार, सुशासन र सामाजिक न्यायका लागि लामो समयदेखि संघर्षरत भएको उल्लेख गर्दै माग सम्बोधन नभए सत्याग्रहसहित आन्दोलनमा जाने चेतावनीसमेत दिएका छन्।

समाचार सारांश चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठकमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्ने एजेन्डामा एकता शाहलाई अतिरिक्त छात्रवृत्ति दिने प्रस्ताव प्रस्तुत गरियो। आयोगका सदस्यहरूले भने कि यो प्रस्ताव विद्यमान कानुन विपरीत रहेको र एमबीबीएस सिट निर्धारण, प्रवेश परीक्षा प्रक्रिया पूरा भइसकेको छ। बैठकमा सदस्यहरूले कानुन उल्लंघन भएको भन्दै आपत्ति जनाएपनि मन्त्रीको निर्देशनमा प्रस्ताव अघि बढाइएको र आयोगमा असहमति देखिएको छ। १९ चैत, काठमाडौं। बुधबार दिउँसो ४ बजे प्रधानमन्त्री कार्यालयमा चिकित्सा शिक्षा आयोगको २४औं बैठक बोलाइएको थियो। आयोगका सहअध्यक्षसमेत रहेका शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेल, स्वास्थ्य मन्त्री निशा मेहता र आयोगका सदस्य बैठकमा उपस्थित थिए। प्रधानमन्त्रीले बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यवस्था भएपनि प्रधानमन्त्री बालेन शाह बैठकमा उपस्थित भएनन्। बैठकमा आयोगका उपाध्यक्ष डा. अञ्जनीकुमार झाले कार्यसूची पढ्न थालेपछि उपस्थित सबैले आपत्ति जनाउन थाले। किनभने डा. झाले राखेको प्रस्ताव विद्यमान कानुन उल्लंघन गर्ने कुरा थियो। १ चैतमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जेनजी आन्दोलनमा घाइते भएकी एकता शाहलाई एमबीबीएसका लागि अतिरिक्त छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरेको थियो। यो निर्णय कार्यान्वयनका लागि बुधबार आयोगको बैठक बोलाइएको थियो। तर उक्त प्रस्ताव नै कानुनविपरीत रहेको छ। एमबीबीएस अध्ययनका लागि सिट निर्धारण, प्रवेश परीक्षा, नतिजा प्रकाशन र विद्यार्थी छनोटको प्रक्रिया पूरा भइसकेको छ। यस वर्षका लागि यी सबै प्रक्रिया पूरा भइसकेका कारण विद्यार्थी छनोटसमेत भइसकेको छ। तर कानुन उल्लंघन गर्दै एकता शाहलाई अतिरिक्त छात्रवृत्ति कोटामा एमबीबीएस पढ्न दिनु पर्ने बाटो खुलेको छ। बैठकमा सहभागी एक सदस्यका अनुसार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्ने नाममा कानुन विपरीत प्रस्ताव जबर्जस्ती अनुमोदन गरिएको छ। उक्त सदस्यका अनुसार १ चैतमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयलाई आधार बनाएर अतिरिक्त छात्रवृत्ति दिने प्रस्ताव बैठकमा ल्याइएको थियो। ‘ती निर्णयले नियम-कानुनको कुनै अर्थ छैन भनेर देखिन्छ। छात्रवृत्तिको संख्या, मेरिट र प्रक्रिया सबै कानुनले तय गरिसकेको छ। तर “घाइते” भन्दै अतिरिक्त सिट दिनु भनेको कानुनी प्रक्रिया उल्लंघन गर्नु हो,’ सहभागी एक सदस्यले भने।

पाँचथरको हिलिहाङ गाउँपालिका–५ मा पिकअप दुर्घटना हुँदा २४ वर्षीय आभास माबोको मृत्यु भएको छ। दुर्घटना पिकअप अनियन्त्रित भई सडकबाट ५० मिटर तल खसेपछि भएको प्रहरीले जनाएको छ। दुर्घटनामा सवार तीन जनामध्ये २४ वर्षीय सन्दिप उभरकोटी घाइते भएका छन् भने चालक कृष्ण बहादुर बराईलीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ।

१९ चैत, पाँचथर। पाँचथरको हिलिहाङ गाउँपालिका–५ मा पिकअप दुर्घटनामा एक जनाको मृत्यु भएको छ। मृतक स्थानीय २४ वर्षीय आभास माबो हुन्। अम्लिसोको कुच्चो बोकोको मे १ च ६०२९ नम्बरको पिकअप घुम्तीमा अनियन्त्रित भई सडकबाट ५० मिटर तल खसेको थियो। पाँचथर प्रहरीले दिएको जानकारीअनुसार, पिकअपमा चालकसहित तीन जना सवार थिए। २४ वर्षीय सन्दिप उभरकोटी घाइते भए पनि उनको अवस्था सामान्य रहेको छ। अर्कातिर चालक कृष्ण बहादुर बराईलीलाई नियन्त्रणमा लिइएको छ।

बस व्यवसायीहरूले सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार बस समितिहरू नवीकरण गर्न संघीय सरकारसँग माग गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतले २०८० चैत २० गते संस्था दर्ता ऐन २०३४ अनुसार नवीकरण गर्न आदेश दिएको थियो। व्यवसायीहरूले वैज्ञानिक भाडा दर कायम गर्न र अनियन्त्रित सवारी आयात रोक्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। १९ चैत, बुटवल।

पश्चिम नेपाल बस व्यवसायी प्रालिले बुटवलमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै संस्था दर्ता ऐन २०३४ अनुसार दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका यातायातसँग सम्बन्धित संघ-संस्थाहरूलाई सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार अविलम्ब नवीकरण गर्न माग गरेको हो। कोशी बस व्यवसायी संघले दायर गरेको मुद्दामा सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीश सत्यनारायण प्रधान मल्ल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलाशले नवीकरण गर्न आदेश दिएको थियो।

प्रालिका अध्यक्ष दधिराम खरेलले भने, ‘अदालतले बस समितिहरूलाई सामाजिक संस्था सरह संस्था दर्ता ऐन अनुसार चलेको भन्ने ठहर गरी पूर्ववत समितिकै रूपमा नवीकरण गर्न आदेश दिएकाले उक्त आदेश अहिलेको सरकारले लागु गर्नुपर्छ।’ उनले थपे, ‘सर्वोच्च अदालतको निर्णय कार्यान्वयन गर्न सुशील कार्की नेतृत्वको सङ्घीय सरकारले जाँचबुझ आयोग समेत गठन गरी ३ चैतमा तत्कालीन गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई सुझाब दिएका थिए, त्यो सुझाब नयाँ सरकारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने हाम्रो माग हो।’

अध्यक्ष खरेलले गाडीको च्यासिस, बडी, पार्टपूर्जा, टायर लगायत इन्धनको मूल्य अत्यधिक वृद्धि भएको हुँदा सोही अनुरूप वैज्ञानिक भाडा दर तोक्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। हाल यात्रुबाहक सवारी साधन अनियन्त्रित रूपमा आयात भइरहेका कारण सञ्चालनमा रहेका सवारी विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेका छन्। यसले एकातर्फ अनावश्यक रूपमा स्वदेशी पूँजी विदेशिने र अर्कोतर्फ लगानी भईसकेको शुद्ध स्वदेशी व्यवसायीहरूको व्यवसाय धरापमा पर्ने चुनौती थपिएको छ। त्यसैले यात्रुको चाप अनुसार मात्र सार्वजनिक यात्रुवाहक सवारी साधन आयात नगर्न सरकारसँग व्यवसायीहरूले माग गरेका छन्।

सरकारले भ्रष्टाचार, मोलाहिजा वा अनियमितता भएमा सम्बन्धित निकायका प्रमुख र मन्त्रालयका सचिवलाई जिम्मेवार ठहर गर्ने चेतावनी दिएको छ। प्रधानमन्त्री बालेन शाहको निर्देशनमा मुख्यसचिव सुमनराज अर्यालले सबै सचिवलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राख्न परिपत्र जारी गरेका छन्। मुख्यसचिव अर्यालले भ्रष्टाचार अन्त्य गरी सुशासन स्थापना गर्न सबै निकायलाई आवश्यक पहल गर्न र अनियमितता पाएमा सूचना पठाउन निर्देशन दिएका छन्। १९ चैत, काठमाडौं।

सरकारले कुनै पनि निकाय वा कार्यालयमा भ्रष्टाचार, मोलाहिजा वा अनियमितता भएमा सम्बन्धित निकायको प्रमुख र मन्त्रालयको सचिवलाई जिम्मेवार बनाउने चेतावनी सार्वजनिक गरेको छ। मुख्यसचिव अर्यालले बिहीबार जारी गरेको परिपत्रमार्फत भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता पुनः रेखांकित गरेका छन्। सार्वजनिक निकायमा हुने नीतिगत, संस्थागत र प्रक्रियागत भ्रष्टाचारलाई अन्त्य गरी सुशासन कायम गर्नु सरकारको प्रमुख प्राथमिकता भएको उल्लेख गर्दै सचिवहरुलाई कार्यान्वयनमा ध्यान दिन भनिएको छ।

परिपत्रमा भनिएको छ, ‘मन्त्रालय, आयोग, कार्यालय तथा मातहत निकायमा सेवा प्रवाह, विकास निर्माण, राजस्व प्रशासन, ठेक्का र खरिद प्रक्रियामा सार्वजनिक पद तथा अधिकारको दुरुपयोग गरी हुने भ्रष्टाचार अन्त्य गरी नागरिकले अनुभूति गर्ने स्तरमा सुशासन र सदाचार स्थापना गर्न सम्बद्ध सबै निकायले आवश्यक पहल गर्नुपर्नेछ।’ मुख्यसचिवले आफ्ना मातहतका निकायमा हुनसक्ने भ्रष्टाचार र अनियमितताहरूमाथि निगरानी राख्न निर्देशन दिएका छन् र सम्बन्धित सूचना प्राप्त हुनासाथ तुरुन्त सम्बन्धित निकायमा पुर्याउन भनेका छन्। कुनै निकायमा अनियमितता वा भ्रष्टाचार फेला परेमा सो निकाय वा कार्यान्वयन प्रमुखलाई नै प्रारम्भिक रूपमा जिम्मेवार बनाउने चेतावनी समेत मुख्यसचिवले दिएका छन्। मुख्यसचिव अर्यालले आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचार रोकथामका लागि नीतिगत, कानुनी, संस्थागत तथा प्रक्रियागत सुधारका सुझावहरू पठाउन पनि अनुरोध गरेका छन्।

गृहमन्त्री सुधन गुरुङले प्रतिनिधिसभा बैठकमा तीनवटा अध्यादेश प्रस्तुत गरेका छन्। ती अध्यादेशहरू नागरिकता संशोधन, प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन संशोधन र नेपाल विशेष सेवा संशोधन सम्बन्धी रहेका छन्। नेपाल विशेष सेवा (तेस्रो संशोधन) अध्यादेशले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालयअन्तर्गत राख्ने व्यवस्था गरेको छ।

आजको बैठकको पहिलो अधिवेशनको पहिलो बैठकमा दलीय आधारमा सदस्यहरूले मन्तव्य राखिसकेपछि, उनले क्रमशः ‘नागरिकता सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८२’, ‘प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८२’ र ‘नेपाल विशेष सेवा (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८२’ प्रस्तुत गरेका हुन्। नेपालको संविधानको धारा ८४ को उपधारा (२) अनुसार समानुपातिक बन्द सूचिमा जनसंख्याको आधारमा आरक्षण सुनिश्चित गर्न अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गरिएको हो।

फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा निर्वाचन मिति निर्धारण भएपश्चात मतदाता नामावली अद्यावधिकका लागि अघिल्लो सरकारले ‘प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन (पहिलो संशोधन) अध्यादेश’ ल्याएको थियो। गृहमन्त्री गुरुङले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गतबाट गृह मन्त्रालयअन्तर्गत राख्न ‘नेपाल विशेष सेवा (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश’ जारी गरिएको जानकारी दिएका छन्।

बैठकमा संविधानसभा सदस्यहरु एवं पूर्व सदस्यहरू ऋषिकेश गौतम, मोहम्मद अफ्ताव आलम, कृष्णकुमारी श्रेष्ठ, आमोदप्रसाद उपाध्याय, होमनाथ दाहाल र संविधानसभा तथा राष्ट्रियसभाका सदस्य बलदेव बोहराको विभिन्न समयमा निधनप्रति शोक प्रस्ताव पारित गरिएको छ। प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक यही चैत २२ गते आइतबार विहान ११ बजे बस्नेछ।